09-05-2023 (Important News Clippings)

09 May 2023
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Land Of Quotas

Manipur is another example of agitation stemming from shrinking land holdings & few regular jobs

TOI Editorials

Manipur’s violence between Meiteis and Kukis seems to have been brought under control over the last two days. Tragically, the violence led to a loss of more than 50 lives and destruction of property. There’s a lot of blame to go around, starting with the executive, which was unprepared despite knowing long festering disputes were coming to a boil. Friction between different ethnic groups has roots in Manipur’s geography and culture. There have been bloody clashes earlier too. However, on this occasion, an emerging structural economic problem appears to have been added to a volatile mix.

Manipur’s Imphal valley, home to Meiteis, covers just about 10% of the state’s territory. However, it’s home to about 67% of the population and also accounts for about 50% of the cultivated area. The hills of Manipur, home to Kukis and Nagas, are largely forested. Forests cover a little over 75% of Manipur. Across that area, hill tribes practise shifting cultivation. In this backdrop, dissonance between two other features of Manipur have put more pressure on pre-existing differences. First, the state has a separate judicial and governance system for the tribal hill areas, which are controlled by Autonomous Hill Councils. Second, these councils are authorised to manage and transfer property.

In Imphal valley, rising population pressure and inadequate economic opportunities created the conditions for Meitei groups to ask for reclassification as Scheduled Tribes. It was a Manipur HC direction last month to the state government to submit a recommendation to GoI on the Meitei demand for reservation that was the immediate trigger for the recent violence. The structural pressure was brought out in GoI’s employment annual report of 2021-22. In Manipur, 42% of the total households are in agriculture. The lack of opportunities is apparentin the data as 60% of the households are categorised as self-employed, a proportion higher than the national average of 54%.

This combination of population pressure on the limited cultivated areas and lack of alternatives has been overlaid on existing ethnic fault lines. The Meitei demand for ST status is not dissimilar to politically dominant castes in other states seeking a larger share of the reservation pie. The inability of India’s economic transformation to generate adequate decent jobs when land holdings are shrinking is fuelling more social friction. If there’s one challenge that spans states, it’s the inadequacy of economic opportunities for the young.


The sharp divide that is Manipur’s burden

There is a deep hill-valley divide in access to basic facilities and better jobs

Jasmin Nihalani, Vignesh Radhakrishnan & Rebecca Rose Varghese

The ethnic violence that broke out in Manipur last week has led to over 50 deaths. Thousands have fled the State or are being evacuated. Hundreds of houses, churches, temples, and vehicles have been vandalised or set ablaze. At the heart of this conflict is the long-standing hill-valley identity divide.

On the one hand, the better educated, Manipuri-speaking urban dwellers, comprising mainly Hindus and a significant share of Muslims, live in the State’s valley, which is not covered by forests. They have better access to good quality drinking water, clean cooking fuel, and hospitals. The population in the valley dominates public sector jobs, and the economy of the region is propped up by tourists, who, for the most part, stay in the valley. A higher share of industries, which provide better employment opportunities, can also be found in the valley.

On the other, the relatively less educated tribal people live in the rural areas. A majority of them speak the Tangkhul, Thado, Kabui or the Mao language. Close to 90% of them are Christians. They live in the hilly regions, which are covered mostly by forests, and have relatively poor access to basic facilities. This population is poorly represented in public sector jobs. Very few of them work in industries and don’t earn a sufficient income from tourism.

The trigger for the violence was a tribal solidarity march organised by the All Tribal Students’ Union Manipur (ATSUM), which was supported by tribal bodies including the Naga Students Union Chandel, the Sadar Hills Tribal Union on Land and Forests, the Tangkhul Katamnao Saklong and the Tribal Churches Leaders Forum, according to the Press Trust of India. The ATSUM called this rally to protest the Manipur High Court’s direction to the State to pursue a recommendation to grant Scheduled Tribe status to the non-tribal Meitei-speaking people (officially called the Manipuri language).

The population with Manipuri as its mother tongue dominates the valley districts — Imphal West, Imphal East, Thoubal and Bishnupur — and forms 85-99% of each district’s population. On the other hand, in the hill districts — Senapati, Churachandpur, Ukhrul, Chandel and Tamenglong — the Manipuri-speaking population is less than 4%. Tangkhul in Ukhrul district, Mao in Senapati district, Kabui in Tamenglong district, and Thado across most hill districts are the dominant mother tongues.

The vandalisation of places of worship in the State has brought to the fore the sharp hill-valley divide in religious terms. In the hill districts, 89-96% of the population is Christian, while in the valley their share is marginal. In the valley, 60-75% is Hindu, with the Imphal East and Thoubal districts having a significantly high Muslim population.

The grievance of the hill tribal people that according ST status to the Meiteis will eat into their share of reservation seems to be borne out by data. The tables show that their share in public sector employment (as of 2016) was on the lower side. People from the hills held 35% of public sector jobs while they formed close to 43% of the population, whereas those from the valley held about 65% of such jobs. Also, close to 90% of foreign and 75% of domestic tourists restrict themselves to the valley.

The hill-valley divide is more pronounced when access to basic facilities is compared. In the valley, 73-90% of households had access to better quality water compared to 51-69% in the hill districts. In the valley, 70-90% of households had access to clean cooking fuel, compared to 23-62% in the hills. In the valley, 67-76% of births were institutional, compared to 39-67% in the hills.


पैसा ही नहीं सामाजिक पूंजी भी बढ़ाना जरूरी


एक स्वतंत्र संस्था के हैप्पीनेस रैंकिंग सर्वे के अनुसार भारत के जो दस राज्य सबसे खुश हैं, उनमें से पांच वो हैं जो प्रति-व्यक्ति आय में भी टॉप-10 में हैं। लेकिन इससे वह फिल्मी डायलॉग ‘पैसा भगवान तो नहीं पर भगवान से कुछ कम भी नहीं’ सही साबित नहीं होता। 20 बड़े राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर जबकि ओडिशा और केरल तीसरे व चौथे स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एमपी और राजस्थान सबसे नीचे। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर जबकि मिजोरम और त्रिपुरा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इसके उलट उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के ही अरुणाचल का स्थान सबसे नीचे रहा। पिछले वर्ष सर्वे में शामिल दस में से केवल दो लोग खुश नहीं थे, हालांकि कोरोना की दहशत थी। इस बार पांच लोग दुखी थे। सर्वे के अनुसार इस बढ़ते दुःख का मुख्य कारण है- आर्थिक कमजोरी, कार्यस्थल का दबाव, समाज और इसमें सोच के स्तर पर कट्टरपन, अकेलापन और कोरोना-जनित अस्थिरता का माहौल। अगर पहाड़ी इलाके वाला हिमाचल प्रदेश, गरीब ओडिशा और बेहतर ढंग से शासित केरल का समाज खुश रहता है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि पैसे से ज्यादा सामाजिक पूंजी, भरोसेमंद प्रशासन और खुश रहने की आदत का किसी व्यक्ति की निजी खुशी पर ज्यादा प्रभाव है। इस सर्वे के सूचकांकों में मुख्य है- सोशल सपोर्ट, इच्छापूर्ति की स्वतंत्रता, समाज में उदारता, भ्रष्टाचार के बारे में राय और प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक के सभी तत्वों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। इस सर्वे से समाज और सरकारों के लिए बड़ी सीख है- सामाजिक पूंजी बढ़ाना यानी व्यक्ति का अपने मित्रों, कुटुंब और पड़ोसी ही नहीं राज्य की संस्थाओं पर भरोसा होना।


देश में समय के साथ जाति कमजोर हो रही है या मजबूत ?

हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )

संविधान में अनेक सकारात्मक (आरक्षण समेत) पहल हुई हैं, ताकि जाति की जकड़न ढीली पड़े। केंद्र व राज्य सरकारों ने अनगिनत कदम उठाए हैं, प्रशासनिक व नीतिगत स्तर पर। इस दिशा में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। वैचारिक स्तर पर सपना है, जातिविहीन-समतापूर्ण समाज बनाना।

इधर गांव में रहा। व्यावहारिक अनुभवों का निष्कर्ष। जमीनी धरातल पर दो तथ्य हैं। कानूनी प्रावधानों-सरकारी नीतियों की सूचना घर-घर तक है। यह सकारात्मक है। पर एक चुनौती उभरी है। विभिन्न जातिगत समूहों में दूरी बढ़ रही है। दूसरे के प्रति आक्रामक या भावनात्मक स्तर पर ठेस पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। एक-दूसरे को ललकारने का भाव आपसी संघर्ष का आधार बन रहा है। हिंदी पट्टी में इस तनाव को बढ़ाने के लिए लोकगीतों को औजार बनाया जा रहा है। गीतों से जातियों में एक-दूसरे को अपमानित करने की स्पर्धा है। गीत तनाव की वजह बन रहे हैं। आपसी झगड़े-दूरियां बढ़ रही हैं। लोग इसकी वजह बताते हैं लगातार चुनावी माहौल। देश में 32 प्रत्यक्ष निर्वाचित विधायिकाएं (एक लोकसभा और 31 विधानसभाएं) हैं। अप्रत्यक्ष पद्धति में हर दो साल में राज्यसभा और विधान परिषदों का चुनाव अलग है। हर राज्य और केंद्र शासित राज्यों में निकाय, ग्राम पंचायत के चुनाव चलते ही रहते हैं। चुनाव आते ही जाति केंद्र में आ जाती है। जातीय बैठकें होती हैं।

1901 की जनगणना बताती है कि भारत में 2378 जातियां हैं। मशहूर समाजशास्त्री डॉ. जीएस घुर्ये की किताब है, ‘भारत में जाति और नस्ल’। इसमें चर्चा है कि देश के हर भाषा-क्षेत्र में लगभग 200 जातियां हैं। अंतर्विवाह समूहों में बांटा जाए तो संख्या तीन हजार के लगभग पहुंचेगी। सोशल मीडिया के दौर में यह जातीय चेतना हर समूह तक पहुंची है। इसका हल क्या है? डॉ. लोहिया ‘जाति तोड़ो सम्मेलन’ आयोजित करते थे। जयप्रकाश जी ने ‘जनेऊ तोड़ो’ का आवाहन किया था। डॉ. आम्बेडकर ने जाति उन्मूलन की कल्पना की। गांधी ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। अब राजनीतिक दल जातीय इकाई या जातीय प्रकोष्ठ बनाते हैं। सभी राजनीतिक दल कबीर की भाषा और परंपरा का पालन करें तो यह सामाजिक विद्वेष घट सकता है। वे यह भी बताएं कि वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं? हरारी की विश्व प्रसिद्ध किताब है, ‘सेपियंस’। वैज्ञानिक तथ्यों के साथ मानव समाज के विकसित होने की कहानी। साफ है कि जाति-बंटवारा बाद की देन है। मानव निर्मित है। खुद गीता में कृष्ण ने कहा, कर्म मूल है।

अतीत स्मरण करें। एक धारा जाति और वर्ण व्यवस्था को पुष्ट करती थी तो समानांतर धारा इसे नकारती थी। कर्मकांड के विद्रोह में बुद्ध का दौर आया। उपनिषदों का मूल स्वर इस जाति-व्यवस्था के खिलाफ है। बुद्ध से लेकर शंकराचार्य तक ज्ञान-युग का दौर चला। इसी तरह भक्ति युग के संत-कवियों ने समाज और मानव को एक करने में अहम भूमिका निभाई। फिर दौर आया, जब स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, केशवचंद्र सेन, बंकिमचंद्र चटर्जी, स्वामी सहजानंद जैसे कर्मयोगी संत आए। इनके विचार अलग-अलग, पर मकसद एक। भारत की दो महान महिलाएं हुईं, सीता और द्रौपदी। एक धरती से निकली, तो दूसरी आग से। इनकी कोई जाति नहीं थी। मतंग, वाल्मीकि, व्यास, रैदास जैसे अनगिनत संत हुए। ज्ञान के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। सामाजिक सुधार आंदोलन या संतों का उदार अध्यात्म लगातार इस धारा को बढ़ाता रहा कि इंसान एक है। यह ‘मानव जोड़ो अभियान’ की धारा थी। मकसद था, जाति के जो बीज हैं, वे कमजोर हों या खत्म हों।

राजनीतिक दल सामाजिक सौहार्द का भी अभियान चलाएं, अधुनातन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। साहित्य, रचना, सृजन स्तर पर, मानव जोड़ने का अभियान चले। पहले समूह, फिर जाति, फिर कुल, फिर गोत्र, फिर परिवार, फिर व्यक्ति तक यह बंटवारे का मानस अंततः कहां ले जाएगा?


महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय क्वांटम अभियान

अरविंद कुमार मिश्रा, ( लेखक लोकनीति विशेषज्ञ हैं )

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी। इसके तहत अगले छह साल तक क्वांटम तकनीक पर आधारित शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें छह हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही भारत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू करने वाला विश्व का सातवां देश बन गया है। अमेरिका, चीन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और फिनलैंड क्वांटम मिशन पर काम कर रहे हैं। क्वांटम तकनीक को भविष्य में होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव का वाहक माना जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर से हमें अविश्वसनीय डाटा प्रसंस्करण शक्ति हासिल होगी। आटोमेशन आधारित सेवाओं का विकास करना हो या वर्चुअल करेंसी से लेकर साइबर सुरक्षा की अभेद्य दीवार खड़ी करनी हो, जीवन के हर क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटर बेहद उपयोगी साबित होंगे। दवाओं की खोज करने, अणु शृंखलाएं बनाने, जलवायु और आपदा प्रबंधन के लिए रियल टाइम डाटा मुहैया कराने में क्वांटम कंप्यूटर का कोई सानी नहीं होगा। यह नीतियां बनाने से लेकर आविष्कार में डाटा प्रसंस्करण की अहम भूमिका निभाएगा।

वर्तमान और भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर इनके पीछे काम करने वाली यांत्रिकी का है। अभी हम जिस कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, वे परंपरागत यांत्रिकी पर आधारित हैं। वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होते हैं। परंपरागत यांत्रिकी कहती है कि ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना का होना और बदलना निश्चित है। यह अंतरिक्ष यान, ग्रहों, सितारों और आकाशगंगाओं जैसी बड़ी वस्तुओं की गति का वर्णन करती है, लेकिन यांत्रिकी की यह शाखा अत्यंत छोटे कणों की गति का वर्णन नहीं करती। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी का वह मौलिक सिद्धांत है, जो उप-परमाणु कणों (सब एटामिक पार्टिकल) जैसे इलेक्ट्रान, फोटान आदि की अनिश्चितता और गतिशीलता के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी बदलाव सब एटामिक पार्टिकल्स की अनिश्चितता और संभाव्यता पर निर्भर है। इसलिए किसी वस्तु के बदलाव की एक से अधिक संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। क्वांटम तकनीक पर चलने वाले कंप्यूटर गणना करने के लिए ट्रांजिस्टर का नहीं, बल्कि उप-परमाण्विक कणों का उपयोग करते हैं। मौजूदा कंप्यूटर से भले ही विकास की अनेक आधुनिक गाथाएं लिखी गई हों, लेकिन समय के साथ सामने आ रही इंसानी जरूरतों के सामने यह सीमित क्षमता वाले उपकरण बन गए हैं। डाटा एवं तथ्य जुटाना और फिर उनका विश्लेषण किसी भी शोध और नवाचार की पहली आवश्यकता है। यह गणना और विश्लेषण जितना सटीक एवं समयबद्ध होगा, शोध उतना ही व्यावहारिक और परिशुद्ध होगा। ऐसे ही उद्देश्यों के साथ विश्व भर के विज्ञानी क्वांटम कंप्यूटर बनाने में जुटे हैं। यह सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज है।

अभी हम जिस कंप्यूटर और लैपटाप में काम करते हैं, वे अक्षर, अंक या तस्वीरों को बाइनरी 0 और 1 रूप में संग्रहित करते हैं। इसमें कोई भी जानकारी एक समय में 0 या 1 की शक्ल में होगी। वहीं क्वांटम कंप्यूटर में जानकारियां क्यूबिट में संग्रहित होती हैं। क्यूबिट्स उप परमाणवीय कण हैं। अनिश्चिता और संभाव्यता इनका सबसे अहम गुण है। इनकी कोई एक स्थिति तय नहीं होती है। उदाहरण के लिए एक सिक्का हवा में उछालते हैं तो भौतिकशास्त्र का परंपरागत नियम कहता है कि वह एक समय में शीर्ष या पृष्ठ रूप में होगा। वहीं क्वांटम इंजीनियरिंग मानती है कि वह शीर्ष और पृष्ठ के अलावा अनिश्चित स्थिति में भी हो सकता है। यहां तक कि सिक्का घूमते समय शीर्ष और पृष्ठ, दोनों ही रूप में एक साथ हो सकता है। भौतिकी में इसे सुपरपोजिशन भी कहते हैं। यही क्वांटम कंप्यूटिंग का आधार है। क्वांटम कंप्यूटर संभाव्यता पर काम करता है, इसलिए यह एक से अधिक अधिक संभावनाओं, डाटा कल्पनाओं का विश्लेषण एक साथ करने में सक्षम है। जटिल और उलझे हुए एल्गोरिदम का भी भविष्य के ये कंप्यूटर चंद सेकेंड में समाधान कर देंगे। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जैसे अभियान से देश अगले कुछ वर्षों के भीतर 500 से 1000 क्यूबिट्स का क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफल होगा। ऐसी तैयारियां देश के रक्षा प्रतिष्ठानों को क्वांटम तकनीक आधारित साइबर हमलों से बचाव का कवच प्रदान करेंगी।

विश्व में क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइप प्रतिरूप से आगे बढ़कर व्यावहारिक उपकरण बन चुके हैं। हालांकि अभी इनमें बहुत कम क्यूबिट होने से इनका दायरा सीमित है। जैसे ही विज्ञानी इन कंप्यूटरों में क्यूबिट की वृद्धि कर लेंगे, ये जीवन के लिए अभूतपूर्व तकनीकी वरदान बन सकते हैं। हालांकि, क्वांटम कंप्यूटर की ताकत ही उसके साथ आशंकाएं भी पैदा करती है। बेहद ताकतवर ये कंप्यूटर किसी भी एनक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी को भेदने में चंद सेकेंड भी नहीं लगाएंगे। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियां क्वांटम कुंजी समेत पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी साइबर सुरक्षा तैयार कर रही हैं। देश ने सुरक्षित क्वांटम संचार प्रणाली से लेकर एल्गोरिदम की ओर जिस प्रभावी तरीके से कदम बढ़ाया है, उससे क्वांटम क्रांति में भारत अहम किरदार होगा। अमेरिका और चीन जैसे देश क्वांटम तकनीक के जरिये जहां साइबर सेंधमारी और प्रौद्योगिकी आधारित शह-मात के खेल में जुटे हैं, वहीं मानवीय कल्याण के मंत्र पर आधारित भारतीय क्वांटम क्रांति से संपूर्ण विश्व लाभान्वित होगा।


विज्ञापन की संहिता


कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार थम गए हैं। आदर्श आचार संहिता के मुताबिक अब प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर संपर्क कर सकते हैं। इस बार चुनाव आचार संहिता को लेकर निर्वाचन आयोग कुछ सजग और सख्त नजर आ रहा है। प्रचार थमने से पहले उसने सभी राजनीतिक दलों को लिखित निर्देश दिया है कि मतदान से एक दिन पहले और मतदान वाले दिन कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जा सकते। इसके लिए पहले जिलों की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से प्रमाणित कराना पड़ेगा। अखबारों के संपादकों को भी पत्र लिख कर ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने से इनकार करने को कहा गया है। उन्हें प्रेस परिषद की मीडिया आचार संहिता का स्मरण भी कराया गया है। इससे यह संकेत तो साफ है कि निर्वाचन आयोग मतदान में किसी भी प्रकार से मतदाताओं को भरमाने, लुभाने और मतदान प्रक्रिया को बाधित करने के खिलाफ है। अगर वह सचमुच अपने अधिकारों का उपयोग करता है, तो राजनीतिक दलों की मनमानियों पर लगाम लग सकती है। देखने की बात है कि वह अपने इस फैसले पर अमल कराने में कितना कामयाब हो पाता है। इसमें अपने निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वह कितनी सख्ती बरतता है।

पिछले कुछ सालों से लगातार निर्वाचन आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया संपन्न कराए। मगर अक्सर राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते देखे जाते हैं और तमाम शिकायतों के बावजूद निर्वाचन आयोग उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाता। इस लिहाज से कर्नाटक में निर्वाचन आयोग की यह सख्ती कुछ उम्मीद जगाती है। मगर यह केवल विज्ञापनों के प्रकाशन तक सीमित क्यों रहना चाहिए। राजनीतिक दल केवल अखबारों में विज्ञापन के जरिए मतदाताओं को भ्रमित करने या लुभाने का प्रयास नहीं करते। अब प्रचार के अनेक मंच हैं। सबसे बड़ा मंच तो टेलीविजन है, फिर सोशल मीडिया है। पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों में यह प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है कि मतदान से एक दिन पहले और मतदान वाले दिन वे तमाम अखबारों में पूरे-पूरे पृष्ठ के विज्ञापन देने लगे हैं। यह आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। इस पर रोक लगनी ही चाहिए। मगर यह भी छिपा नहीं है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद विभिन्न राजनीतक दलों के नेता टीवी पर साक्षात्कार देने और बहसों में चुनाव नतीजों को लेकर भ्रामक बयान देने लगते हैं। राजनीतिक दलों के आनुषंगिक संगठन कुछ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनका सीधा राजनीतिक संबंध तो नजर नहीं आता, पर उनका चुनाव से स्पष्ट संबंध होता है।

निर्वाचन आयोग का राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक संबंधी निर्देश निस्संदेह स्वागत योग्य है, पर अगर वह सचमुच निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर है, तो उसे राजनीतिक दलों और उनके आनुषंगिक संगठनों की उन तमाम गतिविधियों पर भी नजर रखनी और सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए जिनका प्रभाव मतदान पर पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग कुछ मामलों में निर्देश जारी करके अपनी अहमियत तो रेखांकित करने का प्रयास करता देखा जाता है, मगर वह दंतहीन शेर ही साबित होता है। जब तक वह किसी राजनीतिक दल, राजनेता या प्रत्याशी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेगा, राजनीतिक दलों में आचार संहिता के पालन को लेकर भय नहीं बनेगा। अगर निर्वाचन आयोग को अधिकार प्राप्त हैं, तो उसे उनका उपयोग कर अपनी शक्ति दिखानी भी चाहिए।


विदेश नीति में विरोधाभास !

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

शांति संरक्षण कूटनीति का उद्देश्य है‚ जबकि युद्ध कूटनीति का अंत। यदि कोई राष्ट्र कूटनीति को प्रयोग में नहीं लाना चाहता तो राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए उसके पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता। पाकिस्तान की भारत के प्रति युद्धक नीति कई दशकों चली आ रही है‚ वहीं एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत ने नियंत्रण और संतुलन की नीति पर चलते हुए बातचीत की संभावनाओं को भी जीवित रखा। इसका फायदा भारत को वैश्विक मंचों पर मिलता रहा और भारत की छवि जिम्मेदार और शांतिप्रिय देश की बनी रही। हालांकि वर्तमान विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत की परम्परागत नीति को पीछे छोड़ते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की युद्ध नीति को व्यवहार और नीतिगत तौर पर स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्री विभिन्न वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को लेकर बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। यह ठीक वैसा ही है जिस नीति पर पाकिस्तान के शीर्ष राजनियक चलते रहे हैं।

कूटनीतिक भाषा में इसे ‘यथास्थितिवाद की विचारधारा’ कहते हैं‚ जिसमें अपने व्यवहार को किसी विचारधारा के आवरण में नहीं छिपाया जाता। सैन्य शासन से अभिशप्त पाकिस्तान और उदार लोकतंत्र भारत की वैदेशिक नीति में किसी भी प्रकार की समानता‚ विचारधारा की दृष्टि से अप्रत्याशित होकर भारत की वैश्विक छवि के लिए चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ती है। वहीं पाकिस्तान के मुकाबले चीन से भारत के संबंध कहीं ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण होने के बाद भी उससे द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर निर्बाध चलना भारत की विदेश नीति में अस्पष्टता और विरोधाभास को दिखाता है। एससीओ की बैठक अपने उद्देश्यों से ज्यादा भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान और आपसी व्यवहार को लेकर चर्चा में है। इससे दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों का ठहराव खत्म होने की जो उम्मीद जताई जा रही थी‚ वह असफल साबित हुई। भुट्टो ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीति को जायज ठहराने के लिए भारत यात्रा का इस्तेमाल किया‚ वहीं भारतीय विदेश मंत्री ने पाक विदेश मंत्री को आतंक की इंडस्ट्री का प्रवक्ता और उसे बढ़ावा देने वाला कहा। पाकिस्तान को लेकर भारत की सख्त नीति का समर्थन किया जा सकता है‚ लेकिन चीन से लेकर भारत की नीति इसका दूसरा रूप प्रस्तुत करती है। चीन भारत से लगने वाली सीमा को वैधानिक नहीं मानता वहीं वह भारत की संप्रभुता को निशाना बनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। जी–20 की बैठक का भारत में श्रीनगर में करने का ऐलान किया तो पाकिस्तान के साथ चीन ने इस पर आपत्ति जताई। चीन ने अरु णाचल प्रदेश में हुई जी-20 की बैठक के जवाब में इस राज्य की 11 जगहों के नए नाम रख दिए। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना अवैधानिक दावा जताता है। अरुणाचल के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच 9 दिसम्बर 2022 को झड़प हुई थी। भारत और चीन सीमा पर वर्तमान हालात बेहद तनावपूर्ण है और ऐसा कई दशकों की शांति के बाद हो रहा है। 1975 के बाद से दोनों देशों के सैनिकों के बीच 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में खूनी झड़प हुई थी‚ इसमें बीस भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इसके बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ाई।

सीमा पर तनाव चरम पर होने के बाद भी भारत और चीन ने सीमा समस्या के समाधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपना–अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है तथा इनके बीच कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे। ली शांगफू को चीनी सेना के आधुनिकीकरण और उन्नत सैन्य तकनीकों को विकसित करने के चीन की कोशिशों से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। 2018 में अमेरिका ने उन्हें और उनके विभाग पर कथित तौर पर रूस से उन्नत सैन्य उपकरण खरीदने के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद भी उन्हें भारत आने की अनुमति दे दी गई। ली शांगफू और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बातचीत हुई‚ जिससे यह संदेश दिया गया कि बीजिंग और नई दिल्ली दोनों ही हर प्रकार के संकट के समाधान के लिए सैन्य और राजनियक चैनल खुले रखने को तैयार हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष किन गैंग के साथ बैठक की। यह चर्चा लंबित मुद्दों को हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। एससीओ को लेकर चीन की आर्थिक और सामरिक महत्वाकांक्षाएं हैं।

चीन वन बेल्ट वन रोड़ परियोजना से दुनिया भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और भारत को छोड़कर एससीओ के बाकि सभी सदस्य चीन की इस रणनीतिक योजना से जुड़े हुए हैं। चीन भारत से सीमा विवाद को बनाएं रखते हुए भी आर्थिक गतिविधियों को न रुकने देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आता है। शंघाई सहयोग संगठन के उद्देश्यों के विपरीत व्यवहार करने के बाद भी चीन इसकी सफलता के लिए तत्पर रहता है। यह चीन की बहुउद्ददेशीय कूटनीति को दिखाता है। वहीं भारत दक्षेस से पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत रखने की योजना से दूर होता जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने साफ किया कि पाकिस्तान से बातचीत जैसी कोई स्थिति नहीं बन रही है तथा जब तक आतंक की घटनाएं कम नहीं होती तब तक बातचीत नहीं हो सकती। दक्षिण एशिया की बात की जाएं तो भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। इस इलाके की सांस्कृतिक विविधता भारत के हितों की रक्षा करने में समर्थ है‚ लेकिन चीन भारत के प्रभुत्व को तोड़ने की भरसक कोशिश कर रहा है।

डोकलाम का विवाद होने के बाद चीन ने मुहिम चलाई कि वो भूटान से संपर्क करे और सीमा के बारे में बात करे। अब भूटान और चीन के बीच कई समझौते भारत की पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए संकट बन सकते हैं। पाकिस्तान‚ श्रीलंका‚ मालद्वीप‚ नेपाल‚ अफगानिस्तान‚ बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों पर चीन का आर्थिक प्रभाव भारत से कहीं ज्यादा है और सामरिक रूप से चीन भारत पर बढ़त हासिल करने की ओर अग्रसर है। चीन की यह रणनीति है कि भारत को उसके पड़ोसी देशों से दूर कर दिया जाए और आपसी संबंधों को बाधित कर दिया जाएं। चीन की साम्राज्यवादी तथा सामरिक नीतियां भारत के लिए पाकिस्तान से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है‚ यह समझने की जरूरत है।

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