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Date:10-03-20

Consensus Needed

Centre and many states aren’t on same page on NPR exercise. Census mustn’t get affected

TOI Editorials

Union home ministry would do well to heed a parliamentary standing committee that has flagged the need for consensus on the National Population Register update. This follows the ministry indicating that two contentious questions relating to place and date of birth of parents may not be rolled back despite a clutch of opposition-ruled states and even NDA-ruled Bihar not being on board. These questions along with BJP’s electoral rhetoric on CAA and NRC have stoked worries that NPR will become the launchpad for a massive and Kafkaesque bureaucratic exercise ordering people to prove their citizenship.

Though government has affirmed that it “has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens [NRIC] at the national level” the controversy has cast doubt over India’s decennial census exercise. The house listing phase of the census and update of NPR will be carried out across the country from April 1 to September 30. India’s census encompassing over a billion people has been one of its marked achievements, aiding government in economic planning through providing valuable data on demographics and socio-economic status of households and communities.

In recent weeks, government surveyors mistaken for NRC enumerators have faced hostility in at least five states. Census surveyors will face a delicate situation having to collect additional items for NPR 2020 like place of last residence, mother tongue, Aadhaar number (voluntary), mobile number, passport number, voter ID card number, driving licence number, date and place of birth of parents. Any backlash could affect the motivation of surveyors and the quality/ integrity of census data. Requiring police backup would be counterproductive, as would reporting inaccurate or fake data. Centre’s insistence on place/ date of birth of parents doesn’t really add much value to the household data it is collecting. Don’t miss the forest for the trees, and imperil the census.

Date:10-03-20

Seize The Day

Indian economic reforms require a crisis. That makes current problems an occasion to change course

TOI Editorials

Yesterday’s panic in the global financial and commodities markets encapsulated the year’s new reality. The unabated spread of Covid-19 will extract a big economic cost. To illustrate, Italy has imposed a broad lockdown of its economically dynamic northern region to contain the spread. China, the epicentre, recorded a 17% fall in exports in January and February. Finally, Saudi Arabia’s unusual response to an unsuccessful attempt to rope in Russia to cartelise oil supply resulted in an oil price collapse of about 20%, the biggest one-day fall since the Gulf War of 1991.

Indian markets participated in the global panic. The BSE Sensex dropped 5.17% to 35,634.95, the biggest fall in over four years. The stock market was influenced not just by global panic, but also fragility at home. The most recent release of GDP data came with plenty of revisions. While some of the numbers may have changed the overall trend hasn’t. The pace of expansion in the October-December quarter was 4.7%, signalling momentum has been lost during the current financial year. Given this context, the economic shock emanating from the Covid-19 pandemic will make economic management more challenging soon.

One indicator of the structural challenge confronting the economy is the contribution of exports to growth. Over the last few years the export intensity of growth has declined, pointing to lack of competitiveness. This situation has been worsened by softening of aggregate demand and the near implosion of parts of the financial sector. The scale of these challenges was perhaps last seen in 1990-91. This should give us reason to hope. India seems to get its act together only when it faces a crisis. And unlike 1991, this time we have a majority government and a prime minister with almost unprecedented political capital.

It’s now or never. What the government led by PM Narendra Modi needs to do at this time is to focus its attention and energies on economic issues and not social ones. Economic reforms in India, like structural transformation in factors of production such as land and labour, need states to come on board. That’s why a narrow focus on economic issues is essential. The capital market is primarily under the Centre’s control and governance reforms in banking cannot be put off. A crisis presents an opportunity. NDA should seize it.

Date:10-03-20

Welcome Addition to Ease of Doing Business

ET Editorials

The Cabinet’s move to clear 70-odd amendments to the Companies Act, decriminalising various technical and procedural offences, is welcome. It will improve the ease of doing business, save companies’ legal expenses, and lower the load on trial courts. Of 66 compoundable offences, 23 will get re-categorised, to enable resolution via an in-house adjudication framework; seven would be omitted altogether, 11will have limited punishment (fines, and not imprisonment), five will be dealt with under alternative frameworks, and six that had earlier been decriminalised will now have reduced quantum of penalties. The imposition of penalties by an adjudicating officer will be quicker, given that it will do away with the requirement of proving mens rea. Making offences that do not involve fraud compoundable is sensible.

The government should institute a simple consent mechanism to settle corporate offences. Sebi has been using this route, akin to plea bargain in the West, where neither guilt nor innocence of the party is proven nor established. More benches and members for the National Company Law Appellate Tribunal will also help. Other amendments allow direct listing of securities by Indian public companies overseas. This will give more flexibility to company management to raise capital. Closely held startups, for example, can find investors more easily in advanced markets. Companies with the obligation to spend Rs 50 lakh or less on corporate social responsibility have been exempt from setting up a corporate social responsibility (CSR) committee, with the job being entrusted to the board. This will ease their compliance burden.

Allowing companies that spend over 2% of their profits on CSR to claim credit for subsequent financial years is logical. Decriminalising CSR offences makes eminent sense.

Date:10-03-20

Systemic Remedies, Beyond Yes Bank

Govt mustn’t stop at case-by-case salvage 

ET Editorials

No one comes out smelling of roses in the Yes Bank saga. To get a perspective on how the bank has performed, it is useful to recall that it was the very same day that Yes Bank got its banking licence that Kotak Mahindra Bank also got its licence. That bank is today worth over Rs 3 lakh crore, while Yes Bank is bankrupt. The differentiator would appear to be corporate governance. Banking is an intricate business, where auditors and outsiders struggle to figure out what exactly is going on. However, if Yes Bank and assorted non-banking financial companies (NBFCs) that have now gone belly up were in the business of circular lending, so that no loan was ever defaulted on but simply kept growing in size, while allowing periodic amounts to be siphoned off through loans to shady companies, this never came to light. That calls for a systemic remedy, possibly algorithms to spot circular lending.

Reserve Bank of India (RBI) acted late but has acted right. The writing down of Additional Tier-1 bonds has come in for some criticism. But given that these bonds were issued with the specific purpose of being bailed in, in case of stress, and carried higher rates of interest to compensate investors for this risk of abatement, it was the right thing to do. Basel III norms specifically call for such bonds to be written off before equity is written down. It is unfortunate that bank regulation did not forestall the situation in which bonds had to be bailed in, but there is little point in complaining that equity should take the hit before Additional Tier-1 bonds. The moratorium on deposits would not be indefinite. State Bank of India (SBI) would need to find additional investors to provide the capital to cushion against the full impact of bad loans on Yes Bank’s books.

The government needs to figure out if it should wait for similar unravelling of bits and pieces of the financial sector to roll out like episodes of a long-running serial, prolonging pain and reluctance to lend, or create a large war chest to clean up the financial sector at one go and allow credit to flow freely once again. Capital is not in short supply. Mustering the will to act is the tough part.

Date:10-03-20

तेल कीमतों में गिरावट

संपादकीय

सोमवार को कारोबार के शुरुआती घंटों में ही ब्रेंट क्रूड की कीमतें 30 प्रतिशत तक गिर गईं। यानी इस वर्ष के आरंभ से अब तक इनमें 45 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। तेल कीमतें निकट भविष्य में कमजोर बनी रहेंगी और विश्लेषकों का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें मौजूदा 35 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 20 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकती हैं। गिरावट की तात्कालिक वजह तेल निर्यातक देशों के समूह (ओपेक) और रूस के बीच उत्पादन कटौती को लेकर सहमति नहीं बन पाना है। परिणामस्वरूप सऊदी अरब ने कीमतों में कटौती कर दी और वह उत्पादन बढ़ाने वाला है। संभव है कि रूस और अन्य तेल उत्पादक भी उत्पादन बढ़ाएं। बहरहाल बुनियादी रूप से देखें तो उत्पादन कम करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दुनिया भर में मांग कमजोर है। संभव है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को मांग और आपूर्ति का झटका कोरोनावायरस पर नियंत्रण के बहुत बाद तक रहेगा।

यह गिरावट सभी तेल उत्पादक देशों को प्रभावित करेगी। अमेरिका कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह न केवल निवेश को प्रभावित करेगा बल्कि यह ऋण की परिस्थितियों को भी सख्त बना सकता है। इसके व्यापक निहितार्थ हो सकते हैं। पश्चिम एशिया के देश तेल पर अत्यधिक निर्भर हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक सऊदी अरब को अपने बजट को संतुलित रखने के लिए तेल कीमतों को 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रखना होगा। चूंकि तेल कीमतें उस स्तर से काफी नीचे हैं इसलिए उसे व्यय में कटौती करनी होगी। इससे न केवल वैश्विक मांग प्रभावित होगी बल्कि भारत जैसे देशों में धन प्रेषण भी प्रभावित होगा। कच्चे तेल की कम कीमत से उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं लेकिन वृद्घि पर इसका प्रभाव सीमित होता है क्योंकि व्यवस्था में व्यापक अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

कच्चे तेल का बड़ा आयातक होने के नाते भारत को तेल कीमतों से लाभ होगा। वृहद स्तर पर शुद्घ निर्यात के मामले में बेहतर स्थिति वृद्घि में सहायक होगी। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्घि का बड़ा हिस्सा शुद्घ निर्यात और सरकारी व्यय से संचालित है। बहरहाल, कीमतों में गिरावट का नीतिगत प्रबंधन सावधानीपूर्वक करना होगा। सरकार को इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी वित्तीय स्थिति दुरुस्त करनी चाहिए जैसा उसने 2014 में किया था। कमजोर आर्थिक माहौल को देखते हुए उसकी वित्तीय स्थिति अगले वर्ष भी दबाव में रह सकती है। ऐसे में पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च कर से घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है। बहरहाल, सरकार को समझना होगा कि यह लाभ अस्थायी है। कम तेल कीमतें और वैश्विक बाजार की अनिश्चितता मुद्रा बाजार को भी अस्थिर कर सकती है और भारी मात्रा में पूंजी बाहर जा सकती है। इसके अलावा शोध यह भी दर्शाता है कि पिछली बार चालू खाते का घाटा कम होने से रुपया मजबूत हुआ था। इसका असर निर्यात पर पड़ा था। ऐसे में यह अहम है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा का प्रबंधन करे ताकि वैसे हालात न बनें।

सरकार तेल कीमतों में सुधार की शुरुआत भी कर सकती है और तेल विपणन कंपनियों से कह सकती है कि वे मूल्य निर्धारण का तरीका ट्रेड पैरिटी प्राइस (टीपीपी) से बदलकर बाजार की वास्तविकता के अनुरूप करें। टीपीपी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पाद कीमतों पर आधारित है। इसका निर्धारण यह मानकर किया जाता है कि पेट्रोल और डीजल का 80 फीसदी हिस्सा आयात किया जाता है और 20 फीसदी निर्यात किया जाता है। अब वक्त आ गया है कि तेल विपणन कंपनियां अपने उत्पादों का मूल्य स्वतंत्र होकर तय करें और पारदर्शिता वाले बाजार सिद्घांतों का अनुसरण करें।

Date:09-03-20

अनुशासन और नकेल

संपादकीय

सरकारी अधिकारियों को अनुशासित करने और अदालती कार्यवाही को सुगम बनाने के इरादे से केंद्र ने फैसला किया है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो गया है या ऐसे किसी मामले में अदालत ने उसके खिलाफ संज्ञान लिया है, तो वह पासपोर्ट हासिल नहीं कर सकेगा। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और विदेश विभाग ने परस्पर समीक्षा करने के बाद आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को लेकर शुरू से काफी सख्त है। इसके लिए अधिकारियों पर नकेल कसने के मकसद से कई कड़े कानून बनाए गए हैं और सतर्कता अयोग तथा संबंधित महकमों को कड़ी नजर रखने का निर्देश है। इसके बावजूद कई बार देखा जाता है कि कोई कानूनी पेच निकाल कर या फिर अदालती कार्यवाही से बचने के लिए कई अधिकारी विदेश भाग जाते हैं। इस तरह मुकदमों की सुनवाई के समय हाजिर नहीं होते। स्वाभाविक ही इससे संबंधित मामलों की सुनवाई और फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में अड़चन आती है। जबकि कई संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्यवाही की जरूरत होती है। अब सरकार के ताजा फैसले से वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।

भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सरकारी बाबुओं को जवाबदेह बनाना बड़ी चुनौती है। छिपी बात नहीं है कि अनेक सरकारी अधिकारियों के अनियमितताओं में लिप्त होने की वजह से विकास परियोजनाएं बाधित होती हैं, निवेश पर बुरा असर पड़ता है, आम नागरिकों के मामूली काम भी बाधित होते हैं। हालांकि वर्तमान सरकार ने अनेक कामों में अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने या अधिकारियों की जांच, मंजूरी आदि को ऑनलाइन कर दिया है। इस तरह लोगों को विभिन्न खिड़कियों पर जाकर नाहक अपना समय गंवाने और बाबुओं की रिश्वतखोरी से काफी राहत मिली है। सरकारी योजनाओं में भुगतान आदि को भी ऑनलाइन कर दिए जाने से पारदर्शिता आई है। पैसे लेकर काम करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी गई है, ऐसी शिकायतों पर सुनवाई भी तेजी से होने लगी है। फिर भी जिन बाबुओं को रिश्वतखोरी की लत पड़ गई है, वे इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। लिहाजा, अब पासपोर्ट जब्त होने या विदेश जाने की इजाजत न मिल पाने से शायद ऐसे लोगों के मन में कुछ भय पैदा हो।

हालांकि यह भी छिपी बात नहीं है कि नौकरशाही पर सत्तातंत्र के पक्ष में काम करने का दबाव रहता है। कई सरकारी अफसर सत्तापक्ष से निकटता बना कर अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार कर लेते हैं। बाबुओं की तैनाती, तबादले आदि में इसका प्रभाव खूब देखा जाता है। सत्तापक्ष प्राय: अपने चहेते अधिकारियों को ही महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपता है। इस तरह भी उनमें भ्रष्ट आचरण की संभावना रहती है। इसलिए प्रशासनिक सुधार की दिशा में कठोर कदम उठाने की जरूरत बार-बार रेखांकित की जाती रही है। मगर तमाम सुझावों के बावजूद इस पर कोई पहल नहीं हो पाई है। इसलिए केंद्र सरकार अगर जिम्मेदार अधिकारियों के मामले में कुछ सख्ती बरत कर उन्हें जवाबदेह बनाने का प्रयास कर भी ले, तो राज्य सरकारों से ऐसे कदम की अपेक्षा संदेह के घेरे में बनी रहेगी। राज्यों के बड़े पदों पर केंद्रीय सेवाओं के ही अधिकारी तैनात होते हैं, पर कई बार देखा गया है कि जब उन पर भ्रष्टाचार से संबंधित मामले चलाने की कोशिश की जाती है, तो संबंधित राज्य सरकारें उनके सामने कवच बन कर खड़ी हो जाती हैं। पासपोर्ट जब्त होने से उन पर कितना असर होगा, देखने की बात है।

Date:09-03-20

संकट और सवाल

संपादकीय

येस बैंक डूबने की घटना ने भारत की बैंकिंग प्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। जिस तरह से यह बैंक ध्वस्त हुआ, उससे साफ है कि इस पर कोई निगरानी नहीं थी। अगर हो रही थी, तो वह दिखावे से ज्यादा की कार्रवाई नहीं रही होगी। बैंक का शीर्ष प्रबंधन ऐसे फैसला करता गया, जिनका नतीजा आज सबके सामने है। बैंकों से जुड़े हर मामले की जांच और उन पर निगरानी की जिम्मेदारी बैंकिंग नियामक यानी भारतीय रिजर्व की है। हर बैंक का समय-समय पर ऑडिट होता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व का अपना ऑडिट विभाग है जो बैंकों का ऑडिट करता है। फिर भी येस बैंक पिछले दो साल में बर्बादी की कगार पर चला गया! इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि जो कदम आज उठाए जा रहे हैं, वे पहले ही क्यों नहीं उठा लिए गए? येस बैंक के बारे में जो जानकारियां अब बाहर आ रही हैं, वे चौंकाने वाली हैं। बैंक के संस्थापक राणा कपूर जिस तरह अपने परिचितों को कर्ज लुटाते रहे, उसका खामियाजा आज बैंक खाताधारकों को उठाना पड़ रहा है।

पंजाब नेशनल बैंक में जब साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ था, उस वक्त भी बैंकिंग नियामक की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। बाद में यह सामने आया कि जिस शाखा से नीरव मोदी का लेनदेन चलता था, उसका लंबे समय तक ऑडिट ही नहीं हुआ था। अगर समय-समय पर जांच होती रहती, तो नीरव मोदी बैंक को ऐसी भारी चपत नहीं लगा पाता। लेकिन इन दो सालों में भी बैंकों के निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। हालांकि येस बैंक को लेकर गड़बड़ियों की भनक रिजर्व बैंक को पहले से थी। पहली बार 2017 में केंद्रीय बैंक ने डूबते कर्ज को लेकर येस बैंक को चेताया था और जांच के बाद बैंक के तत्कालीन प्रमुख राणा कपूर को सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त बैंक को बचाने के लिए अगर कुछ सख्त कदम और उठा लिए होते तो आज येस बैंक की शाखाओं और एटीएम के बाहर भीड़ को धक्के खाने को मजबूर नहीं होना पड़ता।

डूबता कर्ज सरकार, बैंकों और रिजर्व बैंक तीनों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। येस बैंक का 2014 में कर्ज का आंकड़ा पचपन हजार करोड़ रुपए था जो अगले साल यानी 2015 में पचहत्तर हजार करोड़, 2016 में अनठानवे हजार करोड़ , 2017 में एक लाख बत्तीस हजार करोड़, 2018 में दो लाख तीन हजार करोड़ और 2019 दो लाख इकतालीस हजार करोड़ तक जा पहुंचा। सवाल है कैसे बैंक इतना कर्ज देता गया? अब पता चल रहा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) को जो कर्ज दिया गया, उसका हिस्सा बतौर कर्ज के रूप में यह कंपनी राणा कपूर की बेटियों को देती रही। अभी इस घोटाले की परतें खुलनी बाकी हैं। येस बैंक ने आइएलएंडएफएस, अनिल अंबानी समूह, सीजी पॉवर, कॉक्स एंड किंग, कैफे कॉफी डे जैसी कंपनियों को कर्ज दे रखा है, जिनसे वसूली आसान नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र को बचाने के लिए आज सबसे बड़ी जरूरत बैंकिंग नियामक को मजबूत, जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने की है। कर्ज देने के नियमों की पालना सख्ती से हो, किसी के दबाव में आकर कर्ज न बांटे जाएं और बैंकों का नियमित ऑडिट सुनिश्चित हो। यह नहीं भूलना चाहिए कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के घोटालों में डूबा पैसा जनता का ही है।

Date:09-03-20

Hush, Money

Supreme Court has rightly freed virtual currencies, and regulation would make it a strong element of Digital India.

Editorial

In 2018, the Reserve Bank of India prohibited banks from dealing with entities, including exchanges and individuals, using virtual currencies (VCs). These entities had protested that the move was arbitrary because the government did not have a cogent position, and unreasonable because it was actuated by moral concerns. Now, the Supreme Court has found that the RBI order failed the proportionality test. Neither had it tracked VCs in the wild, nor had it proved damage done to parties or institutions by their use. As alleged, it had been actuated by a moral panic about currencies which are beyond its pale only because they are not fiat.

It’s a familiar story, except the ban. Even the biggest cryptocurrency markets have suffered such panics. The US government has developed ulcers pondering the misuse of anonymity for criminal activities on the once glamorous but now derelict Dark Web. During a downturn, Beijing became irritable about Bitcoin being used to offshore value and hedge. Besides, the apparent anonymity of VC transactions raises regulatory concerns but in reality, the blockchain in which they are recorded is the most transparently true ledger imaginable. But always, as in India, the main concern has been that these currencies are non-fiat, are not within the purview of a central bank, and their volatility cannot be controlled by standard interventions. However, the stability of fiat currencies is not absolute either, because money is finally validated not by the signature of a central bank’s governor on banknotes, but by market consensus. An extreme example: Towards the end of World War II, markets agreed that the Deutsche Mark was worthless, and households used banknotes to paper over damaged walls and keep kitchen fires burning.

Now, essentially, the SC has found that no harm was suffered by the use of VCs. It has cracked open the door, but it has also found that both the RBI and the legislature have held conflicting positions on the subject. In fact, while putting cryptocurrencies on ice, the government had considered launching one of its own. More clarity on the part of the concerned parties would pave the way to legislation enabling meaningful regulation. And while they’re about it, could they please leave off trying to define VCs — as the court says, it is like the blind men trying to describe an elephant — and focus on implications for the profit and loss account of Digital India ?

Date:09-03-20

Having an ear to Adivasi ground

Policy framers must recognise their wide diversity in order to address their different problems

Kumar Rana and Manabesh Sarkar work with the Pratichi Institute, Pratichi (India) Trust, and led a study, ‘Adivasis of West Bengal: An Ethnographic Exploration’, carried out by the Asiatic Society and the Pratichi Trust

In November 2018, the Adivasis of Jhargram, West Bengal, were overtaken by an event while preparing for the Bandhna festival; seven adults of the KhariaSavar community died within a span of just two weeks. Their lifespan is approximately 26 years less than the average Indian’s life expectancy. Their lives are full of uncertainties, and death is considered the most normal of happenings.

The dead were cremated without any autopsy being performed, and thus the cause of the deaths could not be medically verified. Other villagers were of the view that those who had passed away were suffering from tuberculosis. The opinion of the State authorities was this: “It was not undernourishment. They died of tuberculosis and excessive drinking.” What is intriguing, however, is the factor of alienation that emerges from this.

Despite the village’s proximity to several public offices such as the panchayat, block and district headquarters, being surrounded by other ethnic groups with better access to information, and even economically connected with relatively advantaged neighbours, the real reasons that caused the deaths hardly drew any public attention. Surveillance by the administrative authorities over the population in all other matters of their lives had failed to detect anything about the catastrophe until a few surviving inhabitants of the village made a plea to rescue them from hunger and diseases.

Misplaced views

The uncertainty of Adivasi life has a strong connection with the ‘mainstream’ view about them. In popular discourse, the socio-economic disadvantages of the Adivasis as compared with the rest of the population are often seen through a lens of benevolence. The views about the ‘underdevelopment’ of the Adivasis typically subscribes to this section of the population being the ‘takers/receivers’ of governmental benefits. Policies and practices rooted in this approach, fail, in most cases, to accommodate the question of the participation of the Adivasis in the ongoing processes of the nation as co-citizens. This in turn not only deprives the Adivasis of the socioeconomic progress they are capable of but also results in a loss to the rest of the nation.

The rich moral, cultural and social values, and linguistic and other practice-acquired developments that the Adivasis have been nurturing throughout history could have added immensely toward strengthening our democracy. Mutual co-operation, decision making through discussion, peaceful co-habitation with others and with nature, age-old and time-tested practices of environmental protection, and other such high civic qualities observed by them could have added to the country’s “democratic curriculum”. However, the politics of dominance, economics of immediate gain, and a social outlook of separateness have charted a very different path for the Adivasis.

Study finds a knowledge gap

We were part of a study conducted by the Asiatic Society and the Pratichi Institute among 1,000 households across West Bengal (“Living World of the Adivasis of West Bengal: An Ethnographic Exploration” — https://bit.ly/39yWWUb). The study found that there exists, both in the public and academic domains, a wide gap in knowledge about this selectively forgotten and pragmatically remembered population.

Who they are, where they live, what they do, what their socio-economic status is, what their cultural and linguistic practices are, are all questions to which the prevailing answers are fragmented and vague. For example, in West Bengal, there are 40 Adivasi groups notified by the government as Scheduled Tribes (STs), but most people use the terms Adivasi and Santal interchangeably. Santal in fact, is but one of the 40 notified tribes forming 47% of the total ST population.

This knowledge gap leads to democratic denial for the Adivasis. The imposed superiority of the outside world has resulted in the Adivasis considering themselves as inferior, primitive and even taking a fatalistic view of their subjugated life. This pushes them to the margins, even making them abandon some of their socially unifying customs and cultural practices — particularly democratic norms and human values that have evolved through a protracted journey of collective living and struggles for existence.

One outcome of this is the erosion of their great linguistic heritage (in some sections). However, Adivasi acceptance of the ‘imposed modern’ does not guarantee their inclusion in the apparent mainstream. Rather, the opposite happens. They are often reminded of their primitive roots and kept alienated. Again, pushed to the side by exploitation and oppression, marginalisation and subjugation, Adivasis, in many cases, cling to oppressive behaviours such as witchcraft which only make the label of them being primitive even more indelible. The vicious cycle of political-economic deprivation and social alienation continues to keep them subjugated to the ruling modern. A situation where they are a source of cheap labour and live lives where they are half-fed with no opportunities to flourish and develop their human capabilities seems unalterable.

Therefore, it is important to go beyond the administrative convention of bracketing Adivasis into a single category. Rather, policy framing requires mandatory recognition of their wide diversity so as to address the different problems faced by different groups — by community as well as by region. It is also important to abide by the general constitutional rules which are often violated by the state. In other words, the very common instances of violations of the Forest Rights Act, the Right to Education Act, and the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act — which affect them — have to be eliminated. The possibility of fair implementation of public programmes, however, is contingent to an agentic involvement of the communities concerned. Instead of being considered to be mere passive recipients, Adivasis must be respected as active agents of change and involved in all spheres of policy, from planning to implementation.

It is imperative that the entire outlook on the Adivasi question is reversed. Instead of considering Adivasis to be a problem, the entire country can benefit a great deal by considering them as co-citizens and sharing their historically constructed cultural values which often manifest the best forms of democracy and uphold the notions of higher levels of justice, fairness, and equality — better than those prevalent in seemingly mainstream societies. By ensuring their right to live their own lives, the country can in fact guarantee itself a flourishing democracy.