10-01-2023 (Important News Clippings)

10 Jan 2023
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Greening GDP

Joshimath must be a wake-up call. Factor in environmental costs, in projects and in national output

TOI Editorials

The emergency evacuation of residents from parts of Joshimath should serve as a national wake-up call. The town’s land subsidence problem featured in government reports over four decades ago. But that wisdom got bulldozed by infrastructure and construction plans designed for the region. The repeated economic and human loss experienced in the Garhwal Himalaya over the last few years should finally spur India to factor environmental consequences in its calculation of project benefits and in GDP. It will present a more realistic picture of where we stand.

The overarching case for estimating green GDP, which accounts for environmental degradation, is the risk faced by India on account of climate change. India ranked fifth in the Global Climate Risk Index in 2020, which makes the country among the more vulnerable nations. Since then, India has committed to a nationally declared emission target of net zero by 2070. It’s a quantitative measure and the milestones on the path of its realisation need to be measured. Here, our performance is poor. A recent study in the RBI Bulletin pointed out that data on environment indicators are unavailable in any Indian database. Researchers are forced to rely on data generated overseas in an area where India is acutely vulnerable.

The situation is retrievable. Accounting for environmental degradation allows for calibration of policy and a sharper focus on relevant technology. Consider the example given by US economist William Nordhaus. He estimated that between 1973 and 2018, growth rate of net national product after adjusting for environmental costs is actually marginally higher than the unadjusted NNP. The reason is that over time emissions have declined relative to output and costs of producing an additional unit keep going down. That’s the case in India too, which is a cause for hope. The RBI study said that each unit of GDP in 2000 consumed 4. 5 kg of material. By 2017, it had come down to 2. 8 kg per unit of GDP. The trend will continue.

The environmental risk in India varies across regions. Estimating green GDP at both national and state levels will hold a mirror to policy makers on the potential costs and benefits of economic decisions. The first step is to build our own database. It needs to be followed by dissemination of green GDP to inform policy at levels of government.


Mixed Benches, Please

Women, SCs, STs, OBCs & minorities are hugely underrepresented in higher judiciary. Correct this

TOI Editorials

A law ministry presentation that showed 79% of high court judges appointed between 2018 and 2022 were upper castes is unsurprising, but also unacceptable. Minorities, SCs and STs comprise 20%, 16% and 8% respectively of the population, but only 2. 6%, 2. 8% and 1. 3%, respectively, of judges appointed post-2018 were from these groups. OBCs too are underrepresented, and women, nearly 50% of the population, made up just 13% of HC judges.

In November, CJI Chandrachud had said that today’s HC judge composition reflects the situation of 30 years ago. By all accounts, there is tremendous diversity in higher education today. All India Survey of Higher Education reveals 53 women per 100 men in LLB courses in 2019-20 from just 44 in 2015-16. Similarly, SCs made up 13% of all LLB enrolment and OBCs 29%, suggesting that the old order has irrevocably changed.

One of the many criticisms of the collegium system has stemmed from its indifference to the changing social composition in public institutions. Higher judiciary mirrors private entities – mainstream media is no exception – in not being representative enough. The collegium’s alleged penchant for nepotism, with many of those passing muster being sons, a few daughters, and kin of ex-judges, is seen as blocking the way for “unpedigreed” others. The nowquashed six-member NJAC was to have one of the two eminent members from SC, ST, OBC, women or minorities. And in another blow against diversity, GoI has not cleared the appointment of India’s first gay judge. Diversity brings collective experiences and point of views for the Bench from traditionally non-elitist groups, improving quality of justice delivery, and representation inspires social confidence. CJI Chandrachud should walk the talk and prod the Supreme Court and HC collegiums into actively looking for diversity in appointments.


Broken-Back Mountains: Joshimath, Darjeeling, Sikkim …

Time to cap the numbers of vehicles, tourists in hill towns & ask if we need every fast connectivity option


In 1851, Seattle, chief of the Suquamish tribe around Washington’s Puget Sound, is believed to have delivered what many still consider to be one of the most profound environmental statements made by man. In reply to a proposed treaty under which his tribe was persuaded to sell acres of land to the colonisers, Seattle wrote to the US president that all things are connected: “How can you buy or sell the sky, the warmth of the land? If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of this earth is sacred … Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and humming insect is holy. ”

Eventually, his land was gone, just as the natural springs – dhara in Nepali – are gone from Darjeeling. As a kid growing up in Kurseong, one of the joys of summer was to scamper up the rocks of steep streams – khola – find a dhara and take a bath. You could drink that water. On the road up to the hills from the plains of Siliguri, dharas dotted the mountain side. They flowed like liquid pearls. They have all but dried up. In their place are shops, concrete houses, hotels – thousands of them – and parking lots. There were few cars in Kurseong in the ’80s. Many would remember the registration number of each other’s gaari, simple four digits. Ours was 5470.

After years, this October when I visited Darjeeling, in time for Dashain, I saw that the place was practically under the wheels of vehicles. It was a horrifying sight. The young driver who ferried us around had an explanation. “People go out, send money home, where do we invest? In taxis and hotels. Easy. People retire, where do they put their savings? Taxis and hotels. ”

Recently, in a TOIreport, one of Uttarakhand’s mostnoted environmentalists, Anil Joshi, said, “We need to learn from the experience of Joshimath. A scientific study of hill towns is needed. What’s the carrying capacity … There is a limit for each town and we need to keep it in mind. ” In Joshimath now, as houses burst out in cracks, residents say that with an aquifer breaching, the mountains are falling on their head and water is lapping at their feet.

Some numbers are terrifying. In 2022, close to 5 crore tourists, 4 crore kanwar yatris and 45 lakh Char Dham pilgrims went to Uttarakhand. That’s about 10 crore. Tiny Joshimath, an ancient town of about 25,000 people, received roughly 5 lakh guests in 2019. A section of people rejoiced when it was reported that a staggering 45 lakh pilgrims trotted up to pray at the Char Dham shrines. Just a few years back, in 2017, it was half at 24 lakh devotees. Does it call for applause or deep introspection? Something has to – will – give. Can you drive tanks on bridges made of bamboo? The hills arenot made to be burdened thus.

There are other dangers. The faithful left a mountain, literally, of garbage at Kedarnath and Badrinath. The solid waste generation at Kedarnath, according to officials, was 10,000 kg daily. A supervisor of the cleanliness drive at Kedarnath had said then, “We’re digging seven-feet deep pits and burying biscuit packets and tobacco wrappers near Gaurikund. ” Much of the filth was thrown directly into rivers like Ganga and Alaknanda. Some flung even dead ponies and horses in the “holy” waters. A swathe, experts say, falls on the Main Central Thrust, a major geological fault. It is built over moraine – paraglacial sediment – and is one of the most fragile segments of the Third Pole, parts of which are the Himalayas. Any construction needs considerable thought.

The hills, just like our cities below, need investments and infrastructure. We cannot deprive the people there of the fruits of modernisation – or money. The key is imagination and balance. And some hard questions. Has the time come to cap vehicles and tourist numbers, and monitor footfalls? Do we need the train to Sikkim and flyovers to Shimla? How fast do we want to travel? Wasn’t taking it slow the whole purpose and beauty of a trip to the mountains? Is the blueprint honest and have we spoken to the real stakeholders, the locals, about real profits and pitfalls?

The Sikkim railway project has led to grumblings and heartburn in the towns and villages where life will be touched – and then changed forever. The SevokeRangpo line, say villagers, will have consequences. They talk about a fall in the water table – the severity of the drinking water crisis in Darjeeling is unimaginably painful – and more landslides. That stretch leading up to Gangtok and beyond is naturally quake prone. For the first time, it will connect Sikkim with India’s railway network. But at what cost?
Tread softly in the hills, our elders back home would say. Bistari. All things are connected.


Joshimath, A Canary In India’s Mineshaft

Development, not mindless development

ET Editorials

The unfolding disaster in Joshimath, Uttarakhand, must be treated as an unequivocal warning of the perils of pursuing pell-mell development that runs in the face of environmental logic and safety. The ‘sinking’ of Joshimath has been catapulted to the headlines, but this is no sudden calamity. It has been a disaster in the making over decades. Protecting the Himalayan ecosystem — home to river systems critical to life in the subcontinent — and pursuing development accordingly is in our ‘selfish’ self-interest.

Joshimath is the proverbial canary. Environmental considerations, usually considered by all and sundry as more cosmetic than mandatory, must be treated seriously. These are not ‘irritants’ or unnecessary hurdles in the path of jugaad-hurrahing development. No one is making an argument against development, or against building strategic and basic infrastructure and settlements, and creating opportunities for livelihoods. But all these activities must be in consonance with the carrying capacity of the town, area and region concerned. Development must be pitched against mindless development that ignores consequences. Existing environmental and forest clearance processes to ensure ecological integrity of projects must be made more robust. This does not mean more red tape.

There is a need to start writing and treating environmental impact assessments of projects with the seriousness they deserve. Consultations with local stakeholders and experts must be fed into the development of environmental management plans. Most importantly, implementation must be robust and action against illegal activities —such as river-bed sand-mining — must be brought to an end, with a heavy hand, if need be. Drainage in settlementsmust be improved to prevent creation of soak pits, vehicular and helicopter traffic must be limited in these areas, and demand from religious tourists controlled. Joshimath is a prime example of how a development pathway that bulldozes money-making over environmental protection undermines the very development being sought.


A step towards fighting corruption

The latest Supreme Court judgment may not deter people from corruption, but it is praiseworthy


In a judgment in December 2022 — Neeraj Dutta v. State (Govt. of NCT of Delhi) — the Constitution Bench of the Supreme Court came down heavily on corruption among public servants in the country and lowered the bar for the quantum of evidence required to convict persons charged with corruption. This verdict was hailed by those who desire probity in public administration and demand deterrent penalties for criminal activities. This was not the first time that the Supreme Court was speaking on endemic corruption in our system; on many occasions in the past, the court gave equally strong expression to this scourge that afflicts our public administration. But in spite of its unequivocal stand, the extent of corruption in public life remains undiminished.

The ruling

Through its ruling, the Supreme Court debunks the myth that absolute proof of guilt alone can help convict an offender. The court has now laid down that even if prosecution witnesses turn hostile, a conviction would be in order if all the circumstantial evidence marshalled by the prosecution and produced before the court points unmistakably to the guilt of the accused. This is a great step towards ensuring integrity in public services, especially in the ‘superior’ services such as the Indian Administrative Service and Indian Police Service.

There are two aspects to the fight against corruption: the severity of the law and its application; and the strength of public opinion that would help carry forward the campaign for a clean public life. Both are equally important if we are to rid the country of the weakest link in a burgeoning bureaucracy.

There is often a cry in favour of making our laws more stringent so that the wrongdoer is punished. Even law-makers and the public sometimes don’t understand that deterrence works only up to a point. The demand for the death penalty for a wide range of offences is therefore misdirected. Legislators disregard the fact that the more you enhance penalties for criminal behaviour, the higher will be the quantum of proof required by the courts to be convinced of the guilt of those arraigned before them. It is probably this hard reality that persuaded the Constitutional Bench to lower the bar for the quantum of evidence required to convict persons charged with corruption.

In effect, the Supreme Court has set the standard of ‘preponderance of probability’, a yardstick that is usually not acceptable to sustain conviction in criminal trials. Earlier, the belief was that only conclusive proof, namely, proof that does not leave an iota of doubt in the minds of the courts, was required. This has now been diluted. The court has directed that infirmities such as non-availability of the complainant, either because he is dead or otherwise not traceable, should not stand in the way of accepting the story of the prosecution.

The same liberal application of the law of evidence will now apply to cases where prosecution witnesses turn hostile, either because of inducement or intimidation. It is well known that some powerful people are accused of ‘buying’ prosecution witnesses. Some lawyers have also been part of this, bringing shame to the criminal justice system and to the bar. The apex court is aware of this and believes it can no longer be a mute spectator.

Corruption everywhere

Will this judgment alter the face of corruption? At the cost of being branded a cynic, I believe that corrupt public servants will find other means of covering up their misdeeds. This is because many are willing to offer bribes to public servants, either on their own or on demand. This nexus between offender and victim has become a part of our ethos.

It is undeniable that the misdeeds of public servants are partly attributable to political corruption. The current situation in many States has become so bad that no service to which a citizen is entitled as a fundamental right can be obtained without greasing the palm of someone in the administrative or political hierarchy. Jobs are often sold at a price. Many applicants are prepared to pay without a complaint as there is acute unemployment. No approval for construction of a building or for registration of a property is possible without payment of a bribe. This situation has only worsened in many States. Several public servants involved in this racket cite illegal and rapacious demands from the political hierarchy as the reason for such bribes. Whether this is really the case or not, many corrupt officials in the administration are willing conduits and avail themselves of the opportunity to line their pockets.

The latest Supreme Court judgment may not deter people from corruption. However, that is no reason for us to give up the fight. It is here that we need enlightened opinion leaders who are not scared of taking on powerful elements in politics or in administration.


A mountain reeling under human aggression

C. P. Rajendran

Many raised a red flag against a massive infrastructural project called the Char Dham road project that is being implemented in the Uttarakhand Himalaya. It is indeed turning out to be an unscientific road-construction project with catastrophic consequences for the mountain ecology. The Armed Forces and the authorities, in their enthusiasm to have a “smoother” and “faster” “all-weather” connectivity for pilgrim tourists from the plains, ignored the government’s own recommended “best practice norms” to minimise the impact on the mountain ecosystems and landscapes.

In the next decade, the Government proposes to build 66 tunnels in the Uttarakhand Himalaya and 18 tunnels are already in operation. Building these subsurface structures could result in gross damage to the environment, including the concentration of pollutants from traffic exhaust compounded by a microenvironment with no sunlight and limited dispersion in such long-distance tunnels. The rail traffic may rely on electric locomotion, but constantly generated vibrations during the train movements will keep the mountain slope eternally unstable and thus, make it vulnerable to slide at the slightest trigger.

The construction of highways and railway tracks has now become a prime cause for landslides and its occurrences have doubled over the years. The increased anthropogenic activities such as road construction have made the hill slopes extremely unstable. That is why the recurring landslides have gone up in numbers in the Himalayas.

Irreversible impact on groundwater like descending water levels has been observed in the areas of tunnel construction. Erratic rainfall and ecological degradation associated with land use change for infrastructural development are already impacting mountain aquifer systems. Groundwater use in the Himalayan States differs from that in the plains, as large and contiguous aquifers do not exist in the hills.

Considered as holy, the town of Joshimath in Chamoli district, located at an altitude of 6,150 feet, is sinking rapidly due to human-induced causes. It has been recorded that the Tapovan-Vishnugad hydro project tunnel that passes just below Joshimath, which is sitting on an old glacial deposit, could be a contributing factor to this phenomenon. During the construction of the tunnel, a boring machine had perforated a water-bearing stratum on the left bank of the Alaknanda river near Shelong village, leading to discharge of 60-70 million litres per day, according to a report published in Current Science in 2010. This must have led to gradual depletion of pore-pressure within the sediment leading to aquifer compaction and settling of the ground. The role of pore-pressure in determining slope stability needs to be studied further in this region.

While implementing a free-way project in the Himalayas, a major question that arises is whether the mountain morphology with steep slopes and sharp gradients is easily amenable to human engineering — a caveat raised by many expert committees in the past. The steep gradients of the Uttarakhand Himalayas make it dynamically heterogeneous, in terms of climatic variables, and biodiversity. This has become amply clear from the recent series of disasters, the impact of which was exacerbated by the unsustainable human interferences in natural systems.

The Himalayan terrain demands sustainable tourism, not mass tourism. The daily average footfall last year along the Char Dham route was reported to be around 58,000. Ground reports also say that plastic waste dumped in pits and the cleaning operations resorting to open burning are highly hazardous. The 2013 Kedarnath flood was a wake-up call. The intensity of the disaster was directly proportional to the unregulated rise in tourism that led to a construction boom in unsafe zones such as the river valleys, floodplains and slopes vulnerable to landslides.

The National Disaster Management Authority (NDMA) report on the Chamoli disaster in April 2022 clearly states that “in the long term, it will be necessary to focus on finding alternative sources of energy, as the area appears to be environmentally sensitive”.

A development strategy for the Himalayas should not come at the cost of the environment. It should be primarily based on the region’s natural resources such as forest, water, biodiversity and ecotourism. Rather than building massive dams, focus should be on small projects that would be helpful in providing local energy supply. Most of the farmers have now abandoned their traditional practices and only less than 20% of the agricultural land in the Himalayan districts of Uttarakhand is now being farmed and the rest has become fallow land. An appropriate strategy for human well-being should use traditional knowledge, agricultural practices, construction practices and local cultural aspects.

Going by the past experiences of forming expert committees and having their recommendations ignored, it is not clear what benefit would accrue by creating another one by the government. The Joshimath episode is a warning that the Himalayan environment is at a tipping point and it may not be able to withstand another push generated by intrusive anthropogenic activities in the form of massive construction projects of townships, highways, tunnels, railway tracks and dams — an ecosystem already grappling with the consequences of global warming. And, the devotees must be in the forefront to save the “Abode of the Gods”.


Municipal corporations in India are gasping for funds

The own revenue of Indian municipal corporations was less than 1% of GDP, smaller than Brazil’s 7% and South Africa’s 6%

The Hindu Data Team

The combined budget of all the municipal corporations in India is much smaller than that of the Central and State governments, an RBI analysis of finances of urban local bodies concludes. The study titled “Report on municipal finances” reveals how municipal bodies are in increasing dependence on fund transfers from the State and the Centre, while their revenue earning capacity is limited. Their rev nue raising powers are curtailed, the study shows. Limited funds aside, about 70% of it gets spent on salaries, pensions and administrative expenses with the rest left for capital expenditure. And above all, the municipal corporations don’t
borrow much, leaving them gasping for funds.

Taxes earned by municipal corporations in India are grossly in adequate to meet their expenditure needs. In India, the own tax revenue of municipal corporations, comprising property tax, water tax, toll tax and other local taxes, formed 3134% of the total revenue in the FY18FY20 period. This share was low compared to many other countries and it also declined over time. The share of own revenue (both tax and non tax) in the total revenue of urban local bodies in India has declined, while that of government transfers has increased as shown in chart 1.

Using budgetary data from 201 municipal corporations across India, the RBI report calculated their overall revenue receipts — consisting of own tax revenue, own non tax revenue and transfers. In 2017–18 (actuals), it was estimated to be 0.61% of the GDP and according to budget estimates of 2019–20, it increased slightly to 0.72% of the GDP. This was much smaller than Brazil’s 7% and South Africa’s 6%. Large variations can be observed if the municipal corporations’ own tax revenue is sliced statewise. The own tax revenue of municipal corporations as a share of the State’s GDP in 201718 crossed the 1% mark in Delhi, Gujarat, Chandigarh, Maharashtra and Chhattisgarh, while it was 0.1% or less in Karnataka, Goa, Assam and Sikkim. Chart 2 plots these state-wise variations.

Another major issue with the municipal corporations’ revenue raising capabilities was their dependence on property taxes. In 2017–18, the property taxes formed over 40% of the municipal corporations’ own tax revenue. Despite such dominance, property tax collection in India was much lower compared to OECD countries due to undervaluation, and poor administration, the report argues.

A report published in the Chen nai edition of this paper on Monday further highlights the problems plaguing property tax collection. Of the 13.27 lakh asses seen in Chennai, only 6.94 lakh paid the property tax, while 6.33 lakh were yet to pay. Shortage of tax collectors has further impacted the revenues.

Chart 3 shows property tax collected in ₹ crore in FY18, FY19 and FY20 across major cities. The graph shows that most of the major cities have managed to increase their property taxes in the period, though increasing urbanization rate and rising population density may have played a role. Chart 4 shows the percentage of total expenditure of municipal corporations in India in 201718. Over 70% was spent on revenue expenditure such as salaries/wages/bonus (25%), operational and maintenance charges (16.2%), pensions (7.4%), etc., while less than 30% was capital expenditure .

The corporations are mostly de pendent on transfers with their re venue raising potential being limit ed. Property taxes are not efficiently collected. The generated funds are mostly spent on rev nue expenditure, leaving a much smaller pie for capacity building.


बाजरा केवल नारा बनकर न रह जाए


भारत की पहल पर ही यूएन ने सन् 2023 को विश्व बाजरा ( मिलेट्स) वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों को बाजरे को प्रचलित करने के लिए कहा। सांसदों – पत्रकारों को बाजरे के व्यंजनों की दावत देकर केंद्र ने इसे नारा बनाया है। पोषक तत्वों से भरपूर और हाई फाइबर युक्त यह मोटा अनाज कुपोषण से स्थाई मुक्ति का मार्ग है। ग्लूटेन -युक्त गेहूं और पानी का अति – दोहन करने वाले चावल की खेती अब हानिकारक है। लेकिन क्या लोगों में इसके प्रति अपेक्षित जागरूकता जगाई जा रही है ? क्या किसानों को बाजरे की खेती के लिए जरूरी आर्थिक मदद और उसकी सुनिश्चित खरीद की योजना बनी है ? किसान बाजरे की खेती आखिर क्यों करे, जबकि उसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर गेहूं से आधा और चावल का 40% है और दाम भी कम मिलता है। सरकार को बहुआयामी नीति बनानी होगी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बाजरे की हाइब्रिड किस्म पूसा-1201 विकसित की है, जो रोग, फंगस-निरोधी है, गेहूं से ज्यादा प्रोटीनयुक्त है और जो अनेक खनिज लवण से भरपूर है। यही नहीं सामान्य बाजरे के मुकाबले इसका उत्पादन भी तीन-चौथाई कम समय, कम खर्च पर और दो से तीन गुना होता है। क्या देश के किसान इन सब तथ्यों को जान सके हैं? क्या यह उचित नहीं कि मंत्री इन तथ्यों को जनता को बताने के लिए बाहर निकलें ? भारत में हर पांच में से चार बच्चे कुपोषण के कारण नाटापन, दुबलापन और कम वजन के शिकार होकर आजीवन शारीरिक-मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त रहते हैं पर अफसोस कि पिछले 20 वर्षों में बाजरे सहित सभी मोटे अनाजों का उत्पादन घटता गया है। नारे को क्रांति में बदलने की जरूरत है।


जोशीमठ नहीं… धर्म, इतिहास प्रकृति की त्रिवेणी मर रही है

लक्ष्मी प्रसाद पंत, ( नेशनल एडिटर )

जोशीमठ ज्योतिर्मठ का अपभ्रंश या आसान उच्चारण है। इस शब्द को और खोलें तो जोशीमठ उन चार मठों में से एक है जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। लेकिन मेरे लिए जोशीमठ होने के मायने सिर्फ यही नहीं हैं। मेरे गांव से जोशीमठ की दूरी 50 किलोमीटर है। दूरी की सीमाओं से अलग यह शहर मेरे लिए एक एल्बम की तरह है। घर से यहां तक पहुंचने की यात्रा हमेशा रोमांच की तरह रही है। यादें, किस्से, संघर्ष, खुशबू और सबक सबकुछ है जोशीमठ मेरे लिए। पहली बार आसमानी बर्फ को मैंने यहीं छूकर देखा। क्योंकि मेरे गांव में बर्फ काफी लेट और ऊंचाई पर पड़ती थी। जोशीमठ से मेरे रिश्ते का यह एक सच है। चार साल बाद अब जब मैं जोशीमठ गया तो यहां सबकुछ बदला हुआ था। जोशीमठ के भूगोल को बचाने की चीख-पुकार मची हुई थी। दरकते-मरते शहर की चीखती रातें डरा रहीं थीं। जोशीमठ के मायने अब बदल गए हैं। विकास के धमाकों ने शहर को हिला दिया है। जमीन के भीतर से पानी के बुलबुले या यूं कहें कि आंसू बाहर आ रहे हैं। आंसुओं में आक्रोश और बेचैनी दोनों हैं। मानो कह रहे हों कि यह शहर बर्बाद हो रहा है। बचा लीजिए।

जोशीमठ को बचाने की मजबूरी अब तो चारों तरफ है। सरकारों की धूर्त खामोशी टूट गई है। बड़े-सख्त फैसले हा रहे हैं।शहर के मिटते अस्तित्व का ऐतिहासिक साक्षी बनने के लिए अब यहां मीडिया भी तैनात है। कुल मिलाकर यह शहर अब एक बड़े इवेंट में बदल गया है। जिसमें सब अपनी हिस्सेदारी तय करना चाहते हैं। लेकिन जोशीमठ पूछ रहा है कि अब क्यों आए, जब आधा शहर दरक चुका है? जब बचाने के लिए बहुत कुछ बचा ही नहीं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दरारों को रोकने के लिए विज्ञान और तकनीक भी अब कुछ नहीं कर सकती। जो लोग अब वहां हैं, अब तो उन्हें ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए तो गनीमत होगी।

सरकार के कामकाज को लेकर क्रोध और आक्रोश के विस्फोट भी चरम पर हैं। कारण- 1976 में गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की देखरेख में बनी कमेटी की रिपोर्ट। मिश्रा कमेटी ने 47 साल पहले साफ कह दिया था कि जोशीमठ कभी भी दरक सकता है। इंतजाम भी बताए थे। ड्रेनेज सिस्टम, ईंट, सीमेंट और बजरी का इस्तेमाल बंद करना, कम ऊंची इमारतें बनाना और सबसे महत्वपूर्ण- पहाड़ों में होते विस्फोटों पर पाबंदी। किंतु शासन-प्रशासन के साजिशाना तालमेल, मौन, छल और धूर्तता ने हाथ बांधे रखे। 47 साल पहले भी जोशीमठ में दरारें आईं थीं और यह कमेटी बनाई ही इसलिए गई थी। यानी जोशीमठ सालों से कांप रहा था, अब पूरी तरह दरक गया है।

जोशीमठ को बचाने की सरकारी फुर्ती 47 सालों से गायब थी। अब एकदम से पूरा लाव-लश्कर दौड़ पड़ा है। लेकिन यह कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं है, जिसकी रातों-रात तैयारी से पूरा शहर बदलकर चमकाया जा सके। यह प्रकृति है, जिसकी अपनी चाल और ताकत है, जो सरकारों से अलग है। अहम सवाल यह भी है कि बड़ी दाढ़ी वाले पर्यावरण के पद्मश्री भी अब तक कहां थे? उनकी खौफनाक चुप्पी भी काबिल-ए-गौर है। सत्ता और पर्यावरणविदों के बीच का दोस्ताना सच भी यह कहता है कि सब अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दे और सुर्खियां चुनते हैं। उनके लिए मिट्‌टी से ज्यादा मायने माइलेज के हैं, जो उन्हें दिल्ली से देहरादून नहीं आने देता। उनके उद्देश्य और मकसद साफ हैं।

जोशीमठ उदास है क्योंकि यह शहर अलग है। शंकराचार्य ने इसे बसाया जबकि कत्यूरी राजाओं की राजधानी जोशीमठ ही रही। बद्रीनाथ धाम के कपाट जब छह माह बंद रहते हैं तो भगवान नारायण की पूजा यहीं होती है। सामरिक दृष्टि से भी संवेदनशील है जोशीमठ क्योंकि यहां से चीन करीब है। जोशीमठ सिर्फ शहर नहीं है, प्रकृति, इतिहास और धर्मशास्त्र की त्रिवेणी है। सवाल यही नहीं है कि जोशीमठ बचेगा या खत्म हो जाएगा। चिंताएं यह भी है कि विकास के नाम पर सरकारों की कूट-प्रपंची कलंक- कथाएं क्या आगे भी यूं ही जारी रहेंगी? जोशीमठ विकास की उस ताजा खोदी गई कब्र की तरह है, जहां एक खूबसूरत शहर की लाश दफनाने की तैयारी चल रही है। क्या अब भी यह भरोसा मिलेगा कि इसके बाद किसी और जिंदा शहर को जोशीमठ की तरह विकास की कब्र में नहीं दफनाया जाएगा? जोशीमठ उदास है क्योंकि यह शहर अलग है। सवाल यही नहीं है कि जोशीमठ बचेगा या खत्म हो जाएगा। चिंताएं यह भी है कि विकास के नाम पर सरकारों की कूट-प्रपंची कलंक- कथाएं क्या आगे भी यूं ही जारी रहेंगी?


बड़े संकट की चेतावनी


जोशीमठ उत्तराखंड के कई तीर्थस्थानों तथा औली जैसे स्कीइंग केंद्र का प्रवेश द्वार है। वहां जमीन धंसने की घटना के लिए जोशीमठ तथा आसपास के इलाकों में अवैज्ञानिक ढंग से किए जा रहे विकास कार्य जिम्मेदार हो सकते हैं। परंतु इसकी बुनियाद उन मानवजनित गतिवि​धियों में ​निहित है जो पारि​स्थितिकी की दृ​ष्टि से तथा भौगोलिक नजरिये से भी संवेदनशील हिमालय क्षेत्र के लिए नुकसानदेह हैं। ब​ल्कि इस घटनाक्रम को एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में अन्य जगहों पर भी घटित हो सकती हैं। हालांकि पूरा हिमालय क्षेत्र भूस्खलन के खतरे वाला है क्योंकि वह भूकंप की आशंका वाले सक्रिय जोन 5 में ​स्थित है लेकिन उत्तराखंड में खतरा और भी अधिक है क्योंकि यह पूरा इलाका कमजोर और अ​स्थिर चट्टानों से बना है।

जोशीमठ खुद उस मलबे पर बसा हुआ है जो सौ साल पहले एक ग्ले​शियर के पिघलने के बाद हुए भूस्खलन से एकत्रित हुआ था। यह बात हिमालयन गजेटियर में 1886 में दर्ज की गई थी। उस गजट में भी यह बात दोहराई गई थी कि वह जगह बड़े पैमाने पर इंसानी रिहाइश के अनुकूल नहीं है। गढ़वाल के तत्कालीन आयुक्त एम सी मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भी 1976 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में जोशीमठ की जमीन ढहने की आशंका जताई थी। यहां तक कि हाल के वर्षों में भी विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी कि जोशीमठ का अनियोजित विस्तार, उसकी आबादी में इजाफा और पर्यटकों की तादाद में अनियं​त्रित बढ़ोतरी ठीक नहीं है। परंतु इन चेतावनियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

एक और बात जिस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है कि वह यह है उत्तराखंड के चट्टानी इलाकों में पानी का रिसाव बराबर होता है जो उन चट्टानों की पकड़ और मजबूती को कमजोर करता है। जो​शीमठ में हाल में जो घटना हुई है वह भी इन्हीं वजहों से हुई है जबकि स्थानीय प्रशासन इन संकेतों की लगातार अनदेखी कर रहा था। हालांकि अब वहां हर प्रकार की विकास संबंधी गतिवि​धियों को रोक दिया गया है तथा भूगर्भीय अ​स्थिरता को लेकर अ​धिक विश्वसनीय जानकारियों की प्रतीक्षा की जा रही है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वहां पहले ही अपूरणीय क्षति हो चुकी है। उनका यह भी मानना है कि तपोवन जलविद्युत संयंत्र अथवा हेलंग और मारवाड़ी के बीच चार धाम सड़क का निर्माण जैसी मौजूदा परियोजनाएं इकलौती ऐसी परियोजनाएं नहीं हैं जिन्हें वर्तमान हालात का दोष दिया जा सकता है। वर्षों से इस क्षेत्र में जबरदस्त अधोसंरचना निर्माण का काम चलता रहा है जिसने यहां की पारि​​स्थितिकी, भूगर्भीय और जल​ विज्ञान संबंधी संतुलन को बिगाड़ दिया है।

इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में अधोसंरचना तथा अन्य विकास योजनाओं की तैयारी करते हुए भी अत्य​धिक सावधानी बरतने की जरूरत बढ़ती जा रही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ती इंसानी गतिवि​धियों के कारण बर्फ की चादर पतली होती जा रही है और ग्ले​शियर भी पिघल रहे हैं। एक हालिया अध्ययन में भी यह कहा गया है कि हिमालय तथा तिब्बत के पठारों में सन 1950 के दशक से ही तापवृद्धि की दर 0.2 डिग्री से​ल्सियस प्रति दशक की रही है। इसकी वजह से ग्ले​शियरों का पिघलना तेज हुआ है। इससे जल विज्ञान संबंधी संतुलन बिगड़ा है और जलधाराओं का प्रवाह भी प्रभावित हुआ है। हिमालय के उत्तराखंड वाले हिस्से में ही करीब 2,850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 900 ग्ले​शियर हैं जिनका तेजी से क्षरण हो रहा है। जरूरत इस बात को समझने की है कि अन्य ​स्थिर पहाड़ी क्षेत्रों के उलट हिमालय के पहाड़ अभी भी नये हैं और उन्हें खास तवज्जो देने की जरूरत है। अगर इस बात की अनदेखी की गई तो हमें जोशीमठ जैसे और हादसों का गवाह बनना पड़ सकता है।


प्रवासी का योगदान


अपने देश, अपनी धरती से लोगों का स्वाभाविक लगाव होता है, चाहे वे पीढ़ियों पहले कहीं और जाकर बस गए हों। हर देश का भी अपने प्रवासियों से नाता बना रहता है। इसी के चलते भारत में प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, जिसमें हर साल दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग कुछ दिनों के लिए यहां आते हैं। यह केवल सैर-सपाटे का अवसर नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करने का मौका भी होता है। दरअसल, प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत ही इस मकसद से की गई थी कि दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहां आकर निवेश के अवसर तलाश सकें। इंदौर में चल रहे सत्रहवें प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भी इस तकाजे को एक बार फिर रेखांकित किया। उन्होंने दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को विदेशी धरती पर भारत का ‘ब्रांड एंबेसडर’ बताया। इस सम्मेलन में सत्तर देशों के साढ़े तीन हजार प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले विदेशमंत्री ने भी इस सम्मेलन को प्रवासी भारतीयों के लिए अपने संबंधों को नया करने, नई ऊर्जा से भरने और नए पहलुओं को जोड़ने के एक अवसर के रूप में रेखांकित किया।

इस बार के प्रवासी भारतीय सम्मेलन की अहमियत इसलिए भी है कि इस वर्ष जी-20 समूह की अध्यक्षता भारत कर रहा है और यहां निवेश संबंधी अनेक नए अवसर खुले हैं। भारत विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है। ऐसे अनेक अवसर आए, जब विश्व के विकसित कहे जाने वाले देशों ने भी भारत को अहमियत दी। कोरोना के समय भारत ने अपने बल पर न केवल इसके टीके बनाए, बल्कि दुनिया के उन्नत कहे जाने वाले देशों की तुलना में अधिक तेजी से और बड़ी संख्या में टीके लगाने में कामयाबी भी हासिल की। अरिहंत जैसा स्वदेशी जलपोत तैयार किया, उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में प्रतिस्पर्धी ढंग से आगे बढ़ रहा है। इस तरह भारत से जाकर दूसरे देशों में कारोबार कर रहे लोगों के लिए भारत के प्रति आकर्षण की स्वाभाविक वजहें हैं। इस समय जिस तरह पूरी दुनिया मंदी की आशंका से ग्रस्त है और कारोबारी सुस्ती छाई हुई है, उसमें तमाम देश अपने लिए नया बाजार तलाश रहे हैं। ऐसे में निवेश की दृष्टि से भारत एक बेहतर जगह साबित हो सकता है। इसलिए इस बार के प्रवासी सम्मेलन से स्वाभाविक ही उम्मीद बनती है कि भारतीय मूल के लोगों को यहां कारोबार की नई संभावनाएं तलाशने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने स्टार्टअप और मेक इन इंडिया योजनाओं के तहत लाखों युवाओं को नए आविष्कार और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इस तरह यहां एक समृद्ध कारोबारी वातावरण बना है। विदेशी कंपनियों के लिए नियम और शर्तें काफी लचीली बना दी है। अब तो विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने परिसर भी यहां खोलने की इज्जत दे दी है। ऐसे में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों के लिए अनुकूल कारोबारी वातावरण उपलब्ध है। व्यवसाय के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, कारोबारी वातावरण और बाजार। ये दोनों चीजें इस समय उपलब्ध हैं। अगर प्रवासी भारतीय भारत में निवेश के लिए आगे बढ़ते हैं, तो न सिर्फ यहां कुछ नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि निर्यात को भी गति मिलने की उम्मीद की जा सकती है। निस्संदेह इस बार के प्रवासी सम्मेलन से बेहतर नतीजे आने की आशा है।


उजाड़ने से पहले


अगर सरकारी जमीन के किसी टुकड़े पर लोगों ने घर बना लिया, वहां बस्ती बस गई, तो उसे प्रथम दृष्टया अतिक्रमण कहा जा सकता है। कानूनी प्रावधान के मुताबिक सरकार उस जमीन को खाली करा सकती है। यह मसला सतही तौर पर भले अतिक्रमण हटाने का लग सकता है, लेकिन इसके साथ कई ऐसे पहलू जुड़े हुए हैं, जो सरकार को भी कठघरे में खड़ा करती है। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन खाली कराए जाने पर ये सवाल उभरे हैं कि करीब सात दशक से बसी बस्ती को सरकार अचानक खाली कराने पहुंच जाती है, तो उसे किस हद तक उचित कहा जा सकता है! वहां इतने लंबे वक्त से लोग अगर कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी से सरकार क्या पूरी तरह मुक्त है? फिर अगर किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, तो वहां के लोगों के प्रति सरकार की कोई जवाबदेही है या नहीं? स्वाभाविक ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके तहत हल्द्वानी में रेलवे की जमीन को खाली कराया जाना था।

शीर्ष अदालत के मुताबिक सिर्फ सात दिनों की छोटी अवधि के नोटिस में पचास हजार से ज्यादा की आबादी को अचानक ही किसी जगह से नहीं हटाया जा सकता। सवाल है कि अगर वे तमाम लोग वहां दशकों से रह रहे हैं तो क्या संबंधित महकमों ने नियम-कायदे या कानूनी स्थिति के प्रति उन्हें पहले कभी औपचारिक रूप से सूचित किया था? इतना तय है कि इतनी बड़ी आबादी वहां रातोंरात नहीं बस गई होगी। अगर ब्लड शुगर लेवल 300 से ज्यादा है तो सर्दी में तुरंत ब्लड शुगर को कम करेंगे ये 4 आसान टिप्स, देखिए कैसे अगर वहां लोगों ने जमीन खरीद कर अपने घर बनाए, तो भूखंड का सौदा करने वाले वे लोग कौन थे और जब वहां की जमीन की खरीद-फरोख्त चल रही थी, तब नियामक संस्थाएं क्या कर रही थीं? अब अगर सरकार ने अतिक्रमण के तर्क पर एक बड़ी आबादी को वहां से हटाने का फैसला किया भी है तो क्या यह मानवीय प्रश्न नहीं उठता है कि पहले उसे लोगों के वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पट्टे और जमीन की नीलामी के दावों के बीच यह तथ्य है कि लोग वहां सालों से रह रहे हैं और ऐसे में उन्हें कुछ पुनर्वास दिया जाना चाहिए।

दरअसल, जब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से लोग बस रहे होते हैं तो उसमें भूमाफिया की बड़ी भूमिका हो सकती है, जो किसी भूखंड के वैध होने का आश्वासन देकर लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। इस बीच बस्ती बसती जाती है, सरकार की ओर से बिजली-पानी, स्कूल आदि की व्यवस्था की जाती है। खबरों के मुताबिक हल्द्वानी में विवादित इलाके के निवासियों के नाम सरकारी रिकार्ड में दर्ज हैं और वे सालों से नियमित रूप से गृह कर का भुगतान करते आ रहे हैं। क्षेत्र में कई सरकारी स्कूल, एक अस्पताल आदि ऐसी सुविधाएं हैं, जिन्हें सरकार की ओर से मुहैया कराया गया होगा। ऐसे में अचानक ही यह घोषणा कर दी जाती है कि समूची बस्ती अवैध तरीके से बसी हुई है, तो इसे कैसे देखा जाएगा? यह केवल हल्द्वानी का सवाल नहीं है। देश भर में इस तरह की स्थितियां अक्सर उभरती रही हैं। अब समय आ गया है कि केंद्र के स्तर पर स्थायी पुनर्वास नीति बनाई जाए, ताकि इस तरह की स्थितियों से निपटने में आसानी हो।


प्रगति के राष्ट्रदूत


रोजगार और व्यवसाय के लिए दुनिया भर में जा बसे भारतीयों की वर्तमान समय में हर देश में कद्र बढ़ती जा रही है । अपनी मेहनत से उन्होंने ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं और स्थानीय समाज में नाम कमाया है। अनेक देशों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, न्यायाधीश, व्यवसायी, वैज्ञानिक, चिकित्सक सहित कोई पद ऐसा नहीं है जिस पर भारतीय मूल के लोग आसीन न हों। पहले उनमें अपनी पहचान को लेकर सामान्य भाव होता था. लेकिन भारत की प्रगति के साथ पिछले तीन दशकों से उनकी अहमियत भी बढ़ी है। मोदी सरकार आने के बाद तो उनका रुतबा ही अलग है। इसी बात को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत के राष्ट्रदूत’ की संज्ञा दी है। जी-20 सम्मेलन की मेजबानी को भारत के लिए एक अवसर मानते हुए उन्होंने प्रवासी भारतीयों से इसे दुनिया को भारत के हैं बारे में जानकारी देने के मौके के तौर पर देखने को कहा है। मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन समारोह में कहा कि सभी प्रवासी भारतीय विदेशी धरती पर भारत के राष्ट्रदूत हैं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, लेकिन भारत की महान विरासत में राष्ट्रदूतों की परंपरा है। प्रवासी भारतीय मेक इन इंडिया, योग, हस्तशिल्प और अब मिलेट्स के भी राष्ट्रदूत हैं । प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अभूतपूर्व विकास गति को पूरी दुनिया गौर से देख रही है । आने वाले दिनों में ये गति और बढ़ेगी। दुनिया में भारत के प्रति जिज्ञासा के इस दौर में प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। प्रवासी भारतीय भारत के बारे में तथ्यों के साथ जानकारी पूरी दुनिया को दे सकते हैं। जी-20 सम्मेलन के मौके पर दुनिया भर के प्रतिनिधिमंडल इस साल भारत आएंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों को प्रवासी भारतीय भारत के बारे में पहले से ही जानकारी दे सकते हैं। युवा प्रवासी भारतीय अपने पूर्वजों के देश के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । वे भारत में आयोजित पर्वों, मेलों और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। कुछ भारतीय कई देशों में सदियों से बसे हैं और उनका उस देश के निर्माण में अहम योगदान है। ऐसे लोगों के जीवन, संघर्ष और उनके योगदान का दस्तावेजीकरण किया जा सकता है। यह वक्त दुनिया में भारत की अलग छवि और बढ़ती अहमियत को मजबूती से पुख्ता करने का है और प्रवासी भारतीय इस प्रक्रिया की अहम कड़ी हैं।

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