25-05-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Command and Control in the Skies
ET Editorials
The civil aviation ministry’s move to control airfares is misguided and should be abandoned. Similarly, the state governments that want to impose quarantines on inbound flyers are behaving irrationally. Both moves protest too much: the focus is only on signalling the desire to show they are doing their best to serve the people, whatever the actual effect of the measures proposed. The paramount goal of getting the economy back on its feet is being subverted by both parties. Both should drop their demands.
Travel by air is not in the same category as, say, a vaccine for Sars-Cov-2, to streamline whose allocation among claimants who outnumber, by far, the supplies available early on, pricing would not be the best method. Price is a good way determine the relative value of the travel in question, should there be a shortage of airline seats in relation to demand. In the first place, why should there be a shortage of capacity? Every airline has been quietly going broke due to the restrictions on flying. All of them would be more than happy to deploy their full capacity to earn the revenue they have been starved of for weeks on end. Ideally, some tech startup should come forward to aggregate all the different bookings on different airlines to indicate the demand for seats in a given sector on a given day. If it does not, the ministry could help pool such data to arrive at an estimate of the minimum number of flights that are required in every sector. That minimum should be in excess of the demand by a factor that would induce competition among the airlines. Such market-friendly measures to rein in airfares would be welcome, not administrative caps reminiscent of the licence-permit raj.
The prime minister observed, in his last address to the nation, that we have to learn to live with Covid, adapt to the reality of a virus and not hide from it. This means sheltering the most vulnerable sections of society from exposure to infection, while the rest of society goes about the business of life, including business. Domestic flights are part of that adaptation.
Date:25-05-20
Storm-Hit India Needs Human Intervention
ET Editorials
It is customary to thank god, when the impact of a disaster is limited. The sheer fury of last week’s super-cyclone Amphan, and the trail of damage it has left behind along the coast of eastern India and Bangladesh, has been relatively contained by human intervention, for which we must thank humans. The role played by the likes of the National Disaster Response Force (NDRF), Odisha Disaster Rapid Action Force, the Indian Coast Guard, public works departments of Odisha and West Bengal, and the Indian Meteorological Department in restricting fatalities in India to 88 has been godly. It has been possible because of the organised, inter-agency evacuation of about two million people before Amphan hit. The preparation and response to Cyclone Fani that stuck the Odisha coastline last May provided a sturdy model.
But the relative low toll in fatalities must not give a false sense of the scale of destruction — and relief required. The districts of South and North 24 Parganas in Bengal have been flattened. These regions may be ‘used to’ post-cyclonic apocalypses. But this time, the whiplash is inhumanly severe with the double-whammy of Covid and cyclone. Cyclonic winds moved from the Bay of Bengal, south to north, this time inundating farmlands with seawater. The salinity level has rendered these tracts fallow for months, if not years. With Covid lockdown, moving further inland to seek immediate work for food as in the past is not an option. This is truly rubbing salt on gaping wounds.
GoI has already released Rs 1,000 crore to Bengal and Rs 500 crore to Odisha. After assessing the extent of damage — and the disease and privation lying in wait — more has to reach those thousands of fellow Indians stuck between the rock of Amphan and the hard place of Covid.
Date:25-05-20
Take Five and Set the Pace
Milind Deora & Sanaa Bhutani , [ Deora is a former Union minister, and Bhutani is a development and communications professional ]
What’s next for India? This is a looming question gripping the country — but we have reason to believe there’s light aplenty at the end of this tunnel. Every sector will have to reinvent itself to survive in a post-Covid-19 world order. Countries, too, must reimagine their contribution to a world that’s likely to be radically different from the one we’ve known thus far.
India must view this crisis as an exercise in building institutional and governance capacity — in particular, by leveraging five opportunities that can position it as a model to emulate in post-Covid-19 recovery and growth.
Healthcare: In facing the kind of overwhelming pressure that the virus threatens to unleash, India’s healthcare system has transformed exponentially in a narrow timeframe. Public health departments and healthcare staff have built capacity and efficacy almost overnight, something that will accrue benefits for us long after the current threat has subsided. Our public communications and disaster preparedness functions have matured tremendously just by virtue of having to tackle such an unprecedented crisis.
Viral Benefit
India may well be the world’s factory for a coronavirus vaccine. The Serum Institute of India (SII) in Pune, one of the world’s largest manufacturer of vaccines, has partnered with Oxford University’s vaccine development initiative. If trials are successful, Serum looks set to produce millions of doses by year-end. Going forward, India must overhaul its healthcare sector by investing in indigenous manufacturing capabilities, enhancing capacities of public hospitals, and making the country a leader in R&D and innovation.
Sanitation and public hygiene: The post-lockdown fight against the virus hinges on the efficacy of the healthcare system in isolating, testing and treating cases, and discipline in maintaining sanitation and hygiene practices. We’re hoping that the virus will necessitate behavioural change at scale. Masks are already being accepted as a ubiquitous accessory in public places.
However, infrastructural and systemic inadequacies remain. In slums, millions live in unsanitary conditions without access to water, soap and toilets. Here is the real opportunity for impact. Those with privilege realise that their ability to defend themselves against Covid-19 is not determined by their own hygiene practices. Rather, it’s contingent on every individual having access to, and maintaining, a minimum basic standard of hygiene. We’re only as strong as our weakest link. As those who have access put pressure on governments to invest in public health and universal access to water, sanitation and hygiene (WASH), and those who lack access demand more resources, we hope there is a transformation in political priorities.
The Swachh Bharat initiative should take centre-stage in our public health agenda. Its scope should be expanded beyond toilets to include universal access to clean water and soap. The programme should invest in a large-scale, multi-channel campaign that leverages the network of public health centres (PHCs), accredited social health activists (ASHA) and anganwadi workers to educate all Indians about hygiene practices. Sanitation and hygiene must become core political and electoral issues.
Intra-gover nmental collaboration: In responding to this crisis, central and state leadership have come together in an encouraging display of intra-governmental and inter-party coordination. However, the migrant crisis is testament to the fact that there is ample room for improvement.
What we must take forward is this spirit of collaboration between leaders of diverse ideologies sitting across the table to work for the Indian people. Equally paramount is stronger coordination, cooperation and knowledge-sharing between states and within states to strengthen our federal structure and ensure decentralised governance.
Reducing dependence on animal products: Climate change activists have long advocated for plant-based diets to minimise the damage caused by environmentally exploitative industries fuelling a meat-based diet. Now’s a good time to start. Every epidemic that has threatened humans has largely been zoonotic — Covid-19, HIV, Sars, Mers, Nipah, Ebola, swine flu.… The future of pandemics is contingent on our relationship with animals. However, the very niche market for veganism in India is not yet viable for mass adoption.
Paradigm Shift
The other challenge is the massive economic cost — millions of people are employed in cattle, dairy and fisheries industries. The switch would be akin to moving from fossil fuels to renewable energy. Nevertheless, with a 30% vegetarian population, India can lead the way. We can start by making the process easier for those who want to reduce dependence on animal products. At the very least, we must make every effort to end animal abuse.
Capitalising on global supply chain diversification: Evolving trends of de-globalisation and protectionism will find their peak in the Covid-19 aftermath. As countries reduce their dependence on China, they will look to diversify into other Asean markets. India must rise to the occasion.
In the US-China trade war, Vietnam absorbed the flight of manufacturers and investors that wanted to diversify from China as tariffs escalated. The ever-intensifying trade war makes production in China costly, prompting several businesses, including Samsung, Apple and Nintendo, to relocate part of their manufacturing to Vietnam. The first half of 2019 saw Vietnam’s trade surplus with the US surge 39% to $25.3 billion. Bolstered by a jump in manufacturing, demand and exports, Vietnam’s economy was expected to grow by 7% this year before the virus hit.
Countries able to take advantage of post-Covid economic shifts will emerge as world powers in the next two decades. India needs to make sure it has every weapon in its arsenal to capitalise on the inevitable shift in supply chains — whether that’s boosting manufacturing, services or ease of doing business. We’re already armed with our demographic dividend, massive entrepreneurial base and technological capabilities. Most importantly, unlike China and Vietnam that have single-party rule, we are a democratic nation following a policy of multi-alignment, making us a trusted partner globally for economic and strategic collaborations.
Historically, every global crisis has spawned era-defining innovation and irrevocable change in the existing global order, with nations at the helm that were able to capitalise early on emerging shifts. If India is able to take advantage of these five opportunities while the iron is hot, it could truly be its time to shine.
Unquiet Front
Waning trust erodes India, China capacities to manage Ladakh face-off. Beijing must back off, sensible diplomacy is needed.
Editorial
As tensions between the Indian and Chinese armed forces mount in eastern Ladakh, Delhi and Beijing seem to be hurtling towards a fourth military crisis on their long and contested northern border. The resolution of the last three crises — at Depsang plain in northern Ladakh during 2013, Chumar In eastern Ladakh in 2014, and Doklam on the east at Bhutan’s border with China in 2017—required ever-higher political intervention. Prime Minister Li Keqiang’s visit to India in 2013 and President Xi Jinping’s trip to India in 2014 helped lower the military temperature at Depsang and Chumar respectively. A series of high-level meetings between Modi and Xi at various multilateral settings in 2017 provided the necessary political push to disentangle the conflict that lasted 73 days at Doklam.
Two summit-level retreats between Modi and Xi — at Wuhan in 2018 and near Chennai in 2019 — raised expectations for more enduring solutions. Those hopes have not so far translated into effective agreements to manage the new normal on the Sino-Indian frontier. Three features define the new normal. In the past, the divergent perceptions of the Line of Actual Control meant “incursions” across the other’s claim line were common but not threatening. Since the late 1980s, Delhi and Beijing had crafted a series of protocols to address these incursions. Second, these protocols are unable to cope with the new dynamic marked by more vigorous patrolling by the two armed forces and more frequent and intense face-offs between them, thanks to the modernisation of military capabilities and transport infrastructure on both sides of the disputed border. Finally, the diminishing trust between Delhi and Beijing amid the widening template of economic and political conflict threatens the capacity of the two security establishments to manage crises.
Reports in this newspaper in the last few days on the geographic scope and depth of the incursions, and the intensity of troop concentration, suggest there is a danger of the current face-off in eastern Ladakh becoming a bigger military confrontation. Three urgent imperatives present themselves: First, PM Modi must take the Opposition political parties into confidence on the nature of the crisis. Second, is the need for an early political consultation between Delhi and Beijing on exploring ways to end the stand-off. Reports that Chinese troops are sitting on Indian territory underline the importance of restoring status quo ante; this is unlikely to be achieved at the local level. Finally, a renewed effort at resolving the conflict over the boundary dispute must necessarily complement the management of frequent crises on the Indian frontier with China. In recent years, Delhi has often proposed that the two countries must begin the clarification of the Line of Actual Control on an urgent basis. That would pave the way for a political settlement of the boundary dispute. China would be wise to take a fresh look at its position instead of risking a prolonged confrontation with India and a deepening chill in bilateral relations in a world still reeling under the effects of COVID, and at a time when its own handling of the outbreak is coming under mounting scrutiny.
Date:25-05-20
Ease Of Learning
It shouldn’t have taken a global pandemic for Indian education to explore online teaching and learning. Challenges lie ahead.
Editorial
The central Home Ministry is yet to issue a timeline for the reopening of schools and for almost two months now, the classroom has been virtual. School education has been jolted out of its conventional ways by an unprecedented disruption. Many other countries embraced massive open online courses (MOOCs) years ago, and it shouldn’t have taken a global pandemic to force Indian education to go online. But on the digital superhighway, as a series in this newspaper showed, mileage varies in a country with a yawning digital divide and no social security architecture. The level of success, across classes and income levels, is determined by two axes – the ease of digital access and the ability of parents to support learning at home. Earlier, enterprising children could succeed despite the poverty and illiteracy of parents because the classroom provided an enabling environment. But now the poor are disconnected and irrespective of background, some children cannot relate to the online classroom, and many more are losing out on midday meals. If education remains online-only, millions could suffer a loss of opportunity, at the expense of future national productivity.
The physical classroom does not only impart the syllabus. Children are also socialised, and there is an element of sport and play. However, while Pythagoras’ theorem and Eratosthenes’ sieve may be readily transmitted in the digital classroom, the matrix for socialisation is not replicated on an LCD screen. Parents have felt pressed, too, having to support their children’s classes while working from home themselves. Now that they are returning to the workplace, without reliable daycare facilities, both work and schooling could be compromised. Also, in the public interest, medical professionals in the UK and Europe argue that the role of children in transmission must be understood to arrive at a full epidemiological picture, and this can only happen when schools reopen.
The Navodaya Vidyalaya Samiti has approached the Ministry of Human Resource Development, and other educational organisations await instructions from state governments. Schools may reopen in a staggered manner, with hygiene and distancing protocols in place, and induction should be contingent on testing. Perhaps residential institutions like the Navodayas should lead, since they can seal the perimeter and do not run the continuing risk of spreading presented by daily student traffic. The Centre should issue a timeline soon, because as in other spheres, despite the virus, life must go on in the classroom — with maximum caution.
Date:25-05-20
Invisible India
Covid-19 has made migrant workers’ plight, state apathy visible
Anil Dharker, Dharker is a writer and columnist
How can so many be so invisible? All around us, in our great metropolises, we see cranes on the top of buildings stealthily climbing skywards but we do not see the workers inside. At the important crossroads and chowks of our cities every morning, hordes of young men gather — masons, carpenters, painters — waiting for a call to work, blended into the landscape. On every street, yet others come to their claimed spots in the morning, carrying their trade on their heads and shoulders — from bhel puri to vegetables. They return home, their daily wage earned, in the evening. We don’t see them either.
Yet, there are millions of them.
A widely-quoted figure based on the 2011 census and on NSSO (National Sample Survey Office) data, asserts there are 65 million inter-state migrants, of which a third are workers — so around 22 million. By conservative estimates, 30 per cent of these depend on daily work, and an equal number are employed on a regular basis, but in the informal sector. Add street vendors, and you get. no one knows how many. And no one cares.
It’s only now, with the images we see everywhere, that we have begun to see them: An exhausted child asleep on his mother’s suitcase as she drags it along, a young man cradling his friend as he breathes his last after walking hundreds of miles. We hear of, but luckily do not see, the expectant mother in full-term and walking nevertheless, who delivers her child, and then walks on again. We hear of, but can scarcely believe, as wave after wave of the poor — with only rotis and chutney to sustain them — undertake journeys of a thousand miles on foot, to reach home.
You and I see them now when, for many, it’s too late. Didn’t the politicians who go to them for their votes not see them before this? When the PM announced the first lockdown on March 24, he gave about three-and-a-half hours notice to India, including its chief ministers. The Railways, which carry 23 million passengers per day, cancelled all trains. The migrants had rushed towards the railway and bus stations but the gates were shut by then.
Right from the start, the fight against COVID-19 has suffered from the invisibilising of the poor. When the PM asked people to fight the virus with thaalis and light from their balconies, he forgot that the poor don’t have balconies. When social distancing was made a central point of the campaign, the impossibility of it in slums was overlooked. Worst of all, was the lack of the anticipation that without work, savings or food, migrant workers and their families would want, and attempt, to rush home. When the rush could no longer be ignored, it still took five weeks to announce the resumption of trains.
But even this was conditional for migrants: Their origin state (say Maharashtra), should first want the workers to leave, and then the destination state (say UP), should agree to have them. Such an arrangement was bound to fail, and it did. In announcing the lockdown, the central government had invoked the Disaster Management Act, which overrode state governments’ powers: But when it came to the migrants’ transportation, suddenly, without notice, why was the onus transferred to the states? The chaos this caused could be gauged from the desperate crowds at Dadar and Ghaziabad, and other stations. So, again the decision was reversed, but only on May 19. Further, it has taken the central government 53 whole days to set up NMIS (National Migrant Information System), an online dashboard for the states to put up figures so that they can monitor the movement of people. Why did it take 50 days to announce food supplements for 80 million Indians who are not part of the rationing system?
If policy-makers had abandoned their middle-class value systems and thought of our country’s invisible multitudes in time, they would have commandeered the whole rail system on a war footing, organised buses and trucks, food stations en route, and put cash and essential rations in each starving hand. But how could they, when the hand was invisible to them?
Date:25-05-20
The power of partnership
NGOs, proivate sector, and international organisations have joined hands with government against Covid
Kant is CEO, NITI Aayog.
Everybody agrees that we are living through unprecedented times. The nature and scale of the crisis which the COVID-19 pandemic has led to is unparalleled. In such a scenario, solutions are unlikely to come from past experiences or best practices. The biggest source of strength now is the partnerships we have built over the years. The situation at hand calls for stakeholders to come together, work side by side and support each other. This is precisely what one of the Empowered Groups created by the government for comprehensive action and integrated response to contain the pandemic has been doing since it was formed.
The mandate of the group is to coordinate with three key stakeholders — NGOs, the private sector, and international development organisations — and help them in charting the best course of action. The fight against COVID-19 needed as many hands as were available. The job was too big for the government to handle alone. The strategy was to leverage vertical and horizontal partnerships: Vertical partnerships, which the stakeholders have built within their organisations and horizontal partnerships, which the government has institutionalised with stakeholders. The group itself is a partnership as its members are from eight different government ministries/organisations.
The NGOs, given their deep connect with spatial and sectoral issues, were a natural partner in this endeavour. There is nobody better placed than the NGOs to understand the pulse at the grassroots and engage closely with communities. Around 92,000 organisations were urged to partner with district administrations and contribute to the response efforts. Chief Secretaries of all states were requested to engage NGOs in relief and response efforts and designate state and district nodal officers to coordinate with them. The approach was to leverage the strength and reach of the local NGOs in identifying priority areas for action and avoid duplicity of efforts.
The response from NGOs was heart-warming. They have been actively setting up community kitchens, creating awareness about prevention, and physical distancing, providing shelter to the homeless, the daily wage workers, supporting government efforts in setting up health camps and in deputing volunteers to deliver services to the elderly, persons with disabilities, children, and others. An outstanding contribution of NGOs was in developing communication strategies in different vernaculars which went a long way in taking awareness measures to the community level. Akshaya Patra, Rama Krishna Mission, Tata Trusts, Piramal Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Action Aid, International Red Cross Society, Prayas, Help-age India, SEWA, Sulabh International, Charities Aid Foundation of India, Gaudia Math, Bachpan Bachao Andolan, the Salvation Army, and Catholic Bishops’ Conference of India are some partners who have embodied the whole-of-society approach in COVID-19 response management.
The crisis has brought out the best in the start-up space. Many of them have risen to the occasion and accelerated the development of low cost, scalable, and quick solutions. The results have been promising. AgVa accelerated the development of ventilators which are low-cost, mobile, low on power consumption and require minimal training for operators. Biodesign has developed a robotic product called ResperAid, which enables mechanised use of manual ventilators. Kaaenaat has developed highly portable ventilators which can be used to serve two patients simultaneously and has a built-in battery, oxygen concentrator, and steriliser cabinet. The products of a few non-ventilator start-ups too came to the aid of the COVID-19 fighting machinery. The AI-enabled analysis of chest X-Rays developed by Qure.ai enables large-scale screening to identify potential cases. GIS and geo-fencing technologies by Dronamaps enabled information cluster strategies for hotspots. AI-powered online doctor consultation and telemedicine platform by Mfine connects diagnostics labs and pharmacies with doctors and patients. The AI-enabled thermal imaging camera developed by Staqu facilitated large-scale screening at low cost. These developments strengthen the argument that low-cost and scalable solutions designed and developed domestically must drive our country’s transformation.
The manner in which stakeholders have responded to the pandemic reinforces the power of partnerships. In fact, they have operated through partnerships. The NGO leaderships created momentum throughout their networks and delivered the much needed response. They also brought to the attention of the group the problems from the grassroots. Multiple agencies of international development organisations designed and executed joint response initiatives, leveraging their presence across the country. The coalitions which industry organisations such as CII, FICCI, and NASSCOM have built over the years brought people and resources together, identified problems at multiple levels, channelised ideas and solutions and facilitated innovations. The role played by the government has been facilitative in nature, which was based on the institutional and informal partnerships built with the three groups of stakeholders over the years.
Where do we stand today? Until three months ago, not a single N95 mask or personal protective equipment (PPE) was manufactured in India. Today, we have 104 domestic firms making PPEs and four manufacturing N95 masks. Over 2.6 lakh PPEs and two lakh N95 masks are being manufactured in India, daily. Domestic manufacturing of ventilators has strengthened manifold — orders for more than 59,000 units have been placed with nine manufacturers. While this shows the adaptiveness of Indian industry, the shift to domestic production must happen on a larger scale for a wider set of sectors in the long run, as envisioned by Make in India.
Civil society, and voluntary and non-government organisations constitute the backbone of the collective articulation of citizen interest in a democracy. As facilitators, mediators, and advocators of this interest, they have put people before everything else during this crisis. Their resource limitations did not slow them down in reaching to those in vulnerable situations. The support provided by NGOs to government initiatives has been timely and invaluable, and their commitment unshaken. They also have worked hand-in-hand with the private sector. We are certain that the vertical and horizontal partnerships built over the decades and strengthened during the joint fight against this pandemic will deliver greater results in times to come.
For farms and farmers
Income support serves a purpose, but the farm sector needs a lot more
EDITORIAL
The Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana launched by Chhattisgarh last week aims to supplement the income of the State’s 18 lakh rice, maize and sugarcane farmers by ₹10,000 to ₹13,000 per acre, through direct cash transfers. Besides the Centre’s PM-KISAN scheme that provides ₹6,000 to farm families owning less than five acres of land, Telangana, Odisha and Andhra Pradesh have similar cash transfer programmes for farmers. For balancing the interests of the consumer and the farmer, India has an extensive Minimum Support Price (MSP) regime which works in combination with the PDS. But the efficiency of neither MSP procurements nor the PDS is uniform across the country. The Centre says it fixes MSPs at 1.5 times the cost of production for farmers, but this calculation is not free of controversy. Last year, several States including Chhattisgarh and BJP-ruled U.P. and Haryana questioned the Centre’s MSP calculations. Though food is a universal necessity, those who produce it languish at the bottom of the economic pyramid.
These income support schemes target land owners, and bypass tenants and labourers. In Chhattisgarh, there is preliminary evidence that tenants managed better rates from owners last year after the government gave incentives over and above MSPs to farmers. The State is now designing a cash transfer scheme for landless labourers, according to Chief Minister Bhupesh Baghel. But these interventions are only palliative and cannot address the underlying problem, which is the non-remunerative nature of farming. A more market-driven approach has often been proposed as the solution, and the agriculture-related components in the Centre’s response to the economic crisis caused by the pandemic appear to toe that line. However, many previous arguments about the agriculture economy have been rendered questionable by the pandemic. The food supply chain crisis in the U.S. is instructive. Considered supremely efficient, it ended up with wasted produce and unmet demand as the pandemic erupted. India’s agricultural management must take into account such fresh learning from the pandemic, and vulnerabilities arising out of supply chain-dependent food security. The list of pre-existing morbidities in the agriculture sector is also long, including messy land records, unscientific and unsustainable crop patterns, market linkages that make the farmers vulnerable to exploitation by officials and middlemen, inadequate irrigation, adoption of technology, conflict with wildlife, and changing weather and climate patterns. For now, the Centre must announce the MSPs for the current season at the earliest — late announcements have added to the uncertainties for the farmers in recent years. The creation of a buoyant agriculture sector will take much more, and those efforts must be made on a war-footing.
शिक्षा बने अवसरों का माध्यम
अतुल कोठारी , ( लेखक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव हैं )
चीन की धरती पर पनपे कोरोना विषाणु से पूरा विश्व संकट में है। पचास लाख से अधिक लोग उसकी चपेट में हैं। भारत में प्रभावित लोगों का आंकड़ा सवा लाख को पार कर गया है। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 से आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। देश के लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ के बिना काम नहीं चल सकता। इस अर्थ का देश में अभाव एवं अति प्रभाव भी न हो, यह कार्य बिना शिक्षा के संभव नहीं। पिछले दो-ढाई माह से अधिक समय से देश के सभी शैक्षणिक संस्थान ठप हैं।
10 एवं 12 वीं बोर्ड की अधिकतर परीक्षाएं संपन्न होने के उपरांत बाकी परीक्षाएं नहीं हो पाईं। अभी ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात कही गई है। कुछ राज्यों ने अंतिम वर्ष या बोर्ड की परीक्षा को छोड़कर बाकी परीक्षाएं लिए बिना ही आगे के वर्ष में प्रमोशन करने की घोषणा कर दी है। वैसे ऑनलाइन परीक्षा भी मात्र परीक्षा की औपचारिकता ही होगी।
महामारी के प्रकोप के चलते विश्वविद्यालयों में शोध-अनुसंधान कार्य बंद हैं। छात्रों के व्यक्तित्व के समग्र विकास हेतु चलने वाली खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, कला संबंधी कार्यक्रम आदि भी रुके हुए हैं। कोरोना का यह संकट जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। विश्व में यह मत बन रहा है कि कोरोना भी चलेगा और ज़िन्दगी भी। जहां चुनौती होती है वहां अवसर भी होते हैं, जहां समस्या होती है वहां उसके समाधान भी निहित होते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जीवन में आए अवसरों को व्यक्ति साहस एवं ज्ञान की कमी के कारण समझ नहीं पाता। हमें साहस एवं ज्ञान, दोनों का परिचय देना होगा।
हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से ऑनलाइन शिक्षा की बात चर्चा में थी। कुछ छुट-पुट प्रयास भी हुए थे, परंतु इस महामारी के कारण आज बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हो गई है। यूजीसी के अनुसार अगस्त के पहले कॉलेज प्रारंभ नहीं होंगे। यूजीसी को यह सुझाव दिया गया है कि जब भी शैक्षिक कार्य प्रारंभ हो तब दो दिन ऑनलाइन, दो दिन प्रत्यक्ष संस्थान में आकर पढ़ाई, एक दिन प्रोजेक्ट वर्क अर्थात व्यावहारिक अनुभव हेतु शिक्षा दी जाए। इससे हम वर्षों से रटन प्रक्रिया वाली पढ़ाई में परिवर्तन कर सकते हैं। दो दिन ऑनलाइन में व्याख्यान हो। उसमें से उठे प्रश्न एवं छात्रों को जो बातें समझ में नहीं आएं उसके लिए दो दिन प्रत्यक्ष क्लास हो और चार दिन की पढ़ाई का व्यावहारिक अनुभव एक दिन के प्रोजेक्ट वर्क से हो। इस प्रकार पढ़ाने की विधियों में हम आधारभूत बदलाव कर सकते हैं।
सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दो पारी में चलाने चाहिए जिससे हर दिन 20 फीसद छात्र ही संस्थान में आएं। इससे शारीरिक दूरी की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और ट्रैफिक भी कम होगा। वाहन कम चलने से प्रदूषण भी कम होगा। ऑनलाइन शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान दो माह में ढूंढना होगा। इस हेतु शिक्षकों का शिक्षण करना आवश्यक होगा। गांवों, जनजातीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या होगी, गरीब छात्रों को मोबाइल डाटा खर्च की भी समस्या हो सकती है। इन सबके समाधान की तैयारी के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए।
कोरोना संकट के चलते छात्र भी तनाव में हैं। उनके सामने स्वास्थ्य का संकट भी है। इस हेतु स्वास्थ्य एवं योग शिक्षा को हर स्तर पर अनिवार्य करना होगा। प्रधानमंत्री ने देश के स्वावलंबन एवं स्थानीय उत्पादों को महत्व देने की बात कही है। इस हेतु हमारे अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में स्वदेशी एवं स्वावलंबन का समावेश करना होगा। साइबर क्राइम के प्रति सावधान करने वाले पाठ्यक्रम को भी महत्व देना होगा। पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी शीघ्रता से प्रारंभ करनी चाहिए ताकि अगस्त तक पाठ्य पुस्तकें तैयार हो सकें। वर्तमान पाठ्यक्रमों में व्यापक बदलाव आवश्यक है। पहली बात तो हर विषय के अनुसार कौशल शिक्षा के पाठ्यक्रम होने चाहिए, दूसरी बात राष्ट्रीय, सामाजिक एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं। जैसे कुछ आइआइटी एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों ने छोटे आकार के वेंटिलेटर, हैंड सैनिटाइजर, संक्रमितों की पहचान करने वाले रोबोट, मास्क आदि बनाकर दिए हैं वैसे ही अन्य संस्थान भी ऐसा काम कर सकें, इससे संबंधित पाठ्यक्रम पर विचार करना होगा।
स्वावलंबन एवं स्वदेशी का महत्वपूर्ण आधार शोध-अनुसंधान है। आज अमेरिका सहित अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में ही महत्वपूर्ण शोध होते हैं। आज अवसर है कि हम अपने विश्वविद्यालयों को इस प्रकार की दिशा प्रदान करें कि वहां भी महत्वपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय अहमियत वाले शोध हो सकें। ऑनलाइन शिक्षा हेतु आज भी हम विदेशी एप पर निर्भर हैं। क्या भारत के आइआइटी जैसे संस्थानों द्वारा भारतीय एप नहीं बनाए जा सकते? कोविड-19 महामारी के इलाज हेतु जैसे हमने अमेरिका सहित अनेक देशों को दवाएं उपलब्ध कराईं वैसे ही हमारे महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों के माध्यम से मास्क का व्यापक उत्पादन करके पूरे विश्व में निर्यात किया जा सकता है। गुणवत्ता युक्त स्वदेशी सैनिटाइजर बनाने के केंद्र हमारे साइंस कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभाग क्यों नहीं हो सकते? स्वदेशी एवं स्वावलंबन मात्र स्वदेशी वस्तुओं तक सीमित नहीं हैं। स्वदेशी का भाव एवं स्वाभिमान जगाने हेतु इसकी आवश्यकता निश्चित है। भारत को स्वावलंबी, समर्थ एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है तो इसका आधार शिक्षा ही हो सकती है। कोविड-19 महामारी ने शिक्षा के समक्ष व्यापक चुनौतियां पेश कर दी हैं, परंतु इस समय इन चुनौतियों को अवसर में बदलने पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान शिक्षा में आधारभूत बदलाव करके ही हम चुनौतियों को आसानी से अवसर में बदल सकते हैं।
आर्थिक प्रोत्साहन और चुनौतियां
जयंतीलाल भंडारी
इन दिनों वैश्विक आर्थिक संगठनों ने कोविड-19 से निर्मित चुनौतियों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर जो रिपोर्टें पेश की हैं, उनका सार यही निकलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से निकालने के लिए अभी और आर्थिक प्रोत्साहनों की जरूरत है। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि भारत सरकार ने हाल में जो आर्थिक पैकेज घोषित किया है, वह अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहतदायी आर्थिक प्रोत्साहनों की जरूरत है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सुइस वेल्थ मैनेजमेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में इस आर्थिक पैकेज में अर्थव्यवस्था के लिए तात्कालिक प्रोत्साहन का अभाव बताया है। ऐसे में हो सकता है कि नया प्रोत्साहन पैकेज देश की वृद्धि को बहाल करने के लिए पर्याप्त न हो। गोल्डमैन शॉक्स ने भी कहा कि यद्यपि भारत ने पिछले दिनों अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा तो की है, लेकिन इनसे अभी तत्काल वृद्धि बहाल होने में मदद नहीं मिलेगी।
पिछले दिनों वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच किस्तों में बीस लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के पांच पैकेज प्रस्तुत किए हैं। इससे केंद्र के राजकोष पर करीब 2.28 लाख करोड़ रुपए का ही बोझ पड़ेगा। नए पैकेज में ज्यादातर घोषणाएं नए व्यय के रूप में न होकर गारंटी या नकदीकृत उपायों और सुधारों के रूप में है। नए आर्थिक पैकेज में चार बातें उभरती दिखाई दे रही हैं। एक, खेती किसानी को बेहतर बना कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की बुनियाद बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दो, देश में रोजगार के केंद्र बिंदु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को बड़ा सहारा दिया गया है। तीन, गरीब, किसान, श्रमिक और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। चार, बड़े उद्योगों के लिए आर्थिक सुधार किए गए हैं। रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं और गैर रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है।
नए आर्थिक पैकेज के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बनाने का कदम उठाया गया है। कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों पर 1.63 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने आर्थिक पैकेज में खेती-किसानी पर जोर देकर किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने की कवायद की है। निसंदेह शीत भंडार गृहों और यार्ड जैसे बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपए का कोष, अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड से भारत के डेरी क्षेत्र की मौजूदा क्षमता तेजी से बढेगी। साथ ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीस लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। इसी तरह किसानों को कृषि उत्पाद मंडी समिति के माध्यम से उत्पाद बेचने की अनिवार्यता खत्म होने और कृषि उपज के बाधा रहित कारोबार से बेहतर दाम पाने का मौका मिलेगा।
नए पैकेज के तहत किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 2.30 लाख करोड़ रुपए से आसान कर्ज दिए जाने का प्रावधान किया गया हैं। नाबार्ड के जरिए कर्ज देने के लिए तीस हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की व्यवस्था की गई है। करीब तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इसका फायदा मिलेगा। तैंतीस राज्य सहकारी बैंकों, साझडे तीन सौ जिला सहकारी बैंकों और तियालीस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए यह कर्ज दिया जाएगा। नए पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी अभियान चलेगा। मछुआरे और पशुपालक किसान भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इससे डाई करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्ज की सुविधा दी जाएगी।
देश के कोने-कोने में ढहते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को बचाने के लिए नए आर्थिक पैकेज में कुल तीन लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए के राहत प्रावधान घोषित किए गए हैं। इसमें तीन लाख करोड़ रुपए इन इकाइयों को गारंटी मुक्त कर्ज के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आइबीसी) के तहत नई कार्रवाई को पहले घोषित छह माह की जगह एक साल तक के लिए टाल दिए जाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के लिए दिवालिया प्रारूप लाने की घोषणा भी महत्त्वपूर्ण हैं।
पूर्णबंदी के कारण गरीबों, श्रमिकों, किसानों और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हैं। ऐसे में इन वर्गों को कोविड-19 की चुनौतियों से बचाने के लिए तीन लाख सोलह हजार करोड़ रुपए की विभिन्न राहतों की घोषणा की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए चालीस हजार करोड़ रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई है। इससे गांव लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। खास बात यह भी है कि जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौटे हैं, उनके लिए भी नई योजनाएं हैं। जो मजदूर अपने घरों में लौटे हैं, वे अपने गांवों में ही मनरेगा के तहत अपना नाम वहीं पंजीकृत कर काम हासिल कर सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी एक सौ बयासी रुपए से बढ़ा कर दो सौ रुपए कर दी गई है। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शामिल किया जाएगा। यदि उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाते हैं तो उन्हें रियायत दी जाएगी। पूर्णबंदी और ठप हुए उद्योग-कारोबार ने निम्न मध्यम वर्ग के कई नौकरीपेशा लोगों और उद्योग-कारोबार से जुड़े कई लोगों की मुस्कराहट छीनी है। ऐसे में नए पैकेज के तहत मध्यआय वर्ग जिसकी सालाना आय छह लाख से अठारह लाख तक है, उनके लिए किफायती आवास के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है। इससे आवास क्षेत्र में करीब सत्तर हजार करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। अब सरकारी स्वामित्व वाली इकाइयां केवल रणनीतिक क्षेत्रों में होंगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के तहत सार्वजनिक क्षेत्र केवल सामरिक क्षेत्रों में सीमित रह जाएगा और वहां भी निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति होगी। सरकार के द्वारा स्कूली छात्रों की शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाना भी लाभप्रद कदम है।
भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत सरकार कुल 20.97 लाख करोड़ रुपए के पांच आर्थिक पैकेजों में अच्छे प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी है। यदि विभिन्न प्रदेश उधार लेने की बढ़ी हुई सीमा का पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो वे बाजार से करीब 4.28 लाख करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। इससे संबंधित प्रदेश का राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का पांच फीसद बढ़ सकता है। इसी तरह ही केंद्र की अतिरिक्त 4.20 लाख करोड़ रुपए की उधारी से देश का एकीकृत राजकोषीय घाटा जीडीपी के दस फीसद तक पहुंच सकता है। नए आर्थिक पैकेजों में प्रोत्साहन से ज्यादा सुधारों पर जोर है। ये आर्थिक पैकेज विभिन्न क्षेत्रों में उदार कानूनों के जरिए साहसिक सुधार करते हुए भी दिखाई दे रहे है। इस वक्त सरकार के समक्ष प्रवासी मजदूरों के पलायन की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। करीब आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को अस्थायी रूप से ठहराना और उनके लिए भोजन मुहैया कराना चुनौतीपूर्ण काम है। साथ ही असंगठित क्षेत्र के कई लाख श्रमिक बिना किसी मदद के न रह जाएं और गरीबी के भंवर में न घिर जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अपने घरों को लौट चुके श्रमिकों को वापस लाना कोई आसान काम नहीं है। अब जरूरत है पैकेज और योजनाओं पर ईमानदारी और गंभीरता से अमल की। इसमें केंद्र और राज्यों दोनों को समन्वय के साथ काम करना होगा। तभी देश आर्थिक मुश्किलों से उबर पाएगा।
कहां सीख पाते हैं आपदाओं से हम
हरजिंदर, वरिष्ठ पत्रकार
इसमें कुछ भी नया नहीं है। बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान उठा और जान-माल के भारी नुकसान के झटके देकर विदा हो गया। तूफान गुजर जाने के बाद जब हम इसका आकलन कर रहे हैं, तो वही कहा जा रहा है, जो हर बार कहा जाता है- ‘प्राकृतिक आपदा को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन उससे होने वाले जान-माल के नुकसान को कम कर ही सकते हैं।’ यह सिर्फ चक्रवाती तूफान का चिंतन नहीं है। हर बार जब कहीं बाढ़ आती है, अतिवृष्टि होती है या भूकंप आता है, तो देश के बौद्धिक समुदाय में ऐसे वाक्यों को दोहराए जाने की होड़-सी लग जाती है। यह परंपरा काफी समृद्ध हो चुकी है। यही कोसी की बाढ़ में हुआ था, यही केदारनाथ की त्रासदी में और पिछले साल मुन्नार की अतिवृष्टि में भी यही दिखाई दिया। आपदा जब सिर पर आ चुकी होती है, तब हमें पता चलता है कि उसके मुकाबले के लिए हमारी तैयारियां पूरी नहीं थीं। अम्फान तो दो दिन पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराया है, पर पूरा देश तो पिछले दो महीनों से ही इस समस्या से लगातार दो-चार हो रहा है।
यह कहा जा सकता है कि हर कुछ साल बाद आने वाले चक्रवाती तूफान की तुलना में कोरोना वायरस के संकट को खड़ा नहीं किया जा सकता। महामारी का ऐसा संकट भारत में लगभग एक सदी बाद आया है, पिछली करीब चार पीढ़ियों ने महामारी के ऐसे प्रकोप को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, और महामारी से कैसे निपटा जाता है, इससे आजाद भारत का प्रशासन पूरी तरह अनजान है। लेकिन बात शायद इतनी आसान नहीं है।
देश में पिछले डेढ़ दशक से एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। इसी के साथ हमने आपदा से निपटने के लिए एक आपदा राहत बल भी बनाया था। प्राधिकरण की स्थापना के समय ही इससे उम्मीद बांधी गई थी कि यह सभी तरह की प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं के लिए देश को तैयार रखेगा। इस संस्था के आलिम-फाजिल से यह उम्मीद तो की ही जानी चाहिए कि किसी आपदा के समय क्या-क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसका एक खाका और इसके सभी परिदृश्य वे पहले से ही सोचकर रखें। मार्च में लॉकडाउन घोषित होने के बाद पूरा देश उस समय सोते से जागा, जब एक दिन अचानक पता चला कि पूरे देश में लाखों विस्थापित मजदूर अपने-अपने घरों को लौटने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ या ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, यह एक अलग मामला है, परआपदा प्रबंधन के लिए बने संगठन ने ऐसे किसी परिदृश्य के बारे में सोचा भी नहीं था, यह जरूर एक परेशान करने वाला मसला है। अगर सरकार के सामने ऐसे परिदृश्य रखे गए होते, तो शायद उसके फैसले और इंतजाम अलग तरह के हो सकते थे।
मामला सिर्फ विस्थापित मजदूरों का नहीं है। हम यह पहले से ही जानते थे कि दुनिया के मुकाबले हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं काफी कम हैं। न सिर्फ अस्पताल और उपकरण, बल्कि डॉक्टर और चिकित्साकर्मी भी आबादी के हिसाब से नाकाफी हैं। पर आपदा आई, तो अचानक ही हमें पता चला कि जो डॉक्टर और चिकित्साकर्मी हैं भी, उनके लिए भी हमारे पास न तो मानक स्तर के पर्याप्त मास्क हैं और न ही पीपीई किट। यह ठीक है कि जल्द ही देश के उद्यमियों ने मोर्चा संभाला, तो यह कमी कुछ ही समय में दूर हो गई, लेकिन कुछ मामलों में तो सचमुच देर हो गई। इसे इस तरह से देखें कि हमारे यहां आबादी के लिहाज से डॉक्टरों का जो अनुपात है, कोरोना का शिकार बनने वाले लोगों में डॉक्टरों का वह अनुपात कहीं ज्यादा है। यही बात बाकी चिकित्साकर्मियों के बारे में भी कही जा सकती है। उम्मीद है कि आगे ऐसी समस्या शायद न आए, लेकिन अभी तक जो हुआ, उसके लिए हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। और, इसमें एक बड़ा दोष निश्चित रूप से देश के योजनाविदों का है।
हालांकि एक सच यह भी है कि हालात पूरी दुनिया में लगभग ऐसे ही हैं। खासकर अमेरिका में जो हुआ, वह उसके बारे में कई धारणाएं बदलने को मजबूर कर देता है। एक ऐसा देश, जो पिछले कई दशकों से जीवाणु-युद्ध के खतरों का खौफ पूरी दुनिया को बांटता रहा हो, उससे यह उम्मीद तो की जानी चाहिए कि वह जीवाणुओं के किसी भी हमले के लिए हमेशा तैयार होगा। लेकिन इस पूरे दौर में अमेरिकी प्रशासन ने सिर्फ यही दिखाया कि उसका स्तर भी बहुत कुछ हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसा ही है।
लेकिन एक फर्क जरूर है। चक्रवाती तूफान अमेरिका में भी आते हैं, और शायद ज्यादा ही आते हैं, पर भारत के मुकाबले वह अपने लोगों को इसके कहर से काफी कुछ बचा लेता है। भयानक चक्रवाती तूफानों के बीच अक्सर लंबा अंतराल होता है, न हम अपने लोगों को हर दूसरे साल आने वाली बाढ़ से बचा पाते हैं और न सूखे से। आपदा ही क्यों, हर साल जब बरसात शुरू होती है और देश के छोटे-बड़े तमाम शहरों की सड़कें व गलियां जलमग्न होने लगती हैं, तब पता चलता है कि नालियों की सफाई का सालाना काम अभी तक किया ही नहीं गया। आने वाली समस्याओं को लेकर यही परंपरागत रवैया हमारे नीति-नियामक अक्सर आपदाओं के मामले में भी अपनाते हैं। जो प्रशासनिक तंत्र हर साल आने वाली समस्याओं के लिए पहले से तैयारी नहीं रख पाता, उससे यह उम्मीद कैसे की जाए कि वह कोरोना और अम्फान जैसी अचानक आ टपकने वाली आपदाओं के लिए देश को पहले से तैयार रखेगा? इन दिनों आपदा को अवसर में बदलने की बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन आपदा से सबक लेना हम कब शुरू करेंगे?