11-01-2023 (Important News Clippings)

11 Jan 2023
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Get Wet, Get Well

Wetlands are nature’s shock absorbers. Their degradation in cities is real bad news for urban future

TOI Editorials

Data from Wetlands International shows India has lost nearly two of five wetlands in the last 30 years, while 40% of them can’t support aquatic animals. Most of this degradation is thanks to usual culprits – unplanned infrastructure, pollution, over-exploitation, reclamation. Given that wetlands are vitally important for water storage and aquifer recharge and play the role of storm buffers and flood mitigators, their erosion is bad news on several critical fronts. Wetlands are also natural carbon sinks, making them crucial for combating climate change.

Atotal of 75 Indian wetlands with a surface area of over a million hectares are designated as wetlands of international importance under the Ramsar Convention, which India ratified in 1982. But even the largest among them, the Sundarbans wetland, has lost around 25% of its mangroves due to erosion over the past three decades. One of the main culprits for this is reduction in sediments due to upstream dams. Similarly, encroachment and construction on urban wetlands like the Pallikaranai marsh in Chennai have made cities susceptible to flooding. In fact, Vadodara lost 30% of its wetlands between 2005 and 2018, while Hyderabad has lost 55% of its semi-quatic bodies due to inefficient waste management and unchecked urban development.

True, GOI has notified the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 to serve as a regulatory framework for conservation efforts. But most of the assistance provided by the Centre to states for conservation of wetlands is directed towards the notified Ramsar sites, ignoring urban wetlands. Unless greater awareness is created about the benefits of wetland conservation and urban planning actively incorporates preservation of these bodies – Delhi Master Plan 2041 is a good start – the situation will worsen. Wetlands are natural shock absorbers. We need that protection.


Greatly Expanding Indian Middle Class

In a decade almost half of Indian households will be in the middle income group, ready to transform society in multiple positive ways

Rajesh Shukla, [ The writer is MD and CEO of PRICE ]

In 2047, India will mark the 100th year of nationhood and it’s only natural that there is much curiosity about the economic wellbeing of the country’s population when we hit that landmark year.

Today, the country boasts more than 4. 3 million ‘crorepati’ households, equivalent to 23 million consumers. Millions are knocking on the doors to join this richie-rich bandwagon and they are spread all over the country.

By 2047, if political and economic reforms have their desired effect, India has the potential to become the fastestgrowing economy in the world, with a sustained conservative annual growth rate of between 6% and 7. 5%. Average annual household disposable income is set to rise to about Rs 20 lakh ($27,000) at 2020-21 prices, while the population is expected to reach more than 1. 66 billion.

Pyramid gives way to a diamond

This growth will not only make the Indian middle class the biggest income group in the country in numerical terms, but it is also set to become the major driver of economic, political and social growth.

Consider this: by the end of this decade, the structure of the country’s demographics will change from an inverted pyramid, signifying a small rich class and a very large low-income class, to a rudimentary diamond, where a significant part of the low-income class moves up to become part of the middle class.

The PRICE (People Research on India’s Consumer Economy) report subdivides the population into four categories. Consider the expected changes between 2020-21 and 2030-31.

Destitute households (with an annual household income less than Rs 1. 25 lakh or $1,700) will fall steeply from 15% to 6%.

Aspirers (annual household income between Rs 1. 25 lakh and Rs 5 lakh or $1,700 and $6,700) from 52% to 38%.

That in itself constitutes a dramatic shift. This shift will transfer thosewho can’t afford most consumer products into potential buyers of entry-level durables and services.

Corresponding with the fall in the number of destitute and aspiring households is the rise of other categories of households.

Middle class will increase from the current 30% to 46% of households.

Rich will see a jump from 4% to 10% of homes.

Growing bulge in the middle

Currently, there are about 432 million middle-class Indians, or one in every three in India belongs to this group. They belong to urban and developedrural households, have achieved economic security, and indulge in discretionary consumption.

With annual household income ranging between Rs 5 lakh ($6,700) and Rs 30 lakh ($40,000) at 2020-21 prices, this middle class is growing at the rate of 7% to 8% annually, and now accounts for close to half of household consumption.

Absolute incomes may well be higher among the rich, but the numerical strength of the Indian middle class suggests that it will become the major driving force of India’s consumption story. The discretionary spending power of this burgeoning section of society could spur investment and generateemployment, thereby boosting economic growth.

Motive force of India’s upward trajectory

A stronger and more secure middle class is crucial for continuing India’s upward trajectory. The middle classes act as employers and employees, consumers and producers, and agents of political change. Representing 62% of salaried and business owners, they generate many of the new jobs that employ the growing workforce, besides paying for nearly half of all taxes.

A focus on propping up the aspiring class that currently comprises 732 million Indians – 52% of the population – can reap rich dividends in the run-up to 2047. The aspirer class is the group that is no longer poor but has not yet achieved middle-class status. Providing access to high-quality public services, good jobs and opportunities will enable the aspirer segment to join the ranks of the middle class. Significantly, their progress will ensure a reduction of economic inequality.

Safety nets and taxes

Among the measures that need to be taken, providing comprehensive social safety nets is at the top of the list. Regular earning opportunities, health protection, and pensions will be crucial factors. Further, strengthening tax policies, compliance by the current middle class and boosting new collections from an expanding middle class will ensure adequate financing for such investment.

As Aristotle once said: “The best political community is formed by citizens of the middle class” and “those states are likely to be well administered in which the middle class is large. ”

This age-old wisdom may become increasingly relevant in India because as the middle class expands it may well become more politically engaged, acting as an agent of change and an important stabilising force. Thus, as India grows and becomes more globalised, the middle class is set to play an important role in shaping Indian society and politics, as well as its economy.


The beginning of India’s cultural renaissance

The Kashi Tamil Sangamam has ignited a new cultural zeal in India and whetted the country’s appetite for more

Piyush Goyal, [ Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Textiles, Government of India; and Leader of the House in the Rajya Sabha ]

The month-long Kashi Tamil Sangamam, which showcased Tamil culture, heralded a new era where ancient Indian traditions intermingle with one another and are revitalised with the help of modern practices so that they contribute to cultural and economic growth. It gave a rich cultural context to India’s mission to become a developed country by 2047. The event carried forward our tradition of Ek Bharat Shreshtha Bharat.

Ancient links

Kashi, one of the oldest living cities of the world, and Tamil Nadu, where people proudly speak the world’s oldest language, are towering pillars of ancient Indian civilisation. Both have rich, old traditions of arts, music, craftsmanship, philosophy, spirituality and literature. Yet, for decades after independence, few people in north India knew about the Tamil saints who lived in Kashi and intensified its spiritual aura, or the tradition of taking holy Ganga jal (water) to the Rameshwaram temple, or the Kashi Yatra ritual in some Tamil weddings. Likewise, many in Tamil Nadu were not fully familiar with the ancient links between the two cultures.

Prime Minister Narendra Modi took a different approach and launched the Kashi Tamil Sangamam. He rightly said that this cultural intermingling was as holy as the confluence of the Ganga and the Yamuna rivers.

The event saw people from all walks of life from Tamil Nadu visiting Kashi. They experienced the city’s traditions and its iconic landmarks such as the Kashi Vishwanath temple. They approached the temple through the new corridor, which has transformed and beautified the sacred area in line with the vision of Mr. Modi, who represents Varanasi in the Lok Sabha.

The Prime Minister’s initiative to build the landmark Kashi Vishwanath corridor, which connects the Jyotirling with the Ganga, embellishes traditions with a touch of modernity for the benefit of residents and visitors. Similarly, the Sangamam created a unique platform to rediscover and integrate our heritage and ancient knowledge with modern thought, philosophy, technology and craftsmanship. This creates a new body of knowledge and fosters innovations that will help our artisans, weavers, entrepreneurs and traders. For instance, Varanasi is well known for Banarasi silk saris, and Kancheepuram, for its shimmering silk saris. Weavers and entrepreneurs from both regions have a lot to gain from interacting with each other and from their exposure to modern practices of branding, quality control, marketing, product consistency, the use of modern machinery and value addition.

The focus on textiles

The government organised a ‘textiles conclave’ during the Sangamam. Several eminent personalities of different segments of the textile industry from Tamil Nadu and Kashi shared their experiences and exchanged ideas at a session on Amrit Kaal Vision 2047. They were excited and confident about the government’s vision of raising textiles exports to $100 billion by 2030 and creating new opportunities in the sector.

The textiles sector, which has great job-creating potential, is a key part of our mission to become a developed country by 2047. India’s textiles market is expected to grow at a CAGR of 12-13% to nearly $2 trillion by 2047, while exports from the sector are expected to grow at double digits. Mr. Modi’s 5F formula (farm, fibre, fabric, fashion, foreign) will accelerate growth in the sector and transform the lives of farmers and weavers. Kashi and Tamil Nadu have a key role to play to achieve this vision. The government is also encouraging technical textiles, which have phenomenal potential. These products include functional textiles that are used in vehicles, protective clothing, bulletproof vests and construction. Man-made fibre, also an area of focus, has great potential for growth and exports.

The Sangamam was in step with the entire spectrum of this government’s policies. These policies accord top priority to accelerating development with a focus on welfare of the poorest of the poor, love for Indian culture, and promoting local industries and handicrafts.

We are strongly promoting the One District One Product scheme that will take Indian products to the world market. Mr. Modi is a brand ambassador for these products and gifts them to world leaders. Apart from saris, the textiles conclave also dwelled on wooden toys.

Traditional wooden toys of Varanasi are getting more export enquiries and are being showcased in international business exhibitions.

Traditional products will also get a big boost from other government initiatives such as the Open Network for Digital Commerce and the Government e-Marketplace.

Not limited to Tamil Nadu and Kashi

The Sangamam ended on December 16. About 2 lakh people visited the campus of the Banaras Hindu University which hosted cultural shows and a popular exhibition that highlighted Tamil products and cuisine. The Sangamam has ignited a new cultural zeal in India and whetted the country’s appetite for more. The textiles sector is planning a similar event in Tamil Nadu.

More importantly, as Home Minister Amit Shah said, the Sangamam is the beginning of India’s cultural renaissance that is not limited to the bonding of Tamil Nadu and Kashi. It will extend to all cultures of this great country.


चेतावनियों को कब तक नजरअंदाज करेंगे


उत्तराखंड में हिमालय स्थित जोशीमठ दरकने से हजारों लोगों के जीवन, आजीविका और बड़ी तबाही का खतरा बताता है। कि लालसा मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है। संकट का पहला संकेत सन् 1976 के एक 18 सदस्यीय आयोग ने एक रिपोर्ट में दिया और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, भारी निर्माण कार्य, पर्यटन के नाम पर शहर और चौड़े मार्ग बनाकर पर्वत का प्राकृतिक चरित्र बदलने से रोकने की सिफारिश की थी। तब से आज तक दर्जनों रिपोट्र्स में ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग विधि से पहाड़ों में सुरंग और पन- बिजली के लिए धारा- परिवर्तन को तत्काल रोकने की सिफारिशें की गईं। निजी उद्यमियों, भ्रष्ट अफसरों नेताओं के गठजोड़ ने इस खनिज संपदा से भरपूर और देश को अपनी पांच नदियों के जरिए पानी देने वाले वरदान- स्वरूप पर्वत को नुकसान पहुंचाया गया। एक समय सरकार ने यहां पन- बिजली की कुल 77 योजनाएं मंजूर की थीं। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने 24 बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगा दी । विंध्य या मध्य भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मुकाबले काफी नया होने के कारण हिमालय की चट्टानें अभी भी बन रही हैं और इनका बड़ा भाग कच्ची मिट्टी और रेत से बना है। लिहाजा इन पर कोई चोट या भार इनके दरकने का सबब बन जाता है। फिर अपनी ऊंचाई के कारण यह पर्वत सागर से आने वाली हवाओं और बर्फ के मिश्रित दुष्प्रभाव का भी शिकार रहता है। उत्तर दिशा में हमारी रक्षा के लिए निरंतर खड़ा यह प्रहरी दुनिया के तमाम बड़े पहाड़ों में सबसे युवा यानी कच्चा है। केदारनाथ की विभीषिका एक बड़ी चेतावनी थी। इसके अलावा अक्सर हिमपात, सड़क दरकना, बादल फटना और ऐसी ही तमाम आपदाओं से सीख लेना तो दूर, हमने दोहन की रफ्तार बढ़ा दी।


जोशीमठ त्रासदी हमारे लिए खतरे की घंटी है

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

लेखक होने के नाते मुझसे अकसर कहा जाता है कि पहाड़ों पर जाइए और लिखिए। लेखकों के बारे में यह एक रूमानी धारणा बनी हुई है कि वे सुंदर हिल स्टेशनों पर जाकर आरामदेह कॉटेज में रहते हैं और लिखते हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच यह है कि आज भारत में ऐसे कोई हिल स्टेशन नहीं हैं, जिन्हें सुंदर कहा जाए। इसके बजाय आपको मिलेंगे ट्रैफिक जाम से त्रस्त पहाड़ी रास्ते, अनापशनाप तरीके से पार्क की गई गाड़ियों से घिरा टाउन सेंटर, कुरकुरे, चिप्स और बिस्किट के पैकेट से भरे साइडवॉक। यहां टिन की छतों वाली दुकानों पर हर चीज बिकती है- छोले-भटूरे से लेकर बच्चों के खिलौने और पश्मीना शॉल से लेकर हाजमे के चूरन तक। यहां वीडियो गेम आर्केड्स और स्नूकर रूम्स भी मिलेंगे। रोडसाइड स्टॉल्स पर तरह-तरह की मैगी और चाइना में निर्मित सस्ते ब्लूटुथ ईयरफोन बेचने वाले पाए जाते हैं। होटलों में इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि किसका साइनबोर्ड सबसे गंदा है और किसके यहां सबसे बुरी लाइटिंग व्यवस्था है। इनके यहां बल्ब के सॉकेट खुले पड़े रहते हैं और भारत की सबसे चहेती प्रकाश-व्यवस्था यानी ट्यूबलाइट से रोशनी का इंतजाम किया जाता है। अगर आप कोई दु:खदायी कहानी सुनाना चाहते हैं या इस विषय पर किताब लिखना चाहते हैं कि किसी अच्छी-खासी जगह को बरबाद कैसे किया जाए, तो जरूर आप हिल स्टेशनों की सैर पर जा सकते हैं।

भारत के हिल स्टेशन अब सामान्य पर्यटन के उपयुक्त नहीं रह गए हैं। कुछ उद्यमशील इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर्स इन जगहों पर फोन से अच्छी फ्रेम बनाकर तस्वीरें खींच लेते हैं, जिसमें वे दूर बर्फ से लदे पहाड़ों को हाईलाइट करते हैं लेकिन फर्श पर बिखरे कुरकुरे-चिप्स के पैकेट्स को छुपा लेते हैं। वे इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर उन पंक्तियों के साथ लगाते हैं, जो सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जिनका कोई मतलब नहीं होता- जैसे कि ‘माई सोल बिलॉन्ग्स टु द हिल्स’ या ‘वांडरलस्ट इज़ माय स्पिरिट एनिमल।’ ये तस्वीरें आपके फीड में पॉप-अप होती हैं तो आप उत्साहित हो जाते हैं, परिवार सहित वहां छुटि्टयां बिताने चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि आपकी आत्मा को पोषण मिलेगा। जबकि आपका सामना ट्रैफिक जाम और कूड़े-करकट से भरे एक कस्बे से होता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि अगर आप पहाड़ों और प्रकृति पर कृपा करना चाहते हैं तो प्रसिद्ध हिल स्टेशनों पर यात्रा करने न जाएं। वहां आपको राहत नहीं मिलने वाली।

इन पहाड़ी कस्बों को हमने जो नुकसान पहुंचाया है, वह अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बात केवल आंखों को खूबसूरत लगने वाली जगहों की बरबादी तक ही सीमित नहीं रह गई है। ये कस्बे अब धीरे-धीरे मरने लगे हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ दरक रहा है और वहां बसे लोगों को सुरक्षित दूसरी जगहों पर ले जाकर बसाने की नौबत आ गई है। बेतहाशा निर्माण, पर्यावरण के प्रति चिंता का घोर अभाव और पहाड़ों पर सैर के लिए नॉन-स्टॉप आने वाले लोगों के चलते यह हालत हो गई है। बहुत सम्भव है कि जल्द ही दूसरे कस्बों की भी यही हालत हो जाए। ये पहाड़ी कस्बे हमारा गौरव हैं और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जरूरी हैं, हमें उन्हें नष्ट करने से खुद को रोकना होगा। जिन जगहों को हम पवित्र समझते हैं, उनका ऐसा विनाश कैसे कर सकते हैं?

ये बात सच है कि टूरिज्म इन कस्बों की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। होटलें, दुकानें, ट्रैवल एजेंसियां, कारें- इन सबसे पैसा आता है। लेकिन किस कीमत पर? क्या हम जंगलों के सभी पेड़ काटने की इजाजत दे सकते हैं? या बाघों का शिकार करने की? अगर इन चीजों पर रोक है तो पूरे के पूरे कस्बों और पर्वत-शृंखलाओं को नष्ट करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? ठीक है कि भारतीयों को छुटि्टयां बिताने के लिए पर्यटनस्थलों की दरकार है, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में। बढ़ती प्रतिव्यक्ति आय के चलते अब ज्यादा से ज्यादा लोग हिल स्टेशनों की यात्रा करने में सक्षम हो गए हैं। लेकिन इन हिल टाउंस की यह क्षमता नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों को समायोजित कर सकें। इनमें से अधिकतर का निर्माण ब्रिटिश राज में किया गया था, कुछ का तो कुछ ही सौ साल पहले। वे हरगिज इस बात के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे कि लाखों पर्यटक कारें लेकर वहां आ धमकें। हमें और हिल स्टेशन विकसित करने चाहिए। अगर ब्रिटिश लोग आज से एक सदी पहले वह सब कर सकते थे तो हम आज बेहतर तकनीक के साथ वैसा क्यों नहीं कर सकते? हमें आने वाले दशकों में पर्यटकों के बढ़ते दबाव के मद्देनजर अगर पचास नहीं तो कम से कम बीस नए हिल टाउंस की दरकार है, जहां बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो।

हालांकि इन तमाम कस्बों पर मर्यादाएं निर्धारित करना होंगी- सीमित संख्या में निर्माण हो, निश्चित मात्रा में भूमि खाली छोड़ी जाए, पर्यटकों की संख्या तय हो आदि। कूड़ा-प्रबंधन के बारे में पहले ही सोचना होगा। अगर भूटान जैसा देश इतने कम संसाधनों के बावजूद यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं? भूटान में विदेशियों से प्रवेश-शुल्क लिया जाता है। शायद हमें भी अब हिल टाउंस में आने वाले पर्यटकों से शुल्क लेने के बारे में सोचना होगा। साथ ही वहां प्लास्टिक बैग्स और पैकेट्स के इस्तेमाल पर भी पूर्णतया रोक लगानी होगी। जोशीमठ में हो रही घटनाएं हम सबके खतरे की घंटी होनी चाहिए। महज चंद रुपए कमाने के लिए प्रकृति का विनाश कर देना तो बड़ा ही महंगा सौदा होगा।


पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं प्रवासी भारतीय

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

इंदौर में संपन्न हुआ 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भारत के विश्व-शक्ति बनने का प्रतीक है, क्योंकि यह उन लगभग 5 करोड़ भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो सारी दुनिया के देशों में बस गए हैं। इस मामले में दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है, जो भारत का मुकाबला कर सके। भारत के प्रवासियों की संख्या दुनिया में सबसे बड़ी है। मैक्सिको, रूस और चीन के लोग भी बड़ी संख्या में विदेशों में जाकर बस गए हैं लेकिन उनमें और भारतीयों में बड़ा अंतर है। भारत के लोग अपनी सरकारों से तंग होकर विदेश नहीं भागे हैं। वे बेहतर अवसरों की तलाश में वहां गए हैं। वे जहां भी गए हैं, वहां जाकर उन्होंने हर क्षेत्र में अपना सिक्का जमाया है।

इस समय दुनिया के ऐसे दर्जन भर से ज्यादा देश हैं, जिनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश आदि भारतीय मूल के हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। दुनिया के पांचों महाद्वीपों में एक भी महाद्वीप ऐसा नहीं है, जहां किसी न किसी देश में कोई न कोई भारतीय मूल का व्यक्ति उच्च पदस्थ न हो। इन विदेशियों के बीच भारतीयों को इतना महत्व क्यों मिलता है? क्योंकि वे बुद्धिमान, चतुर और परिश्रमी होते हैं। उदारता और शालीनता उनके रग-रग में बसी होती है।

जिन भारतीयों को डेढ़ सौ-दो सौ साल पहले बंधुआ मजदूर बनाकर अंग्रेज लोग फिजी, मॉरिशस और सूरिनाम जैसे देशों में ले गए थे, उनकी बात जाने दें और आज के करोड़ों प्रवासी भारतीयों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि वे जिस देश में भी रहते हैं, उस देश के सबसे शिक्षित, मालदार और सभ्य लोग माने जाते हैं। अमेरिका के सबसे सम्पन्न वर्गों में भारतीयों का स्थान अग्रगण्य है। भारतीय लोगों में अपराधियों की संख्या भी सबसे कम होती है। वे जिस देश में, जिस हैसियत में भी रहें, भारत की छवि चमकाते रहते हैं। यह ठीक है कि भारत से आज हर साल लगभग दो लाख लोग विदेशों में जा बसते हैं। वे उन देशों की नागरिकता ले लेते हैं। उनमें से कई मोटी नौकरियों की तलाश में रहते हैं। कई उन देशों में पढ़ते-पढ़ते वहीं रह जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो अपने अपराधों की सजा से बच जाएं, इसलिए भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता ले लेते हैं। प्रतिभा-पलायन के कारण भारत का नुकसान जरूर होता है लेकिन हम यह न भूलें कि ये लोग हर साल भारत में अरबों डॉलर भेजते रहते हैं। पिछले वर्ष 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा राशि हमारे प्रवासियों ने भारत भिजवाई है। दुनिया के किसी देश को- चीन को भी नहीं- उसके प्रवासी इतनी राशि भिजवा पाते हैं।

इस समय दुनिया के अत्यंत शक्तिशाली और सम्पन्न राष्ट्रों में प्रवासी भारतीयों का डंका बज रहा है। उन देशों की अर्थव्यवस्था और राज्य-व्यवस्था की वे रीढ़ बन चुके हैं। यदि विदेशों में बसे हुए भारतीय आज घोषणा कर दें कि वे भारत वापस लौट रहे हैं तो उनमें से कुछ देशों की अर्थव्यवस्था ही ठप्प हो जाएगी, कइयों की सरकारें गिर जाएंगी और कई देशों के विश्वविद्यालय और शोध-संस्थान उजड़ जाएंगे। यह ठीक है कि उनमें से कई देशों की जनसंख्या के मुकाबले भारतीय प्रवासियों की संख्या मुट्ठीभर ही है। जैसे अमेरिका में 44 लाख, ब्रिटेन में 17.6 लाख, संयुक्त अरब अमीरात में 34 लाख, श्रीलंका में 16 लाख, द. अफ्रीका में 15.6 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख, मलेशिया में 29.8 लाख, म्यांमार में 20 लाख, कनाडा में 16.8 लाख, कुवैत में 10.2 लाख भारतीय हैं। ज्यादातर देशों में प्रवासियों की संख्या 3 से 4 प्रतिशत ही है, लेकिन वहां उनका महत्व 30 से 40 प्रतिशत से कम नहीं है। भारतीय लोग अपने मूल देश को वहां से काफी पैसा भिजवाते हैं, लेकिन यह भी तथ्य है कि जिन देशों में वे रहते हैं, उन्हें भी सम्पन्न बनाने में कसर नहीं छोड़ते। भारत के लगभग पांच लाख छात्र- जो विदेशों में हर साल पढ़ने जाते हैं- वे भी उन देशों की आय को बढ़ाते ही हैं। प्रवासी भारतीयों की इस सुप्त शक्ति को जगाने का बीड़ा प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने उठाया था, 2003 में! प्रसिद्ध विधिवेत्ता लक्ष्मीमल्ल सिंघवी और राजदूत जगदीश शर्मा के प्रयत्नों से यह प्रवासी संगठन बना है। उसके पहले संघ के वरिष्ठ सदस्य बालेश्वर प्रसाद अग्रवाल की संस्था ‘अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद’ के जरिए प्रयत्न होता था कि संसार के प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ा जाए।

अब भारत सरकार ने प्रवासियों की तीन श्रेणियां बना दी हैं। विदेशों में रहने वाले नागरिक (ओसीआई), भारतीय मूल के लोग (पीआईओ) और अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)। वह दिन दूर नहीं, जब कई अन्य देशों की तरह भारतीय मूल के लोगों को भी भारत दोहरी नागरिकता दे देगा।


जनतंत्र बनाम अराजकता


ब्राजील में कुछ समय पहले हुए चुनावों के बाद अब जो हालात पैदा हो रहे हैं, वे इसलिए चिंताजनक हैं कि विवादों और सवालों के हल के लिए बहस और विचार के बजाय हिंसक प्रतिक्रिया को ही हल की तलाश मान लिया जाता है। रविवार को ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक आक्रामक तेवर के साथ उत्पात मचाते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और परिसरों पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगे। गनीमत यह रही कि इस हंगामे का दायरा बढ़ने के पहले ही पुलिस ने सख्ती दिखाई और उपद्रवी तत्त्वों के कब्जे से सरकारी इमारतों को खाली कराया। जाहिर है, इसके बाद बोल्सोनारो और उनके समर्थकों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है और वे अराजकता के जरिए फिर से सत्ता में वापसी की साजिश में लगे हैं। हालांकि इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ना शुरू किया और बोल्सोनारो पर लोकतंत्र को ध्वस्त करने के आरोप लगने लगे, तब खुद ब्राजील में जनता के एक बड़े हिस्से ने इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन और सख्त सजा की मांग करनी शुरू कर दी। फिर बोल्सोनारो ने भी उपद्रव से खुद को अलग करते हुए अराजकता की निंदा की। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होकर मौजूदा चुनी गई सरकार के खिलाफ बगावत पर क्यों उतर गए!

गौरतलब है कि ब्राजील में पिछले महीने राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के मुकाबले बोल्सोनारो मामूली अंतर से हार गए थे। मगर बोल्सोनारो और उनके समर्थकों ने चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यह समझना मुश्किल है कि अगर ब्राजील में हुए चुनावों और उसके नतीजों पर कोई राजनीतिक पक्ष सवाल उठा रहा है तो उसके हल के लिए अराजकता का सहारा लेना कितना जायज है। खासतौर पर जिस दौर में दुनिया भर में लोकतंत्र और इसकी जड़ों को मजबूत करने की मांग का दायरा फैल रहा है और एकध्रुवीय राजनीति के पैरोकार भी लोकतंत्र की दुहाई देते नजर आते हैं, वैसे वक्त में विरोध के लिए लोकतांत्रिक तौर-तरीकों की तिलांजलि देने को किस नजरिए से देखा जाएगा? यह बेवजह नहीं है कि ब्राजील में अराजक विरोध प्रदर्शन की तुलना अमेरिका में हुए चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद करीब दो साल पहले उपजी स्थिति से की जा रही है। तब ट्रंप के समर्थकों ने लगभग इसी तर्ज पर कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में दाखिल होकर हिंसा की थी। उस घटना की जांच के बाद ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया था।

अब ब्राजील में हुए ताजा हंगामे के मामले के तूल पकड़ने के बाद बोल्सोनारो भले अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन यह तय है कि इतनी घटना में उनके रुख की वजह से ही उनके समर्थकों के बीच आक्रोश फैला होगा। यों ब्राजील में पहले भी सरकारी इमारतों पर अराजक हमलों की घटनाएं हो चुकी है। विडंबना यह है कि एक ओर बोल्सोनारो पहले तो लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनावों के परिणामों को कठघरे में खड़ा करते हैं और फिर उनके समर्थन में अराजकता फैलती है तब वही लोकतंत्र की दुहाई देते हुए उसकी निंदा करते हैं। ऐसे में आम जनता के सामने एक विभ्रम और ठगे जाने की स्थिति पैदा होती है। अब अगर ब्राजील की मौजूदा सरकार अराजकता फैलाने के आरोपी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है तब बोल्सोनारो का रुख क्या होगा? इसलिए कई बार जरूरत इस बात की भी लगती है कि उच्च स्तर पर राजनीतिक टकरावों के बीच आम जनता को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भावनाओं में बहने के बजाय धीरज और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।


तटीय क्षेत्रों के विकास का अर्थ

प्रमोद भार्गव

समुद्र तटीय क्षेत्रों में भारत विकास की दृष्टि से पीछे रहा है। उन तटीय क्षेत्रों पर भी हमने ध्यान नहीं दिया, जो देश के लिए नई आर्थिकी और चीन जैसे देश से चुनौती के लिए सामरिक दृष्टि से अहम हो सकते हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह उनमें एक है। मगर अब इस उपेक्षित क्षेत्र की तस्वीर बदलने जा रही है। सिंगापुर की तर्ज पर निकोबार के तट का विकास केंद्र सरकार ‘महान निकोबार द्वीप परियोजना’ (जीएनआइ) के अंतर्गत कर रही है। हालांकि परियोजना के अमल से बड़ी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान भी होगा। पर पूरी दुनिया में इसी तरह आधुनिक विकास परिणाम तक पहुंचा है।

निकोबार द्वीप समूह दस हजार चौवालीस वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। बंगाल की खाड़ी में पोत परिवहन को नया आयाम देते हुए दस हजार करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह का निर्माण करने की योजना प्रस्तावित है। यह बंदरगाह विकास से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होगा। विकास के इसी क्रम में चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली देश की पहली समुद्री आप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन हो चुका है। इससे इस द्वीप समूह को बेहतर और सस्ती ब्राडबैंड संपर्क सुविधा हासिल होगी। इस बंदरगाह को समुद्री जल मार्ग की प्रमुख गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वैसे भी यह क्षेत्र दुनिया के कई पोतांतरण बंदरगाहों की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी दूरी पर स्थित है। बदलती जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया यह मानकर चल रही है कि जिस देश में हवाई अड्डों और बंदरगाहों का संजाल और जुड़ाव जितना बेहतर होगा, इक्कीसवीं सदी के व्यापार में वही देश अग्रणी रहेंगे। जब यह बंदरगाह बन जाएगा तो इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा होंगे। इस द्वीप पर विकसित किए जा रहे माल-परिवहन के दो रणनीतिक कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल के दो भौगोलिक फायदे होंगे। पहला, यह व्यस्त पूर्वी-पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्ग के निकट है। इसलिए शुरू होने के बाद यह पोतांतरण की बेहतर सुविधा देगा। नतीजतन, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। दूसरे, इस क्षेत्र में आधुनिक ढंग से निर्मित जहाजों से माल उतारने-चढ़ाने की सुविधाएं बंदरगाह पर उपलब्ध होंगी, जिससे बड़े जहाजों की आवाजाही बढ़ेगी।फिलहाल भारत के ज्यादातर बंदरगाहों पर बड़े जहाज प्लेटफार्म तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन्हें गहरे जल में ही खड़ा रखना पड़ता है।

अंडमान-निकोबार द्वीप प्रशासन ने कुछ समय पहले ही महान निकोबार द्वीप की दक्षिणी खाड़ी में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र विकसित करने के लिए कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल के लिए प्रक्रिया आरंभ की है। इससे भारतीय पोत परिवहन को कोलंबो (लंका), सिंगापुर और मलेशिया के क्लांग बंदरगाह में पोतांतरण का नया विकल्प हासिल होगा। दरअसल, इस वक्त भारत हर क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही वैश्विक स्तर पर विनिर्माण और वस्तुओं की आपूर्ति की कड़ी में अहम भागीदारी कर खुद को एक विश्वसनीय कारोबारी के रूप में स्थापित करने में लगा है। इस दृष्टि से भी नदियों, समुद्री जलमार्गों और बंदरगाहों का आधुनिक ढंग से ढांचागत विकास करना आवश्यक है। तय है, आने वाले पांच-छह साल के भीतर इन जलमार्गों और बंदरगाहों को नवीनतम रूप देने में भारत सफल होगा।

अंडमान-निकोबार का ढांचागत विकास हो जाने पर यहां मछली पालन, एक्वाकल्चर और समुद्री शैवाल की खेती का कारोबार बढ़ेगा। भारत के व्यापारी ही नहीं, दुनिया के कई देश इस परिप्रेक्ष्य में व्यापार की बड़ी संभावनाएं देख रहे हैं। इस दृष्टि से पोर्ट ब्लेयर में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी, जिसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। अंडमान-निकोबार के समुद्र तटीय मछुआरों की हालत भी मैदानी क्षेत्रों के गरीब और पराश्रित किसानों जैसी ही है। इन तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ कर आजीविका चलाने वाले मछुआरों की संख्या करीब आठ करोड़ है। गोया, तय है अंडमान-निकोबार क्षेत्र में तटवर्ती मछुआरों को इस क्षेत्र के विकास का सीधा लाभ मिलेगा।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का निकोबार क्षेत्र आरक्षित जैवमंडल (बायोस्फीयर) क्षेत्र में आता है। इसे 2013 में विशेष जैवमंडल का दर्जा दिया गया था। भारत में कुल अठारह जैवमंडल क्षेत्र हैं, उनमें से एक निकोबार जनजातीय (आदिवासी) आरक्षित वन-भूमि की श्रेणी में है। इस समुद्री क्षेत्र में विशेष प्रजाति के लैदरबैक कछुए, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ, निकोबारी केकड़े खाने वाले मकाक और प्रवासी पक्षी शामिल हैं, जिनका इस बहुआयामी विकास परियोजना से प्रभावित होना तय है।

हालांकि पर्यावरणविद आशंका जता रहे हैं कि इससे यहां के प्राचीन वर्षा वनों को भारी क्षति होगी। इन्हें हानि होगी, तो कई दुर्लभ प्राणी और वनस्पतियों की प्रजातियां और इस भू-भाग का मानसून भी प्रभावित होगा। यही नहीं, निकोबार द्वीप समूह में गिनती के रह गए जो जनजातीय समूह आदिम अवस्था में रहते हैं, उनका नैसर्गिक जीवन भी प्रभावित होने की शंका जताई जा रही है। इनमें शोंपेन और निकोबारी वनवासी जनजातियां शामिल हैं। इनकी संख्या करीब 1761 है। निकोबार में एक विशेष प्रजाति के न उड़ सकने वाले पक्षी मेगापाड का भी घर है। इनके कुल इक्यावन घोंसले हैं, जिनमें से तीस पूरी तरह नष्ट कर दिए जाएंगे। दरअसल, यह विकास गलाथिया खाड़ी और कैंपबेल खाड़ी राष्ट्रीय उद्यानों की दस किमी परिधि में होना है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। हालांकि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और अंडमान-निकोबार प्रशासन के वन एवं पर्यावरण विभाग ने दावा किया है कि परियोजना से वन और प्राणियों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मैंग्रोव वृक्षों के संरक्षण और दस हेक्टेयर में फैली मूंगा चट्टानों की 20,668 बस्तियों में से 16,150 बस्तियों की सुरक्षा मूलस्थान से खिसका कर की जा रही है।

अगर कुछ पर्यावरणीय हानि उठानी भी पड़ती है, तो इसे इसलिए स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बृहद परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक उद्देश्यों की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके तहत सैन्य-नागरिक उपयोग के लिए आवागमन के श्रेष्ठ उपाय किए जा रहे हैं। यहां के अधिकतर विकास कार्य भी नौसेना के नियंत्रण में होने हैं। यहां से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई सागर क्षेत्र में भारत को सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण और उपयोगी नियंत्रण की सुविधा हासिल होने की उम्मीद है। दरअसल, इसी दक्षिण सागर में चीन का जबर्दस्त हस्तक्षेप है। चीन का प्रमुख व्यापार और साम्राज्यवादी दबदबा इसी मलक्का जलडमरुमध्य में सबसे ज्यादा है। श्रीलंका तो यहां से निकट है ही, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप भी बमुश्किल नब्बे किमी की दूरी पर है। यह स्थल मलक्का जलडमरुमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार के करीब है। खाड़ी से तेल ले जाने वाले और पश्चिम में वस्तुओं का निर्यात करने वाले चीनी जहाज मलक्का जलडमरुमध्य से ही गुजरते हैं। इसलिए निकोबार द्वीप पर सैन्य सामग्री और युद्धपोतों को रखने तथा बनाने के लिए डाकयार्ड भी यहां बनाए जा सकते हैं। साफ है, जब युद्धपोत यहां खड़े किए जाएंगे, तो मिसाइलें भी स्थापित करने के उपाय किए जाएंगे।

इस परियोजना के माध्यम से यह उपाय भारत की सामरिक रणनीति का हिस्सा है। इसके संपन्न हो जाने के बाद भारत चीन को कड़ा संदेश दे सकेगा। सिंगापुर, हांगकांग और दुबई ने पहले ही दिखा दिया है कि किस तरह द्वीपों और समुद्री तटों को विकसित करके सामरिक और व्यापारिक महत्ता को एक साथ बढ़ाया जा सकता है। भारत निकोबार में यही कर रहा है।


धर्मांतरण पर राजनीति गलत


सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा है कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई है कि छलपूर्ण धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस सी. टी. रविकुमार की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से मामले में अदालत मित्र के रूप में मदद मांगी। उन्होंने वेंकटरमणी से उस मामले में पेश होने को कहा जिसमें याचिकाकर्ता ने ‘भय‚ धमकी‚ उपहार और मौद्रिक लाभ के जरिए धोखाधड़ी’ के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। बल‚ लालच आदि द्वारा धर्मांतरण ऐसे तरीके हैं‚ जिन्हें रोका जाना जरूरी है‚ और अदालत चाहती है कि इसे रोकने के लिए जो भी जरूरी बन पड़े‚ किया जाना चाहिए। दरअसल‚ अदालत मित्र से अदालत की अपेक्षा है कि वे धर्मांतरण के तरीकों से पार पाने के लिए जरूरी सुधारात्मक उपायों की बाबत बताएं। धर्मांतरण को लेकर पहले भी शीर्ष अदालत अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। हाल में एक मामले की सुनवाईके दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। न केवल इतना‚ बल्कि इससे नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। अदालत ने चेताया था कि अगर धोखे‚ प्रलोभन और भय–धमकी के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो ‘बहुत मुश्किल स्थिति’ पैदा हो जाएगी। उस समय शीर्ष अदालत के समक्षएक दलील यह भी दी गईथी कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों को धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार से इस ‘बेहद गंभीर’ मुद्दे पर गंभीरता से प्रयास करने को कहा था। गौरतलब है कि यह मसला कोईनया नहीं है। वर्षों से देश के विभिन्न इलाकों खासकर जनजातीय और पिछड़े इलाकों में लोभ–लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। कई इलाकों का तो धार्मिक रूप से पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है। दरअसल‚ धर्मांतरण को लेकर चिंता वाजिब है‚ क्योंकि इससे न केवल समाज बंटता है‚ बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी विभाजन की वेदना देश और समाज को सतत दग्ध किएरहती है।


जोशीमठ का संदेश


उत्तराखंड के जोशीमठ से आ रही तस्वीरें और वीडियो हृदय विदारक हैं। अपने पुरखों के घर को त्यागते बाशिंदों का विलाप किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को मर्माहत कर देता है, पर विकल्प ही क्या रह बचा था ? यह अच्छी बात है कि प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाते हुए करीब चार हजार लोगों को जोखिम वाले घरों से सुरक्षित निकाल लिया है और उनके लिए फौरी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ब्योरों के मुताबिक, जमीन धंसने से अब तक लगभग 600 घरों में दरारें आई हैं और सबसे बुरी हालत वाली इमारतें गिराई जा रही हैं। पूरे जोशीमठ को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक, मध्यवर्ती व पूर्ण सुरक्षित क्षेत्र में बांटकर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे हस्तक्षेप से उम्मीद है कि जोशीमठ के आपदाग्रस्त लोगों को बेहतर मदद मिल सकेगी, और स्थानीय प्रशासन को लेकर उनका असंतोष भी कुछ कम होगा।

जोशीमठ की ऐतिहासिकता और सनातन धर्म में उसकी अहमियत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दुर्योग से हमने उसे अक्षुण्ण रखने को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। अगर दिया होता, तो इंसानी बसाहट और उसकी जरूरतों के परिणाम पर भी संजीदगी से विचार हुआ होता। आठवीं सदी में आदि शंकराचार्य ने यहां पीठ की स्थापना की थी। सन् 1872 तक यहां की आबादी महज 455 थी, लेकिन अगले 100 वर्षों में ही यह संख्या 12,000 के पार पहुंच गई, तो स्वाभाविक ही उसकी पारिस्थितिकी पर असर पड़ना था। वहां हजारों की तादाद में घर, सराय और होटलों की तामीर कर दी गई। तथ्य यह है कि भू-वैज्ञानिक लगातार आगाह करते रहे हैं कि हिमालय पर्वत अभी बनने की प्रक्रिया में है, इसलिए इसमें भू- स्खलन, बादल फटने जैसी घटनाएं होती रहेंगी, इसके बावजूद उसकी पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील रवैया नहीं अख्तियार किया गया। सच तो यह है कि बढ़ती मानव गतिविधियों ने जोशीमठ ही नहीं, तमाम पहाड़ी इलाकों के वातावरण को प्रभावित किया है।

निस्संदेह, विशाल आबादी के भरन-पोषण और रख-रखाव के लिए कुदरती संसाधनों का दोहन सरकारों की मजबूरी है, मगर दूरदर्शी नजरिये के बगैर कोई विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। एक क्षेत्र की कीमत पर दूसरे को संवारने की नीति स्थायी नहीं हो सकती, उनके बीच संवेदनशील समन्वय बिठाना ही होगा। जोशीमठ के इर्द-गिर्द ही चल रहे जिन प्रोजेक्ट पर आज आनन-फानन में रोक लगाई गई है, क्या उनको मंजूरी देते वक्त या उन पर क्रियान्वयन के दौरान आज जैसे परिणाम की चिंता की गई थी ? तीर्थस्थलों के आस-पास नागरिक सुविधाओं के विस्तार या पर्यटकों के हित में विकास कार्यों से किसी को गुरेज नहीं, लेकिन उस पवित्र स्थल या शहर पर पड़ने वाले दबावों का भी व्यापक आकलन बहुत जरूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में सदियों से श्रद्धालु और सैलानी आते रहे हैं, मगर हालिया दशकों में भौतिकतावादी दृष्टि ने आस्था पर सुविधाओं का दबाव इतना बढ़ा दिया है कि आपको हरेक धर्मस्थल पर लकदक होटल और विश्रामगृह मिल जाएंगे। विडंबना देखिए, जोशीमठ में आज कुछ होटलों को तोड़ने की विवशता तब महसूस हुई, जब वह गुफा ध्वस्त हो गई है, जिसमें आदि शंकर ने तपस्या की थी। इसमें कोई दोराय नहीं कि पर्यटन स्थल बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका मुहैया कराते हैं, पर पर्यटन उद्योग का भविष्य तभी बचेगा, जब ये स्थल सुरक्षित रहेंगे।


जातिगत जनगणना पर सबकी निगाह

संजय कुमार, ( प्रोफेसर, सीएसडीएस )

जब से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई है, तभी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर शुरू हुई यह जनगणना महज राजनीतिक लाभ कमाने की कवायद है या यह पिछड़े तबकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सचमुच मददगार साबित होगी ? सवाल इसके समय को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर्फ 16 महीने दूर हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की सत्ता में बैठी पार्टियां इससे राजनीतिक लाभ कमाना चाहती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनका तर्क है कि बिहार में जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है?

फिलहाल, यह बता पाना कठिन है कि बिहार की जातिगत जनगणना राजनीति से प्रेरित कोई सियासी खेल है या पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की सरकार की नेक कवायद ? यह तो आंकड़ों के सार्वजनिक होने और उन पर होने वाले विचार- विमर्श से पता चल सकेगा। मगर इससे शायद ही किसी को ऐतराज होगा कि मंशा चाहे जैसी भी हो, उसे पूरा करने के लिए आंकड़ों की दरकार होगी ही। आंकड़े न हों, तो न राजनीति हो सकती है औरन ईमानदार शासकीय कोशिश। ऐसे में, जातियों की संख्या पता लगाने और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को जांचने के लिए जातिगत जनगणना का यह प्रयास तारीफ के काबिल है। हालांकि, इसे हम आधिकारिक तौर पर जनगणना नहीं कह सकते, क्योंकि यह काम केंद्र सरकार का है, जो हर दस साल पर इसे करती हैं।

बहस इस बात पर भी है कि जब केंद्र सरकार इस तरह की जनगणना को लेकर उत्साहित नहीं है, तब बिहार इसको लेकर इतना आग्रही क्यों है ? मेरा मानना है कि ओबीसी की संख्या और उनकी सामाजिक- आर्थिक स्थिति का पता लगाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे बिहार में ओबीसी की संख्या, बिहार की आबादी में उनकी हिस्सेदारी जैसी तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा। ऐसे वक्त में, जब ओबीसी की आबादी को काफी ज्यादा बताया जा रहा हो और 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर विवाद हो, तब जनगणना ही एकमात्र ऐसा तरीका है, जिससे विश्वसनीय जानकारी हासिल हो सकती है और बिहार सरकार फिलहाल यही काम कर रही है। इसी तरह, जातिगत जनगणना को राजनीति से प्रेरित बताने का आरोप भी सिरे नहीं चढ़ता, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से जाति आधारित जगनणना के समर्थक रहे हैं। जब एनडीए के भीतर इस मसले पर चर्चा हो रही थी और नीतीश कुमार राजग गठबंधन का हिस्सा थे, तब भी वह इस मुद्दे पर मुखर थे। इसी कारण यह आरोप निराधार लगता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक मकसद से उन्होंने यह दांव चला है।

बेशक अभी आंकड़े एकत्र किए जाने बाकी हैं, क्योंकि घरों की सूची का पहला चरण ही अभी शुरू हुआ है और दूसरे चरण में घरों के मुखिया की गिनती की जाएगी और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस गणना से कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार की जद (यू) – राजद-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने साफ संकेत दिया है कि बिहार में ओबीसी के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को संजीदगी से दूर करने की उसकी मंशा है। और, इस तरह के किसी भी प्रयास के लिए सरकार को आंकड़े चाहिए, जिसके लिए यह कवायद शुरू की गई है। संभव है, राजद और जद (यू) को इस प्रयास से कुछ चुनावी लाभ मिले, लेकिन ओबीसी के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार यह संकेत देने में सफल रहें हैं कि वह ओबीसी की परवाह करते हैं।

यहां यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होगा कि बिहार में सत्तारूढ़ दोनों मुख्य दलों (राजद और जद-यू) के पास ओबीसी मतदाताओं का अच्छा-खासा समर्थन है । उनके लिए चुनाव बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि ओबीसी के कितने वोट उनके खाते में जाते हैं। जातिगत जनगणना से इन दोनों पार्टियों ने कम से कम ओबीसी के एक बड़े हिस्से को इसकी जरूरत को लेकर आश्वस्त कर दिया है, और उनमें यह उम्मीद जगाई है (यह छलावा भी साबित हो सकती है) कि है इस जनगणना के बाद उनका जीवन कुछ बेहतर होगा। यही वजह है कि जद (यू) और राजद को इससे सियासी लाभ मिलने की उम्मीद है। हमें यहां यह भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी या बीजू जनता दल जैसी पार्टियां, जो पुराने जनता दल से टूटकर अलग हुई हैं, अपने-अपने राज्यों में इस कवायद को आगे बढ़ा सकती हैं या ओबीसी जनगणना के लिए राज्य सरकारों पर अब दबाव बन सकता है।

हालांकि, जद (यू) और राजद को मिलने वाले इस फायदे को बांटा जा सकता था, यदि भाजपा ने जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया होता। इसने ओबीसी के एक बड़े वर्ग में संदेह पैदा किया है। ओबीसी जातियों के लोगों को इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि भाजपा आखिर क्यों इसका लगातार विरोध कर रही है? क्या केंद्र सरकार के पास इस बाबत कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो वह छिपाना चाहती है ?

भाजपा को एहसास होना चाहिए कि उसने देश भर के ओबीसी मतदाताओं, विशेषकर निचली ओबीसी जातियों के बीच अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। लोकनीति-सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि 2009 के आम चुनाव में महज 22 फीसदी ओबीसी वोट पाने वाली भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव 44 प्रतिशत ओबीसी मत हासिल किया। ऐसे में, केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना शुरू की जाती, तो ओबीसी समुदायों में सकारात्मक संदेश जाता, मगर संभव है कि उसके पास कुछ अन्य मजबूरियां रही हों। मुमकिन है, उसकी यह आशंका हो कि जातिगत जनगणना का नतीजा ‘मंडल पार्ट-2’ के रूप में सामने आ सकता है। उल्लेखनीय है कि ‘मंडल-1’ ने विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में ओबीसी राजनीति को काफी बदल दिया था।

हालांकि, भाजपा नेतृत्व को भरोसा रखना चाहिए कि आज की भाजपा 1990 के दशक से अलग है। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित जातिगत जनगणना जैसी कोई भी कवायद शायद ही उसके समर्थन आधार को प्रभावित करती ।


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