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Date:18-12-18

Should RBI Be Independent?

A pushback is underway, globally, against the tenet of central bank independence

Baijayant ‘Jay’ Panda , [The writer is a former member of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha)]

With the Reserve Bank of India (RBI) seeing its third governor in just over two years, there is renewed debate about its independence. This is a debate worth having, but not on narrow partisan lines. Instead, it is instructive to examine central banking’s history and its present day challenges. Modern politics, governance and even economics often resonate with the dilemmas faced by nations millennia ago, with relevant lessons from the Roman republic, the Mauryan empire and the like. But central banking is different.

Central banks are a construct of modernity for which there is no specific ancient wisdom. The first one, formed exactly 350 years ago, was Sweden’s Riksbank, followed by the Bank of England (1791). Both were joint stock companies, aiming to lend funds to and buy debt from government. Others soon followed, including in the US and France. This was progress from an earlier era of large merchants financing the sovereign. For example, the famous Rothschild family not only financed European rulers, but also profited heavily from a continent-wide courier network and its ability to get information ahead of others on the latest developments in markets and battlefields. The role of central banking has evolved considerably since then. Two of its most vaunted aspects, core to the current debate, have been the entrenched orthodoxy for only four decades. These are: central banks’ independence from governmental interference and their focus on inflation targeting, which often puts them at odds with governments’ yearning for profligacy.

Though important voices have usually supported central banks’ independence, some have also questioned it. Former US treasury secretary Lawrence Summers wrote that “Independent central banks are better at controlling inflation. Shielded from the pressures of day-to-day politics, they can take a longer term view and make unpopular decisions.” On the other hand, Nobel laureate Joseph Stiglitz has argued that “economies with independent central banks don’t always do better in financial crises. The reason is that, as central banks have turned to new tools such as bond-buying to juice their economies, they have taken on more of the roles (of) lawmakers and government spending. The broader their tasks and wider the effects, the more politics is bound to intrude.”

This yin and yang on central banks’ independence comes down to a larger dilemma in democracies. That is, how much to leave to dispassionate experts who can take cold, hard decisions, rather than to popularly elected governments that are susceptible to short term pressures? Do governments take populist, economically unsound decisions? Of course, they do from time to time. But equally, are unaccountable, unelected technical experts infallible? Sadly, they are not. More on this below. Ironically, the second article of faith about central banking demonstrates this dichotomy rather starkly. The practice of inflation targeting, now seen as almost its raison d’etre, did not happen in a vacuum. Rather, it happened because politicians – specifically, British Prime Minister Margaret Thatcher and US President Ronald Reagan – backed them into doing so in the 80s.

The shift in the early 80s came after years of economic stagnation and high inflation in Western nations. That stagflation, as it was called, has been attributed to the Keynesian economics behind high tax and spend government policies. An interesting side note is that, though he was one of the most influential economic policy makers of the 20th century, Keynes did not actually have a degree in economics. In any event, it was voters’ disenchantment with the economic malaise of the 70s that gave conservative politicians like Thatcher and Reagan room for tough, rational decisions. Those included reduction in government expenditure, tax cuts and indeed supporting higher interest rates to curb inflation.

Much has happened since then, and recent years have seen a pushback against central banks’ independence. A major turning point was the global economic crisis of 2008, precipitated by the US housing bubble. Legendary central banker Alan Greenspan, chairman of the US Federal Reserve for nearly two decades, was accused of having kept interest rates too low and causing the crisis. In Congressional hearings, he admitted he “made a mistake”. In recent years India’s RBI has been accused of the opposite sin, that of repeatedly getting its inflation forecast wrong and keeping interest rates too high, thus starving a growing economy of much needed liquidity. The resultant push by India’s government to make RBI more cooperative is far from unique.

Globally, though central banks’ formal operational independence is still rather new – for instance, the Bank of England only got it in 1997 – there are already reverses. In 2013 the Bank of Japan agreed to coordinate policy with the government, and other nations are trying to follow suit. Only time will tell how Shaktikanta Das will perform as RBI governor, but he would do well to find a balance between taking tough, unpopular decisions – with or without government backing – while also keeping an open mind towards urgent, short to medium term economic imperatives.

Finally, the assumption that former bureaucrats are sure to be pliant RBI governors is not borne out from experience, with both YV Reddy and D Subbarao having been widely respected. In fact, Stiglitz went so far as to say that the last US recession might have been avoided if Reddy had been the Fed chairman.

Date:18-12-18

Ann Shakti

If FCI turned its wheat into enhanced chapatis it would relieve drudgery, save energy and defeat malnutrition

Sanjeev Aga, ( The writer is a former corporate CEO)

To convert public distribution system (PDS) wheat into chapatis, the average Indian homemaker toils one hour every day. Drudgery aside, this is an avoidable waste of cooking fuel. Among the rural poorest, foraging for firewood consumes backbreaking hours, and damages the environment. Else the poorest sell their ration for what cash they can get, and make do with what that can buy. Consequently, despite the Rs 1.6 lakh crore annual PDS subsidy India ranks at 103 out of 119 countries in the World Hunger Index, and 21% of Indian children of age 0-5 years are malnourished. India’s touted demographic dividend is partly a demographic time bomb.

To cardholders, FCI provides 5kg wheat per month at Rs 2 per kg, after incurring procurement and storage cost of Rs 22 per kg. This amounts to a subsidy of Rs 20 per kg. Now, imagine if FCI, entirely as an option, provided only 3.5kg instead of 5kg. The FCI saves Rs 30 subsidy. But returns all Rs 30 to the consumer as value addition to the 3.5kg! The government could start a scheme (call it ‘Ann Shakti’) premised on this idea. Think of Ann Shakti wheat as a ready-to-eat Chapati++. PDS wheat forms the base. The recipe uses special ingredients to expand shelf life and preserve softness, freshness, texture and taste. Further, Ann Shakti incorporates minerals, vitamins and a touch of soy proteins to fortify the nutritional profile. The ingredients are processed and baked into Ann Shakti chapatis, which look and taste like a regular chapati.

For 3.5kg of wheat, the gross dry weight with ingredients may rise to 3.7kg. Which is about 150 medium-sized Ann Shakti chapatis, or 5 per head per day. While 3.7kg is of course less than 5kg in mass, the nutrition delivery of 3.7kg of Ann Shakti chapatis will be superior to 5kg of regular chapatis. Add to that the mega savings in toil, time and fuel. So, this is the consumer choice. The better-off may stay with homemade chapatis from 5kg PDS wheat. But for the hapless homemaker and undernourished poor, Ann Shakti chapatis will be a godsend.

The Ann Shakti process and ingredients will be developed by experts, and vary across regions. Typically, Ann Shakti chapati would be slightly heated and consumed along with other items for a hot meal. However, even if it is not heated, and not supplemented, it will still be soft and tasty enough to consume standalone, and will meet minimum nutrition needs. The concept will be piloted before a phased national roll-out. Standardised high-output automated processing units will be located next to FCI silos. The Ann Shakti chapati could experimentally be of square or rectangular shape to maximise production, packaging and freight efficiencies.

Ten Ann Shakti chapatis could go into a vacuum sealed pack, prominently displaying the use by date. The pack could also carry social messages or advertising. Such vacuum sealed packs would go into cardboard cartons. After packing there are negligible extra distribution costs, as the chapatis substitute a roughly equivalent weight of grain to the PDS shops. For Rs 10 per month, the cardholder has a choice – 5kg of wheat, or 15 packs of 10 Ann Shakti chapatis. As the shelf life of Ann Shakti chapatis will be a few weeks, it will be advisable initially to dispense only half the month’s quota at one time, such that the recipient consumes the product within the use by date. With experience and improvements, this restriction will fall off.

Ann Shakti is cost neutral to PDS. So, no micromanagement is needed. But at the societal level, Ann Shakti will be game changing for women’s welfare, energy savings and environmental gains. In conditions of drought, natural calamities, and in Maoist areas, free distribution of Ann Shakti will be the decisive welfare intervention. Mission Ann Shakti can, in just five years, slash hunger and malnutrition to under 20% of present levels.

Date:18-12-18

विपक्षी एकता की कमजोर जमीन पर स्टालिन का उत्साह

संपादकीय

द्रमुक नेता एमके स्टालिन ने चेन्नई में एम. करुणानिधि की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताकर विपक्षी एकता के प्रयासों को असहज कर दिया है। भाजपा और एनडीए के विरुद्ध चुनौती के रूप में खड़ी हो रही कांग्रेस इस बारे में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है और उसने अभी तक राहुल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। विपक्ष के जो समझदार नेता यूपीए को मजबूत करके महागठबंधन बनाने की राह पर चल रहे हैं वे भी ऐसी किसी घोषणा से बच रहे हैं। ऐसे में स्टालिन प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल की उम्मीदवारी की घोषणा करते हैं तो बाकी लोगों का चौंकना स्वाभाविक है। संभव है इसी वजह से मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी, बसपा नेता मायावती और सपा नेता अखिलेश यादव बचते नज़र आए। अगर वे आए होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को बड़ा चुनौतीपूर्ण संदेश जाता।

संसदीय प्रणाली के इस चुनाव को राष्ट्रपति प्रणाली का चुनाव बनाने की रणनीति भाजपा की है। वह 2014 में इस मकसद में कामयाब रही है और 2019 में भी वह वैसा ही बनाना चाहती है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की सफलता इसमें है कि वे उसे वैसा न बनने दें। उन्हें चाहिए कि वे उसे वैसा बनाएं जैसा विपक्षी दलों ने 1977 में इंदिरा गांधी को हराने के लिए और 1989 में राजीव गांधी को हराने के लिए विपक्षी नेताओं का साझा नेतृत्व पेश करने की योजना बनाई थी। हालांकि राहुल गांधी तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में कई जाने-माने विपक्षी नेताओं का दल लेकर पहुंचे। उनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, एनसीपी के नेता शरद पवार, एलजेडी के नेता शरद यादव और स्टालिन सहित कई प्रमुख नेता मौजूद हैं। साथ में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तो हैं ही। अगर इसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती और अखिलेश यादव भी जुड़ जाते तो सोने में सुहागा होता। ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए राहुल को अपने सहयोगियों के अतिउत्साह पर काबू रखना होगा। वजह साफ है कि भाजपा पहले महागठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम पूछती है और जब कोई उसे घोषित करता है तो उस पर बाकी दलों को भड़काने का काम करती है।

Date:18-12-18

कर्ज माफी से परे

संपादकीय

तेरह प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने एक पर्चा जारी किया है जिसमें देश के लिए निष्पक्ष आर्थिक नीति प्रस्तुत की गई है। यह पर्चा अगले वर्ष की पहली छमाही में होने जा रहे आम चुनाव के पहले देश में वृद्घि को बढ़ावा देने वाले सुधारों के इर्दगिर्द आम सहमति बनाने की कोशिश का हिस्सा है। पर्चे में प्राथमिक शिक्षा, बैंकिंग सुधारों और निर्यात संवर्द्धन के अलावा राजनीतिक रूप से संवेदनशील कृषि क्षेत्र को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। पर्चे में तकनीक की मदद से जमीन अधिग्रहण से जुड़ी बाधाओं और आर्थिक रूप से उन्नत व्यवहार अपनाने की बात कही गई है।

इसमें भूमि बैंक, उचित मूल्य निर्धारण के लिए नीलामी और सरकारी गारंटी वाले भू स्वामित्व के साथ जमीन का पंजीयन आदि शामिल हैं। इसके बावजूद सबसे विवादास्पद सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की निराशा को कर्ज माफी या उच्च समर्थन मूल्य के जरिये दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए नकदी हस्तांतरण की सिफारिश की गई है। कहा गया कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में अपनाया जा रहा प्रति एकड़ आय सब्सिडी का तरीका भारत में भी अपनाया जा सकता है। यह विश्व व्यापार संगठन के भी अनुरूप है।

यह तरीका दक्षिण भारत के तेलंगाना प्रांत में भी अपनाया जा रहा है और हालिया विधानसभा चुनाव में वहां तेलंगाना राष्ट्र समिति की भारी जीत में इसकी लोकप्रियता को भी एक कारक बताया जा रहा है। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे कृषि आय समर्थन का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि ऋण माफी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए वोट जुटाने का आम जरिया बन चुका है। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने हालिया विधानसभा चुनाव में हिंदी क्षेत्र के राज्यों में मतदाताओं से वादा किया था कि वह सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। अगर कर्ज माफी को राजनीतिक गारंटी बना दिया जाए तो कृषि ऋण व्यवस्था सुचारु रूप से काम नहीं कर सकती। कृषि संकट वाकई एक दिक्कतदेह बात है लेकिन अगर पैसा खर्च करके ही इसे दूर करना है तो बेहतर यही है कि इसे प्रत्यक्ष हस्तांतरण में व्यय किया जाए। कर्ज माफी के कारण राज्यों पर पड़ रहे वित्तीय बोझ का भी ध्यान रखना होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वे तीन राज्य हैं जहां कांग्रेस ने चुनाव जीता। इन राज्यों ने बीते वर्षों में अपने यहां राजकोषीय घाटा कम करने का प्रयास किया।

उन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 फीसदी के आसपास का स्तर तय किया था। राजस्थान में यह थोड़ा ज्यादा और छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम है। परंतु किसानों के लिए जिस कर्ज माफी की बात कही गई है वह राजकोषीय गणित पर भारी दबाव डालेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर में एक शोध में कहा कि कर्ज माफी की राशि लगभग 21,900 करोड़ रुपये का बोझ डालेगी जबकि राज्य का कुल पूंजीगत व्यय ही 25,700 करोड़ रुपये है। यह तब होगा जबकि प्रति किसान एक लाख रुपये से कम का कर्ज माफ किया जाए। यह राशि कर्नाटक में घोषित राशि की तुलना में आधी है। वहां भी चुनाव के बाद कृषि ऋण माफी का वादा किया गया था। स्वाभाविक है जितनी बड़ी कर्जमाफी, राजकोष पर उतना बड़ा बोझ। जाहिर है यह वादा अस्थायित्व भरा है। एक सुझाव यह भी है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों से कहे कि वे कर्ज माफी का वादा न करें। यह शायद लागू करने लायक नहीं हो। चाहे जो भी हो, इस बात पर राजनीतिक सहमति बनाना आवश्यक है कि ग्रामीण संकट दूर करने के तरीकों को लेकर प्राथमिकता निर्धारित हो सके।

Date:17-12-18

सहमति और चुनौती

संपादकीय

पोलैंड के कातोवित्स शहर में चल रहे जलवायु सम्मेलन में अभी तक की कामयाबी सिर्फ इतनी ही रही है कि दुनिया के ज्यादातर देश पेरिस समझौते पर बढ़ने के लिए एकमत हो गए हैं। इसके लिए 197 देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस समझौते के लिए नियम-कानून तय करने वाली साझा नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दे दिया है। यानी अब धरती और वातावरण को बचाने के लिए वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के पेरिस करार के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बढ़ा जाएगा। यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन इसकी डगर आज भी उतनी ही मुश्किल है, जितनी तीन साल पहले लग रही थी। आज धरती को जिन पर्यावरणीय संकटों से जूझना पड़ रहा है, उससे निपटने का एकमात्र यही रास्ता है कि दुनिया के सारे देश मिल कर पेरिस समझौते पर तेजी और ईमानदारी के साथ अमल करें।

कातोवित्स जलवायु सम्मेलन इसलिए महत्त्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसमें पेरिस समझौते को अमल में लाने के लिए जरूरी नियम-कायदे तय होने थे। इसलिए पंद्रह दिन की मशक्कत के बाद ज्यादातर देशों ने इसे हरी झंडी दे दी। हालांकि दो दिन पहले तक सारा मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा था, क्योंकि गुरुवार को जब पोलैंड ने संशोधित नियम पुस्तिका जारी की थी तो ज्यादातर देशों ने इसमें कमियों को उजागर किया था। सबसे ज्यादा अडंगा तो अमेरिका ने ही लगाया जिसने पेरिस जलवायु समझौते से भी अपने को अलग कर लिया था और शुरू से उसका विरोधी भी रहा था। अमेरिका का कहना था कि जो नई नियम पुस्तिका बनी है उसमें दर्ज हिस्सेदारी वह अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। अमेरिका का कहना है कि तापमान डेढ़ से दो डिग्री कम करने के लिए विकासशील और विकसित देशों के लिए जिन जिम्मेदारियों का प्रस्ताव किया गया है उन प्रस्तावों को आसान किया जाए। सम्मेलन में भारत ने अपना पक्ष पुरजोर तरीके से रखा। भारत का साफ कहना था कि जलवायु संकट से निपटने के लिए दुनिया के देशों को मिल कर जो करना है, उसमें भारत सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन अमीर राष्ट्रों की कीमत पर वह कुछ नहीं करेगा। भारत शुरू से ही पेरिस समझौते को मानने पर जोर देता रहा है।

हकीकत तो यही है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए अमीर और विकसित राष्ट्रों को जो पहल करनी चाहिए और जो कदम उठाने चाहिए, वे नहीं उठा रहे हैं। कोई देश अपने यहां औद्योगिकीकरण की रफ्तार को नहीं रोकना चाहता, कोई ऐसी पाबंदी नहीं चाहता जो उसके हितों पर असर डालने वाली हो। ऐसे में सबसे बड़ा संकट यही खड़ा होता है कि जिन देशों पर पर कार्बन उत्सर्जन कम करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वही पीछे हट जाते है और विकासशील व गरीब देशों से उम्मीद करते हैं कि वे अपने यहां ऐसे नियम-कानून लागू करें जो वे खुद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर सवाल है कि अगर और देश भी अमेरिका के रास्ते पर चलने लगे तो पेरिस समझौते और जलवायु संकट पर हर साल होने वाले सम्मेलनों का औचित्य क्या रह जाएगा! कातोवित्स में यही बात देखने में आई कि धरती को बचाने के गंभीर मुद्दे पर भी हर देश अपने हितों के हिसाब से नियम-कानून चाहता है। अगर धरती को बचाना है तो अपने हितों का त्याग तो करना पड़ेगा। पेरिस समझौते के विरोधियों को यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए।

Date:17-12-18

क्या बिखर रहा है एक यूरोप का सपना

हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर किंग्स कॉलेज लंदन)

माना जाता था कि पश्चिमी यूरोप का इतिहास सबसे अनूठा है। एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, जहां के देश खुशी-खुशी ब्रूसेल्स की परम-सत्ता के आगे अपनी संप्रभुता समर्पित करते गए और उनका नेतृत्व दुनिया के दूसरे देशों की समस्याओं के समाधान में जुटा रहा। उदार लोकतंत्र को उन्होंने सबसे अच्छा माना और मुक्त बाजार वाला पूंजीवाद इसका मार्गदर्शक मंत्र बना। राष्ट्रवाद जैसी चीजों के लिए वहां किसी के पास वक्त नहीं था। वे दूसरे मुल्कों को अपनी आदिम प्रवृत्तियां दिखाने के लिए फटकारते थे और बड़ी मजबूती के साथ उन्हें मानवाधिकारों के लिहाज से निर्मम शासन करार देते रहे। पर्यावरणीय मानक उनके नेतृत्व के मन बहलाने का एक अच्छा-खासा शगल रहा और अमेरिकी सुरक्षा के साये तले इन देशों ने रक्षा खर्चों में कटौती की काफी मुखर मांग की। पश्चिमी यूरोप का मानना था कि भौगोलिक सरहदों का कोई अर्थ नहीं, बल्कि मानव सुरक्षा ज्यादा अहम चीज है।

यूरोप का आज का संकट एक चेतावनी है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति अब भी हॉब्स की दुनिया वाली ही है, जिससे पार पाना पश्चिमी यूरोप के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। इस क्षेत्र में इन दिनों काफी बेचैनी फैली हुई है। ब्रेग्जिट के साथ ब्रिटेन यूरोप में अपनी भूमिका को लेकर संघर्ष कर रहा है। उसकी प्रधानमंत्री टेरेसा मे एक संकट से निपटती हैं कि दूसरा संकट उनके सामने आ खड़ा होता है। पिछले हफ्ते पार्टी नेता के तौर पर अपने खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने जीत तो हासिल कर ली, पर खुद उनकी पार्टी के एक-तिहाई से अधिक सांसदों ने उनके खिलाफ मतदान किया। जाहिर है, कंजरवेटिव पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर हो गई है।

अपने नेतृत्व को बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से ठीक पहले टेरेसा मे ने अपने सांसदों से वादा किया कि 2022 के चुनाव से पूर्व वह पार्टी नेतृत्व त्याग देंगी। टेरेसा मे अपनी ब्रेग्जिट डील को पार्लियामेंट से पारित कराने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि संपूर्ण विपक्ष के साथ-साथ खुद उनकी पार्टी के दर्जनों सांसद इसके खिलाफ हैं। ब्रेग्जिट के समर्थक कई सांसदों को उस बीमा नीति पर ऐतराज है, जो आयरलैंड सीमा से जुड़ी है। और इसके बगैर ब्रिटेन के लिए एकतरफा कदम उठाना काफी मुश्किल होगा।

उधर फ्रांस पिछले चार हफ्तों से पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ाने और कई अन्य मसलों के खिलाफ हिंसक विरोधों से जूझ रहा है। सोशल मीडिया की एक मुहिम से शुरू हुआ यह तथाकथित ‘येलो वेस्ट’ (पीली बनियान) आंदोलन लोगों से अपील कर रहा है कि अपना विरोध जताने के लिए पूरे फ्रांस में लोग अपने-अपने वाहन पर पीली जैकेट पहनकर सड़़क पर निकलें। इस आंदोलन का मुख्य मकसद आर्थिक हताशा और गरीब परिवारों के राजनीतिक अविश्वास को जताना है। इस आंदोलन को देश भर में व्यापक समर्थन मिल रहा है। जाहिर है, इस हिंसक आंदोलन के दबाव में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी और टैक्स में छूट देने की घोषणा करनी पड़ी है।

एक वक्त था, जब मैक्रों के बारे में यह कहा जाता था कि जमर्नी की चांसलर एंजला मर्केल की जगह अब वह यूरोपीय संघ की आवाज बनेंगे। लेकिन फ्रांस में मैक्रों की लोकप्रियता तेजी से घट रही है और मर्केल ने अपनी रिटायरमेंट का एलान कर दिया है। मर्केल का संभावित उत्तराधिकारी जर्मनी के बाहर का कोई अज्ञात नेता है और जटिल यूरोपीय समस्याओं के समाधान की उसकी काबिलियत भी बहुत स्पष्ट नहीं।बू्रसेल्स और यूरोपीय देशों के बीच की पारंपरिक समझ को लोकप्रियतावाद अलग रूप में नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी ताजा नजीर है इटली और यूरोपीय संघ के बीच जारी कशकमश। इन दिनों इटली की सत्ता में बैठी लोकप्रियतावादी पार्टियों ने अपनी जनता से कई लुभावने वादे किए हैं, जिनमें से एक बेरोजगारों को न्यूनतम आय की गारंटी शामिल है। जाहिर है, इसके बाद इटली का यूरोपीय संघ से मुठभेड़ होना ही था। अपने किसी सदस्य देश के खिलाफ अभूतपूर्व कदम उठाते हुए यूरोपीय कमिशन ने इटली से कहा है कि वह अपने बजट की समीक्षा करे। इटली के प्रधानमंत्री जुजेप्पे कोंते ने अगले साल बजट घाटे के लक्ष्य में 2.04 फीसदी की कमी लाने का प्रस्ताव किया है, मगर ब्रूसेल्स इतने भर से संतुष्ट नहीं।

विस्थापन, इस्लाम और पहचान जैसे मसलों पर लोगों के बढ़़ते आक्रोश से निपटने में मुख्यधारा की पार्टियां चूंकि अक्षम हो रही हैं, इसलिए अति-दक्षिणपंथी पार्टियां यूरोपीय देशों में मजबूत होने लगी हैं। पोलैंड और हंगरी की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हुए हमलों ने यूरोपीय संघ की जम्हूरी बुनियाद के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अपनी अलग-अलग प्राथमिकताओं के बावजूद पोलैंड और हंगरी ने एक ‘अनुदार’ गठजोड़ किया है, ताकि वे यूरोपीय एकीकरण के कुछ मसलों पर अपने रुख की रक्षा कर सकें और यूरोपीय संघ तथा सदस्य देशों को अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का प्रतिरोध कर सकें। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन और पोलैंड के असली नेता यरोस्लव केजिंस्की चाहते हैं कि यूरोपीय संघ सिर्फ संप्रभु देशों का एक समूह भर रहे, जिसका साझा बाजार हो। इन दोनों का यह रुख ब्रिटेन से मिलता-जुलता है। एक यूरोप का सपना संकट से जूझ रहा है, जिससे निपटने में मौजूदा यूरोपीय नेतृत्व अप्रभावी दिख रहा है। और यह सब उस वक्त हो रहा है, जब ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ट्रांस-अटलांटिक साझीदारी के बुनियादी सिद्धांतों की समीक्षा कर रहा है। रूस और चीन की तरफ से भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक चुनौतियांं भी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यूरोपीय देशों के लिए संप्रभुता फिर से अहम होने लगी है और ब्रूसेल्स का मुखौटा उतरने लगा है।

Date:17-12-18

देश की अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीयों का बढ़ रहा योगदान

जयंतीलाल भंडारी, ( अर्थशास्त्री)

विश्व बैंक की ‘माइग्रेशन ऐंड रेमिटेंस’ रिपोर्ट 2018 के मुताबिक, अपने देश में विदेशी मुद्रा भेजने के मामले में भारतीय प्रवासी सबसे आगे रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रवासी भारतीयों ने इस वर्ष 80 अरब डॉलर भारत भेजे। इसके बाद चीन का नंबर है। चीन के प्रवासियों ने 67 अरब डॉलर भेजे हैं। भारत और चीन के बाद मेक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। भारतीय प्रवासियों द्वारा भारत भेजे गए कुल धन का 75 फीसदी से अधिक हिस्सा 10 बड़े देशों में कमाया गया है। इन देशों में अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, कुवैत, फ्रांस, कतर, ब्रिटेन और ओमान शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न देशों के प्रवासियों द्वारा विकासशील देशों को आधिकारिक रूप से भेजा गया धन 2018 में 10.8 प्रतिशत बढ़कर 528 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले तीन वर्षों में भारतीय प्रवासियों द्वारा भारत को भेजे गए धन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

निस्संदेह ये प्रवासी देश की बहुत बड़ी पूंजी हैं। दुनिया के 200 देशों में रह रहे करीब तीन करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय विभिन्न देशों में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक ओर विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उनकी भूमिका सराही जा रही है, तो दूसरी ओर कम कुशल व कम शिक्षित प्रवासी कामगार भी खाड़ी देशों सहित कई मुल्कों में विकास के सहभागी बन गए हैं। खाड़ी देशों में अकुशल और मामूली शिक्षित प्रवासी भारतीय कामगारों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता को साबित किया है।  यह सब तब हो रहा है, जब दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों ने भारत के आयात बिल को तेजी से बढ़ा दिया है। वर्ष 2018 में देश का राजकोषीय घाटा और वित्तीय घाटा बढ़ गया है। डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत भी कमजोर हुई है। विदेश व्यापार घाटा भी बढ़ गया है। ऐसे में, देश के घटते हुए विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाना जरूरी है।

दिसंबर, 2018 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर करीब 393 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया है। यह 13 अप्रैल, 2018 को 426 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। पिछले दिनों बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जिस तेजी से घटा है, उससे भारत के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत बढ़ गई है। नवंबर के बाद कच्चे तेल की कीमत में कमी आने से भारत को विदेशी मुद्रा के मामले में कुछ राहत मिली है, लेकिन तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने तेल उत्पादन में फिर से कमी करने का संकेत दिया है। ऐसे में, भारतीय प्रवासियों से वर्ष 2019 में अधिक विदेशी मुद्रा की अपेक्षाएं हैं। कई बार यह पाया गया है कि जब भी देश के विदेशी मुद्रा कोष में कमी आई और देश की मुद्रा रुपया कमजोर हुआ है, तब प्रवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजे गए धन से भारतीय रुपया स्वत: ही स्थिर होने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ा है।

यह भी सच है कि दुनिया के सारे प्रवासी भारतीय बहुत धनी नहीं हैं। अधिकांश देशों में इनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर से विभिन्न खाड़ी देशों में लाखों कुशल-अकुशल भारतीय श्रमिक इस बात से त्रस्त हैं कि वहां पर इन्हें न्यूनतम वेतन और जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। विश्व विख्यात एनजीओ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने हाल ही में खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों की मुश्किलों और विपरीत परिस्थितियों में काम करने संबंधी जो रिपोर्ट पेश की है, वह बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी देशों में 2012 से 2018 के मध्य तक बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात में औसतन प्रतिदिन 10 भारतीय कामगार प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के कारण मौत के शिकार हुए हैं। अब हमें एक तरफ उनके लिए सम्मानजनक स्थितियों की लड़ाई तो लड़नी ही है, साथ ही विदेशी मुद्रा के अन्य विकल्प भी खोजने हैं, क्योंकि प्रवासी भारतीयों से मिलने वाला धन इतना नहीं है कि उस पर पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर रह सके।