24-10-2016 (Important News Clippings)
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Date: 24-10-16
The jungle rules when the state bows
The authority of the state is what separates order from chaos, progress from stagnation, pursuit of knowledge and civility from primitivity, and the rule of law from the maxim ‘might is right’.
The Fadnavis government of Maharashtra has knuckled down under threats of violence from one political party that got all of 0.8% of the vote when it contested elections the last time around, when it colluded in postponing the release of a film opposed by the party on threat of violence. This is most unfortunate. The government has demonstrated that the threat of violence can make it bend the law of the land.
This makes room for the law of the jungle. Intolerance comes in the way of normalcy and industry — in the sense of being industrious as well as doing business — both of which are a government’s job to facilitate and enhance. Ratan Tata, a fellow Mumbaikar, at a function on Sunday criticised the rise of intolerance dubbing it “a curse we are seeing of late”. He is right to be concerned as a citizen as well as a businessman.
When an elected government abdicates its duty to protect citizens and their right to free expression, it helps the rise of intolerance. Of course, this is not a new phenomenon. The Congress governments of Maharashtra have traditionally allowed the Shiv Sena to take the law into its own hands. Indeed, the rise of the Sena owed to the desire of the established political parties of the state to see an external force physically break up the militant trade unions that threatened to give the state’s politics a leftward tilt.The state’s patronage of the Sena’s practice of physical intimidation stems from this history. Tolerance and diversity of thought and opinion are virtues in themselves in a democracy. That apart, regimentation of thought would stifle critical thinking and its permeation into the economy that leads to innovation. Endorsement of intolerance is bad politics and bad economics.
Date: 24-10-16
सार्वजनिक बैंकों के विलय का नहीं रह गया है कोई औचित्य
सार्वजनिक बैंकों की समस्या बन चुकी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। वित्त वर्ष 2015-16 में इन बैंकों का सकल एनपीए बढ़कर 9.5 फीसदी हो गया जबकि उसके एक साल पहले यह महज 5 फीसदी था। ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि इस मुश्किल से निकलने के लिए लगातार नए-नए विचार पेश किए जा रहे हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के प्रमुख विनोद राय ने भी हाल ही में एक नया विचार रखा है। उन्होंने मुंबई स्थित दो सरकारी बैंकों का खाता दुरुस्त हो जाने के बाद दोनों का विलय करने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इस विलय प्रक्रिया के अच्छी तरह संपन्न हो जाने के बाद अन्य खस्ताहाल बैंकों को भी उसमें मिला देना चाहिए।
सुबीर रॉय
साइबर चुनौती से बचाव
कहा जाता है कि इंटरनेट उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिन्हें हैक किया जा चुका है और दूसरे वे जिन्हें हैक किया जाएगा। यही वजह है कि हाल ही में 19 बैंकों के 65 लाख से अधिक डेबिट कार्ड की जानकारी हैक किए जाने की खबर एक बड़ी चेतावनी है। देश की वित्तीय व्यवस्था अभी इतनी दुरुस्त नहीं है कि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जा सकें और ऐसी किसी आशंका से निपटने की व्यवस्था लाई जा सके। कई एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं लेकिन इस नुकसान के तमाम आयाम अभी सामने नहीं आए हैं। ऐसी खबरें हैं कि इसमें चीन के हैकर शामिल हो सकते हैं। शायद लीक की शुरुआत कुछ एटीएम के हैक से हुई हो। यह भी संभव है या तो कुछ बैंकों के आंकड़े या फिर कुछ कार्ड जारी करने वालों के पेमेंट गेटवे की जानकारी उनको मिल गई हो। वरिष्ठï अधिकारियों ने बार-बार आश्वस्त किया है और संभव है कि चूक का पता लगाकर उसे दूर किया जाए। बैंक, बीमाकर्ता और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं को इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। इस बीच पीडि़तों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा और यह उम्मीद करनी होगी कि कहीं उन्हें वित्तीय नुकसान न उठाना पड़े।
सिर्फ जुमले से नहीं सुलझेंगे पड़ोसी के साथ मसले
Date: 24-10-16
Privy Purse Gone
SC curbs BCCI’s financial powers, uncertainty over Indian cricket should end quickly now
Taking another important step towards reforming cricket’s richest sporting body, Supreme Court has tightened its purse strings and appointed an independent auditor to monitor its financial bids. BCCI is now mandated to get an approval from the court-appointed Lodha panel on big ticket contracts and disbursements. This should help a reluctant BCCI to fall in line – especially as this significantly impacts its plans for a new 10-year IPL contract for media rights. The current deal ends next year and is worth $1.6 billion, while the new contract is expected to deliver up to $4 billion into BCCI’s coffers.
SC is also seeking a response from ICC chairperson Shashank Manohar, to put the record straight on whether BCCI president Anurag Thakur had sought a letter from the international body to state that the appointment of a CAG nominee on BCCI’s board amounted to governmental intervention. SC held the view that prima facie the BCCI president had tried to create a record to question the legitimacy of the Lodha panel recommendations after the court accepted them.
Meanwhile SC has ensured that no state unit will receive funds till they accept Lodha panel recommendations on conflict of interest, one man one post, three-year terms and a cooling period for all office-bearers. This is aimed at a grassroots change that will eventually reform BCCI’s administrative setup as the cricket body is run by officials representing these state bodies. India has a packed home season with English, Bangladeshi and Australian teams scheduled to visit over the next few months. BCCI should focus on preparing a blueprint for accepting reforms rather than delaying tactics which have led to dark clouds of uncertainty over the future of Indian cricket.
Faking Nationalism
Don’t punish film industry in the name of jawans, don’t extort in the name of army
Petty political players act as if India is at war with Pakistani actors instead of Pakistani terrorism. This is perverse and self-defeating. We are a proudly open society and surely don’t want to emulate societies where jingoist bullies have brought down the walls on art, song, debate. A vibrant diversity and creative freedom have given us a cinema industry that stands tall in the world. Caging its creative freedom will ruin Bollywood. Surely that’s not in the national interest. So when Ae Dil Hai Mushkil was threatened just because it features Fawad Khan, government’s job was to unequivocally protect the film and uphold the law. It’s deeply worrying that Maharashtra CM Devendra Fadnavis has instead mediated a ‘settlement’ forcing filmmakers to kneel to jingoist thugs.
Raj Thackeray and MNS have been at the forefront of those threatening to attack cinemas screening Ae Dil Hai Mushkil, and now they are loudly claiming victory because film producers who have already cast Pakistani artistes have been told to pay up Rs 5 crore each to the army welfare fund as ‘penance’. But the army, to its great credit, has distanced itself from such mafioso nationalism. It doesn’t want welfare funds from extortion or coercion.
Just as the army is no fan of unseemly politicisation of the surgical strikes, petty attacks on soft targets like actors are not its game. Its nationalism and secularism are more confident and tolerant. On the unfair targeting of soft targets, diverse observers like Mehbooba Mufti and Abhay Deol have noted that while films attract so much sound and fury, the rest of India-Pakistan business proceeds broadly unaffected. Actually over the last 12 years, trade between the two countries has grown nearly eight times – from just $345 million to $2.6 billion. Importantly, Indian exports are four to five times Pakistani imports.
Will MNS now take up cudgels against Indian businesses selling to Pakistan and creating jobs in India? It’s time politicians redefined their job as improving livelihoods of people rather than engaging in fist-shaking displays of simulated patriotic fervour that hurt jobs and businesses. It doesn’t demonstrate bravery of any kind to pick on soft targets. So don’t punish Pakistani actors and Indian films. Don’t hurt and seek to extort from but help businesses.
‘We ourselves don’t know what Uniform Civil Code is … merely started an academic debate to know what people think’
What is the historical significance of UCC?
When the Constituent Assembly discussed it for the first time, many people were not agreeable to a UCC so BR Ambedkar left it for the future. That is why, in the Constitution, a specific word was used in Article 44 (UCC): “endeavour”. The Code is an aspirational idea. Most of the Directive Principles of the Indian Constitution like education, healthcare, nutrition and environment have been enforced by way of various Acts. But there is no conversation about UCC.The Supreme Court has also been asking in several judgments why UCC has not come into existence as yet. The last judgment came in 2015 and it is in that context we got the reference to initiate a debate on it.
What does UCC mean and why does India need it?
We ourselves don’t know what UCC is and what is required. At this stage, we cannot anticipate what should be its template or model, what will be acceptable to people and to what extent the government is willing to go ahead with it. We have merely started an academic debate because we want to know what people think and what they want.
Why did you choose to go to people directly?
The Commission is only a recommending body and we believe in democratic procedure. We did not want to recommend something that people do not want. After collecting feedback, we will be able to draw an inference whether the time for UCC has come or not. Our recommendations will go to a standing committee, then to Parliament and ultimately it is the government’s decision whether it wants to implement it or not.
How will the Commission process massive feedback from across the country?
We have assigned staff to deal with feedback from day one. We have received thousands of letters and emails. This is not for the first time that we are conducting such an exercise. The Law Commission recently asked for opinions from all the lawyers across the country on reforms required in the Advocates Act, 1961.
But several religious minority groups have protested against the initiative on UCC.
Our recommendations will not be made on numbers alone. There will be deliberations with political and religious leaders also. I have already assured minority groups that nothing will happen without consulting them. We are not in a hurry. So i would say it is too early for anyone to protest.
Critics think the Law Commission questionnaire is loaded against only one community. Do you agree?
If there are bad customs and practices in our society, irrespective of religious community, and if people point them out, we will certainly consider them.
Are there any other customs and practices like ‘Maitree Karaar’ (mistress deed) among Hindus which need reform and inclusion in your questionnaire?
There are many customs across India which need to be reviewed and reformed. For example, polyandry among Hindus is probably still being practised at some places. But how does the new India look at such practices? That is something we would like to know from the people of the country.
Will UCC impinge on the fundamental right to religion?
That is the question the abrogation of triple talaq raises but it is pending in the Supreme Court. Whatever the court’s decision, we will be guided and bound by it.
Do courts have the authority or power to interfere in citizens’ religious practices?
Courts and governments do not have a right to interfere in citizens’ religious faith. But there is a difference between religion or faith and religious practice. Practices such as untouchability, devdasi, child marriage, polygamy were bad practices in the name of religion and therefore banned by law. For 2,000 years, same-gotra marriage was prohibited but Hindu Marriage Act 1955, permitted it.
Child marriage is still rampant. So what is the purpose of reformative laws like UCC if there is hardly any enforcement?
Even if there is low enforcement of laws, the aggrieved party should always have the recourse to knock at the doors of judiciary. In the absence of law, victims have nothing to fall back on.
Date: 24-10-16
मुश्किल हुई आसान
यह राहतकारी है कि पाकिस्तानी कलाकार वाली करन जौहर की फिल्म-ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज को लेकर उत्पन्न संकट खत्म हो गया। यह संकट इसलिए पैदा हुआ, क्योंकि तोड़फोड़ की राजनीति के लिए कुख्यात राज ठाकरे और उनके समर्थक इस फिल्म का प्रदर्शन किसी भी कीमत पर न होने देने के लिए अड़े थे। र्वे ंहसा का सहारा लेने की खुली धमकी दे रहे थे। ऐसे अलोकतांत्रिक तौर-तरीके स्वीकार नहीं हो सकते और न ही किए जाने चाहिए, लेकिन इसी के साथ ऐसे तर्कों का भी एक सीमा तक ही महत्व है कि कला और खेल सीमाओं से परे हैं और वे लोगों को करीब लाते हैं। पाकिस्तान के मामले में ऐसे किसी तर्क के लिए गुंजाइश इसलिए और कम हो जाती है, क्योंकि वह नीतिगत स्तर पर सुनियोजित तरीके से भारत के खिलाफ कुटिल शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर कला और खेल संबंध पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में कामयाब हुए होते तो ऐसा न जाने कब हो गया होता। कटु सच्चाई यह है कि पाकिस्तान से तमाम क्रिकेट खेलने और वहां के ढेरों कलाकारों र्के ंहदी फिल्मों में काम करने के बावजूद जैसे ही कोई आतंकी हमला होता है, मैत्री भाव और सद्भावना का लोप हो जाता है। एक अन्य कटु सच्चाई यह भी है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर या कलाकार भारत में खेलने या फिर यहां की फिल्मों में काम करने को लालायित रहते हैं उनका मकसद पैसा कमाना होता है, न कि सद्भाव बढ़ाना। उड़ी में भीषण-बर्बर आतंकी हमले पर किसी पाकिस्तानी कलाकार ने संवेदना के दो शब्द बोलने जरूरी नहीं समझे और जब उनसे ऐसी अपेक्षा की गई तो वे गोलमोल बयान देकर चलते बने।
यह भी समझने की जरूरत है कि भारतीय फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को मौका इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी भागीदारी वाली फिल्म पाकिस्तान में भी आसानी से रिलीज हो सके और इस तरह अतिरिक्त कमाई की जा सके। यह खराब बात नहीं, लेकिन यह जताने का कोई मतलब नहीं कि पाकिस्तानी कलाकारों के बिना भारतीय फिल्म उद्योग का काम नहीं चल सकता। यदि पाकिस्तानी क्रिकेटर और कलाकार सद्भावना के आकांक्षी हैं तो उन्हें खुद से यह सवाल करना होगा कि क्या यह संभव है कि पाकिस्तानी सेना तो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेडे़ रहे और फिर भी यहां उन्हें मान-सम्मान मिलता रहे? आखिर वे आतंकी संगठनों को संरक्षण देने के खिलाफ वैसे ही आवाज क्यों नहीं उठा सकते जैसे कई पाकिस्तानी उठा रहे हैं? इन सवालों के बावजूद इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि करन जौहर की फिल्म तब बननी शुरू हुई थी जब दोनों देशों के संबंध सामान्य थे। एक अन्य तथ्य यह भी है कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने का वीजा खुद सरकार ने दिया था। ऐसे में इस फिल्म के विरोध के पर्याप्त आधार नहीं थे। किसी फिल्म को न देखने या उसका विरोध करने और उसकी रिलीज के खिलाफ जोर-जबरदस्ती का सहारा लेने में अंतर है। पता नहीं क्यों कुछ संगठन इस अंतर को भूल जाते हैं? राज ठाकरे की पार्टी को तो शायद यह पता ही नहीं कि क्या लोकतांत्रिक है और क्या अलोकतांत्रिक? यह ठीक है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद राज ठाकरे ने इस फिल्म के उग्र विरोध का इरादा छोड़ दिया, लेकिन इस प्रकरण में उन्हें जिस तरह जरूरत से ज्यादा अहमियत मिलती दिखी वह ठीक नहीं। इस मामले को कहीं अधिक परिपक्व तरीके से सुलझाने की आवश्यकता थी। ऐसा क्यों नहीं हो सका, इस पर सभी पक्षों को विचार करना चाहिए।
[ मुख्य संपादकीय ]
Date: 23-10-16
वक्त की नब्ज ‘कॉलम में तवलीन सिंह का लेख : संकीर्ण देशभक्ति’
भारतीय सभ्यता को अगर पाकिस्तानी दिलों में किसी ने जिंदा रखा है तो हिंदी फिल्मों ने।
भारतीय सभ्यता को अगर पाकिस्तानी दिलों में किसी ने जिंदा रखा है तो हिंदी फिल्मों ने। चाहे कितना भी तनाव हो दोनों देशों के बीच, हिंदी फिल्में पहुंच जाती हैं किसी न किसी तरह लाहौर और कराची के बाजारों में। जब प्रतिबंध लगता है इनके आयात पर, तो चुपके से आ जाती हैं पाकिस्तानी शहरों के काले बाजार में। मैं कई बार लाहौर या कराची में रही हूं, जब सीमाओं पर तनाव चरम पर था। तब भी ‘लेटेस्ट’ हिंदी फिल्में देखी हैं मैंने दुकानों में और हिंदी फिल्मों के गाने सुनने को मिले हैं पाकिस्तानी शादियों में। जब रामायण और महाभारत पर टीवी सीरियल बने तो इतनी लोकप्रियता मिली पाकिस्तान में इन्हें कि मेरे दोस्त बताया करते थे कि उनके बच्चे उनको अम्मी-अब्बू कहने के बदले माता-पिता कहने लगे।
ऐसा हुआ बावजूद इसके कि जिया उल-हक ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान में अरब तहजीब और तौर-तरीके फैलाने की सत्तर-अस्सी के दशक में, इस उम्मीद से कि ऐसा करने से पाकिस्तान का रिश्ता भारत के साथ कमजोर होता जाएगा। ऐसा होने नहीं दिया बॉलीवुड ने और इसी को अंगरेजी में कहते हैं भारत का ‘सॉफ्ट पावर’ या उदार शक्ति। पाकिस्तानी अभिनेताओं और संगीतकारों पर प्रतिबंध लग गया अगर, तो पाकिस्तान के शासकों का फायदा होगा और भारत का नुकसान। यह बात उन लोगों को कैसे समझाई जाए, जिनका राष्ट्रवाद इतना नाजुक है कि एक फिल्म से उसको ठेस पहुंच सकती है।
मुझे इस किस्म के राष्ट्रवाद से बहुत तकलीफ होती है। राष्ट्रवाद बहुत बड़ा शब्द है। इसे छोटा करना महापाप मानती हूं और न सिर्फ इसको छोटा किया है ‘ऐ दिल है मुश्किल’ के विरोधियों ने, बल्कि उन्होंने भी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को भगवान राम के रूप में दिखाया है उन पोस्टरों में, जो उत्तर प्रदेश के शहरों में दिखने लगे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने सेना का अपमान किया, क्योंकि युद्ध ऐसी चीज नहीं है, जिससे इस किस्म का घटिया राजनीतिक फायदा उठाया जाए। प्रधानमंत्री ने खुद इन लोगों को टोका, लेकिन न इनकी हरकतें कम हुर्इं और न ही केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से लिया। रक्षामंत्री ने भी नहीं।
मनोहर पर्रिकर ने पहले कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद सेना को हनुमानजी की शक्ति मिली है। इसके कुछ दिन बाद इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत उनको संघ की शाखाओं से प्रेरणा लेकर मिली है। ऐसी बात करने से क्या उन भारतियों को अलग नहीं किया जा रहा है, जो न हिंदू हैं और न ही संघ के साथ उनका कोई वास्ता है? ऐसी बातें करने के बदले अच्छा होगा, अगर रक्षामंत्री हमारी सेना की शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दें। न हमारे जवानों के पास आधुनिक हथियार हैं और न ही उनके पास आधुनिक वर्दियां हैं। आज भी हमारे सैनिक जो वर्दियां पहनते हैं, वे अंगरेजों के जमाने से चली आ रही हैं। युद्ध के तरीके बदल गए हैं, इतना कि समझना मुश्किल है कि भारतीय सेना में आधुनिकता अभी तक क्यों नहीं आई है।
हाल में एक सैनिक छावनी में जाना हुआ एक लेक्चर देने के सिलसिले में। वहां पहुंच कर हैरान हुई कि सब कुछ बिलकुल वैसा था जैसे हुआ करता था मेरे पिताजी के समय, कोई चालीस वर्ष पहले। मेरा बचपन गुजरा है बीना, अमदनगर और झांसी जैसे छोटे शहरों में, जहां सेना की छावनी शहर से अलग हुआ करती थी और जहां सेना के लिए हर सुविधा सिविल से अलग थी। अब भी ऐसा है अगर, तो इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि परिवर्तन किसी किस्म का नहीं आया है सेना के तौर-तरीकों में। इस दौरे पर मेरी बातें हुर्इं सेना के कुछ वरिष्ठ अफसरों से, जिनसे मालूम हुआ कि उनको कई किस्म के परिवर्तन की जरूरत है। एक तो उनको खासी तकलीफ थी कि उनका वेतन उनकी उम्र के सरकारी अधिकारियों से बहुत कम है और उनकी पेंशन भी कम है। दूसरी उनकी शिकायत इस बात को लेकर थी कि रक्षा नीतियों में उनकी राय को अहमियत नहीं दी जाती है। सारे फैसले रक्षा मंत्रालय में होते हैं, उनको पूछे बगैर। यह भी सुनने को मिला कि नरेंद्र मोदी की सरकार से उनको बहुत उम्मीदें थीं परिवर्तन की और इस परिवर्तन के न आने से मायूसी फैलने लगी है।
मेरी तरफ से रक्षामंत्री के लिए विनम्र सुझाव है कि सेना में भर्ती हर नागरिक के लिए अनिवार्य कर दी जाए। ऐसा करने से शायद मुंबई की सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाले सैनिक सीमाओं पर लड़ने का यथार्थ समझ सकेंगे।
