17-11-2023 (Important News Clippings)

17 Nov 2023
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Politics is Part of Any Intellectual Exchange

ET Editorials

Days after a protest outside the IIT-Bombay campus against guest speakers for supposedly ‘glorifying terrorism’ while discussing the Palestinian freedom struggle against Israel, IIT-Bombay recently asked its faculty members and students to get prior approval if they plan to invite external speakers for a talk or to screen films if the content can be construed as ‘political’. IIT-B’s over-cautious attitude needs a rethink if it is to be considered a serious institution for the exchange of ideas and intellectual discourse.

An institution of higher learning must be a safe space where students must not be intellectually mollycoddled or corralled. Different views can only widen their worldview and sharpen their cognitive prowess. Even if a panel is set up, it should not have veto power. At best, it can be an advisory group to guide students on how to ensure that a lecture or panel discussion is an enriching one, especially if it holds different, even opposing, views. To want an intellectually active society that holds only a particular set of views is having one’s cake and noteating it too.

Conflating ‘trouble’ with examining ‘trouble’ is a sure recipe for blinkering curiosity and knowledge. As long as no law is broken and matters don’t become inciteful — matters political are the warp and woof of intellectual development as much as scientific development in an age where science and ethics are tighter bound than ever. Taking the easy way out — making political discussion verboten — will hurt IIT-B. Instead, the administration must connect with its faculty and students to ensure that the institution remains the centre of true learning, where students can access different views, examine them and question all assumptions.


Challenging the Electoral Bond Scheme

With the constitutionality of electoral bonds being contested more strongly, the citizen must push for a more level-playing field in the next round of elections

Kamal Kant Jaswal is President of Common Cause and former Secretary to the Government of India

Political parties in India have traditionally been averse to any sort of public scrutiny of the sources and applications of their funds. The astronomical sums needed to finance their processes and operations cannot be raised from party cadres and altruistic donors. These can only come from Big Business, and as a quid pro quo.

Civil society has been campaigning for long to empower the voter by improving her access to background information on the candidates in the electoral fray, and to bring about greater transparency in the obscure domain of political funding. In this, the instrument of public interest litigation (PIL) has been deployed to good effect. The campaign is premised on the citizen’s democratic right to information, which is integral to the fundamental right to speech and expression under the Constitution.

A veil over the corporate donor

The political establishment, on its part, has sought to undermine these hard-fought victories by legislative legerdemain and ingenious schemes fashioned to obfuscate the identity of corporate donors. The United Progressive Alliance government had devised the Electoral Trusts Scheme (2013) to create a smokescreen between political parties and their corporate donors. The National Democratic Alliance, the succeeding government, came up with a far more ambitious and ingenious Electoral Bond Scheme (EBS).

The guardrails designed to limit the influence of foreign money and big business in India’s democratic polity were systematically demolished to prepare the ground for the introduction of the EBS in January 2018, which was touted as a sincere effort to clean up electoral democracy by incentivising political donations through banking channels.

To begin with, the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) was retrospectively amended through the Finance Act of 2016 to permit Indian subsidiaries of foreign companies to donate to political parties and save the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Indian National Congress (INC) from imminent disqualification for having violated the ban on acceptance of foreign contributions. This was followed by an overhaul of the regulatory framework comprising the Representation of the People Act (RPA), the Companies Act, the Income Tax Act and the Reserve Bank of India (RBI) Act through the Finance Act of 2017, despite strident protests from the RBI, the Election Commission of India (ECI) and Opposition parties. The device of incorporating the amending Bills in the Finance Bill effectively short-circuited the consideration of the legislative proposals by the Rajya Sabha and ensured their smooth passage.

Months before the EBS was promulgated, the Association for Democratic Reforms (ADR) and Common Cause filed a PIL to challenge the constitutionality of the amendments made in the legal framework of corporate donations by the Finance Act of 2017. The petition contended that these amendments infringed the citizen’s fundamental ‘Right to know’ under Article 19(1)(a), and were not saved by any of the permissible restrictions under Article 19(2). The vires of the amendment to FCRA effected through the Finance Act of 2016 were also impugned.

The gravamen of the petition was that the impugned amendments jeopardised the country’s autonomy, militated against transparency, incentivised corrupt practices by lifting the caps on corporate donations and allowing contributions by loss-making and shell companies.

Consequently, the nexus between politics and big business was rendered more opaque. The instrument would enable special interest groups, corporate lobbyists and foreign entities to secure a stranglehold on the electoral process and influence the country’s governance to public detriment. By relieving the political parties of the duty to disclose the particulars of their donors, the amendments eroded the ECI’s constitutional role and deprived citizens of vital information concerning electoral funding. Further, the recourse to a money bill to amend the relevant laws subverted the legislative scheme envisaged in the Constitution.

Bonds, the favoured mode

Over time, electoral bonds have become the favoured mode of political donation. Bonds worth ₹13,791 crore have been sold in 27 tranches until July 2023. The ADR’s research has shown that electoral bonds accounted for 55.9% of the donations totalling ₹9,188 crore received by 31 political parties. Unsurprisingly, the BJP got the lion’s share of 74.5% of electoral bonds redeemed until 2020-2021. The INC was a distant second, at 11%, followed by the Biju Janata Dal, the YSR Congress Party and the Trinamool Congress.

It will be naive to believe that political parties depend on these inflows to meet their insatiable requirement of funds. The expenditure on the last general election to the Lok Sabha has been estimated at between ₹55,000 to ₹60,000 crore. Most dealings of political parties continue to be in cash, but the receipts from electoral bonds enable them to meet their transactions with the formal economy, such as the costs of infrastructure expansion, equipment and publicity in the print, electronic and digital media. This gives them an enormous advantage over their rivals in influencing voter behaviour and electoral outcomes.

After an agonising six-year wait, the challenge to the constitutionality of electoral bonds is now approaching denouement. Meanwhile, a general election to the Lok Sabha and 30 elections to State Assemblies have been held. In most of these contests, the political formations in power have enjoyed the advantage of augmented inflow of corporate contributions, thanks to the EBS that inherently favours the incumbent.

The Supreme Court of India did not take kindly to the petitioners’ repeated pleas to stay the impugned scheme, pending determination of the weighty issues raised in their petition. Rejecting the plea for interim stay, the top court in its order of June 23, 2021 posited that it was possible for a voter to pierce the scheme’s veil of secrecy by tallying the expenditure on electoral bonds disclosed in corporate filings with the corresponding receipts in the audited accounts of political parties. One wonders how. Even if a determined voter had the capacity to scrutinise the returns of the suspect corporates and political parties, it would be pointless since the scheme does not require the donors and recipients to furnish disaggregated information regarding their electoral bond transactions.

Significantly, the government has also stressed the imperative of protecting donor anonymity, ostensibly to shield them from retribution by political rivals. The Solicitor General has argued that anonymity is central to their right to privacy, even though this fundamental right is not available to artificial legal persons. Over 94% of the electoral bond sales are in the denomination of one crore rupees — a sum beyond the capacity of individual donors. Moreover, particulars of individuals contributing ₹20,000 and above are duly disclosed in party accounts. Why must corporate donors receive greater protection?

The hope

The pendency of the PIL has been marked by rare interludes of activity and long stretches of somnolence. It is gratifying that the Constitution Bench, to which the crux of the PIL was referred, has expeditiously concluded the hearing. Having regard to the strength of the case against the Scheme and the Supreme Court’s stellar record in expanding the scope of the right to freedom of speech and expression and empowering the voter to make an informed choice, one may hope that the next round of elections will be contested on a reasonably level-playing field.


अनाज की कीमतों पर नियंत्रण लगाना जरूरी


खुदरा महंगाई अक्टूबर में चार माह के निचले स्तर पर रही। आम- चुनाव में कुछ महीने बचे हैं, लिहाजा यह खबर सरकार को राहत दे सकती है। लेकिन अनाज की महंगाई दहाई का आंकड़ा छू रही है और थमने के आसार नहीं हैं। यह हालत तब है जब सरकार कुछ समय से महंगाई, खासकर अनाज, दलहन और तिलहन के दाम थामने का हर प्रयास कर रही है। आपूर्ति तंत्र प्रबंधन के सिद्धांत के तहत गेहूं और चावल का निर्यात रोका गया और प्याज के निर्यात पर ड्यूटी बढ़ाई गई । आज रूस का गेहूं पूरी दुनिया में काफी किफायती दर पर (करीब 2200 रुपए जबकि एमएसपी 2275 रुपए है) मिल रहा है। ऐसे में जाहिर है सरकार रूसी गेहूं खरीदकर किसानों को अब और नाराज नहीं करेगी। उधर चावल का निर्यात रोककर सरकार ने इसका रेट नियंत्रित करना चाहा लेकिन दोनों अनाज आज भी महंगी दरों पर बिक रहे हैं। यानी सरकार की स्थिति ‘माया मिली न राम’ की हो गई। इसके अलावा टमाटर फिर महंगा होने लगा है और प्याज के दाम फिर रुलाने लगे हैं। इसके पीछे आपूर्ति तंत्र प्रबंधन का दोष है। सरकारी गोदामों में अनाज है, प्याज लासलगांव की मंडियों में भरपूर है, खाद्य तेल की 60 प्रतिशत आपूर्ति हम वैसे भी आयात से करते हैं। सरकार को सतर्क होना चाहिए क्योंकि ये जींस तब महंगे हैं, जब ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति क्षीण है।


फिर हिंसा की मंझधार में म्यांमार

अरविन्द गुप्ता, ( पूर्व राजनयिक एवं डायरेक्टर, वीआईएफ )

पड़ोसी देश म्यांमार का गृह युद्ध 20 अक्तूबर के बाद से और भड़क गया है। देश के उत्तर, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व के कई इलाकों में जंग की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण-पश्चिम के रखाइन प्रांत में भी तेज संघर्ष हो रहा है, जो भारत के करीब का इलाका है। म्यांमार की सेना ने कुछ जगहों पर हवाई हमले भी किए हैं। खबर है कि सशस्त्र जातीय समूहों ने म्यांमार के कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा भी कर लिया है। यह एक त्रिकोणीय-संघर्ष है, जिसमें 10 से अधिक सशस्त्र जातीय गुट, पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) और म्यांमार की सेना लड़ाई के मैदान में हैं। इस गृह युद्ध में लाखों लोग पिछले कुछ दिनों में देश के भीतर ही विस्थापित हुए हैं और कुछ हजार भारतीय सीमा में भी दाखिल हुए हैं। पिछले हफ्ते पीडीएफ द्वारा एक सैन्य ठिकाने पर कब्जे के बाद 40 से अधिक म्यांमार के सैनिक भागकर भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिनको बाद में वापस अपने मुल्क भेज दिया गया।

म्यांमार में आंतरिक उथल-पुथल की स्थिति फरवरी, 2021 से ही बनी हुई है, जब वहां की सेना ने चुनाव नतीजों को मानने से इनकार करते हुए तख्तापलट कर दिया और चुनाव जीतने वाली आंग सान सू की व उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी के तमाम बडे़ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। यह चुनाव नवंबर, 2020 में हुए थे, जिसमें एनएलडी ने सेना-समर्थित विपक्षी पार्टी को करारी मात दी थी। नतीजतन, उसने एनएलडी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सेना ने संसद शुरू होने से ऐन पहले देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली। इसकी प्रतिक्रिया में निर्वाचित सांसदों ने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना ली, जिसकी सेना का नाम पीपुल्स डिफेंस फोर्स है। अब पीडीएफ और सशस्त्र जातीय गुटों (जिनको बागी गुट भी कहा जाता है) में गठबंधन बनता दिखने लगा है। जानकार यह भी मानते हैं कि इन सबसे म्यांमार सेना पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और विशेषकर सीमावर्ती इलाकों पर से उसका नियंत्रण खत्म होता जा रहा है।

म्यांमार की यह दशा भारत की सुरक्षा के लिए भी चिंताजनक है। मीडिया खबरों की मानें (जिनकी पुष्टि नहीं हुई है), तो पिछले कुछ दिनों के भीतर ही म्यांमार से 2,000 से लेकर 5,000 तक लोग सीमा पार करके मिजोरम में दाखिल हुए हैं। वहां बीते दो वर्षों से चिन समुदाय के करीब 30 हजार लोग शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, जिनका स्थानीय मिजो समाज से गहरा रिश्ता बन चुका है। जाहिर है, जैसे-जैसे म्यांमार में आंतरिक तनाव बढ़ेगा, वहां के बाशिंदों का पलायन तेज होगा, जिससे हमारी आंतरिक्ष सुरक्षा पर भी दबाव बढ़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार से करीब 10 लाख रोहिंग्या का पलायन हुआ ही है, जिसका एक हिस्सा भारत भी आया है।

इसका असर मणिपुर पर भी पड़ सकता है, जहां के हालात पहले ही बहुत अच्छे नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों में यहां कुकी और मैतेई समुदायों के लोग जिस तरह आमने-सामने आए हैं, उसके बाद यहां सामाजिक समरसता बनाने में वक्त लग सकता है। पिछले हफ्ते ही भारत सरकार ने कई मैतेई अलगाववादी गुटों पर प्रतिबंध लगाए हैं। दरअसल, ऐसे समूह म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में ही पनाह पाते रहे हैं। भारत और म्यांमार की सीमा चूंकि काफी जटिल हैै और यह नदियों, पर्वत व घाटियों में बंटी हुई है, इसलिए इनको नियंत्रित करना काफी कठिन हो जाता है। यह भी एक वजह है कि पूर्वोत्तर भारत के कई अलगाववादी गुट केंद्र सरकार की कार्रवाई के डर से भागकर म्यांमार चले जाते हैं और फिर वहां से चीन की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। लिहाजा, हमें म्यांमार के हालात पर पैनी नजर रखनी होगी। दोनों देशों की सीमा की चौकसी असम राइफल्स के हाथों में है। उसे और अधिक सतर्कता व सजगता दिखानी होगी।

आखिर इन गुटों की मांग क्या है? वास्तव में, म्यांमार के जातीय समूह पिछले पांच-छह दशकों से अपनी सरकार के खिलाफ हैं। वे अपने प्रभाव वाले इलाकों को आजाद करना चाहते हैं। साल 2011 से 2021 तक जब वहां सीमित लोकतंत्र था, तो इन बागी गुटों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया गया था। इसमें पूरी तरह तो नहीं, पर कुछ हद तक सफलता मिलने लगी थी। मगर 2021 के तख्तापलट ने स्थिति फिर से बिगाड़ दी। अब तो अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी जैसे सशस्त्र समूहों ने आपस में गठजोड़ भी बना लिया है, जिसका नुकसान म्यांमार की सेना को हो रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम में बीजिंग की भूमिका की भी विश्लेषक पड़ताल कर रहे हैं। चीन पिछले कई दशकों से म्यांमार में सक्रिय है। उसने वहां काफी ज्यादा निवेश बढ़ाया है। वह कई विद्रोही गुटों की भी मदद करता है, तो म्यांमार सेना से भी उसके काफी अच्छे रिश्ते हैं। मगर अभी जिन क्षेत्रों में लड़ाई चल रही है, उनमें चीन की सीमा से सटे इलाके भी हैं। इसका संकेत यह है कि चीन ने म्यांमार में मेल-मिलाप की जो कवायद की होगी, वह भी परवान नहीं चढ़ सकी।

देखा जाए, तो चीन और रूस ही अभी म्यांमार के मित्र देशों में शुमार हैं। भारत के साथ भी उसके संबंध ठीक है, लेकिन उसके प्रति हमारी सोच संतुलित है। हमारे लिए सुरक्षा एक बड़ा मसला है। दिसंबर, 2021 में हमारे विदेश सचिव और जून-जुलाई, 2023 में हमारे रक्षा सचिव सुरक्षा मुद्दों पर वहां के नेतृत्व से बात करके आए हैं। हम वहां आपसी बातचीत के जरिये अमन लाने के प्रयासों के पक्षधर हैं। म्यांमार आसियान का भी सदस्य राष्ट्र है, लेकिन इस संगठन का दबाव भी उस पर काम नहीं कर रहा।

कुल मिलाकर, म्यांमार अभी एक ऐसी पहेली बन चुका है, जिसे शायद ही कोई सुलझा सकता है। उस पर यूरोपीय संघ और अमेरिका का प्रतिबंध लगा है। पश्चिमी देश उससे खफा हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वहां हैं भी, तो वे सिर्फ विस्थापित लोगों की मानवीय सहायता करने में सक्रिय हैं। यानी, फिलहाल कोई भी देश, संगठन या संस्था ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह म्यांमार की सेना, बागी गुटों और पीपुल्स डिफेंस फोर्स में सुलह-समझौता करा सके। जाहिर है, अपनी समस्याओं से म्यांमार को खुद ही लड़ना होगा।

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