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Date:15-04-20

Harness People’s Abilities

Covid response: Democratic states should involve people, not punish them for their own good

Amulya Gopalakrishnan

A pandemic literally means a disease that stalks all people, but it has visibly unequal effects. The virus exploits our bodily and social vulnerabilities. It reveals our structures of division and our levels of social trust.

The response to Covid-19 prompts a basic question – how do we imagine other people? Are they a problem to be managed with threats and watchful squads, a herd to be corralled, are they “human bombs” of infection? That justifies an authoritarian vision – where states surveille people without their consent, beat them back on the streets without hearing them out, hose tired migrant workers with bleach, suppress information. The aim there is to efficiently control potential mayhem.

A more democratic way is to inform and involve people, respect their intelligence and harness their abilities. We are not mindless “Covidiots” or “go-Corona-go” cheerleaders, we are people with a stake in our own well-being. Nobody wants to wilfully endanger others. Listening to the actual constraints faced by various groups is the best way for administrations to ally with them – provide food and supplies, make room for patients, provide hand washing facilities or whatever is necessary.

Our basic storylines matter. If we are repeatedly told that other humans are untrustworthy, that shapes our reality. In her book about the aftermath of fires, earthquakes, epidemics and the surprising generosity that people show, writer Rebecca Solnit popularised the term ‘elite panic’, used by disaster sociologists. Everyone panics in a disaster, but when fear grips elites and they overreact with all the resources and power at their command, it can dramatically distort the situation.

The worst behaviour, says Solnit, comes from those who expect chaos and viciousness, and act accordingly in advance. Elite panic is fed by the idea that people are selfish and stupid, held in check only by power. That’s what the movies show us too: in a disaster, it takes a few heroes, cops, scientists, to swoop in and save the city which was collapsing in pandemonium. That’s what leads officials to treat people like children, assume they can’t handle full information, tell them what’s strictly necessary, leave the police to command and control.

Solnit describes a smallpox epidemic in 19th century Milwaukee, where the upper and middle class was allowed to quarantine itself while the poor immigrants on the south side, those the newspapers called the ‘scum of Milwaukee’ were forcibly hauled into isolation hospitals. The immigrants cowered in their homes, didn’t report their illness and felt no stake in the city’s welfare. Meanwhile, in New York in 1947, where officials took a friendly, open tack, people showed up voluntarily to be vaccinated against smallpox.

If you don’t trust people, they won’t trust you. If the state creates an adversarial dynamic, if they criminalise the disease and the media runs with scaremongering stories and communal hashtags like Coronajihad, then people might hide to protect themselves. Some might even prefer to take their chances with Covid if they fear harm to their families and communities.

Coercion and suspicion of others on the basis of religion or appearance destroys social trust, the magic potion of basic goodwill and cooperation that makes societies work. Covid shows us that our fates are linked – a middle class family in a gated colony that travelled abroad is a threat to a domestic worker, and her immiseration in a jhuggi without reliable access to water is a threat to that family too. Protecting oneself has to mean consideration for others.

Kerala is relatively resilient not because they have superheroes – with all due applause for its CM and health minister – but because the state has better capacities and a tradition of collective action. Its public healthcare is better than most, its grassroots institutions work, its communities are a strong weave. Social groups do not live in ghettos for fear of each other. Solidarity in a crisis like a pandemic or a flood is a natural response.

And so, despite its exposure to the outside world through migrant and tourist flows, Kerala is better equipped to look after itself when a catastrophe like Covid strikes. It took early action, sealed borders and thoroughly screened contacts, but also used media to show where infected people had gone, so others knew if they were in danger and could ask for tests themselves.

Social trust makes everything easier, even when the state has to mastermind logistics in a pandemic situation – look at South Korea’s success. It also helps to remember that people are generally kind in times of misfortune. Fellow feeling is natural, especially in moments when we see how fragile our lives are. Recently, a real-time study of the Covid lockdown conducted by Lady Shri Ram College revealed that the main distress felt by many middle class Indians was about the pain of others, the daily wage and migrant workers, and the economic trouble to follow.

There has also been an explosion of private giving, religious institutions have stepped up to serve. In my neighbourhood, restaurants have turned into community kitchens, people are organising help. That ad hoc altruism was clear to see even after the recent communal violence in Delhi, when civil society spontaneously stepped in, much before the state government moved.

The impulse for mutual care is at least as true as all the bad news we hear today. The state should nurture faith in people, and so should the rest of us.

Date:15-04-20

Bring in the MSME Relief Package

ET Editorials

The national Covid-19 lockdown and consequent loss of production call for a package of proactive measures to boost credit availability for India’s micro, small and medium enterprises (MSMEs). The MSME sector accounts for about 40% of exports and almost a third of national output, and it is critical to address loss of revenue so as to purposefully avoid closure of units and damage to livelihoods.

An estimated 6.3 crore MSME units employ 11 crore persons across the country, and it is only fitting that the sector is provided credit guarantees and interest subventions to survive the lockdown. True, the Small Industries Development Bank of India (Sidbi) has announced emergency loans at a concessional interest of 5%, but these are only meant for MSMEs manufacturing products or delivering services to fight the coronavirus pandemic. A far more comprehensive coverage is surely warranted. It has also been reported that public sector banks are extending emergency lines of credit to MSME borrowers, of up to 10% of their working capital limits. But much larger loans are required to tide over the present crisis in earnings capacity.

The Centre has, rightly, already permitted delayed GST payments until June 2020 and without levy of interest, late fees or penalties. And the Reserve Bank of India (RBI) has announced a three-month moratorium on repayment of term loans. But it is vital to shore up credit access for MSMEs, complete with suitable credit guarantee and subventions on interest rates. Indeed, RBI needs to suspend asset classification norms for MSMEs for at least six months. MSMEs employ a majority of our skilled workers and the current clampdown on economic activity must not precipitate a bigger catastrophe. The Centre and RBI must work in tandem to prevent disaster.

Date:15-04-20

Adapt to The Future

Work-from-home enhances labour force participation rate

Amitabh Kant , [ The writer is CEO, NITI Aayog]

The biggest consequence of the Covid-19 outbreak is the transformation of the way we work. Large-scale work from home (WFH) experiments are underway, leading the world to radically rethink traditional work assignments. Technological innovations are moulding lives in a manner unimaginable a few years back. The idea of working in a job with fixed timings in an office could well become irrelevant post-Covid-19.

This is now possible thanks to the availability of high-speed, low-cost internet coverage, and increased usage of data-sharing and communication apps that could ensure keeping communication streams and managerial collaboration intact. WFH would reduce time spent on commuting, enhance productivity and improve work-life balance.

In India, WFH offers a unique opportunity for more women (particularly, with children) to significantly contribute from home and significantly raise the female labour force participation rate from a paltry 26% today. Second, the impact of Covid-19 lockdowns on global supply chains has resulted in unprecedented disruption. To flatten the contagion curve, many countries are under lockdown, with their populations staying at home, most of whom are unable to work for a living.

In a globalised world, supply chains were run on outsourcing and thin margins. The scale of China’s manufacturing was so enormous that every product had Chinese components and every company – from auto and mobile manufacturers to pharma firms — had become reliant on China. This now has been severely disrupted. Businesses will look for alternative destinations – like India, Vietnam, Malaysia, Indonesia — and factories will get relocated. Many businesses will create domestic supply chains.

Entire supply chains will undergo massive disruption. This presents an immense opportunity for India. But it would require key reforms across sectors to make the country highly efficient and competitive. Our companies would also require size and scale to penetrate global markets.

We will see the phenomenal rise of telemedicine. The Indian health system is characterised by a severe shortage of doctors and health practitioners. The key to managing the Covid-19 pandemic is to keep sick people out of hospitals. Virtual consultations with doctors will stop the overcrowding of hospitals. In the US, insurance companies reimburse patients for tele-consultations. At the peak of Covid-19, several telemedicine services launched coronavirus clinics and guided patients in China.

In India, only recently, GoI released telemedicine practice guidelines that enable registered medical practitioners to provide healthcare using telemedicine. GoI and the Medical Council of India (MCI) have loosened their reins on physical checks.

Since a vaccine for Covid-19 has not yet been found, the only way to fight its spread is via social distancing, or more accurately, physical distancing. This will become a way of life, as there is no evidence to suggest that the virus will disappear quickly. Even after lockdowns and restrictions are lifted, there could be a second wave of infections. We will have to be prepared for Covid-19 to be with us for the foreseeable future, even as we get back to business and social interactions while keeping ourselves safe.

We will also see the emergence of contactless delivery, where customers would prefer orders being delivered with no contact, and the delivery person reduce the risk of infection by avoiding contact with people in the supply chain. Consumers will avoid casual shopping and people will be eating out far less. During the current lockdown itself, food and medical supplies delivery has gone from being a convenience to a necessity. The future will belong to ecommerce and e-pharmacies.

Charles Darwin has been paraphrased as stating, ‘It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is most adaptable to change.’ It is imperative that we initiate policy and structural reforms that adapt to the post-Covid-19 future to enhance India’s future.

Date:15-04-20

The Fiscal Challenge

Alongside further rate cuts, RBI needs to adopt and expand unconventional measures to tackle crisis

Editorial

On Monday, data released by the National Statistical Office (NSO) showed that headline retail inflation, as measured by the consumer price index, fell to a four-month low of 5.9 per cent in March, down from 6.58 per cent in February. Much of this decline has been due to a moderation in food prices — the consumer food price index fell from 10.81 per cent in February to 8.76 per cent in March. However, it is likely that the imposition of the lockdown — it has now been extended till May 3 — will exert upward pressure on food prices in April due to supply chain constraints and households hoarding of food supplies. This expected surge in food inflation, while temporary, is unlikely to be offset by lower international crude oil prices. Notwithstanding the agreement between Saudi Arabia and Russia to cut oil production, crude oil prices are likely to remain subdued as global oil demand has collapsed. But, lower international crude oil prices are unlikely to translate to lower retail petrol and diesel prices in India as both central and state governments will use this opportunity to raise taxes to shore up their revenues. This implies that headline retail inflation is likely to remain elevated temporarily.

The next meeting of the monetary policy committee is scheduled to be held in early June by which time some data on the initial impact of the lockdown on the economy will be available. Given the widespread disruption in economic activity, there is a strong case for the MPC to continue to look through this expected surge in inflation. The overriding concern of the MPC should be to arrest the economic fallout of the coronavirus. And as transmission of rate cuts to the broader economy occur with a lag, it is preferable that the MPC frontload the rate cuts.

As Governor Shaktikanta Das has emphasised in the past, the RBI should also expand its use of unconventional policy measures to tackle this crisis. It should inject more liquidity into the system, expand the scope of the targeted long-term repo operations (LTROs) to facilitate credit flow beyond the investment grade companies, announce more forbearance measures, and extend NPA recognition norms. However, given the scale of the disruption, the RBI alone cannot be expected to do the heavy lifting. More fiscal support is needed.

Date:15-04-20

Life after pandemic, a list of 10

Some of the practices adopted and avoided while fighting COVID-19 will become part of the new normal.

Derek O’Brien , [ The writer is a Rajya Sabha MP and member of the Trinamool Congress.]

The COVID-19 pandemic is changing us as individuals and as a society. The implications will be far-reaching and some of them are still beyond our comprehension. But some practices we have either adopted or avoided in the past few days will become part of this new normal.

Here are 10 examples from everyday life. They are a combination of my observations and my tentative hopes.

One, public hygiene will get better. Spitting in public should stop. It is the mother of all droplet infections. Authorities are discouraging and warning against such practices as part of the COVID-19 response and people are desisting from spitting much more consciously. In the days ahead, political, community and religious leaders should condemn public spitting and discredit it. This is an opportunity to exile this filthy habit from India for good.

Two, #WFH will become more than just a hashtag. Work from home offers many advantages to white-collar professionals and companies in the services sector. If so many of us — but admittedly not all of us — have found it possible to work from home in the past three weeks, then why not at other times as well? That question will seriously be asked as individuals and families strive to improve work-life balance. Companies could reduce overheads and find it convenient and cheaper to give employees a good laptop, high-speed internet access and a reliable, paid-for video-conferencing account.

Three, daily commute patterns will change. As an add-on to point two (above), people will become more and more aware of the uselessness of a long daily commute or a flight to another city for just a single meeting of an hour or two; or for a 10-minute hearing in court. People will think twice or even thrice before agreeing to get on an airplane.

More and more meetings — even board meetings of blue-chip corporations — will take place on platforms such as Zoom. The government and judiciary should also be open to such innovations. Driving less and flying less will be eco-friendly and reduce one’s carbon footprint.

Four, social media will not automatically equal idle gossip and silly jokes: Political debates on family WhatsApp groups, humour in the middle of the day from a school WhatsApp group, an endless stream of memes and gifs popping up on one’s cell-phone. All this is so BC (Before Coronavirus). The bulk of my social media messages in the past few weeks have been serious — about the pandemic and its course.

WhatsApp communities and public-service message groups have sprung up in cities and neighbourhoods. They have found a purpose beyond gossip. Some of this will survive into the future.

Five, telemedicine is here to stay. Telemedicine used to mean diagnosing patients in far-flung rural areas and connecting them to city doctors. In the age of social distancing and COVID-19 diagnosis, it has become an urban, middle-class reality, especially for older people. They are using WhatsApp video, FaceTime and similar services to speak to their doctors and avoid going out. This has helped avoid long queues at hospitals.

The potential is immense. I know of a small village in the Sunderbans that does not have physical medical facilities. It now has a digital dispensary where doctors are providing diagnostic and prescriptive services via video conferencing. Moving ahead, I can see doctors giving time slots to patients for in-person consultations as well as video consultations. Think of the savings and the convenience.

Six, personal health and enrichment will be the focus, more than a bank balance. Admittedly, this will be true for only the reasonably well-to-do, but more and more people will spare time for the important things in life — meditation, prayer, exercise and family bonding. There will be a reassessment of priorities post-COVID.

Seven, innovation is coming, and in areas we can’t even imagine. The most innovative and those quickest to adopt change will reap benefits; those stuck in the past will become redundant. This sounds abstract, but what could it mean in real life? The COVID-19 episode will hurt certain businesses and incentivise others (for example, eat-in restaurants versus cloud kitchens and takeaways; or Uber/Ola versus Zoom). It will both create and destroy jobs. Only the most nimble companies and individuals will survive.

Beginning in 1929, the Great Depression lasted over a decade. This period gave rise to the ballpoint point, nylon and the first working helicopter. Some of this was coincidental, some of it connected to needs that arose in the new circumstances. New technologies — from medical services delivery to drone-based delivery, from virus-immune robots that do manual labour to 4D printing of ventilators — could result.

Eight, how will we interact socially? Going to movies or bars, hanging out at the mall, the mithai dukaan, chaat shop or the club, will all decline for some time to come. People will distrust crowds. Large parties will be less likely; small get-togethers may be more popular. For a social people with extended families, what will all this mean for us Indians?

Nine, cleanliness is next to godliness — we’ve finally realised it. People are using masks. They are not sneezing in the open and are covering their mouths and noses. Tissues are being discovered or rediscovered. Cleaning surfaces, wiping containers and washing hands frequently are becoming welcome habits.

Ten, investment in healthcare infrastructure is bound to improve. At 2.5 per 1,000 people, Bengal already has the highest bed-to-people ratio in the country. Fifty hospitals, two to three in each of the 22 districts of the state, have been set up and are being put to good use as part of the COVID-19 response. This is just one example and there are so many nationwide.

There is a serious attempt to ramp up healthcare capacities, including hospital beds and isolation units. Manufacturing of equipment, from surgical masks to PPEs, is being pushed. All this will serve us in the future, as part of the COVID-19 legacy.

Date:15-04-20

आर्थिक प्रभाव और निपटने के कदम

नीलकंठ मिश्रा

चंद रोज पहले मेरी माताजी ने मुझसे कहा, ‘मैंने देखा है कि कैसे जब दुश्मन केयुद्धक विमान हमारे सर के ऊपर से गुजरते थे तो कैसे बिजली गुल कर दी जाती थी, मैं केरोसिन लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ी हुई हूं और खाद्यान्न की कमी से भी जूझी हूं लेकिन मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं झेला।’ दुख की बात है कि केवल उन्होंने ही नहीं मुझ समेत हमारे दौर के तमाम पर्यवेक्षकों के लिए आर्थिक पूर्वानुमान और वित्तीय बाजार पूर्वानुमान की दृष्टि से भी बात कुछ ऐसी ही है।

इससे पहले फैली वैश्विक महामारियां या तो स्थानीय थीं (2003 में सार्स) या फिर ऐसे मामले बहुत पुराने थे। मसलन सन 1968 का हॉन्गकॉन्ग फ्लू, आधी सदी पहले फैला था और सन 1918 का घातक स्पैनिश फ्लू एक सदी पहले। इससे निपटने के नीतिगत उपाय भी अलग-अलग रहे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बीते दो सप्ताह में अप्रत्याशित हस्तक्षेप किए हैं। दुनिया भर की सरकारों ने भारी प्रोत्साहन पैकेज दिए हैं। दुनिया आपस में पहले से ज्यादा जुड़ गई है।

ऐसे में पहले सिद्धांत की शरण में जाना होगा। मान लेते हैं कि दुनिया भर की तमाम गैर अनिवार्य सेवाएं दो महीने के लिए बंद कर दी जाती हैं और जिन लोगों का बाहर जाना जरूरी नहीं हो वे घर पर ही रहते हैं। जाहिर है अनिवार्य की परिभाषा अलग-अलग देशों में लोगों के लिए अलग-अलग है। परंतु इसे सहज बनाने के लिए हम अनिवार्य की परिभाषा को खाद्य और बुनियादी किराने और बिजली, पानी, सफाई, कचरा प्रबंधन, अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधाओं, दूरसंचार (सोशल मीडिया, टीवी और वीडियो), ईंधन या वित्तीय सेवाओं (बैंक, बीमा और प्रतिभूति बाजार) आदि तक सीमित कर देते हैं। दो महीने के बाद हर चीज सामान्य हो जाती है।

आर्थिक उत्पादन और वित्तीय बाजारों पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? क्या सबकुछ पहले जैसा हो जाएगा या नहीं?

इन दो महीनों में अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वालों और सेवा क्षेत्र की आय बनी रहेगी। भले ही इसकी गति कम रहे। हमारा अनुमान है कि देश की श्रमशक्ति का दो तिहाई हिस्सा इस क्षेत्र में आता है। अन्य देशों में ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत के अधिकांश श्रमिक कृषि क्षेत्र में काम करते हैं जो लॉकडाउन से काफी हद तक अप्रभावित हैं। हमारे आधे से अधिक खुदरा दुकानदार खाद्यान्न और बुनियादी किराना बेचते हैं। दालों, अनाज, सब्जियों और फलों की मांग में कमी नहीं आएगी। मांस की मांग अवश्य कम हो सकती है। वैकल्पिक शल्य चिकित्सा टल सकती है क्योंकि लोग संक्रमण के डर से अस्पताल से दूर ही रहेंगे और ईंधन की मांग में कमी आएगी क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे। इन कारोबार से जुड़े लोगों के खर्च भी इस दौरान कम होंगे लेकिन उनके अस्तित्व पर खतरा नहीं आएगा।

वास्तविक असर गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर पड़ेगा। विनिर्माण ठप पड़ गया है, कपड़े से लेकर जूता और उपभोक्ता वस्तुओं तक तमाम फैक्टरियां बंद हैं। फर्नीचर, वाहन और कलपुर्जे तक सारा कारोबार ठप है। निजी विद्यालय और ट्यूशन बंद है, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन टूल विकल्प के तौर पर काम आ सकते हैं। ऑटो, ट्रेन, बस और उड़ान आदि सभी बंद हैं। लोग अवकाश पर नहीं जा रहे हैं, न फिल्में देखते हैं और न खाना खाते हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को जोड़ा जाना चाहिए। वहां मांग में कमी यात्राओं पर प्रतिबंध तथा अन्य शहरों में लॉकडाउन की वजह से है।

इन उद्यमों तथा कुछ हद तक अनिवार्य वस्तुएं और सेवाएं मुहैया कराने वाले उद्यमों के लिए एक चुनौती तयशुदा कीमत की है। यह वह लागत है जिसका बोझ उठाना ही पड़ता है, भले ही उत्पादन की मात्रा कितनी भी हो। इसमें मोटे तौर पर वेतन, ब्याज भुगतान, किराया और विभिन्न सुविधाओं के बिल आदि शामिल हैं। ये सभी हस्तांतरण हैं: कोई चुकाता है और कोई हासिल करता है। यदि लॉकडाउन अवधि में घड़ी को रोका जा सकता तो व्यवस्थागत स्तर पर होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता और हालात सामान्य हो सकते हैं। इकलौती दिक्कत दैनिक वेतनभोगियों को आ सकती है। उनके लिए दो महीने के लॉकडाउन के बाद दोबारा बचत तैयार करना मुश्किल होगा।

परंतु इससे राजकोषीय मोर्चे पर निपटा जा सकता है। उदाहरण के लिए किराये की बात करें तो आदर्श स्थिति में मकान मालिक समझेंगे कि किरायेदार को बाहर निकालकर महीनों तक मकान खाली रखने से बेहतर होगा कम किराये पर उसे बरकरार रखना। आवास कीमतों की तरह किराये में भी गिरावट आएगी।

वेतन के साथ अलग बात है। संस्थागत स्मृति के क्षरण से और कुछ मामलों में समूचे उपक्रम बंद होंगे। कामगारों की तादाद कम होगी और महाराष्ट्र और तेलंगाना की तरह कुछ राज्य वेतन कटौती भी कर सकते हैं। इन राज्यों में वेतन और पेंशन अस्थायी रूप से 75 फीसदी तक कम किया जा रहा है। यह कटौती आय के स्तर के हिसाब से समायोजित की जा रही है। कम वेतन वालों की कटौती कम है ताकि सभी अपनी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी कर सकें। यदि कुछ निजी कंपनियां घटा हुआ वेतन भी दे सकीं तो वे शायद ऐसा करेंगी लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भविष्य में मजबूत वृद्धि का वादा हो। ताकि उनकी आशाएं बरकरार रहें।

बैंकिंग तंत्र में सालाना 10 लाख करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान और गैर बैंकिंग क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान किया जाता है। इससे व्यवस्थागत स्तर पर निपटना मुश्किल है। रिजर्व बैंक ने ब्याज भुगतान स्थगित करने का विकल्प दिया है और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने देनदारी चूक के दिशानिर्देश शिथिल किए हैं। ये अहम कदम हैं लेकिन लागत तो उत्पन्न होती रहेगी। कर्जदार और कर्ज लेने वाला दोनों ऋण भुगतान को आगे विलंबित करने के लिए ऋण की अवधि पर नए सिरे से चर्चा करेंगे। परंतु सूक्ष्म वित्त जैसे ऋणों के पास यह विकल्प नहीं होगा। यदि इन लागत को समाप्त किया जाए तो कर्जदार अपनी देनदारियां कैसे निपटाएंगे? बैंक बचत खाते और सावधि जमा के ब्याज को टाल नहीं सकते।

यह ढांचा बताता है भले ही घड़ी को रोकना आदर्श हो लेकिन वैसा करना संभव नहीं है। उद्यमों पर पडऩे वाले आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए दोहरी नीति अपनानी होगी। एक तरफ लॉकडाउन के दौरान उद्यमों की नकदी तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी और दूसरी ओर भविष्य के लिए मजबूत वृद्धि सुनिश्चित करनी होगी।

Date:15-04-20

सरकार को निर्धारित मानदंडों व सीमाओं से पार जाने की जरूरत

कोविड-19 संकटों के साथ उद्यमियों के लिए अनेक नए अवसर भी लेकर आया है

सुनील कुमार सिन्हा , निदेशक व मुख्य इकोनॉमिस्ट इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (फिच ग्रुप)

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्तीय वर्ष 2016 में आठ फीसदी और 2017 में 8.2 फीसदी के स्तर पर थी, लेकिन इसके बाद जीडीपी में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। एनएसओ ने 28 फरवरी को जारी विज्ञप्ति में 2020 में विकास दर पांच फीसदी रहने का अनुमान जताया था। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण और देशव्यापी लाॅकडाउन की वजह से पूरा माहौल बदल गया है। स्थिति इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर बदल रही है कि इसने पूरी दुनिया में आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को पंगु बना दिया है। इन स्थितियों में अर्थव्यवस्था के लिए खतरे और उससे होने वाले प्रभाव का आकलन न केवल चुनौतीपूर्ण काम हो गया है, बल्कि कोई भी आकलन बहुत ही जल्द पुराना भी हो रहा है।

कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कुछ शुरुआती और दिख रहे प्रभाव हैं- (i) कई निर्माण क्षेत्रों में सप्लाई चेन के टूटने से उत्पादन बाधित होगा। (ii) पर्यटन, हॉस्पिटेलिटी व विमानन क्षेत्र लगभग ध्वस्त होने की कगार पर हैं। (iii) हेल्थकेयर क्षेत्र के लोगों पर काम के बोझ में अच्छी-खासी बढ़ोतरी। इसके अलावा हर सेक्टर के माइक्रो, छोटे व मध्यम उद्योगों में नगदी के प्रवाह का संकट दिखना शुरू हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य सेक्टर प्रभावित नहीं हुए हैं। हालांकि, बैंकिंग और वित्तीय, आईटी और आईटी समर्थ सेवाएं जैसे सेवा सेक्टर्स में कामकाज के लिए डिजिटल प्लेटफार्म के अधिक इस्तेमाल से फायदा मिला है। उन्होंने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देकर जल्द ही खुद को पुनर्स्थापित कर लिया। हालांकि, इस बिजनेस प्रक्रिया की निरंतरता ने जोखिम से डरने वाले निवेशकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो से बाहर निकलकर सुरक्षित हैवन की तलाश का अवसर दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फायनांस के अनुमान के मुताबिक इस साल मार्च में उभरते बाजाराें से अप्रत्याशित पूंजी (इक्विटी से 52.4 अरब डॉलर व डेट से 31.0 अरब डॉलर) निकाली गई। पूंजी की इस अप्रत्याशित निकासी का सीधा मतलब है कि भारत के पास उसके चालू खाते के घाटे को मदद के लिए पूंजी खाते का सहारा नहीं होगा। शुक्र है कि कच्चे तेल जैसी वैश्विक जिंस की कीमतों के धराशायी होने और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में कम मांग होने की वजह से पूंजीगत माल का आयात घटने से चालू खाते का घाटा नियंत्रण में रहेगा। हालांकि, पूंजीगत बाजार से धन का निकलना घरेलू उपभोग के लिए खराब खबर है।

अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा एक अन्य खतरा कृषि सेक्टर से संबंधित है। रबी की फसल पक गई है और इसकी कटाई व समय पर खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा किसानों की आय और ग्रामीण मांग के लिए दोहरा झटका होगा। पिछले छह में से तीन सालों में सूखा या सूखे जैसी स्थिति रहने, खाद्यान्न की कीमतों में कमी की वजह से पहले से ही ग्रामीण मांग में भारी कमी आई है। इसके अलावा ग्रामीण घरों की आय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अत्यधिक निर्भरता का भी ग्रामीण खपत पर असर हुआ है।

कहावत है कि हर संकट नए अवसर भी लाता है। कोविड-19 ने भी ऐसा किया है। कई वैश्विक उत्पादन कंपनियां अपने जोखिम को कम करने के लिए खुद को चीन से बाहर स्थापित करना चाहेंगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन के क्षेत्र में सप्लाई चेन में आई बाधा से भारतीय उत्पादन सेक्टर के पास इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका है। हालांकि, इसके लिए व्यापक सरकारी और नीतिगत समर्थन की जरूरत होगी। इससे भारत को किस हद तक लाभ पहुंचेगा, यह अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थिति की बहाली की गति और इसके साथ ही भारतीय व्यापार की इस अवसर का लाभ उठाने की क्षमता और उसकी चपलता पर निर्भर करेगा। इसका लाभ उठाना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कम उपभोग व निवेश की कम ग्रोथ से जूझ रही है व साथ वित्तीय तंत्र में दरारें भी नजर आ रही हैं। अगर तेल की कम कीमतें बनी रहती हैं तो यह भारत की वैश्विक प्रतियोगितात्मकता और निर्यात में सुधार कर सकता है। लेकिन बढ़ते संरक्षणवाद और मामूली बाहरी मांग की वजह से इस चैनल से होने वाले लाभ से शटडाउन से हुए नुकसान की पूर्ति शायद ही हो सके।

कोविड-19 व लॉकडाउन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सरकार व रिजर्व बैंक दोनों ने ही कई उपायों की घोषणा की है। सरकार ने अब तक बिजनेस संबंधित प्रक्रियाओं और अनुपालन को आसान बनाने के साथ ही समाज के सबसे प्रभावित वर्ग के लिए ही घोषणाएं की हैं। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने तरलता को झोंककर वित्तीय सिस्टम में किसी तरह की तात्कालिक बाधा को टाला है व अनेक नियमों में छूट देकर इसके तनाव को भी कम किया है। ये सभी महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन संकट की विशालता को देखते हुए बहुत अधिक करने की जरूरत है और अगर इसका अर्थ निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों और सीमाओं से बाहर जाना है, तो यह है।

Date:15-04-20

ताकि कोरोना से जंग कमजोर न पड़े

अनुराग अग्रवाल, डायरेक्टर, सीएसआईआर-आईजीआईबी

कोविड-19 की टेढ़ी रेखा को सीधी करने, यानी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को थामने के लिए भारतीय नेतृत्व द्वारा लिए जा रहे फैसलों की तारीफ की जानी चाहिए। जब स्थिति कुएं और खाई वाली हो, तब यही सोचकर कदम बढ़ाया जाता है कि सबसे बदतर हालात से किस तरह बचा जाए? लॉकडाउन की समय-सीमा बढ़ाने से जो बहुमूल्य वक्त हमें मिला है, इसका इस्तेमाल निश्चय ही आगे की तैयारी में किया जाएगा। लेकिन तैयारी किसलिए? एक रक्षात्मक युद्ध के लिए या आक्रामक जंग के लिए? रक्षात्मक युद्ध सामाजिक-राजनीतिक उपायों से लड़ा जाएगा, जैसे लॉकडाउन और कमजोर तबकों की देखभाल, लेकिन आक्रामक जंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जीती जाएगी।

स्वास्थ्य-नीति पर काम करने वाले जाने-माने स्कॉलर हार्वे फाइनबर्ग ने अमेरिका में कोविड-19 से बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए छह प्रमुख उपाय सुझाए हैं- पहला, एक स्पष्ट कमांड सिस्टम की स्थापना। दूसरा, व्यापक रूप से टेस्ट, यानी जांच। तीसरा, स्वास्थ्यकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा-उपकरण मुहैया कराना और मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुरूप अस्पताल तैयार करना। चौथा, यह रिकॉर्ड रखना कि कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित हो सकता है, पकड़ में न आ पाने वाला संक्रमित कौन है या कौन अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है? पांचवां, आम लोगों को प्रेरित करना और उन्हें एकजुट बनाए रखना। और आखिरी, शोध से सीखते हुए रणनीति में लगातार सुधार करना।

ये छह सिद्धांत कोविड-19 से जंग लड़ रहे भारत या किसी भी अन्य देश पर भी समान रूप से लागू होते हैं, मगर हर उपाय से जुड़ी सभी देशों की अपनी-अपनी मुश्किलें हैं। भारत के लिहाज से देखें, तो यहां कमांड सिस्टम भी सक्रिय है और जनता भी सहयोग कर रही है, मगर यहां टेस्ट कम हो रहे हैं। फिर, यहां चौथे उपाय के अनुरूप वर्गों का निर्धारण भी नहीं हुआ है। यहां सुरक्षा उपकरण और अस्पतालों में सामान की आपूर्ति-चेन भी कमजोर है। लिहाजा, छठे उपाय को, जो कि शोध-कार्यों का है, न सिर्फ इन तमाम चुनौतियों से जूझना होगा, बल्कि सार्स-कोव 2 (कोविड-19) के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक जंग भी छेड़नी होगी। जाहिर है, हमें हर कदम पर इनोवेटिव तरीके अपनाने होंगे।

चूंकि चुनौतियां गंभीर हैं, इसलिए इस मुश्किल वक्त में उद्योग और शिक्षा जगत की साझा जवाबी प्रतिक्रिया सराहनीय है। जैसे, व्यापक रूप से जांच के लिए टेस्ट-किट की जरूरत। जब इस किट और इससे जुडे़ सामान की वैश्विक आपूर्ति कम होने लगी, तब भारतीय उद्योग और स्टार्टअप स्वेदशी किट तैयार करने में जुट गए। अपने यहां कम टेस्ट करके संक्रमण की अधिकतम जानकारियां जुटाने की रणनीति भी बनाई जा रही है। देश के मौजूदा डिजिटल और टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए आरोग्य सेतु एप लॉन्च किया गया है, जो जांच का तकनीकी विकल्प है। उच्च गुणवत्ता वाले शोध-कार्यों में पूर्व में किए गए निवेश भी सकारात्मक नतीजे दे रहे हैं। जैसे, क्रिस्पर आधारित पेपर-स्ट्रिप टेस्ट बनाने में मिली सफलता। यह न केवल तुलनात्मक रूप से सस्ती है, बल्कि आने वाले दिनों में पीसीआर मशीनों की जरूरत को भी यह समाप्त कर देगी। यह कामायबी हमें इसलिए मिली, क्योंकि इससे जुडे़ शोध-कार्यों पर हमने वर्षों से मेहनत की है।

बेशक नई तकनीक की बाजार तक पहुंच आसान नहीं होती। क्रिस्पर टेस्ट के लिए भी सामग्रियों का मिलना फिलहाल कठिन है। मगर इन बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा-उद्योग जगत का मजबूत गठबंधन बखूबी काम कर रहा है। इस बीच, देश भर में कई सीएसआईआर और डीबीटी अनुसंधान प्रयोगशालाएं व्यापक तौर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट सुनिश्चत करके स्वास्थ्य-क्षेत्र की लगातार मदद कर रही हैं। नई-नई कंपनियां सस्ती और सरल जांच प्रणाली के साथ सामने आ रही हैं। ये कंपनियां जांच के दायरे को बढ़ाने और स्थानीय व व्यक्तिगत जोखिम को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने के काम में भी व्यावहारिक मदद कर रही हैं।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), अस्पतालों के बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और नई एंटी-वायरल दवाओं की चुनौतियों से पार पाना भी एक बड़ी जरूरत है। इस संदर्भ में सीएसआईआर और डीआरडीओ जैसी संस्थाएं उत्पादों की आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक-दूसरे की प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। जब सीम सीलिंग टेप की अनुपलब्धता से वायरस से बचाव करने वाले सूट के उत्पादन में बाधा आने लगी, तो पनडुब्बी के उपकरणों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीलंट गोंद का विकल्प अपनाया गया, ताकि वायरस-बचाव सूट का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो सके व फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसी तरह से स्वदेशी ऑक्सीजन सांद्रक मशीन सीएसआईआर के सहयोग से तैयार की जा रही है, जो मरीजों का जीवन बचा सकती है।

कोविड-19 के इलाज में जरूरी जीवन रक्षक दवाओं को प्रमुख फार्मा कंपनियों और सीएसआईआर के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर भी हम पूरा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय रूप से प्रासंगिक शोध-कार्यों को वैश्विक मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ मिलाकर बेहतर नतीजे हासिल करना ही ठीक है। बचाव-कार्यों और आक्रामक उपायों में से यदि किसी की भी उपेक्षा हुई, तो इस युद्ध को जीत पाना मुश्किल होगा। स्वास्थ्य तंत्र बेशक अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहा है, रिसर्च टीम को उसकी जरूरत के हिसाब से पूरा साथ देना होगा। हमें प्रभावी उपचार और टीके की खोज से भी आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, क्योंकि यही इस महामारी का असल समाधान है।

जनता को प्रेरित करने के लिए हमारे पास बेहतर नेतृत्व है। इस मुश्किल वक्त में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर प्रभावी रणनीति बनाने और अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने में विज्ञान मार्गदर्शन कर सकता है। अगर हम ऐसा कर सके, तो न सिर्फ लाखों भारतीयों के दुखों का अंत कर सकेंगे, बल्कि वैश्विक तौर पर उत्पादों की आपूर्ति में मददगार होने के साथ-साथ एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आएंगे।