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Date:13-05-21

The science teaching and rationality India needs

The novel coronavirus crisis has fully revealed the price to be paid in the neglect of education and health

Krishna Kumar, [ Former director of the National Council of Educational Research and Training and the author of ‘Education, Conflict and Peace’ ]

A speeding autorickshaw driver once told me that slowing down might not be very useful to avoid an accident. He was responding to my unease, sitting behind him, feeling helpless about the consequence I might have to face on account of his reckless manoeuvres, especially at turns and roundabouts. He agreed to slow down because I asked him to, but he was not convinced that it would help avoid an accident. I was intrigued to hear this view and asked him to elaborate. He said that if another vehicle was going to collide with him in the coming few minutes, speeding might save you from that collision. The collision itself was a matter of destiny, not chance, for him and his logic was based on that perception. He wanted to persuade me to realise that an accident is something inevitable. When it is to happen, it will happen. Therefore, slowing down might invite it as much as speeding would.

In academic parlance, this kind of logic has long been regarded as an expression of fatalism. This label does not allow nuances to be recognised in what is a broad framework for making sense of human life and its encounters with sudden changes, especially tragedies. Recalling this autorickshaw driver’s logic has helped me to make sense of arguments given in the context of diseases such as malaria and typhoid. When it comes to malaria, whether you get it or not depends on your ability to avoid being bitten by a mosquito. Of course not every mosquito, and not every bite, can cause malaria, but avoiding the proliferation of mosquitoes does prevent the chances of being infected by the parasite that causes malaria, carried by mosquitoes. Malarial mosquitoes breed in stagnant water, and that is where the imperative of avoidance begins.

Logic of avoidance

For many decades now, schoolchildren have scored marks by giving the correct answer to the question, ‘How can mosquitoes be stopped from breeding in our neighbourhoods?’ It is a rare school that gives children a task of going around noticing stagnant puddles formed during the rainy season containing visible mosquito larvae. The standard textbook line of action is to spread kerosene on stagnant water. That is what municipal workers supposedly do, and that is what is taught in the lesson on the services that municipalities provide.

As the pedagogic calendar goes, once a lesson has been delivered and the test based on it taken, there is no reason to recall its content in the later parts of the year, except for the final examination. So, if malaria, dengue and chikungunya persist during the long autumn and winter months, it is unlikely that a teacher will relate them to the lesson taught earlier on mosquito prevention. Thus, while mosquitoes are avoidable, the diseases they cause take on an inevitable character, quite different from the inevitability that my autorickshaw driver was associating with an impending accident.

Before the advent of antibiotics, typhoid fever and jaundice were life-threatening, and especially in the case of children. Doctors knew that it was possible to prevent both these diseases by avoiding contaminated water. And this could be done by boiling drinking water. But more usually, boiling of water only started after someone had been diagnosed as suffering from typhoid, or from jaundice. In any case, boiling was cumbersome and expensive. Along with antibiotics, water purifying devices and bottled water have distanced us from the grim experiences associated with water-borne diseases prevalent before the 1970s. Common diarrhoea is still a threat to the life and health of babies. Instead of preventing it by ensuring the supply of clean water in all geographical locations, India as a nation has ended up addressing the problem of drinking water by popularising personalised devices.

No public systems

The absence of public systems has proved costly both in health and in education. The teaching of science from the primary levels was a major policy initiative taken in the early decades of Independence through which the welfare state hoped to create general awareness on crucial matters of disease prevention and health. But the teaching of science is more than talking about science and telling students what ought to be done. In the case of boiling water, for example, it is hardly enough to say that high temperatures kill microbes. To achieve the belief that it actually does, one needs to see microbes with one’s own eyes.

For an overwhelming majority of children, our system of education fails to provide them this kind of experience, even at the higher secondary level. The idea that boiling purifies water remains a matter of giving the correct answer in the examination, rather than a belief based on evidence seen through a microscope. This can hardly be described as a failure of education, because the seed of a capable public system was never sown, and, therefore, we could hardly expect a harvest. The novel coronavirus crisis has fully revealed the price that the neglect of education and health has wreaked.

COVID compulsion

Just this week I had the opportunity to talk to a city-based rickshaw puller who had booked a seat in a private bus which would take him to his native village in Uttar Pradesh. When I asked him why he was going, he gave me the obvious answer I had expected, referring to the sheer inadequacy of income to sustain himself in the city. But then he mentioned another reason why he had to go urgently, and this had to do with a wedding in the village. He had to attend it, he said, otherwise his relatives would feel upset with him. It did not help our conversation when I alluded to the risk of him contracting the novel coronavirus while travelling in a bus and later attending a wedding ceremony.

He was not particularly interested in my concern that he must take every precaution, and especially make sure that he did not remove his mask during the journey and during the wedding ceremony. His response to my concern for his well-being reminded me of what the autorickshaw driver had said many years ago, namely, that the inevitable cannot be avoided. In this case, the inevitable was hardly a matter of fate. In fact, it is the wedding that was inevitable and therefore unavoidable, even if it posed the risk of getting sick.

My interlocutor also shared with me the feeling that the pandemic is mainly in the big cities and that villages are free of it. Apparently, despite being on WhatsApp, he had not heard about the surge currently being witnessed across rural parts of northern India. But the most interesting part of this conversation had to do with the mask. If the mask, a bit like boiling water, prevents an invisible microbe from entering the human body, it is a matter of faith for someone who has no idea of the world of invisible pathogens.

The mask and the citizen

We may wonder why several western countries, where education is supposedly better, also failed to convince their citizens to wear masks. This argument is based on a positive stereotype of the West. Looking more closely at different countries that comprise the West, one noticed sharply differentiated levels of the quality of their school science. Over the last half century, some of the richest countries have allowed science at school to decline. India’s education system, which was already impoverished, suffered severe cutbacks under the repeated waves of lopsided economic reforms. New norms of public financing have undermined science teaching, robbing ordinary citizens of the intellectual resources they might have acquired during childhood.

But science teaching alone cannot create miracles. For science to mean anything, a rational social environment is needed. Moreover, for science to acquire meaning during school life, it is important that children grow up in an ethos where dissent and debate are encouraged. It is obvious that the benefits of science and its teaching do not accrue when the democratic order, and the institutions on which it is based, are not in good health.

Date:13-05-21

A bullet train to hunger

The pandemic has highlighted the importance of expanding social security nets

Rajendran Narayanan & Dipa Sinha, [ Rajendran Narayanan teaches in Azim Premji University, Bengaluru, and is with LibTech India. Dipa Sinha teaches in Ambedkar University, Delhi. Both are with Right to Food Campaign ]

Pinki is a 28-year-old Dalit woman from Saharanpur, U.P. Her husband met with an accident during the national lockdown in April 2020. The two of them had to sell all their belongings for his treatment and subsequently became dependent on her parents. Such avoidable miseries were heaped on millions due to the unilateral national lockdown in 2020. The monthly report from the Finance Ministry in October stated, “From a trickle in not so distant past to now a sea of humanity coming out on the streets, the people of India have embraced the new normal where self-protection is inseparable from economic activity.” It attempts to poetically celebrate the spirit of resilience among the people by alluding to “self-protection” by shying away from the government’s responsibility of social protection. The experience for the poor is a kind of syndemic: a juxtaposition of the healthcare crisis due to the pandemic and the daily precarity of having to deal with hunger and uncertainty about livelihoods.

The rural-urban divide

As per the State of Working India report 2021 of Azim Premji University, nearly half of formal salaried workers moved into informal work between late 2019 and late 2020 and the poorest 20% of the households lost their entire incomes in April and May 2020. Considering the modest national minimum wage threshold of ₹375 per day (the Anoop Satpathy Committee), 23 crore individuals have been pushed below these minimal earnings. Poverty rates in rural areas have increased by 15 percentage points (pp) and by 20 pp in urban areas.

A worse impact on the urban poor was also observed in other surveys. For instance, many organisations affiliated with the Right to Food campaign and the Centre for Equity Studies, under the banner ‘Hunger Watch’ (HW), conducted a survey of nearly 4,000 households in 11 States in October 2020. The respondents were equally split between rural and urban. The survey focussed on understanding the hunger and livelihood situation among marginalised communities such as daily wage workers, single women households, people with disability, etc. The differential impact on rural and urban populations came across in this as well. Incomes reduced by half/quarter for more than half the urban respondents while it was a little over one-third for rural respondents. In October, in rural areas, 26% had no income while 30% had no income in urban areas. For only one in five rural respondents, the nutritional quality of food remained “more or less the same” in October compared to pre-pandemic levels. This was doubly worse for urban respondents. While 54% in urban areas had to borrow money for food, it was 16% lower for rural respondents. Nearly two-thirds of the urban respondents had to skip a meal while it was lower (41%) for rural respondents. Urban respondents experienced at least 12 pp more reduction in consumption of grains and pulses compared to rural. In summary, across 13 key parameters, urban respondents were 15 pp worse off compared to their rural counterparts. The conditions are worse when data are spliced by caste, religion and other special forms of vulnerability. For instance, 60% of Muslims, 51% of Dalits, 58% of older persons without caregivers and 56% of single women-headed households went to bed without a meal at least once. This pattern holds true across other parameters too. The number of respondents in each of these categories varies so they are not strictly comparable. However, the uniformity of these numbers across surveys indicates the disproportionate impact faced by some of these more vulnerable communities.

Two important laws

Under the National Food Security Act (NFSA), 75% of the rural population and 50% of the urban population are entitled to 5 kg of foodgrains each month at subsidised prices. Despite well-known exclusions from NFSA due to identification errors as well as using old population estimates, the additional measures announced by the Central government under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana after the national lockdown were restricted to only those already covered by the NFSA. An additional entitlement of 5 kg of foodgrains per individual and 1 kg of pulses per household for free was given to those who hold Antyodaya Anna Yojana (AAY) cards under the NFSA. AAY card holders fall under the extremely poor category. This was discontinued in November. Supplementary rations were available under various State schemes. In the HW survey, a higher proportion of respondents in rural areas (56%) had NFSA cards compared to urban areas (27%). Of the respondents, 36% in urban areas did not have any ration cards compared to 13% in rural areas. Similarly, as per official records, there was a 47% increase in persondays of work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) in 2020-21 compared to 2019-20 and a record 72 lakh households completed 100 days of work in one year. The wider coverage of the public distribution system (PDS) and a promise for employment in rural areas have perhaps cushioned the blow to some extent compared to urban areas.

While still a long way to go, NFSA and MGNREGA have at least demonstrated the importance of expanding the social security nets. PDS entitlements are basic survival kits and fall far short of minimal nutritional requirements for a healthy society. As per conservative estimates, there are at least 33 crore poor households in India. If even the basic survival needs of these households are not ensured, it is like plunging the combined population of Germany, France, the U.K., Spain, Portugal and Italy into irredeemable levels of starvation and malnutrition. With over 100 million tonnes of foodgrain stocks in the Food Corporation of India warehouses (as on May 1), not universalising rations at this stage is akin to taking a bullet train to hunger. The Central government must immediately expand the coverage and quantity under the NFSA for at least one year, increase MGNREGA entitlements to 200 days per household, initiate consultations for an urban employment programme and offer a wage compensation of ₹7,000 per poor household for the next few months.

Date:13-05-21

सतह पर संवेदना

संपादकीय

इस कोरोना काल में जैसी लोगों की बेबसी तथा प्रशासन की असंवेदनशीलता और काहिली दिखाई दे रही है, वैसी शायद कभी और कहीं न दिखाई दी होगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गंगा में तैरती लाशों को देख कर लोग हैरान हैं। बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के कुछ इलाकों में जब गंगा में बह कर आई लाशें देखी गईं, तो वहां का प्रशासन चौकन्ना हुआ। हालांकि उसने तुरंत सफाई दी कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बह कर आई हैं, बिहार की नहीं हैं। फिर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी इसी तरह तैरती लाशें देखी गईं। हालांकि अभी तक इस तरह लाशों के गंगा में बहा दिए जाने की असल वजह का पता नहीं लगाया जा सका है, मगर यह साफ है कि ये सभी कोरोना की वजह से मारे गए लोग थे। हालांकि बिहार प्रशासन ने दावा किया है कि वह उन लाशों का पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार करेगा और वह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन से तालमेल बिठा रहा है कि उधर से आ रही लाशों का वहीं संस्कार कर दिया जाए। मगर यह प्रक्रिया कितने दिन चलेगी और कब इस समस्या पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा, फिलहाल कहना कठिन है।

कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उन गरीब लोगों के शव हैं, जिनके परिजनों के पास उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं हैं। श्मशानों में लकड़ी की किल्लत बढ़ी है, शवों को जलाना खासा महंगा काम हो गया है। अंतिम संस्कार में पंद्रह से बीस हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में उन गरीब लोगों के सामने अपने प्रिय जनों का अंतिम संस्कार करना एक बड़ी समस्या बन गया है, जिनके पास इस घड़ी में दो वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं।

गंगा चूंकि लोक आस्था की नदी है, इसलिए बहुत सारे लोग शवों को उसके हवाले कर दे रहे हैं। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा खुद प्रशासन की तरफ से तो नहीं किया जा रहा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगह प्रशासन खुद शवों को जलाने के बजाय गंगा की कछार में गड्ढे खोद कर उन्हें दफ्न करते देखा जा रहा है। अगर ऐसा है, तो यह ज्यादा चिंता की बात है। मरने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार उनकी आस्था और परंपराओं के मुताबिक ही किया जाना चाहिए। अगर परिजन नहीं कर पा रहे, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के अंतिम संस्कार का प्रबंध करे।

उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे अधिक महामारी की चपेट में है। हाल ही वहां संपन्न हुए पंचायत चुनावों के समय इस बात को लेकर खासा हंगामा खड़ा हो गया था कि चुनाव प्रक्रिया की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक वहां चुनाव तैनाती में हुए संक्रमण की वजह से करीब नौ सौ प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के मारे जाने के दावे किए जा चुके हैं। संक्रमण वहां के गावों में पैर पसार चुका है, जहां न तो समुचित इलाज की व्यवस्था है और न प्रशासन का उनकी तरफ ध्यान है। सबसे चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन शुरू से कोरोना संक्रमण के आंकड़ों और उससे होने वाली मौतों पर परदा डालने का प्रयास करता देखा जा रहा है। गंगा में तैरती लाशों को लेकर इसीलिए उस पर स्वाभाविक रूप से संदेह की अंगुली उठ रही है। प्रशासन को अपनी नाकामियां छिपाने के बजाय समस्या पर काबू पाने के गंभीरता से प्रयास करने चाहिए।

Date:13-05-21

बड़े सुधार की जरूरत

सुशील कुमार सिंह

ढांचागत सुधार की अपनी कसौटी होती है। मजबूत ढांचे के बूते ही समस्याओं को समाधान देने के लिए प्रक्रियागत दृष्टिकोण और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य का निर्वहन होता है। देश इन दिनों महामारी से जूझ रहा है। समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य दोनों इस ओर इशारा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य जनित इस समस्या ने सरकार और व्यवस्था को हाशिए पर ला दिया है। गौरतलब है कि समस्या से निपटने के लिए मजबूत संरचना होनी चाहिए। विगत वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि समस्याओं के साथ देश ढांचागत सुधार के उस स्तर को हासिल नहीं कर पाया, जैसा समय के साथ होना चाहिए। हालांकि मौजूदा दौर सवाल उठाने का नहीं है, लेकिन इस बात की खोज का जरूर है कि आखिर जब हम बड़ा देश चलाते हैं, बड़े शासन और सुशासन की हुंकार भरते हैं, तो फिर बीमारी के आगे घुटने क्यों टेकने पड़ जाते हैं? आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाओं का घोर अभाव है। भारत तीसरी दुनिया का देश है और अनेक बीमारियां यहां अभी भी व्याप्त हैं, मसलन तपेदिक, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनिया, जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, डायरिया आदि।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों से लेकर तमाम सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था के क्षेत्र में सुशासन के संदर्भ लचीले ही रहे हैं। हालांकि सरकार ने साल 2021-22 के स्वास्थ्य बजट में एक सौ सैंतीस फीसद की वृद्धि करते हुए यह जताने का प्रयास किया है कि स्वास्थ्य को लेकर उसकी चिंता बढ़ी है। मगर कोरोना काल में इतना व्यापक धन भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य बजट के मामले में दुनिया की बड़ी और मझोली अर्थव्यवस्था वाले देश भारत से कहीं आगे हैं। भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा का जितना बजट होता है, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश कमोवेश उतना बजट स्वास्थ्य पर ही खर्च कर देते हैं। ऐसे ही कई उदाहरण मिल जाएंगे जो स्वास्थ्य बजट के मामले में भारत से कोसों आगे हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक (2019) के अनुसार एक सौ पनचानवे देशों में भारत सत्तावनवें स्थान पर है। सूचकांक से यह भी पता चलता है कि अधिकतर देश किसी भी बड़े संक्रामक रोग या महामारी से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सूची में केवल तेरह देश ऐसे हैं जो शीर्ष पर रहे और इनमें अमेरिका पहले स्थान पर है। हालांकि अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है जो यह दशार्ती है कि बड़े ढांचागत वाले देश भी कोरोना के आगे पस्त हो गए। इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी महामारी संकट में ऐसे फंसे कि उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत ढांचे भी ढह गए। यह ध्यान देने वाली बात कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक वैश्विक स्तर पर महामारी के खतरों का पहला व्यापक मूल्यांकन होता है। लैंसेट द्वारा साल 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लोगों तक उनकी पहुंच के मामले में भारत विश्व के एक सौ पनचानवे देशों में एक सौ पैंतालीसवें पायदान पर है। चौंकाने वाला पक्ष यह भी है कि इस सूची में भारत अपने पड़ोसियों चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से भी पीछे रहा। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य यह भी है कि साल 2016 में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और गुणवत्ता के मामले में भारत को 41.2 अंक मिले थे, जबकि साल 1990 में केवल 24.7 अंक थे। जाहिर है, समय के साथ उत्थान तो हुआ, मगर जितना होना चाहिए था उतना नहीं।

महामारी के इस दौर में जिस तरह अस्पतालों के भीतर और बाहर स्वास्थ्य सामग्री और संसाधनों की भारी कमी देखने को मिली है, उससे लगता है कि ढांचागत कमियां बाकायदा विद्यमान हैं और कमजोरी दोनों जगह व्याप्त है। संक्रमित अस्पताल के अंदर हो या बाहर, इलाज में कोताही का स्तर समान ही है। आॅक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक प्रणाली और जरूरी दवाइयों सहित बिस्तरों तक को लेकर जो मारामारी देखने को मिल रही हैं, उससे साफ है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बेदह बदतर हालत में है। चिकित्सा व्यवस्था भारी दबावों और संकटों से गुजर रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ग्यारह हजार से अधिक व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार एक हजार व्यक्तियों पर एक चिकित्सक होना चाहिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिकित्सकों की उपलब्धता के मामले में हम कहां खड़े हैं। बिहार में तो स्थिति और खराब है वहां अट्ठाईस हजार से ज्यादा लोगों पर एक चिकित्सक है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हालात कमोबेश यही हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में वर्ष 2017 में करीब दस लाख इकतालीस हजार डॉक्टर पंजीकृत थे, जिसमें सवा लाख डॉक्टर ही सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, जबकि बाकी चिकित्सक निजी अस्पतालों में सेवाएं देते हैं। इससे इतना तो साफ है कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। दूसरी मुश्किल यह है कि अधिकतर डॉक्टर का निजी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। जाहिर है, ऐसे में चिकित्सा महंगी ही होगी। भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में यह बड़ा असंतुलन है।

भारत की आबादी एक सौ चालीस करोड़ के लगभग हो गई है। देश में बीस हजार के आसपास सरकारी अस्पताल हैं, जिनकी बिस्तर क्षमता करीब आठ लाख होगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई सरकारी और निजी चिकित्सालयों के साथ कई अन्य प्रारूपों में चिकित्सीय व्यवस्था को अब मजबूती देने के प्रयास शुरू होने लगे हैं। जाहिर है, पिछले आंकड़ों की तुलना में अब स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुधार थोड़ा सुधरा हुआ जरूर दिखेगा। गौरतलब है कि भारत की पैंसठ फीसद से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। इस आबादी के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व अनेक स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। मगर ये भी कम हैं और जो हैं, वहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में स्वास्थ्य सेवा अभिजात्य वर्ग के लिए ही रह गई है। सरकारी चिकित्सालय गरीबों की उम्मीद होते हैं, मगर सुविधा के अभाव में आस टूटती रहती है और निजी उसके बूते में नहीं है। हालांकि कोरोना महामारी ने गरीब और अमीर किसी को नहीं बख्शा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में महामारी सब पर भारी पड़ रही है। सरकार की ओर से प्रयास तेज जरूर किए गए हैं, मगर जिस तरीके से स्वास्थ्य सामग्री और संसाधनों की मांग के अनुपात में आपूर्ति का अभाव है और लगातार बड़ी अदालतों की फटकार पड़ रही है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि स्वास्थ्य के सुशासन के मामले में शासन-प्रशासन हाशिये पर है।

भारत की मौजूदा दशा को देखते हुए दुनिया के तमाम देशों ने सहायता के लिए हाथ बढ़ाए हैं। जाहिर है, इससे राहत तो मिलेगी। वैसे इसे वैश्विक बीमारी या आपदा का नाम देकर साफगोई से व्यवस्था या सरकार को बचाया जा सकता है। मगर सुशासन को अपनी दिनचर्या समझने वाली सरकार की जिम्मेदारी यहां कम नहीं हो सकती। सुशासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य जन विकास है और यह जन विकास भूख से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के मार्ग से गुजरते हुए उस फलक तक जाता है, जहां से एक सभ्य समाज और विकसित देश का निर्माण होता है। देश इन दिनों जीवन बचाने की होड़ में है। जनता इसमें बुरी तरह फंसी है और सरकार इस महामारी से बाहर निकलने की तमाम कोशिशें कर रही है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी केवल सरकार पर डाल कर पल्ला झाड़ लेना सही नहीं होगा। समस्या बढ़ी है तो सभी को मिल कर इसका हल निकालना होगा।

Date:13-05-21

कोरोना में छीजते रोजगार

संपादकीय

कोरोना महामारी ने पहले ही भारतीयों का जीवन सांसत में ड़ाल रखा है। जो इससे बच जाएंगे उनके लिए दूसरा संकट मुंह फाड़े बढ़ता चला आ रहा है। कोरोना की पहली लहर में साल 2020 में भी लाखों लोग इसके शिकार हुए थे‚ अब न जाने कितने होने वाले हैं इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। यह संकट है आजीविका का जो कोरोना के समानांतर एक के बाद एक रोजगार लीलता चल रहा है। रेटिंग एजेंसियां एक एक करके भारत की वृद्धि का अनुमान घटाती जा रही हैं। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने भी साल 2021-22 के लिए भारत की जीड़ीपी वृद्धि के अनुमान को घटाकर 10.8 फीसद कर दिया है। पहले नोमुरा ने इसके 12.6 फीसद रहने का अनुमान लगाया था। कोरोना महामारी को रोकने के लिए बीस से अधिक राज्यों ने लॉकड़ाउन व अन्य सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। हालांकि केंद्र ने पिछले साल लगाए गए लॉकड़ाउन के बाद बने भयंकर हालात से बचने के लिए देश भर में एकमुश्त लॉकड़ाउन नहीं लगाकर राज्यों को परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने का अधिकार दे दिया था। परिणाम यह हुआ है कि देशव्यापी लॉकड़ाउन की स्थिति बन चुकी है। उद्योग– धंधे चल नहीं पा रहे‚ इसका सीधा असर कामगारों के रोजगार पर पड़ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर जून में चरम पर पहुंचती है तो भारत की वृद्धि दर 8.2 फीसद पर सिमट सकती है। प्रख्यात अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच कमकाजी वर्ग के लिए स्थिति बहुत बदतर लग रही है। द्रेज का कहना है कि 2024-25 तक पांच मिलियन ड़ॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का लक्ष्य कभी भी व्यावहारिक नहीं था। कोरोना की दूसरी लहर के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के बारे में उनका कहना है कि जहां तक कामकाजी लोगों का सवाल है स्थितियां पिछले साल से बहुत अलग नहीं हैं। भले ही स्थानीय लॉकड़ाउन का असर राष्ट्रीय लॉकड़ाउन जैसा न हो लेकिन कामकाजी वर्ग के लिए हालात ज्यादा बदतर हैं। पहले ही कर्ज लेकर गुजारा कर रहे लोग फिर कर्ज लेने पर मजबूर हो रहे हैं। इस बीच‚ अमेरिका के शाीर्ष संक्रामक राग विशेषज्ञ डॉ. एंथनी फाउची ने भी कहा है कि पहली लहर के बाद भारत ने बहुत जल्दबाजी में देश खोल दिया। इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं।

Date:13-05-21

महिला रोजगार पर मंडराते फिर संकट के बादल

ऋतु सारस्वत, ( समाजशास्त्री )

हाल ही में बिल ऐंड मेलिंडा फाउंडेशन की एक रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि महामारी ने विश्व भर की स्त्रियों पर गंभीर असर डाला है। सबसे ज्यादा नुकसान नौकरी-पेशा महिलाओं को हुआ है। महामारी की वजह से पिछले एक वर्ष में 6.4 करोड़ महिलाओं को नौकरी गंवानी पड़ी है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि अमेरिका, कनाडा, स्पेन और ब्राजील शीर्ष दस देशों में हैं। यह सहज कल्पनीय है कि जब महिला सशक्तीकरण के दौर में विकसित देशों का यह हाल है, तो वे देश किस स्थिति में होंगे, जहां महिलाएं दशकों से बराबरी के लिए संघर्ष कर रही हैं।

इस संदर्भ में भारत की बात की जाए, तो ‘एक्शन एड एसोसिएशन’ नामक संस्था द्वारा बीते साल 20 राज्यों में किया गया अध्ययन बताता है कि असंगठित क्षेत्र में 79.20 प्रतिशत औरतों की नौकरी चली गई। जिसके पीछे स्पष्ट कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जहां उनके पास नौकरियां बचाए रखने के विकल्प न के बराबर होते हैं। कुछ अध्ययन यह बता रहे हैं कि धीमे-धीमे उन नौकरियों को भी खत्म किया जा रहा है, जो संगठित क्षेत्र के तहत आती हैं। इनमें आईटी सेक्टर, स्टार्टअप, मीडिया, पर्यटन और निर्यात उद्योग शामिल हैं। ये वे क्षेत्र हैं, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। भारत में स्त्रियों को काम करने केलिए सामाजिक व पारिवारिक, दोनों स्तरों पर संघर्ष करना पड़ता है और जब भी अर्थव्यवस्था डगमगाती है, तब औरतों को विवश किया जाता है कि वे नौकरी छोड़ दें। लैंगिक समानता पर अपनी पीठ थपथपाने वाले देश भी यही मानसिकता रखते हैं कि पुरुषों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के कथित अधिकार पर महिलाएं अधिग्रहण के प्रयास करती हैं, क्योंकि उनके लिए यह आवश्यक नहीं कि वे धनार्जन करें। उनका प्राथमिक और मौलिक दायित्व घर और परिवार की देखभाल करना है। यह मिथक दशकों से कायम हैं, जिसकी पुष्टि अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की प्रकाशित एक रिपोर्ट से भी होती है। इस शोध के मुताबिक, कई देशों में यह धारणा है कि महिलाएं तुलनात्मक रूप से नौकरी की कम हकदार हैं।

महामारी से पूर्व भारत में स्त्रियों की श्रम बाजार में भागीदारी दर (एलएफपीआर) लगातार गिर रही है। यह 2017-18 में 23.5 प्रतिशत थी। महिलाओं की कम एलएफपीआर का मतलब है कि अधिकतर महिलाएं न तो काम कर रही हैं, न काम की तलाश कर रही हैं। यह तथ्य पीड़ादायक इसलिए है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता महिला सशक्तीकरण की पहली शर्त है, क्योंकि धनार्जन उनके आत्मबल में ही बढ़ोतरी नहीं करता, उनके भीतर निर्णय-क्षमता भी विकसित करता है। पितृ-सत्तात्मक समाज की जड़ें आज भी इसीलिए कायम हैं, क्योंकि श्रम बाजार में पुरुषों का वर्चस्व है और अपने इस वर्चस्व को बनाए रखने में वे कोई चूक नहीं करते हैं। चाहे इसके लिए उन्हें महिलाओं पर किसी भी तरह का मानसिक और भावनात्मक दबाव ही क्यों ना बनाना पड़े।

प्रथम विश्व युद्ध के समय जब पुरुषों के युद्ध में जाने के कारण महिलाओं ने उन तमाम जोखिम भरे क्षेत्रों में काम किया, जहां पुरुषों का वर्चस्व था, तब भी उन्हें प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ा था। जहां 1919 में ब्रिटेन ने ‘द सेक्स डिसक्वालिफिकेशन’ अधिनियम पारित कर महिलाओं को हक दिया कि लिंगभेद के कारण उन्हें नौकरी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक उसी समय ‘द रेस्टरैशन ऑफ प्री वॉर प्रैक्टिस एक्ट 1919’ की बहाली कर अधिकांश महिला श्रमिकों को अपनी युद्धकालीन भूमिकाएं छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जिन महिलाओं ने नौकरी ना छोड़ने की इच्छा जाहिर की, उन पर दबाव बनाने के लिए 1919 में ‘द इलस्ट्रेटेड संडे हेराल्ड’ में प्रश्न किया गया, क्या आधुनिक महिलाएं फूहड़ हैं? इस तरह के तमाम दबावों के बीच महिलाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और वह अपने घर तक सीमित हो गईं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी महिलाओं के साथ फिर वही इतिहास दोहराया गया। द फेमिनिन मिस्टिक में बेट्टी फ्रीडम लिखती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिलाओं पर भावानात्मक दबाव बनाया गया कि वे पुरुषों के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दें, और ऐसा हुआ भी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आज तक यह स्थिति यथावत है।