10-05-2023 (Important News Clippings)

10 May 2023
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Salvaging the idea and reality of Manipur

The stability and territorial integrity of a society such as Manipur can be secured only by genuine recognition and substantive accommodation of territorial rights and identities

Kham Khan Suan Hausing is Professor and Head, Department of Political Science, University of Hyderabad.

The communal riots which erupted in Manipur since the evening of May 3, between the Meiteis and Kuki-Hmar-Zomi communities, have unleashed unprecedented human displacement, a tragic loss of lives and destruction of property, and show no signs of closure. As the nature and character of the riots transform from one of ethnic cleansing to genocidal attacks across the divide, the precarity of law and order remains as ragtag mobs with the support of armed groups from either side continue to expand the theatre of these riots to the peripheral areas, with more virulence. The large-scale deployment of paramilitary forces, predominantly in urban areas, is clearly not sufficient to maintain ‘law and order’ in the State’s peripheries. Even as large parts of State have turned into a Hobbesian world, where the dictum ‘might is right’ determines whether lives remain brutish, nasty, and short, the trails of destruction have already bruised the ideational and geopolitical foundations of Manipur beyond any immediate repair.

The delay in imposing the shoot-at-sight order for a night-and-a-day in Imphal and valley areas now appears as deliberate state complicity to allow ragtag mobs to do the job of a comprehensive targeting and erasure of lives, properties and land records (pattas) with precision. When this order came on the latter part of May 4, the project of ethnic cleansing of the tribals (Kuki-Zomi-Hmar) and a de facto erasure of their land titles that the tribals held for centuries in the valley was already accomplished. The thousands of tribals and Meiteis who are being evacuated to safety from Imphal and Lamka (and other towns) to towns inside Manipur and various Indian metros are likely to be displaced as ‘refugees’ for a long time. Sadly, ‘encroachers’, ‘eviction’ and ‘refugees’ are labels that will now no longer remain the exclusive preserve of any particular community.

The swift imposition of a shoot-at-sight order in Churachandpur district on the evening of May 3 is in stark contrast to the night-and-a-day delay in the valley areas. Yet, this has not succeeded in forestalling the sanitisation of disparate Meitei settlements across Churachandpur district and other peripheral areas across the State. Either way, extensive ethnic cleansing suggests that the geopolitical body of Manipur has been badly bruised and radically transformed beyond recognition.

For one thing, the rag-tag mobs, as marionettes of the integrationist project of the State and Meiteis, have succeeded partially in their attempt to dissolve tribal land rights in the valley areas, a major grouse the Meiteis have against the tribals in hill areas. In fact, this grouse was a major reason which set the stage for these conflagrations. Similar extensive counter ethnic-cleansing drives in various parts of the hills imply that considerable Meitei settlements are likely to be erased forever. The existence of multiple tribal localities in Imphal and its valley environs inhabited by the Nagas implies that the State’s aggressive integrationist and majoritarian project has to contend with this asymmetrical regime on land rights where tribals, unlike the Meiteis, can own land both in the hills and the valley.

The extensive bruises to and radical transformations of the geopolitical body of Manipur caused by these riots are likely to make the task of post-conflict state building and transformation of state-society relations extremely difficult, if not impossible. Some possible and tentative blueprints are in order.

Any attempt to secure future stability and peace in ways that will help in the stable management of post-conflict situations must begin with the audacity to confess and confront the truth about the very nature of these riots and their principal cause. The State under the N. Biren Singh-led Bharatiya Janata Party government must take primary responsibility for preparing, activating and sustaining what Paul Brass, an expert on Indian politics, calls, the ‘institutionalised riots system’ as a first step. Given that these riots built up and happened under his watch, Mr. Biren Singh must resign so that accountability is fixed and trust in the political system restored. A judicial commission under the Supreme Court of India supervision must be set up to fix accountability immediately so that the institutionalised ecosystem of riots does not replicate in the future.

Need for recognition and accommodation

The BJP-government and Meiteis must realise that the stability and territorial integrity of a pillarised society such as Manipur is secured not by an aggressive integrationist project and non-functional sub-State asymmetrical institutions, but by genuine recognition and substantive accommodation of territorial rights and identities, and by making these institutions work. The disintegration of the East European states in the 1990s should be a good reminder of why it is not federalism per se but the lack of democracy and the rickety functioning of federal institutions which predate disorder and state collapse. Manipur should learn from this and from the ability of deeply-divided societies such as Belgium, Canada and Switzerland to ‘hold together’ which is facilitated by their enduring commitment to accommodate and institutionalise differences as a valuable good.

In the post-conflict scenario, salvaging the idea and geopolitical reality of Manipur may impel a radical shifting of constitutional gear. This is imperative if the hills and valley communities are to live together under one political roof. Minimally, this may impel a more genuine accommodation of tribal rights and identities under the Sixth Schedule and a more robust Article 371C where ‘scheduled matters’ on the hill areas are made inviolable by brute legislative majority. However, given the hardened positions adopted by both sides, this may be easier said than done.

As a goodwill gesture, the State must withdraw all its notifications on reserved forests, protected forests and wildlife sanctuaries. It must also stop the blanket targeting of communities as ‘foreigners’, ‘encroachers’ and ‘illegal immigrants’. Future policy-decisions of the State must consistently follow the established procedure of laws.

State-building ahead

The weak state-society model that obtains in the State suggests that an ‘ethnic security dilemma’ — in Barry Posen’s sense — will persist in the absence of the capacity of the State to guarantee overarching security. Institutional trust and legitimacy will be critical in holding together deeply divided societies such as Manipur as a result. The state must adopt even-handedness in its dealing with diverse communities and must not cave into the pressure of the majority in the future.

Such an accommodationist framework, if it were to work and obtain trust and legitimacy from the governed, must be alive to the distinctive and historical pedigree of extant sub-State constitutional asymmetry and increasing sense of insecurity of the Meiteis under the weight of demographic pressure. The project of reviving and sustaining the idea and the geopolitical body of Manipur can be realistic only when ‘dissensual communities’ engage in reasoned dialogue and conversation by mutually respecting each other as equals, in a spirit of give and take. The landlocked nature of the State and the fact that it had an admixture of populations across the State — drawn from populations within and across various States — implies that any prolonged conflagrations will be mutually destructive and self-defeating.

Future state-building and accommodation of distinctive rights and identities are indeed challenging given that the sense of hate and mutual distrust has run deep across communities. Leaders of communities, the State and all-important stakeholders must confront the truth about the mutually self-destructive nature of violence. Serious and concerted inter-community reconciliation efforts must be initiated immediately if Manipur as an inclusive idea and a geopolitical space of accommodation were to be revived.


बेरोजगारी से बचना है तो स्किल्स को क्रांति बनाएं


वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की ‘फ्यूचर ऑफ जॉब्स, 2033’ शीर्षक की हालिया रिपोर्ट सरकार और करोड़ों युवाओं, खासकर टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए ‘वेकअप कॉल’ है। रिपोर्ट के अनुसार अगले पांच वर्षों में दुनिया में 1.40 करोड़ जॉब्स कम होंगे। शारीरिक श्रम को विस्थापित करने में बड़ा योगदान एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और रोबोट का होगा। नौकरियों से हाथ धोने की एक खास वजह होगी- नए कौशल की कमी। लिहाजा 44 प्रतिशत युवाओं को जॉब में बने रहने के लिए स्किल्स को लगातार ढालना होगा। भारत के बारे में कहा गया है कि धीमी आर्थिक रफ्तार, महंगाई और सप्लाई में कमी के कारण नौकरियां घटेंगी। योजनाकारों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हर वर्ष 1.50 करोड़ युवा भारत में जॉब मार्केट में और जुड़ जाते हैं। पहले से ही बेरोजगारी की स्थिति बदतर है। भारत में नौकरियां घटने लगीं तो अगले पांच वर्षों में संकट कल्पना से परे होगा। इस नए संकट से निपटने के लिए युवाओं में कौशल- विकास के क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर मशीनीकरण को प्रोत्साहित किया गया तो ग्रामीण युवाओं के सामने भोजन तक का संकट हो सकता है। चीन की तर्ज पर लघु उद्योगों का जाल बिछाना और उद्यमिता के लिए युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना अच्छा रास्ता है। इससे एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। चिंता यह है कि एनएसएसओ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 39 करोड़ युवाओं (15-29 साल ) में से 13 करोड़ ( हर तीसरा ) न तो कोई शिक्षा ले रहे हैं, ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग | ऐसे में देश की वास्तविक हालत और न बिगड़ने देने का एक ही तरीका है- तकनीकी शिक्षा को क्रांति बनाएं।


पश्चिम के विचारों का आयात करके हम लीडर नहीं बनेंगे

राजीव मल्होत्रा, ( लेखक और विचारक )

भारतीय गर्व से कहते हैं कि उनका राष्ट्र एवं उनकी विरासत विश्व गुरु हैं अर्थात् वे पूरे संसार के गुरु अथवा बौद्धिक मार्गदर्शक हैं। इस सुखद अनुभूति देने वाले विचार के समर्थन में वे योग की लोकप्रियता, भारतीय उद्यमियों एवं चिकित्सकों की वैश्विक सफलता और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी की विश्व पटल पर प्रासंगिकता को भी गिनाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि भारत का युग प्रारम्भ हो गया है तथा वह सच्चे अर्थों में एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो गया है।

परंतु आवश्यकता है धैर्य के साथ संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की। गुरु का अर्थ होता है ज्ञानदाता और विश्व गुरु अर्थात् वह जो पूरे विश्व को ज्ञान देता हो। अतः विश्व गुरु उसे कहना उचित होगा जिसके अर्जित ज्ञान को विश्व स्वीकारता एवं अपनाता हो, सम्भवतः जिस ज्ञान में कई वैश्विक समस्याओं का हल मिलता हो। परंतु सामाजिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों तथा उन पर आधारित नीतियों के क्षेत्र में तो पश्चिमी अकादमियों का प्रभाव भारत से कहीं अधिक है। शेष विश्व क्या सोचता है उसे यदि भूल भी जाएं तो भारत स्वयं ही उनके सुझाए रास्ते पर चलता है। इसमें भारतीय पूंजीपतियों, व्यवसाय जगत के अग्रणियों से लेकर भारत सरकार, मीडिया, शिक्षाविद् और अब तो स्कूली शिक्षा तक सम्मिलित है। यह कैसे संभव है कि एक ओर तो भारतीय समाज के अध्ययन हेतु हम विचारों का आयात करें तथा साथ ही विश्व गुरु होने के भरम में भी भरमाए रहें?

भौतिकी, अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका पर मैं प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहा। इस विश्वविद्यालय के STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमैटिक्स) विषयों में योगदान की मैं सराहना करता हूं एवं इस ज्ञान का स्वागत करता हूं। परंतु विश्व-गुरु पद आमतौर पर सभ्यता-संस्कृति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है तथा सम्पूर्ण विश्व के निर्माण में दिए गए सभ्यता-संबंधी योगदान से ही इसका तात्पर्य होता है। इस प्रकार से देखने पर हम पाते हैं कि ह्युमैनिटी, समाज विज्ञान तथा लिबरल आर्ट्स विभागों में अति प्रभावशाली विचारधाराएं बनाने में हार्वर्ड जैसी पश्चिमी अकादमियां बड़ी भूमिका निभा रही हैं। वे विश्व को पढ़ा रही हैं कि भारत एवं उसकी हिन्दू सभ्यता के बारे में क्या और कैसे सोचना चाहिए। वे भारत के छोटे-से-छोटे पहलुओं का अध्ययन करती हैं। उनकी आकांक्षा है भारत-संबंधी आर्काइव्स तथा ‘बिग डाटा’ का विशालतम संग्रह एकत्रित करना तथा उसे बौद्धिक सम्पदा के रूप में उपयोग करना। स्कूलों, केंद्रों एवं विभागों का हार्वर्ड का नेटवर्क इन विषयों पर पीएचडी के अनवरत उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है और उसके आयोजनों में प्रस्तुत होने वाले विद्वान एवं उनके कार्यों पर लगने वाली हार्वर्ड की मोहर उनकी वैश्विक स्वीकार्यता एवं उपभोग सुनिश्चित करती है।

चिंतित करने वाली बात तो यह है कि इस उत्पाद का पैनी नजर से विश्लेषण करने तथा आवश्यकतानुसार इसे चुनौती देने अथवा भारत के ‘ग्रैंड नैरेटिव‘ (महाआख्यान) को एक विदेशी संस्था के हाथों में पूरी तरह से सौंप देने का विरोध करने के स्थान पर भारतीयों में तो हार्वर्ड ब्रांड से जुड़ पाने के अवसर खोज निकालने की होड़-सी मची दिखती है। गुरु-शिष्य परंपरा की भांति ही हार्वर्ड के पूर्व छात्रों के नेटवर्क उसके सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार एवं बचाव का कार्य करते हैं तथा इन नेटवर्कों को अब प्रत्यक्ष रूप से ‘लिनिएज’ अर्थात् ‘वंशावली’ की संज्ञा दी जा रही है। भारतीय न केवल हार्वर्ड में शिक्षित होने का कोई भी अवसर मिलने पर खुशी में झूम उठते हैं अपितु खूब सारा पैसा खर्च करके उसकी ब्रेनवॉशिंग के लिए स्वयं को समर्पित करने को भी तत्पर रहते हैं। सरकार भी इस आत्मघाती आकर्षण से अछूती नहीं है, तभी तो करदाता के पैसों से अपने नौकरशाहों को हार्वर्ड में प्रशिक्षित करवाती है। इस विकराल इकोसिस्टम तथा एक्टिविज्म बढ़ाने के फोकस के चलते भारत की सोच को प्रभावित किया जा रहा है।


आर्थिक वृद्धि में असंतुलन और भ्रष्टाचार का संबंध

देवाशिष बसु, ( लेखक मनीलाइफडॉटइन के संपादक हैं )

पिछले सप्ताह मैं रसोई का सामान बनाने वाली एक कंपनी के निदेशक से बातचीत कर रहा था। उन्होंने बताया कि इन दिनों रसोई में उपयोग होने वाले बर्तनों एवं अन्य उपकरणों की बिक्री अधिक नहीं हो रही है। रसोई का सामान बनाने वाली दूसरी कंपनियों की कमजोर बिक्री के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। दूसरी तरफ, भारत में महंगी घड़ियां बेचने वाली सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी ईथोस की बिक्री और शुद्ध मुनाफे में मार्च तिमाही के दौरान क्रमशः 44 प्रतिशत और 262 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ईथोस ओमेगा, बाम ऐंड मर्सियर, टिसॉ, रेमंड वाइल जैसी महंगी घड़ियां बेचती है।

इनमें प्रत्येक घड़ी की कीमतें लाखों रुपये मे होती हैं। इसी तरह, अंडरवियर की बिक्री कम हुई है और दोपहिया वाहनों की बिक्री गिरकर 2012 के स्तर तक पहुंच चुकी है। वहीं, BMW की महंगी कारों की बिक्री 2012 में 37 प्रतिशत तक उछल गई है। इस तरह की असंतुलित वृद्धि को ‘K’-आकृति वाली वृद्धि दर कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में तो मजबूत वृद्धि दिखती है मगर कुछ क्षेत्र लगातार फिसलते जाते हैं। कुल मिलाकर यह वृद्धि अंग्रेजी के ‘K’ अक्षर की तरह होती है जिसमें एक हिस्सा ऊपर जाता है जबकि दूसरा नीचे जाता है। ‘K’ आकृति वाली वृद्धि का सबसे दुखद पहलू यह है कुछ लोगों की आर्थिक प्रगति तेज रफ्तार से होती है मगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से फिसलता जाता है।

सरकार ने इस असंतुलित वृद्धि पर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में धनाढ्य लोगों पर थोड़ा और कर लगाकर आय में असमानता दूर करने का प्रयास किया है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, यह एक बचकाना प्रयास होगा और इसका आर्थिक महत्त्व कम और राजनीतिक उद्देश्य अधिक होगा। जब तक सरकार इस आय असमानता या दूसरे शब्दों में कहें तो व्यय में असमानता के स्रोत तक पहुंचने का रास्ता नहीं तलाशती तब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आएगा। यह स्थिति हमें इस प्रश्न की ओर ले जा रही है कि भारत क्यों ‘K’ आकृति वाली वृद्धि से गुजर रहा है? केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिये देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों हाथों से पैसा डाल रही है।

सरकार यह भी दावा करती आ रही है कि ‘जनधन’, ‘आधार’ और ‘मोबाइल’ के जरिये रकम सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है और किसी भी तरह की लूट नहीं हो रही है। यह संभव है कि वास्तविक महंगाई दर सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक रही हो जिससे मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की व्यय क्षमता पर प्रतिकूल असर हुआ हो। मगर मैं कुछ हद तक यह अनुमान लगा सकता हूं कि क्यों कुछ धनाढ्य लोगों की आर्थिक स्थिति रोज नई बुलंदियां छू रही हैं। इसका संक्षिप्त उत्तर बड़े स्तर पर फैला भ्रष्टाचार है।

पिछले साल अप्रैल में भारत में कुछ असामान्य घटित हुआ। जो घटित हुआ उससे भारत ‘ट्रांसपैरेंसी इंटरनैशनल’ के ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’ में विकासशील देशों में भी काफी निचले स्तर पर आ गया। कर्नाटक में सरकारी परियोजनाओं की देखरेख करने वाले ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ मंत्री एवं विधायक परियोजनाओं का ठेका देने और बिल का भुगतान करने के लिए 40 प्रतिशत तक कमीशन मांग रहे हैं। यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि भाजपा के कई नेताओं ने अपने परिवार के लोगों एवं सगे-संबंधियों को ठेकेदार बना दिया है। अगस्त में भी ऐसे ही आरोप लगाए गए और अब राज्य सरकार को ‘40 प्रतिशत कमीशन सरकार’ तक कहा जाने लगा है। भाजपा सरकार में कथित रूप से कमीशन लेने की इस मारामारी में राज्य में कल्याणकारी योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। राज्य सरकार की सरकारी विद्यालय परियोजनाएं तैयार करने वाले ठेकेदारों ने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धमकी दी कि अगर उनके बिल का भुगतान तत्काल नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

देश के सभी राज्यों, निगमों और पंचायतों में भ्रष्टाचार है मगर कर्नाटक में यह सभी सीमाएं पार कर गया है। हरेक सप्ताह अखबारों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उनके घरों से करोड़ों रुपये के नोट और आभूषण मिलने की खबरें छपती रहती हैं। फरवरी 2022 में ‘आउटलुक’ पत्रिका में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी एन खरे का साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था। इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, ‘निचली अदालतों में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है।‘ हरेक जगह भ्रष्टाचार से भारत की आर्थिक प्रगति बाधित हो रही है क्योंकि यह उद्यम, उत्पादकता और धन सृजन के चक्र को रोक देता है। हर जगह फैले भ्रष्टाचार से एक गलत संदेश यह भी जाता है कि ताकतवर लोगों (नेता एवं अधिकारियों) के लिए गलत तरीके से धन अर्जित करना और अनुचित व्यय करना लज्जा का विषय नहीं रह गया है।

एक दशक पहले भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सफल अभियान चलाया था और इससे उसे राजनीतिक लाभ भी मिला था। वह केंद्र के साथ एक के बाद एक कई राज्यों में भी सत्ता में आ गई। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ उपाय भी किए जिनमें बेनामी जायदाद लेनदेन अधिनियम, 2016 भी शामिल था।

इस अधिनियम में बेनामी जायदाद जब्त करने का प्रावधान था। सितंबर 2021 तक भारत सरकार केवल 7,000 करोड़ रुपये मूल्य की संप​त्ति ही जब्त कर पाई। दूसरा कदम नोटबंदी था। इस कदम से काले धन पर लगाम तो नहीं लगा मगर आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2018 में कुछ विचित्र कारणों से सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 2018 में संशोधन कर दिया जिससे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच एवं उनके खिलाफ मुकदमा चलाना कठिन हो गया। इस संशोधन से पहले आए कुछ अनुमानों के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक कानून में किसी के दोषी साबित होने की दर 20 प्रतिशत से भी कम थी। क्या सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने को लेकर वाकई गंभीर है। करण थापर के साथ साक्षात्कार में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई वास्तविक परेशानी नहीं है।

मैंने अपने पिछले स्तंभ में कहा था कि किसी गरीब देश को आर्थिक संपन्न होने और आय में असमानता कम करने के लिए कई वर्षों तक निरंतर ऊंची वृद्धि दर दर्ज करनी होगी। ऐसा होने पर ही करोड़ों लोग घनघोर गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब महंगाई कम (2-3 प्रतिशत) रहेगी और ब्याज दर निचले स्तर पर और मुद्रा स्थिर रहेंगी। मगर भारत में वास्तविक महंगाई दर ऊंचे स्तर पर है और रुपया भी कमजोर हुआ है जो आंतरिक आर्थिक कमजोरी का लक्षण है। यह ठीक उसी तरह है जब तेज बुखार शरीर में किसी संक्रमण का संकेत देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में यह संक्रमण भ्रष्टाचार है जो लागत बढ़ाता है, निवेश घटाता है और उद्यमों को प्रभावित करने के साथ ही उत्पादकता पर असर डालता है। इसका नतीजा ऊंची महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और कमजोर रुपये के रूप में दिखता है। चारों तरफ से स्थितियां प्रतिकूल होने से लोगों के बीच उपभोग भी कम हो जाता है। भ्रष्टाचार खत्म करना ना केवल एक नैतिक विषय है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। ऐसा करना, खासकर, तब और जरूरी हो जाता है जब हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं।


‘संप्रभुता’ पर बहस


संप्रभुता के मामले पर अच्छा होता कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अतिवादी रुख नहीं अपनाते, लेकिन अब तक अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि वो कांग्रेस की आलोचना करने का कोई बहाना चाहे वह मात्र बहाना ही क्यों न हो, छोड़ना नहीं चाहते। संप्रभुता का मामला यह था कि कांग्रेस के अधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर कर्नाटक में सोनिया गांधी के चुनावी सभा में दिए गए बयान का उद्धरण देते हुए लिखा गया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और अखंडता को नष्ट नहीं होने देगी। यह दीगर बात है कि सोनिया गांधी के जिस भाषण का उल्लेख किया गया है उसमें इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई है। लेकिन भाजपा ने ट्वीटर हैंडल में कही गई बात को कांग्रेस का आधिकारिक बयान मानते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि सोनिया गांधी कर्नाटक को एक संप्रभु राज्य मानती है यानी कि वह कर्नाटक को एक भारतीय राज्य संघ का हिस्सा नहीं मानती और इस तरह का विचार आपराधिक कृत्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभा में कांग्रेस को इस तरह कठघरे में खड़ा किया मानो सोनिया गांधी कर्नाटक के लिए अलग राष्ट्र का दर्जा मांग रही हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान अतिवादी तो था, लेकिन कांग्रेस को हास्यास्पद स्थिति में डालने वाला भी था। कांग्रेस के प्रवक्तागण ट्वीटर हैंडल के इस कारनामे को मोदी पर प्रत्यारोप लगाकर बचाव करते नजर आए। इससे उन्होंने अपनी स्थिति और भी हास्यास्पद कर ली । होना यह चाहिए था कि कांग्रेस अपने इस बयान को ट्वीटर हैंडल से तुरंत हटा लेती और इस गलती के लिए माफी मांग लेती तो ऐसा करके वह फालतू के फजीहत से बच सकती थी, लेकिन जिद तो जिद है, चाहे जिसकी हो। पक्ष की या प्रतिपक्ष की। बहरहालल यह मामला रफा-दफा तो हो ही जाएगा लेकिन एक प्रहसन के तौर पर याद किया जाता रहेगा। इससे ज्यादा इस संप्रभुता कांड का कोई अलग महत्त्व नहीं है । होना तो यह चाहिए कि इस तरह की शून्य महत्त्व की गलतियों को चुनावी रणनीति का हिस्सा न बनाया जाए, लेकिन भारतीय राजनीति का तमाशा देखिए कि अगर किसी नेता की जुबान भी फिसल जाए और वह कहना कुछ चाह रहा और कुछ और कह जाए तो इस विचलन को ही सत्य मानकर विवाद प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इस तरह की तुच्छ बहस से बचना चाहिए।


सेंसर पर आमने-सामने


इस साल की पांचवी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ अपने ट्रेलर रिलीज के साथ ही विवादों में घिर गई थी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने इसकी रिलीज पर बैन लगा दिया है। कांग्रेस नेता व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से फिल्म पर रोक की याचिका पर जल्दी सुनवाई की अपील की। अब अदालत 15 मई को सुनवाई पर राजी हो गई, जबकि पहले सबसे बड़ी अदालत ने कह चुकी थी- फिल्म अच्छी है या नहीं, यह बाजार तय करेगा। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म का ट्रेलर देखकर रिलीज पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया था, क्या उन्होंने फिल्म देखी है। यह भी कहा कि किसी समुदाय विशेष के लिए इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। यह फिल्म केरल से गायब हुई बत्तीस हजार लड़कियों पर आधारित है, जो आतंकी संगठन आईएस में शामिल की गईं। निर्माता-निर्देशक कह रहे हैं, कुछ घटनाओं का यह काल्पनिक रूपांतरण भर है। निर्देशक सुदीप्तो सेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की है कि वे फिल्म देखकर ही कोई निर्णय लें, जबकि ममता इससे राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की बात कर रही हैं। फिल्मों की रिलीज पर पाबंदी लगाने का प्रचलन पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़ा है। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के प्रमाण पत्र के बावजूद विपरीत विचारधारा वाले अचानक उग्र हो जाते हैं। फिल्मों का कैनवस तभी बेहतर हो सकता है, जब विषय पर उनकी पैनी नजर हो। एकतरफ हिंदी सिनेमा से कंटेन्ट यानी विषय के गायब होने की शिकायतें की जाती हैं। दूसरी तरफ जो फिल्मकार गहन अध्ययन के साथ कुछ अनूठा निकाल पाते हैं, उन पर शिकंजा कसने के प्रयास होते हैं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स की रिलीज पर भी ऐसा ही घमासान मचा था, जबकि दर्शकों ने उसे सराहा। एक बात तो साफ है कि फिल्म स्तरीय नहीं होगी तो सिनेमाप्रेमियों को जबरन नहीं दिखाई जा सकती। यहां बात लड़कियों के गायब होने की भी की जा रही है। जो समाज के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है। क्योंकि सिर्फ केरल ही नहीं, देश भर से बड़ी संख्या में लड़कियां लापता होती हैं। जिनकी कोई खोज-खबर नहीं मिलती। कला व रचनात्मकता को जितना हो सके राजनीति से अछूता ही रखा जाना चाहिए।


निराश करता है यह पिछड़ापन

सुशील देव

फ्रीडम इंडेक्स में भारत एकबार फिर पिछड़ गया। विश्व की मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 वें स्थान पर आ गया। यह कोई खुशफहमी पालने वाली बात नहीं है। बल्कि कुल 180 देशों में से भारत की रैंकिंग में यह गिरावट का संकेत देती है, जो चिंताजनक है। हालांकि इसे लेकर देश के विचारकों में कई प्रकार के मतांतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह मसला हमारी कमियों को भी उजागर करता है, इसमें दो राय नहीं है।

दरअसल, एक लोकतांत्रिक देश में जो होना चाहिए और सरकार जिस तरह का दावा करती है उससे हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी हमसे आगे हैं। यह बहुत शर्म की बात है। हम उन छोटे और पड़ोसी देशों से भी पीछे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां अराजकता की स्थिति है, खून-खराबे होते हैं और कई प्रकार की परेशानियां हैं। कुछेक वर्ष पहले हम श्रीलंका का हश्र देख चुके हैं। पाकिस्तान किस हाल में है, यह किसी से छुपा नहीं है। इसके बावजूद रैंकिंग में हम अगर पीछे चले गए हैं तो कहीं-न-कहीं हममें गड़बड़ी तो है, और उस गड़बड़ी को कैसे दुरु स्त किया जाए।

यह एक गंभीर चुनौती है। हम सबको मिलकर इस बारे में सोचना होगा। देश के नीति-निर्धारकों को भी गंभीर होना पड़ेगा कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। ऐसे में सरकार की भूमिका व जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मतलब साफ है कि वैश्विक तौर पर भारत के लिए यह अच्छे लक्षण नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि पश्चिम का भारत को बदनाम करने का यह एजेंडा भर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं इसीलिए वे हर इंडेक्स में भारत को नीचा दिखाने की साजिश रचते हैं। मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा से लेकर कई क्षेत्रों में भारत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। पश्चिम के देशों से जो सामान आयात किया जाता था उस पर अब लगाम लग गई है। यही वजह है कि यूरोपीय देश भारत और पीएम मोदी की छवि को नाकारात्मक बनाने में जुटे हुए हैं। तर्क यह भी है कि हाल ही में अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में लोकतंत्र का समर्थन करने में पत्रकारों की भूमिका की सराहना की थी और कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत के पास एक स्वतंत्र प्रेस है, जो असल में काम करती है। ऐसे में इस फ्रीडम इंडेक्स पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? कई लोगों ने रिपोर्ट हासिल किए जाने के तरीके पर भी सवाल उठा दिया। कई देशों और टिप्पणीकारों ने डब्लूपीएफआई के मानदंड, कार्यप्रणाली और आरएसएफ के कथित पूर्वाग्रहों, रैंकिंग में निष्पक्षता की कमी और पारदर्शिता की कमी के बारे में भी चिंता जताई है। गौरतलब है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीते 3 मई को वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ यानी आरएसएफ ने अपनी यह वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। फ्रांस की पेरिस स्थित यह एनजीओ दुनियाभर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर हर वर्ष रिपोर्ट प्रकाशित करती है। रिपोर्ट में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति पर चिंता जताई जा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य स्थिति जो सूचना के मुक्त प्रवाह को खतरनाक रूप से प्रतिबंधित करती है, वह नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने वाले कुलीन वगरे की ओर से मीडिया संस्थानों का अधिग्रहण है। ये कोई नई बात नहीं, डब्लूपीएफआई रिपोर्ट 2002 में 80 के रैंक से, भारत की रैंक 2010 में 122 और 2012 में 131 तक गिर गई। हाल ही में जारी 2020 डब्लूपीएफआई ने भारत को 2019 से 2 स्थान नीचे 142 पर स्थान दिया है, यह बहुत चर्चा का विषय रहा है और मीडियाकर्मिंयों, राजनीतिक दलों, सरकारों, नौकरशाहों और सोशल मीडिया पर भी बहस और इस प्रकार डब्लूपीएफआई की कार्यप्रणाली पर करीब से नजर डालने की आवश्यकता है। एक तरफ तो भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है और दूसरी तरफ फ्रीडम इंडेक्स में पिछड़ता जा रहा है। हाल के दौर में, खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन काल में यह दावा किया जा रहा है कि हम बहुत चीजों में आगे हो गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद यह सब थोड़ा तर्कहीन लगता है। उधर आंकड़े बताते हैं कि अभी हम उस पायदान पर नहीं पहुंचे हैं, जिसमें खुद को इतना सबल और सक्षम दिखा सके।

अभी भी लोकतंत्र के लिए असमानता की खाई है। किसी देश से बराबरी करना अलग बात होती है और उसे पूरा करना अलग। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित कई देशों में प्रेस स्वतंत्रता के सूचकांक खराब हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत को 180 देशों में 150 वां स्थान दिया गया जो इस साल 11 पायदान गिरकर 161 वें स्थान पर आ गया। इससे साफ जाहिर होता है कि पर इस हाल में लोकतांत्रिक मजबूती और विरासत को सहेजने की बहुत जरूरत है।


पुराने मनमुटाव और नए घाव का मणिपुर

चंदन कुमार शर्मा, ( प्रोफेसर, तेजपुर विवि, असम )

मणिपुर में 3 मई को शुरू हुआ हिंसा का नया दौर अभी थमा नहीं है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार, लगभग 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हालांकि अनौपचारिक आंकड़ा इससे कहीं अधिक होने की आशंका है। लोगों को संपत्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ा है और कई घरों में आग लगाई गई है। इससे जगह-जगह बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। वे भागकर असम और अन्य पड़ोसी राज्यों में चले गए हैं। ऐसे में, उनका लौटना फिलहाल काफी मुश्किल नजर आ रहा है।

इस तनाव ने मणिपुर राज्य में पहाड़ी बनाम मैदानी और आदिवासी बनाम गैर-आदिवासी आबादी के बीच के नाजुक सामाजिक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। बेशक, राज्य का इतिहास सुरक्षा बलों और विद्रोही सशस्त्र गुटों द्वारा की गई हिंसा के अलावा अंतरजातीय हिंसा से भरा हुआ है, पर यह अब शांति और सामान्य स्थिति में वापस लौट रहा था। यहां बुजुर्गों के जेहन में भले ही जातीय हिंसा के पुराने दशक आज भी बने हुए हैं, पर नई पीढ़ी इससे ऊपर उठकर सामंजस्य बनाती नजर आ रही थी। ताजा हिंसा ने पुरानी जख्म को फिर से ताजा कर दिया है और यह आने वाले कुछ समय के लिए नई पीढ़ी के दिमाग में बनी रहेगी।

ताजा हिंसा का तात्कालिक कारण मैतेई को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का मुद्दा है। मणिपुर का 90 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी है और शेष 10 प्रतिशत मैदानी, लेकिन 60 प्रतिशत आबादी मैदानी इलाकों में बसती है, जबकि 40 प्रतिशत पहाड़ों में। राज्य में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, जबकि नगा, कुकी और कुछ अन्य छोटी जनजातियां पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। मैतेई या गैर-आदिवासी पहाड़ी जिलों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन भारत के अन्य हिस्सों के एसटी और अन्य लोग मैदानी इलाकों में जमीन खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। इसने जाहिर तौर पर मणिपुर के मैदानी इलाकों में जमीन पर बहुत दबाव डाला है। मैतेई अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का हिस्सा हैं, लेकिन एसटी का दर्जा मांग रहे हैं, ताकि पहाड़ी इलाकों में भी उनकी पहुंच हो। मगर हालिया तनाव तब शुरू हुआ, जब 27 मार्च को इंफाल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्र को मैतेई की मांग के संदर्भ में सिफारिश करे। इससे राज्य के आदिवासी समुदाय खफा हैं। दिलचस्प यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस तरह के मामले की सिफारिश करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार पर सवाल उठाया है।

भड़काने वाले तत्व बेशक हिंसा व नफरत की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह खुशी की बात है कि पहाड़ियों में कुकी महिलाएं मैतेई को संरक्षण दे रही हैं, और इंफाल के मैदानी इलाकों में मैतेई ्त्रिरयां कुकी को। खबर है कि मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में भी मैतेई के छात्र कुकी छात्रों की हिफाजत कर रहे हैं। हालिया हिंसा निश्चित तौर पर राज्य सरकार की नाकामी है। इसने इस हिंसा के हालात तो पैदा किए ही, इसे नियंत्रित करने के लिए उचित कार्रवाई भी नहीं की। बाद में, बड़ी संख्या में सेना व अर्द्धसैनिक बलों को उतारकर हिंसा को रोकने के पारंपरिक तरीके अपनाए गए। यह वही तरीका है, जिसके खिलाफ पहले से ही सीमावर्ती राज्यों के लोग लड़ रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में म्यांमार से कुकी समुदाय के पलायन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल, म्यांमार की सेना भारत से जुड़े अपने इलाकों के कुकी विद्रोह क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर रही है। इस वजह से पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में कुकी विद्रोही सीमा पार करके भारत आ रहे हैं। वे मणिपुर की पहाड़ियों के कुकी बहुल इलाकों में जंगल साफ करके बस रहे हैं। इन क्षेत्रों में अफीम की खेती भी व्यापक हो गई है, जो इन घुसपैठियों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत बन गई है।

मणिपुर सरकार अगस्त 2022 से यह नोटिस भेज रही है कि चुराचंदपुर-खौपुम संरक्षित वन क्षेत्र के कई गांव अवैध हैं और यहां के निवासी अतिक्रमणकारी। 20 फरवरी, 2023 को एक गांव को खाली कराने के अभियान में स्थानीय बाशिंदों और पुलिस के बीच हिंसा भी हुई। कुकी बहुल इलाकों में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में रैलियां आयोजित की गईं, जिसके खिलाफ सरकार ने कहा है कि ये गैर-कानूनी मकसद के लिए आयोजित की जा रही हैं। आरोप है, म्यांमार से घुसपैठिये अफीम की खेती व नशीले पदार्थों के व्यापार के लिए आरक्षित व संरक्षित वनों और वन्यजीव अभयारण्यों का अतिक्रमण कर रहे हैं। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि इस सब तनाव के पीछे पहाड़ी इलाकों में सक्रिय सशस्त्र गुट जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी का हाथ है। ये दोनों समूह 2008 से सैन्य अभियान निलंबित रखने संबंधी समझौते का हिस्सा हैं, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। मगर मणिपुर सरकार ने 10 मार्च को यह कहते हुए इस संघर्ष विराम को वापस ले लिया था कि ये समूह जंगलों में अवैध रूप से बसे लोगों को उकसा रहे हैं। कुकी नेताओं ने सशस्त्र गुटों की इस भूमिका का पुरजोर खंडन किया है। साफ है, पहाड़ी इलाकों में इस अतिक्रमण पर काबू पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पर्यावरणीय समस्याओं के अलावा निरंतर प्रवासन राज्य में जनसांख्यिकीय संतुलन को बदल सकता है।

मणिपुर हिंसा का कोई भी समाधान इसकी जड़ों को देखकर ही खोजा जा सकता है। यहां सशस्त्र समूह भी सक्रिय हैं। कुछ खबरों के मुताबिक, घुसपैठियों के जरिये म्यांमार से हथियार भी आ रहे हैं। इससे राज्य में हालात और बिगड़ सकते हैं। जमीन का मामला हो या घुसपैठ का, सभी पार्टियों को मिलकर समाधान निकालना होगा। जाहिर है, यह सिर्फ कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय संकट है, जिस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वह धर्म की सियासत हो या अस्मिता की। सरकारें आज तक राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने में विफल रही हैं। अलबत्ता, उसने इसे और जटिल बना दिया है। ऐसे में, यह मणिपुर के सभी समुदायों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी समस्याओं का स्थायी राजनीतिक हल खोजने के लिए तत्परता दिखाएं।


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