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Date: 13-10-26

Post-Keynes Smarts

Economics Nobel recognises work on minimising economic booms and busts, high inflation, and deflation

TOI Editorials

Nobody wants a recession or, for emerging economies, a slowdown. But, like a common cold, these happen. For decades, Keynes’ fix – slash interest rates and increase govt spending – worked. Until it didn’t in the oil crisis of 1970s, and even 2008’s financial crisis when, despite rock-bottom interest rates, spending and employment didn’t pick up. That’s why thousands of economists around the world have been trying to find better “cures” for all kinds of economic instability – booms and busts, high inflation and deflation. This year’s economics Nobel recognises the efforts of two such economists, both American, whose work has helped govts and central banks tackle recessions and high inflation faster.

Robert Hall and Michael Woodford have helped develop what’s called “New Keynesian economics”. They’re dealing with the same economic problems that exercised Keynes’ mind, but with a fundamentally different approach. Instead of basing policy only on macroeconomic indicators like inflation, production, and consumption, they recommend zooming into the behaviours of households and individual businesses that make up the economy. That’s because they believe every individual in an economy acts on the basis of information available to them. If you’re in the market for a refrigerator, and know that consumer loans will be cheaper next week, you’ll put off the purchase.

So, Hall and Woodford are credited with giving “microeconomic foundations” to “macroeconomic stabilisation”. They’ve shown that how millions of households spend, gives an idea of what the entire economy expects. Hall, who’s the older of the two, first presented his ideas in a 1978 paper. He argued that since household spending depends on expectations of future income, consumption decisions can indicate economic expectations. Will hiring increase, will incomes grow, etc. The way to influence individual behaviour, then, is to provide more information. What’s now called “forward guidance”. For example, RBI’s monetary policy committee recently hinted at no rate cuts in the months ahead. Woodford’s additionally known for his work on restoring balance in an economy, after a disruptive shock. The Iran war is a good example. It’s pushed up energy prices and inflation globally, and impacted growth, and central banks everywhere are trying to minimise these effects, with some help from Hall and Woodford’s theories.

Date: 13-10-26

Individuals, Key to Making Crisis Policy

Nobel winners show how to pull right levers

ET Editorials

Central banks now have a polished playbook about how to deal with economic crises. They lower interest rates, while governments raise budget deficits to ride out a downturn. These prescriptions have been around since the Great Depression in the US, when John Maynard Keynes and others demonstrated effectiveness of countercyclical government policy. But, then, the medicine stopped work­ing. Oil shocks of the 1970s led to stagflation as policymak­ers attempted pump-priming economies. Milton Friedman and monetarists argued against abrupt changes to money supply and budget deficits, and this became dogma for Reaganomics and Thatcherism. Robert Hall and Michael Woodward, winners of this year’s Nobel Prize for economics, waded into this turbulent divide to show how countercyclical measures worked at the level of the individual. And this was the missing key for policymakers.

Hall examined how consumers are affected by expectations, and Woodward used these findings to explain how gov­ernments should go about pulling econo­mic levers. They created a policy frame­work that puts the individual in the centre. This approach has survived over a considerable period during which the frequency of economic crises has climbed. Central banks now put as much effort into signalling their intent over interest rates as they do in changing them to smooth business cycles. More importantly, central banks now act in concert, which helps with managing global crises. Economic turbulence is rarely restricted within countries at current levels of globalisation. Consensus is vital for policy response, even if the shocks originate in political conflict.

Hall and Woodward did something more than heal a schism in macroeconomics by bridging it to microeconomics. Micro underpinnings have made the macro stronger. The duo showed policy is better designed from ground up. It has helped the world tackle the subprime crisis, Covid, and Ukraine and Iran energy disruptions. Central bankers have the right response to crises. Lawmakers must find better ways to avoid their causes.

Date: 13-10-26

Warming Himalayas demand a rethink on development

The ‘cement’ is melting — retreating glaciers and thawing permafrost are heightening disaster risks in the Indian Himalayan Region

Archana Vaidya, [ An advocate and the founder of the Forum for Environment Legal Policy Research (FELPR) ]

For decades, the fight for sustainable, climate-resilient, hazard-averse development in the Indian Himalayan Region (IHR) has gone unheeded, and the region is witnessing frequent and severe climate-induced disasters.

The catastrophic Nepal floods of August 26 are a warning that the ‘global natural commons’, stretching from the Hindu Kush and Karakoram to the Himalayas, are in an existential crisis. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the World Meteorological Organization (WMO) have warned that warming in the high mountains of Asia is occurring at 0.3°C per decade, nearly twice the global average, “leading to glacier retreat, decreasing in turn the stability of mountain slopes and the integrity of infrastructure, threatening water security, livelihoods, ecosystems, and increasing disaster risk.”

Reports released on March 21, 2026, by the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) found that ice-loss rates across the Hindu Kush Himalaya (HKH) have doubled since 2000. “We are trying to navigate a rapidly changing future with an incomplete map,” said one of the authors of the report. Warming is not uniform across this 3,500-kilometre range. According to the Journal of Earth System Science, the western Himalaya is warming consistently faster than the central and eastern stretches, with night-time minimum and winter temperatures rising at the most extreme rates.

Nepal is paying the price for a crisis it did not create. As it produces roughly 0.1% of global greenhouse gas emissions, it is right to demand compensation for loss and damage.

Rising temperatures, effect on glaciers

Rising atmospheric temperatures shift the balance between winter snow accumulation and summer melt, causing glaciers to retreat and thin steadily. Ice that once had a thermal profile of -6°C to -20°C now has temperatures closer to -2°C, making it far more susceptible to melting. Meltwater pools atop glaciers in supraglacial lakes and carves vertical shafts called moulins, plunging hundreds of metres through the ice to the bedrock, where it forms a pressurised liquid layer between the rock and ice. This layer lubricates the glacier, allowing it to slide downslope faster, while the resulting subglacial (between the glacier and bedrock) and englacial (within the glacier) water channels generate mechanical forces intense enough to fracture the ice.

In high-altitude environments such as the Himalayas, permafrost-ground or rock that remains at or below 0°C- acts as geological cement, holding steep rock walls together by filling fractures, joints and pores with solid ice. As temperatures rise, permafrost melts into water, triggering rock avalanches, landslides and debris flows that threaten downstream valleys.

In Nepal, a shaking equivalent to a magnitude 5.2 seismic event was recorded by the United States Geological Survey (USGS) on August 26, when a 600-metre-wide section of ice and rock broke away from the northern flank of Langtang Himal at an elevation of 5,600 m and fell 1.2 km into the valley below. Researchers from the British Antarctic Survey recorded unusually high ground temperatures two days before the collapse, using sensors located 10 km from the site.

This mass of ice and rock landed in the Lhende Khola, a tributary of the Bhote Koshi river, damming it. When the dam broke, it unleashed a flash flood of concrete-like mud and debris – “an inland tsunami” travelling 170 km down the Bhote Koshi Valley into central Nepal. This was no isolated event. Such collapses can happen anywhere in these mountains and warming makes them more likely.

What can be done

There is no technology to prevent such collapses. The only real option is to mitigate their impact on downstream communities, which requires regional cooperation and a shared system for real-time data exchange. High-altitude satellite and drone surveillance is urgently needed to detect early signs of cliff fracturing, permafrost thaw and glacial instability. Real-time acoustic and hydrological sensors along glacier-fed rivers could detect sudden subsurface movements or flash surges and alert downstream communities immediately. Glacial lakes need continuous monitoring and, where feasible, engineered drainage.

River flood zoning must account for valley slope. Steeper slopes concentrate damage vertically, requiring infrastructure to be located much higher above the riverbed, while gentler slopes spread destruction horizontally, demanding an entirely different zoning approach.

Hydropower policy needs to be rethought, with a firm ban on construction above a defined elevation. The Avay Shukla Committee (Court on Its Own Motion vs State of Himachal Pradesh and Others) and the Ravi Chopra Committee both recommended restricting major hydropower projects or subjecting construction activities above 2,200 metres to detailed expert review.

The proposed Chenab-Beas river-linking project – an 8.7-km tunnel through the steep slopes of the Pir Panjal Range in Lahaul and Spiti district, near Koksar village in Himachal Pradesh, at an elevation of 3,140 metres (10,300 feet) – needs serious rethinking. The rationale for diverting more water from the western rivers of the Indus system may appear logical on paper, but the project is located in a fragile Himalayan ecosystem, and its likely environmental impacts make it eminently avoidable.

Every development activity in the IHR must be evaluated in light of the changing geological realities of the Himalayas. There should be a moratorium on all development projects until each is rigorously reassessed for its environmental impact, hazard-averseness and climate resilience.

Date: 13-10-26

नागरिकता साबित करने का बोझ किस पर होना चाहिए?

बरखा दत्त, ( फाउंडिंग एडिटर, मोजो स्टोरी )

इस बात से अंतत: फर्क नहीं पड़ता कि आप भाजपा समर्थक हैं या कांग्रेस समर्थक। लेकिन मतदाता सूचियों में संशोधन की जो प्रक्रिया एसआईआर के रूप में चली है, उसके परिणाम सबके सामने हैं। एक भारतीय के रूप में हम अकसर अपने पड़ोसी देशों की राजनीतिक अस्थिरता को देखा करते थे। पाकिस्तान में सेना के नेतृत्व वाली सरकारें, बांग्लादेश में हिंसक अशांति, नेपाल और श्रीलंका में उथल-पुथल तथा म्यांमार में सैन्य तख्तापलट। ये दृश्य देखकर हमें अपने मजबूत लोकतंत्र पर स्वाभाविक गर्व होता था और राहत भी मिलती थी। हमारे यहां एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से होता रहा है।

लेकिन हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार चुनावी जनादेश पर बहस हो रही है, उसे चुनौती दी जा रही है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माना कि ज्ञानेश कुमार पहले ऐसे सीईसी नहीं हैं, जिन पर राजनीतिक पक्षधरता का आरोप लगा हो। कांग्रेस के शासनकाल में भी नवीन चावला पर ऐसे आरोप लगे थे। एम.एस.गिल तो चुनाव आयोग में भूमिका निभाने के बाद यूपीए सरकार में मंत्री भी बन गए थे। इन अर्थों में चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का केवल हालिया इतिहास नहीं है। लेकिन इन दिनों जो हो रहा है, वह बिल्कुल अलग स्तर का है। हाल के वर्षों में चुनाव आयोग के आचरण को लेकर होने वाली बहसें मुख्यतः इस बात पर केंद्रित रही हैं कि क्या आदर्श आचार संहिता का पालन हुआ, या आयोग का कोई अधिकारी किसी खास नेता की हेट-स्पीच या हेलिकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर जरूरत से ज्यादा नरम या सख्त रहा। लेकिन यह पहली बार है, जब चुनावों को लेकर उठे विवाद ने संविधान-प्रदत्त मताधिकार को प्रभावित किया है।

चुनाव आयोग का काम और वास्तव में उसका कर्तव्य तो यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। इस पूरी कवायद की मूल भावना समावेशी ही होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर की अपनी व्याख्या के तहत चुनाव आयोग ने इस भावना को उलट दिया और नागरिकों पर अपनी नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी। अगर एसआईआर का मकसद भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है, तो निश्चित रूप से इसका सबूत जुटाने की जिम्मेदारी राज्यसत्ता और उसकी सुरक्षा एजेंसियों की होनी चाहिए। फिर अचानक नागरिकों से नागरिकता साबित करने को क्यों कहा गया- वह भी इतनी जटिल प्रक्रिया के जरिए?

और हमेशा की तरह, इसकी मार गरीबों, बेघर लोगों और समाज के हाशिये पर जी रहे लोगों पर ज्यादा पड़ी है। शहरों से बाहर यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि अगर आप किसी बुजुर्ग से उसकी उम्र पूछें, तो अकसर उन्हें भी ठीक-ठीक पता नहीं होता। उनके पास जन्म प्रमाणपत्र जैसा कोई दस्तावेज सहेजकर रखा हुआ नहीं होता। ऐसे में एसआईआर को लेकर मौजूदा बहस के केंद्र में यही सवाल है कि नागरिकता साबित करने का बोझ किस पर होना चाहिए।

एसआईआर प्रक्रिया के समर्थकों ने विपक्ष के इस दावे को चुनौती देने के लिए चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला दिया है कि देशभर में 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। भाजपा ने हाल ही में बताया कि इनमें से 2.8 करोड़ नाम मृत लोगों के थे, जबकि 6.3 करोड़ लोग दूसरी जगह चले गए थे; एक करोड़ नाम दोहराव वाली प्रविष्टियां थीं और तीन करोड़ लोगों का पता नहीं चल पाया। इसके बावजूद, हर कोई किसी-न-किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है, जिसे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है।

दिल्ली में तो निकट भविष्य में कोई चुनाव भी नहीं होना है, फिर भी मतदाताओं की संख्या 1.45 करोड़ से घटकर ड्राफ्ट लिस्ट में 97.53 लाख रह गई है। 33 लाख मतदाताओं को उन कारणों से नोटिस मिले, जिन्हें निर्वाचन आयोग ने ‘तार्किक विसंगति’ कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि क्या ये नोटिस मशीनों से तैयार किए गए थे? बंगाल में तो नाम या उम्र में मेल न होने के चलते मतदाता सूचियों से 27.16 लाख नाम हटा दिए गए। निर्वाचन आयोग की इस कवायद के खिलाफ 22 लाख अपीलें दायर किए जाने की खबर है। अब तक केवल 1 लाख अपीलों का निपटारा हुआ है, जिनमें से 93 प्रतिशत मामलों में संबंधित लोगों को वैध मतदाता पाया गया।

आखिर ऐसी किसी व्यवस्था को कुशल कैसे माना जा सकता है, जो नागरिकों को अपने मतदान के अधिकार के लिए कानूनी पचड़ों से गुजरने पर मजबूर करती है? मतदान एक संवैधानिक अधिकार है, कोई विशेष सुविधा नहीं।

Date: 13-10-26

तेज आर्थिक ग्रोथ अब चुनावी सफलता की गारंटी नहीं है

रुचिर शर्मा, ( ग्लोबल इन्वेस्टर व बेस्टसेलिंग राइटर )

अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अमूमन मिडटर्म चुनावों में नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इस साल स्थिति असामान्य है। तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेजी से बढ़कर 4% के करीब पहुंच गई, फिर भी ट्रम्प की लोकप्रियता में तेज गिरावट आ रही है। उनकी पार्टी का जनसमर्थन तेजी से खिसक रहा है। अगर अगले महीने वे कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत खो देते हैं- जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है- तो 1950 के दशक के बाद यह पहला मौका होगा, जब अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद किसी सत्तारूढ़ राष्ट्रपति को ऐसी हार का सामना करना पड़ेगा।

ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तव में, बहुत-से अमेरिकियों को यह उछाल गलत किस्म की आर्थिक तेजी लगती है। ऐसी तेजी, जिसके साथ जीवन-यापन की लागत बढ़ रही है और जिसका लाभ मुख्यतः अमीर उपभोक्ताओं को मिल रहा है। आर्थिक वृद्धि का बड़ा हिस्सा एआई में भारी निवेश से भी आ रहा है। लेकिन मतदाताओं में इस तकनीकी को लेकर पहले की किसी भी तकनीकी क्रांति के मुकाबले कहीं ज्यादा अंदेशा है।

ये सच है कि अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकियों का असंतोष एआई और ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल, दोनों से पहले का है। कई दशकों से अमेरिकी अपने देश की स्थिति को लेकर लगातार अधिक असंतुष्ट होते गए हैं। लेकिन अमेरिका सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा मानने वालों का अनुपात पिछले एक साल में 40% से गिरकर 20% रह गया है। इस निराशा की बड़ी वजह है- बढ़ती महंगाई और खर्च उठाने की मुश्किल। जीवन-यापन की लागत को सबसे अहम मुद्दा बताने वाले वोटरों का अनुपात छह गुना बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है- 25% से भी अधिक।

यह स्पष्ट है कि लोगों में सबसे अधिक नाराजगी किन चीजों की कीमतों को लेकर है- घर और एनर्जी। ईरान युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जबकि एआई बिजली की मांग बढ़ा रहा है। पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमतें 40% से अधिक बढ़ चुकी हैं और उपभोक्ता कीमतों में 3% से कहीं अधिक की दर से वृद्धि हो रही है। मॉर्गेज यानी होम लोन पर ब्याज दरें अब 7% से ऊपर पहुंच गई हैं। नतीजतन, अमेरिका में पिछले दो दशकों के किसी भी समय की तुलना में घर खरीदना अब अधिक मुश्किल हो गया है।

व्यापक धारणा यह है कि बिजली की भारी खपत करने वाले डेटा सेंटरों के कारण बिजली-पानी जैसे बुनियादी उपयोगों के बिल बढ़ रहे हैं। हर दस में से नौ अमेरिकी नहीं चाहते कि उनके शहर में ऐसा कोई डेटा सेंटर बने और ऐसी अधिकांश परियोजनाओं को स्थानीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के लिए कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए इन चिंताओं का समाधान करना मुश्किल है, क्योंकि उनके अपने राष्ट्रपति का कहना है कि डेटा सेंटरों का निर्माण धीमा करने से अमेरिका पिछड़ा और गरीब हो जाएगा!

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एआई डिजिटल युग का पहला ऐसा उत्पाद है, जिसे व्यापक स्तर पर नापसंद किया जा रहा है। पिछले दशकों में अमेरिकियों का स्पष्ट बहुमत कंप्यूटर और इंटरनेट को समाज के लिए बड़े लाभ के रूप में देखता आ रहा था। लेकिन अब अधिकांश लोग कहते हैं कि एआई को लेकर वे उत्साहित होने से अधिक चिंतित हैं। यह चिंता बीस की उम्र वाले युवाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है, जिन्हें भविष्य में नौकरियां न रहने का डर सता रहा है। ईरान युद्ध की कीमत के रूप में मतदाताओं से महंगी चीजें स्वीकार करने और चीन से आगे बने रहने की कीमत के रूप में एआई को अपनाने की अपील करके ट्रम्प अमेरिकियों के मौजूदा मूड के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं।

जीडीपी में तेज बढ़ोतरी भी अगर जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में नहीं झलकती तो राजनीतिक रूप से उसका लाभ नहीं है। जनता का असंतोष कहीं सूक्ष्म आर्थिक पहलुओं से उपजता है। मसलन, महंगाई के असर को समायोजित करने के बाद वेतन-वृद्धि की दर हाल की कुछ तिमाहियों में नकारात्मक हो गई है। इसका प्रमुख अपवाद वे कर्मचारी हैं, जिनके पास एआई स्किल्स हैं। उन्हें अपने समकक्षों की तुलना में 120% तक अधिक वेतन मिल रहा है। यह असंतोष भड़काने के लिए काफी है।

Date: 13-10-26

रुपये का बचाव

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गत सप्ताह रुपये को सहारा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपये में तेजी आई। आरबीआई द्वारा घोषित उपायों में रुपये से जुड़े विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों के रद्द होने के बाद उनकी दोबारा बुकिंग पर रोक लगाना शामिल है। यह रोक डिलिवरी वाले और बिना डिलिवरी दोनों तरह के अनुबंधों पर लागू होगी। इसके अलावा जिन डीलरों का आर्थिक हित डेरिवेटिव से नहीं जुड़ा है, उनके लिए उसके जरिये विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की सीमा 10 करोड़ डॉलर से घटाकर 50 लाख डॉलर कर दी गई है।

साथ ही अधिकृत डीलरों को 20 लाख डॉलर से अधिक के सांकेतिक मूल्य वाले रुपये से जुड़े प्रत्येक विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंध के लिए उसके रुपये मूल्य के 20 फीसदी के बराबर राशि आरबीआई के पास नकद के रूप में रखनी होगी। साथ ही आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों की विदेशी मुद्रा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष विंडो खोलने का फैसला किया है।

उम्मीद है कि डेरिवेटिव कारोबार पर अंकुश लगाने या उसकी लागत बढ़ाने से सट्टेबाजी कम होगी और रुपये पर कुछ दबाव घटेगा। हालांकि ये उपाय अधिक से अधिक अस्थायी समाधान है। और मूल समस्या का समाधान नहीं करेंगे। वास्तव में इनसे विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए हेजिंग करने वाले वास्तविक कारोबारों को नुकसान पहुंच सकता है। खबरों के मुताबिक बैंकों ने इस संबंध में अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों की मांग को हटाने से विदेशी मुद्रा बाजार पर दबाव कम हो सकता है लेकिन इससे किसी भी तरह उनकी विदेशी मुद्रा की वास्तविक जरूरत कम नहीं होगी। इसलिए मुद्रा बाजार को मिलने वाली राहत के अल्पकालिक ही रहने की संभावना है।

वास्तव में रिजर्व बैंक रुपये को सहारा देने के लिए मुद्रा बाजार में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप कर रहा है। रियायती स्वैप व्यवस्थाओं से, जिनमें विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक), यानी एफसीएनआर (बी) जमाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिली। 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में यह रिकॉर्ड 785.7 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। यद्यपि इसके बाद इसमें 51 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट आ चुकी है। केंद्रीय बैंक की घोषित नीति है कि वह रुपये के किसी निश्चित स्तर को लक्ष्य नहीं बनाता और केवल अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह अन्य उद्देश्यों पर भी नजर रख रहा है।

यह रेखांकित करना जरूरी है कि भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले दबाव से निपटना केवल केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। भारत को चालू खाते और पूंजी खाते दोनों पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है और यह दबाव ईरान युद्ध से पहले से ही मौजूद है। पिछले दो वर्षों में भारत को भुगतान संतुलन में घाटे का सामना करना पड़ा, जिसका एक कारण पूंजी का बाहर जाना था। इस वर्ष एफसीएनआर (बी) के तहत मजबूत पूंजी प्रवाह के कारण भुगतान संतुलन में अधिशेष रहने की संभावना है। हालांकि एफसीएनआर (बी) से होने वाला पूंजी प्रवाह भी केवल अल्पकालिक राहत देगा।

आरबीआई की हालिया कार्रवाई से संकेत मिलता है कि इससे भी उतनी मदद नहीं मिल रही है जितनी कई लोगों ने उम्मीद की थी। उपाय यही है कि रुपये को कमजोर होने दिया जाए। हालांकि इससे स्थिति में बुनियादी सुधार तभी होगा जब भारतीय नियतक कमजोर मुद्रा का लाभ उठाने में सक्षम हों। इसके लिए सरकार को शुल्क से जुड़े सुधारों सहित जरूरी सुधार लागू करने होंगे। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी तैयार करनी होंगी। खबरों के अनुसार सरकार द्विपक्षीय निवेश सोधि के ढांचे की समीक्षा कर रही है लेकिन इस संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। मौजूदा स्थिति व्यापार और निवेश संबंधी सुधारों को लागू करने का एक अच्छा अवसर है। ये सुधार बाहरी क्षेत्र में स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ मध्यम से दीर्घावधि में उच्च आर्थिक वृद्धि को सहारा दे सकते हैं।

Date: 13-10-26

लोकतंत्र की खातिर

संपादकीय

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आज देश में एक अहम मुद्दे पर लोग सड़क पर उतर कर अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं, सरकार के रवैये को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं लोकतंत्र की पहरेदारी की दावा करने वाली सरकार आम जनता की आवाज को खामोश करने की कोशिश कर रही है। यह विचित्र है कि जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो बिना किसी तर्क या उकसावे के पुलिस उन्हें हिरासत में लेने में देरी नहीं करती है। जबकि देश का लोकतांत्रिक ढांचा संवैधानिक रूप से जनता को यह अधिकार देता है कि वह किसी मसले पर अपनी राय जाहिर कर सके और सरकार की कमियों पर अंगुली उठा सके। मगर यह अफसोसनाक है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे बहुत सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जबकि प्रदर्शन की प्रकृति के लिहाज से देखें, तो पुलिस को इतना सख्त रुख अख्तियार करने की जरूरत नहीं थी। हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कुछ असामाजिक तत्त्व भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक तरीके से पेश आ रहे थे।

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को निर्देश दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। कायदे से होना यह चाहिए था कि सरकार को खुद इस जिम्मेदारी का बोध होता कि वह आम जनता के विरोध जताने के अधिकार की कद्र करती। लोगों की मांगों पर विचार किया जाता और शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाती। मगर यह अफसोस की बात है कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकारों को न सिर्फ सीमित करने की कोशिश की, बल्कि प्रकारांतर से उसने जनता को अपना प्रतिपक्ष मान लिया लगता है। गौरतलब है कि शनिवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया, वहीं बिना किसी मजबूत आधार के हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, राजधानी दिल्ली में पिछले साढ़े तीन दशक से ज्यादा समय से देश भर के आंदोलनों का केंद्र रहे जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थलों की सूची से हटा दिया गया। सरकार ने तीन अन्य जगह निर्धारित की है, लेकिन बिना किसी मजबूत कारण के इतने बड़े बदलाव के पीछे लोकतांत्रिक विरोध के स्वर को सीमित करने की मंशा साफ झलकती है।

यह बेवजह नहीं है कि मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआइआर में व्यापक पैमाने पर लोगों के नाम काटे जाने के मसले से आम नागरिकों के बीच उठे विरोध का दायरा अब और ज्यादा फैलता जा रहा है तथा सरकार की मंशा को लेकर भरोसा कम होता दिख रहा है। सोमवार को विपक्षी दलों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने जिस तरह ‘मार्च फार डेमोक्रेसी’ के तहत सुप्रीम कोर्ट तक जुलूस निकाला, वह सरकार के रवैये के प्रति बढ़ते असंतोष का ही उदाहरण है। अफसोस की बात यह है कि एसआइआर में लाखों लोगों के नाम काटे जाने सहित अन्य त्रुटियों के मसले पर उठे सवालों का अब तक कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया है जवाबदेही तय करने के बजाय लोगों के बीच उभरे विरोध की अनदेखी या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती करना लोकतंत्र की किस परिभाषा में आता है ? इस दौरान सरकार की ओर से संवाद के जरिए समाधान की तलाश को लेकर जिस स्तर की उदासीनता दिखी है, उसने समस्या को और जटिल ही बनाया है।

Date: 13-10-26

अमेरिकी विरोधाभास

संपादकीय

विश्व राजनय में विडंबना या विरोधाभास की पराकाष्ठा बेहद दुखद और शर्मनाक है। अमेरिका ने रूस के साथ डीजल आयात के लिए समझौता किया है। वह रूस से पहले ही यूरेनियम और उर्वरक आयात करता रहा है। स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार देर रात घोषणा की है कि अमेरिका चरणबद्ध तरीके से रूस से 48 लाख टन डीजल ईंधन खरीदेगा, इसमें से तीन लाख टन की तत्काल आपूर्ति होगी। अमेरिका ने अपने लोगों के हित में रूस से डीजल आयात करने का फैसला लिया है। बेशक, यह हक अमेरिका को है, लेकिन गौर कीजिए, अमेरिका यही हक भारत या चीन जैसे देशों को नहीं देना चाहता। बीते महीने ही ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल के निर्यात को रोकने के लिए बाकायदा कानूनी आदेश पारित किया है। रूस से तेल आयात करने वाले किसी भी देश पर अमेरिका 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का इरादा रखता है, पर ऐसा कोई संकल्प उसने स्वयं के लिए नहीं लिया है। अमेरिकी नीतियों के इस विरोधाभास से यूक्रेन को मानो झटका लगा है। हम भूले नहीं हैं, बीते दिनों भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ से सर्वाधिक खुशी यूक्रेन को हुई थी, पर यह खुशी जिस देश ने दी, उसी ने छीन भी ली।

पल में तोला पल में माशा मुहावरे को अपने व्यवहार से लगातार साबित कर रहे डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन व यूरोप के खिलाफ युद्ध में रूस का और भी दृढ़ता से साथ देते दिखने लगे हैं। खुद अमेरिका में ट्रंप के ऐसे व्यवहार की आलोचना हो रही है। राजनयिक ईमानदारी को ताक पर रखकर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने रूस पर लगे कुछ प्रतिबंध 7 अप्रैल तक हटा दिए हैं, ताकि रूस डीजल का निर्यात कर सके। ट्रंप बहुत खुश हैं कि उनके इस कदम से डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी। माना यह भी जा रहा है कि इससे तीन हफ्ते बाद होने वाले मध्यावधि चुनावों में उनकी रिपब्लिकन पार्टी को मदद मिलेगी। दूसरी तरफ, खुद अमेरिका में यह बताया जा रहा है कि इस ताजा समझौते से रूस के खूनी युद्ध को वित्तीय मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, रूसी तेल शोधक कारखानों के प्रति भी अमेरिकी प्रेम इस तरह उमड़ा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को हमले रोकने की धमकी तक दे डाली है। यहां तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हटाने की चर्चा हो रही है और युद्ध-विराम न होने का ठीकरा यूक्रेन के सिर फोड़ा जा रहा है। वैसे, सितंबर महीने में ही ट्रंप ने डीजल की कमी के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। साफ है, ट्रंप स्वार्थ में किसी हद तक जा सकते हैं।

दुनिया को उलझाते और घातक होते अमेरिकी रुख पर अब गंभीर चर्चा होनी चाहिए। ध्यान रहे, यूक्रेन वास्तव में अमेरिका या नाटो के उकसाने पर ही युद्ध लड़ रहा है। आज ट्रंप यूक्रेन को अकेला छोड़ते दिख रहे हैं। ठीक इसी तरह सऊदी अरब भी अकेला पड़ रहा है। सऊदी अरब हूती विद्रोहियों के निशाने पर है, लगातार हवाई हमले झेल रहा है, पर अमेरिका बचाव में सामने आने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने ईरान में युद्ध शुरू कर पूरी दुनिया को भंवर में फंसा रखा है। अमेरिका अपने मित्र देशों को लगातार निराश और परेशान कर रहा है। ठीक यही हाल भारत के साथ है, अमेरिका और उसकी आईटी कंपनियों को मजबूती देने में भारतीय कंपनियों व इंजीनियरों का बड़ा योगदान है, पर ट्रंप की बेरुखी दोनों देशों के संबंधों को खराब करती चली जा रही है। अमेरिकी उद्यमी भारत में खुली छूट चाहते हैं, पर खुद अपने यहां ऐसी छूट देने के पक्षधर नहीं हैं। सोचकर देखिए, विश्व का महाशक्ति देश ही अगर तर्क और तथ्य से नाता तोड़ लेगा, तो दुनिया में क्या होगा?