28-11-2016 (Important News Clippings)

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28 Nov 2016
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TOI-LogoDate: 28-11-16

Cuba after Castro

World should end the Caribbean nation’s long-drawn isolation

castro-largeCuba’s former president and the leader of the Caribbean island nation’s communist revolution was the last giant figure from the Cold War era. His demise at the age of 90 last week brings the curtains down on a phase of Cuban history that will always have its critics and supporters. True, Fidel Castro had retired from active politics in 2008, making way for his brother Raúl to take over the helm of the communist nation. But before that Castro had for close to 50 years fashioned Cuba as a one-party state and defied the might of the United States.

Castro was a master tactician who firmly put Cuba in the Soviet camp during the Cold War years. Indeed, his ability to antagonise the US and at times out-fox his giant neighbour – whether it was during the Bay of Pigs invasion or the Cuban missile crisis – surprised many. However, while all of this built up Castro’s stature as that of a great revolutionary leader it wasn’t without significant costs. It earned Cuba a punishing US trade embargo that economically isolated the island nation and kept it locked in a time warp. This combined with Castro’s authoritarian regime forced thousands to flee Cuba.

That said, supporters of Castro point to Cuba’s remarkable achievements in universal education and healthcare despite severe limitations on resources. This is precisely the reason Castro was lionised by leftist movements across the world. But Castro’s legacy also prevented Cuba from taking its place within the international system. It’s welcome then that relations between the US and Cuba have improved under President Barack Obama and President Raúl Castro with the two countries re-establishing diplomatic ties in 2015. In the post-Castro era, Cuba could leave behind the shackles of the past and integrate faster with the global order.


TheEconomicTimeslogoDate: 28-11-16

Fidel Castro, a case study of right, wrong

El Comandante, the people of Cuba called him, if not just Fidel, adoringly. He was loved, deeply and mostly, but also despised as a tyrant by a minority of his countrymen. But the fact remains that Fidel Castro is one of the tallest figures in the history of the Americas, influential far beyond what could have been expected of the leader of a small Caribbean island with a population of 1.1 crore. This is because he embodied the rare daring of David who takes on Goliath, and prevails. That unflinching courage commands universal respect and, when combined with passion, eloquence and leadership, creates a charisma that transcends national boundaries and to which lesser leaders aspire, by association and imitation.

The Cuban revolution did not begin as a communist takeover, nor did it fashion itself after the Soviet experience, despite the dependence on Soviet subsidy and political support Cuba acquired after ham-handed American attempts to derail the revolution in the early 1960s. Yes, Castro’s party did get people to inform on their neighbours but did not try to kill their spirit. Caribbean music throbbed through the island and the revolution, Cubans danced through hardship and want. They developed worldbeating healthcare, mass schooling and sporting prowess.

Revolutionary Cuban poet José Martí remained the revolution’s inspiration, rather than bearded Germans and Russians. Cuban soldiers fought in African struggles against colonial rule. The Soviet Union collapsed, people expected Cuba to crumble. David stayed proud and defiant, and survived, thumbing his nose at Goliath. And Castro’s will and ringing passion egged a nation on, to endure and thus foil the enemy. All of Latin America respected his ability to stand up to the big power up north.Expect the Cuban revolution to disintegrate, with the pace accelerating when Fidel’s younger brother, Raúl, steps down as president in 2018. Cuba, however, is better prepared than most nations for broad-based capitalist growth, in terms of education and healthcare. The result of that growth would only do Castro proud.


Date: 28-11-16

Do We Want No Education?

Prestige battles, not ideological ones, are obstructing institution-building

nalanda_universityIdeological trappings are often the best way out of scrutiny .

They mask objective reality in a manner that all questioning appears motivated. And that’s something that may have been happening with the Nalanda University controversy , where personalities and their predilections are drowning the debate around institution-building.Why is this so important? Because this is about India’s institution-making capacity , its ability to build a knowledge brand around India that goes beyond IITs and IIMs. But, more importantly , it’s about reform, transparency and accountability , a problem that still ails Indian higher education. And Nalanda is a good test case.

From the Ruins to Ruination

The Nalanda project started nine years ago with the Mentors Group headed by Nobel laureate Amartya Sen. Building on the cultural connect of the ancient Nalanda centre, key east Asian countries were roped in to this grand effort involving the ministry of external affairs (MEA) and the Bihar government.

Today, when Sen is no longer the head and its chancellor George Yeo has resigned on grounds of not being consulted before the reconstitution of the governing board, the widespread belief is that it has to do with the ideological moorings of the current government. That may be a good ar gument but it’s also a convenient `liberal intelligentsia’ one.The Mentors Group was formed in 2007 and the enabling Act was passed in 2010 to create an autonomous institution. But the first academic session started only in 2014-15. Why so long?The intervening period was a saga of battles between the governing board and the government. One of the key issues was not to allow the university to be put under financial rules and regulations that govern other central universities. Both sides then agreed on a tedious process to frame special rules through consultation.At the same time, in 2007, another multi-country autonomous institution was conceived through a Saarc pact: the South Asian University (SAU).No one gave the institution much of a chance in its early days. But the fact is both Nalanda (. `2,727 crore) and SAU `2,545 crore) had similar budgets.(.The cast heading the Nalanda brigade was, perhaps, more glamorous.

While it’s no one’s case that SAU has turned into a south Asian symbol of world-class education, it does deserve attention for its baby steps.The low-profile SAU Act was ready in a year and passed in 2008. It started its first academic session in 2010 and has ready faculty across seven running departments. Its tender for a new campus was awarded in May 2015 and last heard, the first leg of construction is over. Nalanda’s campus tender ran into problems and had to be put out again this year.Over the last six years, 652 students have graduated from SAU. In comparison, only 12 have graduated from Nalanda’s first convocation in August. SAU has 530 students today , while Nalanda has 68. Historical studies, ecology and environment, and Buddhist studies are the only three functional departments in Nalanda. In all these nine years, ` . 101 crore have been spent on Nalanda that has a faculty of 30 and administrative st aff of 50. SAU, on the other hand, has 58 faculty members. The list goes on.

Nalanda has not appointed a proper registrar for six years. Its director of administration had to be removed when it came to light that he had alle gedly falsified documents and it has had three finance officers already .

Demonetised Institution

Regardless of where the blame lies, the fact is the place has not stabilised largely due to prestige battles where, essentially , it boiled down to the ins titution and its principal financier managing an adversarial relationsh ip. That wasn’t going to last. Ask the Nalanda group and they would tell you about how universities abroad are left to do their work and raise fun ds after being handed over a corpus.

The government says not much was raised in nine years.This contradiction over what au tonomy actually means to both sides just turned into a rights issue of sorts where nothing eventually moved.This happens often with higher edu cation funding in India. Money flows in, institutions are not compelled to raise their own funding, resulting in constant arguments over grants and related oversight rules. Any questioning on these lines turns into an infringement on autonomy and intellectual freedom.

As a result, institutions suffer. Nalanda went down that path right at its inception. If you look around higher education institutions in India, the ones on an ideological mission often do so at the cost of intellectual rigour.By definition, a university must be a hotbed of all ideologies, knowledge and contest. Which is why Nalanda’s mentors could not find common ground with the government despite a great ally in former prime minister Manmohan Singh. That very fact tells us what can happen when the individual, institution and the idea stand at odds over prestige issues despite broader intellectual agreement.Yeo said the obvious when he wrote that Nalanda was an idea whose time had come. But it’s also a terrible instance of what can happen to a perfect idea when the rubber hits the road and no one’s willing to take the heat.At that point, it’s pointless to blame ideology or the preferences of a new dispensation. The fact is, there was a good chance and it was messed up.

Pranab Dhal Samanta


business-standard-hindiDate: 28-11-16

कर-माफी की नई योजना?

केंद्र सरकार बड़े नोटों को बंद करने के अपने फैसले के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए आयकर अधिनियम में दो बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। पहला, जिन लोगों ने अपने बैंक खातों में काला धन जमा किया है या आगे भी करेंगे, उन पर 50 फीसदी की दर से आयकर लगाया जाएगा। इसके अलावा इस काले धन की राशि का एक-चौथाई हिस्सा अगले चार वर्षों तक सरकार के पास ही अनिवार्य रूप से जमा रहेगा। दूसरा, अब भी अपने काले धन का खुलासा नहीं करने वाले लोगों को आयकर विभाग की जांच में पकड़े जाने पर 60 फीसदी की दर से आयकर और 30 फीसदी जुर्माना अदा करना होगा। साफ है कि जल्दबाजी में इन बदलावों को यह सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है कि काला धन रखने वाले लोग उसे आगे से सफेद नहीं करा सकें। यहां पर हमें इस पहलू को ध्यान में रखना होगा कि आठ नवंबर को नोटबंदी के फैसले के ऐलान के बाद से ही जनधन खातों में 20,000 करोड़ रुपये से भी अधिक रकम जमा कराई जा चुकी है। सरकार ने जनधन खाते गरीबों और बैंकिंग दायरे से बाहर रहने वाले लोगों के लाभ के लिए खुलवाए थे लेकिन काला धन रखने वाले लोगों के लिए यह वरदान साबित हुए हैं।

सरकार की चिंता यहीं पर खत्म नहीं होती है। दूसरी चिंता यह है कि अगर काले धन की बहुत बड़ी राशि बैंकिंग प्रणाली में शामिल हो जाती है तो सरकार को पूरी कवायद से होने वाला लाभ ही सीमित हो जाएगा। अगर बैंकों में सभी नोट जमा नहीं होते हैं तो रिजर्व बैंक की कम नोटों पर ही देनदारी बनेगी जिससे अंतत: सरकार को ही फायदा होगा। लेकिन ऐसा न होने पर सरकार के असली मकसद पर ही चोट पहुंचेगी।  भले ही सरकार आयकर अधिनियम में इन बदलावों को अच्छे उद्देश्य से लेकर आ रही है लेकिन इससे नीतिगत विश्लेषकों और निवेशकों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। इससे यह भी साबित होता है कि सरकार ने भारतीय मौद्रिक व्यवस्था में अचानक बदलाव करने का फैसला बिना किसी खास योजना के ही कर लिया था। एक ही झटके में सरकार ने 86 फीसदी बड़े नोटों को अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया है। यहां पर सरकार से यह भी पूछा जा सकता है कि क्या उसने काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों के बारे में पहले नहीं सोचा था?  लेकिन इससे अधिक गंभीर मुद्दा यह है कि आयकर अधिनियम में प्रस्तावित सुधारों से भारतीय कर नीति की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ जाएगी। पहला मुद्दा तो इन सुधारों के पिछले समय से प्रभावी होने का है। पिछली तारीख से लागू होने वाली कर नीति के कारोबारी भाव पर पडऩे वाले गहरे असर के बारे में कुछ कहने की शायद ही कोई जरूरत है।

इस पूरे अभियान का अंतिम विश्लेषण करते समय शायद ही कोई ध्यान रखेगा कि इसे गरीबों के फायदे के लिए अंजाम दिया गया था। दूसरा वाजिब सवाल यह है कि आय उद्घोषणा योजना (आईडीएस) खत्म होने के दो महीने बाद ही काला धन रखने वालों को इसी तरह का एक और मौका क्यों दिया जा रहा है? वित्त मंत्रालय कह सकता है कि करों में कटौती का प्रावधान न होने से ये राहत योजना नहीं रह जाती है। लेकिन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271(1)(सी) में तो कर चोरी की सूरत में 300 फीसदी जुर्माने की बात कही गई है। इस अधिनियम की धारा 276सी में कहा गया है कि अगर एक लाख रुपये से अधिक राशि पर कर-वंचना की कोशिश की जाती है तो संबंधित व्यक्ति को आर्थिक दंड के अलावा सात साल तक के सश्रम कारावास की भी सजा भुगतनी होगी।अगर इस अधिनियम में शामिल किए जा रहे प्रावधान मौजूदा प्रावधानों को निष्प्रभावी कर देते हैं तो उसे निश्चित तौर पर कर-माफी ही माना जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री ने तो आईडीएस के ऐलान के समय कहा था कि कर चोरों को कोई और मौका नहीं मिलेगा।


450x100-paperDate: 28-11-16

जरूरी है इजराइल से दोस्ती

इजरायली राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की हालिया भारत यात्र दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा देने वाली रही। 1997 में एजर वाइजमैन के भारत आगमन के बाद यह दूसरा अवसर है जब किसी इजरायली राष्ट्रपति ने यहां का दौरा किया हो। पिछले साल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इजरायल के दौरे पर गए थे। रिवलिन की भारत यात्र दोनों देशों के औपचारिक कूटनीतिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई और यह माना जा रहा है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले साल संभावित इजरायल यात्र की राह तैयार हो गई है।

इजरायली नेताओं के भारत दौरे के अंतराल यह बताते हैं कि नई दिल्ली का एक सबसे मजबूत रक्षा सहयोगी होने के बावजूद इजरायल की किस तरह अनदेखी की जाती रही है। भारत और इजरायल को नौ महीनों के अंतर में आजादी मिली थी, लेकिन दोनों ने आर्थिक विकास के साथ-साथ विदेशी और घरेलू नीतियों के लिए अलग-अलग राह चुनी। सामरिक नजरिये से दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं, लेकिन भारत ने हमेशा से इन जमीनी सच्चाई की अनदेखी की है। इजरायल के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण को दूसरे अन्य कारणों के साथ ही पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के पूर्वाग्रह ने भी प्रभावित किया। दूसरे कारणों में भारत का धर्म के आधार पर विभाजन और मुस्लिम देशों के साथ नई दिल्ली के रिश्ते भी शामिल हैं। महात्मा गांधी मानते थे कि यहूदियों का इजरायल पर पहला अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक आधार पर इजरायल के गठन का विरोध भी किया।

भारत ने 1947 में फलस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया और 1949 में संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के प्रवेश का भी कड़ा विरोध किया। दूसरी ओर ज्यादातर दक्षिणपंथी नेता हमेशा यथार्थवादी इजरायल नीति की वकालत करते रहे और उन्होंने हमेशा इजरायल का स्वागत किया। विनायक दामोदर सावरकर ने भी नैतिक और राजनीतिक, दोनों आधार पर इजरायल के गठन का समर्थन किया था। इतना ही नहीं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ मतदान करने के लिए नेहरू की निंदा भी की थी। गोलवलकर ने भी यहूदी राष्ट्रवाद की प्रशंसा की और फलस्तीन को यहूदी लोगों का प्राकृतिक हिस्सा माना, जो उनके जीवनयापन के लिए अति आवश्यक था। नेहरू ने ङिाझकते हुए 17 सितंबर, 1950 को इजरायल को आधिकारिक रूप से देश का दर्जा दिया।

उन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले ही इजरायल को मान्यता दे दी होती, क्योंकि इजरायल एक सच्चाई है। हम इससे दूर रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अरब देशों में स्थित हमारे मित्रों की भावना आहत हो। 1950 के दशक में इजरायल को मुंबई में वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि नेहरू इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि इजरायल को दिल्ली में दूतावास खोलने की अनुमति देने से भारतीय मुस्लिम नाराज होने के साथ अरब जगत के साथ भी संबंध बिगड़ जाएंगे।

नेहरू-गांधी परिवार के तीन पीढ़ियों यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में भारत-इजरायल के संबंध सदा अनौपचारिक ही रहे। इजरायल के साथ आधिकारिक कूटनीतिक संबंधों का उनका विरोध घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों मोर्चो पर व्याप्त भय को काबू में करने लेकर था। वे नहीं चाहते थे कि इस वजह से मुस्लिम मतदाता और अरब जगत के देश नाराज हो जाएं, जहां बड़े पैमाने पर भारतीय काम कर रहे थे और वे भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित रखने में मदद कर रहे थे और अरब देशों से तेल के प्रवाह को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे।

भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं और साङोदारियां भी इजरायल के साथ प्रत्यक्ष संबंधों की राह में बाधा बनीं। इसमें फलस्तीन मुक्त संगठन को भारत का समर्थन, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, शीतयुद्ध के दौरान भारत का सोवियत रूस की ओर झुकाव और अरब के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रभाव को रोकने की मंशा। वह गैर नेहरू-गांधी कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे जिन्होंने इजरायल के साथ 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंधों को स्थापित करने जैसा साहसिक कदम उठाया। भारत की हिचक के विपरीत इजरायल ने भारत के साथ अपने संबंधों को हमेशा महत्व दिया। इजरायली इस बात की प्रशंसा करते हैं कि यहूदी भारत आने वाला पहला विदेशी धर्म था।

इजरायली हिंदुओं को अपना स्वाभाविक सहयोगी और दुनिया में एकमात्र दोस्त मानते हैं। इजरायल ने संकट के दिनों हमेशा भारत का साथ दिया। उसने चीन के साथ 62 और पाकिस्तान के साथ 65 और 71 की लड़ाई के दौरान सैन्य मदद प्रदान किया। इजरायल ही वह पहला देश था जिसने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद अस्तित्व में आए बांग्लादेश को अलग देश की मान्यता दी। इसके विपरीत करीब-करीब सभी अरब और मुस्लिम देशों ने भारत-पाकिस्तान युद्ध और यहां तक कि कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया। 1इजरायल भौगोलिक रूप से भारत से 500 गुना छोटा है। इसकी आबादी दिल्ली की आधी जनसंख्या के बराबर होगी।

इजरायल फलस्तीन के उस हिस्से पर बसा है जो बिल्कुल रेगिस्तान है। उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, लेकिन इस अभाव ने वहां एक वैज्ञानिक समुदाय को जन्म दिया, जिसने सभी समस्याओं का समाधान प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिये खोज लिया। इससे रेगिस्तान भी खिल उठा। इजरायल ने संचार, साइबर सुरक्षा और बीमारियों के इलाज को लेकर काफी तरक्की की है। वह दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जिसने जल आपूर्ति और संरक्षण को लेकर प्रभावी बुनियादी ढांचा तैयार किया है जो बिना बारिश के भी काम कर सकता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उसने उल्लेखनीय काम किया है।

सामरिक वजहों के चलते भारत और इजरायल में नजदीकी बढ़ी है। इसमें इजरायल के पास मौजूद विश्वस्तरीय सैन्य उद्योग शामिल है। हथियारों के निर्यात ने उसे वाणिज्यिक बढ़त प्रदान की है। रडार, मानव रहित ड्रोन बनाने में भी इजरायल को दक्षता हासिल है। भारत को इस तरीके की प्रौद्योगिकी की सख्त जरूरत है। देश की सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने के साथ इजरायल से चुनिंदा उपकरणों का आयात किया जाना आवश्यक है। चूंकि दोनों देश आतंकवाद के निशाने पर हैं इसलिए दोनों आतंकवाद के खिलाफ खुफिया साङोदारी के साथ सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी साझा करेंगे। दोनों देशों के बीच संभावनाओं को भारत आए इजरायली राष्ट्रपति के शब्दों से समझा जा सकता है। उनका कहना था, हमारे सामने अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। हमें साथ मिलकर इनका सामना करना चाहिए। इससे लोकतंत्र और अर्थव्यस्था मजबूत होगी।(लेखक आर पी सिंह, सेवानिवृत ब्रिगेडियर हैं।)


Dainik Bhaskar LogoDate: 28-11-16

बच्चों से ज्यादा माता-पिता का सिरदर्द नई टेक्नोलॉजी

वर्ष 1912 में ब्रॉडवे क्लासिक ‘द म्यूज़िक मैन’ ने सभी का दिल जीत लिया था। कलाकार हैरॉल्ड हिल ने आयोवा में शो करके लोगों को समझाया था कि युवा आबादी का स्तर घट रहा है। इन दिनों भी बच्चों को लेकर माता-पिता को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो निराशा हाथ लगती है। आज ज्यादातर माता-पिता वर्तमान टेक्नोलॉजी को बच्चों के लिए खतरा समझते हैं।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही डिजिटल व सोशल मीडिया शुरुआती समझ बढ़ाने में मददगार हो, लेकिन बाद में वह बड़ी जोखिम लगने लगती है। इसका नकारात्मक असर नींद तो उड़ाता ही है, फोकस और सीखने की क्षमता पर भी दिखाई देता है। शोध समूह ने सिफारिश के तौर कहा कि माता-पिता को ‘फैमिली मीडिया यूज़ प्लान’ बनाना करना चाहिए।
बात सही है, लेकिन यह कैसा हो? किशोर उम्र के बच्चों का पिता होने के नाते मैं चाहूंगा कि वह समन्वय युक्त होना चाहिए। पिछले छह सप्ताह मैंने सोशल मीडिया पर 20 प्रश्न जारी किए। उनमें बच्चों के होमवर्क, पासवर्ड, सोने का समय और गलतियों पर सजा की बातें थीं। मुझे बहुत ही प्रेरक सुझाव मिले। 60 परिवारों के लोगों ने जो जवाब दिए, उनसे पता चला कि मैं कैसे घर-परिवार (विशेष तौर पर बच्चों को) मैनेज कर सकता हूं।
पहला फोन : जवाब भेजने वाले ज्यादातर अभिभावक वे हैं, जिन्होंने बच्चों को पहला फोन छठी-सातवीं कक्षा में दिया। जबकि कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने हाईस्कूल तक बच्चों को एक भी फोन नहीं दिया। कुछ अभिभावकों ने विकल्प के तौर पर भाई-बहनों के पुराने फोन वाई-फाई, इंटरनेट जैसे फीचर बंद करके दिए।
नियम 1- लिखने-पढ़ने की अच्छी आदत के लिए स्कूल के दिनों में इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने देने (होमवर्क में भी) की बात। सप्ताह में (वीकेंड छोड़कर) उनका स्क्रीन टाइम 30 से 60 मिनट प्रतिदिन सीमित किया गया।
नियम 2- एक पिता ने कहा, मैं बेटे को यह समझाने में कामयाब रहा कि वह फैमिली आईपेड पर अगर किसी ग्रुप का मैसेज नहीं पढ़ पाता तो ठीक है, यह जरूरी भी नहीं है। उससे बेटे को यह समझने में मदद मिली कि ग्रुप के सदस्यों की और उनके शब्दों की वैल्यू कितनी थी।
होमवर्क: क्या इस दौरान दोस्तों से बात करने की इजाजत दें? दो-तिहाई अभिभावक हां कहते हैं, जबकि एक-तिहाई ना। हां कहने वालों ने कहा- इजाजत वहां हो, जहां उन पर नजर रखी जा सके। या फिर जब वे प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हों। ना कहने वालों ने कहा कि होमवर्क खुद के द्वारा होना चाहिए। उन्हें मदद चाहिए तो वह अभिभावक या टीचर कर सकते हैं।
कम्प्यूटर : होमवर्क के लिए कम्प्यूटर के उपयोग में कई माता-पिता सीमित उपयोग की बात करते हैं। जिसमें स्पेलिंग चेक, गूगल डॉक, विषय से जुड़ी साइटों का उपयोग हो, न कि सोशल मीडिया का। विकिपीडिया का उपयोग बिल्कुल ठीक नहीं, रिसर्च के लिए अपनी पुस्तकें ही सबसे बेहतर विकल्प हैं।
बेड-टाइम: किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने कहा, माता-पिता को ध्यान रखना होगा कि बच्चे बेड पर फोन का उपयोग न करें। ऐसा है, तो उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा अभिभावक बेड-टाइम में फोन प्रतिबंधित चाहते हैं। सोने से एक घंटे पहले सभी डिवाइस का उपयोग बंद होना चाहिए।
 सोशल मीडिया : पहली बार स्मार्टफोन रखने वाले बच्चों के प्रति कई माता-पिता उनके सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त रहते हैं। ज्यादातर ने कहा कि बच्चों के यूजर-पासवर्ड पता होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी पोस्ट पर हमारी नजर है। सावधानी के लिए यह जरूरी है।
फैमिली टाइम : टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह परिवार का समय छीन लेती है। सबसे बढ़िया तरीका है टेक-फ्री डाइनिंग। उन्हें बताया जाए कि फोन बर्डन जैसा हो गया है। मैदानी खेल खेलने, वॉक पर जाने, साथ फिल्म देखने या तैराकी के दौरान उसका उपयोग बंद करने से उन्हें भी परिवार से जुड़े होने का सुखद अहसास होगा।
-अंत में कहूंगा कि बच्चों के लिए बढ़ने-पढ़ने-समझने की उम्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग उतना ही उचित है, जितना जरूरी हो। पूरे समय इनका उपयोग नुकसानदेह है। © The New York Times


logoDate: 27-11-16

इतिहास और आख्यान

self-pubइतिहास उतना ही नहीं होता, जो किताबों में दर्ज है। जब कोई उन स्मृतियों को जीता है, जो कहीं दर्ज नहीं हैं, पर जिन्हें हम बतौर तथ्य जानते हैं, क्या वे अपने आप में साक्ष्य नहीं हैं? एक व्यक्ति जिस रूप में किसी घटना की स्मृति को जीता है, उसकी व्याख्या वह दूसरे से बिलकुल अलग अपने ढंग से करता है। इतिहास-दर्शन के क्षेत्र में हेगेल, स्पेंगलर, टायनबी से लेकर मार्क्स और सार्त्र के लेखन में इतिहास को लेकर काफी वाद-विवाद और चर्चा मिलती है। बावजूद इसके कुछ अनुभवजन्य तथ्य कायदे से इतिहास के अंग-अवयव न होकर भी इतिहास से बाहर नहीं होते। विस्थापन, शोषण, बलात्कार पुनर्स्थापन के अनुभव भी सबके अपने-अपने होते हैं। क्या हम जन-स्मृतियों में दर्ज ऐसी घटनाओं को नजरंदाज करके किसी जाति, समाज या राष्ट्र का मुकम्मल इतिहास जान सकते हैं? इस विषय पर हुए बहुत सारे शोध साबित करते हैं कि स्मृतियां अपने आप में शुद्ध और इतनी परिपूर्ण नहीं होतीं कि उन्हें इतिहास में शामिल किया जा सके। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि कौन, क्या, किससे और कैसे स्मृतियों का पुनराख्यान करता है। इसके बावजूद किसी घटना को कोई जातीय समूह या व्यक्ति विशेष कैसे याद करता है, किसके साथ, किसके सामने उसका पुनराख्यान करता है, मुख्य घटना या उसकी किसी उपघटना को देखने का उसका नजरिया क्या है, क्या इसे भी ऐतिहासिक तथ्यों के समांतर नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए। क्योंकि अंतत: इतिहास के अंतर्गत भी तो किसी द्वारा किन्हीं घटनाओं की ब्योरेवार व्याख्या ही की जाती है और जाहिर है कि यह व्याख्या किसी व्यक्ति विशेष या सामूहिक स्मृतियों पर आधारित होती है। किसी घटना विशेष को लोग कैसे याद करते हैं या कुछ घटनाओं के बारे में बोलने से बचते हैं- इससे भी इतिहास के पन्नों के पुनर्पाठ में मदद मिलती है।

ल्योतार का मानना है कि इतिहास और स्मृति परस्पर अलग-अलग हैं, क्योंकि स्मृतियां स्पर्धा नहीं करतीं, न इतिहास से टकराती हैं। स्मृति अपने श्रेष्ठतम में अवकाश ही बन सकती है, घटनाएं सर्जक को प्रेरणा देती हैं, उन्हें ठोस रूप में रख दिया जाए तो वे पाठक पर कोई प्रभाव डाल पाएंगी, इसमें संदेह है। अपनी स्मृति से आख्यान कहने वालों को समय और इतिहास के अवबोध में जकड़ कर रखना संभव नहीं होता। इतिहास विमर्श में मौखिक आख्यानों को ग्रहण करने और न करने पर बड़ी चर्चाएं हुई हैं। अगर इतिहास को चुनौती देने का साहस न भी किया जाए तो यह सवाल उठता है कि स्मृतियों में दर्ज घटनाओं और आख्यानों का हम क्या करें? खासकर जब वे किसी युद्ध, दंगे, पुनर्स्थापन, पुनर्वास से संबद्ध हों।
किसी व्यक्ति या समूह की स्मृति में दर्ज ये घटनाएं उनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं, अक्सर जीवन की धारा ही बदल डालती हैं- ऐसे आख्यानों को इतिहास में जगह नहीं मिलती। विश्व के जिन समुदायों में लिखित शब्द की परंपरा नहीं है, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत मौखिक-वाचिक परंपरा ही है, जिसके अंतर्गत भाषण, गीत-संगीत, गद्य-पद्य समाविष्ट होते हैं। बौद्ध, जैन और हिंदू परंपरा की कई मान्यताओं के स्रोत वाचिक परंपरा से ही लिए गए हैं। किसी समुदाय विशेष या जातीय समूह की सामूहिक स्मृतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अंतरित करने का काम वाचिक परंपराएं करती हैं, लेकिन यह ‘टेस्टीमनी’ या मौखिक इतिहास के अंतर्गत शामिल नहीं होता।

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में जॉन माइल्सफोले ने वाचिक परंपरा को सूचना मानते हुए कहा है कि इसके अंतर्गत संरक्षित सांस्कृतिक ज्ञान को स्मृति के सहारे कहा जाता है। जबकि मौखिक इतिहास के अंतर्गत उन लोगों की निजी/ व्यक्तिगत स्मृतियों को शामिल किया जाता है, जो किसी जमाने में कभी ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी या भोक्ता रहे हैं। मौखिक इतिहास के माध्यम से अतीत के तथ्यों को भली-भांति विश्लेषित करने, संस्कृति और ज्ञान के मौखिक रूपों को आगे तक, अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। मौखिक इतिहास कई समाजों के अतीत के पुनर्निर्माण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन अफ्रीका के कई जातीय समुदाय ऐसे हैं, जिनके लिखित इतिहास के अभाव में मौखिक परंपरा ने पीढ़ियों के आपसी संप्रेषण में विशिष्ट भूमिका निभाई है। उपनिवेशवाद, दमन और शोषण की असंख्य घटनाएं और निरक्षरता-ऐसे कई कारण हैं, जिनमें दमन-शोषण की दस्तानों के विस्तृत विवरण और आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में इतिहास के शोधकर्ताओं को मौखिक इतिहास की प्रविधियां अपनानी पड़ती हैं।

मौखिक इतिहास की कई प्रविधियों को पूरे विश्व में इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। अफ्रीकी सामाजिक इतिहास पर शोध करने वाले फिलिप बोनार ने मौखिक इतिहास को अतीत की घटनाओं का पुनर्स्मरण माना है, जिसे अगली पीढ़ी तक अंतरित किया जाता है। मौखिक इतिहास की प्रविधियां प्राचीन समय से प्रचलित हैं, बहुत से प्राचीन इतिहास के पाठ मौखिक आख्यानों से लिए गए हैं। शोधप्रविधि के तौर पर साठ के दशक में यूरोप और अमेरिका में इसमें तेजी दिखाई दी, इससे पहले अफ्रीकी इतिहास पुस्तकों में गहरी चुप्पियां और दरारें थीं। शुरुआती दौर में मौखिक इतिहास का विरोध हुआ और इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए गए, लेकिन आगे चल कर लिखित इतिहास की दरारें और चुप्पियां भरने के लिए इसे सशक्त स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए साक्षात्कार और आख्यान कहने वालों से संपर्क किए गए। साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से कहा गया कि वे वहीं से अपनी बात शुरू करें, जहां से उन्हें याद है या जहां से वे अतीत की घटनाओं को याद करना चाहते हैं। फिलिप बोनार ने इन साक्षात्कारों से वह जानकारी प्राप्त की, जो किसी अन्य स्रोत या इतिहास पुस्तक से मिलनी असंभव थी।

मौखिक इतिहास की प्रविधियों में खर्च और समय अधिक लगता है, साथ ही कई बार अपेक्षित प्रतिक्रिया भी नहीं मिलती और शोधकर्ता के सामने अनुवाद की समस्या भी आती है। एक बात यह भी कि अक्सर वैयक्तिक स्मृतियों की अपेक्षा सामूहिक स्मृतियां ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती हैं, क्योंकि लोग उसी को दुहराते हैं, जो सुनते हैं और बार-बार सुनते हैं, उसे ही सत्य के रूप में स्वीकार भी करने लगते हैं। लेकिन सत्य क्या वही है, जो वर्चस्ववादी ताकतों या कबीलाई प्रमुखों द्वारा दोहराया जाता है, जिसकी तेज आवाज के शोर में किसी एक कमजोर का सत्य ‘मिथ्या’ बन जाता है। इतिहासकार तब क्या करेगा, जब अनेक वर्चस्ववादी ताकतें जोर-शोर से अपने-अपने सत्य को दोहराएंगी, अपने मुताबिक किसी घटना का पाठ प्रस्तुत करेंगी।

ऐसे में शोधकर्ता को समुदाय प्रमुख के साथ-साथ आम आदमी और प्रतिद्वंद्वी समुदाय के लोगों से भी बात करनी होगी- सबके पाठों का विश्लेषण करने के बाद ही कोई ऐतिहासिक आख्यान हाथ लगेगा, जो अलग-अलग दृष्टियों से कहा गया होगा। किसी भी देश के राजनीतिक-सामाजिक इतिहास को समग्रता में समझने के लिए मौखिक इतिहास की मदद लेना अनिवार्य है, जिससे अतीत की उपेक्षित दृश्य-घटनाएं और अनसुनी आवाजें मुकम्मल ढंग से सामने आती हैं, जिन्हें जानबूझ कर उपेक्षित कर दिया गया या मुख्यधारा के इतिहास में शामिल करने के योग्य नहीं समझा गया, प्राय: विस्मृत कर दिया गया। उन उपेक्षित दृश्य-घटनाओं और अनसुनी आवाजों को जानने के लिए मौखिक इतिहास की मदद लेना अनिवार्य है, शायद तभी हम किसी देश के राजनीतिक-सामाजिक इतिहास को समग्रता में समझ सकें।


rastriyasaharalogoDate: 28-11-16

उच्च शिक्षा का नियंतण्र स्वरूप

सोचना जरूरी होगा कि विदेशी उत्कृष्ट शिक्षा किस तरह के मनुष्य को गढ़ रही है? क्या वह विकसित देशों में जहां पनप रही है, वहां की समस्याओं का समाधान कर पा रही है? किन मूल्यों को बढ़ावा दे रही है? मानसिक और शारीरिक स्वास्य के लिए उसका क्या आशय है?

इस समय उच्च शिक्षा के स्तर को लेकर लगातार चिंता प्रकट की जा रही है। विविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के चरित्र या स्वभाव में काफी भिन्नता दिखती है। उसके स्तर में गिरावट और निकलने वाले स्नातकों की योग्यता पर प्रश्न चिह्न भी खड़े किए जाते रहे हैं। विश्व स्तर की शिक्षा देनी वाली संस्थाओं में हमारी संस्थाओं का नाम नहीं दिखता है। शुरू-शुरू में तीन विविद्यालयों की स्थापना हुई-बंबई, मद्रास और कलकत्ता। इनका मॉडल लंदन विविद्यालय था। फिर इलाहाबाद में विविद्यालय खोला गया। बनारस और अलीगढ़ में भारत के लोगों ने विविद्यालय स्थापित किए। फिर और जगहों पर भी विविद्यालयी शिक्षा का प्रसार हुआ। उच्च शिक्षा की इस परंपरा में दीक्षित और प्रशिक्षित हो कर भारत में विभिन्न विषयों के विश्वस्तरीय विद्वान भी पैदा हुए। अपनी जरूरत के मुताबिक उच्च शिक्षा की संस्थाओं का विशिष्टीकरण शुरू हुआ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल विदेशी सहयोग के साथ आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं का विकास हुआ जिन्होंने तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से योग्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। बहुत हद तक इन संस्थाओं की गुणवत्ता अभी भी बनी है। प्रौद्योगिकी, कृषि, बैंक, होटल-प्रबंधन, उद्योग, विज्ञापन, शिक्षा, फैशन, फिल्म, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की जरूरत पूरी करने के लिए अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थान खुले और काफी सफल भी साबित हो रहे हैं। परंतु विविद्यालयी शिक्षा का लोकतांत्रीकरण कुछ इस तरह शुरू हुआ कि बिना किसी तैयारी के यत्र तत्र सर्वत्र विविद्यालय खुलते गए। विश्वस्तरीय का मानक और उसके अर्थ भी यहां विचारणीय हैं। कई प्रबुद्ध भारतीय सोचते हैं कि प्रिंस्टन, हॉर्वर्ड, येल, एमआईटी ही उत्कृष्टता के मानक हैं। इससे हमें कोई गुरेज नहीं पर वही मात्र उत्कृष्ट होने की राह नहीं दिखते हैं। देशों में जो भी हो रहा है, और जैसा हो रहा है उसे आंख मूंद कर श्रेष्ठ मान बैठना और उसी का अनुकरण और वैसा ही बनना विश्वस्तरीय होने का नुस्खा मान बैठना किसी तरह न्यायसंगत नहीं लगता। इसी तरह का बर्तानवी अंधानुकरण तो अब तक चलता रहा है। अनुकरण करने वाला कुछ कदम हमेशा ही पीछे चलेगा। आज के वैश्वीकरण के शोर में एक और किस्म का अंधानुकरण करने की दौड़ में शामिल होना कहां तक ठीक होगा इस पर दुबारा सोचना बहुत जरूरी है। यदि हमारी समस्याएं भिन्न हैं, तो समाधान कैसे एक-सा होगा? आज सभी महसूस कर रहे हैं कि मानव समाजों में बहुलता और विविधता की जरूरत है, वह जीवन मात्र के लिए आवश्यक है। । सोचना जरूरी होगा कि विदेशी उत्कृष्ट शिक्षा किस तरह के मनुष्य को गढ़ रही है? क्या वह विकसित देशों में जहां पनप रही है, वहां की समस्याओं का समाधान कर पा रही है? किन मूल्यों को बढ़ावा दे रही है? मानसिक और शारीरिक स्वास्य के लिए उसका क्या आशय है? किस तरह की जीवन की गुणवत्ता का पोषण होगा? इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा एक जीवंत संस्था है, जो अकेले नहीं बल्कि समाज की अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ कर ही आगे बढ़ती है। एक बड़े उद्यमी और असंदिग्ध रूप से नवोन्मेषी व्यक्तित्व के धनी महापुरु ष का दृढ़ मत है कि सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य समन्वित रूप से भी अंग्रेजी की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए अंग्रेजी जो ज्ञान की एकमात्र भाषा है, उसे प्रारंभिक कक्षा से ही सभी को पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उच्च शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाने का लाभ भारत छोड़ शेष विश्व को मिलेगा या भारत भी उसमें शामिल होगा। यह भी सोचना जरूरी है कि विश्व को देने के लिए हमारे भारत के पास क्या है? क्या भारतीय ज्ञान परंपरा, साहित्य, संगीत, नृत्य, योग, आयुर्वेद और विभिन्न दर्शन विश्वस्तरीय नहीं हैं? कम से कम प्राचीन नालंदा विविद्यालय का ज्ञात इतिहास गवाह है कि वहां पढ़ने के लिए विदेश से अच्छी संख्या में छात्र आते थे। अध्यापक भी विश्वस्तरीय थे। आधुनिक समय में भी अंग्रेजों के आगमन के समय भारत शिक्षा को लेकर कई मायने में इंग्लैंड से अच्छी स्थिति में था। आज अधिकांश विविद्यालयों की स्थिति दयनीय हो रही है। मुख्य कारण उनकी सतत उपेक्षा और व्यवस्था की कमजोरी है। ऐसे में थोड़े से विश्वस्तरीय उच्च संस्थान बना कर हम किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे? सोचना जरूरी है।

गिरीश्वर मिश्र


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