09-11-2020 (Important News Clippings)
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Wrong on Political Economic Grounds
ET Editorials
The Haryana government’s decision to reserve 75% of private sector jobs that pay less than Rs 50,000 a month is plain wrong and the Centre must advise the President to withhold his consent to the state Bill when the governor refers it to him. If necessary, the governor must be advised by the President’s office to refer the Bill to the Centre.
The law can kill off industrial and economic growth in one of the country’s thriving manufacturing and service sector hubs. At an operational level, the quota prevents industry from hiring the best talent that offers itself to fill any job vacancy — it must settle for the third, fourth or nth best to hire a local candidate, spend time and money verifying the local claim.
Further, the law calls for tedious compliance requirements and gives civil servants extraordinary discretionary powers to exempt a company’s hiring from the ‘vocal for local’ quota mandate. This is likely to degenerate into palm grease for quota exemption mess.
Gurugram’s thriving IT and IT-enabled services industries are likely to migrate to Greater Noida or even Pune, if the law is enforced.
Quota for locals violates the spirit of the Constitution of India that seeks to build a unified nation out of the land’s extreme diversity. It can spawn similar moves elsewhere, fragmenting the polity and the economy further.
Haryana is, with its new job quota law, contributing its mite to fissiparous tendencies in the country. The quota for locals violates Article 14’s guarantee of equality, Article 15’s guarantee against non-discrimination based on place of birth, and Article 19’s guarantee of the right to work anywhere in the country. The Haryana government must withdraw the Bill. If not, the Centre must advise the President to quash the Bill.
In search of dignity
It lies within. failure of our representative and institutions cannot deter us
Dr Ashwani Kumar, [ Former Union minister for law and justice ]
On Global Dignity Day (October 21), India joined the world in celebrating human dignity, about which Thomas Paine had famously written, “the sun never shined on a cause of greater worth”. Regrettably, more than seven decades after Independence, we face a legitimate interrogation about our faltering record in the advancement of a defining national aspiration. Instances of rape, encounter deaths, custodial torture, abuse of elders and children, deprivation of basic human rights and the resultant loss of dignity of the marginalised and the suborning of fundamental freedoms by a muscular state mock the constitutional promise of fraternity, with individual dignity as its principal constituent. Even though the Supreme Court, as a designated guardian of the constitutional conscience, has declared that the right to life under Article 21, sans dignity, is like “a sound that is not heard… ” (Navtej Johar, 2018), a continuing loss of dignity in its various manifestations remains a painful reality.
Recent events involving the executive and judiciary have raised concerns about the institutional role in advancing the Constitution’s dignitarian promise. An unprecedented communication by the Chief Minister of Andhra Pradesh to the Chief Justice of India, complaining about interference by a senior Supreme Court judge in the administration of justice by certain judges of the Andhra Pradesh High Court, has compromised the institutional integrity of the higher judiciary. Making public his communication, on a sensitive subject under consideration of the CJI, the chief executive of the state has not done justice to his office either.
Whether a criminal contempt action against the CM can alone redeem the prestige and dignity of higher judiciary is debatable. Judging from the public response to the contempt proceedings in the Prashant Bhushan case, only an unanswerable case of criminal contempt founded on clear malafides on the CM’s part would invest the punitive judicial remedy with credibility and a moral appeal. Whether or not the case for contempt is “clear and beyond reasonable doubt” (Baradakanta Misra, 1974) will depend upon “a noetic look at the conspectus of the features and… a constellation of constitutional and other considerations…”(Mulgaokar, 1978). A credible resolution of a complex situation will indeed test the wisdom of the wise as well as the inter-institutional capacity to advance constitutional justice. A restrained and sparing use of unusual jurisdiction combining “the judge, jury and the hangman” (SCBA 2008), in a spirit of “majestic liberalism” adds to the legitimacy of contempt jurisdiction and, till recently, such has been the court’s preferred approach (Mulgaokar, Vijay Kurle, 2020).
This is because the authority and dignity of the higher judiciary as the custodian of constitutional principle rests not on the “coercive power of the judges but the deference and respect which is paid to them and their acts from an opinion of their justice and integrity”(Baradakanta Misra). The majesty of courts is located in the objectivity, consistency, and intellectual integrity of their judgments which must remain open to public scrutiny and fair comment. Judicial dignity is a function of the community’s responsive chord to its pronouncements based upon a shared sense of justice. Judicial excessivism or abdication are both fatal to judicial prestige.
Unchecked media trials, especially on electronic and social media, repeatedly transgress constitutional boundaries with a devastating infraction of the right to privacy and mock the promise of fair trial and legal due process under Article 21. Despite several binding interdicts by the highest court against parallel media trials adversely impacting the course of justice (Mirajkar, 1965, Sahara, 2012), the brazen illegality continues. The Sushant Singh Rajput and Kangana Ranaut episodes are jarring illustrations.
The profound pronouncements by the court in M. Nagaraj (2006), K.S Puttaswamy (2017), Romila Thapar (2018), Nambi Narayan (2018), Navtej Johar (2018), Tehseen Poonawalla (2018), et al, espousing human dignity as the foremost constitutional principle remain no more than pious declarations of constitutional intent. Questions about the apex court’s vacillation and institutional incapacity to enforce its judgments without which the declaration of law is meaningless have diminished judicial prestige.
A seemingly resigned acceptance by the highest court of the routine and audacious negation of the legal principles of proportionality, neutralisation, necessity and postponement of publication enunciated by it (R Rajagopal, 1962 and Sahara, 2012) in relation to media coverage of cases under trial is inexplicable. This is particularly so because in Bhramajeet Singh Sharma (2005), the court recognised presumption of innocence as a human right and declared unhesitatingly in Sahara that the freedom of expression under Article 19 (1)(a) is subject to the requirement of fair trial (Article 21). A welcome note of caution by Justice Chandrachud in his dissenting judgment in Romila Thapar is eloquent: “Lofty edicts in judicial pronouncements’’, declared the judge, “can have no meaning to a citizen unless the constitutional quest for human liberty translates into securing justice for individuals… [The Court] “…cannot be oblivious to the overriding constitutional concern to secure the dignity of the individual’’.
The dignitarian Constitution’s custody is entrusted to the joint endeavours of the three branches of government, but the recent record of our liberal democracy suggests an institutional deficit in the advancement of constitutional goals. But we need not give in to despair because we know that our dignity lies within ourselves. The failure of our representatives and democratic institutions to secure it cannot deter us from pursuing the dignitarian agenda.
India and Biden
U.S. policy may see more consistency without dependence on personalised summits
Editorial
While U.S. Democratic Party contender and former Vice-President Joseph Biden still needs to tie up some loose ends for an official seal to his victory, it is clear that New Delhi is now preparing to work with a new U.S. administration. The win is a mixed bag for the government. On the one hand, Mr. Narendra Modi invested considerably in the Trump administration, which included the Houston and Ahmedabad rallies with Mr. Trump, that indicated a virtual endorsement for his re-election. The External Affairs Minister’s snub to the Democrat-led House Foreign Affairs Committee and the invitation to senior Trump officials, for “2+2” talks just before the U.S. elections, also played into the impression of New Delhi expecting a Trump win. On the other hand, Mr. Biden, a long-time supporter of the U.S.-India relationship, brings to his presidency both the comfort of his understanding of foreign policy and the promise of future strategic ties. Foreign policy itself may not be his immediate priority, given the U.S.’s battle with the coronavirus pandemic, and the President-elect’s goal, which he articulated on Sunday, to “heal” rifts in its polity and “restore the soul of America”. However, it is clear that he will make moves to reverse some of the Trump-era policies.
For India, these could include the U.S.’s return to the Paris climate accord, which would help with its energy transformation, and a return to Iran nuclear negotiations, which will facilitate its regional connectivity ambitions. He is unlikely to reverse the Afghan pullout and instead might make it a more measured exit. On China, he is likely to adopt a less confrontational attitude while maintaining a pushback. Where he will no doubt press a hard nerve is on the issues of human rights, Jammu and Kashmir, and the Citizenship (Amendment) Act, given a policy paper his campaign released in June 2020 that quoted him as being “disappointed”. But these are more likely to be areas of engagement, and New Delhi should be prepared to hold its own in tough conversations on these sensitive issues. Mr. Biden’s presidency promises a change in leadership style, with broader powers to advisers and process-driven decisions. His belief in building up U.S. traditional trans-Atlantic and trans-Pacific alliances might be at odds with America’s more transactional trends. No sudden moves such as Mr. Trump’s withdrawal of India’s GSP export status may be expected, and policy consistency is likely to be preferred to a more personalised summit style. Above all, as New Delhi prepares to adjust its responses to the new dispensation, it would welcome Mr. Biden’s stated intention to re-energise the multilateral global order, and to restore the U.S.’s position in “leading not by the example of [its] power, but by the power of example”.
Date:09-11-20
Strategic comfort’ with the Maldives
Despite the ‘India Out’ protests, New Delhi can take respite in the Solih government’s ‘India First’ policy
N.Sathiya Moorthy, [ Distinguished Fellow and Head-Chennai Initiative, Observer Research Foundation ]
The visit of Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla to the Maldives is significant for taking forward bilateral relations. Under Maldivian President Ibrahim Solih, bilateral cooperation, especially on the economic front, has become a ‘model’ that New Delhi can adopt to make Prime Minister Narendra Modi’s ‘Neighbourhood First’ a sustained success.
India and the Maldives have had bilateral relations for centuries. Technology has made connectivity easier for everyday contact and exchanges. Maldivian students attend educational institutions in India and patients fly here for superspeciality healthcare, aided by a liberal visa-free regime extended by India.
Tourism is the mainstay of Maldivian economy. The country is now a major tourist destination for some Indians and a job destination for others. Given the geographical limitations imposed on the Maldives, India has exempted the nation from export curbs on essential commodities.
Through the decades, India has rushed emergency assistance to the Maldives, whenever sought. In 1988, when armed mercenaries attempted a coup against President Maumoon Abdul Gayoom, India sent paratroopers and Navy vessels and restored the legitimate leadership under Operation Cactus. The 2004 tsunami and the drinking water crisis in Male a decade later were other occasions when India rushed assistance. At the peak of the continuing COVID-19 disruption, India rushed $250 million aid in quick time. New Delhi also rushed medical supplies to the Maldives, started a new cargo ferry and also opened an air travel bubble, the first such in South Asia. It has promised more, as and when required.
Protests from the Yameen camp
Abdulla Yameen was in power when the water crisis occurred. Despite early strains in relations, India rushed help on a humanitarian basis. Now, the Yameen camp has launched an ‘India Out’ campaign against New Delhi’s massive developmental funding for creating physical, social and community infrastructure, and incumbent President Solih’s government retaining two India-gifted helicopters and their operational military personnel. Maldivian protesters recently converted their demand for early release of Mr. Yameen — sentenced to five years of imprisonment in a money laundering case, pending appeal — into one asking the Solih administration to ‘stop selling national assets to foreigners’, implying India. They forget that massive supplies of drinking water came only aboard Indian Navy vessels and the COVID-19 medicines were delivered aboard an Indian Air Force aircraft. Such assistance helps all Maldivians, including Mr. Yameen’s supporters. Likewise, the Yameen administration too had deployed the helicopters for humanitarian operations. It is against this background, given also Mr. Yameen’s tilt towards China and bias against India when in power, that the Solih administration’s no-nonsense approach towards trilateral equations provide ‘strategic comfort’ to India.
Some concerns
Yet, India should be concerned about the protests as well as the occasional rumblings within the ruling Maldivian Democratic Party (MDP) of Mr. Solih. Mohamed Nasheed, who was the nation’s first President elected under a multiparty democracy, now Parliament Speaker, continues to head the party, and had also named Mr. Solih as presidential candidate in 2018, but there are apparent strains between them. Mr. Nasheed’s going public on issues, including corruption charges against ministers, that should have been raised at the highest-level could affect the MDP during the run-up to the 2023 presidential polls. Also, Mr. Nasheed’s on-again-off-again call for a changeover to a ‘parliamentary form of government’ can polarise the overpoliticised nation even more.
Despite this, India can take respite in the ‘strategic comfort’ of the ‘India First’ policy of the Solih government. Given this background and India’s increasing geostrategic concerns in the shared seas, taking forward the multifaceted cooperation to the next stage quickly could also be at the focus of Mr. Shringla’s visit.
प्रेम का संकुचित होता दायरा
डॉ. ऋतु सारस्वत, ( लेखिका सामाजिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं )
देश में इन दिनों लव जिहाद पर एक बहस छिड़ी हुई है। बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य तो इसके खिलाफ कानून बनाने की बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ का एक निर्णय गौर करने योग्य है, जिसमें उसने धर्म परिवर्तन कर शादी करने वाले एक युगल की सुरक्षा की मांग को अस्वीकार कर दिया। दरअसल एक हिंदू लड़के से शादी के लिए जन्म से मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म स्वीकार किया था।
न्यायालय ने अपने फैसले में 2014 के नूरजहां बेगम प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि सिर्फ विवाह करने के उद्देश्य से किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। वास्तव में तब नूरजहां मामले के साथ अलग-अलग समय में पांच दंपतियों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह टिप्पणी दी थी। इन सभी जोड़ों ने संरक्षण की मांग की थी। प्रत्येक मामले में लड़के मुस्लिम थे और लड़कियां हिंदू थीं, जिन्होंने विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार किया था।
तब न्यायालय ने आश्चर्य जताते हुए कहा था कि जिस धर्म की जानकारी नहीं है, उसे आखिर स्वीकार कैसे कर लिया गया? उसने स्पष्ट किया कि कोई भी बालिग व्यक्ति आस्था के आधार पर धर्म परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते उसका अल्लाह एवं कुरान में विश्वास हो और उसका हृदय परिवर्तन हुआ हो। आस्था और विश्वास में वास्तविक बदलाव के बिना धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है। ऐसे में शादी के लिए धर्म बदलना शून्य माना जाएगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना है कि धर्म परिवर्तन का आशय है कि धर्म की प्रत्येक व्यवस्था एवं सिद्धांतों को अपनाया जाए। इस फैसले ने देश में सामाजिक मंथन का एक मार्ग खोला है। इस चर्चा के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, किसी धर्म विशेष में आस्था के बगैर क्या उसे स्वीकार करना उचित है? क्या ऐसी स्वीकारोक्ति सामाजिक और र्धािमक रूप से उचित है? दूसरा, जिस विवाह के लिए दो अलग धर्मों को मानने वाले युगल सभी सामाजिक मान्यताओं को तिलांजलि देने के लिए तत्पर होते हैं, वहां धर्म परिवर्तन का प्रश्न क्यों उत्पन्न होता है? आखिर इसका औचित्य क्या है? यूं तो सनातन संस्कृति में धर्म का अर्थ मूलत: दायित्वों का निर्वहन है, परंतु यहां हम धर्म के उस अर्थ की बात कर रहे हैं, जिसकी स्वीकृति सामाजिक एवं संवैधानिक, दोनों ही स्तरों पर है और वह है किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना। वह अलौकिक शक्ति तर्क से परे मात्र विश्वास की आधारभूमि पर संपूर्ण विश्व में बड़ी ही दृढ़ता के साथ खड़ी है। इस शक्ति पर व्यक्ति उस सीमा तक विश्वास करता है कि उसे अपने जीवन में घटी हर घटना का कर्ताधर्ता मानता है और यही विश्वास उसे जीवन के तमाम संघर्षों में मजबूती से खड़े रहने का साहस देता है।
धर्म सामाजिक व्यवस्था का तो अभिन्न अंग है ही, वह व्यक्ति की मानसिकता को भी किसी हद तक प्रभावित करता है। स्वयं से परे किसी अप्रकट शक्ति पर विश्वास करना व्यक्ति को मानसिक संबल देता है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि जो नास्तिक है या फिर किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, वह कमजोर होता है।
प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यताएं, विश्वास और आस्था को प्रकट करने के अपने माध्यम होते हैं। ये सभी तत्व जीवन के आरंभ से ही व्यक्ति के भीतर धीरे-धीरे इस तरह रच-बस जाते हैं कि उससे अलग होना सहज नहीं होता। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यकायक व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं और उसके मनोभाव कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? इससे भी अधिक गंभीर प्रश्न यह है कि अगर ये भावनाएं स्वार्थवश परिवर्तित होती हैं तो क्या ये स्वीकार्य होनी चाहिए?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए 2000 के एक आदेश को भी उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया था कि गैर-मुस्लिम का इस्लाम में विश्वास के बिना शादी के उद्देश्य के लिए धर्मांतरण करना निरर्थक है। कुरान में कहा गया है कि आस्था नहीं रखने वाली महिला से तब तक शादी न करो, जब तक कि वह आस्था नहीं रख ले। साथ ही अपनी लड़कियों की शादी आस्था नहीं रखने वालों से तब तक न करो, जब तक कि वे आस्था रखना शुरू न कर दें। तो क्या ऐसे में बिना आस्था के महज शादी के लिए मुस्लिम धर्म या फिर कोई और धर्म स्वीकार करना किसी भी रूप में उचित है?
यदि शादी के लिए मजहब बदलना पड़ता है तो फिर उसे अंतरधार्मिक विवाह कैसे कहा जा सकता है? 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने विवाह के उद्देश्य के लिए धर्म परिवर्तन करने की प्रथा पर रोक लगाने का सुझाव राज्य सरकार को दिया था।
दूसरा विचारणीर्य बिंदु यह है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले युगल जब विवाह का निर्णय करते हैं तो उसका केंद्र मात्र प्रेम होता है। ऐसे में क्या अपनी-अपनी आस्थाओं को बनाए रखते हुए प्रेम जीवित नहीं रह सकता? प्रेम विश्वास, त्याग और समर्पण पर टिका है। सिर्फ विवाह बंधन में बंधने के लिए अपनी आस्था को छोड़ देना स्वयं को आहत करने जैसा है। प्रेम तभी चिरस्थायी रहता है, जब भावनात्मक दबाव बनाकर उसके वास्तविक स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो प्रेम का संकुचित दायरा व्यक्ति के अस्तित्व को खत्म कर देता है और स्वयं को खोकर कोई भी रिश्ता बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता।
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न तो प्रेम वर्जित है और न ही प्रेम विवाह। यही कारण है कि भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 अलग-अलग धर्मों को मानने वाले युगल को अपनी-अपनी धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखते हुए विवाह की अनुमति देता है। तो फिर ऐसे में बिना आस्था के सिर्फ शादी करने के लिए धर्मांतरण की आवश्यकता क्यों?
Date:09-11-20
बाइडन से उम्मीदें
संपादकीय
यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद जो बाइडन ने खास तौर पर यह कहा कि वह अमेरिका को एकजुट करेंगे। उनकी ओर से ऐसा कोई संदेश दिया जाना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि अमेरिका इसके पहले वैचारिक रूप से इतना अधिक विभाजित कभी नहीं दिखा। बाइडन की जीत यह बता रही है कि अमेरिकी जनता ने ट्रंप के मुकाबले उनसे अधिक उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति होने के नाते शेष विश्व ने भी उनसे तमाम उम्मीदें लगा रखी हैं। वास्तव में उनके सामने जितनी बड़ी चुनौती घरेलू समस्याओं से निपटने की है, उतनी ही अंतरराष्ट्रीय समस्याओं से भी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती अड़ियल और अहंकारी चीन पर लगाम लगाने की है।
ईरान, तुर्की और उत्तर कोरिया के प्रति तो उनकी संभावित नीति का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वह चुनाव प्रचार के दौरान इन देशों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि वह चीन के मामले में किस नीति पर चलेंगे? निगाह केवल इस पर ही नहीं होगी कि वह चीन के साथ अमेरिका के व्यापार विवाद को कैसे सुलझाते हैं, बल्कि इस पर भी होगी कि वह बीजिंग की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने के लिए क्या कारगर कदम उठाते हैं?
बाइडन की चीन नीति पर भारत की अतिरिक्त दिलचस्पी होना स्वाभाविक है, क्योंकि चीनी सेना अपने अतिक्रमणकारी रवैये से बाज नहीं आ रही है। बाइडन की ओर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर अपनाए जाने वाले रवैये में भी भारत की दिलचस्पी होगी। इसमें कोई दोराय नहीं कि ट्रंप ने अफगानिस्तान को तबाह करने वाले तालिबान से समझौता कर आतंक की अनदेखी ही की। उन्होंने तालिबान से समझौता करके जहां पाकिस्तान के मन की मुराद पूरी की, वहीं भारतीय हितों की उपेक्षा भी की। उम्मीद है कि बाइडन प्रशासन यह समझने में देर नहीं करेगा कि तालिबान को पालने वाला पाकिस्तान पहले की ही तरह आतंकवाद को समर्थन देने में लगा हुआ है।
जहां तक अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों की बात है, इस पर लगभग सभी एकमत हैं कि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। इसकी एक वजह तो यह है कि ओबामा के दौर में उप राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भारत से संबंध सुधारने की पहल की थी और दूसरी यह कि आज भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है, उतनी ही उसे भी भारत की। यह भी उल्लेखनीय है कि अब उप राष्ट्रपति कमला हैरिस होंगी, जो भारतीय-अफ्रीकी मूल की हैं। उनका उप राष्ट्रपति निर्वाचित होना अमेरिका के साथ-साथ वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है।
बाइडेन का आना
संपादकीय
भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अभी औपचारिक रूप से नहीं आए हों, लेकिन अब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को इतने वोट मिल चुके हैं कि उन्हें वाइट हाउस जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि रिपब्लिकन उम्मीदवार और निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी औपचारिक रूप से हार स्वीकार नहीं की है और कानूनी पचड़े डालने में लगे हैं। लेकिन वे यह भी अच्छी तरह जान चुके हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला और उन्हें बाइडेन को कुर्सी सौंपनी ही पड़ेगी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के संकेत उसी दिन मिल गए थे, जिस दिन अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया था। वाइट हाउस के लिए रास्ता साफ होते ही बाइडेन ने पहला एलान यही किया कि वे अब पूरे अमेरिकियों के राष्ट्रपति हैं और पहला काम देश को एकजुट रखने का रखेंगे। बाइडेन की यह प्राथमिकता इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह की कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, उससे साफ था कि अमेरिकी समाज दो खेमों में बंट चुका है और देश के भविष्य के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। ट्रंप की हठधर्मिता, बदजुबानी और कई मौकों पर अनुचित और विवादित बयानबाजी से चुनावी माहौल बदरंग हुआ, यहां तक कि जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने हथियार खरीदे, उससे चुनावी हिंसा का खतरा गहरा गया था।
बाइडेन ऐसे वक्त में राष्ट्रपति चुने गए हैं जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इसका सबसे ज्यादा शिकार अमेरिका ही हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है, लाखों लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में बाइडेन की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना और इससे उत्पन्न हालात से निपटने की है। कोरोना महामारी को लेकर ट्रंप ने शुरू से जैसा रवैया अख्तियार किया, उसका खमियाजा अमेरिकी भुगत रहे हैं। ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बाइडेन के सामने पहाड़ जैसे संकट हैं। पर इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए कि बाइडेन इन हालात से निपटने में सक्षम साबित होंगे। वे राजनीति और प्रशासन के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लगभग पांच दशकों से राजनीति में हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, कई राष्ट्रपतियों को करीब से देखा-जाना है। ऐसे में बाइडेन से देश-दुनिया की उम्मीदें क्यों नहीं होंगी!
तमाम ऐसे घरेलू और वैश्विक मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका को नए सिरे से काम करना होगा। आज अमेरिका की छवि एक दादागीरी करने वाले देश की बनी हुई है और यह अशांति को जन्म दे रही है। नए निजाम को अब ईरान, उत्तरी कोरिया जैसे मुल्कों के साथ नए सिरे से संतुलित विदेश नीति पर चलने की जरूरत है। चीन के साथ कैसे तालमेल बैठाना है, यह और भी जटिल मसला है। ट्रंप के कार्यकाल में इन देशों से जिस तरह का टकराव बढ़ा, वह किसी युद्ध से कम नहीं था। जलवायु संकट, हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने, शरणार्थियों के मुद्दे भी अहम हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका को दो मुंही नीति को त्यागना होगा। वीजा नीति को लेकर ट्रंप प्रशासन के फैसलों से कई देश परेशान हैं। एच-1बी वीजा को लेकर लाखों प्रवासी संकट में हैं और इससे भारतीयों के हित सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि बाइडेन भारत के साथ अच्छे रिश्तों का संकेत वे दे चुके हैं। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाना भारतीय मूल के लोगों और अश्वेतों के लिए सकारात्मक संदेश है। लेकिन अमेरिकी में नस्लीय भेदभाव और हिंसा की घटनाएं शर्म से सिर झुका देती हैं। अब बाइडेन कैसे अमेरिका का मस्तक ऊंचा करते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा।
हमें और बेहतर बनना होगा
संपादकीय
अमेरिका में चुनाव का जो भी नतीजा हो मतगणना के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जो–जो नाटक किए उससे उनका पूरी दुनिया में मजाक उड़ा है। अपनी हार की आशंका से बौखलाए ट्रंप ने कई बार संवाददाता सम्मेलन करके विपक्ष पर चुनाव हडपने के तमाम झूठे आरोप लगाए और उनके समर्थन में एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। उनके इस गैर जिम्मेदाराना आचरण से दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति के पद की गरिमा को भारी ठेस लगी है।
पर हमारा आज का विषय ट्रंप नहीं बल्कि अमेरिकी टीवी चैनल हैं‚ जिन्होंने गत शुक्रवार को ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन का सीधा प्रसारण बीच में ही रोक दिया। यह कहते हुए कि राष्ट्रपति ट्रंप सरासर झूठ बोल रहे हैं और बिना सबूत के दर्जनों झूठे आरोप लगा रहे हैं। इन टीवी चैनलों के एंकरों ने यह भी कहा ट्रंप के इस गैर जिम्मेदाराना आचरण से अमेरिकी समाज में अफरातफरी फैल सकती है और संघर्ष पैदा हो सकता है‚ इसलिए जनहित में हम राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण का सीधा प्रसारण बीच में ही रोक रहे हैं। अमेरिका के समाचार टीवी चैनलों की इस बहादुरी और जिम्मेदाराना पत्रकारिता की सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। दरअसल‚ अपनी इसी भूमिका के लिए ही मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये भारत के समाचार टीवी चैनलों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है।
दूरदर्शन तो अपने जन्म से ही सरकार का भोंपू रहा है। प्रसार भारती बनने के बाद उस स्थिति में थोड़ा बदलाव जरूर आया है। पर कमोबेश वो आज भी सरकार का भोंपू बना हुआ है। भारत में स्वतंत्र टीवी पत्रकारिता इंडिया टुडे समूह ने अंग्रेजी वीडियो न्यूज पत्रिका ‘न्यूजट्रैक’ से और मैंने ‘कालचक्र’ हिंदी वीडियो समाचार पत्रिका से ३० वर्ष पहले शुरू की थी। तब अंग्रेजी दैनिक पॉयनियर में मेरा और न्यूजट्रैक की संपादक मधु त्रेहान का एक इंटरव्यू छपा था‚ जिसमें मधु ने कहा था‚ ‘हम मीडिया के व्यापार में हैं और व्यापार लाभ के लिए किया जाता है।’ और मैंने कहा था‚ ‘हम जनता के प्रवक्ता हैं इसलिए जो भी सरकार में होगा उसकी गलत नीतियों की आलोचना करना और जनता के दुख–दर्द को सरकार तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और हम हमेशा यही करेंगे।’ जब से निजी टीवी चैनलों की भरमार हुई है तबसे लोगों को लगा कि अब टीवी समाचार सरकार के शिकंजे से मुक्त हो गए। पर ऐसा हुआ नहीं। व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर समाचार चैनल राजनैतिक खेमों में बंट गए हैं। ऐसा करना उनकी मजबूरी भी था। क्योंकि जितना आडम्बरयुक्त और खर्चीला साम्राज्य इन टीवी चैनलों ने खड़ा कर लिया है‚ उसे चलाने के लिए मोटी रकम चाहिए। जो राजनैतिक दलों या औद्योगिक घरानों के सहयोग के बिना मिलनी असम्भव है। फिर भी कुछ वर्ष पहले तक कुल मिलाकर सभी टीवी चैनल एक संतुलन बनाए रखने का कम से कम दिखावा तो कर ही रहे थे। पर पिछले कुछ वर्षो में भारत के ज्यादातर समाचार चैनलों का इतनी तेजी से पतन हुआ कि रातों–रात टीवी पत्रकारों की जगह चारण और भाटों ने ले ली।
जो रात दिन चीख–चीख कर एक पक्ष के समर्थन में दूसरे पक्ष पर हमला करते हैं। इनकी एंकरिंग या रिपोर्टिंग में तथ्यों का भारी अभाव होता है या वे इकतरफा होते हैं। इनकी भाषा और तेवर गली मोहल्ले के मवालियों जैसी हो गई है। इनके ‘टॉक शो’ चौराहों पर होने वाले छिछले झगडे जैसे होते हैं। और तो और कभी चांद पर उतरने का एस्ट्रोनॉट परिधान पहनकर और कभी राफेल के पायलट बन कर जो नौटंकी ये एंकर करते हैं‚ उससे ये पत्रकार कम जोकर ज्यादा नजर आते हैं। इतना ही नहीं दुनिया भर के टीवी चैनलों के पुरुष और महिला एंकरों और संवाददाताओं के पहनावे‚ भाषा और तेवर की तुलना अगर भारत के ज्यादातर टीवी चैनलों के एंकरों और संवाददाताओं से की जाए तो स्थिति स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगी।
भारत के ज्यादातर समाचार टीवी चैनल पत्रकारिता के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। यह शर्मनाक ही नहीं दुखद स्थिति है। गत शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति के झूठे बयानों का प्रसारण बीच में रोकने की जो दिलेरी अमेरिका के टीवी एंकरों ने दिखाई वैसी हिम्मत भारत के कितने समाचार टीवी एंकरों की हैॽ उधर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर भी जो विवाद हुआ है उसे भी इसी परिप्रेय में देखने की जरूरत है। अगर आप यूट्यूब पर मेरे नाम से खोजें तो आपको तमाम टीवी शो ऐसे मिलेंगे‚ जिनमें एंकर के नाते अर्नब ने हमेशा मुझे पूरा सम्मान दिया है और मेरे संघर्षो का गर्व से उल्लेख भी किया है। जाहिर है कि मैं अर्नब के विरोधियों में से नहीं हूं। टीवी समाचारों के ३१ बरस के अपने अनुभव और उम्र के हिसाब से मैं उस स्थिति में हूं कि एक शुभचिंतक के नाते अर्नब की कमियों को उसके हित में खुल कर कह सकूं।
पिछले कुछ वर्षो में अर्नब ने पत्रकारिता की सीमाओं को लांघ कर जो कुछ किया है उससे स्वतंत्र टीवी पत्रकारिता कलंकित हुई है। अर्नब के अंधभक्तों को मेरी यह टिप्पणी अच्छी नहीं लगेगी। पर हकीकत यह है कि अर्नब भारतीय टीवी का एक जागरूक‚ समझदार और ऊर्जावान एंकर था‚ लेकिन अब उसने अपनी वह उपलब्धि अपने ही व्यवहार से नष्ट कर दी। ॥ कहते हैं जब जागो तब सवेरा। हो सकता है कि अर्नब को इस आपराधिक मामले में सजा हो जाए या वो बरी हो जाए। अगर वो बरी हो जाता है तो उसे एकांत में कुछ दिन पहले ध्यान करना चाहिए और फिर चिंतन और मनन कि वो पत्रकारिता की राह से कब और क्यों भटकाॽ यही चेतावनी बाकी समाचार चैनलों के एंकरों और संवाददाताओं के लिए भी है कि वे लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का सदस्य होने की गरिमा और मर्यादा को समझें और टीवी पत्रकार की तरह व्यवहार करें‚ चारण और भाट की तरह नहीं॥।
अमेरिका में जीत
संपादकीय
अमेरिका में जो बाइडेन का अगला राष्ट्रपति बनना न केवल दुनिया के लिए नया अध्याय है, बल्कि खूब उम्मीद जगाती खुशखबरी भी है। जीत के लिए जरूरी 270 का आंकड़ा पार करते ही बाइडेन की टीम नया अमेरिका बनाने के अभियान में जुट गई है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को हार स्वीकार करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। स्पष्ट संकेत के लिए अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया ने चार दिन से ज्यादा इंतजार किया। एक बड़ी आबादी को जहां ट्रंप की जीत का इंतजार था, वहीं ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, जो अमेरिका में बदलाव की बाट जोह रहे हैं। कोई शक की बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है और बाइडेन को आने वाले दिनों में सीनेट और हाउस में कड़ी राजनीतिक टक्कर झेलनी पड़ेगी। डेमोक्रेट नेता का राष्ट्रपति बनना तय हो गया है, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी अभी सीनेट और हाउस में बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंची है। आने वाले दिनों में अमेरिका का संसदीय गणित स्थिर होने के बाद ही बाइडेन की क्षमता का सही अंदाजा लगेगा। खैर, डेमोक्रेट पार्टी ने चार साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है और ट्रंप का विवाद भरा अध्याय संपन्न होने वाला है।
हमारे लिए एक और बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय मूल से ताल्लुक रखने वाली कमला हैरिस अमेरिका की उप-राष्ट्रपति बनने वाली हैं। अमेरिका के लंबे लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक किसी महिला को यह गौरव हासिल नहीं हुआ था। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को हार नसीब हुई थी, लोकप्रिय उम्मीदवार होने के बावजूद वह राष्ट्रपति बनने से वंचित रही थीं। कहीं न कहीं अमेरिकी मतदाताओं में यह एहसास भी होगा कि पिछली गलती को इस बार सुधार लेना है। कमला हैरिस के उप-राष्ट्रपति बनने से भारत या अफ्रीकी देशों को क्या लाभ होगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अमेरिका को अपने नए इतिहास पर गर्व करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। अमेरिकी राजनीति और समाज पर नस्लभेद के साथ-साथ लिंगभेद के भी आरोप लगते रहे हैं, अब अमेरिका एक सजग देश के रूप में खुद पर लगे इन दागों को धोने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, तो उसका स्वागत है। कमला हैरिस के सामने भी अपने व्यवहार को उदार, प्रभावी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बनाए रखने की चुनौती होगी। अगर वह अपनी छवि और राजनीति को सशक्त रख पाती हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं, वह अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने में भी कामयाब हो जाएंगी।
बहरहाल, बाइडेन के सामने बड़ी चुनौती है कि वह दुनिया में अमेरिका की सिमटती भूमिका में कैसे सुधार करते हैं। ट्रंप की राजनीति कथित राष्ट्रवादी रही, इसकी वजह से वह अमेरिका की वैश्विक जिम्मेदारियों से पीछे हटते चले गए। विशेष रूप से जलवायु की चिंता और विश्व स्वास्थ्य संगठन से उनका पीछे हटना बड़ी भूल रही, जिसे सुधारना बाइडेन की प्राथमिकता होगी। बाइडेन के लिए स्वयं ट्रंप अनेक काम छोड़ जाएंगे। बाइडेन की परख इससे होगी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह पूरी ईमानदारी बरतें, दुनिया के विवादों में मनमर्जी के हस्तक्षेप व किसी तरह की सैन्य हिंसा से बचें। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया बाइडेन के अमेरिका से यही उम्मीद करेगी कि वह दुनिया को शांति, न्याय, विकास और लोकतंत्र से नवाजे।