11-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:11-06-20
Cash In Hand
A direct income transfer would provide citizens a safety net and be transformative for India
TOI Editorials
The economic crisis triggered by the spread of Covid-19 is being used as an opportunity by the government to pursue overdue economic reforms. Agriculture is where big changes have been announced with a view to freeing farmers from the bondage of fragmented markets that limit opportunities. In the same vein, government should use the current moment to reform India’s social security system. As in the case of agriculture, India’s economically vulnerable sections are hemmed in by fragmentary and antiquated approaches. Modernisation here will simultaneously provide a safety net to the poor and limit fluctuations in overall economic performance.
The Centre spends around 5% of GDP on subsidies which are spread over many hundred programmes. Some of them have been around for decades without adequate scrutiny of their efficacy. If some of them could be bundled together to provide a direct income transfer to the tune of at least 1% of GDP, it will provide a safety net and also agency to people. Instead of going through an elaborate exercise to target, either an existing database like the beneficiaries for food security can be used, or the transfer should be universal to avoid exclusion errors.
A universal transfer can be used as an opportunity to build social solidarity by urging the better off to forego the transfer. This was done in the case of cooking gas subsidies which Prime Minister Narendra Modi highlights. A direct transfer, had it existed, would have acted as a check on the desire of poorer economic migrants to return home. A direct transfer which acts as a support system would also improve the quality of democracy by reducing the importance of patronage politics. The preponderance of patronage politics sets a low bar on politicians’ accountability.
A separate advantage of a direct income transfer is that the level of support can be tweaked according to the economic situation. To illustrate, in the current situation, the scale of transfer can be enhanced in response to the contraction of economic opportunities. This will mitigate the sharp fall in demand, as a cash transfer is the most effective way to lessen the impact of a slowdown on an individual’s consumption basket. In-kind subsidies remove choice at the level of an individual. Over time the quantum of cash transfers should be calibrated according to the pace of growth, making it a tool that can serve more than one purpose.
Date:11-06-20
Asking RBI The Impossible
If interest on loans is waived, banks or their depositors can’t be told to pick up the bill
Duvvuri Subbarao , [ The writer is a former governor of the Reserve Bank of India]
During the lockdown, firms and businesses had no revenue stream to service their debts to banks. To soften the pressure on them, the RBI, in exercise of its regulatory power, permitted banks to defer repayments on term loans till the end of August 2020. This was not a mandate; it was just regulatory forbearance. The RBI, in fact, left the final decision to banks. It however asked banks to charge interest on the outstanding portion of the loans during the moratorium period.
A borrower approached the Supreme Court praying that the court should order RBI to ask banks to waive the interest during the moratorium period as they had no income during the lockdown. My endeavour here is to weigh in on the issue drawing from my experience as a past governor of RBI.
At the heart of this case is a simple question: Who bears the cost? Banks are financial intermediaries between savers and borrowers. They take deposits from savers and lend out the money to borrowers at a slightly higher interest rate. From the interest they collect, they keep a margin to cover their costs and some profit, and use the rest to pay interest on deposits. If banks are asked to waive the interest during the moratorium period, can they absorb it all in their profits? At Rs 2.1 trillion, the estimated waiver amount is far too large for banks to absorb in their profits. They will be forced to pass on most, if not all, of the burden to savers.
Is it fair to bail out borrowers at the cost of savers? It is not as if savers are a well off class who can bear this cost. Most of them are small people – pensioners, for example – to whom the interest on their deposits is a significant source of income. Besides, they too were impacted by the lockdown. Is it they who should be forced to bear the burden of supporting another affected group? What is worse, they are not even represented in the case before the SC.
There are other important issues in this case. Banks are commercial institutions and bankers are expected to make decisions on commercial considerations. Magnanimity is not, and cannot be, a factor in a commercial decision. For sure, banks do reschedule loans and fund interest. But that is done in specific cases and on commercial considerations, not out of sympathy. Besides, banks are accountable to their shareholders for the conduct of their business. How do they justify privileging one set of stakeholders over another?
There are similar issues from the RBI’s perspective. Note that what the RBI asked banks in its regulatory order is only to defer repayment of instalments till beyond the lockdown, not to waive it. That entailed no loss of income to banks. What is being sought now is total waiver of interest. It is not clear RBI’s regulatory authority extends to issuing a fiat to banks to forego income.
If indeed the RBI instructed banks to waive interest as requested by the petitioner, not only will the RBI run the risk of acting beyond its authority, but will in fact run the risk of acting in contravention of its regulatory mandate. The Banking Regulation Act, from which the RBI derives its regulatory authority, enjoins it “to prevent the affairs of any banking company being conducted in a manner detrimental to the interest of its depositors or in a manner prejudicial to the banking company”.
Now consider what might happen if the RBI directed waiver of interest. Small savers to whom the rate of interest is a very material consideration will pull their monies out of banks and take them to saving options in the informal market in search of higher returns, exposing themselves to the risk of total loss. The Saradha scam which blew up spectacularly in our face during my tenure at the RBI is a high profile example, but it was by no means the only one.
There were several episodes of gullible, low income households being lured by fly-by-night operators with attractive returns, only for everyone of them to end in tears. If something like that were to happen again, won’t the RBI be in the dock? Will it not be charged of acting against the interest of depositors which it is enjoined by law to protect?
There is another dimension to this. If small savers pull their money out of banks, won’t the erosion of this low cost source of funds make banks more vulnerable and threaten their viability? Won’t the RBI then be charged of acting in a manner prejudicial to financial stability which it is enjoined to protect?
Importantly, waiving of interest is an issue in distributive policy, beyond the purview of banks, and clearly in the domain of the government. Note that when the government decided to waive farm loans, it bore the burden by itself, did not pass it on to banks. Similarly in this case too, if some concession has to be accorded to borrowers, the cost has to be borne by the government.
Whether the government should take on this burden is a complex political economy issue. Government resources come from taxes and borrowing – that is from current and future taxpayers. Should a group of today’s stakeholders be bailed out at the cost of current and future taxpayers? The safeguard is that whichever way the government decides, it will be held to account in the Parliament.
Coming back to MGNREGA
Government has belatedly realised scheme’s significance. A four-pronged approach is required to implement it better
Derek O’Brien ,[ The writer is a Rajya Sabha MP and member of the Trinamool Congress.]
In the media discussions on the novel coronavirus numbers and testing, on public health mismanagement, on the suffering of migrant workers and on the unplanned lockdown, one issue has missed the headlines — the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Programme, better known by the acronym MGNREGA.
A prime minister who once, on the floor of Parliament, dismissed MGNREGA as a scheme for “digging holes” is today, banking on it to rescue distressed rural citizens. This realisation is belated, but worth it. MGNREGA is, perhaps, the world’s largest social welfare programme, with about 120 million beneficiaries. With unemployment figures at a 45-year high, and with the added economic destruction caused by the novel coronavirus pandemic, MGNREGA numbers are set to rise.
Migrant workers (I’d prefer to call them guest workers) returning home to their villages are seeking work under MGNREGA. Since April 2020, 3.5 million new workers have enrolled under this programme. This is greater than the number of new workers in the previous year. It speaks volumes of the gravity of the situation.
Before the COVID-19 crisis, the BJP government at the Centre was attempting to weaken and dismantle MGNREGA. In 2015, the Prime Minister even disparaged it as a “living monument of failure”. Further, both the 2019-20 and 2020-21 budgets reduced MGNREGA allocations in comparison to actual expenditure in the previous year.
From mechanising work that could have been undertaken by manual labour as part of MGNREGA, to not clearing the wage bills of state governments, the central government has done much to undermine the programme. In the financial year 2019-20, 95 per cent of the MGNREGA outlay had been spent by January, with two months still remaining: The ministry of rural development sought an additional Rs 20,000 crore. It was given only Rs 5,000 crore.
And now, suddenly, the Narendra Modi government has taken a U-turn. It claims to have bolstered MGNREGA. But, here again, the numbers hide more than they reveal. Take three examples: First, in March, the minimum daily wage was enhanced by Rs 20 to reach Rs 202. This is lower than the minimum wage in 31 states and union territories.
Second, the Centre makes claims of a Rs 2,000 increase in annual household income. This calculation presumes 100 days of work. Actually, MGNREGA has generated employment for only 45-50 days in the last few years. Third, the finance minister has announced Rs 40,000 crore extra for MGNREGA. However, Rs 11,500 crore of this is payment for previous dues. With the remainder, the Centre talks of generating 300 crore, or three billion person-days of work. But the April-May 2020 period shows that MGNREGA employment was less than half of what it was during the same period in 2019.
Such grandstanding is disappointing. But the fact is, common citizens in our country are facing a life and death situation. In the national interest, the Centre and the states should work together and we in the opposition must offer constructive suggestions.
On MGNREGA, there is a four-fold path that the BJP government needs to adopt. First, it should ensure that each registered worker receives the full 100 days of work. This is critical after the pandemic. Second, wages need to be further revised and linked to the rural consumer price index. The current MGNREGA wage of Rs 202 a day is 40-50 per cent lower than the average unskilled daily wage in India. An expert committee had suggested in 2019 that it be revised to Rs 375 a day.
Third, all wages need to be cleared within 15 days from the day work is done as stipulated in the Act. This is far from the norm on the ground. And fourth, the unemployment allowance period of 15 days should be extended to provide states and workers with some relief. The Centre should also increase its share of payments for raw materials to ease fiscal pressures on states. This is not the time to haggle.
The Trinamool Congress government in West Bengal has been alive to the utility and efficacy of MGNREGA. For the past three years, the state has won the award for best implementation of the programme. Between 2011 and 2019, during the Trinamool years in office, the annual expenditure on MGNREGA has gone up 200 per cent. The annual generation of person-days has risen from 150 million to 330 million. In April 2020, Bengal featured in the top three states in terms of person-days of work.
It is ironic that while India celebrated Mahatma Gandhi’s 150th birth anniversary in October 2019, the fate of an employment guarantee programme named after him hung in the balance. “Poverty,” Gandhi once said, “is the worst form of violence.” As things stand, MGNREGA is a key instrument to prevent violence and suffering in rural India in the aftermath of the novel coronavirus. The Centre must take note.
An unravelling of the Group of Seven
With the world in disorder, a new mechanism will have value only if it focuses on key global issues
Jayant Prasad, a former diplomat, served as Director General of the Institute for Defence Studies and Analyses
The next G7 summit, tentatively scheduled in Washington DC in mid-June, has been postponed by the host, U.S. President Donald Trump. His decision followed German Chancellor Angela Merkel’s decision to stay away from the meeting, ostensibly because of restrictions on travel imposed by COVID-19. She may not have wanted to go just for a photo opportunity. The recent meetings of G7 have had desultory results.
Logic of expansion
While postponing the summit “to at least September”, Mr. Trump declared that in any case, the G7 “is a very outdated group of countries” and no longer properly represented “what’s going on in the world”. He asked, rhetorically, why not a G10 or G11 instead, with the inclusion of India, South Korea, Australia and possibly Russia?
Elaborating this logic, the White House Director of Strategic Communications said the U.S. President wanted to include other countries, including the Five Eyes countries (an intelligence alliance comprising Australia, Canada, New Zealand, the United Kingdom and the United States), and to talk about the future of China. A Chinese Ministry of Foreign Affairs official immediately reacted, labelling it as “seeking a clique targeting China”.
China’s objection to an expanded G7 is no reason for India to stay away from it, if invited to join. India has attended several G7 summits earlier too, as a special invitee for its outreach sessions. India’s Prime Minister was guest invited to Biarritz, France to the G7 summit last year, along with other heads of government (Australia, Burkina Faso, Chile, Egypt, Rwanda, Senegal, Spain, and South Africa).
The G7 emerged as a restricted club of the rich democracies in the early 1970s. The quadrupling of oil prices just after the 1973 Arab-Israeli War, when members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) imposed an embargo against Canada, Japan, the Netherlands, and the United States, shocked their economies.
Although the French were spared the embargo, the chill winds of the OPEC action reverberated around the world. French President Valéry Giscard d’Estaing invited the Finance Ministers of five of the most developed members of the Organisation for Economic Cooperation and Development, the United States, Germany, Japan, Italy, and the United Kingdom, for an informal discussion on global issues. This transformed into a G7 Summit of the heads of government from the following year, with the inclusion of Canada (1976), and the European Commission/Community (later Union) attending as a non-enumerated member, a year later.
On the initiative of U.S. President Bill Clinton and British Prime Minister Tony Blair, the G7 became the G8, with the Russian Federation joining the club in1998. This ended with Russia’s expulsion following the annexation of Crimea in 2014.
Economic circumstances
When constituted, the G7 countries accounted for close to two-thirds of global GDP. According to the 2017report of the accountancy firm, PwC, “The World in 2050”, they now account for less than a third of global GDP on a purchasing power parity (PPP) basis, and less than half on market exchange rates (MER) basis.
The seven largest emerging economies (E7, or “Emerging 7”), comprising Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Russia and Turkey, account for over a third of global GDP on purchasing power parity (PPP) terms, and over a quarter on MER basis. India’s economy is already the third largest in the world in PPP terms, even if way behind that of the U.S. and China.
By 2050, the PwC Report predicts, six of the seven of the world’s best performing economies will be China, India, the United States, Indonesia, Brazil, and Russia. Two other E7 countries, Mexico and Turkey, also improve their position. It projects that India’s GDP will increase to $17 trillion in 2030 and $42 trillion in 2050 in PPP terms, in second place after China, just ahead of the United States. This is predicated on India overcoming the challenge of COVID-19, sustaining its reform process and ensuring adequate investments in infrastructure, institutions, governance, education and health.
The limitations of G7
The success or otherwise of multilateral institutions are judged by the standard of whether or not they have successfully addressed the core global or regional challenges of the time. The G7 failed to head off the economic downturn of 2007-08, which led to the rise of the G20. In the short span of its existence, the G20 has provided a degree of confidence, by promoting open markets, and stimulus, preventing a collapse of the global financial system.
The G7 has not covered itself with glory with respect to contemporary issues, such as the COVID-19 pandemic, climate change, the challenge of the Daesh, and the crisis of state collapse in West Asia.
It had announced its members would phase out all fossil fuels and subsidies, but has not so far announced any plan of action to do so. The G7 countries account for 59% of historic global CO2 emissions (“from 1850 to 2010”), and their coal fired plants emit “twice more CO2 than those of the entire African continent”.
Three of the G7 countries, France, Germany, and the U.K., were among the top 10 countries contributing volunteers to the Daesh, which had between 22,000-30,000 foreign fighters just two years ago. West Asia is in a greater state of turmoil than at any point of time since the fall of the Ottoman Empire, leading to a migrants crisis that persuaded many countries in Europe to renege on their western liberal values, making the Mediterranean Sea a death trap for people fleeing against fear of persecution and threat to their lives.
Need for a new institution
The world is in a state of disorder. The global economy has stalled and COVID-19 will inevitably create widespread distress. Nations need dexterity and resilience to cope with the current flux, as also a revival of multilateralism, for they have been seeking national solutions for problems that are unresolvable internally. Existing international institutions have proven themselves unequal to these tasks. A new mechanism might help in attenuating them.
It would be ideal to include in it the seven future leading economies, plus Germany, Japan, the U.K., France, Mexico, Turkey, South Korea, and Australia. If Mr. Trump loses his re-election bid, this might have to wait for a few years. The 2005 ad hoc experiment by Prime Minister Tony Blair in bringing together the G7 and the BRICS countries was a one-off.
A new international mechanism will have value only if it focuses on key global issues. India would be vitally interested in three: international trade, climate change, and the COVID-19 crisis. A related aspect is how to push for observing international law and preventing the retreat from liberal values on which public goods are predicated. Global public health and the revival of growth and trade in a sustainable way (that also reduces the inequalities among and within nations) would pose a huge challenge.
Second order priorities for India would be cross-cutting issues such as counter-terrorism and counter-proliferation. An immediate concern is to ensure effective implementation of the 1975 Biological Weapons Convention and the prevention of any possible cheating by its state parties by the possible creation of new microorganisms or viruses by using recombinant technologies.
On regional issues, establishing a modus vivendi with Iran would be important to ensure that it does not acquire nuclear weapons and is able to contribute to peace and stability in Afghanistan, the Gulf and West Asia. The end state in Afghanistan would also be of interest to India, as also the reduction of tensions in the Korean Peninsula and the South China Sea.
Date:11-06-20
Needed, a transfusion for public health care
Health services cannot be left to private medicine in a developing country, or indeed, in any country
Raj B. Singh , [ Dr. Raj B. Singh is a pulmonologist in Chennai. ]
A news channel in India alleged recently that several private hospitals in the country were “exposed” by a “sting operation” to be levying fees in excess when COVID-19 patients went to them for care. It is not clear why a “sting operation” was necessary; the high cost of medical care in the top hospitals of the country is well known. Anyone who has had major surgery or received intensive care in any of the hospitals can testify to that. The debate now is whether such exorbitant rates are justified during a pandemic such as the one we are in the midst of , or indeed, ever.
Before we address this question, however, an equally important question arises: why do we have so many private hospitals in a poor country such as India. We have more hospital beds in the private sector than in the public sector. It is estimated that there are 19 lakh hospital beds, 95,000 ICU beds and 48,000 ventilators in India. Most of these are concentrated in seven States, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Telangana and West Bengal. Except for Tamil Nadu, Delhi and West Bengal, there are far more beds and ventilators in the private sector than in the public, according to the Center For Disease Dynamics, Economics & Policy.
A mirror to public care
The reason for this abundance of private health care is obviously the lack of adequate public health care. This situation has developed due to two main reasons. Since Independence, India has, quite rightly, focused attention on the larger picture. The priority in a developing country would be the provision of primary care at the peripheral level, preventive measures, immunisation, maternity and paediatric care as well as dealing with common infections such as tuberculosis. We have done this well, resulting in impressive improvements in many health-care indices in the last few decades. However, not enough hospital beds and specialised facilities were provided by the public sector during this time. At the same time, the burgeoning middle class and increasing wealth produced an explosion in the demand for good quality health care. Private medicine was quick to capitalise on this demand.
The second reason for the dominance of private medicine in India is the lack of adequate investment in public health. The Indian government spends an abysmally low 1.3% of GDP on public health care, which is woefully inadequate. Allocation has to be at least double this to address some of our pressing needs. Greater transparency and tighter administration are necessary to ensure that our resources are utilised appropriately. Specialists should be adequately compensated to obviate their need for private practice.
Private medicine in India is by no means uniform. It is estimated that there are more than one million unqualified medical practitioners, mostly in the rural areas. Most of them provide basic health care, charging a modest fee. Some may have claims of expertise (often unproven) in alternative systems of medicine such as ayurveda and homoeopathy. It is not unheard of them to sometimes venture into minor surgery. At the other end of the spectrum are state-of-the-art corporate hospitals, that are well equipped and well-staffed and which provide excellent service at high cost. These are often set up in metro cities at huge cost and have successfully engineered a reverse brain drain of many specialists from pursuing lucrative jobs abroad and staying back in or returning to India. Between the two extremes are a large number of private practitioners and institutions providing a wide range of services of varying quality. Some are run by trusts, charitable organisations and religious missions, often providing excellent quality at modest costs.
The wide range of quality in medical services in India reflects the wide range of income and wealth in India. It is estimated that the wealth of the top 1% in India is four times the combined wealth of the bottom 70%. The wealthy demand, pay for, and often get, world-class health care. The middle class, seeing what is possible, is beginning to demand similar care at affordable cost. The poorer 70% are left to the vagaries and mercy of an unpredictable public health-care system and low cost charlatans.
What needs to be done
The public health-care system desperately needs higher government spending. Health care cannot be left to private medicine in a developing country, or indeed, in any country. The United States, despite spending more than 15% of its enormous GDP on health care in the form of largely insurance-based private medicine, has poorer health-care indices than Europe, where government-funded universal health care (e.g. The National Health Service of the United Kingdom) is available, though the per capita health-care expenditure in Europe is substantially less than in the U.S.
Health-care spending by the government must be appropriate, based on evidence, and transparent and accountable. Training of doctors and health-care workers also need to be the responsibility of the government mainly. Recent reforms in the selection of medical students need to be scrutinised to see if they are having the desired result.
Private hospitals and institutions will need to be regulated. Costing and auditing of care and procedures need to be done by independent bodies. This will not only ensure appropriate care at the right cost but also prevent unreasonable demands of suspicious patients and family.
The crisis now
No hospital, business, institution or individual should profiteer from a national calamity such as the COVID-19 pandemic. Hospitals, like any other institution, have a social responsibility to provide care in times of need. But one should be also aware of the actual costs involved which have to be met. The cost of medical care often follows the law of diminishing returns; as the treatment gets more sophisticated, further and further increments, although small, cost enormously more. Some of the drugs used in the care of severely-ill COVID-19 patients may cost more than ₹50,000 a shot, for example, and may provide only a marginally better outcome. “Capping” costs may necessitate sacrificing some of these expensive options. Private hospitals should, and will, be prepared to forego profits and even suffer losses during a national disaster. But if losses become unsustainable, they may be forced to lay off employees, close beds or even entire hospitals, like any other business. That will hardly benefit anyone.
Date:11-06-20
Policing the police is not enough
Understanding the role of the political leadership in police excesses is crucial to effect change
R.K. Raghavan is a former CBI Director and a graduate in criminal justice from Temple University, Philadelphia
The deliberate violence against a hapless African-American, George Floyd, by white police officers in Minneapolis, leading to his death, was the trigger for the worldwide protests we see today against alleged institutionalised racism in policing across nations. It all started when a convenience store employee called 911 alleging that Floyd had bought cigarettes with a $20 counterfeit note. A patrol party responding to the call intercepted Floyd. After being forced out of his car, the 46-year-old was pinned to the ground by Derek Chauvin, a police officer. Mr. Chauvin pressed his knee on Floyd’s neck for as long as nine minutes despite the victim’s agonising cries to be released. Floyd then became motionless, but Mr. Chauvin continued to pin him down. Floyd was declared dead when he was taken to the hospital. The whole episode was caught on camera leaving no doubt about the facts of the brutality. Mr. Chauvin has been charged with second-degree murder, while three other officers have been charged with aiding and abeting second-degree murder.
Protests against police excesses
The magnitude of protests across the U.S. – including in Washington, outside the White House; London; and elsewhere in Europe – has surprised many observers. This is not because the protests are not justified. It is the unison and spontaneity of the outcry that has bewildered many. A number of police assaults/killings in the past, such as of Rodney King (1991), Eric Garner (2014) and Corey Jones (2015), had triggered huge protests too, but these episodes evaporated from public memory quickly. Going by the volume and intensity of demonstrations against the police atrocity against Floyd, it looks like this incident has evoked universal disdain and will linger for a long, long time.
The demands from various quarters include complete dismantling of the police in many jurisdictions or total or partial defunding of the force. What is significant this time is that a large number of white people are participating in the marches against the police in the U.S. and U.K. This marks the difference in reaction to Floyd’s killing compared to past police misbehaviour. The average American is stoutly opposed to politicising the issue and has therefore lambasted President Donald Trump’s threat to use the military to quell the protests, especially destruction of public property. A New York Times senior editor has had to quit because he allowed the publication of an incendiary article by a Republican Senator endorsing the use of the military to stop the protests.
The widespread demand is to overhaul the system. This may sound a cliché and an impractical and emotional reaction to an isolated incident. Several such demands have been made in the past in many countries, including India, whenever these countries have been rocked by police excesses. Police Commissions have come and gone. Their ponderous recommendations have not brought about radical changes to the way we are policed. This is the reason why discerning police scholars and practitioners are cynical about the prospects of making the police behave in a more civilised manner.
An eternal dilemma
When demanding reform, many communities are vague. When incidents such as the Floyd killing take place, people demand total abjuring of force by the police. When there is a spurt in crime or a particularly horrific incident such as the gang rape of a young student in Delhi in December 2012, there is criticism that the police have become too soft. When there is a sharp increase in crime anywhere, the police are called ineffective. This is the dilemma that the average policeman faces in many parts of the world. When an imaginative Police Commissioner such as William Bratton in New York uses tough methods such as ‘stop and frisk’ to bring down crime, there is strident criticism that the mechanics was an exercise in profiling African-Americans. So, how does one strike a balance between stern and effective maintenance of order without violating human rights? How much is too much force is an eternal dilemma.
Many members of the the public plead for efficient policing, with the caveat that such a style should not hurt human sensitivities. I know of judges who denounce police employment of ‘third degree’ in trying to solve a crime and then themselves demand tough questioning of a suspect when they happen to be the victims of a crime, especially theft or burglary. This is the lack of ethics that clouds perceptions in high places in public systems.
There is absolutely no case for ignoring what happened in Minneapolis. It has to be studied with all seriousness. However, there is no evidence that the four policemen who went berserk were acting on instructions from their supervisors. This is why such incidents are aberrations; they are acts committed by individual policemen. The only question is, if such events happen far too often and nearly in the same police force, what has the leadership done to correct the malady? We know that if an Inspector General of Police or Director General of Police encourages violence in a discreet manner, the message goes down the ranks leading to the torture of innocent citizens. This is what the leadership should be wary of. We are not unfamiliar with some senior police officers displaying a psychosis of violence that leads to ugly episodes like the one in Minneapolis. Such policemen need to be removed at the earliest stages of their career. Otherwise the government or the police chief gets a bad name.
Role of political establishment
Many academics, especially psychologists, have advocated the continuous indoctrination of policemen at the grassroots level to convince them of the need to avoid high-handedness in dealing with members of the civil society as well as crime suspects. Nothing short of indoctrination will work. But such exercises can be effective only for some years in a policeman’s life. The impact of such exercises breaks down over time when officers are faced with stressful situations or when they are pitted against unorthodox and brutal supervisors who don’t believe in civilised interaction with society.
Ultimately, it is often a case of culture. We do not know the culture of the current formations in the Minneapolis Police. The situation is too complex for the offer of a credible formula. Nevertheless the problem is grave involving the whole of humanity. Police leadership should be advised to resist the temptation of giving up the cause without a fight. It is difficult to underestimate the role in this case of the political establishment. If the latter is slack and it is complicit in illegitimate violence, all of us are doomed.
Date:11-06-20
A convergence of crises
Policy ideas should marry employment and industrial priorities with green outcomes
Aditya Valiathan Pillai is at the Centre for Policy Research, New Delhi
There is a growing debate about what the scarcity and privation wrought by the COVID-19 crisis will mean for our response to climate change. The very language used to describe the effects of climate change is now being deployed, correctly, to shape our understanding of a disease-ravaged near future: poverty, the failure of markets, uncertainty, and an overwhelmed government. There are two main strands of opinion in this debate. The optimistic one sees this as a moment to remake our states and societies in a measured response. This includes directing economic packages to areas that increase our resilience to natural disasters and technologies that reduce our emissions. On the personal front, this could be an opportunity to reinforce sustainable behaviour — fewer morning commutes and less air travel, for example. The other strand is more dire, arguing that this will amount to a lost decade or two as our attention is focused on keeping the teetering ship of economy afloat. In this reading, present concerns will trump preparations for an uncertain future. Between these two strands there is consensus that we are at a critical juncture. What we do now will determine the flow of events decades into the future.
Limited funds
It has been two months since India’s lockdown, and we know enough to have a rational conversation about our climate future. Perhaps the most important news relates to public and private debt. The government has raised its borrowing limit, states will need to borrow more to tide over shortfalls and the private sector has seen returns from investments dry out. All three are already heavily indebted, meaning the cost of capital for future borrowing will only grow. That leaves limited fiscal room to finance the building blocks of resilience: everything from grain to health, employment schemes, irrigation, efficient water systems and river management infrastructure. It could mean that efforts to reduce our energy emissions are left without patient pools of long-term capital.
The knowledge infrastructure needed to react to climate change might be left similarly underdeveloped. Climate change distinguishes itself from other policy fields in the wide range of analytical tasks it demands, from predicting weather trends to understanding how specific seed varieties react to droughts. Thinking about climate change requires a lot of people exploring varied questions simultaneously. That involves funding an ecosystem of thinkers from diverse disciplines. Only the state can provide for multi-year studies, institutional support and the like. These are inherently long-term investments and only really start paying off over decades, which means hamstrung investment in coming years will leave a knowledge vacuum in the future.
The final point relates to something more ephemeral: the psychology of government. The Indian government, reacting to a million crises erupting across the economy, will be hard-pressed to plan for a hazy but sinister future. Promises of a greener, less turbulent future will falter against the turbulence of today; this instinct will be shared by governments across the world. This might well numb the effects of the global climate negotiation architecture.
Dealing with twin challenges
Crafting a response that carefully balances present and future will take a great deal of collective effort. Foremost, it will require policy ideas that deliberately marry employment and industrial priorities with green outcomes. Ideas such as pushing to manufacture solar equipment or electric vehicles in India should, at some point, coalesce into something that looks like a climate plan for the country. This task will fall to universities, NGOs, think tanks and individuals working together in disciplined debate. This process is our only hope for being creative about the twin challenges battering the country. We should be careful not to drag ourselves through one crisis only to emerge into another longer, less predictable, and unstoppable one.
प्रशिक्षित प्रवासी मजदूरों की एक और त्रासदी
संपादकीय
झारखंड के हटिया स्टेशन पर केरल से आईं 200 प्रवासी महिला-मजदूरों की गाथा बयां करती है कि सरकारें नीति तो बना देती हैं, खर्च भी कर देती हैं लेकिन फॉलो-अप के अभाव में वही ढाक के तीन पात। ये युवतियां भारत सरकार की कौशल विकास योजना के तहत अपने गृह-राज्य में सिलाई-कढ़ाई की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। स्थानीय दलाल इन्हें 9 हजार रुपए महीने देने के वादे पर केरल के सिलाई कारखाने में ले गया, लेकिन इनके अनुसार इन्हें आधा पेट भोजन देकर महीने के आखिर में 2 हजार रुपए ठेकेदार पकड़ा देता था। स्किल इंडियाज नीति के पीछे मंशा यह थी कि गांव से युवक/युवतियों को निकालकर उन्हें कौशल देकर उद्योग या सेवा क्षेत्र में रोजगार दिया जाए, लेकिन न तो स्किल इंडिया आगे बढ़ पाई न ही उसे हासिल करने वाले गृह-राज्य में रोजी पा सके। सिलाई कंपनी के लिए करोड़ों रुपए का निवेश नहीं चाहिए। झारखंड या ऐसे अन्य राज्यों में भी ऐसे उद्यमी मिल सकते थे जो केरल की तरह कारखाने लगाकर निर्यातोन्मुख उत्पाद बनाएं, लेकिन स्थानीय सरकारें या योजनाएं बनाने वाली केंद्र सरकार उद्यमिता के लिए माहौल बनाना तो दूर यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकीं कि केरल में वे कौशल–संपन्न लड़कियां दलाल के शोषण का शिकार न बनें। कम से कम इन्हें तो केंद्र सरकार का लेबर ब्यूरो पंजीकृत कर वस्त्र-निर्यातक कंपनियों को इन्हें उचित वेतन पर नौकरी देने के लिए बाध्य कर सकता था। प्रबंधन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी योजना को अंतिम परिणति तक ले जाने के लिए योजनाकारों को उसका ‘फॉलो-अप’ करना होता है वरना योजनाएं आधे रास्ते में दम तोड़ देती हैं और उन पर खर्च किया गया जनता का पैसा व्यर्थ जाता है। सरकार की फसल बीमा योजना का हश्र एक उदाहरण है। फिर अगर सरकार की योजनाएं इसी तरह जनता का भरोसा खोती रहीं तो भारत, जो मानव विकास में अभी भी दुनिया में 130वें स्थान पर है, शायद ही बेहतर हो सके। जिन लड़कियों के कौशल विकास प्रशिक्षण में वक्त दिया उनकी स्थिति देखकर झारखंड जैसे कम विकसित राज्य के लोग देश में फैले हजारों कौशल विकास केंद्रों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। उधर सस्ते मजदूर की चाहत में उद्यमी भी सरकारी चैनल को छोड़कर दलाल के जरिए इन्हें काम पर लेता है। शोषण में दोनों शरीक होते हैं। सभी प्रवासी मजदूरों की यही त्रासदी है।
Date:11-06-20
इंडिया का नाम भारत ही क्यों मेलुहा या आर्यावर्त न कर दें!
एक बार फिर इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग की जा रही है, पर यह मांग कितनी उचित है ?
प्रीतीश नंदी , वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की मांग की गई। तर्क दिया गया कि भारत नाम से भारतीयों में राष्ट्रभक्ति और गर्व की भावना बढ़ेगी। इसके समर्थन में किए गए अधिकांश ट्वीट्स में कहा गया कि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, जबकि भारत असली नाम है। हम आज स्वतंत्र राष्ट्र हैंं, ऐसे में अपने इतिहास में जरूरी संशोधन करने चाहिए, अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहिए और औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाती हर चीज़ को हटा देना चाहिए। यह साफ है कि राष्ट्रवाद को खोजते हुए नए समय में प्रवेश कर रहे हैं। अब मेक इन इंडिया को मेक इन भारत हो जाना चाहिए। और जो भी चीज़ें मेड इन भारत नहीं है उन्हें खारिज कर देना चाहिए। संक्षेप में कहें तो यह वैश्वीकरण की खोज का अंत होगा और महाशक्ति बनने के सपने का भी।
यह नया नहीं है। इसी के लिए हमने ब्रिटिश काल की कुछ नायाब मूर्तियों हटा दीं, जिनमें काला घोड़ा में लंदन के मूर्तिकार सर जोसेफ बोहेम द्वारा बनाई एडवर्ड सप्तम की मूर्ति भी शामिल थी। हम भूल जाते हैं कि बॉम्बे को यह तोहफा इस शहर को बसाने में योगदान देने वाले ससून परिवार नोे दिया था। सर अल्बर्ट ससून बगदादी-यहूदी समुदाय के थे, जिन्होंने डॉ. भाऊ दाजी लाड म्यूजियम, द गेटवे ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ इंडिया, मसिना हॉस्पिटल और ससून डॉक बनवाए। मुंबई के काला घोड़ा स्थित डेविड ससून पब्लिक लाइब्रेरी भी उन्होंने ही बनवाई, जिसके जीर्णोद्धार में योगदान का सौभाग्य मुझे राज्यसभा सांसद रहते हुए मिला।
लेकिन अब महान लोगों के नाम पर महान संस्थाएं बनाने के बजाय हम मूर्तियां बना रहे हैं, जो अधिकांश दिवंगत नेताओं की होती हैं। मूर्तियों की तरफ देखो तो लगता है कि ये संदेहभरी नजरों से देख रही हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर क्यों इन मूर्तियों की जगह हम देश की महान कलात्मक परंपराओं, नायाब कृतियों को स्थापित नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देवीप्रसाद रायचौधरी की बनाई कलाकृति दांडी मार्च है, यह कृति इतिहास की महान घटना की साक्षी होने के साथ एक बहुत उत्कृष्ट कलाकृति भी है। मैं जितना प्रशंसक सरदार वल्लभ भाई पटेल का हूं, उतना शायद उनकी मूर्ति का नहीं हूं। एक मूर्ति पर तीन हजार करोड़ रु. खर्च करना मेरी समझ से परे है।
ऐसा सिर्फ मूर्तियों के साथ नहीं है। सड़कों का नाम बदलकर दिवंगत नेताओं के नाम पर रख देते हैं। एक वक्त था जब नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम पर हजार से ज्यादा योजनाएं, संस्थाएं, ट्रस्ट थे। इसके लिए गांधी परिवार के चाटुकार जिम्मेदार थे। दुर्भाग्य से उन्हीं के नक्शे-कदम पर चलने वालों ने इस परंपरा को भी आगे बढ़ाया। वे भी अब मूर्तियां बना रहे हैं, सड़कों के नाम बदल रहे हैं, राजनीतिक नायकों के नाम पर संस्थाएं बना रहे हैं। कई बार तो यह ज्यादा हो जाता है। मुंबई में ही सुभाष चंद्र बोस के नाम पर दो मार्ग हैं। अगर खोजूं तो शायद तीसरा भी मिल जाए।
इन नेताओं की जगह क्या हम अपनी कला-संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे सकते? वरली सीफ्रंट पर आरके लक्ष्मण के कॉमन मैन वाली मूर्ति इसका अच्छा उदाहरण है। इस तरह की आर्ट लोगों को प्रेरित करने के साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। ये कृतियां समय से परे होती हैं, लेकिन नेताओं के साथ ऐसा नहीं है। नेता आते-जाते रहते हैं, कई बार तो सवालों से भरी विरासत छोड़ जाते हैं। क्या हम मूर्तियों के बिना नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। आज की पीढ़ी तो इन नेताओं को पहचानती तक नहीं और ना ही जानना चाहती है।
हम सड़कों का नाम संगीत, साहित्य, विज्ञान या कला की महान खोजों पर क्यों नहीं रख सकते? सोचें किसी सड़क का नाम कालिदास की मेघदूत के नाम पर हो या फिर गीतांजलि रोड हो, जिस कृति ने टैगोर को नोबेल दिलाया। या महात्मा गांधी को समर्पित रवि शंकर की राग ‘मोहन कोंस रोड’ या संत तुकाराम की भक्ति कविता के नाम पर अभंग रोड। मैं जहां रहता हूं और जिनके नाम से वह मार्ग है, उन्हें जानने के लिए मुझे गूगल की मदद लेनी पड़ी। पता चला वह कोई आईसीएस अधिकारी थे, जिन्हें नेहरू ने आरबीआई गवर्नर बनाया और बाद में वित्त मंत्री बने। क्या वाकई ऐसे किसी शख्स के नाम के मार्ग की हमें जरूरत है? अधिकांश भारतीय यही कहेंगे कि किसी आरबीआई गवर्नर को अपनी यादों में रखने से बेहतर है इन कलाकृतियों को याद रखा जाए।
अब वापस आते हैं, जहां से मैंने बात शुरू की थी। इंडिया या भारत? यह सवाल ही अजीब है। ऐसा है तो और पीछे जाकर क्यों न हम इसका नाम मेलुहा या आर्यावर्त रख दें। लेकिन हमें तथ्यों पर भी बात होनी चाहिए। इंडिया नाम अंग्रेजों ने नहीं दिया। यह सिंधु (इंडस) नदी से लिया गया। इस नाम का इस्तेमाल हिरोडोटस के समय से ग्रीक और पर्शियन इतिहास में होता आ रहा है। यह पांचवी सदी ईसा पूर्व की बात है। इंडिया आजाद हुआ था ना कि भारत। और हां मैं इंडिया मैं पैदा हुआ ना कि भारत में। और मैं चाहता हूं कि यह ऐसा ही रहे।
Date:11-06-20
कोरोना के इस संकट काल से हमें मिले 10 जरूरी सबक
कोरोना संकट से लड़ने में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है और इससे हमें क्या सबक लेने चाहिए?
गुरचरण दास , स्तंभकार व लेखक
चीनी जब ‘क्राइसिस’ (संकट) शब्द लिखते हैं तो दो ब्रशस्ट्रोक्स इस्तेमाल करते हैं। एक का मतलब है डर, दूसरे का अवसर। कुछ देश डर से भर जाते हैं, कुछ खुद को बेहतर बनाने के रास्ते तलाशते हैं। कोरोना ने हमारे देश की क्षमता की परीक्षा ली है। इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा और हमने अब तक क्या सीखा है?
पहला सबक है कि सरकार की शक्ति का हथौड़ा लोगों के जीवन पर सावधानीपूर्ण विनम्रता से पड़ना चाहिए। भारत का लॉकडाउन दुनिया में सबसे सख्त था और शायद सबसे दु:खदायी भी। एक आघात में लाखों की नौकरी चली गई। रोज दिहाड़ी कमाने वालों के लिए इसका मतलब गरीबी और भुखमरी तक था। समझदारी से लक्ष्य तय कर किया गया लॉकडाउन शायद एक अरब लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना कुछ संक्रमित लोगों की रक्षा कर पाता। प्रवासियों को घर जाने का समय देने पर इतने दर्द से बच सकते थे। दक्षिण अफ्रीका ने एक हफ्ते और बांग्लादेश ने चार दिन का नोटिस दिया। ‘महामारी’ शायद बहुत कठोर शब्द था, जिससे प्रवासी इतना डर गया कि वह बस मरने के लिए घर जाना चाहता था।
संक्रमित 1 से 3% लोगों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग आदि पर निवेश ज्यादा होता, जो शायद सभी आर्थिक गतिविधियां रोकने से बेहतर होता। पीछे मुड़कर देखते हुए यह कहना आसान है और युद्ध के धुंध में कम प्रतिक्रिया देना उतना ही बुरा है, जितना अति प्रतिक्रिया। नेता को महाभारत में विदुर के शब्द याद होने चाहिए। उन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि कोई नुकसान न पहुंचाना राजधर्म का पहला सिद्धांत है। दूसरा सबक लोकप्रिय और तर्कसंगत के बीच सामंजस्य बैठाने की मुश्किल है। विपक्ष के नेताओं और टिप्पणीकारों को जीडीपी का 1% देने की दौड़ में भागते देखना अजीब था। भारत में ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ की उम्मीद करना गैरजिम्मेदाराना है। हां, सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज में कंजूसी दिखाई। उसे जन-धन खातों में ज्यादा पैसा भेजना था।
तीसरा सबक भारत में कमजोर सरकारी क्षमता की समस्या से जुड़ा है, जो इस संकट के समय में कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं से और स्पष्ट हो गया है। हमारी प्राथमिकता सरकारी संस्थानों को मजबूत करने पर खर्च करना होनी चाहिए। भारत की भौतिक अधोसंरचना कमजोर है, जिस वजह से भारत वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने और ज्यादा उत्पादक नौकरियां पैदा करने में असफल रहा है। कोरोना संकट एक दिन खत्म हो जाएगा। हमें नौकरियां पैदा करने की प्राथमिकता का चौथा सबक नहीं भूलना चाहिए। जो आर्थिक गतिविधि के लिए ज्यादा निवेश करने की बात करते हैं, वे हमारी राजकोषीय स्थिति की असुरक्षा भूल जाते हैं। मैं ज्यादा स्थायी नौकरी पैदा करने के विकल्प का समर्थन करूंगा।
पांचवा सबक एक उम्मीद है। भारत सही तरीकों से काम करे तो आईटी, फार्मा और ऑटो के बाद हेल्थकेयर वृद्धि वाला और बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला क्षेत्र बन सकता है। सरकार को हेल्थकेयर पर खर्च बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन क्रांति तभी आएगी, जब प्राइवेट सेक्टर को इसमें भारी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
छठवां सबक यह है कि राज्यों के पास सीमाएं बंद करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। संघवाद और विकेंद्रीकरण अच्छे हैं लेकिन तब नहीं अगर ये भारत की एकता कमजोर करते हैं। कोविड का सातवां नतीजा अदृश्य प्रवासी मजदूर की खोज है। भारत ने पिछले दो दशकों में इतिहास का सबसे बड़ा पलायन देखा क्योंकि सुधारों ने बहुत नौकरियां पैदा की थीं। लेकिन जब महामारी आई, लाखों घर वापस जाना चाहते थे। कोई भी सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सबक यह है 1979 के प्रवासी अधिनियम को सुधारा जाए। आठवां सबक यह है कि प्रवासी मजदूरों की परेशानी से भारत के लेबर मार्केट का अनैतिक दोगलापन सामने आया है। भारत का कानून नौकरियां बचाता है, कामगार को नहीं। नियोजक स्थायी कामगार को नियुक्त करने में हिचकते हैं और 80% कामगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में झोंक दिए जाते हैं।
नौंवा सबक शब्दों के चयन को लेकर सावधानी है। ‘आत्मनिर्भर’ कोरोना विमर्श में आया निराशाजनक शब्द है। इसका मतलब है खुद पर निर्भर होना (जो कि अच्छा है) और खुद के लिए ही पर्याप्त होना (जो कि बुरा है)। प्रधानमंत्री ने उसका इस्तेमाल दोनों अर्थों में किया है। जब तक कि वे स्वदेशी संरक्षणवाद को पलटने से इंकार नहीं कर देते, तब तक दुर्भाग्य से वे भारत के निर्यात की संभावनाओं को खत्म कर देंगे, जिससे 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना भी खत्म हो जाएगा।
चूंकि भारत केवल संकट के समय सुधार करता है, ऐसे में दसवां सबक है इस अवसर को बर्बाद न करना। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम, जमीन, लिक्विडिटी और कानूनों में मौलिक बदलावों की उम्मीद दी है। अगर वे सच में लंबित सुधार करते हैं, तो देश को प्रतिस्पर्धात्मक, निवेश के लायक और भारी संख्या में उत्पादक नौकरी देने वाला बना देंगे। वे अच्छे दिन ले आएंगे और साबित कर देंगे कि भारत ने कोरोना संकट के दौरान क्षमता दिखाई है और एक मजबूत देश बनकर उभरा है।
Date:11-06-20
लंबित कृषि सुधार
संपादकीय
सरकार ने हाल ही में कृषि विपणन में खुलापन लाने और अनुबंधित कृषि को औपचारिक करने के जो कदम उठाए हैं उसकी तुलना कुछ लोग सन 1991 के आर्थिक उदारीकरण के कदमों से कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद कृषि सुधार की प्रक्रिया का पूरा होना अभी दूर है। भूमि क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा सुधार यानी जमीन को पट्टे पर देने को वैधानिक बनाना अभी भी बाकी है। इसके अलावा विश्लेषकों ने सुधारों को अंजाम देने वाले अध्यादेशों में भी कई खामियों की ओर संकेत किया है जिन्हें हल किया जाना आवश्यक है। ऐसा करके ही उनसे वांछित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
अच्छी बात यह है कि फिलहाल जो कदम उठाए जाने हैं उनकी राह इतनी भी कठिन नहीं नजर आ रही। अध्यादेशों से संबंधित दिक्कतों को संसद में कानून पारित होते समय दूर किया जा सकता है या इन कानूनों के तहत बनने वाले नियमों में उनका ध्यान रखा जा सकता है। परंतु जमीन को पट्टे पर देने के मामले में सहमति के लिए केंद्र को राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता होगी।
जमीन को पट्टे पर देने को वैधानिक बनाना, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही आधिकारिक थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत कृषि सुधार एजेंडे का हिस्सा रहा है। इसे किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी उच्चस्तरीय समिति का भी समर्थन हासिल है जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्रालय के अधिकारी अशोक दलवई ने की थी। इस समिति ने गत वर्ष नवंबर में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी। माना जा रहा है कि छोटे किसानों के लिए वैध जमीन पट्टे का बाजार अब आवश्यकता बन चुका है। ये वे किसान हैं जो या तो खेती छोड़कर अपनी कृषि भूमि दूसरों को पट्टे पर देना चाहते हैं या फिर अपने रकबे को बेहतर बनाए रखने के लिए दूसरों की जमीन पट्टे पर लेना चाहते हैं।
फिलहाल कृषि भूमि को पट्टे पर देने पर या तो प्रतिबंध है या फिर उस पर कई तरह के नियंत्रण लागू हैं। केवल कुछ ही राज्यों में ऐसे लोगों को जमीन पट्टे पर देने की अनुमति है जो या तो दिव्यांग हैं, विधवा हैं या सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं। इसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा कई छोटे भूखंडों और प्रवासी श्रमिकों के रकबे के रूप में है जो इसलिए इस्तेमाल नहीं हो पाता है क्योंकि उनके मालिक स्वामित्व अधिकार गंवाने के डर से उन्हें पट्टे पर नहीं देते।
जमीन की पट्टेदारी को वैधानिक बनाना इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसके अभाव में किराये पर खेती करने वालों और फसल साझा करने वालों के साथ अन्याय होता है। दरअसल फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें कोई हर्जाना नहीं मिलता और न ही उन्हें सस्ते बैंक ऋण और अन्य सरकारी सब्सिडी का कोई लाभ मिल पाता है। वे सरकार की प्रत्यक्ष आय समर्थन जैसी योजना का भी लाभ नहीं ले पाते।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष टी हक की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की एक समिति इस दिशा में राह दिखाने वाला एक मसौदा तैयार कर चुकी है जिसके आधार पर विभिन्न राज्य इस दिशा में पहल कर सकते हैं। कई राज्य जहां इस सुधार के इच्छुक हैं वहीं अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है।
भूमि अधिग्रहण कानून जटिल था क्योंकि अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए किसानों ने उसका तीव्र विरोध किया था लेकिन जमीन को पट्टे पर देने का प्रावधान विवादास्पद नहीं होगा क्योंकि इससे स्वामित्व प्रभावित नहीं होता। केंद्र को राज्यों को इस बात के लिए मनाना है कि वे अपने भू कानूनों में जरूरी प्रावधान शामिल करें ताकि जमीन पट्टे पर दी जा सके। ऐसे में कृषि क्षेत्र के इस अहम सुधार में और देरी की कोई वजह नहीं दिखती। यह सुधार ग्रामीण निर्धनों को गरीबी के दायरे से बाहर लाने में मदद करेगा।
जी-7 का बदलता रूप और चुनौतियां
ब्रह्मदीप अलूने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब- द आर्ट ऑफ द डील में लिखा है कि मुझे बड़ा सोचना पसंद है और मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। दरअसल, ट्रंप ने दुनिया के सबसे अमीर देशों के संगठन जी-7 में भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात कह कर वैश्विक राजनीति का रुख अमेरिका की ओर मोड़ दिया है। यह भी बेहद दिलचस्प है कि ट्रंप ने जी-7 के भविष्य को लेकर बाकी सदस्यों से अभी कोई निर्णायक बात नहीं की है। दुनियाभर में कोरोनाविषाणु फैलने के बाद अमेरिका चीन से बहुत नाराज है और ट्रंप चीन को सबक सिखाने के लिए उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की ओर अग्रसर हैं। जी-7 को लेकर ट्रंप की योजना में चीन को लेकर उनकी आक्रामकता प्रतिबिंबित हो रही है। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जी-7 के भविष्य को लेकर साफ कहा कि ‘आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि जी-7 उसका वाजिब तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। ये देशों का एक पुराना पड़ गया समूह बन गया है।’ राष्ट्रपति ट्रंप ने समूह सात की बैठक को जी-10 या जी-11 कह कर संबोधित किया।
अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड समूह-सात के सदस्य राष्ट्र हैं, जो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करते रहे हैं। शुरुआत में यह छह देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। तब से यह संगठन बदलावों के साथ लगातार काम कर रहा है। लेकिन साल 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आपसी संबंधों को लेकर यह संगठन ज्यादा चर्चा में रहा है। समूह सात के सदस्य फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा मितरां ने एक बार कहा था कि कोई भी राष्ट्र यह दावा नहीं कर सकता कि आज से वह समूचे विश्व के बारे में फैसला करेगा, लेकिन ट्रंप को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रदर्शन वे सिसली में कर चुके हैं। साल 2017 में इटली के शहर सिसली में आयोजित जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर एक साझा घोषणापत्र जारी करने की कोशिश को तब झटका लगा था, जब ट्रंप ने 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर हुई संधि को लागू करने से साफ मना कर दिया था और वे प्रेस वार्ता छोड़ कर चले गए थे। जी-7 के छह देश तो तैयार थे, मगर अमेरिका अलग-थलग पड़ गया था। जाहिर है, कई मामलों पर दुनिया के सबसे अमीर देशों के संगठन जी-7 के वैश्विक व्यवहार को दो भागों में समझा जा सकता है, जिसमें एक ओर जी-6 यानी कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली हैं और दूसरी ओर जी-1 यानी सिर्फ अमेरिका।
शिखर सम्मेलन में ईरान को लेकर ट्रंप की नाराजगी भी देखी जा चुकी है। फ्रांस के बियारिज में जी-7 सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री अप्रत्याशित रूप से शरीक होने पहुंचे थे। ऐसा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पहल पर हुआ था। मैक्रों ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को जिंदा रखने की कोशिश के लिए ऐसा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ परमाणु करार तोड़ने की एकतरफा घोषणा के बाद फ्रांस का यह कदम अमेरिका को चुनौती देने वाला था। ईरान संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों चाह रहे थे कि परमाणु करार टूटे नहीं। इस मुद्दे पर मैक्रों को जर्मनी और ब्रिटेन का भी समर्थन हासिल था। कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने बाकी देशों पर यह आरोप लगा कर सनसनी फैला दी थी कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर भी उनका सदस्य देशों के साथ मतभेद था। ट्रंप ने जी-7 की साझा प्रेस वार्ता में शामिल होने से इंकार करते हुए कनाडा की आलोचना की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि कनाडा उनके किसानों, कामगारों और कंपनियों पर भारी टैक्स लगा रहा है। ट्रंप ने इसके जवाब में ऑटोमोबाइल पर आयात शुल्क लगाने की चेतावनी दी थी।
ट्रंप जी-7 को लेकर मुखर रहे हैं और सदस्य देशों से उनके नीतिगत मतभेद हैं। वे भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस को प्रवेश देने की जो बात कह रहे हैं, उसके दूरगामी आर्थिक और सामरिक प्रभाव हो सकते हैं। भारत और ब्राजील जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है, जो जी-20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन जी-7 का हिस्सा नहीं हैं। कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जी-20 के कुछ देश 2050 तक जी-7 के कुछ सदस्य देशों को पीछे छोड़ देंगे। इस दृष्टि से ट्रंप का प्रस्ताव बेहतर नजर आता है। चीन को इस समूह में प्रवेश न देने के पीछे अमेरिका की रणनीतिक दृष्टि भी नजर आ रही है। भारत-चीन सीमा पर जारी गतिरोध को लेकर भी अमेरिका के विदेश मंत्री माईक पोंपियो ने भारत का समर्थन करते हुए चीन की कड़ी आलोचना करने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हमारा रक्षा विभाग, हमारी सेना और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान इतने सक्षम हैं कि हम अमेरिकियों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, वास्तव में हम विश्व भर के अपने सहयोगी देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील, यूरोप के साथ अच्छी सहभागिता निभा सकते हैं।
समुद्र से लेकर आर्थिक मोर्चे तक पर अमेरिका और चीन आमने सामने है। अमेरिकी नौसेना के जहाज पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के युद्धपोतों के साथ संयुक्त अभ्यास कर चुके है और भारत के साथ भी उनका यह अभ्यास चलता रहा है। ऐसा दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को चुनौती देने के लिए किया जाता है। जी-7 में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के आने से अमेरिका को मजबूती मिलेगी। पेंटागन चीन की सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए दक्षिण चीन सागर में टॉमहॉक क्रूज मिसाइल तैनात करने को लेकर गंभीर है। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के आधिपत्य की लगातार कोशिशें दुनिया के अनेक देशों के लिए गहरी चुनौती बन गई है। हिंद महासागर में चीन ने परमाणु शक्ति चालित हमलावर पनडुब्बी एसएनएन की तैनाती कर भारत की सामरिक घेराबंदी का संकेत साल 2013 में ही दे दिया था। समुद्री डकैतों को रोकने के नाम पर साल 2008 से ही अदन की खाड़ी में अपने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत तैनात कर दिए थे। यह इलाका भारत के समुद्री व्यापार के लिए भी बेहद महत्त्वपूर्ण है। देश की अस्सी फीसद ऊर्जा आपूर्ति यानी रोजाना करीब 38.6 लाख बैरल कच्चा तेल इसी इलाके से गुजरता है, इसलिए भारत के व्यापारिक और सामरिक हितों के लिए यह समुद्री क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है।
जी-7 में भारत के शामिल होने से अमेरिका और भारत के सामरिक रिश्ते भी बढ़ने की संभावना है और इसका असर चीन पर पड़ेगा। अमेरिका भारत से रिश्ते मजबूत कर समुद्र में चीन की ताकत को कमजोर कर सकता है। ट्रंप के उभार के बाद महाशक्ति अमेरिका की भूमिका वैश्विक हितों से ज्यादा अमेरिकीवाद पर केंद्रित हो गई है और इसके प्रभाव से जी-7 भी अछूता नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप ने साफ कह दिया कि मेरा काम दुनिया की नुमाइंदगी करना नहीं है, मेरा काम अमेरिका की नुमाइंदगी करना है। जी-7 में भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से उत्तर कोरिया, चीनी सागर और चीन तक अमेरिका की बादशाहत कायम हो सकेगी, इस दृष्टि से ट्रंप का यह दांव बेहद अहम है।
केजरीवाल का निर्णय असंवैधानिक?
राजीव प्रताप रुडी
जून 7 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता में कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के नागरिकों का ही उपचार होगा। इसके बाद अगले 72 घंटे तक उनके आदेश पर मीडिया और दिल्ली के गलियारों में घमासान मचा रहा। सभी समाचार चैनल और राजनीतिक विश्लेषक उनके इस कदम पर सही-गलत की टिप्पणी करते रहे। यह स्वीकारना कठिन होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसकी संवैधानिक बारीकियों के बारे में पता नहीं होगा।
केजरीवाल को पता था कि यह निर्णय मूलत: प्रशासनिक एवं राजनीतिक रूप से प्रेरित है, लेकिन संविधान के तराजू पर यह खरा नहीं उतर सकता। यह भी सही है कि कोविड का फैलाव जिस प्रकार से महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में हो रहा है, उसी प्रकार दिल्ली भी बुरी तरह से प्रभावित है। परंतु माहौल बनता जा रहा है कि दिल्ली में उपचार बाधित है। इसी बीच केजरीवाल ने कुछ अस्पतालों पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी। कई डॉक्टर और जांच करने वाले लैब भी इसकी चपेट में आए। कोविड की स्थिति में एक अनसुना सा संघर्ष केजरीवाल सरकार और चिकित्सकों के बीच है। कितना सही है और कितना गलत? प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिए तो किस प्रकार उस लपेटे में डॉक्टर और व्यवस्था आ गई, इससे सबका विश्वास टूटेगा। अंततोगत्वा हर मरीज को अस्पताल ही जाना है। स्वाभाविक तौर से संविधान की धारा 14 और 21 का उल्लेख करते हुए उपराज्यपाल ने उनके आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक को दिल्ली के किसी भी अस्पताल में उपचार के लिए मना नहीं किया जा सकता। उसके तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह स्वीकार है परंतु कहीं-न-कहीं उन्होंने यह भी दर्शाया कि आगे कुछ बिगड़ता है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी।
कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि आने वाले दिनों में उनकी नाकामयाबी का पर्दाफाश होगा। प्रायोजित तौर से उन्होंने केंद्र सरकार और संविधान का उल्लंघन किया ताकि बाध्य होकर यह निर्णय हो। फिर तुरंत अपने लोगों से कहलवाना शुरू किया कि अब केंद्र सरकार और एलजी की जिम्मेवारी है कि अब वे यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें। जब हम यह बात करते हैं कि दिल्ली में नागरिकों का क्या होगा तो एक संदर्भ लाना आवश्यक है कि दिल्ली का नागरिक कौन है? अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के भिवानी में हुआ था तो मनीष सिसोदिया का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ में। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बागपत, गोपाल राय का उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। जब केजरीवाल अपने को दिल्ली वाला कहते हैं, तब उनका निर्णय अराजकता पैदा करके अपने आप को विरोधाभास की स्थिति में डालने वाला है। यह बड़ा कठोर है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उस राज्य की अराजकता के लिए दोषी ठहराएं परंतु मानसिकता के बारे में चर्चा करना उपयुक्त होगा। 20 जनवरी, 2014 को जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उस समय 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी कि परेड पर भी काले बादल छाने लगे थे। तब जब इस संदर्भ में उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्वीकारा था कि वे ‘एनारकीस्ट’ हैं। यह भी कहा था कि बिहारी 500 रु पये का टिकट कटवाकर दिल्ली आ जाते हैं और मुफ्त में 5 लाख का उपचार कराकर लौट जाते हैं। उनके इस बयान ने उनकी मानसिकता प्रदर्शित कर दी थी। कोविड के वैश्विक संकटकाल में उन्होंने जो किया है वो पूर्णत: उनकी उसी मानसिकता को दर्शाता है जो पूर्णत: राजनीति से प्रेरित है। संयुक्त राष्ट्र के कंवेंशन में सभी के लिए स्वास्थ्य और समान अवसर का अधिकार, रोग का उपचार और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। कानून के तहत समानता का अधिकार से सब बराबर हैं। अलग से कोई नियम नहीं बनाया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली का विशेष दर्जा है। 1991 में दिल्ली राज्य बना और संविधान के अनुच्छेद 239 एए और 239 एबी में इसके प्रावधान किए गए। इसमें एक अधिकार है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष रहेंगे और अपने आदेशों को उपराज्यपाल के माध्यम से लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लगभग 535 पन्ने का था जिसमें इन विषयों का समावेश है। आपदा में संकट सबके लिए आता है। केंद्र या राज्य सरकार को मिलकर इससे निपटना पड़ता है। इसमें कोई भेद नहीं हो सकता। उदाहरणस्वरूप दिल्ली में भूकंप जैसी कोई बड़ी त्रासदी हो तो क्या केंद्र सरकार पहचान करेगी कि कौन नागरिक दिल्ली का है और कौन अन्य राज्यों का ?
इन दूरियों का इलाज क्या है ?
अख्तरुल वासे, प्रोफेसर इमेरिटस, जामिया मिल्लिया इस्लामिया
कुछ दिनों से इस्लामोफोबिया की तोप की दिशा भारत की ओर है और भांति-भांति की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। विशेष रूप से जब से कोरोना महामारी ने देश को अपनी चपेट में लिया है, उसके पश्चात एक जमाअत से चूक क्या हुई कि अनेक लोगों ने पूरे समुदाय विशेष को दोष देना शुरू कर दिया। कुछ राजनेताओं की ओर से भी प्रतिकूल टिप्पणियां आने लगीं। कुछ लोगों ने इस बात को भी हवा दी कि समुदाय विशेष के लोग बहुसंख्यक समुदाय की कॉलोनियों में जाकर कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि समाज के कुछ लोगों ने कॉलोनियों में सब्जी-फल ठेले और दुकान वालों की पहचान देखना शुरू कर दिया। यहां तक कि कुछ जगह राहत और बचाव कार्यों में भी जरूरतमंदों की मजहबी पहचान देखने की कोशिश हुई। हमें सावधान हो जाना चाहिए, यदि यही दशा रही, तो आने वाला कल काफी भयावह हो सकता है।
यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे भारत देश में कुछ शक्तियां ऐसी हैं, जो सदा से समुदायों के बीच दूरी एवं द्वेष पैदा करके उन्हें बांटने की कोशिश करती रही हैं। यही शक्तियां इन दिनों समाज में अलग-अलग तरह से भय एवं अराजकता फैलाने पर तुली हैं। वस्तुत: यह एक ऐसी भयावह मुहिम है, जिसके विरुद्ध पूरे देश को एकजुट होकर सामने आना चाहिए। भारत के इस बदलते परिदृश्य में राजनीतिक पार्टियों से उम्मीद अपनी जगह है, लेकिन आम लोगों के लिए यह जरूरी हो गया है कि ऐसे हालात में देश के सजग और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास रखने वाले लोग सामने आएं। अपनी कोशिशों से इस साझी संस्कृति, समाज में विष घोलने वाले मुट्ठी भर लोगों के षड्यंत्रों को नाकाम कर दें।
वस्तुत: वर्तमान युग में समाज के टूटते-फूटते रिश्ते, कट्टरता, असहिष्णुता, मतभेद, बिखराव के कारण शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का मामला जटिल होता जा रहा है, लेकिन इसका इलाज साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में सभी विद्वानों, समाजशास्त्रियों और मानव हितैषियों का एक ही मत है कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नींव को धार्मिक ग्रंथों, इतिहास की सकारात्मक घटनाओं, जियो और जीने दो जैसी उत्तम विचारधारा में ढूंढ़ा जाए। साथ ही, उनसे आम लोगों को अवगत कराया जाए।
सांप्रदायिकता के इस घटाटोप अंधकार में एकता एवं अखंडता के दीप वह संप्रदाय जला सकता है, जिसका धार्मिक दायित्व ही एकता, भाईचारा एवं न्याय है। जिसे आदेश दिया गया है कि भलाई की ओर बुलाओ और बुराई से रोको। मेरा मानना है कि इस देश के मुसलमानों को ही भटके हुए लोगों को यह याद दिलाना चाहिए कि भारत बहुलता में एकता की गौरवशाली परंपराओं का संरक्षक रहा है। सभी धार्मिक इकाइयों के समक्ष यह बात प्रस्तुत करनी चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, जहां दर्जनों धर्म, सैकड़ों विचारधाराओं एवं परंपराओं को मानने वाले सदियों से रहते आए हैं। इसके बाद भी इस देश की खासियत रही है कि यहां शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की कोमल हवा का झरना निरंतर बहता रहा है। क्यों न हम अपनी गौरवशाली परंपरा की ओर लौट आएं और आपसी एकता, अखंडता को अपनाते हुए एक-दूसरे के धर्म, विश्वास तथा रीति-रिवाज का ध्यान रखें?
धर्म तो संयम तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है। संयम और उदारता तो उसके जमीर में शामिल है। पूरी दुनिया में खासतौर से इस्लाम धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में, जरूरी है कि इस समुदाय के लोग उठें और विभिन्न धर्मों के बीच संवाद की संगोष्ठियां आयोजित करें और विश्व को बताएं कि मुट्ठी भर लोगों ने जो दुष्प्रचार किया है, उसमें सत्यता नहीं है। एक काल्पनिक छवि के कारण समाज में अघोषित दूरी भी है, जिसके कारण आपसी मेलजोल का कार्य थम-सा गया है। इससे सबसे अधिक क्षति समुदाय विशेष को निरंतर पहुंच रही है। दुविधा व दूरी की निरंतरता और आपसी तालमेल की स्थिति न उत्पन्न होने के कारण भ्रम व भ्रांतियां अपने उफान पर हैं। शायद समुदाय विशेष के लोगों की ओर से यह कमी रह गई है कि वे अपने नैतिक एवं व्यावहारिक कार्यों से इस बात को साबित करने में पीछे रह गए हैं कि वे आपसी मेलजोल और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के संरक्षक हैं। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के नियमों का अनुपालन भारत जैसे समाज में सबसे जरूरी है।
आज शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एक आंदोलन उसी तरह से चलाने की जरूरत है, जैसे सय्यद अबु हसन अली नदवी ने ‘पयाम-ए-इंसानियत’ के नाम से चलाया था। उसी तरह के आंदोलन के झंडे तले हम अपने धर्म के साथ ही दूसरे धर्म के प्रतिनिधियों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हमें वर्तमान राजनीति और सत्ता के साथ संबंध और बेहतर करने चाहिए, क्योंकि यदि दूरियों का अंत न हुआ, तो उससे जो क्षति पहुंचेगी, उसे आने वाली नस्लों को भुगतना पडे़गा। इसलिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आंदोलन में शामिल होने वाले संतुलित व प्रबुद्ध लोगों का यह भी दायित्व है कि वे देश के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करें। हमें बहुत बुद्धिमानी से आगे बढ़ना होगा, तभी हम इस देश में अपने लिए बेहतर माहौल की उम्मीद कर सकते हैं। आज समय है, जब हम उदारवाद को जीवन का मूल मंत्र बनाएं, उच्च स्तर की नैतिकता दर्शाएं और दूसरे धर्मों के लोगों से सद्भावी रिश्ते बनाएं।
यह इस देश की सुदृढ़ता का प्रमाण है कि यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात अधिकतर बहुसंख्यक वर्ग के लोग ही करते हैं। अल्पसंख्यकों को जब भी जरूरत पड़ी है, देश के सैकड़ों बहुसंख्यक उठ खड़े हुए हैं। वर्तमान में सीएए, एनपीआर और एनआरसी के मामले में हमें स्पष्ट रूप से आभास हुआ कि इस देश में अल्पसंख्यक अकेले नहीं हैं। इसलिए हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भारत के हित में है, उसी में समुदाय विशेष का भी हित है। समाज से सरकार तक, हर स्तर पर भेदभाव की किसी भी नीति से बचना होगा। सत्य व न्याय की स्थापना के बिना सदाचारी, स्वस्थ और विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।
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