26-05-2020 (Important News Clippings)
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Strategic Que Sera Que Sera
N Venkatram , The writer is CEO, Deloitte India
Covid-19 has changed our collective calculus of uncertainty. It is more global in scope, more profoundly impactful, and much more complex than any crisis that countries and companies have ever experienced. The next normal requires confronting uncertainty head-on and building it into decision-making.
To my mind, ‘Respond, Recover, Thrive’ captures the spirit of the Indian government’s reactions to the pandemic, the economy and building for the future. That was evident in the announcements last week to revive and restructure India’s economy, with multiple policies that will find common cause with another fallout of the contagion — possible reconfiguring of the global supply chain by multinationals.
The two are linked and is likely to become more so. Plainly, it makes sense for India’s domestic market of 1.32 billion consumers to be viewed as an opportunity. Equally, this is a market that global manufacturers need to target for their long-term viability in a riskier world. That is the real measure of the moment and the government is right to pursue a restructuring of India anchored by the following strategic objectives:
- Unifying India with economic development that is plural and rural.
- Balancing the approach to regional development.
- Strengthening and leveraging India’s domestic market to attract FDI.
- Modernising agriculture, to create value-addition and advance rural aspirations.
The outcome is long-term employment and opportunities that will, in turn, strengthen the economy qualitatively and commercially.
The clear differentiator for India, as it was for China two decades ago, is its large domestic market. It is a pathway to local scale, climbing the competitive value chain, as well as building an export base. This is the India that is on global companies’ radar as they consider de-risking their manufacturing in an evolving new world order. There appear to be three strategies, and India is central in each.
Make it Here, Make it Now
First, multinationals are looking at ‘China Plus One’, effectively hedging against a primary location. Second, and less likely, is an alternative to China. Finally, companies want locations with big local markets and low cost so they can scale up and produce for both, the domestic market and exports.
Consider this. I see exports from China in several sectors, including pharmaceuticals, mechanical equipment, textiles and auto parts, totalling $1 trillion, which present an opportunity for India. These cover activities where China has no advantage (less than 30% of China exports), is sizeable (more than $5 billion), and where India can substitute (where India exports at least 1% of global trade). Part of India’s ‘pull’ is its engineering, computing and science workplace talent, from a higher educational network that graduates millions each year. That has been a competitive advantage for years, a global franchise.
Foreign investor orthodoxy is that such systemic transition is fanciful, without a heroic unwinding of regulations, for instance, to buy land, let go surplus workers, or bid for contracts where procurement processes remain baroque.
However, India’s aspirations have been whetted by its improving ease of doing business, though more needs to be done. There is also an accelerating network of clusters, boosting infrastructure in farming economies with large populations. Second, sectors such as auto manufacturing (India is the world’s fifthlargest market) and a components ecosystem, are typical of industries incubated in an earlier phase of reform that have grown to world-class scale and quality, and today are a plug-and-play for incoming foreign manufacturers.
In a world where supply chain security, and not just costs, could determine location, India feels like a good long position. Our information technology (IT) industry has demonstrated this during the pandemic.
On this reasoning, five sectors, all big employers, as well as a force for rebalancing regional development disparities, were singled out in last week’s announcements by finance minister Nirmala Sitharaman. They are food processing, pharma, defence, textiles and electronics.
Take food processing. At $500 billion in annual economic activity, this is the fifth-biggest industry in India by production, exports and consumption. We are among the leaders in producing milk, coffee, wheat, rice, sugar, fruit and vegetables. Yet, only one-tenth of produce is processed, yielding little value creation in either incomes or productivity. Food processing is potentially a big employer, from small units at the farm gate to industrial size in tertiary processing. Announcements on pricing deregulation and financing processing infrastructure at the farm gate should help producer organisations and micro enterprises.
Handholding, Each Other’s
That is brave, but there is scope for more. The answer, I believe, is a strategy of food diplomacy, consumer awareness and import substitution, and anchor investments that generate growth, scale and value. One quick accelerator would be to incentivise partnerships between food companies, machinery manufacturers, research and academic institutions and startups to develop processing and packaging technology. Food processing can become for this gover nment what car and auto-components were to its predecessors two decades ago.
In this past week’s announcements, the thread for me was empathy and prudence: the first in its attention to employment; the second in fiscal responsibility and a recognition of the value proposition at India’s core. Equally commendable has been the honest admission that we are in uncharted waters, and are willing to experiment and invest in what the future may hold.
Think Smarter
Smart Cities Mission, which was to approach urban planning creatively, perpetuates the traditional neglect of health.
Editorial
Of all the lessons that the pandemic has taught a civilisation that had become improbably confident of its beliefs, perhaps the most unsettling is that the most technologically capable nations cannot protect the lives and health of their citizens from a medieval plague. It follows that a political culture and economic system invested in the ideal of ever-increasing GDP must invest more in the health of its citizens, who power the engine of growth. Historically, India has hesitated to invest adequately in school education and health, the twin foundations of a mature society, and these sectors remained neglected even by the reforms process. Now, it appears that even the newest innovation for optimising spaces and communities for growth, the Smart Cities Mission, hasn’t understood the foundational importance of health.
The figures are appalling. Only 1.18 per cent of the 5,861 projects okayed since 2015 are for augmenting infrastructure and capability in health. In fiscal terms, they account for only 1.03 per cent of the volume invested by the Mission. Plumbing an abyssal nadir in the importance accorded to health, this is even lower than the shamefully inadequate 1.6 per cent of GDP which the states and the Centre together set aside for health in 2019-20. For comparison, the total health expenditure in the US in 2017 was 17.9 per cent of GDP, of which the state contributed over 8.5 per cent. Of the 30 municipal jurisdictions which account for 79 per cent of cases, 17 are smart cities — and, of them, only seven have invested Mission funds directly in health. Hotspots like Jaipur and Surat have no health projects at all under the Mission.
As the Mission clarifies on its website, a smart city has no absolute definition. The term originated among Western planners to describe a city which uses Internet of Things data to optimise its services. The Indian ministry of housing and urban affairs mentions this aspect in only one of the eight features it lists for a smart city. The rest focus on urban planning strategies for quality of life, such as reducing pollution and improving land use. Health is mentioned only in one point, which discusses urban identity conferred through local economic activities like making sports goods and hosiery, and providing medical facilities. Health is not acknowledged as the substrate of productivity. We can only hope that the pandemic drives the point home, and the Mission pivots to health.
The problem with the liquidity push
Even if partially successful, it will culminate in eventual default; the crisis is only likely to intensify
C.P. Chandrasekhar is former Professor at the Centre for Economic Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
The present government’s much-hyped, post-COVID-19 relief and recovery package has disappointed many. It provides little by way of additional budgetary resources to halt and reverse the economic and social collapse that the pandemic and the response to it has triggered. Most estimates place the additional fiscal allocation implicit in the proposals at about a tenth of the size of the package, which the government claims amounts to around 10% of GDP.
In its effort to tote up a 10% of GDP relief-cum-stimulus figure, the government has relied heavily on measures aimed at pushing credit to banks, non-banking financial companies (NBFCs) and businesses big and small, which are expected to use borrowed funds to lend to others, make payments falling due, compensate employees even while under lockdown, and otherwise spend even while not earning. The thrust is to get the Reserve Bank of India (RBI) and other public financial institutions to infuse liquidity and increase lending by the financial system, by offering the latter capital for longer periods at a repo or policy interest rate that has been cut by more than a percentage point to 4%.
The fourth ‘l’
There was a hint that this would be the thrust when the Prime Minister in his speech calling for a “self-reliant India” identified, besides land, labour and laws, “liquidity” as among the areas of focus of the package. In economic and business parlance, liquidity refers to ease of access to cash — a liquid asset is one that can be easily sold for or replaced with cash, and a liquid firm or agent is a holder of cash, a line providing access to cash, or assets that can be easily and quickly converted to cash without significant loss of value. In periods of crisis, individuals, small businesses, firms, financial institutions and even governments tend to experience a liquidity crunch. Relaxing that crunch is a focus of the government’s crisis-response package. In keeping with that perspective, it gives a much larger role to enhancing liquidity than it does either to direct transfers to the poor and precariously employed workers devastated by the crisis, or to spending to ensure that micro- and small businesses would remain viable and along with medium and big businesses, would ride a demand revival when the lockdown ends.
Focus on NBFCs
The main intermediaries being enlisted for the task of transmitting liquidity are the banks, with NBFCs constituting a second tier. Among the first steps taken by the RBI was the launch of special and ‘targeted’ long term repo operations (TLTROs), which allowed banks to access liquidity at the repo rate to lend to specified clients. One round of such operations, which was relatively more successful, called for investment of the cheaper capital in higher quality investment grade corporate bonds, commercial paper, and non-convertible debentures. That funding allowed big business, varying from Reliance and L&T to financial major HDFC, to access cheap capital to substitute for past high-cost debt or finance ongoing projects. There is little evidence that this is triggering new investment decisions.
The second round was geared to saving NBFCs, whose balance sheets were under severe stress even before the COVID-19 strike, because they were finding it difficult to roll over the short-term debt they had incurred to finance longer term projects, including lending to small and medium businesses, housing and real estate. Banks were wary about lending to these NBFCs, because of fears that their clients could default in amounts that would bring the viability of these institutions into question. Those fears were confirmed when Franklin Templeton announced that it was shutting down six of its funds, setting off redemption requests across the NBFC sector, as investors rushed to take back their money, at a time when the ability of these institutions to mobilise funds to meet these demands had been impaired. Not surprisingly, banks were unwilling to respond when liquidity was infused to target lending to the NBFCs.
Building on these initial liquidity infusion efforts, the COVID-19 package identified more intermediaries (such as the Small Industries Development Bank of India, the National Bank for Agriculture and Rural Development, and the National Housing Bank) that could refinance lending by the banks to different sections, with targeted lending amounts providing figures to fatten the “stimulus”. To persuade the banks and other intermediaries to take up these offers when the clients they must lend to (micro, small and medium enterprises, street vendors, marginal farmers, etc.) are themselves stressed, in some instances the government offered them partial or full credit guarantees in case their clients defaulted. The government also sought to persuade the RBI to lend directly to NBFCs against their paper.
These measures, which are only marginally effective even in the best of times, will not work during this crisis. Consider a bank or NBFC lending to small business. With economic activity either at a complete stop or at a fraction of the normal, those who can access credit would either not borrow or only do so to protect themselves and not use the funds either to pay their workers or buy and stock inputs. Even after the lockdown is lifted, the compression of demand resulting from the loss of employment and incomes would be considerable. It would be aggravated by the fact that spending by a fiscally conservative government would fall sharply because of a collapse in revenue collections. Faced with sluggish demand, firms are unlikely to meet past and current payments commitments and help the revival effort, just because they have access to credit. This would mean that credit flow would actually not revive. This danger is even greater because the government has been measly with its guarantees, not wanting to accumulate even contingent liabilities that do not immediately affect the fiscal deficit.
On disposable income
Another component of the “liquidity” push is the measures that temporarily increase the disposable income of different sections. Advance access to savings like provident fund contributions, lower tax deduction at source, reduced provident fund contributions and moratoriums on debt service payments for a few months, are expected to provide access to cash inflows and reduce cash outflows, to induce agents to meet overdue payments or just spend to enhance the incomes of others. These are marginal in scope, if relevant at all. They have been combined with non-measures like adding on pending payments such as income tax refunds to spike “liquidity provision”.
Overall, the “transmission” of the supply side push from these monetary policy initiatives for relief and revival is bound to be weak. Given the circumstances, the liquidity push, even if partially successful, would only culminate in eventual default, as borrowers use the debt to just stay afloat in the absence of new revenues. The measures are only likely to intensify the crisis, rather than resolve it.
Think new transfers
What is needed now is government support in the form of new and additional transfers to people in cash and kind, and measures such as wage subsidies, equity support and spending on employment programmes. That, as many have acknowledged, would require debt financed spending by the government, with borrowing at low interest rates from the central bank or a “monetisation” of the deficit. Unfortunately, obsessed as it is with fiscal conservatism and tax forbearance, the Narendra Modi government is unwilling to take that route. Abjuring that option, the government’s “self-reliance package” calls on citizens to rely only on themselves, aided by an uncertain offer of temporary access to credit. That path can only have devastating consequences for lives and livelihoods.
प्रोत्साहित करने वाला पैकेज
राजीव कुमार , ( लेखक नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं )
एक वायरस के कारण ठहराव की शिकार हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सभी देश प्रयास में लगे हैं। इस सिलसिले में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए सरकारें प्रोत्साहन पैकेज दे रही हैं। हर देश अपने संसाधनों और सीमा देखकर यह काम कर रहा है। यही सही भी है, क्योंकि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो। इसमें भारत ने बिल्कुल सही रणनीति अपनाई है। हमारे पास अमेरिका जितने संसाधन नहीं और न ही डॉलर जैसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कि हम अपने बुनियादी हालात की परवाह किए बिना कितना ही ऋण जारी कर सकें। ऐसे ही कई मोर्चों पर बंधे हाथों के बावजूद मोदी सरकार ने अपनी सीमाओं के दायरे में प्रोत्साहन पैकेज दिया है। इसमें पहली प्राथमिकता तो यही सुनिश्चित करने में रही कि इस आपदा की न्यूनतम मानवीय कीमत चुकानी पड़े। खासतौर से उनका ख्याल रखने की कोशिश हुई है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। इसका दूसरा पहलू इस संकट को अवसर में बदलने से जुड़ा है। इसके लिए उन क्रांतिकारी सुधारों का एलान किया गया जो लंबे अर्से से लंबित थे। इन दो प्राथमिकताओं से प्रेरित पैकेज को बहुत करीने से तैयार किया गया है। यह संतुलित पहल यकीनन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी।
मौजूदा संकट ने अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में यह प्रोत्साहन पैकेज इन दोनों पहलुओं को साधेगा। इसमें शामिल तमाम बिंदु मांग को बढ़ावा देने में मददगार होंगे। यहां यह बताना जरूरी होगा कि कुल प्रभावी मांग उपभोग, निवेश और मध्यवर्ती वस्तुओं की कुल मांग के योग से मिलकर बनती है। वे लोग अवश्य इस पहलू पर गौर करें जो यह समझते हैं कि केवल लोगों के हाथ में नकदी पकड़ाकर ही अर्थव्यवस्था में गिरती मांग की कायापलट हो सकती है। इस दिशा में एमएसएमई, रेहड़ी-पटरी वालों और किसानों के लिए अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने से मांग में व्यापक रूप से इजाफा होगा।
वैसे ऐसा भी नहीं है कि लोगों के हाथ में सीधे नकदी पहुंचाने के लिए कदम नहीं उठाए गए। जरा 1.73 लाख करोड़ रुपये के शुरुआती राहत पैकेज पर गौर कीजिए जो देश के सबसे वंचित वर्ग को ध्यान में रखकर दिया गया। उसमें प्रावधान किया गया कि 20 करोड़ महिला जन-धन खाताधारकों को हर महीने उनके बैंक खाते में रकम भेजी जाएगी। टीडीएस और टीसीएस में 25 प्रतिशत की कटौती से वेतनभोगियों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मुहैया कराई गई। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये के आवंटन से गांवों में उन लोगों के लिए रोजी-रोजगार की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी जो इस संकट के दौरान शहरों से पलायन कर अपने गांव पहुंचे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के कामगारों के लिए भी 30,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरह 12 करोड़ किसानों के खातों में 17,800 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। विस्थापित कामगारों के लिए क्वारंटाइन सेवाओं के संचालन के लिए राज्यों को 13,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन कदमों से मांग को बल मिलेगा जो आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य शर्त है।
जहां तक आपूर्ति के मोर्चे की बात है तो सरकार ने चतुष्कोणीय रणनीति अपनाई है। पहले तो यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा के साथ किसानों की आमदनी इससे प्रभावित न हो। यही वजह रही कि देश में लॉकडाउन के दौरान कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों को आवश्यक सेवाओं की सूची में रखा गया। इससे रबी की महत्वपूर्ण फसल की कटाई और उसकी पर्याप्त खरीद संभव हो सकी। खरीद प्रक्रिया ने किसानों के हाथ में 78,000 करोड़ रुपये पहुंचाए।
दूसरी रणनीति नकदी तरलता के कारण उपजने वाले संकट को रोकने से जुड़ी थी। ऐसे संकट से दिवालियेपन-इनसॉल्वेंसी के मामलों की आशंका बढ़ जाती। इसके लिए बैंक ऋण किस्तों की अदायगी में मोहलत दी गई जिसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। एमएसएमई को भी तीन लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज मिलेगा जिसके लिए उन्हें कोई नई जमानत नहीं देनी होगी। इससे पूंजी तक उनकी पहुंच सुगम बनेगी। एमएसएमई 50,000 करोड़ रुपये के नए कोष से भी मदद ले सकते हैं। इन कदमों से आतिथ्य सेवा, मनोरंजन और खुदरा जैसे उन क्षेत्रों को खासी मदद मिलेगी जिन्हें लॉकडाउन का सबसे अधिक दंश झेलना पड़ा। राज्यों के बिजली बोर्डों को भी 90,000 करोड़ रुपये का ऋण पैकेज दिया जा रहा है ताकि वे निजी आपूर्तिकर्ताओं का बकाया चुका सकें।
रणनीति का तीसरा पहलू विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्र में निजी क्षेत्र और निवेशकों के लिए उचित परिवेश बनाने के लिए की गई घोषणाओं से जुड़ा है। किसानों को अब अपनी पसंद के ग्राहक चुनने की जरूरी आजादी मिल गई है। उन्हें पुराने जमाने के आवश्यक वस्तु अधिनियम के मकड़जाल से मुक्ति मिल गई है। कृषि उत्पादों के व्यापारी एवं निर्यातक भी अपनी निर्यात आवश्यकता के लिहाज से पर्याप्त भंडार रख सकते हैं। वहीं रक्षा उत्पादन क्षेत्र में और उदारता बढ़ाकर भारत न केवल हथियारों के मामले में अधिक आत्मनिर्भर होगा, बल्कि एक निर्यातक के रूप में भी उभरेगा। निजी क्षेत्र के दिग्गज भी अभी तक सार्वजनिक उपक्रमों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में हाथ आजमा सकते हैं। इस कड़ी में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए प्रत्येक को दस हजार रुपये के ऋण की खिड़की अवश्य राहत की हवा देगी। करीब 50 लाख परिवारों को इससे लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार यह पैकेज न केवल मौजूदा उत्पादन क्षमताओं को सहारा देता है, बल्कि ऊंची वृद्धि के लिए नए निवेश को आकर्षित करने की आधारशिला रखने वाला भी है।
वास्तव में यह पैकेज 20.97 लाख करोड़ रुपये का है जो प्रधानमंत्री की 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा से अधिक ही है। हमारी जीडीपी के 10 प्रतिशत से अधिक वाले इस पैकेज की विकसित देशों के पैकेजों से सहज तुलना की जा सकती है। कोरोना संकट के बाद भारत के आर्थिक कायाकल्प को मजबूती देने के लिए किसानों को बेहद आवश्यक आजादी, लचीलापन और वित्तीय शक्ति मिल सकेगी। वहीं इस प्रोत्साहन से तैयार होने वाले परिवेश से देसी कंपनियों को वैश्विक बनने में भी मदद मिलेगी। इससे भारतीय ब्रांडों को विश्व बाजार में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी और वे वैश्विक आपूर्ति शृंखला में सफलतापूर्वक शिरकत कर सकेंगे।
Date:26-05-20
कृषि सुधारों पर अमल करें राज्य
रजनीकांत राय , ( लेखक आइटीसी लिमिटेड के एग्री बिजनेस डिवीजन के सीईओ हैं )
कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने किसान, कृषि क्षेत्र एवं कृषि व्यापार के लिए समग्र नीति प्रस्तुत कर एक बहुप्रतीक्षित जरूरत पूरी कर दी है। कृषि क्षेत्र में नीतियां पहले भी बनती रही हैं। सुधार पहले भी होते रहे हैं, लेकिन वे सभी समस्याओं का एक साथ निराकरण करने वाले नहीं होते थे। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, एपीएमसी एक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस जैसे नियमों में सुधार के साथ पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कृषि के सहउद्यमों के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था कर कृषि क्षेत्र के पंख लगाने का काम किया गया है।
यह पहला अवसर है, जब सागरतट वाले राज्यों से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे भू-आबद्ध प्रदेशों को ध्यान में रखकर नीति तैयार की गई है। इस नीति के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य माध्यमों से पूंजी की भी व्यवस्था की गई है। आखिर इस नीति का लाभ किसान कैसे उठाएं? कैसे उनकी आमदनी दोगुनी हो? कैसे उनके उत्पाद को सही बाजार मिले? कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत कैसे वैश्विक प्रतियोगिता में ठहर सके? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है कि अब राज्यों को कमर कसनी होगी।
भारत इतनी विविधताओं वाला देश है कि यहां तमिलनाडु के लिए बनाई गई कृषि नीति यूपी-बिहार में नहीं लागू की जा सकती और जम्मू-कश्मीर के लिए बनाई गई नीति का लाभ ओडिशा में नहीं लिया जा सकता। यूरोपियन यूनियन के देशों की तरह हमारे हर राज्य को अपनी भौगोलिक स्थिति, मिट्टी, जलवायु एवं वहां पैदा होने वाली अच्छी फसलों के आधार पर अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। जरूरी नहीं कि लासलगांव जैसा प्याज, भुसावल जैसा केला और गुंटूर जैसी मिर्च दूसरे राज्यों में भी पैदा हो सके। इसी तरह जरूरी नहीं कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसा गेहूं बाकी राज्यों में भी पैदा होता हो। भारत में सात-आठ राज्य गेहूं उपजाते हैं, बाकी खाते हैं। करीब दस राज्य धान उपजाते हैं, बाकी खाते हैं। इसलिए सभी राज्यों को अपने किसानों को उनकी जरूरत के अनुरूप तैयार करना होगा और उन्हें संसाधन एवं तकनीक उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद बाकी काम किसान खुद कर ही लेगा। मध्यस्थों की बाध्यता खत्म होने के बाद एक राज्य का किसान दूसरे राज्य के व्यापारी से सीधे सौदा तय कर अपना माल वहां भेज सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब देश के एक हिस्से में किसानों को आलू फेंकना पड़ता है तब उसी दौरान दूसरे हिस्से में वह महंगे दामों पर बिक रहा होता है। नई नीतियां लागू होने के बाद ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है।
जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात होती है तो हमारा ध्यान सिर्फ उपज का मूल्य बढ़ाने पर जाता है। सिर्फ मूल्य बढ़ने से हम वैश्विक प्रतियोगिता में नहीं ठहर पाएंगे। हमें फसल का लागत मूल्य कम करना होगा, बेहतर बीज का उपयोग कर उपज बढ़ानी होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम करनी होगी, खेत से ग्राहक के हाथ तक जाने का समय घटाने के साथ इस दौरान होने वाली उपज की बर्बादी भी रोकनी होगी। आज भारत में सप्लाई-चेन लागत ही 14-15 फीसद है, जबकि वैश्विक औसत 7-8 फीसद है। अभी किसान अपने खेत से माल लादकर मंडी ले जाता है, मंडी में थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी के हाथ और फिर ग्राहक तक पहुंचता है। इतनी लंबी शृंखला में उपज और समय की बर्बादी के साथ लागत भी कदम दर कदम बढ़ती ही जाती है। इसका नुकसान किसान को ही उठाना पड़ता है। भारत में अनाज, सब्जी, दूध और मछली पालन मिलाकर करीब 26 लाख करोड़ रुपये की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। वन एवं वनोपज मिलाकर यह करीब 29 लाख करोड़ की हो जाती है। यह कीमत सिर्फ कच्चे माल की है। यदि इसमें होने वाली बर्बादी ही रोक ली जाए तो डेढ़ से दो लाख करोड़ रुपये का सीधा लाभ किसान को हो सकता है। किसान के कच्चे माल का जितना वैल्यू एडीशन किया जा सके उसका लाभ ग्राहक से लेकर किसान तक को देने के साथ भारत वैश्विक बाजार में प्रतियोगिता भी कर सकता है।
एपीएमसी एक्ट में सुधार के बाद निजी क्षेत्र की कई कंपनियां सीधे किसान से जुड़ सकेंगी। वे ग्रामीण इलाकों में अपना ढांचा खड़ा करेंगी। गोदाम एवं कोल्ड स्टोर बनाएंगी। छोटी जोत वाले कई किसानों को जोड़कर क्लस्टर तैयार करेंगी। उन्हें तकनीक और नई तरह के बीज उपलब्ध कराएंगी। किसान बाजार की जरूरत के हिसाब से उत्पादन करेगा तो उसे उसकी उपज का सही मूल्य मिलने की गारंटी होगी। तैयार उपज की शार्टिंग-ग्रेडिंग करके उसे वैश्विक बाजार के स्तर पर लाया जाएगा।
जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये गतिविधियां बढ़ेंगी तो वहां निवेश बढ़ेगा और नए रोजगार पैदा होंगे। केंद्र सरकार की ओर से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे जिन सहउद्यमों के लिए मदद की घोषणा की गई है उन्हें यदि राज्य सरकारें पारदर्शी तरीके से लागू करा सकें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत, ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक कृषि संबंधी उद्यम खड़े हो सकते हैं। इनमें युवाओं और महिलाओं को उनके घर के पास ही बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकता है। खास बात यह कि ये उद्यम अधिक निवेश वाले नहीं होंगे।
भरोसे का टूटना
संपादकीय
किसी भी लोकतांत्रिक देश में आम जनता जब किसी तरह के संकट में पड़ जाती है, तब उसकी उम्मीद यही होती है कि सत्ता और विपक्ष में बैठे उनके नेता परिस्थितियों को समझेंगे और मदद करेंगे। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बने मौजूदा हालात में देश भर में खासतौर पर गरीब मजदूरों के सामने जिस तरह का व्यापक संकट खड़ा हो गया है, उसमें लगभग सभी पार्टियों और नेताओं के रुख ने उनका भरोसा बहुत कमजोर कर दिया है। पूर्णबंदी की वजह से रोजी-रोटी या हर तरह के रोजगार सहित शहरों में रहने के ठिकाने तक से लाचार कर दिए गए मजदूरों के सामने लगभग सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। ऐसे में उनके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार की ओर से बहुत देर से जो थोड़ी-बहुत व्यवस्था की भी गई, वह नाकाफी है। दूसरे राजनीतिक दलों या नेताओं ने भी बहुत गंभीरता या संवेदनशीलता नहीं दिखाई। दूसरी ओर, सड़क पर पैदल ही हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करते मजदूरों के साथ पुलिस का जो बर्ताव दिखा, उसने लोगों को भीतर से तोड़ दिया।
यह बेवजह नहीं है कि अब बहुत सारे मजदूर इस भाषा में अपना दुख जाहिर करने लगे हैं कि हमने जिन नेताओं और पार्टियों पर भरोसा किया था, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। एक प्रवासी मजदूर का यह दुख सच से कितना अलग है कि चुनाव के वक्त नेता वादा करके, गरीबों के साथ सहानुभूति दिखा कर हमारे साथ खेलते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं। ऐसे में अगर अभी मतदान की आयु में ही पहुंचा कोई युवक अगर भविष्य में किसी भी नेता या पार्टी को वोट नहीं देने की बात कहता है तो क्या उसकी तकलीफ को समझना मुश्किल है? जिस तरह गरीब प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलते हुए हादसों में, ट्रेन की पटरियों पर या भूख से दो-चार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, उसकी मूल वजह क्या है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और आज भी अगर किसी को इनकी परवाह नहीं है और नेताओं में एक तरह की बेरुखी कायम है तो इसे कैसे देखा जाएगा? स्वाभाविक ही परेशानहाल गरीबों और मजदूरों के भीतर मौजूदा हालत के खिलाफ दुख अब गुस्से के रूप में सामने आ रहा है।
भरोसे का यह टूटना किसी तात्कालिक परिस्थिति का नतीजा नहीं है, बल्कि यह यह वह दुख है जो बहुत लंबे समय तक मजदूरों और गरीबों की तकलीफों की उपेक्षा के बाद जाहिर हो रहा है। महामारी से बचाव के लिए उठाए गए कदम निहायत जरूरी हैं। लेकिन क्या यह नहीं हो सकता था कि देश भर में सब कुछ बंदी लागू करने के पहले लोगों को कुछ संभलने का मौका दिया जाता? इस बात का खयाल रखे बिना जो हुआ, उसका नतीजा दुनिया के सामने है। लाखों लोग जब मरते-जीते अपने गांवों की ओर लौटने लगे तो कुछ राज्य सरकारों का रुख भी आमतौर पर बेहद संवेदनहीन रहा। गांवों में सामाजिक वंचना और आर्थिक लाचारी के दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए मजदूरों ने इज्जत की दो रोटी के लिए शहरों का रुख किया था। अब वे वहीं वापसी के त्रासद हालात में झोंक दिए गए हैं। जनता के दुखों को दूर करने का वादा करके अपनी राजनीति करने वाले नेताओं और पार्टियों को लेकर अब उनके भीतर रोष है, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है? अगर मजदूर सिर्फ इतनी-सी मांग कर रहे हैं कि हमें सहानुभूति नहीं, इज्जत चाहिए, तो क्या यह उनका अधिकार नहीं है?
चीन को सही जवाब
संपादकीय
लद्दाख के गालवान घाटी और पैंगाग झील के पास चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी ने भारत को भी वैसा ही करने को मजबूर किया है। पिछले कई दिनों से दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हैं। दोनों ओर से झड़प, मारपीट, धक्का-मुक्की, डंडे सब चले हैं। यह स्थिति किसी दृष्टि से स्वीकार करने योग्य नहीं है। दोनों ओर के अधिकारियों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद आखिर किया क्या जा सकता है? कहा जा रहा है कि राजनयिक, सैनिक एवं राजनीतिक तीनों स्तरों पर बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश जारी है, किंतु तत्काल इस बात की संभावना कम है कि चीन पीछे हट जाएगा। इस महीने के आरंभ में अचानक पिंगा झील के चीन की तरफ वाले भाग के एक छोर पर चीनी सैनिक गतिविधियां बढ़ गई। जितनी गतिविधियां चीन की तरफ से बढ़ी हैं भारत की ओर से भी उतनी ही आक्रामकता और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता ही है, जिससे थल सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणो को लेह का दौरा करना पड़ा। उन्होंने वहां सारी सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। चीन इस समय कई कारणों से भारत सहित कई देशों के खिलाफ आगबबूला है। कोरोना प्रसार में भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में चीन के खिलाफ विश्व समुदाय का साथ दिया और दो टूक कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। विश्व की अनेक कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटना चाहती हैं और उनका ध्यान भारत की ओर है। इसमें भारत का कोई दोष नहीं। हमारे यहां कोई निवेश कर कारखाना लगाना चाहेगा तो हम नकार नहीं सकते। किंतु चीन अपने गिरेबान में झांकने की बजाय भारत को ही दुश्मन मान कर व्यवहार कर रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का मुखर रवैया भी उसकी चिंता का कारण है, क्योंकि उसे भी कश्मीर का भाग मिला हुआ है। 1960 में चीन ने यही गड़बड़ी की शुरुआत की थी, जिसके बाद 1962 का युद्ध हुआ था। इसलिए भारत यहां किसी तरह की न ढील दे सकता है और न ही अनदेखी कर सकता है। चीन का यह रवैया आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है। अगर उन्होंने पैंगाग झील के उत्तरी छोर पर कुछ टेंट गाड़ दिए हैं और बंकर खोदने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें अपने तरीके से उसका जवाब देना होगा। पहला जवाब तो यही है कि चीनी सेना को वैसा करने से रोका जाए। बातचीत अपनी जगह जारी रह सकती है, लेकिन सीमा पर स्थित सेना का अपना दायित्व है। वह बातचीत के परिणामों की प्रतीक्षा नहीं कर सकती।
Date:26-05-20
अब आयोग का गठन
संपादकीय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माइग्रेसन कमीशन यानी प्रवासन आयोग के गठन का आदेश राज्य से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए मजबूरी में हो रहे पलायन को रोकने या कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसके साथ उनकी यह घोषणा भी महत्त्वपूर्ण है कि अगर किसी राज्य को फिर से हमारे राज्य के कामगार चाहिए तो उनकी सरकार से बात करनी होगी तथा उसके सभी अधिकार सुरक्षित करने होंगे। कोविड 19 के कारण उत्पन्न हुई या पैदा की गई स्थितियों के कारण दूसरे राज्यों में कार्यरत कामगारों की मजबूरी में वापसी ने केवल उत्तर प्रदेश नहीं देश के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। आखिर जिन राज्यों में ये वापस आए वहां इनके जीविकोपार्जन की कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। इनकी संख्या काफी है। उत्तर प्रदेश में 24 मई तक 23 लाख श्रमिक वापस आ चुके थे। इनकी संख्या काफी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि राज्यों में इसी तरह काफी संख्या में कामगार वापस आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पहल इन सारे राज्यों के लिए दिशादर्शक हो सकती है। प्रवासन आयोग का अर्थ है कि वह सारे वापस आए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर डाटा तैयार करेगा। उसके आधार पर तय किया जाएगा कि किसको किस तरह के रोजगार में लगाया जा सकता है। योगी ने स्वयं कहा कि कृषि से जुड़ी गतिविधियों एवं डेयरी के क्षेत्र में काफी रोजगार पैदा हो सकते हैं। योगी का यह कहना सही है कि ये कामगार संसाधन हैं। वास्तव में मनुष्य अब भार नहीं संसाधन है। मूल बात है उनका उपयोग करना। एक बड़ी समस्या आवास की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक पैकेज में श्रमिकों के लिए कम किराए पर आवास की व्यवस्था संबंधी प्रावधान का उपयोग कर इस दिशा में सफलता पाई जा सकती है। उम्मीद करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आयोग के गठन तथा उसकी गतिविधियां तुरत आरंभ होगी। इसी तरह दोबारा किसी राज्य को श्रमिक चाहिए तो अब राज्य सरकार उनसे अपने श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कराएगी। यह अच्छा ही होगा, क्योंकि मजबूरी में रोजगार के लिए बाहर गए लोगों को नियोक्ताओं की शतरे पर काम करना होता है और वे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। इनसे निजात मिल जाए तो वे मानवीय जीवन जी सकेंगे।
परिवहन की चुनौतियां
संपादकीय
देश में ज्यादातर यात्राएं रद्द हैं, तो स्वाभाविक है, लेकिन किन्हीं जरूरी तय यात्राओं का आखिरी चरण में रद्द होना निंदनीय ही नहीं, दुखद भी है। 25 मई को विशेष हवाई सेवा की शुरुआत हुई और पहले ही दिन 80 से ज्यादा फ्लाइट्स का रद्द होना न जाने कितने लोगों को परेशानी में डाल गया। अव्वल तो हवाई अड्डे पहुंचना ही टेढ़ी खीर है। भारी खर्च करके पहुंच भी गए, तो फ्लाइट का रद्द हो जाना व्यापक विफलता के सिवा और क्या है? कहना न होगा, इन दिनों यात्राओं के साथ हमने बहुत बुरा सुलूक करना शुरू कर दिया है। पैदल यात्रा हो या हवाई यात्रा हर जगह लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, तो इसके लिए सिवाय प्रशासन के कोई और जिम्मेदार नहीं है। जिनकी यात्राएं रद्द हो गईं, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बेशक, कोरोना काल में फ्लाइट के रद्द होने के कारण बढ़ जाएंगे। छोटे-छोटे कारणों से भी फ्लाइट को रद्द करना आम हो जाएगा। अत: यह बहुत जरूरी है कि जिनकी फ्लाइट रद्द हो गई, उनको अगली फ्लाइट से मंजिल तक पहुंचाया जाए। स्वास्थ्य जांच, सैनिटाइजेशन इत्यादि कुछ कारण हैं, जिनका महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को भी यह शक्ति मिली हुई है कि वे जब चाहें, अपने यहां विभिन्न कारणों से फ्लाइट को आने-जाने से रोक सकती हैं। जब तक कोरोना है, यह चिंता और चुनौती हमारे साथ रहने वाली है।
आने वाले दिनों में एयरलाइंस संचालकों को ज्यादा चौकसी और सेवा भाव से काम करना है। लोग बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा पर निकल रहे हैं, वे पर्यटन या कहीं स्नेह मिलन के लिए नहीं जा रहे हैं। जो यात्राएं जीवन या व्यापार के लिए बहुत आवश्यक हैं, अभी उन्हीं की जरूरत है। तो लोगों की यह मजबूरी एयरलाइंस के भी ध्यान में रहनी चाहिए, तभी कोरोना के समय में उनकी सार्थकता सिद्ध होगी। टैक्सी सेवा हो या रेल या हवाई सेवा, हर तरह की परिवहन सेवाओं को लोगों और देश की नई उम्मीदों पर मुकम्मल उतरना है। इन सेवाओं के संचालक जितनी संवेदना के साथ सक्रिय होंगे, उतने ही कम विवाद होंगे और लोगों को भी सुविधा होगी। मिसाल के लिए, ईद के दिन भी सुप्रीम कोर्ट को एयरलाइंस के खिलाफ सुनवाई करनी पड़ी है, तो यह कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को भी याद दिलाया है कि एयरलाइंस की आर्थिक सेहत से ज्यादा जरूरी है, लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा। एयरलाइंस अपने फायदे के लिए किसी सीट को खाली नहीं छोड़ रहे हैं। जब यह चर्चा कोरोना की शुरुआत से ही हो रही है कि हवाई जहाज में बीच की सीट खाली रहेगी, तब हवाई जहाज में बीच की सीट खाली करवाने के लिए भला सुप्रीम कोर्ट को क्यों आगे आना पड़ा है? क्या आने वाले दिनों में रेल और बसों में भी बीच की सीट या बर्थ को खाली रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पडे़गा?
यह बहुत संभलकर और नियोजित तरीके से आगे बढ़ने का समय है। जो महाराष्ट्र शरुआत में हवाई सेवा के लिए तैयार नहीं था, वह भला क्यों तैयार हो गया? महाराष्ट्र या मुंबई जैसे जो शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उन्हें भला बाकी देश से क्यों जोडे़ रखा जाए? बेशक, तमाम परिवहन सेवाएं शुरू हों, लेकिन ध्यान रहे, वे बीमारी या परेशानी का माध्यम कतई न बनें।