09-10-2021 (Important News Clippings)
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Date:09-10-21
Fare Thee Well
AI’s sale is a pivotal moment for GoI and Tata
TOI Editorials
Almost 90 years after it was founded and after 68 years of nationalisation, Air India is going home. Tata Sons, holding company of the Tata group which started the airline, won the bid to buy out Air India, Air India Express and 50% stake in Air India SATS. The Tata group, which already has a stake in two separate airline firms, valued the enterprise at Rs 18,000 crore, about 39% higher than the reserve price estimated by GoI.
The highlight is the resoluteness and pragmatism shown by GoI. After a botched attempt to sell a majority stake in Air India in 2017, the current privatisation exercise, which kicked off in January 2020 was underpinned by a realistic assessment of the situation. Air India loses about Rs 20 crore a day and has been kept afloat only through government guaranteed debt to offset a negative net worth of about Rs 32,000 crore. Given the situation, GoI’s pragmatism came in the form of retaining Rs 46,262 crore of debt to sell the airline. This debt will be paid off partly by selling the airline’s non-core assets such as real estate.
Opposition to privatisation is often from employees. Here too, a sensible deal has been struck. Jobs will be protected for at least a year, with the promise of a VRS if downsizing is later deemed necessary. GoI will protect post-retirement medical benefits. Air India in many ways was the toughest entity to privatise. Now that a milestone has been crossed, GoI needs to press the accelerator on easier ones such as BPCL and the IPO of LIC. Public finance has to adapt to society’s changing needs. Selloffs in physical capital are essential because the ongoing fourth industrial revolution needs massive investment to upgrade human capital. GoI deserves credit and hopefully Air India will regain its glory.
Date:09-10-21
Equal Before Law
What SC said on Lakhimpur applies cross-party
TOI Editorials
Justice must be done and must also be seen to be done. It is alright for the law and order machinery to be careful in sorting out all the conflicting narratives in the Lakhimpur Kheri case, which can take time, but this process can only inspire confidence if it investigates all suspects equally. Yesterday, the Supreme Court bench that has taken suo motu notice of the case put its finger on the politically charged question of whether Union minister Ajay Mishra Teni’s son has been getting special treatment.
It urged, “Treat him the same way we treat other persons in other cases.” The long stonewalled pursuit of police reforms is at core about this problem, that the institution’s independence and integrity are terribly compromised by political influences.
Today SP’s Akhilesh Yadav is asking for Teni’s resignation to ensure an unbiased probe, but when he was CM he resisted the calls to fire rape-accused Gayatri Prajapati, who was booked only on a SC directive and then too evaded arrested for nearly a month. In Lakhimpuri Kheri, what SC underlined yesterday is that a very brutal murder of eight people has taken place and usually if a 302 (murder) case is registered police go and arrest the accused. The Yogi Adityanath government says two arrests have indeed been made, but that does not explain why Ashish Mishra has not even been questioned yet.
Reflections on the ‘quasi-federal’ democracy
Despite a basic structure, Indian federalism needs institutional amendment to be democratically federal
Aswini K. Ray [ Former Professor of Comparative Politics and International Relations, Jawaharlal Nehru University, New Delhi ]
Some fault lines
First, the tempestuous Parliament session, where the Rajya Sabha Chairperson broke down (in August 2021), unable to conduct proceedings despite the use of marshals; yet, the House passed a record number of Bills amidst a record number of adjournments. Second, cross-border police firing by one constituent State against another, inflicting fatalities, which also resulted in retaliatory action in the form of an embargo on goods trade and travel links with its land-locked neighbour.
Such unfamiliar events of federal democracy are recurrent in India, except their present manifest intensity. Legislative disruption was described by a Union Law Minister (while in Opposition) as a ‘legitimate democratic right, and duty’. In the 1960s, the Troika around Lohia claimed its right to enter Parliament on the Janata’s shoulders to exit on the Marshals; posters with labels such as ‘CIA Agent’ were displayed during debates; ‘suitcases’ were transferred publicly to save the government; occasionally, “Honorable Members” emerged from debates with injuries. This time, in the “federal chamber”, “Honorable Members” and Marshals are in physical contact — both claiming ‘casualties’ — official papers vandalised and chairpersons immobilised. Even inter-State conflict has assumed a new dimension.
Key changes
Such empirical realities have led scholars to conceptualise India’s “Post-colonial democracy”, and federalism, differently from their liberal role-models. Rajni Kothari’s “one party dominance” model of the “Congress system” has now been replaced by the Bharatiya Janata Party; Myrdall’s “soft state” is reincarnated in the Pegasus era with fake videos and new instruments of mass distraction and coercion. Galbraith’s “functioning anarchy”, now has greater criminalisation in India’s democracy, which includes over 30% legislators with criminal records, and courtrooms turning into gang war zones; it is now more anarchic, but still functioning, bypassing any “Dangerous Decade” or a “1984”.
Federal theorist K.C. Wheare analyses India’s “centralized state with some federal features” as “quasi-federal”. He underscores the structural faultlines of Indian federalism not simply as operational. So, while many democratic distortions are amenable to mitigation by institutional professionalism, Indian federalism, to be democratically federal, needs institutional amendment despite being a “basic structure”. Wheare’s argument merits consideration.
Many deficits
Democratic federalism presupposes institutions to ensure equality between and among the units and the Centre so that they coordinate with each other, and are subordinate to the sovereign constitution — their disputes adjudicated by an independent judiciary with impeccable professional and moral credibility. But India’s federal structure is constitutionally hamstrung by deficits on all these counts, and operationally impaired by the institutional dents in the overall democratic process. Like popular voting behaviour, institutional preferences are based either on ethnic or kinship network, or like anti-incumbency, as the perceived lesser evil, on individual role-models: T.N. Seshan for the Election Commission of India, J.F. Ribeiro for the police or Justices Chandrachud or Nariman for the judiciary.
India’s federal structure, underpinned on the colonial ‘1935 Act’ which initiated ‘provincial autonomy’, attempted democratising it by: renaming “Provinces” to autonomous “States”; transferring all “Reserved Powers” to popular governance; constitutionally dividing powers between the two tiers; inserting federalism in the Preamble, and Parts 3 and 4 containing citizens’ “Fundamental Rights” and “Directive Principles”; but nothing about States’ rights, not even their territorial boundaries. This has enabled the Centre to unilaterally alter State boundaries and create new States. The Indian Constitution itself has been amended 105 times in 70 years compared with 27 times in over 250 years in the United States.
With ‘nation-building” as priority, the constitutional division of power and resources remains heavily skewed in favour of the Centre; along with “Residual”, “Concurrent” and “Implied” powers, it compromises on the elementary federal principle of equality among them, operationally reinforced by extra-constitutional accretion. While the judiciary is empowered to adjudicate on their conflicts, with higher judicial appointments (an estimated 41% lying vacant), promotion and transfers becoming a central prerogative, their operations are becoming increasingly controversial.
Structural conflicts
The story is not different for the “all India services”, including the State cadres. What is operationally most distorted is the role of Governors:appointed by the Centre, it is political patronage, transforming this constitutional authority of a federal “link” to one of a central “agent” in the States. Thus, the critical instruments of national governance have been either assigned or appropriated by the Centre, with the States left with politically controversial subjects such as law and order and land reforms. Thus, most of India’s federal conflicts are structural, reinforced by operational abuses.
Yet, there is no federal chamber to politically resolve conflicts. The Rajya Sabha indirectly represents the States whose legislators elect it, but continue even after the electors are outvoted or dismissed; with no residential qualification, this House is a major source of political and financial patronage for all political parties, at the cost of the people of the State they “represent”.
Possibly, this explains its continuity. Constituting roughly half the Lok Sabha, proportionately, it reinforces the representative deficit of Parliament, which, through the Westminster system of ‘winner-take-all’, continues to elect majority parties and governments with a minority of electoral votes. The second chamber is not empowered to neutralise the demographic weight of the populous States with larger representation in the popular chamber; it cannot veto its legislations, unlike the U.S. Senate. It can only delay, which explains the disruptions. Joint sessions to resolve their differences are as predicable and comical as the “voice votes” in the Houses. India’s bicameral legislature, without ensuring a Federal Chamber, lives up to the usual criticism: “when the second chamber agrees with the first, it is superfluous, when it disagrees, it is pernicious”.
Historically, party compositions decide when they agree or disagree. Whenever any party with a massive majority in any state finds itself marginalised in the central legislature, it disrupts proceedings, just as popular issues not reflected in legislative proceedings provoke undemocratic expressions and reciprocal repression. Such examples abound in India’s “quasi- federal” democracy till now.
Lessons to learn
Empirical and scholarly evidence suggest Wheare’s prefix about federalism arguably applies to other constitutional goals (largely operationally), while the federal flaws are structural, reinforcing conflicts and violence, endemic in the distorted democratic process. It is a threat to national security by incubating regional cultural challenges to national sovereignty, and reciprocal repression. We might learn from the mistakes of neighbouring Sri Lanka and Pakistan rather than be condemned to relive them. India’s national security deserves a functional democratic federal alternative to its dysfunctional “quasi-federal” structure, which is neither federal nor democratic but a constitutional “basic structure”.
कश्मीर समस्या की जड़ पर हो प्रहार
दिव्य कुमार सोती ( लेखक काउंसिल आफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं )
कश्मीर घाटी का त्रसद इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता दिख रहा है। जिहादी आतंकी कश्मीर में बचे-खुचे हिंदू और सिखों को निशाना बना रहे हैं। इससे उपजे भय के कारण वे फिर से पलायन के लिए मजबूर हो सकते हैं। गुरुवार को श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल में सिख और हिंदू अध्यापकों को चिन्हित कर मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले श्रीनगर के जाने-माने दवा विक्रेता मक्खन लाल बदरु की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। आतंकियों ने दिहाड़ी कमाने वाले एक दलित वीरेंद्र पासवान को भी नहीं बख्शा, जो रोजी-रोटी के लिए कश्मीर आया था। इसी दिन मोहम्मद शफी लोन की भी इस शक में हत्या की गई कि वह सुरक्षा बलों की मदद करते हैं।
यह पहली बार नहीं जब कश्मीर में जिहादियों द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा हो। कश्मीरी हिंदूओं को मजहबी आतंकवाद के कारण वहां से करीब-करीब छह बार बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा, जिसके बाद उनकी कभी वापसी भी नहीं हो पाई। आखिरी बड़ा पलायन जनवरी 1990 में हुआ था जब एक ओर जिहादी आतंकी कश्मीरी हिंदुओं की चुन-चुनकर हत्या कर रहे थे और उन्मादियों की हथियारबंद भीड़ मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से ‘हम क्या चाहते? निजाम-ए-मुस्तफा’, ‘रलीव, गलीव, चलीव’ (धर्म बदल लो, मारे जाओ या भाग जाओ) के एलान से कदमताल करती घूम रही थी। यह वह दौर था जब पाकिस्तानपरस्त जिहादियों ने अफगानिस्तान से तब की महाशक्ति सोवियत संघ को खदेड़ा था और कश्मीर में मौजूद इस्लामिक कट्टरपंथियों और रावलपिंडी में बैठे उनके आकाओं को लगता था कि आतंक के बल पर अगर सोवियत संघ को हराया जा सकता है तो भारत को हराना तो बाएं हाथ का खेल है। बहरहाल भारतीय सुरक्षा बलों ने पिछले तीस वर्षो में यह साबित किया कि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में वह सोवियत और अमेरिकी फौजों से कहीं अधिक मजबूत है।
अफगानिस्तान से अमेरिकी पलायन और तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद जिहादी तत्वों के नापाक मंसूबे फिर से परवान चढ़ रहे हैं। उसी का नतीजा कश्मीर में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की हत्याओं के रूप में सामने आ रहा है। इन हत्याओं के लिए पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकी संगठन तो जिम्मेदार हैं हीं, लेकिन उतने ही जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे संवैधानिक पदों पर रह चुके कश्मीरी मुस्लिम नेता भी हैं, जो तालिबानी उभार पर न सिर्फ सार्वजनिक रूप से खुशी जता चुके हैं, बल्कि भारत को यह धमकी भी दे रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में हुआ, वह कश्मीर में भी होगा। वे उसी तालिबान के उदय से खुश हैं, जिसके नेता महमूद गजनवी की मजार पर जाकर सोमनाथ मंदिर पर उसके क्रूर हमले का महिमामंडन कर रहे हैं। यह कश्मीर के समाज और राजनीति का ऐसा नंगा सच है जिसे कश्मीरियत के ढकोसले की आड़ में ढकते रहना आतंकियों द्वारा मारे गए निदरेष लोगों के साथ छल होगा। कश्मीर का एक हिस्सा इस्लामिक कट्टरपंथ का गढ़ बन चुके अफगानिस्तान-पाकिस्तान से उठने वाले मजहबी उन्माद के ज्वार से प्रभावित होता है। इसकी परिणति कश्मीर में गैर-मुस्लिमों के विरुद्ध हिंसा में होती है।
यह भी सही है कि कश्मीर में आतंकी अक्सर मुसलमानों को भी मारते हैं, लेकिन उसका कारण भी मजहबी होता है। ये आतंकी संगठन गैर-मुस्लिमों को काफिर और मुशरिक बताकर निशाना बनाते हैं। वहीं इस उन्माद से दूर सामान्य जीवन जी रहे मुसलमानों को मुनाफिक या ढोंगी बताकर मारते हैं। इस उन्माद का स्नेत पाकिस्तान का जिहादी तंत्र तो है ही, मगर समूचे कश्मीर में कुकुरमुत्तों की तरह उग आया कट्टरपंथी मस्जिद-मदरसों का वह जाल भी है, जिन्हें अहले हदीसे और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन संचालित करते हैं, जो लश्कर और जैश जैसे संगठनों के वैचारिक जन्मदाता भी हैं। यही कारण है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद भी हिंदू और सिखों के लिए स्थितियां नहीं सुधर पा रही हैं, क्योंकि कश्मीर राजनीतिक और संवैधानिक समस्या न होकर मजहबी कट्टरपंथ की समस्या बन चुका है। कश्मीर का समाज वैश्विक जिहादी कट्टरपंथ से अछूता नहीं है। इसीलिए वहां गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों का वही हाल हो रहा है जो सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देशों में है। कश्मीर का मुस्लिम समाज पूरे भारत में कहीं भी स्वयं को सुरक्षित पाता है, परंतु कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरी पंडितों और सिखों को सुरक्षा नहीं दे पाता। अगर सरकार 30 साल से अपने घर-बार से उजड़े कश्मीरी पंडितों और सिखों को उनकी संपत्तियां वापस करना चाहती है तो मुख्यधारा के कश्मीरी नेता बवाल खड़ा करते हैं। ऐसा कर ये नेता कश्मीरी समाज में व्याप्त कट्टरपंथ को हवा ही दे रहे होते हैं। इस खुले मजहबी फासीवाद को कश्मीरियत और ‘कंपोजिट कल्चर’ जैसे शब्दाडंबरों से ढका जाता है। किसी आतंकी को हेडमास्टर का बेटा और किसी पत्थरबाज को बुनकर बताते हैं। हैरानी यही है कि ऐसा बताने वाले लोग कश्मीर के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर चुप हैं। कश्मीरियत रूपी ढकोसले को समय-समय पर मीडिया में बेचने वाले कश्मीरी नेता भी मौन हैं। निदरेष गैर-मुस्लिमों की अंतिम यात्रओं से भी नदारद हैं।
हाल-फिलहाल अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह आने वाले दिनों में सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का ट्रेलर मात्र है। मौजूदा माहौल में कश्मीर में अल्पसंख्यक सहज तरीके से नहीं रह सकते। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कश्मीर जल्द ही हिंदू-सिख विहीन होगा। हमें समझना होगा कि ऐसे आतंकवाद से तब तक प्रभावी तरह से नहीं निपटा जा सकता जब तक आतंकी और उन्मादी प्रवृत्ति को जन्म देने वाले वैचारिक प्रचार तंत्र पर प्रहार न किया जाए। ऐसा इसलिए, क्योंकि यही तंत्र लगातार नए आतंकियों को जन्म देता है और हिंसा समर्थक समाज गढ़ता है। निदरेष लोगों की हत्या आतंकियों के हाथों में मौजूद बंदूक और बम नहीं करते, बल्कि उनके दिमाग में भरा गया मजहबी कट्टरपंथ और दूसरे धर्मो के लोगों के प्रति घृणा का भाव कराता है।
Date:09-10-21
पैसे का बुखार
टी. एन. नाइनन
फिल्म वॉल स्ट्रीट में हाल होलब्रुक चार्ली शीन से कहते हैं, ‘पैसे के बारे में सबसे अहम बात यह है दोस्त कि यह आपसे वह काम कराता है जो आप नहीं करना चाहते।’ यह फिल्म लालच और वित्तीय जगत को लेकर एक नैतिक संदेश देती थी लेकिन यह अनचाहे ही असली दुनिया के वॉल स्ट्रीट का विज्ञापन बन गई। नैतिकता और वित्त की बातें बहुत हो चुकीं लेकिन जब पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय समूह ने कर वंचना की ‘पैंडोरा’ सूची जारी की तो जवाबदेही वक्त की जरूरत बन गई। लेकिन बदले में पाखंड मिल रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए स्विटजरलैंड, केमैन आइलैंड्स तथा कुछ अन्य देशों को कर वंचना का केंद्र बताया। लेकिन वह डेलावेयर और साउथ डकोटा जैसे अमेरिकी राज्यों को भूल गए जो कर वंचना के लिए मुफीद हैं और एक तरह से नए स्विटजरलैंड हैं। जबकि वास्तविक स्विट्जरलैंड ने भ्रष्ट नकदी के लिए अपनी बैंकिंग गोपनीयता समाप्त कर दी है। यह सही है कि अमेरिका ने विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम का इस्तेमाल इसलिए किया है कि अन्य देश अमेरिकी नागरिकों की वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी दें जबकि बदले में वह अपनी ओर से ऐसे ही अनुपालन के खिलाफ है।
ब्रिटेन के विदेशी क्षेत्र तथा बरमूडा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे शाही स्वशासी क्षेत्र अहम टैक्स हेवन (ऐसी जगह जहां कर बचाना आसान होता है) केंद्र हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वयं ब्रिटेन कर राजस्व के मामले में अहम नुकसान उठाने वाला देश है। पैंडोरा सूची में नाम आने के कारण जहां कंजरवेटिव और लेबर पार्टी के राजनेता एक दूसरे पर अंगुली उठा रहे हैं, वहीं कर वंचना दूर करने के लिए नया कानून अभी भी अटका हुआ है। रूस के एक विवादित कारोबारी ने ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ऊर्जा लिंक को मंजूरी दिलाने के लिए कंजरवेटिव पार्टी के लगभग हर 10वें सांसद को पैसा दान में दिया है।
भारत उन्हें कुछ सिखा सकता है: उसने मॉरीशस से जुड़ी कर संबंधी खामी दूर की, जबकि उसने राजनीतिक दलों को अवैध विदेशी फंडिंग को पुरानी तिथि से विधि सम्मत ठहराया। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना किसी भी तरह के खुलासे से साफ बच निकलती है और राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं है।
लोग कई वजहों से टैक्स हेवन में पैसा जमा करते हैं। गोपनीयता, आपराधिकता, कर वंचना, ट्रस्ट के जरिये परिसंपत्ति निर्माण और अधिनायकवादी देशों में सत्ता परिवर्तन से सुरक्षित रहने की कोशिश ऐसी ही कुछ वजह हैं। इसका कुछ हिस्सा कानूनी है, भले ही वह अनैतिक हो। कई बार आपको टैक्स हेवन की जरूरत भी नहीं होती। एमेजॉन के जेफ बेजोस और टेस्ला के एलन मस्क ने कुछ वर्षों तक बहुत कम या न के बराबर टैक्स दिया। परंतु सुधारात्मक उपाय भी शुरू हुए हैं। कर हेवन या कम कर दर वाली जगहों मसलन आयरलैंड आदि में गोपनीय कंपनियों को 15 फीसदी न्यूनतम कॉर्पोरेट मुनाफा कर के अंतरराष्ट्रीय कदम को मानना होगा।
सूची में शामिल भारतीयों की बात करें तो उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत छोटे कारोबारी हैं। बड़े कारोबारी या तो निर्दोष हैं या अभी उनका नाम सामने आना है। कई अनिवासी भारतीय हैं और उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। परंतु कुछ ऐसे जाने माने कारोबारी जिन्होंने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है उनके पास टैक्स हेवन में काफी संपत्ति का पता चला है। अधिक अहम यह है कि हाल के वर्षों में हजारों नवधनाढ्य भारतीयों ने अनिवासी का दर्जा ले लिया है। उन्होंने अपना कुछ पैसा दुबई जैसे टैक्स हेवन में स्थानांतरित भी किया है। कानाफूसी है कि उन्होंने इसके लिए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ हवा तथा अनुकूल कर प्रणाली तक को वजह बताया।
यदि नैतिकता की बात छोड़ दी जाए तो क्या यह सब वृहद आर्थिक संदर्भ में भी अहम है? अनुमान है कि 5.6 लाख करोड़ डॉलर से 32 लाख करोड़ डॉलर की राशि टैक्स हेवन में जमा है। यह आंकड़ा आपकी आंखे चौंधिया सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक पर्चे ने कुछ वर्ष पहले 500 से 700 अरब डॉलर के कर राजस्व के नुकसान का अनुमान जताया था। यह राशि बहुत अधिक है लेकिन वैश्विक जीडीपी के एक फीसदी से भी कम है। यदि अमेरिका और ब्रिटेन अपनी खामियां दूर करते हैं तो इसमें और कमी आएगी। उनकी कर प्रणाली सबसे अधिक लाभान्वित हो सकती है। लेकिन यह अमीरों का खेल है और अमीर देशों की सरकारों में भी भागीदारी की इच्छा होनी चाहिए। फिल्म काबारेट में लिजा मिनेली और जोएल ग्रे एक गीत गाते हैं जिसका भावार्थ यह है कि यह दुनिया पैसे पर, उसकी खनकती हुई आवाज पर चलती है।
प्रोत्साहन नीति में बदलाव हो
प्रो. लल्लन प्रसाद
सीधे विदेशी निवेशकों (एफडीआई) द्वारा 2019–20 में 59.64 अरब डॉलर का पूंजी निवेश हुआ जो 2020–21 में 81.72 अरब डॉलर पर पहुंच गया। संस्थागत विदेशी निवेशकों (एफआईआई ) द्वारा भी भारी निवेश हो रहा है। 2020–21 में इन निवेशकों ने भारत में 37.6 अरब डॉलर की पूंजी लगाई जो पिछले 20 वर्षो में सबसे अधिक थी। सितम्बर 17‚ 2021 को एक दिन में संस्थागत निवेशकों ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में 11763 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और 9923 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। प्रवासी भारतीयों द्वारा भी निवेश बढ़ा है। रियल एस्टेट क्षेत्र में 2020–21 में उनके द्वारा 14.9 अरब डॉलर का निवेश हुआ जो 2019–20 के 13.3 अरब डॉलर से अधिक था। इस बीच विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई। 21 अप्रैल से 20 जून‚ 2021 के बीच भारत से 147.64 अरब डालर का निर्यात हुआ जो पिछले साल की इसी अवधि से 50.24 प्रतिशत अधिक था।
कोविड़–19 महामारी के बावजूद विदेशी निवेश में वृद्धि भारत की आर्थिक स्थिरता‚ आर्थिक सुधारों एवं विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों‚ भारतीय कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि एवं विकासशील देशों में भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण हुई। जीडीपी विकास दर भी अब तेजी से ऊपर आ रही है। 2020 में जो–7.96 प्रतिशत पर चली गई थी‚ 2021 की दूसरी तिमाही में 21 प्रतिशत के ऊपर आ गई है। अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए लाभदायक होती है। पूंजी के साथ–साथ नई तकनीक भी देश में आती है‚ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है‚ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है‚ विदेश व्यापार में वृद्धि होती है और जीडीपी का विकास भी तेजी से होता है। आर्थिक सुधारों के बाद जब विदेशी पूंजी भी आने लगी तो विकास की गति में तीव्रता आई। 2008 की विश्वव्यापी मंदी में भी भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर रही। अब भारत विश्व की 6 महान आर्थिक शक्तियों में है‚ विदेशी निवेशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है‚ जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी आने लगी है। सीधा पूंजी निवेश अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि निवेशक कल–कारखानों की स्थापना और व्यापार में पूंजी लगाते हैं‚ जो देश के अंदर रह जाती है और लंबे समय तक जिसका देश की अर्थव्यवस्था को उसका लाभ होता है।
विश्व की अधिकांश बड़ी कंपनियों ने भारत में सीधा निवेश किया है‚ अपने कारखाने यहां लगाए हैं‚ यहां से विदेशों को निर्यात भी करते हैं‚ लोगों को काम मिलता है और उनकी आमदनी में वृद्धि होती है। भारत में सीधा विदेशी निवेश मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर‚ कंस्ट्रक्शन‚ सेवाओं और ट्रेडिंग में हुआ है। जिन देशों से भारी पूंजी निवेश आया है‚ उनमें सिंगापुर‚ अमेरिका‚ मॉरीशस‚ इंग्लैंड‚ नीदरलैंड आदि सम्मिलित हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात‚ महाराष्ट्र‚ कर्नाटक एवं दिल्ली में सीधा विदेशी निवेश बड़े पैमाने पर आया है। उत्तर प्रदेश भी विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफल हो रहा है। भारत सरकार ने समय–समय पर विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं। डिफेंस‚ सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल रिफाइनरी‚ टेलीकॉम‚ पावर एक्सचेंजों एवं स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी पूंजी निवेश सीमा में ढील दी गई है‚ बीमा क्षेत्र में 74 फीसद तक पूंजी विदेशी कंपनियां निवेश कर सकती हैं। विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की (सिंगल विंडो) की सुविधा भी अब उपलब्ध करा दी गई है‚ जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। एक डिजिटल प्लेटफार्म विदेशी निवेश के अप्रूवल एवं क्लियरेंस के लिए खोल दिया गया है।
विदेशी वित्तीय निवेशक हेज फंड़ मैनेजर‚ पेंशन फंड़ मैनेजर‚ म्यूच्यूअल फंड़ मैनेजर‚ इंश्योरेंस फर्म या उनके प्रतिनिधि दूसरे देशों में शेयर बाजार में पूंजी लगाने के लिए रजिस्टर्ड होते हैं‚ स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की खरीद–बिक्री करते हैं। कंपनियों के मैनेजमेंट से उनका कोई सरोकार नहीं होता। जिस देश में ये निवेश करना चाहते हैं वहां के कानून के अनुसार पूंजी लगाने की अनुमति होती है। भारतीय कंपनियों के शेयरों की मांग पिछले कुछ वर्षो से तेजी से बढ़ी है। विकसित देशों की अपेक्षा यहां के शेयरों में निवेश अधिक लाभप्रद होता है। आर्थिक स्थिरता और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयर बाजारों मे निवेश के लिए आकर्षित करती हैं। इन कंपनियों के निवेश का एक बड़ा खतरा भी है‚ ये जब चाहे शेयर बेच सकते हैं और अपनी पूंजी खाली कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वित्त बाजार में खलबली मच जाती है‚ शेयरधारकों और कंपनियों को भारी नुकसान होता है। इसलिए इनके द्वारा आई पूंजी को ‘हॉट मनी’ भी कहते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में इन कंपनियों का बहुत बड़ा निवेश हो रहा है‚ जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत भी है‚ देसी निवेश में जो कमी है उसे यह पूरी कर रही है। सीधे विदेशी निवेशकों और वित्तीय विदेशी निवेशकों दोनों के लिए भारतीय पूंजी बाजार आकर्षण का केंद्र होता जा रहा है।
एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका‚ इंग्लैंड‚ जापान और सिंगापुर के 1200 नये बिजनेस लीडर्स में 44 फीसद भारत में अगले दो वर्षो में निवेश की योजना बना रहे हैं। जापानी निवेशकों के लिए भारत का बाजार एक बड़ा आकर्षण है। अमेरिका और इंग्लैंड के लिए भारत विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है। सर्वेक्षण के अनुसार जापान और सिंगापुर के निवेशकों का कहना है कि उन्हें भारत सरकार की विदेशी पूंजी प्रोत्साहन की नीतियों के बारे में जानकारी अधिक नहीं है। सरकार को इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए।
पत्रकारिता का सम्मान
संपादकीय
शांति के लिए दो पत्रकारों को नोबेल सम्मान हासिल होना स्वागतयोग्य और अनुकरणीय है। आज दुनिया में जब अभिव्यक्ति पर संकट के बादल कुछ ज्यादा मंडरा रहे हैं, तब पत्रकारों का सम्मान वास्तव में पत्रकारिता का सम्मान है। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। पत्रकारिता के लिए यह ऐसी कामयाबी है, जिससे मीडिया की समग्र गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पडे़गा। मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए अगर सम्मानित किया जा रहा है, तो इससे दुनिया में लोकतंत्र और स्थायी शांति को ही बल मिलेगा।
मारिया रसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के इस्तेमाल और बढ़ती तानाशाही को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती रही हैं। उन्होंने साल 2012 में खोजी पत्रकारिता के लिए एक डिजिटल मीडिया कंपनी की सह-स्थापना की थी और अपने देश में विवादास्पद ड्रग के खिलाफ युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे हजारों लोगों की जान बचाने में वह कामयाब हुईं। फर्जी खबरों के खिलाफ रसा के समग्र काम पर भी दुनिया को गौर करना चाहिए, उससे मीडिया की मजबूती ही बढ़ेगी। दूसरी ओर, रूसी पत्रकार दिमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव ने नोवाजा गजेटा अखबार की सह-स्थापना की थी, जो नोबेल समिति के मुताबिक, आज उनके देश का सबसे स्वतंत्र समाचारपत्र है। मुराटोव ने अपने देश में तेजी से बदलते प्रतिकूल हालात के बीच भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव किया है। उनका रूसी अखबार भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, चुनावी धोखाधड़ी और ट्रोल अभियानों पर सवाल उठाते हुए कारगर पत्रकारिता को अंजाम देता रहा है। खास बात यह कि नोवाजा गजेटा के पत्रकारों को अलग-अलग ढंग से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। धमकियों और हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। इस अखबार ने सच्ची सूचना की राह में छह पत्रकार भी गंवाए हैं, जिसमें वह अन्ना पोलितकोवस्काजा भी शामिल हैं, जिन्होंने चेचन्या में युद्ध को अपनी लेखनी से बेपर्दा किया था। नोबेल समिति ने उचित ही रेखांकित किया है कि बहुत दबाव के बावजूद अखबार के प्रधान संपादक मुराटोव ने अखबार की स्वतंत्र नीति को छोड़ने से इनकार कर दिया।
आज जब दुनिया में अधूरी सूचनाओं और फर्जी खबरों की बाढ़ आई हुई है, तब पत्रकारिता के सच्चे टापुओं को पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छी पत्रकारिता किसी भी शांति प्रयास से कम नहीं होती। आज जो लोग पत्रकारिता का उपयोग द्वेष और सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो इन नोबेल सम्मानों में विशेष संदेश छिपा है। अच्छी दुनिया के लिए ईमानदार पत्रकारिता चाहिए। आज अच्छी पत्रकारिता को रेखांकित और सम्मानित करना जरूरी है। नोबेल सम्मान से दुनिया में उन तमाम पत्रकारों को बल मिलेगा, जो सच्ची और न्यायपूर्ण पत्रकारिता को समर्पित हैं। समिति ने बिल्कुल सही कहा है कि स्वतंत्र और तथ्य-आधारित पत्रकारिता सत्ता के दुरुपयोग, झूठ और युद्ध से बचाने का काम करती है। आज आम लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि सच्ची पत्रकारिता के पक्ष में खड़े हों।