21-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:21-05-20
Unshackling Farmers
To actualise agricultural reforms, legal changes need to be complemented by market infrastructure
TOI Editorials
A highlight of last week’s stimulus package was the legal reforms proposed for agriculture. It has been likened to the 1991 reforms which transformed industry and financial markets. Agriculture remains shackled by antiquated laws. Moreover, progress in creation of a national market for agricultural produce has been slow. Therefore, proposals to amend Essential Commodities Act (ECA), create a central law to expand marketing options through interstate trade and electronic trading platforms, and introduce a facilitative legal framework to enhance farmer engagement with retailers and aggregators have drawn praise. They signal reformist intent.
Given the delay in reforming agriculture, reforms shouldn’t be incremental. For instance, ECA needs to be repealed outright. It was a legislation framed in the backdrop of scarcity and gave the state enormous powers. It has simply no place in today’s context. Similarly the APMC Act created monopsony powers and erected entry barriers for new agents. A functioning market needs many buyers and sellers, making the Centre’s plans to create a legal architecture to facilitate it important. But laws alone will not unlock agriculture’s full potential.
Government needs to play a more proactive role, as it did in the 1991 financial sector reforms, to create market infrastructure. To illustrate, four years ago government launched e-NAM, an electronic pan-India link of wholesale markets. The aim is to connect the existing mandi system to create a national market for farmers. But in four years barely 9% of about 6,946 markets are linked to e-NAM. Market infrastructure for quality assessment, dispute redressal mechanism and logistics infrastructure are inadequate. Government needs to take the lead here. Markets evolve only when legal changes come with a complementary ecosystem. Government now needs to invest in the ecosystem. Only then will the Indian farmer be unshackled.
Not Much Use Sans Reform of MSP
ET Editorials
The Centre’s game plan to amend the Essential Commodities Act (ECA), 1955, so as to purposefully encourage private sector investment in storage of food products would come a cropper without root and branch reform of minimum support prices (MSP) and procurement. The high-cost and rather inefficient MSP regime for wheat and paddy is perverse incentive to overproduce, over-procure and overstock far in excess of bufferstock norms. And its overhaul is imperative to unshackle Indian agriculture and dump the cereal bias.
The recently announced reforms in agriculture could save the exchequer thousands of crores in public storage costs annually, and better allocate resources for much-needed investment. Broadly, the idea seeded was the need to shore up better price realisation for farmers with scale economies, more valueaddition and greater investment. Legal changes were proposed to allow farmers to outgrow the rigidities of the Agriculture Produce Marketing Committee Act, sidestep middlemen, and opt for direct sales of produce. Also on the anvil is barrier-free inter-state trade. Further, a legal framework for contract farming is planned, so the buyer can assure a price to the farmer at the time of sowing.
The ECA is to be amended to step up private investment in storage. Plus, stock limits are to be imposed only under the most exceptional circumstances. And no such stock limit would apply to processors or value-chain participants. The prices of food items including cereals, edible oils, pulses, onions and potato are to be deregulated. In tandem, MSP needs to be revamped to prevent overproduction, and to nip in the bud distress sales. There is huge scope to leverage private capacity for storing and processing food. Reliable power supply is a key prerequisite.
Law As Weapon
Misuse of Epidemic Diseases Act by government must stop. Else, court must step in to protect citizens’ freedoms
Editorials
A dharna in Agra over the movement of buses to ferry migrant labour led to the arrest of the Uttar Pradesh Congress chief Ajay Kumar Lallu and two of his party colleagues — all three subsequently got bail. Amongst the laws weaponised by the UP police to detain the Opposition leaders is a late-19th century statute, The Epidemic Diseases Act. Drafted by the colonial state in 1897 “to take special measures and prescribe regulations” for “the better prevention of the dangerous epidemic diseases”, the law has been summoned in the past to deal with outbreaks of cholera, swine flu and dengue. But its heavy-handed and arbitrary use, or misuse, during the fight against the COVID-19 pandemic is new. Patients, journalists and Opposition leaders have been at the receiving end of this blunt instrument that does not actually define an epidemic, leave alone a pandemic.
Of course, combating COVID-19 does require extensive surveillance, including identification of the carriers of the virus and their contacts. But in most parts of the world, including India, a growing body of literature has underlined that such extraordinary measures are best undertaken by taking citizens into confidence, using persuasion and involving the community. At several places, however, the state authorities are giving the go-by to these imperatives and asserting state power in heavy-handed ways, by taking cover under Clause 4 of the Epidemics Act — actions taken under the law are provided immunity from “legal proceedings” for they are deemed to have been “undertaken in good faith”. In early April, when knowledge of the virus was still uncertain among large sections of the people, an FIR was slapped against the family of a Bengaluru technician, who had contracted COVID-19, for “hiding information”, and they were charge-sheeted under the Epidemics Act. Also last month, the Mumbai Police invoked the law to arrest a journalist, alleging that his social media posts led to unrest among migrant workers in suburban Bandra.
A toxic mix of the Disaster Management Act, 2005, Section 144 of the CrPC and the Epidemics Act may well be on its way to becoming the new sedition law, which has been invoked with disturbing frequency in the recent past to criminalise criticism and dissent. Last week, the Gujarat government combined the sedition law with the Disaster Management Act to charge a journalist for reporting that Chief Minister Vijay Rupani may be removed by the BJP High Command for his handling of the pandemic. Also last week, this paper reported that at least four FIRs have been filed against journalists in Himachal Pradesh for highlighting the condition of stranded labourers in the pandemic. The FIRs allege that these reports are “fake” and “sensational” news; the cases are being investigated. But governments must realise that the discourse on citizens’ rights and public health has moved on from the times when the colonial government charged Bal Gangadhar Tilak for sedition for criticising its handling of the 1897 bubonic plague. Else, the Supreme Court must intervene to allow people to voice their opinions freely during a crisis, and especially in a crisis, without the threat of their being criminalised.
How public health boosts an economy
A stronger health system in a country can lead to better outcomes on the economic growth front
K. Srinath Reddy is president, Public Health Foundation of India.
When public health sneezes, the economy catches cold. Dire predictions for the post-COVID-19 global economy have come from the International Monetary Fund, which called the present crisis the worst downturn since the Great Depression. Grim forebodings for the Indian economy have been sounded by many distinguished economists and the Governor of the Reserve Bank of India.
Will this lead to higher investment in health to protect the economy from the effects of endangered health? The ₹20-lakh-crore package recently announced includes proposals to prevent and respond to future pandemics. These include strengthening of health and wellness centres, establishment of infectious diseases hospital blocks in all districts, expansion of the laboratory network and ‘One Health’ research on zoonotic diseases under the Indian Council of Medical Research (ICMR). This is a limited response to the threat of infectious outbreaks.
Need for equitable systems
The creation of a well-balanced health system is not the objective of this crisis response, despite the fact that the southern States have shown how efficient and equitable health systems are our best defence against public health emergencies. It is also clear that weak health systems, which do not function well in a steady state, cannot suddenly generate surge capacity when challenged by a public health emergency. Further, a selective investment in some components of infectious disease control will not meet the many other essential demands on the health system. Even during the COVID-19 response, attention has been diverted from maternal and child health, and care for other infectious diseases and non-communicable diseases. Also, where will the additional health workforce needed even for this limited expansion come from, without a planned investment in education, skilling and employment?
What is needed is adequate investment in creating a health system that can withstand any kind of public health emergencies, deliver universal health coverage and other targets of the Sustainable Development Goals, while creating mutually beneficial synergies between health and the economy. The Fifteenth Finance Commission is reportedly examining ways to increase public financing of the health sector, while framing its final recommendations. Given the major role that States have to play in creating strong health systems across the country, the directions and allocations provided by the Finance Commission can become the critical catalyst for transforming the nation’s health. Will the Commission invigorate public health and primary care or will it be influenced by the intensive care narrative of COVID-19, which only a fraction of the infected persons need or benefit from? Will it highlight the economic benefits that will accrue from investing in health as a sustained commitment?
Not a ‘cost disease’
Ambivalence of economists towards health dominated much of the 20th century. Health systems were mostly seen as unavoidable expenditures, which had to be accommodated as the essential service entourage of a booming economy but not to be placed at the high table of policy priorities. Indeed, one of the most influential economists of the modern era, William Baumol, described healthcare as a ‘cost disease’ where costs inexorably rise, outpacing the value of services rendered and therefore it is less rewarding than the industrial engines of economic growth.
The rising costs of healthcare in industrialised countries, especially those without organised universal health coverage, may well invite such a description though the proposition could be debated even there. Public health, which is hidden away in the scullery when economic revelry is in full flow, cannot however be dismissed so easily. The services rendered by public health are far too valuable to be dismissed as a cost disease. Indeed, both population-based public health and individual-centred healthcare are joint accounts in human development that yield rich returns for economic development, if invested wisely.
The evidence-backed proposition that population health and national economic growth have a bi-directional relationship, as do poverty and individual ill health, has made its way into the paradigm of the Sustainable Development Goals. However, investments in health have lagged behind that awareness or have been heavily skewed in favour of advanced clinical care. Public health and primary care were left pleading for more, like a plaintive Oliver Twist, but were disdainfully dismissed.
Robust evidence on correlation
There is robust evidence that investments in public health and primary care pay rich economic dividends. Apart from the WHO Commission on Macroeconomics and Health (2001), two other economists-led reports on Investing in Health (1993, 2013) concluded that investments in population health will yield rich returns of economic growth. The 2013 report estimated that low- and middle-income countries will realise 9 to 20 fold returns respectively on investments in health. A UN High Level Commission, headed by the Presidents of France and South Africa, reported in 2016 that investments for augmenting the size and skills of the health workforce yields economic growth through improved population health and productivity, reduced healthcare costs and job creation even in a gloomy global scenario of job loss. The Baumol hypothesis on investments in health was strongly disputed by this report.
India, in particular, stands to gain greatly by investing in health, especially health beyond illness care. Productivity boost promised by a demographically young population can be protected. Education and skilling of a diversified health workforce can uplift health services for health protection at both population and individual levels. When domestic needs are met, this expanded health workforce can also meet global health needs, both as a rapid action force for health emergency response and as a unit taking care of the chronic care needs of aged societies. Innovative health technologies and inexpensive pharmaceutical products can be created at scale, for domestic use and global export.
This calls for stepped up public financing for the health sector. Questions may be posed as to how this can be done at a time of economic downturn. History teaches us that such an investment is especially useful in times of economic adversity. South-East Asian countries invested in health and universal health coverage during and soon after the Asian Financial Crisis of the 1990s. The United Kingdom adopted universal health coverage soon after the Second World War. Japan adopted it in the early 1960s to hasten recovery from the economic injuries inflicted by defeat in that war. All of them recognised that greater investment in health is a winning bet for economic development. India too must choose that path to boost the trajectory of its economic growth.
At the bottom of the Pandora ’s box lies hope. As COVID-19, which emerged through our indiscretions, exits, its attendant ills which afflict our economic and social life, too can fade away. If we let hope rise, through health.
छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था भी वर्क फ्रॉम होम से मजबूत हो सकती है
कंपनियों का खर्च कम होगा तो नए टैलेंट को मौका भी मिलेगा क्योंकि काम करने के लिए अब लोकेशन जरूरी नहीं रह जाएगी
हर्ष गोयनका , अध्यक्ष, आरपीजी समूह ट्विटर हैंडल
इस लॉकडाउन में शुरू हुए वर्क फ्रॉम होम से कई बदलाव आए हैं और आगे भी आएंगे। इससे लाइफस्टाइल से लेकर काम के तरीकों, नतीजों और कंपनियों में कई चीजें बदलेंगी। इससे पहले ही व्यायाम, कई रूपों में जैसे योग, ध्यान या जिम में कसरत के तौर पर दिनचर्या का हिस्सा बनने लगा है। जो हॉबीज पहले चीख-चीख कर समय मांगती थीं, उनके लिए अचानक काफी समय मिलने लगा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा उभरकर आया है वो है परिवार के साथ बिताए जा रहे खुशनुमा पल, जिस पर हम पहले ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अपने बच्चों, माता-पिता, पति-पत्नी के लिए उपलब्ध होना आपके और उनके लिए कितना बड़ा ईनाम साबित हो सकता है, ये अब महसूस हो रहा है। वो संस्था जो इस परिस्थिति से उबरने के लिए बाध्य हो गई हैं, उनके लिए घर से काम करने की व्यवस्था एक अवसर भी बन रहा है। आज कंपनियां ऐसे भविष्य की कल्पना कर रही हैं, जिसमें फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम नजर आ रही है। जो थोड़ा बहुत ऑफिस-स्पेस इस्तेमाल किया भी जाएगा वो कर्मचारियों के लिए कॉमन होगा और रोटेशन के सिद्धांत पर काम करेगा। और इस तरीके से जल्द ही कई कंपनियों को यह अहसास हो जाएगा कि उनके पास जरूरत से ज्यादा रियल इस्टेट है, जिसे कम करके खर्च को कम किया जा सकता है। आईटी क्षेत्र में घर से काम करने की प्रथा से प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ गई है। इतना ही नहीं, कंपनियां पूरी दुनिया से टैलेंट हायर कर सकती हैं। क्योंकि काम करने के लिए लोकेशन अब महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मचारियों को भी इससे फायदा है क्योंकि अगर वो एक नौकरी छोड़कर दूसरी पकड़ते हैं तो उन्हें नया घर, बच्चों के लिए नया स्कूल, पत्नी के लिए नई नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी ही मजेदार संभावना है क्योंकि कंपनियों में विविधता बढ़ाने में इस व्यवस्था से मदद मिलेगी। महिलाएं और अधिक संख्या में स्वावलंबी होने की कोशिश करेंगी। खासतौर पर ऐसी महिलाएं जो घर की जिम्मेदारियों की वजह से कॅरिअर का बलिदान देने पर मजबूर थीं। ऑफिस में लोगों की अनुपस्थिति कम हो जाएगी, लोगों का आत्मबल बढ़ा हुआ होगा क्योंकि वर्क-लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर होगा।
यहां प्रश्न उठता है कि घर पर काम करने की व्यवस्था को पूरी तरह से अपनाने में क्या अड़चन है? कुछ कारण हैं। जैसे-व्यापार की सफलता के लिए आमने-सामने बैठकर की गई बात के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हंै। जब लोग मिलते हैं तो आपसी घनिष्ठता बढ़ती है और इसकी मदद से कई सौदे तय होते हैं। आपके हावभाव (बॉडी लैंग्वेज) के आधार पर व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हंै, जो व्यापार जगत में मानव संसाधन को पहचानने का महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप कैमरे की मदद से मीटिंग करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझना उतना आसान नहीं होता। वहीं जब तक टेक्नोलॉजी स्थिर नहीं हो जाती और त्रुटियों की संभावना नगण्य नहीं हो जाती, तब तक आप कैमरे से की गई मीटिंग्स पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि कभी आवाज ठीक से नहीं पहुंचती तो कभी वीडियो लिंक फेल हो जाता है। ऐसे ही जब आप टेबल के इर्द-गिर्द बैठकर किसी विषय पर सामूहिक चर्चा करते हैं तो दिमाग में विचार अपने आप आने लगते हैं और आप बेझिझक व्यक्त भी कर पाते हैं जो कि अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंस में संभव नहीं हो पाता है।
जैसे-जैसे घर से काम करने की परंपरा जड़ पकड़ती जाएगी, हमें उन बातों का ध्यान रखना होगा जो हमें करनी चाहिए और वो जो नहीं करनी चाहिए। हमें दिमाग में काम करने का स्विच (बटन) स्थापित करना होगा। ताकि घर पर रहते हुए काम के दौरान हम ऑफिस का माहौल महसूस कर सकें। कपड़ों का चुनाव इस दिशा में मददगार साबित हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये सुनिश्चित करना है कि काम के समय में हम पूरी तरह से उपलब्ध हों यानी इस समय हम सो नहीं सकते क्योंकि ये एक खतरनाक लत का रूप ले सकता है। ये भी जरूरी है कि हम अपने घर में एक खास जगह सुनिश्चित कर लें जिसे हम अपना कार्यालय मान सकें। इसके लिए हम पेपर, नोटपैड, प्रिंटर, ऑफिस की कुर्सी और टेबल को ऐसे जमा सकते हैं ताकि वो हमारा दफ्तर दिखे। इससे काम करना आसानी होगा और आपको काम के समय महसूस होगा कि आप ऑफिस में हैं। सामुदायिक तौर पर भी इस व्यवस्था के गहरे परिणाम होंगे। सबसे पहले तो सड़कों पर ट्रैफिक कम हो जाएगा जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। शहरों में भीड़ कम हो जाएगी और लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करेंगे जो प्राकृतिक या ग्रामीण अंचलों में हो। इससे छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था सशक्त होने लगेगी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा तो बहुत है पर शारीरिक दिव्यांगता के कारण वे ऑफिस आ-जा नहीं सकते। इस नई व्यवस्था में ऐसी प्रतिभाओं का भी उपयोग हो पाएगा।
अंत में, हम पूरे तरीके से घर से काम करने की व्यवस्था को अपनाते हैं या नहीं, ये कंपनियों पर निर्भर करेगा क्योंकि ये उन्हें तय करना है कि कोविड-19 महामारी का प्रतिउत्तर वो कैसे देंेगी और अपने क्षेत्र में बदलाव के लिए वे कितनी उत्सुक हैं। आईटी जैसे कुछ क्षेत्रों में ये व्यवस्था दिनचर्या बन जाएगी। आईटी सेक्टर के लीडर टीसीएस ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि 2025 तक 75% कर्मचारी घर से काम करेंगे। अन्य कई और कंपनियों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। ये बदलाव इस पर भी निर्भर करेगा कि उनके क्षेत्र की प्रकृति और कंपनी की संस्कृति कैसी है। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने और व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने कहा था- ‘सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मुझे एक बड़ा अच्छा ऑफिस मिला जो मेरा घर भी है। दिन के अंत में मैं तब भी घर आ सकता हूं जब मेरे पास बहुत काम बचा हो। मैं अपने परिवार के साथ डिनर कर सकता हूं, बच्चों को होमवर्क करने में मदद कर सकता हूं औऱ उन्हें सुलाने के बाद अगर जरूरत पड़े तो मैं दोबारा अपने ऑफिस जा सकता हूं।’ हम भी ऐसा कर सकते हैं।
राजनीति के केंद्र में आते मजदूर
जब तक प्रवासी मजदूरों की राजनीतिक आवाज मजबूत नहीं होगी तब तक उनके गृह राज्यों में उनकी बेहतरी नहीं हो सकती।
बद्री नारायण, ( लेखक जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, प्रयागराज के निदेशक हैं )
कोरोना संकट से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने हमें अन्य अनेक बातों के साथ यह भी सिखाया है कि जनगणना के आंकड़ों से बाहर निकलकर मजदूरों का एक बड़ा समूह कैसे हमारे जनतंत्र के अनेक दरवाजों की सांकल खटखटा रहा है? इस सामाजिक समूह का चेहरा-मोहरा, दुख-दर्द, संघर्ष कैसा है, इसे आज भारत की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। भारत में प्रवासी मजदूर एक छितरी-बिखरी जनसंख्या भले हों, किंतु बिखरे होने के बावजूद वे एक सामाजिक समूह हैं। उन सबके भीतर एक ही प्रकार का सामाजिक भाव है और यही उन्हेंं एक सामाजिक समुदाय में रूपांतरित करता है। प्रवासी मजदूरों का जिक्र भारतीय इतिहास में शुरू से होता रहा है, किंतु अभी तक या तो इन्हें मात्र श्रमिक मानकर एक समरूपी समूह के रूप में देखा जाता रहा या मात्र जनगणना के आंकड़ों में दर्ज कर छोड़ दिया जाता रहा। अब वे एक बड़ी संख्या में तब्दील हो गए हैं। अगर 2001 और 2011 के जनगणना के आंकड़ों की तुलना करके देखें तो इनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 के बीच इनकी संख्या में उनकी वृद्धि कहीं तेज हुई है। 2001 में भारत के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर श्रम करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या जहां लगभग 30 करोड़ थी वहीं 2011 में यह संख्या बढ़कर 45 करोड़ के आस-पास हो गई। यह विशाल आबादी एक इमोशनल कम्युनिटी के रूप में चुनावी राजनीति की एक प्रभावी संख्या होकर उभरती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के चुनावों में इनकी संख्या आगे भी प्रभावी भूमिका में रहेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं। वे इस मामले में खासे सक्रिय हैं। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी लॉकडाउन में दुख झेल रहे प्रवासी मजदूरों के मुद्दों के इर्द-गिर्द एक दबाव सृजित करती दिख रही हैं। उनके साथ-साथ कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जनतांत्रिक राजनीति को मजदूरों के मुद्दों पर केंद्रित करती दिख रही है। बसपा नेता मायावती और सपा नेता अखिलेश यादव भी प्रवासी मजदूरों के मुद्दों को जिस तरह उठा रहे हैं उससे लगता है कि भविष्य में वे मजदूरों के हितों को लेकर और अधिक सक्रिय होने वाले हैं।
यह भी माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में प्रवासी मजदूरों का मसला शायद निर्णायक होकर उभरे, क्योंकि सबसे अधिक मजदूर इसी राज्य के हैं। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की प्रशासनिक रणनीति भी प्रवासी मजदूरों के मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती दिख रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी मजदूरों को लेकर अलग तरह की राजनीतिक सक्रियता देखने को मिल रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विभिन्न राज्यों में श्रम कानूनों में परिवर्तन का मसला भी जनचर्चा का विषय बन रहा है।
लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को जैसे कटु अनुभव हुए हैं उसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि वे रोजी-रोटी के लिए दूसरे शहरों की ओर फिर से पलायन करने के लिए शायद ही तैयार हों। कई विश्लेषक मानते हैं कि बहुत संभव है कि कोरोना संकट कम होने के बाद मजदूरों के महानगरों की ओर पलायन की प्रक्रिया थम सकती है। फिलहाल श्रमिक भी अपना गांव-घर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इसे देखते हुए कई राज्य सरकारें इस कोशिश में हैं कि महानगरों से लौटे मजदूरों के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के मौके उपलब्ध कराए जाएं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान की सरकारें इस दिशा में प्रयास भी कर रही हैं। ऐसे में उस वक्त महानगरों में श्रमिकों की कमी हो सकती है जब कारोबारी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते यह भी संभव है कि श्रमिक अब अपने श्रम को मात्र वेतन के रूप में नहीं देखें, वरन अपने लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करें ताकि उन्हें फिर से ऐसी स्थितियों से दो-चार न होना पड़े। वे अपने लिए आवास की बेहतर सुविधा मांग सकते हैं। इसके नतीजे में मजदूरों के पलायन की एक नियंत्रित प्रक्रिया विकसित हो सकती है और हो सकता है कि अब उन्हेंं महानगरों में बेहतर सुविधाएं मिलें, लेकिन सवाल यह है कि उनकी आवाज कौन उठाएगा? क्या छीज चुकी श्रमिक राजनीति उनकी आवाज उठाएगी? ऐसे प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे मजदूरों का मुद्दा फिर से भारतीय राजनीति के केंद्र में आ जाएगा।
भूमंडलीकरण से पैदा हुआ और सशक्त हुआ मध्यवर्ग किसी के पक्ष एवं विपक्ष में राय बनाने वाला प्रभावी समुदाय है। उसके राजनीतिक स्वर के मुकाबले गरीब मजदूरों की राजनीति उभर सकती है। फलत: राजनीतिक दलों के सामने यह मजबूरी होगी कि वे मजदूरों से जुड़े मुद्दे उठाएं। यही शायद भविष्य की भारतीय राजनीति का नैतिक पक्ष भी होगा। जनतंत्र में संख्याबल का बड़ा अर्थ होता है। प्रवासी सामाजिक समूहों यानी मजदूरों का संख्याबल कम नहीं है। छितरे-बिखरे होने के बावजूद उनकी अस्मितापरक एकता कमजोर नहीं पड़ने वाली, क्योंकि दुख जोड़ता भी है।
जो भी हो, जब तक प्रवासी मजदूरों की राजनीतिक आवाज मजबूत नहीं होगी तब तक उनके गृह राज्यों में उनकी बेहतरी नहीं हो सकती। प्रश्न यह है कि उनकी राजनीति कैसी होगी? क्या उनके भीतर से कोई नेतृत्व उभरेगा या राजनीतिक दल उनकी आवाज बनेंगे अथवा ट्रेड-यूनियन की थकी-हरी राजनीति उनका सहारा बनेगी? इतना तय है कि भारतीय जनतांत्रिक राजनीति में प्रवासी श्रमिकों का एक नया दबाव समूह विकसित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस समूह का विकास किस रूप में होता है, यह देखना है। प्रसिद्ध कवि ब्रेख्त की तर्ज पर कहें तो प्रवासी मजदूरों के बारे में कोई अंतिम बात कहना अभी मुश्किल है।
Date:21-05-20
राहत पैकेज के तर्क
संपादकीय
सरकार ने गत सप्ताह कोविड-19 के असर से निपटने के लिए 21 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज घोषित किया उसे तमाम टीकाकार अपर्याप्त बता रहे हैं। पैकेज में मोटे तौर पर रिजर्व बैंक के नकदीकृत करने वाले उपायों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने पर ही भरोसा दिखाया गया है। यही वजह है कि वास्तव में इस पैकेज ने जीडीपी पर मात्र एक फीसदी के करीब बोझ डाला है। इस सीमित राजकोषीय हस्तक्षेप को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार ने 2008 के संकट के बाद के कदमों से सबक सीखा है और वह पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहती। माना जाता है 2008 के वित्तीय संकट के बाद तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने प्रोत्साहन उपायों की वापसी में देरी की जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ा, मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ और चालू खाते का घाटा अस्थायी स्तर पर बढ़ गया। इसके कारण सन 2013 में देश मुद्रा संकट का शिकार होने के करीब पहुंच गया था।
स्पष्ट है कि सरकार व्यय बढ़ाने के लिए वित्तीय स्थिरता को जोखिम में नहीं डालना चाहती। यहां तक कि मौजूदा स्तर पर भी केंद्र के संशोधित उधारी लक्ष्य और राज्यों के घाटे के बढ़े हुए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संयुक्त घाटा चालू वर्ष में आसानी से जीडीपी के 10 फीसदी का स्तर पार कर जाएगा। इसकी भरपाई करने की राह में चुनौतियां भी आएंगी। यदि जीडीपी के 5 फीसदी के बराबर भी अतिरिक्त उधारी ली जाती है तो बाजार के लिए प्रबंधन मुश्किल होगा क्योंकि सरकार सीधे आरबीआई से उधार लेने की इच्छुक नहीं है। काफी संभव है कि आरबीआई सरकारी उधारी को अप्रत्यक्ष समर्थन दे। वह ऐसा मुक्त बाजार परिचालन के माध्यम से कर सकता है। बहरहाल, अभी यह देखना होगा कि केंद्रीय बैंक उधारी को किस हद तक समर्थन दे पाता है क्योंकि व्यवस्था में पहले ही नकदी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। लॉकडाउन ने जहां मांग और आपूर्ति दोनों को झटका दिया है, वहीं अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि आपूर्ति शृंखला को कितनी जल्दी व्यवस्थित किया जा सकता है। सामाजिक दूरी के मानकों और प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी ने भी इसे मुश्किल बनाया है।
ऐसे में अर्थव्यवस्था को खोलने के बाद कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। मुद्रास्फीति के अपूर्ण आंकड़ों के साथ संपूर्ण परिस्थिति का आकलन करना मौद्रिक नीति समिति के लिए खासा कठिन होगा। अतिरिक्त नकदी भी समस्या में इजाफा करेगी।
एक अन्य स्तर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार अपने पास कुछ क्षमता बचाकर रखना चाहती है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वायरस कब तक रहेगा और आर्थिक नुकसान कितना व्यापक होगा? संभव है कि आने वाले समय में सरकार को और अधिक हस्तक्षेप करने पड़ें। सरकार ने फिलहाल घाटे का मुद्रीकरण न करने का निर्णय किया है जो अच्छा कदम है। यदि सरकार ऐसा करना शुरू कर दे तो इसे रोक पाना मुश्किल होगा और तब कहीं अधिक बड़ी वृहद आर्थिक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एक सापेक्षिक कवायद है और महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी हस्तक्षेप का आकार तय करने में इसकी भी भूमिका रही है। संभावित असर से परे अगर फिलहाल रेटिंग में गिरावट हुई तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। सुधार के मोर्चे पर सरकार ने अपने इरादे जताकर अच्छा किया लेकिन उसे आने वाले दिनों में अपनी बातों पर भी खरा उतरना होगा। सरकार को कारोबारी जगत के समक्ष कानूनी बाधाएं दूर करने के लिए भी काफी काम करना होगा।
Date:21-05-20
वृद्धि दर से निर्धारित होगा राजकोषीय घाटे का स्तर
ए के भट्टाचार्य
वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का घाटा कितना ज्यादा होगा? चालू वर्ष के बजट में इसके जीडीपी का 3.5 फीसदी रहने की बात कही गई थी जो वर्ष 2019-20 के 3.8 फीसदी के संशोधित अनुमान से थोड़ा कम था। वे अनुमान कोविड से पहले के हालात पर आधारित थे। करीब दो महीने के लॉकडाउन ने आर्थिक वृद्धि और सरकारी वित्त को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब राजकोषीय घाटे का उक्त तय लक्ष्य हासिल करना असंभव हो चुका है। आश्चर्य नहीं कि सरकार ने तत्काल अपनी ऋण योजना में 54 फीसदी इजाफे के कदम उठाए और 7.8 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान के अलावा 4.2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की घोषणा कर दी। अकेले इस घटना के परिणामस्वरूप हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 फीसदी से उसके 5.3 फीसदी तक पहुंच सकता है।
इसके बावजूद गत रविवार को जब एक पत्रकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा कि कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन और 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को देखते हुए राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या रहेगी तो उन्होंने कहा कि साल खत्म होने में करीब 10 महीने का समय बचा है इसलिए अभी इस विषय में कोई अनुमान लगाना सही नहीं होगा। उनकी प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है क्योंकि कई अर्थशास्त्री और विश्लेषक पहले ही इसमें भारी इजाफा होने की बात कह चुके हैं।
इस विषय में बात करने की सीतारमण की अनिच्छा समझी जा सकती है। बतौर वित्त मंत्री उन्हें सभी विकल्प खुले रखने और उचित समझने पर ही अपना आकलन पेश करने का अधिकार है। कहने की जरूरत नहीं कि वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे में इजाफे को लेकर औरों से अधिक चिंतित हैं। परंतु वह एक अहम सवाल का जवाब देने से बचीं और वह यह कि राजकोषीय विचलन का आकार कितना होगा? यह भी कि सरकार की वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए वित्त मंत्री किन बातों और परिदृश्यों को ध्यान में रखेंगी? यहां हम उनकी कुछ प्रमुख चिंताओं और मुद्दों को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे जो राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने के क्रम में उनके सामने आ सकती हैं। 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से सरकारी वित्त को गहरा झटका लगने की आशंका थी लेकिन विस्तृत ब्योरा आ जाने के बाद यह स्पष्ट है कि सरकार पर बमुश्किल जीडीपी के एक फीसदी के बराबर बोझ पड़ेगा। सरकार के बजट से वास्तविक अतिरिक्त व्यय बमुश्किल 2 लाख करोड़ रुपये का है। शेष 18 लाख करोड़ रुपये अन्य मदों, आरबीआई के नकदीकरण प्रावधान तथा पुनर्वित्त के उपायों, वित्तीय क्षेत्र के ऋण, राज्य सरकारों की उधारी तथा सरकारी उपक्रमों की फंडिंग से आएंगे। ध्यान रहे कि 2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग में से 89 फीसदी का समायोजन वित्त मंत्री के दो निर्णयों से पहले ही हो चुका है। पहला निर्णय है 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तों को जुलाई 2021 तक निलंबित करना। इससे केंद्र को 2020-21 में 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी जो जीडीपी का 0.2 फीसदी है।
दूसरा निर्णय था पेट्रोल-डीजल पर शुल्क बढ़ाना। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बीच इससे सरकार खुदरा कीमत पर असर डाले बिना अच्छा खासा राजस्व जुटाएगी। पेट्रोल-डीजल के इस्तेमाल में करीब 12 फीसदी की गिरावट के बावजूद सरकार का अतिरिक्त राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपये बढ़ेगा यानी जीडीपी का 0.7 फीसदी।
अप्रैल में पेट्रोल और डीजल की खपत क्रमश: 60 फीसदी और 56 फीसदी घटी है। मई में यह गिरावट थम सकती है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां आरंभ हो गई हैं। वर्ष के शेष 10 महीनों में पेट्रोल-डीजल की खपत स्थिर रहने के अनुमान के साथ भी कुल गिरावट 12 फीसदी से अधिक नहीं होगी। ऐसे में 1.4 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर राजस्व तार्किक है। इकलौती अनिश्चितता वैश्विक तेल कीमतों से जुड़ी है। यदि उनमें इजाफा होता है तो सरकार पर कर वापसी का दबाव बन सकता है और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी भी शायद 1.4 लाख करोड़ रुपये की न हो। यदि कच्चे तेल की कीमत मौजूदा दायरे में बनी रहती है तो सरकार की राजकोष संबंधी चिंता काफी हद तक प्रबंधन के लायक मानी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई भत्ते और तेल क्षेत्र से मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व से होने वाली बचत को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक पैकेज केवल 20,000 करोड़ रुपये का बोझ डालेगा। सरकार की योजना के मुताबिक 4.2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी के साथ उसका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। इतना ही नहीं सरकार के पास इसके बाद भी चार लाख करोड़ रुपये की राशि बची रह जाएगी। सीतारमण के समक्ष बड़ा सवाल यही होगा कि शेष 4 लाख करोड़ रुपये की राशि वर्ष के दौरान कर राजस्व में होने वाली कमी की भरपाई करने लायक होगी या नहीं? गत वर्ष कोविड के बिना भी राजस्व के संशोधित अनुमान बजट अनुमान से करीब 2.6 लाख करोड़ रुपये तक कम रह गए थे। शीघ्र जारी होने वाले प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों में 2019-20 की कमी और अधिक नजर आ सकती है।
परंतु यदि वित्त मंत्री चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी राजस्व में कमी और किसी भी तरह के अतिरिक्त व्यय को इस वर्ष 4 लाख करोड़ रुपये के दायरे के भीतर रखने में कामयाब रहती हैं तो केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा प्रबंधन करने लायक रहेगा। राजस्व घाटा बढ़कर जीडीपी के 5.3 फीसदी तक हो सकता है और उससे अधिक भी। राजकोषीय घाटे में इजाफे का निर्धारण इस बात से होगा कि वृद्धि को कितना झटका लगा है। याद रहे कि वर्ष 2020-21 के लिए घाटे का अनुमान अर्थव्यवस्था के आकार में 10 फीसदी के इजाफे के अनुमान पर आधारित था। यदि वृद्धि में तेज गिरावट आती है तो घाटा भी काफी ज्यादा होगा।
Date:21-05-20
चीन से विदेशी कंपनियों की क्या होगी वापसी !
देवाशिष बसु
गत 28 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 महामारी पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर यह अजीब दावा किया कि कई कंपनियां चीन से बाहर जाएंगी और उनके निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर भारत के पास प्रचुर श्रमशक्ति, कौशल, और बेहतर आधारभूत ढांचा है। कुछ समय बाद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कारोबारी समाचार चैनल से कहा, ‘पूरी दुनिया में चीन और उसकी अर्थव्यवस्था के प्रति नफरत का भाव है। यह विपत्ति में वरदान जैसी स्थिति है। यह भारत और भारतीय निवेशकों, खासकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए निवेश जुटाने का एक बढिय़ा अवसर है।’
उसके बाद आई एक समाचार रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ‘भारत ने चीन से बाहर जाने की सोच रही कंपनियों से निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं।’ देश में वैश्विक निवेश के प्रोत्साहन एवं समर्थन के लिए गठित इकाई ‘इन्वेस्ट इंडिया’ ने निवेश की मंशा रखने वाली करीब 1,000 वैश्विक कंपनियों की सूची भी तैयार कर ली है। इस समाचारपत्र में प्रकाशित एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीन से बाहर निकल रही कंपनियों को लुभाने के लिए लक्जमबर्ग के दोगुने आकार का लैंड पूल तैयार करने में जुटा है। देश भर में 4.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान भी की जा चुकी है। असम सरकार ने कहा कि वह चीन से बाहर निकलने का इरादा रखने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने की योजना बना रही है ताकि वे राज्य में उत्पादन इकाइयां लगा सकें।
इस तरह चीन से कंपनियों के बाहर निकलने और उन्हें अपने यहां आकर्षित करने के सुर काफी तेज होने लगे हैं। अचानक ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन वाले राज्यों- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अधिकांश श्रम कानूनों को अगले तीन वर्षों के लिए निलंबित करने की घोषणा कर दी है। कारोबारी अक्सर कष्टदायक श्रम कानूनों की मौजूदगी और उनकी आड़ में इंस्पेक्टर राज होने की शिकायत करते रहे हैं। ऐसे में सरकार को लगता है कि श्रम कानूनों को निलंबित कर देने से अरबों डॉलर का निवेश आ जाएगा। क्या वाकई में ऐसा होगा? मुझे तो ताज्जुब होगा अगर कोविड संकट के बाद चीन छोड़कर जाने वाले विदेशी निवेश के भारत आने में थोड़ी भी तेजी आती है। इस धारणा के पीछे मेरे ये कारण है:
1. क्या वाकई में कोई कंपनी चीन से जा रही है ?: अर्थशास्त्री एवं चीन मामलों के जानकार डॉ सुब्रमण्यन स्वामी कहते हैं कि देशों की स्थिति किराना दुकानों जैसी नहीं होती है कि थोड़े कम भाव पर सामान बेचने से ग्राहक उनकी तरफ आने लगें। ये निर्णय किसी आवेग में नहीं लिए जाते हैं और न ही ये किसी घटना से प्रेरित होते हैं और बेहद जटिल होते हैं। ऐसे में अचरज नहीं है कि अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन चाइना के मार्च में किए गए एक सर्वे में यह पाया गया कि 70 फीसदी से अधिक कंपनियों की कोविड की वजह से अपना उत्पादन और आपूर्ति शृंखला परिचालन चीन से कहीं और जाने की कोई योजना नहीं है। यानी विदेशी कंपनियों के चीन से बाहर निकलने की पूरी सोच ही गलत है। इसकी वजह क्या है?
विदेशी कंपनियां चीन की व्यापक आपूर्ति शृंखला क्षमताओं, श्रम उत्पादकता और विश्व-स्तरीय ढांचे की वजह से वहां गईं। इसके अलावा उन्हें वहां पर बड़ा घरेलू बाजार भी मिल रहा है। एक महामारी इन वजहों को नहीं बदल सकती है और इस पर असरदार तरीके से काबू पाकर चीन ने अपनी छवि को और पुख्ता भी कर लिया है। एमचैम चाइना के अध्यक्ष एलेन बीबे कहते हैं, ‘चीन वैश्विक कोविड संक्रमण वक्र से आगे नजर आता है, खासकर महीनों के लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने के मामले में। यह बताता है कि कंपनियां चीन आना ही क्यों पसंद करती हैं?’
अगला सवाल यह है कि चीन छोड़कर जाने वाली कंपनियां क्या भारत आने को लेकर उत्सुक हैं? इसके पुख्ता सबूत नहीं हैं। असल में, ऑटो कंपनियों जैसे बड़े पैमाने पर अंतर्संबद्ध कारोबारों के लिए अपना काम समेटकर दूसरी जगह चले जाना नामुमकिन है। और अगर कुछ कंपनियां चीन से चली भी जाती हैं तो फिर वे भारत क्यों आएंगी?
2. विदेशी कंपनियों के लिए भारत आकर्षक नहीं: वर्ष 2018 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर चला गया। एटी कियर्नी एफडीआई विश्वसनीयता सूचकांक में भारत 2015 के बाद पहली बार शीर्ष 10 से बाहर गया था जबकि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में एफडीआई प्रवाह 11 फीसदी बढ़ा था। भारत सरकार के उद्योग संवद्र्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पिछले साल जारी आंकड़े बताते हैं कि छह साल में पहली बार वर्ष 2018-19 में भारत में एफडीआई गिर गया। भारत विदेशियों के लिए आकर्षक नहीं है। इसके कई कारण हैं और सभी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। बात केवल जमीन की उपलब्धता या सख्त श्रम कानूनों का मसला नहीं है। यह लालफीताशाही, फिरौती, पूर्व-प्रभावी सुधार, नियमों में अस्थिरता, कर आतंकवाद, खराब श्रम उत्पादकता, बंदरगाहों पर होने वाली देरी और सॉवरिन जोखिम का मामला है।
3. स्थानीय लोगों को भी अनाकर्षक लगता है भारत: विदेशी निवेश को लेकर हो रही पूरी चर्चा ही मजाक लगती है क्योंकि हर कोई जानता है कि विकल्प रखने वाले भारतीय कारोबारी भी भारत में निवेश नहीं करना चाहते हैं। घरेलू निवेश पिछले छह वर्षों से सुस्त रहा है और पूंजीगत उत्पाद क्षेत्र में यह दिखाई भी देता है। इसकी वजह यह है कि घरेलू मांग कमजोर रही है, क्षमता अधिक है और सार्वजनिक निवेश कम है। इस तरह अधिक निवेश करने के लिए घरेलू कारोबारियों के पास कोई प्रोत्साहन नहीं है। किसी भी हाल में भारत निजी निवेश में सूखे जैसी स्थिति से ही गुजर रहा है।
ये तीनों बिंदु, खासकर आखिरी दो बिंदुओं के बारे में तो हर कोई जानता है। लिहाजा वह विश्वास कहां है कि चीन से एफडीआई हटेगा और उसकी वजह से भाजपा-शासित राज्य कदम उठाने लगे हैं? असल में, यह नेताओं की मीडिया को व्यस्त रखने की एक रणनीति नजर आती है ताकि वह अप्रासंगिक खबरों के पीछे भागे और कोविड संकट से निपटने को लेकर सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल न उठाए। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों को चीन से एफडीआई का रुख भारत की ओर मोडऩे की बात से हुई थी। लेकिन इसका कोई आधार नहीं था। हालांकि भाजपा-शासित राज्यों ने इसे इशारा समझकर आनन-फानन में शोरशराबा शुरू कर दिया।
यहां पर एक दिलचस्प विरोधाभास भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री वर्ष 2014-15 में एफडीआई आंकड़े बेहतर रहने का श्रेय लेने में काफी खुश थे। लेकिन जब ये आंकड़े गिरने लगे तो एफडीआई को उनकी उपलब्धियों की सूची से हटा दिया गया। अब राज्य सरकारें चीन से बाहर निकलने वाले एफडीआई को आकर्षित करने को लेकर उत्साहित दिख रही हैं। अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की राह में रोड़े अटकाने के लिए कई केंद्रीय मंत्रालयों के तैयार रहने के बावजूद ऐसा है।
ऑनलाइन शिक्षा और चुनौतियां
माया जॉन
ऑनलाइन शिक्षा और परीक्षा के संबंध में हाल में जिस तरह के फैसले हुए हैं, वे वक्त की मांग तो हैं लेकिन व्यावहारिकता की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे, इसमें संदेह है। देश के तमाम विश्वविद्यालयों ने अब अपने यहां न केवल शिक्षण कार्य, बल्कि परीक्षा जैसे काम तक आॅनलाइन शुरू कराने का फैसला किया है। इस कवायद से छात्रों की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यावहारिक मुश्किलों और तकनीकी संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन शिक्षण की सुविधाएं सर्वसुलभ नहीं हैं और इसी वजह से छात्रों और शिक्षकों को इसमें तात्कालिक तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, दूसरी ओर हमारे सामने अब बदलती दुनिया में तकनीक के साथ चलने की चुनौती भी है। आज दुनिया के तमाम शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय ऑनलाइन चल रहे हैं। अगर हमें उनके साथ दौड़ में शामिल होना है तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बस, सवाल इतना भर है कि भारत जैसे देश में इसे आसानी से कैसे स्वीकार्य बनाया जाए।
पूर्णबंदी से जूझ रही दुनिया में अब ज्यादातर कामकाज ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। कहना न होगा कि जीवन का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन संस्कृति में ढलने को मजबूर हो चुका है। इसी क्रम में ऑनलाइन शिक्षा भी एक विकल्प के रूप में सामने आई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्कूली बच्चे तक ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होंगे। लेकिन अब यह हो रहा है, भले अड़चनें कितनी ही क्यों न हों। दरअसल, भारत के शिक्षा जगत की जमीनी हकीकत दुनिया से अलग है। अमेरिका, जापान और पश्चिमी यूरोप के देशों में, जहां हर व्यक्ति तक तकनीक की पहुंच दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, वहां पर भी शिक्षाविदों के बीच में ऑनलाइन शिक्षा और परीक्षा के बारे में एक राय नहीं है। अमेरिका में ही ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों की सफलता दर प्रत्यक्ष कक्षाओं के छात्रों की तुलना में आठवां हिस्सा ही है।
पूर्णबंदी के कारण देश भर में छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। यह स्थिति देश के स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में देखने को मिल रही है। इस तरह की आपात परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था विभिन्न विश्वविद्यालयों में लागू की गई और पाठ्यक्रम को पूरा मान कर ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि न सिर्फ देश के विभिन्न क्षेत्रीय शैक्षणिक संस्थान, बल्कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इस दिशा में कदम बढ़ाने को लेकर दुविधा में हैं। इसका बड़ा कारण है कि संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वे अच्छी तरह जानते हैं। शिक्षण संस्थानों के पास तो फिर संसाधन हो सकते हैं, भले सीमित हों, लेकिन छात्रों का बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं। यही वह प्रमुख बिंदु है जो ऑनलाइन शिक्षण और परीक्षा को लेकर सबको चिंतित कर रहा है।
छात्रों की पढ़ाई बाधित होने का प्रतिकूल प्रभाव आगे जाकर उनके रोजगार की तैयारियों पर भी पड़ेगा। आनलाइन शिक्षा की चुनौतियों को नजरअंदाज करना इसके लक्ष्य में बड़ी बाधा साबित हो सकता है। छात्रों और शिक्षकों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे तत्काल इस प्रणाली को आत्मसात कर लें और आनलाइन ऐप, ई-रिसोर्स व अन्य आनलाइन शिक्षण के तरीकों से सामान्य दिनों की तरह शिक्षण गतिविधियां चलाते रहें। लेकिन व्यावहारिक रूप से क्या ऐसा संभव हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है। इस आनलाइन कवायद का नतीजा अब तक इस रूप में सामने आया है, जिसमें एक शिक्षक किसी भी तरह से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने औपचारिकता में लग गया है, और दूसरी ओर बहुसंख्यक छात्र आनलाइन शिक्षण पद्धति की समस्याओं से जूझ रहे हैं।
यह एक असाधारण दौर है और ऐसे समय में बेशक नए प्रयोगों की जरूरत है। चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और विभिन्न विश्वविद्यालयों से लेकर कॉलेज के शिक्षक तक, सभी नए और सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वह हैं हमारे छात्र। हमारे विश्वविद्यालयों में विभिन्न पृष्ठभूमियों से छात्र आते हैं। इनमें से बहुत से छात्र पहले से ही जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आदिवासी पृष्ठभूमि या शारीरिक निशक्तता के आधार पर कई तरह की चुनौतियां झेल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे शहरों से आने वाले छात्रों का है जो मार्च में छुट्टियों में अपने घर चला गया। अपने घरों में इन छात्रों के पास किताबों सहित दूसरी अध्ययन सामग्री नहीं हैं। ऐसे में छात्रों के सामने सवाल है कि कैसे पढ़ाई करें। इन छात्रों की यह मुश्किल तकनीकी संसाधनों के अभाव की वजह से है। छात्रों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे क्षेत्रों से आता है जहां इंटरनेट की समस्या है। ऐसे छात्रों की संख्या भी कम नहीं है जिनके पास लैपटॉप जैसी सुविधा नहीं है। स्मार्टफोन के सहारे पढ़ाई संभव नहीं है। इसी तरह निशक्तजन छात्रों की विशेष जरूरतों पर भी ध्यान देना होगा, जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वांछित तकनीक तक पहुंच नहीं है और जो शिक्षण संस्थानों में मुहैया कराए जाने वाले संसाधनों और सुविधाओं पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं।
यह विडंबना ही है कि आनलाइन शिक्षण का यह संकट विश्वविद्यालय व्यवस्था के हाशिये पर मौजूद दूरस्थ माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा में लंबे समय से चल रहे संकट का एक हूबहू रूप है। पिछले दशक में विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले में बढ़ोत्तरी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय का ही उदाहरण लें। यहां हर साल स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में एक लाख से ज्यादा छात्र दाखिला लेते हैं। ज्ञात हो कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में ज्यादातर छात्र सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। नियमित कॉलेजों में सीटों की कमी के कारण या आर्थिक दिक्कतों के कारण दाखिला न ले पाने वाले छात्र बेहद खराब ढंग से चल रही दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां बिना कक्षाओं के ही पाठ्यक्रम पूरा कराना और गुणवत्तापूर्ण पाठ्य-सामग्री का अभाव एक आम बात है।
यह सर्वमान्य तथ्य है कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की पढ़ने की क्षमताएं भी भिन्न होती हैं। ऐसे में उनकी जरूरतों को सिर्फ प्रत्यक्ष कक्षाओं में ही बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है। अलग-अलग छात्रों और समूहों के साथ मिल कर कक्षाओं में पढ़ाई करने से बेहतर समझ विकसित होती है। इसके विपरीत, ऑनलाइन पढ़ाई से शिक्षा का सारा बोझ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो जाता है, जिसमें छात्र सिर्फ डिजिटल तकनीक और गैजेटों पर निर्भर हो जाता है और इसका सबसे घातक नतीजा यह होता है कि ज्ञान अर्जन एक एकांगी रूप ले लेता है।
छात्रों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखने के लिए नीति निमार्ताओं को शिक्षकों और छात्रों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। बेहतर हो कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए मौजूदा सत्र को थोड़ा-सा बढ़ाया जाए, ताकि स्थिति ठीक होने पर एक निश्चित समय-सीमा के लिए उनके लिए कक्षाएं और पीसीपी (पर्सनल कांटैक्ट प्रोग्राम) के सत्र आयोजित किए जा सकें। इसके बाद ही परीक्षाओं के लिए या तो अतिरिक्त आंतरिक परीक्षण के तरीकों को अपनाया जा सकता है या बाह्य परीक्षा की योजना बनाई जा सकती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम शिक्षण संस्थानों में आए संकट से बाहर निकलने के लिए ऐसे उपायों पर अमल करें जिनमें सभी के हितों का समावेश हो।
चौकसी के साथ वार्ता
संपादकीय
भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करके अप्रिय स्थिति पैदा कर दी है। इस नये नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पइयाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। दोनों देशों के बीच जो नया तनाव पैदा हुआ है, उसका कारण एक नई सड़क है, जो लिपुलेख के कालापानी क्षेत्र से होते हुए गुजरती है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों इस सड़क का उद्घाटन किया था। इस क्षेत्र पर दोनों देश अपना दावा करते हैं कि ये उनका है। इस दावे और प्रतिदावे का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन असलियत यह है कि यह क्षेत्र बहुत लंबे समय से भारत के अधिकार क्षेत्र में है। यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक महत्त्व का भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब से इस सड़क का उद्घाटन किया है, तब से नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने पिछले दिनों भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रो को तलब कर किया था और नाराजगी प्रकट करते हुए पूछा था कि नेपाल की जमीन पर भारत ने अपनी सड़क कैसे बना ली है? इन दिनों नेपाल में देश के भूभाग को लेकर अतिवादी राष्ट्रवादी भावनाएं उभार पर है। वास्तव में नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। वहां की राजनीति में दो खेमे हैं। भारत विरोधी और भारत समर्थक। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां भारत विरोधी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करतीं हैं। इस समय वहां कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा हैं जो भारत विरोधी और चीन समर्थक माने जाते हैं। जाहिर है उनके प्रधानमंत्री रहते भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंधों की कल्पना नहीं की जा सकती। ओली इन दिनों अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड और माधव कुमार नेपाल की ओर से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चीन की मध्यस्थता से किसी तरह पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं के बीच सुलह-समझौता हो पाया है। प्रचंड माओवादी नेता रहे हैं इसलिए आक्रामक भी हैं। प्रधानमंत्री पर वह दबाव डाल रहे हैं कि भारत के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए कूटनीति के साथ-साथ कड़ाई से भी काम लिया जाए। सीमा संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए भारत को नेपाल के साथ बातचीत करने की पहल करनी चाहिए। लेकिन उसे चौकस रहते हुए चीन समर्थक ओली की नीतियों पर अंकुश भी लगानी चाहिए।
Date:21-05-20
घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना जरूरी
रणधीर तेजा चौधरी
समूची दुनिया को गिरफ्त में ले चुकी कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में केंद्र में सत्तारूढ़ नरेन्द्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों ने अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों की स्क्रीनिंग हो, या बीमारों को क्वारंटीन करना, या विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाना या लॉकडाउन की घोषणा-केंद्र सरकार ने हर मामले में तत्परता दिखाई। राज्य सरकारें भी इन फैसलों में अपने तई सहयोग करने में पीछे नहीं रहीं।
हालांकि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन, प्रवासी मजदूरों को भोजन-ठरहने की व्यवस्था आदि तमाम बातों पर ध्यान दिया गया। लेकिन अपने घर-गांव लौटते प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें मीडिया में आ रही हैं। बीमारी से लड़ने के उपाय के रूप में लॉकडाउन भारत ही नहीं, बल्कि तमाम देशों में लगाया गया। इसने एकदम से जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया। अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई। अनेक देश लॉकडाउन को यथाशीघ्र खत्म करना चाहते हैं। भारत ने भी इसे ढीला करना शरू कर दिया है। कुछ बंदिशें हटा दी हैं। बाकी को आगे चलकर हालात के मुताबिक हटाया जाएगा। दरअसल, ज्यादा समय तक लॉकडाउन जारी रखा भी नहीं जा सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था धीमे विकास से उभर ही रही थी कि महामारी ने उसे चपेट में ले लिया। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। हालांकि कुछ सकारात्मक कारक अवश्य हैं, जिनके बल पर भारत जल्दी ही कमबैक कर सकता है। भारत की युवा जनसंख्या, बड़ा बाजार, परिश्रमी लोग और मजबूत लोकतंत्र महामारी के उपरांत हालात सामान्य करने में मददगार होंगे। बहरहाल, महामारी ने आर्थिक अनिश्चितता और नौकरियों पर संकट पैदा कर दिया है। वित्तीय समस्याएं बढ़ा दी हैं। बाजार में मांग को खासा खत्म कर दिया है। यही सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाया जा सका तो हालात जल्दी माकूल हो सकते हैं। यही कारण है कि लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचाने की बात अर्थविज्ञ कह रहे हैं। छोटे उद्यमों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का व्यवसाय तो खास तौर पर महामारी ने चौपट कर दिया है।
लेकिन भारत के लिए सुखद यह है कि अनाज भंडार पर्याप्त है। कच्चे तेल के दाम कम बने हुए हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। ऐसे में सरकार फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट (एफआरबीएम) के तहत कुछ राहत दे सकती है। राज्यों के उधार लेने की सीमा शिथिल कर सकती है। इस संकट के उपरांत इतना तो तय है कि दुनिया के तमाम देश परस्पर संबंधों को पुनर्भाषित करेंगे। आत्मनिर्भर बनने के प्रयास करेंगे और उनके पारस्परिक संबंधों में आर्थिक आयाम नदारद रहेंगे यानी गैर-आर्थिक आयाम आने वाले समय में महत्त्वपूर्ण हो जाएंगे।
बेशक, वैश्विकरण से विमुखता की प्रवृत्ति, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद शुरू हुई थी, बढ़ेगी लेकिन यह भी तय है कि वैश्विकरण पूरी तरह खत्म नहीं होगा। सभी देश आत्मनिर्भर बनने के प्रयास तेज तो करेंगे लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कोई भी देश पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हां, इतना जरूर है कि कुछ महत्त्वपूर्ण उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों में तेजी आए। दवाओं के लिए जरूरी कच्चे माल को लेकर भारत की चीन पर अतिनिर्भरता कोविड-19 ने उजागर कर दी है। यकीनन, भारत इस अतिनिर्भरता को खत्म करने के पुरजोर प्रयास करेगा। इस कड़ी में आयातित सामानों पर शुल्क बढ़ाकर उन्हें घरेलू बाजार में महंगा बना देने भर से बात नहीं बनेगी। जरूरी होगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए। अनेक देश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारोबार चीन से बाहर ले जाने का मन बना चुकी हैं, लेकिन यह मान बैठना भूल होगी कि उनके लिए भारत ही आकषर्क गंतव्य होगा। चीन से बाहर निकलने को उत्सुक बहुरराष्ट्रीय कंपनियां भारत आ सकती हैं बशत्रे यहां उन्हें मुफीद माहौल मिले। नियम-कायदों में जरूरी बदलाव लाकर ऐसा किया जा सकता है। सामाजिक समरसता का मुद्दा भी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में कारोबार लाने संबंधी फैसले को प्रभावित करेगा। देखा जाना है कि नई परिस्थितियों में हम कितने कारगर साबित होते हैं।
आपदाओं से मुकाबला
संपादकीय
एक दुख हो या एक सुख, दोनों में से कोई अकेले नहीं आता। एक दुख के साथ कुछ अन्य दुख और एक सुख के साथ कुछ अन्य सुख अनायास आते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान अम्फान भी एक ऐसा दुख है, जो कोरोना के सतत होते दुख में शामिल होने आ गया है। इस तूफान पर सबकी नजर है। अम्फान को लेकर सकारात्मक बात यह है कि दुनिया भर के मौसम विज्ञानियों ने 14 मई के आसपास ही इससे बढ़ते खतरे का अंदाजा लगा लिया था। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से जो खबरें आई हैं, उनसे पता चलता है, छह लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित होने वाले इलाकों से पहले ही निकाल लिया गया। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया। ऐसा समुद्री तूफान 1999 के बाद से भारत में नहीं उठा था और यह भारत के साथ-साथ बांग्लादेश में भी तबाही की वजह बन सकता है। तूफान की गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलगाड़ियों के डिब्बों को लोहे की चेन से बांधना पड़ा। तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की आशंका है। बहरहाल, पूर्व सूचना और सचेत होने का फायदा यह होगा कि जान का नुकसान कम से कम होगा, लेकिन माली नुकसान का आकलन आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
आखिर क्यों उठते हैं ऐसे खतरनाक तूफान? वैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसे-जैसे समुद्री जल गरम होता जाएगा, समुद्र से उठने वाले तूफानों की भयावहता बढ़ती जाएगी। 1979 से लेकर 2017 के बीच उठे तूफानों के सैटेलाइट आंकड़ों से पता चलता है, 185 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार वाले घातक तूफानों की संख्या बढ़ती जा रही है। भौतिक विज्ञान पहले ही इस तथ्य को उजागर कर चुका है कि समुद्र अगर एक डिग्री सेल्सियस गरम होता है, तो उस पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार में पांच से दस प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब सवाल है, समुद्र का तापमान क्यों बढ़ रहा है, तो इसके जवाब पर भी फिर गौर कर लेना चाहिए, पर्यावरण में ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी गरम हो रही है। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन की वजह से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम हुआ है, जिसके कुछ फायदे साफ दिख रहे हैं। हमें ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थाई रूप से कम करते जाने की पुख्ता व्यवस्था करनी पडे़गी, यह काम हम इंसानों के वश में है।
आज तूफान और कोरोना के बीच जो लोग संबंध देख रहे हैं, तो वे गलत नहीं हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल व ओडिशा में कोरोना की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं और अब तूफान की आपदा से बचने की कोशिश में फिजिकल डिस्र्टेंंसग का कितना पालन हो सकेगा, कहना मुश्किल है। इन दोनों राज्यों की सरकारों और देश के लिए दोहरी चुनौती पैदा हो गई है। लोगों को आपदा से भी बचाना है और कोरोना से भी। यदि छह लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, तो यकीन मानिए, सबको संभालने के लिए राहत शिविरों में सावधानी और इंतजाम के पहले के तमाम कीर्तिमान तोड़ने पड़ेंगे। यह समय कदम-कदम पर चुनौती खड़ी कर रहा है और हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अपनी और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए सोलह आना ईमानदारी से काम करें। आपदाएं आएंगी-जाएंगी, इंसान जीतता रहा है, जीतता रहेगा।
Date:21-05-20
नवाचारों से ही दूर होंगे अंधियारे
दीपक कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर, आईआईएम, तिरूचिरापल्ली
कोविड-19 ने दुनिया को खासा प्रभावित किया है। इससे लोगों की मौत हो रही है, उनके रोजगार खत्म हो रहे हैं, और रोजमर्रा के जीवन में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद, कोविड-19 के घने अंधियारे में उम्मीद की किरण मौजूद है। यह संकट दरअसल विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, और बिल्कुल नए तरीके से सोचने वाला समाज गढ़ सकता है।
अतीत में भी महामारी ने नवाचार को गति देने का काम किया है और नए विचारों के साथ बदलाव को मुमकिन बनाया है। जैसे, 2002 में चीन और अन्य पूर्वी एशियाई देशों में फैले सार्स ने दुनिया को बदल दिया था। माना जाता है कि सार्स से वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था, क्योंकि आज की तरह ही उन दिनों लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। हालांकि, उस संकट ने उन तमाम राष्ट्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ा दी, जहां इसका नेटवर्क काफी कम था। ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन खरीदारी को लोकप्रियता मिली, जबकि पहले इसका अस्तित्व ही नहीं था। चीनी ई-कॉमर्स कंपनियां अलीबाबा और जेडी डॉट कॉम ने इसका खूब फायदा उठाया और वे दुनिया की प्रभावशाली कंपनियां बन गईं। इसीलिए, मौजूदा कोविड-19 संकट के दौरान अलीबाबा या जेडी डॉट कॉम से बड़ी किसी भारतीय कंपनी के सृजन का सपना देखना लाजिमी है।
भारत में पिछले एक दशक में इटरनेट और स्मार्टफोन ने गहरी पैठ बनाई है। इससे डिजिटल समाधान और नवाचार बढ़ाए जा सकते हैं। ‘लो टच ऑर कॉन्टैक्टलेस’ यानी ‘कम-स्पर्श या संपर्क-विहीन’ सेवा पहुंचाना अब अर्थव्यवस्था का नया मानक बनता जा रहा है। इसका मतलब है कि अब हर लेन-देन में उन स्थितियों से बचा जाएगा, जहां स्पर्श की गुंजाइश होती है। मसलन, किसी किराना स्टोर में जाने की बजाय लोग ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद करेंगे। डॉक्टर भी मरीज को क्लिनिक में बुलाने से बेहतर ऑनलाइन देखना चाहेंगे। आने-जाने से तौबा करके लोग ऑनलाइन ही भेंट-मुलाकात करेंगे। इसीलिए, ‘लो टच’ को केंद्र में रखकर कई तरह के नए इनोवेशन हो सकते हैं। ये लंबे समय तक सामाजिक बदलाव के कारक भी बनेंगे। जैसे, ‘पोस्टमैट्स’ और ‘इंस्टाकार्ट’ जैसे स्टार्टअप कूरियर ब्यॉय और ग्राहक के बीच संपर्क कम करने के लिए ‘कॉन्टैक्टलेस’ डिलीवरी कर रहे हैं।
कोविड-19 महामारी ने सामाजिक और व्यावसायिक नियम बदल दिए हैं। ‘वर्किंग फ्रॉम होम’ यानी घर से काम अब सामान्य बात हो गई है, क्योंकि यह व्यवस्था आर्थिक रूप से किफायती है व कामकाज के लिहाज से लचीली भी। चूंकि अचल संपत्ति की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए आजकल बडे़ शहरों में ऑफिस रखना महंगा सौदा साबित हो रहा है। इसके अलावा, फर्नीचर, पार्किंग, साज-सज्जा, परिवहन आदि पर भी कंपनियों को बहुत खर्च करना पड़ता है। लिहाजा, अपने कर्मियों को घर से काम करने की अनुमति देकर कंपनियां इस तरह के खर्च कम कर सकती हैं। महानगरों या बड़े शहरों में एक ही स्थान पर आपसी तालमेल करके दो-तीन कंपनियों को चलाने का चलन लोकप्रिय होने ही लगा है। चूंकि इस व्यवस्था में कम संख्या में लोग आना-जाना करेंगे, इसलिए प्रदूषण भी कम होगा, सार्वजनिक परिवहन पर भार घटेगा और ईंधन जैसे बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन की बचत होगी।
मौजूदा उथल-पुथल में उद्योग जगत ‘इंडस्ट्री 4.0’ या चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे कारोबारी दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। फैक्टरियां ऑटोमेशन अपनाएंगी और रोबोटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा। ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ बहुत सारे लोगों के रहन-सहन और कामकाज को बदल देगा, क्योंकि घरों और ऑफिस में बौद्धिक उपकरणों पर हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी। एक ड्रोन से कई तरह के सामान मुहैया कराए जा सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस्तेमाल की काफी ज्यादा संभावनाएं भारत के स्वास्थ्य ढांचे में हैं। सर्जरी में मददगार रोबोटिक्स का इस्तेमाल देश में बढ़ भी रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग मरीजों की सेहत का रिकॉर्ड रखने में हो सकता है। यह बीमारी के लक्षण की सटीक सूचना सही वक्त पर दे सकता है। आरोग्य सेतु एप इसका एक उदाहरण है। यह एप फोन के जीपीएस और ब्लूटुथ का इस्तेमाल करके बता सकता है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए हैं। एक और डिजिटल इनोवेशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संभव है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और एप का इस्तेमाल करते हुए ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ की संकल्पना साकार की जा सकती है।
हमारी शिक्षा प्रणाली में भी प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार की काफी संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी के लिहाज से तैयार करने को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कई तरह के कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने भी देश में ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ‘ई-विद्या’ कार्यक्रम की घोषणा की है। इसमें अब सबसे बड़ी चुनौती स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा आयोजित करने की है, क्योंकि हमारे यहां परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में ही हर साल लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं। लिहाजा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में ‘एग्जाम-सेवा’ की शुरुआत की जा सकती है, जिसका मकसद परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन को हकीकत बनाना हो। टीसीएस द्वारा संचालित ‘पासपोर्ट सेवा’ देश में एक सफल डिजिटल पहल है ही। कोरोना-काल के बाद भी यह प्रयास उपयोगी साबित हो सकता है।
कोरोना वायरस के कहर ने आपूर्ति शृंखला को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। अभी प्रौद्योगिकी आधारित एक वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला की दरकार है, जो प्रवासी मजदूरों या किसानों की समस्याओं का हल करे। प्रमुख कॉरपोरेट घराने और आईआईएम या आईआईटी का ऐसा कोई संयुक्त संगठन बनाया जा सकता है, जो सरकार के अधीन हो। पुराने जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) को इसकी जिला नोडल एजेंसी का रूप दिया जा सकता है। आधुनिक डीआईसी यह सुनिश्चित करने का काम करेगा कि आपूर्ति शृंखला प्रक्रिया में किसानों की सीधी सहभागिता हो। उम्मीद की जा सकती है कि अलीबाबा, अमेजन या जेडी डॉट कॉम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भारतीय संस्करण बनाने में भी यह संगठन कामयाब होगा।
Date:21-05-20
किसान हित में और अधिक बदलाव की जरूरत
के सी त्यागी, पूर्व सांसद
कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन से किसानों को हुई क्षति की भरपाई के लिए सरकार काफी सक्रिय है। किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिले और वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकें, इसके लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन की घोषणा की जा चुकी है। अब तक किसान राज्यों द्वारा अधिसूचित मंडियों में ही उपज बेच सकते हैं, नए कानून के बाद वे इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सरकार ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ में संशोधन करके उपज की स्टॉक सीमा भी खत्म करने जा रही है। इन दोनों कानूनों का मकसद है- संकट की इस घड़ी में किसानों के हितों की रक्षा करना। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में कृषि और किसानों के लिए कई तात्कालिक व दीर्घकालिक योजनाएं शामिल हैं, जो यकीनन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी।
लेकिन राहत पहुंचाने के इन प्रयासों के बीच कृषि विशेषज्ञ कई बिंदुओं को लेकर आशंकित भी हैं। उनकी चिंता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के बाद किसान कहीं और ज्यादा शोषण के शिकार न हो जाएं। प्रस्तावित अनाजों व तिलहन समेत अन्य कई उपज को मौजूदा कानूनी दायरे से बाहर किए जाने के बाद किसानों के पास फसलों को सिर्फ सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचने का विकल्प नहीं होगा। स्पष्ट है, सरकार मानकर चल रही है कि किसान निजी व्यापारियों को अपनी उपज बेचकर शायद ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब अनाज जमा करने को लेकर कोई रोक-टोक नहीं रहेगी और अकाल जैसी स्थितियों को छोड़ यह अधिनियम प्रभावी नहीं रहेगा। इस निर्देश के पीछे की मंशा किसानों के लिए कल्याणकारी है, पर इसके दूरगामी परिणाम कुछ और निकल सकते हैं। अबाध भंडारण के दीर्घकालिक रूप से प्रभावी होने पर दो बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पहली, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत मिलने की आशंका अधिक है। और दूसरी, निजी खरीदारों द्वारा भारी मात्रा में जमाखोरी से सरकारी खाद्य भंडारण व खाद्य सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
भारत जैसे आर्थिक संरचना वाले देश में अनाज भंडारण पर सरकारी नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कल्पना कीजिए, यदि आज की स्थिति में अनाज भंडारण निजी क्षेत्र व व्यक्ति विशेष के हाथों में होता, तो भूख से मरने वालों की तादाद कितनी होती? आज भारतीय खाद्य निगम के पास 524 लाख टन का खाद्यान्न भंडार है। यह मात्रा अकाल और भुखमरी से बचाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। पर यदि निजी हाथों में खाद्यान्न भंडारण देने का कानून बना, तो भविष्य में आपात स्थितियों में अनाज की आपूर्ति की स्थिति विषम हो सकती है। निस्संदेह, अनाज की उपलब्धता तो होगी, मगर शर्तें तब निजी घरानों की ही लागू होंगी। कई कृषि विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि निजी नियंत्रण के बाद मुनाफे के चक्कर में अधिकांश अनाज निर्यात भी किया जा सकता है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित हो सकती है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में संसद ने इस मकसद से पारित किया था कि ‘आवश्यक वस्तुओं’ का उत्पादन, आपूर्ति व वितरण को नियंत्रित किया जा सके, ताकि ये चीजें उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध हों। आवश्यक वस्तु की श्रेणी में घोषित वस्तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने का अधिकार सरकार के पास होता है। तय मूल्य से अधिक कीमत लेने पर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। मार्च में बढ़ते वायरस-संक्रमण के बीच मास्क व सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से सरकार को इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में डालना पड़ा था।
खरीफ व रबी फसलों के लिए प्रत्येक मौसम में एमएसपी की घोषणा की जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक राज्य से ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि किसानों को उनके उत्पाद का एमएसपी नहीं मिल रहा है। कृषि मंत्रालय और नीति आयोग, दोनों स्वीकार कर चुके हैं कि किसान घोषित एमएसपी से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में, नए कानून से जुड़ी अब तक की घोषणाओं से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि निजी खरीदारों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मानना जरूरी होगा या नहीं? किसानों को लाभ तभी मिल पाएगा, जब निजी खरीदारों द्वारा दिए जाने वाले मूल्य की गारंटी सुनिश्चित होगी।