12-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:12-06-20
Baghjan Inferno
Compensation must be sought to address massive ecological damage
TOI Editorials
The massive inferno at the Baghjan oil well in Assam’s Tinsukia district has unfortunately claimed the lives of two firefighters, one of them a former national level footballer. The fire broke out on Tuesday after the Oil India Ltd (OIL) well spewed gas for 14 days following a blowout on May 27. Although authorities were able to evacuate 1,600 families in the area, the fire has caused massive damage to surrounding biodiversity. The Maguri-Motapung wetland – an important bird and biodiversity area since 1996 – is just 500 m away from the damaged oil well, while the 340 sq km Dibru Saikhowa National Park is 800 m from the site. Ground reports suggest that the wetland – which hosted 80 fish and 300 bird species every year – has been completely destroyed, with the Dibru river that cuts through it full of dead fish and even river dolphins.
Meanwhile, falling oil condensate is posing a serious threat to biodiversity at the national park. Environmentalists believe it will take years to restore the eco zones. While two officials have been suspended for alleged negligence that led to the blowout and a probe is underway, there also needs to be accountability for the serious environmental damage. Often such industrial accidents ignore habitat destruction and focus solely on compensating affected people. But as the current Covid-19 pandemic and increasing extreme weather phenomena show, unbridled destruction of the environment can have serious long-term consequences.
Given the interconnectedness of the natural world, it’s time we lay greater emphasis on the ecological impact of human activities. This means transparent assessment of environmental impact of projects and built in provisions for environmental compensation in case of accidents. Given the scale of damage from the Baghjan inferno, an example needs to be set by holding OIL to account for biodiversity destruction.
Date:12-06-20
Why The Stimulus Won’t Work
Public sector banks are not equipped to implement Covid stimulus package
Hardayal Singh , [ The writer was additional secretary, Central Vigilance Commission ]
The Centre’s recent stimulus package of Rs 20 lakh crore to tackle the economic disruption caused by the spread of the novel coronavirus, point out critics, hardly puts any money in the pocket of the aam admi. The budgetary impact of the recent measures announced by the FM in five press conferences is only about Rs 2 lakh crore, or about 1% of the GDP. The remaining 90% of the package is directed largely towards making it easier for industry, MSMEs and even street vendors to borrow from banks.
The government appears to have its own justification for this strategy. Even before the present crisis broke out the finances of Centre and state governments were badly stretched; the actual fiscal deficit for the Indian economy stood at about 8% of GDP. The Centre wanted to avoid a repetition of the crises of 1991 and 2013, both of which were caused in part by unacceptably high fiscal deficits and inflation. Currently, when growth has crashed and inflation is by and large benign, the government felt it had space to provide only a large monetary rather than fiscal stimulus. Besides, it wants to keep some ammunition for the rest of the year.
PSBs are expected to play a key role in the execution of this strategy. And there lies the rub. Although the banking system has been awash with liquidity for some time now, PSBs are hardly lending. Over the past 20 years, they have oscillated between reckless lending borne out of irrational exuberance, and extreme caution borne out of the fear psychosis of four Cs – courts, CVC, CAG and CBI. At the moment they are in the latter phase.
The genesis of the problem can be traced back to the 90s. CVC was then flooded with cases relating to the Harshad Mehta scam. While this saga was taking place, all banks bent backwards to finance a small coterie of brokers who carried out speculation in shares, in violation of banking norms.
I dealt with these cases after I joined CVC as its additional secretary. The difficulty at that time was that the term “vigilance angle” was defined very subjectively. We often overruled banks and inferred ulterior motives when managers had flouted banking manuals to follow market practices. As a result many bankers, with promising careers, were handed out severe punishments, creating a scenario very similar to what exists today.
Bank managers often complained to the Commission that vigilance regulations devised for government departments were ill suited for commercial organisations. In 1998, they succeeded in persuading CVC to formulate a special chapter on vigilance management in PSBs. When we wrote this chapter, we tried providing some succour to bankers. The special chapter noted that risk taking formed an integral part of banking; it would therefore be unfair to use hindsight to question purely commercial decisions from a vigilance point of view.
The Commission also decided that, as laid down by the Supreme Court, henceforth it would limit the jurisdiction of vigilance officials to only those cases where malafides could be inferred from the facts of a case; where a bank manager was involved in a misdemeanour; or where he had caused wrongful loss to his organisation; or wrongful gain to a private party. Vigilance proceedings could also be instituted where a person had acted recklessly; exceeded his powers or jurisdiction; or had shown gross or willful neglect of his official functions.
In 2004, the Commission relaxed these standards still further and left it to internal committees of banks to decide whether a vigilance case existed or not when lapses came to light.
All these steps failed to help. In 2008, after the global financial crisis broke out, the finance ministry again goaded PSBs to lend liberally. As a result, they took on huge exposures to mega projects in the power, coal and steel sectors of the economy. Both the entrepreneurs as well as PSBs failed to anticipate the environmental and other regulatory hurdles which paralysed these projects; understandably, their costs soared.
By FY18, NPAs in the Indian banking system stood at Rs 10.35 lakh crore or 9.3% of all advances and loans. 85% of these related to PSBs. While some of these loans reflected bad commercial decisions; some reflected ulterior motives – attributable to the decision makers themselves, or the persons at whose behest they acted.
Under these circumstances, to expect PSBs to lend liberally again is a tall order indeed: They have had serious leadership and HRD issues for quite some time now. Most of their managers have risen from the ranks; and they have often been subjected to all kinds of political pressures. Their boards too are packed with political favourites and hardly any possess professional expertise.
Between FYs 09 and 19 the government has infused Rs 3.15 lakh crore of taxpayer funds into these entities, but without much success. In her press briefings, the FM should have discussed how she intends to make them more effective. Mergers per se are hardly a solution.
Our 50 year experience with government ownership of banks leads us to only one conclusion: Banks cannot run on political and bureaucratic directives. As suggested by the JP Naik Committee, government must transfer ownership of PSBs to a holding company and allow them to be run by fully empowered professional boards. Alternatively, while these banks still have some market value, the government should consider reducing its fiscal deficit by privatising these banks, as soon as possible. At the end of the day, they have to sink or swim on their own!
Why India Should Have a New Bad Bank
ET Editorials
The proposal for a new bad bank has been doing the rounds at least since 2018, but has stalled on the vital question of who would own it. There already are 20-odd private asset reconstruction companies, and these have been unable to buy bad loans off the banks on any large scale. Why assume that one more private bad bank would be any more effective? On the other hand, if the State sponsors the new bad bank, it would amount to a State-directed shuffling of bad assets from one State-owned entity to another, with no clarity on the pricing of deals. The solution is to create a bad bank sponsored by the major banks, public as well as private. If such a bad bank buys assets cheaper than normal, its profits would be larger than normal but would go back to the banks themselves, making it more palatable.
The name bad bank is deceptive. It should serve more as an asset management-cum-project execution agency, to resolve the bad loans it buys from banks. Many of the bad loans on bank books are inherently viable projects, given a haircut to reduce bloated project costs. Many real estate projects got stuck for want of liquidity from a market without a supplier of long-term project finance, real estate depending on non-banking financial companies that rolled over commercial paper to finance their short-term loans. Power projects are victims of states’ reluctance to force consumers to pay for the power they consume. For the Indian economy’s post-Covid recovery, politics has to stop patronising power theft and power giveaways, and a bond market has to be created, so that long-gestation projects can finance themselves with long-term bonds. If these conditions are met, a bad bank will become feasible.
Banks must be free to lend, for growth to pick up. Burdened as they would be with bad loans running to Rs 13-14 lakh crore post-Covid, banks will not lend, unless they can park their bad loans with someone without being accused of selling the assets off too cheap. A bad bank collectively owned by the banks in proportion to their bad loans would blunt the criticism. It must be given a chance.
Date:12-06-20
Seize the Online Education Opportunity
ET Editorials
The closing down of classrooms due to the Covid-19 pandemic has given new impetus to online education and instruction. As universities, colleges and other higher educational institutions were forced to close campuses down, instruction had to move to the digital mode. This emergency shift has opened up an opportunity. Indian educational institutions and companies should seize this opportunity, global as well as national.
The economic contraction resulting from the pandemic will squeeze the fiscal room to step up public investment in education. This provides education entrepreneurs and institutions an opportunity to bridge the education deficit by creating content. Monetising the opportunity creates a revenue stream for educational institutions to improve their infrastructure and their brick-and-mortar and virtual offerings. Online education can supplement, not substitute, classroom education, and, in the process, transform the traditional offering. Online coaching will flourish but, that apart, going digital would help traditional educational institutions and educators to significantly augment their efficacy as well as teaching resources, whose nature would evolve as access to cloud computing increases, say, to make use of virtual or augmented reality for rich educational content.
This push to create quality content, to digitise classroom teaching, should be leveraged for the global market as well. This can be a critical tool to improve educational outcomes in countries of the developing south, particularly countries where the medium of education is English. India has an edge in science, engineering and mathematics, and the digital content that has been developed can help Indian educational institutions and companies access the overseas market for supplementary education.
Inferno In Assam
Oil field blaze shows up ill-preparedness in disaster prevention and management. Accountability must be fixed
Editorial
By all accounts, the blowout and fire at the Baghjan oil field in Assam’s Tinsukia district appeared to have caught Oil India Limited (OIL), which operates the facility, off guard. Though OIL has been running oil/gas wells in Upper Assam for years, it appeared woefully short of expertise to contain the damage from the blowout. The gas leak has caused extensive devastation in the Dibru-Saikhowa National Park and Maguri-Motapung wetland and forced villagers in the neighbourhood to flee the area — over 7,000 persons are now lodged in relief camps. On Tuesday, two firefighters with OIL died, fighting the blaze.
The gas leak was first reported on May 27 from a well that was under renovation. When OIL could not contain the leak, a blowout control firm in Singapore was tapped, whose personnel, however, reached the site reportedly only on June 8. Two days later, on Tuesday, 14 days after the blowout, Baghjan 5 well caught fire. The blaze has since been contained, but it may take another four weeks for the situation to return to normal. A blowout at an OIL facility at Dikom, Dibrugarh, in 2005 could be contained only after 45 days and another accident at an ONGC facility in Sibsagar district was brought under control only after three months. The cause of the blowout at Tinsukia will be known only after a probe. But what appears already clear is that India’s second-largest hydro-carbon exploration and production PSU did not have an adequate safety and disaster management plan in place. The toll in Tinsukia may not be limited to the two brave firefighters. A biosphere reserve faces the prospect of extinction because of the accident. It may take a while to assess the whole impact on the lives and livelihoods of people living in the vicinity of the oil field — local residents have protested the delayed and tardy evacuation process.
The political economy of Upper Assam revolves around cash-rich companies like OIL — the nature of the oil and gas industry was one of the triggers of the Assam agitation four decades ago. Public safety and sensitivity to the local environment have to be an integral part of its managerial vision. In light of the Tinsukia incident, authorities need to review the running of these facilities and beef up safety measures or their very presence in the region will be increasingly questioned.
Date:12-06-20
Drawing the line
As Nepal paints itself into a corner on Kalapani issue, India must tread carefully
Shyam Saran , [ The writer is a former foreign secretary and is senior fellow CPR. He was India’s ambassador to Nepal 2002-04. ]
On June 10, Nepal’s House of Representatives unanimously approved the tabling of an amendment to the country’s constitution which will now formally depict nearly 400 sq km of Indian territory extending west from the Lipulekh Pass, and including it, as part of Nepal’s sovereign territory. While it remains to be passed by the Upper House and signed by the president, the die has been cast. In doing so, Nepal has etched its territorial claim in stone which would make any concession by this or any future government of Nepal virtually unthinkable.
After the vote, Nepal’s Foreign Minister Pradeep Kumar Gyawali declared: “We are for starting dialogue soon. The problem will be resolved through diplomacy.” Short of expecting India to accept the fait accompli determined unilaterally by Nepal, what will diplomacy achieve? India should be prepared to engage in a dialogue on this and other outstanding border issues, but Nepal’s brinkmanship has made it much more difficult to explore a mutually acceptable solution. Gyawali said that the dialogue will be carried out “on the basis of historical facts”. Perhaps that offers an opening although I doubt that any “facts” contrary to what have been adduced by the Nepali side will be countenanced. But let us review the “historical facts”.
One, Nepal bases its claim to the additional territory now included in its official map on the Anglo-Nepal Treaty of Sugauli of 1816, which determined the Kali river as the western boundary between British India and Nepal. An East India Company map has been produced from the archives to show that the British considered the tributary of the Kali River, the Limpiyadhura, as its main channel. But a map drawn up in 1879 after surveys had been carried out shows the boundary along a ridge just west of the Tinker Pass. As per this and later official British maps and what India claims, Kali River originates from a natural spring at Kalapani, where it is joined by a rivulet flowing down from Lipulekh Pass. This was not challenged then nor at any time subsequently until after 1990. In fact, Nepali maps have all along reflected the same alignment. Some Nepali journalists and scholars now argue that the monarchy, first under King Mahendra and later under King Birendra, was reluctant to raise this issue with India for fear of Indian reaction. This is laughable as both the monarchs thrived on a diet of anti-Indian nationalism.
Two, India had, in the early 1950s, set up, with the consent of Nepal, a string of military-cum-police posts along the Nepal-China border after the Chinese occupied Tibet. There were either 17 or 18 posts altogether and they remained in place until 1969. In that year, Kirti Nidhi Bisht, the Nepali Prime Minister, on the instructions of King Mahendra, asked Indira Gandhi to withdraw all these posts from Nepali territory. This was done but the Indian post at Kalapani was not in the Nepali list. When this is pointed out, the answer is that Mahendra was being sensitive to India’s security concerns vis-a-vis China and hence allowed an act of generosity to let India hold on to Kalapani and access to Lipulekh Pass.
Again, is this really believable? In 1969, China was in the thick of the Cultural Revolution. There was limited activity on the India-China border. The central sector where Kalapani lies and north of it, the pass itself, was the least disputed sector. Why would India plead for Mahendra’s generosity? When I was India’s ambassador in Nepal, Kirti Nidhi Bisht told me that one of the proudest moments in his life was when he “stood down” Indira Gandhi and compelled her to withdraw each and every military post from Nepal’s territory. He did not mention then that the Indian posts at Kalapani and at Lipulekh Pass continued to be on Nepali territory. To be fair, he did so later before his death in 2017. Three, China and Nepal reached a border agreement in 1961. Article 1 in the agreement describes the western extremity of the China-Nepal border and this conforms to the alignment claimed by India.
One should note the word “starts” which is important in view of what follows. In subsequent demarcation, Pillar No 1, which marks this starting point at the western extremity, is located at Tinker Pass, well east of Lipulekh Pass. This cannot be refuted as this is in the formal documents. Buddhi Narayan Shrestha, who has been responsible for putting out justification for the new claims against India, is unable to deny it either. But he now says that the trijunction at this end has not been determined and that notionally it would be pillar number zero on the boundary! This is the first time one has heard of the concept of a “number zero border pillar”! This is ex post facto justification and the dishonesty behind it is glaring. A Nepali diplomat has repeated this same specious argument, “Given the situation in 1961, Nepal and China fixed pillar No 1 at Tinker Pass with the understanding that pillar number zero (trijunction of Nepal, India and China) would be fixed later.” He has not adduced any evidence that this indeed was the “understanding” reached with China in 1961.
Four, India and China concluded an agreement in 1954 for trade and transit between India and Tibet and among the six border passes listed for the purpose, Lipulekh was included. There was no protest from the Nepali side. The first time that Nepal protested formally was in 2015 when India and China signed an MoU for conducting border trade between the two countries through Lipulekh Pass.
If facts are to be the basis for an eventual solution one hopes that they would not be used selectively. India-Nepal relations are far too important to be derailed by this unfortunate display of cynical brinkmanship by Nepal’s short-sighted leaders. India will need to tread carefully. While it should stand its ground on the territorial issue, it should be willing to look at ways in which Nepali sentiments could be assuaged. One could convey to Nepal that it may have privileged access to the Kalapani area for trade or pilgrimage. Nepali citizens may be permitted to use any infrastructure created in this or other border areas for easier access from one part of Nepal to another.
Most importantly, the Narendra Modi government needs to shed its fond expectation that Nepal’s affinity with India because of its Hindu heritage is sufficient to consolidate political relations with that country. Neither is that shared heritage sufficient to prevent Nepal’s penchant to wave the China card in India’s face whenever it seeks to advance its own interests. And putting all eggs in the Oli basket, and in the bargain alienating other important political constituencies over the recent past, has proved to be costly.
Is work from home feasible in the long run?
It may bring more flexibility for some, while exacerbating the existing divides for others
The COVID-19 pandemic and the resultant lockdowns have made work from home an imperative for several industries. Having said that, some job profiles lend themselves to working from outside the office more than others do. In a conversation moderated by K. Bharat Kumar, Ashwini Deshpande and Ramkumar Ramamoorthy discuss whether work from home is likely to become a constant even in a post-COVID future. Edited excerpts:
Prof. Deshpande, you have said that the bigger question is how long the pandemic itself would take to exit our lives. Where do you see this going?
Ashwini Deshpande (AD): At least for the next two years, as we go through the cycle of lockdowns and containment, we will go in and out of work from home. What will happen once this is completely behind us? It’s a little bit hard to speculate, but yes, the possibility that some kinds of work can be done from home is now here to stay.
Ramkumar Ramamoorthy (RR):While much of the focus seems to be on work from home, it’s actually work from anywhere. In the last 12-18 months, for example, I have worked from the office, from home, from hotels, coffee shops, a hospital, beaches, marriage halls, moving cars and airplanes. We will get to a mode where people could potentially work from anywhere based on the job that they do at a given point in time. But, this is not new; this has been in vogue in the IT industry for many years.
[Speaking of the automobile industry] until recently cars were sold only through distributors with physical stores. When MG Motor launched the Hector brand in India, they attempted to sell cars largely online. Hyundai is attempting this. With uneven distribution of skills across the world, this phenomenon has been gaining momentum for the last few years. COVID-19 will accelerate and catalyse it further.
AD: A lot of the services are difficult to deliver from remote. Teaching, to a certain extent, can be done remotely. But it’s just not of the same quality as teaching inside the classroom. A lot of other services are not actually conducive to being delivered remotely. I don’t think that the traditional workplace is going to completely die out. It might undergo certain kinds of transformation. Maybe [there won’t be] thousands of people working in one building.
Post-COVID, would work from home aggravate the divides already present today — like gender, migrant vs. native, etc.?
AD: If a family has only one computer, who is going to get priority to use that computer? It’s highly probable that the man would get priority. [Work from home] will certainly worsen the gender divide; it will also worsen the older-versus-younger divide because youth unemployment is an issue and if that one computer in the household is going to be going to be monopolised by the father, then others are not going to be able to use it.
Third is the notion of Internet connectivity. We know that that’s heavily differentiated by where you live, rural-urban location, which State of India you belong to, the neighbourhood, etc.. The other part of the story is the combination with all kinds of household and domestic needs. And here, unless there’s a major change in social norms in the coming two years, women who are more responsible for delivering domestic work are going to be that much more hard pressed to combine it withr̥ workplace responsibilities.
As regards migrants, if there was enough work available in localities where they resided, not everybody would need to migrate. So, I think that there is the much larger issue of availability of jobs and the matching of the supply with the demand for workers. Certain States are more able to provide better quality jobs than other States. And if workers are not going to be able to migrate, it affects the overall distribution.
So, industry could be guilty of aggravating such divides…
RR: Unlike the prior waves of technology, which were largely monolithic, digital technologies today are democratising the way people use them. They create a platform for greater diversity and inclusion, with greater mobile and bandwidth penetration, more smart boards coming into classrooms and in rural areas. The question is, are we using it for greater inclusion or will we end up creating a deeper wedge in society? We have a great opportunity to become more inclusive. The government has a role to play. Some good steps have been taken, including last-mile connectivity taken to the villages through BharatNet. The implementation of some of these backbones could be very patchy across different States. At least in rural south India, they’ve made some meaningful investments in technology.
Companies also have a very important role to play. If you take the Cognizant example, we have about 2,00,000 employees in India with about 20,000 in tier-two locations such as Coimbatore and Mangaluru. About 38-39% of our India workforce comprises women but in our tier-two locations women constitute about 50% of the workforce. We have employees who volunteer to teach in schools in the hinterland of India. Our employees or their spouses who are in the U.S. actually teach English, Math and the basics of computing to students in villages over Skype. I do agree that we need to do this at scale. And we need to institutionalise some of these.
AD: So far, the tone of this conversation is implicitly assuming that work from home is a really good idea; that it’s something to hold on to and transmit to the future. I want to put a little bit of a question mark on that. Other than social divides, there are other dimensions to this problem also. There is something to be said for actual human-to-human contact. Yesterday, I was at a seminar online. Normally, a seminar would have tea/coffee breaks, we talk to each other, we bounce ideas off each other. [Part of] the joy of attending a seminar is [with respect to] the social angle. Work from home eliminates that almost completely. That’s a very big negative.
The second part is that the home is not always a very happy place for everybody. Homes can also be centres of abuse. That’s the elephant in the room that we never talk about, because we always focus on safety outside the home. For many women and children, the home is the most unsafe place. And by forcing people to be inside the home, we are really forcing them to be inside with their abuser. The pandemic has actually brought about this phenomenon which the UN Women has called a shadow pandemic.
Third, in education, one of the things that a college environment does is that it erases the socio-economic differences between the students when they come into the classroom; with online classes, we actually get a little glimpse of their homes, and suddenly the class divide becomes apparent.
Would it be too idealistic to expect industry to move to where the migrants are? It could be factories, R&D centres or labs moving to the hinterland…
AD: If that could happen, that might not be a bad thing. I’ve spoken against the problem, now let me say something in favour of it. All this time, because women would drop out of the job market either completely or would negotiate with their employers to have a more flexible arrangement, women were stigmatised for doing that, because it was seen as an insufficient commitment to their work.
Also, just as there can be discrimination within the home, there can be discrimination even at the workplace. Some people might say, ‘it’s better for me to work from home, because now I don’t have to face the daily insults that I used to face earlier in office’.
But I think on balance, human beings are social creatures. A lot of the work we do in the university is just, you know, sitting in the coffee house bouncing ideas, talking to each other, learning from each other. In education, a lot of the learning happens outside the classroom. Online teaching closes that channel completely.
RR: The real big topic is about greater flexibility. Sometimes, we tend to get a little binary and look at some of these structural shifts or changes in an ‘either-or’ mode, instead of an ‘and’ mode. The physical spaces won’t go away completely; we will see the proportion of office as a space and its usage undergo a change. But it’s too early to call out what the ratios would be. It will still be a physical-digital world. Multiple models will emerge. In some respects, we are shorting human imagination here. ‘Hoteling’ is a concept many large corporates have started, where people can dynamically book a seat, a cafeteria slot or a meeting room and use it as you do it with a concierge. Co-working spaces may emerge in interior places too. Some of these could potentially start creating satellite or small office-home office kind of an environment. Maybe it’s a big opportunity for realtors to start thinking about an entire block or an entire floor just being created for co-working. There could be all kinds of hub-and-spoke workplace models that could come up. This could be clusters based on a given industry.
In education, could we not have a common lab in every district or town just as we have a common library; wherein students can perhaps go home on short vacation, still use the labs locally? There are certainly going to be challenges; not everybody has a well-defined home office; there’s a big difference between corporate-grade Net bandwidth and home grid bandwidth.
If more work from home happens, would the perks enjoyed by employees actually come down?
AD: Flexibility and insecurity are two sides of the same coin. So what can be seen as flexibility in a good context can equally lead to vulnerability and insecurity in another context. For industrial workers, the changes in labour laws are completely in the direction of removing any protection for minimum wages or fixed hours of work… things that protect workers in terms of overtime work, etc. If employers say we will give you security, but also flexibility, that, of course, is great.
RR: Progressive employers will always lead the way and ensure they are employment-friendly. In India, about 92 million people are going to enter the workforce between 2020 and 2030. In the next 10 years, we need to ensure that the employment climate in the country is good for this to happen. And if we don’t create that framework, that could have far-reaching consequences. When the Prime Minister announced the ₹20 lakh crore relief package, he also spoke about making structural reforms in the country in four key areas: land, law, labour and liquidity. Labour is one area that needs a lot of attention. It’s a little too early for us to discuss the impact on perks in the medium to long term.
चीन एलएसी का समाधान करना चाहता ही नहीं है
भारत और चीन के बीच 1976 के बाद से एक भी गोली नहीं दागी गई, लेकिन एलएसी पर गतिरोध जारी है
शशि थरूर ,( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )
कोविड-19 अकेला खतरा नहीं है, जो इस साल भारत की सीमा पार कर आया है। भारत के रक्षा मंत्रालय की चेताने वाली रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर ‘बड़ी संख्या’ में सैन्य दल तैनात किए हैं। अब तक ये अतिक्रमण दुनिया की सबसे लंबी और विवादित सीमा पर चार बिंदुओं पर हुआ है, जहां हजारों चीनी सैनिक सिक्किम और लद्दाख क्षेत्र तथा कश्मीर घाटी के उत्तरपश्चिम के कुछ हिस्सों में आ गए।
भारत को चीन से 1962 के युद्ध में मिली हार के बावजूद, चीन और भारत लगभग आधी सदी से अपनी साझा सीमा पर विवाद का निपटारा होने तक असहज लेकिन साध्य व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहे हैं। 1976 के बाद से एक भी गोली नहीं दागी गई है। दोनों देश एलएसी कहां है, इस बारे में अपने अलग-अलग दृष्टिकोणों का हवाला देते हुए एक-दूसरे की सेनाओं के मूवमेंट को कमतर बताते रहे हैं। जबकि एलएसी का कभी आधिकारिक सीमांकन हुआ ही नहीं। इन चिंताजनक परिस्थितियों के कारण हर साल एलएसी पर करीब 400 बार गतिरोध होता है, और सभी मामले जल्दी शांत हो जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। ऐसा बताया गया कि चीन उन क्षेत्रों तक पहुंच गया जिन्हें वह खुद पारंपरिक रूप से भारत का हिस्सा मानता था। पिछले महीने ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच दो बार हाथापाई हुई, दर्जनभर सैनिक घायल हुए।
हालांकि दोनों सेनाओं के बीच 2017 में भूटान के डोकलाम में भी ऐसा आमना-सामना हुआ था, लेकिन वह तीसरा देश था। इस बार भारत के पास चीन की घुसपैठ को सीधी आक्रमकता समझनेे के सभी कारण हैं। यह सच है कि डोकलाम मामला चीन के वापस जाने पर खत्म हो गया था और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा के दौरान 2014 में लद्दाख में ऐसा ही हुआ था। लेकिन 2020 का चीन ज्यादा मजबूत है और अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। अब कुछ हिस्सों से चीनी सेनाओं के हटने की खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी दुनिया ध्यान दे रही है। चीनी अधिकारियों के इस बयान कि स्थिति ‘स्थिर और नियंत्रित है’ के बावजूद यूएस सेक्रेटरी माइक पॉम्पिओ और रूस ने चिंता जताई है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि चीन किसी युद्ध की या सैन्य अभियान की योजना बना रहा है। बल्कि वह ‘सलामी टैक्टिक’ अपना रहा है। यानी छोटी सैन्य घुसपैठ जो भारत पर छोटे स्तर पर सैन्य असफलताएं थोपे। उसका यह तरीका नया नहीं है।
चीन यह तर्क दे सकता है कि उसे एलएसी के पास भारत के आधारभूत सुविधाएं संबंधी (इंफ्रास्ट्रक्चर) निर्माण से उकसाया गया था। लेकिन ये परियोजनाएं बहुत समय से लंबित थीं। दो साल पहले, भारतीय संसद की विदेश मामलों की कमेटी (जिसका तब मैं अध्यक्ष था) ने सीमा इलाकों का दौरा किया था और पाया था कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद अपर्याप्त था। वहीं चीन ने इस बीच एलएसी की अपनी तरफ पर ऑल-वेदर सड़कें, रेलवे लाइन और यहां तक कि एयरपोर्ट्स भी बना लिए।
भारत-चीन के संबंध बेहद जटिल रहे हैं। इसके 1962 युद्ध के घाव कभी नहीं भरे, फिर भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, हालांकि यह चीन के पक्ष में ही ज्यादा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल भारत को भटकाने और अपने ही हिस्से में उलझाए रखने के लिए करता है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर को शी अपने बड़ी उपलब्धि मानते हैं और पाक अधिकृत कश्मीर से चीन की सड़क योजनाएं गुजरती हैं, जिसे चीन ने भी विवादित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। चीन भारतीय इलाके में अपने दावों को भी दोहराता रहता है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में। इस पृष्ठभूमि में मौजूदा गतिरोध को उसकी भारत को नियंत्रित रखने की बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। शी के नेतृत्व में चीन शायद खुलकर दिखाना चाहता कि वह क्षेत्र में प्रबल शक्ति है। वह शायद भारतीय सीमा पर सख्त रवैया दिखाकर दुनिया, खासतौर पर अमेरिका को दिखाना चाहता है कि वह डोनाल्ड ट्रम्प की धमकियों से नहीं डरता है।
अभी के लिए भारतीय अधिकारियों ने घोषणा की है कि चीन के साथ उच्चस्तरीय सैन्य वार्ता में इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्ष ‘शांतिपूर्ण ढंग से सीमा क्षेत्रों में स्थिति को द्विपक्षीय समझौतों के साथ सुलझाएंगे।’ लेकिन इस गतिरोध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि द्विपक्षीय समझौते क्या होते हैं, इसे लेकर दोनों पक्षों की समझ अलग-अलग है। यह देखना होगा कि क्या चीन वाकई में विवादित इलाकों से सेना हटाएगा। स्पष्टरूप से भारत-चीन को स्थायी सीमा समझौते को अंतिम रूप देना होगा। चीन तर्क देता रहा है कि औपचारिक सीमा समाधान को भावी पीढ़ी पर छोड़ देना ही बेहतर है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हर गुजरते साल के साथ उसकी भूराजनैतिक शक्ति बढ़ती जा रही है। चीन को लगता है कि समाधान जितनी देर से होगा, उसे मनचाही सीमा मिलने की उतनी ज्यादा संभावना है। इस बीच वह भारत को असंतुलित बनाए रखने के लिए सीमित आक्रमकता दिखाता रहेगा।
Date:12-06-20
राज्यों की सीमाबंदी के जाल से कैसे अनलॉक हो अर्थव्यवस्था
राज्य सरकारें मनमाने ढंग से अपनी सीमाएं सील कर रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है
विराग गुप्ता , ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )
महाभारत के प्रसंग में महादानी कर्ण की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो, जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी धरती में ऐसा स्थान न मिलने पर कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण के कर-कमलों में हुआ। इस कलियुग में चीन ने कोरोना के पाप से पूरी धरती को हलाकान कर दिया, लेकिन मानवता को बचाने के लिए अब विराट कृष्ण नहीं हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र व राज्य सरकारें विज्ञापनों में बड़े दावे कर रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ 50 लाख यानी 0.4% आबादी की टेस्टिंग करने में ही स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमरा गया है। केंद्र और राज्य दोनों की झोली खाली होने के साथ लॉकडाउन के चक्रव्यूह से निकलने का संकल्प भी ढीला है। संकट से पल्ला झाड़ने के लिए नेताओं ने क्षेत्रवाद का कार्ड खेलकर दूसरे राज्यों पर तोहमत मढ़ने का खेल शुरू कर दिया है। कश्मीर में परमिट राज ख़त्म होने के बाद अन्य राज्यों में सीमाबंदी करना भारतीय गणतंत्र के लिए बहुत दुखद है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में भूख-प्यास से किसी की मौत नहीं हुई। टेस्टिंग में गड़बड़झाले और दूसरे अन्य कारणों से मरने वाले काफी लोगों के बावजूद, कोरोना सर्टिफाइड मौतों के आंकड़ेबाजी में कोई झोल नहीं हो रहा। राजस्थान के भरतपुर में 11 साल के बच्चे के 14 बार टेस्ट हुए, जिसमें 4 बार निगेटिव परिणाम आया। देशभर में कोरोना की इस अजब केमिस्ट्री के बावजूद नौकरशाही के अंकगणित को यदि सही मान लिया जाए तो भारत में 15 से 20 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के सिस्टम को ठीक करने की बजाय दिल्ली सरकार ने राजधानी में सामुदायिक संक्रमण का सियासी शिगूफा छोड़ दिया। सामुदायिक संक्रमण पर फैसला यदि केंद्र सरकार ले सकती है, तो फिर दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री ने करोड़ों लोगों को भयकंपित करने का दुष्प्रयास क्यों किया? मनमाफिक आंकड़ों से काल्पनिक संक्रमण के इस भयादोहन की शुरुआत नीति आयोग और बोस्टन कन्सल्टेंसी जैसी संस्थाओं ने की थी। सवाल यह भी है कि इन भयानक अनुमानों के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन ख़त्म करने का निर्णय क्यों लिया?
पिछले कई सालों से फ्री की बंदरबांट से वोट हासिल करने की प्रवृत्ति से देश में लगभग 80 करोड़ आबादी सरकारी मदद पर आश्रित हो गई है। दूसरी तरफ नौकरशाही के जटिल और विरोधाभासी आदेशों से क़ानून के शासन पर भी ग्रहण लग रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर जैसे विकसित महानगरों में मरीजों की टेस्टिंग और इलाज दोनों मुश्किल हैं, फिर गांव और कस्बों में बड़े इलाज के दावे करने और प्रतिबंध लगाने का क्या तुक है? ऐसी ही स्मार्ट सिटी में हलवाई की दुकान के सामने एक प्रौढ़ आदमी के बेहोश होने का पुराना किस्सा ज्यादा मौजू दिख रहा है। पढ़े लिखे कई लोगों ने उस बेहोश आदमी को अस्पताल भेजकर बीपी, शुगर, मिर्गी की जांच और उपचार की सलाह दी। लेकिन वहां खड़े एक अनपढ़ देहाती ने अकादमिक बहस को दरकिनार करते हुए पीड़ित व्यक्ति को पोहा और दही-जलेबी खिलाकर चैतन्य कर दिया। उसी तरह अब देश के करोड़ों लोगों को क्वारेंटाइन की यंत्रणा से मुक्ति के साथ रोजी-रोटी का संवैधानिक हक़ चाहिए, जिसके लिए गांव, जिले, राज्यों में हुई बाडेबंदी ख़त्म होनी चाहिए।
केंद्र सरकार की अनलॉक-1 गाइडलाइन्स के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा सीमाबंदी की मनमानी से जरूरी सामान की आपूर्ति, आवागमन के साथ काम-धंधे का बड़ा नुकसान हो रहा है। दिल्ली एनसीआर का संकट खत्म हुआ तो अब राजस्थान सरकार ने एक हफ्ते के लिए सीमाएं सील कर दीं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने एंट्री परमिट और उप्र में योगी सरकार ने एग्जिट परमिट की नई व्यवस्था लागू करने के बयान दे डाले। राज्यों में क्षेत्रवाद का कार्ड खेलने वाले केजरीवाल, योगी और उद्धव खुद भी दूसरे राज्यों से आए प्रवासी हैं। रोहिंग्याओं के हक़ की बात करने वाली दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आए लोगों के इलाज से मना कर दिया। अमेरिका में 50 राज्यों को संवैधानिक सुरक्षा और विशिष्ट अधिकार मिले हैं। लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में संसद को राज्यों की सीमा बदलने और नए राज्यों के निर्माण का अधिकार है। ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की बात जोरों पर है। उसी तर्ज़ पर ‘आयुष्मान भारत’ के तहत किसी भी राज्य में लोगों को इलाज के अधिकार की संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए?
चीन ने कोरोना के माध्यम से भारत की जनता में और सेना के माध्यम से भारत की सीमा पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। संविधान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है। इसके बावजूद भारत का नाम बदलने वाली इस प्रतीकात्मक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया। भाषा और नदियों के नाम पर राज्यों में पहले ही अनेक विवाद चल रहे हैं। कोरोना के डर को ख़त्म करने की बजाय, इससे क्षेत्रवाद की चुनावी फसल काटने का चलन सफल हो गया तो राज्यों के बाड़े में बंद युवा देश की सीमा की रक्षा कैसे करेंगे?
चुनौती बनती आपदाएं
भारत डोगरा
दुनिया के अनेक क्षेत्र इस समय दोहरी-तिहरी आपदाओं के दौर से गुजर रहे हैं। अफ्रीका और अरब क्षेत्र के कुछ देशों में युद्ध और गृह-युद्ध के कारण करोड़ों लोग बुरी तरह त्रस्त थे और भूख के साथ घायल, बीमार लोगों के इलाज की समस्या भी विकट होती जा रही थी। इस स्थिति में कोरोना महामारी और उससे बचाव के लिए पूर्णबंदी जैसी स्थितियों का आगमन हुआ। इस कारण खाद्य सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचाने और घायलों के इलाज की समस्या और गहरा गई। इतना ही नहीं, इसी स्थिति में इनमें से कुछ देशों को टिड्डी दलों के हमले को भी झेलना पड़ा, जिससे खाद्य व आजीविका सुरक्षा पर और प्रतिकूल असर पड़ा।
ईरान, अफगानिस्तान, वेनेजुएला जैसे कई देसों को पिछले कुछ समय में तीन-पक्षीय आपदाओं के दौर से गुजरना पड़ा है। दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी दोहरी या तिहरी आपदा से प्रभावित रहा है। यदि हम अपने देश के पूर्वी भाग को देखें तो कोविड-19 के दौर में ही पश्चिम बंगाल और ओड़िशा को समुद्री चक्रवात का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में तो भारी तबाही हुई। तटबंधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति कुछ क्षेत्रों में मानसून के आगमन से पहले ही उत्पन्न हो गई। असम के कुछ क्षेत्रों में भी समय से पहले ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। इतना ही नहीं, देश के अनेक पश्चिमी भागों को पिछले दिनों टिड्डी दलों के सबसे बड़े हमले को भी झेलना पड़ा है। राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अनेक जिले टिड्डियों के हमले से प्रभावित हुए। इनमें से कई जिले इसी समय गंभीर जल-संकट से भी जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में निसर्ग चक्रवात से भी भारी क्षति हुई है।
ऐसी विशेष कठिन परिस्थितियों में संकट से उबरने के लिए परस्पर सहयोग और साहस की जरूरत है। ओड़िशा व पश्चिम बंगाल में चक्रवात से पूर्व के बचाव में यह देखा गया, जिसके लिए इस प्रयास से जुड़ी सभी एजेंसियां प्रशंसा की पात्र हैं। लगभग सात लाख लोगों को समय पर व विशेष आश्रयों व सुरक्षा स्थलों पर पहुंचाया गया। ओड़िशा में एक भी जीवन की क्षति नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में तूफानी प्रकोप इतना अधिक था कि कुछ लोगों को नहीं बचाया जा सका, फिर भी बचाव प्रयास कुल मिला कर काफी हज तक कामयाब रहे। इसी तरह के साहस व आपसी सहयोग का मिलाजुला प्रयास बाद में जन-जीवन को सामान्य बनाने में भी देखा गया है।
जलवायु बदलाव के इस दौर में वैसे भी आपदाएं बढ़ रही हैं। अत: दोहरी-तिहरी आपदाओं के प्रकोप के लिए हमें अब हमेसा तैयार रहना होगा। एक साथ आने वाली आपदाएं चुनौती बन कर उभरी हैं। लेकिन यदि हम विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण रक्षा के प्रति अधिक सजग और प्रयासरत रहे, तो आपदाओं की संभावना और विनाशक क्षमता में एक सीमा तक कमी जरूर लाई जा सकती है। इसके लिए छिटपुट प्रयास नहीं, अपितु सुनियोजित ढंग से दीर्घकालीन प्रयासों की जरूरत है और वह भी निरंतरता के साथ। इसलिए नियोजित टिकाऊ विकास का महत्त्व अब पहले से और ज्यादा बढ़ गया है।
आपदाओं का सबसे अधिक कष्ट उन लोगों को सहना पड़ता है जो गरीबी व अभाव के कारण किसी बड़ी कठिनाई को झेलने में सक्षम नहीं हैं। उनके आवास, खाद्य उपलब्धि और आय की स्थिति इतनी विकट है कि अचानक आई आपदा का सामना कर पाना उनके लिए संभव ही नहीं है। ऐसे में जो बुनियादी जरूरतें खाद्य-सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की हैं, उन्हें अधिक मजबूत करना होगा। इनके लिए उपलब्ध संसाधन बढाने होंगे और कई तरह की फिजूलखर्ची व अपव्यय को रोकना होगा। विभिन्न आपदाओं का सामना करने के लिए जो विशिष्ट प्रयास जरूरी हैं, उन पर अधिक ध्यान देना होगा, उनके लिए अधिक संसाधन उत्पन्न कराने होंगे। इस क्षेत्र में विकेंद्रित प्रयासों और क्षमताओं को मजबूत करने से भी बहुत सहायता मिलेगी।
जहां एक ओर केंद्र व राज्य सरकारों के स्तर पर बेहतर आपदा प्रबंधन क्षमता विकसित करने की जरूरत है, वहीं पंचायत, गांव समुदाय और मोहल्ले के स्तर पर भी यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। अनेक आपदाओं के समय जीवन रक्षा के लिए किसी बाहरी एजेंसी के पहुंचने से पहले बचाव के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और यह तभी संभव हो सकते हैं जब स्थानीय स्तर पर तैयारी पहले से मजबूत हो। अत: विभिन्न गांवों और समुदायों के स्तर पर संभावित आपदाओं पर नियोजित ढंग से संवाद होना, स्थानीय योजना तैयार करना और इसके आधार पर राज्य व केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त कर निरंतरता से कार्य करना बहुत जरूरी है।
जहां एक ओर आपदाओं का सामना करने की तैयारी बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी ओर इन आपदाओं के अधिक विकट होने के कारण समझना और उन्हें कम करना भी आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने इस बारे में बहुत-सी जानकारी उपलब्ध करवाई है कि जलवायु बदलाव के कारण आपदाएं अधिक विकट हो रही हैं और अगले कुछ दशकों में उग्र रूप धारण सकती हैं। समुद्रों का जल-स्तर ऊपर उठने से कई टापू देश लुप्त तक हो सकते हैं, कई घनी आबादी के शहर उजड़ सकते हैं और एक-तिहाई कृषि भूमि बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। बदलती जलवायु के कारण अनेक प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। नई बीमारियां फैल सकती हैं या पहले से मौजूद रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है।
वर्ष 1992 में विश्व के डेढ़ हजार से ज्यादा वैज्ञानिकों ने (जिनमें उस समय जीवित नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों में से लगभग आधे वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे) एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि, ‘हम मानवता को इस बारे में चेतावनी देना चाहते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है? पृथ्वी और उसके जीवन की व्यवस्था जिस तरह हो रही है, उसमें व्यापक बदलाव की जरूरत है, अन्यथा बहुत कष्ट बढ़ेंगे और हम सबका घर यह पृथ्वी इतनी बुरी तरह तहस-नहस हो जाएगी कि फिर उसे बचाया नहीं जा सकेगा।’
वर्ष 1992 में आई वैज्ञानिकों की इस चेतावनी के पच्चीस साल पूरे होने पर एक बार फिर विश्व के जाने-माने वैज्ञानिकों ने वर्ष 2017 में एक नई अपील जारी की थी। इस अपील पर पहले से भी अधिक ध्यान आकर्षित हुआ। इस पर एक सौ अस्सी देशों के तेरह हजार पांच सौ चौबीस वैज्ञानिकों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया कि जिन गंभीर समस्याओं की ओर वर्ष 1992 में ध्यान दिलाया गया था, उनमें से अधिकांश समस्याएं पहले से अधिक विकट रूप धारण करती जा रही हैं। लेकिन उनको सुलझाने के प्रयास में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। केवल ओजोन परत संबंधी समस्या में कुछ उल्लेखनीय सफलता मिली है। अस्तित्व को संकट में डालने वाली अन्य समस्याएं पहले की तरह गंभीर स्थिति में मौजूद हैं या फिर उनकी स्थिति और विकट हुई है।
मौजूदा एक साथ दोहरी-तिहरी आपदाओं के दौर को समझने के लिए इस तरह की चेतावनियों पर ध्यान देना जरूरी है। ये चेतावनियां हमें बता रही हैं कि जहां आपदाओं का सामना करने के लिए कहीं अधिक व बेहतर तैयारी की जरूरत है, वहां बचाव के लिए हमें विकास के मॉडल व जीवन शैली में व्यापक बदलाव करने होंगे, ताकि पर्यावरण की रक्षा को व्यापक व मजबूत आधार मिल सके। इसके साथ यह व्यापक सच्चाई अपनी जगह है कि विश्व इतिहास के किसी भी अन्य दौर की अपेक्षा आज न्याय, समानता, अमन-शांति और पर्यावरण रक्षा के विभिन्न आंदोलनों व अभियानों के एक-दूसरे के नजदीक आने व आपसी एकता से अधिक व्यापक उद्देश्यों के लिए कार्य करना जरूरी है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि विश्व की बड़ी समस्याओं व इन आंदोलनों और अभियानों के प्रति जन-चेतना का प्रसार कहीं अधिक व्यापक स्तर पर हो।
श्रम के शिकंजे से बचे बचपन
कैलाश सत्यार्थी, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित समाजसेवी
वर्ष 2015 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सतत विकास के जो लक्ष्य तय किए थे, उनमें हर प्रकार की बाल मजदूरी का अंत एक प्रमुख लक्ष्य था। दुनिया को गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, पर्यावरण आदि से जुड़े लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है, जबकि बाल मजदूरी सहित मानव दासता के खात्मे का लक्ष्य 2025 रखा गया है। अब इस लक्ष्य को हासिल करने में महज साढ़े चार साल बचे हैं। मगर कोरोना महामारी सिर्फ स्वास्थ्य और आर्थिक से जुड़ा संकट नहीं है, यह बच्चों के भविष्य का संकट भी है।
दो दशक पहले साल 2000 में दुनिया में बाल मजदूरों की संख्या करीब 26 करोड़ थी, जो हम सबके साझा प्रयासों से घटकर अब 15 करोड़ रह गई है। इसी अनुभव के आधार पर यह भरोसा था कि निश्चित अवधि में योजनाबद्ध तरीके से इस बुराई का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन पिछले पांच वर्षों में जितनी राजनीतिक इच्छाशक्ति, धन-राशि, नैतिक जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता की जरूरत थी, दुर्भाग्य से उसका अभाव रहा। पिछले साल अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के महानिदेशक गाए रायडर ने एक कार्यक्रम में चिंता जाहिर करते हुए आशंका भी जताई थी कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, उससे सन् 2025 में भी 12 करोड़ बाल मजदूर बचे रहेंगे। हालांकि तब मैंने कई विश्व नेताओं के सामने उन्हें विनम्रतापूर्वक चुनौती देते हुए कहा था कि हमें आशावादी होना चाहिए। आज की दुनिया बाल मजदूरी को खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने और कई नेताओं ने मेरी बात का समर्थन भी किया था। लेकिन, तब मुझे नहीं पता था कि कोरोना वायरस हमारे सामने और भी बड़ी चुनौती लेकर आएगा। मौजूदा हालात में बाल मजदूरी, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति और बच्चों का उत्पीड़न बढ़ने का खतरा है, इसलिए अब पहले से अधिक ठोस और त्वरित उपायों की जरूरत है। गुलामी और तरक्की साथ-साथ नहीं चल सकते, लिहाजा गुलामी का अंत तो करना ही पड़ेगा।
कोरोना महामारी के कारण इस साल विश्व के करीब छह करोड़ नए बच्चे बेहद गरीबी में धकेले जा सकते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में बाल मजदूर बनेंगे। सरकारें 30 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन या स्कूल जाने के बदले उनके माता-पिता को नकद धन-राशि देती हैं। एक बार लंबी अवधि के लिए स्कूल छूट जाने के बाद ज्यादातर गरीब बच्चे दोबारा नहीं लौटते। अर्जेंटीना में 2018 में हुई शिक्षकों की लंबी हड़ताल के बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या घटी और बाल मजदूरी बढ़ी। लाइबीरिया में फैली इबोला महामारी के बाद भी ऐसा ही हुआ था। कोरोना का ज्यादा दुष्प्रभाव सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। उनकी गरीबी व बेरोजगारी और बढ़ेगी। इसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ब्राजील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट और घाना के कोको उत्पादन, पूर्वी एशिया के मछली पालन आदि क्षेत्रों में तेजी से बाल मजदूरी बढ़ने का खतरा है। भारत के लाखों प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की भी यही हालत हो सकती है।
महामारी के असामान्य हालात में बाल मजदूरी बढ़ने से रोकने के लिए हमें कुछ ठोस उपाय करने होंगे। पहला, लॉकडाउन के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल खुलने पर सभी छात्र कक्षाओं में वापस लौट सकें। इसके लिए स्कूल खुलने से पहले और उसके बाद भी, उनको दी जाने वाली नकद प्रोत्साहन राशि, मध्याह्न भोजन, वजीफे आदि को जारी रखना होगा। भारत में मध्याह्न भोजन और ब्राजील, कोलंबिया, जाम्बिया व मैक्सिको में अभिभावकों को नकद भुगतान जैसे कार्यक्रमों का बहुत लाभ हुआ है। इन्हें अन्य देशों में भी लागू करने से बाल मजदूरी कम होगी। मेक्सिको और सेनेगल जैसे देशों में शिक्षा के स्तर में सुधार से बाल मजदूरी कम हुई है।
दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को सस्ता और सुलभ बनाकर गरीब व पिछड़े परिवारों के बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जाना जरूरी है। तीसरा, सरकारें गरीबों के बैंक खातों में नकद पैसा दें। साथ ही भविष्य में रोजी-रोटी के लिए उन्हें सस्ते व सुलभ कर्ज उपलब्ध कराएं, ताकि वे साहूकारों के चंगुल में न फंसें और अपने बच्चों को बंधुआ मजदूरी और मानव-व्यापार से बचा सकें। चौथा, अर्थव्यवस्था सुधारने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकारें श्रमिक कानूनों को लचीला बना रही हैं। इससे असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों में गरीबी और उनके बच्चों में बाल मजदूरी बढ़ेगी। बाल व बंधुआ मजदूरी के कानूनों में कतई ढील नहीं देनी चाहिए। पांचवां, देशी और विदेशी कंपनियां सुनिश्चित करें कि उनके उत्पादन व आपूर्ति-शृंखला में बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। सरकारें निजी कंपनियों के सामान की बड़ी खरीदार होती हैं, इसलिए वे सिर्फ बाल मजदूरी से मुक्त सामान ही खरीदें।
दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व का सबसे जरूरी पैमाना है कि वह नीतियों, कार्यक्रमों और आर्थिक नियोजन में अपने देश के बच्चों को कितनी प्राथमिकता देता है? मैंने विश्व भर के 45 नोबेल पुरस्कार विजेताओं, 20 भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षों, 2 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी केप्रमुखों और दलाई लामा, आर्कबिशप डेसमंड टूटू, गॉर्डन ब्राउन जैसी 21 हस्तियों के साथ मिलकर अमीर राष्ट्रों से मांग की है कि कोरोना महामारी के आपात फंड के लिए घोषित पांच हजार अरब डॉलर की राशि का 20 प्रतिशत, यानी एक हजार अरब डॉलर दुनिया के 20 फीसदी उपेक्षित व निर्धन बच्चों और उनके परिवारों पर खर्च किया जाए। हमने अलग-अलग राष्ट्राध्यक्षों से भी इसी अनुपात में खर्च की मांग की है।
बाल मजदूरी, गरीबी और अशिक्षा में त्रिकोणीय रिश्ता है। वे एक-दूसरे को जन्म देते और चलाते हैं, जो समावेशी विकास, सामाजिक व आर्थिक न्याय और मानव अधिकारों में सबसे बड़ी बाधा है। आज अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। सिर्फ सुरक्षित और खुशहाल बचपन से सुरक्षित और खुशहाल दुनिया बनाई जा सकती है। यदि समाज, सरकारें, उद्योग, व्यापार जगत, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां और विश्व समुदाय अपने बच्चों के बचपन को सुरक्षित और खुशहाल नहीं बना पाए, तो हम एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने के दोषी होंगे।
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