13-05-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Back to Basics is the Way Ahead
KP Krishnan , [ The writer is former secretary, GoI ]
Prior to Prime Minister Narendra Modi’s announcement of a very welcome second Covid-19 economic stimulus package of Rs 20 lakh crore on Tuesday, which will be detailed over the week by finance minister Nirmala Sitharaman, there was a veritable downpour of suggestions on what GoI and state governments should do in post-Covid-19 lockdown. These suggestions will only fly thicker and faster now.
While there is a case for high levels of public expenditure in some sectors, on policies at a fundamental level, we need to go back to basics and reconstruct the ‘new deal’ on simple and time-tested economic principles.
Markets and private economic agents create wealth and prosperity. The State’s role in the economy should be to enable this to happen, to correct market failures and to ensure desired levels of income and security for the vulnerable. Pre-Covid-19 India had many strengths and many weaknesses. The pandemic and lockdown brought all the known weaknesses back into focus.
That non-banking financial companies (NBFCs) and mutual funds (MFs) struggling for liquidity in the wake of the pandemic reflects the absence of a liquid corporate bond market with its concomitant currency and derivatives markets to manage risks.
This phenomenon has been with us for over two decades. Like other weaknesses, it got magnified during this crisis.
Migrant labour distress is also not something we’re witnessing for the first time. Non-enforcement of a social security legislation dating back to 1979 magnified this problem that has been with us for decades. If the liquidity crisis is an example of amissing market, the migrant labour crisis is a disturbing example of State failure and incapacity.
At the same time, some of the more effective coping and response mechanisms during lockdown have been the result of actions of private actors. For example, online markets fulfilling essential needs of consumers, and farmers selling directly through farmer producer organisations (FPOs) and not through a dysfunctional agricultural produce market committee (APMC), are developments that have stood out during the last seven weeks.
What are the meta-lessons these examples throw up for the future? Long ago, Adam Smith spoke about the importance of markets. Modern economic theory has clearly shown that markets and freedom work well in all but four cases of market failure: provision of ‘public goods’, correcting for externalities, solving information asymmetry, and preventing abuse of market power.
There is no fifth case for State intervention in the markets for reasons of efficiency. The virus hasn’t changed this economic principle. Post-Covid-19, public policy should return to this basic design principle and use the opportunity provided by the pandemic to reset the balance of State and markets.
We often hear that it is impossible to acquire land for industry because the new Land Acquisition Act has made this both costly and timeconsuming. Equally, almost no one will quarrel that land acquisition in India has mostly been at the expense of land losers and in favour of land recipients. Yet, a correction in that 100-year-old problem is now held to be the major cause of ‘Make in India’ not taking off. The right question to ask here is why there is no voluntary sale and purchase of land for those who want to make in India. The answer is the poor state of Indian land markets.
The more appropriate role of the State would be to put in place laws and systems that assure secure title to owners and purchasers of land. This is a classic case of public good provision by the State to enable the market rather than a direct role as a participant.
Another example would be to strengthen market-based social security for labour (e.g., national pension system) so that workers and employers can co-contribute with the State, becoming the third contributor of higher amounts for lowincome earners, in turn financed by appropriate taxation.
To enable flexibility for employers, it is possible to reorganise existing government-financed social security schemes to be ‘employer-agnostic’, so that there is social security for workers without necessarily linking it with a specific employer. However, suspension of labour welfare legislations in a situation of labour distress is the wrong solution.
Post-Covid-19 India needs a better and smarter State in many areas, (e.g., public health, deeper and more liquid markets in land and corporate bonds). Instead of an ‘either-or’ manner, public policy needs to focus on ‘and’ and go back to basics and build stronger public systems in the social sector to protect, empower and support the weak and strengthen markets where markets are known to work.
Date:13-05-20
Let Aarogya Setu ride on Google-Apple tech
ET Editorials
The government has done well to release the Aarogya Setu Data Access and Knowledge Sharing Protocol and hold out the assurance that only health response-relevant data would be collected and that the data would be deleted after 180 days. This shows readiness to be flexible on the means while holding steady on the goal of using the ability of smartphones to talk with one another for identifying and tracing the contacts of Covid-19 patients. This readiness should now persuade the government to shift Aarogya Setu to the platform jointly developed by Google and Apple, call it Gooseb, which most national governments are switching over to, after having developed and deployed their own contact-tracing apps.
The Ministry of Electronics and Information Technology and the National Informatics Centre must tailor their app so that it can use Gooseb. Besides the benefit of being operating system-agnostic, the platform offers the critical feature of low power consumption. Use of any app that drains the phone battery would be resisted by the people and draw avoidable opprobrium. Gooseb has the added advantage that it collects less data and stores the data on the phone. For this kind of an app to be really effective, around at least 60% of the population must deploy it. That means the entire population of smartphone users in India, and then some. Deployment of Gooseb is likely to persuade potential holdouts, worried about privacy and such concerns, to come on board.
In addition, the government must enact a law, originally recommended by the Justice Srikrishna Commission that drafted India’s data protection bill, to regulate the State’s access to, use of, and accountability for citizen data. Alongside, the capacity to trace contacts and test must be stepped up, to make use of the app.
Building Trust
The new guidelines for data handling in Aarogya Setu system are a welcome first step. Supporting legislation must follow.
Editorial
From claiming that the Aarogya Setu app is unhackable, to suggesting that it must be the safest app ever because millions are downloading it — they are compelled to, actually — to issuing fresh guidelines to safeguard the privacy of users, the government has come a long way, tacitly acknowledging the trust deficit and the need to address it.
Trust is an essential ingredient for the success of Aarogya Setu in helping to contain the pandemic, because it must acquire a critical mass of users to be of any use. On Monday, an order by the empowered group on technology and data management, set up by the national executive of the Disaster Management Act, established the protocol for handling data by the various bodies involved in the management of the COVID-19 outbreak. Outside that circle, the data may be shared only with the research community in anonymised form. Breaches will attract penalties according to relevant sections of the Disaster Management Act, besides other applicable laws.
The government has fixed security flaws in data handling detected by a French white hat hacker, limited the purpose of data collection to dealing with the pandemic, and restricted the types of data which may be collected and the period for which it may be held. And crucially, by promising punitive measures, the order sets to rest public anxieties about privacy. Problems about technology are not adequately addressed by technology — by claiming that software is hacker-proof, for instance. It is best addressed by the law, by the certainty of liability and the penalties thereby attracted.
But perhaps this order should be read as a first step towards a law, as a letter of intent rather than a compact. Justice BN Srikrishna, who headed the committee which had produced the first draft of the Personal Data Protection Bill, has pointed out that the order is not lawful — supportive legislation is required by Aarogya Setu, rather than merely an order by the executive. On May 1, the ministry of home affairs had made the app mandatory for employees in the public and private sector, and in government. Local authorities were urged to secure complete coverage in containment zones. The Noida police then extended it to everyone, threatening imprisonment and fines for non-compliance. These may be emergency interventions, but the app now requires legislative backing. In the absence of an underlying law, it would remain vulnerable to legal challenge.
Riding roughshod over State governments
Guidelines issued by the Centre to the States under the Disaster Management Act are unconstitutional
Prashant Bhushan and Shyam Agarwal are advocates practising in the Supreme Court
The Central government has so far followed a mostly top-down approach in tackling the COVID-19 pandemic. During lockdowns 1.0, 2.0 and 3.0, the Centre has issued guidelines from time to time, ostensibly under the Disaster Management Act of 2005, containing varying restrictions on public activity and commerce which the States are expected to enforce. The Centre directs the State governments to scrupulously enforce every new set of guidelines, with the States only being allowed to increase and not dilute the restrictions. This centralised approach is counterproductive, has put the federal structure of India under strain, and is in fact beyond the powers of the Central government.
Two examples show why this is counterproductive. One, the Central government, in its latest guidelines, has classified all districts in the country as red, orange or green zones in a bid to lift lockdown restrictions in an area-specific manner. Some States/Union Territories objected to the classification of certain areas/districts as red zones on the ground that these areas are very large. They pointed out that there was no need to keep economic activity on hold in an entire district when cases had been reported only from a small portion of that district. Two, Kerala, probably the best-performing State in terms of its response to COVID-19, was sent a missive by the Central government to refrain from relaxing restrictions in the State. The Kerala government had issued revised guidelines in mid-April following a near-perfect recovery rate and a steep fall in the number of cases. However, the Central government did not trust the wisdom and judgment of the State government in the matter.
This centralised approach, apart from leading to undesirable outcomes, may not be strictly legal. A study of the Disaster Management Act, 2005 as well as relevant provisions of the Constitution makes it clear that this practice of issuing guidelines and directions to the States is itself unconstitutional.
The federal scheme
Under the federal scheme, Parliament can legislate on matters under the Union List (List I), Stage legislatures can legislate on matters under the State List (List II), and both Parliament and State legislatures can legislate on matters under the Concurrent List (List III). The residuary power to legislate on matters that are not mentioned in either List II or List III vests with Parliament under Article 248 of the Constitution read with Entry 97 of List I. Furthermore, the rule of harmonious construction laid down by the Supreme Court in a number of judgments, including in Godfrey Phillips v. State of U.P. & Ors (2005), dictates that the entries in the legislative lists must be interpreted harmoniously, and in the event of any overlap between two or more entries, the specific subject matter contained in a particular entry must be deemed to have been excluded from another entry which may deal with a more general subject matter. Finally, as per Articles 73 and 162, the executive power of the Centre and the States is co-extensive with their respective legislative powers, which means that the Central and State governments can only take executive actions in matters where Parliament and State legislatures, respectively, have powers to legislate.
Disaster management as a field of legislation does not find mention in either List II or List III, nor does any particular entry in List I specifically deal with this. Thus, the Disaster Management Act could only have been enacted by Parliament in exercise of its residuary powers of legislation under Article 248 read with Entry 97 of List I.
The question is, can the Act be applied at all for dealing with a pandemic. The Disaster Management Act allows the Centre to issue guidelines, directions or orders to the States for mitigating the effects of any disaster. The definition of ‘disaster’ under the Act is quite broad and, literally speaking, would include a pandemic too. Such a reading of the Act would vest the Central government with powers to issue directions and guidelines to State governments for dealing with the pandemic in their States, which is what the Centre has been doing. However, ‘public health and sanitation’ is a specific field of legislation under Entry 6 of List II. This would imply that States have the exclusive right to legislate and act on matters concerning public health. Thus, the Centre’s guidelines and directions to the States for dealing with the pandemic trench upon a field of legislation and executive action that is exclusively assigned to the States — public health.
The Supreme Court has held time and again that federalism is a basic feature of the Constitution and although the Union enjoys many more powers than States, the States are sovereign. The Disaster Management Act, having been enacted by Parliament under its residuary powers of legislation, cannot be applied to pandemics in view of the fact that the power to legislate on public health is vested specifically and exclusively with the States.
At this juncture, an important caveat must be pointed out. Under Entry 29 of List III, both Parliament and State legislatures are competent to legislate on matters involving inter-State spread of contagious or infectious diseases. Therefore, theoretically speaking, Parliament would be competent to pass a law that allows the Central government to issue directions to the States to prevent inter-State spread of a disease like COVID-19. That law is not the Disaster Management Act which is concerned with disasters in general, and not pandemics in particular. ‘Prevention of inter-State spread of contagious and infectious diseases’ being a specific legislative head provided in List III, the same must be deemed to have been excluded from Parliament’s residuary legislative powers. Therefore, the Disaster Management Act, which has been enacted under Parliament’s residuary legislative powers, cannot be applied to the prevention of inter-State spread of contagious and infectious diseases.
Applying another law
In fact, a law on this exists — the Epidemic Diseases Act, 1897, which has the objective of preventing “…the spread of dangerous epidemic diseases.” However, under this Act, it is the State governments which have the prerogative to take appropriate measures for arresting the outbreak or spread of a contagious or infectious disease in their respective States. The Central government’s powers are limited to taking measures for inspecting and detaining persons travelling out of or into the country. Even if that Act were to be amended, it would not empower the Central government to issue directions to the States to contain the pandemic within the State; it can only deal with inter-State spread of the disease. Therefore, instead of resorting to the Epidemic Diseases Act which gives powers to the States, the Centre has applied the Disaster Management Act, which has enabled it to ride roughshod over State governments. This is plainly unconstitutional. The States are not legally bound to observe the directions/guidelines being issued by the Central government and would be well within their rights to challenge them before the apex court.
Date:13-05-20
Reaffirm cooperative federalism
Responding effectively to the pandemic requires the Centre to view the States as equals
Pranav Verma & Sughosh Joshi , [ Pranav Verma is a LL.M. candidate at the University of Cambridge and Sughosh Joshi is a 4th year B.A. LL.B. student at NALSAR University of Law, Hyderabad ]
Many exigencies have tested the foundations of our federal democracy, but none as harshly as this pandemic. And when India’s success in defeating COVID-19 actively rests upon Centre-State collaboration, it is indeed its commitment to federalism that is under the most strain.
Federalism, K.C. Wheare notes, traditionally signifies the independence of the Union and State governments of a country, in their own spheres. However, there was nothing traditional about the circumstances in which India’s Constituent Assembly met. Accordingly, even when its members carefully studied the Constitutions of other great federations like the U.S., Canada, Australia and Switzerland, they adopted a ‘pick and choose’ policy to formulate a system suited uniquely to the Republic’s need. As a result, India’s Constituent Assembly became the first-ever constituent body in the world to embrace what A.H. Birch and others have referred to as ‘cooperative federalism’ — essentially defined by administrative cooperation between the Centre and the States, and a partial dependence of the States upon payments from the Centre. Accordingly, Indian constitutional law expert Granville Austin remarks that despite a strong Centre, cooperative federalism doesn’t necessarily result in weaker States; rather, the progress of the Republic rests upon active cooperation between the two.
Fissures in cooperation
Nevertheless, some recent developments have revealed fissures in Centre-State cooperation. For instance, the zone classifications into ‘red’ and ‘orange’ has evoked sharp criticisms from several States. The States have demanded more autonomy in making such classifications. This is despite the fact that State consultation is a legislative mandate cast upon the Centre under the Disaster Management Act of 2005 (under which binding COVID-19 guidelines are being issued by the Centre to the States). The Act envisages the creation of a ‘National Plan’ under Section 11, as well as issuance of binding guidelines by the Centre to States under Section 6(2), in furtherance of the ‘National Plan’. The ‘National Plan’ then is a broader vision document while the binding guidelines are its enforcement mechanism. Now, Section 11(2) of the Act mandates State consultations before formulating a ‘National Plan’, and to that extent, when the binding guidelines are ultimately issued under it, they are expected to represent the views of the States. However, the Centre has not formulated the ‘National Plan’, and has chosen instead to respond to COVID-19 through ad hoc binding guidelines issued to States, thereby circumventing the legislative mandate of State consultations. In fact, the Home Ministry order ushering in lockdown 3.0 prohibited States from lowering the Centre’s classifications. This selective application of the Act serves to concentrate all decision-making powers with the Centre.
Lack of funds
The Centre has also declared that corporations donating to PM-CARES can avail CSR exemptions, but those donating towards any Chief Minister’s Relief Fund cannot. This directly disincentivises donations to any Chief Minister’s Relief Fund; diverts crores in potential State revenues to PM-CARES; and makes the States largely dependent upon the Centre. Further, the revenue streams of several States have dried up because of the liquor sale ban; negligible sale of petrol/diesel; no land dealings and registration of agreements. States’ GST collections have also been severely affected with their dues still not disbursed by the Centre. All this has made it difficult for States to defray expenses of salaries, pensions and welfare schemes. As it is the States which act as first responders to the pandemic, supplying them with adequate funds becomes a pre-requisite in effectively tackling the crisis. This requires the Centre to view the States as equals, and strengthen their capabilities, instead of increasing their dependence upon itself.
लोकल के लिए हमें वोकल बनना होगा…
संकट में लोकल ने ही हमें बचाया, हमें इसे जीवन मंत्र बनाना होगा
नरेन्द्र मोदी , प्रधानमंत्री
सभी देशवासियों को आदर पूर्वक नमस्कार,
कोरोना से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महीने से ज्यादा हो रहे हैं। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। पौने तीन लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। एक वायरस ने दुनिया को तहस-नहस कर दिया है। लेकिन थकना, हारना, टूटना-बिखरना, मानव को मंजूर नहीं है।
साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम इन दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है- “आत्मनिर्भर भारत”। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है- एष: पंथा: यानि यही रास्ता है- आत्मनिर्भर भारत। साथियों, मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात रखूंगा। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। एन-95 मास्क का भारत में नाममात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख एन-95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए, क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने बदल गए हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल गई है। अर्थकेंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन, आशा की किरण नजर आता है। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो आत्मकेंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर बदल जाती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबर वॉर्मिंग के खिलाफ भारत की सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल, मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती हैं। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरि-भूरि प्रशंसा होती है, तो हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, सवाल यह है – कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है- 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प।
याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था।
साथियों, मैंने अपनी आंखों से कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालात बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला।
साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत, पांच पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी एक ऐसी इकॉनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्टचर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर- हमारा सिस्टम- एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति-नीति नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर- हमारी डेमोग्राफी- दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वायब्रंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवां पिलर- डिमांड- हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।
साथियों, मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज, ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब-करीब 10 प्रतिशत है। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति,हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित हैं। कल से शुरू करके, आने वाले कुछ दिनों तक, वित्त मंत्री जी द्वारा आपको ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो सुधार हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भी भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नज़र आईं हैं। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसा भेजेगी, वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ।
ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसे किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे।
साथियों, आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए, भी आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की क्षमता बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी।
साथियों, ये संकट इतना बड़ा है, कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई-बहनों की संघर्ष-शक्ति, उनकी संयम-शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई-बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई-बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्यूफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन का भी महत्व समझाया है। संकट के समय में, लोकल ने ही हमें बचाया है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा।
आपको आज जो ग्लोबल ब्रांडस लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रॉडक्ट खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं। जब मैंने आपसे, देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम, दोनों की ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला।
साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही, हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ कोरोना के इर्द-गिर्द ही सिमटकर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, दो गज की दूरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए, लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए, हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे।
साथियों, हमारे यहां कहा गया है- ‘सर्वम् आत्म वशं सुखम्’ अर्थात, जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ-साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी, भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व, आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राणशक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग, हर भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा।
अब एक नई प्राणशक्ति, नई संकल्पशक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। जब आचार-विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है? हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्म निर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का ध्यान रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद !!!
आत्मनिर्भरता का मंत्र
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करके देश को केवल चौंकाया ही नहीं, बल्कि यह संदेश भी दिया कि उन्होंने इस बड़े पैकेज के जरिये आपदा को अवसर में बदलने के लिए कमर कस ली है हैं। इसीलिए उन्होंने इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया। इसका सीधा अर्थ है कि वह आर्थिक पैकेज के जरिये केवल पस्त पड़े कारोबार जगत को संकट से उबारने ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कायापलट करने की तैयारी भी कर रहे हैं। यह पैकेज कारोबार जगत के साथ-साथ आम जनता का भी मनोबल बढ़ाने वाला साबित होना चाहिए। नि:संदेह बीते कुछ दिनों से आर्थिक पैकेज की घोषणा की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से जो राहत दी गई थी वह कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे भीषण संकट को देखते हुए अपर्याप्त थी। एक और आर्थिक पैकेज की उम्मीद के बावजूद इसकी अपेक्षा शायद ही किसी को रही हो कि वह जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर होगा और पिछले दोनों पैकेज को मिलाकर उसकी कुल राशि 20 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। जीडीपी के मुकाबले इतना भारी-भरकम पैकेज तो कई विकसित देशों ने भी नहीं दिया।
प्रधानमंत्री की ओर से 20 लाख करोड़ रुपये की अप्रत्याशित राशि वाले आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद अब प्रतीक्षा है उसके विस्तृत विवरण की। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के संबोधन से इसका आभास तो हो ही गया कि इस पैकेज में किसानों, रोज कमाने-खाने वालों के साथ-साथ छोटे-मझोले कारोबारियों का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा उसके माध्यम से सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने, उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर करने, स्थानीय उत्पादों की खपत बढ़ाने और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। स्पष्ट है कि यह एक चुनौती भरा काम है, लेकिन इस चुनौती को छोटे-बड़े कारोबारियों को न केवल स्वीकार करना होगा, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में लेना होगा। वास्तव में इससे ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज के साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यक र्आिथक सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया जाएगा इसलिए कारोबार जगत को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने और सरकार के साथ-साथ आम जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। हर आपदा में कुछ अवसर छिपे होते हैं। अब जब सरकार ने इन अवसरों का लाभ उठाने की रूपरेखा बना ली है तब फिर कारोबार जगत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए।
Date:13-05-20
सड़कें और स्वास्थ्य
संपादकीय
हजारों प्रवासी मजदूरों के अपने घर लौटने की तस्वीरों ने देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है लेकिन इन तस्वीरों में देश के विभिन्न हिस्सों में बने चार-लेन राजमार्ग भी नजर आते हैं। यह पिछले छह वर्षों में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अच्छे कामों का एक साक्षी है। इस अवधि में राजमार्गों की हालत काफी सुधरी है और हर मौसम के अनुकूल सड़कों से अधिकांश गांवों को जोडऩे के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से अब भारत का ग्रामीण संपर्क नेटवर्क भी बेहतर हुआ है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सरकार के पास संसाधनों की कमी होने पर भी गडकरी का अधिक खर्चीले राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे पर जोर देना कुछ सवाल खड़े करता है।
भारत के पास अब दुनिया का दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क है लेकिन देश स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च किए जा रहे सार्वजनिक धन के मामले में काफी पीछे है। भले ही सरकार ने कोविड महामारी के समय अधिक पीपीई किट, मास्क और वेंटिलेटर के उत्पादन की दिशा में काफी सक्रियता दिखाई है लेकिन महामारी ने देश के चिकित्सा ढांचे की सीमाओं को भी सामने ला दिया है। अस्पतालों में बिस्तरों, डॉक्टरों और नर्सों की कमी के साथ जन स्वास्थ्य के अन्य ढांचे में भी हम पीछे हैं। महामारी ने बता दिया है कि निजी अस्पताल स्वास्थ्य सुविधा का स्थानापन्न नहीं हो सकते हैं। किसी भी सूरत में, सरकारी अस्पतालों में हमेशा भीड़ होती है जिससे उनकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत उजागर होती है। यह एक महसूस की हुई जरूरत है। पिछले साल शुरू की गई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के पीछे यह सोच थी कि इससे मांग पैदा होगी जो चिकित्सा ढांचे की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है और अगर होता भी है तो नई क्षमता का एक हिस्सा निश्चित रूप से निजी बिस्तरों का होगा। पहले से ही आधे बिस्तर निजी अस्पतालों में हैं। जन स्वास्थ्य ढांचे पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सक्षम बनाने पर जोर रहे। इस तरह सरकार को अधिक खर्चीले राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे के बजाय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में व्यय बढ़ाना चाहिए।
ऐसा कहने का यह मतलब नहीं है कि भारत को सड़कों के निर्माण पर खर्च ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका यह मतलब है कि भारत स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता है। सरकार का अगले पांच वर्षों में सड़कें बनाने पर 15 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की मंशा रखना अचरज में डालता है लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र एवं राज्य सरकारों का स्वास्थ्य पर सम्मिलित खर्च 3.24 लाख करोड़ रुपये ही रहा था जो जीडीपी का महज 1.6 फीसदी है।
इस तरह पेट्रोल एवं डीजल पर लगाए सड़क उपकर से एकत्रित राशि को दो हिस्सों में बांटने की माकूल स्थिति बनती है और आधी रकम स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को दे देनी चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क उपकर के मद में एकत्र राशि को सरकार के अन्य दायित्व पूरा करने में लगा दिया जा रहा है।
सरकार को यह फंड दूसरे मदों में लगाने के बजाय सड़क उपकर का मकसद नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए और बढ़ी हुई आवक का आधा हिस्सा जन स्वास्थ्य को देना चाहिए। निश्चित रूप से यह कोई अंतिम समाधान नहीं है और स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटन अधिक पारदर्शी एवं स्थायी होना चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, स्वास्थ्य देखभाल पर मामूली खर्च करने वाली सरकार को यह विकल्प आजमाने पर जरूर ध्यान देना चाहिए।
Date:13-05-20
कोविड के बाद होगी एक बेहतर दुनिया ?
अजित बालकृष्णन
हममें से अधिकांश लोग, अगर पेशेवर दार्शनिक न हों तो हमारा जीवन अपने करियर और परिवार की खुशहाली के इर्दगिर्द बीतता है। इस दौरान हम उस वैचारिक ढांचे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते जिसने हमें अनजाने ही घेर रखा है।
उदाहरण के लिए यह कि भारतीय राज्य को आर्थिक मसलन बैंक ब्याज दरें तय करने, गेहूं या चावल का बाजार मूल्य तय करने में क्या भूमिका निभानी चाहिए और क्या ऐसे निर्णय पूरी तरह बाजार ताकतों पर छोड़ देने चाहिए। दुनिया में वैचारिक बहस उस समय से चली आ रही है जब ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कींस ने सन 1930 के दशक में इसकी शुरुआत की थी। उदाहरण के लिए भारत ने सन 1950 के दशक मे एक्टिविस्ट राज्य की अवधारणा को अपनाया और योजना आयोग का गठन किया। इसके बाद उसने सन 1990 के दशक के आरंभ में इन तमाम अवधारणाओं को बाजारोन्मुखी रुख के लिए ठुकरा दिया। परंतु मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान देश के तमाम इलाकों में स्थानीय अनौपचारिक संगठन खाना बांटने और लॉकडाउन के कारण आजीविका गंवा चुके पीडि़त लोगों को आश्रय मुहैया कराने की घटनाओं में प्रमुख रूप से सामने आए। क्या यह बात हमारे भीतर एक नया नजरिया तैयार करेगी कि राज्य और बाजार वाकई मायने नहीं रखते और नागरिकों का एक दूसरे के साथ सहयोग और सहायता करना ही मायने रखता है?
या फिर वैश्वीकरण की विचारधारा का उदाहरण ले सकते हैं। 19वीं सदी के मध्य में इसकी शुरुआत ‘श्वेत व्यक्ति के बोझ’ (औपनिवेशिक शासकों द्वारा शासितों का ध्यान रखना) के रूप में हुई थी। इसका लक्ष्य था उपनिवेशवाद को बौद्धिक रूप से उचित ठहराना। समय-समय पर इसे उन्नत किया गया। ताजातरीन मामला है ब्रेटन वुड्स समझौता। इस समझौते के तहत पश्चिमी देशों के नियंत्रण वाले संस्थान मसलन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इसके साथ ही मुक्त व्यापार को तृतीय विश्व के देशों की गरीबी का हल बताया गया। वैश्वीकरण और व्यापार अवरोधों को कम करना जीवन के प्रति आधुनिक रुख का संकेत बन गया।
तब से अब तक यही विचारधारा सर्वोच्च बनी हुई है। ध्यान दें तो पता चलता है कि कोविड-19 के प्रसार का रुझान भी व्यापारिक रुझानों के अनुरूप ही है। जिन शहरों का अंतरराष्ट्रीय संपर्क ज्यादा था वे हॉटस्पॉट बन गए हैं। इन्हीं शहरों को सबसे अधिक आर्थिक नुकसान होने की आशंका भी है। क्या यह वैश्वीकरण की अवधारणा को प्रभावित करेगा?
एक और उदाहरण हमारे बड़े केंद्रीकृत कार्यालय भी हैं जहां हमारे सबसे काबिल कर्मी बैठते हैं और जो उच्च उत्पादकता हासिल करने का जरिया है। मुंबई या दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क या लंदन जैसे बड़े और महंगे शहर की किसी ऊंची इमारत में मौजूद मुख्यालय को एक संगठन की विश्वसनीयता और उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। भले ही कर्मचारियों को वहां पहुंचने में रोज कई घंटे का समय लग जाता हो। एक कार्यालय के भीतर भी कर्मचारियों को उनके अधिकार के अनुसार ही जगह का आवंटन किया जाता है। परंतु बीते एक महीने के दौरान कामकाज से जुड़ी नई हकीकत हम सबको यही सिखा रही है कि घर से काम करना भी उतना ही उत्पादक है जितना कि अपने प्रमुख कार्यालय में बैठकर काम करना। पूरा दिन घर पर रहना और ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम करना बौद्धिक काम करने वालों के लिए काफी उत्पादक प्रतीत होता है। क्या इसका अर्थ यह है कि अब केंद्रीकृत कार्यालयों की अवधारणा को शंका की दृष्टि से देखा जाएगा और ज्यादातर कर्मचारी स्थायी रूप से घर से काम करेंगे?
कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित उद्योगों की सूची में भी एक खास रुझान देखने को मिलता है। एयरलाइंस इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं, दूसरे नंबर पर होटल कारोबार आता है। वाहन क्षेत्र में वाहन निर्माता, वितरक, कलपुर्जा निर्माता, पेट्रोल पंप और सुधारक इस सिलसिले में तीसरे नंबर पर हैं। इसमें दो राय नहीं कि ये उद्योग पिछले वर्ष से ही संघर्षरत हैं। इससे यह भी साफ होता है कि हम जो यात्राएं करते हैं उनमें से सभी जरूरी नहीं होतीं। हमें अचानक यह भी पता चला है कि अधिकांश देशों में तेल की कुल खपत में आधे से अधिक केवल कार उद्योग के हिस्से है। यह भी खबर है कि बड़े शहरों में 50 फीसदी से अधिक जगह कार पार्किंग में इस्तेमाल होती है। संभव है कि कारों के स्वामित्व और उनके इस्तेमाल में लगातार गिरावट के बाद पार्किंग की जगहों पर लोगों के लिए पार्क बनाए जा सकें।
बहरहाल कार उद्योग के पराभव का यह अर्थ भी हो सकता है कि विनिर्माण के जादुई रोजगार प्रदाता होने की बात केवल भ्रम साबित हो। अब तक तो तमाम राजनेता और नीति निर्माता लाखों युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इसी के भरोसे रहे आए थे।
इन उद्योगों के अलावा खेल उद्योग को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। देश में क्रिकेट और फुटबॉल ही प्रमुख खेल हैं। अब तक यही माना जाता रहा है कि हालात अच्छे हों या बुरे, प्रशंसक मैच देखने अवश्य जाएंगे, वहां खाएंगे-पिएंगे, चीजें खरीदेंगे। इसके साथ व्यापक प्रसारण अधिकार, प्रायोजन आदि सब जुड़े रहते हैं। बहरहाल, इससे जुड़ी एक बात यह भी है क्या भविष्य में सोफे पर बैठकर खिलाडिय़ों को खेल के मैदान पर जलवे बिखेरते हुए देखने के बजाय हम व्यायाम पर अधिक ध्यान देंगे? मसलन रोज आधा घंटा योग करना?
क्या कोविड-19 के बाद एक नई दुनिया हमारी प्रतीक्षा कर रही है? एक ऐसी दुनिया जहां आधे से अधिक कर्मचारी घर से ऑनलाइन काम करेंगे? क्या रोजगार की तलाश में शहरों की दिशा में भागने का सिलसिला थमेगा? क्या हम अब अपनी भावनाओं को दूसरों से साझा करने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का सहारा लेंगे? क्या हम अपने शहरों में जिस हवा में सांस लेते हैं वह एक बार फिर स्वच्छ होगी और आकाश दोबारा नीला हो जाएगा? क्या इसका अर्थ स्वस्थ आबादी और उत्पादक कारोबार के रूप में हमारे सामने आएगा ?
उद्योगों का संकट
संपादकीय
कुटीर, छोटे और मझोले उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द ही राहत पहुंचाए जाने को लेकर जो संकेत दिया है, वह छोटे उद्योगों और करोड़ों कामगारों के लिए उम्मीद की किसी किरण से कम नहीं है। पिछले पचास दिन से जारी पूर्णबंदी ने न सिर्फ उद्योगों, बल्कि करोड़ों कामगारों को बेहाल कर दिया है। इसी का नतीजा है कि देश में लाखों कामगारों को अपने घरों को लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल, छोटे उद्योग ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और देश के कुल उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रोजमर्रा की जरूरत के सामान के उत्पादन से लेकर बड़े उद्योगों तक के लिए कच्चा-पक्का माल छोटे और मझोले उद्योग ही तैयार करते हैं। ऐसे में अब इस क्षेत्र की और अनदेखी से संकट और गहरा सकता है।
फिर से काम चालू करने के लिए उद्योगों के सामने नगदी और मांग जैसी कई तरह की मुश्किलें हैं। पहली जरूरत तो नगदी की है। नगदी होगी तो कच्चा माल खरीदेंगे और उत्पादन शुरू हो पाएगा। नगदी के अभाव में उद्यमी कर्मचारियों को वेतन देने, अपनी इकाई के बिजली बिल, टेलीफोन बिल, जगह का किराया, बैंक से लिए कर्ज की किस्त और उसका ब्याज चुकाने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि पूर्णबंदी खत्म भी हो गई तो एकदम से मांग, उत्पादन और बिक्री का चक्र चलने वाला नहीं। तब अगले छह-आठ महीने इस तरह के खर्च कहां से किए जाएंगे, यही बड़ा संकट है। जिन छोटे उद्योगों को काम शुरू करने की इजाजत मिल भी गई है, उनमें भी काम इसलिए नहीं शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम करने वाले अपने घरों को लौट गए हैं। बंदी के कारण जिस तरह से उद्योगों का पहिया ठहरा और उत्पादन रुक गया, उसे फिर से ढर्रे पर लाने में वक्त लगना लाजिमी है। दूसरी ओर अब बाजार में सबसे बड़ा संकट मांग का भी बना हुआ है। आबादी का बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास खर्च करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। वह जरूरत भर का सामान मुश्किल से खरीद पा रहा है। मध्यमवर्ग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें तो पूरी कर रहा है, लेकिन जो कुछ बचा-खुचा पैसा है, उसे संकट के लिए बचा कर रखने में भलाई समझ रहा है। ऐसे में सवाल है कि मांग कैसे बने बाजार में। अगर मांग कमजोर पड़ी रही तो छोटे उद्योग कितना ही उत्पादन कर लें, माल बिकेगा नहीं और इससे नया संकट खड़ा होने लगेगा।
छोटे उद्योगों के लिए हालांकि रिजर्व बैंक ने कई तरह की सहूलियतों का एलान करते हुए बैंकों को निर्देश दिया था कि वे उद्यमियों को बिना किसी दिक्कत के कर्ज दें और बकाए के लिए उन पर दबाव न बनाएं। लेकिन बैंकों के सामने अपनी मजबूरियां हैं। आंख मूंद कर कर्ज देने से बैंक बचना चाहते हैं। बैंकों को डर है कि अगर कर्ज वापसी नहीं हुई तो क्या होगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पहले से ही नगदी संकट का सामना कर रही हैं, इसलिए वे भी छोटे उद्योगों को कर्ज बांटने का जोखिम लेने से बच रही हैं। जाहिर है, संकट अनुमान से ज्यादा गहरा है। लेकिन मदद के लिए सरकार की भी अपनी व्यावहारिक सीमाएं हो सकती हैं। ऐसे में रास्ता कैसे निकले, यह बड़ा सवाल है। सरकार और उद्योग जगत को मिल-बैठ कर इस संकट का समाधान खोजना होगा।
पर्यटन को झटका
संपादकीय
कोविड 19 वैश्विक महामारी ने अर्थव्यवस्था के जिन क्षेत्रों का संकट ज्यादा बढ़ाया है, उनमें पर्यटन उद्योग प्रमुख है। लॉक-डाउन मतलब सम्पूर्ण गतिविधियों का ठप हो जाना। इसमें कहीं देश की सीमा के अंदर और बाहर जाना-आना प्रतिबंधित हो जाता है। बिना लॉक-डाउन के शारीरिक दूरी बनाए रखने का भी अर्थ एक जगह से दूसरी जगह जाने से ज्यादा से ज्यादा बचना है। तो इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ना ही है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के इस रिपोर्ट से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ होगा कि कोविड 19 महामारी के कारण 2020 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में 60 से 80 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। अगर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का आकलन है कि महामारी के चलते 2020 की पहली तिमाही के दौरान अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही में 22 प्रतिशत की गिरावट हो चुकी है तो फिर समूचे वर्ष में गिरावट का अनुपात ज्यादा होना निश्चित है। हालांकि क्षेत्रों के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर है। मसलन, हिन्द प्रशांत क्षेत्र में जितनी गिरावट है उतनी यूरोप में नहीं है। संगठन के अनुसार मार्च में कई देशों में लॉक-डाउन की शुरु आत के बाद पर्यटकों के आवागमन में 57 प्रतिशत तक की कमी आ चुकी है। इसका मतलब है कि यह क्षेत्र ज्यादा दुष्प्रभावित होगा। यह तो सच है कि इस अवधि के दौरान ही यात्रा प्रतिबंधों और हवाई अड्डों तथा राष्ट्रीय सीमाओं को बंद करने की व्यापक शुरुआत हुई। जाहिर है, यह क्षेत्र चूंकि काफी संख्या में प्रत्यक्ष-परोक्ष रोजगार देता है इसलिए लाखों की संख्या में लोगों की आजीविका खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की मानें तो यह खतरे में पड़ सकता है। मोटा-मोटी आकलन है कि पर्यटन की गिरावट से विश्व को 910 अरब डॉलर से 1200 अरब डॉलर के बीच क्षति हो सकती है। वैसे यूएनडब्ल्यूटीओ के महासचिव जुरब पोलोलिकाशविली ने कह दिया है कि दुनिया एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य और आर्थिक संकट का सामना कर रही है, पर्यटन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक श्रम-आधारित इस क्षेत्र में लाखों नौकरियां खतरे में हैं। हमारा मानना है कि तत्काल मूल लक्ष्य लोगों की जिंदगी बचानी है और जब तक यह सुनिश्चित नहीं होती; इसके सामाजिक-आर्थिक परिणामों को भुगतने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है।
बेहतर समन्वय जरूरी
संपादकीय
कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो समन्वय बनता दिख रहा है, वह न केवल उपयोगी, बल्कि स्वागतयोग्य भी है। इस महामारी के समय केंद्र व राज्यों के बीच और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो समन्वय या समझ की दृष्टि स्थापित होगी, वह हमेशा देश के काम आएगी। इसमें कोई दो-राय नहीं कि कोरोना से जूझना किसी एक के वश की बात नहीं है। सब समझ और समन्वय से चलेंगे, तो कोई राह निकलेगी। हर कोई सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है। गरीब भोजन व रोजगार की बहाली चाह रहे हैं, तो अमीरों को आर्थिक पैकेज और समर्थन की उम्मीद है, ताकि उनके कल-कारखानों-दफ्तरों के काम में तेजी आ सके। बेशक, यदि किसी एक बडे़ राज्य में भी भोजन व रोजगार की बहाली होगी, तो उसके फायदे और सबक अन्य राज्यों तक पहुंचेंगे।
पांच राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने की स्पष्ट मांग की है। वहीं गुजरात जैसे राज्य भी हैं, जो अब और लॉकडाउन झेलने के पक्ष में नहीं हैं। लॉकडाउन के कारण मजदूरों का लौटना भी एक दुखद समस्या बन गया है। लॉकडाउन के तीन चरणों में हमने देख लिया है, मजदूरों की वापसी धीरे-धीरे हो रही है। जैसे किसी बांध में जलस्तर बढ़ाया जाता है, तो हर बार कुछ गांव डूब में आ जाते हैं और विस्थापन होता है, ठीक वैसा ही लॉकडाउन के समय हम देख रहे हैं। शायद किसी सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं हैं, जिनसे पता चले कि भारत में कितने कामगार बिना रोजगार-कमाई कितने दिनों तक अपना जीवन-यापन कर सकते हैं। चूंकि सरकारों के पास कामगार वर्ग को समझने के मुकम्मल आंकडे़ नहीं हैं, इसलिए लॉकडाउन के हर दिन हम एक नई आबादी को सड़कों पर निकलते देख रहे हैं। सरकारों के बीच अगर प्रशंसनीय समन्वय होता, तो किसी भी मजदूर को अमानवीय ढंग से इतना पैदल न चलना पड़ता। बड़ी संख्या में मजदूरों के लिए चलाई जा रही ट्रेनों के बावजूद अगर वे सड़कों पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है, सरकारों और सरकार के विभागों में पर्याप्त समन्वय नहीं है। पुलिस कहीं लोगों को रोक रही है, तो कहीं जाने दे रही है, मतलब पुलिस के पास भी स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। जांच, अस्पताल, इलाज और क्वारंटीन सेंटर की सुविधाओं में भी एक सी गुणवत्ता नहीं है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों और राज्यों में कोरोना से जंग में समान रूप से चिंता, तैयारी और क्रियान्वयन दिखना ही चाहिए। सावधान रहना होगा, अगर समन्वय के साथ समान गुणवत्ता नहीं बरती गई, तो एक राज्य दूसरे को कोरोना देता रहेगा।
बीते 51 दिनों में पांचवीं बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई है। क्या जरूरत को देखते हुए सभी परिवहन मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों की बैठक नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी ही बैठक चिकित्सा, वित्त, वाणिज्य और शिक्षा में समन्वय के लिए नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री लगातार जो संकेत दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है, आने वाले दिनों में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। यह स्वाभाविक और आवश्यक भी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने के लिए राज्य सरकारों को आगे बढ़कर परस्पर बेहतर समन्वय करना होगा। राज्यों के बीच बेहतर समन्वय होगा, तो वे केंद्र सरकार से अपना हक या सहयोग मांगने में ज्यादा समर्थ होंगे।
