12-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:12-05-20
Ease Land Markets
Karnataka’s legislative change to help unlock land market is a welcome step
TOI Editorials
Of all factors of production, the market for land in India is arguably the most distorted. A part of the distortion comes from long standing legislations which do not meet the economy’s changing needs. Karnataka’s legislative assembly in March had cleared an important amendment to the land reform legislation, which has now been notified. With this, the state has taken an important step to allow both farmers and firms to realise greater value from sale of a scarce resource. This should help it attract more investments.
Land is an important means of collateral for both farmers and firms which borrow long-term. Therefore, the state of land markets feeds into the credit market. A messy titling system and rigidities introduced by old legislations have choked India’s development potential by creating shortages. To illustrate, the legislative change Karnataka has made will provide more options to firms to sell their land and attract new investment. Separately, land market transactions can be made fairer by other measures such as easing permissions for land use conversion. This will encourage farmers open to selling land.
Land in India is predominantly a state subject. Therefore, many changes have to come from their end. A catalyst for this change is competition among states to attract investment. Karnataka’s change was triggered partly by feedback from investors and the fact that land markets in Tamil Nadu and Telangana were not hamstrung by some of Karnataka’s legislative requirements. States can do much more to free up their land market. An essential requirement for a well-functioning land market is clear titling. Evidence of titling is often spread across multiple arms of state governments which don’t communicate. Consequentially, the titling system in India is based on presumptive as against conclusive titles.
This leads to endless rounds of litigation which in turn distort the market. If these distortions are removed it will help all economic agents realise more from this asset. This will also lead to political and social benefits as the land acquisition legislation will then rarely need to be used. If there is a well-functioning market, the incidence of using the state’s overarching powers will reduce. Moreover, it will provide a boost to the credit market. It is over a decade since a national land record modernisation project began. The Centre should handhold the states and back it with resources to conclusively clear India’s titling mess.
Date:12-05-20
It’s Now or Never
States are driving bold reforms. We will never get this opportunity again, seize it
Amitabh Kant , [ The writer is CEO, NITI Aayog.]
In one of the boldest and bravest initiatives since the reforms of 1991, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat have ushered in radical labour market reforms by freezing a vast number of acts and giving industries flexibility. Covid-19 has acted as a catalyst in eliminating red tapism, inspector raj and all that was antiquated in our labour laws. MP has also initiated a series of ease-of-doing-business process reforms – a single form for registration; valid licences for the life of a project with no annual renewal; shops can open from 6am to midnight; from 61 registers and 13 returns for industries to just one return with self-certification and virtually no inspection by the labour department.
India has so far had the most inflexible labour market regulations, which hindered large scale investments, productivity and enhancement, technology absorption and high employment growth in Indian manufacturing. This has been the main reason why our enterprises have remained small in size and scale, leading to high informal employment. Our migrant crisis is a consequence of laws that protected workers and not jobs, adversely impacting economies of scale and ensuring rampant informalisation.
Several studies have shown that these laws hampered the ability of an enterprise to respond to changing business dynamics. Labour regulations with the intention of protecting the workers in the organised sector, were unintentionally preventing the expansion of industrial employment that could benefit a large mass of new workers.
The good thing about the new initiative is that all clauses related to minimum wages, the number of hours, safety and security measures have been kept fully functional; those related to child and bonded labour will also remain applicable. Another important feature that states must ensure is that terminated employees must get 45 days’ worth of salary for every year of work, as has been done in the case of Gujarat for SEZs.
It has to be kept in mind that large companies investing in India prefer a predictable and consistent policy regime for a long period and would not like to be surprised by the labour laws getting operational after a period of three years. In order to bring size and scale to manufacturing, there is a need to remove the permission clause for retrenchment, layoff and closure for all new units and increase the threshold for seeking permission for existing units from 100 to 1,000 workers. We should work towards a progressive, forward looking, new labour regime that will provide impetus to investment and job creation.
The other key area where states have accelerated the reform process is in agriculture, a sector that was crying out for transformation. The Covid-19 lockdown has severely impacted supply chains for farm produce and food processing sectors. Initially, Punjab broke the state monopoly by reframing the Agriculture Produce Marketing Committee Act and Rules to allow private-owned markets and permit out-of-mandi transactions between farmers and consumers. This has been followed by MP’s ordinance to totally free farm-produce markets. Next, UP – a state highly dependent on agriculture – amended the five-decade-old Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam by giving farmers total freedom to sell directly from their homes. Warehouses and cold storages have been designated as mandis and fruits and vegetables have been taken out of their purview.
Similar provisions of granting deemed mandi status to warehouses and cold storages have been undertaken in Telangana, Andhra Pradesh, and Uttarakhand. Farmer Producer Organisations have been allowed in most of the states to deal directly in the electronic National Agriculture Market (e-NAM). All these reforms break the monopoly of middlemen who are rampant in agriculture and have been highly exploitative of farmers.
What more can the states do to become highly competitive and efficient in the post Covid-19 world? In the agriculture sector they need to support small land holders through contract farming. India’s land holdings are extremely small (86% of land holdings are less than 2 hectares). Indian farmers, therefore, suffer due to lack of size and scale, technology, seeds, and fertiliser inputs and are unable to take market risks. States, therefore, need to implement the Model Contract Farming Act, 2018. As recommended by the 15th Finance Commission, states also need to implement the Agriculture Land Leasing Act for agricultural and allied activities, as has recently been done by UP, MP and Karnataka.
Second, the states need to implement conclusive land titling on topmost priority. Currently, registration means registration only of a deed or contract and not the property itself. This does not guarantee ownership of land. This has led to many land ownership related litigations (66% of civil cases are land related) and causes 1.3% lost growth per year. Australia, the UK, New Zealand and Singapore have all adopted conclusive land titling systems resulting in enhancement of land productivity. Several states have made excellent progress on land records’ digitisation and management. They should become the torchbearers for transacting towards conclusive land titling by adopting the Model Act on Conclusive Land Titling.
Third, Covid-19 has created a severe dilemma of lives and livelihoods for governments and citizens. A nationwide One Nation One Ration Card must become a reality enabling a migrant worker to get his ration from any fair price shop in India.
Fourth, states need to introduce a series of reforms in the electricity sector – 100% smart metering; granting of subsidies only through direct benefit transfer; privatisation of discoms by way of sub-licensing and franchise models; and reduction in cross subsidy to ensure cost reflective tariff.
Covid-19 has confronted us with a range of challenges. Every crisis presents an opportunity. Indian states must seize this opportunity to usher in big, bold, structural reforms. We will never get this opportunity again.
Don’t call it reform
Industrial Relations Code was a good begining.But Ordinances by states to change labour laws are a travesty
Pratap Bhanu Mehta , [ The writer is contributing editor, The Indian Express]
Indian labour laws needed serious reform. But the ordinances being promulgated by state governments are, under the pretext of reform, unleashing a whole-scale assault on labour. By increasing working hours, the state wants to literally break their bodies, their freedom and their dignity. By taking away any serious pretence of grievance redressal, the state wants to immobilise all questions of justice. States want to ensure that labour has no bargaining power left.
Indian labour laws had the unique distinction of representing the state’s war on both capital and labour. They were irrelevant to 90 per cent of India’s labour force. At best, and very rarely, they protected a small section of it. They created enough distortions to prevent greater formal protections for the labour force. The work of KR Shyam Sundar showed in great detail that these laws were, in his phrase, “not even a paper tiger.”
It is a myth that India’s labour laws increased Indian labour’s bargaining power. As brilliant papers by Aditya Bhattacharjea of Delhi School of Economics showed, Indian labour’s wages stagnated, since the 1980s there was a massive decrease in strikes and lockouts, factories with hundred or more workers experienced more variability in employment than smaller firms. So the idea that Indian labour’s bargaining power was an obstacle to India’s industrialisation is errant nonsense.
Labour law did not protect workers. It was not incompatible with growth. But these propositions are not incompatible with the idea that labour laws can still sometimes unfairly hurt business. These laws were excessively complex. Some laws created rigidities that had nothing to do with labour protection. They disincentivised industry investment in human capital. They created a political economy of rent-seeking. Business has often circumvented these laws. But the very need for circumvention can distort the nature of entrepreneurship and adversely select those who can manage the state, more than genuinely innovative entrepreneurs.
So the Narendra Modi government was right in thinking that these laws needed to be looked at afresh. The Industrial Relations Code was introduced in the Lok Sabha in November 2019. The Standing Committee has just given its report. This was a sensible way to proceed: It allowed room for serious deliberation on first principles, it allowed parliament to take an all-things-considered view of the matter, and would have, if done right, created a labour code fit for the 21st century.
But, instead, we have a four-pronged assault on labour that threatens to undermine the Modi government’s own legislation. The first is an assault on constitutionalism. Previous governments have abused the ordinance route. But the brazen use of ordinance to suspend such important provisions of the law, when Parliament is already deliberating on the matter, shows contempt for democracy. Allowing the states to override central legislation, without justification, will create future problems for federalism. Repealing many of these provisions will put India in contravention of ILO conventions and its own laws. And there is also a non-application of mind in many of the proposals. Some states will increase work hours without increasing rate of compensation. Let us say we do want more flexibility in working hours that allow occasionally for 12-hour shifts. What is the objective of flexibility? If it is workers’ health and reducing commutes, should such flexibility not still be within a limit of the total number of working hours in the week? Or do we want to barbarically increase the total number of working hours? On constitutionality, democratic propriety, application of mind, the president has a good basis for withholding assent. These ordinances confirm the worst fears that the pandemic emergency will be used to amass arbitrary powers at a time when it is not even possible to protest.
Second, we are seeing a systematic assault on whatever little bargaining power labour has left. We inflict needless duress, indignity and the spectre of poverty on millions of workers by refusing to provide adequate social support. We artificially create a mass army of reserve labour, barely on the brink of subsistence, so they have no option but to work on any terms that are offered. If the government is genuinely worried about what to do with labour who might not want to return to work because both the state and their employers have treated them atrociously, it can easily expand the remit of MGNREGA. But here is the dirty secret for why governments and employers hate the MGNREGA. Its real effect is that it puts a floor under labour, and marginally improves its bargaining position.
The third is an ideological assault on Indian labour. The narrative build-up has been that India’s inability to attract companies leaving China has largely to do with labour. Indian labour’s capacity to supposedly obstruct the onward march of Indian capitalism pales in comparison with the state and Indian capital’s capacity to inflict damage on the Indian economy. The fourth is the cultivation of an authoritarianism: The more we can punish our own people the more salvation there will be for us. The ease with which we applaud 12-hour working days, the machismo with which we applaud the gutting of grievance redressal, suggests a deeper pathology that might have nothing to do with economics.
Basic necessities like environmental protection, worker safety, hazardous industrial activity, basic rights, require regulation. We have to invest in the state capacity to do them right. We need to reclaim the word reform. “Reform” should be used only when a particular measure actually achieves a desired objective. Gutting environmental laws is not “reform.” Designing laws and enforcement that achieve clean air and water is reform. Gutting labour protection is not “reform.” Designing protection that can protect core interests of workers, respect their bargaining power and at the same time rescue distortions in capital allocation, is reform. What our chief ministers are doing is not reform: It is indolence and authoritarianism masquerading as reform.
The Industrial Relations Code was a good beginning by the Modi government. The ordinances are a travesty. No country can develop that does not invest in human capital of its citizens, that does not increase the share of labour in the country’s wealth, and does not get the balance between capital and labour right. The Modi government can decide whether it wants to write a new and fairer social contract. Or will it unleash a new 19th century barbarism ?
Date:12-05-20
Target WTO
All major economies will be drawn into US-China contestations over international trade.India must be prepared
C. Raja Mohan , [ The writer is Director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and contributing editor on international affairs for The Indian Express.]
Abolish the World Trade Organisation is the kind of demand you would expect to hear from diehard opponents of free trade on the left and right extremes of the Indian political spectrum. But it has come in a forceful article published last week in The New York Times by a US senator, Josh Hawley, from Missouri.
In his essay, Hawley says the emergency triggered by the corona pandemic is not a mere health crisis. With millions of Americans unemployed, “it is also an economic crisis. And it has exposed a hard truth about the modern global economy: it weakens American workers and has empowered China’s rise.” Calling for a sweeping reform, Hawley wants the US to begin by abandoning the WTO. Hawley acknowledged that under WTO, “capital and goods moved across borders easier than before”; but added, “so did jobs”. “And too many jobs left America’s borders for elsewhere. As factories closed, workers suffered, from small towns to the urban core.”
Hawley’s attack is not limited to the trading system. He takes on the mythos of the “liberal international order”. He derides America’s post-Cold War crusade to overturn the system of sovereign states into one without borders and supra-national institutions in the name of lasting peace and prosperity. “That new order’s universal peace never quite arrived”, says Hawley. “Instead, the internationalists embroiled America in one foreign war after another. And their liberal economic order fared little better. It sent American production overseas, compromised American supply chains, and cost American jobs, all while enriching Communist China.”
Hawley’s critique of the WTO and liberal international order was quickly panned by economists and editorialists as wrong in fact and theory. But Hawley is not looking for good grades from his professors. He is making an important political point amidst a major crisis within the US that has come bang in the middle of a general election.
Even without the covid-19 emergency, the question of foreign trade and China would have been quite central to Trump’s re-election campaign, as they were in the 2016 elections. The choice of former Vice President Jo Biden as the Democratic nominee has made trade and China even more important in this election.
Unlike Bernie Sanders, the Democratic rival for the nomination, Biden has been a strong champion of free trade and of economic integration with China. The Trump campaign is determined target his record on these two issues to secure the crucial vote of working people in the American heartland. Hawley is simply channeling the essence of that argument that is expected to be decisive in this election.
As the Trump campaign whips up the theme of “Beijing Biden”, the Democrats can’t afford to be seen as defending China and will find hard to be more hawkish than the Republicans. On trade issues, the Democrats are signalling a tilt to the left, but can’t afford to break with powerful backers in the Wall Street and Silicon Valley, who are deeply committed to globalisation. Trump is eager to probe these contradictions.
After his OpEd in the ‘Times’, Hawley has moved a resolution in the US Senate asking Washington to walk out of WTO. The last time the US congress discussed such a resolution was during 2005. The House of Representatives had thrown it out with a massive margin of 338-86.
But trade politics in the US have evolved significantly in recent years. Under Trump, the Republican Party has turned from the champion to a critic of free trade. The Democratic Party, which embraced globalisation since the early 1990s, has seen the erosion of working class support. Elections this year could reveal if the shifting alignments on trade are now cast in stone and if anti-trade sentiment in America is deep and wide.
In replacing the WTO, Hawley says, “the United States must seek new arrangements and new rules, in concert with other free nations, to restore America’s economic sovereignty”, he suggests. This in turn involves, “building a new network of trusted friends and partners to resist Chinese economic imperialism”.
As it takes a fresh look at the global economy battered by the coronavirus, Delhi should pay close attention to Hawley’s theme on working with “trusted friends and parters” to restructure international trade. Hawley is not alone in articulating this view. Last week, Reuters reported from Washington that the Trump Administration is “turbocharging” an initiative to rearrange the global supply chains currently centred on China.
Significant political contestations within the US and between the US and China to reform, reorient or bypass the WTO system are at hand. All major economies will be drawn into this conflict. Hobbled as it was by shaky political coalitions and preoccupied by multiple domestic challenges, India in the mid-1990s struggled to cope with the profound changes in the global economic order. As the world trade system arrives at a contingent moment a quarter of a century later, India is hopefully better prepared.
Equal freedom and forced labour
The steps being taken by States, under the cover of COVID-19, of removing labour laws are grossly unconstitutional
Gautam Bhatia is a Delhi-based lawyer.
Soon after Independence, while the Constitution of a free India was being drafted, Dr. B.R. Ambedkar, the chairperson of the Drafting Committee, was asked to prepare a note on the idea of Fundamental Rights. In a terse document, B.R. Ambedkar observed that thus far, the purpose of Constitutions had been to limit state power, in order to preserve the freedom of the individual. But this was too narrow an understanding of freedom, because it ignored the fact that often, it was private parties — individuals and corporations — that exercised great sway over the economic and social life of the nation. B.R. Ambedkar therefore argued that fundamental rights must also “eliminate the possibility of the more powerful having the power to impose arbitrary restraints on the less powerful by withdrawing from the control he has over the economic life of the people” — or, more euphemistically, to tackle the “the dictatorship of the private employer”.
Labour rights
B.R. Ambedkar, a long-time advocate for the rights of labour, and who had been instrumental in the passage of an eight-hour working day a few years before, was writing as part of a long-standing intellectual and political tradition. Labour movements had been key to the successful freedom struggle, and indeed, the 1931 Karachi Declaration and Bill of Rights — a fore-runner to the Constitution — expressly placed labour rights on a par with ordinary civil rights such as the freedom of speech and expression. In its Preamble, it declared that “political freedom must include… real economic freedom of the… millions”. These principles eventually found their way into the Indian Constitution in the form of “Directive Principles of State Policy”, while a few of them were retained as fundamental rights. Prominent among these was the right against forced labour, guaranteed by Article 23 of the Constitution.
How do we understand the concepts of “force” and “freedom” in the backdrop of this history? A certain narrow understanding would have it that I am only “forced” to do something if there is a gun to my head or a knife at my throat. In all other circumstances, I remain “free”. As we all know, however, that is a very impoverished understanding of freedom. It ignores the compulsion that is exerted by serious and enduring differences of power, compulsion that may not take a physical form, but instead, have a social or economic character that is nonetheless as severe. In such circumstances, people can be placed in positions where they have no genuine choices left. As K.T. Shah, another member of the Constituent Assembly, famously wrote, “necessitous men are not free men”.
Judicial stand
In 1983, the Supreme Court understood this point. The Court was called upon to address the exploitation of migrant and contract labourers, who had been put to work constructing the Asian Games Village. In a landmark judgment, PUDR vs. Union of India, the Court held that the right against forced labour included the right to a minimum wage. It noted that often, migrant and contract labourers had “no choice but to accept any work that came [their] way, even if the remuneration offered… is less than the minimum wage”. Consequently, the Court held that “the compulsion of economic circumstance which leaves no choice of alternatives to a person in want and compels him to provide labour or service” was no less a form of forced labour than any other, and its remedy lay in a constitutional guarantee of the minimum wage.
The judgment of the Supreme Court in PUDR vs. Union of India, and the constitutional history that it drew upon, provides us with an important perspective from which to understand basic ideas of freedom, especially in our present context. A market economy is sustained by a set of laws — the laws of contract, of property, and so on. This legal structure ensures that capital and labour do not face each other as equals across a mythical bargaining table. There is a structural inequality that enables the former, going back once more to B.R. Ambedkar’s language, to “make the rules” for the latter. This amounts to a form of “private government”, a situation in which there exists democracy in the political sphere, but unilateral term-setting in the context of the workplace. Of late, with the rise of the platform or gig economy, the rise of casualisation and precarious employment, and further fractures within the workforce, this inequality of power has only grown starker.
The purpose of labour laws, which arose out of a long period of struggle (often accompanied by state-sanctioned violence against workers), has always been to mitigate this imbalance of power. The shape and form of these laws has, of course, varied over time and in different countries, but the basic impulse has always remained the same: in B.R. Ambedkar’s words, to secure the “rights to life, liberty, and the pursuit of happiness”, in both the public and the private spheres. In some countries, the path chosen has been to give workers a stake in private governance, through strong trade union laws and mandatory seats for labour in the governing boards of firms (“co-determination”). In other countries (such as India), the path has been to create a detailed set of laws, covering different aspects of the workplace, and depend upon State agencies for their enforcement.
The Indian situation
To be sure, India’s labour law structure has been criticised on multiple counts. It is argued that it sets up a labour bureaucracy that is prone to corruption; that the adjudicatory mechanisms are inefficient; the rights that labour laws grant are effectively submerged in a creaking judicial system, thus providing no real relief; that the system creates an unconscionable tiered structure where a majority of the workforce, engaged in contract labour or informal employment, has very few rights, while those in formal employment have greater security, at least in theory; in a recent interview, it was even pointed out that many prominent labour unions prefer to arrive at an accommodation with the management, rather than represent the interests of their constituents.
These problems certainly call for a debate on the future of labour rights, especially in a world where the rapidly changing nature of work is already rendering old concepts of jobs and employments obsolete (courts around the world, for example, are struggling with how to classify platform workers such as Uber drivers). But this debate must be guided by B.R. Ambedkar’s insights that remain relevant even today, the Constitutional guarantee against forced labour, and the understanding of force and freedom that takes into account differences in power. What is very clear, however, is that the steps being taken by various State governments, ostensibly under cover of the COVID-19 pandemic, are grossly unconstitutional: various State governments are in the process of removing labour laws altogether (for a set period of time). What this means, in practice, is that the economic power exercised by capital will be left unchecked. In his Note on Fundamental Rights, B.R. Ambedkar pointed out that this would be nothing other than the freedom to “increase hours of work and reduce rates of wages”. Ironically, an increase in working hours and a removal of minimum wages are two proposals strongly under discussion. If the Constitution is to remain a charter of freedom, however, it must be equal freedom — and that must be the yardstick from which we measure proposed legal changes in the shadow of COVID-19.
Date:12-05-20
The need for a second chamber
The proposal for the Rajya Sabha as a second chamber had no easy sailing in the Constituent Assembly
M. Venkaiah Naidu is the Vice-President of India.
The Rajya Sabha came into being on April 3, 1952 and held its first session on May 13 the same year. The second chamber underwent severe prenatal scrutiny in the Constituent Assembly. The proposal for a bicameral central legislature for the country was discussed at length, with deep divisions between the proponents and opponents. From this churning that went on for eight days with the participation of leading members of the Constituent Assembly finally emerged the Council of States and its mandate. After 68 years, it is instructive to revisit the debates on the need for a Council of States and its performance since then.
The central legislature that came into being under the Government of India Act, 1919 was bicameral with a Council of States comprising 60 members and a Legislative Assembly comprising 145 members. The membership and voting norms for the Council of States were so restrictive that only wealthy land owners, merchants and those with legislative experience could enter it. Women could neither vote nor seek membership. The Government of India Act, 1935 proposed an elaborate and improved version of the second chamber, but this never materialised. The Constituent Assembly, which was formed in 1947, after adoption of the Constitution became the Provisional Parliament and made laws till 1952.
Bicameralism and federalism
Bicameralism is a principle that requires the consent of two differently constituted chambers of Parliament for making or changing laws. This principle came into operation in 1787 with the adoption of the U.S. Constitution. Its appeal grew in strength from time to time. At present, 79 Parliaments of the world (41% of the total number) are bicameral.
Federalism has been in vogue since ancient times when some states got together to confer the power of law-making on a central authority. But modern federalism is entirely different given the complexity of geographical, regional, social and economic diversities marking the constituent units of a federation or a union. It is more so in India. The U.S. is a union of constituent states and so is India — each unit has a set of unique features.
In The Federalist, the famous essays written in 1787-88 by James Madison, Alexander Hamilton and John Jay to explain the U.S. Constitution, it was stated that the second chamber enables a second and reflective expression of representative opinion besides checking the propensity to yield to the impulse of sudden and violent passions. The U.S. Constitution-makers were influenced by the proposition of the renowned French philosopher Montesquieu who said, “The legislative body being composed of two parts, they check one another by the mutual privilege of rejecting”. Walter Bagehot later noted that the retarding chamber will impede minor instances of parliamentary tyranny, though it will not prevent or really impede revolution.
Federalism and bicameralism are linked because the federal character of a nation comprising constituent units can be reflected in, and secured by, a bicameral legislature. Despite being conscious of the huge degree of diversities and attendant inequalities that marked British India, and aware of the emergence of independent India as a Union of States, the proposal for the Rajya Sabha as a second chamber had no easy sailing in the Constituent Assembly. It was subjected to serious argumentation and had a narrow escape.
Constituent Assembly debates
As an illustration, a member of the Constituent Assembly, Mohd. Tahir, asserted that an Upper House was not essential and viewed it as a creation of imperialism. Professor Shibban Lal Saksena went further and warned that such a chamber would only prove to be a “clog in the wheel of progress” of the nation. The need of the hour was quick law-making, he said, which the second chamber would obstruct. He was perhaps referring to the role of the House of Lords in the British Parliament whose powers to veto the expenditure proposed was removed, and its ability to obstruct the laws made by the House of Commons was later severely curtailed in the early 20th century. Lokanath Misra vehemently opposed parity of powers in law-making for the Upper House.
Proponents of the second chamber such as Naziruddin Ahmad felt that it would introduce an element of sobriety and second thought besides lending voice to the constituent units in the legislative scheme of things. M. Ananthasayanam Ayyangar argued that a second chamber would enable the genius of the people to have full play besides checking hasty legislation. It fell upon N. Gopalaswami Ayyangar to make a strong case for the second chamber. Replying to the debate on the motion, he argued that “the most that we expect the Second Chamber to do is perhaps to hold dignified debates on important issues and to delay legislations which might be the outcome of passions of the moment until the passions have subsided and calm consideration could be bestowed on the measures which will be before the Legislature.”
As the differences over the need for a second chamber persisted even after adoption of the Constitution of India in 1950, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the first Chairman of the Rajya Sabha, while replying to the felicitations on becoming the Chairman, said that Parliament is not only a legislative body but also a deliberative one which enables the members to debate major issues of public importance. He echoed what James Madison, one of the authors of The Federalist, said about 165 years earlier in an essay: that the role of the Upper House is to be a deliberative body besides balancing the “fickleness and passion” of the elected House.
So, what follows from the above discussion is that the House elected directly by the people is susceptible to passions of the moment and electoral considerations. Their imprint on legislation needs to be checked by the second chamber whose members are expected to be sober, wise and well-informed with domain knowledge. The mandate of the Rajya Sabha, as can be gleaned from the Constituent Assembly debates and the experiences of other Parliaments, is legislation — to revise or delay legislation without proving a clog in the wheel of the progress; to represent the interests of the States as a federal chamber; and be a deliberative body holding high-quality debates on important issues.
Against this mandate of 1949, it is in order to examine the functioning of the Rajya Sabha since its first sitting on May 13, 1952; assess whether it is either obstructionist or disruptive with governments of the day not having the required numbers; and assess its evolving nature.
मजदूर आपूर्ति करने को मजबूर राज्य
लोगों को यदि सिर्फ रोजी-रोटी के लिए ही अपना राज्य छोड़ना पड़े तो यह चिंताजनक है
सुरेंद्र किशोर , ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं )
बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी और इस दौरान उनकी तकलीफें वास्तव में आजादी के बाद देश का समरूप विकास न हो पाने का नतीजा हैं। आजादी के बाद 1952 में एक अविवेकपूर्ण समझ के तहत केंद्र सरकार ने रेल भाड़ा समानीकरण नीति बनाई। इसके कारण बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के एक बड़े हिस्से को उनके खनिज पदार्थों के भारी भंडारों का पूरा लाभ नहीं उठाने दिया गया। जिन राज्यों ने लाभ उठाया, उन्होंने पिछड़े राज्यों से सस्ते मजदूर बुलाकर उन पर दोहरी चोट कर दी, क्योंकि मजदूरों की कमी के कारण उन राज्यों की कृषि भी विकसित नहीं हुई। लिहाजा वहां से मजदूरों का पलायन होता रहा। इसी समस्या के चलते 1960-70 में देश के भीतर आंतरिक उपनिवेश बनाने का आरोप लगा। इसके बाद भी केंद्र सरकार की नींद नहीं टूटी। लगातार मांग के बाद अंतत: 1992 में रेल भाड़ा समानीकरण नीति को समाप्त किया गया, लेकिन तब तक बिहार जैसे गरीब राज्य को एक अनुमान के अनुसार दस लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका था। 1952 से लेकर 1992 तक इतनी राशि का बिहार में निवेश हुआ होता तो वहां के करीब 30 लाख मजदूरों को रोजी-रोटी के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। आजादी के तत्काल बाद के वर्षों में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में केंद्र ने बिहार में प्रति व्यक्ति करीब 172 रुपये खर्च किए, जबकि उसी अवधि में पंजाब में 594 रुपये खर्च किए। भाखड़ा नांगल परियोजना पर तो भारी खर्च किया गया, लेकिन जब बिहार ने कोसी योजना के लिए पैसे की मांग की तो केंद्र ने कहा कि श्रमदान से बांध बनवाइए। बाद में बिहार की दो सबसे बड़ी कोसी और गंडक सिंचाई परियोजनाएं भ्रष्टाचार के कारण तबाह हो गईं। कृषि क्षेत्र में इच्छित उपलब्धि नहीं मिल सकी। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हुई तो उसे पूरा करने में केंद्र ने संवैधानिक कठिनाई बताई।
देश के जिन राज्यों से प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में जाने को बाध्य हैं उनमें बिहार अग्रणी है। नतीजतन बिहार के किसानों को भी मजदूरों की कमी महसूस होती है। इन मजदूरों को दूसरे राज्यों में अपने यहां की अपेक्षा कुछ अधिक मजदूरी मिल जाती है तो इसकी वजह उन राज्यों का संपन्न होना है। उनकी संपन्नता में अन्य बातों के अलावा रेल भाड़ा समानीकरण नीति का बड़ा हाथ है। इस नीति के तहत खनिज पदार्थों को एक से दूसरी जगह ले जाने का रेल भाड़ा समान कर दिया गया था यानी सौ टन खनिज पदार्थ धनबाद से रांची ले जाने का जितना भाड़ा लगता था, उतना ही भाड़ा धनबाद से मुंबई ले जाने के लिए लगता था। ऐसे में दूसरे प्रदेशों का कोई उद्योगपति बिहार या ओडिशा में उद्योग क्यों लगाता? अंग्रेजों के जमाने में ऐसी कोई नीति नहीं थी। इसीलिए गुजरात के जमशेदजी टाटा ने अविभाजित बिहार के खनिज बहुल इलाके में बड़ा उद्योग लगाया। आज वह जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। वहां टाटा उद्योग में बिहार और आसपास के राज्यों के हजारों लोगों को नौकरियां मिलीं, पर भाड़ा नीति के आ जाने के बाद अन्य राज्यों के किसी उद्यमी के समक्ष उद्योग लगाने के लिए खनिज बहुल राज्यों में आने की मजबूरी नहीं रह गई। नतीजा यह हुआ कि बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों का विकास थम गया।
यदि कृषि पर आधारित उद्योगों का जाल बिछाया गया होता तो आम किसानों की क्रय शक्ति बढ़ती और उससे उद्योगों का भी विकास होता। इसके साथ ही मजदूरों को अपने ही घर में काम भी मिल जाता। विकास नहीं होने के कारण राज्य सरकारों के पास आंतरिक संसाधन जुटाने के स्नोत नहीं बढ़ सके। चूंकि केंद्रीय सहायता राज्य के आंतरिक राजस्व के अनुपात में मिलती है इसलिए पिछड़े राज्यों को वह भी कम ही मिली। जरूरत के अनुपात में कृषि और उद्योग का विकास नहीं होने के कारण पिछड़े राज्यों को आंतरिक संसाधन जुटाने में भी दिक्कतें आती रहीं। परिणामस्वरूप ऐसे राज्य मजदूर आपूर्तिकर्ता राज्य बनकर रह गए।
1970 में बिहार का विकास के मामले में देश में नीचे से दूसरा स्थान था। उससे निचले पायदान पर ओडिशा था। वह भी खनिज पदार्थों की उपलब्धता के मामले में संपन्न है। बिहार में कुछ दशकों तक ऐसी भी सरकारें रहीं जिनकी विकास में कम ही रुचि थी। 2005 के बाद विकास की एक नई शुरुआत हुई। फिर 2015 में मोदी सरकार ने बिहार के लिए सवा लाख करोड़ रुपये के एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उसके तहत काम भी शुरू हो चुका है। इससे राज्य को कुछ राहत मिली है, लेकिन वह पैकेज भी राज्य की कायापलट के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। इसीलिए समय-समय पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती रही है।
कोई व्यक्ति बेहतर भविष्य और अच्छी आय के लिए किसी अन्य राज्य जाए तो बात समझ में आती है, पर सिर्फ रोजी-रोटी के लिए अपना राज्य छोड़कर कहीं और जाए तो यह चिंताजनक तो है ही, असमान विकास का सूचक भी है। कोरोना के इस दौर में यूपी, बिहार, ओडिशा आदि के प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में जो कटु अनुभव हुए हैं उससे यही लगता है कि अब वे पहले जैसे उत्साह से बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए जहां वे हैं, वहीं विकास का काम करना पड़ेगा। इन दिनों उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के हजारों मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। कुछ घर जाने की जिद में उग्र हो रहे हैं। यदि मौजूदा केंद्र सरकार देश के सम्यक विकास पर जोर देकर आजादी के बाद के अधूरे काम को पूरा करे तो मजदूरों के सामने कोरोना महामारी जैसी स्थिति में अपने घरों को लौटने के लिए ऐसी जिद्दोजहद करने की नौबत फिर नहीं आएगी। यह काम राज्य और केंद्र मिलकर ही कर सकते हैं।
Date:12-05-20
‘अवास्तविक’ वृद्धि अनुमान
संपादकीय
आसन्न संकेतकों से लगता है कि अधिकांश पूर्वानुमानकर्ताओं को चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के बारे में अपने अनुमान पर नए सिरे से नजर डालने की जरूरत पड़ेगी। अब यह मानने के पुख्ता कारण हैं कि इस साल कुल आर्थिक वृद्धि काफी ऋणात्मक रहेगी और कई पूर्वानुमानों के उलट यह शून्य फीसदी के निशान के आसपास भी नहीं होगी। अप्रैल महीने के कई क्षेत्रवार एवं अर्थव्यवस्था संबंधी संकेतकों में तीव्र गिरावट आई है और लॉकडाउन खोलने की कोशिशें तेज होने के साथ ही यह साफ हो गया है कि यह एक सुगम प्रक्रिया नहीं होने वाली है। मसलन, अप्रैल में बिजली उपभोग अप्रैल 2019 की तुलना में 20 फीसदी तक गिर गया जबकि डीजल की बिक्री में 55 फीसदी से भी अधिक गिरावट आई है। पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) भी यही बता रहा है कि आर्थिक गतिविधियों में खासी कमी आई है। ऐसी स्थिति में पहली तिमाही के बेहद ऋणात्मक जीडीपी आंकड़े अवश्यंभावी लग रहे हैं। इससे पूरे साल की जीडीपी वृद्धि खासी ऋणात्मक ही रहेगी क्योंकि इसके वाजिब कारण हैं।
उपभोग में आई सुस्ती जल्दी खत्म नहीं होगी क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं। श्रमिकों के अपने घर लौटने की तड़प यह भी दिखा रही है कि वे रोजगार बाजार से खुद को अलग कर रहे हैं। घटा हुआ उपभोग अतिरिक्तक्षमता में परिलक्षित होता है जिससे निजी निवेश प्रभावित होगा। इन घटनाओं से पैदा हुई खाई को निर्यात के लिए अधिक उत्पादन या सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर किया जा सकता है ताकि उपभोग या निवेश बढ़े।
हालांकि निर्यात वृद्धि की संभावना कम ही है क्योंकि भारत की तरह दुनिया भर में मांग का घटना तय है। अब यह भी साफ है कि सरकार अर्थव्यवस्था को उबारने या आर्थिक तनाव को दूर करने के लिए कोई बड़ा खर्चीला पैकेज लेकर नहीं आने वाली है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की टिप्पणियों और चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित उधारी लक्ष्य से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है।
इसकी वजह संसाधनों की कमी है और राजकोषीय स्तर पर गैर-जिम्मेदार मानी जाने वाली एक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के खतरे या सरकारी खर्च के वित्त पोषण के लिए नोट छापने से परहेज करना है। जोखिम मुद्रास्फीति, सॉवरिन रेटिंग कटौती, पोर्टफोलियो रकम की निकासी और मुद्रा की कमजोरी को लेकर है। ऐसे जोखिम रहते हैं लेकिन इन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होना एक बौद्धिक विमर्श ही होगा क्योंकि यह तो साफ है कि सरकार अपना खजाना नहीं खोलने वाली है। पिछले हफ्ते उधारी सीमा में 50 फीसदी से अधिक वृद्धि की घोषणा कर निष्प्रभाविता और विनिवेश राजस्व कम रहने के संकेत हैं।
यह कदम तब उठाया गया है जब राज्य सरकारें भी राजस्व संग्रह के मोर्चे पर भारी गिरावट का सामना कर रही हैं। अप्रैल माह में दिल्ली और तेलंगाना के राजस्व संग्रह में तो करीब 90 फीसदी की कमी दर्ज की गई। बाकी राज्यों की हालत भी ऐसी ही है। एक बात तो साफ है कि कुल सरकारी व्यय में करीब 60 फीसदी हिस्सा रखने वाली राज्य सरकारों को अपने कामकाज को समेटना होगा। इसके साथ ही उन्हें कोविड-19 महामारी से लडऩे के लिए भी संसाधन झोंकने होंगे। साधारण सरकारी घाटा बढ़ सकता है लेकिन सरकारी व्यय कुल मिलाकर सिमटने ही वाला है। इसका मतलब है कि कोई प्रोत्साहन घोषणा नहीं होने वाली है।
इस तरह निजी उपभोग एवं निवेश मांग कम होने, निर्यात के सुस्त रहने और सरकारी व्यय में कटौती होने की स्थिति में किसी को इस साल जीडीपी वृद्धि में खासी गिरावट का अनुमान क्यों नहीं लगाना चाहिए ?
चीन की हरकत
संपादकीय
पिछले एक हफ्ते के दौरान भारत-चीन सीमा पर लद्दाख और सिक्किम क्षेत्र में चीनी सैनिकों की ओर से की गई उकसावे वाली हरकतें गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ये घटनाएं बता रही हैं कि सीमा पर बेवजह तनाव पैदा कर चीन भारत को बड़ी परेशानी में डालने की चाल चल रहा है। उसे लग रहा है कि भारत इन दिनों कोरोना महामारी से निपटने में लगा है, ऐसे में उसके खिलाफ फिर से मोर्चा खोल कर सीमाओं पर उलझाया जा सकता है और इसकी आड़ में अपने हितों के लिए दबाव बनाए जा सकते हैं। वरना हाल में भारत की ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे चीन को इस तरह के कदम उठाने का कोई मौका मिलता। ताजा घटनाओं पर गौर करें तो ऐसी समानताएं नजर आती हैं जिनसे यह साबित होता है कि ये झड़पें किसी सोची-समझी साजिश का परिणाम हैं। पांच और छह मई को सिक्किम और लद्दाख दोनों जगह भारत और चीन के सैनिकों के बीच मारपीट और पथराव की घटनाएं हुईं। सिक्किम के नाकु-ला में मामला तब गरमाया जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की और भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद ही दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इसी तरह की घटना लद्दाख के पैंगोंग लेक के पास भी हुई। दोनों जगह एक ही वक्त पर एक-सी घटनाएं चीन की मंशा को बताने के लिए काफी हैं।
पिछले कुछ सालों से चीनी सैनिक भारत से सटी सीमाओं पर उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम देते रहे हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि सीमाई इलाकों में इस तरह की सैन्य गतिविधियों को तेज करने और भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के पीछे चीन की नीयत भारत को डरा-धमका कर उस पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखने की रहती है, ताकि भारत चीन के खिलाफ कहीं भी खड़ा न हो। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने का आरोप झेल रहा चीन इस वक्त भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव में है। अमेरिका से लेकर ज्यादातर यूरोपीय देशों ने उसके खिलाफ जांच की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में चीन को यह डर सता रहा है कि अमेरिका और दूसरे देशों के दबाव में कहीं भारत भी उसके खिलाफ जांच की मांग का समर्थन न करने लगे।
चीनी सैनिकों ने जब-जब भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है तो इसके पीछे यही तर्क दिया जाता है कि सीमाएं स्पष्ट नहीं होने की वजह से सैनिक एक दूसरे के सीमा में घुस जाते हैं और यही झगड़े का कारण बन जाता है। पर ऐसा नहीं है। साल 2017 में लद्दाख में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में कई किलोमीटर भीतर तक घुस आए थे। दरअसल, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही चीन लद्दाख को अपना हिस्सा बताता रहा है। इसीलिए पिछले साल जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था, तब चीन की नींद उड़ गई थी और उसने इसका विरोध भी किया था। भारत-चीन की सीमा साढ़े तीन हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी और सबसे संवेदनशील है। इसलिए चीन के साथ लगती सीमा पर अशांति पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वर्ष 2017 में हम डोकलाम का संकट झेल चुके हैं, जब तीन महीने भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने डटे रहे थे। यह विडंबना ही है कि चीन एक तरफ भारत में बड़ा बाजार देखता है, अच्छे रिश्तों की दुहाई भी देता है और दूसरी ओर सीमा विवाद के नाम पर डराने-धमकाने जैसी हरकतें भी करता है।
नहीं सुधरेगा चीन
संपादकीय
उत्तर सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प ने एक बार फिर चीन के चरित्र को उजागर किया है। हालांकि चीन को समझ आ जाना चाहिए कि यह पहले वाला भारत नहीं है। भारतीय सैनिकों ने उनको पीछे धकेलने के लिए जितना आवश्यक था बल प्रयोग किया। इसमें दोनों तरफ के जवान घायल हुए। यह परिणति बताती है कि चीनी सैनिक कितने आक्रामक रहे होंगे। सौम्यता का जवाब ज्यादा सौम्यता से और आक्रामकता का जवाब ज्यादा आक्रामकता से देना; यही अब भारत की नीति है। पूर्वी लद्दाख में भी 5 और 6 मई को दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आ गए थे। हालांकि उस दौरान बातचीत से मामले को सुलझा लिया गया। उत्तर सिक्किम में मुगुथांग के आगे नाकुला सेक्टर है। यह इलाका 5 हजार मीटर की ऊंचाई पर है। वैसे सिक्किम में पहले चीनी सैनिक घुस जाते थे तथा विरोध करने पर वापस चले जाते थे। लेकिन इस बार काफी लंबे समय बाद ऐसा हुआ है एवं झड़प भी हाल के वर्षो में देखने को नहीं मिला था। सामान्य तौर पर सीमा विवाद के कारण दोनों सैनिकों के बीच हल्की मोर्चाबंदी होती रहती है और प्रोटोकॉल के तहत सुलझा लिया जाता है। प्रश्न है कि जब भारत उनकी सीमा में कभी प्रवेश नहीं करता तो वे क्यों करते हैं? यह ऐसा सवाल है, जिसका जवाब भारत ने आपसी बातचीत में चीन के समक्ष रखा है। चीन की रणनीति सीमा को लेकर हमेशा भारत को दबाव में रखने की रही है। इसलिए वह इसे सुलझाना भी नहीं चाहता। पूर्वी क्षेत्र में पूरे अरुणाचल प्रदेश पर वह दावा करता है तो पश्चिम के बारे में कहता है कि उसमें पाकिस्तान भी एक पक्ष है। यह उसकी दुर्नीति है। अब भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक एवं राजनीतिक परिवर्तन को जिसमें लद्दाख को अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया, वह स्वीकार नहीं कर रहा। भारत गिलगित बाल्तिस्तान सहित पाक अधिकृत कश्मीर पर जिस तरह मुखर होता जा रहा है उससे वह परेशान है। उसका एक हिस्सा उसके पास भी है तथा चीन पाकिस्तानआर्थिक गलियारा उस क्षेत्र से गुजरता है। उसे लगता है कि भारत आने वाले समय में आक्रामक हो सकता है। चीन को भारत का यह चरित्र स्वीकार नहीं है। हालांकि उसे नहीं भूलना चाहिए कि डोकलाम में भारत ने उसका किस तरह डटकर मुकाबला किया और उसे अपना कदम वापस लेने का मजबूर किया। भारत आगे भी ऐसा करेगा। चीन अगर इसे समझ जाए तो सबके लिए अच्छा होगा।
Date:12-05-20
उभरती व्यवस्था में भारत-चीन
अवधेश कुमार
दुनिया चीन के शहर वुहान की गतिविधियां सामान्य पटरी पर लौटती देख रही है। धारणा यह है कि चीन दुनिया के संकट का व्यापारिक-आर्थिक लाभ लेने की योजना पर काम करते हुए उत्पादन पर फोकस कर रहा है। उसकी नजर प्रमुख देशों की उन कंपनियों पर भी है, जिनकी वित्तीय हालत खराब हो चुकी है। उसमें निवेश कर वह अपने आर्थिक विस्तार की योजना पर काम करने लगा है। ये संभावनाएं भय पैदा करतीं हैं कि कहीं कोरोना संकट दुनिया में चीन के सर्वशक्तिमान देश बन जाने में परिणत न हो जाए। निश्चित रूप से यह पक्ष भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए चिंताजनक है। लेकिन चीन को इसमें सफलता मिलने की संभानवा कम हैं।
चीन के खिलाफ ज्यादातर देश खुलकर बोल रहे हैं। सारे प्रमुख देश उसे कोरोना कोविड 19 के प्रसार का दोष घोषित कर चुके हैं। एकमात्र भारत ही है जो इस मामले में संयत रुख अपनाते हुए किसी तरह का आरोप लगाने से बच रहा है। जी 20 के वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित सम्मेलन में, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनिपंग भी उपस्थित थे, इस बात की पूरी संभावना थी कि कुछ देश चीन से नाराजगी व्यक्त करें, पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुद्धिमता से ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने भाषण के आरंभ में कहा कि यह समय किसी को दोष देने या वायरस कहां से आया इस पर बात करने का नहीं बल्कि मिलकर इसका मुकाबला करने का है। इसका असर हुआ और सकारात्मक परिणामों के साथ वर्चुअल शिखर बैठक खत्म हुआ। किंतु न बोलने का अर्थ यह नहीं है कि भारत चीन का अपराध को समझ नहीं रहा।
नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस वैश्विक संकट के दौरान भारत की भूमिका का निर्वहन इस तरह किया है, जिसमें इभी चीन या किसी की आलोचना फिट नहीं बैठती। वास्तव में इस पूरे संकट के दौरान चीन और भारत की भूमिका में ऐसा मौलिक अंतर दुनिया ने अनुभव किया है, जिसका प्रभाव भावी विश्व व्यवस्था पर पड़ना निश्चित है। भारत ने कोविड-19 प्रकोप में अपने अंदर के संकट से लड़ते और बचने का उपाय करते हुए दुनियाई बिरादरी की चिंता, आवश्यकतानुसार सहयोग, मदद आदि का जैसा व्यवहार किया है, उसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। पत्रकार वार्ता में हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेकर एक बार रिटैलिएशन शब्द प्रयोग करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी की फिर प्रशंसा करने लगे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने तो कह दिया कि मोदी ने हनुमान जी की संजीवनी बूटी की तरह हमारी मदद की है। वह दवा कितना कारगर है यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन मूल बात है संकट के समय दिल बड़ा करके दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए आगे आना। भारत का यह चरित्र पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। कई नेताओं ने कहा है कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की जगह चीन स्वास्थ्य संगठन बन गया है। इसकी चर्चा का उद्देश्य केवल यह बताना है कि चीन को लेकर किस तरह का गुस्सा दुनिया में है। इसके विपरीत भारत ने एक परिपक्व, संवेदनशील, मतभेदों को भुलाकर मानवता का ध्यान रखते हुए कोरोना संकट का सामना करने के लिए दुनिया को एकजुट करने के लिए प्रभावी कदम उठाने वाले देश की छवि बनाई है।
आखिर चीन को आलोचना से बचाने के लिए भी खुलकर भारत के प्रधानमंत्री ही सामने आए। यह वही चीन है, जो मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के रास्ते लगातार बाधा खड़ी करता रहा, जो कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के साथ रहता है, भारत के न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में प्रवेश की एकमात्र बड़ी बाधा है तथा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोधी भी। भारत के पास भी मौका था चीन विरोधी भावनाओं को हवा देकर उसके खिलाफ माहौल मजबूत करने का। भारत ने इसके विपरीत प्रतिशोध की भावना से परे संयम एवं करु णा से भरे देश की भूमिका निभाई। चीन ने अपने यहां फंसे भारतीयों को निकालने की अनुमति देने में देर की थी। उस समय भी भारत ने धैर्य बनाए रखा। अनुमति मिलने के बाद वुहान से अपने और कुछ दूसरे देशों के लोगों को निकाला। दुनिया ने यह प्रकरण भी देखा है। इस समय एक दूसरी स्थिति भी पैदा हुई है। चीन ने कई देशों का मेडिकल सामग्रियां भेजनी शुरू की। पर ज्यादातर देशों में उसने ऐसी सामग्रियां भेजीं जो मानक पर खरे नहीं उतरते। कई देशों ने शेष ऑर्डर भी रद्द कर दिए हैं। चीन द्वारा निर्यात किए गए पीपीई के पूरी तरह अनुपयोगी होने की शिकायतें हैं। भारत में भी उसके रैपिड टेस्ट किट विफल हो गए। एक तो चीन द्वारा समय पर दुनिया को कोरोना वायरस में सूचना न देने को लेकर गहरी नाराजगी और उस पर घटिया सामग्रियों की आपूर्ति को लेकन दुनिया का मनोविज्ञान कैसा निर्मिंत हो रहा होगा इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। नेताओं से ज्यादा गहरी नाराजगी और असंतोष पूरी दुनिया की जनता के अंदर है।
मीडिया में अलग-अलग देशों के आ रहे सर्वेक्षणों से इसकी पुष्टि भी होती है। कई देशों में चीन पर मुकदमा कर हर्जाना वसूलने की भी मांग हो रही है। कोरोना महामारी से निकलने के बाद अनेक देश चीन से संबंधों पर पुनर्विचार करेंगे। इसमें दुनिया पर बढ़ता चीन का दबदबा कमजोर भी हो सकता है। दूसरी ओर भारत को देखिए। भारत पहला देश था, जिसने चीन में सहायता सामग्री भेजी। अपनी समस्या में उलझे हुए भी अनेक देशों में भारत आज भी सहायता सामग्रियों के साथ स्वास्थ्यकर्मी भेज रहा है। मदद भेजने वालों में सार्क सदस्यों के साथ मलयेशिया जैसे देश भी शामिल है; जिसने अनुच्छेद 370 एवं नागरिकता कानून पर भारत के खिलाफ बयान दिया। इसमें ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब भी हैं। चीन ने तो कोरोना संकट के दौरान बाहर की सुध तक नहीं ली। इसके समानांतर भारत एकमात्र देश है, जिसने पहले अपने पड़ोसी देशों के संगठन सार्क तथा बाद में दुनिया के प्रमुख देशों के संगठन जी 20 की बैठक बुलाने की पहल की।
निर्गुट देशों की वर्चुअल शिखर बैठक में भी इसकी प्रमुख भूमिका थी। संकट में फंसे एक-एक देश के नेता से मोदी लगातार बातचीत कर न केवल उनका आत्मबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि साथ मिलकर सामना करने की भी बात कर रहे हैं। इससे संबंध के नये सिरे से विकसित होने का आधार भी बन रहा है। भारत विश्व के अगुआ देश के रूप में उभरा है। दुनिया के हित की चिंता और उस दिशा में आगे बढ़कर काम करने का भारत का चरित्र ज्यादा खिला है। ये कारक अवश्य ही कोरोना के बाद उभरने वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को ठोस रूप में प्रभावित करेंगे।
कुछ अच्छे सबक हमेशा के लिए सीख ले दुनिया
अनिल प्रकाश जोशी , पर्यावरणविद्
आज कोविड-19 को लेकर तमाम तरह के विश्लेषण हो रहे हैं। महामारी के प्रकोप से लेकर अर्थव्यवस्था की बदहाली तक चौतरफा चिंता जताई जा रही है। मगर सभी बहसों में इस बीमारी के मूल कारण को हम दरकिनार किए हुए हैं, जो है, प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़। बेशक कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक ढाई लाख से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के कारण हर वर्ष इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की मौत होती है। माना जाता है कि हर वर्ष दूषित पानी से 35 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जाती है और वायु प्रदूषण से 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु होती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में मरने वाले लोगों में करीब 23 फीसदी प्रदूषण का शिकार बनते हैं। अध्ययनों और सर्वेक्षणों में यह भी देखा गया है कि इसका सबसे ज्यादा खतरा न्यूनतम या मध्यम आय वाले देशों की आबादी को है, क्योंकि गरीब या विकासशील देशों में उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, जिनका लाभ विकसित देश उठाते हैं।
कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बेशक करोड़ तक पहुंच जाए, लेकिन इसमें मृत्यु-दर प्रदूषण की तुलना में नगण्य है। आज पूरी दुनिया में करीब सात फीसदी मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। इसी तरह, 22 फीसदी लोग जलजनित बीमारियों की चपेट में आते हैं। प्रकृति का सिद्धांत है कि जितना कम जल उपलब्ध होगा, वह उतना ही ज्यादा प्रदूषित होगा। अगर यह तथ्य सही है, तो आने वाले समय में जल का भंडार सिमटता जाएगा और लगभग आठ लाख लोग हर वर्ष डायरिया के शिकार होंगे। यह भी माना जा रहा है कि 2025 तक अगर परिस्थितियां ऐसी ही रहीं, तो लगभग आधी दुनिया जल संकट झेलेगी। साफ है, हम वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ी को भी खतरे में डाल रहे हैं।
इसी तरह, हम प्रकृति के दूसरे अवयवों, खासतौर से मिट्टी का जायजा लें, तो गत 200 वर्षों में हमने मृदा-प्रबंधन के अभाव में सतही मिट्टी को तेजी से गंवाया है। यह मिट्टी, जो हजारों-लाखों वर्षों के बाद बन पाती है, उम्दा दर्जे की कहलाती है। यही कारण है कि हमारे विज्ञान की खोज ने इसकी भरपाई के लिए कृत्रिम मिट्टी को रसायन के रूप में परोसा और अब उसके दुष्परिणाम भी आने शुरू हो चुके हैं। हमारा देश उन प्रमुख देशों में एक है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया का हर दसवां कैंसर पीड़ित भारतीय है। दुनिया में हर साल कीटनाशकों, कृत्रिम मिट्टी और रसायनों के दुरुपयोग से जीवन खोने वालों की संख्या लाखों में है। कहने का मतलब यह कि कोरोना से मरने वालों की संख्या प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण बिगड़ते हवा-पानी-मिट्टी से मरने वालों की संख्या की तुलना में सिर्फ दो-चार फीसदी है।
सवाल यह है कि जब प्रकृति बिगड़ रही थी, तब हम इसको बड़ी चर्चा का विषय क्यों नहीं बना पाए? ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अन्य विकसित देश प्रदूषण की मार से उतने पीड़ित नहीं हुए, जितने विकासशील या पिछड़े देश हुए हैं। कोविड-19 को अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां भी इसलिए ज्यादा मिल रही हैं, क्योंकि इसका बड़ा प्रकोप उन्हीं देशों में हुआ, जो खुद को सक्षम व विकसित मानते रहे हैं। इस रोग ने एक इशारा किया है कि प्रकृति के दंड देने के तौर-तरीके कई तरह के हो सकते हैं। जब मनुष्य प्रकृति को बिगाड़ने पर उतारू होगा, तो प्रकृति का शाप, चाहे वह कोरोना के रूप में हो, एक बार में सब कुछ ठप कर देगा।
लॉकडाउन में साफ होती आबोहवा एक सबक है कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ की सीमाएं तय करनी होंगी, वरना प्राकृतिक आपदाएं जान और जहान, दोनों को ही डूबो सकती हैं। अब तो यह भय भी सताने लगा है कि लॉकडाउन के पूरी तरह से खुलने या इसमें छूट मिलने के बाद हम खुद को फिर से उसी नरक में धकेल देंगे। लिहाजा कोरोना-काल का सबक समझने की जरूरत है। हम चाहें, तो सप्ताह में दो दिन लॉकडाउन में जा सकते हैं। यानी शनिवार और रविवार का अपना अवकाश हम प्रकृति को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने पर ही हम खुद को बचा पाएंगे।
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