16-11-2026 (Important News Clippings)
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Ramayana, An Epic Global Gamble
Distribution, marketing & merchandising key
ET Editorials
Nitesh Tiwari’s Ramayana is India’s most ambitious attempt to create a true global blockbuster. The 2-part production tries to bridge the gaps in finance, technology and distribution that have restricted the appeal of Indian cinema internationally. Indian studios serve as a major back-end support for global animation. But transforming this infrastructure into top-tier cinematic output requires production budgets in crores of dollars. Ramayana is the most expensive Indian film production, with the 2 episodes set to cost $500 mn, a big gamble for its producers because the most successful Indian film to date, Dangal, made a little over $300 mn at the global box office. To hit a $1 bn milestone, the Ramayana franchise would have to be screened in over 50,000 international screens and make major headway in markets like China and the US.
Ramayana is pitted against two other CGI-animation-heavy epics, Christopher Nolan’s The Odyssey and Yu Yang’s Ne Zha 2, which have grossed $1.8 bn and $2.2 bn, respectively. The Chinese film had almost all its collection at home. Ramayana has crossed a little over $100 mn so far. The Odyssey cost $250 mn to make and another $125 mn to market. International marketing is an entry barrier for non-Hollywood films that struggle with multi-territory campaigns and cross-cultural co-production. Modern global franchises require an ecosystem built around merchandising, gaming and theme park experiences. Films made predominantly for Indian audiences don’t have the bandwidth needed for global merchandising. This alters the risk profile of a big-budget film from India.
Successes like Dangal do not provide a template for India’s cinema exports. Ramayana approaches the issue in a more business-like manner. It has the budget and the technical sophistication international audiences are accustomed to. That may not be enough, though. Local cultural themes must be conveyed through universally understood production values. Ramayana tries to get around this by using talent that should have a broader ‘Marvel’ appeal.
चुनाव आयोग का सही कदम
संपादकीय
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का पूरक शपथपत्र देकर उचित और आवश्यक कदम उठाया कि मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण की प्रक्रिया अर्थात एसआइआर में छूटे मतदाताओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का एक और अवसर दिया जाएगा। उसने यह भी भरोसा दिलाया है कि सभी पात्र नागरिकों का पुराना ईपिक नंबर बहाल किया जाएगा और हर बूथ की वोटर लिस्ट भी दोबारा जारी होगी एवं उसमें किसी का नाम न होने का कारण भी बताया जाएगा। चुनाव आयोग ने एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण यह भी दिया कि पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद भी अगर किसी ने एसआइआर के समय अपना नाम दर्ज कराने के लिए फार्म 6 भरा है तो इसके आधार पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते उसका नाम किसी दूसरे स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज न हो और उसने सही जानकारी दी हो। चुनाव आयोग ने यह भी छूट दी है कि जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गया है और उन्होंने अपना निवास स्थान नहीं बदला, वे भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जब चुनाव आयोग प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल कराने का अवसर देने के साथ एसआइआर में हो रही विसंगतियों को रोकने के हरसंभव उपाय कर रहा है, तब विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से एसआइआर को वोट चोरी करार देना बंद किया जाना चाहिए। इससे इन्कार नहीं कि एसआइआर सरीखी व्यापक और जटिल प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं और कुछ पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे अपुष्ट आरोपों के साथ चुनाव आयोग सरीखी संवैधानिक संस्था को बदनाम किया जाए कि वह जानबूझकर विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है।
फिलहाल यह कहना कठिन है कि चुनाव आयोग की ओर से एसआइआर की विसंगतियों और खामियों को दूर करने की जो प्रतिबद्धता जताई गई और उसके अनुरूप आवश्यक कदम भी उठा लिए गए हैं, उसके बाद विपक्षी दलों का रोना-धोना बंद होगा या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि अपात्र नागरिक वोटर न बनने पाएं और पात्र नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने से छूटने न पाए। यह एक तथ्य है कि कई स्थानों पर पात्र नागरिकों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गए हैं। ऐसी शिकायतें भाजपा की ओर से भी की गई हैं। चूंकि चुनाव आयोग अपने स्तर पर सभी पात्र नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों का भी यह दायित्व है कि उनके बीएलए, बीएलओ को सहयोग करें।
Date: 16-11-26
सुनिश्चित हो जलवायु न्याय
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )
तुर्किए के शहर अंताल्या में 31वां विश्व जलवायु सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब वायुमंडल का तापमान पेरिस जलवायु संधि में नियत की गई 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर चुका है। विज्ञानियों का कहना है कि यह साल गर्मी के सारे रिकार्ड तोड़ने जा रहा है। प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने से पैदा होने वाले अल नीनो प्रभाव की वजह से अगले साल भी ग्रीष्म लहर की प्रबल आशंका है, जिससे भारत का मानसून प्रभावित हो सकता है। इसलिए सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि हमारी धरती गरम हो रही है। हालांकि तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर जाने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। विज्ञान हमें समर्पण के लिए नहीं, बल्कि मुस्तैदी से लड़ने को कह रहा है।
इस साल के सम्मेलन में भारत का लक्ष्य विकासोन्मुख देशों की सामूहिक शक्ति को मजबूत बनाना है, ताकि जलवायु न्याय के लिए विकसित देशों पर वित्तीय सहायता के वादों को पूरा करने का दबाव बनाया जा सके। विकासोन्मुख देशों का कहना है कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं के हरितीकरण और बुनियादी ढांचे को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव झेलने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1300 अरब डालर की वित्तीय सहायता चाहिए। जबकि भरसक प्रयासों के बावजूद 2035 तक केवल 300 अरब डालर जुटाने के लक्ष्य पर ही सहमति बन पाई थी, जिसमें अधिकांश योगदान धनी विकसित देशों को करना था। हकीकत यह है कि अभी तक कुल मिलाकर लगभग 30 अरब डालर की सहायता ही जुट पाती है। वादों और उनकी पूर्ति के बीच की इस खाई को पाटने के लिए इस साल के जलवायु सम्मेलन में गुटेरस ने जलवायु न्याय के समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसके चार आधारबिंदु हैं। जीवाश्म ईंधनों को त्यागने की गति बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन की चपेट में आए लोगों की सुरक्षा, जलवायु अनुदान देना और किफायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। गुटेरस ने कहा कि हम साधन दिए बिना विकासोन्मुख देशों से अर्थव्यवस्थाओं के हरित कायाकल्प की अपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से हो रही क्षति की पूर्ति के लिए ईंधन कंपनियों से वसूली का आग्रह भी किया। इन कंपनियों ने पिछली तिमाही में 95 अरब डालर का लाभ कमाया और जलवायु क्षतिपूर्ति के नाम पर केवल 60 करोड़ डालर देकर पल्ला झाड़ लिया। उन्हें इस दिशा में और अंशदान देने की आवश्यकता है।
सम्मेलन में मीथेन गैस का उत्सर्जन कम करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यह गैस कार्बन डाईआक्साइड की तुलना में 80 गुना ताप को जमा कर सकती है और तापमान में आज तक हुई वृद्धि के एक तिहाई से अधिक के लिए जिम्मेदार है। मीथेन का मुख्य स्रोत मांस और दूध के लिए पाले जाने वाले मवेशी, तेल और गैस के कुएं, कोयला खदानें, सड़ता हुआ कचरा और खेतों में जलाई जाने वाली पराली है। पशुपालन और जीवाश्म ईंधन उद्योग तीन चौथाई मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जीवाश्म ईंधन उद्योग के लिए मीथेन के शून्य उत्सर्जन का मानदंड बना रहा है और लोगों को मांसाहार से शाकाहार की तरफ मोड़ने के लिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है। वैसे इस वर्ष के सम्मेलन में परिचर्चा का केंद्रीय विषय जल और महासागरों की ताप सहनशीलता है जो भारत में जल प्रदूषण के संकट से सीधे तौर पर जुड़ा है।
जल प्रदूषण के मामले में भारत 122 देशों की सूची में 120वें पायदान पर है। इसका सबसे प्रमुख स्रोत घरों और कारखानों का प्रदूषित जल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत की 271 नदियों के शहरों और औद्योगिक केंद्रों से गुजरने वाले 296 प्रवाह बुरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं। यह हालत तब है जबकि भारत में नदियां पूजा-अर्चना का केंद्र रही हैं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्नान मेला नदियों के किनारे लगता है। आजकल सूर्योपासना का छठ महापर्व चल रहा है, जिसमें स्नान-ध्यान और पूजा-अर्चना पानी में खड़े होकर की जाती है। इसलिए हर छठ महापर्व या कुंभ मेले या किसी अन्य आयोजन के अवसर पर नदियों का प्रदूषण कम करने के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। बांध-बैराजों से अतिरिक्त पानी छोड़कर प्रदूषण कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी प्रदूषण जस का तस बना हुआ है।
यमुना के दिल्ली से होकर गुजरने वाले 22 किलोमीटर लंबे प्रवाह को भारत का सबसे प्रदूषित नदी प्रवाह माना जाता है। वजीराबाद बैराज पर यमुना का लगभग सारा पानी निकाल लिया जाता है और उसकी जगह नजफगढ़ और शाहदरा जैसे 22 नालों का करोड़ों गैलन गंदा पानी गिरता है। सफाई के लिए सरकार नए शोधन प्लांट लगा तो रही है, लेकिन जब तक इनका पानी यमुना में गिरते समय साफ नहीं होगा और यमुना में कचरा फेंकने पर पूरी तरह रोक नहीं लगेगी तब तक यह स्नान के लिए सुरक्षित नहीं बन पाएगी। यह काम सरकारों की ईमानदारी के साथ-साथ लोगों की सहभागिता के बिना पूरा नहीं हो सकता। लंदन की टेम्स, जर्मनी की राइन और बीजिंग की योंगडिंग नदियों को इसी तरह साफ किया गया था।
जल जितनी ही खतरनाक स्थिति वायु प्रदूषण की भी है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर भारत में ही हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो सरकारों के पास प्रदूषण नियंत्रण को कड़ाई से लागू करने की इच्छाशक्ति और आपसी तालमेल नहीं है। दूसरा लोगों में जागरूकता और दायित्व के बोध की कमी और स्वच्छ ऊर्जा के साधनों का किफायती दामों पर उपलब्ध न होना है। 25 साल पहले तक बीजिंग और मेक्सिको के महानगरीय क्षेत्रों में भी वायु प्रदूषण की लगभग यही स्थिति थी। इसमें तभी सुधार लाया जा सकता है जब पंजाब से बिहार तक ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, कृषि, विमानन, निर्माण और पर्यावरण जैसे सभी विभाग मिलकर प्रदूषण नियंत्रण की नीतियां बनाएं और लोगों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। भारत को यह काम स्वयं ही करना होगा, क्योंकि अपने जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए वह विकसित देशों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता।
Date: 16-11-26
माइक्रोसॉफ्ट मामले से सबक ले विश्व
प्रवीण कौशल, ( लेखक वर्डा एआई के निदेशक हैं )
हाल में माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में तकनीकी खराबी यानी आउटेज ने भारत समेत दुनिया के 74 देशों में करोड़ों लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। इस गड़बड़ी से माइक्रोसॉफ्ट 365, आउटलुक, टीम्स और कोपायलट जैसी लोकप्रिय सेवाएं ठप हो गईं। इसका असर आम यूजर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एयरलाइंस, अस्पतालों, बैंकों, सरकारी दफ्तरों और अदालतों का कामकाज भी प्रभावित हुआ। करीब 16 घंटे से अधिक समय तक सेवाओं में बाधा बनी रही। कुछ असहज करने वाली खबरें आने लगीं। जैसे-ब्रिटेन के कुछ अस्पतालों ने नियमित अपाइंटमेंट रद कर दिए और कागज पर लौट आए, क्योंकि उनके शेड्यूल आउटलुक में ही थे। डाक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुरोध नहीं देख पा रहे थे। पुलिस बलों ने लोगों से अपराध की सूचना फोन पर देने को कहा, क्योंकि आनलाइन फार्म काम करना बंद कर चुके थे। जापान के एक मंत्रालय के अधिकारियों ने काम जारी रखने के लिए दस्तावेज प्रिंट किए। अमेरिका के कोलोराडो के एक शहर में जमानत के भुगतान अटक गए। हमारे यहां भी विमान कंपनियों ने यात्रियों को चेताया कि उनका ईमेल सपोर्ट प्रभावित है और एक टेलीकाम आपरेटर के काल सेंटरों पर काल की बाढ़ आ गई। कुछ ट्रेडर्स ने सौदों की पुष्टि फोन-फैक्स से की।
माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यह गड़बड़ी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए एक अपग्रेड से आई। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका हैकरों या एआइ से कोई लेना-देना नहीं था। यह बात भी चिंतित करने वाली है। दुश्मन सरकारें इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को ठप करने की कोशिश में वर्षों लगाती हैं और भारी पैसा खर्च करती हैं, फिर भी ज्यादातर नाकाम रहती हैं। इस बार किसी को कोशिश ही नहीं करनी पड़ी। एक मामूली मेंटेनेंस के काम ने यह कर दिया। इसके अगले ही दिन नेटवर्क में आई खराबी ने अमेरिका में चार घंटे से अधिक समय तक हजारों उड़ानों को रोक दिया। इसमें भी कोई बाहरी हमलावर नहीं था। दो दिनों की ये विफलताएं एक ही दिशा में इशारा करती हैं। आजकल हमारी सबसे बड़ी व्यवस्थाओं को बाहरी हमले की तुलना में रोजमर्रा के कामकाज के दौरान अंदर से फेल होने की आशंका कहीं अधिक है। जब कुछ सर्वर बंद हुए, तो उनका ट्रैफिक बाकी सर्वरों पर लद गया और फिर वे भी ठप हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ने माना कि उसने जिन सर्वरों को दोबारा चालू किया, उनमें से कुछ ट्रैफिक लौटते ही फिर से ठप हो गए। उसके शुरुआती सुधार काम नहीं आए। आखिरकार इंजीनियरों को सिस्टम धीरे-धीरे, लगभग एक-एक हिस्सा करके और हर कदम की जांच करते हुए ठीक करना पड़ा। कंपनी के बाहर के कुछ इंजीनियरों का मानना है कि कोड में कोई खामी वर्षों से दबी पड़ी थी और हाल के बदलाव ने उसे उजागर कर दिया।
इसकी असली वजह जो भी हो, ऐसे सिस्टम को फिर से खड़ा करना लोगों पर निर्भर करता है। खास तौर पर उन लोगों पर, जो जानते हैं कि एक पुराना और व्यापक सिस्टम वास्तव में कैसे जुड़ा है। यह जानकारी न तो जल्दबाजी में भर्ती करके हासिल की जा सकती है, न ही एआइ से जेनरेट की जा सकती है। कंपनी में पुराने नेटवर्क को जानने वाले कम हो गए हैं। यह उन फैसलों का नतीजा है, जो कहीं ऊपर लिए गए। सत्या नडेला कह चुके हैं कि कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स में एआइ पहले से ही कोड का अच्छा-खासा हिस्सा लिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इस साल लगभग 175 अरब डालर खर्च करने की उम्मीद कर रहा है, जिसका ज्यादातर हिस्सा एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जाएगा। इस साल की शुरुआत में उसने लगभग 9,000 अमेरिकी कर्मचारियों को बायआउट की पेशकश की, फिर जुलाई में 4,800 नौकरियां घटाईं और आउटेज से मुश्किल से दो हफ्ते पहले लगभग 60,000 लोगों यानी वहां काम करने वाले हर चार में से एक से भी अधिक कर्मचारी को स्वैच्छिक विदाई की पेशकश की।
सवाल है कि क्या इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ग्राहक खोएगी? निश्चित रूप से नहीं। किसी बड़े संगठन को आउटलुक और टीम्स से हटाने में एक साल, बहुत सारी री-ट्रेनिंग और भारी-भरकम कंसल्टिंग बिल लगता है। कोई भी एक दिन की परेशानी के कारण यह सब मोल नहीं लेगा। माइक्रोसॉफ्ट यह जानती है। जब ग्राहक सचमुच छोड़कर जा ही नहीं सकते, तो वह इस आउटेज को शायद ही गंभीरता से ले। यह काम किसी और को करना होगा। 2008 के बाद हमने तय किया कि बैंकों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज गिनी-चुनी क्लाउड और साफ्टवेयर कंपनियां सभी अस्पतालों, अदालतों, संसदों, एयरलाइंस और स्टाक एक्सचेंजों का बोझ उठा रही हैं। उनकी भी उतनी ही कड़ी जांच होनी चाहिए। अगले बड़े आउटेज से पहले। उन्हें यह साबित करना चाहिए कि वे किसी खराबी से कुछ घंटों में उबर सकती हैं। भारत को इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। हमारे मंत्रालय, बैंक, आइटी कंपनियां और एयरलाइंस इन्हीं गिनी-चुनी कंपनियों पर निर्भर हैं। रिजर्व बैंक बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे किसी अहम वेंडर के ठप होने की स्थिति के लिए वैकल्पिक योजना बनाकर रखें। अब यह सोच बैंकिंग से आगे भी जाना चाहिए। बड़े खरीदार भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें अनुबंधों में रिकवरी ड्रिल, स्वतंत्र आडिट और जुर्माने का प्रविधान शामिल करना चाहिए।
Date: 16-11-26
एआई शोध में कैसे बढ़त बना सकता है भारत?
अजय कुमार, ( लेखक पूर्व रक्षा सचिव और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। )
आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भारत ने यह साबित किया है कि वह अभूतपूर्व पैमाने पर और कम लागत में समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके अलावा वह ऐसा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर सकता है जिसका अनुकरण करने की कोशिश दुनिया के दूसरे देश भी करते हैं। अब चुनौती एआई अनुसंधान के क्षेत्र में इसी उपलब्धि को दोहराने की है। इसके लिए भारत को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जिनमें वह अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
आज आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) का अनुसंधान मोटे तौर पर 10 व्यापक क्षेत्रों में फैला हुआ है। आधारभूत मॉडल जो सामान्य उपयोग वाले एआई को शक्ति प्रदान करते हैं। इन्हें लगातार छोटा, तेज और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है ताकि कम संसाधनों में बेहतर परिणाम मिल सकें। रीजनिंग यानी तर्क क्षमता जो एआई को जटिल समस्याओं को चरणबद्ध ढंग से समझने और उनका समाधान करने में सक्षम बनाती है।
एआई एजेंट्स जो ऐसे एआई सिस्टम हैं, जो विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। मल्टीमोडल एआई यानी ऐसी तकनीक जो टेक्स्ट, तस्वीरों, ऑडियो, वीडियो और भौतिक दुनिया की समझ को एक साथ जोड़ती है।
विज्ञान के लिए एआई जो चिकित्सा, पदार्थ विज्ञान, जलवायु और गणित जैसे क्षेत्रों में नई खोजों की प्रक्रिया को तेज करती है। हार्डवेयर जिसके अंतर्गत विशेष प्रकार की चिप और ऊर्जा की कम खपत करने वाली कंप्यूटिंग तकनीक विकसित की जाती है। सीखने की पद्धतियां जो एआई को कम उदाहरणों से सीखने, उपयोगी प्रशिक्षण डेटा तैयार करने और अपनी क्षमताओं में लगातार सुधार करने में मदद करती हैं।
आखिरी शासन और नियमन जो एआई से जुड़े निष्पक्षता, निजता, पारदर्शिता और नियमन जैसे मुद्दों से संबंधित है। अमेरिका को फाउंडेशन मॉडल, रीजनिंग, एआई एजेंट्स, सुरक्षा, विज्ञान के लिए एआई और हार्डवेयर के क्षेत्र में बढ़त हासिल है। रोबोटिक्स और एआई अनुसंधान से जुड़े प्रकाशनों के मामले में चीन सबसे आगे है। एआई गवर्नेंस के क्षेत्र में यूरोप को बढ़त है। भाषा आधारित एआई के क्षेत्र में भारत के पास वास्तविक क्षमताएं हैं। एआई4भारत, भारतजेन, सर्वम एआई और भाषिणी जैसे संस्थान एवं पहलें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के लिए एआई मॉडल और डेटासेट विकसित कर रहे हैं। इन प्रयासों के लिए दुनिया भर में बाजार की संभावनाएं हैं। व्यावहारिक उपयोग वाले एआई के क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ रहा है। आईआईटी रोपड़ का अन्नमडॉटएआई किसानों को स्थानीय मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है, जबकि आईआईटी कानपुर का ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन एआई आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियां विकसित कर रहा है।
एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी और 92 देशों की ओर से नई दिल्ली घोषणा-पत्र को समर्थन मिलने से एआई गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत की आवाज मजबूत हुई है। इंडिया एआई मिशन ने विभिन्न क्षेत्रों में एआई मॉडल विकसित करने वाली टीमों को प्रोत्साहित किया है और 45,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) उपलब्ध कराए हैं। भारत बहुभाषी बेंचमार्क विकसित कर सकता है, सामाजिक पूर्वग्रहों की जांच कर सकता है, डीपफेक की पहचान कर सकता है और विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप सुरक्षा मानक तैयार कर सकता है। इन प्राथमिकताओं को वास्तविकता में बदलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।
पहला, एक राष्ट्रीय एआई विकास संगठन बनाया जाना चाहिए। इसे एक गैर-सरकारी सार्वजनिक संस्था के रूप में गठित किया जा सकता है। इसकी प्रस्तावित हिस्सेदारी इस प्रकार हो सकती है : 26 फीसदी हिस्सेदारी केंद्र सरकार की हो, 26 फीसदी हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की हो, 30फीसदी हिस्सेदारी आईटी उद्योग की हो और शेष हिस्सेदारी परोपकारी संस्थाओं और अकादमिक संस्थानों की हो।
दूसरा, अगले एक दशक तक हर साल 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये का धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस राशि को कई क्षेत्रों में थोड़ा-थोड़ा बांटने के बजाय चुनिंदा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाना चाहिए।
तीसरा, सार्वजनिक धन से विकसित एआई मॉडल, डेटासेट और बेंचमार्क खुले तौर पर उपलब्ध होने चाहिए। सुरक्षित और सहमति आधारित तरीके से एआई के प्रशिक्षण को संभव बनाने वाले डेटा एम्पावरमेंट ऐंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (डीईपीए) को मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए।
चौथा, सरकार को भारतीय एआई समाधानों का पहला ग्राहक बनना चाहिए। इससे इन समाधानों की मांग पैदा होगी और संभावनाशील भारतीय एआई उत्पादों एवं तकनीकों को बड़े पैमाने पर विकसित करने और बाजार में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
पांचवां, अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के लिए एक हजार रिसर्च चेयर स्थापित की जानी चाहिए। वर्ष 2014 की विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना की तर्ज पर कई हजार डॉक्टरेट फेलोशिप शुरू की जानी चाहिए। विदेश में कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को देश में वापस आने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए।
छठा, साझा जीपीयू सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग के लिए वित्तपोषण किया जाना चाहिए और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा दक्ष एआई चिप के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।
भारत के लिए अवसर अपनी एक अलग और नई राह बनाने में है। ऐसी एआई तकनीक विकसित करने में जो हर भाषा में संवाद कर सके और लोगों के हाथों में मौजूद अरबों उपकरणों पर काम कर सके।
विचित्र कार्रवाई
संपादकीय
साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे से निपटना राज्य सरकार की अनिवार्य जिम्मेदारी है, लेकिन जब अपराधियों तक पहुंचने में तंत्र की अक्षमता का बोझ निर्दोष नागरिकों पर डाल दिया जाए, तब इससे कानून के शासन की धारणा खंडित होती है। आज बैंक खाते केवल धन जमा करने का साधन नहीं हैं। वे व्यक्ति की आजीविका, व्यवसाय, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय अस्तित्व का आधार हैं। ऐसे में किसी खाते को फ्रीज कर देना नागरिक के आर्थिक जीवन को रोक देना है। समस्या तब गंभीर हो जाती है जब यह कार्रवाई वर्षों तक चलती रहे और पीड़ित को यह तक न बताया जाए कि आखिर उसका अपराध क्या है, जांच कहां तक पहुंची है और राहत कब मिलेगी। डिजिटल इंडिया के दौर में व्यवस्था अपराधियों की तुलना में पीड़ितों पर ही अधिक कठोर दिखाई देती है साइबर ठग किसी का भी आधार, मोबाइल या बैंक विवरण चुराकर अपराध कर बैठते हैं, लेकिन सबसे पहले संदेह और दंड उस व्यक्ति के हिस्से में आता है, जिसकी पहचान का दुरुपयोग हुआ होता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा है, जिससे साइबर अपराध के शिकार नागरिकों को अनिश्चितकाल तक आर्थिक बंदी बनाकर न रखा जाए। यह मामला बताता है कि साइबर अपराध से निपटने की मौजूदा व्यवस्था में जवाबदेही का अभाव किस स्तर तक फैला हुआ है। अपराधी अक्सर पकड़ से बाहर रहते हैं, जबकि पीड़ित स्वयं अपनी बेगुनाही सिद्ध करने में वर्षों गंवा देता है। यह स्थिति केवल तकनीकी खामी नहीं, बल्कि जवाबदेही के संकट का भी प्रमाण है। पुलिस, साइबर प्रकोष्ठ और बैंकिंग तंत्र के बीच समन्वय का अभाव नागरिक अधिकारों पर सीधा आघात बन रहा है। खाता फ्रीज करने की प्रक्रिया तो त्वरित है, लेकिन उसकी समीक्षा, समय-सीमा और निस्तारण की कोई समान एवं प्रभावी व्यवस्था नहीं दिखती। सरकार यदि डिजिटल लेनदेन पर नागरिकों का भरोसा बनाए रखना चाहती है, तो उसे तत्काल ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें निर्दोष व्यक्ति अनिश्चितकाल तक आर्थिक बंदी न बना रहे साइबर अपराध पर सख्ती आवश्यक है, पर न्याय का मूल सिद्धांत यह है कि अपराधी दंडित हो, पीड़ित नहीं ।
जलवायु की उपेक्षा
संपादकीय
जलवायु सुधार की दिशा में बड़ी पहल का पूरी दुनिया को इंतजार है, पर तुर्किये में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में दिख रहा माहौल अफसोसजनक है। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष जलवायु अधिकारी ने उचित ही सम्मेलन में वार्ताकारों से आग्रह किया है कि वे वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए किसी समझौते में बाधा डालने वाली रणनीतिक देरी से बचें 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भूमध्यसागरीय शहर अंताल्या में एकत्रित हुए हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकना है। क्या ऐसा वाकई होने वाला है? क्या इस सुधार की दिशा में इस बार ठोस कदम उठाए जाएंगे ? अचरज की बात नहीं है, दुनिया में अनेक स्थानों पर सजग लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि निर्णायक देशों की सरकारों पर दबाव बनाया जा सके। कोशिश यह भी हो रही है कि जीवाश्म ईंधन की जल्दी विदाई हो और दुनिया वैकल्पिक ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़े। सम्मेलन का समापन 20 नवंबर को होना है और अब तक मिले संकेत निराश कर रहे हैं।
क्या वाकई दुनिया के निर्णायक देश किसी मुकम्मल समझौते तक पहुंच पाएंगे? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल ने साफ कहा है कि समझौता करना मुश्किल, लेकिन जरूरी है। हर पक्ष के बीच समझौते के बिना कोई सामूहिक सफलता नहीं मिलने वाली सामूहिक प्रयासों की जरूरत है, पर अभी हो यह रहा है कि देश अपने- अपने स्तर पर प्रयास में लगे हैं। प्रयासों में जो सामूहिकता होनी चाहिए, उसका अभाव जलवायु परिवर्तन को रोकने में नाकाम हो रहा है। अब सम्मेलन में समय कम बचा है, कठिन मुद्दों को शीघ्र सुलझाना है और रणनीतिक देरी से बचना है। विश्वव्यापी समझौते की जरूरत को निर्णायक देश नहीं समझ रहे हैं, लेकिन शिखर सम्मेलन के शहर अंताल्या में ही हजारों जलवायु संरक्षण और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन मार्च किया है। प्रदर्शन साफ संकेत हैं, इस सम्मेलन में प्रगति की कमी और जलवायु संकट की अनदेखी से निराशा फैलने लगी है। चंद विकसित देश हर कीमत पर लाभ कमाने की होड़ में लगे हैं, उन्हें और ज्यादा विकसित होना है, इसके लिए भले ही पर्यावरण चौपट हो जाए। आंकड़े गवाह हैं, हानिकारक गैस उत्सर्जन के लिए विकसित देश ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, लेकिन उनका अब मानना है कि जलवायु सुधार की जिम्मेदारी सभी देश एक समान रूप से निभाएं।
क्या हम पृथ्वी या पर्यावरण की रक्षा के लिए गंभीर नहीं है ? इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण नेता नहीं आए हैं, सबसे ज्यादा अफसोस कि यूरोपीय नेताओं से बहुत उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्होंने इस बार निराश किया है। देश इस बात पर विभाजित हैं कि विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए विकसित देशों के दायित्वों की जांच कैसे की जाए। जरूरतमंद देशों को मदद देने की प्रक्रिया पर असहमति से महत्वपूर्ण चर्चाओं में देरी होने का खतरा है। जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम के अनुच्छेद 9.1 के तहत दो दौर की वार्ता हो चुकी है, पर इसका दायरा, नियम और अवधि अभी भी तय नहीं हो पाई है। हमारी पृथ्वी को हर पल नुकसान हो रहा है। भारत की ही अगर बात करें, तो तीन सप्ताह के समय में तीसरा चक्रवात आने वाला है। पहले के दौर में भारत में यह चक्रवात का समय नहीं था, लेकिन अब कमोबेश यही हाल दुनिया के ज्यादातर तटीय क्षेत्रों का है। एक बड़ी आबादी भारी बारिश, तूफान, चक्रवात, आग, सूखा की चपेट में जी रही है।
Date: 16-11-26
देश में हर दरवाजे पर पहुंचे विकास दर
दिब्येंदु मैती, ( सीनियर प्रोफेसर, डीएसई )
भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर फिलहाल सुनहरी दिख रही है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ‘मूडीज’ द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने के ठीक बाद हमारे खाते में यह उपलब्धि भी आई कि भारत का शेयर बाजार दुनिया में पांचवें स्थान पर आ गया है। अब भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के बकाया शेयरों का बाजार मूल्य बढ़कर 5.46 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। जाहिर है, यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं बीच हमारी बढ़ती ताकत, संभावनाओं और बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत है।
विश्वास में यह तेजी आई कैसे? दरअसल, शेयर बाजार विदेशी निवेशकों के भारी निवेश का हमें फायदा मिला है। विशेषकर अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिली करारी शिकस्त के बाद माना जा रहा है कि भारत जैसे देशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक व्यवस्था बनाने की जो कोशिशें अमेरिका में हो रही थीं. उन पर अब रोक लग जाएगी। फिर, भारत विकास दूर के बेहतर अनुमानों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। इसका अर्थ है कि अगर हमें अपने बाजार को शीर्ष तीन में लाना है, तो न सिर्फ निवेशकों के इस विश्वास को बनाए रखना होगा, बल्कि नीतिगत मोर्चे पर ऐसे प्रयास भी करने होंगे कि यह आर्थिक चमक लोगों की असल खुशहाली में ढल सके।
सबसे पहले यह समझना होगा कि जीडीपी की तेज वृद्धि दर या शेयर बाजार ही भारतीयों को ताकतवर नहीं बना सकते। समावेशी विकास के लिए जरूरी है कि घरेलू बाजार, , तकनीकी क्षमता और बुनियादी ढांचे का भी समग्रता में विस्तार हो । विकास का लाभ किसानों, छोटे मजदूरों, छोटे कारोबारियों, सूक्ष्म व लघु उद्यमियों और नौजवानों तक पहुंचाना होगा। गौरतलब यह भी है कि इस साल भारत ने जीडीपी अनुमान के ‘बेस ईयर’ को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है, जिसके कारण भी बेहतर आर्थिकी दिख रही है।
हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें अपने निर्यात को बढ़ाना होगा | वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का निर्यात 863.1 अरब डॉलर का रहा, जिसमें वस्तु निर्यात 441.8 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 421.3 अरब डॉलर था। मौजूदा वित्त वर्ष में इसे ‘बढ़ाकर र एक ट्रिलियन डॉलर यानी 1 11,000 अरब डॉलर तक करने की योजना है। इसे है। इसे संभव बनाने के लिए हमें अपनी निर्यात नीति थोड़ी बदलनी होगी। हम अब भी पश्चिमी देशों को अधिक क निर्यात करने के हिमायती हैं, पर यदि पड़ोसी देशों को अधिक उत्पाद भेजे जाएं, तो हमारी ता अर्थव्यवस्था को अधिक फायदा हो सकता है।
दूसरा, भारतीय शेयर बाजार में ‘कैपिटल आउटपलो’, यानी अन्य देशों को पूंजी का प्रवाह ब भी ज्यादा है। इस साल जनवरी से अक्तूबर के बीच भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक ने लगभग 4.48 लाख करोड़ रुपये बाहर निकाले। यह अलग बात है कि नवंबर में उन्होंने जोरदार वापसी की, जिससे भारतीय शेयर बाजार को पांचवें स्थान पर पहुंचाया, पर उनकी आवाजाही को स्थिर करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। शेयर बाजार में निवेश जितना अधिक होगा, विकास की चमक उतनी ही तेज होगी।
हालांकि, शेयर बाजार में बड़ी कंपनियां ही सूचीबद्ध होती हैं और निवेश भी उन्हीं में होता है। छोटी कंपनियों को इसका सीधा फायदा नहीं मिल पाता। हां, सेवा क्षेत्र जरूर इससे लाभ कमाता है। यह स्थिति तब है, जब हमारी नीतियां इस अवधारणा के इर्द-गिर्द क रही हैं कि देश का ‘एमएसएमई सेक्टर’ (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र विकास का इंजन है। जाहिर है, एमएसएमई सेक्टर रको अधिक क प्रोत्साहन दिए जाने कीज से जड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू महंगाई है। जरूरत है, ताकि वे अपनी चुन चुनौतियों यों से पार पा सकें।
इन्हीं सबसे जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू महंगाई है। बीते दो साल में यह पहला मौका है, जब खुदरा महंगाई छह फीसदी के पार है। अक्तूबर में यह 6.1 प्रतिशत थी, जो रिजर्व बैंक द्वारा तय ऊपरी सीमा से अधिक है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक चार फीसदी महंगाई दर को आदर्श मानता है, जिसमें दो फीसदी की ऊपर-नीचे की गुंजाइश रखी गई है। इस तरह, महंगाई कम-से- कम दो फीसदी और अधिकतम छह फीसदी ही होनी चाहिए। उधर, खाद्य महंगाई दर भी पीछे नहीं है। वह भी अक्तूबर में बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई।
मूलतः ईंधन की बढ़ी कीमतों ने महंगाई को बढ़ाया है। बेशक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल के बावजूद प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत में बमुश्किल चार फीसदी ही पेट्रो उत्पादों के दाम बढ़े, लेकिन इस वृद्धि ने भी बाजार को काफी प्रभावित किया है। पेट्रो उत्पादों के लिए ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और तमाम राज्यों के अलग-अलग वैट से हर सूबे में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं। इससे भी महंगाई प्रभावित होती है।
कुछ संस्थागत चुनौतियां भी बनी हुई हैं। मसलन, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही चाहिए और ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि उत्पादकों व उनके बीच बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे। खाद्य उत्पाद की कीमतें सस्ती कर देने से किसानों को नुकसान हो सकता है, इसलिए परिस्थिति के अनुकूल कीमतें तय करने का अधिकार किसानों के पास होना चाहिए।
हमारी अर्थव्यवस्था अब भी कृषि आधारित है, फिर तह, फिर भी कृषि बाजार का डिजिटलीकरण नहीं हो सका है। कृषि मंत्रालय या अन्य संबद्ध विभागों से किसानों तक छन-छनकर सूचनाएं जरूर पहुंचती है हैं, पर किसान- न ले पाना हमारी अनुकूल बाजार व्यवस्था का आकार: अर्थव्यवस्था को ा को नुकसान पहुंचा रही है। । चाय का ही उदाहरण लीजिए। इसका कारोबार मुख्यतः ई-नीलामी द्वारा होता है । भारत में नौ नीलामी केंद्र हैं, जहां अमूमन बिचौलिए कारोबार करते हैं, इसलिए किसान सीधे लाभान्वित नहीं हो पाते। फसलोपजों की बिक्री को लेकर भी यदि डिजिटल व्यवस्था बने और किसानों को यह पता हो कि कहां किस उत्पाद की कीमत अधिक है, तो वे संभवतः वहां जाकर अपनी फसल बेच सकेंगे। इसके लिए, राज्यों के बीच कृषि उत्पादों के आवागमन को सुगम बनाने की भी दरकार होगी।
यह अच्छी बात है कि घरेलू बाजार क जार की मांग ने हमारी व्यवस्था को संभाले रखा है। बाहरी कारक इसे ज्यादा प्रभावित नहीं करते। ऐसे में, यह जरूरी है कि हम घरेलू चुनौतियों से जल्द पार पाने का प्रयास करें। इससे हमारी अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बन सकेगी।