12-03-2020 (Important News Clippings)
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Date:12-03-20
Fight For Democracy
Opposition must discover innovative ways of speaking, in a climate meant to suppress it
Derek O’Brien, [The writer is a Trinamool MP]
Important subjects are not discussed. Requests from the opposition to debate key events, events of national relevance, are denied or delayed. Bills are sprung upon the Lok Sabha or the Rajya Sabha and passed hurriedly. An atmosphere is built inside and outside the House – using certain media networks – to suggest that opposing such legislation, or even seeking a sober discussion, is somehow anti-national.
Camera angles have been changed in Parliament so as not to focus on disruptions. This is a clever move, because much of the disruption these days is undertaken by the Treasury benches. They are bullying the opposition, but with the cameras tilted it is not easy for somebody outside the House to immediately realise that.
Obviously all this is frustrating for the opposition, and the search is on for a solution. The solution does not lie in further disruption, in snatching and tearing up papers from the Speaker’s desk, publicly challenging the presiding officers or, as has happened in the past, using pepper spray canisters. All this just plays into the BJP’s hands and allows it to claim a spurious moral superiority. The solution lies in being innovative in Parliament.
Such innovations are not unknown internationally. Some years ago, the government of Poland signed the highly controversial Anti-Counterfeiting Trade Agreement, the European Union’s online piracy legislation. There were widespread protests in Poland. About 30 MPs were part of a silent but visually telling protest in Parliament. They held up paper replicas of the Guy Fawkes mask, made famous by the Anonymous hacktivist group and separately by the “Occupy” movement.
In 2018, as President Donald Trump delivered his State of the Union address, Democrat Congresswomen wore black in solidarity with the #MeToo movement. In India, something similar happened earlier this year, during the President’s Address to the joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Some MPs resorted to a dignified but effective protest. They wore white – kurtas or shirts – with the simple slogan emblazoned in red: “No to CAA; No to NRC”.
Opposition protests in India during parliamentary sessions have followed two templates – raising issues and at a pinch rushing to the Well of the House; or gathering at the meditative Mahatma Gandhi statue in the Parliament Complex at 10.30 in the morning, half an hour before the two Houses met, carrying posters and raising slogans.
There are clear limitations to both such approaches. In the House, the government is using its brute majority and capture of the chair to nullify opposition attempts. The gathering of opposition MPs at the Gandhi statue, usually a precursor to raising an important matter in the House 30 minutes later, is also not as novel as it once was.
As such, in the past six months, the opposition has become more innovative. On Constitution Day, November 26, 2019 – the 70th anniversary of the adoption of the Constitution – the opposition decided to boycott the prime minister’s address to the joint sitting of the two Houses. This decision was taken with some thought. True, it was a solemn occasion. Yet, it was a joke that the prime minister would pay lip service to the Constitution while his government pushed through legislation such as the Citizenship (Amendment) Act, which violated the spirit of the Constitution, and as his party tried to form a government in Maharashtra without enough MLAs.
We, the opposition, had to do something that made a point but upheld the dignity of the Constitution. Opposition MPs gathered near the statue of Babasaheb BR Ambedkar, who headed the Drafting Committee of the Constituent Assembly. They did not raise divisive slogans; they simply read out the Preamble – the embodiment and the essence of our Constitution.
The Preamble was read out in English and several Indian languages. This gave the impression of every Indian coming together, and of the federalism inherent in the opposition’s efforts. All of us who were there that day were enveloped in a warm emotionalism. We left with a sense of satisfaction and with a silent tribute to Ambedkar and the other giants of his generation. An idea thought up by MPs was appreciated in the media and inspired many citizens, including college students, to read the Preamble at public protests.
I delivered a 10-minute speech just a few days ago, last Saturday, on the Delhi riots in the corridor of Parliament. I felt I had no choice. For five successive days, the opposition parties had served notices demanding a discussion on the killings in the capital – but the chair had not permitted it. It was very disappointing; the issue was raw and current, my speech was drafted, I had the right to have my say. Finally, I did.
Another innovation is the use of social media to crowdsource issues and questions from the public that can be raised in Parliament. To be sure, some of the suggestions are silly and the MP has to use her discretion. But some of the suggestions are brilliant and very thoughtful. They leave me impressed –- and confident that in our democracy, the people know best.
Reform Beyond Big Bang Bank Mergers
ET Editorials
The Centre needs to fast-track long-pending banking sector reforms, complete with focused revamp of governance standards, quick on the heels of the merger of 10 public sector banks into four. And the fiasco at Yes Bank busts the myth that private ownership is a sure-fire guarantee of good governance — what is important is not so much the nature of ownership as the systems of accountability, governance and oversight in place.
The way ahead is to institute empowered bank boards charged with taking all bank-related decisions, including selection of the chief executive officer, and are held accountable for performance. Public sector bank boards need to be wholly professionalised, with speed, and board-level appointments made by an independent body and not the government, so as to eschew politicisation, as called for by the P J Nayak expert committee. Skewed compensation norms at public sector banks, much above market rates for staff appointments and far below these for senior managements, must give place to ones that align bankers’ remuneration with the bank’s long-term health, with large parts backloaded and subject to clawback.
In tandem, a thorough review of the Banking Regulation Act, 1949, is warranted, especially clauses that seem to come in the way of getting talented independent directors appointed to bank boards. Regulatory oversight must see banks not in isolation but in relation with one another and large non-banking financial companies, to spot practices such as circular lending. A strong whistleblower policy would help as well.
How much of a bank one entity is allowed to own needs to be reviewed. The promoters’ stake in private banks may need to be quarantined in the larger public interest. The benefits of dispersed holding have to be weighed against dilution of accountability. Just as important banks need to shore up expertise in project evaluation, structuring and demand projections. Besides, an active and vibrant corporate bond market would complement banking reforms, and transparently allocate funds for long-gestation projects.
‘हाई रिस्क, हाई गेन’ फार्मूला न आया काम
डॉ. भरत झुनझुनवाला, (लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)
यह सितंबर 2017 की बात है। यस बैंक अपने बचत खाते में एक लाख रुपये तक की जमा राशि पर पांच प्रतिशत ब्याज दे रहा था। उसी अवधि में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआइ की ब्याज दर मात्र 3.5 प्रतिशत थी। यस बैंक की ऐसी लुभावनी दर से आकर्षित होकर तमाम जमाकर्ताओं और म्यूचुअल फंडों ने उसमें अपनी रकम जमा कराई। आम जमाकर्ता की तुलना में म्यूचुअल फंड की स्थिति भिन्न होती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें वस्तुस्थिति की पर्याप्त जानकारी होगी और वे सोच-समझकर निवेश करेंगे, लेकिन आज म्यूचुअल फंड शिकायत कर रहे हैं कि उनकी रकम नहीं डूबनी चाहिए।
आखिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने बिना जांच किए लालचवश यस बैंक में निवेश क्यों किया? यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर ने ‘हाई रिस्क, हाई गेन’ का दांव खेला था। उन्होंने ऊंची ब्याज दरों पर ऐसी कंपनियों को ऋण दिए जिन्हें दूसरे बैंक ऋण नहीं दे रहे थे, क्योंकि इन कंपनियों की हालत खस्ता थी। उनका यह दांव चल नहीं पाया। इससे यस बैंक की नकदी समाप्त होती गई और वह संकट में फंस गया।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआइ ने हालात को भांपते हुए पहले ही कुछ कदम उठाए थे। लगभग एक वर्ष पूर्व राणा कपूर को उनके पद से हटा दिया था और अपने प्रतिनिधि को यस बैंक बोर्ड में नियुक्त किया ताकि उसके बारे में सही जानकारी रिजर्व बैंक को मिलती रहे। रिजर्व बैंक ने यह दबाव भी बनाया कि यस बैंक किसी नए निवेशक को तलाशे ताकि उसके पूंजी निवेश द्वारा संदिग्ध कंपनियों को दिए गए कर्ज के चलते पूंजी का अभाव दूर हो सके। असल में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के लिए एक अनुपात नियत होता है। जैसे यदि आपकी पूंजी 20 रुपये है तो आप 100 रुपये का ऋण दे सकते हैं। यदि आपकी पूंजी 200 रुपये है तो आप 1000 रुपये का ऋण दे सकते हैं। इसे ‘पूंजी पर्याप्तता अनुपात’ कहा जाता है। रिजर्व बैंक प्रयास करता रहा कि यस बैंक द्वारा पूंजी जुटाई जाए, परंतु वह नई पूंजी जुटाने में सफल नहीं हुआ और इस तरह उसकी समस्या सुलझने के बजाय और उलझती ही गई।
जब इस संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया तब रिजर्व बैंक को कुछ कदम उठाने पड़े। इसके तहत छोटे जमाकर्ताओं के लिए बैंक से अधिकतम निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय कर दी गई है। सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर रखी है कि बैंकों में पांच लाख रुपये तक की जमा रकम का बीमा सभी बैंकों को कराना पड़ता है। यस बैंक के जिन जमाकर्ताओं ने पांच लाख रुपये तक की रकम जमा करा रखी है उनकी रकम संकट में नहीं है। इस रकम को वापस मिलने में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन जमाकर्ताओं की पूंजी को वापस देने के लिए वचनबद्ध है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने छोटे जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई रकम का बीमा हाल में ही एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया।
रिजर्व बैंक ने संकट के सामने आने से पहले ही दूसरा अच्छा कार्य यह किया कि यस बैंक के अंदरूनी हालात को सार्वजनिक कर दिया। जैसे राणा कपूर को उनके पद से हटाना। यह सुर्खियों में भी छाया। बेहतर होता कि तब रिजर्व बैंक ऐसी जानकारियों को और तूल देता। ऐसा न करने के पीछे यही प्रतीत होता है कि वह नहीं चाहता था कि जल्दबाजी में किसी तरह की अफरातफरी से हालात और खराब हो जाएं।
जहां तक म्यूचुअल फंडों की बात है तो फिलहाल रिजर्व बैंक ने यही व्यवस्था दी है कि यस बैंक में जमा उनकी राशि को डूबा माना जाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि ऐसी जमा राशि को रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार यस बैंक की पूंजी के समकक्ष माना जाता है। जिन म्यूचुअल फंडों ने ज्यादा लाभ के मोह में रकम यस बैंक में जमा कराई वे इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित थे कि उनके द्वारा जमा कराई गई रकम की गणना यस बैंक की पूंजी में की जाएगी और संकट की स्थिति में उन्हें इसे गंवाना पड़ सकता है। इसके बावजूद इन फंडों ने यस बैंक में निवेश किया। ऐसे में रिजर्व बैंक द्वारा उनके निवेश को संरक्षण न दिए जाने का फैसला सही दिखता है।
यह म्यूचुअल फंडों की अपनी कमजोरी है जिसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना चाहिए। इस पूरे मामले में रिजर्व बैंक ने तीन स्तरों पर अपनी सार्थक भूमिका निभाई। एक यह कि छोटे ग्राहकों का बीमा कराया, दूसरा यह कि बैंक के अंदरूनी हालात को सार्वजनिक किया और तीसरा यह कि म्यूचुअल फंडों को उनके हाल पर छोड़ दिया। मूल प्रश्न यह है कि क्या यस बैंक को बचाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है? कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी संस्थागत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान माना जाता है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एसबीआइ इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि उसके तंतु अर्थव्यवस्था में चौतरफा फैले हैं। उसके पास दूसरे बैंकों की भी पूंजी हो सकती है।
ऐसी स्थिति में यदि एसबीआइ पर संकट आता है तो समूची बैंकिंग व्यवस्था मुश्किल में पड़ सकती है। यस बैंक के मामले में ऐसा नहीं। यदि वह डूब जाए तब भी हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में बाजार का दस्तूर ही यही है कि उसमें कोई सफल होता है और कोई असफल। यदि हम किसी संस्था को असफल ही नहीं होने देंगे तो नई और अन्य संस्थाओं के लिए सही आचरण का प्रोत्साहन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यस बैंक को बचाने की जुगत में नहीं पड़ना चाहिए।
यस बैंक के डूबने से निजी क्षेत्र के बैंकों को बदनाम करने की जरूरत नहीं। यदि 10 निजी बैंकों में से एक नाकाम हुआ है तो वास्तव में 10 सरकारी बैंकों में नौ इसी श्रेणी में आ चुके हैं। वे इसलिए उस स्थिति में नहीं दिखते, क्योंकि सरकार उनमें रकम डालती रहती है। बिल्कुल वैसे जैसे आइसीयू में मरीज को जीवित रखा जाता है। ऐसे में यदि यस बैंक को नहीं बचाया जाएगा तो यह चुनिंदा ‘संस्थागत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों’ को छोड़कर शेष सरकारी बैंकों के लिए एक सीख होगी कि उन्हें बचाने के लिए लिए करदाताओं के पैसों का उपयोग नहीं होगा।
Date:12-03-20
बड़े बैंकों का भविष्य करदाताओं के सहारे
टीसीए श्रीनिवास-राघवन
निजी क्षेत्र के येस बैंक के पतन के बाद एक प्रश्न कई लोगों को सोचने पर विवश कर रहा है। वह प्रश्न यह है कि अगर वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता केवल एक बैंक के धराशायी होने के कारण अस्त-व्यस्त हो जाती है तो करदाताओं को अंशधारकों को बचाने के लिए क्यों आगे आना चाहिए?
यह प्रश्न बेहद महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अब लगभग सभी देशों में यह चलन आम हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह स्पष्टतया अनुचित है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि नैतिकता के पैमाने पर खरा नहीं उतरने के बावजूद इस तरीके को बढ़ावा देने में कोई हर्ज नहीं है। इस पूरी स्थिति को बीमा के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है जब बीमा धारकों की बीमा लेने की चाह इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी अनहोनी की स्थिति में भुगतान किसी दूसरे पक्ष को करना है। इस तरह, किसी योजना को लेकर परंपरागत तौर पर दी जाने वाली चेतावनी का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि इन तमाम बातों के बावजूद हम किसी बैंक को बचाने के लिए सारा दबाव करदाताओं पर डाल देते हैं।
किसी भारी भरकम बैंक को बचाने के चक्कर में करदाताओं पर दबाव डालने का चलन अब पूरी दुनिया में खुले दिल से स्वीकार किया जा रहा है। इस पूरे संदर्भ का तार 1907 के वित्तीय संकट से जुड़ा है। उस समय जे पी मॉर्गन ने कहा था कि बैंक विशेष कारोबारी संस्थान होते हैं, इसलिए उनके साथ अलग व्यवहार की जरूरत होती है। उन्होंने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फेडरल रिजर्व का उद्देश्य अमेरिकी बैंक के अंशधारकों को बचाना था, लेकिन इससे भी बढ़कर इसका लक्ष्य किसानों के हितों की रक्षा करना था। यह पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है।
वित्तीय संकट की जमीन 1905 से ही तैयार हो रही थी। 1907 में यह सामान्य घटना थी और निकरबॉकर ट्रस्ट कंपनी इस धारणा की चपेट में आ गई। उसी समय कई अन्य इकाइयों का भी पतन हो गया और इन घटनाओं ने एक बड़े संकट का रूप ले लिया। हालांकि उस समय एक अंतिम अस्त्र या यूं कहें कि संकट मोचक के रूप में कोई शीर्ष इकाई मौजूद नहीं थी। इतना ही नहीं, ये कंपनियां आंतरिक तौर पर ऋण और कोलैटरल बॉन्ड के जरिये एक दूसरे से विचित्र रूप से जुड़ी हुई थीं।
लिहाजा, कई ‘धनकुबेर’ जे पी मॉर्गन के पास गए और वे सभी समस्या का समाधान खोजने में जुट गए। आखिरकार, उन्होंने निर्णय लिया कि जो अपना कर्ज अदा नहीं कर पाए हैं, उन्हें रकम दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वे साथ नहीं आए तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं होगा और एक-एक कर सभी बरबाद हो जाएंगे। अमेरिका के तत्कालीन वित्त मंत्री इस उद्देश्य के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे, लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण बात आगे नहीं बढ़ सकी।
हालांकि इस बात पर सहमति जरूर बनी कि बैंक ऑफ इंगलैंड (बीओई) के समतुल्य संस्था स्थापित करने की जरूरत है। एक ताकतवर संकट मोचन बैंक स्थापित करने की मांग बढ़ती गई और अमेरिकी संसद कांग्रेस ने अपने इस प्रस्ताव के समर्थकों की सलाह पर राष्ट्रीय मौद्रिक आयोग (नैशनल मॉनिटरी कमीशन) की स्थापना की।
इन धनकुबेरों ने नवंबर 1910 में अपनी एक बैठक बुलाई। इसमें कई लोगों ने भविष्य में वित्तीय संकट से बचने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने फेडरल रिजर्व की स्थापना की सिफारिश की और अंतत: अमेरिका के केंद्रीय बैंक की स्थापना का रास्ता साफ हो गया और यह 1913 में अस्तित्व में आ गया। यह बिल्कुल बैंक ऑफ इंगलैंड की तर्ज पर स्थापित हुआ था। 12 क्षेत्रीय बैंक और फेडरल रिजर्व ने नियम-शर्तें तय कीं, जिन पर 1915 से अमल शुरू हो गया। फेडरल रिजर्व को मुद्रा प्रबंधन का उत्तरदायित्व मिला और यह अकेले तय किया करता था कि कितनी मुद्रा छापने की जरूरत है। इसका मुख्य कार्य सरकारी बॉन्ड की खरीद-बिक्री से ब्याज दर नियंत्रित करना था। बाद में यह संकट मोचक भी बन गया और वित्तीय प्रणाली की परिस्थितियां देखते हुए आवश्यकता अनुसार मुद्राएं छापता रहा।
1930 से विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों स्विटजरलैंड के शहर बेसल में एक अलग संस्था या दूसरे शब्दों में कहें तो एक निजी क्लब के माध्यम से एक दूसरे जुड़े हैं। इस क्लब को बैंक ऑफ इंटरनैशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के नाम से जाना जाता है। बीआईएस की वेबसाइट में कहा गया है,’बीआईएस का मकसद दुनिया के केंद्रीय बैंकों को उनकी मौद्रिक नीति एवं वित्तीय स्थायित्व में मदद करना है और इन खंडों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के तौर पर कार्य करना है।’ बीआईएस कहता है कि किसी अप्रत्याशित नुकसान से निपटने के लिए किसी बैंक के पास पर्याप्त रकम होनी चाहिए।
अब हालात ये हैं कि बड़े बैंक धराशायी नहीं होते हैं। इन्हें या तो भारी भरकम नकदी देकर उबार लिया जाता है या किसी मजबूत बैंक के साथ इनका विलय कर दिया जाता है। इससे पहले 1974 में एक बड़ा बैंक हैनओवर बैंक धराशायी हुआ था और भारत की बात करें तो 1961 में पलाई बैंक का कारोबार ठप पड़ गया था। तब से करदाताओं की रकम का इस्तेमाल बैंकों को उबारने के लिए किया जा रहा है।
Taking the plunge
Lower crude oil prices could reduce India’s import bill, ease inflationary pressures, boost government revenues
Editorials
On Monday, the benchmark stock indices in India suffered their worst single-day fall (in absolute terms), tracking the sell-off in global markets, as crude oil prices crashed owing to disagreements between OPEC and Russia, and fears over the economic fallout of the coronavirus deepened further. The benchmark stock indices fell by over 6 per cent, trimming some of their losses thereafter to end the day down 5.2 per cent. The collapse in oil prices has been more severe. Crude oil prices plunged by around 30 per cent in early trading, ending the day at around $35 per barrel, as Russia disagreed on production cuts to reduce supply as demand falls. According to some forecasts, global oil demand growth in 2020 will be less than 0.48 million barrels per day, down from 1.1 million barrels in December 2019, as the shut-down of factories in China, disruptions in supply chains, and travel restrictions imposed across the world depress demand.
For India, whose macro economic indicators are dependent on crude oil prices to a great extent, the sharp fall in price bodes well on several fronts. First, as India imports around 80 per cent of its oil requirement, the collapse in oil prices will cut the country’s import bill, and soften its current account deficit. According to estimates, a one dollar decrease in crude oil price reduces the oil bill by around $1.6 billion per year. The current account deficit has already become more manageable in recent times, as domestic demand has been sluggish. Second, the fall in crude prices will also help ease inflationary pressures that have been building up over the past few months, though the impact will perhaps be felt more in the wholesale price index (WPI) than the consumer price index (CPI). This will increase the space for the monetary policy committee to ease rates further. The 10 year G-sec yield has already fallen in anticipation, sliding below the 6 per cent mark during the day, recovering thereafter to end at 6.07 per cent.
Third, the collapse in crude oil prices, which comes at a time when concerns have been voiced over the central and state governments’ fiscal position, is likely to help boost government coffers. As in the past, the central and state governments can choose not to pass on the benefits of lower prices to end consumers, and use this opportunity to shore up their revenues. If they do choose to pass on the benefit of lower prices to consumers, it will help boost their purchasing power and stimulate demand. However, while lower oil prices could provide a boost to the flagging economy, it is likely to be offset by disruptions in economic activity due to the coronavirus. The government must carefully assess the situation, monitor the sectors that are likely to be affected the most by disruptions in supply, and craft the necessary policy response.