24-08-2017 (Important News Clippings)
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Date:24-08-17
Time for UCC
If unifying India is Modi’s mantra, uniform civil code with minority backing will transform Indian society
TOI Editorials
The Supreme Court judgment outlawing instant triple talaq was a landmark decision but it also highlights difficulties faced by judges in resolving thorny issues that overlap between civil matters and personal laws. Justices Nariman, Lalit and Joseph took the stand that triple talaq is not integral to the practice of Islam and isn’t protected by Article 25(1) safeguarding religious freedoms. But Justice Joseph disagreed with the Nariman-Lalit view that a colonial-era legislation surrendering “marriage, dissolution of marriage, including talaq” to personal law regulated triple talaq, and hence must be tested against Article 14 guaranteeing equal protection of the law.
Instead Justice Joseph, like Justices Khehar and Nazeer, reaffirmed that the law applicable to Muslims “shall only be their personal law namely Shariat” and then proceeded to ascertain whether triple talaq was sanctioned by Quran. But should judges be forced into laboured interpretations of religious laws in matters like marriage that fall within the domain of civil law? All three judgments on triple talaq conducted their own inquiries into Muslim laws, on essentially theological issues, and arrived at different interpretations.For women coping with marital, divorce, inheritance and alimony disputes, vacuum in the statute on grounds of primacy of personal laws is a gross violation of Article 14. Justices Khehar and Nazeer, with qualified support from Justice Joseph, implored Parliament to extend the codification of laws, “an issue of paramount importance”, to Muslims too. But codification of personal laws will not end discrimination if the personal law is fundamentally discriminatory. Even the Hindu codes still have provisions that favour men over women. A Uniform Civil Code (UCC) would bring clarity, cut through the messiness necessitated by dealing with abstruse theological matters, and actualise Article 14’s promise of equality.
But UCC seems tough to achieve in today’s fractious political climate. To bring it closer, every party must drop the selective secularism it currently practises and move towards genuine secularism. This responsibility falls especially heavily on BJP and NDA as they are politically dominant in the country. Prime Minister Narendra Modi is best placed in decades to take the initiative. He has parliamentary backing and his party manifesto promised a UCC if elected. But Modi must first win minority backing by propounding an inclusive agenda in all walks of public life. After GST on the economic front, UCC is the ultimate measure to “unify” Indian society.
Date:24-08-17
Trump’s Afghanistan strategy, if followed through, opens a window of opportunity for India
Indrani Bagchi
The good: US understands Pakistan is the problem, and for the first time we saw language on Pakistan that we would have liked to see a decade ago, both from Trump as well as Tillerson. For the second time since 9/11, Pakistan appears to be at a “with-us-or-against-us” moment.
Even more important, US apparently no longer believes, as generations of Pak-hugging Americans did, that Pakistan can be incentivised towards better behaviour if India could be kept out of Afghanistan or more lenient on Kashmir. Not that long ago, US was asking India how many consulates we had in Afghanistan, asking us to “do less”. Thankfully Osama bin Laden, Mullah Mansour and a host of other terror notables chillin’ out in Pakistan contributed to a change of heart, at least among the generals if not in Foggy Bottom.The new strategy, as Tillerson clarified, will focus on not allowing Taliban/ al-Qaida to win, or the US to “lose”. Through that deliciously vague strategy, Washington is signalling they now “have the watches and they have the time”, opening up the space for a whole range of options to be exercised on Af-Pak in the coming months from drones to economic sanctions, CT operations, etc. Nobody knows the winning combination, but the generals who have skin in the game, McMaster, Mattis and Kelly, may do what they have always wanted to. By not releasing troop numbers, they have allowed themselves a degree of flexibility while keeping political pressure at bay.
On the ground, the situation is dire. The alphabet soup of terror groups from al-Qaida to Haqqanis, Taliban and LeT are not distinct entities, as Bill Roggio points out, they are closer today than they have ever been. It’s not for nothing that Sirajuddin Haqqani is the deputy chief of Taliban, and Haqqanis have been close to al-Qaida just as LeT, which was born in Kunar, is close to Taliban. In some areas Taliban have even worked together with Islamic State.
Afghanistan has got one more shot at getting things right. Ashraf Ghani’s dysfunctional government has to get its act together as well. Apart from building infrastructure India can play a role here, to beat some sense into the feuding boys – Ghani and Abdullah – with Hamid Karzai on spoiler alert.Yes, India can invest a lot more in Afghanistan. More infrastructure, more development projects will undoubtedly follow after the Indian government completes its own Af-Pak review, which was waiting for the US one. But India cannot deliver governance. It’s an issue India has always skirted around, but it needs to be addressed.
India has an opportunity to work with both Russia and Iran to revive the spirit of the 90s, when all three faced a common enemy. In fact, the speech gives India an opening – the stabilisation of Afghanistan should be seen within the larger regional matrix involving China, Iran and Russia, all of whom can play negative roles as Russia and Iran show. This is not in India’s interest, and India needs to work harder to offset US-Russia, US-Iran hostility.
Neither Trump’s speech nor Tillerson’s reading of the riot act to Pakistan’s foreign minister in the coming days will change Pakistan’s behaviour or strategy substantively, or, for that matter Taliban/al-Qaida’s – yesterday’s suicide attack in Lashkargah showed the enormity of the problem. Pakistan will bank on China to offset the pressure the Americans will undoubtedly exert, and hope their nukes will do the rest. Pakistan will continue to bet on the US giving up before they do. Which is possible, and Indians will be watching out for US/Trump giving up before Pakistan/Taliban.As for re-hyphenation with Pakistan, India remains the world’s biggest “hyphenator”, so don’t lose too much sleep over it. Instead, we should reflect on this unexpected window of opportunity and make the most of it before things start going south, as they inevitably will.
Date:24-08-17
Time to play the Trump card in Afghanistan
ET Editorials
US President Donald Trump’s recognition that India has an important role to play in Afghanistan is welcome.Washington has signalled its willingness to end its deference to Pakistan’s sensitivities about India’s involvement in Afghanistan. New Delhi must devise a plan, based on India’s interests and one that will ensure peace, stability and progress in the region.
There has been a growing realisation in the US that Pakistan has consistently played a double game. Islamabad has successfully extracted concessions and aid from the US as a partner in the war on terror, and at the same time, it has continued to provide substantial support, including safe haven, to terrorists.Beginning from the closing months of the Clinton administration, Washington has increasingly leaned on and called out Pakistan. What sets apart Trump’s calling out of Pakistan supporting terrorists is that it is more unequivocal than that of his predecessors.Given President Trump’s track record, it remains to be seen if he and his administration will stay the course and follow through with concrete action. There is much that the US can do to curtail Pakistan’s continued assistance to terrorists.
Washington needs to follow its talk with action. India needs to seize this moment. Pakistan will not give up its efforts to block a greater role for India in Afghanistan; it is already unsettled by New Delhi’s $1-billion investment.Washington needs to follow up with necessary action to translate Trump’s words into reality. At the same time, India needs to work out its interests and those of the region to map out its participation in Afghanistan.New Delhi must seize the opportunity accorded by Trump’s calling out of Pakistan for its support of terror groups. Trump’s Afghanistan and South Asia policy gives India an opening, it is for New Delhi to fashion it.
Date:24-08-17
देसी कपास की वापसी
संपादकीय
अगर यह रुझान गति पकड़ता है और सार्वजनिक नीतियों में भी इसकी वापसी होती है तो इससे कपास की खेती में वह जरूरी विविधता आएगी जो बीटी कॉटन के आगमन के बाद खत्म हो चुकी थी। कपास की खेती में 95 फीसदी रकबा बीटी कॉटन से आच्छादित है। विविधता का यह अभाव ही कीटों को प्रतिरोधक क्षमता से लैस करता है और वे नए-नए रूप लेने लगते हैं जो कीटनाशकों के असर से बचा रहता है। चाहे जो भी हो लेकिन हाइब्रिड होने के बावजूद कोई पौधा अनंत काल तक बेहतर प्रतिफल देता नहीं रह सकता। ऐसे में उसकी जगह नई और बेहतर फसल देने में सक्षम किस्मों का चयन करना होता है। साथ ही ऐसी किस्में भी जो कीटों आदि का प्रतिरोध कर सकती हों।
बीटी कॉटन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि सरकार लगातार ऐसी नई किस्मों के प्रयोग को मंजूरी देने की अनिच्छुक रही जो विभिन्न प्रकार के कीटों से प्रतिरोधक क्षमता रखते हों। अब जबकि देसी कपास में रुचि दोबारा देखने को मिल रही है तो उच्च प्रतिफल वाली नई हाइब्रिड और गैर हाइब्रिड किस्मों की मदद से भी बीटी कॉटन का उक्त एकाधिकार समाप्त किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप जो विविधता आएगी वह कपास उत्पादन को स्थिर बनाने में मददगार साबित हो सकती है और ऐसी कीमत सुनिश्चित कर सकती है जिसकी मदद से देश दुनिया के शीर्ष कपास उत्पादकों और निर्यातकों में अपनी जगह सुरक्षित कर सकता है।
देसी कपास को जीएम कॉटन पर पहले से ही कुछ बढ़त नैसर्गिक रूप से हासिल है। चूंकि यह देसी ढंग से स्वत: विकसित किस्म है इसलिए इसमें स्थानीय कृषि-पर्यावास हालात को लेकर बेहतर गुणधर्म रहते हैं। यह स्थानीय कीटों और बीमारियों आदि से निपटने के लिए पर्याप्त ताकतवर रहता है। इसे उर्वरकों और कीटनाशकों की भी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है और कुलमिलाकर इसे उगाना अधिक किफायती है। देसी कपास की मांग चिकित्सकीय प्रयोग के लिए भी होती है। देसी कॉटन की कुछ बीटी किस्मों का विकास सरकारी शोध संस्थानों ने भी किया है और वे निजी क्षेत्र के हाइब्रिड कॉटन को टक्कर दे सकती हैं। ये किस्में जल्दी तैयार होती हैं और कीटों के सक्रिय होने के पहले फसल दे देती हैं। देसी कपास की बुआई भी पास-पास हो सकती है। यानी कम क्षेत्र में अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं।
बीटी कॉटन के पतन के लिए तकनीक विकसित करने वालों से लेकर उसे मंजूरी देने वालों, बीज कंपनियों, किसानों और नीति निर्माताओं तक सबकी नादानियां जिम्मेदार हैं। इनमें से किसी ने कायदों को ठीक से नहीं समझा। तकनीक विकसित करने वालों और बीज कंपनियों ने कीटों से निपटने में पर्याप्त विविधता नहीं विकसित की। नीति निर्माताओं ने बीज को मंजूरी में भेदभाव किया जिससे सरकारी क्षेत्र की शोध कंपनियां बाजार में प्रवेश नहीं कर सकीं। ये सारी संस्थाएं मिलकर यह नहीं देख पाईं कि कीट इन किस्मों को लेकर प्रतिरोधी हो रहे हैं। किसानों ने इन्हें उगाते वक्त बताई गई सावधानी नहीं बरती। ऐसी गलतियों से बचा जाना चाहिए ताकि जीएम और गैर जीएम कॉटन के साथ देसी कपास की किस्में बराबरी से बची रहें। इससे जरूरी विविधता आएगी और हर तरह की मांग पूरी की जा सकेगी।
Date:24-08-17
आगामी सामाजिक क्रांति के लिए रहना होगा तैयार
अजित बालकृष्णन
अतीत में जो भूमिका भूमि, कोयला और अन्य संसाधनों की थी, वही स्थिति आने वाले दिनों में डेटा की होगी। विस्तार से बता रहे हैं अजित बालकृष्णन
मैं पिंगली वेंकैया का बहुत सम्मान करता हूं। इन शख्स ने सन 1921 में एक ध्वज तैयार किया जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तमाम भारतीय लहराते। उनके डिजाइन में शीर्ष पर भगवा पट्टी थी, बीच में सफेद और नीचे हरी पट्टïी। संभवत: महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने बीच में चरखा रखा था। इस डिजाइन के पीछे दलील यह थी कि भगवा और हरा रंग हिंदुओं और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बताते हैं कि उनको देश के भविष्य के लिए एकजुट रहना होगा। दोनों के बीच में चरखा स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक था। यह औद्योगिक क्रांति के प्रति हमारा प्रतिरोध था। कताई और बुनाई मशीनों के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत को गुलाम बना लिया था और इसके चलते बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हो गई थी। कांग्रेस ने सन 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित सम्मेलन में इस ध्वज को अपना लिया और यह पार्टी का ध्वज बन गया। यह ध्वज एक नजर में अशिक्षित भारतीयों तक को स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बताने में सक्षम था। यह कपड़ा बनाने की मशीनों के कारण देश में आई गरीबी और दमन की कहानी भी कहता था और उनसे आजादी की मांग भी करता था। आज, यह देश का राष्टï्रीय ध्वज है। केवल चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली है।
प्रतीकों वाले ध्वज लंबे समय से जनता को एकजुट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। रूस की कम्युनिस्ट क्रांति लगभग उसी समय घटित हुई थी जब वेंकैया ने कांग्रेस का ध्वज बनाया था। रूसी क्रांति में हंसिए और हथौड़े को प्रतीक बनाया गया था। हथौड़ा औद्योगिक श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो हंसिया कृषि श्रमिकों की प्रतीक थी। दोनों ही हृदयहीन जार के शासन से त्रस्त थे जिसने औद्योगिक क्रांति के जरिये उनकी मुसीबतें बढ़ा दी थीं।
मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि क्या हमारे नीति निर्माताओं ने चीजों को डिजिटल बनाने की अपनी धुन में उस सामाजिक धुरी की जांच परख ही बंद कर दी है जो वास्तव में डिजिटल दुनिया के हमारे वादों की राह में मौजूद थी। उदाहरण के लिए दुनिया भर में हुए कई अध्ययन बताते हैं कि डिजिटल युग के आगमन से बड़ी तादाद में रोजगारों को खतरा उत्पन्न होने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कृत्रिम बुद्घिमता और इससे जुड़ी तकनीक के आगमन के बाद माल ढुलाई, ग्राहक सेवा, और उपभोक्ता मामलों से जुड़े कई क्षेत्र के तमाम रोजगार दांव पर लग सकते हैं।
डेलॉयट इनसाइट की एक रिपोर्ट में गत वर्ष कहा गया था कि विधिक क्षेत्र के 39 फीसदी रोजगार अगले 10 साल में समाप्त हो जाएंगे। अन्य अध्ययनों के मुताबिक भी बीमा और बैंकिंग क्षेत्र में भी ऐसे मझोले रोजगार आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगे। यहां तक कि श्रम की कम लागत वाले देश भी सुरक्षित नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अध्ययन में कहा गया है कि आसियान क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक कपड़ा और जूता क्षेत्र में भी कंप्यूटर आधारित डिजाइन और रोबोटिक्स के कारण रोजगार को चुनौती उत्पन्न हो गई है।सूचना युग के कारण उपजा यह द्वंद्व अधिक वृहद और सामाजिक स्तर पर भी हो सकता है। इसे केवल विरोध प्रदर्शन के स्तर पर सीमित करके देखना ठीक नहीं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर में लेखक एलेक रॉस कहते हैं कि औद्योगिक युग में जमीन कच्चा संसाधन थी। अब सूचना प्रौद्योगिकी के युग में उसका स्थान डाटा ने ले लिया है। हमें अपने भारतीय अनुभव से यह बात पता है कि कृषि युग में जो जमीन पर कब्जा रखता था वह मालिक था। यही वजह थी कि लोग भूस्वामियों को ईष्र्या की नजर से देखते थे। वे फिल्मों में नायक बनकर आते। उस वक्त ऐसी सामाजिक व्यवस्था बन गई जहां भू स्वामियों को अन्य लोगों पर तमाम तरह के वरीय अधिकार हासिल थे। औद्योगिक युग में जो लोग लोहे, कोयले और पेट्रोलियम की आपूर्ति पर नियंत्रण रखते थे वे निर्विवाद राजा थे। सूचना युग में आंकड़ों पर अधिकार रखने वाले राजा होंगे। जिस तरह हम जमीन का रकबा या कोयला खदान, तेल क्षेत्रों के लिए लड़ते थे, वैसी ही लड़ाई अब डाटा पर नियंत्रण को लेकर लड़ी जाएगी। गत सप्ताह मैंने सोचा कि मैं भी वेंकैया का अनुकरण करते हुए एक ध्वज बनाऊं जो आसन्न विवादों की भावना को अपने में समेटे हो।
मेरा विचार है कि बुनाई की मशीन ने जो काम चरखे के साथ किया और खेतों में काम आने वाली मशीनों ने हंसिए के साथ किया, अलगोरिदम वही काम आज के दौर में पेन के साथ कर रहा है। सही कहा जाए तो कीबोर्ड और वर्ड प्रोसेसर ने कागज पर लिखने की जगह कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे विचारों को दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं किया है। ऐसे में अगर हमें कल्पनाशीलता के साथ एक ध्वज तैयार करना हो तो उसके केंद्र में हमें क्विल पेन रखना होगा। यह वैसा ही प्रतीक होगा जैसा हंसिया, हथौड़ा और चरखा था। ऐसा करके हम आम जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे। गौरतलब है कि डिजिटल अलगोरिदम ने पहले ही लोगों के रोजगार छीनने शुरू कर दिए हैं। अब किसी विषयवस्तु को पढऩे उसे प्रसंस्कृत करने का काम आदमी की जगह कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया है।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति में जहां हथकरघों और बुनकरों के काम को चुनौती उत्पन्न हुई थी और कई जगह उनका काम छिन भी गया था वहीं इसकी बदौलत कपड़े सस्ते हुए थे और आबादी के बड़े तबके की पहुंच कपड़े तक हो सकी थी। यह वह वर्ग था जो इससे पहले कपड़े तक नहीं पहन पाता था। इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अलगोरिदम से अंकेक्षकों, वकीलों, चिकित्सकों और लिपिक वर्ग के काम मुश्किल हो सकते हैं लेकिन इसके साथ ही यह इन तमाम सेवाओं को अधिक विश्वसनीय और सस्ता बनाएगी। यानी आबादी के बड़े तबके की पहुंच इन तक हो सकेगी। सूचना के इस युग में भारत जो भी रास्ता लेगा वह पेशेवर सेवाओं को अधिक विश्वसनीय और सस्ता बनाएगा या उसकी वजह से केवल रोजगार जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय नीति निर्माता इस दिशा में किस प्रकार कदम उठाते हैं। अगर वे गलत नीतियों और गलत स्वप्नों का पीछा करेंगे तो भारतीय समाज में कई ऐसे समूह हैं जो मेरे द्वारा तैयार किया गया ध्वज लहराते हुए सामने आ जाएंगे। अगर वे सही ढंग से नीतियां बनाएंगे तो मेरे द्वारा तैयार किया गया ध्वज कई अन्य रचनात्मक रूप से बनाई गई चीजों की तरह बरकरार रहेगा। यानी एक ऐसा रोचक डिजाइन जिसका कोई व्यावहारिक इस्तेमाल न हो।
शिक्षित मध्यवर्ग राजनीति का एजेंडा तय करेे
ज्यादातर भारतीयों का रवैया यह है कि यदि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने लायक होशियार हैं तो ‘असली’ पेशे में आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मध्यवर्ग में आमतौर पर कहा जाता है कि राजनीति उन लोगों के लिए है, जो कुछ करने के काबिल नहीं होते। फिर भारतीय राजनीति में फलने-फूलने के लिए जो हुनर चाहिए उसका श्रेष्ठतम शिक्षा से निखारे गए हुनर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन, राजनीति से अपेक्षा बढ़ने के साथ यह सोच भी बदल रही है। योग्य पेशेवर राजनीति में आएं, इसी में हमारे लोकतंत्र की मुक्ति है। मेरा तो आदर्श सिद्धातों से संचालित पेशवर लोगों को यही संदेश है कि जब आप भारत के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो राजनीति में आने के बारे में भी सोचें। राष्ट्र को आपकी जरूरत है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आर्कबिशप डेसमंड टुटु ने दक्षिण अफ्रीका के बारे में बोलेत हुए कहा था कि उन्हें उम्मीद है उनके देश को ऐसे लीडर मिलेंगे, जिनकी ओर लोग उम्मीद से देखेंगे। लीडर ऐसे नहीं होंगे, जिनके लिए हमें हमेशा बहाने बनाना पड़े या माफी मांगनी पड़े। यदि शिक्षित मध्यवर्गीय भारतीय चाहते हैं कि वह युग लौटे जब हमारा राजनीतिक नेतृत्व ऐसे लोगों से भरा था जिन्हें राष्ट्र सराहता था, तो खुद उन्हें राजनीति में उतरना होगा। अन्यथा हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे, जिनके लिए हमें माफी की मुद्रा में रहना पड़े। हाल ही में एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी आम सहमति निर्मित करने वाला संगठन है, जो बहुत सारे लोगों की आवाज को स्वर देकर विचार-विमर्थ को बढ़ावा देता है। इसकी रचना सुनने के लिए ही हुई है। यह शायद एकमात्र पार्टी है, जिसने वक्त की मांग के अनुसार खुद को बदला है।’इसी रवैये में उस बदलाव का संकेत मिलता है, जिसका नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मेरी अपनी कहानी भारतीय स्वप्न से शुरू होती है, जो शायद भारत का हर पेशेवर व्यक्ति देखता है। मध्यवर्ग परिवार में बचपन, शिक्षा की ताकत का फायदा, प्रतिष्ठित कॉलेज में जाने के लिए कठोर मेहनत, ख्यात अंतरराष्ट्रीय संस्थान से ग्रेजुएशन और कठोर मेहनत और ईमानदारी के परम्परागत मूल्यों पर निर्भर रहकर सफल कॅरिअर का निर्माण। प्रोफेशनल कांग्रेस का गठन बताता है कि यह धारणा बदल रही है कि पेशेवरों के लिए राजनीति में अधिक गुंजाइश नहीं है। मुझे उम्मीद है कि 2020 तक राजनीति में और भी अधिक शिक्षित, पेशेवर मध्यवर्गीय भारतीय होंगे और वे उससे भी बेहतर करेंगे, जो मैं अब तक कर पाया हूं।
Date:24-08-17
ट्रम्प का रुख हमारे अनुकूल पर कीमत भी चुकानी होगी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आतंकियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को जो चेतावनी दी है उससे पाकिस्तान के कान तो खड़े हुए हैं लेकिन, उसे इस बात से ज्यादा परेशानी हुई है कि उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका बढ़ाने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका से अरबों डॉलर का व्यापार करता है इसलिए उसका फर्ज बनता है कि वह अफगानिस्तान में शांति कायम करने में अपनी भूमिका निभाए। इस बात का एक हिस्सा भले भारत को भी नागवार गुजरे लेकिन, अमेरिका-भारत की बढ़ती निकटता से चीन और पाकिस्तान दोनों बेचैन हैं। चीन ने तत्काल पाकिस्तान की ढाल बनते हुए बयान दे डाला है कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने में हिरावल दस्ते की भूमिका में रहा है और उसने बहुत बलिदान दिए हैं। इसलिए अमेरिका को अपनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान संबंधी नीति ऐसी बनानी चाहिए कि उससे इलाके में शांति व स्थिरता आए। अमेरिका अफगानिस्तान पर हमले के बाद पंद्रह वर्षों के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी देता रहा है लेकिन, इस चेतावनी को किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दी गई सबसे कड़ी चेतावनी माना जा रहा है। इसका लाभ उठाकर भारत इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है और अमेरिका के और करीब जा सकता है। अमेरिका पाकिस्तान पर कड़ा दबाव बना रहा है क्योंकि ट्रम्प पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की तरह अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की जल्दी वापसी नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। पाकिस्तान हक्कानी समूह को संरक्षण देता है और अमेरिका व अफगानिस्तान उसे दुश्मन मानता है। पाकिस्तान तालिबानी गुटों से बात करने का भी हिमायती है जबकि ट्रम्प उसके लिए तैयार नहीं दिखते। इस मतभेद के बावजूद आईएस जैसे संगठनों को कुचलने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को सफलतापूर्वक लामबंद करेगा। अगर आईएस जैसे संगठनों का सफाया होता है और भारत की अफगानिस्तान में भूमिका बढ़ती है तो हम पाकिस्तान पर और दबाव डालने की हालत में होंगे। आईएस जैसे संगठन कश्मीर में भी अपनी पैठ कर रहे हैं, इसलिए उनसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही निपट लेना ठीक होगा। निश्चित तौर पर ट्रम्प का मौजूदा रुख भारत के हित में है लेकिन भारत को उसके लिए कुछ कीमत भी चुकानी होगी।
अनुच्छेद 35 ए का दंश
भीमसिंह
अनुच्छेद-35 ए जम्मू-कश्मीर में भारतीय नागरिकों पर एक दोमुंही तलवार है जिसे आज तक देश के बुद्धिजीवियों और राजनीतिकों के संज्ञान में नहीं लाया गया। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक साजिश थी, जिसकी शुरुआत हुई 14 मई 1954 को, जब भारत के राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक अध्यादेश जारी करके अनुच्छेद-35 के साथ ‘ए’ जोड़ दिया। भारतीय संविधान के अध्याय-3 में भारतीय नागरिकों को जो मानवाधिकार दिए गए हैं, वे जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो सकते थे, लेकिन उन्हें अनुच्छेद-35 ए के अनुसार जम्मू-कश्मीर में दबोच कर रख दिया गया और 14 मई, 1953 के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर कई प्रकार के मामले चलाकर जम्मू-कश्मीर की जनता को मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अनुच्छेद 35(ए) के अध्यादेश के कारण केवल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बारह साल की कैद नहीं झेलनी पड़ी, इससे जम्मू-कश्मीर के हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता भी प्रभावित हुए। लगभग साढ़े आठ साल जम्मू-कश्मीर की जेलों में मुझे भी रहना पड़ा।
अनुच्छेद 370 को अस्थायी तौर पर भारतीय संविधान में जोड़ना जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, यानी 35 (ए) एक गैरकानूनी कदम था; राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के तहत ऐसा कानून बनाने की अनुमति नहीं थी। राष्ट्रपति केवल अनुच्छेद 370 के तहत कार्रवाई कर सकते थे। दूसरी त्रासदी यह है कि अनुच्छेद 370 के खंड (3) में, जिसके तहत राष्ट्रपति के बनाए हुए कानून के लिए जम्मू-कश्मीर संविधान सभा से अनुमति लेना आवश्यक था, उस पर अमल नहीं किया गया और यह प्रावधान भी 26 जनवरी, 1957 को कानूनी दायरे से गायब हो चुका था, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में उस दिन एक नया संविधान लागू किया गया था और संविधान सभा उसी दिन निष्फल हो गई।
शेख अब्दुल्ला को 20 अगस्त, 1952 को जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत डॉ कर्णसिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर सत्ता से हटा कर जेल में बंद कर दिया और बख्शी गुलाम मोहम्मद को जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। बख्शी गुलाम मोहम्मद के लिए कश्मीर के लोगों की आवाज को नियंत्रण में करना संभव नहीं था, उनके कहने पर नेहरू ने राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद से 35 (ए) लागू करवाया। कर दिए सब दरवाजे बंद उन हवाओं के लिए, जो हवाएं भारतीय संविधान से मानवाधिकार लेकर आई थीं, यानी जम्मू-कश्मीर में कोई मानवाधिकार नहीं रहा और कानून के शासन की जगह स्थापित हुआ बंदूक का शासन।
शेख अब्दुल्ला 1964 में जेल से रिहा हुए। नेहरू भी इस दुनिया से विदा हो गए। इंदिरा-शेख समझौता हुआ और शेख अब्दुल्ला 1975 में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मनोनीत हुए। और जो कानूनी तलवार शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को कुचलने के लिए बनाई गई थी उसी तलवार का सहारा लेकर शुरुआत हुई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके परिवार की सत्ता। 1975 में शेख अब्दुल्ला फिर बने मुख्यमंत्री (प्रधानमंत्री नहीं); उनके साथ हुए कई राजनीतिक समझौते सार्वजनिक जानकारी में आ गए और कई अब भी राजनीतिक फाइलों के कब्रिस्तान में दबे हुए हैं दिल्ली और कश्मीर में। 26 जनवरी, 1957 को जम्मू-कश्मीर के संविधान को थोपा गया और यह कमाल था कि उस संविधान में मानव अधिकारों का नाम तक नहीं है और न ही इसकी आवाज कहीं से उठी। जम्मू-कश्मीर संविधान को श्रीनगर और दिल्ली में उछाला गया, जैसे वह जम्मू-कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता का स्तंभ था। ये सब राजनीतिक वादे अनुच्छेद 370 में किए गए, जो उस समय भी अस्थायी थे और आज भी अस्थायी हैं। इन दिनों डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जम्मू-कश्मीर में पंजाब से बिना परमिट के प्रवेश कर गए। जम्मू से साढ़े तीन सौ किलोमीटर की दूरी पर उन्हें श्रीनगर जेल में बंद कर दिया गया। दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की, और जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधानमंत्री थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला।
यह था माजरा 1953 का। जम्मू-कश्मीर का झंडा अलग, संविधान अलग और हाईकोर्ट अलग।राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 (3) के तहत और ज्यादा शक्तियां दी गर्इं कि वे 370 में दिए गए विशेष अधिकार जम्मू-कश्मीर सरकार से कभी भी ले सकते थे। यहां तक 370 (3) में एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति 370 में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। बशर्ते यह कि उन्हें जम्मू-कश्मीर संविधान सभा इसकी अनुमति दे दे। यह प्रावधान उस दिन ही समाप्त हो गया जिस दिन जम्मू-कश्मीर में यानी 26 जनवरी, 1957 को अपना संविधान लागू हुआ। आज के दिन राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के संशोधन करने में सक्षम हैं और अनुच्छेद 370 की कमान के तहत कोई भी अधिसूचना जारी कर सकते हैं। धारा 370 लगभग 70 वर्षों से अस्थायी चल रही है और आज यह भारत की राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना से कम से कम तीन विषयों रक्षा, विदेश मामले, संचार आदि के बारे में कोई भी कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दे सकते हैं और बाकी विषयों के बारे में जम्मू-कश्मीर के लोगों की राय ली जा सकती है।
अनुच्छेद-35 ए का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था। इस लेखक ने एक अधिवक्ता के रूप में कई दलीलें पेश की थीं कि 35 (ए) जम्मू-कश्मीर के भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों, मानव अधिकारों पर एक तलवार का काम करता है और 35 (ए) का जम्मू-कश्मीर के ‘स्टेट सब्जेक्ट’ कानून से कोई लेना-देना नहीं है। अनुच्छेद 11 से 35 तक, जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं उन पर धारा ‘ए’ जोड़ कर जम्मू-कश्मीर की सरकार को अधिकार दिया गया कि वह जम्मू-कश्मीर के निवासियों को किसी भी मौलिक अधिकार से कभी भी वंचित कर सकती है। यह था 35 (ए), और भारतीय मीडिया का एक हिस्सा देश के लोगों को गुमराह करता रहा और आज भी कर रहा है। चिल्ला-चिला कर जम्मू-कश्मीर के लोगों को डराया जा रहा है कि 35 (ए) हटाया गया तो जम्मू-कश्मीर में ‘स्टेट सब्जेक्ट’ कानून समाप्त हो जाएगा और भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर की जमीन पर काबिज हो जाएंगे। अफसोस इस बात का है कि मोदी सरकार भी इसी प्रचार को हवा दे रही है। 35(ए) की वजह से जम्मू-कश्मीर के लोगों और उनके मौलिक अधिकारों के बीच एक पत्थर की दीवार है और उसका स्टेट सब्जेक्ट कानून से कोई लेना-देना नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट कानून महाराजा हरिसिंह ने 1927 और 1932 में लागू किया था, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों का एक हिस्सा बन चुका है, जिसकी भारतीय संविधान में पूरी गांरटी है। 35 (ए) की वजह से जम्मू-कश्मीर के लोग तिरसठ सालों से मानव अधिकारों से वंचित हैं।