24-07-2021 (Important News Clippings)

24 Jul 2021
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Move Beyond Peasantries

Ajay Chhibber, [ The writer is former director-general, Independent Evaluation Office, GoI ]

Farm protests continue, now permitted by the authorities to demonstrate at Jantar Mantar with a maximum 200 protesters till August 8 due to Covid-19 restrictions. The farmers want the farm laws that were enacted in September 2020 repealed, while GoI looks for a face-saving withdrawal.

One of R K Laxman’s best cartoons from the mid-1960s shows a smiling food minister looking out at a heavy monsoon downpour saying, ‘This year we can tell the Americans to go to hell.’ Fifty years ago, a good monsoon meant that that year, India was not dependent on food aid and would not have to go hat in hand to the Americans for food under the PL-480 programme. In 1968, Lyndon Johnson held off PL-480 food shipments off the Bombay harbour until India voted with it at the UN. This triggered India’s desire in earnest to achieve food self-sufficiency.

India setting up the Food Corporation of India (FCI), to procure grain from farmers at prices set by the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), helped India get rid of its dependence on food aid, made it self-sufficient in grain production, and brought about a Green Revolution.

Today, our agriculture is not as vulnerable to the monsoon, and we have mountains of grain. However, our food and broader agricultural policy is stuck in a 50-year-old mindset.

What India was unable to do was to create enough jobs outside the agricultural sector. Today, India derives only15% of its GDP from agriculture. But over 42% of its population remains dependent on farming — against about 10% in China and less than 1% in the US. Nearly 61% of farmers surveyed in a Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) study (bit.ly/3kNLv3u) said they would prefer to leave farming if they found employment in the city.

Over 45 years till 2016, according to the agricultural census, the average size of the Indian farm has shrunk by more than half — from 2.28 hectares (ha) to 1.08 ha. Plus, of 146 million farms, nearly 100 million are marginal, or smaller than 1 ha. At the state level, the average size of farm holdings in 2015-16 ranged from 3.62 ha in Punjab, 2.73 ha in Rajasthan and 2.22 ha in Haryana, to 0.75 ha in Tamil Nadu, 0.73 ha in UP, 0.39 in Bihar and 0.18 in Kerala.

Farming Gone to Seed

Of the 42% dependent on farming, more than 50% do not even own land but work as labourers, as they have nowhere else to go for work. A CSDSLokniti study revealed more farmers prefer direct income support to their bank accounts than even input subsidies. And only 8% of the farmers feel their problems come from low prices. Almost 50% feel their problems are linked to low productivity, lack of irrigation and poor institutional arrangements in agriculture.

What India needs is a second Green Revolution. Agricultural economist S S Johl has been arguing for this for the last 30 years. He argued against the M S Swaminathan committee formula of fixing minimum support price (MSP) at 50% above the cost of production. Instead, he argued to encourage farmers — especially in Punjab and Haryana — to shift their crop production away from wheat and rice to fruit, vegetables, pulses and oilseeds whose demand has been growing. Such a shift will also allow other states to increase their production of these items and increase incomes.

Johl argued that free electricity is destroying the water table. Farmers should, instead, have the income support to pay for the electricity. Heavy fertiliser and pesticide use, combined with a lowered water table, has created a cancer crisis in Punjab. And burning stubble to get in an early rice crop has contributed to massive air pollution in the Yamuna-Gangetic plain, including in Delhi-NCR.

India’s heavy reliance on underground water — mainly through free electricity — has been in sharp contrast to China’s strategy of water use in agriculture. The average farm size in China is even smaller than in India, but they have much higher levels of productivity.

One way to do this is to set up a system of incentives towards these crops and away from wheat and rice. Instead of increasing MSPs under pressure, GoI should increase payments under PM-KISAN and an expanded MGNREGA. It should also improve the farm price information systems through mobile telephony and vital infrastructure for the food supply chain.

Green and Bear It

But, ultimately, the bulk of India’s population dependent on farming are caught in a low productivity trap. A few have benefited hugely from free electricity, no income-tax, cheap fertilisers and assured MSPs in government mandis. But India’s farming is in trouble. And the farm protests in response to laws hurriedly passed during the Covid-19 pandemic have exposed the vulnerability of India’s farmers.

If instead of tinkering with farm laws in a heavy-handed manner, GoI laid out a more comprehensive strategy to usher in a second Green Revolution — and an industrial strategy that creates more jobs outside agriculture — farmers may see a winwin way forward and not get stuck trying to defend, wasteful and unsustainable policies from a different era.


The Ganga’s message

India must take its laws on waste seriously to stop microplastics pollution


The Ganga might have stood witness to many stages of India’s civilisation, as Mahatma Gandhi once noted, but in recent decades it has become a conduit for sewage, solid waste, industrial effluents and other pollutants. It is depressing, though not surprising, therefore, that a new study by an NGO has found evidence of a modern-day scourge, microplastics, in the river, with the highest concentrations in Varanasi and Kanpur, followed by Haridwar. What the data show is the alarming presence of plastic filaments, fibres, fragments, and in two places, microbeads, with their composition pointing to both industrial and secondary broken-down plastics from articles of everyday use. These range from tyres, clothing, food packaging, bags, cosmetics with microbeads, garland covers and other municipal waste. The finding of significant levels of microscopic particles invisible to the naked eye at below 300 micrometres to 5 millimetres in the country’s holiest river calls into question the progress of two high-priority, well-funded missions of the NDA government, Swachh Bharat, to deal with solid waste, and Namami Gange, to rid the river of its pollution. Surprisingly, Prime Minister Narendra Modi’s support for the river clean-up, originally scheduled to be implemented by December 2020, has not saved it from serious deficits; official data indicate that 97 Ganga towns may be discharging about 750 million litres of untreated sewage a day into the river. An environmental activist, Guru Das Agrawal, died in 2018 after fasting in protest, and his letter to Mr. Modi did not change the situation.

Microplastics, recorded in recent times in the remotest of places — Mount Everest, Arctic snow, Icelandic glaciers, the French Pyrenees, and the depths of the Mariana Trench, among others — pose a hazard as plastics production outpaces the ability of governments to collect and manage waste. Successive governments issued waste management rules, but dropped the ball on implementation. Although the Centre recently issued a draft to tighten the Plastic Waste Management Rules, cities have failed to implement existing rules as well as the Solid Waste Management rules, on ending single-use plastics, waste segregation, recycling labels on packaging, extended producer responsibility for manufacturers and recovery of materials. Moreover, growing plastic waste will far exceed the capacity of governments to manage it, given that recycling has its limits. Swachh Bharat, therefore, must mean not merely keeping waste out of sight, achieved through costly dumping contracts, but sharply reduced generation, full segregation and recycling. Plastic waste around the world is threatening the food web and the crisis demands a new global treaty modelled on the Montreal Protocol and the Paris Agreement. India needs to demonstrate that it is serious about a clean-up at home.


क्‍या सवाल उठाने का अर्थ नकारात्मक होना है?


केंद्रीय कृषि – मंत्री आंदोलनरत किसानों से बातचीत करने को तैयार हैं, जबकि उनकी सहयोगी और मात्र दो सप्ताह पुरानी मंत्री ने इन्हीं किसानों पर नाराजगी जताने के लिए मवाली शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में वापस ले लिया। सरकार के हर विरोध पर सत्तापक्ष का एक ही जुमला होता है- सकारात्मकता लाएं या फिर देश-हित के खिलाफ न जाएं। ऐसा लगता है कि बहुमत पाना देशभवित का एक मात्र सर्टिफिकेट है और जिसे यह नहीं मिला उसे सरकार के विरोध का कोई हक नहीं। आगर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लोग, किसान नहीं मवाली हैं तो सरकार ने इनसे एक दर्जन बार बात क्यों की और आज फिर कृषि मंत्री वार्ता की बात क्यों करते हैं। विपक्ष से अपील की जाती है कि कोरोना संकट का राजनीतिकरण न करें। अगर सरकार संकट में खरी न उतरे तो क्या विपक्ष और मीडिया यह भी न कहे कि ऑक्सीजन, दवा, बेड और टीका की हर स्तर पर कमी लोगों की मौत का सबब बनी? क्या स्वास्थ्य पर घटते सरकारी खर्च पर कोई सवाल न उठाए? अगर मीडिया और विपक्ष इसके खिलाफ बोले तो आरोप यह कि ‘सोच सकारात्मक नहीं और ये लोग विदेशी ताकतों के हाथ में खेल कर भारत की छवि खराब कर रहे हैं।’ एक ही कुतर्क सात साल से : विरोध नकारात्मक होता है, विरोध राष्ट्र-द्रेह है और विदेश के अखबार और नेता भारत और प्रधानमंत्री व सरकार की बढ़ती गरिमा से आतंकित हैं, लिहाजा छवि धूमिल कर रहे हैं। सत्ता में आकर लोगों की औसत समझ को इतना कम आंकना नुकसानदेह हो सकता है।


‘दिलचस्प समय’ में जीना

टी. एन. नाइनन

इन दिनों जब हम ऐसी सुर्खियों से गुजर रहे हैं जो मात्र सामान्य रुचि की नहीं हैं तो यह प्रश्न स्वत: उत्पन्न होता है: क्या हम चीनी अभिशाप की उक्ति के मुताबिक ‘दिलचस्प समय’ में जी रहे हैं जहां विविध और एक दूसरे को परस्पर आच्छादित करते हुए संकट धीरे-धीरे कुछ इस प्रकार हमारे सामने आ रहे हैं कि हमारी मौजूदा व्यवस्थाओं और संस्थानों के पास उनसे सार्थक ढंग से निपटने की क्षमता तक नहीं है? मिसाल के तौर पर जलवायु परिवर्तन को लेते हैं जिसके कारण साइबेरिया और पश्चिमोत्तर कनाडा में गर्म हवा के थपेड़े चले हैं और आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इसके कारण यूरोप के आधा दर्जन समृद्ध देशों में असाधारण बाढ़ की घटनाएं घटित हुई हैं। ये वे जगह हैं जहां के रहने वाले लोग बस दूरदराज देशों में ऐसी घटनाएं घटित होते देखते-सुनते थे। इसके पश्चात हमारा सामना लगभग स्थायी हो चली चिकित्सकीय आपात स्थिति से भी हो सकता है। ऐसी खबरें पढ़ने में आ रही हैं कि एक दर्जन से अधिक प्रजातियों में फैल चुका वायरस शायद हमेशा बना रहे। इस वायरस के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध विकसित होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही है। ‘फॉरेन अफेयर्स’ पत्रिका में प्रकाशित एक आलेख में कहा गया है: ‘पूरी तरह समाप्त होने के बजाय सार्स कोवि-2 वायरस शायद आने वाले वर्षों में बार-बार दुनिया भर में लौटकर आता रहेगा।’ यानी कम से कम निकट भविष्य में तो सामान्य जनजीवन बहाल होता नहीं दिखता। तीसरा, अपेक्षाकृत खुले समाजों में अधिनायकवादी नेता, लोगों पर निगरानी रखने के लिए नई तकनीक हासिल करने की इच्छा रखते हैं। इसके चलते लोकतंत्र और उदारवाद को खतरा उत्पन्न हो गया है। इन समाजों की बढ़ती शक्ति, अस्पष्टता और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरणों की गैरजवाबदेही ने यह स्थिति उत्पन्न की है। बड़े कारोबारी घरानों का मजबूत होता शिकंजा भी निरंतर बढ़ती चिंता का विषय है लेकिन यह अभी बड़ा खतरा नहीं बन सका है। यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो यह जासूसी और निगरानी तंत्र मजबूत होता जाएगा।

चौथी बात, वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन में बदलाव आ रहा है। अमेरिका चीन के चौतरफा उभार को नियंत्रित कर पाने में नाकाम है। चीन क्षेत्रीय वर्चस्व कायम करना चाहता है और अमेरिकी साम्राज्यवाद को चुनौती देना चाहता है। शक्ति संतुलन में ऐसा परिवर्तन अपने साथ सैन्य संघर्ष भी लाता है। पहले विश्व युद्ध के अनेक संभावित कारणों में एक कारक जर्मनी का उभार भी था। इससे एक दशक पहले रूस और जापान के बीच हुई जंग ने जापान के उभार का संकेत दिया था।

मौजूदा समस्या को बल देने वाला आखिरी कारक है बढ़ती असमानता। यह असमानता अमीर, गरीब और मध्यम आय वाले सभी प्रकार के देशों के समाजों में भविष्य की स्थिरता के लिए खतरा है। निम्न वर्ग की बढ़ती चेतना सांस्कृतिक पहचान और जातीय संघर्ष के जरिये कड़वी हकीकत से निजात पाना चाहती है। वह इन्हें एक समय देखे गए बेहतर आर्थिक स्वप्न का विकल्प मान बैठती है। इस बीच नीति निर्माताओं के समक्ष मुद्रास्फीति और अस्थिरता दोनों का जोखिम है क्योंकि राजकोषीय और मौद्रिक प्रयोगों की अपनी सीमा है।

ये घटनाएं ऐसी ताकतों से संचालित हैं जिनकी जटिल जड़ें आर्थिक तंत्र, आपस में संबद्ध समाजों की संवेदनशीलता, ऐतिहासिक स्मृतियों, अधिक शक्तिऔर संपत्ति की आदिम लालसा आदि में निहित हैं। तकनीक लगातार एक ऐसी सभ्यता के विकास की ओर बढ़ रही है जो क्रमिक विकास के अगले चरण में पृथ्वी से परे कृत्रिम प्रजातियां निर्मित करेगी। इन रुझानों का सामना कैसे किया जाए? जलवायु परिवर्तन का खतरा पूरे विश्व के सामने आ चुका है लेकिन संतुलन बिगड़ने की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है और कीमत चुकानी होगी। समाजों में असमानता और इसके राजनीतिक खतरों को एक नए सामाजिक यथार्थ की आवश्यकता है जहां अमीरों को अपने स्वास्थ्य से परे देखना होगा। यहां उन कामों की याद करनी उचित होगी जिन्हें बीती सदी में एक ऐसे व्यक्तिने युवा ब्रिटिश मंत्री के रूप में अंजाम दिया था जिसे उसके नस्ली साम्राज्यवाद के लिए उचित ही धिक्कारा जाता है।

विंस्टन चर्चिल ने सुधारक की अपनी अविश्वसनीय भूमिका में खदान कर्मियों के लिए दिन में 8 घंटे के काम की शुरुआत की, उन्होंने न्यूनतम वेतन और भोजनावकाश का अधिकार दिलाया, रोजगार केंद्र शुरू किए, राज्य द्वारा सब्सिडी प्राप्त बेरोजगारी बीमा योजना शुरू की और खासतौर पर एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जहां शोषण करने वाले नियोक्ताओं को दंडित किया जा सकता था। उन्होंने अमीरों पर कर लगाने का अभियान चलाया। इसलिए नहीं कि वे वामपंथी थे बल्कि इसलिए ताकि मौजूदा व्यवस्था को एक बेहतर पेशकश के जरिये बचाए रखा जा सके। आज पुन: एक बेहतर पेशकश की जरूरत है और वह खतरे से गुजर रहे लोकतंत्रों और संस्थानों के लिए मजबूत ढांचे का काम करेगी। बिना उनके गहरी होती समस्याओं का निदान नहीं हो सकेगा।


नवाचार का समय


हाल में जोमेटो नामक कंपनी ने पूंजी उगाहने के लिए शेयर जारी किए‚ जितनी रकम इस कंपनी ने मांगी थी‚ उसकी 40 गुना रकम इस कंपनी को मिली। यानी निवेशकों ने यह बताया कि कोई कमी नहीं है धन की‚ पूंजी की अगर किसी कारोबारी के पास आईडिया है‚ क्षमता है। जोमेटो का काम मूलतः यह है कि तमाम रेस्टोरेंट आदि से खाने–पीने का सामान उठा कर यह ग्राहकों के पास पहुंचाती है। यह काम यूं बहुत ही सीधा लगता है पर इसे जमीन के स्तर पर कामयाबी के साथ करना आसान नहीं है। जोमेटो ने यह काम करके दिखाया। अब जोमेटो अपने कारोबार का विस्तार करना चाहती है‚ उसके लिए उसे पूंजी की दरकार है। बैंकों से कर्ज लेना एक रास्ता है पर कर्ज के साथ ब्याज का भुगतान भी एक मसला है। इसलिए नये कारोबारियों को शेयर बाजार से पूंजी उगाहने का रास्ता बेहतर लगता है‚ जिसमें ब्याज के भुगतान की अनिवार्यता नहीं है। पर नई कंपनी में रकम निवेश करने का जोखिम कौन उठाए‚ यह सवाल बड़ा है। पर यह समय नवाचार का है‚ और उसमें पैसा डालने वाले निवेशकों का है। इसीलिए जितने संसाधन जोमेटो ने मांगे उसके 40 गुना मिले। यानी जिस मंदी की बात की जा रही है‚ वह कई मामलों में वायवीय है। एक कंपनी को 40 गुना पूंजी मिल जाए जिस माहौल में‚ तो उस माहौल को मंदी नहीं कहा जा सकता। इस माहौल का भरपूर फायदा उठाया जाना चाहिए। नवाचार के नये–नये विचार सामने आने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी जिस अवस्था से गुजर रही है‚ उसमें उसे नवाचार की सख्त जरूरत है। कोई भी अर्थव्यवस्था विकास तब तेज गति से करती है जब नवाचार हो। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों है‚ इसलिए कि वहां नवाचार करने वाले प्रयोगधर्मी हैं‚ और उनके प्रयोगों को प्रश्रय देने वाले निवेशक हैं। गूगल‚ फेसबुक‚ ट्विटर सब अमेरिका से ही क्यों आते हैं। इसीलिए तो कि वहां के उद्यमी नवाचार करते हैं‚ उन्हें पूंजी मिलती है। ऐसा माहौल भारत में बनना अभी बाकी है। जोमेटो के पूंजी उगाही के प्रयासों की कामयाबी से इतना तो साफ होता है कि पूंजी की कमी यहां भी नहीं है। बस‚ सही विचार की जरूरत है। कोरोना महामारी ने कारोबार में एक निराशा का माहौल जरूर भरा है पर सब तरफ निराशा नहीं है‚ यह बात तो जोमेटो के शेयर इश्यू ने साबित कर दी है।


बड़ा फलक मांगती विदेश नीति

सैयद अकबरुद्दीन, ( भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी )

वैश्विक मानदंडों को नई सोच के साथ नया रूप देने की तैयारी है। एक तरफ, एक नए वैश्विक टैक्स पर काम हो रहा है, जिसका उद्देश्य एक न्यूनतम कॉरपोरेट व्यवस्था लागू करने के साथ ही एक ऐसा तंत्र बनाना भी है, जिसमें बड़ी कंपनियों के कुछ मुनाफों पर कर लगाया जाए। यह टैक्स वहीं पर वसूला जाएगा, जहां पर लाभ कमाया गया होगा। इसके अलावा, शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए कार्बन सीमा शुल्क भी लगाया जा रहा है। ये तमाम प्रयास व्यापार और जलवायु की अभूतपूर्व जुगलबंदी का पूर्वाभास देते हैं। इसी तरह, अनिवार्य विवाद समाधान प्रावधानों को अंतरराष्ट्रीय समझौतों में शामिल करने की मांग भी बढ़ती जा रही है।

दूसरी तरफ, स्थापित मानकों का विरोध किया जा रहा है और तकनीकी रूप से सभी अलग-अलग हो रहे हैं, जिससे नई मूल्य शृंखलाएं स्थापित हो रही हैं। ये सभी संकेत हैं कि वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में बदलाव होने वाला है। अब यहां से वापस मुड़ना कठिन है। बदलाव की गति एक मसला जरूर है, लेकिन इससे बचने की कोई राह नहीं। इसका प्रभाव हम पर भी पडे़गा। लिहाजा, भारत की भूमिका इसे समझने और आकार देने की होनी चाहिए या फिर बदलावों को आत्मसात करने की।

अन्य तमाम राष्ट्रों की तरह हमारी विदेश नीति में भी अमूमन भू-राजनीति के अनुसार दोस्ती और दुश्मनी पर विशेष ध्यान दिया गया है। भू-आर्थिकी को आमतौर पर पीछे रखा गया है। उपनिवेशवाद की मुखालफत, परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग, शीत युद्ध के जवाब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का समर्थन, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की इच्छा, और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन का आह्वान विदेश नीति के वे पहलू हैं, जो स्पष्ट दिखते हैं। ऐसी सफलताओं का मकसद अपनी भू-राजनीतिक हैसियत को बढ़ाना, और अपनी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना होता है।

जैसे-जैसे वैश्विक मुद्दे उभरते गए, भारत अपनी वैश्विक भूमिका बढ़ाते हुए विकास और आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए और अधिक मुखर होता गया। मिसाल के तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु कार्यक्रमों को एक ऐसा मुद्दा माना, जहां भारत अपने नागरिकों के हित में अपनी सरहद के भीतर जो कुछ भी करता है, वह सीमाओं से परे भी मायने रखता है। इसके आर्थिक और राजनीतिक, दोनों फायदे हैं।

राजनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रिश्तों का लाभ उठाना कोई नई बात नहीं है। दक्षिण के देशों के साथ भारत के दशकों पुराने विकासात्मक सहयोग के समय से ऐसा होता आया है। अंतर बस यह है कि भारत वैश्विक पटल पर उभरने वाले मुद्दों पर जो कुछ करता है या नहीं करता है, उसका पैमाना और वैश्विक प्रभाव अब बदल गया है। जैसे, जलवायु संकट, स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी। इन्हें अब क्षेत्रीय मसलों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये वैश्विक चिंता के मसले बन गए हैं।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान हमारी विदेश नीति आवश्यक वैश्विक आपूर्ति हासिल करने में खासा अहम साबित हुई। लिहाजा वैश्विक कॉरपोरेट्स का कर-निर्धारण, सीमा-पार के डिजिटल मंचों का नियमन, बिग डाटा का प्रबंधन, आपदा और मानवीय राहत, व्यापारिक मुद्दे जैसे विषयों को व्यापक नजरिए से, विशेषकर वैश्विक आयामों के आधार पर देखने से हमें फायदा मिल सकता है।

इसी तरह, प्रवासन और लोगों का मुल्क-बदर होना उभरते मुद्दे हैं। आने वाले दिनों में भारत और अफ्रीका युवा आबादी के सबसे बड़े भंडार होने वाले हैं। इसी तरह, विषाणु-जनित तनाव चिंता के कारण हैं और साइबर सुरक्षा भी। ये सभी आंतरिक सुरक्षा नीति के साथ-साथ वैश्विक मसले हैं, क्योंकि इनमें हमें विश्व स्तर पर काम करना है, और जो घरेलू स्तर पर हम करते हैं, उसका वैश्विक प्रभाव पड़ता है। अपने नजरिए को क्षेत्रीय से वैश्विक बनाने में कई चुनौतियां भी सामने आएंगी। मगर हमें नहीं भूलना चाहिए कि ज्यादातर मामलों में भारत वैश्वीकरण की अंतिम लहर के लाभार्थी के रूप में उभरा है। अब एक अलग तरह के वैश्विक बदलाव हो रहे हैं, हमें उनसे कदमताल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। कम शब्दों में कहें, तो हमारी विदेश नीति के एजेंडे को अब पारंपरिक सोच, यानी भू-राजनीति से परे देखने की जरूरत है।

अच्छी बात है कि इसके लिए हमें अपने फोकस को नहीं बदलना होगा। चीन के साथ सीमा से जुडे़ प्रश्न वैसे ही साल भर महत्वपूर्ण बने रहेंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हैं। अफगानिस्तान में लगातार बनते-बिगड़ते भू-राजनीतिक हालात भी अहम होंगे। वैश्विक बदलावों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी विदेश नीति का दायरा बढ़ाना होगा। भू-आर्थिकी अनिवार्य रूप से भू-राजनीति को प्रभावित करती है। चीन का बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) इसका बड़ा उदाहरण है। जलवायु, स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल तकनीक अब विभिन्न प्रकार के भू-राजनीतिक संघर्षों के कारक बन रहे हैं। इसलिए, जिन क्षेत्रों को हमने पहले अपनी विदेश नीति में शामिल नहीं किया था, उन्हें आगे बढ़ाना वैश्विक परिवर्तन की आगामी लहर को आत्मसात करने की हमारी कुंजी होगी।

विदेश नीति का मूल लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को व्यापक अर्थों में संरक्षित करना, बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है, न कि उनकी हदें तय करना। हमारे पास समर्पित अधिकारियों के रूप में खासा प्रतिभा है, साथ ही सियासी दुर्ग को संभालने वाले योग्य राजनयिक। राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जोखिम लेने से गुरेज नहीं करते। जरूरत बस इस बात की है कि आगामी वैश्विक बदलावों के अनुरूप विभिन्न नीतियों के तमाम पहलुओं को मुख्यधारा में शामिल किया जाए। 2023 में जी-20 की अध्यक्षता हमारे हाथों में होगी। यह भू-राजनीतिक हितों को भू-आर्थिक विषयों के साथ जोड़ने का अवसर बन सकता है। यदि हम आगामी वैश्विक बदलावों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो हमें जल्द ही एक व्यापक वैश्विक एजेंडा बनाना होगा और सावधानीपूर्वक अपनी नीतियां तैयार करनी होंगी।

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