23-07-2025 (Important News Clippings)
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Date: 23-07-25
Agony of exit
Dhankhar’s resignation as V-P is a setback for parliamentary democracy
Editorials
The abrupt decision by Jagdeep Dhankhar to resign as the Vice-President of India raises several questions about the relationship between the executive and Parliament. Also in focus are the dynamics within the ruling BJP. The Vice-President is also the chairman of the Rajya Sabha. Mr. Dhankhar is the first Vice- President in the history of the Republic to resign this way some of his predecessors who resigned before completing their term had the reason of moving on to get elected as the President of India. While his resignation letter cites health reasons, it is clear that his decision was driven by other factors which remain speculative at this point. What is evident is that some of the developments on Monday had snowballed into a situation in which Mr. Dhankhar found exit to be the only viable path. He was active in his duties as the Chair, on the first day of the monsoon session of Parliament, and his office had also announced his public engagements for the week. After a health incident earlier this year, Mr. Dhankhar had returned to active public life, but nothing that had happened on Monday necessitated a health-related decision. However, his decisions and statements on Monday citing parliamentary rules were in conflict with the script that the government had prepared for the removal of a Delhi High Court judge on charges of alleged corrup tion. His relationship with the executive had been souring for a while, but his position on judicial accountability, and the relative roles of the Lok Sabha and the Rajya Sabha in seeking it, turned out to be an inflection point, as it appears.
Mr. Dhankhar’s conduct as Chair of the Rajya Sabha during the last three years has been controversial. His partisan approach led to a motion for his removal by the Opposition, another first in parliamentary history. He questioned the inclusion of the words ‘secular’ and ‘socialist’ in the Constitution, publicly aligning with the RSS’s call for a debate on them. He has been a champion of parliamentary supremacy in the context of judicial independence and vocal about corruption in the judiciary. While seeking to uphold the supremacy of Parliament and to draw a line of acceptable conduct for the judiciary, he entertained an Opposition move to impeach Justice Shekhar Kumar Yadav of the Allahabad High Court who had made communally charged remarks in public. Mr. Dhankhar acknowledged receiving a motion signed by over 50 MPs for Justice Yadav’s removal and said he was verifying their signatures. He had also accepted an Opposition motion for the removal of the Delhi judge. Mr. Dhankhar had few options other than what he did, going by the rules. But that put him on a collision course with the government. His resignation weakens India’s parliamentary democracy.
Date: 23-07-25
Realities behind the global experiment of remote work’
Once hailed as the future of labour, ‘Work from Home’ has become far more complicated than imagined
P. John J. Kennedy, [ is former Professor and Dean, Christ University, Bengaluru ]
The quiet revolution of remote work, once hailed as the future of labour, has become far more complicated than anyone imagined. Millions of workers across the world dream of the freedom and the flexibility that come with working from home. However, in reality, far fewer actually enjoy it. This gap between aspiration and practice reflects a dense web of cultural expectations, managerial hesitation, infrastructural challenges, and the hidden costs of working outside the traditional office.
Survey findings, gender issues
The “Global Survey of Working Arrangements”, conducted by the Ifo Institute and Stanford University, covering over 16,000 college-educated workers across 40 countries between 2024 and 2025, lays bare this paradox. No matter where they live, workers express a clear wish for more remote days. How this plays out on the ground varies widely. In countries such as the United States, the United Kingdom, and Canada, people average 1.6 remote workdays per week. In much of Asia, the figure is only 1.1- a little more than half of what employees there say they ideally want. Africa and Latin America fall somewhere in between.
Why the lag in Asia? The reasons are unsurprising. In India, China, Japan, South Korea and elsewhere, physical presence in the office still signals loyalty, discipline and seriousness. The old culture of ‘presenteeism’ endures stubbornly. Compounding this are cramped living conditions, shared spaces and unreliable Internet, all of which make remote work unattractive or even unfeasible, for many urban dwellers.
But geography is only part of the story. Gender casts its own long shadow. In most countries, women, particularly mothers, tend to work from home more often than men – and desire it more strongly.
For them, remote work offers a partial answer to the long-standing struggle of balancing paid work with care-giving. Survey data show that mothers express the highest ideal number of remote days per week (2.66 days), closely followed by childless women (2.53). Fathers also want flexibility, but to a lesser extent. Curiously, it is only in Europe that men do report slightly more actual remote workdays than women.
These numbers reopen an old, unresolved question: is women’s desire for remote work truly a sign of empowerment? Or is it merely a response to the continuing burden of unpaid care? For all the talk of gender equality, the division of household labour remains deeply unequal. For many mothers, the chance to work remotely may reflect not freedom of choice but hard necessity: the only practical way to manage two full-time roles (employee and caregiver) under the same roof.
The appetite for working from home points to cultural shifts among men, too. Many men without children say they prefer remote work not because of family obligations but because they value freedom: there is time for health, hobbies, creativity, or simply relief from the daily grind of office life. The COVID-19 pandemic years proved that productivity could survive, perhaps even thrive, without office cubicles. Having tasted this autonomy, many are reluctant to surrender it.
Still, the most striking revelation is the widening gap between what workers want and what they get. The global average for ‘ideal’ remote days is now 2.6 days per week. The reality? Just 1.27 days in 2024, a drop from 1.33 days the year before, and sharply down from 1.61 days in 2022.
The unease of employers, health concerns
What explains this retreat? Many employers remain uneasy. They worry about falling team spirit, lost oversight, and declining innovation. Some industries lack the tools or the systems for remote success. And the ingrained habits of office life continue to exert a powerful influence.
That is only half the picture. The risks of working from home, especially to health, are becoming clearer. Data from Statista Consumer Insights (2023) reveal that remote workers are more prone to physical ailments: backaches, headaches, eye strain and joint pains, more so than their factory- or office-bound counterparts. The mental toll is significant as well. Isolation, blurred boundaries and constant digital connection all exact a price.
Most homes, after all, are not designed for ergonomic safety or sustained mental focus. These hidden costs may explain why some companies are quietly pulling back on remote options. However, to abandon the model completely would overlook its real advantages: greater autonomy, better work-life balance, less commuting stress, and higher job satisfaction.
Possible alternatives
So, where does this leave workers, employers and policymakers? In need of imagination and honesty. Hybrid work, a carefully designed mix of home and office time offers the best path for most jobs. However, hybrid models alone will not suffice. Companies must invest in making home offices safer and more productive, support healthy routines and breaks, and create clear digital boundaries to prevent burnout. Governments, too, must catch up. Remote work demands fresh protections: universal broadband access, stipends for home-office upgrades, and enforceable health standards. These are especially critical in developing economies, where infrastructure lags behind
Furthermore, beneath all this lies a deeper social reckoning. If women remain saddled with the bulk of care-giving even when working from home, can we really speak of progress toward gender equality? If men now seek remote work more for freedom than family, what does that say about changing male identities in the workplace? The global experiment in working from home is not just about technology or convenience. It is a mirror, reflecting the unresolved tensions between freedom and control, trust and suspicion, autonomy and loneliness.
Date: 23-07-25
क्या अब आतंकी अगली वारदात करने से डरेंगे?
संपादकीय
मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में 189 मौतें हुई थीं। जांच में देश की बेहतरीन एजेंसियां, क्राइम डिटेक्शन के आधुनिक संयंत्र, साइबर ट्रेसिंग और पूछताछ के नए मनोवैज्ञानिक तरीके लगाए गए थे। फिर क्यों हाईकोर्ट ने सभी अपराधियों को बरी करते हुए कहा कि समय के साथ पूछताछ करने वाले डीसीपी बदलते गए, लेकिन अभियुक्तों से सवालों का क्रम भी वही रहा, जवाब भी अक्षरशः वही थे। यह तो मान सकते हैं कि पुलिस अधिकारियों के सवाल का फॉर्मेट एक ही था, लेकिन अरसे बाद भी आरोपियों का जवाब भी वही हो, यह संभव नहीं है- कोर्ट ने कहा। कोर्ट के अनुसार रिमांड लेने के दौरान पुलिस कहती रही कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आरोपियों पर संगीन मकोका और यूएपीए की धाराएं लगाई गईं, जांचकर्ताओं को सभी की अपराध स्वीकारोक्ति हासिल हो गई। इन धाराओं में राज्य लम्बे काल के लिए निरुद्ध कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने आरोपियों पर थर्ड डिग्री की संभावनाओं की ओर इंगित किया। नियमों की इस कदर अवहेलना की गई कि उपयुक्त स्तर के अधिकारी की अनुमति के बगैर संगीन धाराएं लगाई गईं। पुलिस के दो गवाहों ने पहले कहा कि उन्होंने आरडीएक्स रखे कमरे में आरोपियों को देखा लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि उन्होंने कमरा नहीं देखा। सवाल यह नहीं है कि ऐसे अहम केस में भी अभियोजन की गुणवत्ता स्तरहीन है। चिंता यह है कि अगर ये नहीं तो कौन ? और क्या तब आतंकी अगली घटना करने से डरेंगे ?
Date: 23-07-25
ट्रम्प ने डिप्लोमेसी के नियम बदल दिए हैं
शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट )
ट्रम्प ने पारम्परिक कूटनीति पर सीधा हमला किया है। भारत को उनकी शेखीबाजी के नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में मध्यस्थता के उनके दावों पर डैमेज कंट्रोल करना पहले ही काफी मुश्किल रहा है। अब उन्होंने इसमें यह भी जोड़ दिया है कि पांच जेट मार गिराए गए। उनकी ओर से फैलाए गए भ्रम की एक मिसाल यह है कि यह सब ऐसे वक्त हुआ, जब एक दिन पहले ही उनके प्रशासन ने भारत को एक बड़ा फायदा दिया था उन्होंने पहलगाम हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ‘द रेसिस्टेंट फ्रंट’ को लश्कर-ए-तैयबा का साथी बताते हुए उसे विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। इन विरोधाभासों को आप कैसे समझाएंगे ?
अमेरिका को फिर से महान बनाने की कोशिश में ट्रम्प दुनिया के उन हिस्सों में अमेरिका विरोधी भावना में फिर से जान फूंक रहे हैं, जहां वह मृतप्राय हो चुकी थी। अब तक का उनका तरीका अपने सहयोगियों को अपमानित करने और अपने तथा उनके प्रतिद्वंद्वियों के साथ छेड़खानी करना वाला रहा है। भारत के मामले में वे बार-बार बड़े दावे के साथ कहते रहे हैं कि उनके हस्तक्षेप और मध्यस्थता के कारण ही पाकिस्तान के साथ युद्धविराम हुआ। इस तरह उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौले जाने को लेकर हमारे पुराने जख्म फिर से कुरेद दिए हैं। और क्या पता ट्रम्प इस साल भारत में होने जा रहे क्वाड शिखर सम्मेलन में शरीक होने के लिए पाकिस्तान में रुकते हुए भारत आएं।
जिनमें नरेंद्र मोदी और आसिम मुनीर का जिक्र एक ही वाक्य में किया गया। 19 जून को उन्होंने कहा कि बेहद स्मार्ट पाकिस्तानी जनरल ने मेरे साथ व्हाइट हाउस में लंच लिया और भारत के प्रधानमंत्री, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और कमाल के इंसान हैं… वगैरह-वगैरह। और एक बार फिर हम मानसिक तनाव में जाने लगे, क्योंकि वे फिर हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे थे और अब तो वे मोदी को मुनीर के साथ जोड़ रहे हैं! मैं सलाह दूंगा कि गहरी सांस लीजिए, संयम से काम लीजिए और थोड़ा मुस्कराइए। ट्रम्प अगर मुनीर और मोदी को एक साथ जोड़ रहे हैं तो इस पर किसे ज्यादा नाराज होना चाहिए? क्या शाहबाज शरीफ को ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, जिन्होंने मुनीर की वर्दी पर पांचवां स्टार लगाया और उन्हें फील्ड मार्शल का बेटन थमाया ? कागज पर तो फील्ड मार्शल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शरीफ से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियों ने ही बात की। उनके समतुल्य भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर हैं। शरीफ को इस मेल की शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई । पाकिस्तान की हकीकत और ढोंग की पोल रूखाई और सच्चाई के साथ ट्रम्प खोलते रहे हैं वैसा अब तक किसी अमेरिकी नेता नहीं किया। जरा सोचिए । भारत दशकों से यही कहता रहा है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र एक छलावा है और असली कमान तो फौज के हाथ में रहती है। पाकिस्तान के प्रति अपने लाड़-प्यार के दिखावे के साथ ट्रम्प भी इस धारणा का समर्थन करते रहे हैं। एक तरह से वे आपका ही काम कर रहे हैं, आपकी पक्की धारणा की पुष्टि कर रहे हैं। उनके पूर्ववर्ती नेता भी इस सच्चाई को जानते थे लेकिन इतने दशकों तक वे पाकिस्तान के लोकतंत्र की बहाली की कोशिश करते रहे (या इसका दिखावा करते रहे) । ट्रम्प के लिए ये पुराने हाल में उन्होंने कम-से-कम चार बयान ऐसे दिए हैं, किस्म के बहाने बकवास हैं। किसी देश में असली कमानजिसके हाथ में होगी, वे उसी से बात करेंगे।
ट्रम्प बारीक इशारों संकेतों और इसरारों वाली निजी बातचीत में कुछ और सार्वजनिक बयान में कुछ और कहने वाली पुरानी किस्म की कूटनीति से ‘बोर’ हो चुके हैं। इसका निष्कर्ष यह है कि आप भरोसा नहीं कर सकते कि वे किसी बात को अपने तक गोपनीय रखेंगे या नहीं। उदाहरण के लिए, ‘नाटो’ के महासचिव (और नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री) मार्क रत्ती ने उन्हें चापलूसी भरा पत्र भेजा तो उन्होंने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट सार्वजनिक कर दिया। यूरोप वाले सन्न रह गए। ट्रम्प यही चाहते हैं- लोगों को स्तब्ध करना, धौंस में रखना। ताकि दुनिया को उनकी और अमेरिका की ताकत का एहसास होता रहे।
जब ट्रम्प हमास से लड़ाई बंद करने को कहते हैं तब यह भी कहते हैं कि गाजा अमेरिका को भेंट में दिया जाएगा, जहां वे समुद्रतटीय रिजॉर्ट बनवाएंगे और वे ‘एआई’ द्वारा बनाए गए ऐसे ‘मीम’ पोस्ट करते हैं, जिनमें उस समुद्रतट पर मौज मनाने की तस्वीरें होती हैं। वे ईरान से वार्ता कर रहे होते हैं और जब इजराइल हमले कर रहा होता है, तब वे भी कार्रवाई करने के लिए अपनी ओर से बमबारी करवाने लगते हैं। इसके बाद वे इजराइल को आदेश देते हैं कि वह ईरान को दोस्ती का संकेत देते हुए बमों से लैस अपने विमानों को वापस बुला ले। वे ईरान के साथ बातचीत फिर शुरू करना, ‘अब्राहम समझौते’ को विस्तार देना, और सऊदी अरब को भी आगे लाना चाहते हैं। वे जेलेंस्की को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करते हैं और उन पर दबाव डालते हैं
कि अपनी सुरक्षा की कीमत खनिजों के मामले में समझौता करके चुकाएं। वे ‘नाटो’ को डराने के लिए पुतिन की तारीफ करते हैं और बाद में उनसे चिढ़ भी जाते हैं। अब वे रूसी विदेशी मुद्रा भंडार में अड़ंगा लगाने और ‘पेट्रिएट’ मिसाइलों समेत नए हथियारों के लिए यूरोप से कीमत वसूल रहे हैं।
दुनिया नई हकीकत की आदी हो रही है। हम देखें कि भारत-चीन के बीच तनाव किस तरह घट रहा है, और रूस- भारत-चीन के बीच त्रिपक्षीय संवाद शुरू करने की बातें किस तरह उभर रही हैं। हर देश यह देख रहा है कि ट्रम्प के अमेरिका के साथ रिश्ते में वह अपना वजन किस तरह बढ़ा सकता है। यहां तक कि युद्ध पीड़ित कॉन्गो भी यह प्रदर्शित कर रहा है कि ट्रम्प के साथ कैसे खेलना है। दुनिया ने ट्रम्प के बारे में समझ लिया है कि उनकी नीतियों से ज्यादा उनका तौर-तरीका अस्थिरता पैदा करने वाला है। इसलिए, ‘ट्रम्प्लोमेसी’ का मजा लेते रहिए ।
Date: 23-07-25
आतंकवाद पर आत्मघाती रवैया
दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सुरक्षा मामलों के विश्लेषक एवं अधिवक्ता हैं )
मुबई की लोकल ट्रेनों को इस महानगर की जीवनरेखा कहा जाता है। 19 साल पहले 11 जुलाई, 2006 को इसी जीवनरेखा में सैकड़ों लोगों की जीवनलीला समाप्त हो गई थी। उस दिन सात लोकल ट्रेनों में छह मिनट के भीतर श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में 187 लोग मारे गए और 800 से अधिक घायल हुए थे। इन धमाकों को भारतीय इतिहास के सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक माना गया। 7/11 धमाकों की भयावहता ऐसी थी कि कई घायल अपनी चोट से उबर नहीं पाए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन वीभत्स दृश्यों के साक्षी बने तमाम लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए हमलों की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई। एटीएस की जांच में सामने आया कि धमाकों के पीछे पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ थी, जिसने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया यानी सिमी के स्थानीय जिहादियों का इस्तेमाल किया। इन धमाकों में पाकिस्तानी भी शामिल थे और उनमें से एक धमाकों में मारा भी गया था। मामले से जुड़े आरोपपत्र में एटीएस ने 28 लोगों को आरोपित बनाया, जिनमें से 13 पर ही केस चल सका। शेष 15 में पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, जो आज तक जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं। विशेष मकोका न्यायालय ने 2015 में आरोपितों में से पांच को मृत्युदंड और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब 2025 में बांबे हाई कोर्ट ने सभी सजायाफ्ता 12 लोगों को यह कहते हुए दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपने आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा।
आरोपितों को बरी करने का अर्थ यह नहीं है कि आतंकी साजिश नहीं रची गई थी या जांच एजेंसियां झूठ बोल रही थीं। इसका प्रमाण यह है कि चार्जशीट में नामित दो आरोपित अब्दुल रज्जाक और सोहेल शेख 19 वर्षों से फरार हैं। उनके बारे में यही माना जाता है कि वे अब पाकिस्तान में रह रहे हैं। उच्च न्यायालय का 600 से अधिक पन्नों का निर्णय पढ़ने पर पता लगता है कि देश का सिस्टम इतने संवेदनशील मामले में भी कितने लचर और शर्मनाक तरीके से काम कर रहा था। आरोपितों में से एक 8 नवंबर, 2003 को भारतीय पासपोर्ट पर जा गया और वहां से ईरान होते हुए आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान चला गया। वहाँ उसने अपना भारतीय पासपोर्ट नष्ट कर दिया। वापस लौटते हुए आइएसआइ ने उसे एक फर्जी पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया, जिसके साथ उसे जेदा में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं था, पर उसे आपातकालीन अनुमति पर भारत आने दिया गया। इसके बाद भी किसी एजेंसी ने उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी और वह अगले दो साल तक आराम से भारत में इन धमाकों की साजिश रचता रहा। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियोजन ने कैसे आरोपितों के दोषमुक्त होने की राह खोली। एक प्रत्यक्षदर्शी जिसने दो आरोपितों को ट्रेन की बोगी में बम वाला बैग रखकर उतरते हुए देखा था और जिसके बयान के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपितों के स्कैच बनवाए गए थे, उसके द्वारा आरोपितों की शिनाख्त कभी पुलिस ने कराई ही नहीं। जबकि यह साक्षी बम धमाके में घायल हुआ था। जो अन्य पांच प्रत्यक्षदर्शी धमाकों में घायल हुए थे, के बयान कभी कोर्ट में दर्ज ही नहीं कराए गए। इन घायलों में पुलिस कांस्टेबल संतोष प्रकाश खानविलकर भी थे। उन्होंने आतंकियों को देखा भी था, पर पुलिस ने अपने ही कर्मचारी की गवाही कराना भी जरूरी नहीं समझा। मोहन कुमावत की दुकान से आतंकियों ने वे कुकर खरीदे, जिन्हें जिन्हें बम के रूप में ढाला गया। कुमावत से भी न तो आतंकियों की शिनाख्त कराई गई और न ही उन्हें कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया गया। कई प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान दर्ज किए, वे भी 100 दिनों बाद। प्रत्यक्षदर्शियों से अलग साक्षियों के समक्ष जो शिनाख्त परेड कराई गई वह भी चार महीने बाद कराई गई। जिस अधिकारी ने शिनाख्त परेड कराई, वे उसके लिए अधिकृत ही नहीं पाए गए। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली और अभियोजन के रवैये पर भी कठोर टिप्पणियां की हैं। फैसले को पढ़कर लगता है कि जैसे गवाहों को कोर्ट में पेश न किए जाने के चलते न्यायाधीश आरोपितों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है।
1993 मुंबई बम धमाकों के अधिकांश मास्टरमाइंड आज तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जयपुर और वाराणसी बम धमाकों के मामले में निचली अदालतों से फैसले इस साल ही आए हैं और इनमें आगे क्या होगा, कोई नहीं जानता । 2022 में अहमदाबाद बम धमाके के 77 आरोपितों में से 28 कोर्ट से बरी हो गए थे। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए बम धमाके से जुड़े मामले में आज तक फैसला नहीं आया है। 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर बम धमाके के तीन आरोपितों की फांसी की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने समाप्त कर दी थी। पिछले चार दशकों में असंख्य आतंकी हमले झेलने वाले देश में अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन को छोड़कर किसी को फांसी की सजा हुई हो, यह याद नहीं पड़ता। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना को 2007 में न्यायालय से मिली फांसी की सजा को आज तक अमल में नहीं लाया जा सका है।
लचर अभियोजन के चलते 7/11 ट्रेन धमाकों के सभी आरोपितों के बरी हो जाने पर देश के सरकारी सिस्टम में बैठे हर व्यक्ति को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या उन 187 लोगों को किसी ने नहीं मारा था ? सिर्फ आर्थिक विकास ही किसी देश को विकसित राष्ट्र नहीं बनाता। उसकी व्यवस्थाएं भी उतनी ही विकसित होनी चाहिए और न्याय व्यवस्था तो सारी व्यवस्थाओं की रीढ़ होती हैं। जहां हम विश्व भर के देशों से आतंकवाद पर सख्त रवैया अपनाने की मांग करते हैं, वहीं खुद हमारी एजेंसियां और अभियोजन आतंकी हमलों के मामलों में लापरवाही दिखाते हैं।
Date: 23-07-25
भारत के लिए नया मौका है व्यापार युद्ध
राजेश्वरी सेनगुप्ता, ( लेखिका आईजीआईडीआर, मुंबई में एसोसिएट प्रोफेसर हैं )
किसी अन्य देश की तरह ही भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय आदान-प्रदान के माध्यम से जुड़ता है। भारत ने सेवा और वित्तीय क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है और अब इसके पास वैश्विक वस्तु व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने का मौका है। इसके कारण भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि को रफ्तार मिल सकती है। बहरहाल, अहम सवाल यह है कि क्या हमारे नीति-निर्माता इस बदलाव को संभव बना सकते हैं?
भारत से होने वाला सेवा व्यापार एक बड़ी सफलता बन गया है। वर्ष 2005 से 2023 तक भारत की वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है और यह 2 फीसदी से बढ़कर 4 फीसदी से अधिक हो गई है। पिछले दशक में, सेवा निर्यात सालाना 8 फीसदी से अधिक बढ़ा और अब यह भारत के कुल निर्यात का 44 फीसदी है, जो 25 फीसदी के वैश्विक औसत से काफी अधिक है।
ठीक इसी दौरान, पूंजी नियंत्रण में धीरे-धीरे दी गई ढील ने भारत के वित्तीय एकीकरण को मजबूत किया है। वर्ष 2011 और 2023 के बीच, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 180 अरब डॉलर से बढ़कर 460 अरब डॉलर हो गया, जिससे जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी 11 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गई।
इसके विपरीत, वस्तु निर्यात काफी पिछड़ गया है। वर्ष 2014 से 2024 तक इसमें सालाना केवल 3 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हुई और यह इसके पिछले दशक के 17 फीसदी से काफी कम है। यह मंदी वास्तव में संरक्षणवाद में वृद्धि के साथ हुई क्योंकि औसत आयात शुल्क 2013 के 6 फीसदी से बढ़कर वर्ष 2023 में 12 फीसदी हो गया।
भारत के विपरीत, वैश्विक वस्तु निर्यात में चीन की हिस्सेदारी वर्ष 2001 के 4 फीसदी से बढ़कर वर्ष 2024 में 14 फीसदी से अधिक हो गई। हालांकि, इसका उभार विवादास्पद रहा है। चीन पर अक्सर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का उल्लंघन कर सब्सिडी, कर छूट और सस्ते ऋण के साथ अपने विनिर्माताओं का अनुचित समर्थन करने का आरोप लगाया जाता है।
वर्ष 2017 से स्थिति और खराब हो गई क्योंकि चीन में अधिनायकवादी शासन का दबदबा और बढ़ गया । लगभग तीन साल तक कोविड-19 के कारण लगाए गए सख्त लॉकडाउन और इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के चलते इसकी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़े जोखिम उजागर हुए। इसने चीन के सबसे बड़े निर्यात बाजार अमेरिका में राजनीतिक चिंताएं बढ़ाईं और साथ ही निर्भरता कम करने के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। अमेरिकी व्यापार नीति में आज का बड़ा बदलाव काफी हद तक इसी के कारण है।
कोविड के बाद, वैश्विक निर्माताओं ने ‘चीन +1 ‘ की रणनीति अपनाते हुए अपनी आपूर्ति श्रृंखला के कुछ हिस्सों को अन्य देशों में स्थानांतरित करने की कवायद शुरू कर दी। वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया को इसका फायदा मिला लेकिन भारत नीतिगत बाधाओं के कारण बड़े पैमाने पर यह मौका चूक गया। वर्ष 2017 से 2023 तक, वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.7-18 फीसदी पर स्थिर रही जबकि छोटे से देश वियतनाम की हिस्सेदारी 1.5 से बढ़कर 1.9 फीसदी हो गई । व्यापार युद्ध के ताजातरीन चरण में, अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको सहित 16 देशों के आयात पर 25-40 फीसदी शुल्क लगाने की धमकी दी है और 1 अगस्त से यूरोपीय संघ (ईयू) पर 30 फीसदी शुल्क प्रभावी होगा। चीन की वस्तुओं पर शुल्क पहले ही 30 फीसदी से अधिक है जबकि भारत को अभी केवल 10 फीसदी के बुनियादी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।
बढ़ती निर्यात लागतों के कारण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां नए विनिर्माण केंद्र तलाश रही हैं। इसके कारण भारत को वैश्विक वस्तु व्यापार में अपनी भूमिका बढ़ाने का एक और अवसर मिला है और घरेलू अर्थव्यवस्था धीमी होने के कारण यह एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि से कुल जीडीपी वृद्धि की गति बढ़ सकती है। ऐसे में अब अहम सवाल यह है कि क्या भारतीय नीति- निर्माता इस मौके का फायदा उठा सकते हैं? इसके दो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हैं और वह है बाजार में पहुंच बनाए रखना या बढ़ाना और वैश्विक विनिर्माण व्यापार में निर्यात की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करना ।
आदर्श तरीके से देखें तो भारत को अमेरिका के साथ एक अनुकूल व्यापार करार करना चाहिए ताकि उसे प्रतिस्पर्धियों पर मजबूत बढ़त मिल पाए। अगर ऐसा नहीं होता है तब भी उसे अन्य देशों की तुलना में कम शुल्क से लाभ मिल सकता है। अमेरिका के नतीजों की परवाह किए बिना, भारत के पास बाकी दुनिया के साथ व्यापार करने की गुंजाइश होगी। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ हो रही प्रगति और यूरोपीय संघ के साथ संभावित बातचीत कई मौके तैयार करेगी। अहम पहलू यह भी है कि भारत को चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के साथ समझौतों के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ना चाहिए और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधियों की फिर से शुरुआत करनी चाहिए।
भारतीय नीति-निर्माताओं को विदेशी निवेशकों के लिए विनिर्माण को और आकर्षक बनाना चाहिए और व्यापार बाधाएं कम करने के लिए प्रमुख सुधारों पर अमल करना चाहिए। ‘मेक इन इंडिया’ (2014) और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ( 2020 ) जैसे प्रयासों के बावजूद, जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी लगभग 17 फीसदी पर स्थिर बनी हुई है। निजी निवेश कमजोर बना हुआ है और ‘चीन +1 ‘ रुझान के बावजूद एफडीआई प्रवाह वर्ष 2020 में पूंजी निर्माण के 8.8 फीसदी से घट कर 2024 में सिर्फ 2.3 फीसदी रह गया ।
इससे अंदाजा मिलता है कि केवल सब्सिडी, कंपनियों के सामने आने वाली अफसरशाही से जुड़ी चुनौतियों और नियामकीय बाधाओं को दूर नहीं कर सकती है । नीति-निर्माताओं को विनिर्माताओं के लिए लागत सरल बनाने के साथ उसे कम करना चाहिए ताकि इसके कारण भूमि अधिग्रहण, श्रमिकों की भर्ती करना, मंत्रालयों से अनुमोदन पाना और अधिक बाधाओं के बिना कच्चे माल का आयात करना आसान हो सके।
कंपनियां चाहे विदेशी या घरेलू, वे तभी अधिक निवेश करती हैं जब अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना होती है और जोखिम कम होता है। हालांकि, भारत में अप्रत्याशित कदमों जैसे पिछली तारीख से लागू किए जाने वाले कर, बढ़े हुए शुल्क, आयात प्रतिबंध और अचानक कई तरह के नियमन के कारण नीतिगत जोखिम की स्थिति बनी हुई है। निवेश आकर्षित करने के लिए, भारत को एक स्थिर और प्रत्याशित नीतिगत वातावरण बनाना चाहिए और नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ ही एफडीआई नियमों में ढील देनी चाहिए। भारत को एक स्पष्ट और विश्वसनीय व्यापार नीति की भी आवश्यकता है जो शुल्क कम करे और वर्ष 2014 से बड़ी तादाद में दिए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों जैसे मनमाने गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करे।
“अमेरिका द्वारा छेड़े गए इस व्यापार युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया है। देश जब समायोजन की राह पर आगे बढ़ते हैं तब अल्पकालिक वृद्धि धीमी हो सकती है, लेकिन भारतीय नीति- निर्माताओं को दीर्घकालिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यह वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को देखते हुए इस अवसर को गंवाना देश के लिए महंगा साबित होगा।
Date: 23-07-25
भुखमरी का दायरा
संपादकीय
दुनिया भर में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर प्रौद्योगिकी के विकास में नई-नई मिसाल कायम की जा रही हैं। इसी का दंभ भरकर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज करने या फिर भविष्य में चांद पर बस्ती बसाने के दावे भी किए जा रहे हैं। मगर, क्या वास्तव में विकास का पैमाना यही है? समाज के समग्र उत्थान का तत्त्व विकास की इस धारा में कहां है? यह कैसा विकास है कि एक तरफ विभिन्न देश तकनीक के बूते खुद के ताकतवर एवं साधन संपन्न होने का राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया में करोड़ों लोग भुखमरी के कारण अपने शरीर की ताकत भी खो रहे हैं। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की ‘वैश्विक खाद्य संकट’ पर एक हालिया रपट में किए गए खुलासे चिंताजनक है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में उनतीस करोड़ से अधिक लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं, जहां उनके लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल है। साफ है कि समाज का सबसे कमजोर तबका आज भी संघर्ष, महंगाई, प्राकृतिक आपदा और जबरन विस्थापन जैसी समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है।
संसाधनों के अभाव और संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की डगर ज्यादा कठिन हो गई है। रपट में सामने आया है कि 2024 में लगातार छठे वर्ष दुनिया में गंभीर खाद्य संकट और बच्चों में कुपोषण बढ़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष 53 देशों या क्षेत्रों के 29.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे थे। यह आंकड़ा वर्ष 2023 के मुकाबले 1.37 करोड़ अधिक है यानी सुधार के बजाय स्थिति पहले से कहीं अधिक खराब हो गई है। भुखमरी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें दो देशों के बीच युद्ध और आंतरिक संघर्ष प्रमुख हैं। इन दो कारणों से ही वीस देशों में करीब 14 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। जाहिर है, अंतरराष्ट्रीय संघर्षो की वजह से हालात और ज्यादा बदतर हो रहे हैं। युद्ध के दौरान प्रभावित लोगों को राहत के तौर पर खाद्य सामग्री पहुंचाने पर रोक लगा देने की खबरें भी आती रहती हैं। इस तरह के प्रयास वास्तव में मानवीय संवेदनाओं के दम तोड़ देने की ओर इशारा करते हैं।
महंगाई और बेरोजगारी से उपजी विकट आर्थिक स्थितियां भी भुखमरी के लिए जिम्मेदार हैं रपट में कहा गया है कि इन दोनों कारणों से पंद्रह देशों में 5.94 करोड़ लोगों का जीवन संकट में है इसके अलावा, सूखा और बाढ़ ने 18 देशों में 9.6 करोड़ लोगों को खाद्य संकट में धकेल दिया है। इस पर तुर्रा यह है कि इन लोगों को खाद्य एवं पोषण सहायता के लिए मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मदद में भी भारी गिरावट आई है। ऐसा लगता है कि वैश्विक मदद और राजनीतिक इच्छाशक्ति की सांसें धीरे-धीरे उखड़ रही हैं। ऐसे में जबरन विस्थापन भुखमरी के संकट को और बढ़ा रहा है। 21वीं सदी में भी अगर भुखमरी की समस्या विकराल होती जा रही है, तो यह व्यवस्था के साथ-साथ मानवता के लिए भी खतरे की घंटी है इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि संकटग्रस्त इलाकों में स्थानीय खाद्य प्रणालियों और पोषण सेवाओं में निवेश पर जोर दिया जाए। समय आ गया है कि विभिन्न देशों की सरकारें जनकल्याण की योजनाओं की व्यापक समीक्षा करें और भुखमरी को दूर करने के लिए उचित एवं प्रभावी उपाय किए जाएं। खाली पेट के सवाल का जवाब खाली हाथों और पीठ फेरकर नहीं दिया जा सकता।
Date: 23-07-25
बुजुर्गों की फिक्र
संपादकीय
हमारे देश में परिवार और समाज की जैसी परंपरा रही है, उसमें कई बार ऐसी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि कोई संतान ही अपने माता-पिता की न सिर्फ संवेदनात्मक जरूरतों, बल्कि अधिकारों तक से वंचित करने की कोशिश करने लगती है। ऐसे में सरकार और अन्य संबंधित महकमों का दखल जरूरी होता है, ताकि एक नागरिक के रूप में बुजुगों के अधिकारों का हनन रोका जा सके। इस लिहाज से देखें, तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने उचित ही एक बुजुर्ग दंपति के पक्ष में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों से भरण-पोषण का दावा करने के हकदार हैं और धारा-23 के तहत देखभाल की शर्त पर हस्तांतरित की गई किसी भी संपत्ति को देखभाल नहीं किए जाने की स्थिति में अमान्य घोषित किया सकता है साथ ही धारा 24 के तहत वरिष्ठ नागरिक को त्याग देना दंडनीय अपराध है।
गौरतलब है कि हरियाणा के पंचकूला में अपने बेटे और बहू के साथ एक घर में रहने के बावजूद एक बुजुर्ग दंपति को अलग-थलग रखा गया, उन्हें अपशब्द कहे गए. उनकी आवासीय संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए दबाव डाला गया, झूठा मामला दर्ज कराया गया और उनसे वृद्धाश्रम तक चले जाने को कहा गया। समाज जैसे- जैसे आधुनिक होता जा रहा है, उसमें उम्मीद इस बात की भी थी कि वह मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करेगा। मगर वक्त के साथ हुआ यह है कि माता-पिता के त्याग की नींव पर सभी तरह की सुख-सुविधाएं हासिल करने वाली नई पीढ़ी मां-पिता का न्यूनतम खयाल रखना भी जरूरी नहीं समझती। दूसरी ओर, परिवारों में कई स्तर पर उपेक्षा झेलने वाले बुजुगों के लिए ऐसे वृद्धाश्रम भी गिनती के हैं, जहां वे कम से कम संतोषजनक तरीके से अपना बचा जीवन काट सकें। यह एक अफसोसनाक तस्वीर है कि माता-पिता अपने जिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिंदगी झोंक देते हैं, उनके सुख के लिए अपने जीवन की न्यूनतम सुविधाओं तक की छोड़ देते हैं, वे बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय कई बार उनके लिए दुख का कारण बन जाते हैं।
Date: 23-07-25
पारदर्शिता और विवेक जरूरी
संपादकीय
देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने चिंता व्यक्त की कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सारी हदें पार कर रही है। यह टिप्पणी वरिष्ठ वकील अरविंद दाता व प्रताप वेणुगोपाल को ईडी द्वारा तलब किए जाने के बाद आयी। पीठ ने कहा, अगर यह गलत भी है तब भी वकील व मुवक्किलों के दरम्यान संवाद विशेषाधिकार प्राप्त होता है। उनके खिलाफ नोटिस कैसे जारी किया जा सकता है। अदालत ने माना इससे कानूनी पेशे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रधान न्यायाधीश ने इस पर दिशा-निर्देश तय किए जाने की बात भी की। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हमने देखा है, ईडी कई मामलों में अतिक्रमण किया है। अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने नरम रुख अपनाते हुए माना कि ईडी ने जो किया वह निश्चित रूप से गलत है और बाद में समन वापस लिया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि सुनवाई शुरू होने से पहले राजनीतिक मामलों के मुवक्किल साक्षात्कारों के जरिए कहानी गढ़नी शुरू कर देते हैं। अदालत ने विधिक अधिकारी को चुनौती देते हुए सबूत पेश करने तक को कहा, जहां तथ्यों की बजाए कहानियों के आधार पर फैसले लिये हों। 25 जून को सबसे बड़ी अदालत ने अपने मुवक्किलों के पेशेवर सलाह या मदद प्रदान करने के संबंध में वकीलों को सीधे तलब करने पर जांच एजेंसियों की निंदा की थी। बार एसोसिएशनों द्वारा मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर ईडी के सम्मन से कानूनी पेशे की स्वतंत्रता व न्याय प्रक्रिया पर पड़ने वाले निराशाजनक प्रभाव के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। अदालत के यह कहने के बावजूद कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के समक्ष लड़ी जाए, सत्ताधारी दल लगातार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है। कथित अवैधताओं, आय से अधिक संपत्ति, घोटालों व आर्थिक अनियमितताओं की आड़ में ये एजेंसियां राजनीतिक जंग में हथियार के तौर पर प्रयोग की जा रही हैं। हालांकि यह भी गलत नहीं है कि मीडिया ट्रायल के प्रचलित होने के बाद से मामलों की गंभीरता बुरी तरह प्रभावित हुई है। आरोपी अपना पक्ष रखने के लिए प्रवक्ताओं की फौज के साथ तरह-तरह की कहानियां गढ़ते हैं, उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। मीडिया को भी बिला – वजह की सनसनी फैलाने के लिए हस्तक्षेप से बचना सीखना होगा। यह भीषण समस्या बनती जा रही है, इस पर वक्त जाया किये बगैर दिशा-निर्देश तय करने के प्रति सरकार को सचेत होने की जरूरत है।
Date: 23-07-25
पद-त्याग के मायने
संपादकीय
राजनीति में जो घटनाएं सामने दिखती हैं, हूबहू वे वैसी होती नहीं हैं। उप-राष्ट्रपति पद से अपने इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों से वह पद छोड़ रहे हैं, मगर जिस तरह अचानक उन्होंने यह कदम उठाया है, उसने स्वाभाविक ही अटकलों और सियासी कयासबाजियों को जन्म दिया है। गौरतलब है, मार्च में अखिल ‘भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एंजियोप्लास्टी कराने के बाद ठीक होकर धनखड़ पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे। देश के कई हिस्सों में उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया था। फिर सोमवार को जिस तरह दिन भर उन्होंने सदन की कार्यवाही और दीगर संसदीय कर्तव्यों का निर्वाह किया, उसके बाद इतने बड़े फैसले के अंतर्विरोध से कई सवालों का उठना लाजिम है। मानसून सत्र के ठीक पहले दिन उनके अचानक इस्तीफे से सरकार के लिए भी असहज स्थितियां पैदा हुई हैं। बहरहाल, अब जब उन्होंने पद त्याग दिया है, तो संसदीय कार्यवाही के संचालन में भले कोई दिक्कत न आए, मगर विपक्ष के हाथों में सत्ता पक्ष को घेरने का एक बड़ा अवसर जरूर आ गया है। दोनों सदनों की बैठकों को हंगामे के कारण बुधवार तक के लिए स्थगित किए जाने से इस बात की तस्दीक होती है।
सांविधानिक प्रावधानों के मुताबिक, नए उप-राष्ट्रपति का चुनाव साठ दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। सत्तारूढ़ एनडीए के पास इतना संख्या बल है कि वह आसानी से इस पद पर अपने उम्मीदवार को जीत दिला सके। पर चूंकि लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा अपने तई बहुमत में नहीं है, इसलिए एक-एक वोट उसके लिए महत्वपूर्ण है। किसी मनपसंद व्यक्ति को उप राष्ट्रपति ‘बनाने के लिए पार्टी को नए सिरे से मगजमारी करनी पड़ेगी। खासकर तब, जब बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर आ गया है, और इस प्रांत में गठबंधन के सहयोगियों के हाथों में भाजपा से राजनीतिक मोल- तोल का एक मौका आ गया है। इन दिनों वहां सीटों के तालमेल की बातचीत भी चल रही है और गठबंधन के साथी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं।
धनखड़ का उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल जिस तरह खत्म हुआ है, वह सुखद तो नहीं ही है, उनके साथ इस पद के हवाले से संसदीय इतिहास की कुछ कटु स्मृतियां भी जुड़ गई हैं। न सिर्फ राज्यसभा से सबसे अधिक सदस्यों को निलंबित करने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो चुका है, बल्कि अपने बड़बोलेपन से उन्होंने एकाधिक बार सार्वजनिक विवादों को भी जन्म दिया। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों के प्रति देश में एक खास सम्मान का भाव रहा है। उप-राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने व्यक्तित्व और संसदीय अनुभव से वह न केवल राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करेगा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच पुल का काम भी करेगा। धनखड़ के ही गृहप्रदेश राजस्थान से आने वाले भैरों सिंह शेखावत इसके बड़े उदाहरण बनकर उभरे थे। इसीलिए उनके सख्त फैसलों का भी विपक्ष ने पूरा सम्मान किया । दुर्योग से, धनखड़ इस बात के लिए याद किए जाएंगे कि विपक्ष के करीब 60 राज्यसभा सदस्यों ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया था। जाहिर है, नए उप-राष्ट्रपति के पद पर अब जो भी आसीन होगा, उसके सामने निकट अतीत की ये दो नजीरें सामने होंगी। आखिरकार, इतिहास सत्ताधीशों का उनकी कथनी और करनी के आधार पर ही मूल्यांकन करता है।
Date: 23-07-25
ताकि स्वच्छ ऊर्जा का सुनहरा युग हमारे हाथ से न निकले
एंटोनियो गुटेरस, ( संयुक्त राष्ट्र महासचिव )
आग की खोज से लेकर भाप की ताकत के दोहन और परमाणु विखंडन की शक्ति को समझने तक, ऊर्जा ने सदियों से मानव सभ्यता की दिशा तय की है। आज हम ऐसे नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, जहां अक्षय ऊर्जा का सूरज उदित हो रहा है। पिछले वर्ष जो भी नई बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ी, वह पूरी तरह नवीकरणीय स्रोतों से आई। इस अवधि में अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़कर 2,000 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो जीवाश्म ईंधनों में हुए निवेश से 800 अरब डॉलर अधिक था।
आज सौर और पवन ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे सस्ते ऊर्जा स्रोत बन चुके हैं। ये न केवल रोजगार पैदा कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति और मानव प्रगति को शक्ति दे रहे हैं। हालांकि, जीवाश्म ईंधनों को अब भी अधिक सब्सिडी दी जा रही है। वे देश, जो अब भी ऊर्जा जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता तो घट ही रही है, वे 21वीं सदी के सबसे बड़े आर्थिक अवसर को भी गंवा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा संप्रभुता और सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। इसके विपरीत, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने वाले देशों पर कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति में रुकावट और दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता का भी असर पड़ता है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान यह साफ-साफ देखने में आया। सबसे अहम बात लगभग हरेक देश के पास इतनी नवीकरणीय ऊर्जा- क्षमता है कि वह ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।
यह स्पष्ट है कि अक्षय ऊर्जा का युग आ चुका है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन, इसमें अभी पर्याप्त तेजी नहीं आई है और न ही यह समान रूप से न्यायसंगत है। विकासशील देश इस दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं और वैश्विक उत्सर्जन घटने के बजाय लगातार बढ़ रहा है, जबकि जलवायु संकट से बचने के लिए इसे तत्काल और निर्णायक रूप से घटाना आवश्यक है। इसके लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में तत्काल ठोस कार्रवाई करनी होगी।
पहला कदम है, स्वच्छ ऊर्जा के प्रति सरकारों की पूर्ण प्रतिबद्धता। आने वाले महीनों में प्रत्येक देश को अपनी नई राष्ट्रीय जलवायु योजना प्रस्तुत करनी है। ये योजनाएं वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने वाली होनी चाहिए। चूंकि उत्सर्जन में जी20 देशों का हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत है, इसलिए उन्हें इसमें सबसे आगे रहना होगा। दूसरा, हमें 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक ऊर्जा प्रणालियां विकसित करनी होंगी। जब तक हमारे पास उन्नत ग्रिड और ऊर्जा भंडारण का मजबूत ढांचा नहीं होगा, तब तक नवीकरणीय ऊर्जा पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकेगी। अभी नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किए गए हर एक डॉलर (86.38 रुपये) में से केवल 60 सेंट (लगभग 12 रुपये) ही ग्रिड व स्टोरेज पर खर्च होते हैं। जबकि, यह अनुपात 1:1 होना चाहिए।
तीसरा, बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ही पूरा किया जाना चाहिए। चौथा, ऊर्जा वितरण को न्यायसंगत बनाना होगा। इसका अर्थ है उन समुदायों तक इसे पहुंचाना, जो अब भी जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर हैं। पांचवां, अक्षय ऊर्जा का व्यापार बढ़ाना होगा। आज अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति कुछ ही देशों तक सीमित है। जो देश इस नए ऊर्जा युग में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर कर (टैरिफ) कम करने होंगे।
छठे और आखिरी कदम के तौर पर विकासशील देशों को जरूरी धन मुहैया करवाना होगा। पिछले साल अफ्रीका को नवीकरणीय ऊर्जा में कुल निवेश का सिर्फ दो प्रतिशत हिस्सा ही मिला, जबकि वहां दुनिया की 60 प्रतिशत उत्कृष्ट सौर ऊर्जा क्षमता मौजूद है। निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग कंपनियों को अपना नजरिया बदलना होगा, ताकि वे अक्षय ऊर्जा की ताकत, जलवायु संकट की असली लागत एवं पुराने जीवाश्म ईंधनों में फंसी पूंजी के जोखिम को ठीक से समझ सकें।
एक नया ऊर्जा युग द्वार पर खड़ा है। ऐसा युग, जहां किफायती, स्वच्छ और भरपूर ऊर्जा एक ऐसे विश्व के निर्माण को तैयार खड़ी है, जो आर्थिक अवसरों से समृद्ध होगी, जहां किसी देश को दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और जहां बिजली सर्वजन के लिए उपहार बन जाएगी।