26-02-2021 (Important News Clippings)
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Date:26-02-21
Show some sensitivity
Besides right to liberty, every citizen has a right to reputation. Both agencies and media need to remember this
Neeraj Kumar, [ The writer is former Commissioner of Delhi Police ]
The Sushant Singh Rajput saga has finally receded from prime time TV and newspaper headlines. But, not before his hapless girlfriend Rhea Chakraborty was arrested and later released on bail by a Bombay high court order that was damning for the arresting agency, namely the Narcotics Control Bureau.
The youngster, in the interim, remained incarcerated for almost a month, which silenced the public frenzy against her whipped up by a crazed media. Mercifully, the dust seems to have settled on the case for the moment.
A few issues, however, continue to rankle. It is baffling why the ED stepped in. Where were the millions reportedly laundered that had necessitated their involvement? What extra did the CBI bring to the table that the local police had not already done? The NCB, an agency created to go into large-scale drug trafficking across national and international borders, was looking into miniscule amounts of cannabis exchanging hands in Bollywood parties.
And, lo and behold, it went to the extent of arresting Rhea et al seemingly on specious grounds. Many case laws lay down the circumstances under which an arrest can or should be made. Reasonable justification that such action is necessary and justified is imperative.
Arrests should be made only when the accused is likely to abscond and evade the processes of law; or when she is given to violent behaviour and likely to commit further offences if not brought under restraint. An arrest should not be made just because it is lawful for the law enforcement officer to do so. Arguably, Rhea’s arrest did not meet any one of these criteria.
Also, does the justice system of the country and its media have any regard for the reputation of its citizens? Or, are people’s reputations theirs for the asking – to be trampled on with impunity?
In Shakespeare’s play Othello the character Iago makes many statements referring to the importance of reputation. “Good name in a man or woman, dear my lord, is the immediate jewel of their souls”, says he to the protagonist. He adds: “… he that filches from me my good name robs me … and makes me poor indeed.” The Bard, through Iago’s character, underscores the value of good reputation, a treasure built over several years painstakingly but lost in no time by a mindless action. It is an invaluable asset, unmatched by material things, and to rob someone of it should be a grave offence.
Yet we find today a recurring trend of a TRP crazy media cutting loose in cases where celebrities are involved. Besides launching parallel investigations and sting operations, it even delivers verdicts that stick in the minds of gullible viewers. Who cares if reputations are gutted and good names singed in the bargain? And then, everyone moves on as if nothing happened.
Unarguably, every citizen, besides the right to liberty, possesses the ‘right to reputation’ as well. Her reputation lives a very real existence apart from her, representing the collective mental construct everyone shares about her, a construct based not only on her own actions but also on the perceptions of her actions.
A good reputation navigates her through life, soothes out the journey and a bad one causes doors to slam in her face. Hasn’t the time come, therefore, for stringent regulatory mechanisms to rein in the media that robs citizens of their hard-earned reputation? If laws can prevent the media from taking names of victims of sexual offences or of juvenile offenders, surely a regulatory regime can stop it from conducting public trials declaring someone guilty, even before she is tried under the law.
Not everyone has the resources to file defamation suits against media houses and their star anchors. We should have laws in-built into our system to prevent the sort of damage that was caused to the psyche and reputation of a promising youngster in the prime of her youth. Because today it is Rhea, tomorrow it could be one of us.
Since the government has failed to take necessary steps to create a regulatory regime for the media, the judiciary has, mercifully, stepped in. A division bench of the Bombay high court, hearing a bunch of PILs seeking regulation of media trials in the context of the SSR case, in their order dated October 29 observed, “If the person is actually innocent, excessive media reporting can damage her reputation.” The court has expressed its intent to lay down guidelines on the next date of hearing to control the media from conducting parallel investigation and trial.
That said, we should not forget that public emotions could be played up to the advantage of the accused as well. Recently, certain activists, apprehensive of their imminent arrest in a serious offence, sought to portray themselves as victims of the divisive politics of the day. The attempt was clearly to muster enough public support to prevent arrest and prosecution.
The police, however, stuck to their guns and pressed charges. The fact that no relief was forthcoming even from higher courts has put paid to their efforts to use popular public narrative to escape the dragnet of justice.
In balance, a robust mechanism is necessary to prevent the media from trifling with people’s reputations. Equally, our agencies should show more sensitivity towards citizens’ fair names. And, finally, media should be wary of those attempting to evade legal action against themselves by using it to whip up public sympathy. These ideas might look like pipe dreams, but they are eminently doable.
Date:26-02-21
News is different, treat it differently
ET Editorials
New rules on regulating digital news portals, social media and streaming entertainment services have one fundamental flaw — they put news in the same regulatory basket as the other two. This is not just illogical, because news is completely and self-evidently different. It also potentially casts a huge shadow on media freedom. For one, digital news media is now under the Information Technology Act, which is plain wrong. Then, grievance redressal mechanisms are similar for news portals and sites that host user-generated content, which is again just wrong. And third, an oversight authority manned by government officials will be at the apex of the regulatory pyramid, under it will be a self-regulation body headed by a retired judge. The oversight body will draft a code and it will have suo motu powers to call for hearings. To apply this to digital news portals is to change the very notion of press freedom as commonly understood. The notice says Press Council of India rules should be followed by digital news media. Plus, remember, all news content in any case is subject to scrutiny under provisions of various laws. Regulation should have stopped there. What is worse is that, unlike with streaming service players, there was no consultation with digital news media on these new guidelines. A detailed consultation with stakeholders is a must before rules are finalised on news. These rules are unacceptable as they stand.
On streaming services, there are genuine worries whether the oversight authority comprising bureaucrats will have sufficient tolerance for creative content that is edgy, and also whether it will be biased in favour of ruling party sensitivities. India is a creative fertile ground now for streaming entertainment services. Regulation should not kill that new spirit.
More compliance requirements from the hitherto unregulated social media is welcome. Social media can’t host all manner of dodgy content and then say it has no responsibility. In fact, if anything, the rules don’t go far enough on this score. Social media should be made to assume the same responsibilities as a publisher. It is strange that news, which is largely responsible and is already under regulation, gets unnecessary extra regulation, while social media still gets off relatively lightly.
Date:26-02-21
Single party dominance, democracy imperilled
Those who believe in progressive politics must ensure that winning polls through any means can never be an objective
M.K. Narayanan, [ Former National Security Adviser and a former Governor of West Bengal ]
Weeks hence, the nation is set to witness a series of elections to several State Assemblies. State elections normally do not attract too much attention, but as the nation moves inexorably towards single party dominance, the outcome of each and every Assembly Election becomes critical to the end objective. India, more accustomed to glacial changes in political behaviour and attitudes, is today confronting a new phenomenon, viz., that the winner seeks to take all at any cost, irrespective of a raging COVID-19 pandemic.
Shadows over elections
If anyone were to peruse the numerous newspapers, and listen to the different television channels in the country, one would get an impression that India is approaching a new ‘gilded’ era. Unfortunately, electoral politics in the country appears to be out of sync with this portrayal. Threats to the conduct of orderly elections are increasing, more so in some States than perhaps in others, and must not be underestimated. Pressing the stop button is not a viable option as of now, as it is a reflection of the pervasive decline in political attitudes and behaviour in the nation. Violence, money power, and communal attitudes tend to exercise a disproportionately greater influence on the outcome of elections as of now.
A great deal of this is attributable to the prevailing belief that winning elections is the sine qua non of democratic politics, and the raison d’etre for any political party to exist. India’s leading political party, which currently holds power at the Centre and a majority of States, has converted this into a fine art, and makes no secret of its determination to pursue this path. Other parties are attempting to emulate this, but with far less success. Across India, meanwhile, we are witnessing a near daily ritual of individuals belonging to one political party or the other shifting their allegiance and, while doing so, indulging in a diatribe against the party they exited. Electoral majorities as a result, and the character of some State governments, have, hence, tended to change. The shifting patterns of party alignments are, in turn, converting democratic politics into a kind of charade which could damage the fabric of both electoral and democratic politics.
Questions do arise as to what kind of polity will emerge as a consequence of all this. Of serious concern is that elections could hereafter become an instrument to traduce democracy. With all political debate becoming highly polarised, elections could well degenerate into a ritualistic exercise, without truly reflecting the democratic will of the people. Attributing motives is no panacea for what could well lead to the demise of electoral democracy.
Power though proxy
Coming to the State-level elections scheduled to be held in the near future, which are confined to the eastern and southern regions of the country — Bengal and Assam, Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory of Puducherry, it is only to be anticipated that these elections will witness the finessing of a strategy employed successfully previously, including that of encouraging defections of key Opposition members, an incitement to violence, specially of the communal and sectarian kind, selective use of state agencies to build an atmosphere of fear, to gain an unfair advantage, etc. Such tactics have, no doubt, been employed in the past, but seldom on the scale anticipated in the prevailing scenario.
In the southern States that will be going to the elections, there could be one significant variant, viz., the objective of achieving power would be through proxy means. In Tamil Nadu, the present State government has earned a not-so-healthy reputation for ‘kowtowing’ to the party in control of the Central government. This is already an issue of unstated and unspoken concern, but the greater fear is that in return for electoral support this time, many more demands would be made, resulting in an acceptance of subalternity, vis-à-vis, Delhi — effectively demolishing all pretence of regional exclusiveness and autonomy. Much the same concern applies to the Union Territory of Puducherry, where the ruling party at the Centre has less than a toehold in terms of influence. In both Tamil Nadu and Puducherry, the shadow of the Bharatiya Janata Party (BJP) would eclipse everything else in its wake.
From Kerala to the Northeast
The election scene in Kerala is markedly different. The principal objective of the ruling party at the Centre would be to reduce the Congress into insignificance while seeking to simultaneously reduce the influence exercised by the Left, even as the BJP can hardly hope to capture power here just yet. A Herculean effort is being made to use the electoral gambit to rope in prominent intellectuals into party ranks, for a future eventuality. Kerala has, however, not seen any communal violence as elections approach, and has also eschewed the ‘Aya Ram Gaya Ram’ syndrome, common to many other States.
In the Northeast, Assam is already a BJP bailiwick, and the attempt here would be to strengthen Central authority in contrast to regional autonomy. This is particularly significant in the backdrop of controversial policies such as the Citizenship (Amendment) Act and the National Register of Citizens, which created quite a stir and dented the image and influence of the BJP to some extent. The full panoply of divisive politics would be on display here to achieve this objective.
Battleground West Bengal
Given the current stakes overall, it is West Bengal, however, that will be the main battleground in the coming elections. Almost all the tactics mentioned would be, or are already on display in the State. This is likely to intensify further as elections approach. Elections are certain to be a no-holds barred exercise, with the BJP and the Trinamool Congress (TMC) battling it out for control of the State, reducing erstwhile ruling parties, such as the CPM and the Congress to irrelevance. Already, in a State where caste identity has seldom if ever been a factor in elections or otherwise, a manifest attempt is being made to whip up caste frenzy, and rallying slogans ‘Vande Mataram and Jai Sri Ram’ by rival groups are being projected as the battle cry of the Forward versus the Subaltern classes.
Meantime, in a State where communal tensions are manifestly evident, the State has been witnessing severe communal violence over many months, some of it as serious, as that seen during Partition. The BJP and the TMC are equally to be blamed for the aggravated communal violence, but the real ‘fall-guy’ has been democracy. With erstwhile dominant political parties having been reduced to bit players, both the BJP and the TMC are picking up more and more of the ‘lumpen elements’ that previously owed allegiance to the Left and the Congress. These are hardly committed supporters, yet exercise a disproportionate ability to vitiate polls.
Again, in the case of West Bengal, the current elections are proving to be highly divisive, with battle cries being raised to vote for the ‘Daughter of Bengal’ against ‘Outsider Elements’, leading to the creation of fresh divisions between the Bengali and non-Bengali segments of the population. Rival groups have had no hesitation to use Durga, the deity, as a pawn — portraying her as the epitome of Bengali identity — with the other side rooting for lord Ram as symbolising national identity. Seldom have elections anywhere deteriorated to such depths. All this is giving fresh grist to communal elements, encouraging the creation of new communal parties such as the Indian Secular Front, muddying waters further.
The danger to democracy
What is of utmost concern, however, given the extant circumstances, is that pent-up anger against a distortion of electoral verdicts or confronted with unpredictable results should result in something more serious and dangerous as an open rebellion against participative democracy. Electorates are singularly ill-prepared for such eventualities. History is replete with instances of this kind. There is only a thin line which protects democracy from the ravages of its opponents. The 19th and 20th centuries provide enough examples of how wittingly, or unwittingly, democracy could become imperilled, leading to unforeseen situations. Ensuring that the current status quo is not challenged beyond a significant threshold is critically important for the future of democracy. It behoves all those who believe in progressive politics to ensure that the situation does not get out of hand, and that winning elections through any means can never be an objective.
Date:26-02-21
Should governments regulate online platforms?
Reasonable regulation is democratic, but the moral panic around big tech is muddying the waters
Australia’s new News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code will force platforms like Facebook and Google to pay local media outlets and publishers to link their content in news feeds or search results. The Australian law is being seen as one of the early shots fired in the coming battle by countries to regulate tech giants to take back some of the control they have on global communications. But is it an ideal regulatory model? Won’t regulating the platforms affect free speech? Is regulating platforms the way to save the news media business that is in the doldrums? Jeff Jarvis and Dwayne Winseck tackle these questions in a discussion moderated by P.J. George. Edited excerpts:
Australian Prime Minister Scott Morrison had this to say about the tech companies: “They may be changing the world, but that doesn’t mean they should run it.” However, there has also been criticism that the driving force behind the new code is media mogul Rupert Murdoch. Is the code a legitimate attempt to regulate tech platforms vis-à-vis news, or is it just a way of diverting some cash to media companies?
Jeff Jarvis: The Australian law is Rupert Murdoch’s blackmail of technology. This is a link tax — that those who link must pay a fee. Sir Tim Berners-Lee, the creator of the web, has testified to Australian legislators that this breaks the web. But Mr. Murdoch wins either way here. He owns 70% of the print news market in Australia. Who gets hurt most is anybody who wants to bubble up from the land of start-ups and create competition.
There are ways to have a discussion about regulation against certain outcomes. But in this case, even if you have decided that you should tax the platforms more, why should that money go to entitled publishers? Why not to education or healthcare or Internet access for the poor? There are a lot of other places I can see it going than Mr. Murdoch in Australia or the hedge funds that control the largest media company in Canada and also in the U.S.
Dwayne Winseck: There’s absolutely no doubt that the digital platform inquiries that led to this news bargaining code came out of an unholy alliance between the current government and the major media groups in 2017, with Mr. Murdoch’s News Corp and Sky at the front. To get Mr. Murdoch’s and [Chairman of Seven Network] Kerry Stokes’s blessing for a new law on media ownership, the government then made two commitments: to hold a public inquiry into the platforms, and another into public service broadcasters like the Australian Broadcasting Corporation. The backing of the major media moguls badly tarnishes the effort and shows the extent to which the local media companies have been able to set the policy agenda in the country.
However, we can also see that the Australian process is one of many taking place around the world in the last three to five years, including in India. What this tells us is that the days of voluntary self-regulatory efforts from the large platforms are over. Instead, countries want mandated regulatory requirements.
The Australian case tries to deal with two realities. The first is that they have a highly concentrated Internet with Google, for example, accounting for 95% of search queries. Google and Facebook together take 61% of the country’s online advertising. The proposed code would require Facebook and Google to open up their algorithmic black boxes, and their datasets that underpin the advertising market, to regulatory scrutiny. It would also enable the Australian Competition and Consumer Commission to compel Google and Facebook to carry certain news services for a yet-to-be specified fee.
JJ: Requiring that the platforms not only have to pay for media content but also have to compulsorily carry such content bothers me, since compelled speech is not free speech.
DW: You cannot call must-carry laws as compelled speech. Making platforms common carriers is not a good idea but we need to move towards something like fair carriage — like what the Australians are doing by saying certain public interest-oriented journalism must be carried. These ideas are not antithetical to democratic societies. The public sphere requires that a certain range of voices, issues, and values be present. The way to set the terms around what is to be present is through political debate within the context of a democracy and the rule of law, as opposed to abdicating those decisions to the platform’s voluntary efforts and philanthropy.
JJ: If you have that kind of regime, then Donald Trump would have had the authority to require Twitter and Facebook to carry him and his incitement. In the U.S., at least, the First Amendment will protect us from that because Twitter and Facebook have free speech rights. If the platforms are required by such a precedent to carry official speech, they can also carry hatred, incitement and all kinds of bad things that Facebook gets accused of having carried in Myanmar.
DW: We have to make a distinction between good democratic governments and bad authoritarian incline.
JJ: That’s hard to do.
DW: I’m quite happy with the kind of European-Canadian international human rights standards for freedom of expression and opinion which is basically that we all have these rights, subject to limits established through the rule of law and which are compatible with a democratic society and overseen by an independent judiciary. The rest of the world need not be held hostage to the American constitutional set-up for freedom of expression.
Mr. Morrison has already spoken to Prime Minister Narendra Modi and Canadian Prime Minister Justin Trudeau and these countries, along with the European Union, are being seen as next in line to come up with regulation for tech. What’s the long game here?
JJ: My fear is that we are seeing in media and politics a moral panic in which old institutions are trying to find a Boogeyman on whom to blame all of society’s problems. That moral panic then gives them licence to do things that in an otherwise sane world wouldn’t occur.
We’re going to hurt ourselves in how we treat the Internet and speech on it. It’s important to point out that it’s only because of social media that we have #BlackLivesMatter and #MeToo; that the voices too long not heard in the mainstream media run by people who look like me, old white men, are now finally being heard. Part of the problem is that the old voices resent the presence of those voices at the table. So, when we have governments joining together to fight the Internet — when it’s Mr. Morrison talking to Mr. Modi and Mr. Trudeau, when it’s [German Chancellor Angela] Merkel and [French President Emmanuel] Macron complaining about the fact that Twitter took Mr. Trump down — we see old institutions, old governments that are challenged by the Internet taking advantage of the moral panic and trying to stop a wind that I don’t think can be stopped.
DW: It doesn’t help to talk generically about the Internet. It’s about this idea that the Internet itself has been hijacked by a small group of companies that are rewiring it. They control audience data, which is the currency upon which this walled-garden version of the Internet works. They also control advertising, which is the money underpinning the so-called free Internet. This rewiring of the Internet was one to bring about the online advertising system with hyper-targeted ads. But it’s been hijacked for disinformation operations, and to fan the flames of political polarisation, hate speech, misogynistic abuse, terrorist propaganda — all the stuff that give rise to the moral panic. I, too, am very uneasy about private corporate actors having the power to de-platform the most powerful politician, the U.S. President. But Mr. Trump is an index of a bigger problem, that something is fundamentally wrong with a conception of freedom of speech that does not draw boundaries around assaults on democracy. There must be a means — an institutional arrangement — by which those assaults can be brought to heel. Critically, the mechanism cannot be left at the mercy of a handful of private corporations.
Regarding what needs to be learnt from the Australian law, it does get at the problem of who controls the data upon which online advertising system is based. But instead of trying to rein in this kind of surveillance capital model of data harvesting, it basically gives it the government’s blessing and tries to bring in the Australian media companies into a better spot at the table and give them a bigger share of the pie. So, when Canada, the U.S., and India look at Australia, my hope is they can cherry-pick the good bits.
One of the most downloaded apps in Australia now is the Australian Broadcasting Corporation’s news app. This is being touted as an example of how newspapers exploit the opportunity to end their dependence on news aggregators and social media. However, not all news outlets may have the resources to do this. Where do the smaller media players, and journalism itself, stand in this tussle?
JJ: What my fear about this kind of legislation is that it delays the inevitability of media companies learning what they have to learn about this world. It’s great that the ABC is getting an audience. But that also relies on the old model of media: that media were the destinations; that you had to come to us. We’ve got to learn the lesson that social media taught us: we’ve got to go elsewhere.
What needs to happen here is that we’ve got to reinvent our fundamental model. What happened in the early days of the Internet is that the platforms took mass media’s own attention-based advertising business model and did a better job of it. However, advertising as an attention-based model is inefficient and insulting and bothersome and ridiculous. Media properties have to understand that they are not in the business of making a product called content and then selling our audience to advertisers. That’s what we did for a century and that’s what the platforms are doing now. Journalism is a service. It has to fundamentally rethink its role in the public conversation. I work under a new definition of journalism and a new mission, which is to convene communities into respectful, informed and productive conversation. We all have to imagine a different future to support a quality public conversation.
DW: We have to realise that journalism has always been a public good in an economic sense. Historically, the general public has never, ever paid the full freight of a general journalistic or news service. It has always had to be subsidised, either by wealthy patrons, or by governments in democratic societies through the public service media system — like the CBC here in Canada, the BBC in the U.K. — or by advertising. Now that the advertising subsidy is falling away from journalism, we have to recognise that advertising was never a virtuous means of subsidising the general availability of news. Can we come up with some form of public subsidies? This is difficult, but it’s been done for half a century in some European countries. I would recommend that we do that.
Date:26-02-21
The absurdity of the anti-defection law
It has reduced legislators to being accountable primarily to the party and failed to preserve the stability of governments
M.R. Madhavan, [ President of PRS Legislative Research, New Delhi ]
The events in Puducherry highlight, yet again, the absurdity of the anti-defection law. In what has now become the standard operating procedure, several MLAs from the treasury benches resigned, lowering the numbers required for a no-confidence motion to succeed. This formula has been seen recently in other States such as Madhya Pradesh and Karnataka.
The anti-defection law was included in the Constitution as the Tenth Schedule in 1985 to combat the “evil of political defections”. The main purpose was to preserve the stability of governments and insulate them from defections of legislators from the treasury benches. The law stated that any Member of Parliament (MP) or that of a State legislature (MLA) would be disqualified from their office if they voted on any motion contrary to the directions issued by their party.
Range of the provision
The provision was not limited to confidence motions or money bills (which are quasi-confidence motions). It applies to all votes in the House, on every Bill and every other issue. It even applies to the Rajya Sabha and Legislative Councils, which have no say in the stability of the government. Therefore, an MP (or MLA) has absolutely no freedom to vote their judgement on any issue. They have to blindly follow the direction of the party. This provision goes against the concept of representative democracy.
There are two broadly accepted roles of a representative such as an MP in a democracy. One is that they are agents of the voters and are expected to vote according to the wishes and for the benefits of their constituents. The other is that their duty to their constituents is to exercise their judgement on various issues towards the broader public interest. In this, they deliberate with other MPs and find a reasonable way through complex issues. The anti-defection law turns the concept of a representative on its head. It makes the MP neither a delegate of the constituency nor a national legislator but converts them to be just an agent of the party.
A broken chain in India
Look at the contrast with other democracies. For example, in the recent vote on the impeachment of former U.S. President Donald Trump, seven members from his party in the U.S. Senate, the Republicans, voted to convict him. Such a decision does not have any legal repercussion. Of course, the party may take action (it did not). Also, voters may decide to reject the legislator for re-election — and that is the core design element of representative democracy. The legislator is accountable to voters, and the government is accountable to legislators.
In India, this chain of accountability has been broken by making legislators accountable primarily to the party. This means that anyone from the party having a majority in the legislature — which is, by definition, the party forming the government — is unable to hold the government to account. Further, all legislators have a ready explanation for their voting behaviour: they had to follow the party’s direction. This negates the concept of them having to justify their positions on various issues to the people who elected them to the post.
Eroding legislatures
An important consequence of the anti-defection law is the hollowing out of our legislatures. If an MP has no freedom to take decisions on policy and legislative proposals, what would be the incentive to put in the effort to understand the different policy choices and their outcomes? The core role of an MP to examine and decide on policy, Bills and budgets is side-lined. Instead, the MP becomes just another number to be tallied by the party on any vote that it supports or opposes.
The framers of our Constitution did not intend this outcome. While introducing the draft Constitution, Dr. B.R. Ambedkar outlined the differences between the presidential and parliamentary forms of government. He said that the presidential form (such as in the United States) had higher stability but lower accountability as the President is elected for four years, and cannot be removed except for proven misdemeanour. In the parliamentary form, the government is accountable on a daily basis through questions and motions, and can be removed any time it loses the support of the majority of members of the Lok Sabha. The drafting committee believed that India needed a government that was accountable, even at the cost of stability. The anti-defection bill weakens the accountability mechanism.
Inducing instability
What is more, it does not even provide stability. The political system has found ways to topple governments. This includes the methods used in Puducherry this week — of reducing the total membership through resignations. The Constitution was amended to ensure that any person disqualified for defecting cannot get a ministerial position unless they are re-elected; the way around this has been to resign rather than vote against the party. In other instances, the Speaker — usually from the ruling party — has delayed taking a decision on the disqualification. This has led to strange situations such as members who continue to be part of the main Opposition party becoming Ministers (Andhra Pradesh in the term of the last Assembly). The Supreme Court has tried to plug this by ruling that the Speaker has to take the decision in three months, but it is not clear what would happen if a Speaker does not do so. The premise that the anti-defection law is needed to punish legislators who betray the mandate given by the voters also seems to be flawed. If voters believe that they have been betrayed by the defectors, they can vote them out in the next election. However, we have seen many of the defectors in States such as Karnataka and Madhya Pradesh being re-elected in the by-polls, which were held due to their disqualification.
Onus is on parties
The problem arises from the attempt to find a legal solution to what is essentially a political problem. If stability of government is an issue due to people defecting from their parties, the answer is for parties to strengthen their internal systems. If they attract members on the basis of ideology, and they have systems for people to rise within the party hierarchy on their capabilities (rather than inheritance), there would be a greater exit barrier. These characteristics seem absent in many of the political parties, and we have seen a large number of defections despite the anti-defection law.
To sum up, the anti-defection law has been detrimental to the functioning of our legislatures as deliberative bodies which hold the executive to account on behalf of citizens. It has turned them into fora to endorse the decision of the government on Bills and budgets. And it has not even done the job of preserving the stability of governments. The Tenth Schedule to the Constitution must be repealed.
Date:26-02-21
मनमानी पर लगाम
संपादकीय
केंद्र सरकार की ओर से इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए गए, वे कायदे से बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के बाद अब सरकार को यह देखना होगा कि उनका सही तरह पालन हो। इस मामले में सजग रहने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि तकनीक में बदलाव होते रहते हैं और कई बार वे पुराने नियम-कानूनों को निष्प्रभावी साबित कर देते हैं। स्पष्ट है कि समय के साथ दिशा-निर्देशों में संशोधन-परिवर्तन भी अपेक्षित है। इस अपेक्षा को पूरा करने के साथ सरकार को इसे लेकर भी सतर्क रहना होगा कि ओटीटी समेत हर तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की न तो मनमानी व्याख्या करने पाएं और न ही उनसे बच निकलने के छिद्र तलाशने पाएं। यह मानने का कोई कारण नहीं कि ये प्लेटफॉर्म नियम-कानूनों के दायरे में रहकर काम करने के लिए आसानी से तैयार हों जाएंगे। आम तौर पर ऐसे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देकर अपनी ही चलाते हैं, लेकिन पहली बात तो यह कि अभिव्यक्ति की आजादी असीम नहीं और दूसरे, इसे तय करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जा सकता, जो खुले तौर पर दोहरे मानदंड अपनाते हैं। आज यदि फर्जी खबरों की बाढ़ सी आई हुई है तो इंटरनेट मीडिया के कारण ही। वह इन खबरों का गढ़ भी है और स्रोत भी।
भले ही विभिन्न प्लेटफॉर्म यह दावा करते हों कि वे फर्जी खबरों के खिलाफ सक्रिय रहते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उनका यह दावा भी फर्जी ही है कि वे झूठ फैलाने और बैर बढ़ाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सच यह है कि वे ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कई बार वे ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने से इन्कार भी कर देते हैं।अभी हाल में ट्विटर ने सरकार के निर्देश के बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, जो आपत्तिजनक हैशटैग का सहारा लेकर बेशर्मी के साथ लोगों को भड़काने में लगे हुए थे। इसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ ली गई। स्पष्ट है कि उन्हें इससे मतलब नहीं कि यह आजादी जिम्मेदारी की भी मांग करती है। ऐसे बेलगाम प्लेटफॉर्म नियम-कानूनों के दायरे में लाए ही जाने चाहिए। झूठ और अफवाह फैलाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। जिम्मेदारी का निर्वाह करने की व्यवस्था बनाने का यह मतलब भी नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जैसे कदम भारत में उठाए जा रहे हैं, वैसे ही दुनिया के अन्य देशों में भी उठाए जा रहे हैं।
Date:26-02-21
समाचार प्रकाशकों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के रिश्तों में तनातनी
वनिता कोहली-खांडेकर
बीते दिनों गूगल और फेसबुक जैसी तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों, तमाम समाचार प्रकाशकों और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच एक के बाद एक कई नाटकीय घटनाएं हुईं। पूरा मामला ऑस्ट्रेलिया सरकार के एक विधेयक से जुड़ा हुआ है जिसके पारित होने के बाद गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे समाचार प्रकाशकों की खबरें दिखाने या उनके लिंक का इस्तेमाल करने के बदले उन्हें तयशुदा राशि का भुगतान करें।
विवाद बढऩे पर पहले तो गूगल ने ऑस्ट्रेलिया से अपना कारोबार समेटने की धमकी दी जबकि माइक्रोसॉफ्ट का खोज इंजन बिंग उसकी जगह लेने की पेशकश के साथ आगे आया। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए समाचार पोस्ट करना और उसे साझा करना रोक दिया था। इसके बाद गूगल ने न्यूजकॉर्प ऑर सेवन वेस्ट मीडिया जैसे ऑस्टे्रलियाई प्रसारकों के साथ समझौता किया कि वह उसकी समाचार वेबसाइटों से खबरें दिखाने के बदले उसे भुगतान करेगा। अब यह सहमति भी बन गई है कि डिजिटल कंपनियों को ऐसा भुगतान शुरू करने के पहले एक माह का नोटिस दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इन्हीं बातों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया में समाचार प्रकाशकों तथा बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ उनके रिश्ते का भविष्य तय होगा। यह भी तय होगा कि इंटरनेट नि:शुल्क रहेगा या नहीं। हालांकि, विश्लेषकों, नियामकों और प्लेटफॉर्म के बीच बहस के कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर अंतिम सहमति बन पाना मुश्किल नजर आ रहा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 66.2 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 39.2 करोड़ लोगों ने अक्टूबर में मनोरंजन की सामग्री का इस्तेमाल किया और दिसंबर 2020 में 45.4 करोड़ लोगों ने समाचार देखे। जाहिर है भारत के लिए भी यह काफी अहम होगा।
ऑस्ट्रेलिया में कानून के तहत गूगल और फेसबुक के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे समाचार प्रसारकों की सामग्री दिखाने या उनका लिंक लगाने के लिए उन्हें भुगतान करें। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता आयोग (एसीसीसी) को सभी दलों का राजनीतिक समर्थन हासिल है। एसीसीसी ने इस विषय पर 18 महीने शोध और मशविरा किया। उसका मानना है कि यह विचार नवाचार या प्रतिस्पर्धा को रोकता नहीं बल्कि समान कार्य क्षेत्र मुहैया कराता है। उसने पाया कि ऑनलाइन विज्ञापन पर व्यय होने वाले हर 100 ऑस्टे्रलियन डॉलर में से गूगल को 53 डॉलर और फेसबुक को 28 डॉलर मिलते हैं और केवल 19 डॉलर अन्य मीडिया कंपनियों को मिलते हैं।
आंकड़े अलग हो सकते हैं लेकिन दुनिया भर में डिजिटल विज्ञापनों में इन दोनों कंपनियों का ही वर्चस्व है। अमेरिका में डिजिटल विज्ञापनों में इनकी हिस्सेदारी 52 प्रतिशत है। भारत में 2019 में विज्ञापनदाताओं ने ऑनलाइन विज्ञापन पर 22,100 करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें गूगल और फेसबुक की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत रही। यानी पाठक चाहे इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़े या प्रभात खबर की, राजस्व का बड़ा हिस्सा गूगल या फेसबुक के पास जाता है। इसके चलते समाचार प्रकाशकों के कारोबार में लगातार गिरावट आई। विकसित देशों में ऐसा और अधिक हुआ। इस असंतुलन ने पत्रकारिता की गुणवत्ता पर असर डालना शुरू कर दिया। अब फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपीय संघों में सरकारों के दबाव के बाद ऐसे विकल्पों पर चर्चा और क्रियान्वयन किया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि प्रकाशकों को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और यह नि:शुल्क इंटरनेट के खिलाफ है।
यहां अनिवार्य भुगतान संहिता के दो प्रमुख प्रभावों में से पहले की बात आती है। वल्र्ड वाइड वेब के अविष्कारक टिम बर्नर्स ली ने उक्त विधेयक को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संसद से कहा, ‘मुझे चिंता है कि यह संहिता चुनिंदा ऑनलाइन सामग्री के लिए भुगतान को आवश्यक बनाकर वेब के बुनियादी सिद्घांत का उल्लंघन कर रही है। यदि इसे दुनिया भर में लागू किया गया तो शायद यह कारगर नहीं रहे।’ ली सही हैं लेकिन नियामक भी गलत नहीं हैं।
दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन वितरण प्लेटफॉर्म चुनिंदा कंपनियों के नियंत्रण में हैं। ऐपल के पास 1.5 अरब उपयोगकर्ता और 274 अरब डॉलर का राजस्व है। गूगल के पास 1.7 अरब उपयोगकर्ता हैं और उसका राजस्व 183 अरब डॉलर का है। फेसबुक के पास 2.8 अरब उपयोगकर्ता और 86 अरब डॉलर का राजस्व है जबकि एमेजॉन का राजस्व 386 अरब डॉलर है।
एक समाचार पत्र, एक गीत या एक शो, एक फिल्म या एक गेम के दर्शकों या श्रोताओं तक केवल उन्हीं शर्तों पर पहुंचा जा सकता है जो ये कंपनियां तय करें। अगर वे सहमत नहीं हैं आप वैश्विक बाजार से एक पल में बाहर हो सकते हैं जैसे गत सप्ताह ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का एक बड़ा हिस्सा फेसबुक से गायब रहा। इन सभी बड़ी कंपनियों ने बार-बार संभावित प्रतिस्पर्धियों को खरीद लिया है।
दूसरा असर बाजार के इन बड़ी कंपनियों के पक्ष में होने के रूप में सामने आएगा। कई ब्रांड, भारी भरकम आधार और मोलतोल की शक्तियों वाली कंपनियां मसलन सेवन वेस्ट और न्यूज कॉर्प ने पहले ही गूगल के साथ समझौता कर लिया है। बाकी कंपनियां भी अनुसरण करेंगी। एक अनुमान के मुताबिक गूगल और फेसबुक को उनके कुल ट्रैफिक का तीसरा हिस्सा समाचारों से मिलता है।
आप कह सकते हैं कि यदि बाजार भुगतान संचालित हो या भुगतान की ओर बढ़ रहा हो तो इसमें कुछ कमी आ सकती है। भारत में हर बड़ा प्रकाशक अपनी वेबसाइट पर सामग्री को भुगतान योग्य बना रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महामारी के दौरान विज्ञापन राजस्व में कमी आई और ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ा। भुगतान की व्यवस्था छोटे, मझोले और विशेषज्ञता वाले प्रकाशकों के लिए बेहतर है। ऐसा यह मानते हुए कि उनकी विषयवस्तु में गंभीरता होती है और वे उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं। लेकिन बिना गूगल और फेसबुक के यह भी कठिन काम होगा। इस विषय में निर्णायक रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है।
Date:26-02-21
वित्त का विस्तार
संपादकीय
अब सरकार ने निजी बैंकों के लिए भी सरकारी लेनदेन का रास्ता खोल दिया है। अभी तक पेंशन, कर भुगतान, राजस्व से जुड़े लेनदेन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या संबंधित संस्थानों के माध्यम से ही होते हैं, पर अब वे सारे काम निजी बैंकों में भी हो सकेंगे। केंद्रीय वित्तमंत्री ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए उम्मीद जताई है कि इससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी और लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। इस तरह निजी बैंक भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बराबर के सहभागी होंगे। हालांकि पहले भी कुछ क्षेत्रों में निजी बैंकों के लिए कारोबार के रास्ते खोले जा चुके हैं। मसलन, बीमा के क्षेत्र में निजी बैंकों को कारोबार की अनुमति बहुत पहले दे दी गई थी। उसके पहले मुख्य रूप से दो सरकारी कंपनियां बीमा संबंधी काम करती थीं। निजी बैंकों को इस क्षेत्र में उतरने की इजाजत मिलने से प्रतियोगिता बढ़ी और लोगों को अनेक दुश्वारियों से निजात मिली। यही नहीं, लोगों को यह भी सुविधा दी गई कि अगर वे अपनी बीमा कंपनी से खुश नहीं हैं तो दूसरी बीमा कंपनी में जा सकते हैं। इससे हर निजी बैंक और बीमा कंपनी लोगों को आकर्षित करने के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।
अभी तक लोगों को अपनी पेंशन आदि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक में खाता खुलवाना होता है और उसी की मार्फत वे उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी पेंशन का भुगतान समय पर नहीं मिल पाता या बैंक उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते। अब इसके लिए निजी बैंकों को भी इजाजत मिलने से निस्संदेह प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। फिर ऐसे लोगों को भी सुविधा हो जाएगी, जिनके खाते निजी बैंकों में हैं। अब वे पेंशन पाने के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाने को बाध्य नहीं होंगे। इसी तरह करों के भुगतान की सुविधा निजी बैंकों में मिलने से बहुत सारे लोगों को बेवजह कुछ खिड़कियों पर कतार में नहीं लगना पड़ेगा, खिड़कियों का विस्तार होगा और लोग अपनी सुविधा से उनका चुनाव कर सकेंगे। बचत पत्रों की खरीद भी अब केवल सरकारी बैंकों और डाक घरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निजी बैंकों से भी इनकी खरीद की जा सकती है। स्वाभाविक है, इससे वित्तीय सेवाओं का विस्तार होगा और बैंकों के कारोबार में सहजता आएगी।
दरअसल, सरकारी योजनाओं और राजस्व संबंधी लेनदेन इसलिए सार्वजनिक बैंकों में अनिवार्य किया गया था कि किसी अनियमितता की स्थिति में सरकार खुद उसकी भरपाई के लिए जिम्मेदारी ले सकेगी। इसके अलावा यह भी कि बैंकों का कारोबार चूंकि मुख्य रूप से लोगों के धन से चलता है, इसलिए कम से कम सरकारी योजनाओं और लेनदेन से जुड़े काम अगर सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से होंगे, तो उन बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। चूंकि सरकारी योजनाओं के लिए धन आबंटन, कर्ज आदि की जिम्मेदारी सार्वजनिक बैंकों पर होती है, इसलिए उनकी स्थिति जब तक सुदृढ़ नहीं होगी, सरकारी योजनाओं को गति दे पाना मुश्किल होगा। पिछले कुछ सालों से सरकारी बैंकों की माली हालत कुछ ठीक नहीं है। उनका बहुत सारा पैसा बट्टे खाते में फंसा हुआ है। ऐसे में सरकारी लेनदेन से जो कुछ वित्तीय मजबूती उन्हें मिल पा रही थी, वह निजी बैंकों को इसमें हिस्सेदारी मिलने से कुछ कमजोर होने की आशंका बनी रहेगी। डाकघर जैसी इकाइयां भी कुछ ठीक स्थिति में नहीं हैं, उन्हें इस कदम से झटका लग सकता है।
Date:26-02-21
दायरे में अभिव्यक्ति
संपादकीय
किसी भी लोकतांत्रिक समाज और देश की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वहां वैचारिक सहमति और असहमति को अभिव्यक्त करने की आजादी एक अधिकार के रूप में स्वीकार्य हो। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अभिव्यक्ति की निर्बाध आजादी का इस्तेमाल कुछ लोग इस तरह करने लगते हैं जिससे भावनाओं के भड़कने और यहां तक कि अराजकता फैलने की आशंका खड़ी हो जाती है। खासतौर पर जब से सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों का विस्तार हुआ है, उस पर अपनी राय जाहिर करने की सुविधा तक बहुत सारे लोगों की पहुंच बनी है, तब से एक बड़ी आबादी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक नया आाकाश जरूर मिला है, लेकिन इसके बरक्स ऐसे तमाम लोग भी हैं, जो इन मंचों का इस्तेमाल अपनी कुत्सित मंशा को पूरा करने के लिए करने लगे हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर दर्ज की गई हैं, जो महज एक व्यक्ति के आधे-अधूरे तथ्यों के आधार पर फैलाए गए भ्रम के चलते होती है और उसमें नाहक ही जानमाल का नुकसान हो जाता है। विडंबना यह है कि सोशल मीडिया के मंचों पर ऐसी हरकतें करने वाले लोगों की वजह से कभी झूठी धारणा तो कभी अराजकता फैल जाती है, लेकिन इसके नुकसानों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है।
शायद इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गुरुवार को अगले तीन महीने में एक कानून लाने की घोषणा की है, जिसके जरिए डिजिटल माध्यमों पर सामग्रियों को नियमित किया जा सकेगा और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया गलत तस्वीर दिखाने को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं; चूंकि अपराधी भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, इसलिए ऐसे मंचों से संबंधित एक नियमित तंत्र होना चाहिए। अब सरकार ने सोशल मीडिया के नियमन से संबंधित जो दिशानिर्देश लाने की बात कही है, उसके मुताबिक फेसबुक या ट्विटर जैसे किसी भी मंच को शिकायतों पर विचार करने के लिए अफसरों की तैनाती करनी होगी और आपत्तिजनक सामग्री को चौबीस घंटे के भीतर हटाना होगा। अफवाह फैलाने वाले पहले व्यक्ति की पहचान करके उसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही ओटीटी प्लेटफार्म या डिजिटल मीडिया को भी अपनी सामग्री तैयार करने के बारे में बताना होगा। इसके अलावा, कई अन्य बिंदु दिशानिदेर्शों में शामिल किए गए हैं, जिनका मकसद सरकार के मुताबिक अवांछित मनमानीपन और अराजकता पर लगाम लगाना है।
दरअसल, आज सोशल मीडिया के साथ-साथ अभिव्यक्ति के दायरे का जो विस्तार हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों को अपने विचार को सार्वजनिक रूप से साझा करने का मौका मिला है। मुश्किल यह है कि इन्हीं मंचों पर कुछ असामाजिक तत्त्व भी कई बार नफरत और हिंसा फैलाने के मकसद से अफवाह फैला देते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर पकड़ में नहीं आते। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ साइबर कानूनों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि इस प्रवृत्ति के लोगों की वजह से वाजिब अभिव्यक्ति की आजादी प्रतिबंधित नहीं की जानी चाहिए। गलत को परिभाषित करने का अधिकार अगर कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित किया जाएगा तो इसका भी दुरुपयोग संभव है। अगर सरकार सोशल मीडिया और ओटीटी मंचों पर होने वाली गतिविधियों को नियमित करने जा रही है तो उसे इस बात का खयाल रखना चाहिए कि इसके नाम पर नियंत्रण की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी हो जाए, जो लोकतंत्र को सीमित या बाधित कर दे। एक विचार से सहमति-असहमति की प्रक्रिया और उसके प्रति सहिष्णुता किसी व्यक्ति या समाज को उदार बनाती है, उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार करती है और इस तरह मानवीय संवेदनाओं की बुनियाद मजबूत होती है।
Date:26-02-21
चुनौती बनता जल प्रदूषण
प्रदीप श्रीवास्तव
जीवन के लिए वायु के बाद जल ही सबसे जरूरी तत्व है। तमाम मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। सभी बड़े शहर नदियों के किनारे स्थित हैं। लेकिन, विकास की अंधी दौड़ में नदियों को इतनी तेजी से प्रदूषित किया जा रहा है कि अब शहरों को बसाने से ज्यादा नदियों को बचाने की जरूरत पड़ रही है। अब भी राज्यों और देशों के बीच सबसे ज्यादा झगड़े जल बंटवारे को लेकर होते हैं। आमतौर पर प्रदूषित पानी से होने वाले आर्थिक नुकसान की गणना नहीं की जाती है, लेनिक कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि दुनिया को हर साल करीब छियालीस खरब डॉलर का नुकसान प्रदूषण के कारण होता है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का 6.2 प्रतिशत है। हालांकि, मामूली खर्च से प्रदूषित पानी को साफ करके फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है।
दुनिया मानती है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में पेड़-पौधे अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइआक्साइड सोखते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह बात अपनी जगह सही है, लेकिन देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार, बढ़ते वायु प्रदूषण से पेड़-पौधों में कार्बन सोखने की क्षमता घट रही है। यही हाल नदियों का हो रहा है। नदियों का मीठापन कम हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह जल प्रदूषण है। हृषिकेश में गंगा का पानी काफी मीठा है, जबकि बंगाल में यह पानी प्रदूषित होकर कसैला हो जाता है।
लैंसेट मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबोहवा इतनी ज्यादा दूषित हो गई है कि यह सर्वाधिक मौतों का कारण बन रही है। प्रतिवर्ष करीब तीस लाख लोगों की मौत की वजह प्रदूषण जनित बीमारियां हैं। दुनिया के अन्य किसी देश में इतनी मौतें प्रदूषण के कारण नहीं होती हैं। भारत के बाद चीन का स्थान है। प्रदूषण जनित बीमारियों पर खर्च भी बहुत अधिक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली और इकहान स्कूल ऑफ मेडिसीन के अध्ययन के अनुसार बानबे प्रतिशत मौतें निम्न और मध्य आमदनी वाले देशों में होती हैं। पानी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था वाटर एड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध जल का अस्सी प्रतिशत हिस्सा प्रदूषित है। पानी में इस प्रदूषण का कारण देश में बढ़ता शहरीकरण और उद्योगीकरण है। देश में आबादी का घनत्व भी जल प्रदूषण को बढ़ाने का काम कर रहा है, जबकि पानी के निस्तारण को लेकर सरकारें उदासीन हैं।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रति वर्ग किमी 31,700 लोग रहते हैं। शहरों पर इस तरह से आबादी का बोझ बढ़ना विकास के असंतुलन को दर्शाता है। इस कारण अपशिष्ट पदार्थ नदियों, नहरों, तालाबों और अन्य जलस्रोतों में बहाए जा रहे हैं। इससे जल जीवों और पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, इन स्रोतों का जल पीने योग्य भी नहीं रह जाता। इसकी सबसे अच्छी बानगी देश की राजधानी में बहने वाली यमुना नदी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि जल प्रदूषण में पचहत्तर से अस्सी फीसद भूमिका घरों से सीवेज के जरिए निकलने वाले मल-मूत्र की है।
जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव सीधे-सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये प्रभाव अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के होते हैं। कई बार दूषित जल का उपयोग जानलेवा साबित होता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सीधे प्रदूषित जल से होती हैं, जैसे हैजा, पीलिया, डायरिया, हेपेटाइटिस आदि संक्रामक रोगों की मुख्य वजह दूषित जल है।
जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत औद्योगिक और घरेलू इस्तेमाल के बाद निकलने वाला पानी है। ऐसा नहीं कि दूषित जल का उपचार कर प्रदूषण स्तर को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन दूषित जल का उपचार करना काफी महंगा है। जबकि, नई जगह से जल निकालना तुलनात्मक रूप से ज्यादा सस्ता होता है। इसी लिए लोग जल के नए भंडार खोजते और उसका दोहन करते हैं।
विगत कुछ सालों में मौसम परिवर्तन के कारण वर्षा की अनियमित स्थिति, कम वर्षा आदि को देखते हुए उद्योगों को अपनी जल खपत पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। साथ ही दूषित जल का समुचित उपचार कर इसे फिर से उपयोगी बनाया जाना चाहिए, ताकि जलस्रोतों के अत्यधिक दोहन की स्थिति से बचा जा सके। औद्योगिक गतिविधियों से बड़ी मात्रा में दूषित जल उत्पन्न होता है। इस दूषित जल में उपस्थित प्रदूषकों की प्रकृति और मात्रा औद्योगिक उत्पादन के अनुसार अलग-अलग होती है। इनमें से कुछ उद्योगों से निकलने वाला दूषित जल विषैला होता है, जिसके निस्तारण के लिए काफी खर्च की जरूरत होती है, जबकि कुछ उद्योगों का दूषित जल बहुत मामूली खर्च से उपचारित किया जा सकता है। जल प्रदूषण की स्थिति से बचने का सबसे कारगर उपाय यही है कि स्वच्छ जलस्रोतों में प्रदूषित जल को मिलने से रोका जाए और जो जलस्रोत दूषित हो चुके हैं उन्हें फिर से प्रदूषणमुक्त बनाने की योजना पर काम किया जाए।
साथ ही, जलस्रोतों में होने वाली प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे नदियों और तालाबों पर शौच करके गंदा करना, घरों का कचरा डालना, मूर्तियों, पूजन सामग्री का विसर्जन करना और शवों को नदियों में बहाने आदि पर तत्काल अंकुश लगा देना चाहिए। नदियों में बह कर आने वाली गाद, वर्षा के सामान्य बहाव द्वारा बाग-बगीचों खेतों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक खादों-कीटनाशकों के बह कर आने से रोकने के उपायों पर भी विचार किया जाना जरूरी है।
वर्तमान में वर्षा की अनियमित स्थिति, कम वर्षा आदि को देखते हुए उद्योगों को अपनी जल खपत पर नियंत्रण और दूषित जल को उपचारित करने की प्रक्रिया विकसित करके जल का पुन: उपयोग करना चाहिए, ताकि जलस्रोतों के अत्यधिक दोहन की स्थिति से बचा जा सके। प्राकृतिक जलस्रोतों, खासकर नदियों को जल प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनमें दूषित जल के निस्तारण को रोका जाए। साथ ही ऐसे मॉडल अपनाए और प्रोत्साहित किए जाने चाहिए, जो पानी को शुद्ध करते हैं। दूषित जल को उपयोग लायक बनाने के कुछ प्रयोग क्योर संस्था ने किए हैं। द सेंटर फार अरबन एंड रीजनल एक्सेलेंसी का शामली शहर में जल प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया प्रयोग सराहनीय है, इससे शहर के खराब पानी को साफ करके सिंचाई योग्य बनाया जाता है। यह शहर पच्चीस वार्डों में बंटा है। शहर का सारा गंदा पानी नाले के रास्ते कृष्णा नदी में मिलता है। यह नदी हिंडन में जाकर मिलती है, जोकि बाद में गंगा नदी में मिलती है। शहर के बीच में एक चीनी मिल है, जिसका गंदा पानी भी नाले में मिलता है। नगर पालिका के अनुसार प्रतिदिन शहर से करीब पैंतीस एमएलडी प्रदूषित जल नाले में बहता है, जिसके निस्तारण की कोई उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। क्योर ने नाले के प्रदूषित पानी के निस्तारण की योजना शुरू की है, जिससे प्रतिदिन करीब बारह हजार लीटर पानी का निस्तारण किया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत कम खर्च आता है, इसलिए आसपास की नगर पालिकाओं ने भी इस मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया है। जहां पानी साफ किया जाता है, वहां एक बायोडाईवर्सिटी पार्क भी बनाया गया है, जिसमें नाले के गंदे पानी का निस्तारण करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। यह दूसरी जगहों के लिए भी नजीर बन सकता है। देश के और भी कई हिस्सों में इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि अगर सामाजिक तौर पर ऐसे प्रयोगों को व्यापक बनाया जाए तो नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है।
Date:26-02-21
जटिल है निस्तारण की समस्या
भगवती प्र.डोभाल
हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 का पालन नहीं करने के लिए कोक‚ पेप्सिको‚ बिसलरी अन्य कंपनियों पर जुर्माने का आदेश दिया है। इन सभी कपंनियों पर करीब 72 करोड़ रुपयों का फाइन किया गया है।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सितम्बर 2020 में सीपीसीबी को गैर अनुपालन इकाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार सितम्बर 2020 के दौरान बिसलरी का प्लास्टिक कचरा 21 हजार पांच सौ‚ पेप्सी का 11‚194 ‚ कोकाकोला का 4‚417 टन था। इन कारणों से बिसलरी पर 10.75 करोड़‚ पेपिस्को इंडिया पर 8.7 करोड़और कोका कोला बेवरीज पर 50.66 करोड़ रुपयों का जुर्माना किया गया। इसके निस्तारण के लिए कंपनियों को 15 दिन का समय दिया गया। इस प्लास्टिक कचरे को ठिकाने लगाने के लिए ‘एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी’ पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है। इसका मतलब है कि जो कंपनी प्लास्टिक का उत्पादन करती है‚ उसे उस कचरे को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी भी है। देश में सरकार कोशिश कर रही है कि प्लास्टिक के कचरे को समाप्त किया जाए। इसके लिए कुछ उपाय तो किए जा रहे हैं–जैसे १. कैरी बैग रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक से बनाए जाएं‚ जिसकी मोटाई 50 माइक्रोन से कम हो। 2. प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी। 3. यह कानून सभी राज्यों पर लागू है। 4. भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में है। यह भी निर्णय लिया गया कि 46 नगरों के आयुक्तों को जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है और 20 राज्यों की राजधानी‚ 118 शहर‚ जो गंगा के करीब हैं‚ वहां 50 माइक्रोन से अधिक के प्लास्टिक बैगों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। अभी भारत में 26 हजार टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जा रहा है‚ जबकि 10 हजार टन कचरा गली–कूचों में पड़ा रहता है। 18 मार्च 2016 को पर्यावरण मंत्रालय ने ‘वन एवं मौसम परिवर्तन प्लास्टिक वेस्ट मैंनेजमेंट’ नियम जारी किया था‚ यह जीएसआर–320 ई‚ पूर्व प्लास्टिक वेस्ट( मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) कानून 2011 के स्थान पर है। इसके अंर्तगत कूड़ा उत्पादक‚ रिसाइकिलर‚ निर्माता‚ आयातक और उत्पादक‚ वितरक‚ बिक्रेता प्लास्टिक बैग‚ प्लास्टिक सीट या अन्य जैसे प्लास्टिक कवर सीट और कई पर्तों की पैकेजिंग पर लागू है। यदि विश्व में प्लास्टिक उत्पादन पर देखें तो 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक का कूड़ा एक समस्या बनी हुई है। 47 फीसद कूड़ा प्लास्टिक का ही है। इसमें से एशिया आधा कूड़ा पैदा करता है। दूसरी ओर कूड़ा पैदा करने में अमेरिका पहले स्थान पर है‚ वहां प्रति व्यक्ति प्रति दिन 11 किलो कूड़ा का ढेर लगता है। एनवायरलमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार (ईपीए) अमेरिका रिसाइकिल या कंपोस्ट सिर्फ 35 प्रतिशत करता है और बाकी को लैंडफिल के लिए भेज देता है‚ जबकि मुख्य रिसाइकिलिंग देशों में जर्मनी‚ ऑ्ट्रिरया‚ दक्षिण कोरिया और वेल्स अपने राष्ट्रीय कूड़े़ का आधा ही रिसाइकिल कर पाते हैं। कनाडा‚ चीन‚ दक्षिण अमेरिका और अधिकतर यूरोप के देश रिसाइकिलिंग मशीनों पर अधिक खर्च करते हैं। साथ ही प्लास्टिक बैगों का उपयोग करने वालों से टैक्स लेते हैं। कूड़ा को निपटाने में कुछ सफल देशों में स्वीडन है जो‚ कूड़ा से 2 लाख 50 हजार घरों को ऊर्जा दे रहा है‚ जापान भी कूड़ा की रिसाइकिलिंग को गंभीरता से ले रहा है। नीदरलैंड रिसाइकलिंग का बेहतर उदाहरण है। इसने 2018 में बाइक के लिए सड़के रिसाइकिल प्लास्टिक से बनाई है। आज अपने देश को प्लास्टिक का पुनः उपयोग करने के लिए नई–नई विधियों का ईजाद करने की जरूरत है। हम पूरी तरह से प्लास्टिक उत्पादकों पर सफाई का दारोमदार नहीं थोप सकते हैं। सरकार को प्लास्टिक के कूड़ा के उपयोग के विकल्प को तेजी से ईजाद करने की आवश्यकता है। यही नहीं‚ अपने आसपास‚ नदियां और सागरों के कूड़ा के निस्तारण को भी अति आवयक कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए। निःसंदेह दुनिया भर में प्रदूषण की समस्या में दिनोंदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इसमें भी प्लास्टिक एक समस्या है जो सबसे अधिक चिंताजनक है क्योंकि यह एक ऐसा पदार्थ होता है‚ जिसे नष्ट होने में काफी समय लगता है। केवल इतना ही नहीं इसके कारण पानी से लेकर हवा और भूमि सभी प्रदूषित होते हैं। निश्चित तौर पर हमें प्लास्टिक रिसाइकिलंग के बारे में गंभीरता से सोचना होगा और व्यक्तिगत रूप से भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा‚ तभी यह धरती सुरक्षित रह सकती है।
Date:26-02-21
शालीनता के लिए
संपादकीय
सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर बढ़ती अराजकता, अभद्रता व अश्लीलता को लेकर लगातार यह मांग की जा रही थी कि भारत सरकार इनके नियमन व निगरानी को लेकर हस्तक्षेप करे। केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अब एक कानून लाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडे़कर ने कल संवाददाता सम्मेलन में साफ किया कि सरकार अगले तीन महीनों में यह कानून लागू करने जा रही है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रसारित-प्रकाशित किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। गौरतलब है, पिछले महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर प्रसारित शृंखला तांडव को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। तब आला अदालत ने इसके निर्माताओं को गिरफ्तारी से बचने के मामले में राहत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है।
इसमें कोई दोराय नहीं कि सोशल मीडिया ने लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का वास्तविक एहसास कराया और अब तो इसके विभिन्न मंच जनमत-निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाने लगे हैं। भारत में इनकी पहुंच कितनी बड़ी है, इसकी तस्दीक केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा पेश किए गए आंकडे़ ही करते हैं। देश में इस समय वाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या जहां करीब 53 करोड़ तक पहुंच गई है, तो वहीं फेसबुक के उपयोगकर्ताओं की तादाद 40 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इसी तरह, ट्विटर पर भी एक करोड़ से अधिक भारतीय सक्रिय हैं। इस विशाल संख्या को देखते हुए ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने यहां आईटी सेल का गठन किया और उनकी बड़ी-बड़ी टीमें इन दिनों काफी सक्रिय हैं। कई बार तो भ्रामक खबरें फैलाने और अशालीन सामग्रियां तैयार करने के आरोप इन टीमों पर भी लगे हैं। विडंबना यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे विवादों से व्यावसायिक लाभ होता है। इसलिए वे इसकी अनदेखी करती रहती हैं। वे लाख दावे करें, मगर उनकी कार्यवाइयां पक्षपातपूर्ण रही हैं। अमेरिका और यूरोप में तो वे काफी चौकसी बरतती हैं, मगर भारत में शिकायत के बावजूद कदम उठाने से कतराती हैं। ऐसे में, हरेक महीने शिकायतों की संख्या और उन पर कार्रवाई के ब्योरे उजागर करने से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
बहरहाल, सरकार की मंशा एक साफ-सुथरा, निष्पक्ष डिजिटल मैदान तैयार करने की भले हो, उसे प्रस्तावित कानून में इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि इसके किसी प्रावधान से अभिव्यक्ति की आजादी को कोई आंच न पहुंचे। चूंकि यह लोकतंत्र का बुनियादी गुण है, इसलिए इसमें कोई कमी गंभीर नुकसान की वजह बन सकती है। एक आदर्श लोकतंत्र को कायदे-कानूनों की कम से कम जरूरत होनी चाहिए, और उसे स्थापित स्वस्थ मूल्यों व परंपराओं से ही अधिक संचालित होना चाहिए, पर यदि कानून बनाने की बाध्यता आ ही जाए, तो उसके दीर्घकालिक परिणामों पर गंभीर मंथन जरूरी है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए स्व-नियमन की व्यवस्था सही है। इसके पीछे यही संदेश है कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक देश है और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा व नागरिक-हितों की रक्षा उसकी चिंता के मूल में है।
