17-11-2026 (Important News Clippings)

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17 Nov 2026
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Date: 17-11-26

Also, the Immediate Neighbourhood

Stronger export engine can deepen S Asia ties

ET Editorial

Even as Narendra Modi visits Manila, Philippines, to attend Asean-India and East Asia summits and put India’s shoulder to the ‘Act East’ policy wheel, another challenge awaits closer home. Reversing the dip in exports to the im­mediate neighbourhood requires a multipronged approa­ch that goes beyond trade facilitation. GoI is mapping fric­tion points in India’s trade with 7 South Asian neighbours, and can expect to see results by working on tariff and non- tariff barriers, quality harmonisation, and lower adminis­trative hurdles. South Asia offers India an opportunity to diversify trade, driven by economic and strategic factors. Safta has not delivered on its goal of creating a regional trade bloc. The alternative is for India to forge bilateral ties with individual neighbours and tailor its export drive accordingly. This will help arrest the drift of Safta member states towards other regional trade arrangements, which is slowing trade growth within Saarc.

India must address structural, logis­tics and policy bottlenecks. Costs must be brought down by improving transport, warehousing and customs infra. Clearance systems need to be streamlined through digitisation to speed up regulatory compliance. Trade settlement in local currencies can shield vulnerable South Asi­an economies from forex shortages. Lines of credit shou­ld be streamlined to encourage trade settlement in local currencies. Small enterprises must be supported to plug into regional supply chains through local preference and flexible compliance requirements. Harmonisation of qua­lity standards can lower barriers to market access.

India’s driving export growth in South Asia. Since mul­tilateral efforts like Safta and Bimstec are delivering far below their potential, New Delhi can work bilaterally with neighbours to strengthen South Asian exports. Improvements in overall export performance will have a direct effect on India’s trade with its neighbours. A stronger Indian export engine will improve economic engagement in South Asia. And shore up confidence beyond.


Date: 17-11-26

कूटनीति की दुनिया में जी- 3 के उभार के क्या मायने हैं

संपादकीय

मनीला में जारी आसियान-भारत शिखर बैठक के साथ ही प्रस्तावित क्वाड (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत का समूह ) शिखर वार्ता का नतीजा चीन के लिए अहम होगा। कारण है दो दिन बाद ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग की शेनजेन (चीन) में मुलाकात। यह मुलाकात भी 33वीं पीईसी बैठक के साथ होनी है। इसे कूटनीति की दुनिया जी-3 का नाम दे रही है । क्वाड चीन की एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दखलंदाजी रोकने के आशय से बनाया गया था। ट्रम्प के उदासीन रवैये से चार देशों का यह समूह अब अंतिम सांसें ले रहा है। लेकिन मनीला में इसे अपनी देखरेख में आयोजित कर अमेरिकी प्रशासन ने परोक्ष रूप से चीन पर दवाब बनाने का संदेश दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भी संभव है कि अगर चीन से नाराजगी के सिग्नल्स मिले तो इसे अंतिम समय में टाल दिया जाये। कुल मिलाकर अगर क्वाड बैठक हुई और उसमें सख्त संदेश दिए गए तो प्रस्तावित जी – 3 बैठक में भी कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। वैसे जी-3 का एजेंडा चाहे जो हो, असली मुद्दे होंगे- चीन सेयर अर्थ की सप्लाई, अमेरिकी कृषि उत्पादों का चीन को निर्यात, यूक्रेन और ईरान युद्ध और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा । हालांकि चीन की अमेरिका में हालिया जासूसी, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीनी सम्प्रभुता के दावे और न्यूक्लियर प्रसार पर अंकुश के प्रयास जैसे मुद्दे शायद ही परिणति पर पहुंचें।


Date: 17-11-26

नेता से बढ़कर एक स्त्री की आपबीती सुनाई है सोनिया ने

राजदीप सरदेसाई

समकालीन राजनीति में शायद ही किसी नेता की इतनी आलोचना की गई है, जितनी सोनिया गांधी की हुई है। 1998 में सार्वजनिक जीवन में कदम रखने के बाद से ही वे निशाने पर रही हैं। ज्यादातर आलोचना उनकी राजनीति के बजाय उनके जन्मस्थान से जुड़ी रही है। उन्हें बारम्बार याद दिलाया गया कि जन्म से वे इतालवी हैं और यह हकीकत उन्हें भारतीय पहचान का दावा करने से हमेशा के लिए वंचित करती है।

यही वजह है कि उनकी आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग’ एक महत्वपूर्ण पड़ाव पेश करती है। बहुत कम राजनेता अपनी जिंदगी की कहानी खुद बयां करने में सहज होते हैं, खासकर तब, जब उसमें परिवार, सत्ता, सियासत के जटिल पहलू शामिल हों। दशकों बाद सोनिया का खुलकर सामने आना बताता है कि अब वे चुप्पी तोड़कर अपना पक्ष दुनिया के सामने रखना चाहती हैं।

सच कहें तो यह असाधारण कहानी है। इटली के छोटे-से कस्बे की लड़की आगे चलकर कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता और एक दशक तक देश की सबसे प्रभावशाली शख्सियत बनती है। यह यात्रा कल्पना के परे लगती है। कैम्ब्रिज के ग्रीक रेस्तरां में राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात में हिंदी सिनेमाई रोमांस के सभी तत्व मौजूद हैं- पहली नजर का प्यार।

एक युवा भारतीय स्टूडेंट और 19 साल की इतालवी लड़की, जिसने शायद ही सोचा होगा कि यह मुलाकात उसे कहां ले जाएगी। फिर भी इस कहानी को दोबारा सुनना जरूरी है। अपने फैसले के लिए माता-पिता को मनाने की मुश्किल, ताकतवर व्यक्तित्व वाली सास इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात और दिल्ली के सरकारी बंगले में नई-नवेली दुल्हन के रूप में जिंदगी से तालमेल बैठाना। इस जिंदगी में विशेषाधिकार थे, तो साथ में ताक-झांक करने वाली निगाहें भी थीं।

किताब में ऐसे बेहद निजी खुलासे भी हैं, जिनकी जानकारी पहले बहुत कम थी। मसलन, मुझे नहीं पता था कि 1968-69 में सोनिया ने अपने पहले नवजात बच्चे को खो दिया था। वे बताती हैं कि कैसे उन्होंने इस बात के लिए संघर्ष किया कि नवजात के शव का अंतिम संस्कार उस वक्त की प्रचलित परंपराओं के बजाय दफनाकर किया जाए।

यह हृदयविदारक प्रसंग यह खुलासा भी करता है कि एक युवा मां अपने दु:ख के साथ ही एक ऐसे देश के अपरिचित रिवाजों से भी जूझ रही थी, जो तब उसके लिए बिल्कुल नया था। ओरबासानो से लुटियंस दिल्ली तक का यह सफर ही आत्मकथा को दिलचस्प बनाता है- भारतीय खानपान को सीखना, साड़ी पहनना, घर में काम करने वालों से तालमेल बैठाना, रीति-रिवाजों को अपनाना, नए देश को अपना बनाना।

वे स्वीकारती हैं कि आत्म-संशय और अकेलेपन के क्षण भी आए, लेकिन सबसे खुशनुमा पहलू था राजीव और परिवार के प्रति उनका गहरा लगाव और इसी के जरिए भारत से उनका जुड़ाव। इंदिरा और राजीव की हत्याओं के बाद की कहानी आत्मकथा का सबसे मार्मिक हिस्सा है। 1984 में इंदिरा और इसके 7 साल बाद राजीव की भी हत्या कर दी गई।

सोनिया की बहन ने उन्हें यह चेतावनी देते हुए इटली लौट आने की सलाह दी थी कि अगला निशाना वे भी हो सकती हैं। यह आशंका निराधार नहीं थी। सोनिया लिखती हैं कि वे कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाईं कि राजीव के क्षत-विक्षत शरीर की तस्वीरें देख सकें।

पर उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। उनके मुताबिक, अब उनका भावनात्मक रिश्ता अपने जन्म के देश से ही नहीं रह गया था, बल्कि उस धरती से भी जुड़ चुका था, जो उनके और उनके बच्चों का घर बन गई थी। और शायद यही वह केंद्रीय भाव है, जो पूरी आत्मकथा को एक साथ पिरोता है : अपनापन हमेशा विरासत में नहीं मिलता, कोई व्यक्ति इसे प्रेम, दु:ख, निष्ठा और जीवन के फैसलों से भी पा सकता है।

सोनिया स्वीकारती हैं कि उन्हें राजनीति से खासा लगाव नहीं था। उनके बच्चे भी राजनीति में उतरने के फैसले के खिलाफ थे। लेकिन वे इस कदम को कर्तव्यबोध से प्रेरित बताती हैं। वे याद करती हैं कि सार्वजनिक जीवन में कदम रखने से पहले कैसे उन्होंने भगवद्गीता को पढ़ा और समझा था। उन्हीं के शब्दों में, राजनीति उनके लिए ऐसा मुकाम नहीं थी, जिसकी तैयारी उन्होंने जीवनभर से की हो, बल्कि यह ऐसी जिम्मेदारी थी, जिससे वे खुद को अलग नहीं रख सकीं।

बेशक, आलोचक कहेंगे कि यह किताब वंशवाद के आरोप को और पुख्ता ही करती है। वहीं उनके समर्थक निजी महत्वाकांक्षा से ज्यादा कर्तव्यबोध का हवाला देंगे। इन दोनों ही नजरियों की पड़ताल होनी चाहिए। आखिर, आत्मकथा में लेखक अपनी यह छवि गढ़ने की कोशिश भी तो करते हैं कि इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखेगा।

‘बिलॉन्गिंग’ स्वीकार्यता पाने के लिए एक महिला की जीवनपर्यन्त चली तलाश की कहानी है। वे चाहती हैं कि उन्हें इटली में जन्मी बाहरी महिला के बजाय एक ऐसी भारतीय बहू के रूप में पहचाना जाए, जिन्होंने इस देश को अपना घर बनाया।


Date: 17-11-26

विकास और क्लाइमेट, दोनों को साधने की चुनौती हमारे सामने

मोहम्मद जमशेद, ( चिंतन रिसर्च फाउंडेशन में विशिष्ट फेलो )

तेजी से गर्म होती दुनिया के दुष्प्रभाव अनेक रूपों में सामने आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के एक अनुमान के मुताबिक, अगर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में इसके और गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। वर्तमान में 3.3 से 3.6 अरब लोग ऐसे देशों और क्षेत्रों में रहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं।

2010 से 2020 के बीच बाढ़, सूखे और तूफानों के कारण अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाली मौतों की संख्या सबसे कम संवेदनशील क्षेत्रों के मुकाबले 15 गुना अधिक थी। वहीं, 2012 से 2021 के दौरान गर्मी से होने वाली मौतों का सालाना औसत 5.5 लाख रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक, 33 देशों में करीब एक अरब बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें जलवायु संबंधी खतरों का बेहद अधिक जोखिम है।

जीवाश्म ईंधनों से होने वाले उत्सर्जन में कटौती का स्पष्ट लक्ष्य तय होने के बावजूद दुनिया इस दिशा में अब तक अनिश्चित प्रगति ही कर पाई है। 2020 से इन उत्सर्जनों में लगातार वृद्धि हुई है और यह बढ़ोतरी औसतन करीब 0.8 फीसदी सालाना रही है। हालांकि, 2026 में वैश्विक जीवाश्म ईंधन से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 0.4 फीसदी गिरावट की खबरों से पर्यावरणविदों में खासा उत्साह देखा गया है।

इसकी प्रमुख वजह तेल से होने वाले उत्सर्जन में कमी और पश्चिम एशिया संकट के दौरान होर्मुज बंद होने से पैदा हुआ ऊर्जा संकट था। होर्मुज की नाकेबंदी ने ऊर्जा के विकल्पों पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। इससे ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया तेज हुई है और खास तौर पर विकासशील देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी कार्यक्रमों को गति दी है। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ता यह बदलाव यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत में दिख रहा है।

इसी परिप्रेक्ष्य में, सीओपी31 तुर्किये के अंताल्या में आयोजित की जा रही है। सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर भारत ने जलवायु संबंधी बहुपक्षीय सहयोग और समानता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही उसने निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी नतीजे हासिल करने का आह्वान किया। भारत ने दोहराया कि दुनिया के सामने तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने का बढ़ता खतरा है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने लोगों के विकास और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक जलवायु कार्रवाई में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य में भारत ने रेखांकित किया कि न्यायसंगत एनर्जी ट्रांजिशन अब भी एक बड़ी चुनौती है। खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए, जहां यह चुनौती विकास की बुनियादी जरूरतों से गहराई से जुड़ी हुई है। भारत जैसे देश की विकास संबंधी प्राथमिकताएं स्वाभाविक रूप से उसके अपने लक्ष्यों के अनुरूप अलग होंगी। इसी वजह से भारत ने नेट-जीरो हासिल करने के लिए 2070 का लक्ष्य तय किया है, जबकि वैश्विक लक्ष्य 2050 का है।

ईडीजीएआर रिपोर्ट 2025 में विश्लेषित आंकड़ों के मुताबिक, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए मुख्य रूप से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले छह देश और क्षेत्र- चीन, अमेरिका, भारत, ईयू, रूस और इंडोनेशिया मिलकर वैश्विक आबादी में 51.4 फीसदी, वैश्विक जीडीपी में 62.5 फीसदी, जीवाश्म ईंधनों की कुल खपत में 64.2 फीसदी और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 61.8 फीसदी योगदान देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि प्रति व्यक्ति जीवाश्म ईंधन से होने वाला वैश्विक उत्सर्जन- जो 2010 के शुरुआती वर्षों में अपने चरम पर पहुंच गया था- उसके बाद से थोड़ा घटा है। 2026 में यह प्रति व्यक्ति लगभग 4.6 टन रहा, जो उस उच्चतम स्तर से करीब 4 फीसदी कम है। दिलचस्प बात यह है कि जब प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की तुलना देशों के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से की जाती है तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। उदाहरण के लिए, 2025 में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2 से 3 टन था, जबकि अमेरिका में यह 14.5 टन और वैश्विक औसत 4.6 टन था।


Date: 17-11-26

भारत समिट के बहाने

संपादकीय

अपनी तेलंगाना सरकार के सहयोग से कांग्रेस की ओर से हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय भारत समिट का उद्देश्य भले ही विश्व की प्रगतिशील शक्तियों को एक मंच पर लाना बताया गया हो, लेकिन यह मोदी सरकार विरोधी आयोजन के रूप में ही अधिक चर्चित हुआ। इस आयोजन की ऐसी छवि बनने के लिए कांग्रेस अपने अतिरिक्त अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। इस सम्मेलन को भारत की स्वतंत्रता के 80वें वर्ष और नेहरू जी की 137वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, लेकिन इसमें विदेश के ऐसे वक्ताओं को विशेष रूप से बुलाया गया, जो मोदी सरकार के अंध विरोधी के तौर पर जाने जाते हैं। इसी कारण सरकार ने कई लोगों को वीजा देने से इन्कार किया।

वैसे तो इस सम्मेलन में एआई, आर्थिक न्याय, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई, पर यह इसलिए विवाद के केंद्र में आ गया कि इटली के एक समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी की उपस्थिति में भारतीय चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए हिंदी में ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ का नारा भी लगाया। स्पष्ट है कि यह उन्हें सिखाया-रटाया गया होगा। इसकी पुष्टि उनके इस कथन से होती है, ‘कुछ दिन पहले पारदर्शी वोटर लिस्ट के लिए राहुल गांधी के अभियान में रामलीला मैदान तक मार्च करने वाले हमें यही याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा ऐसे लोग ही करते हैं।’ उनका यह कथन राहुल गांधी की इसी रट की याद दिलाता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और संविधान भी खतरे में है। वे ऐसी ही बातें देश के साथ विदेश में भी कहते रहते हैं और अपनी विदेश यात्राओं में ऐसे लोगों से खास तौर पर संपर्क-संवाद करते हैं, जो मोदी विरोधी एजेंडा चलाते हैं।

निःसंदेह यह कोई अपराध नहीं कि कोई विदेशी अपने यहां अथवा भारत आकर भारत सरकार की आर्थिक-व्यापारिक अथवा विदेश नीति से असहमति जताए, लेकिन यदि कोई वोट चोरी जैसा सस्ता जुमला उछालता है तो इसे उसकी क्षुद्रता ही कहा जाएगा। इटली के नेता ने यही किया और इसी कारण उनके ही देश की एक नेता ने उनकी निंदा करते हुए कहा कि करोड़ों मतदाताओं वाले देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना गलत है। यदि कांग्रेस यह समझ रही है कि अपुष्ट-अनर्गल आरोपों के सहारे वह अपनी छवि निखारने के साथ अपना जनाधार बढ़ा लेगी तो यह उसका भ्रम ही है।

फिलिबेक जैसे नेता भी इस मुगालते से बाहर आ जाएं तो अच्छा कि भारत की जनता उनकी बातों पर विश्वास कर लेगी। कांग्रेस ने भारत समिट को जिस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी बताया, उससे यही लगता है कि वह यह बुनियादी बात भूल गई है कि विदेश नीति किसी दल विशेष की नहीं, बल्कि देश की होती है।


Date: 17-11-26

महिला स्वावलंबन

संपादकीय

उत्तराखंड में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि देने के सरकार के निर्णय को महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। समूहों से जुड़ी 3.10 लाख महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें सालाना एक लाख रुपये से अधिक की आय हो रही है। भविष्य में दो लाख से अधिक महिलाएं भी इस दायरे में आएंगी। सरकार की इस पहल को महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाना चाहिए। महिला कल्याण के लिए सरकार पहले भी दिल खोलकर कदम उठाती आई है। स्वयं सहायता समूहों को ही लें तो उनके लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण, कौशल विकास, उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता जैसे कदम उठाए गए हैं। अच्छी बात यह है कि महिलाएं भी इनमें रुचि ले रही हैं। राज्य में 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं न केवल छोटे-छोटे उद्यमों के माध्यम से आजीविका चला रही हैं, बल्कि परिवार के लिए संबल बनकर उभरी हैं। यही नहीं, ये समूह वोकल फार लोकल की अवधारणा को भी फलीभूत कर रहे हैं। समूह जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उसमें स्थानीय सामग्री उपयोग में लाई जा रही है। इससे स्थानीय उपज की ब्रांडिंग के साथ ही उसे बाजार भी मिल रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये उत्पाद पौष्टिकता से लबरेज हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे कार्यक्रमों में निरंतरता बनी रहे। इसके लिए ऐसा रोडमैप तैयार होना चाहिए कि सरकार किसी की भी आए, योजना निरंतरता में चलती रहनी चाहिए।


Date: 17-11-26

प्रोत्साहन से आगे

संपादकीय

वर्ष 2020 में शुरू की गई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरियों को दूर करना, निवेश आकर्षित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मजबूत करना था। नीति आयोग और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद के सहयोग से 14 पीएलआई योजनाओं के पहले व्यापक आकलन से संकेत मिलता है कि इस योजना ने निवेश और उत्पादन बढ़ाने में मदद की है लेकिन इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान नहीं रहा है।

मार्च 2026 तक इस योजना के तहत कुल 2.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ और 22.66 लाख करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ। यह योजना की पूरी अवधि के लिए निर्धारित निवेश और उत्पादन के लक्ष्यों का क्रमशः 76 फीसदी और 64 फीसदी है। हालांकि, रोजगार सृजन के मामले में प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। 30.2 लाख रोजगार के लक्ष्य का अब तक केवल 28 फीसदी ही हासिल हो पाया है।

इस अंतर को विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के परिपक्व होने में लगने वाले समय के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। आमतौर पर कारखानों के पूरी तरह चालू होने से पहले ही पूंजीगत व्यय हो जाता है जबकि उत्पादन और भर्तियों में तेजी तब आती है जब उत्पादन क्षमता का उपयोग बढ़ने लगता है।

इसके बावजूद निवेश को टिकाऊ रोजगार में बदलने की प्रक्रिया पर, विशेषकर श्रम-प्रधान उद्योगों में, अधिक बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। निर्यात के प्रदर्शन से कुछ उत्साहजनक संकेत मिलते हैं। पीएलआई योजनाओं के तहत दर्ज संचयी निर्यात 2023-24 में 4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 15.2 लाख करोड़ रुपये हो गया। मोबाइल फोन विनिर्माण इस योजना की उल्लेखनीय सफलताओं में से एक रहा है। हालांकि इस क्षेत्र की अधिकांश गतिविधियां अब भी अंतिम उत्पाद की असेंबलिंग तक सीमित हैं और इसमें उच्च मूल्य वाले कलपुर्जों के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है।

प्रोत्साहन जारी रखने की मांग और हाल ही में अधिसूचित मोबाइल फोन विनिर्माण योजना यह रेखांकित करती हैं कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, घरेलू स्तर पर कलपुर्जों की अधिक खरीद तथा डिजाइन और शोध एवं विकास में निवेश को प्रोत्साहित करके देश की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को और मजबूत करने की जरूरत है। अन्य क्षेत्रों में प्रगति धीमी रही है। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी कार्यक्रम के तहत 50 गीगावाॅट-घंटे के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 1.4 गीगावॉट घंटे की क्षमता विकसित हो पाई है।

इसमें व्यावसायिक उत्पादन भी अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके उलट टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का अनुभव बताता है कि घरेलू विनिर्माण में गहराई संभव है। इस क्षेत्र में घरेलू मूल्य संवर्धन का स्तर 20 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गया है। विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है।

संशोधित राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला के अनुसार मौजूदा कीमतों पर कुल सकल मूल्यवर्धन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2022-23 में 14.7 फीसदी थी। 2023-24 में यह इसी स्तर पर बनी रही, 2024-25 में घटकर 14.5 फीसदी पर आ गई और 2025-26 में मामूली सुधार के साथ 14.8 फीसदी हो गई। इससे संकेत मिलता है कि चुनिंदा क्षेत्रों में उत्पादन का विस्तार अभी तक अर्थव्यवस्था की संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाया है। सब्सिडी के दम पर भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाया जा सकता। इस आकलन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपूर्ति पक्ष के प्रोत्साहनों और मांग पक्ष के समर्थन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

बाजार से बेहतर जुड़ाव और निर्यात बाजारों के विकास से घरेलू उत्पादकों के लिए अधिक भरोसेमंद बाजार तैयार करने में मदद मिल सकती है। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत करने पर भी ध्यान देना होगा। ये उद्यम बड़े विनिर्माताओं को कलपुर्जों और मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं। वित्त तक बेहतर पहुंच, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, कार्यबल का कौशल विकास और परीक्षण सुविधाओं में सुधार से उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने में मदद मिलेगी।

प्रोत्साहन योजनाएं कारखानों को आकर्षित कर सकती हैं लेकिन विनिर्माण क्षेत्र की निरंतर वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत में उत्पादन को कितना प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है। इस योजना के कारण व्यापक नीतिगत सुधारों से ध्यान नहीं हटना चाहिए। विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होगी।


Date: 17-11-26

भारत में उपभोग का विरोधाभास

डॉ. निर्मल गांगुली, ( लेखक आ​र्थिक एवं विकास सलाहकार हैं। वह ए​शियन डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार और इ​थियोपिया सरकार के अंतरराष्ट्रीय सलाहकार रह चुके हैं )

भारत के आर्थिक विकास की कहानी में बाजार की बढ़ती रौनक का अक्सर उल्लेख होता है। महंगी कारों की बिक्री, प्रीमियम मकान, ब्रांडेड सामान, ऑनलाइन खरीदारी और बड़े होते खुदरा बाजार से लगता है कि देश में उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। जीएसटी संग्रह के मजबूत आंकड़े भी इसी धारणा को बल देते हैं।

लेकिन एक बुनियादी सवाल है: क्या इस बढ़ती खपत के पीछे आम परिवारों की खरीदने की क्षमता में भी व्यापक सुधार हो रहा है, या बाजार की अधिकांश बढ़त अपेक्षाकृत संपन्न लोगों की खरीदारी से आ रही है?

यह अंतर समझना जरूरी है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निजी उपभोग का बड़ा योगदान है। आम लोगों की खरीदारी से ही उद्योगों, सेवाओं, परिवहन और रोजगार की मांग पैदा होती है। इसलिए केवल बाजार का बड़ा होना पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग उसमें भाग ले सकें।

खपत के दो अलग-अलग भारत

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 27 दिसंबर, 2024 को जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त मिलने वाली वस्तुओं का मूल्य छोड़कर ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 4,122 रुपये था, जबकि शहरी भारत में यह 6,996 रुपये था।

अलग-अलग खर्च वर्गों के बीच अंतर और बड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक खर्च करने वाले 5 फीसदी लोगों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति खर्च 10,137 रुपये था, जबकि सबसे कम खर्च करने वाले 5 फीसदी का केवल 1,677 रुपये। शहरों में ये आंकड़े क्रमशः 20,310 रुपये और 2,376 रुपये थे।

मंत्रालय की 30 जनवरी, 2025 की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 से 2023-24 के बीच उपभोग में असमानता कुछ कम हुई। यह सकारात्मक बदलाव है, लेकिन अलग-अलग आय और खर्च वाले परिवारों की खरीदने की क्षमता का अंतर अब भी बहुत बड़ा है।

महंगी खरीदारी बढ़ी, लेकिन रोजमर्रा की मांग का क्या?

महंगी कारों, प्रीमियम मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़ों और महंगे मकानों की बढ़ती मांग आर्थिक प्रगति का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन कुछ संपन्न परिवारों की महंगी खरीदारी से कुल बिक्री का मूल्य बढ़ सकता है, भले ही करोड़ों सामान्य परिवार पहले जितनी या उससे कम मात्रा में सामान खरीद रहे हों।

नील्सनआईक्यू की अप्रैल-जून 2026 की एफएमसीजी रिपोर्ट, जिसे द इकनॉमिक टाइम्स ने 27 सितंबर 2026 को प्रकाशित किया, इस अंतर को स्पष्ट करती है। रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री मात्रा 2 फीसदी घटी। ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट 5 फीसदी थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 0.1 फीसदी वृद्धि रही। कुल बिक्री मूल्य में वृद्धि महज 0.8 फीसदी थी, जिसे कीमतों में 2.8 फीसदी की बढ़ोतरी से सहारा मिला। इस दौरान 68 फीसदी उत्पाद श्रेणियों में बिक्री की मात्रा घटी।

टीआरए के 2 नवंबर 2026 के बाइंग इंटेंट इंडेक्स में भी अक्टूबर के दौरान खरीदारी की मंशा का सूचकांक 94.31 पर आ गया, जो 19 महीनों का सबसे निचला स्तर था। 23 में से 16 उपभोक्ता श्रेणियों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। केपीएमजी की नवंबर 2026 की द फे​स्टिवल रिटेल पल्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल खुदरा कारोबारियों की सितंबर की बिक्री पिछले वर्ष से 8 फीसदी अधिक थी। यह त्योहारी बाजार की सक्रियता दिखाता है, लेकिन त्योहारी खरीदारी और सामान्य परिवारों की स्थायी खरीदने की क्षमता एक ही बात नहीं हैं।

महंगाई और ग्रामीण परिवारों पर बढ़ता दबाव

सां​ख्यिकी मंत्रालय की 12 नवंबर 2026 को जारी अक्टूबर की महंगाई रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा महंगाई सितंबर के 5.54 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 6.09 फीसदी हो गई। खाद्य महंगाई भी 7.74 फीसदी से बढ़कर 8.94 फीसदी पर पहुंच गई। ग्रामीण खाद्य महंगाई 9.09 फीसदी रही। इस प्रकार खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से ऊपर निकल गई।

कम आय वाले परिवारों के लिए खाद्य महंगाई का असर विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन और जरूरी वस्तुओं पर खर्च होता है। खाने-पीने पर अधिक खर्च होने का मतलब है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ों और परिवहन जैसी दूसरी जरूरतों के लिए कम पैसा बचना।

ग्रामीण परिवारों की स्थिति पर नाबार्ड के आर्थिक विश्लेषण एवं अनुसंधान विभाग द्वारा तैयार और सितंबर 2026 में किए गए ग्रामीण आर्थिक परिस्थितियों एवं जनभावना सर्वेक्षण के निष्कर्ष भी ध्यान देने योग्य हैं। ईटी एग्रीकल्चर ने 6 नवंबर, 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया कि ग्रामीण परिवारों के कुल उपभोग खर्च का 53.5 फीसदी भोजन पर जाता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य का हिस्सा 24.11 फीसदी तथा ईंधन का 16.63 फीसदी था। सर्वेक्षण में 76.7 फीसदी परिवारों ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खर्च होने की बात कही, लेकिन बचत कमजोर पड़ने और उधारी बढ़ने के संकेत भी मिले। इसका अर्थ है कि खर्च बढ़ना हमेशा आर्थिक स्थिति बेहतर होने का प्रमाण नहीं होता।

360 वन कैपिटल की 14 नवंबर 2026 की उपभोग संबंधी रिपोर्ट भी इसी दोहरी तस्वीर की ओर ध्यान दिलाती है। उसके अनुसार, युवा आबादी, बढ़ती आकांक्षाओं, प्रीमियम उत्पादों और डिजिटल खरीदारी के कारण भारत की दीर्घकालीन उपभोग संभावनाएं मजबूत हैं। लेकिन खाद्य महंगाई, ग्रामीण आय पर दबाव और कमजोर मानसून की आशंका निकट भविष्य में आम उपभोक्ता बाजार को प्रभावित कर सकती है। यानी प्रीमियम बाजार की मजबूती के साथ व्यापक जनसमुदाय की खरीदने की क्षमता पर ध्यान देना भी जरूरी है।

जीएसटी संग्रह: घरेलू मांग की असली तस्वीर

जीएसटी संग्रह में वृद्धि उत्साहजनक है, लेकिन इसके भीतर के आंकड़ों को देखना भी जरूरी है। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) की 1 नवंबर 2026 की अप्रैल-अक्टूबर राजस्व रिपोर्ट के अनुसार, सकल घरेलू जीएसटी संग्रह 7.4 फीसदी बढ़ा, जबकि आयात पर जीएसटी 29.3 फीसदी बढ़ा। रिफंड घटाने के बाद घरेलू जीएसटी से शुद्ध राजस्व लगभग 6.04 फीसदी बढ़कर 9.15 लाख करोड़ रुपये हुआ। इसके मुकाबले आयात से शुद्ध राजस्व 34.1 फीसदी बढ़कर 3.54 लाख करोड़ रुपये हो गया। कुल शुद्ध जीएसटी संग्रह में 12.6 फीसदी वृद्धि हुई।

घरेलू जीएसटी की 6.04 फीसदी वृद्धि को अप्रैल-अक्टूबर की औसत खुदरा महंगाई 4.67 फीसदी के साथ देखें तो अंतर लगभग 1.37 प्रतिशत अंक है। साधारण महंगाई समायोजन के आधार पर वास्तविक वृद्धि करीब 1.3 फीसदी बैठती है।

यह घरेलू मांग का औपचारिक माप नहीं है, क्योंकि जीएसटी में व्यापार और निवेश के लेन-देन भी शामिल होते हैं और कर संग्रह पर अनुपालन तथा रिफंड का भी असर पड़ता है। फिर भी यह अंतर बताता है कि कुल जीएसटी संग्रह की तेज वृद्धि को आम परिवारों की खरीदारी में उतनी ही तेज बढ़ोतरी नहीं माना जा सकता।

मकान और कारें: बाजार किस दिशा में बढ़ रहा है?

जेएलएल रिसर्च की जनवरी-सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, देश के सात बड़े शहरी बाजारों में मकानों की बिक्री लगभग 6 फीसदी बढ़कर 2,14,562 इकाई हुई। लेकिन एक करोड़ रुपये से कम कीमत वाले मकानों की बिक्री 23 फीसदी घटी। इसके विपरीत, एक करोड़ रुपये से महंगे मकानों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 62 फीसदी से बढ़कर 72 फीसदी हो गई।

वाहन बाजार में कुछ राहत दिखी। सायम के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर में छोटी कारों की थोक बिक्री 86.3 फीसदी बढ़कर 75,269 इकाई हुई। इसी अवधि में यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 31.4 फीसदी और यात्री कारों की बिक्री 23.1 फीसदी बढ़ी। फाडा की 6 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में कुल वाहन पंजीकरण पिछले वर्ष से 23.8 फीसदी कम रहे, लेकिन सितंबर से 25.05 फीसदी अधिक थे।

संगठन ने स्पष्ट किया कि सालाना गिरावट का बड़ा कारण दीवाली की तारीखों में अंतर था। इसलिए इन आंकड़ों को सावधानी से समझना चाहिए। फिर भी मकानों की बिक्री में महंगी श्रेणियों का बढ़ता हिस्सा बाजार में अलग-अलग वर्गों की खरीदने की क्षमता के अंतर की ओर ध्यान दिलाता है।

उत्पादन, रोजगार और आय का असल सवाल

आरबीआई के 7 अक्टूबर 2026 को जारी 74वें क्षमता उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन क्षमता का उपयोग वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 74.6 फीसदी रहा। दूसरी ओर, सां​ख्यिकी मंत्रालय के 28 अक्टूबर के औद्योगिक उत्पादन आँकड़ों के अनुसार, सितंबर में विनिर्माण उत्पादन 7.6 फीसदी बढ़ा। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन 6 फीसदी बढ़ने के मुकाबले रोजमर्रा की गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन केवल 1.4 फीसदी बढ़ा।

सां​ख्यिकी मंत्रालय की 10 नवंबर 2026 को जारी जुलाई-सितंबर की श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर 5.1 फीसदी थी। लेकिन शहरी बेरोजगारी 6.8 फीसदी और 15-29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी 15.3 फीसदी रही। शहरी महिलाओं में यह दर 8.8 फीसदी थी।

आरबीआई के 7 अक्टूबर 2026 के ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में वर्तमान स्थिति का सूचकांक 90.6 था, जबकि भविष्य की उम्मीदों का सूचकांक 112.8 रहा। यानी भविष्य को लेकर उम्मीदें सकारात्मक थीं, लेकिन वर्तमान आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों की धारणा अपेक्षाकृत कमजोर थी।

इसलिए कृषि आय बढ़ाना, ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार पैदा करना, वास्तविक मजदूरी में सुधार करना और महिलाओं के लिए अधिक तथा बेहतर वेतन वाले रोजगार के अवसर बढ़ाना बेहद जरूरी है।

भारत की अगली विकास प्राथमिकता

भारत का बड़ा घरेलू बाजार उसकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। लेकिन बड़ी आबादी अपने आप में मजबूत उपभोक्ता बाजार नहीं बनाती। लोगों के पास पर्याप्त और नियमित आय होनी चाहिए, ताकि वे देश में बनने वाली वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकें।

इसका लाभ उद्योगों को भी मिलेगा। व्यापक उपभोक्ता आधार से उत्पादन बढ़ेगा, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक रोजगार पैदा होंगे। सवाल यह नहीं है कि संपन्न भारतीय महंगी वस्तुएं खरीदें या प्रीमियम बाजार बढ़े। सवाल यह है कि क्या आर्थिक विकास का लाभ सामान्य वेतनभोगी परिवार, छोटा किसान, दिहाड़ी मजदूर और पहली नौकरी पाने वाला युवा भी महसूस कर रहा है?

भारत की अगली विकास यात्रा केवल उन लोगों के लिए अधिक उत्पादन करने पर निर्भर नहीं हो सकती, जो पहले से अधिक खर्च कर सकते हैं। असली सफलता तब होगी, जब देश के अधिक से अधिक लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़े और वे भारत में बनने वाली वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उपभोक्ता बन सकें। यही व्यापक उपभोग, मजबूत विनिर्माण और टिकाऊ आर्थिक विकास के बीच सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी है।


Date: 17-11-26

देर आयद

संपादकीय

पिछले कई सालों से लगातार इस मौसम में प्रदूषण एक संकट के रूप में खड़ा हो जाता है। यह एक खुला तथ्य है कि इसके बावजूद न तो सरकार को एहतियाती कदमों को लेकर गंभीर होना जरूरी लगता है, न ही आम लोग अपने स्तर पर इस समस्या के कारणों पर नियंत्रण की कोशिश करते हैं। खासतौर पर दिवाली के त्योहार के मौके पर लोगों के भीतर जिस तरह की लापरवाही देखी जाती है, यह हैरान करने वाली होती है। प्रदूषण को ज्यादा जटिल बनाने में पटाखों की भूमिका छिपी नहीं रही है। उसके बावजूद बहुत सारे लोग बेलगाम होकर दिवाली पर आतिशबाजी करते हैं। नतीजतन, दिवाली की रात से लेकर अगले कई दिनों तक दिल्ली की आबोहवा में व्यापक पैमाने पर प्रदूषण घुल जाता है और पीएम 2.5 सूक्ष्म कणों की मात्रा बेहद खतरनाक स्तर पर चली जाती है। विचित्र है कि इस समस्या की मार झेलने के बावजूद लोग जश्न मनाने के लिए हवा में जहर घोलने वाले पटा चलाने की अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाते। सवाल है कि इसका खमियाजा किसे भुगतना पड़ता है!

दूसरी ओर, सरकार की हालत यह है कि प्रदूषण के सवाल पर वह हर तरह की सख्ती बरतने की घोषणा करती है, वाहनों की आवाजाही और पराली जलाने से लेकर निर्माण कार्यों पर रोक जैसे नियंत्रण के कई नियम लागू करती है, लेकिन आतिशबाजी को लेकर उसका रवैया दुलमुल होता है। जब संकट का स्वरूप बेलगाम होने लगता है, तब रस्म पूरा करने के लिए वह और ज्यादा कड़े कदम उठाने की घोषना करती है। इस साल दिवाली की रात और उसकी अगली सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ से भी काफी ज्यादा चला गया था। जाहिर है, अगर स्थिति इस हद तक बिगड़ने से रोकने के लिए रखा कदम पहले उठाए गए होते, तो शायद प्रदूषण के संकट को थोड़ा कम किया जा सकता था। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद शनिवार को प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली सहित एनसीआर के शहरों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने समेत कई निर्देश दिए। इसके अलावा, एनसीआर के 191 औद्योगिक इकाइयों को सील करने के आदेश दिए गए। जबकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 30 अक्तूबर को ही हरियाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाए थे।

दिल्ली में प्रदूषण का संकट गहराने की वजहें किसी से छिपी नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकारी तंत्र को इस जटिल परिस्थिति का अंदाजा नहीं होता। मगर सरकार पहले से ही प्रदूषण पर नियंत्रण के नाम पर कई नियम कायदे लागू करने की सिर्फ घोषणा करती रहती है जबकि असली समस्या उनके कार्यान्वयन की है। जिन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात सरकार अब कर रही है, क्या उन्हें समय रहते या प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने से पहले हर स्तर पर सजग रहने, नियमों पर अमल सुनिश्चित करने जैसी ड्यूटी ठीक से निभाने के स्पष्ट और सख्त निर्देश नहीं दिए जा सकते थे। जिन औद्योगिक इकाइयों को सील करने को कहा गया, जाहिर है, वे पहले से प्रदूषण फैला रही होंगी। अगर ऐसा था, तो सरकार को यह बात हालात बेकाबू होने के बाद क्यों समझ में आई?


Date: 17-11-26

जोखिम का दायरा

संपादकीय

जलवायु परिवर्तन से उपजे हालात की चिंता अब मौसम, खेती और समुद्र के बढ़ते स्तर तक सीमित नहीं रह सकती। इसकी तपिश गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ रही है। अत्यधिक गर्मी से समयपूर्व प्रसव, मृत शिशु के जन्म और कम वजन के साथ जन्म का जोखिम बढ़ सकता है। जलवायु सम्मेलन यानी सीओपी 31 में विशेषज्ञों ने इसी संकट पर ध्यान खींचा है। गर्भावस्था में शरीर पर अतिरिक्त दबाव रहता है। लू, निर्जलीकरण और अत्यधिक तापमान इसे बढ़ा सकते हैं। खेतों, निर्माण स्थलों और खुले में दिहाड़ी करने वाली गर्भवती महिलाओं को काम रोकने पर आमदनी गंवाने का डर रहता है। झुग्गियों व कम हवादार घरों में रहने वाली महिलाओं के पास ठंडक व स्वच्छ पानी के साधन सीमित होते हैं। हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने मई 2026 में गर्भावस्था के दौरान गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्यकर्मियों तथा समुदाय के वास्ते दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब असली चुनौती उन पर अमल की है। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि कामकाजी महिलाओं के लिए विश्राम, छाया, पानी और भीषण गर्मी में काम से राहत सुनिश्चित हो । गर्भावस्था, प्रसव और नवजात के स्वास्थ्य के आंकड़ों का तापमान संबंधी आंकड़ों से मिलान हो, ताकि जोखिम की पहचान हो सके। जलवायु वित्त का पर्याप्त हिस्सा मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मिलना चाहिए। गर्भधारण से बच्चे के दो वर्ष तक के शुरुआती एक हजार दिन भविष्य की नींव हैं। जलवायु अनुकूलन की सफलता का पैमाना केवल बुनियादी ढांचा नहीं, मां और बच्चे की सुरक्षा भी होनी चाहिए। अजन्मे जीवन को बचाना पर्यावरण नीति नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी है। यह चेतावनी है और प्रमाण भी, मगर कमी इच्छाशक्ति और धन की है। देशों को गर्भवती महिलाओं पर गर्मी के असर का रिकार्ड रखना, स्वास्थ्यकर्मियों के लिए दिशा-निर्देश बनाना और जलवायु वित्त में स्वास्थ्य का हिस्सा बढ़ाने की जरूरत है। जलवायु की फिक्र के बीच अनुकूलन का मतलब केवल बांध और तटबंध नहीं, उस मां की सुरक्षा भी है जो तपते दिन में काम पर निकलती है। जो पीढ़ी अभी गर्भ में है, उसका भविष्य आज की तैयारी पर टिका है।


Date: 17-11-26

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बदलता शैक्षिक पाठ

राजेंद्र जोशी

किसी भी शिक्षा नीति की वास्तविक परीक्षा यह नहीं होती कि वह अपने वर्तमान को कितनी अच्छी तरह समझती है, बल्कि यह होती है कि वह भविष्य की आहट को कितनी दूर तक सुन सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा गया था।

इसने बहुविषयक शिक्षा, मातृभाषा में अध्ययन, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक और आजीवन सीखने जैसी अवधारणाओं को केंद्र में रखा। मगर केवल कुछ वर्षों में ही दुनिया ऐसी तकनीकी क्रांति के दौर में प्रवेश कर चुकी है, जिसने शिक्षा से जुड़ी अनेक स्थापित धारणाओं को चुनौती दे दी है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) का उभार शिक्षा के इतिहास में उसी प्रकार का निर्णायक मोड़ है, जैसा कभी मुद्रण कला, औद्योगिक क्रांति या इंटरनेट क्रांति का था। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कई प्रावधानों की पुनर्समीक्षा और आवश्यक पुनर्लेखन की मांग अब केवल सैद्धांतिक बहस नहीं, बल्कि व्यावहारिक जरूरत बन चुकी है।

जब यह नीति तैयार की गई थी, तब डिजिटल शिक्षा का अर्थ मुख्यत: आनलाइन कक्षाओं, ई-सामग्री, डिजिटल संसाधनों और तकनीकी अवसंरचना के विस्तार से था। आज एआइ केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। वह लेखन, जटिल अवधारणाओं की व्याख्या, भाषाओं का अनुवाद और शोध में सहायता, आंकड़ों का विश्लेषण, व्यक्तिगत शिक्षण सामग्री तैयार करने के साथ-साथ विद्यार्थी की सीखने की शैली के अनुरूप मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा सकता है।

इसलिए प्रश्न केवल तकनीक के उपयोग का नहीं, बल्कि शिक्षा की पूरी संरचना के पुनर्विचार का है। सदियों से शिक्षा व्यवस्था इस धारणा पर आधारित रही कि ज्ञान सीमित स्रोतों में उपलब्ध है और शिक्षक उसका प्रमुख संवाहक है। पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तक और कक्षा ज्ञान के मुख्य केंद्र थे। लेकिन एआइ ने ज्ञान तक पहुंच की प्रक्रिया को और अधिक व्यक्तिगत, त्वरित और व्यापक बना दिया है। आज एक विद्यार्थी कुछ ही सेकंड में ऐसे उत्तर प्राप्त कर सकता है, जिनके लिए कभी कई संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता था।

वह अपनी भाषा और अपनी गति में सीख सकता है और अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन की दिशा तय कर सकता है। यह परिवर्तन शिक्षा के पारंपरिक ढांचे के लिए चुनौती है और अवसर भी। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षक की भूमिका पर पड़ने वाला है। अक्सर यह आशंका व्यक्त की जाती है कि एआइ के कारण शिक्षक अप्रासंगिक हो जाएंगे। मगर वास्तविकता इससे अलग है। अंतर केवल इतना होगा कि शिक्षक जानकारी देने वाले व्यक्ति से आगे बढ़कर विचार निर्माण के मार्गदर्शक बनेंगे।

एआइ उत्तर दे सकता है, लेकिन वह विवेक नहीं दे सकता। वह तथ्य प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन मूल्यों का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए भविष्य की शिक्षा का केंद्र सूचना नहीं, बल्कि आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक चेतना और सामाजिक संवेदनशीलता होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया था।

प्रत्येक शिक्षक के लिए एआइ साक्षरता अनिवार्य बनानी होगी। उसे यह समझना होगा कि एआइ कैसे काम करता है, उसकी सीमाएं और उसके जोखिम क्या हैं और उसे शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकता है। यदि शिक्षक स्वयं तकनीकी बदलावों को नहीं समझेंगे, तो वे विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे।

सबसे गंभीर चुनौती मूल्यांकन प्रणाली के सामने है। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था का बड़ा हिस्सा स्मृति और सूचना के पुनरुत्पादन पर आधारित है। लेकिन जब एआइ कुछ ही क्षणों में निबंध, परियोजना रिपोर्ट, सारांश और विश्लेषण तैयार कर सकता हो, तब केवल जानकारी याद रखने की क्षमता का महत्त्व स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा।

शिक्षा व्यवस्था को यह तय करना होगा कि वह विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का परीक्षण करेगी या उनकी सोचने की क्षमता का। भविष्य की परीक्षाओं का केंद्र समस्या-समाधान, मौलिक चिंतन, संवाद कौशल, नवाचार और वास्तविक परिस्थितियों में ज्ञान के उपयोग की क्षमता होना चाहिए।

एआइ के बढ़ते प्रभाव के साथ एक महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रश्न भी उभर रहा है। एआइ कोई सर्वज्ञ और त्रुटिरहित व्यवस्था नहीं है। उसमें तथ्यात्मक गलतियां हो सकती हैं, पूर्वाग्रह हो सकते हैं और संदर्भगत सीमाएं हो सकती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को केवल एआइ का उपयोग करना नहीं, बल्कि उस पर प्रश्न उठाना भी सिखाना होगा।

उन्हें यह समझना होगा कि तकनीक द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक उत्तर अंतिम सत्य नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य ऐसी पीढ़ी तैयार करना नहीं होना चाहिए जो मशीनों पर निर्भर हो, बल्कि ऐसी पीढ़ी तैयार करना होना चाहिए जो मशीनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सके।

इसी के साथ डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और एल्गोरिद्मिक पारदर्शिता जैसे विषय भी शिक्षा के केंद्र में आ चुके हैं। करोड़ों विद्यार्थियों की व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी डिजिटल प्रणालियों में संग्रहीत होगी। यदि इसके लिए मजबूत नियामक व्यवस्था नहीं बनी, तो गोपनीयता, निगरानी और व्यावसायिक दुरुपयोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन विषयों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों का समावेश अब अनिवार्य हो गया है। भारत जैसे देश में डिजिटल असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। एआइ आधारित शिक्षा तभी सफल होगी, जब उसका लाभ केवल महानगरों और संपन्न वर्गों तक सीमित न रहे। आज भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट, डिजिटल उपकरणों और तकनीकी संसाधनों से वंचित हैं।

इस पूरी बहस का एक और महत्त्वपूर्ण आयाम आजीवन सीखने का है। एआइ ने उस अवधारणा को व्यावहारिक वास्तविकता बना दिया है, जिसके अनुसार शिक्षा केवल विद्यालय या विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं होती। बदलती अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार में व्यक्ति को जीवनभर नए कौशल सीखने होंगे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डिग्री-केंद्रित व्यवस्था से आगे बढ़कर सतत शिक्षा और निरंतर कौशल उन्नयन की राष्ट्रीय रूपरेखा विकसित करनी होगी।

भारत के सामने इस परिवर्तन को अवसर में बदलने की ऐतिहासिक संभावना भी मौजूद है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति में भारतीय प्रतिभा ने दुनिया को प्रभावित किया था। एआइ के युग में भी भारत केवल तकनीक का उपभोक्ता न बने, बल्कि उसके अनुसंधान, विकास और नैतिक उपयोग में नेतृत्वकारी भूमिका निभाए। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि शिक्षा में एआइ को शामिल किया जाए या नहीं, क्योंकि यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

वास्तविक प्रश्न यह है कि शिक्षा व्यवस्था स्वयं को इस परिवर्तन के अनुरूप कितनी तेजी और कितनी दूरदर्शिता के साथ बदल पाती है। यदि नीतियां स्थिर रहीं और तकनीक आगे बढ़ती रही, तो दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी।

इसलिए अब शिक्षा नीति को एक स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि निरंतर परिष्कृत किए जाने वाले जीवंत ढांचे के रूप में देखना होगा। एआइ के युग में शिक्षा का लक्ष्य मशीनों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि मनुष्य की उन विशिष्ट मानवीय क्षमताओं को विकसित करना है, जिन्हें कोई तकनीक प्रतिस्थापित नहीं कर सकती।


Date: 17-11-26

महाशक्तियों का मिलना

संपादकीय

चीनी शहर शेन्जेन में विश्व की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों- रूस, अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिक गई हैं, तो यह स्वाभाविक ही है। डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन व शी जिनपिंग की यह बैठक गुरुवार को प्रस्तावित है। चीनी विदेश मंत्रालय से लेकर व्हाइट हाउस की तस्दीक के बाद इस बैठक को लेकर अब कोई संदेह नहीं है। ऐसे में, देशों की उत्सुकता व आशंकाओं को समझा जा सकता है। आखिर कई दशकों के बाद ऐसी कोई बैठक परवान चढ़ रही है। ये तीनों नेता 18-19 नवंबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन में शामिल होने के लिए शेन्जेन में जुट रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने त्रिपक्षीय बैठक के एजेंडे पर रोशनी डालते हुए कहा है कि ये तीनों नेता विश्व शांति और रणनीतिक स्थिरता के मुद्दे पर आपस में चर्चा करेंगे। निस्संदेह, इस समय दुनिया के जो आर्थिक हालात हैं, उसे देखते हुए इस बैठक का स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि, अतीत की ऐसी बैठकों के परिणाम कई देशों को आशंकित कर रहे हैं, तो यह बेवजह नहीं है। सन् 1945 के वाल्टा सम्मेलन को कैसे भुलाया जा सकता है, जब छोटे देशों के हितों की अनदेखी कर ब्रिटेन, रूस और अमेरिका ने गुपचुप लेन-देन किए थे और नई विश्व व्यवस्था को मंजूरी दी थी ?

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु बमों के प्रसार को विश्व शांति के लिए खतरनाक मानते हैं और वह परमाणु हथियारों को कम करने पर दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे। निस्संदेह, परमाणु हथियारों की होड़ सही नहीं है और इसकी लालसा रखने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, मगर क्या यह भी तथ्य नहीं है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र देश अमेरिका है और इसी हमले की आड़ में उसने दशकों तक छोटे देशों का भयादोहन किया है ? राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे में जहां तेहरान को किसी कीमत पर परमाणु बम हासिल करने से रोकना है, तो बीजिंग भी कतई नहीं चाहेगा कि टोक्यो के पास कभी यह हथियार आए। गौरतलब है, जापान अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा है, जिनमें तीसरे परमाणु सिद्धांत पर नए सिरे से विचार शामिल है। यह सिद्धांत जापान के इलाके में किसी किस्म के परमाणु हथियार के प्रवेश को रोकता है।

परमाणु हथियार कम करने के करार पर रूस और अमेरिका ने जुलाई 1991 में ही पहली बार दस्तखत किए थे, लेकिन क्या वे चीन को रोक पाए ? खुद अमेरिकी एजेंसियां आरोप लगाती रही हैं कि बीजिंग सीमित क्षमता वाले परमाणु हथियारों के परीक्षण कर रहा है। इसलिए, मॉस्को और वाशिंगटन को इस बारे में अधिक ईमानदारी बरतनी होगी। उन्हें समझने की जरूरत है कि विश्व शांति की सबसे बड़ी गारंटी है- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विश्व के तमाम समर्थ देशों की उसमें बराबरी की हिस्सेदारी भारत लगातार सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करता रहा है। इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाकर ही दुनिया भर में जारी विभिन्न संघर्षों को थामा जा सकता है और नई समस्याओं का मान्य निदान निकाला जा सकता है। जब तक शक्तिशाली देश सिर्फ अपने हितों की खैरख्वाही करेंगे, तब तक टकरावों को टाला नहीं जा सकता। इन तीनों नेताओं को एक ऐतिहासिक अवसर मिल रहा है। क्या वे व्यापक मानवता के पक्ष में सोच पाएंगे या संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के हिसाब से अपने प्रभाव क्षेत्रों के गोपनीय बंदरबांट को महत्व देंगे ?


Date: 17-11-26.

अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिबद्धता से मिल रही सफलता

सोमनाथ श्रीधरा पनिक्कर, ( पूर्व अध्यक्ष, इसरो )

चंद्रमा तक भारत की यात्रा, अमृतकाल के लिए अंतरिक्ष संबंधी दृष्टि और अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के फैसले दर्शाते हैं कि सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व, संस्थागत मजबूती और सामूहिक जिम्मेदारी किस प्रकार महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्यों को असाधारण उपलब्धियों में बदल सकती हैं।

23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह राष्ट्रीय दृष्टि, राजनीतिक नेतृत्व, संस्थागत प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक दृढ़ संकल्प और हजारों लोगों के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकटता से जुड़े रहने के कारण मैं चंद्रयान-3 को दशकों से जारी संस्थान निर्माण, तकनीकी विकास और निरंतर प्रयासों का परिणाम मानता हूं।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1960 के दशक की शुरुआत में बेहद सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ था। साल 1962 में इन्कॉस्पार, 1969 में इसरो और 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना ने देश की अंतरिक्ष क्षमता की नींव रखी। थुंबा (केरल) से छोड़े गए साउंडिंग रॉकेटों से लेकर अत्याधुनिक प्रक्षेपण यानों, उपग्रहों व ग्रहों से जुड़े अभियानों तक भारत ने निरंतर प्रतिबद्धता के साथ तकनीकी क्षमताओं का विकास किया। इस तरह की यात्रा के लिए केवल वैज्ञानिक उत्कृष्टता पर्याप्त नहीं होती, ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो दीर्घकालिक दृष्टि स्थापित करे और बदलती परिस्थितियों के बीच संस्थानों का आत्मविश्वास बनाए रखे।

‘भारत की अंतरिक्ष दृष्टि 2047’ को सामने रखना ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने एक दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान की। इस दृष्टि में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण, भारी क्षमता वाले उन्नत यान व पुनः उपयोग किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान बनाने, अंतरिक्ष में मनुष्य की निरंतर मौजूदगी और चंद्रमा पर भारत की लैंडिंग सहित चंद्रमा की गहन खोज को इसमें शामिल किया गया है।

कोई दृष्टि तभी सार्थक बनती है, जब उसे वित्त-पोषित कार्यक्रमों, संस्थागत जिम्मेदारियों और मापे जा सकने वाले लक्ष्यों में बदला जाए। इसी क्रम में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला गया। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लाई गई। इसरो के एक सफल राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित होने के बाद युवा उद्यमी और नवाचार करने वाले लोग भी इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। यह समझते हुए कि अंतरिक्ष गतिविधियों के भविष्य के विस्तार और उनके आर्थिक प्रभाव के लिए सरकारी संगठन से आगे की क्षमताओं की जरूरत होगी, इन सुधारों के माध्यम से निजी कंपनियों के लिए नए अवसर तैयार किए गए।

इसका उद्देश्य इसरो की भूमिका को कम करना नहीं था, बल्कि उद्योग जगत, स्टार्ट-अप्स और अनुसंधान संस्थानों को योगदान देने में सक्षम बनाकर सामूहिक क्षमता का विस्तार करना था। अगस्त 2026 तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े करीब 440 पंजीकृत स्टार्ट-अप्स इस उत्साह को दर्शाते हैं। चंद्रयान-2 एक और महत्वपूर्ण सबक देता है। सितंबर 2019 में इसकी लैंडिंग का प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस महत्वाकांक्षा को छोड़ने का फैसला नहीं किया गया। कमियों का विश्लेषण किया गया और उनसे मिले अनुभवों को चंद्रयान-3 में शामिल किया गया। चंद्रयान-3 ने दिखाया कि यदि विफलता का सामना खुलेपन-वैज्ञानिक अनुशासन के साथ किया जाए, तो वह संस्थागत सीख का स्रोत बन जाती है। इस अभियान के पीछे बहुत बड़ा संगठनात्मक प्रयास था। प्रत्येक उप-प्रणाली को एक साझा उद्देश्य की दिशा में सटीक ढंग से काम करना था। यहीं संस्थागत नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

थुंबा से लेकर चंद्रयान-3, अंतरिक्ष दृष्टि 2047 और अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने तक की यात्रा बताती है कि निरंतर प्रतिबद्धता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। जाहिर है, प्रगति केवल तकनीक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उन संस्थानों पर भी निर्भर करती है, जिनका हम निर्माण करते हैं; उन लोगों पर, जिन्हें हम अधिकार व अवसर देते हैं; और उस नेतृत्व पर, जो उनके सामूहिक प्रयासों को दिशा प्रदान करता है।