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Date:14-09-17

Where dynasty rocks

Nepotism is serious not just in politics and Bollywood, but also in the legal profession

Avani Bansal

At the University of California, Berkeley two days ago, Congress vice-president Rahul Gandhi said that all of India runs on dynasties. Earlier, social media had crackled following Karan Johar, Varun Dhawan and Saif Ali Khan’s alleged joke on nepotism in Bollywood, at the IIFA awards ceremony.This article is about the legal profession, which continues to be a bastion of a few privileged and powerful families. Be they advocates or judges, there is a trend whereby the children and grandchildren of senior advocates and judges continue to thrive while first generation lawyers find the entry barriers extremely high and the chances of success tilted against them.This is not to say that no first generation lawyers join or thrive in the legal profession – there are enough who prove that this can be done. However, no one who is part of the legal profession can deny the absence of a level playing field between first generation lawyers and those who come from a family of legal professionals.There are three systemic obstructions worth pointing out, most pronounced in litigation as opposed to corporate firm practice. First, the biggest concern of a lawyer who enters the profession is – where will the clients come from? Now, if your dad is a lawyer, this is not a concern for you. You will already have a set office, set clients and someone to give you matters to argue from Day 1.Most law students prefer to start practice from their hometown so that they can get initial clients based on their contacts and people they know. For anyone who wants to practice in Delhi, Bombay and the high courts or Supreme Court, it is very difficult to pick up one’s own clients early on. A few clients here and there is usually not a problem. But beyond that, just hoping that good work alone will fetch you clients to sustain practice, is utopian.The time factor is crucial here. Eventually everyone will get enough clients, but if you spend five years doing very small matters and just somehow struggling to get clients, then it’s difficult to compete with those who are arguing big matters for big clients from Day 1. This means that the competition between those whose parents pass on their practice to their kids and those who start from scratch can never be on the same footing.

Secondly, there is a systemic entry barrier in litigation practice for those who don’t come from financially well-to-do families. The popular conception about lawyers is that they earn well. If we exclude lawyers who go on to work for big corporate law firms, this assumption is far from truth.Students who end up spending around Rs 5 lakh and more on their legal education are expected to get a job right after law school. Most students opt for law firms as they guarantee a certain job and financial security. In litigation, the general rule is that you first join a senior advocate and learn the ropes before starting on your own. Now, the trouble is that today, across the spectrum, seniors pay their juniors very poorly or not at all.Senior advocates in the legal profession continue to believe that since juniors are learning about the law while working with them, they need not be paid. In a recent interview senior advocate Iqbal Chagla, son of the legendary MC Chagla, explains why he doesn’t believe in paying juniors. With all due respect, i fail to understand this argument.If junior lawyers should not be paid because they learn on the job, then by that logic no one should ever be paid anything because everyone learns something at every job. Even in the Supreme Court most senior advocates, who earn very well, pay their juniors poorly. This leads to a situation where only students and lawyers from well to do families can continue to practice litigation, while others have to rely on a job with a firm or a bank or be an in-house legal counsel for a company.

A third systemic entry barrier in the profession concerns women and gender discrimination. It is true that the scales of justice are tilted heavily against women in the profession. For the longest time, it was not considered suitable for women to practice in courts. This explains why we have so few women senior advocates and judges in the profession.Even today, the notion that women are soft, and wouldn’t be upto the trials and tribulations of a demanding profession like law, continues to hold sway across towns and cities in India. So clients don’t want to engage a female lawyer, unless it’s a family law matter. Senior advocates don’t give enough opportunities to female lawyers to argue.Finally, the lack of a work-life balance in the legal profession means that even though a lot of women join the profession, very few stick it out. Those who do, admit of doing so at the cost of their personal lives.While there is nothing wrong with some added advantages coming the way of those who hail from a legal background, it is pertinent for legal professionals to enquire into and address the systemic causes that prevent smart, talented people from joining the profession. As lawyers, if we can’t make the legal profession equal for all, we should not be so confident about championing constitutional values for others.

Date:14-09-17

India and Japan

Strategic partners

ET Editorials 

India and Japan have dialogue at the summit level on an annual basis. Japan’s Prime Minister Shinzo Abe is in India for this year’s summit. The focus of attention is a bullet train. But it would not be individual projects that catch the Chinese eye, but the coming together of two poles of Asian power in broad-based solidarity that combines finance and armed strength, high-quality engineering and the ability to deploy it in third countries minus overbearing external benefactors, and projection of a decent counterweight to China’s rising power in the region.India and Japan are joining hands to develop the Asia-Africa Growth Corridor, a series of infrastructure projects that would enhance trade and well-being in Africa and Asia. Not so coincidentally, it would stand alongside China’s ambitious One Belt-One Road project. The Indo-Japanese venture’s aim is to create local ownership of the projects undertaken, not just in a financial sense, but also in terms of local involvement in design, management and execution.Japanese firms would find markets for their expertise, high-end engineering products, and services; India’s goodwill as a third world champion from the time of struggles for decolonisation to the striving for development would crystallise projects and ease execution. The result would stand as an alternative to aggressive Chinese projects that bring in hordes of Chinese workers and equipment and leave behind a huge financing obligation whose precise contours are yet to crystallise. The Malabar naval exercise — jointly undertaken by the navies of India, America and Japan — also sends out a signal that there is no power vacuum for China to move into as it rises as a power. It is a signal that China’s stated aim of a peaceful rise calls for negotiation and accommodation, not unilateral action.Of course, Indo-Japanese cooperation is also about bilateral gains. If India does not execute with speed and efficiency internal projects sponsored by China, that would derail much more than a bullet train project. Success would facilitate Indo-Chinese cooperation as well.

Date:14-09-17

Fidget lessons on educating Indians

ET Editorials

The fidget is a simple toy comprising a central weighted disc and paddle blades whose effortless spinning has been helpful for children with attention-deficit hyperactivity disorder. But the fidget toy has come to have a much broader appeal. It has, in a short span of time, come to account for a sizeable share of global toy market. The fidget toy is a simple and imaginative product. It was not conceived of in India. Nor are other toys that capture the world’s fancy.Key to unleashing the power of imagination is the education system. Economic disruption in every age can be traced back to innovations, be it the steam engine or the electric bulb or the internet. Now, given concerns over the resource constraints and planetary limits, imagination and innovation have become ever more important.The Indian education system needs to move away from the current system of rote learning, sans regard for analytic and critical thinking. It also needs a cultural shift, moving away from a world view that sees questioning as subversion of order to one that encourages questioning of norms. Imagination and innovation might not easily be taught but can be inculcated by emphasis on questioning, creativity and analytical thinking. This will require changes in pedagogy, and the manner in which teachers function in a classroom. The teacher must evolve from being the manager of students.The Indian mind has shown its dexterity in the way it adapts. The practice of jugaad borne from the need to make do with fewer resources is good example of this dexterity. But it is no longer enough to adapt. India needs to move beyond this if it is to emerge as a leader and create value. Reforming the classroom is the first and most important step if India is to transform into a nation of innovation.

Date:14-09-17

परिवारवाद पर मुहर

अमेरिका यात्रा के दौरान बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने परिवारवाद की राजनीति का बचाव करते हुए जिस तरह उस पर मुहर लगाई और यहां तक कह दिया कि भारत ऐसे ही चलता है उससे उन्होंने जाने-अनजाने न केवल अपनी, बल्कि कांग्रेस और साथ ही भारतीय राजनीति की भी गलत छवि पेश करने का काम किया। यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और ऐसे ही कुछ अन्य नेताओं का उदाहरण देते हुए यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि अभिषेक बच्चन और मुकेश अंबानी भी परिवारवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मानें तो इन्फोसिस में भी ऐसी ही परिपाटी की नींव पड़ चुकी है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के लिए सिनेमा, उद्योग जगत और राजनीति में कोई फर्क नहीं या फिर वह एक राजनेता के तौर पर अपने को उतना ही जवाबदेह मानते हैं जितना कि सिनेमा और उद्योग जगत के लोगों को। यह समझना कठिन है कि वह यह क्यों नहीं देख सके कि राजनीति में तमाम नेता ऐसे हैैं कि जो परिवारवाद के बगैर अपनी जगह बनाने और छाप छोड़ने में सफल रहे हैैं। अगर उन्हें परिवारवाद पर मुहर लगानी ही थी तो फिर वह अभी तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से युवा कार्यकर्ता के समक्ष यह दावा क्यों कर रहे थे कि उनका लक्ष्य युवाओं को राजनीति में आगे लाने और उन्हें अवसर उपलब्ध कराने का है? कम से कम उन्हें तो यह याद होना चाहिए कि इसके लिए उन्होंने विधिवत एक अभियान भी छेड़ा था। क्या यह मान लिया जाए कि उन्होंने इस अभियान का परित्याग करने के साथ ही परिवारवाद की राजनीति के समक्ष हथियार डाल दिए हैं? जो भी हो, उन्होंने परिवारवाद की वकालत करके उन युवा कांग्रेसी नेताओं को निराश करने का ही काम किया जो पार्टी में आगे बढ़ने की लालसा रखते हैैं और यह उम्मीद लगाए हैैं कि पार्टी उपाध्यक्ष इसमें उनके मददगार साबित होंगे।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अन्य अनेक मसलों पर भी अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें यह ख्याल नहीं रहा कि अमेरिका में वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैैं, न कि केवल कांग्रेस का। उन्होंने कश्मीर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जिस तरह यह साबित करने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी ने पीडीपी से हाथ मिलाकर कश्मीर को संकट में डालने का काम किया उससे तो ऐसा लगता है कि यह तय करने का अधिकार केवल कांग्रेस को है कि किसी राज्य में कोई राजनीतिक दल किसे अपना सहयोगी बनाए और किसे नहीं? यदि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस अपनी राजनीतिक सुविधा और आवश्यकता के हिसाब से पीडीपी अथवा नेशनल कांफ्रेंस से हाथ मिला सकती है तो यही काम भाजपा क्यों नहीं कर सकती? यह मान्यता तो एक तरह से सामंती सोच का परिचायक है कि जो कांग्रेस कर सकती है वह दूसरे दल नहीं कर सकते। राहुल गांधी विपक्ष की नेता की हैसियत से मोदी सरकार के बारे में अपने हिसाब से अपनी बात कहने के अधिकारी हैैं, लेकिन बेहतर होगा कि वह राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर देश और विशेष रूप से विदेश में विचार व्यक्त करते समय और अधिक सतर्कता एवं परिपक्वता का परिचय दें।

Date:14-09-17

सरकारी बैंकों में सुधार, किस पर हो सुदर्शन चक्र का वार?

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पिछले सप्ताह देश के सरकारी बैंकों के वित्तीय संकट से निपटने की जरूरत बताते हुए महाभारत को उद्धृत किया। मुंबई में 7 सितंबर को आर के तलवार स्मृति व्याख्यान के समापन अवसर पर उन्होंने कहा, ‘इंद्रधनुष योजना अच्छी थी लेकिन भारत में बदलाव के लिए हमें कहीं अधिक ताकतवर योजना बनानी होगी। हमें सप्ताह नहीं लेकिन कुछ महीनों में, मौजूदा स्वामित्व ढांचे के अधीन सरकारी बैंकों में सुधार के लिए सुदर्शन चक्र चाहिए।’इस दौरान उन्होंने दो अहम मुद्दे उठाए। पहला, उन्होंने यह साफ कर दिया कि सन 2015 में धूमधाम से शुरू की गई इंद्रधनुष योजना कोई खास वांछित परिणाम हासिल नहीं कर सकी है। अपनी बात के दूसरे हिस्से में उन्होंने लेकिन का प्रयोग किया। इससे उनका रुख स्पष्ट होता है। वह चाहते हैं कि अब दूसरी दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाए। सुदर्शन चक्र का जिक्र बताता है कि सरकार को कई अन्य विकल्पों पर काम करने की जरूरत है। हालांकि इसके कई अन्य निहितार्थ भी हैं। एक अन्य स्तंभकार टीसीए श्रीनिवास-राघवन ने पूछा है कि सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल होगा तो शिशुपाल कौन होगा? याद रखें महाभारत में कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिये ही चेदि के शासक शिशुपाल का वध किया था। शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए गए थे, 101वें पर वध किया गया।सवाल यह भी उठता है कि आखिर वह 101वीं गलती कौन सी होगी या अतीत के कौन से अपराध रहे जिनके चलते चक्र का इस्तेमाल होगा? क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उन पापों में शामिल होगा? या फिर कमजोर योजनाओं को बिना मानकों का पालन किए ऋण देना या फिर सरकार द्वारा सरकारी बैंकों की मदद से सामाजिक लक्ष्य हासिल करना या बिना उनका प्रदर्शन सुधारे उनमें पूंजी डालना इसमें शामिल होगा।सबसे अहम प्रश्न होगा: शिशुपाल कौन? बैंक, सरकार या कोई और? जाहिर सी बात है देश का केंद्रीय बैंक देश को बहस के मुद्दे मुहैया करा रहा है। एक साल पहले अंधों में काना राजा की कहावत की चर्चा थी। आने वाले कुछ समय तक सुदर्शन चक्र बहस के केंद्र में रहेगा।

सरकार विरल आचार्य द्वारा उठाए गए दो मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकती। इंद्रधनुष में चार अहम घटक थे: सरकारी बैंकों के कामकाज की निगरानी और उनको सरकारी हस्तक्षेप से दूर रखने के लिए बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, इन बैंकों में निजी पूंजी निवेश कर उनकी पूंजी पर्याप्तता में सुधार, निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं को सरकारी बैंकों के साथ जोडऩा और बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार के लिए नई व्यवस्था करना।बीते दो सालों में इस दिशा में प्रगति हुई है लेकिन वह अपेक्षित नहीं है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना जल्दी हो गई और उसने निजी क्षेत्र के कुछ प्रबंधकों को सरकारी बैंकों में नियुक्त कर काम शुरू भी किया। परंतु कुछ समय बाद यह कवायद रुक गई और इसके अपेक्षित नतीजे भी नहीं निकले। बैंक प्रबंधन को सरकारी हस्तक्षेप से बचाना अहम काम था लेकिन अब तक इस दिशा में कोई खास काम नहीं हो सका है।नई पूंजी डाली गई है लेकिन इसके लिए प्रदर्शन को मानक नहीं बनाया गया। इसी वजह से अच्छे बुरे सभी बैंकों को समान तरीके से निपटाया गया। दिवालिया कानून आने के बाद विधिक औपचारिकताएं भी मजबूत हुई हैं। आरबीआई ऐक्ट के अधीन भी अब उसे यह अधिकार है कि वह इन बैंकों की फंसी हुई परिसंपत्ति को चिह्नित कर सुधार का दबाव बनाए। पहले दिवालिया के कई मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट में हो रही है।परंतु डॉ. आचार्य पुनर्पूंजीकरण और सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की समय सीमा तय करके और अधिक कदमों की मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में आरबीआई के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने सरकारी बैंकों की समस्याओं पर इतनी स्पष्ट बात नहीं की है।

सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम करने के मामले में भी सरकार का प्रदर्शन कमजोर रहा है। फरवरी 2016 में सरकार ने घोषणा की कि वह आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करेगी लेकिन आज तक इस दिशा में कुछ नहीं हो सका है। जीएसटी के बाद कर राजस्व से जुड़ी अनिश्चितता ने सरकारी वित्त पर दबाव बनाया है जिससे हालात और जटिल हो गए हैं। इसके अलावा आरबीआई लाभांश, स्पेक्ट्रम नीलामी और विनिवेश तथा पूंजी निवेश की बढ़ती मांग के बीच गैर कर राजस्व की हालत भी बुरी रहने का अनुमान है। आचार्य के सुझावों पर अमल के लिए अतिरिक्त संसाधन कहां से आएंगे। उनका सुझाव है कि देश के जीडीपी के दो फीसदी के बराबर राशि पुनर्पूंजीकरण के लिए चाहिए। सरकार इस समस्या को बढऩे भी नहीं देना चाहती। सरकार और आरबीआई मिलकर जिस तरह फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने की दिशा में काम कर रहे हैं, वही प्रक्रिया पुनर्पूंजीकरण में भी अपनानी चाहिए। सरकारी बैंकों पर यह दबाव क्यों नहीं बनाया जाता कि वे अपने बेहतर वित्तीय स्थिति वाले अनुषंगी बैंकों की बिक्री करें और उस पैसे से प्रवर्तक बैंक में पूंजी डालें।इसी प्रकार सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 33 फीसदी करने पर विचार कर सकती है। सन 2000 में वाजपेयी सरकार ने सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 33 फीसदी करने की बात कही थी। इस दौरान उनकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं करने की बात भी कही गई थी। यानी उनकी हिस्सेदारी व्यापक तौर पर लोगों के बीच ही बांटी जानी थी। उस प्रस्ताव को राजनीतिक प्रतिरोध के चलते खारिज कर दिया गया। 17 वर्ष बाद राजनीतिक माहौल बदल गया है और मौजूदा सरकार के मन में निजीकरण को लेकर कोई आशंका नहीं नजर आ रही। एयर इंडिया के निजीकरण का उसका फैसला तो यही बताता है। सरकार को सुदर्शन चक्र के रूप में सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए व्यापक योजना की घोषणा करनी चाहिए। यह हिस्सेदारी कौन खरीदेगा, इस बात से बाद में निपटा जा सकता है।

Date:13-09-17

अभी रहें रोहिंग्या

म्यांमार में रोहिंग्या संकट का आयाम विस्तृत होता जा रहा है। रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ जारी सैन्य अभियान को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख जैद राद अल-हुसैन की चिंता गैर-वाजिब नहीं है। कहा जा रहा है कि रोहिंग्या लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। हिंसा की शुरुआत ‘‘अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’ (एआरएसए) नामक आतंकवादी संगठन ने की थी। पिछले 25 अगस्त को पुलिस चौकी और सेना के ठिकानों पर हमला किया गया। अब सेना और सुरक्षा बल इनके खिलाफ कार्रवाईकर रहे हैं। सच है कि रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ वहां की सरकार का रुख अमानवीय रहा है। उन्हें नागरिकता से वंचित रखा गया है। ऐसे में रोहिंग्या समुदाय के आक्रोश और गुस्से को जायज कहा जा सकता है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं किया जा सकता। इतना जरूर है कि रोहिंग्या संकट से निपटने के सरकार के तौर-तरीकों का समर्थन नहीं किया जा सकता। इसीलिए वहां की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को अंतरराष्ट्रीय आलोचना झेलनी पड़ रही है। कुछलोग उनसे शांति का नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग भी कर बैठे हैं। रोहिंग्या संकट का एक महत्त्वपूर्ण पहलू भारत भी है। दोनों देशों के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हैं। जाहिर है कि म्यांमार में जारी इस संकट से भारत अछूता नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाल में म्यांमार की यात्रा से लौटे हैं। उन्होंने वहां आतंकवादी हिंसा की निंदा की। सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। रोहिंग्या समुदाय के बारे में उनकी चुप्पी को लेकर एक वर्ग ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन समझना चाहिए कि यह संकट म्यांमार का आंतरिक मामला है, और राष्ट्रीय हित के भी कुछतकाजे होते हैं। हां, इतना जरूर है कि गृह राज्य मंत्री किरन रिजीजू के उस बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं, और उन्हें वापस भेजा जाएगा। दरअसल, उनका बयान तब आया जब म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा हो रही है। रिजीजू का बयान लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय गरिमा के प्रतिकूल कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख जैद हुसैन ने भी उनके बयान की निंदा की है। भारत इस क्षेत्र का बड़ा और शक्तिशाली देश है। उससे अपेक्षा की जाती है कि इस समुदाय के प्रति संवदेनशील रुख अपनाए। आखिर, वे इसी धरती के पुत्र हैं।

Date:13-09-17

स्कूलों की निगरानी का बिखरा तंत्र

हरिवंश चतुर्वेदी

अच्छी शिक्षा एक ऐसा जादू है, जो एक या दो पीढ़ियों में एक गरीब परिवार की सूरत और सीरत बदल देती है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के आस-पास घटी हाल की कुछ घटनाओं ने अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे अपना पेट काटकर भव्य इमारतों वाले महंगे स्कूलों में भले ही अपने बच्चों की भरती करा लें, किंतु यह न समझें कि वहां बचपन सुरक्षित है। हर रोज जब तक बच्चे स्कूल से सही-सलामत घर वापस नहीं आते, आजकल मां-बाप एक तनाव सा महसूस करते हैं। किसी भी सामाजिक त्रासदी के बाद लोगों का मायूस होना, चिंतित होना और आंदोलित होना स्वाभाविक है। किंतु कुछ समय बाद ऐसा लगने लगता है कि व्यवस्था पुराने ढर्रे पर चल रही है। मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों को यह खौफ नहीं होता कि वे ऐसा करने के बाद बच नहीं पाएंगे। दिल दहलाने वाले हादसों को कुछ दिनों बाद भुला दिया जाता है और फिर वही पुरानी स्थिति लौट आती है। मोटी फीस वसूल करने वाले स्कूलों में मासूम बच्चों के साथ दुराचार, उनकी निर्मम हत्या, ऊंचाई से गिरकर उनका मरना, स्वीमिंग पूल में डूबना, बस से कुचलना या खेल के मैदान में गंभीर चोटें लगना ऐसी घटनाएं हैं, जो हमारी स्कूली शिक्षा के मौजूदा चरित्र के बारे में कुछ संकेत देती हैं। वैसे ये हादसे प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में भी हादसे होते हैं। खासकर गांवों के प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे मील योजना में बच्चों को दिए जाने वाले खाने से अक्सर उनके गंभीर रूप से बीमार पड़ने के समाचार आते रहते हैं। पर चूंकि इन सरकारी स्कूलों में अब गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, तो मीडिया में खबर आने पर भी हड़कंप नहीं मचता। उदारीकरण के 25 वर्षों में निजी स्कूलों का तेजी से विस्तार हुआ है। हर शहर, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में भव्य इमारतें, स्मार्ट शिक्षक व सड़कों पर दौड़ती स्कूली बसें दिखाई देती हैं। इन स्कूलों में आए दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जब बच्चे नाचते-गाते हैं, तो मोबाइल से फोटो लेते अभिभावकों की खुशी साफ-साफ दिखती है। ऊपर से तो इन स्कूलों में सब कुछ ठीक-ठाक दिखाई देता है, मगर गहराई में जाएं, तो आपको आसन्न खतरों के संकेत मिलेंगे। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, खासतौर से प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे इतने मासूम होते हैं कि वे हर तरह के खतरों, जोखिम, दुराचार और दुर्घटना की आशंका को खुद नहीं पहचान सकते। इन सभी आशंकाओं से उन्हें बचाने के लिए स्कूल में हर पल और हर जगह एक शिक्षक, सुरक्षा गार्ड, आया या सहायक की जरूरत होती है, जो तुरंत हस्तक्षेप करके मासूम बच्चों को नुकसान होने से बचाए। क्या स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक, आया या स्टाफ अमूमन ऐसा कर पाते हैं? अक्सर देखा गया है कि निजी स्कूलों का प्रबंधन बच्चों की हिफाजत पर उतना ध्यान नहीं दे पाता, जितना कि उसे देना चाहिए। इन स्कूलों के अध्यापक, स्टाफ, आया और सुरक्षा गार्ड या तो इन हादसों को रोकने और इनसे निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं या फिर उनके ऊपर काम का इतना बोझ रहता है कि वे समय रहते बच्चों की मदद नहीं कर पाते। 1980 के दशक में दिल्ली की स्कूली बसों में जब बच्चों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ीं, तो 1985 में सुप्रसिद्ध वकील एम सी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीबीएसई से हस्तक्षेप की मांग की थी। 16 दिसंबर, 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया था कि वह स्कूलों की बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए समुचित निर्देश जारी करे। सीबीएसई ने वर्ष 2004, 2012, 2014 और 2017 में कई सर्कुलर जारी किए, जो स्कूली बसों में सुरक्षा इंतजाम तक सीमित थे।

केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, देश में इस वक्त 8.47 लाख प्राइमरी, 4़.25 लाख अपर प्राइमरी और 2़ 44 लाख सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें 25.95 करोड़ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। इन स्कूलों में बच्चों की मानसिक व शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र व राज्य सरकारों, सीबीएसई, राज्य शिक्षा बोर्डों, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। निस्संदेह, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, मगर इसे अंजाम देना असंभव नहीं। स्कूलों को अभी तक जो निर्देश दिए गए हैं, उनका किस सीमा तक परिपालन किया जा रहा है, इसके कोई आधिकारिक आंकड़़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रबंध शास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है कि अगर किसी चीज का मापन नहीं हो सकता, तो उसका प्रबंध भी नहीं किया जा सकता। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑडिट मैनुअल लागू किया जाना चाहिए। हर स्कूल की सुरक्षा तैयारियों की द्विवार्षिक जांच होनी चाहिए और स्कूलों को ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ गे्रड के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। ‘ए’ श्रेणी मिलने पर पुरस्कार और ‘सी’ श्रेणी मिलने पर दंड दिया जाना चाहिए। स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर डाले जाने चाहिए। स्कूल की समग्र क्वालिटी तथा सुरक्षा तैयारियों को सुधारने का एक अन्य तरीका ‘वाउचर प्रणाली’ या ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (डीबीटी) है। कई लैटिन अमेरिकी देशों में इसका उपयोग किया जा चुका है। इसके अंतर्गत सरकार गरीब अभिभावकों को स्कूल की फीस चुकाने के लिए कैश वाउचर देती है, जिसे वे किसी भी स्कूल में देकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सरकार स्कूलों को ग्रांट न देकर डीबीटी द्वारा भी उनकी क्वालिटी तथा सुरक्षा तैयारी को नियंत्रित कर सकती है। इस प्रणाली से खराब स्कूलों को बंद होना पड़ता है। स्कूलों में हो रहे हादसों से देश के जनमानस में बेचैनी व असुरक्षा की भावना फैल रही है। ऐसे में, प्रशासनिक, प्रबंधकीय और वित्तीय उपायों के साथ-साथ वैधानिक उपायों की भी जरूरत है। 2009-10 में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई ऐक्ट) लागू किया गया था और सभी निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटें निर्धन-वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई थीं। इसी कानून में एक ऐसा प्रावधान जोड़ा जा सकता है, जो हर स्कूली बच्चे को स्कूल में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करे।

Date:13-09-17

अपने ही आंगन में पराए

अनीता वर्मा

रोहिंग्या मुसलिमों की दशा एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा का विषय है। रोहिंग्या लोग बरसों से म्यांमा की सेना के अत्याचारों के शिकार रहे हैं। म्यांमा सेना ने सैकड़ों रोहिंग्या मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया तो भारी संख्या में इस समुदाय के लोग म्यांमा छोड़ कर अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश और थाईलैंड में पनाह मांगने को मजबूर हो रहे हैं। ये लोग शरणार्थी शिविरों में नारकीय जिंदगी जीने को विवश हैं। म्यांमा सरकार इन्हें अपना नागरिक नहीं मानती है और समय-समय पर इनका दमन करती रहती है। आखिर रोहिंग्या मुस्लिम हैं कौन? ये मुख्य रूप से म्यांमा रखाइन प्रांत में बसने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो सदियों से वहां रहते आ रहे हैं। लेकिन वहां की सैन्य सरकार ने 1982 में अपनी नीतियों से इन्हें देशविहीन बना दिया। दरअसल, म्यांमा मे रोहिंग्या मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित कर रखा है। इसके फलस्वरूप ये वहां बुनियादी सुविधाओं, जैसे शिक्षा, सरकारी नौकरी आदि से वंचित हैं।  रोहिंग्या मुस्लिमों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटने की आवश्यकता है। भारतीय उपमहाद्वीप से बर्मा में इनका प्रवास सदियों पहले हुआ जब बौद्ध, इस्लाम और हिंदू धर्म का प्रसार इस क्षेत्र में हुआ। बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल) का रखाइन प्रांत (पूर्व अराकान) से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है। कम से कम पंद्रहवीं शताब्दी से अराकान में बंगाली बोलने वाले लोगों के बसने की जानकारी मिलती है, जब इस क्षेत्र में मराउक यू राज्य का शासन था। मराउक यू के राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो वह बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट के निकट था, जहां उसने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों और बर्मा के अराकान क्षेत्र पर 1429 से 1785 ईस्वी तक शासन किया।सत्रहवीं शताब्दी में अराकान हमलावर दासों को ले आए। उनमें से एक उल्लेखनीय शाही दास अलेओल थे जो अराकान के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। दास बौद्ध शासकों के यहां विभिन्न कामों में कार्यरत रहे, जैसे वाणिज्य, कृषि, राजा की सेना आदि। लेकिन रोहिंग्या लोगों की समस्या तब बढ़ गई जब 1785 में बर्मा के अराकान को कोनबंग राजवंश ने जीत लिया। इसके बाद रखाइन से लगभग पैंतीस हजार रोहिंग्या अपने पड़ोसी चिटगांव क्षेत्र (ब्रिटिश बंगाल का हिस्सा) में भाग आए ताकि बर्मा की बमर जैसी प्रभावी जाति के उत्पीड़न से बचा जा सके। हजारों की संख्या में रखाइन में रह रहे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा मध्य बर्मा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र से इन्हें निर्वासित कर दिया। चूंकि उस समय अंग्रेज अपने उपनिवेश का विस्तार कर रहे थे, उसी क्रम में 1824-1826 तक आंग्ल-बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, जिसके परिणामस्वरूप बर्मा का अराकान क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया।

अंग्रेजों ने बंगाल के निवासियों को प्रोत्साहित किया कि वे लोग अराकान की उपजाऊ घाटी में बस जाएं। वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल प्रेसीडेंसी का विस्तार अराकान तक था। उस समय बंगाल और अराकान के मध्य कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं थी और न ही इन क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने पर पाबंदी थी। इसलिए उन्नीसवीं के प्रारंभ में हजारों की संख्या में बंगाली चिटगांव क्षेत्र से अराकान (बर्मा) में काम के अवसरों की तलाश में बस गए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से बर्मा में अधिक पलायन हुआ, क्योंकि बर्मा 1937 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1942 में ब्रिटिश सशस्त्र बल रोहिंग्या रंगरूटों और जापान समर्थक रखाइन के बीच सांप्रदायिक हिंसा में अराकान में नरसंहार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में रोहिंग्या का नाम रूइंगा दर्ज है।1948 में बर्मा के स्वतंत्र होने के बाद रोहिंग्या नेताओं को बर्मा सरकार और संसद में कई महत्त्वपूर्ण पद दिए गए। वैसे तो बर्मा एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1962 में जनरल ने विन के नेतृत्व में हुए तख्तापलट से बर्मा सैनिक शासन की गिरफ्त में आ गया। इसी के बाद रोहिंग्या मुसलमानों के दुुर्दिन शुरू हो गए। सैन्य शासकों ने रोहिंग्या समुदाय को कुचलने के लिए नाटकीय ढंग से प्रावधानों में बदलाव किए। नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड की प्राप्ति सभी नागरिकों के लिए आवश्यक थी, पर रोहिंग्या लोगों को केवल विदेशी पहचान पत्र दिए गए. ताकि इन लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा के अवसरों को सीमित किया जा सके। रही-सही कसर सैन्य शासकों ने 1982 में नया नागरिकता कानून बना कर पूरी कर दी।

म्यांमा की सैन्य सरकार ने 1982 के नागरिकता कानून के अंतर्गत रोहिंग्या को अपना नागरिक माना ही नहीं। फिर इनके सारे नागरिक अधिकार छीन लिये गए। इन लोगों के शिक्ष हासिल करने, यात्रा करने, अपने धर्म का अनुसरण करने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने पर लगातार पाबंदी लगाई गई है। इससे ये लोग बंधुआ मजदूरों की भांति जीवन जीने को विवश हैं। म्यांमा में लंबे समय तक सैन्य शासन (जुंटा) रहा है। 2015 में लोकतंत्र की बहाली की खातिर चुनाव हुए जिनमें आंग सान सू ची की पार्टी विजयी रही। सू ची को मानवाधिकारों के लिए 1991 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था।प्रश्न उठता है कि वर्तमान में म्यांमा में एक लोकतांत्रिक सरकार है, फिर रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इसके पीछे तीन कारण नजर आते हैं। भले ही म्यांमा में 2015 में लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव कराने की इजाजत लंबे अरसे से सत्ता पर काबिज सैन्य सरकार ने दे दी थी, लेकिन सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए 2008 में सेना के जनरलों (हुक्मरानों) ने संविधान का जो मसविदा तैयार किया उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि म्यांमा के सभी सुरक्षा बल सेना के नियंत्रण में रहेंगे। अर्थात यदि म्यांमा में आंतरिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो सेना को निर्णायक अधिकार लेने की शक्ति है, न कि पुलिस को। ऐसे में, रखाइन में इन दिनों उत्पन्न संकट का एक पहलू यह भी है कि म्यांमा की लोकतांत्रिक सरकार की हैसियत तो सेना के बाद ही आती है।मार्च 2016 में म्यांमा में लोकतांत्रिक सरकार गठित हुई तो सू ची ने सेना के साथ सत्ता को साझा करने की बात कही थी, जिसका अर्थ यह था कि सुरक्षा से जुड़े सभी मंत्रालयों पर सेना का नियंत्रण होगा, अर्थात म्यांमा की सेना के जनरल गृह, सीमा और रक्षा मामलों से जुड़े मंत्रालयों की बागडोर संभालेंगे। इससे स्पष्ट है कि म्यांमा में सेना अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में भागीदार बनी हुई है।जहां तक रखाइन की बात है, सेना ने 4 सितंबर को इसे सैन्य कार्रवाई क्षेत्र घोषित कर दिया है ताकि वह यहां बिना किसी दखल के अपनी मनमानी कर सके। म्यांमा एक बौद्ध-बहुल देश है जहां नब्बे फीसद बौद्ध आबादी है। ऐसे में यदि सू ची रोहिंग्या का समर्थन करती हैं तो उन्हें अपना जनाधार खिसकने का डर होगा। सू ची ने अप्रैल में सेना का समर्थन करते हुए कहा था कि रखाइन में किसी प्रकार की नस्ली हिंसा नहीं हो रही है।वर्तमान में विश्व के समक्ष प्रवासी समस्या भी एक गंभीर मुद्दा है। म्यांमा की लोकतांत्रिक सरकार को रोहिंग्या समस्या का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकालना चाहिए। यह मानवीय तकाजा तो है ही, दुनिया की निगाह में अपनी साख बचाने के लिए भी यह जरूरी है।