Date: 14-10-26

The Right Medicine

To make drugs affordable, price transparency must cover the entire supply chain

TOI Editorials

Supreme Court, hearing a PIL on the huge gap between what retailers pay for medicines and consumables, and what customers end up paying, wants to know from govt why prices of all medicines, devices, and consumables cannot be capped, given the disparity even for the most basic antibiotic. This comes on the heels of GOI capping the price of certain cancer drugs, a required measure. Additionally, after reports of profiteering by hospitals via exorbitant markups on medicines, Karnataka pricing regulator, this month, directed that hospitals must include both base price (what medicines cost them) and MRP, on all bills for medicines, medical devices and consumables across hospitals. Step back, to recall that in 2018, GOI told Parliament that in a single year, 3.8cr people fell below poverty line due to spending on medicines. And even today, pricing of medicines/devices/consumables is addressed in fits and starts, in a piecemeal manner. The national pricing regulator has capped prices of stents, knee implants, and some essential and cancer drugs. But there hasn’t been a whole-of-trade approach.

SC exploring the price capping of all unpatented drugs is timely. As is Karnataka’s move. But as industry bodies point out, such measures will have little impact if the price-to-hospital is already artificially inflated. A capping of the mark-up at the point of sale to patients, can hardly fully protect the patient. Hospitals purchase consumables with high MRP and low price-to-distributor. The only way out is to devise an all-India standardised template to track the trade/profit margin from the very beginning of the commercial process, when the drug or device enters the supply chain. Some experts have argued that the first point of sale is where GST is first applied – pharma company to distributor, or for imports, the landing import cost. This is the approach central drug pricing regulator NPPA must take. While Centre has reiterated that enforcement of rates is state responsibility, there are some concerns GOI must address – like medical manufacturers worrying about the skew of a higher GST for inputs, but lower rate for finished products. SC has its finger on the people’s pulse. Transparency in the process of costs and trade margins, across the supply chain, can ensure fairness to patients and industry, and help monitor for profiteering, without disrupting supply.

Date: 14-10-26

How To Defend The Rupee

RBI’s in action mode shoring up the currency. But not all short-term moves are costless. Best option? Small, unglamorous reforms that can revive dollar inflows

Sugata Ghosh

A central bank striving to prop up currency is like a police force trying to fix the mafiosi. Beyond a point, it’s an experiment. No monetary authority can treat a structural malady, just as law enforcers can’t cure a social ill. Nonetheless, all the king’s men and horses in Mint Street are battling a slippery slope to back the rupee.

Amid foreign investors pulling out from the stock market, creeping inflation, and nasty geopolitical choke points, they are using blunt, unusual weaponry, to pre-empt a drift of the dollar-rupee rate towards the optically damaging number, 100.

In Mumbai’s money market, the weekend began with RBI taking aggressive steps to clamp down on dollar demand. This is not just demand from punters betting against the rupee. But even from importers, who book dollars in advance to guard against a falling rupee.

About 48 hours later, these measures were extended to ‘offshore’ forward dollar purchase deals, cut by banks in GIFT City, which under foreign exchange laws is considered an overseas territory.

This spate of actions had a singular aim: to prune dollar demand and arrest a further slide in the rupee, albeit at a price. All this happened a week after RBI hiked the interest rate – a policy decision that’s often linked to supporting currency, besides taming inflation – and six months after a drastic cap on banks’ net open position, which captures how much a bank is gambling or is exposed to exchange rate fluctuations.

The last few days’ announcements, coming in the early hours of Saturday and late Monday evening – probably, to prevent local traders from quickly taking positions – drove bankers into a huddle. As they tried to figure out how to implement the regulations, which kicked in once the markets opened on Monday. The odd timings, the nature of new rules, and the confusion that followed, betrayed an uncommon sense of urgency. What was the trigger?

New Delhi may well be running out of patience. The huge mobilisation of foreign currency deposits from the diaspora didn’t solve the problem. Scrapping tax on profits of foreign portfolio investors (FPIs) from govt bond trades didn’t help. So, what now? At some point, New Delhi may have asked for quick results.

However, none of RBI’s recent measures are long-term solutions. A regulator, like its peers at different points, can come down heavily on speculators. But, raising the cost of hedging foreign exchange risk for bona fide importers, is a skewed regulation to rein in currency.

Under the new rule, banks must park 20% of the amount – for instance, $2mn, when an importer buys $10mn, which would be delivered later, when it pays an overseas seller. This makes forward covers more expensive. Why? Since funds parked with RBI fetch nothing, banks would recover the cost from corporate clients that import.

Such measures often lose efficacy as markets have a habit of testing regulators. In 2015, after China tried a similar 20% risk reserve, the fall in yuan wasn’t reversed, though it became slower. Even the rupee surge, post RBI’s curbs in March 2026, fizzled out in weeks.

Will RBI take more steps if the rupee continues to play truant? Well, there’s a lot in a regulator’s arsenal – forcing exporters to sell their dollars early, restricting outflows by companies setting up subsidiaries and family offices abroad, and by wealthy Indians buying stocks in Nasdaq, and homes in Dubai. But, such measures could put off not only the business elite, but even foreign investors, who could construe them as regressive capital controls.

A more serious, less discussed issue that’s come to the fore is whether India would tread the path, something it has rarely done, of raising interest rates to defend the rupee – in the way emerging economies like Indonesia have.

At a time Indian business houses are making large overseas direct investments, global risk capital is moving into AI ventures, overseas private equity houses and venture capitalists are booking profits to transfer funds, and MNCs like large Korean companies are listing here to take the money out, should India consider giving rate shocks to cushion the rupee?

There’s no easy answer here, as hikes in RBI’s benchmark rate would immediately push up rates on home, auto, and other consumer loans.

Suddenly, we are confronting some home truths, which the volatile rupee and an active RBI have brought to the fore. Low-hanging fruits are gone. The age-old macro arithmetic of filling the trade deficit with surplus capital inflows is under strain. For long, our balance of payments has been in deficit. And, there are fiscal challenges in slashing capital gains tax on stocks.

Only a long, tortuous road with small, unglamorous reforms that don’t make headlines, but require the cooperation of state govts, lies ahead. Perhaps, this is the only road that can lead to ‘ease of doing business’, a slow revival of foreign direct inflows, and persuading domestic business houses to take long bets on India, rather than shifting capital overseas. It’s an arduous path, when Centre-state relations are tense. Yet, it’s the only road left. Else, RBI would only tackle the symptoms, not the ailment. But, for how long?

Date: 14-10-26

To Make India’s Demography A Dividend…

Govts, industry, educators must deliver ASAP on six changes, from getting more women at work to apprenticeship programmes to bigger incentives for small firms

Paul Alapat, [ The writer is an angel investor ]

Nations, like individuals, occasionally encounter transformational opportunities that demand decisive action. Demographic dividend – a period when a country’s working-age population expands while the proportion of young and elderly dependents shrinks to historic lows – is one such. Properly leveraged, it can dramatically boost a nation’s economic trajectory, raising productivity, increasing savings and investment capacity, strengthening tax revenues, and easing pension burdens. However, this window opens only rarely in a nation’s history, making its utilisation critical.

India’s demographic dividend began in 2005, and is projected to last till 2055, with the peak expected around 2036. We’re near the midpoint of this favourable period, and roughly a decade remains before the dependency ratio starts climbing again. This raises two urgent questions: does favourable demographics automatically translate into economic gains; if not, is India capitalising on this opportunity?

Not a sufficient condition | A growing working-age population creates only the potential for accelerated growth – it does not guarantee it. In Africa, countries like Nigeria, Chad, Niger, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Mali, and Angola, experienced favourable demographic shifts, but failed to convert them into economic prosperity.

Nigeria is a cautionary tale. While East Asian nations and China successfully harnessed their demographic dividends starting in the 1980s, Nigeria couldn’t because 1) its fertility rate declined too slowly, 2) the economy remained overly dependent on oil without diversifying into job-creating sectors, 3) the education system produced graduates lacking employable skills, and 4) governance failures, combined with infra deficits and regional security problems, created additional obstacles.

Closer home, Sri Lanka’s demographic advantage peaked around 2010, but benefits were largely negated by civil war, Covid, and the severe economic crisis of 2022.

Where India stands | Among major South Asian economies, both India and Bangladesh currently have expanding working-age populations. However, there’s a growing consensus that India has not fully capitalised on this demographic opportunity yet.

GDP growth since 2005 has been robust. Falling dependency ratios account for nearly 20% of per capita GDP growth since the 1980s, and the expanding workforce has supported growth in IT services and manufacturing. But job creation is the core problem.

India needs to generate employment to keep pace with its expanding working-age population (15-64 years). But, in sharp contrast to China and East Asia, where export-oriented manufacturing booms readily absorbed surging worker populations, India’s manufacturing sector continues to underperform despite govt incentives and policies.

There are several reasons for this: difficulties in conducting business, inadequate infra (particularly unreliable power supply), and an education system – especially govt schools – that struggles to produce employable graduates. Additionally, India’s female labour force participation ranks among the lowest globally, representing a significant underutilised resource. The large informal employment sector further limits productivity and economic value addition.

Things to do | With the demographic window narrowing, India must pursue simultaneous reforms across multiple fronts, treating this as an urgent national priority:

• As India transitions from youth-heavy to working-age-heavy demographics, dramatically improving education quality – particularly in govt schools – becomes essential. This must be paired with expanded vocational training and apprenticeship programmes, requiring close collaboration between govt, NGOs, and industry. India should rapidly adopt successful strategies from East Asian economies.

• Complexity of starting and operating businesses in India calls for business environment reform. Common complaints centre on excessive approval requirements and sluggish bureaucratic processes, compared with other nations. Multiple regulatory bodies and complicated tax, labour and other laws should be streamlined and aligned with global best practices.

• Labour-intensive manufacturing, particularly in the MSME sector, deserves stronger incentives, as do employment-heavy sectors like tourism and other services.

• Substantially increasing women’s labour force participation requires expanded skills training programmes, and improved child support infra. These can enable greater workforce engagement.

• Addressing infra bottlenecks is critical, including reliable non-fossil-fuel power supply, adequate water availability, robust transportation networks, and improved access to global supply chains.

• Regulatory simplification is equally important. Labour, tax, and regulatory obstacles that currently constrain services sector expansion, must be systematically removed.

The measures needed to capture India’s demographic dividend are largely well understood and documented. What remains lacking is genuine urgency – a recognition that transformational opportunities of this magnitude arise infrequently in a nation’s history. India owes it to both current citizens and future generations to seize what remains of this window before it closes.

Perhaps, most importantly, policymakers and citizens alike must internalise that a demographic dividend is not an entitlement guaranteed by favourable population statistics alone; it must be actively earned through sustained, coordinated effort across education, business environment, infra, and social policy.

Nigeria and Sri Lanka are sobering reminders that demographic opportunity, without decisive action, simply passes by, leaving behind unrealised potential and a harder path forward once the window shuts.

Date: 14-10-26

विपक्ष राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में अंतर को समझे

संपादकीय

संसदीय लोकतंत्र और बहुदलीय व्यवस्था में लोक-विमर्श को अपने पक्ष में करने के लिए संसद से सड़क तक चर्चा की बहुत सारी प्रक्रियाएं व मंच हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन देना भी उनमें से एक है, जो विपक्ष ने दो दिन पहले किया भी। देश की गंभीर घटनाओं का संज्ञान लेना राष्ट्रपति का दायित्व भी है। वैसे भी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों और राज्य विधायिकाओं द्वारा चुनकर आते हैं, लिहाजा संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में सहभागी होते हैं। लेकिन विपक्ष का सीजेआई से मिलने का प्रयास या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। न्यायिक कार्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य दायित्व है। और चूंकि वह देश में त्रि-स्तरीय न्यायपालिका की शीर्ष संस्था है, इसलिए उसके कुछ प्रशासनिक दायित्व भी होते हैं। लेकिन विपक्ष या सत्ता की बातों को गैर-न्यायिक प्रक्रिया में सुनना उसके सीमा क्षेत्र से बाहर है। हां, याचिकाओं के जरिये सुनवाई करना या स्वयं असाधारण परिस्थितियों में किसी घटना के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेना अवश्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक दायित्व है। तीसरी स्थिति तब होती है, जब राष्ट्रपति किसी प्रश्न पर उससे राय मांगते हैं, जिसे देना या न देना उसका अपना फैसला है। लेकिन किसी राजनातिक प्रक्रिया या जन-आंदोलन पर किसी पक्ष की बात सुनना उसका काम नहीं। इसका मूल कारण है भविष्य में उस मुद्दे की कोर्ट में सुनवाई की संभावना न भूलें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय समिति के एक ऐसे ही प्रयास को खारिज किया था।

Date: 14-10-26

अकेले सेवा क्षेत्र के ही कंधों पर नौकरियों का बोझ क्यों?

अमिताभ कांत, ( नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारत के पूर्व जी-20 शेरपा )

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें लगातार 8 से 9% की ऐसी आर्थिक वृद्धि चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के मजबूत आधार पर टिकी हो। देश के कुल उत्पादन में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी अब भी लगभग 15 से 17% ही है, जबकि हमें हर साल 80 लाख से एक करोड़ गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने हैं। अकेला सर्विस सेक्टर इतने ज्यादा रोजगार पैदा नहीं कर सकता और न ही भारत मजबूत निर्यात के बिना महज आयात पर निर्भर रह सकता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को आर्थिक वृद्धि, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का इंजन बनाना ही होगा। वैश्विक वैल्यू चेन नए सिरे से गढ़ी जा रही हैं तो ऐसे में भारत के पास भी मौका है कि वह पूंजी लागत, बिजली, औद्योगिक भूमि की लीज और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सुधार करे।

चीन में वाणिज्यिक ऋण पर औसत ब्याज दर 3 से 4.5% के बीच है, जबकि वियतनाम में 5.5 से 6.14% है। इसके मुकाबले भारत में एमएसएमई को 8.99 से 20% तक की ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। इससे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में उन्हें बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त जमानत, विस्तृत वित्तीय रिकॉर्ड या आय के स्थिर स्रोतों के अभाव में इन उद्यमों को अकसर पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में लोन नहीं मिल पाता। इसके समाधान के लिए पहला कदम बैंकों द्वारा औपचारिक क्रेडिट-फ्लो का विस्तार होना चाहिए। अब चुनौती इस बात की है कि अधिक से अधिक उद्यमों तक ऋण पहुंचे।

पंजीकृत एमएसएमई में से केवल 41% ही कभी औपचारिक ऋण ले पाते हैं। वहीं, नए ऋण लेने वाले उद्यमों की हिस्सेदारी 2022-23 के 52% की तुलना में 2025-26 में 42% रह गई। बैंकों को कैश-फ्लो के आधार पर ऋण देने की व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, भारत को बैंकिंग सुधारों के जरिए ऋण की लागत के मसले को सुलझाना होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित विकसित भारत के लिए उच्चस्तरीय बैंकिंग समिति का गठन जल्द करके उसका इस्तेमाल बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों का एजेंडा तैयार करने के लिए करना भी जरूरी होगा।

बिजली के मामले में भारत ने उत्पादन तो कर लिया, अब जरूरत इस बात की है कि यह बिजली नियमित तौर पर और प्रतिस्पर्धी दरों पर कारखानों तक पहुंचे। बिजली वितरण की अक्षमताएं उद्योगों पर एक छिपे हुए कर का बोझ डाल रही हैं। यदि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो बिजली को उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता का साधन बनाना होगा।

औद्योगिक भूमि लीज के मामले में अभी राष्ट्रीय स्तर पर विन्डो सिस्टम मौजूद है। इससे आवेदनों की ट्रैकिंग में तो मदद मिलती है, लेकिन आवेदन लंबित हो या आवेदक को फास्ट-ट्रैक सर्विस चाहिए तो इस सिस्टम के पास निर्णय करने का अधिकार नहीं है। कोई एमएसएमई जब शुरुआत करता है तो उसे यह निर्णय करना होता है कि वह जमीन खरीदे या अपने कारोबार में पैसा निवेश करे। मौजूदा व्यवस्था अब लीज एंड बिल्ड से रेंट एंड ऑपरेट मॉडल की ओर बढ़ रही है।

अंत में लॉजिस्टिक्स। विश्व बैंक के 2023 के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इन्डेक्स (एलपीआई) में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर था। जबकि चीन 19वें पर था। भारतीय बंदरगाह जहाजों के तेज आवागमन को लेकर चुनौतियां झेल रहे हैं। आयात की अधिकता वाले बंदरगाहों पर यार्ड और भंडारण की बढ़ती अनिश्चितता इस व्यवस्था पर संदेह और बढ़ा देती है। इससे निपटने के लिए भारत को अपनी सीमा शुल्क व्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का साधन बनाना होगा। भविष्य में हमारा फोकस टिकाऊ सुधारों को लागू करने और जवाबदेह फ्रैमवर्क तय करने पर होना चाहिए।

Date: 14-10-26

अभिव्यक्ति का दायरा

संपादकीय

लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि जनता को अपनी बात कहने, समाज के हित में आवाज उठाने और सरकार की नीतियों एवं निर्णयों पर असहमति जताने की स्वतंत्रता होती है। जब नागरिकों को लगता है कि उनकी समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है, तब वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला इसी संदर्भ में सवालों के घेरे में हैं। यह स्थल करीब साढ़े तीन दशक से लोकतंत्र का जीवंत प्रतीक रहा है, जहां लोग इस उम्मीद के साथ आंदोलन करने पहुंचते थे कि उनकी आवाज सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचेगी। ऐसे स्थल को अगर बिना किसी ठोस वजह के प्रदर्शन के लिए स्थायी तौर पर अनुपलब्ध कर दिया जाए तथा कुछ ऐसे स्थानों का विकल्प दिया जाए, जो शहर के केंद्र से दूर और आम लोगों के लिए सुविधाजनक न हों, तो क्या इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने के रूप में नहीं देखा जाएगा। ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए उपलब्ध महत्त्वपूर्ण स्थानों को सीमित करके क्या असहमति की आवाज को नियंत्रित किया जा सकता है?

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक आदेश जारी कर प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर को निर्धारित स्थलों की सूची से हटा दिया है। यानी यहां अब कोई भी नागरिक अपनी असहमति या मांग को लेकर आवाज बुलंद नहीं कर पाएगा। जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शनों की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी। उसके बाद से यह स्थल अन्ना हजारे के अनशन से लेकर नीट पेपर लीक के खिलाफ हाल के आंदोलन तक का गवाह रहा है। सवाल है कि अब ऐसा क्या हुआ कि शासन-प्रशासन को जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर स्थायी रोक लगानी पड़ी? यह सवाल इसलिए गंभीर है, क्योंकि पुलिस का यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब देश की राजधानी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शनों का दौर जारी है।

हाल में काकरोच जनता पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर बुलाए गए प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने का हवाला देते हुए रेल और मेट्रो सेवाओं पर सीमित पाबंदी के साथ सुरक्षाबलों ने जिस तरह की नाकेबंदी की, उससे यह सवाल महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि क्या सरकार जनता के विरोध को अब खुद के लिए असुविधा के रूप में देख रही है ? जंतर-मंतर के विकल्प के तौर पर दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। रामलीला मैदान जंतर मंतर से चार किलोमीटर दूर है, जबकि सीबीडी मैदान करीब बारह किलोमीटर और बुराड़ी मैदान लगभग इक्कीस किलोमीटर दूर है। इन स्थलों पर आए दिन कई कार्यक्रम होते रहते हैं और ऐसे में यहां पर बड़े प्रदर्शन के लिए जगह मिलना आसान नहीं होगा। लोकतंत्र में जनता की असहमति को सरकार के खिलाफ गतिविधि से जोड़कर नहीं देखा जा सकता । समस्याओं का समाधान प्रदर्शन स्थलों को समाप्त करने या सीमित करने से नहीं, बल्कि संवाद और समन्वय से तलाशा जाना चाहिए। मजबूत लोकतंत्र वही होता है, जहां सत्ता के समर्थन के साथ-साथ उसके विरोध में उठने वाली आवाजों को भी सम्मानपूर्वक सुना जाता है।

Date: 14-10-26

नशाखोरी से लड़े पंजाब

संपादकीय

पंजाब के मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परमिंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े हत्या दुखद वारदात तो है ही, बेहद चिंताजनक भी है। इस घटना से पंजाब में ‘ड्रग्स’ की समस्या एक बार फिर उभरकर सामने आई है। जैसे कि प्रारंभिक ब्योरे हैं, झोटा को एक स्थानीय दवा दुकान मालिक ने सामने से गोली मार दी, क्योंकि वह उसकी दुकान से प्रतिबंधित नशीली दवाओं की हो रही बिक्री का विरोध कर रहे थे। झोटा ने साल 2023 से ही नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी और इसके कारण वह कई ड्रग्स तस्करों व बेईमान दवा दुकानदारों के निशाने पर थे। चूंकि वह खुद इस दलदल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे, इसलिए सूबे के नौजवानों को इसकी गिरफ्त में फंसते हुए नहीं देख सकते थे और इसीलिए अनेक मुकदमों के बावजूद वह अपने मिशन में लगे रहे। बहरहाल, यह कोई पहली घटना नहीं है, जिससे पंजाब में नशे के कारोबारियों के बढ़े हौसले की तस्दीक होती हो। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, जब जालंधर जिले के लखनपाल में नशा विरोधी मुहिम के एक सक्रिय कार्यकर्ता राम गोपाल की हत्या कर दी गई थी। राम गोपाल के कत्ल को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया था, मगर झोटा को दिन की रोशनी में मार डाला गया।

विडंबना देखिए। पिछले कई विधानसभा चुनावों से पंजाब में ड्रग्स की समस्या एक निर्णायक मुद्दा बनता रहा है, मगर अकाली दल-भाजपा गठबंधन सरकार हो या कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह-चरणजीत सिंह चन्नी सरकार या आम आदमी पार्टी की भगवंत सिंह मान सरकार, किसी ने इस समस्या से निपटने में अपनी पूरी इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। चन्नी सरकार को तो खैर बहुत वक्त नहीं मिल सका, मगर मौजूदा सरकार तो अपने कार्यकाल पूरे करने जा रही है। आखिर जो पंजाब खालिस्तानी आतंकवाद पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करके देश-दुनिया के सामने मिसाल पेश कर सकता है, उसे ड्रग्स की समस्या से निपटने में मुश्किलें क्यों पेश आ रही हैं? पंजाब वह प्रांत है, जहां के नौजवानों ने भारतीय सेना में शौर्य और बलिदान के बेमिसाल उदाहरण पेश किए हैं; जहां के किसानों ने अपने खेतों में समृद्धि की फसलें ही नहीं उगाईं, बल्कि देश से भुखमरी के खात्मे में अहम भूमिका भी निभाई हैं। वहां की नौजवान पीढ़ी को नशे का घुन लगता गया है, तो यह सबके लिए सतर्क होने की बात है। गौर कीजिए, इसी साल जून में राज्यसभा में सरकार ने एक सवाल के जवाब में यह बताया था कि साल 2025 में ड्रोन के जरिये मादक पदार्थों की तस्करी की जो 305 घटनाएं दर्ज की गई थीं, उनमें से 298 घटनाएं केवल पंजाब सीमा पर हुईं। इनमें भारी मात्रा में हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और अफीम शामिल हैं।

साफ है, पंजाब सरकार को इस समस्या को बेहद गंभीरता से लेना होगा। अगर इस राज्य में औषधि नियंत्रण विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपना काम मुस्तैदी और पूरी ईमानदारी से कर रहे होते, तो परमिंदर सिंह झोटा जैसे नौजवानों को अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत क्यों पड़ती? यह समय, राजनीतिक दोषारोपण का नहीं है। पंजाब के पूरे राजनीतिक वर्ग और समाज को इस जानलेवा बुराई के खिलाफ एकजुट होने का समय है। यह उनकी नस्लों के भविष्य का मामला है और इसे सिर्फ सरकारी महकमों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। जितने भी धार्मिक-सांस्कृतिक इदारे हैं, अगर वे भी इसके खिलाफ दृढ़ता दिखाएं, तो नशे की समस्या को नासूर बनने से रोका जा सकता है। झोटा जैसों के बलिदान की सार्थकता इसी में है।

Date: 14-10-26

रूस के आगे फिर नरम पड़ा अमेरिका

अनिल त्रिगुणायत, ( पूर्व राजनयिक )

रूस से ‘डीजल समझौता’ करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ कई समस्याओं से पार पाने का प्रयास किया है। इस समझौते के तहत मॉस्को तुरंत तीन लाख टन डीजल वाशिंगटन को देगा और फिर नवंबर में पांच लाख टन। अगली आपूर्ति में यह आंकड़ा बढ़कर 10 लाख टन तक हो जाएगा। घरेलू और भू-राजनीति, दोनों लिहाज से ट्रंप को इस समझौते की जरूरत थी।

यह सही है कि अमेरिका खुद रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है, फिर भी वैश्विक उथल-पुथल के कारण वहां डीजल की कीमतें जबर्दस्त रूप से बढ़ गई हैं। सितंबर में तो डीजल का खुदरा मूल्य पहली बार छह डॉलर प्रति गैलन के पार चला गया था। चूंकि वहां की रिफाइनरियां भी कई चुनौतियों से जूझ रही हैं, इसलिए वे भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहीं।

दिक्कत यह थी कि डीजल की कमी कृषि क्षेत्र पर दबाव बना रही थी और माल ढुलाई वाली व्यवस्थाओं पर भी। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था और महंगाई दर बढ़कर 3.4 फीसदी हो गई थी। इस साल की दूसरी तिमाही में जब वैश्विक आपूर्ति शृंखला में गिरावट आई थी, तब अमेरिका ने दुनिया के तमाम देशों को रूस और ईरान से तेल खरीदने पर एक महीने की छूट दी थी। इसका कुछ असर हुआ था, लेकिन बाद में उसकी बंदिशें खुद उसी पर भारी पड़ने लगीं।

ताजा समझौते की एक बड़ी वजह घरेलू राजनीति है। असल में, नवंबर में अमेरिका में कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। इसमें हार से राष्ट्रपति ट्रंप के सांविधानिक अधिकारों में कटौती हो सकती है, इसलिए वह जोखिम मोल नहीं लेना चाहते। चूंकि लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, इसलिए ट्रंप प्रशासन डीजल खरीदकर उनकी मुश्किलें कुछ कम करना चाहता है।

हालांकि, अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती यूक्रेन को संभालने की है। पिछले दिनों कीव ने दावा किया था कि उसने महज सितंबर में रूस की 16 बड़ी रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। बेशक, रूस के पास तेल का अच्छा-खासा भंडार मौजूद है, पर खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माना कि इन हमलों से रूस की रिफाइनिंग क्षमता को कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन इसे जीडीपी का 51 फीसदी तक बता रहा है।

यह स्थिति भारत जैसे देशों के लिए फायदेमंद है। अगर अमेरिका खुद रूस से तेल आयात करेगा, तो वह उससे तेल खरीदने वाले अन्य देशों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकेगा। गौरतलब है, पिछले पखवाड़े ‘ग्राहम ऐक्ट’ के जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया है कि वह रूस से कच्चा तेल व गैस खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगा सकें। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है, जिसे अमेरिका की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। चूंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 40 फीसदी तेल मॉस्को से खरीदता है, इसलिए इस कानून के माध्यम से व्हाइट हाउस नई दिल्ली पर निशाना साधने के प्रयास में था।

हालांकि, रूस से डीजल समझौते के बाद अमेरिका की यूरोप-नीति पर सवाल उठने लगे हैं। यह जगजाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय देशों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ‘भार’ समझते हैं। पहले कार्यकाल में भी उन्होंने यूरोपीय संघ को अपनी सुरक्षा खुद करने और अपने जीडीपी का पांच फीसदी हिस्सा रक्षा मद में खर्च करने का सुझाव दिया था, जो दो फीसदी है। अब भी वह भलमनसाहत दिखाने के मूड में नहीं दिखते।

अमेरिका की चिंता उसके कम होते हथियार भंडार भी हैं, जो पहले यूक्रेन-रूस युद्ध और फिर ईरान में खर्च होते रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि यूरोपीय संघ की शह पर ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की युद्ध को उन्मुख हुए। इसीलिए अब जेलेंस्की सरकार को वह गैरकानूनी तक बताने लगे हैं, क्योंकि वहां चुनाव को टले ढाई साल हो गए हैं। इसके बरअक्स, पिछले महीने ही रूस में पुतिन ने बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में, यूरोप की चुनौती जेलेंस्की का बचाव करने के साथ-साथ डीजल समझौते के खिलाफ अपनी आपत्तियां पुरजोर तरीके से रखने की भी है।

यहां कालिनिनग्राद का जिक्र लाजिमी है। यह बाल्टिक सागर में स्थित एक ‘सेमी-एक्सक्लेव’ है, जो यूरोप के बेहद नजदीक है। यहां रूस का नौसैन्य ठिकाना है, जहां उसकी पनडुब्बिया तैनात हैं। पिछले दिनों इसे लेकर इसलिए तनाव भड़क उठा, क्योंकि मॉस्को का मानना था कि नाटो इसे रूस से अलग-थलग करने की कोशिशें कर रहा है। उसने धमकी दी कि अगर वह अपने प्रयासों को नहीं रोकेगा, तो वह परमाणु हमला करने से भी गुरेज नहीं करेगा। आज भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। अमेरिका इस समझौते के बहाने हालात संभालने की कोशिशें कर सकता है।

वैसे, रूस के अंदर भी युद्ध से थकान पैदा हो चुकी है। यूक्रेन लगातार जवाब दे रहा है। अभी-अभी उसने रूस के बड़े संचार नेटवर्क ‘यांडेक्स’ के डाटा सेंटर पर कई ड्रोन हमले किए, जिनसे रूस में इंटरनेट व दूरसंचार सेवाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। इन सबको देखते हुए रूसी नागरिक भी इस युद्ध का जल्द अंत चाहते हैं।

अच्छी बात है कि नया समझौता इसकी राह बना सकता है। रणनीतिक रूप से रूस फायदे में दिख रहा है। डीजल बिक्री से उसकी अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा ही, अमेरिका के साथ उसके रिश्ते भी सुधरेंगे। इससे यूक्रेन युद्ध खत्म करने की भूमिका तैयार हो सकती है। यह अनायास नहीं था कि पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने मॉस्को और कीव के बीच ‘एनर्जी सीजफायर’ की घोषणा की। मुमकिन है, इस तरह के कदम भविष्य में और दिखें।

रही बात वैश्विक आपूर्ति शृंखला में सुधार की, तो यूक्रेन युद्ध से इस मोर्चे पर कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन असली सुकून तो होर्मुज जलमार्ग के खुलने से ही मिलेगा। रूस-यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका ईरान युद्ध पर ध्यान लगा सकेगा। इसकी बुनियाद तैयार भी हो रही है। ईरान ने समझौते के लिए जिन छह शर्तों का जिक्र किया, उनमें से कुछ पर अमेरिका में सहमति बन गई है। फिर, सऊदी अरब ने भी बीच-बचाव का नया प्रयास शुरू किया है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात दुनिया को जरूर सिखा दी कि किसी एक ‘चॉक प्वॉइंट’ (संकरे समुद्री मार्ग) पर निर्भरता उसके लिए खतरनाक हो सकती है।