17-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:17-06-20
Gloves Are Off
With the Galwan valley clash, China pushed too hard. India must push back
TOI Editorials
In the most serious incident at the LAC in 45 years, several Indian soldiers – including a colonel – were killed in clashes with Chinese troops in Galwan valley. Sources say there were casualties on the Chinese side too but numbers are unclear. The skirmish appears to have been physical in nature without shots being fired. Nonetheless, they were brutal enough to dash any hopes of restoring the status quo ante on the LAC.
The timing of the Chinese aggression and Beijing’s assertive claims in the Galwan valley appear to be part of a strategy to remind India of its vulnerabilities. The run-up to the 1962 war had also seen New Delhi and Beijing accuse each other’s troops of trespassing in Galwan valley. Thus, Beijing could be using the latest Galwan valley standoff to push India’s psychological buttons by reminding it of 1962. It could be a warning to India not to join the diplomatic chorus, absolutely legitimate, for an independent investigation of coronavirus’s origins. By getting New Delhi to kowtow to its diplomatic positions, Beijing would also be sending a strong signal to other neighbouring countries about who holds the whip hand in Asia, and get them to fall in line.
If this is the case then India, as a proud nation, should do exactly what the Chinese don’t want and undertake diplomatic countermeasures against Beijing. It could denounce the revocation of Hong Kong’s autonomy, and criticise human rights violations in Xinjiang and Tibet. It could rapidly raise official diplomatic engagements with Taipei. And it must work more closely with Indo-Pacific democracies trying to balance Chinese power across the region.
Additionally, we should give China a taste of its own medicine and weaponise trade by imposing sanctions against Chinese imports. Beijing can’t kill our soldiers at the LAC and expect to benefit from our huge market. Meanwhile, pressing Beijing on Covid-19 at the WHO was anyway necessary and New Delhi as the new chair of the global health body’s executive board should fully back this initiative. Finally, since Beijing itself has violated the 1993 agreement to maintain peace and tranquility at the LAC, and has not been serious about demarcating the border despite numerous rounds of talks, it is time for the Indian army too to have operational plans in place to respond to Chinese encroachments with its own cross-LAC manoeuvres.
Join Blue Dot Network For Infrastructure
ET Editorials
India needs to quickly join the Blue Dot Network (BDN), the US-Japan-led multi-stakeholder initiative that seeks to promote ‘high quality, trusted standards for global infrastructural development’. While it isn’t an answer to China’s Belt and Road Initiative (BRI), it provides an alternative framework for funding infrastructure, incorporating six sound principles identified by G20. It would enable India to garner global longterm funds for various projects.
On the one hand, GoI has drawn up an infrastructural pipeline of Rs 105 lakh crore for the next five years. On the other, there are reports of worsening funding crisis in US pension funds, the world’s biggest, in a regime of near-zero interest rates there. Sovereign wealth funds also face lean years ahead. Projects that can generate an assured stream of user charges or enhance productivity must be identified, prioritised and fleshed out, BDN helping long-term funds flow into them. A vibrant debt market is a pre-requisite for efficient funding of long-gestation projects. India would need to invest in project development, monitoring and execution. We also need a national project management framework for effective tracking and monitoring of key public projects.
An Inflection Point
LAC violence breaches understanding of Modi-Xi meetings. Delhi must proceed with calm resolve, keeping lines to Beijing open
Editorial
The brutal killing of 20 Indian soldiers by the Chinese Army in the deadliest escalation of violence between India and China on the LAC in nearly four and half decades puts a heavy question mark on an already fraught process. It has the potential to vitiate and undermine the disengagement agreed upon only a few days ago between senior military officers on both sides and harden the standoff between the two countries. The provocation is grave — this is not the toll taken by an act of terror by a non-state actor, but a clash between two armies. Yet India must keep a clear and determined head. It needs to respond with calm deliberation and steely resolve. It must be fully prepared to escalate but it must not embark on such a course without a full assessment of what transpired on the ground, or without hearing out what the Chinese leadership has to say — and being mindful of what lies ahead.
When two armies are fully mobilised and standing eyeball to eyeball, there is always the possibility of an accident that triggers an escalation that neither side wants. Monday night’s clashes came after both sides had publicly stated that the situation was under control and that disengagement had begun in the Galwan area. The Chinese Ministry of Foreign Affairs has accused the Indian Army of violating the consensus that the two sides arrived at, and New Delhi has accused Beijing of doing the same. Clearly, much is being lost in translation even as Chinese adventurism breaches the understanding underlined in several meetings between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping. New Delhi should activate all political lines of communication with Beijing, including the ones between the special representatives to the border negotiations and the foreign ministers, to make this point and take it forward.
Many in Delhi have been lulled into complacency by previous diplomatic successes in defusing military crises in Depsang (2013), Chumar (2014) and Doklam (2017). But Delhi can’t ignore the profound change in Beijing’s worldview and the new sense in Beijing that it can afford to take on all comers. Nor can Delhi turn a blind eye to President Xi Jinping’s political swagger, China’s growing assertiveness in the territorial disputes with its neighbours, its simmering Cold War with the United States, and the PLA’s aggressive postures on the ground. In other words, India’s political illusions about China are becoming increasingly unsustainable and Delhi has arrived at an inflection point in its policies toward Beijing. China, on its part, would be unwise to underestimate India’s political resolve, its capacity to come together amid a national crisis and the international coalition in its favour. If Beijing refuses to restore the status quo ante on the frontiers, it will push India irrevocably towards a comprehensive and long-term political, diplomatic and military strategy of responding purposefully.
Date:17-06-20
Resolve and prudence
Chinese intrusion in Ladakh has created a challenge that must be met, India must guard against complacence
Adhir Ranjan Chowdhury , [ The writer is the leader of Congress in Lok Sabha ]
Ladakh, India’s cold desert, is getting hotter because, even as we reel under the corona pandemic, China has transgressed the Line of Actual Control. The tragic deaths of 20 soldiers of the Indian Army on Monday in the Galwan Valley, the first casualties of conflict along the India-China border in 45 years, underline the scale of the problem and the challenge ahead.
It’s not going to be easy, it needs a united and firm resolve. Since 1988, a robust diplomatic offensive has been underway to normalise the India-China border situation and yet it has been long festering. As scientists and governments worldwide burn the midnight oil to fight the coronavirus, as millions lose their loved ones and keep vigil in hospital wards, China has clearly twisted the crisis into a strategic opportunity by taking advantage of the geo-political distraction.
Sun Tzu’s dictum, that the supreme act of war is to subdue the enemy without fighting, is being tested by Beijing everywhere. Near the Paracel archipelago, China intercepted and detained Vietnamese fishing boats; declared two new municipal districts to control the disputed islands; published Chinese names of 80 geographic and underwater features in South China Sea; imposed a fishing moratorium on other countries; intruded into Malaysia’s exclusive economic zone; crossed the median line in the Taiwan Strait; and harassed commercial vessels from the Philippines.
We cannot afford to continue preaching peace at the cost of our territorial integrity. Under the veneer of the Wuhan spirit followed by the Mahabalipuram meeting, China, with its egregious intrusion, has played its cards at our expense.
The government itself has been unusually reticent on what actually transpired in the Hot Springs and Galwan area. It is a matter of great concern that Indian patrols were denied conduct of their regular visits to the Finger 8 area, which was not opposed till the other day. In 1999, in the wake of the Lahore bus ride, a euphoria was generated only to evaporate after the Pakistani intrusion in the Kargil Heights. We were caught napping but Indian forces evicted the Pakistani intruders and set an example of valour and sacrifice.
Similarly, there’s an air of complacency with regard to Sino-Indian relations when multiple spots in east Ladakh have been breached by the Chinese Army.
The question is: Why and how? Like the Kargil Review Committee, which made a list of recommendations, we need another review committee to ascertain the lapses, if any. We need to know why the country has not been taken into confidence. Why have the Opposition parties not been talked to? The government should have convened an all-party meeting for an exchange of views with respect to the Chinese intrusion. For each one of us, the interest of our nation is paramount.
Ladakh is of vital strategic importance. The Kargil conflict occurred here, the icy heights of the Siachen glacier are here. During the Congress regime led by Indira Gandhi, Indian forces had launched “Operation Meghdoot” in 1984 to capture the Siachen Glacier which has been playing a pivotal role in view of our security spectrum given the hostile terrain of the Himalayas. West of the Glacier lies Pakistan-occupied Gilgit Baltistan, East of it lies China-occupied Aksai Chin.
The strong presence of the Indian Army in the Glacier has ensured that this space is protected. Indeed, it was during the Kargil war when the Indian Army was busy driving out Pakistani intruders, that China exploited the situation to extend a 5-km road into Indian territory along the banks of Pangong Lake. Pakistan has been pursuing the policy of “bleeding India by a thousand cuts”, while China is playing the tactic of nibbling away land, by taking recourse to the deceptive rubric of “perception of claim lines”.
There seem to be no limits to the Chinese strategy of extending land towards India till they are pushed back. The professed aim of the Chinese establishment is to reclaim the “Middle Kingdom”, which it asserts was lost to foreign powers when China was weak. In the 1950s, Mao Zedong had said that Tibet (Xizang) is China’s right hand palm which is detached from its five fingers — Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan and NEFA (Arunachal).
China wants to settle the boundary dispute on its own terms. It has settled boundary disputes with all its neighbouring countries except with India. We cannot afford to be complacent by holding two informal summits, or more. In this context, what is disturbing is Nepal’s belligerent reaction on the Lipulekh Pass for Kailash Mansarovar. The strained ties with Nepal are a diplomatic setback for us much to the advantage of China. India should deploy all necessary diplomatic resources to restore the “roti-beti” (intimate) relations with Nepal. In addition to the China-Pakistan economic-corridor, the other threat is the BRI (Belt and Road Initiative) and predatory debt diplomacy. As India emerges as a force to be reckoned with globally, it has become an eyesore for China.
Under these circumstances, India should continue its endeavours to consolidate its solidarity and amity among neighbours and all democratic powers of the world. China is the only non-democratic major power in the world. It will leave no stone unturned in order to make India vulnerable both externally and internally.
India should maintain communal harmony in the country at all costs, embedded with equity and prosperity. Defence preparedness should be vigorously pursued to insulate us from unpleasant surprises. And powder must be kept dry to meet any eventualities, promptly. Last but not least, we won’t budge even an inch from restoring status quo ante in east Ladakh where the transgressions have taken place. China must realise that there are limits to what fear and intimidation can achieve. The dragon may spit fire but the mighty elephant can extinguish it by shooting water through its trunk. The tragic deaths of our brave and courageous soldiers cannot and should not go in vain. This is a time for firm resolve and prudence, to stay united and determined in the commitment to protect the integrity of the nation and its people.
Date:17-06-20
Language Of Justice
Mandating of Hindi in Haryana’s lower courts will run up against challenges
Anhad S Miglani & Sarthak Gupta , [ The writers are alumni of National Law School, Bengaluru, and are currently practising advocates based out of Chandigarh ]
The Haryana government in May notified an amendment to its Official Language Act, brought in to compulsorily mandate the use of Hindi in subordinate courts and tribunals across the state. The move, as per the chief minister’s statement to the Assembly, was to ensure that people get justice in their own language, thereby making the judicial system more litigant friendly. Although there was never a bar on the use of Hindi in Haryana’s courts, English had been the preferred choice in many courts and districts.
Our legal system is an institutional inheritance from the time of the British Raj — the English language, thus, is part of an inextricable foundation. Such was the familiarity with English for official work that post-Independence, the Constituent Assembly chose to retain it, in addition to Hindi, as the Official Language of the Union. Further, Article 348 of the Constitution was categorically drafted to stipulate that proceedings in the high courts and the Supreme Court would be conducted in English, and that the authoritative text of all acts, orders, rules and regulations would be in English subject to Parliament enacting a law otherwise. It was asserted that English had become critical to the interpretation and application of laws, which too were originally drafted in English. Hindi, or other Indian languages, could only be used for such a purpose once it developed the same kind of capacity, knowledge and analytical accuracy as required for legal interpretation. Consequently, and in the absence of any sustained effort to develop and enrich Hindi for such a purpose, English continued to be the language of choice for the legal system.
There is no gainsaying the fact that more people in Haryana understand Hindi better than they do English, but conflating colloquial convenience with the technical exactitude required for the application of law — most of which is in English — may lead to counterproductive results. It is important to note that Haryana’s own State Judicial Examination continues to be conducted in English, with Hindi only being a separate paper. Moreover, the Bar Council of India’s Rules of Legal Education prescribe English as the default medium of instruction for all law courses, and even those institutions which seek to allow instruction in another language are required to conduct a compulsory examination for English proficiency. Such a systemic and institutionalised predominance of the language, including within Haryana itself, is also coupled with the fact that major laws, judicial precedents, commentaries and other legal resources are all primarily available in English only.
While the Amendment does envisage six months for building infrastructure and for training staff, it is unlikely to be adequate time for lawyers and judges to effectively re-equip themselves without compromising on the quality of justice itself. Notably, a similar amendment was brought in by Punjab in 2008, but if actual progress made on the ground there is any indication of its success, the Haryana government might want to reconsider.
Interestingly, in 2007, when the law commission had solicited the views of various legal luminaries on the introduction of Hindi in the SC and the high courts, Justice B N Srikrishna had fairly remarked that unless two generations of lawyers were trained in Hindi, such a move would not be feasible. It would indeed be ideal for our justice delivery system to function in the common tongue. But an issue as important as this needs to be approached from a practical standpoint despite its moral and emotive charm.
What is required is not an abrupt imposition of governmental choice, but the gradual creation of an atmosphere for all stakeholders to move towards adopting the language in their own interest, and in the interest of a fairer system of justice — the SC’s move to make its judgments available in regional languages is a case in point. Of course, changes in attitudes, systems and institutions take time, but these will also offer a far more sustainable, just and efficient manner of giving shape to the Haryana government’s stated intention.
Nepal ties and the Benaras to Bengaluru spectrum
India needs a new prism to view its relationship with its Himalayan neighbour, keeping in mind the past and the future
Manjeev S. Puri is a former Ambassador of India to Nepal.
Benaras was a keystone of India-Nepal ties for centuries. B.P. Koirala, the doyen of democratic politics in Nepal, was a resident of the city; so too was Pushpalal Shrestha, one of the founders of the Communist Party of Nepal. Many in bureaucracy and politics had studied at Banaras Hindu University, Varanasi, and Nepal’s intellectual software was largely coded there. Till the 1980s, an easy and affordable way to reach Kathmandu was to fly from Benaras.
Then the flights stopped as takers became insufficient. Today, one of the most profitable sectors for Nepal Airlines is Kathmandu-Bengaluru. Here, a burgeoning colony of Nepali programmers work for storied Indian tech companies, creating software for the world.
The changed equation symbolises both a changing India and a changing Nepal.
A changing Nepal
The obvious change in Nepal is that it is now a democratic republic after nearly 250 years of being a monarchy. The Nepali Congress and Maoist leader, Prachanda, claim democracy (1990) and the abolition of monarchy (2008) as their legacies.
More pervasive is the societal change from Nepal’s exposure to globalisation. Geography, too, stands to change, with the Chinese now having the potential to bore through the Himalayas and exhibiting their presence in Kathmandu in economics and politics.
The constant in Nepal is a nationalism which is really a mask for anti-India sentiment. Politicians use it for personal gain, and it is deeply ingrained in the bureaucracy, academia and the media.
Today, Prime Minister K.P. Sharma Oli is cementing his legacy as a nationalist by extending Nepal’s map into Indian territory. The cartographic aggression and the embedding of the new map in the country’s national emblem and Constitution are untenable and should have been avoided under all circumstances.
But this is not the first time Nepal has thumbed its nose at India, even at the cost of its people’s well-being. In 2015, the Nepali Congress government adopted the new Constitution, ignoring India’s concerns.
This instinct to cut off the nose to spite the face is visible in the lack of progress on the game-changing 5,000 MW Pancheshwar hydroelectric project. Nepal’s viable hydro-electricity potential is 40,000 MW; the country generates only 1,000 MW and must import 600 MW from India.
Identity politics with India is also visible within the country where Nepali citizens from the Terai (Madhesis) feel discriminated as being “Indian”.
To Nepal, their attitudes reflect the angst of a small state. To India, Nepal appears incorrigible.
Shift with globalisation
After democracy was restored in 1990, passports were more liberally issued, and Nepalis began looking for work opportunities globally, beyond just India. West Asia and South-East Asia specifically became major destinations for labour migration.
Security uncertainties with the Maoist insurgency at home also propelled the trend of migration. Students and skilled personnel began moving to Europe, the United States, Australia, Thailand and even to Japan and South Korea.
As of 2019, nearly a fifth of Nepal’s population, from all parts of the country, were reportedly overseas. At an estimated $8 billion, global remittances account for nearly 30% of Nepal’s nominal GDP, making it one of the most remittance-dependent countries in the world.
Leftist ideology and the prominent presence of international non-governmental organisations — ostensibly there to resolve conflict and alleviate poverty — have added to Nepal’s exposure to the world.
Underreported is the presence of Christian missionaries who entered Nepal during and in the aftermath of the Maoist insurgency. “Faith Houses”, as churches are euphemistically called in Nepal, can be found in villages and towns across the country, including the Terai, and represent not only European and American organisations but Korean too.
Moreover, posters advertising education opportunities in Australia, the United States, Canada and South-East Asia adorn Nepal.
Nepal’s 2011 Census shows that over 80% of its 28 million-strong population were Hindus, and since 1962, it had formally been a Hindu kingdom. The new Constitution in 2015 makes Nepal a secular country.
The proliferation of communication technology has also spread a certain cosmopolitanism but without the accompanying metropolitanism.
A link despite diversification
Kathmandu has continued its long-standing efforts to spread Nepal’s options beyond India. Multilateral development banks are by far the biggest lenders and players in the country’s development efforts. And in fact, one of Nepal’s largest aid donors is the European Union.
India and China are not the only players for big projects either. A long-delayed project to pipe water into Kathmandu was with an Italian company, major investments in the telecom sector are coming from Malaysia, and the largest international carrier in Nepal is Qatar Airways.
The outward movement of students, along with with the growth of institutions of higher learning at home, has meant that most young people in Nepal, including emerging contemporary leaders in politics, business or academics, have not studied in India. This lack of common collegiate roots removes a natural bond of previous generations that had provided for better understanding and even empathy.
Today, while most Nepalis understand Hindi, because of the popularity of Bollywood, articulation is quite another matter.
But despite Nepal’s efforts to diversify its options globally, its linkages with India remain robust. Nepal’s trade with India has grown in absolute terms and continues to account for more than two-thirds of Nepal’s external trade of around $12 billion annually. This clearly reflects the advantages of geography, both physical and societal.
India continues to be the largest aggregate investor in Nepal. The massive under-construction Arun-III 900 MW hydro-electric project is slated to singly produce as much power, when completed in five years, as Nepal produces today. Moreover, the peg with the Indian Rupee provides unique stability to the Nepali Rupee.
Nepal’s per-capita income is just above $1,000. While the huge remittance economy has brought a semblance of well-being, the country has a long way to go in reaching prosperity.
The relationship with India, with open borders and Nepalis being allowed to live and work freely, provides Nepal a unique advantage and an economic cushion. The latter is particularly important today with COVID-19-caused global contraction positioned to pop the remittance bubble. Neither the Chinese nor any others are likely to write blank cheques.
Focus areas
India for its part should also focus on developing its border areas with Nepal, with better roads and amenities of interest (such as shopping malls) to the burgeoning Nepali middle class. This would have economic plusses for both sides and keep ties strong at the people’s level. It would also be an image makeover.
Given the cultural and ethnic commonalities, it befuddles and draws anger in India when things go wrong in ties with Nepal. Those responsible for bringing things to such an impasse must be held to account, but it is important that we update the prism through which we view our relationship with our Himalayan neighbour. We must not forget the past nor turn away from it but, instead, must be mindful of the realities of a changing India and a changing Nepal. Benaras will always be a keystone, but contemporary reality makes it imperative to look at Bengaluru.
Date:17-06-20
For better conditions of work
Migrant workers who have returned to their villages from India’s cities can form cooperatives and unions
Devaki Jain is a Delhi-based economist
After a stressful lockdown period, thousands of migrant workers have returned to their villages. Many have said they wish to stay there. They no longer yearn to go back to their work in the cities. This is understandable given their terrible living conditions in the cities and the shocking treatment meted out to them during the lockdown period. This is an opportunity for those working to provide workers security, those involved in the cooperative movement, those trying to improve the living conditions in rural India, and those working in the area of skill development to reach out to, and enable, the migrant workers to fulfill their desire of staying at home.
Forming cooperative societies
Back home, the migrants can form cooperative societies. So can MGNREGA workers. Many migrant workers said they worked as tailors in the cities, many as plumbers, some as cooks, and some as construction workers. All of them can form cooperatives.
What will be the purpose of these cooperatives? These cooperative societies, if they expand and form hubs, could start developing their services or products that can be sold with better terms and conditions. For example, if in a village in Bihar several tailors come together to form a cooperative society of tailoring, they could attract contracts from garment manufacturers in Bihar and also elsewhere. There are many government agencies that have been mandated to help build cooperative societies. There are also cooperative banks to help such societies. With large national institutions enabling such cooperative societies, groups of migrant workers can find institutional strength.
Another possibility for those whose skills or products do not have enough marketing in a local area is to re-enter the city as labour cooperatives, or even unions, with demands that they get housing and other support systems that help them have a decent living, not only a wage. Many workers are engaged in seasonal work in cities. With the marriage season requiring many special services, for example, it is customary for such workers to provide their services and return to their villages. They too could get together to form service cooperatives.
NGOs and cooperative federations, agencies such as the National Cooperative Union of India, and labour unions can intervene, especially since many workers have said they do not have work in the village but they also do not want to move elsewhere.
The AMUL project is a model of one kind, but there are other, lesser-known models which are not as sophisticated and fair in terms of wages and other terms as AMUL but still offer ideas for today. India has examples of putting-out work in several industries. I once found that the parts of dry iron boxes were being produced by a group of women from their homes. It was a deeply exploitative system where the women on contractual work had poor salaries and no benefits. Cooperatives, on the other hand, can get the same process done without the middle man.
MGNREGA has been offered as a way of alleviating migrant workers’ distress but this is not only a short term but also vulnerable wage-earning occupation. Sites cannot be opened during the monsoon season. Also, at any given area, there may not be enough sites to engage many people. So another possibility is to give MGNREGA better shape so that MGNREGA funds can be used to enable women or artisans to market their products.
A pyramid of group economic activity
This is a valuable opportunity for the state to build new kinds of economic structures in India, a pyramid of group economic activity going from the rural areas through collective marketing to fill the demand from the cities. What has been lacking so far in this dispersed production model is lack of concern for the fair treatment of the workers. In Mangaluru, a beedi worker said beedis are rolled by women in their own homes. The leaf, the thread and the tobacco are given to them by middlemen. The woman said she takes back packets of 1,000 rolled bidis and is paid for them. But she would be denied wages if she didn’t submit to the sexual demands of the contractor. This said, beedi workers have been unionised in many areas now, so dispersed production can be a way forward. Successful unionisation of workers can protect them from exploitation. It is possible to have dispersed production, home-based or small-unit based, to start a supply chain to markets, whether local markets or capital city markets or export markets.
This is an opportunity to rebuild economic production through different institutional arrangements. Arrangements that can provide an optimal solution to the workers as well as contribute to the GDP must be made. It will also rebuild an India where cities are not congested and where the standard of living in rural areas will improve.
भारत-नेपाल में पड़ी गांठ खोलने की पहल हमें ही करनी होगी
नेपाल के साथ खुले तनाव का मतलब होगा कि भारत चारों तरफ पड़ोसियों से झगड़े में घिरा होगा।
सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया
भारत -नेपाल संबंध में पड़ी एक और गांठ हमारी पड़ोस नीति की समीक्षा की मांग करती है। जहां नेपाल के साथ हमें नरमदिली दिखानी चाहिए वहां हम तंगदिल हो जाते हैं। उधर चीन के साथ जहां सख्ती की जरूरत है वहां सरकार लापरवाह दिखती है। हमारे पुराने दोस्त भी अब दूरी बनाने लगे हैं। समय रहते इस पड़ोस नीति को बदला नहीं गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा।
नेपाल-भारत के अनूठे संबंध को सिर्फ ‘विदेश नीति’ के खांचे में नहीं समझ सकते। हम दो ऐसे पड़ोसी हैं जो एक-दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। एक मकान बड़ा है, दूसरा छोटा। दोनों के बीच में चारदीवारी है भी, और नहीं भी है। अगर बड़े मकान वाला सिर्फ पड़ोसी जैसा व्यवहार करेगा तो छोटे के दिल को चोट पंहुचेगी। लेकिन अगर चारदीवारी भूल कर सिर्फ रिश्तेदार जैसा व्यवहार किया तो छोटे मकान में रहने वाला भाई कब्जे के डर से दूरी बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए नेपाल-भारत के इस रिश्ते की निर्मलता को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी बड़े मकान में रहने वाले भाई यानी भारत की बनती है। पड़ोसी की चारदीवारी का सम्मान करते हुए रिश्ते की मर्यादा निभाना ही इस संबंध की चुनौती है।
दोनों देशों के बीच नवीनतम तनाव ने इस संबंध में पड़ी दरार को चौड़ा कर दिया है। कहने को यह विवाद भारत नेपाल सीमा के कालापानी-लिम्पियाधुरा-लिपुलेख त्रिकोण में स्थित कोई 330 वर्ग किलोमीटर भूभाग का है। नेपाल में यह धारणा जोर पकड़ गई है कि भारत ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद नेपाल के राजा से गुप्त समझौता कर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। यह मामला बढ़ गया, जब पिछले सप्ताह नेपाल की संसद ने सर्वसम्मति से संविधान संशोधन पास कर नेपाल के एक नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बना दिया। इस नक्शे में कालापानी इलाके को नेपाल में दिखाया गया है। अभी ऊपरी सदन में पास होने की औपचारिकता बाकी है। ऐसा होने पर अब नेपाल की कोई सरकार भारत से इस मुद्दे पर समझौता करना भी चाहे तो संभव नहीं होगा, क्योंकि अब वह संविधान विरुद्ध होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय इस पर नाराजगी जाहिर की है। लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री ने नेपाल-भारत में ‘रोटी-बेटी’ के संबंध की याद दिलाते हुए संयत बयान दिया है। कुल मिलाकर भारत नेपाल संबंध की उलझन में एक नई और बड़ी गांठ पड़ गई है।
दोनों पक्ष सहमत हैं कि महाकाली नदी के पूर्व का इलाका नेपाल का है और पश्चिम का इलाका भारत का। विवाद यह है कि महाकाली नदी का उद्गम कहां से होता है। वर्ष 1816 की पहली संधि नेपाल के दावे को पुष्ट करती है तो 1861 के बाद के दस्तावेज़ भारत के दावे को मजबूत करते हैं। भारत का कहना ठीक है कि इस इलाके को भारत पहले ही अपने नक्शे में दिखाता रहा है और नेपाल के आधिकारिक नक्शे में यह नहीं होता था। इसमें भी शक नहीं कि नेपाल सरकार का एतराज नेपाल की अंदरूनी राजनीति द्वारा संचालित है। प्रधानमंत्री ओली की लड़खड़ाती सरकार ने खुद को बचाने के लिए राष्ट्रवाद का पत्ता खेला है। इससे इंकार नहीं कर सकते कि इसके पीछे चीन की शह हो सकती है।
लेकिन एक बड़ा पड़ोसी होने के नाते तस्वीर का दूसरा पहलू भी हमें समझना चाहिए। नेपाली मानस में भारत सरकार की दादागिरी के खिलाफ पुरानी व गहरी शिकायत है। एक साधारण नेपाली को लगता है कि भारत उसके देश को सार्वभौम देश मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उसे सिक्किम या भूटान जैसा समझती है। भारत का विदेश मंत्रालय नेपाल के अंदरूनी मामलों में नाजायज दखल देता है, वहां सरकार बनाने या गिराने के खेल में शामिल रहता है। वर्ष 2015 में नेपाल की नाकाबंदी का दर्द वहां के नागरिक भूले नहीं हैं। इधर कई साल से ‘भारतीय साम्राज्यवाद’ के विरोध का नारा नेपाली राजनीति में खूब चलता है। कालापानी इस गहरे मानसिक अलगाव का प्रतीक बन गया है।
इस झगड़े को बढ़ने से रोकना दोनों पक्षों के लिए जरूरी है। नेपाल को खुली सीमा व भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंध बनाए रखने की जरूरत है तो भारत को भी चीनी सीमा पर एक दोस्त की जरूरत है। इधर चीन ने अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के बल पर लद्दाख में आक्रामकता दिखानी शुरू की है, उधर बाकी सब पड़ोसियों से भारत के संबंध में खटास पैदा हो रही है। भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे परंपरागत मित्र पड़ोसियों के साथ भी संबंध में तनाव पहले से बढ़ा है। ऐसे में नेपाल के साथ खुले तनाव होने का मतलब होगा कि भारत चारों तरफ पड़ोसियों से झगड़े में घिरा होगा। चीन इसी मौके की तलाश में है। इसलिए इस गांठ को खोलने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। नेपाल की संसद चाहे तो ऊपरी सदन में इस संविधान संशोधन को टाल सकती है। भारत सरकार सीमा संबंधी बातचीत की पहल कर सकती है। भारत-नेपाल मैत्री को अविश्वास और आशंका से बचाने के लिए दोनों देशों के समझदार नागरिकों को आगे आना होगा। इस रिश्ते में निर्मलता बनाए रखना दोनों देशों की, संपूर्ण हिमालय क्षेत्र की और एशिया की आवश्यकता है।
चीन की धोखेबाजी
संपादकीय
लद्दाख की गलवन घाटी में भारत-चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में कर्नल और दो भारतीय जवानों का बलिदान हर्गिज व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हालांकि इस झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है, लेकिन इससे चीन का अपराध कम नहीं हो जाता। उसने एक बार फिर जिस तरह हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई चारा नहीं कि वह हमारे सबसे बड़े और साथ ही शातिर शत्रु के रूप में सामने आ गया है। यह धूर्तता की पराकाष्ठा है कि वह भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण भी करता है और फिर भारत को शांति बनाए रखने का उपदेश देते हुए पीछे हटने से इन्कार भी करता है। भारत की सीमाओं पर अपने विस्तारवादी रवैये का निर्लज्ज प्रदर्शन करने के पीछे उसका इरादा कुछ भी हो, अब उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। गलवन घाटी की घटना यही बता रही है कि पानी सिर के ऊपर बहने लगा है। मित्रता की आड़ में शत्रुतापूर्ण रवैये का परिचय देना और भारत को नीचा दिखाना चीन की आदत बन गई है। हालांकि उसकी इस गंदी आदत के बावजूद भारतीय नेतृत्व ने सदैव संयम का परिचय दिया है, लेकिन अब जब वह इस संयम को कमजोरी के तौर पर देखने लगा है तब फिर भारत को उसका यह मुगालता दूर करने के लिए हर मोर्चे पर सक्रिय होना ही होगा। आखिर बात देश के मान-सम्मान की है।
चीन को यह पता चलना ही चाहिए कि वह दादागीरी के बल पर भारत से अपने रिश्ते कायम नहीं कर सकता। आवश्यक केवल यह नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चीनी उत्पादों का आयात सीमित किया जाए, बल्कि यह भी है कि भारत अपनी तिब्बत, ताईवान और हांगकांग नीति नए सिरे से तय करे। इसी तरह भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ अपने रणनीतिक गठजोड़ को धार देनी चाहिए, ताकि हिंद महासागर में चीन के विस्तारवादी इरादों को नाकाम किया जा सके। कोरोना कहर के कारण चीन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जो माहौल बना है, उसमें भी भारत को अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। आखिर जब वह भारतीय हितों की कहीं कोई परवाह नहीं कर रहा तो फिर भारत उसके हितों की चिंता क्यों करे? तानाशाह चीनी नेतृत्व को यह संदेश देने की सख्त जरूरत है कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। हुआवे सरीखी जिन चीनी कंपनियों को दुनिया के अन्य देश दरवाजा दिखा रहे हैं, उन्हें भारत में भी पांव रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। भारत को शंघाई सहयोग परिषद जैसे मंचों से बाहर निकलने की भी तैयारी करनी चाहिए।
Date:17-06-20
स्कूलों से ही निकलेगी आत्मनिर्भरता की राह
जगमोहन सिंह राजपूत , (लेखक शिक्षाविद हैं)
यदि हमारा समाज स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल यानी ‘लोकल के लिए ‘वोकल के महत्व को समझ सके तो यह केवल आर्थिक ही नहीं, वरन अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकेगा। देश में वैश्वीकरण की जिस चमक-दमक से आकर्षित होकर विदेशी ब्रांड के प्रति ललक तथा संग्रहण की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ी है, वह अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रही। इस प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक है। इसके लिए हमें मुख्य रूप से अध्यापकों और स्कूलों पर निर्भर होना होगा। आज कोई भी बड़ा और स्थाई परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत बदलाव के बिना संभव नहीं। इसके लिए गहन दूरदृष्टि और हर क्षेत्र के लोगों की मानसिकता की समझ भी आवश्यक होगी। रोजगार देना प्राथमिकता है, मगर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐसी शिक्षा हर बच्चे को देनी होगी, जो उसे परिवार, गांव और समाज से जोड़ सके। उसे वे आधुनिक कौशल भी देने होंगे, जो वैज्ञानिक खोजों के परिणामस्वरूप हर जगह उपलब्ध हैं और जिनका सकारात्मक उपयोग हर क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन ला सकता है।
जो राज्य इस समय परंपरागत कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, उन्हें इस प्राथमिकता को गतिशील बनाए रखना होगा। सकारात्मक उपलब्धियों के उदाहरण लोगों के सामने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करने होंगे। जो दिशा-निर्देश राज्य सरकारें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में दे रही हैं, उनमें मजदूरों को स्कूलों में काम देने की बात भी कही गई है। इसका व्यय पंचायतों को उपलब्ध कोष से आना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में संसाधन सुधार की पहल की थी। यदि यह सफल हो पाती तो एक अद्भुत उदाहरण बन सकती थी। ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि यहां भी पंचायतों के कोष पर ही भार आना था। अपेक्षा के प्रतिकूल पंचायतों की प्राथमिकता सूची में सरकारी स्कूल बहुत नीचे आते हैं। पंचायती राज एक्ट के बाद पंचायतों में राजनीति पूरी तरह प्रविष्ट हो चुकी है। उन्हें नए सिरे से प्रेरित करना होगा, मगर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार करना होगा।
कोरोना संकट के चलते जो लोग गांव में लौटकर आए हैं या वहीं रह रहे हैं और बेरोजगार होने के कारण निराशा में दिन काट रहे हैं, उनकी मन:स्थिति समझे बिना इस मानव शक्ति का देश हित में उपयोग हो पाना कठिन है। इससे पार पाना कितना आवश्यक है, इसके हर पक्ष को गांधी जी ने समझा था। उनका कहना था, ‘हर हिंदुस्तानी इसे अपना धर्म समझे कि जब-जब और जहां-जहां मिले, वहां वह हमेशा गांवों की बनी चीजें ही बरते। अगर ऐसी चीज की मांग पैदा हो जाए तो इसमें जरा भी शक नहीं कि हमारी ज्यादातर जरूरतें गांवों से पूरी हो सकती हैं। जब हम गांवों के लिए सहानुभूति से सोचने लगेंगे और वहां की बनी चीजें हमें पसंद आने लगेंगी तो पश्चिम की नकल के रूप में यंत्रों से बनी चीजें हमें नहीं जंचेंगी और हम ऐसी राष्ट्रीय अभिरुचि का विकास करेंगे, जो गरीबी, भुखमरी और बेकारी से मुक्त नए हिंदुस्तान के आदर्श के साथ मेल खाती होंगी। क्या ये बातें आज की आवश्यकता को प्रदर्शित नहीं करतीं? गांधी जी की यह दूरदृष्टि भारतीयता की गहन अनुभवजन्य समझ और विश्लेषण का परिणाम थी। इसीलिए उनके विचार व्यवहार रूप में गांव-गांव तक पहुंचे।
आज की चुनौती स्वदेश प्रेम के साथ विज्ञान और तकनीक के ज्ञान का समझदारी पूर्ण उपयोग करने के लिए लोगों को तैयार करने की है। पश्चिम की नकल में हमने भारत में शहरीकरण को लक्ष्य बना लिया। इससे गांव खाली होते गए और शहरों में नारकीय जीवन जीने को विवश करने वाली झुग्गियां बढ़ती रहीं। नेता अनधिकृत कॉलोनियों को वैध कराते रहे। इससे विकास यात्रा अस्त-व्यस्त हो गई और असमानता बढ़ती गई। कोरोना संकट ने विकास की इस अवधारणा की कलई खोलकर रख दी है। यह चेत जाने का समय है। यही समय है गांवों के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का। एक स्वच्छ-सक्रिय, अनुशासित स्कूल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। वह परामर्श और स्थानीय उत्पादन कौशल सीखने का केंद्र भी बन सकता है। करीब चार दशक पहले मध्य प्रदेश शासन ने एक कर्मठ गांधीवादी अध्यापक प्रेमनाथ रूसिया की पहल पर गांवों के स्कूलों को सुतली देकर टाट-पट्टी बनाने का कार्य शुरू कराया था। इसके लिए लूम केवल सौ रुपये की लकड़ी से स्थानीय कारीगर तैयार कर देते थे। सुतली राज्य खादी बोर्ड देता था। इससे करोड़ों का टर्नओवर संभव हुआ और गांवों में स्कूलों के प्रति आत्मीयता निर्मित हुई। मैं जिस प्रकार के स्कूलों की संकल्पना प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, उसके मुख्य उद्देश्य स्कूलों की साख लौटाना, उनकी स्वीकार्यता बढ़ाना और माता-पिता के मन में यह भावना पैदा करना है कि उन्हें अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में पढ़ाना आवश्यक नहीं है। चीन और जापान इसके अग्रणी उदाहरण हैं कि उनकी विकास प्रक्रिया की सफलता का मूल कारण प्रारंभिक शिक्षा में असमानता का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध कर देना रहा। भारत ने संविधान में तो वायदा किया कि समानता के अवसर सभी को उपलब्ध होंगे, मगर व्यवहार में सरकारी स्कूल अपनी साख खोते गए। इससे निजी स्कूलों ने नया सुरक्षित क्षेत्र खोज लिया और लोगों के सामने उनके दरवाजों पर दस्तक देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। यह कैसी विडंबना है कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश वे बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास निजी स्कूलों में जाने की सामर्थ्य नहीं है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता यह जानते हैं कि उनका अनावश्यक दोहन हो रहा है, मगर वे विरोध नहीं कर सकते। कुछ निजी स्कूलों ने इस संकट के समय भी ई-लर्निंग की अलग से फीस मांगनी शुरू कर दी है। इस पर रोक केवल सरकारी स्कूलों की साख में सुधार से ही संभव है।
इस समय नई रोजगार और उत्पादन नीति में स्कूल सुधार को सम्मिलित करना आवश्यक है। केंद्र सरकार को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि अधिकांश राज्य स्कूलों में सुधार के लिए आवश्यक धन आवंटन नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार समर्थित एक बड़ी योजना की आवश्यकता होगी। इसमें किया गया निवेश अन्य क्षेत्र में किए गए निवेश से अधिक लाभांश देगा। इस सुधार को युद्धस्तर पर लागू करने से ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना सफल होगी।
Date:17-06-20
भारत से दूरी बढ़ाता नेपाल
हरेंद्र प्रताप
आखिरकार नेपाली संसद ने अपने देश के उस संशोधित नक्शे को पारित कर दिया जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को नेपाल का भूभाग बताया गया है। गत सप्ताह ही बिहार में सीतामढ़ी से सटी नेपाल सीमा पर हुई फायरिंग से भारत-नेपाल की बढ़ती दूरी का अहसास हुआ। नेपाली सुरक्षा बलों की इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। माना जा रहा कि नेपाल चीन के इशारे पर भारत से दूरी बढ़ाने का काम कर रहा है। नेपाल ने तबसे भारत से दूरी बढ़ानी और तेज की जब चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग अक्टूबर 2019 में भारत के बाद दो दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंचे थे। उस दौरान नेपाल और चीन के बीच 20 सूत्रीय समझौते हुए, पर इन समझौतों का मुख्य बिंदु था नेपाल को रेलमार्ग द्वारा चीन से जोड़ना। काठमांडू को तिब्बत से जोड़ने हेतु 70 किमी लंबी रेललाइन का निर्माण किया जाना तय हुआ ताकि आयात-निर्यात के मामले में नेपाल की भारत पर निर्भरता समाप्त हो सके। नेपाल अभी आयात-निर्यात के लिए पूर्णतया भारत पर निर्भर है। कोई भी देश अगर अंतरराष्ट्रीय आवागमन या व्यापार हेतु कनेक्टिविटी का निर्माण करता है तो इससे किसी दूसरे देश को चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि नेपाल की कनेक्टिविटी वाया चीन हो तो इसे खतरे की घंटी के रूप में लेना चाहिए। नेपाल-भारत के बीच सैकड़ों वर्षों का सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है। इसे चाहकर भी कोई तोड़ नहीं सकता, फिर भी नेपाल और चीन की बढ़ती करीबी को लेकर भारत को सजग रहने की आवश्यकता है।
23 वर्ष पूर्व दिसंबर 1996 में जब चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने नेपाल का दौरा किया था उस समय वहां राजशाही थी और उसे समाप्त करने हेतु माओवादी आंदोलन शुरू हुए मात्र 10 माह ही गुजरे थे। आज चीन समर्थक माओवादी ही नेपाल की सत्ता का संचालन कर रहे हैं। राजशाही के खिलाफ सशस्त्र माओवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और बाबूराम भट्टराई को चीन का कट्टर समर्थक माना जाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी कम्युनिस्ट और चीन समर्थक हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 15 सितंबर, 1949 को कलकत्ता में हुआ था। पुष्पलाल श्रेष्ठ इसके जन्मदाता माने जाते हैं। भारत की तरह ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी विभाजन का इतिहास जुड़ा हुआ है। 1962 में चीनी आक्रमण का प्रभाव नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पड़ा। एक धड़ा मॉस्को समर्थक तो दूसरा धड़ा चीन समर्थक बना।
माओवादी आंदोलन के दौरान नेपाली कम्युनिस्ट भारत में लोकतंत्र और नेपाल में राजतंत्र का उदाहरण देकर अपने यहां के युवकों को भारत के खिलाफ वैचारिक रूप से तैयार करते रहे। नेपाल में भारत विरोध का प्रकट और प्रभावी रूप 1988-89 में दिखाई पड़ा। व्यापार संधि के नवीनीकरण न होने के कारण नेपाल में बढ़ी महंगाई ने नेपाली जनता को भारत के खिलाफ गोलबंद करने का एक अवसर प्रदान कर दिया।
नेपाल में भारत विरोध का लाभ उठाने हेतु कम्युनिस्टों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक होना तय किया। 1990 में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दो धड़े-सीपीएन प्रचंड ग्रुप और सीपीएन मोहन बिक्रम सिंह ग्रुप का विलय हुआ और प्रचंड उसके महासचिव बने। फरवरी 1996 में माओवादियों ने अपनी 40 सूत्री मांग प्रकाशित कर यह धमकी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मान गईं तो वे सशस्त्र संघर्ष शुरू कर देंगे। इन मांगों में से क्रमांक 1 से 4 तक का संबंध भारत से था। पहली मांग थी कि 1950 का भारत-नेपाल समझौता खत्म हो। दूसरी मांग थी कि टनकपुर समझौते को गलत माना जाए और महाकाली समझौते में सुधार हो। तीसरी मांग भारत के प्रतीक एवं नंबर वाले वाहन नेपाल में प्रवेश न करने संबंधी थी। चौथी मांग गोरखा भर्ती केंद्र बंद करने की थी। इसी मांग पत्र के क्रमांक 8 में हिंदी सिनेमा, अखबार और पत्रिकाओं पर रोक तथा क्रमांक 18 में नेपाल को सेक्युलर राष्ट्र घोषित करने की मांग की गई। आखिरकार अप्रैल 2006 को नेपाल में राजशाही का अंत हो गया। मई 2006 को माओवादियों ने युद्धबंदी की घोषणा कर दी और नवंबर 2006 को नेपाल के प्रधानमंत्री गिरजा प्रसाद कोइराला और माओवादियों के बीच समझौता हुआ। यह समझौता भारत के कम्युनिस्ट नेताओं ने कराया, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार कम्युनिस्ट दलों के समर्थन पर ही टिकी थी। समझौते के अनुसार नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म होना तय हुआ। इस दौरान यह सवाल न नेपाल में खड़ा हुआ और न भारत में कि क्या हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र का पक्षधर नहीं होता? तभी से नेपाल भारत से दूर चलता गया। नेपाल को प्राप्त होने वाले आर्थिक सहयोग में भारत की जो हिस्सेदारी कभी 80 प्रतिशत थी वह अब घटकर करीब 20 प्रतिशत रह गई है।
अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सबसे पहले नेपाल के पीएम सुशील कोइराला को सूचित किया और अविलंब राहत कार्य शुरू कराया, पर नेपाली माओवादियों ने चीनी राहत कार्य की जितनी सराहना की उतनी भारत की नहीं की। एक समय ऐसा भी आया कि नेपाल ने लगभग एक वर्ष तक अपना कोई राजदूत भारत में रखा ही नहीं। नेपाल में चीन की बढ़ती दिलचस्पी को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। बड़े भाई की अवधारणा से बाहर निकलकर नेपाल के आर्थिक, शैक्षणिक विकास की एक दीर्घकालिक योजना के साथ ही साथ भारत-नेपाल के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लगाव मानसिक स्तर पर कैसे बढ़े, इसकी योजना बनानी चाहिए। नेपाल चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार न हो जाए, इसके लिए परिणामकारी नीति बनाना समय की मांग है।
Date:17-06-20
तटीय आर्थिक क्षेत्रों का आ गया है वक्त
विनायक चटर्जी , (लेखक फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)
संसद में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम को पारित हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं। कागज पर इसके नतीजे प्रभावशाली नजर आते हैं। सरकार का दावा है कि पिछले वर्ष के अंत तक कुल 240 एसईजेड परिचालित थे (423 को औपचारिक मंजूरी दी गई थी) और इनमें 5.37 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों में दावा किया गया है कि इनमें 20 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला है।
इसके बावजूद एक व्यापक नजरिया यह है कि देश की एसईजेड नीति को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। भूमि अधिग्रहण को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शन तथा जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उनको मिलने वाले हर्जाने की पर्याप्तता पर अक्सर विवाद होते रहे हैं। इसके चलते एसईजेड राजनीतिक दृष्टि से भी बदनाम हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों से परे व्यापक अध्ययन और अधिक जानकारी मुहैया कराने वाले हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के मेयर एल्कॉन ने सन 2018 में एक अध्ययन में कुछ ऐसे चुनिंदा क्षेत्रों के विकास संकेतकों पर पड़े प्रभाव का आकलन करने का प्रयास किया था जहां एसईजेड स्थापित किए गए थे। उनका निष्कर्ष था कि उन क्षेत्रों को हुए विशुद्ध आर्थिक लाभ न्यूनतम थे। उनका निष्कर्ष था कि हमारे देश में एसईजेड विकास सूचकांकों में बेहतरी लाने में व्यापक तौर पर नाकाम रहे हैं। उनके अध्ययन ने एसईजेड नीति की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक को वजन प्रदान किया और वह यह कि एसईजेड कुछ और नहीं बल्कि राजनेताओं और स्थानीय डेवलपरों को लाभ पहुंचाने वाले अचल संपत्ति कारोबार के खेल हैं। चीन की तरह हमारे यहां इनका इस्तेमाल व्यापक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एल्कॉन ने इशारा किया कि चूंकि एसईजेड अचल संपत्ति से संबंधित थे और कई मामलों में तो इनमें भ्रष्टाचार भी शामिल था लेकिन इनकी लोकेशन बहुत उपयुक्त नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो एसईजेड के लिए जगह का चयन काफी हद तक राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित और प्रभावित था, यानी ये निवेश बाजार परिस्थितियों के हिसाब से बहुत अनुकूल नहीं थे और बुनियादी विकास के निजी या सार्वजनिक निवेश के लिहाज से बहुत उपयुक्त नहीं थे।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिय़ा का प्रस्ताव खासा प्रासंगिक नजर आता है। वर्ष 2015 में उन्होंने तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) की स्थापना की वकालत की थी जो बंदरगाहों के आसपास हों। उनका सुझाव था कि ऐसा करने से लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। एसईजेड के उत्पादन को नजदीकी बंदरगाह तक ले जाने में अक्सर यह समस्या आड़े आती है।
उस प्रस्ताव पर अब नए सिरे से विचार करना तीन कारणों से आवश्यक हो गया है।
पहला कारण है कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए व्यापक बुनियादी तेजी और लोक निर्माण कार्यक्रम की आवश्यकता है। यदि पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर तीन-तीन सीईजेड को संबंधित आंतरिक और बाह्य बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाए तो इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है।
दूसरी बात, तटीय सीईजेड कार्यक्रम पर नए सिरे से विचार करने का दूसरा कारण यह है कि कोविड के बाद के दौर में वैश्विक विनिर्माण कंपनियां अपनी आपूर्ति शृंखला में से जोखिम कम करना चाहती हैं और इसलिए वे उन्हें चीन से बाहर ले जाना चाहती हैं। सीईजेड ऐसे कुछ विनिर्माण को भारत लाने में भरोसेमंद साबित होगा। इसके लिए ऐसे सीईजेड क्षेत्र से अफसरशाही और नियामकीय बाधाओं को भी दूर किया जाना चाहिए।
तीसरी बात, पानगडिय़ा का बुनियादी विचार यह था कि सीईजेड को ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाए जिसके माध्यम से श्रम आधारित निर्यात को नई दिशा दी जा सके। बेरोजगारी के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह बात अब और अधिक महत्त्वपूर्ण हो चुकी है।
बल्कि वास्तव में यही असली चीनी मॉडल भी है। चीन ने अपने तटीय इलाकों में और ताइवान तथा हॉन्गकॉन्ग के पास चार बड़े सीईजेड स्थापित किए। इनकी स्थापना की जगह सबसे महत्त्वपूर्ण थी। इससे उनकी कारोबारी क्षमता में इजाफा हुआ। इतना ही नहीं तटीय इलाके में स्थित होने के कारण इन्हें वैश्विक बाजारों के साथ अबाध कारोबार का अवसर भी मिला। वे विदेशों से कच्चे माल का आयात तथा उन्हें तैयार माल का निर्यात आसानी से कर सकते थे। पानगडिय़ा बताते हैं कि इससे चीन के कामगारों के पास रोजगार के अवसर कई गुना बढ़ गए।
पानगडिय़ा के प्रस्ताव का एक हिस्सा सागरमाला परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना में बंदरगाहों के विकास, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर खास ध्यान है। अगले कदम के रूप में बंदरगाहों के करीब सीईजेड की स्थापना तार्किक कदम होगी।
इसका सबसे बड़ा लाभ उन फर्म के रूप में सामने आएगा जो ऐसे सीईजेड की ओर आकर्षित होंगी। मसलन बड़ी कंपनियां जो बड़े पैमाने पर कामगारों को रोजगार दे सकती हैं और जो बड़े तकनीकी स्थानांतरण में सक्षम हैं। ये सीईजेड बुनियादी और नियामकीय सुधार के वाहक बन सकते हैं।
जैसा कि अन्य लोगों ने भी कहा है, चीन के रुख की एक अन्य विशेषता थी विकेंद्रीकरण। यह सफलता की बड़ी वजह बनी। स्थानीय सरकारें वहां सीईजेड नीति की वाहक रहीं। जैसा कि जॉर्ज मैसन विश्वविद्यालय की लोट्टा मोबर्ग ने 2015 में भारत और चीन की एसईजेड नीति की तुलना पर आधारित अपने शोध आलेख में संकेत किया, विकेंद्रीकरण चीन की सीईजेड योजना की मजबूती की वजह रहा।
यह विडंबना ही है कि भारत पहले ही इस बात से वाकिफ रहा है कि विकेंद्रीकरण आर्थिक सफलता का वाहक है। मुंद्रा, काकीनाडा और पीपावाव जैसे छोटे बंदरगाह भी हमारे निर्यात के वाहक रहे हैं। ये बंदरगाह राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और इन्हें निर्णय प्रक्रिया के मामले में बड़े बंदरगाहों की तुलना में कहीं अधिक स्वायत्तता हासिल है। सन 2016 में कुल मालवहन में इनकी हिस्सेदारी 43 फीसदी रही जबकि 1981 में यह हिस्सेदारी केवल 10 फीसदी थी।
कहा जा सकता है कि सीईजेड हमारे हर पैमाने पर खरे उतरते हैं और अब इनकी मदद से एक विश्वसनीय लोक निर्माण कार्यक्रम चलाकर रोजगार तैयार किया जा सकता है और निवेश तैयार किया जा सकता है। इससे निर्यात भी बढ़ेगा और देश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने में मदद मिलेगी।
रोजगार का गहराता संकट
रवि शंकर
भारत इस वक्त आर्थिक मंदी की चपेट में है। पिछले ढाई महीने में पूर्णबंदी की वजह से आर्थिक हालात और बिगड़ गए। देश में उद्योग-धंधे ठप पड़ गए। नतीजा बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी के रूप में सामने आया। यों तो भारत बेरोजगारी की समस्या से पहले से ही जूझ रहा है, लेकिन इन दिनों हालात ज्यादा विकट हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत सरकार और विभिन्न एजेंसियों के ताजा सर्वेक्षण और रपट इस ओर इशारा करते हैं कि देश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है। जिन युवाओं के दम पर हम भविष्य की मजबूत इमारत की आस लगाए बैठे हैं, उसकी नींव की हालत निराशाजनक है और हमारी नीतियों के खोखलेपन को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित कर रही हैं। बेरोजगारी को लेकर सेंटर फॉर मॉनिटरेंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआइई) के आंकड़े बेहद चौकाने वाले हैं। ताजा आंकडों के अनुसार बेरोजगारी की दर 23.4 फीसद हो गई है। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए की गई पूर्णबंदी की वजह से लगभग बारह करोड़ नौकरियां चली गई हैं। कोरोना संकट से पहले भारत में कुल रोजगार आबादी 40.4 करोड़ थी, जो इस संकट के बाद घट कर साढ़े अट्ठाईस करोड़ रह गई है। फिलहाल डब्लूएचओ की मानें तो कोविड-19 के संकट का अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है। यानी, आज यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर कैसा आने वाला है। हम अभी सिर्फ संभावनाएं जता सकते हैं। लेकिन यह जरूर स्पष्ट होता जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति आधारित सुस्ती के साथ-साथ बेरोजगारी का भीषण संकट आ रहा है। बेरोजगारी के ये आंकड़े डराने वाले और चिंताजनक हैं, क्योंकि देश में रोजगार के मौके लगातार कम हो रहे हैं। पूर्णबंदी लागू करते वक्त प्रधानमंत्री ने सभी नियोक्ताओं से अपील की थी कि वे कामगारों की छंटनी न करें और उनका वेतन न काटें। लेकिन इस अपील का कोई फायदा नहीं हुआ और करोड़ों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ गया।
वैसे तो हालात कोविड-19 से पहले ही अच्छे नहीं थे। भारतीय अर्थव्यवस्था पैंतालीस साल के न्यूनतम स्तर पर थी। वास्तविक जीडीपी के आधार पर देखें तो यह ग्यारह साल के न्यूनतम स्तर पर थी। बेरोजगारी की दर पिछले साढ़े चार दशक में सबसे अधिक थी और ग्रामीण मांग पिछले चार दशकों के सबसे न्यूनतम स्तर पर थी। इसलिए बेहतर यह होगा कि जारी आर्थिक संकट को समझने के लिए पिछले दो वर्ष से चल रहे आर्थिक संकट को भी संज्ञान में लिया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रोजगार क्षेत्र के हालात संकट में हैं। शिक्षित युवाओं की फौज तो बढ़ रही है, लेकिन सरकारें उन्हें रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहीं। निजी क्षेत्र में स्थिति और गंभीर है, जहां सिर पर हमेशा छंटनी की तलवार लटकी रहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ऐसे विषय हैं जिनसे केंद्र और राज्य की सरकारें मुंह नहीं मोड़ सकतीं। शिक्षित नौजवानों को रोजगार मुहैया कराना सरकारों का दायित्व है और यह प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हालात और आंकड़े बताते हैं कि इन मोर्चों पर हमारी सरकारें विफल साबित हुई हैं।
यह सच है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या दशकों पुरानी है। पूर्णबंदी खत्म होने पर कुछ तो सुधार होगा, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था और नौकरियों की स्थिति तत्काल वहां पहुंच जाएगी जहां वह इस साल जनवरी में थी। यह सत्य है कि कोरोना महामारी का असर वैश्विक है। इससे वैश्विक आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों में बेरोजगारी दर बढ़ी है। लेकिन यूरोप-अमेरिका के देशों में बेरोजगारों के लिए अनेक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हैं। इस मामले में भारत जैसे देशों को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार बेरोजगारी के आंकड़ों को दबाने का चाहे जितना भी प्रयास करे, रोजगार परिदृश्य की बदहाली किसी से छिपी नहीं है।
बड़ी आबादी को रोजगार मुहैया कराना किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है। दरअसल बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में रोजगार सृजन नहीं हो पाने से देश में बेरोजगारी दर का ग्राफ बढ़ता चला गया। मौजूदा समय में भारत की गिनती दुनिया के सर्वाधिक बेरोजगार आबादी वाले देशों में होती है। विडंबना यह है कि एक तरफ देश में रोजगार के अवसरों की भारी कमी है, तो दूसरी ओर बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवानों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। फलस्वरूप बेरोजगारी की गर्त में फंसे रहना उनकी विवशता हो गई है। इसी बेबसी की आड़ में कई युवा नकारात्मक मार्ग अख्तियार कर लेते हैं, जो एक खतरनाक स्थिति को जन्म देती है। विश्व के सबसे बड़े युवा राष्ट्र में शिक्षित और डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं की फौज भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह चिंतन करने का समय है कि हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में आखिर ऐसी क्या कमी है जो लोगों को रोजगारोन्मुख शिक्षा नहीं देती। ऐसी शिक्षा ग्रहण करने से क्या फायदा, जो युवाओं को जीविकोपार्जन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर करे। बहरहाल, बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार को जहां ठोस नीति के जरिए बेकारी उन्मूलन और अवसरों के सृजन के प्रति संजीदा होना चाहिए, वहीं नौकरी के लिए केवल सरकार पर आश्रित न होकर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाना युवाओं के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।
हालांकि, पिछले सत्तर सालों में इस देश में बेरोजगारी का बढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस पहल न किया जाना भारतीय शासन व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करती है। लेकिन सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या का कारण नहीं हो सकता। विडंबना यह है कि देश में एक तरफ लोगों के लिए नौकरियां नहीं हैं, तो दूसरी तरफ उपलब्ध अवसरों में भी लगातार कटौतियां की जा रही हैं। चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र नौकरियों में कटौती से न सिर्फ नए लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, बल्कि कार्यरत लोगों का काम भी छिन रहा है। उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की तीन दशकों की यात्रा रोजगार सृजन और लंबी उड़ान की चाहत पालने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। सरकारी नौकरियां अभी भी बेहतर व सुरक्षित मानी जाती हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए लाखों की भीड़ इस सरकारी मेले में दिन-रात चक्कर लगाती रहती है। सवाल यह भी है कि इन हालात में आखिर देश के युवा कहां जाएं, क्या करें, जब उनके पास रोजगार के लिए मौके नहीं हैं, समुचित संसाधन नहीं हैं, योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कौशल विकास को लेकर बड़े-बड़े दावे जरूर किए हैं, लेकिन अब तक इनका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है।
बेरोजगारों की तेजी से बढ़ती तादाद देश के लिए खतरे की घंटी है। देश में बेरोजगारी को कम किए बिना विकास का दावा करना बेमानी ही होगा। इस असंतुलन को पाटने की दिशा में ठोस पहल जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेरोजगारी अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो हालात विस्फोट होने का अंदेशा है। अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनके कौशल को बढ़ा कर उनकी उत्पाद्रता और आय में सुधार लाया जा सके। ऐसे उपायों से निश्चित ही बेरोजगारी कम की जा सकती है। योजनाओं का अंबार लगा देने भर से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।
जीवन, प्रकृति और कोरोना का सबक
डॉ. विवेक सक्सेना , (लेखक आईयूसीएन, इंडिया में भारतीय प्रतिनिधि हैं)
मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मौजूदा सदी के पहले दशक में अभियान चलाने पर खास बल दिया। इसी तरह 21वीं सदी के दूसरे दशक (2020-2030) में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और जैव विविधता की सुरक्षा पर जोर रखने का संयुक्त राष्ट्र का पहले से घोषित कार्यक्रम है। पर अब जब कोविड-19 का संकट पूरी दुनिया के सामने है तो दरकार इस बात की है कि 2020 से आगे के कार्यक्रमों में मानवीय जीवन और प्रकृति से जुड़ी पहले से चली आ रही विविध चुनौतियों के बीच महामारी के संकट के आलोक में नए सिरे से मंथन हो और कार्यक्रमों-अभियानों की रूपरेखा नए सिरे से तय हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड-19 ने दुनिया के सामने एक ऐसी स्थिति ला दी है, जिसमें जीवन और प्रकृति के बचाव को लेकर पूर्व से चली आ रही तमाम प्राथमिकताएं दिशाहीन साबित हो रही हैं।
कोविड-19 के खतरे के बीच बीते कुछ महीने दुनिया ने जिस तरह ठहराव के बीच निकाले हैं, उसने हमें एक अपूर्व स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया में हर तरह के आवागमन से लेकर सप्लाई चेन तक हर तरह की गतिशीलता इस दौरान एकदम थम सी गई। आर्थिक गतिविधियों के ठप पड़ जाने से तो करोड़ों लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।
माना यही जा रहा है कि कोविड-19 की चुनौती का सामना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी आदतों और रोजमर्रा के व्यवहार में खासे लापरवाह होते गए हैं। प्रकृति के साथ मानवीय संबंध की स्वाभाविकता भी इस दौरान खूब प्रभावित हुई है। लिहाजा हमारा जीवन लगातार प्रकृति से दूर होता गया है। वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाने के साथ इस दौरान हम कई ऐसे व्यावसायिक लालच में भी पड़ते गए हैं, जिसके कारण वन्यजीवों का अवैध व्यापार खूब फला-बढ़ा है। फिलहाल नए बने हालात पर विमर्श का दौर जारी है। पर 17 जून यानी ‘विश्व मरु स्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस’ पर जिस बात को लेकर पहल और प्रतिज्ञा की सर्वाधिक दरकार है वह यह कि प्रकृति की साझी संभाल के साथ परती धरती को हराभरा हम कैसे रखें। अगर हम इस दिशा में कुछ सार्थक करने की पहल करते हैं तो हम सिर्फ प्रकृति को ही नहीं बचाएंगे बल्कि खुद के भविष्य को भी सुरक्षित कर पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने रियो कन्वेंशन में 195 देशों के बीच बनी एक बड़ी सहमति के बाद 1994 में मरु स्थलीकरण रोकने को लेकर कार्यक्रम की घोषणा की। यूएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव ने विश्व मरु स्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के मौके पर अपने संदेश में कहा कि अनाज और धरती की साझी बर्बादी हमें बड़े खतरे की तरफ ले जा रही है। हमें अनाज और धरती की उत्पादकता दोनों को बचाना होगा, दोनों का बराबर खयाल रखना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि अपनी आदतों और जीवनशैली में किस तरह के बदलाव लाकर हम इस दरकार को पूरा कर सकते हैं। इसे हम संतोषजनक मान सकते हैं कि भारत उन देशों में शामिल है जो इस दिशा में पहले से विभिन्न अभियानों के तहत उल्लेखनीय पहल कर रहा है।
गौरतलब है कि जल संरक्षण भी इसी से जुड़ा एक अहम मसला है। भारत सहित दुनिया के बाकी हिस्सों में जल संकट लगातार एक बड़े संकट का रूप लेता जा रहा है। लिहाजा दरकार इस बात की भी है कि अनाज और धरती के साथ पानी को भी हम बबार्द होने से बचाने को लेकर कारगर कदम उठाएं। गौरतलब है कि कोविड-19 ने हमारे सामने कई ऐसी चुनौतियां सामने ला दी हैं, जिन पर हमें देर-सवेर नहीं बल्कि अविलंब रूप से सोचना होगा। अब हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त भी नहीं बचा। विश्व मरु स्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में हमारे सामने एक अवसर है जब हम इस बारे में ज्यादा तत्परता के साथ सोच सकते हैं, आगे के लिए पहल और प्राथमिकताएं चिह्नित कर सकते हैं। याद रहे कोविड-19 से पहले और बाद की दुनिया बिल्कुल अलग होगी। यह परिवर्तन जीवन और प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके पक्ष में जाए, यह हमें गंभीरता के साथ अभी ही तय करना होगा ताकि हमारा कल आज से बेहतर हो।
झड़प से सबक
संपादकीय
भारत-चीन सीमा पर सैनिकों का शहीद होना जितना दुखद है, उतना ही चिंताजनक है। जिसकी आशंका पिछले दिनों से लगातार बन रही थी, वही हुआ। अब दोनों ही देशों को ऐसे विवाद से बचने और तनाव को आगे बढ़ने से रोकने के हरसंभव प्रयास करने चाहिए। जो भी सैनिक इस टकराव में मारे गए हैं, उनके शव गिनने की बजाय दोनों ही देशों को अपनी उन विफलताओं को गिनना चाहिए, जिनकी वजह से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। सन 1975 के बाद पहली बार भारत-चीन सीमा पर झड़प की वजह से सैनिक शहीद हुए हैं। 45 साल से जो सामरिक समझदारी दोनों देशों के बीच बनी हुई थी, उसे घुटने टेकते देखना कुछ ही समय की बात या एक हादसा भर होना चाहिए।
जब दोनों देश गलवान घाटी में पीछे हटने पर सहमत थे, तब ऐसा क्यों हुआ? इसकी ईमानदार पड़ताल सेना और विदेश मंत्रालय के उच्चाधिकारियों को करनी चाहिए। उच्च स्तर पर अगर पहले ही पहल होती, तो शायद सीमा विवाद इस ऐतिहासिक दाग तक नहीं पहुंचता। दोनों देश 1962 की बड़ी लड़ाई के बाद 1967 और 1975 में भी सीमित झड़पें देख चुके हैं। झड़प के उस दौर में नहीं लौटना ही समझदारी है। जाहिर है, विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सर्वाधिक बढ़ी है। काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन का रवैया कैसा रहता है? चीन में ऐसे तत्व होंगे, जो 45 साल बाद हुई हिंसा पर भड़केंगे। भारत के प्रति उनका लहजा बिगडे़गा। संभव है कि भारत की ओर से भी बयानबाजी हो, लेकिन कुल मिलाकर, दोनों की समझदारी इसी में है कि आधिकारिक स्तर पर दोनों देश संयम से काम लें। भारत सरकार की आधिकारिक नीति रही है कि हमें किसी से जमीन नहीं चाहिए, हम भलमनसाहत में जमीन छोड़ने के लिए जाने जाते हैं, जमीन हड़पने के लिए नहीं। जबकि हमारे कुछ पड़ोसियों की नीति हमसे उलट है। उनकी रणनीति भी रहती है कि भारत को उलझाए रखा जाए, निश्चिंत न होने दिया जाए। भारत में अगर पूरी शांति हो जाएगी, तो यहां संपन्नता निखर उठेगी। कभी चीन की जमीन पर भारत ने दावा नहीं किया और न चीन के मामलों में कभी पड़ा है। यह बात बेशक चुभती है कि चीन के विकास में भारत की जो परोक्ष भूमिका है, उसे चीन ने कभी नहीं माना है। अब समय आ गया है कि भारत बार-बार अपनी भूमिका का एहसास कराए।
हमें सीमा पर तनाव की जड़ों को उखाड़ फेंकने की ओर बढ़ना होगा। चीन ने लगभग हरेक पड़ोसी के साथ अपने सीमा विवाद सुलझा लिए हैं, जबकि भारत के साथ लगती विशाल सीमा को वह बिजली के तार की तरह खुली रखना चाहता है। सीमा विवाद को सुलझा लेने में उसे अपना कोई हित नहीं दिखता है। यह भारत की जिम्मेदारी है कि वह चीन को बार-बार एहसास कराए। भारत एक उदार देश है। अपनी मर्जी थोपने की बीजिंग की कोशिश 1962 में भले चल गई थी, लेकिन अब नहीं चलेगी। भारत की ताकत को लगभग पूरी दुनिया मान रही है, तो चीन को भी विचार करना चाहिए। भारत का अपना विशाल आर्थिक वजूद है, जिससे चीन विशेष रूप से लाभान्वित होता रहा है। साथ ही, चीनियों को भारत में अपनी बिगड़ती छवि की भी चिंता करनी चाहिए। गलवान घाटी की झड़प से सबक लेते हुए हमें संवाद के रास्ते सहज संबंधों की ओर बढ़ना होगा।
Date:17-06-20
शांति की दरकार दोनों को है
शशांक, पूर्व विदेश सचिव
यह बेहद अफसोस की बात है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (चीन की सेना) की शर्मनाक हरकत में कमांडिंग अफसर सहित हमारे तीन जवान शहीद हो गए। दशकों बाद एलएसी पर ऐसी जानलेवा झड़प हुई है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के फौजी सीमा पर धक्का-मुक्की या मारपीट ही करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें हथियार न चलाने के निर्देश मिले हुए हैं। भारत और चीन के द्विपक्षीय समझौतों के प्रावधान भी यही हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहेगा और हिंसक घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी। मगर पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में चीनी सेना की तरफ से हिंसक घटनाओं में तेजी आ रही थी। सोमवार-मंगलवार रात की यह घटना उसी हिंसा की अगली कड़ी है।
सवाल यह है कि हमें चीन के सैनिकों के अतिक्रमण से पीछे हटने और सीमा पर झड़प खत्म होने की गलतफहमी कैसे हो गई? साफ है, ताजा झड़पों को संभालने के निर्देश सैनिकों को अभी तक नहीं मिले हैं। पहले चीन के सैनिक कुछ मीटर तक घुसपैठ किया करते थे, लेकिन अब वे कुछ किलोमीटर तक ऐसा करने लगे हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि मैकमोहन रेखा पर दोनों देशों की अब तक सहमति नहीं बन सकी है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच बीजिंग इसे नहीं मानता, जबकि अक्साई चिन को हम अपना हिस्सा मानते हैं। फिर भी, द्विपक्षीय समझौतों के तहत सैनिक सीमा पर हर हाल में शांति बनाकर रखते रहे हैं। भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व यह मानते हैं कि एशिया में दोनों देशों के उभरने की पूरी संभावना है, इसलिए तनातनी से बेहतर है, आपसी रिश्तों को मधुर बनाना। लिहाजा इस जानलेवा टकराव पर चिंता करने के साथ-साथ हमें चिंतन भी करना चाहिए।
चीन की इस नई रणनीति के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सभी के तार कहीं न कहीं कोरोना वायरस से जुड़े दिखते हैं। दरअसल, महामारी ने चीन की प्रतिष्ठा को काफी चोट पहुंचाई है। एक तरफ पश्चिमी देश कोरोना को ‘वुहान वायरस’ कहने लगे हैं, तो दूसरी तरफ उन राष्ट्रों ने चीन से राहत-पैकेज की मांग की है, जहां ‘बेल्ट रोड इनीशिएटिव’ के तहत विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन देशों में कोरोना संक्रमण से जान-माल का अपेक्षाकृत अधिक नुकसान हुआ है। नतीजतन, उन देशों पर चीन का कर्ज बढ़ता चला गया है, और अब वे मुआवजे के लिए चीन पर दबाव बना रहे हैं। चूंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड (जिसके मुखिया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं) ने कोरोना वायरस के जन्म का सच जानने के लिए स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई है, इसलिए चीन सीमा-विवाद को हवा देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी रणनीति के तहत उसने पाकिस्तान को लगातार उकसाने का काम किया है और इन दिनों नेपाल के नेताओं को अपनी तरफ मिलाने की जुगत में है।
सवाल यह है कि अब हम क्या करें? 1962 की गलतियों का एक सबक यह है कि हम चीन को उसी की भाषा में जवाब दें। हमारे सैनिकों ने लद्दाख की घटना के बाद ऐसा किया भी है। खबर है कि चीन के पांच सैनिक इस झड़प में मारे गए हैं। लेकिन अभी सैन्य टकराव की ओर बढ़ना किसी के लिए भी सुखद नहीं है। अपनी-अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिशें सभी राष्ट्रों की रणनीति का हिस्सा होती हैं। भारत और चीन भी ऐसा करते रहे हैं। भारत की बढ़ती हैसियत के कारण ही चीन ने हमसे कई तरह के तार जोडे़ हैं। फिर चाहे वह रूस के साथ मिलकर त्रिपक्षीय गुट आरआईसी (रूस, भारत और चीन) बनाना हो, या शंघाई सहयोग संगठन में भारत को शामिल करना, या फिर ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन) को मूर्त रूप देना। इसलिए अभी भी हमें अपनी क्षमता बढ़ाने पर ही ध्यान देना चाहिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास बुनियादी ढांचे का जो निर्माण-कार्य चल रहा है, उसे जारी रखना होगा। जरूरत अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की भी है।
चीन इसलिए भी नाराज है, क्योंकि भारत और अमेरिका हाल के वर्षों में काफी करीब आए हैं। बीजिंग को लगता है कि उसके आंतरिक उथल-पुथल और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का भारत फायदा उठाना चाहता है। हमें उसका यह भ्रम दूर करना होगा। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि अमेरिका या अन्य देशों से बेहतर संबंध हमारी जरूरत हैं। अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल न करना भारत की बुनियादी रणनीति रही है, और आगे भी वह इसी नीति पर अमल करता रहेगा। मगर इसके साथ-साथ हमारी अन्य जरूरतें भी हैं। एशिया में आतंकवाद का अंत भी ऐसा ही एक काम है। चीन ने कभी मध्य-पूर्व और अफगानिस्तान के आतंकी गुटों से हाथ मिलाकर एशियाई देशों को अस्थिर करने की कोशिश की थी। आज भी वह पाकिस्तान को शह देता रहता है। इसलिए यह लाजिमी है कि हम अपनी ताकत इतनी बढ़ा लें कि चीन की ऐसी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे सकें या फिर वह ऐसा कोई कदम उठाने की सोच भी न सके।
श्याम सरन कमेटी ने बताया था कि चीन कई सौ किलोमीटर तक हमारी सीमा में दाखिल हो चुका है। साफ है, शांतिप्रियता को उसने हमारी कमजोरी समझा है, जिसका एक परिणाम 1962 का युद्ध भी है। लेकिन आज का भारत उस दौर से काफी आगे निकल चुका है। हिंसक झड़प होने के बाद भी हमारी मंशा उन समझौतों पर कायम रहने की है, जो द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हुए हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से ही हम ऐसा कर सकेंगे। चीन को यह समझाना होगा कि सीमा पर शांति दोनों देशों के हित में है। भारत और चीन एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं, इसलिए अगर वे आपस में उलझेंगी, तो इससे पूरे महाद्वीप में अस्थिरता फैलेगी और इसका नुकसान जाहिर तौर पर दोनों देशों को होगा।
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