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Date:22-10-20

The rise of the Quad

Having ensconced itself as the core of the free and open indo-pacific vision,Quad needs a definitive blueprint

Sujan R Chinoy, [The writer, a former Ambassador of India, is currently director-general of the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses]

The second ministerial meeting of the four-nation Quadrilateral Security Dialogue (Quad) in Tokyo on October 6 has been followed by a decision to include Australia in the Malabar 2020 naval exercise after a gap of 13 years. The threat posed by China to the geo-strategic and geo-economic landscape of the Indo-Pacific region ranks alongside the challenge of the pandemic in terms of disruption. The pandemic has stoked Chinese aggression, from the East and South China Seas to eastern Ladakh, but it has also provided others with opportunities to cooperate in maritime security, cyber-security, data flows, quality infrastructure and healthcare.

That the “Indo-Pacific” concept has gained fresh currency should not come as a surprise. It is an inclusive and representative term that reflects the contemporary interconnectedness of trade, technology and supply chains in a wider region. By comparison, the “Asia-Pacific” represented the trans-Pacific strategic and economic impulses after World War II, and was confined to East and South-east Asia. Moreover, the Indo-Pacific is being redefined, ironically, by China’s Belt and Road Initiative (BRI), debt-trap diplomacy, fictional territorial claims and a divide-and-rule strategy. The historical experience of Indo-Pacific strategies of the colonial age can help provide deeper insight into the malefic impact of China’s neo-colonialism.

Beijing views the “Indo-Pacific” as a direct threat to the BRI, and in classical wei qi calculus, as an “encirclement” strategy.

During his recent visit to Malaysia, Chinese Foreign Minister Wang Yi criticised the Quad, stating that Washington was aiming to build an “Indo-Pacific NATO” through the Quad. The very fact that China no longer describes it as “headline grabbing” and “foam on the sea” that would “soon dissipate” is proof that the Quad is acquiring traction.

One can expect China to use wei qi principles and guanxi (networks and connections) to weaken the Quad, especially in Japan and Australia. The economies of these two key Quad members remain heavily dependent on China. Japan’s efforts at economic decoupling and Australia’s endeavours to subject Chinese investments and influence-peddling to greater scrutiny should be lauded. In all likelihood, the new Yoshihide Suga government in Japan will hold PM Abe’s tough line on China, at least until the LDP election in September 2021 and the lower house elections later that year. Japan’s recent enabling agreements with Vietnam and Philippines for defence exports could lead to similar arrangements with Indonesia and Thailand. Hopefully, the Scott Morrison government in Australia will continue to receive full domestic support for its increasingly robust China policy.

Once a solitary voice, India’s concerns about the BRI are now echoed by several countries. India took the lead in banning Chinese apps. Notably, it was India’s decision that had elevated the Quad dialogue to ministerial-level in 2019. Yet again, it is India which has shed its reticence and decided to welcome Australia to the Malabar 2020 exercise.

India’s pull-out from the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations last year may have appeared self-injurious then, but subsequent developments have put into sharper relief the deleterious role of China-centric supply chains.

China’s actions have since led to the Resilient Supply Chain Initiative (RSCI) involving India, Japan and Australia, focussed on key sectors such as semi-conductors, pharmaceuticals, automobiles and telecommunications.

An ambitious China has consistently sought the expulsion of the US from its periphery. The US and others such as France and Britain are historically part of the region. The US has played a key role in the region’s stability and prosperity following the Second World War. US military presence prevented Japan from re-arming itself. It cautioned China against risking military adventurism across the Taiwan Strait that would have otherwise derailed its economic ascendance, and kept the peace on the Korean Peninsula for over six decades. Ironically, China, the biggest beneficiary of the trans-Pacific trade and investment flows, does not quite see it that way.

In the South China Sea, China’s preposterous claims, island-building spree and militarisation of oceanic space continue to grab headlines. China is a member of UNCLOS yet disregards its precepts. Vastly adept at concocting “historical evidence” to buttress claims, China has regularly used the wei qi strategy to fracture ASEAN consensus. As the only major power involved in the Code of Conduct negotiations, China will probe chinks in the armour of “ASEAN centrality” to exploit and shape outcomes.

The US position on the South China Sea is now fully in alignment with the Permanent Court of Arbitration (PCA) tribunal award of 2016. While it cannot restore status quo ante in the South China Sea, it does boost the morale of disputants such as the Philippines, who are routinely bullied by China.

In the Indian Ocean, China uses the cloak of anti-piracy deployments to maintain a quasi-permanent presence, with bases in Gwadar and Djibouti as beachheads for penetrating South Asia, the Gulf region and littoral Africa.

As was once the case in dealing with the xiongnu — barbarians — on its northern borderlands, China continues to employ ancient stratagems to pit one nation against another on its periphery to weaken and subjugate contending forces through guile and inducements.

The Quad, having ensconced itself as the core of the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) vision, now needs a definitive blueprint in order to have a meaningful impact. It should have a tough security-oriented core with a softer and inclusive exoskeleton that prioritises the developmental agenda. The Quad Plus format should cater to the region’s economic needs, including infrastructure, connectivity and capacity-building. Without generous alternatives, many countries would continue to be drawn to China, as moths to a flame.

Looking ahead, there is scope to convene a future Quad meeting in the 2+2 format, with diplomats and civilian defence officials participating at the level of director general. Such an expanded format could gradually be elevated to the level of vice minister and minister. A joint statement by the four countries at the next meeting of the Quad would also help consolidate the gains made so far.

Date:22-10-20

The answer is fraternity

The term’s inclusion in the preamble is of historic importance-and contemporary relevance

Rajmohan Gandhi, [The writer teaches at the University of Illinois at Urbana-Champaign]

Two months ago, Harsh Mander wrote in The India Forum of the significance of the word “fraternity” in our Constitution’s Preamble. Reading the article nudged me to explore the story behind that word’s inclusion.

Scholars have long noted a few milestones in the history of India’s constitution-making. A major one was the 1931 “Fundamental Rights” resolution of the Indian National Congress. Meeting in Karachi under the presidentship of Sardar Vallabhbhai Patel, the Congress resolved that “any [future] constitution should include fundamental rights of the people such as freedom of association and combination, freedom of speech and press, freedom of conscience and the free profession and practice of religion”.

Furthermore, the resolution added, such a constitution should prohibit discrimination against persons of any “religion, caste or creed in regard to public employment, office of power, and the exercise of any trade or calling” and should rule out any “civic bar on account of sex”.

It should assure “equal rights to all citizens of access to and use of public roads, public wells and all other places of public resort”. Also, the state was required, under the proposed constitution, to observe “religious neutrality”.

There is evidence that close collaboration between Gandhi and Jawaharlal Nehru produced the text of this consequential resolution, which Gandhi moved in Karachi in 1931. But it had the approval also of Patel and of everyone else who counted.

Subhas Chandra Bose, for example, played an active part at the Karachi session. Also present was Khan Abdul Ghaffar Khan and, we must assume, Abul Kalam Azad. Definitely present, too, in Karachi were the passionate spirits of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, who had been hanged a few days earlier in Lahore.

The “constitution” resolution, as this Karachi resolution may also be called, was thus adopted during a landmark moment in our journey towards independence.

Another milestone on the journey to the Constitution was Ambedkar’s powerful 1936 text, Annihilation of Caste, where he wrote: “What is your ideal society if you do not want caste, is a question that is bound to be asked of you. If you ask me, my ideal would be a society based on liberty, equality, and fraternity. And why not?”

In history’s light, it is thus Ambedkar who injects “fraternity” into India’s constitutional conversation.

Seven months before Independence, in January 1947, the Constituent Assembly passed its “Objectives Resolution”, which had been discussed from November 1946. This resolution declared: “All people of India shall be guaranteed and secured social, economic and political justice; equality of status and opportunities and equality before law; and fundamental freedoms — of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action…”

While these words bear a clear resemblance to the Preamble to come, they do not include the word “fraternity”.

Two weeks after Independence, on August 29, 1947, the Constituent Assembly appointed a Drafting Committee, with Ambedkar, the Law Minister in free India’s first cabinet, as chairman. A Draft Constitution prepared by this Drafting Committee was the basis for the Constituent Assembly’s deliberations on the Constitution.

The volumes entitled The Framing of India’s Constitution: Select Documents, edited by B Shiva Rao and available online, contain much information about the Drafting Committee’s work. Page 484 of Volume III of this series shows the word “fraternity” in the draft preamble for the first time, while providing minutes of the Drafting Committee’s meeting of February 6, 1948.

This date suggests that the inclusion of “fraternity” may have been connected to the assassination of Mahatma Gandhi, which had occurred a week earlier.

Such a conclusion is strengthened by a letter that Ambedkar, writing as the Drafting Committee’s chairman, addressed on February 21, 1948, to Babu Rajendra Prasad, president of the Constituent Assembly. In this letter, Ambedkar said:

“The [Drafting] Committee has added a clause about fraternity in the preamble, although it does not occur in the Objectives Resolution. The committee felt that the need for fraternal concord and goodwill in India was never greater than now and that this particular aim of the new Constitution should be emphasised by special mention in the preamble.” (p. 510 of The Framing Of India’s Constitution: Select Documents, Vol. III, edited by B. Shiva Rao (Digital Library of India Item 2015.278539).

If available, any record of discussions within the Drafting Committee that led to the inclusion of “fraternity” in the eventual Preamble might throw additional light on the inference that Gandhi may have contributed posthumously to it.

Nearly two years later, in his famous speech of November 25, 1949, to the Constituent Assembly, Ambedkar would say: “Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint.”

As Mander has pointed out, the Hindi for fraternity, bandhuta, sounds more inclusive than male-centred “fraternity”. In any case, what the world’s present condition needs, namely bonding between humans, may be more important than the alphabet letters that make up “fraternity”.

Date:22-10-20

भारत की बढ़ती वैश्विक जिम्मेदारी

जगमोहन सिंह राजपूत, (लेखक शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

भारत की वैश्विक स्थिति किसी न किसी रूप में सदा ही विशिष्ट बनी रही है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत की लड़ाई में भारत की भूमिका विश्व भर में उभरी थी। कोरोना के बाद भी भारत की स्थिति दुनिया का ध्यान खींचेगी। अधिकांश देश भारत से अपेक्षाएं रखेंगे, क्योंकि हर सामान्य नागरिक को शांति और अहिंसा चाहिए। युद्ध, हथियारों के आत्मघाती जखीरे बढ़ाने की होड़ और हिंसा से निजात चाहिए। आतंकवाद और पंथिक कट्टरवाद से मुक्ति चाहिए। चीन, पाकिस्तान और कुछ इस्लामिक देशों को छोड़ दें तो अन्य सभी यही चाहेंगे कि भारत विश्व शांति के प्रयत्नों में आगे आए, क्योंकि उसकी ऐतिहासिक साख दूसरों की सहायता की ही रही है, न कि लूटपाट, शोषण या आक्रमण करने की। पिछले सात-आठ दशकों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति के जो भी प्रयास किए गए हैं, भारत उन सबमें भागीदार रहा है।

बीती सदी में दो विश्व युद्धों की विभीषिका सहनकर चुके मानव-समाज ने शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना बड़े मनोयोग और महती अपेक्षाओं के साथ की थी। उस समय उपनिवेशवाद लगभग समाप्ति की स्थिति में था। साम्राज्यवादी देश अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आपस में विकल्पों पर विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस संस्था की संरचना में भी बड़ी चतुराई से अपने आधिपत्य की निरंतरता की नींव डाल दी।

तब सुरक्षा परिषद के चार स्थायी सदस्य बने-अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। बातें हर तरफ प्रजातंत्र की और हर सदस्य की बराबरी की थीं, मगर सुरक्षा परिषद् के चारों स्थायी सदस्यों के पास वीटो था। उनमें से कोई भी एक सब कुछ रोक सकता था। इस वैश्विक संस्था को इन चारों में से कोई भी एक देश अपंगकर सकने की ताकत रखता था।

भारत की सहृदयता और सतत प्रयासों से बाद में चीन इसका पांचवां सदस्य बना। आज चीन भारत के साथ जो कर रहा है, वह सर्वविदित है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि राजनीति में कृतज्ञता को कृतघ्नता में परिवर्तित होने में देर नहीं लगती।

यदि 1950-60 के आस-पास भारत थोड़ा भी प्रयास करता या बड़ी शक्तियों के द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार लेता तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बन गया होता और उसके बाद वह उसमें आवश्यक संरचनात्मक सुधार करने की पहल कर सकता था। विश्व के अनेक विचारक इस तथ्य को स्वीकार करते रहे हैं कि यदि भारत को संयुक्त राष्ट्र में उचित सम्मान दिया गया होता और उसके शांति प्रयासों में सहयोग किया गया होता तो आज विश्व में शांति स्थापना की स्थिति पूरी तरह अलग होती।

विश्व-विख्यात इतिहासकार अर्नाल्ड टायनबी के इन शब्दों के पीछे गहन चिंतन और दर्शन का अद्भुत सम्मिश्रण है, ‘मानव इतिहास के इस सबसे अधिक खतरनाक क्षण में मानव जाति की मुक्ति का यदि कोई रास्ता है तो वह भारतीय है। सम्राट अशोक और महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश ही मानव जाति को बचा सकते हैं। यहां हमारे पास एक ऐसी मनोवृत्ति एवं भावना है जो मानवजाति को एक परिवार के रूप में विकसित होने में सहायक हो सकती है।’ जिस मनोवृत्ति और भावना की ओर टायनबी ने इंगित किया, उसे निखारकर भारत संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों में विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। यदि मार्टिन लूथर किंग भारत की नीति, प्रवृत्ति और दर्शन को समझ सकते थे, नेल्सन मंडेला इसे जीवन में उतारकर और इसके महत्व को समझकर अपना पूरा जीवन उसी आधार पर ढाल सकते थे, हो ची मिन्ह जैसे व्यक्ति गांधी जी के जीवन-दर्शन को विपरीत परिस्थितियों में ढालकर विश्व के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे, तो संयुक्त राष्ट्र इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ सका?

आज संयुक्त राष्ट्र और उसकी लगभग सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं की वैश्विक पटल पर प्रभाव डालने की क्षमता लगभग नगण्य हो गई है। कुछ देशों के लिए तो संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति अब एक ऐसी संस्था की रह गई है, जो बहुधा एक देश के इशारे पर किसी भी मुल्क पर प्रतिबंध लगा देने के लिए तैयार हो जाता है। अनेक अवसरों पर इससे हिंसा, अविश्वास और युद्ध बढ़े हैं। इस समय भी एक अनावश्यक युद्ध आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र उसे रोक पाने में नाकाम है। यह भी एक विडंबना ही है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश बेहद खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड के बाद भी संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के सदस्य बन गए। शायद इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए विश्व के समक्ष यह स्पष्ट किया कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने वालों में उचित और अपेक्षित भागीदारी मिलनी ही चाहिए। हाल में गांधी जी की जन्म-जयंती समारोह पूर्ण हुआ है। भारत के बुद्धिजीवियों, विचारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अब संगठित रूप से यह विचार करना चाहिए कि भारत में उनके विचारों को लागू करने में जो कमी है, उसे कैसे पूरा किया जाए।

विश्व के समक्ष भारत अपना अपेक्षित उत्तरदायित्व तभी निभा सकेगा, जब उसका अपना घर शांति, सद्भाव और सहयोग का अनुकरणीय उदाहरण बने। गांधी जी का स्वराज स्वयं का शासन मात्र नहीं था, उसमें स्वयं पर अनुशासन भी सम्मिलित था। भारत भोगभूमि नहीं, कर्मभूमि है, जहां जीवन में प्रारंभ से ही कर्तव्यबोध सिखाया जाता है। इससे परिचित व्यक्ति ही यह कह सकता है कि प्रकृति में सभी की आवश्यकता पूर्ति के संसाधन हैं, मगर एक के भी लालच र्पूित के लिए नहीं। आज विश्व को इसे समझाने को आवश्यकता है। यह वैचारिकता संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों को नई दिशा दे सकती है।

आवश्यक है कि सतत उपभोग की अवधारणा को पूरी तरह समझा जाए, क्योंकि उसके बिना न तो शांति स्थापित होगी और न ही सतत विकास संभव होगा। इसके लिए पश्चिमी देशों को अपने अनावश्यक उपभोग पर लगाम लगानी ही पड़ेगी। कह सकते हैं कि अपने सही स्थान पर स्थापित होकर भारत ऐसे मौलिक विचारों को दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत कर सकता है। इसे विकासशील देशों का भी समर्थन इसके लिए प्राप्त होगा।

Date:22-10-20

पुलिस की चुनौतियां

संपादकीय

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस के लिए एक व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार किए जाने की जानकारी देते हुए जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की उपलब्धता की कमी को दूर करने का जो आश्वासन दिया, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि एक तो पुलिस बल संसाधनों के साथ संख्याबल के अभाव का सामना कर रहा है और दूसरे, पुलिस सुधार का काम भी लक्ष्य से पीछे चल रहा है। चूंकि पुलिस राज्य सरकारों का विषय है और यह किसी से छिपा नहीं कि उनकी पुलिस सुधार में कोई खास दिलचस्पी नहीं, इसलिए केंद्र सरकार को ही पहल करनी होगी। यह पहल ऐसी होनी चाहिए जो जल्द अंजाम तक पहुंचे।

पुलिस को आधुनिक संसाधनों और आवश्यक तकनीक से लैस करने के साथ ही उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने की बातें एक लंबे अर्से से हो तो रही हैं, लेकिन उन पर अमल का काम धीमी गति से ही हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह शिथिलता के इस दुष्चक्र को तोड़े और ऐसे उपाय करे, जिससे राज्य सरकारें पुलिस सुधार के साथ उसके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में आनाकानी न करने पाएं।

पुलिस को सक्षम बनाने का काम इसलिए तेजी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके दायित्वों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे सामान्य अपराधों के साथ साइबर अपराध और सोशल मीडिया के जरिये नफरत फैलाने वाले तत्वों पर भी ध्यान देना पड़ रहा है और प्रतिरोध के बहाने अराजकता फैलाने वालों पर भी। जब पुलिस की चुनौतियां तेजी के साथ बढ़ती जा रही हों तब फिर इसका कोई औचित्य नहीं कि राज्य सरकारें पुलिस को लेकर पहले जैसा सुस्त रवैया अपनाए रहें। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि राज्य सरकारें पुलिस का मनचाहा इस्तेमाल करने के लिए ही उसमें सुधार के लिए सक्रिय नहीं हो रही हैं।

यह किसी से छिपा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पुलिस सुधार संबंधी जो दिशानिर्देश दिए गए थे, उनकी किस तरह अनदेखी की गई। यह भी एक तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट को पुलिस के रिक्त पदों की भर्तियां करने के लिए भी विभिन्न राज्यों को बार-बार निर्देश देने पड़े। केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए जितना जरूरी यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस के आधुनिकीकरण और उसमें सुधार का काम तेजी से आगे बढ़े, उतना ही यह भी कि भारतीय दंड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता में आवश्यक बदलाव यथाशीघ्र हों। यह ठीक है कि यह काम एजेंडे में है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने की जरूरत बढ़ती जा रही है।

Date:22-10-20

वस्तुस्तिथि कुछ और

संपादकीय

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिलना संतोषजनक है, लेकिन हमें यह खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि हमने एनीमिया यानी रक्ताल्पता पर विजय पा ली है। वैसे ऐसा कोई प्रमाण पत्र मंत्रालय ने दिया भी नहीं है। केवल यही बताया है कि इसके लिए जो प्रयास हुए, उनमें हरियाणा पहले नंबर पर है।

एनिमिया एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रक्त में लाल रक्त कणिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। नतीजतन शरीर में खून की कमी होती है। रक्त में तीन तरह की कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं एवं रक्त विंबाणु यानी प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं एक प्रोटीन हैं, जो ऑक्सीजन को शोषित करने का कार्य करता है। ये कोशिकाएं कार्बन डाईऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचा कर उसे शरीर से निकालने का भी काम करती हैं। यदि शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। इससे शरीर का विकास रुक जाता है और कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं।

रेखांकित करने वाली बात यह है कि महिलाएं रक्ताल्पता का अधिक शिकार होती हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है। प्रदेश सरकार में उस समय मंत्री रहीं कविता जैन ही रक्ताल्पता का शिकार पाई गई थीं। इससे यह बात स्पष्ट है कि निर्बल वर्ग की महिलाएं और बच्चे ही इसका शिकार नहीं होते, बल्कि संपन्न परिवारों के लोग भी लौहतत्व युक्त भोजन न लेने पर इसका शिकार हो जाते हैं।

यदि हम रक्ताल्पता पर विजय पाना चाहते हैं तो प्रदेश के हर निवासी को जागरूक करना होगा कि लौहतत्व से भरपूर खाद्य पदार्थो को अपने भोजन में शामिल करें। ऐसा भी नहीं कि ये महंगे होते हैं। पालक-गाजर आदि कई सस्ती सब्जियां हैं, जिनमें भरपूर लौहतत्व होता है। सरकार को इस बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। केवल और केवल जागरूकता से ही रक्ताल्पता पर अंकुश लगाया जा सकता है। और इसके लिए सरकार के स्तर पर ही नहीं, समाज के स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए।

Date:22-10-20

पारदर्शिता की जरूरत

संपादकीय

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा दस फीसद बढ़ा दी है। यह फैसला कोरोना संकट के चलते किया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार आदि में अधिक खर्च करने की जरूत पड़ेगी। अब विधानसभा के उम्मीदवार अट्ठाईस के बजाय तीस लाख अस्सी हजार रुपए और लोकसभा के उम्मीदवार सत्तर की जगह सतहत्तर लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। यों भी बढ़ती महंगाई और चुनाव प्रचार में संसाधनों की आवश्यकता के मद्देनजर समय-समय पर चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई जाती रहती है। पिछली बार यह सीमा छह साल पहले बढ़ाई गई थी। निर्वाचन आयोग उम्मीदवार के चुनाव प्रचार आदि में आने वाले सभी तरह के खर्चों का आकलन करने के बाद ही खर्च की सीमा तय करता है। अगर कोई उम्मीदवार सही तरीके से चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके लिए यह खर्च सीमा पर्याप्त मानी जा सकती है। मगर बड़े दलों के नेता प्राय: इस नियम का उल्लंघन करते देखे जाते हैं। उनके खिलाफ विपक्षी दल शिकायत भी दर्ज कराते हैं, पर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पाती। इसलिए कैसे तय चुनाव खर्च की सीमा का पालन सुनिश्चित हो, इस पर भी विचार जरूरी है। चुनाव खर्च में पारदर्शिता की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। निर्वाचन आयोग की सख्त निगरानी के बावजूद ज्यादातर उम्मीदवार तय सीमा से ऊपर खर्च करते देखे जाते हैं। दरअसल, अब चुनावों में धनबल का प्रदर्शन खुलेआम होने लगा है। चुनाव खर्च के लिए पार्टियां और उनके उम्मीदवार चंदा जुटाने के लिए व्यापक अभियान चलाते हैं। फिर पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देना ज्यादा बेहतर समझने लगी हैं, जिनके पास चुनावों में खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा हो। इसलिए चुनावों में न सिर्फ पोस्टर, बैनर, बड़े-बड़े कटआउट, संचार माध्यमों में युद्धस्तर पर विज्ञापन आदि देने की होड़ देखी जाती है, बल्कि मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए गुप्त रूप से काफी धन खर्च करने की शिकायतें भी आम हैं। शराब, साड़ी, गहने, नगदी, बर्तन आदि बांटने का चलन-सा हो गया है। चूंकि यह सब गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए निर्वाचन आयोग उन खर्चों को उम्मीदवार के खर्च में नहीं गिन पाता। फिर चुनाव रैलियों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों, हेलीकॉप्टर, बड़े-बड़े मंचों आदि पर होने वाले खर्च का बहुत सारा हिस्सा उम्मीदवार पार्टी फंड में दिखा देते हैं। चूंकि चुनाव खर्च उम्मीदवारों के लिए तय है, पार्टियों के लिए नहीं, इसलिए बहुत सारे बड़े खर्चे निर्वाचन आयोग के हिसाब से बाहर ही रहते हैं। चुनाव खर्च को नियंत्रित करने की जरूरत इसलिए भी महसूस की जाती रही है कि चुनाव काले धन को छिपाने का एक बड़ा जरिया बनते गए हैं। हालांकि चंदे के लेनदेन को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं, चंदे की सीमा भी तय की गई है, पर हकीकत यही है कि अनेक कारोबारी बड़ी पार्टियों को चंदे के नाम पर अपना काला धन ही उपलब्ध कराते हैं। इस तरह बड़े दल तो धनबल के जरिए अपने पक्ष में माहौल बना कर मतदाता को प्रभावित करने में कामयाब हो जाते हैं, पर छोटे दल और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले बहुत सारे लोग चुनाव खर्च के इस घटाटोप में कहीं नजर ही नहीं आते। इस तरह लोकतंत्र का असल मकसद भी प्रभावित होता है। इसलिए यह जरूरत अब भी बनी हुई है कि निर्वाचन आयोग न सिर्फ चुनाव खर्च की तय सीमा का पालन कराने के उपाय करे, बल्कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े कदम भी उठाने का साहस दिखाए।

Date:22-10-20

दुश्चक्र से दूर

संपादकीय

संसद में तीन कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद से देश के अलग-अलग हिस्सों में इसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की शिकायत है कि न केवल उनकी आपत्तियों को दरकिनार किया गया, बल्कि जो कृषि विधेयक पारित कराए गए हैं, उनके अमल में आने के बाद कृषि क्षेत्र पर कॉरपोरेटों का कब्जा हो जाएगा और किसान लाचारी की हालत में आ जाएंगे। इस मसले पर सबसे ज्यादा मुखर विरोध पंजाब और हरियाणा में दिखा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह किसानों का अहित नहीं होने देगी। शायद यही वजह है कि अब पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि विधेयकों के बरक्स राज्य विधानसभा में तीन विधेयक पेश किए। इन विधेयकों को विधानसभा में भाजपा को छोड़ कर अन्य सभी दलों का समर्थन मिला और वे पारित हो गए। जाहिर है, पंजाब सरकार इन विधेयकों के जरिए किसानों का हित सुनिश्चित करने का दावा कर रही है। वहीं, केंद्र सरकार ने भी संसद में पारित विधेयकों को कृषि क्षेत्र के हित में होने का दावा किया है। सवाल है कि अगर केंद्रीय कानूनों में किसानों का हित सुनिश्चित किया गया है तो किसानों को इसके विरोध में आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर जिन सवालों पर किसानों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई, पंजाब में राज्य स्तर पर पारित विधेयकों में क्या उन आशंकाओं को दूर किया गया है? विडंबना यह है कि पिछले कई दशकों से खेती लगातार घाटे का सौदा होती गई है और सरकार की नीतियां मुख्यत: बाजार केंद्रित होती गई है। कृषि क्षेत्र की बदहाली को दूर करने के समूचे मसले पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल सबसे अहम रहा है, लेकिन खेती-किसानी और बाजार के समूचे तंत्र में यह पहलू व्यवहार में कितना कारगर रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। यों केंद्र सरकार अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रही है, लेकिन नए केंद्रीय कानूनों में जिस तरह फसलों की खरीद को मंडियों पर निर्भरता से मुक्त कराने का दावा किया गया है, उसमें नई व्यवस्था किसानों के लिए कितनी सहायक होगी, कहा नहीं जा सकता। माना यह जा रहा है कि पंजाब विधानसभा में पारित विधेयकों के जरिए उन केंद्रीय कानूनों को बेअसर किया जा सकेगा, जिनके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस विधेयकों के जरिए किसानों को यह भरोसा दिया गया है कि पंजाब में अब अगर गेहूं या धान की बिक्री या खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर की गई तो उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही अब ढाई एकड़ तक की जमीन की जब्ती से किसानों को छूट दी गई है और कृषि उपज की जमाखोरी या फिर कालाबाजारी की रोकथाम के उपाय किए गए हैं। गौरतलब है कि कृषि पर केंद्रीय कानूनों के खिलाफ किसानों के मौजूदा आंदोलन के ये मुख्य मुद्दे रहे हैं। इसके अलावा, एक प्रस्ताव में जिस तरह कृषि के राज्य सूची का विषय होने और केंद्र सरकार की ओर से कृषि विधेयकों के जरिए राज्यों पर सीधा हमला करने की बात कही गई है, वह एक अलग बहस को तूल दे सकती है। हालांकि इसके पहले भी कृषि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने की बातें सामने आती रही हैं और स्वामीनाथन आयोग ने भी इस मसले पर अपनी राय दी थी। लेकिन विडंबना यह है कि कुछ सुविधाजनक मुद्दों के अलावा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए स्वामीनाथन आयोग की कई जरूरी सिफारिशों पर गौर करना शायद कभी जरूरी नहीं समझा गया।