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Date: 18-09-25

Mumbai & Elsewhere

SC gives deadline for appallingly delayed Maha-wide local polls. But polls are overdue in 61% of urban bodies

TOI Editorials

Maharashtra state election commission got its deserts from Supreme Court on Tuesday. “Inaction and incompetence” is a fitting description of its record over the past five years when elections to 27 of 29 municipal corporations became overdue. Terms of five corporations ended in 2020, of 18 others in 2022, and the rest in 2023. Mumbai, India’s financial capital, has gone 42 months without an elected local body, when rules allow a maximum gap of six months. Local self-govt remains suspended in thousands of municipal councils, zilla parishads and village panchayats also. This gross neglect is impossible to condone, especially after the poll body made light of SC’s Sept deadline to clear the backlog. Now, it’s got four more months, and a warning of “no further extension”.

One can hope, therefore, that Mumbai, Pune, Nashik, etc, will have elected corporations by Feb next year, but the larger, pan-India, problem remains unaddressed. Data shows elections to 61% of urban local bodies across 17 states are overdue. Tech capital Bengaluru last held municipal polls in 2015. And across India, civic polls are delayed by 22 months, on average. This undermines the whole idea of self-governance. Our cities and towns are a mess – as the monsoon just reminded us for the umpteenth time – because people don’t have a say in civic matters. State govts can run cities through administrators, but it takes councillors and corporators to bring people’s concerns into town halls.

Even otherwise, India’s urban local bodies are weak by design. Many functions that should be under them are delegated to other state govt bodies. The biggest weakness is financial, though. On average, municipal corporations fund less than 30% of their expenditure from their own revenues. World Bank estimates Indian cities will need $55bn per year, for the next 20 years, to build infra, but all they can rustle up is $18bn. That shows up when roads and houses get flooded because drainage has not been expanded for decades. SC’s order will get the poll process rolling in one state, but the big fix for local self-govt – and people’s living conditions – has to come from the states.

Date: 18-09-25

Slaying Market Demons

Japan, Korea & Peru have cracked the cultural influence game. India must shed its statist approach to follow suit.

TOI Editorials

When Joseph Nye coined the term soft power, he used it to describe the ability of a country to get other countries to want what it wants. On that metric, Japan’s soft power is humongous. This is best exemplified by the recent success of Japanese anime movie Demon Slayer: Infinity Castle that has already raked in more than $400mn worldwide after its release in major markets – including India – this past weekend. And the global spread of Japanese cultural products like anime and manga paves the way for other things Japanese.

Case in point, Japanese sake exports to India have risen by more than 900% over the last decade. Similarly, Japanese beauty products are projected to earn $3.73bn from the Indian market by 2030. All of this because of rising affinity for Japan among Indian consumers, which in turn provides Japan with considerable economic leverage in India. Of course, Japan isn’t the only country to adopt this approach. Korean culture – from K-pop & K-dramas to instant ramyun – has swamped the world in a hallyu or Korean wave. With icons like Psy and BTS, the country of 52mn people punches far above its weight in international mindspace, again leveraged by its renowned chaebols. But where does India stand in the soft power stakes? Yoga, ayurveda and Bollywood have great global appeal.

Sabyasachi is creating substantial buzz in the fashion and couture scene. But what’s missing is a larger strategy to harness them for brand India. For a country of its size and diversity, India can certainly do better. Even Peru – population 34mn – has effected a global gastronomic revolution directly benefitting its farmers, thanks to a clear strategy. For India, first, the statist approach must go. Too much of India’s cultural exports are micromanaged by state institutions like ICCR. Creating opportunities for private sector and individuals should be priority. Second, Japan crafted the Cool Japan strategy for its cultural exports. Korea elevates its cultural icons for public diplomacy. India too needs to have its own strategy that brings together its best cultural offerings to pave the way for tourism, business and exports. Govt should enable, not dictate, for India to realise its true soft power potential.

Date: 18-09-25

Why Anti-Conversion Laws are Chicanery

ET Editorial

Exceptions do not prove the rule. What they do is test a rule’s existence and conditions by highlighting its boundaries. So, when states enact anti-religious conversion laws citing coercion or force, they are using a doorknob to define the door. While there are, indeed, instances of coercion to convert a person without her or his consent, in most cases, conversions occur willingly — such as in consensual marriages between different faiths or religions. To use the bogey of forced conversions — ‘love jihad’ being the most dramatised one — has been politically expedient in many states, but is legally dodgy. Which is why the Supreme Court has sought state governments to respond in four weeks to a clutch of pleas challenging the constitutionality of existing anti-conversion laws. A counterview from the executive (read: states that don’t find the need to have an anti-conversion law) makes sense.

Religions are like any other product-service in the market. And the freedom to profess, practise and propagate one’s faith is part of this larger free market that’s protected by Article 25 of the Constitution. Inherently, this would include changing one’s religious ‘brand’ to another if one chooses to. The rub lies in some states invoking the rider in the constitutional guarantee: ‘subject to public order, morality, and health’. Instead of seeing to it that ‘public order’ is maintained, states with anti-conversion laws view conversions themselves as liable causes for public disorder. This is political chicanery. In the real world, there is coercion. For this, existing laws, like Section 351 of Bharatiya Nyaya Sanhita (criminalising intimidation), must suffice. Not communally charged injunctions that add to, not reduce, inter-community enmity.

Date: 18-09-25

हमारी कूटनीतिक सफलता अब स्पष्ट हो चुकी है

संपादकीय

नेपाल से तनाव, बांग्लादेश का पाकिस्तान से गलबहियां करना, ट्रम्प का दंडात्मक टैरिफ और यूएस के पाकिस्तान में तेल निकालने के ऐलान को कुछ विश्लेषकों ने भारत की कूटनीतिक असफलता बताया था। आज नेपाल में भारतोन्मुखी बदलाव है, बांग्लादेश आर्थिक-राजनीतिक संकट में है, पाक हुक्मरान अमेरिका में माफी मांगने पहुंच रहे हैं और भारत-यूएस ट्रेड डील के संकेतों के बीच ट्रम्प ने पीएम को और पीएम ने ट्रम्प को फिर से माय गुड फ्रेंड कहना शुरू कर दिया है। रूस-चीन-भारत का नया ध्रुव विश्व भू-राजनीति में नया कदम है। इतना ही नहीं, भारत ने ट्रम्प की धमकी के बाद रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है। इसी बीच क्रिकेट मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाक क्रिकेटरों से हाथ न मिलाकर संदेश दिया कि पहलगाम आतंकी नरसंहार का किरदार इस्लामाबाद है । ट्रम्प को अहसास हो गया कि अगर कोई देश धमकियों से नहीं डरता या कुछ पाने की इच्छा से दोस्ती नहीं करता, तो दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। नेपाल के पीएम ने भारत-चीन ट्रेड के लिए लिपुलेख दर्रे के इस्तेमाल का विरोध किया था, उन्हें युवाओं के आंदोलन ने बाहर कर दिया। भारत ने ब्रिटेन से द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया और ईयू से ट्रेड डील भी अंतिम चरण में है। देश में राफेल निर्माण के लिए फ्रांस आगे आया और रूस से जरूरत पड़ने पर और मारक हथियार मिलने में कोई शक नहीं है। फिच और आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा दिया। क्या यह सब कूटनीतिक सफलता नहीं दर्शाता ?

Date: 18-09-25

एआई संचालित अर्थव्यवस्था

संपादकीय

नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के इस्तेमाल के जरिये एक त्वरित आर्थिक विकास का ढांचा पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ उत्पादकता में सुधार से वर्ष 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद में अतिरिक्त 500-600 अरब डॉलर इजाफा हो सकता है और अनुसंधान एवं विकास में नवाचार को तेज करने से अतिरिक्त 280-475 अरब डॉलर रकम जुड़ सकती है। भारत में तकनीक की जानकारी रखने वाला एक विशाल कार्यबल है और यहां डिजिटल ढांचे का भी तेजी से विस्तार हो रहा है।

इनके अलावा, आरऐंडडी तंत्र का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इन खूबियों की बदौलत भारत वैश्विक एआई वैल्यू पूल में 10-15 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। मगर केवल अवसर मौजूद रहना ही काफी नहीं है। सरकार, उद्योग और शिक्षा-व्यवस्था के बीच मजबूत समन्वय एक ठोस एवं समावेशी एआई तंत्र विकसित करने के लिए आवश्यक हैं।

इसी दिशा में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत से ‘इंडिया एआई मिशन’ शुरू किया है। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य डेटा लैब एवं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) स्थापित करना, भारत के लिए विशिष्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करना और राष्ट्रीय कौशल योजना में एआई का समावेश करना है। यह पहल संप्रभु डेटा ढांचा और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए बड़े स्तर पर एआई अपनाने की बुनियाद तैयार करेगी। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में जिन संभावनाओं का जिक्र किया गया है उनमें वैश्विक डेटा केंद्र बनने की भारत की क्षमता भी शामिल है। डेटा अगले चरण के एआई मॉडलों को ताकत दे सकते हैं और विनिर्माण, दवा, वित्तीय सेवाएं और वाहन उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेज विकास के द्वार खोल सकते हैं।

विशेषकर, दवा क्षेत्र बड़े बदलाव लाने वाली संभावनाओं से भरा है। वर्तमान में भारत के दवा बाजार का 80 फीसदी हिस्सा जेनरिक दवाओं तक सीमित है क्योंकि आरऐंडडी पर अधिक खर्च आता है और इसमें समय भी काफी लगता है। मगर एआई के माध्यम से दवाओं की खोज पर आने वाली लागत और इनके विकास में लगने वाला समय दोनों कम किए जा सकते हैं जिससे भारत जेनरिक दवाओं के निर्माता से वैश्विक नवाचारकर्ता बन सकता है। विशाल जीन पूल और औषध विज्ञान में विशेषज्ञता जैसी खूबियों की बदौलत भारत स्वयं को नए नवाचारी दवा विकास के केंद्र के रूप में तैयार कर सकता है।

इसी तरह, सॉफ्टवेयर की मदद से संचालित वाहनों (एसएवी) के साथ वाहन क्षेत्र नए बदलाव के लिए तैयार दिख रहा है। सॉफ्टवेयर की मदद से संचालित वाहनों में एआई डिजाइन, परीक्षण और उपकरणों के संयोजन को संचालित कर सकता है। एआई-रेडी औद्योगिक पार्क की स्थापना, स्वच्छ ऊर्जा कारखानों के विकास और दमदार प्रदर्शन करने वाले लैब एवं कौशल केंद्रों की बदौलत भारत त्वरित नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और भविष्य में अगली पीढ़ी के यातायात साधनों का पुरोधा बन सकता है।

हालांकि, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीति आयोग की इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के अवसर पर कहा कि दो चुनौतियां भी सामने हैं। इनमें तकनीक के इस्तेमाल में तेजी लाने के साथ ही नवाचार की प्रगति बाधित किए बिना नियामकीय ढांचा तैयार करना शामिल है ताकि नागरिकों के हित सुरक्षित रहे। डेटा सुरक्षा एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा (डीपीडीपी) अधिनियम में प्रस्तावित विस्तृत नियम आने के बाद डेटा गोपनीयता पर स्थिति साफ हो जाएगी। इससे एआई ढांचे से जुड़ी एक सबसे बड़ी चिंता खत्म हो सकती है। इस रिपोर्ट में मानव पूंजी से जुड़ी अहम चुनौती भी रेखांकित की गई है।

यह सच है कि एआई तकनीक कई बड़े हुनर वाली भूमिकाओं को अंजाम दे सकती है मगर यह कई नौकरियां (खासकर नियमित एवं कम कौशल वाले खंडों में) भी समाप्त कर सकती है। कार्य बल को बदलते समय के साथ आवश्यक हुनर से लैस करने, विस्थापित कामगारों को हुनरमंद बनाने (खासकर छोटे कारोबारों एवं पिछड़े क्षेत्रों में) और एआई क्षमताओं तक सबकी पहुंच सरल बनाने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है।

भारत को पूरी जवाबदेही के साथ एआई के इस्तेमाल के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। संप्रभु ढांचे में निवेश, क्षेत्र विशेष डेटा प्लेटफॉर्म जैसे विनिर्माण डेटा ग्रिड का विकास, अनुकूलित एआई-कौशल तंत्र तैयार करने और समान पहुंच सुनिश्चित कर भारत न केवल आर्थिक वृद्धि तेज कर सकता है बल्कि एक टिकाऊ कारोबारी तंत्र भी तैयार कर सकता है।

Date: 18-09-25

दक्षिण एशिया में हालात जटिल

नृपेंद्र अभिषेक नृप

दक्षिण एशिया आज जिस दौर से गुजर रहा है, वह केवल आंतरिक अस्थिरता की कथा नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति की गहरी छायाओं से आच्छादित परिदृश्य भी है। यह भू-भाग, जो कभी प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक बहुलता और समृद्ध परंपराओं का उद्गम स्थल रहा, आज अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के हितों की प्रयोगशाला और प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार तक, और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक लगभग सभी देशों में उथल- पुथल, आंदोलनों और सत्ता संघर्ष का आलम है। इन घटनाओं ने क्षेत्र की स्थिरता को संकट में डाल दिया है।

श्रीलंका इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 2022 में जब इस द्वीप राष्ट्र में आर्थिक संकट ने भयावह रूप लिया तब जनता ने राजपक्षे परिवार की सत्ता को उखाड़ फेंका। विदेशी कर्ज का बोझ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुप्रबंधन ने आम लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। यह आंदोलन सरकार विरोधी आक्रोश भर नहीं था, बल्कि संकेत था कि जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा की जाएगी तो सत्ताधारी वर्ग के लिए कुर्सी बचाना असंभव होगा। कुछ ही समय बाद बांग्लादेश में भी आक्रोश की लपटें उठीं। शेख हसीना की सरकार, जिसने विकास और आर्थिक प्रगति के नाम पर स्थायित्व कायम किया था, अचानक विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गई। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रश्न चिह्न ने आंदोलन को जन्म दिया। नेपाल की स्थिति और भी जटिल नेपाल का भूगोल, रणनीतिक स्थिति और भारत-चीन के बीच उसकी अहमियत ने इसे बाहरी हस्तक्षेप का सहज शिकार बना दिया है। वहां की राजनीति में लगातार बदलते गठबंधन, नेतृत्व की अस्थिरता और जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा ने असंतोष को हवा दी है। राजतंत्र समर्थक और कट्टरपंथी ताकतें असंतोष को भुनाने में जुटी हैं, जिससे नेपाल की सामाजिक संरचना में नई दरारें पड़ रही हैं। इसी तरह म्यांमार, जहां सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, वर्षों से गृह युद्ध और विद्रोह की चपेट में है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। यहां विदेशी शक्तियों की भूमिका और भी स्पष्ट दिखती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव, चीन की गहरी आर्थिक पैठ और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन की लड़ाई ने म्यांमार को अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। पाकिस्तान की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। यहां एक ओर सेना और न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर होता जा रहा है। विदेशी कर्ज पर निर्भरता, मुद्रास्फीति और बढ़ते आतंकी हमलों ने जनजीवन को असुरक्षित बना दिया है।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया दो महाशक्तियों – अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। एक ओर चीन ‘बेल्ट एंड रोड’ जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से पूरे क्षेत्र को अपनी आर्थिक- रणनीतिक पकड़ में लेना चाहता है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ ‘क्वाड’ जैसी साझेदारियों के जरिए इस प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा यह है कि दक्षिण एशियाई देशों की आंतरिक राजनीति अब उनकी अपनी नहीं रह गई है। हर आंदोलन, हर सत्ता परिवर्तन और हर अस्थिरता के पीछे विदेशी छायाएं मंडराती दिखती हैं। यह क्षेत्र केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हिन्द महासागर, मलक्का जलडमरूमध्य और हिमालयी गलियारों पर पकड़ बनाने की जद्दोजेहद ने बाहरी शक्तियों को यहां सक्रिय कर दिया है।

भारत, जो स्वयं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती शक्ति है, के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती लेकर आती है। एक ओर उसे अपने पड़ोस की अस्थिरता का सामना करना है, तो दूसरी ओर बाहरी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करना है। दक्षिण एशियाई देशों की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण यह है कि शासक वर्ग ने जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं दी। लोकतंत्र चुनावों तक सीमित रह गया, जबकि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन का अभाव रहा । आर्थिक विकास का लाभ कुछ वर्गों तक सीमित रहा, जिससे सामाजिक विषमता बढ़ी। यही असंतोष जब फूटता है, तो आंदोलन का रूप ले लेता है और जब यह आंदोलन विदेशी हितों से टकराता है, तो बाहरी शक्तियां अपने-अपने हित साधने के लिए उसे हवा देने से नहीं चूकतीं।

दक्षिण एशियाई दरारें केवल क्षेत्रीय संकट नहीं हैं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती हैं। यदि यह क्षेत्र अस्थिर रहता है, तो न केवल एशिया, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और विकास प्रभावित होंगे। इसलिए आवश्यक है कि विदेशी शक्तियां यहां अपने-अपने हित साधने की बजाय क्षेत्रीय स्थिरता और जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

Date: 18-09-25

पश्चिमी देशों में प्रवासियों के खिलाफ क्यों बढ़ रहा गुस्सा

हर्ष वी पंत, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

ब्रिटेन में बदल रहा राजनीतिक माहौल चिंतनीय है। वहां शनिवार को इंग्लिश डिफेंस लीग ने प्रवासी विरोधी रैली का आयोजन किया, जिसमें डेढ़ लाख के करीब लोग पहुंचे। प्रवासियों के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सड़कों पर उतर आना ब्रिटेन जैसे उदार देश में आश्चर्य की बात है। यह यूरोप में प्रवासियों के खिलाफ फैल रहे असंतोष का संकेत दे रहा है। रैली का आह्वान लीग के नेता टॉमी रॉबिन्सन ने किया था, जिनके खिलाफ काफी आरोप हैं और जो कई बार जेल भी जा चुके हैं।

रैली में प्रवासियों का विरोध करने वाले पूरे पश्चिम जगत के दक्षिणपंथी नेटवर्क का जमावड़ा दिखा। यहां तक कि जाने-माने उद्यमी एलन मस्क ने भी इसे वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इसमें कई लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्लोगन ‘मेक अमेरिका ग्रेट ‘अगेन’ लिखी टोपी पहनी थी। रैली में यह साफ-साफ पढ़ा जा सकता था कि प्रवासियों के खिलाफ अमेरिका में जो उभार हो रहा है, ब्रिटेन भी उससे प्रेरित है। यहां इंग्लिश डिफेंस लीग मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है। यह दल लोगों को तात्कालिक रूप से इकट्ठा करने और भावना भड़काने के लिए हाल में ब्रिटेन में प्रवासी व्यक्ति द्वारा एक बच्ची के साथ शोषण की घटना का इस्तेमाल कर रहा है। अप्रवासी पृष्ठभूमि वाले कट्टरपंथियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों ने भी भय और अविश्वास को बढ़ाया है। यानी, वैश्विक परिदृश्य में स्थानीय घटनाओं का तड़का लगाकर प्रवासियों को बाहर निकालने की भावना इन दिनों जोर पकड़ने लगी है। ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से ब्रिटेन समेत पश्चिम के धूर दक्षिणपंथी समूहों में यह भावना घर कर रही है कि प्रवासियों के कारण उनकी सांस्कृतिक अस्मिता खतरे में है और उनकी पहचान पर संकट आ गया है। उन्हें अपने लिए अवसर खत्म होने का डर भी सता रहा है। इस रैली में इन्हीं सबको उभारने की कोशिश की गई। एक तथ्य यह भी है कि अबतक हाशिये पर रही इंग्लिश डिफेंस लीग धीरे-धीरे मुख्यधारा में आ रही है। यह ब्रिटेन और दुनिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। हालांकि, यहां यह भी समझना होगा कि पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। वहां रोजगार कम हो रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आती है, तो जाहिर तौर पर इसका ठीकरा बाहर वालों पर फोड़ने की कोशिश होती है। बाद में, इसमें भावनात्मक बल देने के लिए संस्कृति और पहचान से जोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर, प्रवासियों में भी कई समुदाय हैं, जो वहां के समाज से मोल-जोल नहीं बढ़ा पाते। इस कारण भी आक्रोश बढ़ने लगता है।

ब्रिटेन में चुनावी राजनीति की बात करें, तो वहां एक नई ‘रिफॉर्म यूके पार्टी’ उभरी है। इसके नेता नाइजल फराज हैं, जो प्रवासी विरोधी हैं। आज ब्रिटेन में चुनाव हो जाएं, तो इसके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आने की प्रबल संभावना है। ब्रिटेन में जो माहौल है और लोगों की भावना स्थापित दलों के खिलाफ होती जा रही है, वह एक नया पहलू है। यह एक हद तक ट्रंप के नक्शे कदम पर चलने जैसा है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया, वही काम नाइजल फराज अलग पार्टी बनाकर कर रहे हैं। दोनों जगह पैटर्न एक तरह का ही है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में यह चलन खास है।

ब्रिटेन की स्थापित पार्टियों लेबर और कंजरवेटिव ने इनके खिलाफ मोर्चा जरूर लिया है, लेकिन वे प्रवासियों की आमद कम नहीं कर पा रहे, और यही उनकी कमजोरी साबित हो रही है। इसी का फायदा उठाकर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चुनौतियों को इकट्ठा कर प्रवासी विरोधी भावना को तूल देने की कोशिश हो रही है। यह भावना अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर मध्य यूरोप तक देखी जा सकती है। मतलब साफ है कि ब्रिटेन का राजनीतिक माहौल अंदरूनी तौर पर बदलता जा रहा है। प्रवासी विरोधी रैली में बहुत सारे नारे लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर के खिलाफ भी लगे हैं। वहां लेबर और कंजरवेटिव पार्टी के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी है। जाहिर है, हमें इन घटनाओं पर नजर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि प्रवासियों के खिलाफ तेज होता यह विरोध अनिवासी भारतीयों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिनकी संख्या तकरीबन 18 लाख है।