10-07-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:10-07-20
US Backs India
New Delhi and Washington must coordinate to push back against Beijing
TOI Editorials
US secretary of state Mike Pompeo has come out forcefully in support of India in its border standoff with China, laying the blame directly on Chinese President Xi Jinping. Pompeo, in response to a question on the border standoff, said that he saw the “incredibly aggressive” Chinese tactics in the context of Xi’s behaviour throughout the region and the world. Pompeo’s remarks come at a time when two US aircraft carriers have begun their largest naval exercises in recent years in the South China Sea, which Trump administration officials have linked to the India-China border skirmish.
There’s no denying that China under Xi has embarked on a massive expansionist policy. Buoyed by its economic and military rise over the last two decades, Beijing believes few will actually confront it and risk conflict. Hence, it feels it can change the status quo on the ground through naked bullying. While Indian and Chinese forces are in the process of disengaging at the LAC, it’s noteworthy that there has been no discernible Chinese pullback in Pangong Tso. Add to this China’s new claims over Bhutanese territory that’s not even contiguous, or over Galwan valley, and it’s clear that Beijing plans to keep New Delhi’s periphery hot.
This will require India to permanently deploy along the LAC, straining its resources and acting as a long term tax on its teetering economy. The Chinese originated the game of Go which requires players to strategically encircle the opponent to defeat them, and they are currently playing this game in South Asia with India as the opponent. Which is why New Delhi needs friends and partners, and the US backing India is important. Washington must take the lead in rallying democracies to counter China’s aggressive tactics. And India, the US and other like-minded nations have to work closely together, to prevent totalitarian China from dominating Asia and the world.
Owning up to criminalisation in politics
The February 2020 order pushes the envelope further on restricting criminal candidates from contesting elections
Trilochan Sastry is Founder-Chairman, Association for Democratic Reforms, and Professor, IIM Bangalore
A February 2020 Supreme Court judgment on criminalisation in politics may have far-reaching consequences for Indian democracy. It will first be implemented in the coming Bihar elections in October 2020. The Court has asked the political parties to state “the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates.” If a political party fails to comply, it would be “… in contempt of this Court’s orders/directions.” In other words, the political party and its leadership would for the first time have to publicly own up to criminalisation of politics. They had been denying it all these years. Earlier orders state that (a) each candidate shall submit a sworn affidavit giving financial details and criminal cases; (b) each candidate shall inform the political party in writing of criminal cases against him or her; and (c) the party shall put up on its website and on social media as well as publish in newspapers the names and details of such candidates.
Why did the Court pass such an order? The judgment notes that “In 2004, 24% of the Members of Parliament had criminal cases pending against them; in 2009, that went up to 30%; in 2014 to 34%; and in 2019 as many as 43% of MPs had criminal cases pending against them.” India is the only democratic country with a free press where we find a problem of this dimension.
An ever-present crisis
We are in the midst of more immediate crises — the COVID-19 outbreak, the economic recession due to the lockdown, the migrant workers crisis, small businesses shutting down in many sectors, massive unemployment, a highly stressed banking and financial sector, and now the conflict with China. Added to this is an ever-present silent crisis: the steady deterioration in politics over decades, with the decline accelerating in the past 16 years. As politics dominates the bureaucracy, and reins in business, civil society and the media, we need governance that is free of the “criminal” virus. Capability is not sufficient. The intent to do public service is also required. The British were capable, but we still did not want them. Today, it is not about any party, it is about the political system.
The result has been that we get bad governance, and survey after survey show that people around the country are unhappy with the quality of governance. Given limited choices, they vote as best as they can. But no matter how many parties are changed, governance does not really improve, a few exceptions apart. Using money power to buy MLAs and MPs sometimes makes a mockery of election outcomes. Meanwhile, electoral bonds bring secrecy back into political funding.
Several laws and court judgments have not helped much, as the data show. One reason is lack of enforcement of laws and judgments. It is also not clear what penalty would be imposed if the recent orders are not followed. Would the law enforcement agencies act vigorously to ensure that the guilty are prosecuted? Would any top political leader responsible for not complying be found guilty? Would an election be set aside? Without such action, will there be change?
Being vigilant
Therefore in the coming Bihar elections we need to be far more vigilant. This includes monitoring the affidavits of candidates, working with the Election Commission to ensure that information is promptly available on their websites, and widely circulating this information to voters using all the social media tools available. It also includes monitoring compliance with the Supreme Court judgment to see if details of tainted candidates are promptly put up on their websites, and on their social media handles, along with proper reasons for giving them ticket. The Court has said that “winnability” cannot be cited as a reason. Voters also need to be vigilant about misuse of money, gifts and other inducements during elections. Till we realise that people who bribe us for votes cannot be trusted, change will be very slow. Fortunately, an ever-growing number of voters and organisations are joining in this work of cleansing politics.
Meanwhile, the waters will be muddied with fake news, trolling, and fanciful claims. This may drown out the little that citizens can do. Yet there is hope. Ensuring prosecution with public pressure may help. If one political leader is hauled up for giving ticket to large numbers of tainted candidates, something positive may happen. A root cause diagnosis shows that political party leaders are squarely responsible for this state of affairs as they field such candidates. Mahatma Gandhi taught us that to solve a problem, we have to confront the real issue.
The Court order is to be welcomed. But we are still unable to ban people with serious criminal charges from contesting elections. While there are various arguments for and against such a move, the Court has dismissed several petitions calling for a ban due to legal and technical constraints. Meanwhile, the political system is unwilling to change the law or the system. Politics for now has been captured by those who want power for its own sake.
In conclusion, we may not see dramatic changes in the quality of candidates. Campaigns may continue to be more and more personal and even abusive. We may not see a big change in money power, or in buying of MLAs post-elections in the case of a hung Assembly. But all these steps are required, however insignificant they may seem. All the dozen and more Supreme Court judgments on electoral reforms since 2002 are in fact responses to citizen initiatives. Not one initiative has come from the political system. The strategy so far has been to methodically try and break down the solid wall of corruption. When the dam will be breached and the pure waters of a new India flow over the land cannot be predicted.
Date:10-07-20
Is Internet freedom being sacrificed for national security?
The government’s banning of Chinese apps may not have met the proportionality test
The government’s decision to block 59 Chinese apps has once again spotlighted the vulnerability of Internet freedom at a time of national security. Sriram Srinivasan moderates a discussion with Arghya Sengupta and Raman Chima to explore the delicate balance between freedom of expression and national security. Edited excerpts:
The Centre’s move to block 59 Chinese apps has brought to the fore the inherently tricky ‘national security versus digital rights’ question. How do you view this?
Arghya Sengupta (AS): It is important first to clarify whose rights we are talking about. If it is the right of (these) Chinese companies, then of course, these rights have been affected. If it is the rights of Indian individuals who use platforms like TikTok either to run their business or to just become popular, I don’t think there is a rights violation there. I can do the same thing by moving to another platform.
Section 69A [of the Information Technology Act], which has been used, is not a new power that the government is commandeering during a time of national security emergency. It must be a genuine national security risk, and the necessity of blocking the app must be very clearly made out by the government. And that is the way we try and resolve this question of where do we draw the line between this trade-off between national security, which is important, and rights, which are equally important.
Raman Chima (RC): It is important to remember that in a constitutional democracy like ours, but also one that is a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights as well as the Universal Declaration of Human Rights, there is a certain basic understanding that regulation of the Internet or Internet-based services by governments has to respect basic human rights standards. For a government to block service or to block any access to content or take other coercive steps that may intrude upon people’s fundamental rights and freedoms, it has to follow what in international law is often called the three-part test. That requires action that is very clear; that could not have been done by a less intrusive means; and that follows standards of necessity and proportionality. In India, it is very clear that our fundamental right to free speech and expression applies to online content (too). Our own Supreme Court has said that.
The challenge in this particular situation is that the blocking of an entire service and app by the Indian government is a remarkable and a rather extraordinary step. And one would therefore go and ask (whether there were) less intrusive means that could have been followed. And if you do believe, for example, there are other concerns relating to security, which is one of the grounds allowed under Indian law, as well as other larger concerns on data and cybersecurity, which the Indian government does not right now have any legal basis to take clear action on because it itself has not enacted law on that subject, they have to make that information available. It troubles me that that information is not there. And perhaps, in this case, what has happened is that concerns around national security or other geopolitical concerns have intervened to result in censorship administrative action… And that test of whether this is a proportionate restriction perhaps may not have been met.
More specifically, the use of Section 69A of the Information Technology Act has been criticised in some quarters, with one of the criticisms being that it isn’t designed for data protection compliance. And it is also argued that it is set for more specific violations rather than broad general violations, as you mentioned.
RC: The fact is that Section 69A has a limited set of defined grounds under which the government can take action. Those are often wide grounds, including security of the state that, as we know, over the last few years, the Union Government as well as several State governments have unfortunately taken very wide views of, but data protection isn’t one of them. And also, if you look at other actions taken by other regulators, what they initiate is action under a data protection framework where they investigate the entity, see whether other mechanisms could be followed (orders, fines etc).
And instead, we have jumped here to the topmost level, and more importantly, even under our existing legal framework regarding blocking of content, there are two mechanisms — there is the normal process by which a government department complains to the Central government officer and a committee reviews it, and an emergency process by which orders are issued and then a subsequent review is taken. They have done an emergency blocking order, and then said these platforms should perhaps come to them and make a case as to why they should be unblocked and these interim orders could be overridden. And more importantly, ultimately, Section 69A is a censorship power, a controversial one that is not well designed to protect people’s rights.
AS: There is a wider point that Raman makes that I agree with, which is the fact that 69A is perhaps not fit for the purpose. But I think that the larger point is that the banning of the apps, as we all kind of have guessed, has become a proxy for a larger geopolitical battle. And I think that whenever we discuss the question of how the apps were banned, and the processes that were followed, while those are relevant questions, and we must ask them, but I think this is a larger question that needs to be asked in terms of both Internet freedom in India as well as in China.
How do you both see the system going from here to becoming a fairer system?
RC: The first step in that path is something that the government itself could do. Currently, when the Government of India issues blocking orders under Section 69A of the Information Technology Act, it asserts secrecy and confidentiality in those orders. This is, in fact, not something required by Parliament. The government should immediately stop asserting that privilege, so that the public indeed knows what is being blocked and for what reason. I would also argue that that is now a constitutional requirement. The Supreme Court in the issue of Internet shutdowns in the Anuradha Bhasin judgment said very clearly that any order blocking people’s rights to liberty, especially in relation to the Internet, requires to be published.
It can also undertake broader reforms, as well as a review of Section 69A itself. As somebody who has worked in the technology sector in both industry as well as now nonprofit and human rights roles, I can tell you that the blocking list in India is actually a shockingly long one, perhaps tens of thousands of websites that have been blocked over a period since the late 1990s. That is not a position India wants to be in. India never wants to be compared to China, or other totalitarian despotic regimes.
The reality today is that on cybersecurity, we don’t have a clear strategy in architecture. The Indian government has tried to do its best over the last few months to consult on a new national cybersecurity strategy, so it is clear as to who is in charge, what legal powers they may have, although again, legal powers are a subject determined by Parliament, as well as who responds, where does the buck stop? That, unfortunately, is not clear right now.
China is intimately involved in the global technology supply chain. That is not a fact that is going away. And, therefore, if we are saying that due to legitimate border or other conflict concerns, as well as perhaps other national strategy, we wish to contain or restrict that in a manner that protects human rights but also in a manner that is effective, we need an open conversation on what that process is. That is not happening right now.
AS: There has been a mindset within the government, particularly on issues relating to national security, that agencies can work best when they work outside the law. But if you look at the U.S., national security agencies obviously can work well within the four corners of the law, while at the same time ensuring that they are no less and perhaps in some senses even more empowered as far as their surveillance functions are concerned. So I think overall, there needs to be a change in mindset for national security agencies.
They must all be brought under a legal framework where we understand what everybody’s powers are. We just have to know the extent of their powers. And if they have overstepped their bounds, then there must be consequences as there are consequences for everyone else.
If we are going to look at it in terms of Section 69A, we can discuss it, but the point is that the Supreme Court in the Shreya Singhal case did indeed uphold Section 69A while striking down Section 66A. So the point is that we need to think about a larger change of mindset.
We have seen one part of the ecosystem, where some homegrown Indian companies are probably rejoicing at the decision, but there are broader long-term consequences…
AS: The fact of the matter is that the banning of the Chinese apps is an incident of a larger dispute. And if that dispute resolves itself, this will resolve itself too. At the end of the day, there is a reason why those apps are so popular right? It is because they work. And the reason why Chinese products are in the global supply chain is because they are producing a certain quality at a certain price. What Indian tech companies should essentially be looking at is in trying to improve their products, so that they can compete globally. Currently, we are nowhere close.
We have to ask ourselves collectively as to whether we can preside over these years of technological hardship where products from China and other countries which are cheaper will not be available because of hopes of a brighter tomorrow. Number two, if they [the officials] have come to the conclusion that this is a price that we are willing to pay for longer term gains, then in that case, we have to set in motion certain sets of policies to ensure that Indian industry is appropriately incentivised.
RC: By making it a little bit unfortunately too clear that this is due to geopolitical reasons, India [becomes] vulnerable from a trade law perspective. It allows China to claim the moral high ground in trade talks. That is just a fact. On larger issues of our software development and supply chain, we also need to have an honest conversation about what is working, what is not working.
Today, Indian apps servicing a global market could be forced to comply with government orders issued in India that apply to residents elsewhere. So we do need to have an honest conversation around privacy and data that recognises that we are part of a global interlinked Internet. That is not yet happening.
अपराधी को आइकॉन बनाता दोषपूर्ण सिस्टम
संपादकीय
कानपुर में 8 पुलिस जवानों सहित एक उपाधीक्षक को मारने वाला अपराधी विकास दुबे उज्जैन में पकड़ा गया। अब कानून का काम, यानी तारीख पर तारीख और कोर्ट-दर-कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक। कानून का समान अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों में से एक है। लिहाजा, बतौर नागरिक विकास के पास भी वही अधिकार हैं, जो हम सबके पास है। अपराध जब तक अंतिम अदालत से न सिद्ध हो, अपराधी व शरीफ में अंतर नहीं होता। वह जेल से भी चुनाव लड़ सकता है। यानी एमएलए या एमपी बन कर देश की कानून निर्माता सदन का सदस्य बन सकता है। कई अपराधी हैं, जो जेल से चुनाव लड़े व कई जीते भी। इस दूषित सिस्टम में साथ-गांठ वालों के लिए काफी गुंजाइश है, लिहाजा यूपी पुलिस के बड़े आला-अधिकारी सामान्य दिनों में इसके बगलगीर रहे हैं। 17 साल की उम्र में विकास ने एक प्रिंसिपल की जघन्य हत्या की। अपराध-शास्त्र में ऐसे अपराधी को गंभीर मानसिक बीमार माना जाता है। सिस्टम सही रहता, तो उसे सजा ही नहीं ताउम्र पागलखाने में होना था। विकास ने थाने में एक भाजपा नेता की हत्या की, लेकिन कोर्ट से छूट गया, क्योंकि पुलिस गवाही से मुकर गई। विकास का पूर्व का मीडिया बयान है कि बहन जी (बीएसपी प्रमुख व पूर्व सीएम, यूपी) मुझे 500 लोगों के बीच नाम से बुलाती हैं। भाजपा सहित कई पार्टियां मुझे बुला रही हैं, लेकिन मैं बहन जी को नहीं छोड़ूंगा। सभी इसकी प्रतिभा से बेहद मुतास्सिर थे। अपने इलाके में वह ब्राह्मण शिरोमणि था। अगर सिस्टम ने पहले ही इसे सही रूप से पहचान लिया होता, तो एक बबूल कांटों का जंगल न बना होता। आज उस इलाके का हर युवा विकास बनना चाहता है और एक भी पुलिस उपाधीक्षक या दरोगा या सिपाही नहीं, जो इसकी गोली के शिकार हुए। सिस्टम हमारे आइकॉन भी बदल देता है। क्या अब समय नहीं है कि सिस्टम दुरुस्त कर प्रदेश के सभी विकासों को पहचाना जाए?
Date:10-07-20
भारत डिजिटल स्ट्राइक के इन छह हमलों से जीतेगा
आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने पंचशील से एक कदम आगे जाकर विजय के लिए छह हमले करने होंगे
विराग गुप्ता , सुप्रीम कोर्ट के वकील
चीनी एप पर प्रतिबंधों की कड़ी में भारतीय सेना ने जवानों और अधिकारियों को एडवाइजरी जारी करके फेसबुक, वीचैट, जूम, इंस्टाग्राम और टिंडर समेत 89 एप्स को 15 जुलाई तक अपने मोबाइल से हटाने आदेश दिया है। चीनी एप पर प्रतिबंधों पर भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया। इन सबसे साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से साइबर सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए भारत के पंचशील के आदर्शों को चीन ने 1962 की लड़ाई में रौंद दिया था। चीनी एप्स के फंदे से हम छूट भी गए तो अमेरिकी साम्राज्यवाद की गिरफ्त में आ जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत को सफल होने के लिए पंचशील से एक कदम आगे जाकर विजय का छक्का मारना होगा:
1. सभी एप्स के डेटा शेयरिंग अनुबंध शर्तों का ऑडिट हो: भारत सरकार के अनुसार चीनी एप्स भारत का डेटा चीनी सरकार और सेना से शेयर कर रहे थे, पर ऐसा तो दूसरे विदेशी एप्स भी कर रहे हैं। चीन की तर्ज़ पर अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियां भी भारतीयों के डेटा में सेंध लगाती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा के लिए सभी विदेशी एप कंपनियों की अनुबंध शर्तों का डिजिटल ऑडिट हो, जिससे भारतीय डेटा की विदेशों में हो रही नीलामी रोकी जा सके।
2. एप्स में एफडीआई और विदेशी फंडिंग का खुलासा हो: चीन के जिन 59 एप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, उनमें से कई को हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और केमन आइलैंड रूट से वित्त पोषण मिल रहा है। ज़ूम समेत अनेक विदेशी एप्स भारतीय सीईओ को मुखौटा बनाकर हिंदुस्तान में डिजिटल मलाई काट रहे हैं। टैक्स नियमों के अनुसार कैपिटल गेन के मामलों में निश्चित अवधि तक संपत्ति के विक्रय पर प्रतिबंध रहता है, उसी तर्ज पर स्टार्ट-अप्स पर विदेशी नियंत्रण की स्थिति में टैक्स छूट की वापसी का नियम बने। ई-कॉमर्स कंपनियों के सामान में उत्पादक देश का विवरण देने की तर्ज पर हर एप की एफडीआई व फंडिंग का ब्यौरा सार्वजनिक हो तो डेटा चोरी के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल माफिया का पर्दाफाश हो सकेगा।
3. डेटा चोरी पर आपराधिक मामले दर्ज हों: ऑपरेशन प्रिज्म के तहत बड़ी इंटरनेट कंपनियों ने अमेरिकी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ भारत के सवा छह अरब डेटा शेयर किए थे। अब डेटा चोरी के नए-पुराने सभी मामलों में एप कंपनियों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई करने के साथ डेटा चोरी के लिए भारी हर्जाना वसूलने की व्यवस्था बने।
4. डिजिटल कंपनियों से टैक्स वसूली: पिछले साल मद्रास हाईकोर्ट के बैन के बाद टिकटॉक ने कहा था कि इससे उसे 3.5 करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान हुआ। यानी साल में हज़ार करोड़ का नुकसान होता। दूसरी तरफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (आरओसी) के विवरण के अनुसार टिकटॉक की भारत में लगभग 46 करोड़ की आमदनी थी। भारत की 130 करोड़ आबादी में टिकटॉक जैसी कंपनियों के हज़ारों करोड़ डाउनलोड की नीलामी से ये कंपनियां कई लाख करोड़ का कारोबार करती हैं, पर भारत को उस पर नगण्य टैक्स ही मिलता है। स्वदेशी नवाचार की सफलता के लिए यह जरूरी है कि इन एप्स पर ग्राहकों की संख्या से बढ़ रहे वैल्यूएशन के अनुसार भारत में टैक्स की सख्त व्यवस्था लागू हो।
5. कानूनी व्यवस्था और रेगुलेटर बने: सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों के ऐतिहासिक फैसले के बावजूद पिछले 3 साल से भारत में डेटा सुरक्षा कानून नहीं बना। एप्स जैसी इंटरमीडियरी कंपनियों और ई-कॉमर्स को नियंत्रित करने के लिए भी कानून लागू नहीं हो रहे हैं। ट्राई, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, मैटी समेत अनेक मंत्रालयों में नियमों के मकड़जाल से इन कंपनियों को क़ानून से भागने में सहूलियत मिलती है। समन्वित योजना से जिस तरह से भूमाफिया विकास दुबे को पकड़ा गया, उसी तर्ज़ पर एप्स के डिजिटल माफिया पर लगाम लगाने के लिए सख्त रेगुलेटर की जरूरत है।
6. आत्मनिर्भर भारत के लिए शहीद कर्नल संतोष एप: अमेरिका द्वारा भारतीय छात्रों और वीसा पर प्रतिबंधों से अब भारत में युवा प्रतिभाओं की बड़ी फौज तैयार हो रही है। भारत में अमेरिका की तर्ज़ पर नवाचार का वातावरण बनाने के लिए गवर्नेंस सुधारने के एप की जरूरत है। इसमें तीन हिस्से हो सकते हैं। पहले हिस्से में तालुका से लेकर केंद्र सरकार के सभी आदेश अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में एक जगह उपलब्ध हों। दूसरे हिस्से में राज्यों और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का विवरण हो, जिससे वंचित वर्ग को योजनाओं का समुचित लाभ मिले और अफसरों की बंदरबांट ख़त्म हो। तीसरे हिस्से में शिकायत के रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके समाधान की व्यवस्था बने तो छोटी बातों पर अदालतबाज़ी ख़त्म हो।
चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने वाले शहीद कर्नल संतोष और अन्य जवानों की याद में भारत के मेधावी इंजीनियर यह स्वदेशी एप बनाएं तो शहीदों को पूरे देश की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
Date:10-07-20
क्या कोरोना से वैश्वीकरण के खत्म होने का खतरा है ?
कोरोना की वजह से वैश्वीकरण और भविष्य के संकटों से लड़ने के लिए जरूरी वैश्विक संस्थान खतरे में हैं
शशि थरूर ,पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद
हालांकि अभी बहुत यकीन के साथ यह दावा करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन लगातार ऐसा लगने लगा है कि कोरोना वायरस की वजह से वि-वैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण से पीछे हटने के दौर की शुरुआत होगी। ऐसे संकेत बढ़ते जा रहे हैं कि दुनिया महामारी के आने से पहले की तुलना में अब तटस्थतावाद और संरक्षणवाद यानी केवल खुद की सुरक्षा की फिक्र अपनाने को लेकर कहीं ज्यादा उत्साहित है। इसमें भारत भी शामिल है।
ये संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस वैश्विक महामारी ने कई लोगों के लिए तीन चीजें स्पष्ट कर दी हैं। पहली बात, संकट के समय में लोग अपनी रक्षा के लिए सरकारों पर ही निर्भर होते हैं। दूसरी बात, वैश्विक सप्लाई चेन पर भी ठप्प होने का खतरा है और इसलिए वे टिकाऊ नहीं हैं। तीसरी बात, आवश्यक सामग्रियों (जैसे दवाएं) के लिए विदेशों पर निर्भर होना खतरनाक साबित हो सकता है।
दुनियाभर में वैश्विक सप्लाई चेन्स को फिर से स्थापित करने और व्यापार में आ रही बाधाओं को हटाने की जल्दबाजी है। मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण) और उत्पादन मूल्य शृंखलाओं को वापस घर या कम से कम घर के नजदीक लाने के लिए ज्यादा संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता (जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है) की मांग बढ़ रही है। पूंजी और निवेश की वैश्विक आपूर्ति के साथ कई सीमाओं पर पाइपलाइंस और एनर्जी ग्रिड, साथ ही मुक्त और खुली सीमाओं पर अंतरराष्ट्रीय आवागमन, यह सब कोरोना के बाद वाले दौर के लिए असुरक्षित लगने लगा है।
मुक्त व्यापार के खुले सिस्टम के बल पर 1980 में शुरू हुए वैश्वीकरण में वैश्विक अर्थव्यव्स्था ने नई ऊंचाइयां छुई थीं। इस सफलता को पहले ही 2008-2009 के वित्तीय संकट और चीन के साथ अमेरिका के व्यापार युद्ध से झटका मिल चुका था। अब कोरोना वायरस के बाद से हर तरफ निर्यात तेजी से गिर रहा है और यह संकेत मिल रहे हैं कि इस साल दुनिया में माल का व्यापार 10 से 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है। इस बीच चीन से ‘अलग’ होने का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। जिसका मतलब होगा कि सस्ते चीनी मजदूर और इनपुट सब्सिडी के बिना सस्ते, वैश्वीकृत माल का दौर खत्म हो सकता है।
कोविड-19 की वजह से कई लोगों ने यह मान लिया है कि सख्त सीमा और अप्रवासन नियंत्रण जरूरी हैं और राष्ट्रीय हित, अंतरराष्ट्रीय सहयोग से कहीं ज्यादा जरूरी होना चाहिए। कई लोगों को, जिनमें मोदी के करीबी भी शामिल हैं, इसका जवाब मजबूत सरकार में, राष्ट्र की जरूरत को एक नागरिक की आजादी से पहले रखने में और लोकतांत्रिक बारीकियों के बिना, संघवाद से संसदीय अनदेखी तक में तथा उस राष्ट्रीय हित में नजर आता है, जिसे सरकार राष्ट्रीय हित मानती है।
हममें से जो लोग धरती को ‘एक दुनिया’ की तरह देखते थे, उन्हें अपनी सोच पर फिर विचार करना होगा। दुनिया में राष्ट्रवादी दबंगों के लिए शायद समर्थन तेजी से बढ़ता जाएगा। कई देशों में लोगों की राष्ट्रीय, धार्मिक या नस्लीय पहचान के आधार पर उनके खिलाफ दोषारोपण और आधारहीन अफवाहें भी बढ़ रही थीं। भारत में उत्तरपूर्व के नागरिकों ने नस्लीय भेदभाव का सामना किया है क्योंकि कथित रूप से उनका रंग-रूप ‘चीनियों’ से मिलता है। सोशल मीडिया और संस्कृति रक्षा की लोकप्रियता ने इन पक्षपातों और पूर्वाग्रहों को और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन से तुरंत पहले हुए तब्लीगी जमात के आयोजन में शामिल लोगों के घर लौटने पर कई राज्यों में संक्रमण फैला, इस तथ्य का मुस्लिमों के खिलाफ खुली धर्मांधता और भेदभाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। मौजूदा माहौल ने उन लोगों को सशक्त किया है जो सांप्रदायिक नफरत और धर्मांधता फैलाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही दुनिया के कई और हिस्सों में भी हो रहा है।
इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया के तंत्र के लिए कोविड-19 महामारी ‘बहुत बड़े झटके’ की तरह रही है। ऐसा झटका जो मौजूदा दुनिया के अनुशासन को अस्त-व्यस्त कर सकता है। दुनियाभर में संप्रभुताएं फिर से कायम हो रही हैं और सभी संधियां तथा व्यापार समझौतों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बहुपक्षीय राजनय (मल्टीलैटरलिज्म यानी किसी समस्या के समाधान के लिए कई देशों का साथ आना) अगला शिकार हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रम्प की अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर आने की घोषणा शायद आने वाले समय में उस अंतरराष्ट्रीय तंत्र के टूटने का सूचक है, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के समय कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया था। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया की प्रतिक्रिया भविष्य के संकटों से लड़ने के लिए हमारे वैश्विक संस्थानों को मजबूत करने की बजाय उस सबसे आधारभूत गुण को नष्ट कर देगी जो कोरोना की वजह से सामने आया है। यह गुण है हमारी साझी मानवता का विचार।
सही सबक सीखने का समय
हर्ष वी पंत ,(लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं)
चंद रोज पहले जब ये खबरें आईं कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर पसरे तनाव को दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाने को लेकर भारत और चीन में सहमति बन गई है तो इससे मतभेदों को विवाद की शक्ल न देने को लेकर दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता की ही पुष्ट हुई। स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने से पहले ही भारत में वर्ग किलोमीटर और इंचों जैसी मापों को लेकर छिद्रान्वेषण शुरू हो गया है। यह बात और है कि उनमें से अधिकांश नक्शे पर गलवन घाटी और हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाकों के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस विश्वास के साथ दोनों पक्ष अपने-अपने दावे-प्रतिदावे कर रहे हैं, वह उल्लेखनीय अवश्य है। यदि हम अपने दलगत-वैचारिक आग्रह से ऊपर उठकर देख सकें तो पाएंगे कि न केवल भारत-चीन संबंधों का तानाबाना पूरी तरह बदल गया है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक वास्तविकताएं तेजी से उस दिशा में बढ़ रही हैं जिसके बारे में कुछ महीने पहले चुनिंदा लोगों ने ही कल्पना की होगी।
लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की शरारत और उस पर भारतीय प्रतिकार के परिणामस्वरूप इस संकट के बाद तनिक भी संदेह नहीं रह जाता है कि एलएसी पर जमीनी हकीकत बदल जाएगी। सरहद पर चीन की चालबाजियां और छल-कपट तो दशकों से चला आया है, लेकिन भारत उन तिकड़मों के आगे महज एक दर्शक मात्र बना रहता था। जब अतीत की गलतियों के परिणामों की प्रेतछाया हमारा पीछा कर रही हैं तो अब तमाम लोग दिखावटी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आज का सबसे बड़ा हासिल यही है कि भारत ने आखिरकार यह संकेत दे दिए कि वह उन पुरानी धारणाओं को खारिज करने से गुरेज नहीं करेगा जो उसकी चीन नीति का आधार रही हैं। वैसे यह प्रक्रिया पिछले महीने के गलवन संकट से पहले ही शुरू हो गई थी। चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआइ परियोजना पर भारत का मुखर विरोध, क्वॉड की संकल्पना, सामुद्रिक आवाजाही पर स्पष्ट रुख और सीमा पर विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे से यही जाहिर हुआ है कि भारत अपनी रणनीति बदल रहा है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच शक्ति के अंतर का यही आशय है कि नई दिल्ली चीन को इस तरह साधे कि उसमें संवाद, सहभागिता एवं समायोजन की संभावना बनी रहे। डोकलाम से गलवन तक की यह राह काफी कठिन रही है। इसने नई दिल्ली को स्पष्ट किया कि बीजिंग के औपचारिक या अनौपचारिक तौर-तरीके अपने आप में अंतहीन छोर के समान हैं। लद्दाख की गलवन घाटी में भारतीय सैनिकों का बलिदान वास्तव में वह कीमत है जो हमें चीनी विस्तारवाद का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए चुकानी पड़ी।
इस समय भारत और समग्र संसार बड़ी विकट स्थिति का सामना कर रहा है। मौजूदा वैश्विक ढांचे की जड़ें हिल रही हैं। यह झटका किसी सामान्य शक्ति के उभार से नहीं लग रहा है। हमारा साबका एक ऐसे विस्तारवादी तानाशाह देश से हो रहा है जो अपने वर्चस्व और छवि गढ़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय तंत्र को तार-तार करने पर तुला है। ऐसे देश के साथ कुछ सामरिक समझौते तो हो सकते हैं, लेकिन रणनीतिक समरूपरता की कोई आशा नहीं की जा सकती, जिसके लिए हमारे नीति निर्माता काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भारत की इस मानसिकता में बदलाव आता दिखा है। व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान चीन में कम्युनिस्ट शासन के बुनियादी स्वरूप को नहीं बदलेगा। प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों, सरकारी निविदाओं और उच्चस्तरीय तकनीक से चीनी कंपनियों को बाहर रखने का नई दिल्ली का निर्णय चीन से व्यापार एवं तकनीकी अलगाव की एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की तरह यह सिलसिला भी लंबा होगा, परंतु इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प भी नहीं दिखता। हालिया घटनाओं के झटके से हमारी राजनीतिक बिरादरी को भी यह लगना चाहिए कि उसे चीन की चुनौती को लेकर मुखरता से एक सुर में बोलने की जरूरत है।
राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और उससे भी बढ़कर गत सप्ताह उनका लद्दाख दौरा इस नए संकल्प का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने भारत की पारंपरिक नारेबाजी से इतर स्पष्ट रूप से कहा कि शांति की भारत की चाह को उसकी कमजोरी के रूप में न देखा जाए और भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने दो-टूक लहजे में कहा कि विस्तारवाद को सीधे-सीधे जवाब दिया जाएगा।
इस समय जो व्यापक वैश्विक परिदृश्य उभर रहा है वह भी भारत के पक्ष में है। बीते कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जो सक्रिय कूटनीतिक अभियान चलाया है उससे वह आड़े वक्त में वैश्विक शक्तियों का समर्थन मांगने के साथ ही उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। चीन की करतूतों से यह स्थिति और वास्तविक बनती जा रही है। जहां अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने दो विमान वाहक पोत तैनात कर दिए हैं वहीं भारत- चीन संबंधों में तनाव के दौरान जापान द्वारा भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास दर्शाता है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां किस तरह भारत के पाले में हैं। यहां तक कि हाल के दौर में चीन के साथ गहरे संबंध गांठने वाले रूस ने भी भारत के पक्ष में बात रखी। यह जहां वैश्विक वास्तविकताओं में बदलाव का सूचक है वहीं इससे नई दिल्ली की वह मंशा भी जाहिर होती है जिसमें उसने शेष विश्व के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बहरहाल यह समाप्ति का पड़ाव नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है जहां सक्रियता-सहभागिता की शर्तें छोटी-बड़ी शक्तियों द्वारा निर्धारित की जा रही हैं। नई दिल्ली को भी चीन के साथ अपने संबंधों के पुनर्संयोजन को तार्किक परिणति प्रदान करनी होगी। चीन के हालिया कदमों ने भारत के लिए विकल्प स्पष्ट कर दिए हैं। भारतीय नीति निर्माता या तो चीन के साथ शक्ति संतुलन स्थापित करने की दिशा में कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएं या फिर अगले डोकलाम या गलवन संकट के उभार लेने तक अपने पूर्वर्वितयों का अनुसरण करते रहें।
Date:10-07-20
भ्रष्टाचार की एक और जड़ पर हमला
रमेश कुमार दुबे , (लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं)
भारत के वित्तीय क्षेत्र को देखें तो ऐसा लगेगा कि घोटाले ही सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण है प्रतिभूति घोटाला। इस घोटाले के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का गठन हुआ। इसी तरह पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बैंक घोटाले के बाद सहकारी बैंकों में सुधार की कवायद शुरू हुई। घोटाले के बाद गठित वित्त मंत्रालय की समिति ने सहकारी बैंकों पर से दोहरे नियंत्रण वाली मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर इन बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी में रखने का सुझाव दिया था। समिति की सिफारिशों को अमलीजामा पहनाने के लिए कैबिनेट ने सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश में बैंकिंग नियम (संशोधन) अध्यादेश लागू हो गया है। इसके जरिये अब सरकारी बैंकों की तरह देश भर के कोऑपरेटिव बैंक भी रिजर्व बैंक की निगरानी में आ जाएंगे। इस अध्यादेश का उद्देश्य बेहतर गवर्नेंस और निगरानी सुनिश्चित करके जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है। अध्यादेश का यह दूरगामी उद्देश्य है कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाया जाए ताकि वे व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली अपनाएं। इस संशोधन से राज्य सहकारी कानूनों के तहत सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों के मौजूदा अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी। कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त मुहैया कराने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियां भी इसके दायरे में नहीं आएंगी।
अब तक सहकारी बैंकों को लाइसेंस तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक ही देता है, लेकिन उनके प्रबंधन, चुनाव और दूसरी प्रशासनिक गतिविधियां राज्यों के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास होती थीं। सहकारी बैंकों के नकद रिजर्व, तरलता जैसे वित्तीय मामलों को रिजर्व बैंक की कोऑपरेटिव बैंक सुपरवाइजरी टीम देखती थी। चूंकि सहकारी बैंक छोटे कर्ज बांटते हैं इसलिए यह टीम कम सक्रिय रहती है जिससे गड़बड़ियों का समय पर पता नहीं चल पाता था। नियामक के रूप में यही दोहरा नियंत्रण सहकारी बैंकों के लिए घातक साबित हुआ। चूंकि सहकारी बैंकों को स्थानीय राजनीति में सक्रिय लोगों के बीच से चुनकर आया एक संचालक मंडल प्रशासित करता है इसीलिए वहां भ्रष्टाचार के भरपूर मौके निकले। पिछले कुछ वर्षों से कई सहकारी बैंकों में घोटाले सामने आए। इसमें माधवपुरा मर्केंटाइल घोटाला, जम्मू-कश्मीर सहकारी बैंक घोटाला खूब र्चिचत रहे। हाल में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ जिससे उपभोक्ताओं में अफरा- तफरी का माहौल बना। बाद में रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से हालात सुधरे। देश के वित्तीय समावेश में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सहकारी बैंकों का गठन लघु बचत और निवेश करने वालों की सुरक्षा देने के लिए किया गया था। देश में 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं जिनके पास 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं के 4.85 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा है। अध्यादेश लागू होने के बाद जनता में यह संदेश जाएगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। रिजर्व बैंक यह तय करेगा कि सहकारी बैंकों का पैसा किस क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाए। इससे पहले मोदी सरकार ने सहकारी समितियों को सरकारी चंगुल से आजाद करने के लिए संविधान में 111वां संशोधन किया था। इससे सहकारी समितियां बनाना देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी संस्थाओं में नियमित चुनाव और आरक्षण का प्रावधान होने से देश भर में कार्यरत तकरीबन छह लाख सहकारी समितियों को राजनीति और नौकरशाही के दखल से मुक्त करने की कारगर पहल की गई थी।
आज भले ही सहकारी बैंक घोटालों का पर्याय बन गए हों, लेकिन देश के वित्तीय समावेश और कृषि क्रांति लाने में इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। देश के तकरीबन सभी गांवों तक सहकारी समितियां किसी न किसी रूप में पहुंच चुकी हैं। डेयरी, चीनी, उर्वरक, हैंडलूम, गृह निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहकारिता की मजबूत पकड़ है। सहकारी बैंकों की दुर्दशा की असली वजह यह है कि नेताओं ने इन्हें अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बना लिया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में सहकारी बैंक नेताओं के लिए उर्वर राजनीतिक जमीन मुहैया कराते रहे हैं। इसीलिए इन बैंकों के निदेशक मंडल में जगह बनाने के लिए मारामारी मची रहती है। कमोबेश यही हालात अन्य कई राज्यों में है। चूंकि सहकारी बैंक राजनीति से जुड़ गए इसलिए देश की राजनीति में जैसे-जैसे मूल्यों का पतन हुआ उसका प्रभाव सहकारिता पर भी पड़ा। सहकारी संस्थानों पर कब्जे को लेकर राजनीतिक जोड़-तोड़ और हिंसक संघर्ष शुरू हो गए। इससे सहकारिता में भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसका असर आम जनता पर भी पड़ा। लोग अब सहकारी समितियों और बैंकों के कर्ज को दान मानने लगे। इससे इन संस्थाओं की र्आिथक स्थिति गिरी और वे पूरी तरह सरकारी मदद पर निर्भर हो गईं।राज्य सरकारों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। वे सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने के बजाय अपने लोगों और पसंदीदा नौकरशाहों को प्रशासक बनाकर उन्हें अपने कब्जे में करने लगीं।
मोदी सरकार हर स्तर पर तकनीक रूपी चौकीदार बैठाने के बाद अब संस्थानों की ढांचागत कमजोरियों को दूर करने में जुटी है। दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार की हर जड़ पर हमला हो रहा है। सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी में लाकर सरकार ने इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने की एक कारगर पहल की है। इससे भले ही नेताओं की राजनीति पर बट्टा लगे, लेकिन सहकारी बैंकों पर करोड़ों ग्राहकों के भरोसे में बढ़ोतरी होना तय है।
देर आयद, दुरुस्त भी नहीं
अभिषेक कु.सिंह
दुनिया भर की सरकारों में यह आम बीमारी है कि जब आस-पड़ोस के किसी देश से विवाद का कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता है तो वे ऐसे दिखावटी या नकली उपायों की जोर-आजमाइश पर उतर आती हैं, जिनसे जनता को अपनी सरकार की दृढ़ता का अहसास हो। हालांकि ऐसे उपाय समस्या का सटीक इलाज नहीं होते। कई बार तो ये उल्टे ही पड़ जाते हैं। इस संदर्भ में 29 जून, 2020 की रात भारत सरकार द्वारा 59 मोबाइल एप्स को बंद करने की घोषणा को देखें तो बात ज्यादा साफ हो जाती है।
लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून को भारतीय-चीनी सैनिकों की खूनी झड़प के बाद जो कुछ हुआ, मोदी सरकार पर इसका दबाव था कि वह कुछ वैसा ही करे, जैसा उसने पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में किया था। चीनी सरहद पर 20 सैनिकों की शहादत के बाद देश में उठे राष्ट्रवाद के ज्वार के तहत मांग हो रही है कि सीमा पर कड़ी कार्रवाई के साथ भारत में चीनी उत्पादों का आयात बंद कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि बंदरगाहों पर चीनी माल कस्टम्स में की जा रही देरी के कारण अटके पड़े हैं। इसे एक फौरी उपाय के रूप में देखा जा रहा है पर सबसे आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया 59 मोबाइल एप्स पर पाबंदी के रूप में आई। सरकार का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक आपातकालीन उपाय है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक इसकी जरूरत यूं थी कि ये एप्स भारतीय नागरिकों के डाटा और निजता में सेंध लगा रहे थे। हैरानी इस बात की है कि सरकार को इन्हें बैन करने का ख्याल तभी क्यों आया, जब चीन के साथ उसके रिश्ते रसातल पर पहुंच गए हैं। सवाल है कि अगर गलवान में घुसपैठ न होती, तो क्या सरकार इस पाबंदी पर कभी विचार ही नहीं करती जबकि इस किस्म के प्रतिबंध की मांग तो अरसे से हो रही थी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में इंटेलीजेंस ब्यूरो ने आशंका जताई थी कि चीन की चालीस से ज्यादा मोबाइल अप्लिकेशन हमारे स्मार्टफोनों को हैक कर सकती हैं। उस दौरान सुरक्षा बलों को सलाह दी गई थी कि वे वीचैट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, ट्रूकॉलर, शेयरइट आदि एप्स को अपने स्मार्टफोनों से हटा दें। आईबी ने कहा था कि ये अप्लिकेशन असल में चीन की तरफ से विकसित किए गए जासूसी के एप्स हैं और इनकी मदद से लोगों की निजी सूचनाएं, फोटो, वीडियो चीन के सर्वरों से होते हुए चीनी सरकार तक पहुंच जाते हैं। अगस्त, 2018 में केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली चीन समेत कई अन्य देशों की 21 कंपनियों को इस बारे में नोटिस जारी किया था। संदेह है कि ओपो, वीवो, शाओमी और जियोनी के अलावा ऐपल, सैमसंग और भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स के जरिए चीनी खुफिया एजेंसियां भारतीय ग्राहकों की पर्सनल जानकारियां चुराती रही हैं। दावा किया गया कि चूंकि भारतीय मोबाइल कंपनियां अपने हैंडसेट में चीन से उपकरण मंगाकर लगाती हैं, इसलिए उनसे भी जासूसी हो रही है। ध्यान रहे कि जासूसी के इन आरोपों की जद में ऐपल, सैमसंग और जियोनी आदि कंपनियां भी थीं, जो चीन की नहीं हैं। तो अब प्रतिबंध सिर्फ चीन में बनाए गए एप्स पर क्यों?
आंकड़े बताते हैं कि देश के करीब 50 करोड़ स्मार्टफोनधारकों में से 30 करोड़ लोग प्रतिबंधित किए गए एप्स का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे। इस दौरान उनकी तमाम निजी सूचनाएं दावे के मुताबिक चीन पहुंच चुकी हैं, हालांकि ये एप निर्माता कंपनियां ऐसे दावों से इनकार करती रही हैं। एकबारगी हम यह भी मान लें कि ऐसे बैन कारगर होते हैं लेकिन तब कुछ और अहम सवाल उठते हैं। जैसे, पहला यह है कि क्या हमारे पास इनके ठीकठाक विकल्प हैं। बताते हैं कि टिकटॉक का विकल्प चिंगारी और मित्रो है, लेकिन तब कोई यह भी बताए कि शेयरइट, कैमस्कैनर, वीवो चैट, यूसी ब्राउजर, हेलो, लाइकी जैसे विकल्प कहां हैं। और यदि हैं तो क्यों भारत का एक आम नागरिक टिकटॉक, शेयरइट आदि का मुरीद हुआ पड़ा था, जबकि राष्ट्रवाद का उफान मारते ही वह पुराना चाइनीज टीवी सड़क पर लाकर उसकी तोड़फोड़ में जुट जाता है। जाहिर है कि किसी ने हमारी कंपनियों को इसके लिए नहीं रोका कि वे फेसबुक बनाएं, टिकटॉक को टक्कर दें, व्हाट्सएप के मुकाबले में आ जाएं। आईटी की पिटी-पिटाई लीक पर चलने की मजबूरी हमें चीनी मोबाइल एप्स की शरण में ले गई थी। यह बात समझ ली जाए तो शायद आगे कभी बैन की मजबूरी पैदा न हो और सरहद के मसले वास्तविक कूटनीति से हल किए जाएं।
विकसित समाजों में जाकर भी नहीं बदली पिछड़ी सोच
श्यौराज सिंह बेचैन, हिंदी विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय
परंपरागत अध्यात्म में सभी मनुष्य परमसत्ता के अंश हैं और ईश्वर की दृष्टि में सब समान हैं। नस्ल, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर कोई किसी से छोटा-बड़ा नहीं है। विकसित देशों की लोकतांत्रिक आधुनिक सभ्यता भी समता, स्वतंत्रता और बंधुता के उच्च मानव-मूल्यों को मान्यता देती है। इसमें सभी मनुष्यों के लिए एक समान नियम-कायदे का सृजन कर उनका पालन किया जाता है। परंतु कुछ नस्लों, जातियों को लेकर घृणा और विद्वेष के भाव संस्कार का हिस्सा बन जाने के कारण लोगों के चेतन-अवचेतन में पडे़ रहते हैं। कोविड-19 वायरस की तरह वे दिखाई नहीं पड़ते, पर इस भाव से जो घिरा रहता है, वह खुद तो बीमार रहता ही है, अपने पास-पड़ोस में भी इस घातक संक्रमण का प्रसार करता रहता है। कोरोना की कोई न कोई दवा बना ही ली जाएगी, परंतु अनुभव बताते हैं कि नस्लीय और जातिगत भेदभाव का इलाज जल्दी हो पाएगा, इसकी संभावना कम ही है। हालांकि, भारत व अमेरिका, दोनों बडे़ लोकतंत्रों में इन बीमारियों के आला दिमाग डॉक्टर पैदा हो चुके हैं। उन्होंने कानून की शक्ल में कारगर दवाएं भी दी हैं। परंतु इन दवाओं की अनदेखी या गलत इस्तेमाल से नस्लवादी या जातिवादी भेदभाव की बीमारियां अब तक बनी हुई हैं।
मिनेसोटा में 25 मई को हुई अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लायड की हत्या के बाद के हालात अभी पूरी तरह सामान्य भी नहीं हो पाए थे कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक प्रधान अभियंता ने अपने साथ जातिगत-भेदभाव होने का मामला दर्ज कराया है। हालात के मद्देनजर और सेवा शर्तों के कारण कर्मचारी का नाम उजागर नहीं किया गया है। यहां तक कि वह कर्मचारी महिला है या पुरुष, इसका भी खुलासा नहीं किया गया है। परंतु दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होने के समाचार आए हैं। जाहिर है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में, ट्रंप प्रशासन किसी भी समुदाय को अप्रसन्न करना नहीं चाहेगा। हालांकि, खबरें बता रही हैं कि संबंधित इंजीनियर भारतीय मूल के दलित समुदाय से हैं। और उन्होंने प्रमाणित किया है कि अमेरिकी कानूनों व नियमों का उल्लंघन करके न सिर्फ उनकी दो पदोन्नतियां रोकी गईं, बल्कि जातिगत-भेदभाव के आधार पर कनिष्ठ को वरिष्ठ बनाकर उनके ऊपर बिठाया गया है। विडंबना यह है कि जो दो आरोपी हैं, वे भी भारतीय मूल के हैं। नागरिक अधिकार समानता इकाई ने ऐसे मामलों की पड़ताल के बाद बताया है कि अमेरिकी कार्यस्थलों पर 2018 में 67 फीसदी भारतीय मूल के दलित कर्मचारियों को जातिगत भेदभाव का शिकार बनना पड़ा। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों में बड़ी संख्या गुजरातियों की है। आरोप है कि ये लोग ऊंच-नीच का भाव ज्यादा रखते हैं। इन्होंने वहां अपनी भारतीय पहचान के आधार पर जो सांस्कृतिक संस्थाएं बनाई हैं, उनमें सभी धर्मों-जातियों के भारतीय शामिल नहीं हैं। उनमें उच्च जातियों का दबदबा है। इसलिए अमेरिकी कानून से अब अपेक्षा की जाने लगी है कि वे भारतीय प्रवासियों में भी देखें कि उनमें नस्ल-रंगभेद की तरह भेदभाव तो सक्रिय नहीं हो रहा?
आज एक कंपनी में इस बीमारी के लक्षण उजागर हुए हैं। हालांकि, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में रहने वाले ऐसे भी भारतीय हैं, जो जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने अंतरजातीय विवाह भी किए हैं और वे धर्म व क्षेत्र की संकीर्णता से भी मुक्त हुए हैं। परंतु ऐसे तरक्कीपसंद लोगों की संख्या बहुत कम है। मनुष्यता को इन थोडे़ से लोगों से ही उम्मीद है। अमेरिका और अफ्रीका में अश्वेत गुलामों की खरीद-फरोख्त का इतिहास काफी पुराना है। लेकिन आज उन्होंने मानव समता के मूल्य को स्वीकार किया है। आज से 10-12 साल पूर्व फादर जॉन पॉल ने चर्च की ओर से सार्वजनिक माफी मांगी थी कि ‘हमने दो सौ साल पूर्व अश्वेत लोगों को गुलाम रखने, उन्हें खरीदने-बेचने वाली अमानवीय प्रथा का समर्थन कर मनुष्यता के प्रति अन्याय किया था।’
बात शब्दिक क्षमा प्रार्थना तक नहीं रही, बल्कि चर्च की धार्मिक समितियों ने अमेरिका में डायवर्सिटी का समर्थन कर सभी क्षेत्रों में अश्वेतों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता सुनिश्चित की। आज छिट-पुट नस्लीय हिंसा के बावजूद अमेरिका में अश्वेतों की स्थिति बेहतर है। वे सशक्त हैं, संगठित हैं, इसलिए श्वेत समुदाय भी उनके अधिकारों को स्वीकार करते हैं।
Related Articles
Subscribe Our Newsletter
