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Date:22-10-19

The future of work

With automation and technological upgrading, workers will have to learn new skills

Jamie Dimon , [The writer is the chairman and CEO of JP Morgan Chase & Co ]

By nature, I am an optimist. Despite geopolitical and economic challenges, I believe the world’s best days remain ahead. Just look right here in India. In the last decade, more than 200 million people have been lifted out of extreme poverty. That is a staggering accomplishment. Throughout the country, economic growth over such an extended period of time has helped create greater access to opportunity and it has shifted the way India works, learns, communicates and connects.

But, we cannot ignore the challenges that still lie ahead. Not everyone is benefitting or set to benefit from this growth. A study by National Council of Applied Economic Research (NCAER), a New Delhi based non-profit thinktank of economics, notes that 75% of businesses globally expect the process of automation and technological upgrading to mean that workers will be required to develop and learn new skills in order to meet the evolving demands asked of them by their employers.

To ensure all benefit businesses, non-profit and government leaders need to join forces and come together to identify, develop and scale solutions that connect more people with economic opportunity.

During my trip to India this week, I have had the privilege of meeting business, government and non-profit leaders who want to work together to ensure more people share in India’s growth. JP Morgan has made a commitment to help people from around the world succeed in the workplace of the future. We’re excited to bring this effort to India and apply best practices of what is working here and elsewhere.

With a $25 million commitment over the next five years, JP Morgan will help support skills and education investments that align with the business needs of India’s growing economy. That means the young people in the country, who make up one of the largest and youngest workforce populations in the world, will be better prepared for what the jobs of the future will look like. The government of India is very focussed on the issues at hand and already investing in education. Our effort will complement theirs so that there is greater access to training and education for the millions of people that need it.

By understanding and anticipating the direction of the future needs of employers and linking this to educational resources and institutions, we will help create opportunities for people who may not normally have a chance, but are eager, talented and able to develop the skills they need to succeed in jobs that can help propel them forward. These education and training efforts will align with where the jobs of today and tomorrow in industries such as retail, healthcare and technology are.

We also know this kind of investment can work. It has been proven successful already as we have seen with many non-profit organisations which have been introducing multi-skill training in schools, bringing job readiness to Industrial Training Institutes, and providing college students vocational training programmes and technical certification courses to improve their opportunities in the labour market.

Vaishnavi Londhe, for example, is a young woman who took a course in fabrication when in school. The vocational and technical skills provided by Lend-a-Hand India, a non-profit organisation, helped her land an internship and eventually a job at a manufacturing workshop. She now supports her family and is pursuing additional studies that are better preparing her for the skills required by the workplace of the future.

From Vaishnavi’s story of success to millions of others like it around the world, we see our global investments as a way to share opportunities and success and build and strengthen communities from the ground up.

The private sector has the ability and duty to expand opportunity for those who need it most, and it is a role and responsibility we should embrace. We have seen time and time again that when people have a fair shot and are able to participate in and benefit from growth, the economy is stronger and our world is a better, healthier, safer place.

When someone has the skills to secure a well-paying job, that helps create stronger communities, and leads to more robust countries and economies. That means all of us – business, government and community leaders – share a vested interest in ensuring that people have the specific skills and knowledge necessary to succeed in the global workforce. Governments and businesses must work together to ensure education and training align with the skills needs of growing industries.

The expansion of opportunity depends on the alignment between the interests of private enterprises and the communities and countries they serve. Businesses need vibrant, prosperous societies to succeed, just as those societies need dynamic innovative businesses to create jobs and boost commercial activity.

With government and private industry working together and providing access to opportunity, more people have more of a chance to benefit. JP Morgan makes these kinds of investments not just because they are good to do, but because they are the right thing to do – for our company and for many people across the world.

Date:22-10-19

Ill-taught child to unproductive worker

Nation’s economy being hurt by poor schools

ET Editorials

Teacher shortage continues to plague India’s school education system. The NITI Aayog’s School Education Quality Index found that a large percentage of schools across states failed to meet the Right to Education’s norms for pupil-teacher ratio — only 50% of upper primary schools in 22 states fulfilled the norms. The International Labour Organisation (ILO) found that India had 14 teachers for every 1,000 under-15 year olds. India clearly needs more teachers, but simply increasing the number of teachers or meeting set norms will not improve learning outcomes and augment the quality of human capital.

The ILO analysis demonstrates this — Finland, which has one of the best school systems, does not even figure among the top 20 on the basis of number of teachers per 1,000 under-15 population. What makes an effective school system is the quality of teachers and their capacity to innovate and tailor curriculum to fit the learning needs of their student body. This holds particularly true for a country like India, where the schoolgoing cohort spans the entire socioeconomic spectrum. Studies have demonstrated that elementary school teachers have critical impact on the earning capacities of students, and, therefore, the nation’s economy. Therefore, India must focus on augmenting both the quantity and quality of its teachers. A robust teacher selection mechanism to attract individuals with the capacity and commitment to teaching is essential. This system should include pathways for identifying students with aptitude and interest in teaching, nurturing them and funding their higher education who, once trained, will return to teach at these schools. Improving learning outcomes will require giving greater autonomy to schools and teachers to design their curriculum.

The national curriculum should be a broad document that gives top line guidelines for the school system but the details of what schools teach, how they teach should be left to schools. This will allow teachers to shape the curriculum to the requirements of their students and ensure positive outcomes for them.

Date:22-10-19

Bring villages closer to towns

Arun Firodia , [The writer is chairman,kinetic group ]

The recent reduction in corporate tax rate to encourage investments and attract foreign capital will take some time to show results. But, in the meantime, we still need economic growth to pick up. Economics 101 states growth will create jobs. I have another view: we must create new jobs to stimulate growth.

For this to happen, central and state governments will have to join hands and evolve a joint action plan for short-term and medium-term results. The short-term (results within a year) plans should include solutions for:

The rural economy

India needs to add manufacturing to the still overwhelmingly agricultural rural economy to create jobs. This can be done by setting up units in food processing, dairy, poultry and fisheries. Acold chain will preserve perishables and increase farm incomes. Units for bio-energy, garments, footwear and souvenirs can be set up in barren lands near villages.

Jobs in the services sector, such as retail, mobile and computer repairs, personal grooming, nursing, transport and agri-tourism will also help in development. Provision of urban amenities to rural areas are required beyond, say, 25 km of municipal limits of district towns. But, for this, GoI should give an income-tax holiday for five years, and state governments should grant exemptions from some regulatory permissions and the inspector raj for the same period.

Tier 1& 2 towns

Here again, manufacturing can produce jobs. Fortunately, each district town specialises in some activity — for instance, Moradabad in brassware, Ambala in optical instruments, Sivakasi in fireworks, Tirupur in textiles, etc. They should be allowed to employ contract labour and use active solar power for which incentives need to be given. GoI should declare an income-tax holiday for three years here and state governments exempt some regulatory permissions and the inspector raj for three years.

Metros

Cities can produce a large number of jobs in the services sector like research and development, information technology (IT) and IT-enabled services (ITeS), banking, financial services, tourism, education, media and entertainment, etc.Fortunately, tech startups are already coming up in these cities. They should be established in or around research institutes like the IITs and IIMs. Angel funds and private equity investors should be offered a place in these institutes.

Doubling farm income by 2022

This government plan means taking 2-3 crops, increasing their yield, and getting better prices from selling them anywhere in the country.For that purpose, the water table needs to be raised, the best way for which is to harvest the rainwater by digging numerous borewells in nullahs (drains), not to extract but to store the water. Building check dams and farm ponds can also help.Micro-precision irrigation should further incentivised and expeditiously subsidised. The idea is to get more crop per drop of water. If we can depute one or more persons per district to Israel to work on farms in that country for a couple of year ..we can learn techniques to make maximum use of water, even as Israelis get farmhands. Contract farming and corporate farming should be subjected to required safeguards.

Role of banks

Large banks should take a lead to adopt at least one tehsil per large branch. They should provide loans to each farmer to buy one cow/buffalo/cattle, 10 goats and 100 chickens, along with one electric moped for the farmer to carry his or her produce to the mandi for direct marketing to the urban consumer.This loan should have a two-year moratorium. Large banks should also establish food banks, each having cold storage facility where farmer could store his or her perishables and food grains till a good rate in the market is found. Against this ‘deposit’, he or she can borrow money at commercial rate for buying seeds for the next crop. Governments will need to help bridge the liquidity gap of the bank.

Tier 1& 2 towns

These towns can become export centres for their specialised products. A testing facility will help to certify products of their export-worthiness. The export credit guarantee scheme should be extended to these industries along with instant disbursal of export incentives.Credit should be made available at the London Inter-Bank Offered Rate (Libor)-benchmarked rates.

Regional institutes should start courses jointly with industry to yield skilled manpower to support the local industries become export centres. IT parks are required for BPO (business process outsourcing) centres, while IT R&D centres can offer high-paying jobs.

Growth in rural areas and district towns will, in turn, fuel the growth in metro cities and help reverse the migration from villages.

Date:22-10-19

देश में बदलाव के साथ बढ़ती सामूहिक सकारात्मकता

संपादकीय

धान की बालियां काटने के बाद बची पराली (डंठल) वाले खेतों में कृषि में उन्नत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आग लगा देते है। नतीजतन,’ दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के करीब तीन करोड़ लोग ‘खतरनाक प्रदूषण’ में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों के पास विकल्प उपलब्ध है- ट्रैक्टर में रोटरवेलर लगाकर उसे खेत में ही दबा देने का और एक हल्का पानी देकर उसे बेहतरीन खाद में तब्दील करने का। किंतु शायद आर्थिक कारणों से किसान जलाने की आदत पर टिका हुआ है, जबकि आग से खेत की जमीन की नमी लगभग ख़त्म हो जाती है। सरकार की दंडात्मक और प्रोत्साहन योजनाएं भी बहुत सफल नहीं रह पाईं, क्योंकि समृद्ध किसान वोटबैंक भी है।बहरहाल, देश के प्रमुख उद्योग और वाणिज्य संगठन (सीआईआई) ने फैसला किया है कि बड़े औद्योगिक समूह सौ-सौ गांवों को गोद लेंगें और उन्हें मशीनें उपलब्ध कराएंगे और आर्थिक मदद भी करेंगें। इससे पहले ऐसे संगठन मात्र सरकार से कर में छूट मांगने के लिए जाने जाते थे। सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का यह दृष्टि-परिवर्तन एक संकेत है बदलते भारत का और सामाजिक बदलाव का। इसी तरह पंजाब राज्य विज्ञान एवं तकनीकी तकनीकी परिषद् एवं राज्य प्रदूषण बोर्ड के प्रयासों वैज्ञानिकों ने ईंट बनाने का नया तरीका खोजा, जिससे ईंट बनाने में लगने वाला ईंधन 20 प्रतिशत कम हो जाता है। इस विधि में ईंट-भट्ठों में कच्ची मिट्टी की ईंटों को टेढ़े-मेढ़े तरीके से रखते हैं ताकि गरम हवा सीधे ऊपर न जाकर छेदों से पूरे छेदों में फैल कर गर्मी देता रहे।इससे भट्ठा मालिकों का 20 प्रतिशत कोयला कम खपत होने लगा है और प्रदूषण 70 प्रतिशत कम। देश में करीब दो लाख करोड़ ईंटें हर साल बनती हैं और 60 लाख मजदूर इनमें काम करते हैं। अगर छोटी सी तकनीकी के प्रयोग से बड़ा परिवर्तन संभव है तो क्या यह देश में नया संकेत नहीं हैं? अगर आप हाल में कुछ प्रमुख ट्रेनों में सफर करें तो उनमें बायो-टॉयलेट लगाया गया है, जिससे बदबू नहीं आती। टॉयलेट का दरवाजा खोलिए तो एक आग्रह सुनाई देता है ‘यह बायो-टॉयलेट है, कृपया इसमें बोतल या कोई सामन न फेंकें और इस्तेमाल के बाद फ्लश चला दें’। गाय-बैल और धर्म के नाम पर तलवारें तानने और जातिवाद पर भौहें चढ़ाने की जगह बदलते भारत में इस आग्रह को अब लोग मानने लगें हैं।

Date:22-10-19

संरक्षणवाद से ही सधेंगे घरेलू हित

चीन-अमेरिका की तरह हमें भी व्यापार में संरक्षणवाद को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारे देश के नागरिकों को रोजगार मिले।

डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आईआईएम, बंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)

पिछले दो वर्ष से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से आयात होने वाली तमाम वस्तुओं पर आयात कर बढ़ा रहे थे। पलटवार करते हुए चीन ने भी अमेरिका से आयातित सामान पर आयात कर में वृद्धि की, नतीजतन दोनों देशों के बीच व्यापार कम होने लगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कहना है कि इस व्यापार युद्ध का संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आईएमएफ आकलन के पीछे मुक्त व्यापार का सिद्धांत है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि संपूर्ण विश्व का एक बाजार होने पर तमाम देशों में जो सबसे बेहतर होगा, वही माल का उत्पादन करेगा। मसलन, किसी कार की उत्पादन लागत भारत में पांच लाख रुपए और अमेरिका में सात लाख रुपए है तो मुक्त व्यापार के सिद्धांत के अनुसार ऐसी परिस्थिति में कार का उत्पादन भारत में होना चाहिए। भारत में उत्पादन कर इसे अमेरिका को निर्यात करना चाहिए, जिससे ढुलाई का खर्च वहन करने के बाद भी अमेरिकी उपभोक्ता को छह लाख रुपए में वह कार उपलब्ध हो जाए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि मुक्त व्यापार से विश्व के सभी उपभोक्ताओं को सस्ता माल उपलब्ध हो जाएगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसी आधार पर चीन में बना माल भारत में बड़ी मात्रा में आयातित हो रहा है और भारतीय उपभोक्ताओं का जीवन स्तर उठ रहा है।

प्रश्न है कि तब अमेरिका को चीन से आयात होने वाले माल पर आयात कर क्यों बढ़ाने पड़े? कारण है कि अमेरिका में रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तमाम वस्तुओं का उत्पादन चीन, भारत, वियतनाम आदि देशों में किया जा रहा है और फिर उसे अमेरिका में आयात किया जा रहा है। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को सस्ता माल जरूर मिल रहा है, किंतु अमेरिकी श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। रोजगार के अवसर चीन, भारत अथवा वियतनाम में सृजित हो रहे है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने नागरिकों के रोजगार बचाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को चीन में बना सस्ता माल उपलब्ध कराने के बजाय अमेरिकी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जाए। यदि अमेरिका में उत्पादन लागत ज्यादा आती है तो अमेरिकी उपभोक्ता उसे वहन करें। सस्ते माल और रोजगार के बीच अंतर्विरोध है। मुक्त व्यापार से अमेरिका को सस्ता माल तो मिल रहा है, लेकिन रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं।

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रपति ट्रंप की इस नीति का विरोध कर रही हैं। इन कंपनियों के लिए यह फायदेमंद है कि वे उस देश में माल का उत्पादन करें, जहां पर श्रम सस्ता होने के साथ प्रदूषण संबंधी नियम शिथिल हों। अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ट्रेड वॉर से पीछे हटें और मुक्त व्यापार को अपनाएं, जिससे उन्हें विश्व के तमाम देशों में विचरने की छूट मिले। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तर्ज पर आईएमएफ भी मुक्त व्यापार का समर्थन कर रहा है। उसका कहना है कि यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां संपूर्ण विश्व में विचरण करेंगी तो पूरी दुनिया के उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिलेगा। इस बात में दम है, लेकिन आईएमएफ के पास इसका जवाब नहीं है कि यदि उत्पादन चीन में होगा तो अमेरिकियों को रोजगार कैसे मिलेगा? इसी क्रम में राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिका से दुग्ध उत्पादों जैसे मक्खन अथवा चीज के आयात की छूट दे जिससे अमेरिकी किसानों के लिए अवसर बढ़ें। दोनों ही देश आखिरकार अपनी जनता के रोजगारों का संरक्षण करना चाहते हैं।

ऐसी परिस्थिति में भारत के समक्ष दो विकल्प हैं। एक, हम आईएमएफ की तर्ज पर कहें कि अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर को समाप्त किया जाए। संपूर्ण विश्व को एक बाजार बनाया जाए, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को भी सस्ता माल उपलब्ध हो। इसी सोच के चलते चीन में बने खिलौने, बिजली के सामान और अन्य वस्तुएं आज भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ते में उपलब्ध हो रही हैं। इस रणनीति का दूसरा फायदा यह हो सकता है कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के चलते तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे विकासशील देशों का रुख कर रही हैं। जैसे एपल ने वियतनाम में अपना कारखाना लगाया है तो फोक्सकॉन ने भारत में। हम प्रयास कर सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर जाना चाहती हैं, उन्हें भारत में आकर उत्पादन करने को प्रेरित करें। इस रणनीति में समस्या यह है कि रोजगार का मसला ज्यों का त्यों रह जाता है। यदि वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चीन में उत्पादन करने से अमेरिकी रोजगारों का हनन हो रहा है तो भविष्य में फोक्सकॉन द्वारा भारत में उत्पादन करने से भी अमेरिकी श्रमिकों के रोजगारों का हनन होगा। इसके चलते अमेरिका द्वारा संरक्षणवाद का सहारा लिए जाने की आशंका कायम रहेगी। तब हमारा यह प्रयास विफल हो जाएगा। आज हम अभी अपनी ताकत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में स्थापित करने में लगाएंगे और भविष्य में उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा आयात कर लगाए जाएंगे। जैसे ये कंपनियां आज चीन को छोड़कर जा रही हैं, आने वाले वक्त में वैसे ही भारत को छोड़कर किसी अन्य देश या अपने मुल्क अमेरिका का भी रुख कर सकती हैं। लिहाजा मुझे यह रणनीति सफल होती नहीं दिखती।

दूसरी रणनीति यह हो सकती है कि अमेरिका और चीन की तर्ज पर हम भी संरक्षणवाद को अपनाएं। जिस प्रकार अमेरिका और चीन ने अपने श्रमिकों और किसानों के रोजगार को बचाए रखने के लिए ट्रेड वॉर अपनाया है, कुछ वैसी ही रणनीति हमें भी अपनानी होगी। हम भी चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर आयात कर बढ़ाकर चीनी माल के भारतीय बाजार में प्रवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं। इससे भारत में उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह रणनीति दीर्घकाल में कारगर होगी।

हालांकि कुछ वक्त के लिए भारतीय उपभोक्ताओं पर यह रणनीति इसलिए भारी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें चीन की सस्ती वस्तुओं को छोड़कर महंगे भारतीय उत्पादों को खरीदना पड़ेगा। इस नुकसान की भरपाई के लिए भारत द्वारा देश में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाई जा सकती है, जिससे कंपनियां कुशल व सस्ते माल का उत्पादन करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किसी देश के श्रमिकों के हित से कोई वास्ता नहीं है। उनकी दृष्टि विश्व स्तर पर लाभ कमाने पर ही केंद्रित रहती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सही आकलन कर इस विचारधारा का विरोध किया है। हमें भी उनकी रणनीति के अनुसार संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारे देश के नागरिकों को रोजगार मिले। महंगे माल और रोजगार के बीच हमेशा रोजगार को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। रोजगार उपलब्ध हो और महंगा माल खरीदना पड़े तो श्रमिक बिना टेलीविजन के भी जीवनयापन कर सकता है। वहीं यदि सस्ता टेलीविजन उपलब्ध हो, लेकिन खाने के लिए रोटी न हो, तो वो सस्ता टेलीविजन किस काम का?

Date:21-10-19

दूसरे पहलू भी देखिए

अवधेश कुमार

वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) रिपोर्ट को पूरी रह बिना पढ़े, उसके आधार को बिन समझे और कुछ दूसरी रिपोर्ट से तुलना किए बगैर झटपट कोई निष्कर्ष निकाल लेना उचित नहीं। दूसरे, दुनिया की कोई भी संस्था रिपोर्ट देती है तो हमें अपने आसपास झांकते हुए यह विचार करना चाहिए कि क्या उनके द्वारा दिए गए आंकड़े जो हम देख रहे हैं उनसे मेल खाता है? तो किसी रिपोर्ट को परखने की मूल कसौटी यही होगी कि पहले हम उसे गहराई से समझें और फिर अपने दिनानुदिन के अनुभवों की कसौटियों पर कसें।

भूख सूचकांक की 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमसे बेहतर स्थिति में पाकिस्तान (94वें), बांग्लादेश (88वें), नेपाल (73वें) और श्रीलंका (66वें) जैसे देश हैं। जीएचआई की 2014 में जारी रिपोर्ट में भारत 76 देशों में 55वें और 2017 में 119 में से 100वें नंबर पर था। पिछले वर्ष भारत 119 देशों की सूची में 103 वें स्थान पर था। रिपोर्ट में बेलारूस, बोस्निया एंड हरजेगोविना और बुल्गारिया क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इसे स्वीकार कर लिया जाए तो निष्कर्ष यही आता है कि हर पेट को समुचित भोजन के मामले में भारत की स्थिति सुधरी नहीं है। यानी भुखमरी अभी भी है। लेकिन क्या इसे वाकई स्वीकार किया जा सकता है? अंतिम निष्कर्ष देने के पहले याद रखना जरु री है कि यह संयुक्त राष्ट्रसंघ या ऐसी मान्य विश्व संस्था की रिपोर्ट नहीं है।

यह पीयर-रिव्यूड वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे आयरलैंड की कन्सर्न र्वल्डवाइड और जर्मनी की वेल्थुंगरहिल्फे ने संयुक्त रूप से प्रकाशित किया है। इन दोनों संस्थाओं की विश्व, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक नेताओं के बारे में अपना नजरिया है। ये जो रिपोर्ट जारी करते हैं उन पर बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्टों, एनजीओ के लोग बहस करते हैं, मगर सरकारों पर इसका असर नहीं होता। इनके आधार को न समझने से भी गलतफहमी पैदा होती है। इन्होंने आकलन के लिए चार आधार तय किए हैं-कम पोषण, पांच साल से कम उम्र के बच्चे, जिनका वजन उम्र के लिहाज से कम है (चाइल्ड वेस्टिंग), पांच साल से कम उम्र के बच्चे, जिनकी ऊंचाई उम्र के लिहाज़ से कम है (चाइल्ड स्टंटिंग) और पांच साल से कम आयु में शिशु मृत्यु दर। दोनों संस्थाएं अपने पैमानों पर आकलन के बाद सभी देशों को 0 से 100 तक अंक देती हैं। रिपोर्ट में भारत को 30.3 अंक मिले, जो भूखमरी की गंभीर स्थिति का द्योतक है। हमारे देश में बड़ी आबादी के भोजन में पोषक तत्वों की कमी की समस्या है। कुपोषण से कोई इनकार नहीं कर सकता। बच्चों और महिलाओं का कुपोषण के कारण बीमार पड़ना या काल कवलित हो जाना भयावह सच है। इससे संबंधित अलग-अलग संस्थाओं के अलग-अलग आंकड़े हैं। इसलिए आंकड़ों में जाए बगैर जो कुछ आंखों के सामने है, उनको मानने में समस्या नहीं हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट ही बताती है कि दुनिया में 5 साल से कम उम्र के करीब 70 करोड़ बच्चों में एक तिहाई या तो कुपोषित हैं या मोटापे से जूझ रहे हैं।

स्टेट ऑफ द वल्र्ड्स चिल्ड्रन नामक रिपोर्ट के मुताबिक इससे आजीवन बच्चों के बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा है। इन सबके बावजूद यह स्वीकार करना मुश्किल है कि भारत में भुखमरी की समस्या भयावह है। पिछले कई वर्षो में भूख से मरने वालों की संख्या न के बराबर है। यह एक अपवाद के रूप में हमारे सामने आता है। भारत की स्थिति पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से बदतर है यह किसी विवेकशील भारतीय के गले नहीं उतर सकता। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर इतने कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनसे वही वंचित हो सकता है जो ऐसी जगह अकेला और अशक्त हो जहां उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। खाद्य सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू है। सस्ते अनाज लोग आसानी से खरीद रहे हैं। दूसरे, जिन वृद्धों की आय नहीं है उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन है। इससे वे इतना अनाज तो खरीद ही सकते हैं। बच्चों के लिए विद्यालयों में मध्याह्म भोजन की व्यवस्था है। गर्भवती महिलाओं और माताओं के लिए पोषण योजना है। मनरेगा है। इसके अलावा कई रोजगार कार्यक्रम हैं। किसान सम्मान निधि भी खाते में जा रही है। गांव-गांव, शहर-शहर घूमिए गरीबी दिखाई देगी, सुविधाओं से वंचित मिल जाएंगे..लेकिन भूख से मरने वालों की जानकारी नहीं मिलेगी। हां, ऐसे कुछ वृद्ध मिलते हैं जिन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची हैं और इस पर सामाजिक संस्थाओं को ज्यादा फोकस करना होगा। भारत के संदर्भ में कुछ दूसरी रिपोर्ट देखिए। विश्व भर में गरीबी का आंकड़ा देने वाली मान्य संस्था ‘‘र्वल्ड डाटा लैब’ के अनुसार 2030 तक भारत में केवल 30 लाख लोग ही अति गरीब की श्रेणी में होंगे। ब्रुकिंग्स के फ्यूचर डेवलपमेंट ब्लॉग में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक हर मिनट 44 भारतीय अत्यंत गरीबी की श्रेणी से बाहर निकल रहा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी इसे स्वीकार किया है। र्वल्ड डाटा लैब ने कहा है कि 2018 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 4.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 3.8 प्रतिशत आबादी को गरीब माना जाएगा। ब्रुक्रिंग्स कहता है कि 2022 तक भारत में अत्यंत गरीब जनसंख्या केवल तीन प्रतिशत होगी। इसका भी मानना हे कि वर्ष 2030 तक भारत से अत्यंत गरीबी की परिधि में आने वाली आबादी खत्म हो जाएगी। र्वल्ड डेटा लैब की मानें तो हो सकता है कि अब भारत में करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हों जो 1.90 डॉलर प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं।

जब इतनी तेजी से गरीबी घट रही है तो भूख सूचकांक में हमारा स्थान इतना नीचे कैसे हो सकता है? जिन मान्य संस्थाओं ने गरीबी कम होने पर अध्ययन किया है उनने कारण भी बताए हैं। उसमें भी रोजगार कार्यक्रम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर, आधारभूत संरचनाओं का विकास, पोषण योजनाएं, स्वास्य सुविधाओं में धीरे-धीरे होता सुधार, शौचालय निर्माण, पक्के मकान, बेहतर सड़कें आदि को शामिल किया है। अगर हमारे यहां भुखमरी है तो गरीबी घटने का आंकड़ा ऐसा नहीं आना चाहिए। भारत के बारे में और भी कई रिपोर्ट हैं, जिनमें सामाजिक-आर्थिक प्रगति के मान्य तय दिए गए हैं। आम आदमी की समस्याएं और परेशानियां सबके सामने हैं। किंतु भारत में भूख का ऐसा भयावह चेहरा नहीं है जैसा सूचकांक में बताया गया है।