14-05-2025 (Important News Clippings)
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First Bell Rings, Boxers Draw Even
US-China tariff rollback brings relief, for now
ET Editorials
The US and China on Monday agreed to roll back tariffs on each other’s goods for an initial 90-day period, acknowledging that the pain of decoupling the world’s two largest economies could exceed politically acceptable thresholds. Tariffs have been kept reasonably low on either side as the two nations seek ways to rebalance bilateral trade. The development has cheered markets, which had been troubled by the likelihood of stagflation as the US and China embargoed goods originating in either country. High-frequency economic indicators had begun flashing red, prompting monetary easing by the Chinese central bank as the Fed paused its rate cuts, awaiting more data on the full impact of Donald Trump’s tariff policy.
The 30% US import tariff agreed upon after weekend negotiations places China favourably among export-surplus economies against which Washington has imposed reciprocal tariffs. This dials down fears of Chinese oversupply being dumped in other importing nations. However, the US has kept alive the issue of additional tariffs in specific sectors, such as pharmaceuticals, automobiles and steel. Targeted tariff action can yield better outcomes for the US than country-specific duties, and trade negotiators need to drill down to these levels. This creates a pathway for the US to correct its manufacturing deficit and for China to address its low domestic consumption.
Respite from an outright trade war provides global supply chains an opportunity to build resilience. Any reset of China’s investment-led growth strategy will aid in diversifying industrial capacity. Recalibration of US indebtedness should take away some incentive for exportsurplus economies that currently plough their dollar earnings into US treasuries. Globalisation will avoid its gravest assault if Washington and Beijing arrive at a mutually agreed position on the fault lines in the world economy. Financial markets, vital to the growth of emerging economies, will be spared avoidable volatility. Trump could derive satisfaction from pursuing the less-unsettling aspects of his economic agenda to make America great again.
Prime message
India must mobilise global opinion against Pakistan’s nuclear threats
Editorials
Prime Minister Narendra Modi’s address to the nation on Monday night and his visit to the Adampur base of the Indian Air Force in Punjab on the frontlines with Pakistan on Tuesday were reassuring for the nation that has been in the midst of a volatile conflict. Mr. Modi reiterated India’s revised strategy of res- ponding to terrorism with clarity and resolve. For one, India is no longer willing to concede the fig leaf of an explanation often offered by Pakistan that terrorists were non-state actors acting inde- pendently of the state. Operation Sindoor is on- going, but it is also a continuation of this new strategic approach which earlier manifested, less successfully, in the surgical strikes of 2016 and Balakot airstrikes of 2019. India is willing to en- gage with Pakistan diplomatically, but only on the central and relevant question of terrorism emanating from that country and the status of Pa- kistan-occupied Kashmir. Mr. Modi also made it clear that India would stay the course on the deci- sion to suspend the Indus Waters Treaty. Though Mr. Modi did not directly join issue with U.S. Pre- sident Donald Trump on his claim that his admi- nistration brokered the understanding between New Delhi and Islamabad, he was categorical in his assertion that India would be guided entirely by its national interest in deciding its future course of action. Further moves by India will de- pend on how Pakistan responds to the changed approach of India and the new realities.
Mr. Modi’s visit to Adampur, 100 km from the border and also a site of India’s Russian-made S-400 air defence system, disproved Pakistan’s claim that the base was hit during the recent mil- itary face off. That said, there is a need to insulate strategy from populist sloganeering and prime- time TRP wars. India’s stakes are high, and they must not be held hostage by the designs of Pakis- tan’s terrorists, which are of course unaccepta- ble. Quiet diplomacy and covert operations may not be suitable for TRP media wars but can be ex- tremely useful in the pursuit of the country’s stra- tegic interests. While India should not be unset- tled by Pakistan’s nuclear sabre-rattling, it is also time India took the lead with other partner coun- tries to start a new global conversation on the risks of nuclear weapons. The dangers of a nu- clear conflict are far too serious to be ignored, and discussions within India and the world should be cognisant of that. While India’s posi tion against third-party interference in India-Pa- kistan relations is a historically established posi- tion, it must also build global opinion against Pakistan’s strategy of terrorism and nuclear blackmail.
Date: 14-05-25
Big deal
The U.S.-China trade deal will have implications for India
Editorials
The trade agreement between the U.S. and China, the two biggest economies in the world, serves as a breather in an other- wise tense global trade environment. The U.S. has agreed to temporarily lower, for 90 days, its overall tariffs on Chinese goods from 145% to 30%, while China will cut its tariffs on American imports from 125% to 10%. Markets across the world cheered the announcement, jumping bet- ween 2%-3.8% following the news. The thaw comes on the back of tensions and tariffs being ratcheted up by both sides, starting with U.S. Pre- sident Donald Trump’s February 1 announce- ment of a varying tariff on imports from China, Mexico and Canada. Notably, he excluded China from the 90-day pause on ‘reciprocal’ tariffs an- nounced in early April. One way to look at this lat- est development is that it shows Mr. Trump is backing down from his tariff war-footing, ack- nowledging the importance of China to the U.S. economy. Indeed, the joint statement by both countries begins by mentioning “the importance of their bilateral economic and trade relation- ship”. However, another view is that his heavy- handed approach has succeeded in convincing China to come to the negotiation table. Tariffs of 145% were unsustainable but served their pur- pose. The fact also is that Mr. Trump’s main grie- vance, of a ballooning trade deficit with China, remains unaddressed. The two sides have agreed to continue talks, which will be key in determin- ing whether this seemingly intractable problem can be worked around or result in tensions again.
For India, this brings both uncertainties and certainties. If further talks between the U.S. and China are successful, investors who have moved to other countries will likely start viewing China favourably again. The advantages of manufactur- ing there-scale and costs – are still significant. The China+1 model, which India in any case has not been able to leverage adequately, might start to lose its sheen. The other uncertainty is around India’s own trade talks with the U.S. It has now in- formed the World Trade Organisation of poten- tial reciprocal measures to the U.S.’s increased duties on steel and aluminium imports. Even though talks on a U.S.-India trade deal are ongo- ing, this latest statement shows that tensions re- main high. The certainties are two-fold. The first is that India’s trade deficit with China remains vast and rising, and the U.S.-China agreement will not reduce this. ‘Make in India’ is currently inextricably linked to ‘Import from China’. The second certainty carries over from the first. The Centre must lean heavily on States to adopt la- bour and land reforms that can allow scalable manufacturing to become cost-effective here. Without this, India will remain dependent on Chinese imports, regardless of its dealings with the rest of the world.
Date: 14-05-25
न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहन करने का सवाल ही नहीं
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। कारण, भारत से टकराव शुरू होने के समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स भारत की ओर रुख करके ही तैनात हैं। भारत और पाकिस्तान दुनिया के नौ परमाणु शक्ति वाले देशों में हैं। सैन्य शास्त्र में किसी देश की परमाणु क्षमता और अधिक मानी जाती है, अगर उसमें सेकंड- ड- स्ट्राइक योग्यता भी हो यानी जल-थल नभ में से किसी दो से दुबारा प्रयोग करने की शक्ति | भारत के पास तीनों तरह से प्रयोग की क्षमता है लेकिन पाक के पास थल और नभ से ही है। लेकिन इन नौ देशों में केवल चीन ने अपनी तरफ से ही किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार का प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा ली है जबकि भारत ने अपनी तरफ से पहला परमाणु हमला नहीं नीति की घोषणा की है। उधर पाकिस्तानी नीति है कि परम्परागत युद्ध में कमजोर पड़ने पर इसका प्रयोग करेगा। इस विनाशकारी शक्ति के इस्तेमाल को लेकर भारत में अंतिम फैसला एनएसए की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिकारियों की समिति की अनुशंसा पर पीएम की अध्यक्षता वाली राजनीतिक परिषद करती है जबकि पाकिस्तान में सेना के अधिकारी और पीएम। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि उनकी सरकार आतंक की सरपरस्त हुकूमत और आतंक के आकाओं को अलग-अलग नहीं देखेगी। न भूलें कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा 25 बेलआउट मांगने वाला देश है, जबकि भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी आर्थिक शक्ति है ।
Date: 14-05-25
इंफ्लुएंसर-संस्कृति अपने क्रिएटर्स को निगलती जा रही है
मेघना पंत, ( पुरस्कृत लेखिका, पत्रकार-वक्ता )
हम स्क्रॉल करते हैं, लाइक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी-कभी एल्गोरिदम हमें कुछ ऐसा दिखा देता है, जो हमें रोक देता है- जैसे कि मीशा अग्रवाल की आत्महत्या की खबर, या बाबिल खान का इंस्टाग्राम पर लाइव आकर विलाप करना। और बस, इंफ्लुएंसर-जीवन का चमकदार आवरण उतर जाता है, पता चल जाता है कि यह क्या है : एक सुनहरा पिंजरा।
मीशा अग्रवाल वो सब थीं, जिसका इंफ्लुएंसर- इकोनॉमी जश्न मनाती है- युवा, स्टाइलिश, बड़ी फॉलोइंग और उनके नाम से जुड़ा एक फैशन-लेबल। उनका कंटेंट अच्छा था, उनकी पोस्ट के कैप्शंस क्यूरेटेड होते थे और उनका पहनावा उनकी आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता था। और इस सबके बावजूद, उसके पीछे एक महिला एक ऐसे अंधेरे से जूझ रही थी, जिसे हम देखने में नाकाम रहे थे- या जिसे हमने देखना नहीं चाहा। भला कौन डिप्रेशन पर डबल-टैप करना चाहेगा?
फिर आए बाबिल खान, जो इरफान के बेटे हैं, एक सेलेब्रिटी-विरासत के अनिच्छुक उत्तराधिकारी हैं। वे लाइवस्ट्रीम पर रो पड़े। जरूरत से ज्यादा निगरानी के दबाव से टूट गए। हर समय ‘ऑन’ रहने का दबाव, एक क्लिकेबल-हेडलाइन तक सीमित हो जाने की मायूसी।
उन्होंने कहा, “मुझे अब बिलकुल नहीं पता कि मैं कौन हूं।’ और वे भला कैसे जान सकते थे? एक ऐसी दुनिया में, जहां लाइक्स से ही पहचान को मान्यता मिलती है और ऑनलाइन चुप्पी को विफलता के रूप में देखा जाता है, वहां अपने जैसा होने का हाशिया ही कहां है?
दो युवा जिंदगियां। और एक कठोर सत्य : इंफ्लुएंसर- संस्कृति चुपचाप अपने क्रिएटर्स को निगलती जा रही है। लेकिन सच कहें तो यह हम सभी की कहानी है।
हम ऐसी पीढ़ी हैं, जो धारणाओं की बंधक बन चुकी है। आज पहचानें बनाई नहीं जातीं- ब्रांड की जाती हैं। आप अपना जीवन जी नहीं रहे होते, आप इसे लाइव-स्ट्रीम कर रहे होते हैं। और अगर आपकी इंगेजमेंट घटती है तो आपकी कीमत भी कम हो जाती है। चौबीसों घंटे उत्साहित, सुंदर और सफल दिखने का दबाव न केवल थका देने वाला है- यह अमानवीय भी है।
यह एक परेशान करने वाला एहसास है कि हर चीज के प्रदर्शन के इस युग में, आपकी कीमत इंगेजमेंट-मीट्रिक में मापी जाती है। लाइक्स जीवन-रेखा बन जाते हैं। रील वास्तविकता बन जाती है। और अगर आप लॉग-ऑफ करके स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, तो जैसे आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता।
इससे भी बुरी बात यह कि आज हमारी कमजोरियां भी नुमाइश का सामान हो गई हैं। रोएं, लेकिन सौंदर्यपूर्ण तरीके से। सच बोलें, लेकिन ऐसे कि इससे आपको ब्रांड-डील्स का नुकसान हो। शेयर करें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं- कहीं ऐसा न हो कि ट्रोल आपके पीछे पड़ जाएं।
हालत यह है कि आज हम प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी मानसिक-शांति को दांव पर लगा चुके हैं। आज इन्फ्लुएंसर्स पूंजीवाद की नई फ्रंटलाइन हैं। वे हमें फिल्टर्ड और स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स में सपने बेचते हैं। लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि जब सपने देखने वाला अपने सपनों के नीचे दब जाता है तो क्या होता है?
मीशा और बाबिल ने एक ऐसे जीवन का क्रूर परिणाम उजागर किया है, जो हमेशा डिस्प्ले पर होता है। जहां आपकी चुप्पी संदिग्ध समझी जाती है। जहां आपकी ईमानदारी आप पर एक बोझ है और आपकी थकावट आपके ब्रांड के लिए एक जोखिम।
इन्फ्लुएंसर-अर्थव्यवस्था भ्रमों पर चलती है। इसमें आपको हमेशा एल्गोरिदम-फ्रेंडली होना पड़ता है। हमने एक ऐसी मशीन बनाई है, जहां क्रिएटर्स से सबकुछ होने की उम्मीद की जाती है। यह थकाऊ है। अमानवीय भी।
तो हम यहां से कहां जाएं? अव्वल तो हम यह याद कर सकते हैं कि कोई भी तस्वीर पूरी कहानी नहीं बताती। कोई भी संख्या मूल्यों को नहीं माप सकती। हर हाईलाइट रील के पीछे एक इंसान होता है, जिसमें सबकी तरह डर, खामियां और भावनाएं होती हैं। समय आ गया है कि सुनना शुरू करें, सिर्फ लाइक करना नहीं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम अगली मीशा को भी स्क्रॉल करके छोड़ देंगे।
भारत का अमेरिका को जवाब
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन और फिर आदमपुर एयरबेस पर आपरेशन सिंदूर की सफलता और सेनाओं के शौर्य को रेखांकित करते हुए ऐसी कई बातें कहीं, जिन पर पाकिस्तान के साथ ही विश्व समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका को ध्यान देना होगा।
प्रधानमंत्री के भाषण का सार यही है कि भारत ने आतंक के खिलाफ केवल एक नई और कठोर नीति ही नहीं अपना ली है, बल्कि आतंकियों एवं उनका साथ देने वालों में भेद करना भी छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया है कि परमाणु हथियारों की धमकी सहन नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि खून और पानी एक साथ न बहने का क्या मतलब है।
प्रधानमंत्री के संबोधन में एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि पाकिस्तान से केवल आतंक और उसके कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर बात होगी। यह बयान साफ तौर पर पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका को भी ध्यान में रखकर दिया गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव थमने का श्रेय लेने के साथ ही कश्मीर मसले पर बीच-बचाव करने की भी पहल की। हद तो तब हो गई, जब उन्होंने यह कह दिया कि दोनों देश अमेरिका के साथ व्यापार करने के कारण सैन्य संघर्ष रोकने पर सहमत हुए।
ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज करना केवल इसलिए जरूरी नहीं था कि यह जम्मू-कश्मीर पर भारत की नीति से मेल नहीं खाता, बल्कि इसलिए भी कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह से आतंक को व्यापार से जोड़ रहे हैं। यह किसी को भी स्वीकार्य नहीं हो सकता और भारत को तो कदापि नहीं, जो ऐसे आतंकवाद से जूझ रहा है, जिसका पोषण पाकिस्तान की सरकार और सेना करती है।
शायद इसी कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि आतंक और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते। निःसंदेह ट्रंप बड़बोले राष्ट्रपति हैं और किसी भी मसले पर कुछ भी अनाप-शनाप कह जाते हैं और फिर उससे पलट भी जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें जवाब न दिया जाए।
यह अच्छा हुआ कि गत दिवस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी दो टूक कहा कि आपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर उसे रोके जाने तक अमेरिकी नेताओं से व्यापार के विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई और जम्मू-कश्मीर पर हमारी नीति यथावत है।
एक तरह से यह ठीक ही हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसी बात कह दी, जिसे बेतुकी ही कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम इससे यह तो समझ आ ही गया कि अमेरिका से संबंध बढ़ाते समय सावधान भी रहा जाना चाहिए। उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि ट्रंप अपने किसी भी फैसले पर स्थिर नहीं रहते। वह प्रायः अपने कहे के उलट काम करते हैं।
Date: 14-05-25
आतंक के खिलाफ पीएम मोदी का नया सिद्धांत
अश्विनी वैष्णव, ( लेखक भारत सरकार में रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं )
पहलगाम में आतंकियों के हाथों हुआ नरसंहार केवल निर्दोष लोगों के जीवन पर हमला नहीं था। यह भारत की अंतरात्मा पर भी किया गया आक्रमण था। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने आतंकवाद रोधी कार्रवाई की नियम पुस्तिका के पुनर्लेखन का निर्णय लिया। ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार की आतंक को बर्दाश्त न करने और कोई समझौता न करने की नई नीति है।
यह आतंकवाद के खिलाफ मोदी सिद्धांत की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में आतंकवाद से निपटने के लिए अपने इस सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। हाल की घटनाओं के आधार पर निर्मित यह सिद्धांत आतंकवाद और बाहरी खतरों पर भारत की प्रतिक्रिया के लिए निर्णायक तौर-तरीके निर्धारित करता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने से लेकर आतंकी शिविरों पर सैन्य प्रहार करने तक का हर कदम सावधानीपूर्वक, योजनाबद्ध और समयबद्ध तरीके से उठाया जाएगा। इस संदर्भ में सरकार ने उत्तेजना में कार्रवाई करने के बजाय रणनीतिक रूप से ठोस कार्रवाई के रास्ते को चुना। इससे पाकिस्तान और आतंकी समूह भारत की प्रतिक्रिया का अनुमान नहीं लगा सके। इसके कारण ही ऑपरेशन सिंदूर को आश्चर्यजनक सटीकता और पूर्ण प्रभाव के साथ अंजाम देना सुनिश्चित हो सका।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत की औपचारिक नीति को व्यक्त करता है। नई सामान्य स्थिति का परिचायक है ऑपरेशन सिंदूर। यह भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के अनुसार इस आपरेशन ने आतंकवाद रोधी उपायों का नया मानक स्थापित किया है, जो नई सामान्य स्थिति को प्रकट करता है।
प्रधानमंत्री ने संबोधन में यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक नाम नहीं है, बल्कि यह देश के लाखों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। इसके माध्यम से दुनिया को भारत की ओर से यह संदेश दिया गया कि बर्बरता का सामना संतुलित और सटीक बल प्रयोग से किया जाएगा। आतंकवाद के साथ पड़ोसी देश की साठगांठ अब कूटनीतिक आवरण या परमाणु हथियारों की धमकियों से जुड़ी बयानबाजी के पीछे नहीं छिप सकेगी।
मोदी सिद्धांत के तीन स्तंभ हैं। पहले प्रमुख स्तंभ में आतंकवादी घटनाओं का भारत की शर्तों पर निर्णायक उत्तर निहित है। भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का भारत की शर्तों पर ही करारा जवाब दिया जाएगा। देश आतंकवाद की जड़ों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी साजिश रचने वाले और प्रायोजक अपनी करनी का फल अवश्य भुगतें।
इस सिद्धांत का दूसरा स्तंभ परमाणु हथियारों की धमकी देकर डराए जाने के प्रयासों के प्रति शून्य सहनशीलता है। इसका अर्थ है-भारत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियों या दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि परमाणु हथियारों को ढाल बनाकर आतंकवाद का बचाव करने के किसी भी प्रयास का सटीक और निर्णायक कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा।
इस सिद्धांत का तीसरा स्तंभ यह स्पष्ट करता है कि आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी घटना के संबंध में भारत न केवल आतंकवादियों, बल्कि उनके समर्थकों, दोनों को उत्तरदायी ठहराएगा। आतंक के खिलाफ मोदी सिद्धांत में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आतंकवादियों को शरण देने, उन्हें धन देने या उनके लिए धन की व्यवस्था करने या आतंकवाद का समर्थन करने वालों को भी उनके समान ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने और उसको बढ़ावा देने वाले राष्ट्र अंततः अपना विनाश स्वयं कर लेंगे। उन्होंने आगाह किया कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वे अपने आतंकवादी ढांचे को नष्ट कर दें।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ नया सिद्धांत राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है और आतंकवाद के विरुद्ध ठोस एवं दृढ़ रुख की नजीर पेश करता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वह यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता न हो।
प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि आतंकवाद को लेकर अब रुख पहले जैसा नहीं होगा। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने स्पष्ट रूप से साहस के साथ कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट और अब ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का स्पष्ट सिद्धांत बनाया। इसमें प्रत्येक कदम ने नया मानदंड निर्मित किया और उकसाए जाने पर सटीकता के साथ कार्रवाई करने के भारत के संकल्प को प्रदर्शित किया।
इस बार भारत का संदेश स्पष्ट है-आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। अटारी-वाघा सीमा बंद कर दी गई है। द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया गया है। वीजा रद कर दिए गए हैं। सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री के शब्दों में, ‘पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।’ आतंकवाद का समर्थन करना आर्थिक और कूटनीतिक रूप से महंगा पड़ेगा, यह अब वास्तविकता है और इसमें वृद्धि हो रही है। इतिहास याद रखेगा कि पहलगाम के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया संयमित और नियमानुकूल रही।
आतंकवाद के विरुद्ध हमारी प्रतिक्रिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत ने मजबूती से खड़े होकर एक सुर में बात की और एकता की शक्ति से आक्रमण किया। ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं है। यह स्पष्टता, साहस और आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे संकल्प के एक नए युग का आरंभ है।
Date: 14-05-25
मजाक बना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
राहुल शर्मा, ( लेखक सेंटर फार पब्लिक अफेयर्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष हैं )
भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य टकराव के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को 1.4 अरब डालर का नया लोन भारत के कड़े विरोध के बावजूद दे दिया। इसके साथ ही उसने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) के तहत मिल रहे करीब 60 हजार करोड़ रुपये की मदद की पहली समीक्षा को भी मंजूरी दी।
इससे पाकिस्तान को अगली किस्त के करीब 8,542 करोड़ रुपये मिलेंगे। आइएमएफ बोर्ड बैठक में भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही राशि पर चिंता जताते हुए कहा था कि इस फंड का दुरुपयोग वह आतंकवादी उद्देश्यों के लिए कर सकता है। भारत से सैन्य टकराव के बीच आइएमएफ का यह निर्णय फंडिंग एजेंसियों और दानदाताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है और वैश्विक मूल्यों का मजाक उड़ाता है। यह आइएमएफ के उस निर्णय के भी ठीक विपरीत है, जिसमें फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद आइएमएफ ने उसके साथ अपने वार्षिक परामर्श को रोक दिया था। खेद की बात है कि इस बार वह इतना भी नहीं कर सका।
संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, आइएमएफ और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सुधार के लिए कई बार आवाज उठाई गई है, क्योंकि बदलते परिवेश में ये अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। विश्व बैंक, आइएमएफ और डब्ल्यूटीओ का अपने उद्देश्यों के प्रति वास्तविक समर्पण लंबे समय से संदिग्ध ही रहा है। रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास युद्धों के साथ-साथ बढ़ती वैश्विक समस्याओं के कारण संयुक्त राष्ट्र जैसा संगठन भी अपने उद्देश्यों में नाकाम रहा है।
दुनिया में यह भावना बढ़ रही है कि एक संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र लगातार अप्रभावी होता जा रहा है। आइएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में नेक इरादों के साथ गई थी। आज इसके सदस्य देशों की संख्या 191 है। पिछले कुछ वर्षों में आइएमएफ अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर पाया है। आइएमएफ 2008 के वित्तीय संकट की निगरानी और उसका आकलन करने में भी पूरी तरह विफल रहा था, जबकि लेहमैन ब्रदर्स के पतन से कुछ दिन पहले ही ऐसी आशंका बढ़ चुकी थी। आइएमएफ ने शायद ही कभी किसी भी संकट से निपटने की वैश्विक अर्थव्यवस्था की क्षमता के बारे में आशावादी रुख दिखाया हो।
पाकिस्तान 35 वर्षों में 28 बार आइएमएफ से मदद ले चुका है। अगर पहले दिए गए कर्ज का पाकिस्तान ने सही उपयोग किया होता, तो उसे बार-बार मदद की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अब फिर नया लोन दिया जाना आइएमएफ की मंशा के साथ-साथ उसकी निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है। निश्चय ही नए कर्ज के दुरुपयोग का खतरा अधिक है। आइएमएफ के बड़े कर्जदार देशों में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, जिससे उसने 8.3 अरब डालर का कर्ज ले रखा है।
संयुक्त राष्ट्र की 2021 की रिपोर्ट स्पष्ट संकेत करती है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार के बावजूद वहां के कामकाज में सेना का पूरा हस्तक्षेप रहता है। सेना वहां की अन्य अनेक नीतियों के साथ आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित करती है। यदि पाकिस्तान ने आइएमएफ की मदद का विकास कार्यों में उपयोग किया होता, तो पाकिस्तान मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में 168वें स्थान पर नहीं होता।
इस वक्त पाकिस्तान का हर बच्चा अपने सिर पर करीब 85 हजार रुपये का कर्ज लेकर पैदा होता है। पाकिस्तान में वेतन और सब्सिडी जैसे खर्च से लेकर तेल और गैस का आयात बिल तक सब कुछ कर्ज पर चल रहा है। पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण उसकी जीडीपी का 69.4 प्रतिशत हो गया है।
आइएमएफ का उद्देश्य विश्व की सभी मुद्राओं को स्थिर रखने और मुक्त व्यापार की सुविधा देना था, परंतु दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों से आइएमएफ इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है। उसके पास गलत परियोजनाओं के लिए जवाबदेही का भी अभाव है। कर्ज में डूबे देशों द्वारा डिफाल्ट को रोकने के लिए नए ऋण देने की आइएमएफ की नियमित प्रथा एक नैतिक जोखिम पैदा करती है। इसीलिए भी आइएमएफ की प्रणाली पर कड़ी निगाह रखने के साथ उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
विश्व बैंक और आइएमएफ को आंतरिक न्याय, जवाबदेही और निगरानी कार्यों का पुनर्गठन भी करना चाहिए। बोर्ड की बैठकों और वोटिंग में अधिक पारदर्शिता लाना भी जरूरी है। वैश्वीकरण और संघर्ष समाधान के नए तरीकों से जूझ रहे विश्व में इन संगठनों की भूमिका पर लगातार प्रश्न उठ रहा है। ज्यादातर संगठन अपने उदेश्यों में असफल साबित हो रहे हैं।
यदि उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता तो उनमें व्यापक सुधार तो जरूर किया जाना चाहिए। आइएमएफ को फंड देने के तरीकों में सुधार शुरू करने का यही सही समय है। इसके साथ ही बेलआउट कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की भी समीक्षा करनी होगी। 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुई जी 20 बैठक के दौरान आइएमएफ सहित अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार पर बात हुई थी। दुनिया को सोचना होगा कि संयुक्त राष्ट्र, आइएमएफ, विश्व बैंक आदि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में निवेश की गई वित्तीय और बौद्धिक पूंजी का विश्व भर के लोकतंत्र में कैसे बेहतर उपयोग हो। आज दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को इनके पारदर्शी कार्यों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।
कृत्रिम मेधा का महत्व और खतरे
अजय जोशी
भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस वृद्धि में अन्य घटकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसका मतलब यह कि मशीनें खुद से सीख और समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। चेहरे पहचानना, वस्तुओं को वर्गीकृत करना और सवालों के जवाब देना आदि जैसे बहुत से कार्य एआइ से संभव हो सकते हैं।
नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के सामाजिक और समावेशी विकास में परिवर्तनशील तकनीकों का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा बाजारों तक पहुंच, सामर्थ्य, कुशल विशेषज्ञता की कमी और असंगतता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानव संसाधन की क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना संभव हो सकता है। एआइ तकनीक सड़कों पर सुरक्षित रूप से रास्ता बताने, बाधाओं से बचने और स्व-संचालित कारों में उपयोग की जा रही हैं। कृत्रिम मेथा ‘एलेक्सा’ और ‘गूगल असिस्टेंट’ जैसे आभासी सहायकों को शक्ति देने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, जो व्यक्ति के निर्देशों का पालन कर सकते हैं और उसके सवालों के जवाब दे सकते हैं। एआइ मानव को अपनी भूमिका उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जो सबसे अधिक मूल्यवान हों, मानवीय क्षमताओं के पूरक हों और जिनसे पूंजी दक्षता में बढ़ोतरी होती हो ।
एक रपट के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 2035 तक एआइ भारत की वार्षिक विकास दर एक से तीन फीसद तक बढ़ा सकता है। सरकार ने एआइ क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ‘इंडिया एआइ फ्यूचर स्किल्स’ पहल के तहत एआइ शिक्षा को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों तक बढ़ाया जा रहा है। एआइ कार्यस्थलों में परिवर्तन ला रहा है। ‘रैंडस्टैड एआइ एवं इक्विटी रपट 2024’ में कहा गया है कि वर्ष 2024 में दस में से सात भारतीय कर्मचारी कार्यस्थल पर एआइ का उपयोग करते हैं, जबकि एक वर्ष पहले 2023 में यह आंकड़ा दस में से पांच था। यह कार्यस्थलों में एआइ के तेजी से विस्तार को दर्शाता है।
यह सब होते हुए भी एआइ से जुड़ी कई समस्याएं हैं। इसका व्यापक उपयोग होने से नौकरी की कमी की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके कारण कई नौकरियों में स्वचालन हो सकता है, जिससे रोजगार कम हो सकता है। ‘ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस’ की ओर से हाल ही में जारी रपट में कहा गया है कि आने वाले तीन से पांच वर्षों के बीच करीब दो लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। बैंकों द्वारा भारी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। बैंकों में कार्यरत लोगों द्वारा किए जा रहे काम को आसानी से एआइ से कराया जा सकता है। एआई का दायरा बढ़ने के साथ ही नौकरी पेशा लोगों में चिंता भी बढ़ रही है। विश्व आर्थिक मंच के एक सर्वेक्षण से जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार 41 फीसद नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर सकते हैं। बावजूद इसके एआइ कौशल वाले रोजगार की मांग लगातार बढ़ रही है।
पिछले वर्ष किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, करीब 70 फीसद कंपनियां एआइ उपकरण और संवर्द्धन डिजाइन करने के कौशल वाले नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही हैं और 62 फीसद कंपनियां एआइ के साथ बेहतर काम करने के कौशल वाले अधिक से अधिक लोगों को भर्ती करने का इरादा रखती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि नौकरियों पर ‘जेनरेटिव एआइ’ जैसी प्रौद्योगिकियों का प्राथमिक प्रभाव मानव-मशीन सहयोग के माध्यम से मानव कौशल बढ़ाने की उनकी क्षमता में निहित हो सकता है। इससे देश में भी रोजगार परिदृश्य बदल रहा है। छोटे नवउद्यम से लेकर बड़ी कंपनियों तक एआइ से जुड़ी नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और साथ ही पुरानी नौकरियां करने के तरीके को भी बदल रही है। कंपनियां अब डेटा विश्लेषण, स्वचालन और यहां तक कि रचनात्मक कार्यों के लिए एआइ विशेषज्ञों को नियुक्त कर रही हैं। एआइ कुछ नौकरियों की जगह ले सकता है, तो यह रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। ‘एआइ डेवलपमेंट’ जैसे उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कुशल पेशेवरों की मांग पैदा कर रहे हैं।
एआइ के उपयोग से गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। एआइ माडल में पक्षपात और पूर्वाग्रह हो सकता है, जिससे अनुचित निर्णय लिए जा सकते हैं। इसका उपयोग मानव संबंधों में बदलाव ला सकता है, जिसके नैतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं। एआइ माडल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होती है, जो हमेशा उपलब्ध होना संभव नहीं है। कई बार एआइ जटिल समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हो सकती है। कई मामलों में एआइ की भाषा और सामग्री मशीनी हो सकती हैं, जिनमें कृत्रिमता साफ झलकती है।
एआइ के उपयोग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नैतिक दिशा-निर्देश तैयार करना आवश्यक है। एआइ माडल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्राप्त करने और डेटा सुरक्षा भी जरूरी है। इसके उपयोग के लिए नियमन और निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। साथ ही, एआइ की निगरानी और मूल्यांकन करना होगा। एआइ के उपयोग के लिए पारस्परिक हिस्सेदारी और सहयोग की आवश्यकता होती है, ताकि विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल किया जा सके।
बीते कुछ समय में एआइ का उपयोग करके ‘डीपफेक फ्राड’ करने के काफी मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर एआइ के कारण शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता बढ़ सकती है, जिससे मानव श्रम को नए कौशल सीखने की आवश्यकता हो सकती है। भावनात्मक कौशल पर निर्भर करने वाली नौकरियों में चिकित्सकों और शिक्षकों की अभी भी मांग बनी रहेगी।
यह सही है कि कृत्रिम मेधा से जुड़े बहुत से खतरे हैं और इनका समाधान भी बेहद जरूरी है। इस दिशा में कई स्तर पर प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता के कारण इसको रोका नहीं जा सकता। भविष्य में इसके जरिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से बदलाब आने तय हैं। वर्ष 2023 एआइ का साल था, वहीं 2024 में इसका विस्तार हुआ। अब एआइ आवाज और वीडियो के माध्यम से संवाद करने लगे हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण होगा। दुनिया भर के एआइ के विकासकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए इनका नियमन भी करेंगी । यूरोपीय संघ ने एआइ एक्ट लागू किया है, जो ‘एआइ डेवलपर्स’ के लिए पहला बड़ा कानून है। दूसरे देश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ‘गूगल- ओपन एआइ ने वीडियो माडल निकाले हैं। यह सत्य है कि तकनीकी विकास अपनी उपयोगिता के साथ खतरे भी लाता है। इन खतरों से बचाव के प्रयासों और उपयोग में संतुलन के साथ इसको अपनाना ही पड़ेगा।
चीन और अमेरिका की टैरिफ जंग में भारत के लिए उम्मीदें
अरुण कुमार, वरिष्ठ अर्थशास्त्री
भारत ने आखिरकार अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का एलान कर दिया। अब तक नई दिल्ली की सोच यही थी कि आपसी बातचीत से सीमा शुल्क का मसला हल कर लिया जाएगा। मगर मार्च में जिस तरह से अमेरिकाने भारत से आयातित स्टील व एल्युमिनियम पर 25 फीसदी सीमा शुल्क लगा दिए थे, उसके बाद यह कयास तेज था कि भारत भी ऐसी कोई कार्रवाई करेगा। यह जवाबी एलान हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और नुकसानदेह भी । मुमकिन है, अब अमेरिका टैरिफ कम करने पर राजी हो जाए, जिसका हमें लाभ मिलेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे यहां कुछ उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
हालांकि, भारतीय उत्पादों पर टैरिफ कम होने की उम्मीद अधिक है, क्योंकि चीन ने इसी रास्ते अमेरिका पर इतना दबाव बना दिया कि वह 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को 115 फीसदी कम करने पर सहमत हो गया है। दरअसल, चीन से जो बातचीत हुई, उसमें अमेरिका को शायद यह एहसास हो गया कि टैरिफ से ज्यादा नुकसान उसे ही है। उसने सीमा शुल्क बढ़ाने की नीति इसलिए अपनाई, ताकि चीनी अर्थव्यवस्था के बढ़ते कदम को रोक सके। अमेरिका का व्यापार घाटा भी सबसे अधिक चीन से ही है। इसी कारण उसने अपने बाजार को संरक्षण देना शुरू किया। मगर लगता यही है कि उसका यह दांव उल्टा पड़ रहा है। दरअसल, चीन ने बीते कुछ वर्षों में शोध और विकास (आरएंडडी)
पर काफी काम किया है। उसके यहां माल की लागत अमेरिका की तुलना में कम है। अमेरिका के साथ दिक्कत यह भी है कि न्यूनतम वेतन तुलनात्मक रूप से अधिक रहने के कारण उसके यहां अधिक कीमत में उत्पाद तैयार होते हैं। अमेरिका में जहां कामगारों का न्यूनतम वेतन 7.25 डॉलर प्रति घंटा है, बल्कि कई राज्यों में 15-16 डॉलर और ऑटो सेक्टर में तो 25-30 डॉलर तक है, वहीं चीन में उसी काम के लिए अधिकतम 1.25 डॉलर प्रति घंटा खर्च करना पड़ता है। फिर, चीन को यह अंदेशा पहले से था कि अमेरिका उसकी राह रोक सकता है। इसी कारण, गुजरे सात-आठ वर्षों में उसने अमेरिका के साथ कारोबार में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, जबकि दक्षिण- पूर्व एशिया, जापान, भारत आदि से बढ़ाई है। इसीलिए टैरिफ वृद्धि से चीन उतना प्रभावित होता नजर नहीं आया, जितना खुद अमेरिका के लिए यह नुकसानदेह माना जा रहा है, क्योंकि इससे सभी देशों से उसके व्यापार प्रभावित होने लगे हैं। आनन-फानन में उसने ब्रिटेन के साथ समझौते किए भी, तो इसके कुछ प्रावधानों पर अब भी काम चल रहा है।
सवाल है कि इस पूरी तस्वीर में भारत कहां है? फिलहाल, हमारी स्थिति कुछ कमजोर है। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि टेक्नोलॉजी में हम अब भी पीछे हैं। चीन के साथ ही व्यापार में हम प्रौद्योगिकी उससे लेते हैं, जबकि कच्चा माल उसे सप्लाई करते हैं। इससे व्यापार में असंतुलन अधिक है। वास्तव में, ऐसी स्थिति कई देशों के साथ है। हमने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण कोरिया आदि के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया भी, तो प्रौद्योगिकी के लिहाज से कमजोर देश होने के कारण इन समझौतों का फायदा सामने वाले पक्ष को अधिक मिला है। अमेरिका के साथ भी कुछ यही कहानी है। चीन से भले हमारा व्यापार घाटा है, लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस की स्थिति है, यानी हम उसे निर्यात अधिक करते हैं, आयात कम मगर अब वह चाहता है। कि कृषि, लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों को हम उसके लिए खोल दें, ताकि उसके उत्पाद यहां के बाजार में आसकें, लेकिन यह गरीब किसानों और कामगारों के हित में नहीं होगा ।
आखिर भारत अपनी स्थिति कैसे मजबूत कर सकता है ? इसके लिए हमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों नीतियां बनानी होंगी। अल्पकालिक नीतियों में हमें तमाम देशों के साथ मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाना होगा। अकेले अकेले समझौता करने पर अमेरिका भारी पड़ सकता है, इसलिए उसके विरुद्ध सभी देशों को एकजुटता दिखानी चाहिए। इससे एक-दो महीने में टैरिफ की समस्या का समाधान हो सकता है। मगर इसके बाद हमें आरएंडडी और शिक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। जब हमारी प्रौद्योगिकी विकसित होगी, तो हम प्रतिस्पर्द्धा में भी कहीं अधिक मजबूती से उतर सकेंगे।