20-05-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:20-05-20
Self Reliance, Not Self Isolation
Coining of ‘Atmanirbhar Bharat’ has started a new conversation on globalisation
Rahul Shivshankar , The writer is Editor-in-Chief, Times Now
India, the world’s fifth largest economy, could shatter the storied view that globalisation will become the greatest casualty of the coronavirus outbreak.
“Pull up the drawbridges” that connect the world has become a common refrain in nationalist circles. Prime Minister Boris Johnson’s Brexit and President Donald Trump’s disdain for multilateral trade agreements come to mind instantaneously. Nationalist leaders like them have used the coronavirus pandemic to reinvigorate a key aspect of their political agenda – the push for a more isolated world. The spread and severity of Covid-19 have proved to be the perfect foil to re-ignite fears about open borders and stretched out supply chains.
But Prime Minister Narendra Modi – long bracketed by a section of the commentariat as a member of the nationalist club – has decided to go against the grain. While still pursuing nationalist objectives he’s envisioned a way that does not turn its back on the boundless possibilities of globalisation.
The Rs 20 lakh crore stimulus package touted as a ‘New Deal’ to fashion an Atmanirbhar Bharat or a self-reliant India, we are being told, “is a governance and mindset overhaul”. In his May 12 address to the nation the PM made it clear that an Atmanirbhar Bharat wouldn’t be ‘self-absorbed’ but would rather integrate within the global economy. ‘Build local to go global’ is the motto.
Apparent from the pronouncement is a desire to shake off India’s long-standing suspicion of the world that has often made it reluctant to fully integrate with the global economy. The government’s spin masters put it thus, “We were looking within because we were not confident, which spelt disaster for our economy. Today, again, we are looking within, but this time we are confident that the boundless capacity of our people will help us build our nation and also give back to the world.’’
The Modi regime’s call for ‘self-reliance’ is very different from the protectionists’ inward retreat being championed by the Trump administration and its resulting trade wars, designed to pressure US multinationals to bring jobs back home. Covid-19 has only given Trump more ammunition to demonise China and disparage globalisation.
China has prospered the most from globalisation. Its success was built on the ‘just-in-time’ supply chain model that funnels cheap exports and components to thousands of businesses globally. Because of the pandemic induced lockdowns, these supply chains are today disrupted, endangering businesses and livelihoods around the world.
The effects are even being felt in India where many sectors have ground to a halt for the want of supplies. According to a report by Fitch Ratings, manufacturers in India rely on China for 60% of their electronic components. Scarier still, India’s drug regulatory authority says more than half of the active ingredients needed to manufacture antibiotics, vitamins, hormones and steroids come from China.
But to solely blame globalisation or its beneficiaries for the current crisis would be to arrive at a profoundly short-sighted diagnosis. A large part of the blame must also lie with multinational corporations. What is rarely discussed is that many of their auditors persistently red flagged this over-reliance on highly unstable supply chains. Many businesses happily ignored these warnings, prioritising shareholders over prudency. The pandemic has only underscored the dangers of standing too close to the edge of the ‘short term business practices’ precipice.
Yet perhaps a surgeon’s precision is required to mend the weaknesses of globalisation, instead of the populist politician’s instinct to throw the baby out with the bath water.
It seems the policy wonks on Raisina Hill have understood this. Unlike other nationalist leaders that are championing an isolationist response to the Covid-19 pandemic, Modi has been guided to opt for self-reliance but not at the cost of rejecting the benefits of the global economy. The reformist architecture supporting Atmanirbhar Bharat seems to want India to be competitive enough in attracting those businesses which feel that the pandemic exposes their over-reliance on a single country.
But depending on just a vision is not going to be enough. For the anticipated withdrawal of multinationals from China or the de-linking of supply chains that circumnavigate the globe has not yet happened. So if India is to step into the breach and become an alternative global manufacturer, announcing reforms alone won’t be enough: Clinical implementation of policy prescriptions will be key. Only then can India hope to provide the industrious efficiency of Chinese manufacturing and its syncopated just-in-time supply chains to business investors.
Fortunately, one often overlooked strength of China is something India already possesses in abundance: human capital. Experts have noted that “China is an economic powerhouse not just because of its manufacturing prowess but also its huge internal consumer appetite, which makes it doubly attractive to multinationals.” Indeed, the Chinese embraced the possibilities of an open market system early on because they saw that the outcome could financially empower their citizenry. They weren’t wrong.
India is sitting atop a similar demographic tiger. Modi’s regime is now hoping it can enthuse both local businesses and those spread across the global stage to come together and kick-start on Indian soil the virtuous cycle that has lifted others to prosperity in the world.
For Clarity on Role Of Public Sector
ET Editorials
The government’s new conception of the public sector as being limited to strategic sectors but without monopoly is welcome. The policy is, however, incomplete: a strategic sector has been defined neither in principle nor by enumeration. Is banking a strategic sector, and if it is, does the sectoral cap of four State-owned enterprises (SOEs) mean several public sector banks would be privatised? The policy is incomplete also in that a framework for SOE autonomy, free of interference by government departments and their bosses, and institutional accountability is yet to be spelt out.
What constitutes strategic? Sectors that determine an economy’s competitiveness and feed into geopolitical capability are strategic. Some of these sectors might well be fully within the ambit of the private sector and might not require a public sector presence. Strategic sectors vary over time. Telecom, advanced microelectronics, new materials and nanotechnology, artificial intelligence, nanotechnology, synthetic biology, quantum computing and quantum communications would qualify to be strategic today.External dependence on essential telecom gear, without any reliable means of determining if the kit deployed in the domestic network bleeds information on the side to an external agency, is a deep vulnerability. India should strengthen the indigenous capability in advanced communications and computing, considering that private companies have been reluctant to take up high-risk R&D. C-Dac and C-DoT did good work once, and could deliver yet again, given a chance.
The US sanctions against Huawei have significance outside China. It signals that technology is not a neutral space for geopolitics. It would be a mistake for the rest of the world to assume that there are technology commons that would-be giants from the emerging world can take for granted. That means developing alternatives. Advanced, R&D-intensive sectors that the private sector deems too risky or too expensive to venture into are the areas for State-backed entrepreneurship. Finding and empowering the right talent is key.
Date:20-05-20
Desirable Outcome at World Health Assembly
ET Editorials
The decision by the 73rd World Health Assembly to undertake an ‘impartial, independent and comprehensive evaluation’ of the handling of the Covid-19 pandemic is a positive move. China, despite its initial objections, has accepted and supported the resolution.The Australia-EU initiative has the support of 123 member-states; and will undertake a proper investigation into the timeline and information-sharing on the Covid-19 pandemic. China tried to exert its economic muscle to stop the move but failed. While the resolution does not go as far as the US would have liked it — Washington wanted China to be named — the overwhelming support for the resolution is critical, as it sets the stage for reforming the WHO and its functioning to equip it to handle global disease outbreaks better.
This outcome at the World Health Assembly is in line with the nuanced position taken by the EU and its member-states, India, and others. It reflects a clear understanding that as with Sars pandemic, China has not been completely forthcoming on Covid-19. However, these countries also understand that blaming Beijing will not be productive, given China’s economic heft and position in the global economy. Ironically, it is US President Donald Trump and his administration’s hardline stance that gave China protection against a tougher resolution. Examination of the international response to the pandemic and its zoonotic origin offers China some face-saving comfort, but not a win. The resolution makes it clear that most countries want a multilateral health agency that is robust and impartial.
As the chair of the executive body of the WHO, India must now ensure that the inquiry into the timeline and handling of the Covid-19 pandemic is independent and thorough.
End Of A Monopoly
Initiative for APMC reforms should have come from states. But it is welcome that Centre is now taking the lead.
Editorial
Agriculture is a state subject under the Constitution, but the Green Revolution wouldn’t have happened without the political leadership at the Centre in 1966 approving the import of 18,000 tonnes of seeds of high-yielding semi-dwarf wheat varieties from Mexico. The same goes for the Narendra Modi government’s decision now to enact a Central law to dismantle the monopoly of agricultural produce market committee (APMC) mandis in the wholesale trading of farm commodities. It’s all very well to say that “agriculture” and “markets and fairs” fall under the State List of the Seventh Schedule. However, state governments have done very little all these years to remove barriers to trade in farm produce. Farmers, like any businessmen, should have the freedom to sell their produce to anyone, anywhere and anytime. This, in turn, is also contingent upon processors, traders, retailers or exporters being able to buy directly from them.
Unfortunately, most state APMC laws today permit first sale of farm produce to take place only in notified mandis within the particular tehsils or talukas. Buyers, too, need to obtain individual licenses from each APMC in order to transact. While some states are granting single unified market licenses and allowing direct procurement from farmers, even they require payment of APMC fee — whether or not they are using the infrastructure of the local mandi. Effectively, then, there is no national market for agricultural commodities. What we have, instead, are some 2,500 markets controlled by commission agents, who mediate between sellers and buyers even when not required. This arrangement is anathema to the spirit of liberalisation and also goes against Article 301 of the Constitution, which envisages freedom of trade and commerce “throughout the territory of India”. If states haven’t really freed agricultural produce trading even within their own territories, the Centre is well within its rights to enact a law using the provisions of entry 33 of the Concurrent List. The latter specifically deals with agricultural produce, including “foodstuffs”, “cattle fodder” and “raw cotton”.
In an ideal situation, from a cooperative federalism perspective, the initiative for APMC reforms should have come from the states themselves. But there have been times — whether it had to do with the Green Revolution or the nod to Bt cotton cultivation in 2002 — when the Centre had to necessarily take the lead. The Modi government must make it clear that the objective behind its proposed law is not to dismantle APMCs. Farmers will continue to bring their produce to mandis that have good infrastructure (auction platforms, weighbridges, godowns, etc) and where they are likely to find more buyers (Andhra Pradesh’s Guntur Mirchi Yard for chilli and the Unjha APMC of Gujarat for jeera are good examples). But that should be a matter of choice, both for farmers and buyers. APMC monopoly has to go.
We need social physicians
A deficient social emphasis still remains a stark feature of India’s medical curriculum
Soham D. Bhaduri , [ Dr. Soham D. Bhaduri is a Mumbai-based doctor, healthcare commentator, and editor of ‘The Indian Practitioner’]
While medicine remains central to public health, medical academia has never been a torch-bearer for the public health cause. Apart from the inherently individualistic character of medicine, part of the reason can also be located in Indian medical education originally “carrying the cultural accretions of the West”, as D. Banerjee puts it. Multiple policy deliberations have upheld the idea of training a socially oriented physician responsive to community and public health needs. However, a deficient social emphasis is still a stark feature of India’s medical curriculum.
This orthodox edifice of medicine has come under attack thanks to the COVID-19 pandemic, which is both a medical and a social calamity. The pandemic has served to water down the elitist and individualistic barriers of medicine that have hitherto kept apart the private and the public, the rich and the poor, and the individual patient and the community. COVID-19 has delivered one strong message: when it comes to a nation’s health, private care is of public concern, and public health is of medicine’s concern.
Creating ripples at the societal level
Early this year, there were debates on why elite professional institutions such as top medical colleges rarely become the centre of political ruckus and remain free of strong ideological leanings, unlike many of their humanities counterparts. The perception about medical academia is that it is too preoccupied with cultivating scientific and professional excellence to cast an eye upon politics. One reason given to explain leftist dominance in humanities academia is the keen social orientation that humanities education inculcates. By the very virtue of their education, humanities students feel strongly about inequity, stratification, and deprivation. This element remains missing in technically oriented, competition-driven professional fields such as engineering and medicine. But while engineering is irredeemable in this respect, the same cannot be said for medicine. Both the number and profundity of emotional experiences that medical college-hospitals see on a regular basis can scarcely be fathomed in any other category of educational institution. The Competency-based Undergraduate Curriculum applicable since 2019 emphasises on inculcating communication skills and empathy in medical students to improve clinical practice. However, that such empathy can create stronger positive ripples at the societal level has been given little attention.
This is not to suggest that medical colleges must be modelled after the highly politicised humanities institutions. The idea is to emulate purely the ‘social orientation’ element. The same empathy shown at the singular-patient level, and which improves clinical practice, can manifest at the societal level to confront the inequalities and deficiencies of public health. It is common knowledge that public health has perennially been one of our highly neglected items. It is also a concern that cuts across party lines and stands little chance of being viciously contended and politicised. Besides, a deficient social orientation among physicians has significantly contributed to their maldistribution.
Remodelling the foundation
For this, the foundation of India’s medical education would need to be radically remodelled along bio-social lines. There is need of radically enhancing community exposure during both undergraduate and postgraduate years. For this, medical training will need to shift a considerable part of its base away from medical colleges in cities to lower-level health facilities and the community, along with seamless integration of medical colleges with the health services system. Also, there is need to pep up the community medicine curriculum and teach health policy to medical students emphasising particularly the sociological and political-economic aspects. All of this should confer the ability to critically analyse how health and medicine function in the bigger picture — creating a socially oriented physician capable of relating with macro-level challenges in public health apart from practising social medicine.
Some might say that that the biggest stumbling block to realising socially oriented physicians is the commercialisation of the medical profession. But commercialisation is something that has largely arisen from within the profession. Given this, corrective measures will also need to be effected from within. The aforementioned measures can actually help us combat commercialisation among multiple others, given an environment conducive for the same. In the wake of the pandemic, we have started entertaining ideas such as private hospital nationalisation and mainstreaming of alternative medicine. A push for any reform cannot do without acknowledging the imperative of social physicians for better public health.
केरल की सफलता की कहानी पर केंद्र का ध्यान क्यों नहीं?
विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता, समतावाद व जवाबदेही की परंपरा से केरल कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे
शशि थरूर , पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद
जब देश के 1.3 अरब लोग कोविड-19 महामारी से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में देश के 28 में से एक राज्य सबसे ऊपर खड़ा है। केरल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को जिस तरह से रोका है, उसकी अनेक लोग प्रशंसा कर रहे हैं और इसे जन स्वास्थ्य इमर्जेंसी से निपटने का ‘केरल मॉडल’ कहा जा रहा है। केरल पहला राज्य था, जिसने जनवरी के अंत में चीन के वुहान से लौटे एक मेडिकल छात्र के कोविड-19 से संक्रमित होने की जानकारी दी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की, केरल में किसी भी अन्य प्रदेश की तुलना में कोरोना के सर्वाधिक मामले थे। आज यह जहां कोविड के मामलों में बहुत नीचे है, वहीं यहां पर ठीक होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यही नहीं, राज्य में कोविड से मरने वालों की दर भी देश में सबसे कम सिर्फ 0.53% है और उसने यह नियंत्रण लोगों को बिना कोई दिक्कत दिए किया है। केरल की सफलता का फॉर्मूला एकदम साफ है। जन स्वास्थ्य अधिकारियों ने व्यापक पैमाने पर जांच करके जल्द से जल्द मरीजों का पता लगाने को प्राथमिकता दी और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के साथ ही संक्रमितों को 28 दिन के लिए क्वारेंटाइन में रखा।
18 जनवरी को प्रारंभिक अलर्ट जारी करने के बाद प्रदेश के चारों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सभी आने वालों की स्क्रीनिंग शुरू की गई और संदिग्धों को तत्काल अस्पताल या क्वारेंटाइन में भेजा गया। 4 फरवरी को केरल ने कोविड को राज्य स्तरीय आपदा घोषित करके स्कूल बंद कर दिए, लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी और मार्च के शुरू में ही लॉकडाउन लागू कर दिया। जब तक केंद्र सरकार ऐसा करती तब तक केरल 30,000 स्वास्थ्यकर्मियों को तैनात कर चुका था और दसियों हजार लोगों को क्वारेंटाइन कर चुका था। कोविड-19 पर केरल की यह प्रतिक्रिया उस काम की वजह से संभव हुई, जो संकट से बहुत पहले ही किया जा चुका था। देश के राज्यों में केरल अनूठा है, जिसने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए, गांव स्तर की संस्थाओं को फंडिंग व अधिकार दिए और एक ऐसा सामाजिक तंत्र विकसित किया, जो सामूहिकता और जन सहयोग को प्राथमिकता देता हो। देश में सर्वाधिक साक्षरता दर (94%) के अलावा केरल में जन्म दर कम, अधिक आयु, महिला सशक्तीकरण और गरीबों व सीमांत लोगों के लिए कल्याण योजनाएं हैं। इस संकट के दौरान केरल के पढ़े-लिखे लोगों ने भी जिम्मेदारी का परिचय दिया, सामुदायिक संचरण को सीमित किया, अधिकारियों का सहयोग करने के साथ ही जैसे ही जरूरत पड़ी इलाज की मांग की।
यह संस्थागत और राजनीतिक संस्कृति किसी एक की नीति का परिणाम नहीं है। सामाजिक विकास के इस ढांचे को बनाने और अनेक सूचकांकों पर खुद को देश से आगे रखने में केरल ने कई पीढ़ियां खपाई हैं। कल्याण सिस्टम के साथ ही केरल में एक जीवंत सिविल सोसायटी, स्वतंत्र मीडिया और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक तंत्र है। यहां का सामाजिक लोकतंत्र कम्युनिस्टों और कांग्रेस के गठबंधनों वाली सरकारों के समय के साथ किए योगदान को प्रतिबिंबित करता है। विदेशी प्रेक्षक भी मानते हैं कि केरल में लोगों का संस्थानों और निर्वाचित प्रतिनिधियों में भरोसे का स्तर कहीं ऊंचा है। इसलिए केरल अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिबंधों को अधिक मानवीय तरीके से लागू कर सका। जब होम क्वारेंटाइन के दौरान केरल के लोगों ने कहा कि उनके पास जरूरी सामान लाने वाला कोई नहीं है तो तत्काल पुलिस ने वह पहुंचाया, जिसकी उन्हें जरूरत थी। स्कूल बंद होने पर गरीबों को मिड-डे मील घर पर पहुंचाया गया। केंद्र के लॉकडाउन से पहले ही केरल जरूरतमंदों के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा कर चुका था। महिला स्वयंसेवी संगठन कुदुंबश्री ने लाॅकडाउन के पहले महीने में ही 20 लाख मास्क और 5000 लीटर सैनेटाइजर बनाकर राज्य सरकार के प्रयासों में मदद की। करीब 1200 सामुदायिक रसाेई स्थापित की गईं। कुदुंबश्री रोज तीन लाख लाेगों को भोजन करा रहा है। केरल ने कानून की बजाय लोगों की सहभागिता को प्राथमिकता दी। जब प्रवासी श्रमिक बेकाबू हुए तो उनको रहने व खाने की मुफ्त व्यवस्था की गई और एक ही जगह पर इंतजार करने को कहा गया।
केरल देश के सबसे घनी आबादी वाले प्रदेशों में है, इसलिए काेरोना के खिलाफ उसकी सफलता और भी अहम हो जाती है। यही नहीं इसकी 17 प्रतिशत जनसंख्या कहीं और रहती है, वे राज्य के खजाने में 35 फीसदी का योगदान करते हैं। यहां हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। केरल के सैकड़ों बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इससे यहां पर संक्रमण का खतरा और भी अधिक था, लेकिन केरल द्वारा इस संकट में उपलब्धि हासिल करने की वजह शासन के विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता, समतावाद, नागरिक अधिकार, जनता का विश्वास और सरकार की जवाबदेही की परंपरा है। यह बाकी देश के लिए भी सबक है। केंद्र की बातों और काम को देखकर लगता है कि कोई भी सामने रखी सफलता की इस कहानी की ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
Date:20-05-20
प्लाज्मा जेट इंजन से क्या उत्सर्जन हो जाएगा शून्य!
देवांशु दत्ता
कोविड महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन में भारी कमी आई है। इसके अलावा भी पर्यावरण पर कई अन्य सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अगर उत्सर्जन में कटौती अधिक टिकाऊ हो जाती है तो यह एक अच्छा नतीजा होगा।
लॉकडाउन के दौरान यात्राओं पर पाबंदी लगी होने से परिवहन-संबंधी उत्सर्जन काफी नीचे आ गया है। इसकी वजह यह है कि विमानों, ट्रेनों एवं सार्वजनिक परिवहन के सारे साधन बंद पड़े हुए हैं। कामकाजी दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों ने वर्क फ्रॉॅम होम और ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की है। ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन और वेबिनार आज के दौर का नया चलन हैं। इसके अलावा तमाम उद्योग बंद होने से बिजली की मांग भी कम हुई है। यात्रा, व्यापार एवं उद्योग में समय बीतने के साथ रौनक लौट आएगी। लेकिन वेबिनार और घर से काम करने की नई प्रवृत्ति शायद स्थायी बदलाव हो सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संवाददाता सम्मेलन करना कंपनियों के लिए एक बड़ी बचत का सबब बन सकता है और तकनीक ने इस बात को साबित भी किया है।
नागरिक उड़ानों का एक सामान्य वर्ष में होने वाले वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में करीब 2.5 फीसदी अंशदान होता है। अगर वाणिज्यिक उड़ानों की संख्या में कमी आती है तो फिर इस उत्सर्जन में भी गिरावट आएगी। जहाजों के परिचालन में नई स्वच्छ ईंधन तकनीक को अभी जनवरी 2020 में ही अपनाया गया है जिससे उत्सर्जन में कुछ कमी आएगी।
लंबे समय में विमानन संबंधी कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक और तकनीक काफी कारगर हो सकती है। केरोसिन या विमान ईंधन पर चलने वाले जेट इंजन। एक ऐसे जेट इंजन की कल्पना करें जो स्वच्छ स्रोत से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल करता है और उसे किसी भी तरह के जीवाश्म ईंधन की जरूरत नहीं है।
प्लाज्मा जेट इंजन की अवधारणा को लेकर काफी शोध कार्य हो रहे हैं और इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय कामयाबी भी मिली है। एक परंपरागत जेट इंजन ईंधन जलाता है और बेहद प्रदूषित गर्म हवा पैदा करता है। यह गर्म हवा उच्च दबाव पर एक ट्यूब से होकर गुजरती है और टर्बाइन से जाकर टकराती है। फिर टर्बाइन के पंखे तेजी से घूमने से ऊर्जा पैदा होती है और हवा विमान के पिछले हिस्से से बाहर निकल जाती है। न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के मुताबिक हरेक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लिहाजा पीछे की तरफ हवा का प्रवाह होने से विमान आगे की तरफ बढऩे लगता है।
अब जरा यह कल्पना करें कि हवा को गर्म करने के लिए ईंधन जलाने के बजाय सूक्ष्म तरंगें ही हवा में बिजली चार्ज के लिए निर्देशित करें। यह ऑयनीकरण की स्थिति पैदा करता है। गैसों से उनके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं और एक सकारात्मक चार्ज के साथ वह प्लाज्मा में बदल जाता है। एक विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र होने से प्लाज्मा तेजी से धक्का देता है और विमान को आगे बढऩे की ताकत मिलती है।
प्लाज्मा प्रक्षेपकों का इस्तेमाल अंतरिक्षयानों में हो चुका है। शुरुआती प्लाज्मा प्रक्षेपकों का इस्तेमाल 1960 के दशक में ही हुआ था। लेकिन ये प्रक्षेपक काफी कमजोर हैं और वायुमंडल में काम करने के लिए सक्षम नहीं हैं और उन्हें जेनॉन गैस के तौर पर अपना खुद का ईंधन लेकर जाना होगा। वर्ष 2018 में एमआईटी की एक शोध टीम ने प्लाज्मा ऊर्जा से लैस माइक्रोलाइट ग्लाइडर का प्रदर्शन कर यह दिखाया कि सापेक्षिक रूप से कमजोर धक्का होते हुए भी यह वायुमंडल में काम कर सकता है।
हाल ही में वुहान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल साइंसेज द्वारा प्रकाशित एक शोध-पत्र में दावा किया गया है कि इंजीनियरों के एक दल ने इस धक्के को परंपरागत जेट इंजन के बराबर पाया है। शोध दल ने 2.45 गीगाहट्र्ज ऑयनीकरण चैंबर में पैदा उच्च तापमान एवं उच्च दबाव वाले प्लाज्मा पर अत्यधिक दबाव के साथ हवा फेंकी। शोध-पत्र के मुताबिक, इस तरीके से वाणिज्यिक जेट विमानों के समान विमान को आगे की ओर धक्का देने वाली प्रणोदन शक्ति और जेट दबाव हासिल की जा सकती है।
इस प्रायोगिक परीक्षण में ट्यूब के ऊपर स्टील की एक खोखली गेंद भी लगाई गई थी। उच्च दबाव वाले प्लाज्मा को इस ट्यूब में प्रवाहित किया गया और उसमें आग लगा दी गई। इससे गेंद पर जबरदस्त धक्का लगा और वह चारों तरफ घूमने लगी। प्लाज्मा का प्रवाह टिकाऊ बनाए रखने के लिए ट्यूब के भीतर सामान्य हवा को भी प्रवाहित किया गया था।
इस स्टील गेंद में नियंत्रित तरीके से द्रव्यमान भी डाला गया क्योंकि विद्युत क्षेत्र की ताकत अलग-अलग दर्ज की गई। इस दौरान गेंद की आवाजाही को मापा गया और गैर-प्लाज्मा वायु प्रवाह के लिए भी गुंजाइश छोड़ी गई। शोधपत्र कहता है कि 310 किलोवॉट समकक्ष ऊर्जा वाली एक मानक टेस्ला बैटरी का इस्तेमाल करें तो परीक्षण के दौरान करीब 8500 न्यूटन की ताकत पैदा हो सकती है। एक न्यूटन का आशय उस शक्ति से है जो एक किलोग्राम वजन को एक मीटर प्रति सेकंड की गति से हटाने के लिए चाहिए होता है। इस तरह प्रायोगिक परीक्षण के दौरान प्लाज्मा तकनीक से पैदा हुई ऊर्जा परंपरागत जेट इंजन के बराबर ही होनी चाहिए।
ऐसी स्थिति में शोधपत्र इस संभावना को स्वीकार करता है कि आगे चलकर एक ऐसा सूक्ष्म-तरंग वाला प्लाज्मा जेट प्रक्षेपक बनाया जा सकता है जिससे कार्बन उत्सर्जन एवं वैश्विक तापमान से बचने में मदद मिलेगी।
हालांकि इस संकल्पना को कार्यरूप में ढालने की राह में अभी कई चुनौतियों से पार पाना होगा। सच है कि इस परीक्षण के दौरान काफी अधिक गर्मी पैदा हुई। ऐसे में इतने ऊंचे तापमान का उपकरण पर असर एवं धक्के को संभालने जैसे मामलों से निपटना भी खासा मुश्किल होगा। अगर एक कार्यशील प्लाज्मा जेट इंजन बन जाता है तो विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन का स्तर लगभग शून्य हो जाएगा।
चीन की शह पर उछलता नेपाल
ब्रह्मदीप अलूने
साम्यवाद की हिंसक और कुटिल विचारधारा का ह्यजीयो और जीने दोह्ण की मानवीय विचारधारा से कोई सामीप्य नहीं हो सकता, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों की विषमताओं और भिन्नताओं के अनुसार राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना किसी भी संप्रभु राष्ट्र की मजबूरी होती है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित नेपाल सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय की ओर से आने वाली अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने और अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्धी चीन को रोकने के लिए भारत के लिए नेपाल से मजबूत रिश्तों और उनका सुरक्षित रहना अनिवार्य माना जाता है। भारत से सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक मजबूत संबंधों के बाद भी यह देखा गया है कि नेपाल की विदेश नीति लगातार भारत की सामरिक अनिवार्यता को नजरअंदाज करने को तत्पर रहती है।
दरअसल, इस समय कालापानी की जमीन को लेकर नेपाल का आक्रामक रुख उसकी उन नीतियों की पुष्टि करता है जिसके अनुसार भारत विरोध उसकी राष्ट्रीय राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। नेपाल के पश्चिमी छोर पर स्थित कालापानी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेपाल और तिब्बत से लगा यह समूचा इलाका भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है। करीब तीन सौ बहत्तर वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में फिलहाल भारत का नियंत्रण है, लेकिन नेपाल ने इस पर दावा कर इसे विवादित बनाने की कोशिश की है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर कि धार्मिक यात्रा के साथ प्राचीनकाल से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए यह आवागमन का मार्ग है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है।
भारत और नेपाल के बीच सामरिक रिश्तों का बड़ा आधार दोनों देशों के बीच 1950 में हुई शांति और मैत्री संधि है, जिसके अनुसार तिब्बत, नेपाल और भूटान के मध्य दर्रों पर भारत और नेपाली सैनिक संयुक्त रूप से नियुक्त किए जाने की बात है। यह भी बेहद दिलचस्प है कि इस संधि के अंतर्गत ही काठमांडो में एक भारतीय सैनिक मिशन स्थापित किया गया था, जिसका कार्य नेपाली सेना को प्रशिक्षण देना था। लेकिन अब वही नेपाली सेना भारत को चुनौती देने का साहस करती हुई दिखाई दे रही है।
भारत के नेपाल के साथ विशिष्ट संबंध हैं और भारत की नीति उसे बरकरार रखने की है। तराई, जंगल, वन और नदियां भौगोलिक रूप से भारत और नेपाल को इस प्रकार जोड़ती हैं कि कई स्थानों पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि यह किस देश में है। यही कारण है कि दोनों देशों के नागरिक बेरोकटोक एक दूसरे के यहां आते-जाते रहे हैं। रोटी-बेटी के संबंध हैं, दोनों देश एक दूसरे से सांस्कृतिक, भाषायी और आर्थिक संबंधों में गुंथे हुए हैं। भारत में बहने वाली अधिकांश नदियों का उदगम स्थल नेपाल में है, इसलिए नेपाल जल संसाधन और प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार भारत और नेपाल एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारत लगातार नेपाल के विकास में अपना अहम योगदान देता रहा है। कुछ साल पहले नेपाल में आए भूकंप के बाद उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत ने बड़ी सहायता की थी, लेकिन नेपाल की वामपंथी सरकार ने इसके विपरीत परिणाम दिए।
भारत द्वारा चीन की महत्त्वाकांक्षी परियोजना- वन बेल्ट वन रोड का व्यापक विरोध नजरअंदाज करके नेपाल इस परियोजना में शामिल हो गया। नेपाल भारत पर से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और इसके पीछे उसकी स्पष्ट नीति रही कि चीन नेपाल में सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों और औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण में भारी निवेश करेगा। इस समय नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है और इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्चा नेपाल स्थित चीन का दूतावास उठा रहा है। चीन और नेपाल के बीच रेल लाइन भी बिछाई गई, ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़े। अपने पहले कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन का दौरा किया था और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके पीछे नेपाल की रणनीति यह थी की चीन तिब्बत से लगते हुए सड़कों का जाल फैलाए और नेपाल को भी जोड़े, जिससे भारत पर से उसकी निर्भरता कम हो। नेपाल और चीन के बीच तिब्बत के केरुंग से लेकर काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछाने के समझौते के बाद चीन की स्थिति बेहद मजबूत हो गई है और वह भारत की उत्तरी पूर्व की सीमा के और नजदीक तक आ जाने की स्थिति में आ गया है। इस प्रकार नेपाल चीन की भारत को घेरने की नीति में मददगार बन गया है।
कालापानी सहित पूर्वोत्तर के सरहदी इलाके और भारत-तिब्बत के बीच स्थित नेपाल की सुरक्षा भारत के लिए संवेदनशील विषय रहा है। चालीस के दशक में भारत की आजादी और चीन में साम्यवाद के उभार के समय भारत और चीन के संबंध बेहद मधुर थे, लेकिन इसके बाद भी भारत ने नेपाल के सामरिक महत्त्व को समझते हुए नेपाली सीमा पर अपने सैनिक तैनात किए और नेपाली सेना का आधुनिकीकरण भी किया। भारत के पहले राष्ट्रपति डा, राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान यह साफ कहा था कि नेपाल के मित्र हमारे मित्र हैं और नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु।
भारत ने नेपाल की बेहतरी के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। अभी तक नेपाल भारत के लिए एक ऐसे भूभाग से जुड़ा देश है जिसका लगभग सारा आयात और निर्यात भारत से होकर जाता है। भारत के कोलकाता और अन्य बंदरगाहों से नेपाल को व्यापार सुविधा और भारत होकर उस व्यापार के लिए पारगमन की सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों से नेपाल की राजनीति में वामपंथी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव बढ़ने से इसका असर भारत नेपाल रिश्तों पर पड़ा है। इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिस वामपंथी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें यूसीपीएन-माओवादी जैसे चीन समर्थित दल शामिल हैं। ओली पुराने मुद्दों को उभार कर नेपाल में भारत विरोध को बढ़ाने की अपनी राजनीतिक विचारधारा को हवा देते रहे हैं। नेपाल 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि को आधार बताता रहा है, वहीं भारत 1950 की शांति और मैत्री संधि को प्राथमिकता देता है। सुगौली संधि जो अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है, के अनुसार काली नदी को पश्चिमी सीमा पर ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच रेखांकित किया गया था, जबकि 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ तो भारतीय सेना ने कालापानी में चौकी बनाई, यह स्थिति इस समय भी बनी हुई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ओली ने भारत के नए नक्शे का विरोध कर भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न की। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत ने नया नक्शा जारी किया था।
चीन ने नेपाल में व्यारत स्तर पर परियोजनाएं शुरू करके अपने प्रभाव को भारत के तराई क्षेत्रों तक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसके साथ ही वह नेपाली कम्युनिस्ट और माओवादी गुटों को आर्थिक और सैन्य मदद देकर भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की साजिशें रचने में कामयाब होता दिख रहा है। पूर्वकाल से ही नेपाल के राजा महाराजाओं ने अपने देश की पहचान को भारत से अलग रखने के लिए कई कोशिशें की है। यह सब जानते हुए भी भारत ने नेपाल को लेकर लगातार बेहद उदार रवैया अपनाया, लेकिन इस समय भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए नेपाल को सख्त संदेश देने की यथार्थवादी नीति अपनाने पर विचार करना चाहिए।
क्षेत्रवाद महत्त्वपूर्ण है
धनंजय त्रिपाठी , (लेखक साउथ एशियन यूनिर्वसटिी में पढ़ाते हैं)
कोरोना वायरस महामारी ने हमारे पेशेवर और निजी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। घर से काम करना अब नये तरह की सामान्य बात हो गई है और यहां तक कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो रहे हैं। संक्षेप में, कोरोना वायरस महामारी दुनिया अंकों में बदल देने वाली है। 21 वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है। पहला था जब 11 सितम्बर 2001 को अल कायदा ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश पर हमला किया। इसके बाद रणनीतिक मुद्दों के जानकारों ने ‘सीमारहित दुनिया’ की बात करनी शुरू कर दी। कई लोग तो 9/11 की व्याख्या के लिए सैम्यूअल हंटिंगटन के बेहूदा ‘सभ्यता का संघषर्’ को सही ठहराने में लग गए।
9/11 के बाद वैश्विक वित्तीय पूंजीवाद पर कोई लगाम नहीं रहा लेकिन लोगों के एक देश की सीमा पार कर दूसरे देश आने-जाने पर नियंत्रण बना रहा। पश्चिमी देशों में हमने प्रवासियों के खिलाफ और इस्लाम के खौफ की राजनीति में उभार देखा है, जिसने दुनिया में दक्षिणपंथी राजनीति को मजबूत किया है। कोरोना महामारी के फैलने से दुनिया की राजनीति में एक और युगांतकारी घटना घट रही है और आर्थिक वैीकरण के लिए इसके परिणाम दूरगामी होंगे। अब जरा इस बात पर गौर करें कि कैसे यह महामारी दक्षिण एशिया के आर्थिक खुशहाली को नष्ट करेगी। इस संदर्भ में दक्षिण एशिया का प्रत्युत्तर क्या होगा इसका आकलन भी हमें करना होगा।
यह एक उन्नतिशील क्षेत्र है और पिछले कुछ दशकों में इसकी आर्थिक विकास दर काफी अच्छी रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की आर्थिक विकास दर भी काफी उच्च दर की रही है। लेकिन यह विडंबना ही है कि इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि की दर यहां के आर्थिक विकास में तब्दील नहीं हुआ है। मानव सूचकांक आर्थिक विकास का एक आवश्यक संकेत है और दुर्भाग्य से, श्रीलंका को छोड़कर अन्य दक्षिण एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के मोर्चे पर पिछड़े हुए हैं। कोरोना वायरस ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर लगभग विराम लगा दिया है; इस तरह इससे सरकार की सामाजिक क्षेत्र में निवेश की क्षमता कम होगी। यह एक ऐसे समय होगा जब सरकार से ज्यादा कल्याणकारी कदम उठाने की उम्मीद की जाएगी। आईएमएफ ने संकेत दिया है कि विश्व की अर्थव्यवस्था तीन फीसद सिकुड़ जाएगी। दक्षिण एशिया के लिए यह शुभ समाचार नहीं है। निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय मांग में कमी आती है तो। विश्व बैंक के अनुसार, दक्षिण एशिया पर इस महामारी का बहुत बुरा असर होगा और गरीबी को हटाने की दिशा में जो भी उपलब्धि हासिल की गई थी; वह सब बेकार चली जाएगी और विकास की दर को कम कर देगी। हो सकता है कि पिछले 40 सालों में यह सबसे कम हो जाए।
साउथ एशियन अलायंस फॉर पावर्टी इराडिकेशन (एसएपीई) की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘भारत में शीर्ष 10 फीसद लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का तीन-चौथाई हिस्से पर कब्जा है, जबकि बांग्लादेश में कुल आय में देश के सर्वाधिक गरीब पांच प्रतिशत जनता की हिस्सेदारी 0.23 फीसद है, नेपाल के सर्वाधिक अमीर 20 फीसद लोगों की देश की कुल संपत्ति के 56.2 फीसद पर कब्जा है।’ अब उत्तर-कोरोना स्थिति बहुत बुरी रहने वाली है। दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को लेकर इस तरह की चिंता के साथ, जाहिर है कि इस क्षेत्र में कोरोना के बाद की चर्चा में आजीविका का प्रश्न सबसे अहम होगा। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया के शेष देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़े होने के कारण थी। दक्षिण एशियाई देशों ने 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया और इसकी वजह से उन्हें सकारात्मक आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद वैीकरण पर निर्भर रहना और क्षेत्रीयता को नजरंदाज करना इसका जवाब नहीं है। इसे देखते हुए कि दुनिया की सबसे उदार अर्थव्यवस्था भी संरक्षणवादी रु ख अपना रहा है, अब वैीकरण के साथ पुरानी बात नहीं रही। दुनिया भर के देश क्षेत्रीय कारोबार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पर यह अफसोस की बात है कि दक्षिण एशिया में ऐसा नहीं हो रहा है और क्षेत्र के अंतर्गत हमारा कारोबार 5 फीसद से भी कम है।
दुर्भाग्य से दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है, अगर इसका आर्थिक और राजनीति रूप से मूल्यांकन किया जाए। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय एकीकरण को अंजाम देने में विफल रहा है। उत्तर-उपनिवेश और बंटवारे के बाद की दक्षिण एशिया के राष्ट्रीय राज्यों ने क्षेत्रीयता की जगह पहचान को चुना। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अहम राजनीतिक बहस राष्ट्रीयता को लेकर चल रही है जो कि क्षेत्रीयता के खिलाफ होती है। संप्रभुता और सीमाओं को बंद करने के विचार से पागलपन की हद तक अभिभूत, विशेषकर क्षेत्रीय स्तर पर, दक्षिण एशियाई राज्य उस समय भी साथ नहीं आ पाए जब उनकी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी। अब जब यह उम्मीद की जा रही है कि दुनिया के बाजार उनकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे और वैश्विक मांग में कमी आ रही है, क्षेत्रीयतावाद उनके उद्योगों को कुछ राहत दे सकता है। दक्षिण एशिया की जनसांख्यिकी युवा है और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की इस पर नजर है।
इसके अलावा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार की जरूरत है बड़ी बुनियादी परियोजनाओं में हर निवेश जरूरतमंद लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करेगा। इसका अंतिम बिंदु है भारत की इसमें भूमिका के बारे में। भारत को क्षेत्रीय राजनय पर ध्यान देना होगा। दुर्भाग्य से, दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद को भारत ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। हाल में, भारत ने दक्षिण एशिया से बाहर पैर रखने का संकेत दिया है। पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार के आतंकवाद की समस्या भारत के लिए सुरक्षा की वास्तविक चिंता है पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीयतावाद से नजर मोड़ लेना भी इसका हल नहीं है। अच्छी बात यह है कि हाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस के लिए 0.10 अरब डॉलर का एक क्षेत्रीय फंड बानाने की घोषणा की। इससे एक नई आशा जगी है। भारत को चाहिए कि वह यहीं नहीं रु क जाए और उसे दक्षेस (सार्क) को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। समय कठिन है और भविष्य अनिश्चित। ऐसे मौके पर क्षेत्रीय सहयोग वांछित परिणाम दे सकता है।
Date:20-05-20
जांच से उम्मीद
संपादकीय
कोरोना वायरस महामारी को लेकर रहस्य बना हुआ है। लगभग पूरी दुनिया इस जानलेवा बीमारी की चपेट में है। इस महामारी से होने वाली मौत का ग्राफ हर दिन चढ़ता ही जा रहा है। जाहिर है कि पूरी दुनिया की जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर इस विनाशकारी वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या यह वायरस मानव निर्मित है या प्राकृतिक रूप से उसकी उत्पत्ति हुई है। विश्व समुदाय ने इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का दरवाजा खटखटाया है। भारत समेत दुनिया के 62 देश डब्ल्यूएचओ से यह जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस की रोकथाम में उसकी अबतक क्या भूमिका रही है? डब्ल्यूएचओ की विश्व स्वास्थ्य सभा का दो दिवसीय 73वां सत्र जिनेवा में हुआ। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होने वाली इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हषर्वर्धन ने भाग लिया। भारत की दृष्टि से इस बैठक का खास महत्त्व है। क्योंकि इसमें उसने आधिकारिक रूप से पहली बार उन देशों को अपना समर्थन दिया, जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच की मांग कर रहे थे। यूरोपीय संघ और आस्ट्रेलिया ने इसकी मांग की थी। बैठक का मसौदा भी इन्हीं देशों ने तैयार किया है। मसौदे में कोरोना वायरस महामारी की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की गई है। सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के विरुद्ध लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन स्थित विषाणु अनुसंधान प्रयोगशाला से निकला था। वास्तविकता यह है कि यह बैठक भी वुहान से शुरू हुए इस महामारी के बाद चीन के द्वारा उठाए गए कदमों की जांच के संबंध में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव की पृष्ठभूमि में हुई। ट्रंप का आरोप है कि शुरुआत में चीन ने इस महामारी को जान-बूझकर छिपाया, जिसके कारण पूरी दुनिया में इसका फैलाव हो गया। उसके इस कृत्य में डब्ल्यूएचओ ने उसका साथ दिया। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि हमने बिना कुछ छिपाए हुए महामारी पर नियंत्रण और उपचार के अनुभवों को साझा किया है। भारत का इस बारे में स्पष्ट विचार है कि महामारी के प्रसार के लिए दोषारोपण करना उचित नहीं है। लेकिन भारत सहित पूरी दुनिया यह जरूर चाहती है कि इस महामारी की सचाई का पता चले कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे और कहां हुई ?
नक्शे से कूटनीति या राजनीति
पुष्परंजन,संपादक, ईयू-एशिया न्यूज
राजतंत्र के जमाने में नेपाल में एक तंजतारी चलती थी, ‘मुखे कानून छ’ यानी जो मुंह से निकल गया, वही कानून है। 28 मई, 2008 को राजशाही खत्म कर नेपाल में लोकशाही की घोषणा कर दी गई, मगर शासन का ढब वहां बदला नहीं। विगत बुधवार को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बयान दिया था कि नेपाल भी नक्शा जारी करेगा। उनके इस बयान के पांच दिन बाद सोमवार को नए नेपाल का राजनीतिक नक्शा मंत्रिपरिषद ने जारी भी कर दिया। जो काम पिछले 26 साल में नहीं हो सका था, प्रधानमंत्री ओली ने पांच दिन में कर दिया?
इस नए राजनीतिक नक्शे में लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी से लगे भारतीय इलाकों को भी नेपाल का हिस्सा बता दिया गया है। नए नक्शे में गुंजी, नाभी और कुटी जैसे गांवों को भी नेपाली इलाके में दिखाया गया है। यह दीगर है कि 1975 में नेपाल ने जो नक्शा जारी किया था, उसमें लिंपियाधुरा के 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नहीं दर्शाए गए थे। मंगलवार 19 मई, 2020 से यह नेपाली संविधान की अनुसूची, सरकारी निशान और उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया। सवाल यह है कि क्या इस नए नक्शे को हेग स्थित ‘आईसीजे’ या दुनिया की कोई भी न्यायपालिका मान लेगी?
ब्रिटिश भारत में 1798 से लेकर 1947 तक जो नक्शे समय-समय पर जारी किए गए, उन पर नेपाल को कोई आपत्ति नहीं थी। प्रोफेसर लोकराज बराल 1996 में नई दिल्ली में नेपाल के राजदूत रह चुके थे। पिछले हफ्ते एक बातचीत में उन्होंने माना कि नेपाल उस दौर में भी ब्रिटिश इंडिया के नक्शे पर आश्रित था। भारत-नेपाल संयुक्त प्राविधिक समिति ने 26 वर्षों का समय लगाकर 182 स्ट्रीप मैप के साथ 98 प्रतिशत रेखांकन का कार्य संपन्न किया है। इसमें दो फीसदी कार्य कई वर्षों से बाकी है। इस पर भारतीय पक्ष की मुहर भी नहीं लगी है। नया विवाद 2 नवंबर, 2019 को शुरू हुआ, जब भारत ने कश्मीर-लद्दाख को लेकर नक्शा पुनर्प्रकाशित किया था। उसमें पड़ोसी मुल्कों को बांटती सीमाओं में कोई रद्दो-बदल नहीं हुआ था, पर भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बावजूद नेपाल मानने को तैयार नहीं था। वह विदेश सचिव स्तर पर इसे सुलझाना चाहता था।
नए विदेश सचिव हर्षवद्र्धन शृंखला 29 जनवरी, 2020 को चार्ज लेने के साथ नेपाल से इस विषय पर संवाद करते, यह संभव नहीं था। उसके अगले पखवाडे़ इसकी तैयारी हो, तब तक कोरोना महामारी प्रारंभ हो चुकी थी। प्रश्न यह है कि यदि लिपुलेख मुद्दा ओली सरकार के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था, तो 28 मार्च, 2019 को विदेश सचिव स्तर की बैठक में इसे शामिल क्यों नहीं किया गया? काठमांडू में आहूत उस बैठक में तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव विजय कृष्ण गोखले व उनके नेपाली समकक्ष शंकरलाल वैरागी क्रॉस बॉर्डर रेलवे, मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन व अरुण-तीन जल विद्युत परियोजना पर सहमति बना रहे थे।
दो-तीन बातें ध्यान में रखने की हैं। 1962 में युद्ध के समय से ही यहां पर इंडो-तिब्बतन फोर्स की तैनाती भारत ने कर रखी है। नेपाल इसे हटाने की मांग कई बार कर चुका है। कायदे से नेपाल को ऐसा कोई पत्र दिखाना चाहिए, जिसमें तत्कालीन भारत सरकार ने लिपुलेख ट्राइजंक्शन पर इंडो-तिब्बतन फोर्स की तैनाती का कोई अनुरोध किया था। सितंबर 1961 में जब कालापानी विवाद उठा था, उससे काफी पहले 29 अप्रैल, 1954 को भारत-चीन के बीच शिप्ला-लिपुलेख दर्रे के रास्ते व्यापार समझौता हो चुका था। सन 1954 से लेकर 2015 तक चीन ने कभी नहीं माना कि लिपुलेख वाले हिस्से में, जहां से उसे भारत से व्यापार करना था, नेपाल भी एक पार्टी है या यह ‘ट्राइजंक्शन’ है। 2002 में एक ज्वॉइंट टेक्नीकल कमेटी भी बनी। उन दिनों नेपाल की कोशिश थी कि चीन को इसमें शामिल करें। चीनी विदेश मंत्रालय ने 10 मई, 2005 को एक प्रेस रिलीज द्वारा स्पष्ट किया कि कालापानी भारत और नेपाल के बीच का मामला है, इसे इन दोनों को ही सुलझाना है।
नेपाल, 1950 की संधि को भी ध्यान से नहीं देखता है। 31 जुलाई, 1950 को हुई भारत-नेपाल संधि के अनुच्छेद आठ में स्पष्ट कहा गया है कि इससे पहले ब्रिटिश इंडिया के साथ जितने भी समझौते हुए, उन्हें रद्द माना जाए। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कालापानी के नेपाली दावों पर पानी फेर देता है। दरअसल, ओली सरकार कालापानी-लिपुलेख विवाद में फंसी हुई है। स्वयं सरकार के मंत्रियों को नहीं मालूम कि जिस सड़क का उद्घाटन 8 मई, 2020 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, वह सड़क कब से बननी शुरू हुई थी।
विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञावाली कहते हैं, ‘भारत, लिपुलेख में 2012 से सड़क बना रहा था, यह मीडिया रिपोर्ट से मुझे मालूम हुआ।’ यह कुछ अजीब नहीं लगता कि जो विवादित इलाका नेपाल की राजनीति का ‘एपीसेंटर’ बना हुआ है, वहां की जमीनी गतिविधियों से ओली और ज्ञावाली अनभिज्ञ थे? पुराने टेंडर व दस्तावेज बताते हैं कि शिप्किला-लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली 75 किलोमीटर दुर्गम सड़क 2002 से निर्माणाधीन थी। यह परियोजना 2007 में ही पूरी हो जानी थी, जो बढ़ते-बढ़ते 2020 में पहुंच गई।
सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ओली इस पूरे मामले को राष्ट्रीय अस्मिता की ओर क्यों धकेल रहे हैं? सर्वदलीय बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री व जनता समाजवादी पार्टी के नेता बाबुराम भट्टराई ने यूं ही नहीं कहा था कि राष्ट्रवाद का भौकाल खड़ा करने की बजाय सरकार पुराने दस्तावेजों को जुटाए और कालक्रम को व्यवस्थित करे, तभी इस लड़ाई को वह अंतरराष्ट्रीय फोरम पर ले जा सकेगी।
परिस्थितियां बता रही हैं कि लिपुलेख विवाद में पीएम ओली ने जान-बूझकर पेट्रोल डाला है। कालापानी के छांगरू गांव में नेपाली अद्र्धसैनिक बल, आम्र्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) की तैनाती ओली का खुद का फैसला था। उसके बारे में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में चर्चा तक नहीं हुई थी। ओली चाहते हैं कि सीमा पर तनाव बढ़े, ताकि देश का ध्यान उधर ही उलझा रहे। 29 मई, 2020 को बजट प्रस्ताव के बाद ओली पद पर रहें न रहें, कहना मुश्किल है। 44 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी में प्रधानमंत्री ओली के पक्ष में केवल 14 सदस्य हैं। प्रचंड गुट के 17 और माधव नेपाल के 13 सदस्य मिलकर कोई नया गुल खिलाने का मन बना चुके हैं।
Date:20-05-20
बीजिंग बनाम वाशिंगटन
संपादकीय
कुछ तो चीन के अपारदर्शी रवैये और कुछ अमेरिका की घरेलू राजनीति ने दोनों देशों के रिश्ते को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां से यह एक अप्रिय रुख भी ले सकता है। और यकीनन, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पडे़गा। अमेरिकी कांग्रेस में प्रभावशाली रिपब्लिकन सदस्य मार्क ग्रीन ने एक ऐसा विधेयक पेश किया है, जिसने यदि कानून का रूप लिया, तो फिर चीन से अमेरिकी कंपनियों का पलायन तेज हो जाएगा। प्रस्तावित ‘ब्रिंग अमेरिकन कंपनीज होम ऐक्ट’में सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि चीन छोड़कर स्वदेश आने वाली कंपनियों का वह सौ फीसदी स्थानांतरण भार वहन करे और उनके चीनी आयात पर आरोपित लेवी को भी माफ किया जाए। ग्रीन द्वारा पेश एक अन्य विधेयक अमेरिकी सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील कंपनियों में चीन की रणनीतिक बढ़त को रोकने की मांग करता है। उधर पेंटागन ने भी मिसाइलों, युद्ध-सामग्रियों व हाइपरसोनिक हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ खनिज पदार्थों के लिए चीन पर निर्भरता खत्म करने वाला एक विधेयक तैयार किया है। ये सारी कवायदें बता रही हैं कि वाशिंगटन बीजिंग पर सिर्फ शाब्दिक प्रहार में नहीं जुटा, बल्कि वह उसके विरुद्ध ज्यादा ठोस रणनीति बना रहा है।
अमेरिका में चंद महीने बाद ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, और कोरोना महामारी में वहां 90 हजार से अधिक लोगों की मौत ने डोनाल्ड ट्रंप की सारी चुनावी रणनीति बिगाड़ दी है। यही वजह है कि वह कभी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साध रहे हैं, तो कभी डब्ल्यूएचओ को धमका रहे हैं, और चीन के विरुद्ध अपने देश में राष्ट्रवादी ज्वार पैदा करने की कोशिश तो खैर कर ही रहे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि कोविड-19 मामले में चीनी रुख से दुनिया के काफी सारे देश नाराज हैं, और शायद विश्व जनमत को भांपते हुए ही वह वायरस-संकट की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच में सहयोग के लिए राजी भी हुआ है। दुनिया के 60 से अधिक देश जानना चाहते हैं कि इस महामारी की रोकथाम में क्या डब्ल्यूएचओ ने वाकई कोई लापरवाही बरती और वह बीजिंग के आगे झुका, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति दावा करते हैं? इसकी जांच और नतीजे आने में तो वक्त लगेगा, पर कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है, उससे उबरने के रास्ते तलाशने में तमाम देश जुट गए हैं।
कई अमेरिकी कंपनियां अपनी सरकार का रुख देखते हुए पहले ही चीन से निकल चुकी हैं। अब आम अमेरिकियों में चीन के प्रति जो भावना इस वक्त है, उसका चुनावी लाभ ट्रंप को मिले न मिले, मगर इतना तो तय है कि नए राष्ट्रपति के लिए उसको नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। ऐसी सूरत में पैदा होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए ही भारत सरकार ने अपने राज्यों से कहा है कि वे अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित करने का प्रयास करें। बताया जा रहा है कि लगभग 1,000 अमेरिकी कंपनियों से भारत संपर्क भी साध चुका है। हालांकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो लगातार चलती ही रहती है, लेकिन कोरोना से उपजे हालात ने इसे गति दे दी है। भारतीय राजनय के लिए यह काफी चुनौतीपूर्ण घड़ी है। देश की अर्थव्यवस्था में जोश भरने के लिए उसे जहां ऐसी अमेरिकी कंपनियों को आमंत्रित करना है, वहीं बीजिंग से अपने रिश्ते को पटरी पर भी बनाए रखना है।
Related Articles
Subscribe Our Newsletter
