10-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:10-06-20
Police Reforms
From the US to India, better management of law enforcement is in order
TOI Editorials
With African-American George Floyd’s murder at the hands of a rouge white police officer sparking nationwide protests in the US, calls have risen for reforming the police. Democrats in the US Congress have unveiled a blueprint legislation that holds law enforcement officials accountable for misconduct. Other suggestions include defunding police forces and diverting some of the money towards social services and healthcare, particularly in the wake of Covid-19. Minneapolis, where Floyd was killed, is moving to disband the police force and replace it with a new model of public safety.
There’s no denying that American police forces tend to be militarised, leading to a heavy-handed approach to policing. This is reflected in the US having the largest prison population in the world, with blacks being the most incarcerated. Some of this heavy-handed policing is a response to America’s open gun culture. But heavily weaponised police forces are also the result of the Iraq war, with excess inventory intended for military use being mopped up by law enforcement departments.
Like America, India too has a problem of excessive police brutality. There are parallels as well as differences with the American situation. Unlike America, Indian police suffer from a lack of resources. According to the Status of Policing in India Report, 2019, 70 police stations across 20 states didn’t have wireless, 214 had no access to telephone, 240 were without vehicles. However, quite similar to the racial bias of US police, Indian police often play a partisan role during communal riots, which is one reason such riots continue to take place. While America seems to be moving at last on police reforms, that cause has long lain dormant in India, due to resistance from its political class.
Date:10-06-20
Modi government has carried out unprecedented reforms to drive prosperity and usher in a New india
Amitabh Kant , [ The writer is CEO, NITI Aayog.]
Two years back Prime Minister Narendra Modi had challenged bureaucracy to transform the lives of common citizens in the 115 most backward districts of India. He did not term them as “backward” but called them the “Aspirational Districts” of India. These districts included some of the most far-flung, complex and difficult districts of India and were selected through a transparent process. In the last two years, these districts have seen transformative changes across health and nutrition, education, financial inclusion and basic infrastructure because of convergence of all government programmes and real-time monitoring and ranking of districts on 49 different indicators. This flow of data on a real-time basis, use of technology, challenging districts and States on good governance through ranking and building tech platforms has been the hallmark of reforms and restructuring of governance in India during the last six years. This technological leapfrogging of governance is driving efficiency and effectiveness and will yield rich dividends in productivity on a sustained basis.
Some years back I was working in the traditional fisheries sector of Kerala. My job was to enhance the returns of fishermen who were getting a mere 20% of the market price of fish. The biggest challenge was to open bank accounts for fishermen. The process of “Know Your Customer” was a nightmare. It took us ten months of chasing physical banks and bank managers to do this. Contrast this with experience today. You can walk into a bank branch and open your bank account using your biometric in one minute flat. From ten months to one minute has been the paradigm shift. According to the global index report released by World Bank a whopping 55% of all bank accounts created across the world during 2014-17 were opened in India. Of the 380 million PMJDY bank accounts opened till date around 53% are in the names of women.
Let us look at the scale of technological transformation in the last few years. The government put its energy in getting the JAM (Jan-Dhan Aadhaar Mobile) trinity going. This forms the basic data infrastructure for India’s stack consisting of e-KYC, e-Sign, instantaneous payments (Unified Payments Interface) and digilockers. This has been the single biggest factor for the expansion of financial inclusion in India and has presented a unique model for the world. For people to get subsidies or social benefits they needed a bank account. Hence under PMJDY, a no-frills bank account for all Indian adults were opened, all of them linked with Aadhaar. When I was a young officer our then Prime Minister had said that out of every rupee transferred to poor there is a leakage of 85 paise. In sharp contrast, today India undertakes a cumulative direct benefit transfer of 11.1 lakh crores. In 426 operational schemes across 56 ministries, there is not a single paise of leakage. Direct benefit transfer and governance reforms have increased the government’s efficiency to target beneficiaries directly. This has enabled India to remove duplicate and fake beneficiaries and plug leakages. The resultant savings from this alone last years has been 1.7 lakh crore. The next key transformation has been in the sphere of digital payments. India had hitherto been entirely a cash economy. Thanks to BHIM/UPI, consumer bill payments have become extremely simple and easy. We have seen the emergence of UPI based transaction platforms such as Google Pay, Samsung Pay, PhonePe, Paytm. We are now doing over three billion transactions a month and targeting for a billion transactions a day. India’s approach to digital platforms has been unique. We are creating platforms where government creates the brick and mortar of the foundational layer with startups and innovative enterprises building interfaces and layers on top. The effort has been to break silos through real-time governance and move away from case to case approach to systematic governance with meaningful participation of stakeholders. These are all next-gen reforms.
A great example of this is the government e-Marketplace (GeM) which is the national public procurement portal, all online end-to-end for open, efficient and transparent procurement of goods and services by the government. The platform has transformed legacy procurement systems through a disruptive marketplace model and the use of technology, analytics and digitization of process. It is an example of minimum government and maximum governance. Similarly, the National Agriculture Market (eNAM) is an electronic trading portal which networks the existing mandis under the agriculture product market committees to create a unified national market for agricultural commodities. It removes information asymmetry between buyers and sellers and promotes real-time price discovery based on structural demand and supply.
I recall that in the first presentation that I made to Prime Minister Modi in June 2014 as the then Secretary, DIPP, I was directed to focus on Ease of Doing Business and make India easy and simple. India was then ranked 142 in World Bank’s EODB Index and in the previous four years had only worsened its position. Since then a vast number of rules, regulations, processes and over 1400 laws have been eliminated. As a consequence, India has jumped up 79 positions in the global rankings – the only large country in the world to have made such a quantum jump. Our target is to get into the top 50 next year and within the top 25 in the next three years. In a federal country like India, it is the states which attract investments. We, therefore, started ranking States on outcomes. There was an intense competition. The first year Gujarat came number one. The very next year Andhra Pradesh beat Gujarat and in the third year, Telangana and Andhra emerged on top. But the good thing was that eastern states like Jharkhand and Chhattisgarh made radical reforms and came fourth and fifth. My belief is that if competition can transform eastern states which highly resource-rich India will have long term equitable growth.
Accompanying this was reforming the entire Foreign Direct Investment regime. We piloted different proposals for a liberalizing sector after sector and abolish the Foreign Investment Promotion Board. All of them were approved by the Prime Minister. These reforms have led FDI inflows in India growing and expanding from US $36 billion in 2013-14 to US $74 billion in 2019-20. This, despite the global FDI, flows falling sharply during the same period.
Next, realizing that entrepreneurship technology and innovation are at the heart of transforming India, Government launched the Start-up India movement. An increasing number of advanced technology start-ups, the rising adoption of data analytics, artificial intelligence and internet of things in everyday processes and continuing investor interest in Indian start-up have created a dynamic ecosystem. Many of India’s start-ups are revolutionizing service delivery and quality across several emerging areas of growth. A large number of them are finding solutions for the unique challenges of India and several of them are leveraging technology to enhance health and education outcomes. In a very short while we have been to develop the second-best ecosystem for start-ups in the world with over 21 unicorns. To encourage innovation reengineering of proceedings and online filing of Patents and Trademarks was undertaken. This has led to Patent examination increasing from 22631 in 2014-15 to 800088 by 2019-20. The time required for Patent examination has reduced from 6 years to a mere 12 months. The period of examination in new trademarks has reduced from 13 months to less than 30 days.
Some commentators have argued that this is a government which believes in gradualism and has not undertaken big-ticket reforms. Some others have spoken about implementation on the ground. Nothing can be farther from the truth. Two of the biggest reforms ushered are the Goods and Services Tax and the Bankruptcy Code. Creating the GST council – a new federal arrangement where Centre has only a 33% vote and States account for 66% with any dispute requiring a 75% support has been pathbreaking. It subsumed 17 taxes and multiple cesses, aligning India with global regimes, ended long queues of trucks at state borders and created a seamless national market. The Insolvency and Bankruptcy Code has been a key economic reform leading to faster recovery of stressed assets and quicker resolution. It has instilled a better sense of credit discipline and for the first time in India, there is seriousness among defaulting borrowers because of the fear of losing their assets on the ground in a timebound manner If the resolution process fails. A vast number of cases are being disposed of even prior to the IBC process as the borrowers make good and amounts in default to the creditors. Another tough bullet to bite has been to Real Estate Regulation Act (RERA) which has brought discipline in the construction sector, provided protection to consumers and ensured that delivery of the ongoing construction is a seamless process.
The Ujjwala Yojana (providing 8 crore cooking gas connection to below poverty line families), Ujala (distribution of 123 million LED bulbs savings 43 million kilowatts hour per day) and Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (providing electrification to all villages) are examples of speedy timebound implementation on the ground.
Government has also sent out a clear message to investors across the world by restructuring its direct tax regime. It slashed the corporate tax structure to 15% for new manufacturing companies and 22% for all companies. The new rates bring India on par with most OECD and neighbouring countries like China and Indonesia. The lower rates will reduce the cost of capital and catalyse investments.
In my view, the best examples of the reformistic zeal of the government was demonstrated by two key social programmes – the Swach Bharat Mission and Ayushman Bharat. Both of them have gone beyond being mere government schemes and have become the shared vision of the entire nation. I have admired SBM as it did not lay emphasis on the construction of toilets but focused on behavioural change and outcomes. It succeeded because of strong political will and PMs personal commitment and the fact that it was demand-driven. Out of pocket healthcare expenses which are catastrophic push nearly 66 lakh households of India into poverty every year. Ayushman Bharat through 1,50,000 health and wellness centres is shifting the focus of healthcare provision towards providing primary healthcare to its citizens. PMJAY while providing insurance to 50 crore beneficiaries will leverage facilities in public and private hospitals. It has been a remarkable success story.
The COVID-19 crisis offered an opportunity and the government has demonstrated courage and determination to usher in long-pending radical reforms. It has given the freedom to Indian farmers to sell to anyone and freed them from the APMC monopoly. It has amended the much dreaded Essential Commodities Act to enable farmers to get better price realization, attract investments and make agriculture competitive. Foodstuffs including cereals, edible oils, oilseeds, pulses, onion and potato have been deregulated. Contract farming has been introduced to enable farmers to engage with processors, aggregators and exporters. There are big-ticket reforms and will drive the doubling of farmers income by 2025. Similarly, the redefinition of MSME sector based on turnover which was held up for over two decades, the commercial mining of coal, the massive liberalization of the mineral sector and the announcement that Public sector will remain only in a few strategic sectors clearly demonstrate the determination of the government to make structural reforms. These are all unpresented measures. There is clear intent that business must be driven to size, scale and efficiency by private sector and government must only be a catalyst.
The last few years have seen wide-ranging reforms and there are several implementation success stories which have transformed the lives of the citizen at grassroots levels. The 1991 reforms were essentially industrial delicensing reforms. Recent reforms cut across technology, innovation, institutions, FDI, governance and touch several unreformed key sectors. Together they represent a watershed reform moment which will drive India’s growth and prosperity. To rephrase my namesake Immanuel Kant, I believe that these reforms will be a means to transform the lives of our people.
If PM Cares
There must be more transparency in use of PM CARES fund created to deal with pandemic
Shama Mohamed , [ The writer is national media panelist, Indian National Congress]
On March 28, Prime Minister Narendra Modi announced the creation of a separate fund to deal with COVID-19 — the Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES). Observers were quick to question the need for a separate fund, when India already had an established Prime Minister’s National Relief Fund (PMNRF). The PMNRF is more representative of the concerns of Indians: Its committee includes, among others, the Prime Minister, the President of India and the president of the Indian National Congress. Decision-makers for PM CARES include the Prime Minister, the finance minister, the Minister of Home Affairs and the Minister of Defence, all from one political party.
The PMNRF had an unused corpus of Rs 3,800.44 crore as of 2019. Despite this, Modi established the PM CARES fund and solicited donations for it. Reportedly, the Indian Railway donated Rs 151 crore. The army, navy and air force, defence PSUs and employees of the defence ministry have collectively donated Rs 500 crore. While a significant portion of these contributions has been voluntary, it appears that many government employees weren’t given much of a choice.
Circulars were being issued in various government departments, “urging” employees to contribute one day’s salary each month or give their objection in writing. The implication seemed ominous: Anyone objecting to this “voluntary contribution” could find themselves in a spot, even face retaliatory action.
When donations are made from taxpayer funds by government bodies, the public has the right to know where the money is going. This is where the most problematic issue with PM CARES arises — its lack of transparency. The Modi government has stated that the CAG will not audit the fund. Rather, it will be audited by independent auditors appointed by the trust. The PMO has also refused to make the documents related to the PM CARES fund public. If the government has nothing to hide, why not allow the CAG to audit it?
On March 24, Modi appeared on television and announced a 21-day lockdown with four hours’ notice. Millions of migrant labourers were stranded in cities with no savings to survive. The people waited for PM Modi to use the PM CARES funds to help these migrants. No such announcement came. An estimated 12.2 crore have lost their jobs since the lockdown was announced. No funds from PM CARES were allocated to create jobs for them.
A recent analysis by IndiaSpend estimated that at least Rs 9,677.90 crore has been collected in the PM CARES fund so far. Of this, Rs 4,308 crore has been donated by government agencies and staff. Yet, the only announcement to be made till date about the usage of the funds is the allocation of Rs 3,100 crore for COVID-19 work, made on May 13 — Rs 2,000 crore of which is mired in controversy. The reason: The central government is procuring 5,000 ventilators from a Rajkot-based firm which has supplied ventilators to Ahmedabad’s largest COVID-19 hospital. These machines have proved inadequate, and have forced Ahmedabad Civil Hospital to put out an SOS for “actual ventilators”. The PM CARES fund has announced that it would be spending Rs 2,000 crore for the purchase of 50,000 “Made in India” ventilators. It is to be hoped that they do not prove to be substandard.
PM CARES comes with a litany of problems. The decision-makers at its helm belong to one political party. Besides, there is total lack of transparency about the use of the funds. The allegations of cronyism and favouritism with regard to spending are particularly of concern. The most worrying part, however, is the fund has clearly not benefited the people who needed help. The fund may be called PM CARES, but does the PM really care?
Date:10-06-20
City of the future
Urban governance systems must reform, ensuring convergence and fixing of accountability
Prince Dhawan , [The writer, an IAS officer, is deputy commissioner, Lohit, government of Arunachal Pradesh.]
A comparative analysis of the emerging coronavirus cases across India clearly shows that rural areas have fared extremely well in comparison to urban areas in enforcing the various Ministry of Home Affairs guidelines related to the lockdowns and, consequently, in containing the overall spread of COVID-19. It can also be ascertained that a majority of the uncontrolled COVID-19 spread has occurred in urban areas and metropolitan cities, despite them having better health infrastructure. The urban governance machinery certainly has lessons to learn from its rural contemporary.
Fundamentally, there is a stark contrast between the socio-economic and demographic landscape of the rural and urban areas. A robust urban governance model needs to recognise these differences and accordingly adapt itself to better serve the urban citizen. From my experience as a public administrator, a key learning is that this can only happen if our urban governance model is rebuilt on the following pillars: Convergence and accountability; urban populace specific schemes; wider public participation; and use of the latest technologies.
To begin with, there is an urgent need to re-empower the institution of the district magistrate in urban towns, where districts are not well-recognised by the public and the district administration machinery is not even used by many government departments. Notably, most of the functions that the gram panchayats and other departments perform in rural areas are usually monitored and supervised by district collectors — this is not the case with the municipalities in urban areas. To achieve convergence, we need to have a clear command and control structure at the field level. We need to eliminate the multiplicity of authorities and institutions in the urban areas with one function being managed by one institution only — and which is publicly accountable. A beginning in this direction could be made by designating the district magistrate as the ex-officio municipal commissioner, and also ensuring that the line department functionaries report to the DM in the field. This will ensure accountability of performance, and will also ensure easy grievance redressal which is currently a nightmare for the urban citizen because one usually doesn’t know the correct grievance redressal authority for specific complaints. A re-empowered DM can operate a centralised call centre where anyone can register any grievance related to any department, and since all of them would be reporting to the DM, he can then directly engage the concerned department for an early resolution of the grievance.
Further, while the rural populace and habitation is comparatively more “permanent” with their various records being maintained centrally at the DM’s office or one of its extended arms; it is not the case in cities: There, a large portion of the population comprises daily wagers, street vendors, rag-pickers and migrants who do not have address proofs in the city.
A reformed urban governance machinery needs to invest in building a credible database of the urban poor and migrants, along with mapping their skills that is maintained centrally at the office of the re-empowered district magistrate. The urban poor may be granted new types of identification documents which can be held by the people in addition to those pertaining directly to their native place: The national migrant database, announced in May by the National Disaster Management Authority (NDMA) is a step in this direction. This database will help in implementing MGNREGA like schemes for the urban poor also, which will provide adequate employment opportunities for the skilled and unskilled workers. It will also help the unified district administration to ensure better targeting of the intended beneficiaries. This data shall also assist policy makers in developing tailor-made schemes for the urban populace such as running part-time skill development courses with flexible timings which enable participants to enhance their skills without prolonged absence from their regular work.
Another contrast between the rural and urban areas lies in the level of public participation in decision-making spaces. In the villages, the holding of chaupals, and gram sabhas and gram panchayat meetings at the local panchayat bhawan are frequent. The same can’t be said for cities where people are “unavailable” and do not “participate actively” in public discussions in settings that governments take cognizance of, such as ward committees. Moreover, in the current scenario, multiple wings of the urban administration interact with citizens incoherently, often on a piecemeal basis — and the urban citizen, consequently, doesn’t feel as involved in public decision-making .
To garner meaningful public feedback in urban areas, the unified urban governance structure led by the DM needs to take cognisance of new emerging social settings where the public is most easily accessible for interaction. These include interacting with the public over Facebook Live chats, Zoom sessions, emails, WhatsApp, Twitter, and radio shows. Public meetings must be held at places and at times that cause minimum disruption to the citizens’ daily schedules.
Next, in rural areas, the regulatory functions — such as town planning, enforcing building by-laws and renewal of trade licenses — are relatively more straightforward as the scale is small compared to urban areas. In order to perform these functions efficiently, a reformed urban district administration shall have to increasingly use technologies such as mobile-governance, geo-spatial platforms for zonal regulations and property tax, tele-education, and block chain-based networks for record keeping and verification.
As we initiate a post-COVID-19 Atmanirbhar nation-building exercise, the current urban governance structure must begin rebuilding internal systems, ensuring convergence and fixing accountability at the level of the urban district magistrate. The buck, after all, must stop somewhere.
Crossing the line
Delhi should not hide failures by limiting health-care access to just its residents
Editorial
The decision announced by Chief Minister Arvind Kejriwal to restrict COVID-19 treatment in Delhi’s private hospitals and those run by the government of NCT only to those with proof of residence in the city was ill-thought-out. As Lieutenant-Governor Anil Baijal noted in his order overruling the decision, ‘Right to Health’ is an integral part of ‘Right to Life’ under Article 21 of the Constitution. While health care is far from being universal in India, positively denying that to someone on the grounds of residency is insensitive and irresponsible. The Lieutenant-Governor has now directed that treatment should not be denied to anyone. Mr. Kejriwal depicted a scenario of “people of the whole country” overwhelming hospitals in the city as justification for his nativism. After the LG’s intervention, the Chief Minister and his deputy, Manish Sisodia, reiterated the argument and preemptively sought to wash their hands of the worsening situation. They expect 5.5 lakh COVID-19 cases by July-end for which 80,000 beds could be needed. The 10-week lockdown was meant to ramp up health infrastructure, and if the AAP government has not done that, it has only itself to blame. In fact, it must come clean on what it has done.
Restriction of movement is a crucial tool in pandemic management, but it has to be justifiable. The NCT is functionally contiguous with Gurugram in Haryana and NOIDA in Uttar Pradesh. Thousands cross these borders for work and other needs including health care. People contribute to tax revenues in three different jurisdictions. This makes Mr. Kejriwal’s rhetoric unreasonable as much as Karnataka’s decision to prevent residents of Kasargod in Kerala from accessing hospitals in Mangaluru earlier. The AAP government’s approach is contentious for more reasons, however, as it is using it also as a diversionary tactic. While the city is recording an exponential growth in infections, the government is trying to deflect attention from its inadequacies by hiding the numbers. It has reduced testing dramatically — on June 2 it was 6,070, on June 7, 5,042, and on June 8, 3,700. The AAP government accused private labs of flouting ICMR guidelines and discouraged testing of asymptomatic people. The high positivity rate — the proportion of positives to total tests — indicates that the NCT is not testing enough. The ICMR’s May 18 strategy directed testing of direct and high risk contacts of confirmed coronavirus individuals even if asymptomatic. The government revised this by removing “asymptomatic” from the clause, which was also overturned by the LG who ordered that guidelines must be adhered to in their entirety. Delhi is testing more than the national average for per million population but that does not say much given that it has a population density 30 times the national figure. Delhi needs to get its act together.
Date:10-06-20
Being vocal on the right local
India has the capacity to refocus on the right choice; it only has to agree on the vision
Rohini Somanathan is Professor, Delhi School of Economics
On May 12, Prime Minister Narendra Modi called upon Indians to be “vocal for local”. The way in which we, as citizens and professionals, interpret the local will have far-reaching effects on the country’s landscape and prosperity.
We could transform ourselves into a greener and more humane society, with access to affordable health care, functioning public schools, choices over where we work and live, and support for those who cannot work. Cities could breathe again and families could move to opportunity rather than be forced out of their homes by drought and desperation. Or, we could rapidly roll backwards, buying umbrellas with easily broken frames, toasters whose levers have to be held down, office chairs with castors that grip rather than slide, researchers who find it difficult to equip their laboratories and avoid reading research at the disciplinary frontier because they are too far from being able to produce it.
And most importantly, there will be people with experience and skills who cannot find the capital, the designs, or the markets to use them. Thousands of them continue to return to their villages each day.
A pointer
COVID-19 has brought many countries to an unexpected fork in their development trajectories. It has made visible new facts, figures and the feelings of citizens towards these facts and figures.
In my quotidian, pre-COVID-19 life, I passed women in their colourful Rajasthani lehengas with plates of wet concrete on their heads, chatted with home and office staff about their villages and their parents, visited my tailor to find he had gone away for a wedding to Medinipur (West Bengal), waited for my carpenter to fix the door handles after he came back from dropping his wife at her parent’s house in Meerut, Uttar Pradesh, and asked the security guard whether he had managed to buy his cow in Jharkhand and arrange for a new ration card for his family. I got the latest news on radio cab contracts and local politics in Bihar when I drove back from the airport with my (inevitably) Bhagalpuri taxi driver.
These everyday encounters and conversations made India what it was, they brought colour to my life and warmed my heart. I just did not see the flip side. That for all these people, their minds and hearts were elsewhere much of the time, in places they would have liked to be if they could have earned a living and educated their children. The pandemic, with its fears and lockdowns, has shown us, in painful and graphic detail, the massive numbers who would have liked to be in their ancestral homes in such circumstances. These images, of those who reached and those who did not, should guide our conception of the local.
Village demographics have changed dramatically. Pockets of virtually empty villages in the Himalayan foothills have become re-populated and many of the poorest parts of the country have experienced the largest inflows. After the trauma of the last two months, re-united families would like to stay together. They will search for local livelihoods and they desperately need immediate and substantial social transfers. Strengthening these communities would show a real commitment to the right kind of local. This requires making our safety nets wide, accessible and fair. It involves building schools, clinics and hospitals within easy reach, and opening windows of credit to those with ideas without first asking them to label themselves as farmers or micro-entrepreneurs. If we imagine villages as consisting only of farmers and labourers, hit periodically by cyclones and drought, our support to them will not move beyond Kisan credit cards and employment guarantees. Those returning home are from many walks of life and have travelled far and wide. Development policy should help them use their skills and new perspectives to reimagine their communities while they earn a living.
How to get it right
The wrong kind of local would be to promote goods that are made in India through tariffs, quotas and new government procurement rules. We have attained global competitiveness over the last two decades in many new fields such as software development, pharmaceuticals and engineering products. All of these have flourished through international collaboration and feedback from foreign consumers. It would be short-sighted to imagine that we would reach these consumers if we restricted access to our own markets. I am reminded of a conversation with a friend a few years ago. She said she wanted to design products that were bought in the international market because they were simply the most beautiful; not because they were cheap or supported artisans. She subsequently succeeded in doing just that, and, in the process, probably taught many the elements of good design.
Many of our sustainable energy initiatives have also depended on government action elsewhere. For example, solar energy was subsidised in Germany and in California when it was far more expensive than fossil energy, China mass produced solar panels and costs of production came down enough for other countries, including ours, to start adopting them. The pandemic should have made us aware, like never before, of our interdependencies, of the limits of our knowledge and the need for global engagement.
Sustainable and resilient communities cannot be built on a fiscal and regulatory structure that is highly centralised. The Centre would have to devolve to the States and the States to locally elected representatives. If we adequately fund, support and trust local governments and remain open to absorbing both the knowledge and products that others produce better than us, we can create a society where all, not just a few, matter. If we insist that everything can be “made in India” and close borders because a crisis sealed them temporarily, we open ourselves to mediocrity and isolation, continued mass poverty and greater vulnerability to future pandemics. We have the capacity to refocus on the right local, if only we could agree on the vision.
डब्ल्यूएचओ ने दिया एक और विरोधाभासी बयान
संपादकीय
डब्ल्यूएचओ के संविधान का पहला अनुच्छेद उसे हर व्यक्ति को सर्वोत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराने का उद्देश्य देता है और अनुच्छेद (2) (ख) और(ज) दुनिया की सरकारों, विशेषज्ञ एजेंसियों से समन्वय व ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने को कहता है, जिनसे महामारी समूल खत्म हो सके। कोरोना का पता चलने के छः माह बाद भी यह संगठन अपनी विरोधाभासी बातों से भ्रम पैदा कर रहा है। नतीजा, इस संस्था से समय पर मदद मिलना तो दूर भय बढ़ रहा है। इसका ताजा नमूना है संस्था के महानिदेशक का पुन: ऐलान कि दुनिया में यह महामारी और भीषण होगी और प्रमुख कारण होगा, असावधानी। लेकिन ठीक उसी दिन संस्था की टेक्निकल मुखिया ने चौंकाने वाले ‘ज्ञान’ में कहा जिन लोगों में कोरोना के लक्षण प्रकट नहीं हुए (एसिम्टोमेटिक) हैं, उनसे इस रोग के फैलने का अंदेशा लगभग नहीं होता। यानी अभी तक पूरी दुनिया में सरकारों ने जिस पागलपन की हद तक अरबों लोगों को बगैर किसी लक्षण के क्वारेंटाइन में कैद किया या पूरी दुनिया में सारी आर्थिक-सामाजिक गतिविधि को रोक दिया, उसकी जरूरत ही नहीं थी! विगत 18 मई को भारत सरकार के आईसीएमआर द्वारा जारी प्रपत्र का बिंदु 5 कहता है, लक्षण-शून्य लेकिन हाई-रिस्क लोगों की भी जांच हो। एक ताजा विश्व्यापी अध्ययन में कहा गया कि लक्षण-शून्य रोगी से दरअसल ज्यादा बड़ा खतरा हैं, क्योंकि वे गुमनाम सुपर स्प्रेडर हैं। डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल मुखिया के इस नए ब्रह्मज्ञान के बाद तो जिनमें रोग के लक्षण हैं केवल उन्हें पहचानें, टेस्ट कराएं और इलाज करें, बाकी सबको खुला छोड़ दें। इसके पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर भी भ्रम है, क्योंकि इस संस्था ने उसे नुकसानदेह बताया जबकि भारत सहित दुनियाभर में इसे प्रयोग में लाया गया। एक तरफ महानिदेशक कोरोना के भयंकर प्रसार के संकेत दे रहे हैं, उसके टेक्निकल मुखिया का बयान सरकारों और आम लोगों को निर्भय करने वाला है, क्योंकि लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि संक्रमण उन्हें भी नहीं है और उनके पास आने वाले को भी नहीं। जिनको लक्षण हैं वे सरकार के जिम्मे। इन सबके बीच यह संस्था कोरोना जैसी महामारी के समय अपने विरोधाभासी बयानों से अपने उद्देश्यों से भटकती जा रही है।
Date:10-06-20
बिग डेटा बताएगा किस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए
कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ टीचर्स से पैरेंट्स तक, सभी ने ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है
बायजू रवींद्रन , ( लर्निंग एप Byju’s के संस्थापक और सीईओ )
कोविड-19 के इस संकट भरे दौर में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। यूनेस्को के अनुसार लॉकडाउन में शैक्षणिक संस्थाएं बंद कर देने से दुनिया भर के 90% छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई। ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन की महत्ता सामने आई है। हालांकि स्टूडेंट्स हमेशा से ही ऑनलाइन लर्निंग के तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब पैरेंट्स की सोच में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। बच्चों के डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ाई को लेकर चिंतित अभिभावक अब इसके फायदे देख रहे हैं। सिर्फ पैरेंट्स ही नहीं, टीचर्स का भी ऑनलाइन लर्निंग के प्रति झुकाव बढ़ा है। स्मार्ट डिवाइस और इंटरनेट की आसान पहुंच के चलते ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई की मुख्यधारा में शामिल हो गई है।
भारत में दुनिया का सबसे बड़ा के-12 एजुकेशन सिस्टम (किंडरगार्डन और 12 साल बेसिक एजुकेशन) है, लेकिन यह स्टूडेंट्स में परीक्षाओं का डर भरता है और सभी को एक ही तराजू में तौलता है। मौजूदा परिस्थितियों में यह सुखद बात है कि पूरा एजुकेशन सेक्टर ही ऑनलाइन की तरफ देख रहा है। कई शिक्षण संस्थाएं ऑफलाइन से ऑनलाइन टीचिंग को तवज्जो दे रही हैं। हालांकि ये बदलाव समय की जरूरत के कारण किए गए हैं, ऐसे में शिक्षण संस्थाओं ने सिर्फ डिलीवरी मॉडल को ऑफलाइन से ऑनलाइन किया है। लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें सीखने के लिए स्तरीय चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। आप एक पारंपरिक क्लासरूम को देखिए, जहां बीच में एक टीचर मुख्य किरदार होता है और स्टूडेंट्स ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं। वहीं ऑनलाइन लर्निंग अगर सही तरीके से की जाए, तो टीचिंग का यह मॉडल बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यहां स्टूडेंट्स सेंटर में आ जाते हैं।
कोरोना के कारण यह चर्चा बढ़ गई है, लेकिन तकनीक आधारित शिक्षा ही अब हमारी एजुकेशन का भविष्य है। यह वर्ल्ड क्लास टीचर्स, वीडियो लेसन, इंटरेक्टिव गेम्स को खास अंदाज में पिरोकर छात्रों के लिए जिंदगीभर ना भूलने वाले अनुभव बना देती है। ऑनलाइन लर्निंग में कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स, विज्ञान की जटिल व्याख्याओं को जिंदगी के अनुभवों से जोड़कर बताने से ये कॉन्सेप्ट्स छात्र अच्छी तरह समझ जाते हैं। तकनीक के सहारे स्टूडेंट्स कठिन माने जाने वाले कॉन्सेप्ट को आसपास की चीज़ों से जोड़ते हैं, उन्हें विजुलाइज करते हैं। आइए, कुछ और चीज़ें देखते हैं कि कैसे तकनीक ने टीचिंग की दुनिया को आसान बनाया है।
अध्ययन कहते हैं कि बच्चे सीखने के लिए अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें 75% भूमिका हमारी देखने की क्षमता की होती है। स्कूल जाने से बहुत पहले बच्चे सिर्फ देखकर ही चीज़ें सीख जाते हैं। डिजिटल माध्यम बस यही सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जहां छात्र इन कॉन्सेप्ट को देखकर इसे विजुलाइज कर रहे हैं और इन्हें आसपास की चीज़ों से जोड़कर कॉन्सेप्ट्स से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। एक अच्छे वीडियो कंटेंट की ताकत यही है कि बच्चों को यह लर्निंग सिर्फ एग्जाम तक नहीं, बल्कि जीवनभर याद रहे।
तकनीक और अच्छे टीचर्स की मदद से कठिन से कठिन लगने वाले कॉन्सेप्ट्स छात्रों को आसान और प्रभावी तरीके से समझ आते हैं। यहां तक कि ऑनलाइन लर्निंग में छात्रों को इंगेज रखने में टीचर की भूमिका बढ़ जाती है। जरूरत ऐसे टीचर्स की है जो कॉन्सेप्ट्स को फनी और आसान से अंदाज में समझा दें, स्टूडेंट्स भी टीचर के उदाहरणों के साथ खुद को जोड़ पाएं।
टीचिंग में तकनीक की मदद से देश के किसी भी कोने में रहने वाले बेस्ट टीचर की क्लास अटेंड करने का मौका मिलता हैै। हर छात्र की सीखने की क्षमता और तरीका अलग होता है, ऐसे में तकनीक की मदद से हरेक छात्र की जरूरतों को देखते हुए अलग और बिल्कुल विशेष छात्र के हिसाब से लर्निंग का अनुभव दिया जा सकता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग में बिग डाटा एनालिसिस बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हर स्टूडेंट्स की जरूरतों को देखकर टीचर अपना पढ़ाने का तरीका उस हिसाब से बदल सकते हैं।
गेम डिजाइन के नियमों में इंसान के मनोविज्ञान, उसके व्यवहार और कुछ प्रतिक्रियाओं का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह ऑनलाइन लर्निंग में गेमिफिकेशन यानी किसी कॉन्सेप्ट को खेल जैसा बनाने से स्टूडेंट्स उसमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं। इससे उनकी सीखने की क्षमता एकतरफा न होकर इंटरेक्टिव होती है। इससे उनके ध्यान देने का समय (अटेंशन स्पान) भी बढ़ता है और चीजें ताउम्र याद रहती हैं।
हर चुनौती एक अवसर देती है। कोरोना का यह कठिन दौर एजुकेशन के लिए बदलाव का दौर है। जहां हम शिक्षा के इस ऑनलाइन तरीके (ऑनलाइन लर्निंग, इंटरेक्शन आदि) को बढ़ते हुए देख रहे हैं। नई जेनरेशन के लिए डिजिटल स्क्रीन ही अब उनका दुनिया से वास्ता करा रही हैं। इससे लर्निंग के इस नए मॉडल के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होगी। हम देखेंगे कि क्लासरूम सेटिंग में भी तकनीक आधारित शिक्षा का ही महत्व बढ़ेगा। मौजूदा दौर की व्यवस्था, जिसमें एक टीचर कई स्टूडेंस्ट को पढ़ाता है से आगे बढ़कर हम वन ऑन वन लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां हरेक स्टूडेंट का अपना सीखने का अनुभव होगा।
Date:10-06-20
समय पर पुलिस सुधार होते तो कोरोना से जंग आसान होती
डॉ. महेश भारद्वाज , ( भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी )
कोरोना त्रासदी से सीधे तौर पर जूझ रहे स्वास्थ्यकर्मियों, सफाईकर्मियों और पुलिसकर्मियों के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अनलॉक के दौर में सड़कों पर बढ़ती संख्या कोरोना योद्धाओं के सम्मुख नई-नई स्थितियां ला रही है। अन्य मुल्कों के मुक़ाबले हमारे संघीय ढांचे में कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और उसे अमली जामा पहनाने वाला पुलिसतंत्र संबंधित राज्य सरकारों के अधीन होता है। पुलिस के प्रति हर राज्य सरकार का अलग-अलग नजरिया भी जग जाहिर है, मसलन किसी राज्य सरकार के लिए पुलिस पहली प्राथमिकता है तो किसी राज्य सरकार की नजर में पुलिस आवश्यक बुराई स्वरूप है। आंकड़े बताते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों में पुलिसकर्मियों की उपलब्धता प्रति एक लाख की आबादी पर 500 से ऊपर है तो वहीं उत्तरप्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह उपलब्धता 100 प्रति लाख के आस-पास है। संयुक्त राष्ट्र मानदंड यह उपलब्धता 230 प्रति लाख होने की बात करते हैं। 130 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में पुलिसकर्मियों के स्वीकृत पदों की संख्या तकरीबन 28 लाख ही है जिसमें 25-30% पद खाली होने के कारण पुलिस की राष्ट्रीय उपलब्धता का औसत आंकड़ा 150 तक ही पहुंचता है। इसलिए लगता है कि यदि समय रहते ये पद भी भरे गए होते तो प्रति लाख जनसंख्या की सेवार्थ 185 पुलिसकर्मी सुलभ हो सकते थे, जो इस समय पुलिस का काम आसान बनाते।
इस समय कोविड-19 से प्रभावित अन्य देशों में भारत के मुकाबले उपलब्ध पुलिस बल पर भी नजर डालना उचित होगा। इस महामारी से सबसे त्रस्त देश अमेरिका मे पुलिसकर्मियों की प्रतिलाख उपलब्धता 298, स्पेन में 533, इटली में 456, फ़्रांस में 340, जर्मनी में 381, इंग्लैंड में 211 है, जो भारत की 150 उपलब्धता से काफी अधिक है। एशियाई देशों में भी प्रति लाख पुलिसकर्मियों की उपलब्धता उतनी खराब नही हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक चीन में यह 143, पाकिस्तान में 181, बंगालदेश में 125, म्यांमार में 170, श्रीलंका में 424, नेपाल में 193 है। पुलिसकर्मियों की संख्या का महत्व इसलिए है क्योंकि सटीक इलाज़ के अभाव में कोरोना 19 से निपटने में लॉकडाउन को ही सबसे प्रभावी और असरदार माना गया। इंदौर, जयपुर और दिल्ली के निज़ामुद्दीन जैसे इलाकों मे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मसले अलग से हैं। अप्रवासी मजदूरों से जुड़े मसलों की फेहरिस्त तो और भी लंबी होती जा रही है। तात्पर्य यह है कि पुलिस के सामने चुनौतियों का अंबार हैै।
2018 में सीएसडीएस द्वारा किए एक सर्वे में पुलिस पर आमजन का भरोसा सेना, न्यायपालिका, जनप्रतिनिधियों, चुनाव आयोग के मुक़ाबले काफी कम था। कोविड-19 से लड़ाई में संसाधनों की कमी और तमाम कठिनाइयों के बावजूद पुलिस जिस शिद्दत से जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है उसे देखते हुए इस भरोसे में बढ़ोत्तरी की उम्मीद की जानी चाहिए। अतः इस संकट से निजात मिलने के उपरांत लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े पुलिस सुधारों की तरफ भी ध्यान की उम्मीद है। माना कि पुलिस राज्य सूची का विषय है लेकिन भारत जैसे बड़े राष्ट्र में पुलिस सुधार के लिए जिस स्तर की इच्छाशक्ति और राजनीतिक पहल की जरूरत है वह केंद्र सरकार के आगे आए बिना संभव नहीं है। राज्य सरकारों के रुख को तो इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि जहां 2011-15 के दौरान पुलिस पर राज्य अपने कुल बजट का 4.4% खर्च कर रहे थे उसे 2015-19 के बीच 4% कर दिया। ऐसे में पुलिस सुधारों को अकेले राज्य सरकारों के भरोसे और अधिक छोड़े रखना ठीक नहीं होगा।
देर से आया फैसला
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई विशेष मूल्य-महत्व नहीं कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के अंदर उनके घर भेजा जाए। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया जब घर लौटने के इच्छुक करीब-करीब सभी कामगार अपने गांवों को लौट चुके हैं? सुप्रीम कोर्ट को इस आशय की खबरों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि इनमें से कई कामगार अब अपने कार्यस्थलों को वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह उसे इससे भी परिचित होना चाहिए कि प्रवासी कामगारों की घर वापसी में ट्रेनों की उपलब्धता कोई बड़ी समस्या नहीं रही। रेलवे की ओर से तो बार-बार यही कहा गया कि राज्य सरकारें बताएं कि उन्हें कामगारों को घर भेजने के लिए कितनी ट्रेनें चाहिए? उसकी ऐसी अपील के बावजूद कई राज्य सरकारों ने सहयोग का परिचय देने से इन्कार किया। वास्तव में इसके चलते ही प्रवासी मजदूरों को तमाम परेशानियों से दो-चार होना पड़ा। यह अच्छा नहीं हुआ कि जब लाखों कामगार विषम परिस्थितियों से दो-चार हो रहे थे और यहां तक कि असहाय-निरुपाय होकर पैदल अपने गांव-घर लौटने को मजबूर थे तब सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक सक्रियता का परिचय नहीं दिया। यदि उसने तभी हस्तक्षेप किया होता तो शायद उन राज्य सरकारों को जवाबदेह बनाने में आसानी होती जिन्होंने अन्य राज्यों के कामगारों की न तो देखभाल की और न ही इसकी परवाह की कि वे अपने घर कैसे लौटेंगे?
यह सही है कि प्रवासी कामगारों की उपेक्षा के मामले में कुछ लोग राजनीतिक इरादों से प्रेरित होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उसका दायित्व तो यही था कि वह इस मानवीय समस्या पर नीर-क्षीर ढंग से विचार करता और उसी समय यह देखता कि इस बड़े संकट का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जो कदम उठा रही हैं वे कितने राहतकारी हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह काम समय रहते नहीं हो सका। कम से कम अब तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यदि फैसले समय पर न दिए जाएं तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। न्याय वही जो समय पर हो। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वे अपने गांव-घर लौटे मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था करें, लेकिन यह इतना आसान काम नहीं जो उसके निर्देश मात्र से हो जाएगा। अब जब वह रोजी-रोटी की समस्या से जूझ रहे कामगारों के भविष्य की चिंता कर रहा है तब फिर उसे यह बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि कुछ राज्यों की ओर से अप्रासंगिक हो चुके श्रम कानूनों में फेरबदल के खिलाफ जो याचिकाएं उसके पास आई हैं उनका निस्तारण कैसे करना है?
Date:10-06-20
देश के नाम पर नई बहस
प्रो. निरंजन कुमार , ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं )
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई कि देश का नाम इंडिया के बजाय केवल भारत किया जाना चाहिए। अदालत ने इस पर कोई फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले में सरकार के समक्ष आवेदन कर अपने तर्क प्रस्तुत करें। फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, परंतु इतना जरूर है कि इसने एक नई बहस अवश्य छेड़ दी है। वास्तव में किसी राष्ट्र या क्षेत्र का नाम सामान्य नामकरण मात्र नहीं होता, बल्कि एक सांस्कृतिक विमर्श होता है। यह राजनीतिक समाजशास्त्र का भी हिस्सा होता है। इस मामले में याचिकाकर्ता की भावनाओं से भी इसी भाव का प्रकटीकरण हो रहा है। उनका कहना है कि चूंकि इंडिया शब्द से गुलामी का भाव झलकता है तो उसके स्थान पर देश का नाम केवल भारत या हिंदुस्तान होना चाहिए।
अपने देश के अतीत में तमाम नाम प्रचलित रहे हैं। इसे जंबूद्वीप, भारत, भारतवर्ष, आर्यावर्त, आर्यनाडु, हिंदुस्तान और इंडिया आदि नामों से पुकारा गया। हालांकि वर्तमान में केवल तीन नाम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान ही चलन में हैं। सबसे पहले इंडिया शब्द की थाह लेते हैं। यह ग्रीक भाषा से आया है। ईसा से चौथी-पांचवीं सदी पूर्व ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द प्रयोग किया जो बाद में इंडिया बन गया। ग्रीक से यह दूसरी सदी में लैटिन में आया। यहां इसका व्यापक प्रयोग 16वीं-17वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा ही हुआ। यानी यह शब्द पश्चिमी अथवा अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की देन है। इतिहासकार इयान जे. बैरो ने अपने लेख ‘फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया:नेमिंग चेंज इन चेंजिंग नेम्स’ में लिखा, ‘18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटिश नक्शों में ‘इंडिया’ शब्द प्रयोग होना शुरू हुआ। इंडिया को अपनाने से पता चलता है कि कैसे औपनिवेशिक नामकरण ने नजरियों में बदलाव किया और इस उपमहाद्वीप को एक एकल, परिसीमित और ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्र की समझ बनाने में मदद की।’ इस प्रकार ‘इंडिया’ शब्द में ब्रिटिश गुलामी की गंध छिपी है।
वहीं ‘इंडिया’ शब्द इस देश के किसान-मजदूरों या अन्य मेहनतकश लोगों को स्वयं में समाहित करता नहीं दिखाई पड़ता। ये लोग अपनी माटी और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़े हैं। जबकि इंडिया और इंडियन से हमें ऐसे लोगों या वर्ग का बोध होता है जो शक्ल व सूरत में भले ही देश के अन्य लोगों की तरह हों, पर अपने व्यवहार, बोली और संस्कृति में मानो पश्चिम की फोटोकॉपी हों। सांस्कृतिक धरातल या अर्थवत्ता की दृष्टि से भी इंडिया शब्द से इस देश की मिट्टी से जुड़े किसी सांस्कृतिक बोध या अर्थवत्ता का परिचय नहीं मिलता।
दूसरा प्रचलित शब्द है ‘हिंदुस्तान’ जिसका उद्गम भी सिंधु नदी से ही हुआ है। असल में ईरानी लोग ‘स’ का उच्चारण नहीं कर पाते थे और उसे ‘ह’ कहते थे। इसीलिए प्राचीन ईरानी लोगों ने सिंधु को हिंदु कहा। अति प्राचीन पुस्तक ‘नक्श-ई-रुस्तम’ में उल्लेख है कि ईरान के एक शासक डारीयस ने इस क्षेत्र को हिंदुश कहा। प्राचीन ईरानी भाषा अवेस्ता में ‘स्थान’ के लिए ‘स्तान’ शब्द मिलता है। इस प्रकार यह प्रदेश हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यहां के निवासी हिंदू। इस प्रकार हिंदू शब्द धर्म का पर्याय नहीं था। हिंदू या हिंदुस्तान शब्द विशुद्ध रूप से पंथनिरपेक्ष शब्द थे। वैसे हिंदुस्तान मुख्य रूप से उत्तर भारत के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में मुगल शासकों ने भी अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। हालांकि आजादी की लड़ाई में मुहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने अपने ‘द्विराष्ट्र सिद्धांत’ को सिरे चढ़ाने के लिए इसके अर्थ को विरूपित किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, लिहाजा मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए। इस तरह एक पंथनिरपेक्ष शब्द ‘हिंदुस्तान’ को एक धर्म से जोड़ दिया गया।
ऐसे में यह अनायास नहीं था कि जब देश का संविधान बना तो उसके पहले ही अनुच्छेद 1 (1) में कहा गया कि-‘इंडिया’ अर्थात ‘भारत’, राज्यों का एक संघ होगा। यहां ‘हिंदुस्तान’ शब्द को जगह नहीं मिली। हालांकि इंडिया शब्द को अपनाना दुर्भाग्यपूर्ण था। शायद इसके पीछे औपनिवेशिक शासन का मनोवैज्ञानिक दवाब रहा होगा। दुर्भाग्यवश इसी दबाव के कारण ही अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा बना दिया गया। इसी पश्चिमी-औपनिवेशिक मानसिकता का ही दबाव है कि अभी भी हमारे अधिकांश अकादमिक-बौद्धिक विमर्श, संकल्पना और सैद्धांतिकी पश्चिमी हैं या फिर पश्चिम से प्रभावित। अच्छी बात यही है कि आज वह दवाब खत्म होता दिख रहा है। अब समय आ गया है कि हम भारत को भारतीय चश्मे से ही देखें। फिर अगर विदेशी के बजाय भारतीयता के आलोक में ही विचार करें तब भी नाम की दृष्टि से अपने देश के लिए ‘भारत’ नाम ही सबसे सार्थक लगता है।
एक तो यह तीनों नामों में यह सर्वाधिक प्राचीन है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और महाभारत में इस भौगोलिक क्षेत्र के नाम के रूप में भारत या भारतवर्ष का उल्लेख है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन का सबसे अधिक भावात्मक नारा भी ‘भारत माता की जय’ ही था और हमारे राष्ट्रगान में भी सिर्फ ‘भारत’ नाम का ही उल्लेख है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह शब्द संस्कृत के ‘भ्र’ धातु से आया है जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, वहन करना, निर्वाह करना। इस तरह भारत का शाब्दिक अर्थ है जो निर्वाह करता है या जो उत्पन्न करता है। एक अन्य स्तर पर भारत का एक और अर्थ है ज्ञान की खोज में संलग्न। इस प्रकार अपने सांस्कृतिक बोध और मूल्य की दृष्टि से भी ‘भारत’ नाम कहीं अधिक अर्थवान है। इसके अलावा यह अभिधान अपने में सभी पंथ, समुदाय, जातीयता और वर्गों को भी समाहित कर लेता है।
इतना ही नहीं संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं पूरब की असमिया, मणिपुरी से लेकर पश्चिम की गुजराती, मराठी से लेकर दक्षिण की तमिल, मलयालम तक में इस देश को भारत, भारोत, भारता या भारतम आदि कहा जाता है। नि:संदेह सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक किसी भी धरातल पर ‘भारत’ नाम सर्वाधिक उपयुक्त है। कितना अच्छा होगा यदि हम अपने देश को सिर्फ ‘भारत’ पुकारें।
Date:10-06-20
स्पष्ट हों नियम
संपादकीय
सरकार ने कुछ सप्ताह पहले उन देशों से भारत में होने वाले निवेश पर निगरानी बढ़ा दी थी जिनकी सीमाएं भारत के साथ मिलती हैं। यह कदम उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवद्र्धन विभाग की ओर से जारी एक नोट के माध्यम से उठाया गया था। इसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव किया गया ताकि भारतीय कंपनियों के ‘अवसरवादी’ अधिग्रहण को रोका जा सके। बहरहाल इस नोट से उपजे कई अन्य बड़े मुद्दे भी हैं जिन्हें यथाशीघ्र स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों को इन्हें स्पष्ट करना होगा। इस विषय पर अनिश्चितता से वे तमाम लाभ गंवाए जा सकते हैं जो भारत ने 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करके अर्जित किए हैं।
इस विषय में सरकार के इरादे को लेकर कोई संशय नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि चीन इस महामारी के कारण उपजी परिस्थितियों का लाभ लेकर भारत में अस्थायी रूप से अवमूल्यित परिसंपत्तियों को खरीदने का प्रयास कर सकता है। इस बात से सभी अवगत हैं कि चीन की पूंजी वहां की सरकार से सीधा जुड़ाव रखती है। इसके नकारात्मक सामरिक निहितार्थ हो सकते हैं और इसलिए ऐसे निवेश की निगरानी आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे चीन की सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं हैं। इस कदम का आशय एकदम स्पष्ट और उचित है लेकिन इसका क्रियान्वयन भी स्पष्ट होना चाहिए और इस दौरान तयशुदा नियमों का पालन होना चाहिए। जहां तक मौजूदा परिस्थितियों की बात है, ऐसे नियमों का अभाव होने के कारण व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने वाले अपने हिसाब से इसकी बेहतर से बेहतर व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे भ्रम और अस्पष्टता पैदा हो रही है।
यह भ्रम दो स्तरों पर है। पहला यह कि स्वामित्व को चीनी घोषित करने के लिए आखिर किस स्तर के नियंत्रण को लाभकारी स्वामित्व वाला माना जाए? आधुनिक वित्तीय जगत में पूंजी के कुछ ही ऐसे पूल हैं जिनका स्वामित्व स्पष्ट है। ऐसे में यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि आखिर किसी देश की स्वामित्व हिस्सेदारी कितनी है। परंतु नियम यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं करते और यही कारण है कि ऐसे अधिग्रहण के लिए जरूरी पूंजी से निपटने वाले बैंक अपने स्तर पर मानक तय कर रहे हैं। जैसा कि इस समाचार पत्र ने पहले भी लिखा है उनके मानक एक प्रतिशत चीनी पूंजी से 25 प्रतिशत चीनी पूंजी तक अलग-अलग हैं। ऐसी भ्रामक स्थिति निवेश को हतोत्साहित करती है और इसके अलावा नई जरूरतों को लेकर इरादे भी कमजोर पड़ते हैं क्योंकि निवेशक तब तक प्रयास करते रह सकते हैं जब तक उन्हें कोई उपयुक्त सौदा हाथ नहीं लगता। अगर सरकार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े नियमों में समुचित बदलाव करके लाभकारी स्वामी शब्द को भलीभांति परिभाषित नहीं करती तो ऐसी दिक्कत आती रहेगी।
ऐसा भी नहीं है कि नई व्यवस्था से उपजा यह इकलौता भ्रम हो। उदाहरण के लिए बाजार प्रतिभागियों को यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन सी कंपनियां जमीनी सीमा वाले प्रावधान के दायरे में आती हैं। यदि हॉन्गकॉन्ग विशेष स्वायत्त क्षेत्र को इस नई व्यवस्था में शामिल किया जाए तो एक बात है लेकिन ताइवान को इन नियमों के दायरे में लेना विचित्र है। इस बात को लेकर भी भ्रम है कि आखिर नए निवेश से क्या तात्पर्य है क्योंकि कुछ निवेश पूर्व प्रतिबद्धता वाले हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका था। सरकार से आशा थी कि कुछ वह कुछ सप्ताह पहले ही इन बातों को स्पष्ट कर देगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यदि सरकार चाहती है कि विदेशी निवेश प्रभावित नहीं हो तो उसे इस पर तेजी से कदम उठाना चाहिए।
Date:10-06-20
नए मानक छोटे उद्यमों के लिए किस हद तक वरदान
ए के भट्टाचार्य
सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा में कुछ अहम बदलाव किए हैं। नई परिभाषा लागू होने पर करीब 99 फीसदी पंजीकृत कंपनियां और बाजार में सूचीबद्ध करीब 70 फीसदी कंपनियां एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगी। इस तरह इन सभी कंपनियों को सरकार की तरफ से एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित लाभ एवं सुविधाएं मिल सकेंगी।
बदलाव के बाद एमएसएमई क्षेत्र का दायरा काफी बड़ा हो जाएगा। पुरानी परिभाषा के तहत आने वाली कंपनियां देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 25 फीसदी योगदान देती रही हैं। इन इकाइयों का देश के कुल निर्यात में करीब 45 फीसदी अंशदान रहा है। एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या करीब 12 करोड़ है। लेकिन परिभाषा में बदलाव के बाद एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी एवं आंकड़े और भी बढ़ जाएंगे। बदलावों के असर की भयावहता का अतिशय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आखिर ये बदलाव किस तरह के हैं? संकल्पना के स्तर पर सेवा और विनिर्माण इकाइयों दोनों के लिए अलग-अलग मापदंड की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। यह एक बड़ा बदलाव है। इससे भी बड़ा संकल्पनात्मक बदलाव यह है कि टर्नओवर और संयंत्रों एवं मशीनरी में निवेश का स्तर दोनों ही अब विनिर्माण एवं सेवा इकाइयों के मापदंड होंगे।
पहले संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश ही यह तय करने का एकमात्र पैमाना होता था कि कोई इकाई एमएसएमई दायरे में आती है या नहीं। इसके पीछे सोच यह थी कि एक सेवा इकाई में जरूरी निवेश की मात्रा विनिर्माण इकाई में जरूरी निवेश से कम ही होगी। इस तरह विनिर्माण एवं सेवा इकाइयों दोनों के लिए अलग-अलग मापदंड तय किए गए थे।
विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म इकाइयों के लिए निवेश सीमा क्रमश: 25 लाख एवं 10 लाख रुपये तय की गई थी। लघु उद्यमों के लिए निवेश की सीमा विनिर्माण इकाई के लिए 5 करोड़ और सेवा इकाई के लिए 2 करोड़ रुपये रखी गई थी। मध्यम दर्जे के उद्यमों के लिए निवेश सीमा विनिर्माण इकाई के लिए 10 करोड़ और सेवा इकाई के लिए 5 करोड़ रुपये थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत 13 मई को एमएसएमई निर्धारण के नए मापदंडों की घोषणा की थी जिसमें सूक्ष्म इकाइयों के लिए निवेश सीमा को 300 फीसदी, लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए 200 फीसदी बढ़ाने के साथ ही टर्नओवर की नई शर्त भी जोड़ दी गई है। इस तरह नई परिभाषा कुछ इस तरह है: विनिर्माण एवं सेवा दोनों ही क्षेत्रों में सूक्ष्म इकाइयों के लिए 1 करोड़ रुपये निवेश एवं 5 करोड़ रुपये का टर्नओवर हो, लघु उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपये का निवेश एवं 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर हो और विनिर्माण एवं सेवा दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय मध्यम उद्यमों के लिए 20 करोड़ रुपये के निवेश एवं 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर की शर्त रखी गई है। गत 1 जून को मध्यम उद्यमों के लिए शर्त को और शिथिल करते हुए 50 करोड़ रुपये निवेश एवं 250 करोड़ रुपये टर्नओवर कर दिया गया। हालांकि सीमा में इतनी भारी बढ़ोतरी करने के बावजूद भारत के एमएसएमई का आकार जर्मनी या दक्षिण कोरिया की समृद्धि में योगदान देने वाली एमएसएमई इकाइयों के आसपास भी नहीं होगा। जर्मनी या यूरोपीय संघ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की टर्नओवर सीमा 17 करोड़ रुपये से लेकर 427 करोड़ रुपये के बीच है। वहीं दक्षिण कोरिया में ऐसी इकाइयों के लिए अलग स्लैब हैं लेकिन उन सबकी निवेश सीमा भारत में किए गए बदलाव के बाद भी काफी अधिक है। उनकी निवेश सीमा 300 करोड़ रुपये से लेकर 1,130 करोड़ रुपये के बीच है।
ऐसे में भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के जर्मनी या दक्षिण कोरिया की लघु एवं मध्यम इकाइयों की बराबरी कर पाने का सपना फिलहाल पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आकार का अंतर तो घटा है लेकिन अब भी यह काफी अधिक है। लेकिन निवेश एवं टर्नओवर सीमाओं में किए गए बदलावों से भारत के एमएसएमई क्षेत्र को नए अवसरों के दोहन एवं सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलनी चाहिए। सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के लिए घोषित राहत पैकेज के क्रम में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई रियायतों की घोषणा की है।
सरकार ने सरकारी खरीद की प्रक्रिया में एमएसएमई को एक तरह का सुरक्षा आवरण दिया है। अब यह तय किया गया है कि 200 करोड़ रुपये से कम राशि की सरकारी खरीद के ठेकों में वैश्विक निविदा जारी करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, भारत के एमएसएमई को 200 करोड़ रुपये से कम के सरकारी ठेकों के लिए वैश्विक कंपनियों से प्रतिस्पद्र्धा का सामना नहीं करना होगा। लेकिन ऐसी रोक होने से सरकार को कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने में वैश्विक प्रतिस्पद्र्धा के लाभ नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ऐसा लगेगा कि मध्यम इकाइयों के लिए निवेश एवं टर्नओवर सीमाओं को बढ़ाकर क्रमश: 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ रुपये करना भारत में एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक संपूर्ण वरदान नहीं है।
मझोले उद्यमों में शामिल अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों को अब उन बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पद्र्धा का सामना करना होगा जिन्हें नई परिभाषा के तहत एमएसएमई का दर्जा मिल गया है। इसलिए अपेक्षाकृत छोटी कंपनियों को प्रतिस्पद्र्धा के लायक एवं मजबूत बनाने के लिए घरेलू स्तर पर तत्काल नीतिगत सुधार करने की जरूरत है। इससे उनकी कारोबारी सुगमता में भी सुधार होगा। किसी तालाब में बड़ी मछली का आना छोटी मछलियों के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती है। भारत के एमएसएमई क्षेत्र में दशकों पुराना मत्स्य न्याय सिद्धांत जल्द ही अपेक्षाकृत छोटी मध्यम इकाइयों को निगलने लगेगा। ऐसे में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयां आने वाले समय में अपने से बड़ी इकाइयों से खतरा महसूस होने पर सरकार से अधिक राहत की मांग करते हुए दिखाई दे सकती हैं।
शिक्षा का दायरा
संपादकीय
किसी भी आपदा की स्थिति में नियमित और अनिवार्य गतिविधियों का विकल्प खोजना मनुष्य समाज के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मार्च महीने में जब पूर्णबंदी की घोषणा हुई, तब से लगभग सभी सार्वजनिक गतिविधियां ठप्प हैं। इसमें नियमित स्कूल-कॉलेजों में पिछले करीब ढाई महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल इसका विकल्प यह निकाला गया है कि जहां तक संभव हो सके, शिक्षक आनलाइन कक्षाएं संचालित करें। दरअसल, पूर्णबंदी से पहले इस तरह पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था न तो यहां के शिक्षकों के आम अभ्यास में रही है, न विद्यार्थियों के लिए यह कोई सामान्य बात है। स्कूलों के फिर से खुलने को लेकर लंबे समय तक चलने वाली अनिश्चितता की वजह से इस पद्धति की शुरुआत की गई। लेकिन बहुत कम दिनों के भीतर ही इस व्यवस्था को लेकर कई गहरे सवाल उठने लगे हैं।
खासतौर पर विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच अब तक सीधे संवाद के जरिए जिस तरह की शिक्षा-व्यवस्था प्रचलन में है, उसके विकल्प में आनलाइन माध्यम के परोक्ष असर को लेकर चिंताजनक आशंकाएं सामने आ रही हैं। मसलन, प्रख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन ने साफतौर पर आनलाइन कक्षाओं की अवधारणा से असहमति जाहिर करते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष शारीरिक और परस्पर मानसिक जुड़ाव महत्त्वपूर्ण होता है और इसके अभाव में बच्चों के भीतर चंचलता और रचनात्मकता के विकास पर विपरीत असर पड़ता है। उनके मुताबिक आमने-सामने के संपर्क, बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान के पारंपरिक तरीके शिक्षा के लिए ज्यादा कारगर हैं। भारत में अब तक शिक्षा-व्यवस्था में जो पद्धतियां अमल में रही हैं, यहां का समाज जिस तरह निर्मित हुआ है, घर और आस-पड़ोस का जैसा वातावरण होता है, उस लिहाज से देखें तो बच्चों के सामान्य विकास के लिए शिक्षक-विद्यार्थी के बीच सीधे संवाद से लेकर स्कूल के माहौल का महत्त्व समझना मुश्किल नहीं है। सवाल है कि जिस उम्र में बच्चों का दिमाग और सोचने-समझने की क्षमता आकार ले रही होती है, उसमें उनकी ग्राह्य क्षमता को पूरी तरह एकतरफा और तकनीक आधारित व्यवस्था पर छोड़ देना कितना सही होगा?
संभव है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में चलने वाले स्कूल-कॉलेजों के मामले में सीमित संसाधनों से काम चलाया जा सकेगा, लेकिन इस विकल्प को एक आम प्रणाली बनाने की कोशिशों के पहले क्या इसके असर का आकलन कर लिया गया है? अभी तो सबसे गंभीर सवाल यही उठा है कि अगर ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भरता बढ़ती है तो देश की कितनी बड़ी आबादी शिक्षा-व्यवस्था से बाहर हो जाएगी और इसका खमियाजा समाज के किस तबके को उठाना पड़ेगा! हाल ही में केरल से एक खबर आई थी कि घर में कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसा कोई संसाधन नहीं होने की वजह से नौवीं की एक छात्रा की आनलाइन कक्षा छूट गई और आगे भी ऐसा ही चलने के क्रम में पूरी पढ़ाई छूट जाने के डर से उसने आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्ट्या यह आम घटना नहीं लगती है, लेकिन सच यह है कि आज भी देश में बड़ी तादाद में परिवारों के पास जरूरी तकनीकी संसाधनों का अभाव है और वे अपने बच्चों के शिक्षा-व्यवस्था से बाहर हो जाने को लेकर आशंकित हैं। यह बच्चों के सहज स्वाभाविक मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास से इतर एक अहम पहलू है, जिनका खयाल रखना समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बेहद जरूरी है।
चीन पर नकेल जरूरी
जयंतीलाल भंडारी
हाल यद्यपि इन दिनों जहां एक ओर चीन द्वारा भारत के साथ पूर्वी लद्दाख सीमा पर सैन्य तनाव कम करने के लिए बातचीत की जा रही है, वहीं दूसरी ओर चीन द्वारा बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किए जाने से पूरे भारत में चीन विरोधी माहौल दिखाई दे रहा है। देशभर में व्हाट्सऐप पर सक्रिय अधिकांश समूह सहित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर यह अभियान शुरू हुआ है कि भारतीय दुकानदार और नागरिक चीन में उत्पादित वस्तुओं के बहिष्कार की नीति पर आगे बढ़कर चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाएं तथा देश को आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ाने में हरसंभव योगदान दें।
गौरतलब है कि अक्टूबर, 2016 में भारत द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन द्वारा पाकिस्तान का साथ दिए जाने के कारण देश के कोने-कोने में भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा चीनी माल का बहिष्कार किया गया था। इसी तरह जुलाई, 2017 में सिक्किम के डोकलाम में चीनी सेना के सामने भारतीय सेना को खड़े कर दिए जाने पर जब चीन ने युद्ध की धमकी दी थी तो भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का जोरदार परिदृश्य दिखाई दिया था। इन दोनों घटनाक्रमों के बाद भारतीय बाजारों में चीनी उपभोक्ता सामान की बिक्री में करीब 25 फीसदी की कमी आई थी। साथ ही, चीन से बढ़ते हुए आयात की दर में भी कमी आई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 मई को 65वें ‘मन की बात’ के प्रसारण में कहा कि इस दशक में ‘आत्मनिर्भर भारत’ का लक्ष्य निश्चित ही देश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा।
उन्होंने संकेत दिया कि देश में ही निर्मिंत हो रहीं वस्तुओं को अन्य देशों से आयात नहीं किए जाने की जरूरत पर भी विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुटीर और लघु उद्योग स्थापित करके उन लाखों प्रवासी कामगारों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने की जरूरत है, जो कस्बों और गांवों में पहुंचे हैं। ऐसे कई उत्पाद हैं, जो बाहर से देश में आ जाते हैं और इसकी वजह से ईमानदार करदाताओं की ओर से व्यर्थ खर्च होता है। उनके विकल्प का निर्माण भारत में आसानी से किया जा सकता है और देश को आत्मनिर्भर बनाने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जैसे-जैसे भारत-चीन व्यापार बढ़ता गया है, वैसे-वैसे भारत के बाजार में चीन की वस्तुओं के आयात छलांगें लगाकर बढ़ते गए हैं। दोनों देशों के बीच 2001-02 में आपसी व्यापार महज तीन अरब डॉलर था जो 2018-19 में बढ़कर करीब 87 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत में चीन से करीब 70 अरब डॉलर मूल्य का आयात किया गया और चीन को करीब 17 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम चीन को किए जाने वाले निर्यात की तुलना में चार गुना आयात करते हैं। इतना ही नहीं चिंताजनक यह भी है कि हमारे कुल विदेश व्यापार घाटे का करीब एक तिहाई व्यापार घाटा चीन से संबंधित है। चूंकि चीन ने नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं, अतएव इस मुद्दे को न केवल सरकार द्वारा वरन प्रत्येक भारतीय द्वारा चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाना होगा।
देश द्वारा टेक्सटाइल फैब्रिक्स, खिलौने, सजावटी सामान, सांस्कृतिक एवं धार्मिंक त्यौहारों पर उपयोग में आने वाली वस्तुएं, रेफ्रीजिरेटर, एमोक्सिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल जैसे एंटीबायोटिक्स, विटामिन, कीटनाशक, स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन, डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ऑटो पार्ट्स, स्टील और एल्यूमीनियम आइटम, फार्मा उद्योग का कच्चा माल, रसायन, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कोई एक हजार से अधिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर चीन से आयात किया जाता है। ऐसे में जहां एक ओर देश के करोड़ों उपभोक्ताओं द्वारा चीनी वस्तुओं के विरोध की नीति की डगर पर आगे बढ़ा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा भी चीन से मुकाबले की आर्थिक रणनीति बनानी होगी।
यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़कर चीन से आयात में कमी कर सकता है। मई, 2020 में घोषित किए गए नये आर्थिक पैकेज के तहत छोटे उद्योग-कारोबार के लिए लोकल के लिए वोकल होने की जो संकल्पना की गई है, उससे स्थानीय एवं स्वदेशी उद्योगों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। वोकल फॉर लोकल अभियान से मोदी सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि कोरोना के संकट में जब दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह गई हैं, तब भी लोकल यानी स्थानीय आपूर्ति व्यवस्था, स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाजार देश के बहुत काम आए हैं। ऐसे में भारत आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़कर और गैर-जरूरी आयातों को नियंत्रित करके चीन पर आर्थिक दबाव बना सकता है।
निश्चित रूप से कोविड-19 के बीच जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में विभिन्न चुनौतियों को देखते हैं, तो पाते हैं कि कई वस्तुओं का उत्पादन बहुत कुछ आयातित कच्चे माल और आयातित वस्तुओं पर आधारित है। खास तौर से दवाई उद्योग, मोबाइल उद्योग, चिकित्सा उपकरण उद्योग, वाहन उद्योग तथा इलेक्ट्रिक जैसे कई उद्योग। बहुत कुछ आयातित माल पर आधारित है। इस समय मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल चीन से आयात किया जाता है। इसके अलावा कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का आयात दुनिया के कई देशों से किया जाता है। अतएव सबसे पहले देश में ऐसे कच्चे माल का उत्पादन शुरू किया जाना होगा जिनका हम अभी बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं। यह कोई बहुत कठिन काम नहीं है क्योंकि ऐसे विशिष्ट कच्चे माल के उत्पादन में विशेष कुशलता के साथ-साथ बड़ी मात्रा में संसाधनों की रणनीति के साथ सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
हम उम्मीद करें कि चीन द्वारा लद्दाख में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में चीन पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए करोड़ों भारतीय उपभोक्ता और भारतीय उद्यमी-कारोबारी स्वदेशी की भावना के साथ आगे आएंगे। ऐसे में करोड़ों देशवासियों की चीन के उत्पादों के बहिष्कार की रणनीति चीन के भारत विरोधी कदमों को नियंत्रित करने में सार्थक भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकती है।
ताकि शिक्षा सही राह बढ़ती रहे
रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, मानव संसाधन विकास मंत्री
संपूर्ण विश्व में कोरोना की वजह से सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आपातकाल व अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। दुर्भाग्य से विश्व के एक तिहाई से अधिक लोग लॉकडाउन की वजह से घर पर बैठने को मजबूर हैं। त्रासदी का आलम यह है कि अत्याधुनिक अस्पतालों व उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षा वाले विकसित राष्ट्र आज कोविड-19 की पीड़ा से सबसे ज्यादा पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। यह एक आकस्मिक व्यवधान के रूप में आया है। चाहे हमारे विद्यार्थी हों, अध्यापक हों या अभिभावक, कोई भी इसके लिए तैयार न था। भौतिक संसाधनों की दृष्टि से और प्रशिक्षित मानव संपदा की दृष्टि से भी हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। आज के कठिन दौर में हमारे लिए नया पाठ्यक्रम बनाने और शिक्षाविदों को प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रेरित करना एक बड़ी चुनौती है।
संकट की इस घड़ी में हमारी शिक्षा-व्यवस्था से जुडे़ हरेक शख्स ने जिस समर्पण, धैर्य का परिचय दिया है, वह प्रशंसनीय है। हमारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन हमारे योद्धा दिन-रात जुटे हैं। अत्यंत कुशल रणनीति का सृजन कर हमारे संस्थान विषम परिस्थितियों में भी जहां निर्बाध रूप से शैक्षणिक गतिविधियां चला रहे हैं, वहीं सबका आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखकर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग के सूत्रपात के संकेत मिलने लगे हैं।
हाल में ही इस महामारी से बेहतर मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे समूचे शैक्षिक जगत में नए उत्साह का संचार होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुणवत्तापरक और ऑनलाइन शिक्षा नियामक ढांचे का उदारीकरण करके हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा के अवसर से वंचित न रहे। देश के सर्वोच्च 100 विश्वविद्यालय ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू कर पाएंगे, जिससे हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। बच्चों में साक्षरता और संख्यात्मकता योग्यता विकसित करने के लिए हम अनेक कदम उठा रहे हैं, इसके लिए शिक्षक क्षमता निर्माण के साथ ही एक मजबूत पाठ्यक्रम संरचना तैयार की जा रही है। आकर्षक शिक्षण सामग्री को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही स्तर पर बेहतर परिणाम के लिए विकसित किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता युक्त ई-कंटेंट और क्यूआर कोड वाली पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पद्र्धा के लिए तैयार किया जा सकेगा।
इस विकट संकट से उबरने के लिए हमारे 1,000 विश्वविद्यालय और 45,000 महाविद्यालय व एक करोड़ अध्यापकों का नेटवर्क प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है। व्यापक विचार-विमर्श की प्रक्रिया के बाद हमने कई अहम फैसले लिए हैं। कक्षा एक से नौ और 11वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया। छात्रों के बीच असमंजस और अस्थिरता दूर करने के लिए हमने छात्रों की सुरक्षा और हित को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए हैं। कक्षा 10 और 12 के 83 में से बचे हुए 29 विषयों की परीक्षा जल्द ही होगी। हमें आशा है कि सभी परीक्षाएं तय समय-सीमा के अंदर आयोजित हो जाएंगी और 15 अगस्त तक सभी परीक्षा परिणाम भी आ जाएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी नए शैक्षणिक सत्र जल्दी ही शुरू हों। सभी लक्ष्य समयबद्ध तरीके से छात्रों की सुरक्षा से समझौता किए बिना हासिल किए जाएं, इसके लिए सभी स्तर पर जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
जो छात्र अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं, वे अपने जिले के परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा दे सकेंगे। इसीलिए इंजीनिर्यंरग, मेडिकल इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं को देरी से कराने का निर्णय लिया गया है। कक्षा एक से 12 तक के लिए एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तीन भाषाओं में जारी किया गया है, ताकि छात्रों की पढ़ाई समयबद्ध तरीके से चलती रहे। एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत शिक्षा को संगठित करते हुए लाखों छात्रों द्वारा ई-दीक्षा, ई-पाठशाला, स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, शोध गंगा और ई-शोध सिंधू का इस्तेमाल ऑनलाइन शिक्षा के रूप में बखूबी किया जा रहा है। यूजीसी द्वारा समुचित बदलाव करते हुए नया शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त हर एक विश्वविद्यालय में कोविड-19 सेल की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालयों के टर्मिनल सेमेस्टर के अलावा सभी छात्रों को पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन और प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। छात्रों की मांग पर आईआईटी/ आईआईआईटी में ट्यूशन फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
आज देश में ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत लगभग 45,000 से ज्यादा विदेशी छात्र शिक्षा ले रहे हैं, सरकार उनका भी ध्यान रख रही है। इसके अलावा जिन भारतीय छात्रों ने विदेश में शिक्षा के लिए आवेदन किया था और कोविड-19 के चलते वे नहीं जा पाए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से जेईई की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उनके शैक्षणिक वर्ष को बरबाद होने से बचाया जा सके। हमारी पूरी कोशिश है कि कोरोना महामारी के समय में भी देश में पढ़ने-लिखने का माहौल बना रहे। साहित्य का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अच्छी किताबें हमारी दोस्त होती हैं, इस सिद्धांत पर ‘माई बुक माई फ्रेंड’ अभियान शुरू किया गया है। और हर्ष की बात है कि बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, घरेलू महिलाएं, बुजुर्ग व बड़ी शख्सियतें भी इस मुहिम से जुड़ी हैं और लोग किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। आज चारों ओर कोविड-19 के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए ही मनोदर्पण पोर्टल बनाया गया है, जो आने वाले दिनों में हमारे सभी छात्रों की मनौवैज्ञानिक समस्याओं का निदान करने में कारगर होगा।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत निर्माण के वास्ते पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए और कोविड-19 के कारण शिक्षा के सामने आने वाली तात्कालिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें बदलाव की जरूरत है। एक ऐसा बदलाव, जो हमें नए भारत के निर्माण हेतु तैयार कर सके। हमारी गुणवत्तापरक और प्रौद्योगिकी युक्त शिक्षा इस बदलाव को लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी।
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