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Date: 13-02-25

One Size Won’t Fit AIl, Find Common Ground

Market rules are easier to harmonise

ET Editorial

The second AI Action Summit that was held in Paris this week emphasised the need to put innovation ahead of regulation, a carryover from the previous global effort at Britain’s Bletchley Park to come to grips with the technology. The US position on regulation can be seen as an attempt to keep AI free of European red tape and cheap Chinese knock-offs. The US regulates AI through a dialogue with technology creators, and this approach has delivered the biggest breakthroughs. The EU has put consumer protection at the centre of its AI regulation, which favours ethical development but could stifle innovation. The Chinese are known to pour public resources into emerging technologies to bring down innovation costs. So far, the US has the compelling argument over AI innovation, and divergent views will have to yield more ground for harmonised regulation.

The Paris summit demonstrated that it will be pretty much impossible to keep AI free of ideology. This heightens geopolitical concerns, and restricts openness and inclusivity of a transformative technology. It will be easier to build a global consensus on making AI ethical, sustainable and safe. Efforts can be directed at these aspects to find an eventual agreement on the more contentious issues. As co-chair of the AI Action Summit, Prime Minister Narendra Modi has made a pitch for governance and standards to uphold shared values and address risks. These are actionable points and can be taken forward even without an overarching agreement.

The global initiative must find common ground before anti-proliferation begins to bite. Commercial co-development is likely to dilute strategic interests but local safeguards on job dislocation will be necessary. Competition will drive AI development only if the tech gains the confidence of the people. Market rules are easier to harmonise since they deal with risk mitigation. Compliance costs could be a burden for innovators who are vital to democratising AI. This is a large area for common guard rails to come up.

Date: 13-02-25

A NuClear & Present Solution for Energy

ET Editorial

After years of being treated as a near-pariah energy source, nuclear is having a moment. Narendra Modi and Emmanuel Macron’s visit to ITER in Marseille on Wednesday is a good barometer of political support for the renewed interest in nuclear energy. Japan, which led the way in abandoning nuclear power after the Fukushima reactor meltdown in 2011, is also having a rethink.

Geopolitical headwinds, looming trade wars, political conflicts disrupting supply chains and the chokehold few countries have over key resources are pushing nations to revisit the nuclear option for decarbonised energy systems. Transitioning to clean energy presents a special challenge for India, which must juggle fast-growing electricity demand with the need to reduce its dependence on coal. Nuclear energy plants, particularly small modular reactors (SMRs), can provide the balancing power needed for India to reduce its reliance on coal while expanding wind and solar energy. In the 2024 and 2025 budgets, GoI signalled its intent to pursue nuclear energy. The broadening of the partnership with France to include SMRs, advanced modular reactors (AMRs), and training and education for nuclear professionals underscores the emphasis on innovation, indigenising R&D and collaborating with trusted partners. To meet its target of at least 100 GW of nuclear power by 2047, GoI will need to amend regulatory and liability frameworks to enable private investment.

SMRs can help smooth India’s energy transition, as they can be set up in decommissioned coal plants. Opening the nuclear power segment to private participation should catalyse the transformation of electricity markets and tariff structures. With proper planning and timely action, the nuclear push could be an all-around win.

Date: 13-02-25

Averting Engels’ pause

Energy sustainability, labour markets emerge as key priorities in Al Summit

Editorial

Prime Minister Narendra Modi highlighted India’s stance on the evolving Artificial Intelligence (AI) landscape at the Al Action Summit in Paris on February 11, stressing the need for “governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust”. This perspective is also reflected in the joint statement signed by India and over 50 other countries. Commitments to trust, safety, and universal access align well with India’s efforts to advance Al technologies while mitigating risks. The nation’s approach to Al will be crucial as the technology progresses and costs decline. Innovations such as Chinese firm DeepSeek’s breakthrough reasoning models underscore the growing risks to labour markets. The IT and services sector constitutes a significant portion of India’s economy but employs a relatively smaller workforce. Al-driven efficiency gains present an attractive business proposition, yet the potential for job lasses or stagnant wage growth in this sector pos es serious risks. The Prime Minister rightly pointed out that technological advancements historically create new employment opportunities. However, as noted in the Economic Survey, there is a valid concern regarding an Engels’ pause, a phase where firms reap the benefits of new tech- nology while real wages stagnate. India cannot af ford even a brief period of such economic strain, making proactive policy responses essential.

The summit’s emphasis on sustainable Al growth and energy efficiency is equally timely, given global climate imperatives. The United States produces more than twice the electricity of India, despite having just a quarter of its population.A growing share of this energy is now consumed by data centres, which power Al training and deployment. As Al-driven energy demand surges, ensuring that this growth is powered by renewable sources is critical. Commercial Al success remains elusive, with substantial investments flowing into top market players but offering limited financial returns. While India may not replicate this high-investment, low-return model, developing foundational Al models that are tailored to Indian needs is imperative. Leveraging emerging efficiencies and maximising Al’s potential must remain central to India’s strategy. The IndiaAl Mission’s initiatives, such as subsidised access to Graphics Processing Unit (GPU) clusters and funding for promising projects, are encouraging steps toward this goal. Looking ahead, integrating Al education and skills training at scale will be essential. Even if a significant share of top Al talent moves abroad, India must ensure that its domestic industry retains sufficient expertise to remain competitive. Al will undoubtedly reshape industries, and preparing a robust talent pipeline will be key to ensuring that India not only adapts but also thrives in this transformation.

Date: 13-02-25

भ्रष्टाचार अब पर्यावरण को भी शिकार बना रहा है

संपादकीय

ताजा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (सीपीआई), 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के हर 100 में से 85 लोग भ्रष्टाचार के साए में जी रहे हैं। 180 देशों के लिए 1 से 100 अंकों वाले इंडेक्स में वैश्विक औसत 43 अंक का है और 50 से कम अंक पाने वाले देश भ्रष्ट माने जाते है। ऐसे देश दो-तिहाई है। आकलन में भारत के अंक लगातार तीन साल से गिरते रहे हैं, जिसके कारण 2023 के मुकाबले पिछले साल यह तीन खाने और फिसलकर 96 पर आ गया है। हम खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान 135वें पर आ गया, जबकि श्रीलंका 121वें और बांग्लादेश 149वें स्थान पर है सकारात्मक भाव हो तो चीन का यथास्थिति बरकरार रखते हुए 76वें स्थान पर होना हमें इस बुराई से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। रिपोर्ट में चौकाने वाला तथ्य है- भ्रष्ट ताकतों का पर्यावरण प्रयासों को कॉर्पोरेट लाभ के लिए असफल करने का कुच्छ । गत वर्ष तापमान बढ़ने से दुनिया के अस्तित्व पर खतरा और गहराया। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष अजरबैजान में हुए विश्व पर्यावरण सम्मलेन में 1773 जीवाश्म ईंधन के पैरोकारों को एंट्री दी गई थी। अगला सम्मलेन ब्राजील में होना है, जबकि मागील ने भ्रष्टाचार इंडेक्स में इस साल पूर्व के मुकाबले कम अंक पार हैं। ट्रम्प जीवाश्म ऊर्जा बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भ्रष्टाचार व्यक्ति ही नहीं, पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों को भी शिकार बना रहा है।

Date: 13-02-25

सुप्रीम कोर्ट की खरी बात

संपादकीय

बेघर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आश्रय की मांग करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मुफ्त सुविधाएं एवं सीधे धन देने वाली योजनाएं लोगों को अकर्मण्य बना रही हैं और लोग काम करने से बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह विचारोत्तेजक प्रश्न भी किया कि क्या ऐसा करके हम लोगों को परजीवी नहीं बना रहे हैं? निःसंदेह ऐसा ही किया जा रहा है और इसकी पुष्टि इससे होती है कि कई राज्यों में उद्योगों को दूसरे राज्यों से श्रमिक लाने पड़ रहे हैं। तथ्य यह भी है कि कुछ उद्योग श्रमिकों की कमी की शिकायत करते रहे हैं। यह संभव है कि रेवड़ीछाप योजनाओं की वकालत करने वाले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किंतु-परंतु करें, लेकिन इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यदि बिना कुछ किए लोगों को धन अथवा मुफ्त सुविधाएं दी जाती रहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो काम करने से बचेंगे । आखिर जब उन्हें मुफ्त अनाज, बिजली-पानी और अन्य सुविधाओं के साथ नकद राशि भी मिलेगी तो वे काम करना क्यों पसंद करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि शीर्ष अदालत जन कल्याणकारी योजनाओं की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि उसने यह भी कहा है कि रेवड़ियां बांटने से बेहतर है लोगों को मुख्यधारा का हिस्सा बनाना ।

कमजोर लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाएं चलाई ही जानी चाहिए, लेकिन इस तरह कि ऐसे लोग अपनी आय बढ़ाने और स्वावलंबी बनने के लिए तत्पर हों। इससे ही वे अपने और देश के आर्थिक उत्थान में सहायक बन पाएंगे। अभी जनकल्याण और निर्धनता निवारण के नाम पर ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो लोगों को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रही हैं। ऐसी योजनाएं कमजोर तबकों के आर्थिक उन्नयन में सहायक बनने के बजाय उन्हें पराश्रित ही बनाती हैं। लोगों को सदा के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर बनाए रखना उन्हें एक तरह से पंगु करना ही है। अच्छा हो कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि किसी गरीब मछुआरे को मछली देने से बेहतर होता है उसे मछली पकड़ने में समर्थ बनाना । यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी वाली योजनाओं पर कोई आदेश निर्देश देने के स्थान पर एक टिप्पणी ही की है, लेकिन इससे उसकी गंभीरता कम नहीं हो जाती। वैसे अतीत में वह यह भी कह चुका है कि यह ठीक नहीं कि राजनीतिक दल वोट पाने के लिए मुफ्तखोरी वाली योजनाओं की घोषणा करें। दुर्भाग्य से इसका राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं पड़ा। उलटे उनमें ऐसी योजनाओं की घोषणा करने की होड़ लग गई।

Date: 13-02-25

एआई के साथ विकास

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित वैश्विक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) एक्शन समिट में जो बातें कहीं उनसे संकेत मिलता है कि देश के नीति निर्माता एआई पर सही दिशा में विचार कर रहे हैं। उन्होंने रोजगार को नुकसान पहुंचने के खतरे को सबसे बड़ी चिंता बताया। साथ ही उन्होंने साइबर सुरक्षा, गलत सूचनाओं के प्रसार और डीपफेक की चिंता भी सबके सामने रखीं। जैसा उन्होंने कहा, एआई वाले भविष्य को देखते हुए हमें अपनी आबादी को नए सिरे से कौशल संपन्न बनाने की आवश्यकता है। मोदी ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के नए स्रोत विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया क्योंकि नई तकनीकों के साथ स्वच्छ, स्थिर ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि भारत का एआई मिशन एआई संसाधनों के लिए निजी- सार्वजनिक साझेदारी तैयार करेगा। इसमें सरकार हार्डवेयर कंप्यूट तथा शुरुआती शोध एवं विकास पर निवेश करेगी। उसका इस्तेमाल कर निजी क्षेत्र वाणिज्यिक ऐप्लिकेशन तैयार कर सकता है।

भारत में तकनीकी तौर पर माहिर लोगों की भरमार है, जिसके कारण यह दुनिया का सबसे अधिक एआई प्रतिभाओं वाला देश है। देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा तरह-तरह की स्थानीय भाषाएं बोलता है, जिसकी वजह से यहां शोध की जबरदस्त गुंजाइश बन जाती है। सरकार बड़े भाषाई मॉडल तैयार करने पर निवेश कर रही है, जो शायद डीसी की तर्ज पर किफायती ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ ओपन सोर्स हों। भारत को एआई के सबसे बड़े बाजारों में से एक माना गया है। पिछले दिनों भारत आए ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और इसमें चकित होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि देश में मोबाइल ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की सबसे बड़ी तादाद है, स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं और डिजिटल भुगतान प्रणाली से जानकारी यानी डेटा का बड़ा भंडार तैयार हो रहा है। एआई से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए फुर्ती दिखानी होगी। एआई की तस्वीर तेजी से बदल रही है क्योंकि ओपन सोर्स पैठ बना रहा है और नए ऐप्लिकेशन तैयार हो रहे हैं। उदाहरण के लिए चैटजीपीटी को इस उम्मीद के साथ पेश किया गया था कि बड़े प्रोपराइटरी मॉडल तैयार करने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। क्लाउड, जेमिनाई, लामा और ग्रॉक भी यही सोचकर उतारे गए थे। परंतु डीपसीक ने खेल ही पलट दिया।

कंप्यूटिंग क्षमता के विकास पर सरकार के इरादे और डेटा केंद्रों के विस्तार को बढ़ावा देने पर उसका जोर सही दिशा में हैं। किंतु उसे जरूरत के मुताबिक बदलने के लिए तैयार रहना होगा। भारत को ऐसी तकनीक या हार्डवेयर में फंसकर नहीं रह जाना चाहिए, जो तेज बदलावों के दौर में आए नएपन के कारण पिछड़ जाएं। मोदी ने कहा कि नीति निर्माताओं को ऐसे मॉडलों पर नजर रखनी चाहिए, जो पूर्वग्रह के साथ काम करते हैं। एआई उपलब्ध जानकारी के आधार पर मॉडल तैयार करता है और पहले से मौजूद पूर्वग्रह उसमें भी झलकते हैं। कॉकेशन तस्वीरों के हिसाब से तैयार किए गए फेस रिकग्निशन यानी चेहरा पहचानने वाले प्रोग्राम एशियाई चेहरों को ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। इसी तरह डेटा में यदि स्त्री-पुरुष, नस्ल या जाति के आधार पर भेदभाव करने वाला कोई पूर्वग्रह है तो वह मॉडल में भी नजर आएगा। यूं तो यह समस्या दुनिया भर में है मगर भारत में असमानता इतनी ज्यादा है कि यहां समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। अगर एआई को भारतीयों के लिए ठीक से काम करना है तो इन पूर्वग्रहों को दूर करना जरूरी होगा। एआई नई क्षमताएं विकसित कर रहा है, इसलिए नीति निर्माताओं को संबंधित कानूनों में बदलाव के लिए भी सक्रियता दिखानी होगी। नई अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिनके लिए कानूनों को आनन-फानन में बदलना पड़ सकता है। कानून प्रवर्तन और रक्षा क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल भी चिंता का विषय है। एआई का इस्तेमाल दमन के औजार के रूप में भी हो सकता है क्योंकि इसकी मदद से निगरानी का दायरा बहुत बढ़ जाता है। रक्षा क्षेत्र में यह बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है क्योंकि इससे कोई भी काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन बिना सोचे- समझे इस्तेमाल हुआ तो यह बहुत विध्वंसक भी बन सकता है। एआई के दौर में सुशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसे दमन के औजार के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतियों के जरिये शर्त बनानी होंगी, जिनसे एआई का इस्तेमाल दक्षता बढ़ाने और विकास करने में ही हो।

Date: 13-02-25

खैरात के खिलाफ

संपादकीय

किसी भी सरकार की कामयाबी इस बात से आंकी जाती है कि उसने नागरिकों के लिए काम का कैसा वातावरण बनाया और देश के आर्थिक विकास में उनका कितना योगदान सुनिश्चित किया है। मगर हमारे यहां गरीबी उन्मूलन के नाम पर चलाई जा रही खैरात की योजनाओं को उपलब्धि की तरह रेखांकित किया जाने लगा है जब भी कोई चुनाव आता है, तो हर राजनीतिक दल बढ़-चढ़ कर मुफ्त की योजनाओं की फेहरिश्त पेश करना शुरू कर देता है। इस पर उचित ही सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा कि वोट के लालच में मुफ्तखोरों और परजीवियों का एक वर्ग तैयार हो रहा है। लोगों को बिना किसी काम के मुफ्त राशन और पैसा देना सही नहीं है। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह इन लोगों को मुख्यधारा में लाए, ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सकें। पहले भी मुफ्त की योजनाओं को लेकर गुहार लगाई गई थी, तब अदालत ने कहा था कि चुनाव में ऐसी घोषणाओं से परहेज किया जाना चाहिए। मगर किसी भी दल ने उस नसीहत को गंभीरता से नहीं लिया।

यह ठीक है कि कोई भी सरकार अपने नागरिकों को भूख से नहीं मरने दे सकती, इसीलिए भोजन का अधिकार कानून लाया गया था। मगर इसका यह अर्थ नहीं कि देश की एक बड़ी आबादी को इस तरह मुफ्तखोर और अकर्मण्य बना दिया जाए यह व्यवस्था तभी होनी चाहिए, जब लोगों को काम न मिल सके। हर परिवार को काम देने की गारंटी के साथ मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें कम से कम सौ दिन का काम देने की गारंटी दी गई थी। मगर उस कार्यक्रम की स्थिति यह है कि हर वर्ष उसमें पंजीकृत लोगों की कटौती हो रही है। धन का आवंटन और काम के दिन घटते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अब वर्ष में पचास दिन काम भी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसी स्थिति में सरकारें किसानों, महिलाओं आदि को हर महीने नगदी हस्तांतरण करने के वादे कर रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि अस्सी करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन, महिलाओं और किसानों को नगदी हस्तांतरण, बिजली-पानी मुफ्त देने जैसी योजनाओं के कारण कई राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया है। जाहिर है, इससे देश की तरक्की की कोई अच्छी सूरत नहीं बनती।

यह स्वाभाविक है कि जब लोगों को मुफ्त का राशन और नगदी मिलेगी, तो वे शारीरिक श्रम करने से बचेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की चिंता वाजिब है कि देश की बड़ी आबादी को खैरात की योजनाओं से अकर्मण्य बना देना देश के विकास में रोड़े अटकाने जैसा है अब धीरे-धीरे लोगों में यह मानसिकता बनती गई लगती है कि वे मुफ्त की योजनाओं को अपना अधिकार समझने लगे हैं और चुनावों के दौरान नजर टिकाए रहते हैं कि कौन-सा दल क्या-क्या और कितनी मुफ्त की योजनाएं देने का वादा करता है। यह मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। किसी भी देश का विकास अपने नागरिकों को खैरात पर जीवन जीने को प्रोत्साहित करके संभव ही नहीं हो सकता योजनाएं ऐसी बननी चाहिए, जिनसे लोगों को काम के अवसर पैदा हों, वे कमा कर खाएं और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें। उचित तो यह होगा कि सभी राजनीतिक दल तय करें कि चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे और खैरात की योजनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए बनेंगी, जो बहुत जरूरतमंद होंगे।

Date: 13-02-25

एआई और भविष्य

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर हुए सम्मेलन में दुनिया को एआई से सावधान रहने की नसीहत देते हुए इसके इस्तेमाल के संदर्भ में वैश्विक तंत्र बनाने की बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीक नौकरियां नहीं लेती। लेकिन मूल प्रश्न है कि क्या सचमुच कृत्रिम प्रतिभा या बुद्धिमत्ता पर नियंत्रण के सर्वमान्य और पूर्णतः लागू होने योग्य नियंत्रणकारी प्रावधान खोजे जा सकते हैं। दुनिया का अब तक का अनुभव है कि जो भी उन्नत तकनीक वाले अन्वेषण हुए हैं, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, वे सब धनी देशों, व्यक्तियों और समुचित धन का प्रवाह रखने वाले समूहों के हाथों में केंद्रित हुए हैं। इन सभी प्रयासों ने दुनिया के हर व्यक्ति पर तकनीक सक्षम होने का दबाव बढ़ाया है और स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि जिनके पास प्रतिभा है, वही तकनीक सक्षम हो पाते हैं और दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या कम है। कहने का तात्पर्य है कि प्रौद्योगिकी से उत्पन्न शक्ति और संपदा चुनिंदा समूहों तक सीमित रहने के लिए अभिशप्त है। दुनिया के जो देश, समूह या व्यक्ति इस प्रौद्योगिकी की क्षमता को प्राप्त करने में असफल रहे, जाहिर है कि वे वंचित रहने के लिए विवश हैं। एआई के संदर्भ में कहा जाए तो यह दुनिया के गरीबी और अमीरी के भेद को एक नया रूप प्रदान करेगी। करोड़ों लोग अपनी अक्षमता के कारण अनेक प्रकार के आर्थिक संकटों से घिरेंगे जिनसे उबरने का उनके पास कोई मार्ग नहीं होगा। दूसरे, दुनिया में हर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल उन लोगों ने अधिक कुशलता, चतुराई या धूर्तता से किया है, जो अराजक हैं, हितपोषक हैं, और जिनका मानव कल्याण से दूर-दूर तक संबंध नहीं है। आतंकवादियों से लेकर डीपस्टेट तक ने उन्नत प्रौद्योगिकी का खुल कर प्रयोग किया है जिस पर लगाम नहीं लगायी जा सकी है। भारत जैसा देश भी साइबर अपराधों की गिरफ्त में है ऐसे में एआई क्या गुल खिलाएगी इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह तो स्थापित है कि भविष्य की दुनिया एआई के सहारे आगे बढ़नी है, लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि एआई का मानव हित में कितना इस्तेमाल किया जा सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर ही मनुष्य जाति के भविष्य को तय करेगा।