18-11-2026 (Important News Clippings)
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ASEAN, More Than Just a Trade Partner
Focus on services, digital tech & strategic ties
ET Editorials
Addressing the 23rd India-Asean Summit in Manila on Tuesday, Narendra Modi reaffirmed India’s expanding cooperation with the bloc in digital tech, defence and space. Southeast Asia is central to India’s Act East policy, which led to the India-Asean FTA in goods in 2010. Trade, however, has been skewed against India: its exports to Asean have doubled since the FTA, but imports have quadrupled. The two sides are reviewing the pact to make it more equitable. Deeper cooperation in digital tech can help rebalance trade, while a similar agreement in services would play to India’s strengths. India must also improve its manufacturing export competitiveness to narrow the trade deficit.
India’s renewed focus on Asean to build trading volumes signals a policy shift towards regional trade agreements. The country has been signing bilateral trade deals, and the early harvest has been bountiful. Regional pacts are more complex, particularly in Asia, where Chinese supply chains dominate manufacturing. The new emphasis on services gives India confidence to recalibrate its engagement with Asia’s export engine while providing adequate protection for domestic manufacturing. Trade is at the centre of India’s Act East policy, and broader economic engagement is a precursor to greater strategic influence in the Indo-Pacific.
Keeping maritime routes clear through joint exercises and counterterrorism cooperation is driving the current phase of engagement. Cross-border digital payment integration and land connectivity initiatives like the India-Myanmar-Thailand highway are other areas of focus. Encouraging tourism through easier visa arrangements enhances people-to-people contact. Doubling the value of trade while addressing structural imbalances is the biggest agenda item, and India has been pushing for an early review of the trading framework. India has a large stake in ensuring the strategic autonomy of Southeast Asia and maintaining an acceptable regional order. It has to take the economic and strategic dialogue much further.
Transgender rights, healthcare should not be compromised
Clinical understanding of the care needs of a transgender person remains rudimentary in India. Doctors, nurses and hospital administrators need to be trained in basic transgender health
Anand Zachariah, Sudharshini Subramaniam, Swati Jayant Pawar, L. Ramakrishnan, Gargi Dhananjayan, C. Meena & K.S. Jacob, [ Authors are physicians, public health practitioners and activists working to advance LGBTQIA+ health and rights, and promote greater equality, inclusion and social justice for transgender persons ]
Parliament passed the Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 earlier this year. The new Act represents a
significant shift from the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019. The 2026 amendment removes the principle of
self-identification and demands a medical board’s recommendation; a selection from prescribed categories; and certification by a District Magistrate. It fundamentally changes legal recognition for transgender persons from self-identification to medical assessment. While the 2026 Act does increase protection, it changes the philosophical foundation of transgender rights- from recognition based substantially on autonomy and self-identification towards recognition mediated by medical and administrative authorities.
Creating medico-legal hurdles
The definition of “transgender” as introduced in the Amendment Act is in contradiction to established international evidence and guidelines laid down in the World Health Organization ICD-11 and the World Professional Association for Transgender Health Standards of Care Version 8.
The new Act conflates two different issues: whether a person’s gender identity is legally valid and a person’s eligibility for social welfare benefits. It also makes a medical authority the gatekeeper of gender identity. The Supreme Court had held that gender identity is part of one’s personal autonomy and dignity under Article 21, and had rejected the idea that gender identity should be dependent on medical intervention. This new definition resurrects the discredited psychiatric model in which a deeply felt internal and social identity becomes a matter for professional certification.
It raises the broader question of whether the law is protecting transgender persons or deciding which transgender identities are sufficiently medically recognisable to deserve protection. The new amendment defines ‘transgender’ very narrowly – it removes trans men, trans women and genderqueer persons from its statutory definition and introduces a restricted set of categories, which include certain socio-cultural identities and persons with specified variations in sex characteristics. For transgender persons excluded from this definition, it would create a mismatch between the gender incongruence experienced by the individual and that recognised administratively. It also excludes people who previously fell within the protection of the 2019 Act by medicalising some identities and culturally recognising some others (identities such as kinner, hijra, aravani, jogta, eunuch). It mandates medical certification of even such cultural categories. While the medical board can recognise biological characteristics (which may or may not co-occur with a transgender identity), how will it determine membership within a socio-cultural community? The new Act does not provide an effective appeal mechanism nor independent review.
The NALSA judgment strongly articulated a rights and autonomy approach while the 2026 Act supports a paternalistic model with reduced autonomy. Should the state protect a marginalised group by introducing medico-legal hurdles or by maximising individual autonomy while providing strong protections against exploitation? The Act creates potential tensions with the constitutional reasoning of NALSA, risks excluding many gender-diverse people, and leaves important procedural questions about certification and appeal unresolved.
The consequences
The new Act has many negative public health consequences. The lack of an appeal process is particularly important as the certificate has implications for access to statutory rights and entitlements. It introduces multiple barriers to gender affirming care, documentation, employment, education, social-security schemes, insurance and mental health services. The ambiguity regarding the legality of gender-affirming and supportive care has resulted in uncertainty among care providers and has led some of them to delay, suspend, or withdraw services. This is likely to drive individuals toward unregulated and informal sources of care, including private, unqualified providers operating outside established medical systems. The shift towards the “grey market” for hormones and surgical interventions may increase the risk of self-medication, post-operative complications, infections, side-effects and morbidity. The bureaucratic requirements may lead to significant out-of-pocket expenditures and delays in accessing care. There is also emerging field-level evidence from helplines, community consultations, and hearing sessions indicating an increase in distress calls from transgender individuals, including reports of suicidal ideation, depression, sleep disturbance, and anxiety following the introduction of the amendment.
India has come a long way in recognising the rights of transgender persons. The 2014 NALSA judgment recognised transgender persons’ right to identity and dignity, and the Government has since introduced laws, welfare schemes, identity certificates, shelter homes, insurance and healthcare initiatives for the community. And yet, transgender people and communities face massive discrimination in nearly all sectors. The National Human Rights Commission’s (NHRC) 2026 advisory identifies continuing concerns involving education, healthcare, property and inheritance, employment, documentation, and policing and grievance redressal. The Act goes against the NHRC’s recommendations particularly with respect to self-identification, independent grievance mechanisms and reducing documentation barriers.
Transgender healthcare
Many transgender persons hesitate to enter hospitals because of previous experiences, fear of being judged, lack of understanding among healthcare workers, concerns about privacy, cost, or dignified care. These become powerful barriers to seeking healthcare for people who have faced discrimination in environments that cater to cisgender people.
Some hospitals have dedicated transgender clinics that provide specialised care, counselling, hormone therapy, and gender-affirming services. Nevertheless, transgender persons can develop other illnesses such as diabetes or hypertension and may need the full range of care-primary, preventative, emergency, specialist, surgery, dental etc. They should not have to search for a “transgender-inclusive hospital” every time they fall sick. Transgender healthcare should become part of general healthcare.
Clinical understanding of the care needs of a transgender person remains rudimentary in India. Doctors, nurses, receptionists, security staff and hospital administrators need to be trained in basic transgender health. While the Madras High Court’s Sushma (2021) verdict mandates such education, curriculum changes proposed by the National Medical Commission have failed to incorporate such training. Hospital forms and records should allow appropriate recording of a patient’s preferred name and gender identity while retaining clinically relevant information. A mandate of the 2019 Act to designate a Complaints Officer in every establishment has not been complied with in most hospitals. There is an urgent need for inclusive mainstream healthcare, supported by specialised services when necessary.
The passage of the 2026 Act is contributing to a public health emergency. India should focus on the humanity of all people rather than divide them on the basis of bigotry and prejudice. One’s humanity should be judged by the people we include rather than by those we exclude.
एक नया शहर बसाने से हमें कौन रोकता है?
शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ )
विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के उस पार बसे अमरावती को चंद्रबाबू नायडु आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में विकसित कर रहे हैं। जिस दौर में कोई भी राजनेता ऐसा काम नहीं शुरू करना चाहता, जो उसके कार्यकाल में पूरा न हो सके, उसमें इसे दुस्साहस ही माना जाएगा। नई राजधानी बनाना बहुत लंबा काम है। इसके लिए एक कार्यकाल काफी नहीं हो सकता कि इसे पूरा करके अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा सके। और अगर आप दोबारा सत्ता में न आ पाए तब क्या होगा? जैसा कि 2019 में नायडु के साथ हुआ? तब तक वे इस परियोजना के लिए जमीन का पहला ‘टुकड़ा’ ही इकट्ठा कर पाए थे। जगन मोहन रेड्डी ने इस परियोजना को एक ढोंग घोषित कर दिया और कहा कि इससे केवल नायडु जाति वालों को ही फायदा होगा। परियोजना को रद्द कर दिया गया, जमीन देने वाले किसानों का वार्षिक भुगतान रोक दिया गया और घोषणा कर दी गई कि आंध्र की तीन राजधानियां बनाई जाएंगी : वाइजाग कार्यपालिका की राजधानी होगी, अमरावती विधायिका की राजधानी होगी और कुरनूल न्यायपालिका की राजधानी होगी।
आंध्र बड़ा राज्य है। वाइजाग से कुरनूल 700 किमी दूर है। अमरावती (विजयवाड़ा) इन दोनों के ठीक बीच में है। इस फैसले को तुगलकी फरमान ही कहा जा सकता था। लेकिन नायडु ने अपनी परियोजना खारिज नहीं की। उन्होंने इसे फिर शुरू करने का वादा किया और अब इस पर काम तेजी से चल रहा है। इस गति से कि आगे सरकार बदली, तब भी इसे उलटना संभव नहीं होगा।
एक नया, जीवंत, हाई-टेक शहर- जिसकी अपनी आत्मा भी हो- बनाने के विचार से हम अपरिचित रहे हैं। जरूरत के मद्देनजर हमने सरकारी एनक्लेव जरूर बनाए, जैसे गांधीनगर, नया रायपुर, भुवनेश्वर। लेकिन ये सब सरकार के केंद्र ही रहे। आजाद भारत ने एकमात्र नया शहर जो बनाया, वह चंडीगढ़ है। इसे 5 लाख लोगों के बसने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज उसकी आबादी शायद 14 लाख हो चुकी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स ने 15वें वित्त आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसके अनुसार आजादी के बाद जितने शहर बनाए गए, उनमें 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं बसे हैं। ये सारे शहर मंत्रियों, विधायकों-सांसदों, अफसरों, कर्मचारियों, घरेलू नौकरों की महिमामंडित कॉलोनियां ही हैं। उनमें न कोई व्यापार होता है, न कोई उद्यम है, न कोई सांस्कृतिक गतिविधि होती है। इन सबके लिए आपको बगल के पुराने शहर में जाना पड़ता है।
कोई नया शहर बनाने या मौजूदा शहर को ही सुधारने के विचार से भारत को मूलतः परहेज ही रहा है। करोड़ों लोग गांवों से निकलकर शहरों में जा बसे हैं। जो शहर हमें विरासत में मिले- जिनमें से कुछ तो हजारों साल पुराने हैं या जो अस्तव्यस्त ढंग से शहरों में तब्दील हो गए- उन सबको सुधारने पर नियोजित ढंग से खर्च करना बरबादी मानी गई, एक राजनीतिक बोझ माना गया।
यही वजह है कि हर शहर समय के साथ खस्ताहाल हो गया। इस बीच, करोड़ों लोग गांवों से निकलकर इन्हीं शहरों की झोपड़पट्टियों में आ बसे, जिन पर माफिया ने कब्जा जमा लिया। मुंबई में जिसे झोपड़पट्टी कहा जाता है, दिल्ली में उसे अवैध बस्तियां कहा जाता है। इन्हें वैध बनाने का वादा हर राजनीतिक दल करता रहता है। लोग खुले नालों के किनारे जीने को अभिशप्त रहते हैं। मुंबई खंडहर हो चुकी मिलों और झोपड़पट्टियों को खुराक बनाती है। अच्छी बात यह है कि अब नवी मुंबई बनाना शुरू कर दिया गया है, जिसे मुख्य शहर से ट्रांस-हार्बर लिंक रोड से जोड़ा जाएगा। इस पर काम चल रहा है। दिल्ली ने गुरुग्राम और नोएडा में बड़े उपनगरों को बेतरतीब ढंग से फैलने दिया। नतीजा यह हुआ कि इन तीनों शहरों के बीच लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों के कारण रोजाना आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई। दिल्ली में बड़ी आबादी अवैध बस्तियों में बदहाल स्थितियों में जी रही है। संजय गांधी ने इन बस्तियों को ‘जेजे (झुग्गी-झोपड़ी) कॉलोनी’ नाम दिया था। ऐसी ही बस्ती है सत्य निकेतन, जहां मकान ढहने से सात छात्र मारे गए थे।
बेंगलुरु बेतरतीब ढंग से फैल गया है, जहां आर्थिक केंद्रों से शहर के केंद्र को जोड़ने वाला ट्रैफिक जितना खराब है, उतनी दुनिया में कहीं और नहीं। इसकी कुछ अमीर कॉलोनियों के मकान दूसरी मंजिल तक बाढ़ में डूब जाते हैं, वहीं साल में बाकी समय यह शहर पानी के लिए तरसता है। भारत की ‘सिलिकॉन वैली’ पर टैंकर माफिया का राज है। और कोलकाता के बारे में क्या कहा जाए? इसके बाहरी इलाकों में हुए कुछ विकास को छोड़ बाकी को ‘स्लम’ कहना भी मुश्किल है।
हैदराबाद ने जरूर अपनी ऐतिहासिक भावना को टेक-उपक्रम से मजबूती दी। इसकी शुरुआत नायडु ने 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही की थी। उन्होंने बेंगलुरु की बराबरी करने के लिए साइबराबाद बनाया। वाईएसआर रेड्डी ने इसे और विस्तार दिया। पुराने समाजवादियों समेत कइयों ने नायडु को चेताया कि वे गरीबों की अनदेखी करके गलती कर रहे हैं। पर 2019 में चुनाव हारने के बावजूद वे अमरावती पर जिस तरह जोर दे रहे हैं, उससे जाहिर है वे बदलने वाले नहीं हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती है जमीन हासिल करना। ऐसे में नायडु की पहली खोज थी जमीन ‘पूलिंग’ (एकत्रीकरण) योजना। इसमें किसानों को अपनी जमीन बेचने की बजाय ‘पूल’ करने के लिए कहा जाता है। वह जितनी जमीन देता है, उसके हरेक एकड़ के एवज में उसे विकसित आवासीय तथा व्यावसायिक प्लॉट में हिस्सेदारी दी जाती है। जब तक जमीन को विकसित करके बेचने लायक बनाया जाता है, तब तक किसान क्या करेंगे? नायडु ने उन्हें वार्षिक भुगतान देने का वादा किया। यह राशि प्रति एकड़ प्रति वर्ष 50,000 रुपये से शुरू होती है और हर साल उसमें 5 फीसदी की वृद्धि की जाती है। आज यह 95,000 रु. हो गई है।
अमरावती एक नियोजित शहर है, जिसमें 1-1 वर्ग किमी के ब्लॉक होंगे। पूरी सरकार- उसके दफ्तर, मंत्री, विधायक, हाइकोर्ट, विधानसभा-विधान परिषद, कर्मचारी शहर के बीच 7 किमी लंबे, 7 वर्ग किमी के केंद्रीय स्थल में स्थित होंगे। निवेशों की सुरक्षा के लिए भी एक कानून बनाया गया है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि इन उपक्रमों से मिले टैक्सों का एक हिस्सा एस्क्रो खाते में जमा होगा और इसमें से किसानों को भुगतान किए जाएंगे।
भारत और आसियान
संपादकीय
भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का सदस्य न होते हुए भी जिस तरह उसके सम्मेलनों में भागीदारी करता है और इस संगठन के देश इसे महत्ता प्रदान करते हैं, उससे भारत के बढ़ते कद का ही पता चलता है। चूंकि आसियान दक्षिण पूर्व के 11 एशियाई देशों का समूह है और भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, इसलिए वह उसका सदस्य तो नहीं बन सकता, लेकिन इस संगठन के साथ अपने आर्थिक-व्यापारिक सहयोग को बढ़ाकर व्यापक लाभ अवश्य उठा सकता है और वह उसे उठाना ही चाहिए। आसियान के संवाद भागीदार और रणनीतिक साझीदार के रूप में भारत को इस संगठन के साथ अपने संबंध और अधिक प्रगाढ़ करने को इसलिए प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि सभी सदस्य देश भारत के लिए एक बड़ा बाजार बन सकें। यह सही है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाने के लिए एक्ट ईस्ट पालिसी बना रखी है और इसके चलते इन देशों के साथ उसका व्यापार भी बढ़ा है, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि भारत इन देशों को निर्यात कम करता है और आयात अधिक। चूंकि आसियान देश चीन के आर्थिक-व्यापारिक दबदबे के साथ उसकी अतिक्रमणकारी नीतियों से भी त्रस्त हैं, इसलिए भारत को इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल देना चाहिए।
भारत को उन कारणों का निवारण भी करना होगा, जिनके चलते उसने खुद को आसियान के नेतृत्व वाले मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा था। इसका एक बड़ा कारण यह आशंका थी कि इस समझौते में शामिल होने से भारत में चीनी सामग्री का आयात बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा तो अब भी हो रहा है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्पष्ट है कि भारत को आसियान देशों के साथ मिलकर चीन के आर्थिक दबदबे का मुकाबला करने के लिए कमर कसनी ही होगी। इसमें भारतीय उद्यमियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। भारत सरकार के नीति-नियंता और भारतीय उद्यमी इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि आसियान देश कई क्षेत्रों में कहीं आगे निकल गए हैं। इसके चलते इन देशों के औसत लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है। चूंकि ये देश एक सशक्त आर्थिक समूह बन गए हैं, इसलिए विश्व के प्रमुख देश आसियान के मंच को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। आज जब भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और वह अपनी संतुलनकारी नीति के चलते तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल है, तब उसे आसियान जैसे उन समूहों को कहीं अधिक महत्व देना होगा, जो उसके लिए अधिक फलदायी हो सकते हैं। आसियान के बीच भारत इसलिए आसानी से अपना प्रभाव छोड़ सकता है, क्योंकि इस संगठन के सभी देशों में भारतीय संस्कृति का अच्छा-खासा प्रभाव है। इस सांस्कृतिक जुड़ाव का भी लाभ उठाया जाना चाहिए।
Date: 18-11-26
खतरा हैं हर पक्ष के अतिवादी
विवेक काटजू, ( लेखक पूर्व राजनयिक हैं )
एक समय माओवादियों से त्रस्त रहे बस्तर में अर्धसैनिक बलों के साथ दीवाली मनाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवाद से मुक्ति दिलाने में सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए आगाह भी किया कि यह खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं, क्योंकि दिमागी नक्सलियों ने अन्य अनेक क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि आज भी वे देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और हमें इनकी पहचान करनी होगी, इन्हें परास्त करना होगा और राष्ट्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाना होगा। मोदी के इन शब्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि भारत का लोकतांत्रिक संविधान महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित देश की आकांक्षाओं का प्रतीक है और इन आकांक्षाओं में सर्वप्रमुख आकांक्षा यही थी कि सभी भारतीय विशेषकर गरीब, वंचित और हाशिए के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के साथ सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।
भारतीय समाज पारंपरिक रूप में कुछ सामंती स्वरूप का रहा, पर संविधान ने उसके आधुनिकीकरण की राह तैयार की। संविधान में उसके दायरे के भीतर या बाहर देश में बदलाव लाने के लिए हिंसा का सहारा लेने वाले किसी भी समूह के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए, जिन भी तत्वों ने अति-वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बंदूक उठाई, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उनका मुकाबला करना अनिवार्य था। यह संतोषजनक है कि मोदी सरकार में माओवादी हिंसा के विरुद्ध मुहिम को सफलता मिली। माओवादी हिंसा के उन्मूलन में सुरक्षा बलों के शौर्य और मोदी सरकार की दृढ़ता को स्वीकार कर उन्हें श्रेय दिया ही जाना चाहिए।
जिस तरह हिंसा का समर्थन करने वाले धुर वामपंथी संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करते हैं, ठीक उसी तरह समाज और राजनीति में अतिवादी विचार थोपने वाले धुर दक्षिणपंथी भी संविधान की भावना से विमुख होते हैं। हमारा संविधान एक भविष्योन्मुखी दस्तावेज है और यही सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। संविधान ने इस पहलू को स्वीकार किया कि भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने ऐतिहासिक भेदभाव का सामना किया है। इसीलिए उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसने अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण जैसी व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया। ऐसे में जो धुर दक्षिणपंथी ऊंच-नीच पर आधारित पुराने समाज की ओर लौटने में यकीन रखते हैं, उनके लिए भी लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य में कोई स्थान नहीं।
धुर वामपंथ और धुर दक्षिणपंथ दोनों के अतिवादी कृत्य संविधान के अनुरूप नहीं हैं। धुर वामपंथी जहां क्रांति लाने के लिए हिंसक बदलाव के पैरोकार हैं, वहीं धुर दक्षिणपंथी सामाजिक क्षेत्र सहित लगभग सभी क्षेत्रों में अतीत की ओर देखते हैं। हिंसा उन सभी आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है, जिनका संविधान प्रतिनिधित्व करता है। आस्था, समुदाय और जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले कृत्य भी सीधे तौर पर संविधान के विरुद्ध हैं। भारत के संवैधानिक मूल्य और व्यवस्थाएं इतनी व्यापक और गहरी हैं कि वे सभी शिकायतों और समस्याओं का विवेकपूर्ण समाधान कर सकती हैं। यह समाधान भले ही तात्कालिक न हो और इसमें आपसी तालमेल एवं परस्पर विनिमय की प्रक्रिया शामिल हो, लेकिन इसी व्यवस्था में ही व्यापक सद्भावना के साथ उन मुद्दों के भी हल निकाले गए हैं, जो कभी अनसुलझे प्रतीत होते थे।
आज सार्वजनिक विमर्श में जिस प्रकार की तनातनी महसूस होती है, वह स्पष्ट रूप से राजनीतिक वर्ग के बीच सार्थक संवाद की महत्ता को नए सिरे से रेखांकित करती है। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में राजनीतिक वर्ग के लोग आपस में पर्याप्त संवाद नहीं कर रहे हैं। इसकी झलक संसद और राज्य विधानमंडलों के भीतर और बाहर, दोनों जगह दिखाई दे रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि टीवी पर होने वाली जिन तल्ख बहसों में हिस्सा लेते हैं, उसे संवाद की संज्ञा तो नहीं दी जा सकती। इसी तरह डिजिटल माध्यमों पर एक-दूसरे के खिलाफ की जाने वाली छींटाकशी या ट्रोलिंग को भी संवाद नहीं कहा जा सकता। संवाद के लिए एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के साथ-साथ राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से की जाने वाली शांत एवं गंभीर बातचीत की आवश्यकता होती है। संवैधानिक शासन के लिए सार्थक संवाद विशेष रूप से ऐसे समय में अनिवार्य है, जब भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को आगे ले जाने वाले सिद्धांतों को लेकर गहरे वैचारिक मतभेद मौजूद हों। संविधान और उसके मूल्य इन वैचारिक विभाजनों के बीच सामंजस्य बिठाने का आधार प्रदान करते हैं। ऐसा सामंजस्य इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया बेहद तेजी वाले तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रही है और भारत गंभीर रणनीतिक चुनौतियों से भी घिरा हुआ है।
संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने संबंधी सरकार के निर्णयों पर उच्चतर न्यायालय ही अंतिम निर्णायक होते हैं। किसी भी नागरिक को इस उद्देश्य से अदालतों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। एक सामान्य नियम के तौर पर अदालतों ने यह माना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हिंसा के आह्वान या फिर समाज में विभाजन बढ़ाने वाली बातों को शामिल नहीं किया जा सकता। असल में वही लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर तय लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघते, जो संवैधानिक मूल्यों में अटूट आस्था रखते हैं। मगर कट्टपंथी इन कसौटियों को नहीं मानते, फिर चाहे वे वाम खेमे के हों या दक्षिण टोले के। ऐसे तत्वों का बहिष्कार ही किया जाना चाहिए। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि राजनीतिक वर्ग ‘दिमागी संविधानवादी’ बने। जब राजनीतिक वर्ग संविधान को ही अपना एकमात्र मार्गदर्शक मानकर उसके प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, तभी राष्ट्र स्थायी शांति और प्रगति हासिल कर पाएगा।
मनीला में हुई मुलाकातों के मायने
विवेक काटजू, ( पूर्व राजनयिक )
भारत की कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से मंगलवार का दिन खास रहा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में पहले आसियान शिखर सम्मेलन और फिर देर शाम जिस गंभीर माहौल में ‘क्वाड’ देशों के शासनाध्यक्षों की मुलाकात हुई, वह संकेत है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के आसपास अब विश्व की राजनीति सिमटने लगी है। हालांकि, जब ये पंक्तियां लिखी जा रही थीं, तब तक क्वाड बैठक के नतीजे सार्वजनिक नहीं किए गए थे, पर इस मजलिस से पहले ‘ओपेन मीटिंग’ में चारों नेताओं ने ‘आपसी सहयोग’ बढ़ाने पर जो जोर दिया, उसके मौजूदा हालात में गहरे निहितार्थ हैं।
गौरतलब है, क्वाड की यह बैठक 2025 में भारत में होनी थी, पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित व अस्थिर नीतियों के कारण ऐसा हो न सका। बहरहाल, इस ‘आपसी सहयोग’ का एक आधार चीन भी है। ‘ओपेन मीटिंग’ में भले ही उसका नाम नहीं लिया गया, पर शिखर बैठक में उसकी चर्चा जरूर हुई होगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती रणनीतिक-आर्थिक आक्रामकता चिंता पैदा करती है।
चीन भारत-आसियान संबंध का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कई आसियान देश उस पर किसी न किसी वजह से निर्भर हैं और वे भारत के साथ अपने संबंध-विस्तार को ‘बैलेंसिंग पावर’ यानी शक्ति संतुलन के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों को निराश नहीं किया। शिखर सम्मेलन में उन्होंने साफ-साफ कहा कि हमारा भविष्य ‘कॉम्पिटिशन’ (प्रतिस्पर्द्धा) से नहीं, ‘को-ऑपरेशन’ (सहयोग) से निर्धारित होना चाहिए। आसियान देश भारतीय प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुसार अपने संबंधों को कितना आकार दे पाते हैं, यह तो बाद में पता चलेगा, मगर‘क्वाड बैठक’ पर सभी देशों की निगाहें बनी हुई थीं, जो स्वाभाविक ही थीं।
यह सही है कि अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने नीतियों में काफी फेरबदल की है। उन्होंने क्वाड के शेष तीनों देशों पर हद से अधिक टैरिफ लगाए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में खटास पैदा हुई। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग हमेशा यही कहता रहा कि अमेरिका की क्वाड में दिलचस्पी बनी हुई है। इस साल इसके विदेश मंत्रियों की हुई तीनों बैठकों में भी (जिनमें से एक मई में नई दिल्ली में हुई थी) इस समूह की बुनियादी नीतियों को ही आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।
क्वाड की बुनियादी नीतियां आखिर हैं क्या? दरअसल, यह समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने और समुद्री जहाजों की बेरोक-टोक आवाजाही का हिमायती है। याद रहे, अपने उत्थान के बाद चीन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे उसकी विस्तारवादी नीतियों का पता चलता है। चीन की ‘बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव’ (बीआरआई) का मुख्य उद्देश्य भी यही है। खासतौर से दक्षिण व पूर्वी चीन सागर के क्षेत्रों को वह अपना समझता रहा है। वह हिंद-प्रशांत में अपनी नौसैन्य ताकत बढ़ाकर पूरे समुद्री क्षेत्र पर प्रभाव जमाना चाहता है। क्वाड के देश इस सामरिक चुनौती से मुकाबिल हैं।
हालांकि, एक सवाल यह भी है कि भारत को क्वाड से कितनी उम्मीदें पालनी चाहिए? खासतौर से यह देखते हुए कि बीते कुछ महीनों से राष्ट्रपति ट्रंप का चीन के प्रति रुख बदल गया है। क्या वह बीजिंग से सहयोग बढ़ाना चाहते हैं? क्या वह उससे ऐसा कोई समझौता करना चाहते हैं कि चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाए और पश्चिमी गोलार्द्ध अमेरिका के लिए छोड़ दे? ये सवाल इसलिए मौजूं हो गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सामरिक नीति में पश्चिमी गोलार्द्ध पर खास जोर दिया है। इसी कारण उन्होंने जनवरी 2026 में वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करके उसके राष्ट्रपति को पत्नी समेत बंदी बना लिया था, क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल का बड़ा भंडार है और वह चीन के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा था।
जाहिर है, एक तरफ यह उम्मीद तो की जा सकती है, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने हर बैठक में इशारा भी किया कि अमेरिका क्वाड को मजबूत बनाना चाहता है। चीन को हिंद-प्रशांत में मनमानी से रोकना चाहता है; और क्वाड देशों में ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ या नई तकनीक में सहयोग करना चाहता है, तो दूसरी तरफ नजर इस बात पर भी बनी रहेगी कि आने वाले दिनों में जब राष्ट्रपति ट्रंप शेन्जेन में चीन और रूस के अपने समकक्षों से मिलेंगे, तब उस मुलाकात के बाद क्या संयुक्त बयान जारी किया जाता है?
अमेरिका ने यह तो कहा है कि शेन्जेन बैठक का उद्देश्य परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए तीनों देशों में सहमति बनाना है, जो आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा कोई समझौता उनमें नहीं है। आशंका यह भी है कि ट्रंप अब चीन और रूस के प्रति लचीली नीति अपना सकते हैं। यदि ऐसा हुआ, तो इसका असर क्वाड पर पड़ेगा ही, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी यह धारणा निर्मित होगी कि ट्रंप की नजर अब इस क्षेत्र से हटकर दूसरे पर जा रही है। इसके कयास इसलिए भी अधिक हैं, क्योंकि ईरान युद्ध के दलदल से अमेरिका बाहर नहीं निकल सका है। मुमकिन है, ट्रंप चीन और रूस से मदद मांगें, किंतु इस सहयोग के लिए वह किस तरह की कीमत अदा करने को तैयार हैं?
जाहिर है, भारत के सामने दुविधा यही है कि वह क्वाड को कितना महत्व दे? हमें यह समझना होगा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे तमाम तरह के हित निहित हैं, जिनको हमें आगे बढ़ाना ही है। साथ ही, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी हमें अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे। अच्छा होगा कि हम क्वाड की सदस्यता को गंभीरता से लें, पर ज्यादा महत्व इस क्षेत्र के देशों के साथ आपसी रिश्तों को दें। आसियान या प्रशांत द्वीप समूह मंच जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना भी समान रूप से जरूरी है।
चीन की चुनौती का सामना भारत को खुद ही करना होगा। हां, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अच्छी वार्ताएं हुई हैं, लेकिन चीन, भारत को प्रतिद्वंद्वी ही मानता है और वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारतीय हितों की अनदेखी करेगा। लिहाजा, चीन के प्रति हमें सख्त नीतियां अपनानी होंगी। चीनी उत्पादों की भारतीय बाजार में बढ़ रही आमद को रोकना होगा, जिस पर यदि गंभीरता से काम न हुआ, तो आने वाले वर्षों में चीन को लेकर हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
Date: 18-11-26
पहाड़ के नाम पर बने राज्य में पिछड़ न जाएं पहाड़ी
चंद्रशेखर तिवारी, ( हिमालयी क्षेत्र के जानकार )
आम लोगों के संघर्ष और शहादत से जन्मा उत्तराखंड हमारे देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक राज्य के रूप में उभरा तो जरूर, परंतु सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से विकसित होने का सपना पाले आम जनता के लिए राज्य निर्माण की यह कवायद कितनी सार्थक हुई, यह एक विचारणीय सवाल है।
पहाड़ के भूगोल पर इस राज्य की नींव रखे जाने के बावजूद गांवों के लगातार खाली होते जाने, परंपरागत खेती-बाड़ी, बागवानी व कुटीर उद्योग-धंधों के कमजोर पड़ते जाने और पहाड़ से निकलकर मैदानी भागों में बसने की प्रवृत्ति ऐसे बड़े विषय हैं, जो यहां के हर किसी को उद्वेलित करते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद देखें, तो सतत विकास के अर्थों में पहाड़ बहुत पीछे छूट गया है। यह महत्वपूर्ण सवाल उठना लाजिमी है कि पहाड़ के नाम पर बनाए गए इस राज्य को आखिर हासिल क्या हुआ? पहाड़ को उसके भूगोल के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से संवारने और उनकी गुणवत्ता के प्रयासों की परिणति पहाड़ी भू-क्षेत्र में किस तरह की रही है?
यह जगजाहिर है कि पहाड़ के गांवों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, बागवानी पर टिकी है। विषम भौगोलिक परिवेश और कमजोर उत्पादन-तंत्र, भले ही यहां की खेती-बाड़ी के विकास में बाधक माने जाते हों, पर यहां बहुत से ऐसे काश्तकारों के उदाहरण भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बूते यहां की पथरीली जमीन पर सब्जियां, फल-फूल, मसाले और जड़ी-बूटियां उगाने में सफलता पाई हैं। यही नहीं, तमाम ऐसे उद्यमी भी हैं, जिन्होंने अल्प संसाधनों से ही मत्स्य-पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और फल व खाद्य प्रसंस्करण के जरिये पहाड़ में आय एवं रोजगार सृजन के द्वार खोले। जैविक खाद्य उत्पाद, बारहमासी फसलों के उत्पादन और चकबंदी जैसे अन्य प्रयोग भी यहां सफल रहे हैं। इस तरह के मॉडल से पहाड़ में सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं।
पर्यावरण के लिहाज से राज्य का पहाड़ी भाग बहुत नाजुक है। भू-स्खलन, भू-धंसाव, बाढ़, बादल फटने व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कहर से यह इलाका अछूता नहीं है। पिछले कई वर्षों से पहाड़ों में भीषण प्राकृतिक आपदा से तबाही का जो मंजर दिख रहा, उससे सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। बावजूद इसके, नदी-गाड़-गधेरों के किनारे और संवेदनशील इलाकों में अनियंत्रित खनन कार्य किए जाते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तीर्थाटन, पर्यटन के नाम पर हो रहे विकास कार्य, जन-दबाव तथा इस क्षेत्र में चोरी-छिपे हो रहे दुर्लभ पादप प्रजातियों के दोहन और जैव-विविधता पर बढ़ता संकट, ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता समझी जा सकती है।
यहां के पारिस्थितिकी-तंत्र में मददगार बांज व अन्य चौड़े पत्तीदार वृक्षों के रोपण और जल संरक्षण के लिए चाल-खाल निर्माण को अहमियत देने और योजनाओं में शामिल करने की जरूरत है। स्थानीय संसाधनों के उपयोग और संरक्षण को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। पहाड़ में जगह-जगह बंद होते स्कूल, खेती-बाड़ी व लोगों के बीच जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से निपटने की जरूरत है। इसी तरह, जमीन की बेहिसाब खरीद-फरोख्त और बड़ी विकास परियोजनाओं से आ रही सामाजिक व पर्यावरणीय दिक्कतों को समझकर उनका समाधान करना होगा। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा पहाड़ में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बिजली, पानी, सड़क और संचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं, और इनके आंकड़ों में वृद्धि भी दिखाई देती है, परंतु वास्तविकता यह है कि गुणवत्ता में कमी और सरकारी अधिकारियों द्वारा पहाड़ में सेवा देने से बचने की प्रवृत्तियों के कारण कई मुद्दे अभी अनसुलझे हैं।
पहाड़ के भूगोल के अनुरूप योजनाकारों, नीति-निर्धारकों व प्रशासकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। इस दिशा में कृषि, वन, पर्यावरण, प्रौद्यौगिकी तथा भू-विज्ञान से जुड़े संस्थानों, चिंतकों और गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग चाहिए। इस पहाड़ी राज्य से जो अपेक्षाएं की गई थीं, उन पर खरा उतरने के लिए बहुत कुछ करना शेष है।