16-02-2023 (Important News Clippings)
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Date:16-02-23
Union Of 100 States
Why India must have many small states. It will make for better economy and better politics
TOI Editorials
Nonetheless, the idea of smaller states is absolutely valid. There are too many big states – by area, Rajasthan, UP, MP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Odisha, even Bengal are all too big to be administered with efficiency, and these can and should be subdivided into two or three or even more states. If UP were a separate country, it would be the fourth largest by population. But its per capita GDP is closer to Kenya’s. There is enough evidence to suggest that smaller states mostly tend to do better. According to the Eleventh Plan document the then newly created states of Uttarakhand and Chhattisgarh grew economically faster than their parent states – UP and MP respectively – between 2004-05 to 2008-09. That was down to partly to size and, relatedly, better decentralisation of resources.
Another reason a Union of small states is a good idea is that such a political model addresses what’s going to soon be a source of tension in Indian federalism. Smaller or medium size states or small bits of one or two large states like Maharashtra and Gujarat are doing most of the economic heavy lifting – but it is the larger states with larger populations that wield political power. This imbalance will deepen after delimitation. India is a continent-size country. It should have 100 states, or more.
Judges and the lure of ‘political’jobs
Post retirement, the judicial community should take a concerted decision not to accept any job stemming from political patronage
A.P. Shah is former Chief Justice, Delhi High Court and Former Chairperson, Law Commission of India
Within a month of retiring from the Supreme Court of India, Justice S. Abdul Nazeer has been appointed Governor of Andhra Pradesh. Like many others, I believe it is no coincidence that he was a part of the Constitution Bench that decided the Ayodhya Ram Mandir land issue. In the tenure of the Narendra Modi-led government since 2014, he is the third Supreme Court judge who has received a high-profile political appointment soon after retirement, the other two being Justice P. Sathasivam (who was appointed Governor of Kerala), and Justice Ranjan P. Gogoi (who was appointed member of the Rajya Sabha).
These appointments are all signalling on the part of the government, letting the members of the higher judiciary know that they will be suitably rewarded if they issue favourable decisions. Dangling such a proverbial carrot is akin to corrupting the judges, and encouraging a culture of sycophancy even, as we are increasingly seeing among some judges in the apex court. Worse, this also makes the public have less faith in the judiciary itself. In 1980, Justice V. D. Tulzapurkar had said that “if judges start sending bouquets or congratulatory letters to a political leader on his political victory, eulogising him on assumption of high office in adulatory terms, the people’s confidence in the judiciary will be shaken.”
Chipping away at judiciary
While a Governor’s position may seem largely ceremonial, it is in fact a squarely political appointment. In any event, this appears to be a part of the ruling party’s strategic mission — a long game, if you will — to destabilise the judiciary, chipping away in small and big ways at various aspects of its functioning. If you step back and observe, the judiciary is slowly but surely being subtly weakened.
To be fair, this is not the first government that has ventured so far as to corrupt the judges in this fashion. Congress-led governments, notably under Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, have done it too. But it is a cowardly defence that the Opposition party was equally guilty, and past precedent does not justify present transgressions. The larger objective, for any reasonable executive, should be to ensure the independence of the other arms of the governing mechanism, and that democratic values are preserved in all circumstances. However, a conclusively majoritarian mandate can make one heady with power, and compel the exploration of creative ways in which that power can be maintained and consolidated further. This is entirely the case with the Indian government today.
Hypocritical behaviour
The government’s behaviour is also hypocritical for it is deliberately paying no heed to its own manifesto articulated by its late leader, Arun Jaitley, that such post-retirement judicial appointments should be avoided. In fact, ‘inducing the judges’ by such appointments was a specific allegation directed by the Bharatiya Janata Party (BJP) against the Congress-led coalition.
The judiciary is no less culpable in this situation. Ideally, I would like to believe that Indian judges are made of stronger stuff, and not ones to be seduced thus. Judges should show moral responsibility and character, as Justice Akil Kureishi most recently did. After being unceremoniously disregarded for elevation, and shoved across the country to various High Courts, upon retirement, he said that the government’s stated ‘negative perceptions’ about him were a ‘certificate of independence’, and he was leaving the judiciary with ‘his pride intact’.
Judges must recognise that handouts from the government, in the form of such political appointments, are not one-way: there is a giver and there is a receiver. The Indian judiciary must distinguish between political favours and other post-retirement employment opportunities.
Demarcation of roles
There needs to be a demarcation between roles where the presence of a judicial authority is clearly valuable and even necessary, such as in a tribunal or a commission, and where it is not. Justice Gogoi, upon his appointment to the Rajya Sabha, had famously proclaimed that he intended to bridge the gap between the judiciary and the legislature, but his attendance record and public participation in parliamentary affairs suggest nothing of the sort. Similarly, Justice Sathasivam had said he had wanted to serve the people in his role as Governor, but surely, he could have achieved the same objective through other appointments, that would be more befitting of someone who had held the office of the Chief Justice of India.
Ideally, the judicial community should take a concerted decision on this, say, in the Chief Justices’ conference. The plenary should agree that judges should not take up any appointments upon retirement stemming from political patronage (with the nature of such appointments being clearly defined). Additionally, a cooling period of about two years should be considered a mandatory minimum before a judge agrees to take on any post-retirement adjudicatory role, in any case.
Justice Y.V. Chandrachud had said that the greatest danger to the judiciary lies within. Members of the judiciary cannot compromise judicial independence by trading it for a plum post-retirement sinecure. When one becomes a judge, one signs up to fulfil a promise of ensuring a fair and independent judiciary; this promise cannot be compromised at any cost. Our judges need to be gently reminded of this unwritten contract they have with the Indian people.
सहयोग की उड़ान
संपादकीय
तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच अब साफ देखा जा सकता है कि विकसित और महाशक्ति माने जाने वाले देशों के बीच भारत अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रहा है। वह चाहे अलग-अलग देशों के बीच आर्थिक साझेदारी हो या रूस-यूक्रेन जैसी युद्ध की स्थिति, अमूमन सभी क्षेत्रों में भारत की अहमियत को अब दर्ज किया जा रहा है।
इस क्रम में पिछले दो दिनों में अमेरिका और फ्रांस से विमानों की खरीद को लेकर जो नया समझौता हुआ है, उसे न केवल भारत की मजबूत होती स्थिति, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भी एक बेहद अहम सौदा माना जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को भारत अमेरिका और फ्रांस की ओर से एअर इंडिया के चार सौ सत्तर विमानों के सौदे की घोषणा हुई। इसके तहत फ्रांस की एअरबस से ढाई सौ और अमेरिका की बोइंग से दो सौ बीस विमानों का सौदा तय हुआ है। इसमें एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि एअरबस के विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन के अलावा अन्य कई हिस्से ब्रिटेन की कंपनी बनाएगी। यानी इस सौदे में एक तरह से ब्रिटेन भी एक अहम पक्ष है।
उड्डयन और विमानन क्षेत्र में इस समझौते को एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है और इसके पूरा होने पर यह तस्वीर और साफ होकर उभरेगी। मगर इससे पहले संबंधित देशों में रोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों के पैदा होने की जो उम्मीद बंधी है, वह एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। एक तरह से देखें तो विमानों के इस सौदे के साथ भारत ने वैश्विक बिसात पर सबसे ताकतवर दखल रखने वाले दो देशों से एक साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश की है। इसे उड्डयन कूटनीति कहा जा सकता है। इसका संकेत इससे भी मिलता है कि जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी भारत के साथ अपने देश के गहरे रणनीतिक रिश्ते में मील का पत्थर बताया। ऐसे में स्वाभाविक ही इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की बढ़ती हैसियत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन केंद्र बनने को तैयार है। यों भी सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दे रही है और पिछले आठ सालों में देश में हवाई अड्डों की संख्या चौहत्तर से बढ़ कर एक सौ सैंतालीस हो गई है।
इसके अलावा, एक अन्य घटनाक्रम में एअरो इंडिया में लगभग अस्सी हजार करोड़ रुपए के दो सौ छियासठ साझेदारियों की भी घोषणा हुई है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली एक जर्मन कंपनी भारतीय हेलिकाप्टरों के लिए बाधा निवारण प्रणाली बनाने के लिए हिंदुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ महत्त्वपूर्ण तकनीकों की पूरी शृंखला साझा करने के लिए तैयार है। यह छिपा नहीं है कि पिछले कुछ सालों के दौरान महाशक्ति माने जाने वाले देशों के बीच किस तरह नए समीकरण खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के संदर्भ में यह ज्यादा साफ उभरा। लेकिन इस दौर में भारत ने जिस तरह अलग-अलग ध्रुवों के बीच संतुलन कायम करने, विरोधी खेमों के बीच संवाद बनाने और युद्ध जैसी जटिल स्थिति में भी हल के रास्ते तैयार करने में एक कड़ी के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई है, वह दुनिया के सभी देशों ने देखा। अमेरिका और रूस के बीच मतभेदों के बीच भी भारत ने अपनी स्वतंत्र हैसियत स्पष्ट रखी और इस तरह एक समांतर शक्ति के ध्रुव के रूप में खड़ा हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेमों के बीच खींचतान के बीच अपनी कामयाब उपस्थिति दर्ज करने के बाद अब व्यापार के क्षेत्र में भी इस अहम समझौते के जरिए भारत ने अपना कूटनीतिक कौशल दिखाया है। उम्मीद है कि उड्डयन क्षेत्र में हुए इस ऐतिहासिक समझौते के बाद आने वाले वक्त में भारत की छवि और ज्यादा सशक्त रूप में दर्ज होगी।
Date:16-02-23
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दोधारी तलवार
अभिषेक कुमार सिंह
इन चिंताओं का तात्कालिक संदर्भ- सैनफ्रांसिस्को स्थित आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रिसर्च कंपनी ओपनएआई द्वारा विकसित चैटजीपीटी नामक एक चैटबाट (एक किस्म का कृत्रिम बुद्धि रोबोट) है, जिसे करीब तीन महीने पहले 30 नवंबर 2022 को आरंभिक स्वरूप (प्रोटोटाइप के रूप) में पेश किया गया। अंग्रेजी के शब्द चैटजीपीटी का पूरा नाम चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर है। इसका मकसद ‘सर्च इंजन’ गूगल से आगे बढ़कर पूछे गए प्रश्नों के मौलिक हल प्रदान करना है। इसकी कई खूबियों में से एक यह भी है कि यह सवालों के जवाब हर बार नई शैली में और विस्तार से देता है, जिससे वे मौलिक और ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो उन्हें अलग-अलग लोगों ने दिया हो। असल में भारी मात्रा में इंटरनेट आदि से लिए गए डाटा से प्रशिक्षित किए गए चैटजीपीटी की खूबी सीखने की प्रवृत्ति और मानवीय शैली में विकास करना है। इसे ऐसे प्रशिक्षित किया गया है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है, तो जवाब में इंसान कैसी प्रतिक्रियाओं की उम्मीद करते हैं।
यही नहीं, चैटजीपीटी किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) क्षमता से लैस एक आम रोबोट से इस मायने में अलग है कि यह पूछे गए प्रश्नों में इंसान की मंशा को समझकर ऐसा उत्तर देता है जो वास्तविकता के करीब हो। ये जवाब लेख जैसी सामग्री के रूप में हो सकते हैं, वैसे नहीं जैसे गूगल पर जवाब में असंख्य वेबसाइटें सुझाव के रूप में आती हैं। कुछ सवालों के उत्तर देने के बजाय चैटजीपीटी प्रतिप्रश्न पैदा कर सकता है और सवाल के उन हिस्सों को हटा भी सकता है, जो उसे समझ में नहीं आते हैं। कुछ मामलों में चैटजीपीटी गलत या आधे-अधूरे तथ्य प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि अभी इसमें मार्च 2022 तक की सूचनाओं के आधार पर डाटा भरा गया है। इसमें नया डाटा डालने की प्रक्रिया एक प्रकार से चैटबाट का प्रशिक्षण है।
हालांकि कृत्रिम बुद्धि के आधार पर खोजे जाने वाले मुख्य शब्दों (की-वर्ड्स), जिज्ञासाओं और सवालों को गूगल आदि सर्च इंजन अपनी-अपनी तरह से काफी समय से हल करते रहे हैं। लेकिन गूगल से मिली जानकारी की एक बड़ी सीमा यह थी कि वे प्रस्तुति के आधार पर मौलिक नहीं कही जा सकती हैं। वे एक जैसी होती हैं, इसलिए अगर चार लोग एक ही सवाल का जवाब गूगल से खोजकर देते हैं, तो वे समान होने के कारण पकड़े जा सकते हैं। साथ ही, अनुवाद के मामले में ‘गूगल ट्रांसलेट’ किसी भाषा के गूढ़ भावार्थ का अनुमान नहीं लगा पाता है। इन समस्याओं को चैटजीपीटी में दूर करने की भरसक कोशिश की गई है।
इसकी तारीफ करते हुए जीमेल के जनक पाल बूशीट कह चुके हैं कि ये गूगल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाल ने कहा था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित चैटजीपीटी सर्च इंजन के ‘रिजल्ट पेज’ को खत्म कर देगा। चैटजीपीटी से से लेखन, पत्रकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) समेत दर्जनों नौकरियों के खत्म हो जाने और स्कूल-कालेजों में निबंध, कविता, लेख, शोधपत्र, किताबें आदि में विद्यार्थियों की मौलिकता पर ग्रहण लगने का दावा किया जा रहा है। यानी विज्ञान की एक उपलब्धि, जिसे असल में क्रांति मानना चाहिए, उसे लेकर दुनिया इस तरह भयभीत हो गई है कि उस पर प्रतिबंध लगाने के उपाय खोजे जाने लगे हैं। अमेरिका में कुछ विश्वविद्यालयों में चैटजीपीटी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। न्यूयार्क और सिएटल स्थित कुछ विश्वविद्यालयों-कालेजों में विद्यार्थी अपने स्मार्टफोन और लैपटाप और सर्वर से जुड़े कंप्यूटरों पर चैटजीपीटी नहीं खोल पा रहे हैं। हालांकि इधर गूगल ने भी चैटजीपीटी की चुनौती को देखते हुए ‘बार्ड’ नामक चैटबाट की शुरुआत कर दी है। लेकिन आरंभिक दिनों में ही जेम्स वेब टेलीस्कोप संबंधी एक सवाल का गलत जवाब देने के कारण गूगल को तथ्यात्मक भूल के लिए माफी मांगनी पड़ी, जिससे उसके (कंपनी अल्फाबेट के) शेयरों की कीमतें एक ही दिन में आठ फीसदी तक गिर गए। यों यह सच है कि खुद गूगल को इन चुनौतियों का अहसास काफी पहले से था। दो साल पहले एक साक्षात्कार में गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने दावा किया था कि अगले पच्चीस वर्षों में दो चीजें क्रांति करने वाली हैं। पहली है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दूसरी क्वांटम कंप्यूटिंग।
यहां एक गंभीर प्रश्न एआइ के असर से नौकरियों के खत्म होने और इंसान पर मशीनों के हावी होने का भी है। आज से बीस-पच्चीस साल पहले यह दावा किया जाता था कि कंप्यूटर, इंटरनेट के विस्तार और गूगल सर्च इंजन जैसे आविष्कार मौलिकता को समाप्त करते हुए कई तरह की नौकरियों के लिए काल बन जाएंगे। लेकिन विज्ञान की इस तरक्की को अभिशाप ठहराने की कोशिश करने वालों ने देखा है कि इन वैज्ञानिक आविष्कारों और क्रांतियों के बल पर कामकाज आसान हुआ है और नए रोजगारों का सृजन हुआ है। इसलिए चैटजीपीटी के आविष्कार को लेकर बहुत आशंकित होना उचित नहीं लगता। आज दुनिया भर की मशीनें हमारे आसपास हैं, जो एआइ की बदौलत कई जटिल काम सीखकर उनमें इंसानों पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर रही हैं। पर किसी कंप्यूटरीकृत कामकाज में मशीन का आगे निकलना इतना खतरनाक नहीं समझा गया, जिससे कि इंसान मशीन के सामने बौना साबित हुआ हो। असली खतरा नौकरियों का ही है।
इसका एक सच यह है कि दुनिया भर में कई कंपनियां बढ़ती श्रम लागत के मद्देनजर उत्पादन का काफी कामकाज रोबोट और एआइ से लैस मशीनों-कंप्यूटरों के हवाले कर रही हैं। भारत में भी सूचना तकनीक क्षेत्र की दस फीसदी नौकरियों पर ‘आटोमेशन’ यानी खुद काम करने वाली मशीनों के कारण खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक स्टीफन, मशहूर कारोबारी एलन मस्क और माइक्रोसाफ्ट के मालिक बिल गेट्स भी कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में कारखानों, घरों और दफ्तरों में कामकाजी इंसानों को मशीनों से चुनौती मिल सकती है। यह अकारण नहीं है कि माइक्रोसाफ्ट जैसी कंपनी और एलन मस्क जैसे कारोबारी ‘ओपनएआइ’ की उन परियोजनाओं में खूब पैसा लगाते रहे हैं, जिनसे अक्लमंद मशीनें तैयार की जाएंगी। संकेत साफ है कि अगर इंसान ने खुद को समझदार मशीन से ज्यादा अक्लमंद साबित नहीं किया, तो उसके हाथ का काम छिनने वाला है।
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