14-01-2023 (Important News Clippings)

14 Jan 2023
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Stop. Cancel Your Hill Holiday

Do Mother Nature this favour. Too much tourism has stripped the beauty from our mountain towns

Chetan Bhagat

As a writer, people often tell me, ‘You should go to the hills and write. ’ There is this romanticised notion of writing out of cozy cottages in pretty hill stations. It does sound lovely, except for one thing. There are no pretty hill stations in India anymore.

Instead, what you will have are trafficjam-filled hilly roads that lead to a town centre lined with haphazardly parked cars. The sidewalks in the hill town, if indeed there are any, will be covered in empty chips and biscuit packets.

The shops, choc-a-bloc, with ugly tin roofs and grotesque neon signs, will sell everything from chole bhature and children’s toys to fake pashmina shawls and digestive churan. There will be video game arcades and snooker rooms, hawkers vending Maggi noodles and cheap China-made Bluetooth earphones. Hotels will compete in the ugliest look possible. There will be open exposed bulbs and India’s favourite ugly light accessory – tubelights.

Unless you want to write about abject misery or on how to wreck a place that was once beautiful, Indian hill stations are no place to write or do anything creative.

Instagram lies: Forget creativity, Indian hill stations are frankly no place to visit. Sure, there are enterprising Instagram influencers, who manage to make a beautiful frame with their phones, highlighting the snowcapped peak at a distance and hiding the Kurkure and Lays’ packets strewn on the floor.

They put these pictures on Instagram, along with captions that sound nice but mean nothing, such as ‘wanderlust is my spirit animal’ or ‘my soul belongs to the hills. ’ These same pictures pop up in your feed. You get excited, pack your family and drive off to the hills, hoping to ‘nourish your soul’ for a few days. Instead, your soul gets a traffic jam after three hours and a garbage-filled town after six.

Seriously, don’t go. You will do our mountains and Mother Nature a favour if you don’t go to India’s most famous hilltowns. They are not a pleasant experience anyway.

Joshimath’s sinking tells the truer tale: More importantly, the damage to these towns has now reached serious levels. It is no longer just about aesthetics, grotesque shops and dirty streets. These towns are simply dying. They just can’t take the onslaught of the city-dwellers from the plains anymore.

Joshimath, a temple town in Uttarakhand, is literally caving in and people who live there must be evacuated. Unchecked construction, lack of concern for the environment and floods of people from the plains coming in non-stop have led to such degradation. Other towns may follow. For the sake of our beautiful hills, STOP!

We need to stop ruining our hill stations. They are India’s pride, its key to ecological balance. They are considered holy. How can we let such destruction happen?

Learn ecologically sustainable tourism: Sure, I get it that tourism keeps the economies of these towns alive. Hotels, shops, travel agencies, cars – they allbring in money. But at what cost? Should we let people cut all our trees in all our forests then? Or let people hunt tigers? If those things are not allowed, how can we allow entire mountain towns and ranges to be destroyed?

One also understands the need for Indians to take vacations, especially in the hot summer months. Rising per-capita incomes (which are a good thing) have meant more people can travel to these hill stations. However, these hill towns are not meant to take in double, triple, tentimes the number of tourists over the next few years. Many were built during British times. They are not at all designed to accommodate millions of tourists zipping around in their own cars.

So when Indians take breaks and travel and contribute to the economy, the same ten or twenty towns cannot suffice. We must meet this rising need with more nice hill stations. If the British could do it with far inferior technology a century ago, why can’t we do it now? We need at least fifty new hill towns with excellent infrastructure in the coming decades to share the tourist load.

However, each of these new towns must have limits – on construction, unoccupied land spaces, number of visitors and all the other controls required to make the tourism ecologically sustainable. Right now, water and garbage disposal are a major problem in our hill towns. These need to be planned beforehand, rather than create a town left to rot.

Learn from Bhutan: With far less resources, our little friendly neighbour has done an excellent job of preserving the environment. Do Bhutanese people not need jobs or money? Then how are they keeping their greed in check and putting the environment first? Maybe we have a lot to learn from our neighbour.

Bhutan charges foreigners a fee to be in their country. Maybe we can have a hill-town charge, which can be used to keep the town in good condition. Bhutan also does not allow ugly hoardings. There needs to be standardisation in every hill town – think of the uniform signage at Johri Bazaar in Jaipur. Similarly, if we ban plastic bags, we should ban anything sold in plastic packets too. Yes, chips and biscuits, I am talking about you. They aren’t good for health anyway.

The Joshimath developments should serve as a wakeup call for all of us. Wrecking nature for a few rupees isn’t worth it. It’s dumb business anyway. If a town is destroyed, you can never earn from it again. Hill-station tourism needs to be sustainable. And our hill towns need to be beautiful. Maybe that’s when writers will go there to write, after all.


Physical Fitness for Our Spiritual Places

ET Editorials

Apilgrimage is literally a spiritual journey made to a sacral place. Over the past few weeks, the sinking of Joshimath in Uttarakhand, one of the four peeths established by Adi Shankaracharya, has dominated the news, for the wrong reasons. It has highlighted an unfortunate case of devotion leading to destruction. It’s time to rethink the idea of tirth yatras in the age of climate change.

Indiscriminate constructions to accommodate an increasing and unchecked number of pilgrims, all-weather motorways that make it possible to drive up to temple doors and endless helicopter service have made what should be a sober, joyous enterprise fraught with danger, discomfort and damage. If pilgrimages are, indeed, about introspection, faith and devotion, it now happens at warp speed — with consequences. There is a reason why many of these sacred places were established in places difficult to access. By making such journeys as easy as weekend getaways, both nature and humans pay the price. It is not that pilgrimages should be arduous treks. Where possible, efforts must be made to make the journey easier. But this must not come at the cost of spiritual and planetary solace. There is no harm in restricting the flow of human traffic to these sites. In fact, it would make the experience less banal, and make tirth sthaans more aesthetic destinations worthy of the spiritual and temporal oases they are meant to be.

When one enters a Gothic cathedral or an ancient temple, the place should not be inimical towards devotion. Pilgrimages, spiritual as they may be, cannot disregard the world’s physicality. Limits of access to the number of pilgrims, entry of motorised and airborne vehicles, and seasonal closures are options that need to be adopted to protect sacred places, and the planet they exist in.


Bound supremacy

Parliamentary sovereignty isn’t undone by the basic structure doctrine


It is fairly well-known that parliamentary legislation is subject to two limitations under the Constitution of India. One is by judicial review, or the power of constitutional courts to review legislation for possible violation of any fundamental right. Another is that no amendment to the Constitution should have the effect of destroying any of its basic features. While the first limitation is set out in Article 13, under which laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights are void, the second limitation is based on the ‘basic structure’ doctrine evolved by the Supreme Court. Vice-President Jagdeep Dhankhar’s remarks questioning the basic structure doctrine propounded in the landmark Kesavananda Bharati case (1973) does not reflect the correct position of law. In his view, the basic structure doctrine has usurped parliamentary sovereignty and goes against the democratic imperative that the elected legislature should reign supreme. His particular concern seems justified: that the Supreme Court prevented the National Judicial Appointments Commission, a body to appoint judges to the superior courts in the country, from coming into existence by striking down the relevant amendment to the Constitution and a parliamentary law to give effect to it. But it is difficult not to see his attack on the basic structure doctrine as part of the current dispensation’s tirade against the judiciary and its grievance that it does not have enough say in the appointment of judges.

The idea that the basic structure doctrine undermines parliamentary sovereignty is simply wrong. Parliament is sovereign in its domain, but it is still bound by the limitations imposed by the Constitution. Mr. Dhankhar seems to have a problem with any sort of limitation on Parliament’s jurisdiction to amend the Constitution. Surely, he could not have forgotten that the basic structure doctrine had helped save the Constitution from being undermined through the misuse of parliamentary majority. The main purpose of the doctrine is to ensure that some fundamental features of the Constitution are not legislated out of existence. It has been invoked to strike down amendments only in a few cases, but many others have survived basic structure challenges. Parliamentary majority is transient, but essential features of the Constitution such as the rule of law, parliamentary form of government, separation of powers, the idea of equality, and free and fair elections ought to be perennially protected from legislative excess. It may be open to a new Constituent Assembly to come up with another constitution that changes these fundamental concepts, but a legislature formed under the current Constitution cannot be allowed to change its core identity.


घाटे का व्यापार


अंततः यह आशंका सही सिद्ध हुई कि चीन के साथ व्यापार घाटा सौ अरब डालर को पार कर सकता है। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि बीते वर्ष भारत-चीन के बीच 135 अरब डालर का जो द्विपक्षीय कारोबार हुआ, उसमें जहां चीन से होने वाला आयात 118 अरब डालर रहा, वहीं भारत की ओर से उसे किया जाने वाला निर्यात 17 अरब डालर तक ही सीमित रहा। यह पहली बार है, जब चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा सौ अरब डालर के आंकड़े को पार कर गया। यह इसलिए विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद भी हुआ। इसका सीधा अर्थ है कि इसकी गहन समीक्षा करनी होगी कि ये दोनों अभियान अपेक्षा पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? इसी के साथ यह भी देखना होगा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआइ स्कीम वांछित परिणाम क्यों नही दे पा रही है? चीन जिस तरह भारतीय हितों को चोट पहुंचाने के साथ सीमा पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, उसे देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वहां से आने वाली सामग्री पर निर्भरता कम की जाए।

निःसंदेह जहां सरकार को यह देखना होगा कि चीन से व्यापार घाटा बढ़ता क्यों जा रहा है, वहीं उद्योग जगत को भी यह समझना होगा कि इस घाटे के लिए एक बड़ी हद तक वही जिम्मेदार है। हमारे उद्योग जगत को चीनी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कमर कसनी होगी। समझना कठिन है कि जिस तरह खिलौना उद्योग में चीन के प्रभुत्व को चुनौती दी गई, उसी तरह अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं दी जा सकती और वह भी ऐसे समय जब विश्व के अनेक देश चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। अच्छा हो कि भारतीय उद्योगपति इस अवसर का लाभ उठाएं। वे ऐसा करने में तभी सक्षम हो सकते हैं, जब तकनीक का उपयोग करने के साथ अपनी उत्पादकता बढ़ाने और साथ ही अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। यदि भारत को वास्तव में विकसित देश बनना है तो एक ओर जहां चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करनी होगी, वहीं दूसरी ओर विश्व बाजार में उसके उत्पादों से प्रतिस्पर्द्धा भी करनी होगी। इसका कोई औचित्य नहीं कि भारतीय उद्योगपति वे वस्तुएं भी चीन से मंगाएं, जिन्हें देश में बनाया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि एक समय दवाओं में उपयोग होने वाला कच्चा माल यानी एपीआइ भारत में ही तैयार होता था, लेकिन धीरे-धीरे वह चीन में बनने लगा और फिर भारतीय फार्मा उद्योग उसे वहीं से मंगाने लगा। आज स्थिति यह है कि हमारा फार्मा उद्योग चीनी एपीआइ पर निर्भर है। यह समझ आता है कि कच्चा माल चीन से आए, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि तैयार माल भी वहीं से आए।


प्रकृति से खिलवाड़ का परिणाम

विजय क्रांति, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं )

उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ दुखद कारणों से खबरों में है। वहां घरों, गलियों और सड़कों में दरारें पड़ने और उसके चलते उपजी दहशत में फंसे लोगों ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। अभी तक 600 से ज्यादा घर जमीन बैठ जाने या दरारें पड़ने के कारण असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं और उनमें रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। 1976 में भी जोशीमठ में जमीन धंसने का बड़ा हादसा हुआ था। इसी तरह दो साल पहले फरवरी 2021 में यहां की धौलीगंगा नदी में हिमस्खलन के कारण बनी झील के अचानक फूटने से वहां का जलविद्युत संयंत्र बुरी तरह तबाह हो गया था। इस दुर्घटना में 35 कर्मी मारे गए थे और जोशीमठ के आसपास के इलाके को भारी नुकसान हुआ था। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनुसार 2009 से 2012 के बीच इस इलाके में 128 स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुईं।

जोशीमठ का शंकराचार्य से विशेष नाता है। ज्योतिर्मठ होने की अपनी विशेष पवित्रता के कारण ही इस नगर को अपना नाम जोशीमठ मिला। इसके अलावा दो नदियों धौलीगंगा और अलकनंदा तथा दो उपनदियों कर्मनाशा और ढकनाला से घिरा जोशीमठ निकटवर्ती बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब और स्कीइंग का अंतरराष्ट्रीय आकर्षण बन चुके औली के लिए मुख्य द्वार जैसा है। इस कारण हर साल लाखों भक्तों, पर्वतारोहियों और शीतकालीन खेल प्रेमियों के लिए जोशीमठ एक मुख्य पड़ाव बन चुका है। इसके अलावा भारत-तिब्बत सीमा पर लगातार बढ़ते हुए चीनी खतरे के कारण भी यह इलाका भारतीय सेना की गतिविधियों का पहले से कहीं अधिक सक्रिय केंद्र बन गया है।

हालांकि, जोशीमठ अकेला ऐसा स्थान नहीं है जहां भूमि के धंसने और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के लगभग चार हजार किलोमीटर लंबे हिमालय क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यह भी सच है कि जोशीमठ जैसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर में इतने बड़े पैमाने पर भूमि का टूटकर धंसते जाना बहुत भयावह और चिंता का विषय है। इसलिए हैरानी की बात नहीं कि इतनी गंभीर घटना पर कई तरह की और परस्पर विरोधी टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। गंभीरता का आलम यह रहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस आपदा पर सक्रिय हो गया। जैसा कि ऐसे मौकों पर अक्सर होता है, राज्य सरकार का प्रशासन, राजनीतिक दल और उनके नेता, आंदोलनकारी संगठन और पीड़ित परिवारों के लोग अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रिया देने और मांगें रखने में जुटे हुए हैं। एक वर्ग है जो इस पूरी घटना को विशुद्ध रूप से एक प्राकृतिक आपदा बता रहा है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर राहत कार्य के लिए यश पाने को लालायित है। कई राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता भी इस अवसर को अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के मौके की तरह भुनाने में व्यस्त हैं। ऐसे मौकों पर कुकुरमुत्तों की तरह उग आने वाले संगठनों और विशेषज्ञों की भी जोशीमठ और उत्तराखंड में भरमार हो गई है। इनमें से कुछ तो अपनी विशेषज्ञता का लोहा मनवाने में जुटे हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं, जो अपने एक खास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सेना की गतिविधियों पर अंकुश लगवाने और सैनिक उपयोग के लिए बनाई जा रही सड़कों के निर्माण को रुकवाने का अभियान छेड़े हुए हैं। एक संगठन इस पूरी आपदा का ठीकरा भारत सरकार के विद्युत उत्पादन उपक्रम एनटीपीसी के सिर फोड़ने पर आमादा है। ऐसी हालत में आवश्यक हो जाता है कि इस आपदा के सभी संभावित पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि इस समस्या का कोई दूरगामी हल निकाला जा सके।

सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जोशीमठ उस हिमालय का हिस्सा है, जो धरती का सबसे ऊंचा, लेकिन सबसे नया पर्वत है। लगभग चार या पांच करोड़ साल पहले धरती के दो विशाल महाद्वीपों भारत और यूरेशिया के आपसी टकराव से उभरा हिमालय अभी भी विकसित हो रहा है और बहुत धीमी गति से हो रहे खिसकाव की प्रक्रिया अभी भी यहां जारी है। दोनों खंडों के बीसियों मिलन स्थलों पर निरंतर बदलते हुए दबाव के कारण इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं और धरती फटती रहती है। जोशीमठ ऐसे ही एक मिलन स्थल पर है। भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार जोशीमठ भूकंप की सबसे अधिक आशंका वाले जोन-5 में पड़ता है, जिस कारण वह भूगर्भीय दुर्घटनाओं का अपेक्षाकृत अधिक शिकार बनता है। तीसरी बात यह है कि जोशीमठ का इतिहास बताता है कि यह 19वीं शताब्दी में एक विशाल भूस्खलन से पैदा हुए मलबे के ढेर पर बसा हुआ है, जिसकी जमीन कमजोर और अस्थिर है। आसपास की नदियों और नालों तथा भूगर्भ में बहती जलधाराओं के कारण यहां की मिट्टी में धंसते रहने की प्रकृति सामान्य से बहुत अधिक है, लेकिन दुर्भाग्य से व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक स्थान पर होने के कारण न तो यहां बसने वाले लोगों ने, न होटल-रेस्टोरेंट खोलने वालों ने और न ही यहां के प्रशासकों ने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि यहां बसाहट को बहुत सीमित रखा जाए। यहां तक कि स्थानीय भूगर्भीय जलधाराओं की मैपिंग का भी कभी प्रयास नहीं किया गया। कुछ साल पहले जब बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब और औली की लोकप्रियता के कारण यहां होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात के लिए जोशीमठ बाईपास सड़क की योजना बनी, तब इसी शहर के कुछ संगठनों ने अपना व्यापार घटने के डर से आंदोलन चलाकर ट्रैफिक को अपनी तंग सड़कों से ही चलाते रहने का फैसला करा लिया था। आज यहां के घर, होटल और रेस्टोरेंट के बोझ तले जब यहां की जमीन दरक रही है, तब कई लोग भूमि धंसाव के लिए एनटीपीसी और सेना के सीमा सड़क संगठन पर दोष मढ़ने में जुटे हुए हैं। दुर्भाग्य से शिमला, धर्मशाला और मनाली जैसे कई हिमालयी शहरों के अनियोजित फैलाव की हालत जोशीमठ से बहुत अलग नहीं है। इसलिए जोशीमठ का दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय यह सिखाता है कि विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने वालों, खासतौर से हिमालयी क्षेत्र के निवासियों, वहां के प्रशासकों और नीति-निर्माताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि धरती पर उतना ही बोझ लादा जाए, जितना वह झेल सकती है।


एकजुटता ही उपाय


दुनिया अस्थिरता का संकट झेल रही है और यह स्थिति कब तक बनी रहेगी कोई नहीं जानता। इन हालात से बाहर आने का एक ही उपाय है विभिन्न राष्ट्रों की एकजुटता । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह आह्वान कितना सामयिक है कि विकासशील देशों को साथ आकर वैश्विक, राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था को नये सिरे से तैयार करना चाहिए। इससे असमानता दूर होगी और अवसरों में वृद्धि होगी। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का जोर खाद्य, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों, कोविड- 19 वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभावों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने नसीहत दी कि वैश्विक दक्षिण क्षेत्र को ऐसी G20 प्रणालियों एवं परिस्थितियों पर निर्भरता के चक्र से दूर ही रहना चाहिए जो अनुरूप नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न आपदाओं से भी पूरी दुनिया त्रस्त रही है। वक्त की मांग है कि सरल, व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान ढूंढें जाएं जो समाज और अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव ला सकें। मोदी ने सबमें आशावाद की भावना का संचार किया और कहा कि हमारा समय आएगा। वक्त की जरूरत है कि हम सरल, पूरा करने योग्य और टिकाऊ समाधान ढूंढें जो समाज और अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव ला सकें। विश्व में नई ऊर्जा का सृजन करने तथा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिक्रिया, पहचान, सम्मान और सुधार के वैश्विक एजेंडे पर चलने की जरूरत है। सभी देशों की सम्प्रभुता का सम्मान, कानून का शासन और मतभेदों एवं विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करने तथा अधिक प्रासंगिक बने रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उनका यह कहना कितना सटीक है कि जिन वैश्विक चुनौतियों के लिए हम कतई जिम्मेदार नहीं हैं उनके कारण ग्लोबल साउथ क्षेत्र का भविष्य सबसे अधिक दांव पर लगा है। 21वीं सदी में वैश्विक वृद्धि दक्षिण के इन देशों से आएगी। मैं समझता हूं कि अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं तब हम वैश्विक एजेंडा तय कर सकते हैं। इन देशों की एकजुटता वक्त की फौरी जरूरत है, यूक्रेन संघर्ष के कारण उत्पन्न खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के कारण इन सबको अपनी चिंताएं साझा करनी ही होंगी।

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