09-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:09-06-20
Eight Steps To Revive Economy
These measures won’t require many resources, other than a strong political push
Ritesh Kumar Singh , [ The writer is CEO of Indonomics Consulting ]
Faced with its worst economic crisis in decades prompted by the corona outbreak, India’s GDP growth is likely to shrink by 5% in FY 2020-21, according to Goldman Sachs. That will lower tax collection, and cap government’s ability to spend and support growth. No wonder, despite strong pressure from India Inc for large fiscal stimulus, Modi government has primarily relied on loan guarantees and liquidity support as there is little room to relax fiscal deficit target without inviting ratings downgrade.
Thus, India can’t spend its way out of the current economic mess, made worse by the pandemic. That however, doesn’t mean nothing can be done. There are at least eight things that Modi government can still do and that won’t require much money, just a genuine political intent.
First, doles for the poor will certainly help but there is a limit to how much the government can afford to spend. Thus, our best bet would be to support SMEs as debt-laden large companies would be more interested in paring down debts, postponing capex and cutting jobs to protect their margins and avoid punishment by stock markets. As of now, in addition to cash flow issues, small businesses are troubled by increasing compliance burden involving multiple filings, licensing and reporting requirements, especially those related to GST. If there is a political will, the government can substantially reduce regulatory cholesterol that hampers the prospects of small businesses.
Why should a micro enterprise, with two to three employees, need to file monthly, quarterly and yearly GST returns in addition to several others such as TDS and income tax returns? Cutting these requirements to a bare minimum will not cost any money, and it will free up a substantial part of government machinery that can be put to better use. Small exporters, most of whom survive on as low as 3-4% operating margins, are shamelessly being exploited by banks that extract as much as 2-3% of export earnings as currency conversion charges. Making RBI’s retail forex trading platform (opposed by commercial banks) work effectively and allowing the likes of TransferWise can stop this exploitation.
Second, the government should focus on helping industries that have strong backward and forward linkages with multiple industries such as automobile and real estate, and not the processors of globally over-supplied commodities such as aluminium and steel. The country’s automobile industry was already struggling due to excessive regulatory rent seeking and a rush to adopt tighter emission norms. Corona-induced disruptions will further dampen its prospects, and in turn those of thousands of component suppliers.
Thus, the government could consider relaxing the implementation of BS-VI emission norms for a year in non-metropolitan areas. It will support struggling automobile manufacturers, component suppliers and dealers employing millions of workers, without any monetary or fiscal stimulus. Moreover, automobile demand is highly elastic so cutting GST on vehicles will increase their sales without adversely impacting tax collections. So it’s worth a try, not only for vehicles but other discretionary goods and services in the top GST brackets.
Third, helping real estate will help dependent industries starting from cement, steel, electrical appliances to interior decoration. Thus, substantially reducing circle rates, stamp duty and registration charges, and helping complete incomplete projects by government taking them over and selling land parcels of defaulting builders make sense. The overall tax revenue gains will fully compensate for the loss from cutting stamp duties and registration charges.
Fourth, remove all restrictions on e-commerce, even if a trader’s body like CAIT thinks that Amazon and Flipkart will devour its members but Big Bazaar, DMart and JioMart won’t. E-commerce will help keep the growth engine running by supporting all kinds of manufacturers and yet ensure social distancing needed to fight corona.
Fifth, address our huge policy distortion pile up on urgent basis. Thus, the government should put an end to price cap in medicines and medical devices barring a small list of essential medicines. Price cap has failed to make masks and sanitisers cheaper and it hasn’t brought the overall cost of knee and cardiac surgeries down. The government should also junk the practice of imposing different import duties on different categories of fibres to ensure a fibre neutral regime. That will give a big push to textile industry.
Sixth, it’s time New Delhi got serious about ensuring a predictable business environment. Unpredictable rules with respect to investment, trade and taxes, and difficulties in enforcing contracts continue to deter existing and potential investors. Similarly, an impartial regulatory regime that doesn’t discriminate between domestic and foreign investors will be helpful at a time we’re trying to lure away top global manufacturers to India from China.
Seventh, better to reverse corporate tax cuts temporarily that haven’t led to any big bang investment. Instead, cut personal income tax. Improvement in purchasing power of the poor is no doubt helpful, but it will mostly support demand for essentials such as food and clothing. That is needed, but not enough. It’s the relatively affluent households who drive consumer demand for high value discretionary items such as consumer durables, education, health and recreation services, and homes. Unless, they get relief on direct and indirect taxes they have to pay on their consumption, it will continue to cap households’ demand and in turn the country’s GDP growth rate.
Eight, between raising import duties and letting rupee weaken, we should opt for the latter. Let us welcome 80 rupees to a dollar. That will check unnecessary imports, support indigenous manufacturing, and yet will encourage exports.
Unlocking The Farm
Amendment of Essential Commodities Act, end of monopoly of APMC mandis, send out a heartening message.
Editorial
With agriculture coming out relatively unscathed amidst the current economic carnage — retail fertiliser sales nearly doubled in May over last year, marking the seventh consecutive month of double-digit growth — the Narendra Modi government has done well to introduce long-delayed supply-side reforms in the sector. The ordinances issued last week to amend the Essential Commodities Act (ECA) and end the monopoly of agricultural produce market committee (APMC) mandis in farm products trading will send out a positive message. Agriculture’s value for policymakers has primarily been for controlling inflation or supplying wage goods and surplus labour for industrialisation and urbanisation. Few have viewed it as a sector in its own right and farmers as businessmen who must first earn for themselves rather than only fulfilling goals defined by others.
Of the two major reforms, the ECA amendment has more immediate significance. It does away with the government’s powers for imposing stockholding limits in foodstuffs, except under “extraordinary conditions” of war, famine and natural calamities. Such powers can also be invoked if retail prices increase more than 50 per cent over the average of the last five years in the case of non-perishable produce (cereals, pulses and edible oils) and 100 per cent for perishables (onions and potatoes). The latter provisions are unnecessary, given recent evidence that points to inflation in most foodstuffs being episodic and also the vastly improved supply response of farmers to any price rise. This has been seen in onions, potatoes, pulses and sugar — commodities where stockholding and export restrictions have been clamped during the Modi government’s own tenure. The injury to producers from cutting off market access has proved far more severe and long-lasting than any relief from temporary pain to consumers.
The second reform — allowing buying and selling of farmers’ produce outside of the physical boundaries of APMC mandis, along with the freedom to trade both within and from one state to another — is unlikely to yield immediate gains. The example of milk, where only a handful of cooperative and private dairies procure directly from farmers despite no APMC regulations governing it, is worth citing here. Dismantling of APMC monopoly will not stop big agro-processors and traders/retailers from relying on mandi intermediaries to source their produce. But it gives them, and also farmers, an alternative marketing channel that can force the mandis to do a better job.
Date:09-06-20
The healthcare gap
State is staging a comeback in context of COVID- 19 crisis.In India , it needs to urgently step into domain of healthcare
Christophe Jaffrelot & Utsav Shah , [ Jaffrelot is senior research fellow at CERI-Sciences Po/CNRS, Paris and professor of Indian Politics and Sociology at King’s India Institute. Shah is a student of International Economic Policy at Sciences Po ]
As epidemiologists tend to consider that the peak of the COVID-19 epidemic may not come before July, the question of the resilience of the Indian health system becomes more pressing, especially in cities like Mumbai, Delhi and Ahmedabad. The limitations of the country’s public health system are well-known. India’s public hospitals have only 7,13,986 beds, including 35,699 in intensive care units and 17,850 ventilators, according to a recent study by the Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (India) and Princeton University. Why does it matter? Not only because the country has already registered 1,24,981 active cases, but also because these figures are a reflection of the lack of interest of the government of India, for decades, in developing a welfare state.
The general perception behind the inadequate provision and availability of healthcare services is attributed to the country’s developing nation status. However, India lags behind its BRICS peers on the health and quality index (HAQ index). As per the National Health Profile 2018, India’s public health spending is less than 1 per cent of the country’s GDP, which is lower than some of its neighbours, countries such as Bhutan (2.5 per cent), Sri Lanka (1.6 per cent) and Nepal (1.1 per cent). In fact, according to the World Health Organisation, India finishes second from the bottom amongst the 10 countries of its region for its percentage spending of GDP on public health. Maldives spends 9.4 per cent of its GDP to claim the top spot in the list, followed by Thailand (2.9 per cent).
Similar trends for India are observed on indicators like hospital beds per 1,000 people. As per the OECD data available for 2017, India reportedly has only 0.53 beds available per 1,000 people as against 0.87 in Bangladesh, 2.11 in Chile, 1.38 in Mexico, 4.34 in China and 8.05 in Russia. The numbers have not changed in the last four years of available data, showing India’s stagnant allocation to the public health care budget.
The subnational HAQ differences in India are of critical importance. While the best performing states, Kerala and Goa, scored more than 60 points, the worst performing states of Uttar Pradesh and Assam scored less than 40 points. Further, the gap between these highest and lowest scores increased from a 23.4 point difference in 1990 to a 30.8 point difference in 2016. Upon comparing state populations with the number of available beds, Kerala with a population of only 3.5 crore (2018) has over 22,300 available beds in public hospitals/government medical colleges. Whereas, bigger states like Gujarat and Maharashtra with populations of over 6.82 crore and 12.22 crore (2018) respectively, have only 16,375 and 6,970 beds respectively. These differences across states also speak for the differing capacities to contain the virus at a subnational level wherein Kerala has emerged as a successful model.
One of the obvious reasons why public healthcare has not been a priority for successive governments of India lies in the fact that India’s middle class did not need it. The CDDEP/Princeton study shows that the private hospitals have 11,85,242 beds, 59,262 ICU beds and 29,631 ventilators. Currently in India, most of the COVID-19 treatment is being done in public facilities but as the epidemic progresses, it will be critical to expand the outreach of healthcare services by involving the private sector as an equal partner and stakeholder. Despite private hospitals accounting for 62 per cent of the total hospital beds as well as ICU beds and almost 56 per cent of the ventilators, they are handling only around 10 per cent of the workload and are reportedly denying treatments to the poor. This is seen in Bihar, which has witnessed an almost complete withdrawal of the private health sector and has nearly twice the bed capacity of public facilities. In states where private hospitals have not opened their doors to the poor to enhance and supplement the governments’ efforts to ensure public health, the governments in question have taken control of some of them. As the Modi government has invoked the National Disaster Management Act of 2005, authorities are empowered to take over the management of private institutions.
Maharashtra is a case in point: It has taken control of 80 per cent of all private hospitals’ beds in the state till August 31. For the patients of these beds, rates have been capped at Rs 4,000 in the case of simple ward and isolation beds, Rs 7,500 per day for ICU beds without ventilator and Rs 9,000 for those with ventilator. Will other states follow? For the moment, the Delhi government has asked 117 private hospitals to allocate 20 per cent of beds for coronavirus patients. And how will the private hospitals be compensated? One way to do it, for the governments (Union and state), would be to pay crores of dues they owe to private hospitals for treating patients under the Central Government Health Scheme (CGHS) and the Ex-servicemen Contributory Health Scheme (ECHS).
Similar policies should apply to testing, a key priority, as India continues to test less than it should in a post-lockdown scenario where testing is one of the most obvious ways to flatten the curve. Here, the Supreme Court, after ruling on April 8 that private labs should conduct free testing, modified its decision five days later to fix the rate of one of the most dependable tests at Rs 4,500 — which is costlier than in Bangladesh, and which allows private labs to make some important profits, it seems. Anyway, why should this issue be the business of the Supreme Court and not part of the crisis management by the state?
The state is staging a comeback everywhere in the world in the context of the COVID-19 crisis. In India, one of the domains where it has to step in is public health. A debate on the lack of investments in public health is bound to take place in the country after the dust has settled. But the return of the state does not necessary mean more centralisation. Some state governments are doing a better job than the Centre today and the most effective ones are the most decentralised ones — see Kerala.
It does not mean that civil society has no role to play either: In fact, the situation would be much worse if NGOs and private foundations (using CSR money sometimes) did not play such a huge part at the grassroots level. But the most effective interventions seem to take place when there is a high degree of coordination with the state apparatus.
The critical role of decentralised responses
Strategies in tackling the COVID-19 crisis must include local governments being equipped and fiscally empowered
M.A. Oommen is an Honorary Fellow, Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram
The novel coronavirus pandemic has brought home the critical role of local governments and decentralised responses. In terms of information, monitoring and immediate action, local governments are at an advantage, and eminently, to meet any disaster such as COVID-19. While imposing restrictive conditionalities on States availing themselves of the enhanced borrowing limits (3.5% to 5% of Gross State Domestic Product, or GSDP) for 2020-21 is unwarranted, the recognition that local governments should be fiscally empowered immediately is a valid signal for the future of local governance. This article makes some suggestions to improve local finance and argues that the extant fiscal illusion is a great deterrent to mobilisation.
Core issues
COVID-19 has raised home four major challenges: economic, health, welfare/livelihood and resource mobilisation. These challenges have to be addressed by all tiers of government in the federal polity, jointly and severally. Own revenue is the critical lever of local government empowerment. Of course the several lacunae that continue to bedevil local governance have to be simultaneously addressed. One, the new normal demands a paradigm shift in the delivery of health care at the cutting edge level. Two, the parallel bodies that have come up after the 73rd/74th Constitutional Amendments have considerably distorted the functions-fund flow matrix at the lower level of governance. Three, there is yet no clarity in the assignment of functions, functionaries and financial responsibilities to local governments. Functional mapping and responsibilities continue to be ambiguous in many States. Instructively, Kerala attempted even responsibility mapping besides activity mapping. Four, the critical role of local governments will have to be recognised by all. A few suggestions for resource mobilisation are given under three heads: local finance, Members of Parliament Local Area Development Scheme, or MPLADs, and the Fifteenth Finance Commission (FFC).
Local finance
Property tax collection with appropriate exemptions should be a compulsory levy and preferably must cover land. The Economic Survey 2017-18 points out that urban local governments, or ULGs, generate about 44% of their revenue from own sources as against only 5% by rural local governments, or RLGs. Per capita own revenue collected by ULGs is about 3% of urban per capita income while the corresponding figure is only 0.1% for RLGs. There is a yawning gap between tax potential and actual collection, resulting in colossal underperformance. When they are not taxed, people remain indifferent. LGs, States and people seem to labour under a fiscal illusion. In States such as Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand, local tax collection at the panchayat level is next to nil. Property tax forms the major source of local revenue throughout the world. All States should take steps to enhance and rationalise property tax regime. A recent study by Professor O.P. Mathur shows that the share of property tax in GDP has been declining since 2002-03. This portends a wrong signal. The share of property tax in India in 2017-18 is only 0.14% of GDP as against 2.1% in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries. If property tax covers land, that will hugely enhance the yield from this source even without any increase in rates.
Land monetisation and betterment levy may be tried in the context of COVID-19 in India. To be sure, land values have to be unbundled for socially relevant purposes.
Municipalities and even suburban panchayats can issue a corona containment bond for a period of say 10 years, on a coupon rate below market rate but significantly above the reverse repo rate to attract banks. We are appealing to the patriotic sentiments of non-resident Indians and rich citizens. Needless to say, credit rating is not to be the weighing consideration. That the Resurgent India Bond of 1998 could mobilise over $4 billion in a few days encourages us to try this option.
MP fund scheme
The suspension of MPLADS by the Union government for two years is a welcome measure. The annual budget was around ₹4,000 crore. The Union government has appropriated the entire allocation along with the huge non-lapseable arrears. MPLADs, which was avowedly earmarked for local area development, must be assigned to local governments, preferably to panchayats on the basis of well-defined criteria.
A special COVID-19 containment grant to the LGs by the FFC to be distributed on the basis of SFC-laid criteria is the need of the hour. The commission may do well to consider this. The local government grant of ₹90,000 crore for 2020-2021 by the FFC is only 3% higher than that recommended by the Fourteenth Finance Commission. For panchayats there is only an increase of ₹63 crore. The commission’s claim that the grant works out to 4.31% of the divisible pool and that it is higher than the 3.54% of the FC-XIV is obviously because the size of the denominator is smaller. Building health infrastructure and disease control strategies at the local level find no mention in the five tranches of the packages announced by the Union Finance Minister. The claim for a higher award to LGs is loud and clear.
The ratio of basic to tied grant is fixed at 50:50 by the commission. In the context of the crisis under way, all grants must be untied for freely evolving proper COVID-19 containment strategies locally. Further the 13th Finance Commission’s recommendation to tie local grants to the union divisible pool of taxes to ensure a buoyant and predictable source of revenue to LGs (accepted by the then Union government) must be restored by the commission.
Flood, drought, and earthquakes are taken care of by the Disaster Management Act 2005 which does not recognise epidemics, although several parts of India experienced several bouts of various flus in the past. The new pandemic is a public health challenge of an unprecedented nature along with livelihood and welfare challenges. ThefirstReport speaks of mitigation funds and even prepared a disaster risk index, to map out vulnerable areas. These are redundant in the present context. The 2005 Act may have to be modified to accommodate the emerging situation.
COVID-19 has woken us up to the reality that local governments must be equipped and empowered. Relevant action is the critical need.
Date:09-06-20
Resume dialogue with Nepal now
India should take the lead in ending a deadlock that goes against the interest of bilateral ties with Nepal
Yashwant Sinha & Atul K. Thakur , [ Yashwant Sinha is former Minister of Finance and Minister of External Affairs; Atul K. Thakur is a policy professional and columnist]
The time of a pandemic is not the time to have a hostile neighbourhood. At this moment, India should ideally lead in creating momentum for deeper regional and sub-regional cooperation in South Asia. Ironically, the recent developments with Nepal have been the opposite of that. India and Nepal have reached a new low in bilateral relations when both countries are facing a humanitarian crisis.
Official statements
On May 8, the Defence Minister of India tweeted: “Delighted to inaugurate the Link Road to Mansarovar Yatra today. The BRO achieved road connectivity from Dharchula to Lipulekh (China Border) known as Kailash-Mansarovar Yatra Route. Also flagged off a convoy of vehicles from Pithoragarh to Gunji through video conferencing.” The announcement and its timing surprised even the keen observers of India-Nepal relations. No one thought that a road project in this territory would get inaugurated so urgently and through video conferencing. The announcement immediately put the Nepal government, the people and political players there on high alert. The Oli government’s sharp reaction was unexpected — the road was being built for years, so for it to pretend that it was unaware of this development and therefore surprised at its inauguration defies logic.
In a statement, the Nepalese Ministry of Foreign Affairs expressed regret at India’s move. It said, “As per the Sugauli Treaty (1816), all the territories east of Kali (Mahakali) River, including Limpiyadhura, Kalapani and Lipu Lekh, belong to Nepal. This was reiterated by the Government of Nepal several times in the past and most recently through a diplomatic note addressed to the Government of India dated 20 November 2019 in response to the new political map issued by the latter.” It cautioned the Indian government against carrying out “any activity inside the territory of Nepal”. It stated that “Nepal had expressed its disagreement in 2015 through separate diplomatic notes addressed to the governments of both India and China when the two sides agreed to include Lipu Lekh Pass as a bilateral trade route without Nepal’s consent in the Joint Statement issued on 15 May 2015 during the official visit of the Prime Minister of India to China.” Nepal said it believed in resolving the pending boundary issues through diplomatic means. It said that Kathmandu had proposed twice the dates for holding the Foreign Secretary-level meeting between the two countries.
There was a long-awaited response to this from the Ministry of External Affairs (MEA). Without giving any specific date, the MEA assured Nepal that talks would begin after the lockdown was lifted. The delay is not understandable. Why can’t discussions take place over video conferencing? India’s response to Nepal’s note said: “The recently inaugurated road section in Pithoragarh district in the State of Uttarakhand lies completely within the territory of India. The road follows the pre-existing route used by the pilgrims of the Kailash-Mansarovar Yatra. India and Nepal have established mechanism to deal with all boundary matters. The boundary delineation exercise with Nepal is ongoing. India is committed to resolving outstanding boundary issues through diplomatic dialogue and in the spirit of our close and friendly bilateral relations with Nepal.” Nepal’s Foreign Minister Pradeep Kumar Gyawali asked why talks on this important matter could not take place under lockdown when the ‘inauguration’ of the road could take place during the COVID-19 crisis. We also believe that it should take place without wasting even a day.
The strain in ties also reflects the tensions in Nepal’s politics. Prime Minister K.P. Sharma Oli stepped out of diplomatic nicety when he indulged in reactionary nationalism and termed the “Indian virus” as more damaging than the “Chinese virus”. He also questioned India’s faith in ‘Satyameva Jayate’.
On India’s part, the problem lies in overlooking the past realities of Lipulekh region. The Army Chief’s statement that “there is reason to believe” that Nepal’s recent objection was “at the behest of someone else”, hinting at China’s possible role, was eminently avoidable. This too drew sharp reactions from Nepal.
A unique relationship
India and Nepal enjoy a unique relationship that goes beyond diplomacy and the governments of the day. Both countries are interdependent through shared social, cultural, economic and other civilisational links. Here, the ties are not between the governments alone. Over three million Nepalese live in India and lakhs of Indians live in Nepal. The Gurkha Rifles, known for the best in warfare, are incomplete without the Nepalese. They fight to keep India secure, so where is the scope for conflict? The people of Nepal fought for India’s independence. B.P. Koirala and many more Nepalese made enormous sacrifices during the freedom struggle. Both countries have open borders and unique ties. This reminds us that both countries have shared interests while respecting each others’ sovereignty. There is no place for a ‘big brother’ attitude. The regimes in New Delhi and Kathmandu have to exercise caution and restraint. The boundary controversy on Lipulekh, Kalapani and Limpiyadhura should be seen in retrospection. It must be admitted that Nepal’s kings had neglected this territory for decades. The area attained prominence only with Nepal’s tryst with parliamentary democracy beginning in 1990. The consistent neglect for the area is evident in the fact that the last official record of any government work that happened there was in 1953. A census was conducted in this area by the royal regime of Nepal and the land records from there were archived at the Darchula district office.
Article 8 of the India-Nepal Friendship Treaty, 1950 says, “So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal”, though the treaty does not define the India-Nepal boundary. On the issue of defining the boundary, the Treaty of Sugauli (1816) and the 1960 agreement between India and Nepal on the four Terai districts prevail. The Sugauli Treaty outlines the east of Mahakali River as Nepal’s territory, and the west of it as India’s territory. The dispute today is with regard to the origin of the Kali River. Nepal claims that the origin is in the higher reaches of this hilly territory which would establish its claim on Kalapani and Lipulekh. The Boundary Committee constituted in the year 2000 failed to resolve the issue. There is a need to renew it to end the cartographic tussle between the two countries.
It is time to repose faith in constructive dialogue with empathy to resolve any matter that disturbs the calm between the two countries. In good and bad times, India and Nepal have to live together. Diplomatic dialogue should be resumed at the earliest possible. Embassies on both sides should be allowed to function freely. Nothing of the sort that happened in 2015 should be repeated now. India should not shy away from a dialogue even during the COVID-19 crisis. The MEA’s latest statement should materialise in action and restore trust and confidence through constructive dialogue.
अविकसित राज्य अपने लोगों को रोकने में असक्षम
संपादकीय
लॉकडाउन की त्रासदी में जान की बाजी लगाकर लौटे प्रवासी मजदूरों का ‘अपने घर’ के प्रति मोह भंग हो रहा है। उधर औद्योगिक राज्यों के उद्यमियों ने इन्हें बुलाने के लिए तमाम लग्जरी सुविधाओं सहित उनकी मजदूरी दो से तीन गुना करने का वादा, रहने की सुविधा के साथ उनको असम्मान-सूचक शब्दों की जगह ‘अतिथि’ ‘वर्कर’ कहना शुरू किया है। केरल ने तो उनके लिए फ्लैट देने व स्वास्थ्य का पूरा जिम्मा उठाने का ऐलान किया है। पंजाब ने खरीफ की कटाई की मजदूरी तीन गुना कर दी है। लेकिन क्या ये वादे स्थाई रहेंगे? जब लाखों मजदूर फिर इन शहरों में पहुंचेंगे, तो क्या फिर दलाल इनका शोषण नहीं करेंगे? यहीं पर भूमिका आती है, अविकसित राज्यों (जहां से गरीबी के कारण करोड़ों बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ रोटी कमाने ‘दलाल’ के साथ इन शहरों को निकल जाते हैं) की सरकारों की। राजनीति की मजबूरी में तमाम मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ‘ये मजदूर अपने हैं’ और ‘उन्हें रोजगार गृह-राज्य में ही दिया जाएगा’ लेकिन उन्हें भी मालूम है कि रोजगार-सृजन के लिए कार्य-संस्कृति बदलकर उद्यमिता विकसित करनी होती है। चीन में औसत प्रति किसान खेती की जमीन मात्र 0.7 हेक्टेयर है, जबकि भारत में 1.08 हेक्टेयर, इसके बावजूद धान-गेहूँ का उत्पादन भारत से दो-तीन गुना प्रति हेक्टेयर होता है। लिहाजा अपने देश के अविकसित राज्य अगर उन्हें उत्तम खेती और बेहतर उत्पादकता के लिए मदद करें, तो वे अपने राज्य में ही रोजी पा सकते हैं। दूसरा केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों के लिए नए कानून बना बड़े शहरों में उन्हें ‘दलालों’ के चंगुल से बचाए व नई संस्थाएं विकसित करें। झारखंड सरकार ने इस दिशा में सरकारी सीमा-सड़क संगठन से बात की है, ताकि लद्दाख में बन रही सड़क के लिए सीधे मजदूर लिए जा सकें। अन्य सरकारें भी इसी मॉडल को अमल में ला सकती हैं।
आसानी से आक्रामकता नहीं छोड़ेगा चीन
हर्ष वी पंत , ( लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं )
भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर हालिया तनातनी के बाद गत शनिवार को दोनों पक्षों के बीच साढ़े पांच घंटे की वार्ता भी हो गई जिसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों देशों के बीच करीब 3,488 किलोमीटर में फैली एलएसी का उचित सीमांकन नहीं हुआ है जिस कारण यह दोनों देशों के बीच यदाकदा अदावत का अखाड़ा बन गई है। हालांकि इस साल तल्खी को नया आयाम मिला जब दोनों देशों ने लद्दाख के दुर्गम और ऊंचे इलाकों में यकायक अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया। अब भले ही दोनों देश सैन्य-कूटनीतिक स्तरों पर समाधान में जुटे हों, लेकिन इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच महीने भर से अधिक कड़वाहट भरी टकराव जारी रही। भारत ने शुरुआत में इसे अधिक तूल नहीं दिया, लेकिन मई के अंत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीकार किया कि पूर्वी लद्दाख के भीतरी इलाकों में भारी संख्या में चीनी सैनिक जमा हो गए। उनके बयान ने यह भी दर्शाया कि हालात से निपटने के लिए भारत ने जरूरी कदम उठाए।
वर्ष 2017 में 73 दिन चले डोकलाम गतिरोध के बाद यह दोनों देशों के बीच पैदा हुआ सबसे तल्ख मसला है। अबकी बार इसकी चिंगारी मई की शुरुआत में तब सुलगी जब लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में दोनों पक्ष के सैनिक हिंसक संघर्ष में उलझ गए। कुछ दिन बाद सिक्किम के नाथू ला में भिड़ंत की खबरें आईं। यह आग कुछ बुझी तो मालूम पड़ा कि भारत पैंगोंग त्सो के जिस इलाके में सड़क निर्माण कर रहा है वहां चीन ने न केवल अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी, बल्कि अपनी निर्माण गतिविधियां भी तेज कर दीं। जवाब में भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। भारत और चीन के बीच मौजूदा तनातनी को स्थानीय पहलुओं के चश्मे से भी देखा जा सकता है। दोनों पक्ष एलएसी के इर्दगिर्द बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहे हैं। भारत पैंगोंग त्सो के साथ ही गलवन घाटी में दार्बुक-शायोक-दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली सड़क भी बना रहा है। इसे ही चीन की त्यौरियां चढ़ने का तात्कालिक कारण माना जा रहा है।
मौजूदा घटनाक्रम में दिलचस्प पहलू यही है कि यथास्थिति में बदलाव को लेकर अभी तक भारत चीन के सामने शिकायत करता रहा है, लेकिन इस बार चीन ने भारत द्वारा सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई है। गत वर्ष भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य के दर्जे में बदलाव कर लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से विलग करने के बाद परिदृश्य बदल गया। हालांकि भारत ने स्पष्टीकरण दिया था कि इससे एलएसी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, फिर भी चीन ने इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक में आवाज उठाई, लेकिन वह अपनी मुहिम में सफल न हो सका। असल में बीजिंग को अंदेशा है कि अब भारत अक्साई चिन के उस 37,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर भी दावा कर सकता है जिस पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। लिहाजा चीन के लिए इस मोर्चे पर चुनौती बढ़ गई है।
यही कारण है कि एलएसी और एलओसी पर बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहे भारत के प्रयासों में चीन अड़ंगा लगा रहा है, क्योंकि इससे भारत को सामरिक मोर्चे पर बढ़त हासिल होगी जो चीन कभी नहीं चाहेगा। इससे चीन की बीआरआइ और सीपैक जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भी चुनौती बढ़ेगी। ऐसे में भारत जहां अपने मोर्चे को मजबूत बना रहा है वहीं बीजिंग इसी कोशिश में है कि किसी तरह यथास्थिति बनाई रखी जाए।
इस बीच यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इस विवाद ने उस समय दस्तक दी जब चीन कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। दक्षिण चीन सागर से ताइवान, हांगकांग से लेकर अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध जैसे तमाम पहलुओं पर चीनी विदेश नीति लगातार आक्रामक होती जा रही है। वहां घरेलू तनाव बढ़ रहा है। सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि और कोरोना महामारी से लचर तरीके से निपटने को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के खिलाफ असंतोष बढ़ा है। वास्तव में समस्याओं से ध्यान भटकाने और राष्ट्रवाद की भावना को गति देने के लिए सैन्य तौर-तरीकों का इस्तेमाल तानाशाही शासकों का सबसे आम नुस्खा होता है। ऐसे में चीनी नेताओं को यही लगता है कि जब पूरी दुनिया और खुद चीन कोविड-19 के झटके से उबरने में लगा हुआ है तब यही वक्त भौगोलिक सीमा के विस्तार के लिहाज से सबसे मुफीद है।
इधर भारत भी बीजिंग के कदमों को लेकर नाखुशी जाहिर करने में अधिक मुखर हुआ है। ट्रंप जैसे तुनकमिजाज राष्ट्रपति के दौर में भी अमेरिका के साथ भारत के संबंध और बेहतर होते गए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे समान विचारों वाले साथियों के साथ भारत अपनी सक्रियता से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति को नई दिशा देने में जुटा है। हाल के दिनों में नई दिल्ली के कई कदम चीन को चुभे होंगे। जैसे भारत ने हाल में चीनी निवेश के लिए नियमों को सख्त बना दिया। उसने कोरोना को लेकर चीन की संदिग्ध भूमिका की जांच की मांग कर रहे देशों का समर्थन किया। वहीं दो भारतीय सांसदों ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्र्रहण समारोह में हिस्सा भी लिया। ऐसे में सीमा विवाद के जरिये चीन की मंशा भारत पर कुछ बढ़त हासिल करने की भी हो सकती है।
अमेरिका ने भी चीन के आक्रामक होते जा रहे तेवरों से निपटने की जरूरत जताई है। चीन के कद को घटाने के मकसद से मौजूदा विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत और चीन दोनों ने इस पेशकश को खारिज कर दिया। दोनों देशों के बीच भले ही हाल में तनाव बढ़ा हो, लेकिन भारत और चीन दोनों ने इसे सार्थक बातचीत के जरिये सुलझाने पर सहमति जताई कि इसे बड़े विवाद का रूप नहीं देना चाहिए। वैसे एशिया की इन दो बड़ी शक्तियों के बीच सीमा को लेकर यह न तो पहला और न ही आखिरी गतिरोध है। इसे लेकर अलग-अलग ऐतिहासिक नजरिये हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वास्तविकता यही है कि चीन के उभार के साथ ही भारत भी खुद को मजबूत बनाने में जुटा है। दोनों देशों समेत पूरी दुनिया को भविष्य में और बड़े संघर्षों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।
Date:09-06-20
फसल बीमा योजना में बदलाव जरूरी
केसी त्यागी , ( लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं )
कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच ‘लोकस्ट अटैक’ यानी टिड्डियों के हमले भारत तथा दुनिया के कई मुल्कों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। पिछले कुछ दिनों में टिड्डियों ने फसलों पर हमला कर एशिया एवं अफ्रीका के कई मुल्कों को अपनी चपेट में लिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दक्षिण-पश्चिम एशिया में भारत, पाकिस्तान और ईरान समेत कुछ अन्य देशों पर टिड्डियों का प्रकोप कुछ ज्यादा ही पड़ा है। भारत में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र्, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों में टिड्डियों के हमले से अधिक नुकसान की खबर है। दिल्ली, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किए गए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ ने अपनी चेतावनी में कहा कि टिड्डी दलों का आक्रमण बिहार तथा ओडिशा में भी हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान में अब तक बागवानी एवं सब्जियों की 90 हजार हेक्टेयर फसल नष्ट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के क्रमश: 17 एवं 16 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को इस संभावित संकट से निपटने के लिए डिजास्टर रिस्पांस फंड की 25 फीसद तक की राशि का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि धान, गन्ना तथा कपास की बोआई से पहले इन पर काबू नहीं पाया गया तो भारी नुकसान हो सकता है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के निर्देश पर फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव समेत अन्य बचाव के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन ये काफी जहरीले हैं। ये रसायन भूमि की उर्वरता के साथ-साथ फसलों की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं।
देश की बेहाल कृषि अर्थव्यवस्था पर इस साल यह दूसरी मार पड़ी है। इससे पहले कोरोना के चलते बंद बाजार एवं यातायात व्यवस्था के कारण हताश हो चुका यह क्षेत्र अब अगली खरीफ फसल को कैसे बचाए यह न सिर्फ कृषकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि हमारे आत्मनिर्भर खाद्यान्न भंडारण तंत्र के लिए भी चिंता का बड़ा विषय है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी प्रभावित राज्यों को मदद दिए जाने की घोषणा ने बहुत हद तक राहत प्रदान की है, लेकिन परेशानी बढ़ाने वाला एक पहलू यह भी है कि टिड्डियों के हमले से नष्ट हुईं गैर-खड़ी फसलें जैसे मौसमी फल, सब्जियां, चारा आदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों में नहीं आती हैं। इस लिहाज से उत्पादकों का एक बड़ा वर्ग जिसकी फसल किसी भी तरह के बीमा दायरे में नहीं है, उसे भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी विपत्तियों से लड़ने के उद्देश्य से ही बनाई गई है, लेकिन इसके दायरे में सिर्फ खड़ी फसलों को ही रखा गया है। रबी फसलों की कटाई और खरीफ फसलों की बोआई से पहले किसान भूमि के बड़े रकबे पर मौसमी सब्जियों एवं फलों की खेती करते हैं। यह उनकी आमदनी का अतिरिक्त स्रोेत बन जाता है। महाराष्ट्र्, गुजरात, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के किसान खरीफ फसल से पहले बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती करते रहे हैं। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आलम यह है कि इन्हें टिड्डी दलों के आतंक का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में जरूरत है कि गैर अधिसूचित फसलों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कर गैर खड़ी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
मौजूदा बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल दो फीसद एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5 फीसद का एकसमान प्रीमियम का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के शुरू होने के बाद कृषकों के बीच काफी सकारात्मक संदेश गया था, लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें बीमित किसानों की संख्या और खेती का दायरा, दोनों में लगातार गिरावट आना इसके उद्देश्यों पर सवाल खड़ा करता है। दूसरा चिंताजनक पक्ष यह है कि प्रीमियम के रूप में सरकारी-गैर सरकारी बीमा कंपनियों के मुनाफे में जहां तेज बढ़ोतरी हुई तो वहीं बीमित फसलों के मुआवजे की राशि समय पर न मिल पाने तथा नुकसान मापने का पैमाना अव्यावहारिक होने को लेकर किसान एवं उनके संगठनों में भी काफी असंतोष पनप चुका है। वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसल की बोआई होनी है, लेकिन एक रिपोर्ट यह भी है कि अब तक पिछले खरीफ वर्ष यानी 2019-20 का क्लेम किसानों को नहीं मिला है। अब तक सिर्फ 60 फीसद क्लेम का निपटारा हो सका है। ऐसी खामियों के मद्देनजर सरकार इसमें कुछ बदलाव कर इस महत्वाकांक्षी योजना को पुन: पटरी पर लाने की दिशा में प्रयत्नशील हुई है। कई राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य में स्वयं की बीमा योजना चल रही हैं। यह भी एक कारण रहा कि सभी राज्य इसे लेकर सकारात्मक नहीं रहे। जून 2018 तक बिहार में अन्य बीमा योजना समेत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही थी, लेकिन मुआवजे की राशि कम होने तथा सभी किसानों को इसका लाभ न मिल पाने की वजह से राज्य में फसल सहायता योजना की शुरुआत की गई। इसमें फसल की वास्तविक उपज दर में 20 फीसद तक की कमी होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 15 हजार रुपये और 20 फीसद से अधिक क्षति होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 20 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत रैयत और गैर रैयत दोनों ही किसानों को लाभ मिलने की व्यवस्था है।
बहरहाल टिड्डियों के आतंक के बीच सभी प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने की जरूरत है। यह कृषि क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जीवित रखने में संजीवनी का काम करेगी। साथ ही 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति में भी इससे मदद मिलेगी।
Date:09-06-20
श्रमिकों के लिए आवास
संपादकीय
मार्च के अंत में देश में अचानक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किए जाने से कई प्रवासी श्रमिक अपने घरों से दूर फंस गए। यही वह दौर था जब उन शहरों में रोजगार के अवसर और आमदनी भी ठप हो गई जहां वे काम के लिए गए थे।
स्वाभाविक तौर पर उनमें से कई ने अपने घरों को वापस लौटने का प्रयास किया। सामान्य परिवहन बंद होने के कारण उनमें से कई पैदल ही अपने घरों की ओर लौटने लगे। जबकि तमाम अन्य बेहद बुरी परिस्थितियों में रहने को मजबूर थे। अब यह चिंता बढ़ रही है कि इन खराब हालात में जब अर्थव्यवस्था और संकटग्रस्त हो रही है, शायद प्रवासी श्रमिक अपने घरों में ही बने रहें।
इससे व्यापक अर्थव्यवस्था को करारा झटका लग सकता है क्योंकि उसमें ऐसे अंशकालिक श्रमिकों की अहम भूमिका है। ये वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कोविड के बाद के भारत में इन श्रमिकों के लिए इंतजाम करने होंगे। शायद ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि इन्हें बार-बार पलायन न करना पड़े।
एक संभावना यह प्रयास करने की हो सकती है कि इन प्रवासी श्रमिकों के घरों के आसपास गैर कृषि रोजगार मुहैया कराया जाए। इसके लिए देश के सर्वाधिक कम विकसित इलाकों में जबरदस्त बुनियादी विकास की आवश्यकता हो सकती है। अगर ऐसा हो सका तो यह सबके लिए अच्छा होगा। श्रमिकों की जीवन जीने की लागत कम होगी और ग्रामीण इलाकों में वेतन सुधरेगा। बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों के कारखानों को भी प्रवासी श्रमिकों को अपने यहां आकर्षित करने के लिए उनके वेतन भत्ते सुधारने होंगे।
इसके बावजूद यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हम रोजगार निर्माण की क्लस्टर व्यवस्था को किस हद तक दूर कर पाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी व्यवस्थाएं आम तौर पर दिखती हैं और भारत जैसे बड़े और क्षेत्रीय असमानता वाले देशों में यह आम है।
ज्यादा बेहतर यह होगा कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रवास की प्रक्रिया को सहज बनाने का काम करे। दुनिया भर में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका परीक्षण करके इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसा ही एक कदम है शयनकक्ष नुमा आवासीय व्यवस्था तैयार करना और उसका प्रबंधन करना। इसे सस्ते और पहले से बने सामान के सहारे एक मानक डिजाइन में तैयार किया जा सकता है ताकि इसे शीघ्र तैयार किया जा सके और यह श्रमिकों के काम का हो। इस आवासीय व्यवस्था में साफ-सफाई, गर्म भोजन और शुल्क आधारित सामुदायिक सेवा मसलन स्वास्थ्य केंद्र आदि शामिल किए जा सकते हैं। यह चीन के मॉडल के तर्ज पर हो सकता है जहां नियोक्ता कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। सरकार को यह खुद करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वह अनुबंध के द्वारा इसे पूरा कर सकती है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां मसलन एनबीसीसी आदि की मदद ली जा सकती है। मुंबई में जिस समय मिलें बहुतायत में होती थीं उस समय कई कपड़ा मिल मालिकों ने कर्मचारियों के लिए खुद चॉल बनवाई हैं।
ये प्रयास जीवन गुणवत्ता के मामले में अलग-अलग थे। आज की परिस्थितियों में जोर इस बात पर होना चाहिए कि प्रवासी श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं मिलें। कुछ निजी जगह, सुरक्षा की दृष्टि से लॉकर और कुछ सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यक हैं। अनुबंधित श्रमिकों वाले बड़े कारोबार शुरुआती पूंजी लागत के लिए कुछ अधिभार लगा सकते हैं या इनका उपयोग करने वाले हर कर्मचारी से कुछ किराया ले सकते हैं। सरकार के राहत पैकेज में किराये की आवासीय सुविधाओं जैसी कुछ घोषणाएं की गई हैं।
बहरहाल, जोर इस बात पर होना चाहिए कि वापस आने वाले श्रमिकों को शहरीकरण की राह मुहैया कराई जा सके।
वक्त के साथ बदलती खाप पंचायतें
मोनिका शर्मा
हाल ही में खाप पंचायतों के एक आनलाइन वेबिनार में सामाजिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। देश के बड़े हिस्से के सामाजिक परिवेश पर असर रखने वाली खाप पंचायतों ने इस इंटरनेट बैठकी में यह बात खुल कर कही कि कोई भी लड़का और लड़की अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं। सभी खापें अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों का समर्थन करेंगी। साथ ही खापों ने इस बात को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि ‘आनर किलिंग’ यानी झूठी इज्जत के नाम पर हत्या का दाग उनके माथे से नहीं मिटा है। डिजिटल महाखाप महापंचायत में देश भर के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे न तो इस तरह की हत्या का समर्थन करती हैं और न ऐसी हत्या कराती हैं। ऐसी हत्याएं विशुद्ध रूप से लड़की या लड़के के परिवार वालों का फैसला है, जिसका खापेंं समर्थन नहीं करेंगी।
यों इस तरह दिखावे के रुतबे की वजह से ऐसी हत्याएं दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में होती रहती हैं। लेकिन भारत जैसे एशियाई देशों में ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। खासतौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों में खाप पंचायतें खासा असर रखती हैं। जाहिर है, ऐसे कृत्यों को लेकर खाप पंचायतों का खुल कर बोलना उस सामजिक दबाव को कम करने वाला साबित होगा जो अभिभावकों को अपने ही बच्चों के समर्थन में आने से रोकता रहा है। चिंता की बात यह है कि सम्मान बचाने के नाम होने वाली ऐसी क्रूरतापूर्ण घटनाएंं हमारे यहां आए दिन सामने आती रही हैं। अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों के साथ मारपीट करना, तेजाब फेंक देना, जान ले लेना, गांव-घर से निकाल देना जैसी बातें आम हैं। अफसोस कि ऐसे मामले इस बात को पुख्ता करते हैं कि हमारे सामाजिक-पारिवारिक ढांचे में कई मोर्चों पर आज भी बदलाव के नाम सिर्फ धन-संपत्ति से रहन-सहन और जीवन-शैली में चकाचौंध आया है। विचार और मान्यताएं आमतौर पर जड़ता से त्रस्त हैं।
लेकिन खाप पंचायतों का नया चेहरा सामाजिक सोच की नई बुनियाद बन सकता है। अपनी पसंद से शादी से करने या किसी दूसरी जाति में विवाह कर लेने जैसे व्यक्तिगत फैसले को संवेदनशील ढंग से समझने और समाज में इसके प्रति स्वीकार्यता लाने का आधार बन सकता है। यह छिपा नहीं है कि हमारे यहां खाप जैसे संगठनों के दबाव के चलते कई परिवार अपने बच्चों के ऐसे फैसलों का चाहते हुए भी समर्थन नहीं कर पाते। यही नहीं, सामाजिक बहिष्कार और रिश्ते-नातों में अलग-थलग पड़ जाने के भय के कारण भी कई परिवार न केवल जीवन के सबसे सुखद पड़ाव पर अपने घर की नई पीढ़ी का साथ नहीं दे पाते, बल्कि झूठे सम्मान के नाम पर हत्या जैसा क्रूर कृत्य तक कर जाते हैं।
सम्मान के नाम हो रही बर्बरता पितृसत्तात्मक समाज और जातिवाद से जुड़ी सामंती सोच का भी परिणाम हैं। अफसोस की बात है कि सामाजिक रूढ़ियां और जातीय श्रेष्ठता का दंभ इस बर्बरता को और पोषित करता है। लेकिन दशकों से हमारे देश में बदलाव और सोच में जड़ता, दोनों साथ-साथ चलते रहे हैं। शिक्षा के आंकड़े बढ़े हैं, पर मानसिकता के स्तर पर बदलाव आना अब भी बाकी है। आधुनिकता के नाम पर समाज में बेवजह के आडंबरों ने जगह बना ली है, पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला है।
सच यह है कि शिक्षा और तकनीक के प्रसार और आर्थिक स्थिति में सुधार के बावजूद सामाजिक मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। सम्मान के नाम पर हत्या जैसी घटनाएं इसी विरोधाभासी परिवेश का नतीजा हैं। बीते कुछ बरसों में दकियानूसी सोच और जात-पात के भेद के चलते कितने ही प्रेमी जोड़ों को मार डाला गया या उन्हें प्रताड़ित कर खुद जीवन से हार मान लेने के लिए उकसाया गया। ऐसे कामों को अक्सर भले ही खाप पंचायतें निर्देशित करती हैं, लेकिन कई बार खुद प्रेमी जोड़ों का परिवार भी ऐसा ही सोचता है। देखने में आता है कि परिवार के ऐसे अमानवीय आक्रोश को समाज की चुप्पी और सामाजिक संगठनों के दबदबे का भी साथ मिलता है। दूसरी ओर, सार्वजनिक स्तर पर ग्रामीण इलाकों में स्थानीय समुदाय और खाप पंचायतें भी नौजवान प्रेमी युगलों के प्रति बेहद नकारात्मक रवैया ही अपनाते रहे हैं। उनके कट्टरपंथी फैसले इस बात को साबित करते रहे हैं कि बच्चों की पसंद और चुनाव कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। नतीजतन, ऐसे परिवारों को सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है, जिनके बच्चे खुली सोच और आपसी समझ के बल पर अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े फैसले लेते हैं। ऐसे में इस दुर्व्यवहार पुरातनपंथी सोच का खुल कर विरोध किया जाना बदलाव की एक उम्मीद तो जगाता ही है।
झूठे सम्मान के नाम पर हत्या के बढ़ते मामलों के मसले पर दायर एक याचिका पर काफी पहले मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ‘इज्जत के नाम पर हो रही हत्याओं में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है, बल्कि ये बर्बर और शर्मनाक तरीके से की गई हत्या है। अब इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को खत्म करने का समय है, जो हमारे देश पर कलंक हैं।’ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि इस प्रकार की हत्याओं को ‘दुर्लभ में दुर्लभतम’ मामलों के रूप में देखते हुए इनके अपराधियों को मौत की सजा दी जाए, ताकि इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन अफसोस कि झूठे सम्मान के नाम पर हत्या करने का कृत्य कानून और पुरातनपंथी सोच के बीच उलझा हुआ है। यही वजह है कि स्पष्ट अदालती दिशा-निर्देश होने के बावजूद देश में ऐसी हत्याएं होती रही हैं।
दूसरी ओर, दो साल पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में दो वयस्कों की शादी में खाप पंचायतों के किसी भी प्रकार के दखल को गैरकानूनी करार दिया था। तब अदालत ने कहा था अलग-अलग समुदायों से संबंध रखने वाले दो वयस्क अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो किसी रिश्तेदार या पंचायत को उन्हें डराने- धमकाने या उन पर किसी प्रकार की हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सम्मान के नाम पर हत्या के अपराध से सुरक्षा अधिनियम, 2010 में किसी दंपती के विवाह को अस्वीकार करने के उद्देश्य से किसी भी समुदाय या गांव की सभा, जैसे कि खाप पंचायत के आयोजन करने तक पर प्रतिबंध लगाने की बात शामिल है। यों राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां झूठे सम्मान के नाम पर हत्या को रोकने के लिए फांसी या उम्रकैद तक की सजा देने का सख्त कानून बनाया जा चुका है। हालांकि इसके बावजूद दूरदराज के गांवों से लेकर कस्बों और शहरों तक झूठे सम्मान के नाम पर हत्या किए जाने की घटनाएं होना जारी हैंं। सवाल है कि अगर सम्मान और समाज के मसले पर सोच के इस टकराव की स्थिति आज इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी बनी हुई है तो क्या यह हमारे देश में सामाजिक प्रशिक्षण की नाकामी नहीं है? आखिर वे कौन-से कारण रहे हैं कि समाज और उसे संचालित करने वाली स्थानीय इकाइयां यह मान लेती हैं कि अगर कोई बालिग युवा भी अपनी मर्जी से प्रेम या विवाह का फैसला करते हैं तो यह समाज की सत्ता को बाधित करता है? यह सत्ता मूलत: किसकी है और इसके बने रहने से किसका हित सधता है?
इन जड़ताओं और असहज करने वाले प्रश्नों के बीच सामाजिक सोच में बदलाव और नई पीढ़ी के फैसले की स्वीकार्यता का भाव इन मामलों को रोकने में सबसे प्रभावी साबित हो सकता है। हालांकि खाप पंचायतों को आमतौर पर उनके तुगलकी फरमानों के लिए ही जाना जाता रहा है। ऐसे में यह एक बड़ा बदलाव है, जो खाप पंचायतों का अपने प्रति लोगों की सोच बदलने का प्रयास तो है ही, यह कोशिश कहीं न कहीं समग्र समाज की सोच बदलने में अहम् भूमिका निभाने वाली है।
सियासत में हाथियों की जगह
एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार
केरल का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला मलप्पुरम पिछले दिनों गलत वजहों से सुर्खियों में आ गया। 70.2 फीसदी मुस्लिम और 27.6 प्रतिशत हिंदू आबादी वाला यह जिला अक्सर विवाद में घसीट लिया जाता है। हालांकि, स्थानीय बाशिंदे इसे सिरे से नकारते हैं और कहते हैं कि ‘जो लोग इस जिले या राज्य को अच्छी तरह से नहीं समझते, वही ऐसी बातें करते हैं’।
अभी यह जिला इसलिए चर्चा में आया, क्योंकि यहां एक गर्भवती जंगली हथिनी दुखद हालात में मृत पाई गई। उसने पास के पालक्काड जिले में पटाखों से भरा एक अनानास खा लिया था। ये पटाखे किसानों द्वारा उन जंगली सूअरों को मारने के लिए लगाए गए थे, जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह हथिनी विस्फोट से घायल होने के बाद साइलेंट वैली के जंगलों से कई किलोमीटर दूर चली गई। मन्नारकाड वन क्षेत्र के अंतर्गत कोट्टप्पडाम पंचायत के अंबलप्पारा में उसे घायल पाया गया। यह इलाका मलप्पुरम नहीं, पालक्काड जिले का हिस्सा है। फिलहाल, वन्य-जीव संरक्षण कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
इस घटना ने राज्य में सत्तासीन वाम मोर्चा सरकार के विरोधियों को हमलावर होने का मौका दे दिया। सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान छेड़ते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला गया और मलप्पुरम को निशाना बनाया गया, जबकि इस घटना से उसका कोई रिश्ता नहीं था। वास्तव में, न तो मलप्पुरम देश का सबसे हिंसक जिला है और न ही इस राज्य में हाथियों को निशाना बनाया जाता है। असलियत में हाथी तो देश भर में, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक प्यारे और पूजनीय जानवरों में शामिल हैं। अनुमान है कि भारत में 28,000 हाथी हैं, जो किसी भी एशियाई देश से ज्यादा हैं।
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तो आमतौर पर ये मंदिरों का हिस्सा होते हैं। प्रशिक्षित मंदिर हाथी केरल में आम तौर पर देखे जाते हैं। सभी प्रमुख त्योहारों में यह राजसी जानवर आकर्षण का केंद्र होता है। इस सूबे में एक सालाना कैंप भी लगता है, जहां कुछ पालतू हाथियों को मानव-पशु संघर्ष कम करने के लिए ‘कुमकी’ के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित किए गए ‘कुमकी’ हाथी की मदद से इंसान जंगली हाथियों को वापस जंगलों में भेजता है।
तमिलनाडु में राज्य सरकार हाथियों के लिए सालाना रिट्रीट रखती है, जहां राज्य भर के पालतू हाथियों को ट्रकों में लाया जाता है और उन्हें स्वस्थ माहौल में रखा जाता है। इस कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनका वजन मापा जाता है और पशु चिकित्सक उनकी सेहत की पड़ताल करते हैं। उन्हें अगले चार सप्ताह तक दवाइयां और पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। उन्हें सुबह की सैर कराई जाती है और विशेष रूप से तैयार जंबो सॉवर में नहलाया जाता है। कैंप खत्म होने के बाद हाथी बेमन से अपने घर लौटते हैं।
मगर इंसान और जंगल में रहने वाले हाथियों के बीच संघर्ष भी लगातार जारी रहता है। जंगली हाथियों के लिए खास तौर पर जंगल संरक्षित किए गए हैं, फिर भी वे अमूमन खाने और पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकल आते हैं। इसी का नतीजा इंसान-हाथी संघर्ष के रूप में सामने आता है। कोई भी किसान कई तरह के उपाय अपनाकर अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता है। उसका उद्देश्य हाथियों को मारना कतई नहीं होता। अनुमान है कि हाथियों की वजह से हर वर्ष 600 इंसान मारे जाते हैं, जबकि 100 से अधिक हाथी भी सालाना अकाल मौत पाते हैं। हाथियों पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के प्रमुख महेश रंगराजन कहते हैं कि किसानों और हाथियों, दोनों के लिए माहौल को सुरक्षित बनाना जरूरी है, क्योंकि दोनों पीड़ित हैं। किसान की जरूरत अपनी फसल बचाना है, तो हाथी को उसके माहौल के मुताबिक निवास-स्थान मिलना चाहिए। वह कहते हैं, विभिन्न प्रशासनिक उपायों से दोनों का साथ-साथ अस्तित्व संभव है।
ऐसा अनुमान है कि भारत में हाथियों के लिए 80 गलियारे हैं। ये वे रास्ते हैं, जिनसे जंगली हाथी अपने प्राकृतिक वास के लिए गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न निर्माण गतिविधियों को अंजाम देकर इंसान इन स्थानों या गलियारों पर कब्जा कर रहा है। नतीजतन, हाथियों के प्राकृतिक मार्ग खत्म हो रहे हैं। विशेषज्ञों की मानें, तो हाथी ‘भोजन’ के लिए इंसानों को नहीं मारते। वे तब आक्रामक हो जाते हैं, जब उन्हें अपनी जान पर खतरा महसूस होता है। माना जाता है, जंगली जानवरों की वजह से हर साल पांच लाख से अधिक किसानों को फसलों का नुकसान उठाना पड़ता है। उनका स्वाभाविक प्रयास अपने खेतों की रक्षा करना होता है। इसके लिए कुछ जगहों पर वे बिजली वाले तार लगाते हैं, जिनमें हल्का करंट होता है, तो कुछ स्थानों पर जानवरों को फंसाने के लिए गड्ढा खोद देते हैं। वन्य-जीव संरक्षणवादी जानवर को फंसाने के इन तरीकों की भी मुखालफत करते हैं। हाथियों को किसी भी तरीके से मारना स्वीकार्य नहीं हो सकता। टास्क फोर्स ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए अतिरिक्त फसल बीमा का सुझाव दिया है।
अनुमान यह भी है कि हर साल कम से कम 40 हाथी अपने दांत के लिए शिकारियों के हत्थे चढ़ते हैं। केंद्र और राज्य, दोनों के वन्य-जीव विभागों ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। मगर अब भी इनके निवास-स्थान को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत कुछ करने की दरकार है।
पौराणिक कथाओं में खूब उल्लेख के कारण हाथी हिंदुओं द्वारा पूजनीय है। लेकिन आमतौर पर अपने कद और चाल के लिए यह सभी का दुलारा है। बच्चों को तो खासतौर से हाथी पसंद है और वे उसकी तस्वीर भी खूब बनाते हैं। यह बताता है कि हाथी कितना लोकप्रिय है। इसीलिए जब उसकी दुखद मौत की खबर आई, तो यह किसी झटके से कम नहीं था। मगर इससे भी बड़ी त्रासदी थी, उसकी मौत को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। मलप्पुरम ऐसा अद्भुत जिला है, जहां कई हिंदुओं की बारात मस्जिदों से निकलती है। मेरी नजर में यहां कम से कम एक हिंदू मंदिर ऐसा जरूर है, जिसका पुजारी मुस्लिम है और वह उस वंश का है, जिनके पूर्वज यहां पूजा-पाठ कराते आए हैं। जाहिर है, इंसानों को ही एक-दूसरे के संग और जानवरों के साथ भी सद्भाव से रहना सीखना होगा। हथिनी की मौत की जांच कर रहे रेंज ऑफिसर भी यही संकेत करते हैं, जब वह कहते हैं कि ‘यह मानव-पशु संघर्ष का नतीजा है, सांप्रदायिक संघर्ष का नहीं।
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