07-12-2016 (Important News Clippings)

07 Dec 2016
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times-of-indiaDate: 07-12-16

Brexit, Italeave?

After Britain, Italy could be the next country to walk out of the European Union

renziIn what could be a bigger jolt for the European Union than Brexit, Italian Prime Minister Matteo Renzi has said he would step down after a referendum on constitutional reforms backed by his government was decisively defeated. The development creates a possible path for euro-sceptic Italian right-wing parties – like the Five Star Movement – to win the next election in Italy and trigger the country’s exit from the eurozone. Should that happen, it could be the beginning of the end for EU. Unlike Britain which was always on EU’s architectural periphery, Italy is in the eurozone’s heartland. In that sense, an Italian exit (or “Ita-leave”) could bring the house down on EU.

The issue isn’t restricted to Italy alone. Right-wing, populist parties are making gains across Europe. In fact, should early elections be called in Italy next year, 2017 may prove to be a watershed year for the continent. In the Netherlands euro-sceptic Geert Wilders is expected to put on a strong showing in elections scheduled for next March. Similarly, in France conservative Marine Le Pen is expected to reach the 2017 presidential election run-off on her anti-establishment platform calling for a Frexit or French exit from EU. German elections later in 2017 could see significant gains by the far-right Alternative for Germany.

Taken together, there’s no denying that populist parties in Europe have hit a sweet spot. With lacklustre economic growth, fewer jobs, immigration and threat from Islamist terrorism, these parties have been effectively playing on people’s anxieties about globalisation. But countries need to cooperate more, not less, in an interconnected world. New Delhi must prepare for the storm that’s brewing. Unfortunately, it has its hands full at the moment thanks to its own chaos-inducing populist exercise: demonetisation.

TheEconomicTimeslogoDate: 07-12-16

When Italians work on a sunny Sunday

Italy’s decisive No vote in Sunday’s constitutional referendum, leading to prime minister Matteo Renzi’s resignation, casts a shadow not just on the eurozone but also on India. It adds to the mix of political and economic uncertainty that threatens to pull funds out of emerging markets, depreciate currencies and push up energy prices that will have a ripple effect on inflation. Policy must be prepared to countenance this eventuality.

Strictly speaking, the referendum was on constitutional reform. However, Renzi’s resignation jeopardises the recapitalisation of some weak Italian banks, which have nearly 400 billion euros of bad debt on their books. Renzi’s exit strengthens a populist political movement, Five Star, led by a former clown, that calls for Italy’s exit from the euro. The political instability this prospect creates holds the hand of would-be foreign suppliers of the capital Italian banks need. If banks collapse, the ongoing eurozone recovery would go into reverse. This raises the prospect of increased global risk. Taken together with the prospect of higher interest rates in the US, money would flee back to the safety of the US and Europe. The US dollar will rise, and the rupee, weaken. The price impact of Opec’s production cuts will be made worse by a weaker rupee.

The Italian referendum, coming on the heels of Donald Trump’s election in the US and UK’s Brexit vote, is part of the continuum of the rise of populist anti-globalisation forces in the industrialised countries. If France and Germany, which go to the polls next year, follow suit, it would undermine global trade. The growing strength of the anti-globalisation sentiment vastly reduces the wriggle room for economies like India, and it must factor these shifts into its policies.

ie-logoDate: 06-12-16

The churn in Europe

Verdicts in Austria and Italy show that the Continent is still an open battleground.

untitled-11The fears that Europe will have its first far-right head of state since World War II have been allayed, for now, by the defeat of Norbert Hofer of Austria’s Freedom Party in a run-off election for the country’s presidency on Sunday. Meanwhile, in Italy, Prime Minister Matteo Renzi has resigned following a referendum vote which sought the people’s approval of far-reaching constitutional changes which would have increased the power of the central government. The exit of Renzi, a pro-European Union centrist, has far-right politicians now clamouring for fresh elections.

After the UK’s decision to exit the EU earlier this year and the election of Donald Trump as US president — both on the back of an anti-globalisation and anti-immigration sentiment — there are fears that other countries will follow suit. But the results from Italy and Austria have not presented a clear picture, and apocalyptic statements about the end of the EU or globalisation as well as looking at the Austrian verdict as a turning point, are premature. While nativist politicians, including France’s National Front leader, Marine Le Pen, have welcomed Renzi’s exit, the vote in Italy is not comparable to Brexit. Renzi was seeking to reform domestic laws, ostensibly to revive the country’s stagnant economy and moribund bureaucracy. But the changes would also have led to a decrease in the power of federal units and a strong Centre. The defeat of his referendum and his exit must be viewed primarily through the prism of Italy’s domestic politics. On the other hand, Hofer’s defeat to Alexander Van der Bellen, the former head of the Green party, was not as decisive as it now appears. The run-off election was precipitated because Van der Bellen’s margin of victory in May was a mere 30,000 votes. While his vote-share has increased ten-fold, the country remains deeply divided.

In 2016, many of the institutions that have formed pillars of the global order since the end of the cold war — from the EU to NATO — have been brought into question. The rise of the new, nativist extreme right-wing in Europe is certainly a cause for concern. But the verdicts in both Italy and Austria show that the direction of Europe’s political and economic future is far from written in stone. And the political churning is likely to continue, at least till France, the Netherlands and Germany go to the polls in 2017.

logoDate: 06-12-16

कूटनीतिक कामयाबी

अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण में मदद करने के मकसद से अमृतसर में हुए ‘हॉर्ट आॅफ एशिया सम्मेलन’ को भारत जैसा कूटनीतिक मोड़ देने चाहता था, देने में सफल रहा।

अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण में मदद करने के मकसद से अमृतसर में हुए ‘हॉर्ट आॅफ एशिया सम्मेलन’ को भारत जैसा कूटनीतिक मोड़ देने चाहता था, देने में सफल रहा। सम्मेलन के एजेंडे में तो आतंकवाद का मुद्दा प्रमुख था ही, उसके घोषणापत्र में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को दक्षिण एशिया की शांति के लिए बड़े खतरे के रूप में रेखांकित किया गया। यह निश्चय ही भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। सम्मेलन में पाकिस्तान और चीन समेत तीस देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। जाहिर है, घोषणापत्र में लश्कर और जैश का जिक्र पाकिस्तान को रास नहीं आया होगा। शायद चीन को भी नहीं। दुनिया जानती है कि ये दोनों आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन से अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इसलिए ये जब किसी साजिश को अंजाम देते हैं, स्वाभाविक ही पाकिस्तान की तरफ उंगली उठती है। जहां तक चीन की बात है, पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक गठजोड़ के कारण उसे कई बार बेतुका रुख अपनाना पड़ता है। जैश के सरगना मसूद अजहर पर पाबंदी के प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में चीन ने वीटो कर दिया था। ब्रिक्स के गोवा सम्मेलन में भी उसने पाकिस्तान के बचाव का ही रुख अख्तियार किया।

अमृतसर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद और बाहर से प्रोत्साहित अस्थिरता ने अफगानिस्तान की शांति और समृद्धि के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है; आतंकी हिंसा के बढ़ते दायरे ने हमारे पूरे क्षेत्र को खतरे में डाला है। अफगानिस्तान में शांति की आवाज का समर्थन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही दृढ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई आतंकवादी ताकतों के खिलाफ ही नहीं, उन्हें सहयोग और शरण देने वालों के विरुद्ध भी होनी चाहिए। साफ है, इशारा पाकिस्तान की तरफ था। मगर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तो इशारे में कहने का लिहाज भी नहीं किया। विदेश मामलों में पाकिस्तान सरकार के सलाहकार सरताज अजीज की ओर मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि ‘पाकिस्तान ने पचास करोड़ डॉलर अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए देने का वादा किया है। अजीज साहब, इस रकम को आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए खर्च किया जा सकता है, क्योंकि शांति के बिना किसी भी तरह की आर्थिक सहायता बेकार है।’ पाकिस्तान की खिंचाई जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि ‘हाल ही में एक तालिबान नेता ने कहा था कि अगर पाकिस्तान में उनकी कोई पनाहगाह न हो तो वे एक महीने भी नहीं टिकेंगे।’ एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी देश की इससे ज्यादा साफ व कठोर आलोचना और क्या हो सकती है?

सफाई पेश करने के अंदाज में सरताज अजीज ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर तनाव के बावजूद उनका सम्मेलन में शिरकत करना अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए पाकिस्तान की पूरी प्रतिबद्धता का सबूत है। बहरहाल, सवाल है कि सिर्फ रोष-प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? क्या पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज आएगा? उड़ी हमले के बाद नियंत्रण रेखा पार की भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को रणनीतिक रूप से संशय और अनिश्चितता में जरूर डाला है, पर यह इस हद तक नहीं है कि सीमापार आतंकवाद पर विराम लग जाए। बल्कि उड़ी के बाद घुसपैठ और आतंकी हमले की घटनाएं बढ़ी ही हैं। मगर आतंकवाद को लेकर लगातार बढ़ रही आलोचना ने पाकिस्तान को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। यह भारत और अफगानिस्तान, दोनों के लिए संतोष की बात है। पर सवाल है कि क्षेत्रीय सहयोग के मसले पर सम्मेलन का हासिल क्या रहा, जिसके लिए वह आयोजित किया गया था?

Date: 06-12-16

एशिया में तनाव का त्रिकोण

अमृतसर में आयोजित ‘हार्ट आॅफ एशिया’ सम्मेलन में पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर अलग-थलग पड़ गया।

ashrafghanimodiवैसे तो पीठ थपथपाने के लिए यह काफी है कि अमृतसर में आयोजित ‘हार्ट आॅफ एशिया’ सम्मेलन में पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर अलग-थलग पड़ गया। ‘अमृतसर घोषणापत्र’ में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का खुलकर उल्लेख हुआ। गोवा में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को खास सफलता नहीं मिली थी। गोवा घोषणापत्र में पाकिस्तान को भारत घेर नहीं पाया था क्योंकि चीन पाकिस्तान के बचाव की खातिर दबाव बनाने में कामयाब हो गया था। जबकि ‘हार्ट आॅफ एशिया’ में आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने में भारत सफल रहा। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ घोषणापत्रों में घेरे जाने से पाकिस्तान सुधर जाएगा? अमृतसर में हुए इस सम्मेलन में मुख्य मुद््दा आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक, व्यापार व निवेश में बढ़ोतरी, क्षेत्रीय आधारभूत संरचना का विकास और शिक्षा था।

हार्ट आॅफ एशिया सम्मेलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान से 2014 तक अमेरिकी फौजों के लौटने के बाद अफगानिस्तान और इसके पड़ोसी मुल्कों के बीच आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा के केंद्र में अफगानिस्तान है। लेकिन अभी तक सम्मेलन रस्म अदायगी मात्र है। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बढ़े हैं। वहां की सरकार की मुसीबत बढ़ी है। अफगानिस्तान के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय सहयोग न के बराबर है। अपने सैन्य-खर्च से लेकर तमाम विकास कार्यों के लिए अफगान सरकार को यूरोपीय संघ और अमेरिका की सहायता-राशि पर निर्भर करना पड़ रहा है।जहां तक अफगानिस्तान और इसके पड़ोसी मुल्कों के बीच आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग की बात है, यह तभी संभव है जब हार्ट आॅफ एशिया के महत्त्वपूर्ण सदस्य-देशों के बीच तनाव कम हो। लेकिन इसकी संभावना फिलहाल नहीं दिखती। क्योंकि चीन और पाकिस्तान, भारत को अफगानिस्तान की विकास-प्रक्रिया से बाहर करना चाहते हैं। यही नहीं, ये दोनों मुल्क दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को कम करना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान से भारत का तनाव क्षेत्रीय विकास और सहयोग में मुख्य बाधा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग तो चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान और भारत के बीच होने वाले व्यापार में सेतु बनने को तैयार नहीं है। क्षेत्रीय आर्थिक विकास की बात हो रही है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच खराब संबंधों के बीच यह संभव नहीं है।

हार्ट आॅफ एशिया सम्मेलन को अमृतसर में आयोजित किए जाने के पीछे भारत का उददेश्य साफ था। अमृतसर दक्षिण एशिया का महत्त्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता है। यहां से लाहौर, इस्लामाबाद और काबुल का रास्ता खुलता है। कोलकाता और ढाका का रास्ता भी। भारत ने संकेत दिया कि अमृतसर दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है, जिसका महत्त्व भारत में इस्लामिक काल से है। यह पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर से मात्र चालीस किलोमीटर की दूरी पर है और शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है।लेकिन पाकिस्तान ने तय कर रखा है कि वह एशियाई विकास में भारतीय भागीदारी को स्वीकार नहीं करेगा। इसका उदाहरण भारत और अफगानिस्तान के पाकिस्तान के रास्ते व्यापार को रोकना है। हालांकि अफगानिस्तान कुछ चुनिंदा वस्तुएं पाकिस्तान के रास्ते भारत भेज सकता है, लेकिन भारत से कोई सामान पाकिस्तान के रास्ते नहीं मंगवा सकता। जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2010 में पारगमन व्यापार संधि हो चुकी है। अफगानिस्तान इसके तहत पाकिस्तान के ग्वादर और कराची के रास्ते कोई भी सामान मंगवा सकता है। आज भी अफगानिस्तान से भारत के व्यापारिक संबंध ईरानी बंदरगाहों के रास्ते हैं।

निश्चय ही सम्मेलन में आतंकवाद के मुददे पर पाकिस्तान घिर गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के सामने अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर आतंकियों की मदद कर रहा है। लेकिन लगता नहीं कि इससे पाकिस्तानी सेना के रवैए में कोई बदलाव आएगा। भारत और अफगानिस्तान को छद्म युद्ध में उलझाए रखना पाकिस्तानी सेना की फितरत है। इसमें निकट भविष्य में कोई परिवर्तन आने के आसार नहीं हैं। अफगानिस्तान में शांति बहाली में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की। पाकिस्तान के प्रयासों से अफगान सरकार और तालिबान बातचीत के लिए राजी हो गए। इसी बीच तालिबान के हमले अफगानिस्तान में बढ़ गए। पिछले दो साल में तालिबान के हमले में अफगान नेशनल आर्मी के दस हजार से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान के सौ से ज्यादा जिलों में पाकिस्तान समर्थित तालिबान लड़ाकों का प्रभाव बढ़ गया है। हेलमंड, कंधार और गजनी के कई शहरों को तालिबान लड़ाकों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इन राज्यों में अफगान सेना की हालत खराब है। अशरफ गनी ने अमृतसर में कहा कि पाकिस्तान में छिपा तालिबान अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा है।

हार्ट आॅफ एशिया के एजेंडे में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना एक अहम मुद््दा है। अफीम की खेती का केंद्र अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की फंडिग का मुख्य स्रोत अफगानिस्तान में होने वाली अफीम की खेती है। इस समय अफगानिस्तान में लगभग छह लाख हेक्टेयर जमीन में अफीम की खेती हो रही है। वहां अफीम का सालाना उत्पादन दस हजार टन के करीब पहुंच चुका है। जिन इलाकों में अफीम की खेती हो रही है वहां अफगान सरकार के पैर उखड़ चुके हैं। सालाना अट्ठाईस अरब डॉलर के नशीले पदार्थ पाकिस्तान के रास्ते दुनिया के तमाम मुल्कों में जाते हैं। नशे के कारोबार पर पूरी तरह से तालिबान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का कब्जा है। नशीले पदार्थों के व्यापारिक रूट को पाकिस्तान नियंत्रित करता है। पाकिस्तानी खुफिया एंजेसी को नशीले पदार्थों की तस्करी से बड़े पैमाने पर ‘चुंगी’ मिलती है, जो कि सालाना एक अरब डॉलर तक पहुंच जाती है। इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में होता है। नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी नियंत्रण तभी होगा जब पाकिस्तान से खुला सहयोग मिलेगा

हार्ट आॅफ एशिया सम्मेलन में आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने में बेशक हम कामयाब हो गए, लेकिन कागजों में पाकिस्तान को अकेले करना सिर्फ खबर बन सकता है। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को चीन के बाद रूस का भी सहयोग मिलना शुरू हो गया है। रूस पाकिस्तान के सामरिक केंद्रों का इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान ने रूस को ग्वादर बंदरगाह इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। उधर चीन ‘वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट’ के द्वारा पूरे एशिया को घेरने की कोशिश में है। चीन अपनी शर्तों पर भारत को इसमें सहयोगी बनाना चाहता है। चीन पूरे एशियाई क्षेत्र में समग्र विकास की बात कर रहा है, पर इसमें भारत की भूमिका न के बराबर रखना चाहता है।

भारत के विरोध के बावजूद चीन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर कई विकास योजनाओं में निवेश शुरू कर दिया है, इस क्षेत्र को वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा बना लिया है। ग्वादर से काशगर तक बनने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के बहाने चीन भारत को घेर रहा है। चीन ने पाकिस्तान में 52 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की है। ग्वादर बंदरगाह को व्यापार के साथ-साथ चीन सैन्य जरूरतों के हिसाब से भी इस्तेमाल करने वाला है। हाल ही में ग्वादर बंदरगाह पर चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियां देखी गर्इं। पाकिस्तान की तर्ज पर चीन अफगानिस्तान में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का विस्तार चाहता है। चीन इसीलिए तालिबान से शांति वार्ता का समर्थक है। लेकिन चीन भारत को अफगानिस्तान से बाहर करने के पाकिस्तानी कुचक्र में सहयोगी है।

संजीव पांडेय

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