26-07-2021 (Important News Clippings)

26 Jul 2021
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Spooky change

Intelligence agencies need parliamentary oversight. Let that be the post-Pegasus consensus

TOI Editorial

Amidst the political slugfest over Pegasus, Congress MP Manish Tewari has revived his private members’ bill to give legal backing and parliamentary oversight to intelligence and security agencies, Research and Analysis Wing (R&AW), Intelligence Bureau (IB) and National Technical Research Organisation (NTRO). The idea, first mooted by Tewari in 2011, is excellent and merits cross-party support. In a democracy, it is essential for these agencies to be accountable to the public through the legislature, rather than report to the executive alone.

Take the case of IB. It was set up in 1887 through an administrative order by a British official. Today, 134 years later, there is no constitutional or statutory backing for IB, or even a formal charter, apart from a law in 1985 restricting some of its rights. There’s no independent oversight or external scrutiny. It is essential to lay out an intelligence agency’s remit, the range of actions permitted to the minister it reports to, and protections for the agency’s director. There must be institutional safeguards to allow officials to refuse unreasonable instructions from the political executive.

Of course, secrecy is needed for security and intelligence work. But in democracies, safeguards to prevent illegal or dubious practices are as important. For example, there has to be clear demarcation between public duties and information-gathering that looks political in nature or seems ultra vires of constitutional liberties.

All over the world, it was scandals and rights abuses that spurred change. In mid-1970s, shocked by CIA spying, the US enacted oversight mechanisms, including congressional scrutiny. Australia and Canada followed suit in 1980s. In Canada, for instance, ministerial instructions have to be put in writing and made available to the oversight committee, in Australia, to an independent inspector-general who also reports to the leader of the opposition.

Parliamentary oversight doesn’t mean the whole House. A specialised parliamentary committee to exercise systematic and focussed oversight is what India needs. In the US, congressional intelligence committees, which work within a ring of secrecy, must be informed in advance of special operations. In the UK, the intelligence and security committee’s oversight is limited to policy and finance, in Norway, to matters of human rights and the rule of law. India would do well to follow the US model.

Given intelligence agencies’ enormous new powers of surveillance, and the atmosphere of political polarisation and mutual distrust, it is crucial that India’s espiocrats re-establish their credibility as well as their neutrality.


Champion, Not Shirk Climate Action

Do more on climate change, for India’s own sake


Extreme weather events — of the kind that were reckoned to be once-in-a-century freaks of nature — are becoming regular blights on human life around the world. Heat waves and forest fires scorch swathes of North America and Australia, cloud bursts, torrential rains and flash floods have brought misery to Europe and China, landslides are killing hundred in Maharashtra and Himachal Pradesh. Inhabitants of small islands, which run the risk of being submerged as polar ice melts and sea levels rise, have been urging the rest of the world to take action to halt and reverse global warming, to little avail. That is changing.

People who once were blasé about climate change are waking up to the need to act. The European Union has announced a major scheme — Fit for 55 — to reduce its greenhouse gas emissions 55% below the 1990 level by 2030. Its plans to impose change in the way business is conducted in economies that interact with it. China has kicked off a carbon market. India must fashion its response with intelligence. Climate change disproportionately affects the poor. India’s cumulative share of global emissions is just about 4%. It has been proactive in making its growth climate-friendly, particularly by increasing use of renewable energy. India’s efforts extend to the international arena as well — the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Its target of 450GW of renewable energy generation capacity by 2030, promotion of green hydrogen for industrial use and decarbonising the railways by 2030 is important. Yet, the increased incidence of extreme weather events, the pandemic and slow-onset events, such as the changing character of the monsoons, make climate action an imperative, not a diversion from economic growth.

This should be understood not as a response to pressure from developed countries, where climate change has emerged as a potent political issue, but as a paradigm shift that will create new jobs, open up new avenues of industrialisation and sustainable economic growth.


For A Policy, Fast, On Hydrogen As Fuel


Power major NTPC plans to set up a 4,750MW solar park at Rann of Kutch, Gujarat, with a major focus on producing green hydrogen. Hydrogen is a clean fuel but its production can employ a lot of energy. The colour coding of hydrogen is based on how clean the generation of that energy has been: grey, if conventional thermal power is used; blue, if the power generation has been accompanied by ‘carbon capture and storage’; and green, if the power is derived from renewable sources. The government must firm up its hydrogen policy fast.

Hydrogen can revolutionise India’s highly import-dependent energy sector, enhance energy security and slash carbon emissions. And green hydrogen would be ideal. It is time for a national hydrogen energy mission to step up resource allocation for the production, storage, evacuation and use of hydrogen. We need to have mandatory hydrogen usage obligations for sectors like oil refining and steel, to shore up supply. Hydrogen can be a suitable fuel source for carbon-intensive sectors, and fiscal incentives can induce its substitution for dirty fuels. For instance, while imported ammonia can seem economical at $375 per tonne and ammonia made using domestic hydrogen look dearer at $600/tonne, the latter price can surely be reduced by reaping scale economies and by, say, extending deemed export benefits. A tax package for hydrogen would both shore up infrastructure and usage.

In parallel, we need focused policy attention for hydrogen fuel in transportation, to slash tailpipe emissions going forward. Mandatory blending (say 30%) of hydrogen in compressed natural gas is surely warranted right away; requisite regulation can speed up hydrogen fuel cells in public transport and even heavy-duty vehicles.


नए मिजाज वाली न्यायपालिका

ए. सूर्यप्रकाश, ( लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

देश की शीर्ष अदालत नागरिकों से जुड़े मूल अधिकारों के संरक्षण को लेकर निरंतर रूप से अपनी प्रतिबद्धता दिखाती आई है। वहीं राज्य और उनकी पुलिस आतंक विरोधी कानूनों की आड़ में ऐसे फैसले लेने पर तुली हैं, जिनसे लोगों का जीवन जोखिम में पड़ रहा है। इस सिलसिले में यदि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना सहित कुछ न्यायाधीशों की हालिया टिप्पणियों पर गौर करें तो प्रतीत होता है कि राजनीतिक विरोधियों को आतंकित करने और आलोचकों को खामोश करने के लिए राज्य सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका और ऐसे अन्य कानूनों का और उपयोग नहीं कर पाएंगी। इतना ही नहीं कोरोना महामारी जैसी आपदा के बीच शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह राज्य सरकारों के ऐसे फैसलों पर आंखें नहीं मूंदे रहेगी, जिनके जरिये सरकारें किसी वर्ग की धार्मिक या अन्य भावनाओं का तुष्टीकरण करने में लगी हों। तमाम हाई कोर्ट भी हाल में संकेत दे चुके हैं कि अगर सरकारों ने अपनी कार्यशैली न बदली तो अदालतें मूकदर्शक नहीं बनी रहेंगी। बीते दिनों मणिपुर में एक एक्टिविस्ट की रिहाई के निर्देश से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर सख्ती और बकरीद से पहले केरल सरकार को देर से ही सही, तगड़ी लताड़ लगाना अदालत के नए मिजाज और तेवरों को दर्शाता है।

इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एक एक्टिविस्ट इरेंद्रो लिचोबाम की तत्काल रिहाई के आदेश दिए। लिचोबाम को मणिपुर सरकार ने रासुका के तहत गिरफ्तार किया था। दरअसल उन्होंने कोविड-19 से हुई मणिपुर के भाजपा अध्यक्ष की मौत को गाय के गोबर और गोमूत्र से जोड़कर फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखी थी। लिचोबाम ने लिखा था कि कोरोना का उपचार गोबर या गोमूत्र में नहीं, बल्कि विवेक और विज्ञान में निहित है। इस पोस्ट के बाद वह गिरफ्तार कर लिए गए और करीब दो महीने जेल में रहे। मीडिया में आई खबरों के अनुसार जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने लिचोबाम की तुरंत रिहाई के आदेश में कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रख सकते। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह फैसले के दिन ही पांच बजे से पहले बंदी की रिहाई के आदेश का पालन सुनिश्चित करे। नि:संदेह लिचोबाम की पोस्ट में गरिमा का अभाव था, क्योंकि यह कोरोना के शिकार हुए एक मृतक के विषय में थी, लेकिन क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन में गिनी जा सकती थी।

इसके बाद कांवड़ यात्रा का मुद्दा आया, जिस पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु अमूमन हरिद्वार से गंगाजल लेकर सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा कर अपने गंतव्य तक जाते हैं और वहां शिव मंदिर में गंगाजल से अभिषेक के साथ यह यात्रा संपन्न होती है। गत वर्ष कोरोना के कारण यात्रा प्रतिबंधित हो गई थी। हालांकि इस बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने यात्रा की अनुमति के शुरुआती संकेत दिए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो-टूक कह दिया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने यात्रा रद कर दी। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार इसे लेकर हीलाहवाली ही करती दिखी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई ने इस मसले को उठाकर उत्तर प्रदेश सरकार से पुनर्विचार के लिए कहा। इस पर पीठ ने यही कहा कि भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। न्यायाधीशों ने कहा कि जीवन का अधिकार सबसे बुनियादी मूल अधिकार है और अन्य सभी भावनाएं इसके समक्ष गौण हैं। उन्होंने कहा कि महामारी ने सभी को प्रभावित किया और अनुच्छेद 21 ही सभी को संरक्षा प्रदान करता है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्णय पर पुनर्विचार के लिए समय दिया।

राज्य सरकार भी तुरंत लाइन पर आ गई और उसने यात्रा रद करने का एलान किया। इस बीच अदालत के समक्ष एक और मसला आ गया। यह केरल से जुड़ा था, जहां राज्य सरकार ने बकरीद से पहले बंदिशों में कुछ छूट दी थी ताकि लोग त्योहार पर खरीदारी कर सकें। अदालत ने महामारी के दौर में रियायतें देने को लेकर दबाव के आगे झुकी सूबे की सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही चेताया भी कि इन रियायतों के कारण राज्य में महामारी का प्रसार हुआ तो संबंधित निर्णय लेने वालों के खिलाफ अदालत कार्रवाई करेगी।

कुछ दिन पहले अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस चंद्रचूड़ ने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और दायित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आतंक विरोधी कानूनों सहित आपराधिक कानूनों का नागरिकों द्वारा की गई आलोचना को दबाने या उनके उत्पीड़न में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कार्यकारी और विधायी कदमों से नागरिकों के मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन हो वहां संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट को आगे आना होगा।

कुछ हफ्ते पहले एक अन्य कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने भी इस संदर्भ में कहा कि विद्वानों के अनुसार कोई कानून तब तक कानून के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि वह न्याय और समानता के सिद्धांतों से आबद्ध न हो। ‘सशक्त स्वतंत्र न्यायपालिका’ के महत्व पर जोर देते हुए जस्टिस रमना ने कहा कि न्यायपालिका को ही यह जिम्मेदारी मिली है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जो कानून प्रवर्तित किए जा रहे हैं क्या वे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। ऐसे में कानूनों की न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका के मुख्य कार्यों में से एक है।

रमना ने आगे यह भी कहा, ‘न्यायपालिका के महत्व से हमें उस तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि संविधानवाद के संरक्षण का दायित्व केवल अदालतों के ही जिम्मे है। राज्य व्यवस्था के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों संवैधानिक भरोसे के बराबर भागीदार हैं।’ ऐसे आदेशों और टिप्पणियों से शीर्ष अदालत का मंतव्य एकदम स्पष्ट है। वह यही कि जो भी उच्चतर न्यायपालिका के नए मिजाज को भांपने में नाकाम रहेगा, उसे देर-सबेर उसकी तपिश तो झेलनी ही पड़ेगी।


सुधारनी होगी पंचायती चुनाव प्रक्रिया

प्रो. रसाल सिंह, ( लेखक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता, छात्र कल्याण हैं )

उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल में कहा कि राज्य में अगली बार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराए जाएंगे। इस पर बाकी राज्यों को भी विचार करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अभी जनता द्वारा चुने गए जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य क्रमश: जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख का चुनाव करते हैं। इन चुनावों में धनबल और बाहुबल का अत्यधिक दुरुपयोग होता है। इनमें सत्तारूढ़ दल के पक्ष में शासन-प्रशासन की मशीनरी का भी बेजा इस्तेमाल होता है। इसलिए इन चुनावों के परिणाम वास्तविक जनादेश की अभिव्यक्ति नहीं करते। उप्र ही नहीं, बल्कि बंगाल, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर आदि राज्य जहां भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, वहां कमोबेश यही कहानी है। सर्वविदित है कि सत्तारूढ़ दल ही इनमें से अधिकांश पदों पर जीत हासिल करते हैं।

वर्ष 2015-16 में उप्र में तत्कालीन सत्तारूढ़ दल सपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटों में से कुल 63 सीटें और ब्लाक प्रमुख की 826 सीटों में से 623 सीटें जीतकर नया कीर्तिमान बनाया था। 2010 के चुनावों में सत्तारूढ़ बसपा ने भी लगभग यही किया था। 2021 के हालिया संपन्न चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष की 67 सीटें और ब्लाक प्रमुख की 648 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया है। पंचायत चुनावों में इतनी शानदार जीत हासिल करने के बावजूद साल-डेढ़ साल के बाद हुए विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ दलों का हश्र बहुत बुरा हुआ। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है कि ये चुनाव वास्तविक जनादेश की अभिव्यक्ति नहीं करते।

देश में 24 अप्रैल, 1993 को 73वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सबसे बड़ी वजह गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा थी। गांधी जी की लोकतंत्र की अवधारणा में शासन-प्रशासन का विकेंद्रीकरण अंतर्निहित है। उनके इसी सपने को साकार करने के लिए और लोकतंत्र और विकास को ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर की ओर संभव करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को शामिल किया गया।

ग्राम पंचायत के अध्यक्ष अर्थात प्रधान या सरपंच का चुनाव तो ग्राम पंचायत के मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करते हैं, किंतु क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष अर्थात ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष अर्थात जिला पंचायत प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए सदस्य करते हैं। इस अप्रत्यक्ष चुनाव के कारण ही पंचायती राज व्यवस्था के दूसरे और तीसरे पायदान इतने दूषित और तमाम बुराइयों के उद्गम स्थल बन गए हैं।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों की क्रमश: ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मतदान के अलावा कोई सक्रिय और व्यावहारिक भूमिका नहीं होती है। उनके पास कोई कार्यकारी शक्ति, बजट आदि भी नहीं होते हैं। इसलिए वे प्रमुख और अध्यक्ष के चुनाव में प्राय: अपने मत को एकमुश्त रकम लेकर बेच देते हैं। सदस्यों की खरीद-फरोख्त में करोड़ों रुपये लगाकर चुनाव जीते हुए प्रमुख और अध्यक्ष विकास की जगह अपने खर्च की भरपाई में जुट जाते हैं। इससे ये संस्थाएं भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे बन जाती हैं।

ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का कोई प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल न होने से इनकी उसके प्रति जवाबदेही नगण्य होती है। इसलिए ये विकास-कार्यों के लिए आवंटित राशि का कहां, कितना और कैसा प्रयोग करते हैं, इसका जमीनी हिसाब-किताब न होकर कागजी लेखा-जोखा ही अधिक होता है। इस प्रकार विकास-राशि के बड़े हिस्से की बंदरबांट हो जाती है।

इस व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन करके क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के गैरजरूरी और बेवजह खर्चीले चुनाव से बचा जा सकता है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की वास्तविक रीढ़ है। प्रधान/सरपंच का चुनाव जनता सीधे करती है। उसके पास कार्यकारी अधिकार, वित्तीय शक्तियां और संसाधन होते हैं। उसका अपने निर्वाचकों के साथ सीधा संपर्क और उनके प्रति प्रत्यक्ष जवाबदेही भी होती है। इसी तर्ज पर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव की जगह जनता द्वारा सीधे ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना चाहिए।

ब्लाक के सभी प्रधानों को क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनाकर और जिले के सभी ब्लाक प्रमुखों को जिला पंचायत का सदस्य बनाकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का गठन किया जा सकता है।

इन चुनावों को राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं लड़ा जाना चाहिए। वे इन चुनावों को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर धनबल, बाहुबल और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। इससे चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता बुरी तरह प्रभावित होती है। जब ये चुनाव भी ग्राम प्रधान की तरह गैर-राजनीतिक आधार पर होंगे और राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से मुक्त होंगे तो जमीनी स्तर पर जनता के बीच सक्रिय और लोकप्रिय नेताओं की नई पौध तैयार हो सकेगी।

दरअसल ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव राजनीति में धनपशुओं और बाहुबलियों के प्रवेश-द्वार हैं। वे अपने धनबल और बाहुबल से दलों को प्रभावित कर विधानसभा और लोकसभा के टिकट पर दावेदारी करते हैं। राजनीति के इन गंदे नालों को बंद करने या इनकी चुनाव-प्रक्रिया में तत्काल बदलाव करने की जरूरत है। ऐसा करके ही इन पंचायती राज संस्थाओं में जनता की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी और लक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी बनेगी।


बेहतर सेवाएं देने की चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

भारत दुनिया के पसंदीदा वैश्विक सेवा प्रदाता केंद्र के रूप में उभरा है। कई क्षेत्रों में दूसरे देश भारत से सेवाएं ले रहे हैं, खासतौर से सूचना तकनीक (आइटी) और विनिर्माण के क्षेत्र में दूसरे देशों द्वारा भारत में काम करवाने (आउटसोर्स) का कारोबार तेजी से बढ़ा है। सरकार ने भी देश को वैश्विक सेवा प्रदाता केंद्र बनाने के लिए नीतिगत प्रोत्साहनों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लेकिन अभी इस दिशा में कई चुनौतियां हैं। पहली तो यह कि देश में सेवा प्रदाता उद्योग का बुनियादी ढांचा कमजोर है। दूसरा, इस उद्योग के लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, फोन व अन्य दूरसंचार माध्यमों के जरिए चिकित्सा एवं अन्य नए तकनीकी समाधानों की कमी है। तीसरी चुनौती सेवा प्रदाता उद्योग के लिए जरूरी नई प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा, मशीनी मानव और आभासी तकनीकी आदि से सुसज्जित प्रतिभाओं की कमी है। कोसेर्रा ने अपनी रिपोर्ट ‘ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021’ में बताया है कि भारत वैश्विक स्तर पर कौशल में बहुत पीछे यानी सड़सठवें स्थान पर है। चौथी चुनौती चीन से मुकाबले की है जो वैश्विक सेवा प्रदाता कीरोबार में भारत को पीछे करने के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि इस साल 23 जून को सरकार ने भारत के बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से महत्त्वपूर्ण फैसले किए। सरकार ने बीपीओ यानी टेलीफोन के जरिए ग्राहकों को सेवा देने वाले क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश को सरल, स्पष्ट और उदार बनाया है। इसके तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इकाइयों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया है और अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के बीच जुड़ाव की अनुमति सहित कई विशेष रियायतें दी हैं। ओएसपी से आशय ऐसी कंपनियों या इकाइयों से हैं जो दूरसंचार संसाधनों का उपयोग कर आइटी युक्त सेवाएं, कॉल सेंटर या अन्य प्रकार की सेवाएं दे रही हैं। इसमें फोन से मार्केटिंग, टेलीमेडिसिन आदि सेवाएं शामिल हैं। ऐसे नए दिशानिदेर्शों से बीपीओ के तहत ज्यादा कारोबार सुगमता सुनिश्चित हो सकेगी, नियामकीय स्पष्टता आएगी, लागत कम होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

आउटसोर्सिंग का मतलब रिसी भी काम को उद्योग-कारोबार संस्थान के परिसर के बाहर देश या विदेश में कहीं भी किफायती दरों पर संपन्न करवाने से है। यह सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से ही संभव हो सका है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा सहित दुनिया के कई देश आइटी, वित्त, चिकित्सा, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा आदि ऐसे कई क्षेत्रों में भारी मात्रा में बचत राशि हासिल करने में सिर्फ इसलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि वे अपना ज्यादातर कामकाज भारत सहित कुछ दूसरे देशों से करवा रहे हैं। दरअसल, पश्चिमी और यूरोपीय देशों में श्रम लागत भारत की तुलना में कई गुना महंगी है। इससे किसी भी सेवा की लागत बढ़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों की रिपोर्टों में भी यह बात उभर कर आई है कि कोविड-19 के मद्देनजर अमेरिका सहित विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों की उत्पादन लागत घटाने के लिए बाहर से ही काम करवाना फायदेमंद माना जा रहा है।

दूसरे देशों के काम का ठेका लेने और उन्हें सेवाएं देने के मामले में भारत के अग्रणी रहने के कई कारण हैं। दूरसंचार उद्योग के निजीकरण के बाद नई कंपनियां बाजार में आईं और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि दूरसंचार दरों में भारी गिरावट आई। उच्च कोटि की त्वरित सेवा, आइटी विशेषज्ञ और अंग्रेजी भाषा में पारंगत युवाओं की बड़ी संख्या ऐसे कारण हैं, जिनकी बदौलत भारत पूरे विश्व में सेवाएं देने वाले देश के रूप में स्थापित हो चुका है। महामारी के दौरान घर से काम और स्थानीय तौर पर नियुक्तियों पर जोर दिए जाने से भारत की प्रमुख आइटी कंपनियों का कार्बन उत्सर्जन घटना भी भारत के लिए लाभप्रद हो गया। जहां कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर भी सेवा प्रदाता कारोबार में भारी वृद्धि की संभावनाएं बनीं, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद भारत को अमेरिकी कंपनियों से काम मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं। अमेरिका का उद्योग-कारोबार कोरोना की चुनौतियों के बाद आगे बढ़ने के लिए भारत से ठेके पर ज्यादा से ज्यादा से काम कराने को उत्सुक दिखाई दे रहा है।

गौरतलब है कि भारत की दो सौ से अधिक आइटी कंपनियां दुनिया के अस्सी से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं। इस समय भारतीय आइटी उद्योग में रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीपीओ क्षेत्र में करीब चौदह लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत के बीपीओ उद्योग का आकार 2019-20 में 37.6 अरब डॉलर (करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए) का था, जो 2025 तक 55.5 अरब डॉलर (करीब 3.9 लाख करोड़ रुपए) के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। दूसरे देशों को ठेके पर सेवाएं मुहैया कराने वाला भारत का यह क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए भी आकर्षण का बड़ा कारण बन गया है। इस कारोबार के बुनियादी आधार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) का प्रवाह तेजी से बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के पहले नौ महीनों में (अप्रैल-दिसंबर) इस क्षेत्र में एफडीआइ का प्रवाह करीब चार गुना होकर 24.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसके पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की समान अवधि में इस क्षेत्र में यह सिर्फ 6.4 अरब डॉलर रहा था। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में जो बड़ा बदलाव आया है, उसके मद्देनजर देश के सेवा प्रदाता उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना को आइटी हार्डवेयर तक विस्तारित किया है।

देश को वैश्विक सेवा का बड़ा केंद्र बनाने के लिए संचार के ढांचे को और मजबूत बनाने की जरूरत है। साथ ही हवाई अड्डा, सड़क और बिजली जैसे बुनियादी संसाधनों का भी तेजी से विकास करना होगा। सेवा प्रदाता उद्योग के लिए कृषि, स्वास्थ्य, फोन पर चिकित्सा, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र से संबंधित नए तकनीकी समाधान बनाने होंगे। साथ ही इस क्षेत्र को यह रणनीति बनाना होगी कि किस तरह के काम दूसरे स्थानों से किए जा सकते हैं और कौनसे काम कार्यालय से करवाए जा सकते हैं। अब इस सेवा प्रदाता उद्योग को महानगरों की सीमाओं के बाहर छोटे शहरों और कस्बों में भी ले जाने की जरूरत है। भारत के नए छोटे कारोबारों के संस्थापकों को भी वैश्विक स्तर के उत्पाद बनाने पर ध्यान देना होगा, जिससे सेवा क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जगह बनाई जा सकेगी। सेवा प्रदाता कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रतिभा निर्माण पर जोर देना होगा। तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की उपलब्धता बनाए रखनी होगी। नई पीढ़ी को आइटी की नए दौर की शिक्षा देने के लिए समुचित निवेश की व्यवस्था करना होगी। नई पीढ़ी को शोध, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मापदंडों पर आगे बढ़ाना होगा। कृत्रिम मेधा, रोबोट तकनीक, इंटरनेट, डाटा विश्लेषण, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉक चेन जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं को कुशल बनाना होगा। तभी अमेरिकी बाजार के साथ-साथ यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश अपने काम के लिए भारत की ओर बढ़ेंगे। वैश्विक सेवा प्रदाता बनने से देश में रोजगार बढ़ेंगे और विदेशी मुद्रा की कमाई भी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयां छू सकती है।


जनगणना पर मतभेद


बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जाति आधारित जनगणना पर फिर से विचार करे। 2019 और 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बाबत प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा था। किंतु लोक सभा में केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि बिहार में सत्ता में भागीदार दो बड़े़ दलों–जदयू और भाजपा–में इस मुद्दे को लेकर मतभेद हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानमंड़ल में दो–दो बार जदयू समेत अन्य दलों के स्वर में स्वर मिलाकर भाजपा के सदस्यों ने भी जातिगत जनगणना के पक्ष अपना समर्थन दिया था। केंद्र सरकार के इनकार के बाद राज्यस्तरीय भाजपा नेता चुप्पी साध गए हैं। उधर‚ नीतीश सरकार के बड़े़ घटक जदयू में केंद्र सरकार के इनकार से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। नीतीश कुमार 1990 से ही सतत प्रयास करते रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना की जाए। उनका मानना है कि इससे अनुसूचित जाति–जनजाति के अलावा अन्य गरीब–गुरबों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस जानकारी के आधार पर गरीबोत्थान की ऐसी योजनाएं बनाई जा सकेंगी जिनको क्रियान्वित करके गरीब वर्गों का कल्याण किया जा सकेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा जोर पकड़़ेगा। जदयू के रुख से लग रहा है कि वह इस मुद्दे को आने वाले समय में जोर–शोर से उठाएगा। दिल्ली में 31 जुलाई को प्रस्तावित जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी यह मुद्दा छाया रहा सकता है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का कहना है कि इस मुद्दे पर अब आर पार होगी। कहते हैं कि मोर और कौवे तक गिने जा रहे हैं‚ लेकिन देश की 50 फीसद आबादी की संख्या बताने में आपत्ति है। जस्टिस जी. रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में इस बाबत जानकारी मिलने की उम्मीद है‚ जिसे जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। कांग्रेस और भाजपा‚ दोनों रिपोर्ट जारी किए जाने पर पर सहमत है। त्यागी का कहना है कि व्यवस्था के पोषक तत्व जातिगत जनगणना से भयभीत हैं। दरअसल‚ जाति की गणना संबंधी मुद्दा अति संवेदनशील है‚ इसलिए ज्यादा कि कहीं न कहीं आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे से जा जुड़़ता है। सो‚ कोई भी पार्टी फूंक–फूंक कर ही कदम बढ़ना चाहेगी।


बढ़ते साइबर हमलों के बीच टिकने की जद्दोजहद

जसप्रीत बिंद्रा, ( तकनीक विशेषज्ञ )

ब्लूमबर्ग में हाल में प्रकाशित एक लेख में एक ऐसी कंपनी का जिक्र है, जिसके कर्मचारियों के बच्चों को कंपनी की पार्टियों में शिरकत करने के पहले किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसमें एकमात्र अपवाद वे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक लिखना-पढ़ना नहीं सीखा है। कंपनी के नए कर्मचारी दो दिन साइबर कक्षाओं में व्यतीत करते हैं, तीन दिन कार्यालय के कंप्यूटर और पासवर्ड की सेटिंग करते हैं और फिर एक सप्ताह तक निजी सुरक्षा मानकों को लेकर अनुशंसित 70 प्रकार की जांच-परीक्षणों से गुजरते हैं, इसमें घर पर अलार्म और सर्विलांस कैमरे लगवाना और सोशल नेटवर्किंग एकाउंट्स बंद करना भी शामिल है। वे खुद की पहचान इस कंपनी के कर्मचारी के रूप में नहीं कर सकते। इस फर्म के कुछ अधिकारियों में से एक ताकेशी चिनो को पूरी दुनिया को यह बताने की अनुमति तो है कि वह कहां काम करते हैं, पर वह अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकते कि उनका कार्यालय कहां है? उनकी संस्था न तो सीआईए है, न ही कोसा नोस्त्रा (माफिया आतंकी के लिए प्रयुक्त शब्द) या सिसिलियन माफिया। उनका ऑर्गेनाइजेशन तो सैन फ्रांसिस्को स्थित 10 अरब डॉलर वाला क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, और वह फुलप्रूफ साइबर सुरक्षा पर जोर देता है, विशेषकर रैंसमवेयर हमलों के खिलाफ।

लगता है, लगभग रोज डाटा में सेंध लगाने, हैकिंग या रैंसमवेयर हमलों की घटनाएं होती हैं। इन हमलों की शिकार होने वाली टार्गेट और मार्सक जैसी जानी-मानी कंपनियां हैं, भारत में भी मोबिक्विक आदि कंपनियों से डाटा लीक की घटनाएं हुई हैं। कुछ सरकारें भी इसमें लिप्त रहती हैं। इजरायल व अमेरिका ने वर्ष 2010 में कंप्यूटर वायरस का हमला कर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था। पिछले हफ्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूसी हैकिंग ग्रुप रेविल के कई हमलों को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को औपचारिक रूप से चेताया है। और इसी सप्ताह, अमेरिका व उसके सहयोगियों ने चीन पर माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज सर्वर में सेंध लगाने का विधिवत आरोप लगाया है। वर्षों से साइबर सुरक्षा बड़ी चिंता का मुद्दा रहा है और हाल में साइबर हमले कई गुना बढ़े हैं। इसकी कई वजहों में पांच इस तरह हैं-

क्लाउड स्टोरज : क्लाउड ने कॉरपोरेट्स को लचीलेपन का बड़ा लाभ दिया है। इसके पे-एज-यू-गो मॉडल ने डिजिटल बदलाव को गति दी है और उद्यमिता को फलने-फूलने दिया है। हालांकि, जनता में इसकी गलत तस्वीर भी है। तथ्य तो यह है कि क्लाउड बडे़ पैमाने पर कंप्यूटिंग को सक्षम बनाते हैं। दुनिया के शीर्ष क्लाउड प्रदाता जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दौड़ रहे हैं, पर अभी भी कई तकनीकी दिक्कतें बनी हुई हैं।

रोबो का कदमताल : हैकर्स उद्यमों की सुरक्षा दीवार पर हमले के लिए आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस व मशीन लर्निंग तकनीकी का इस्तेमाल कर परिष्कृत रोबो तैयार कर रहे हैं। इनसे बचाव के लिए भी उन्हीं तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में, रोबो के लिए दौड़ जारी है।

वर्क फ्रॉम होम रिवॉल्यूशन : रिमोट वर्क अब तारणहार बन रहा है, पर यह सुरक्षा के लिए खतरनाक भी बन रहा है। घर में दफ्तरों जैसी सुरक्षा का माहौल नहीं होता। ऐसे में, हैकरों का हौसला बढ़ा है।

5जी का कमाल : आने वाला समय 5जी का है। इंटरनेट की 5जी आधारित संरचना से सेंसर्स, कैमरेलैस होंगे। कई लाख बाइट्स के डाटा तैयार होंगे। इन डिवाइसों को हैक भी किया जा सकेगा। ड्राइवरलैस कार को हम पहले ही डिमॉन्सट्रेशन में देख चुके हैं।

नए रैंसमवेयर हमलावर और व्यापारिक मॉडल : रैंसमवेयर्स ने लाभ-मुखी कंपनी के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। वे पहले किसी संगठन के डाटा को लॉक कर देते हैं, फिर फिरौती मांगते हैं। वे हासिल डाटा को बेचकर दोहरी कमाई करते हैं। संघर्ष बढ़ता जा रहा है।

विशेषज्ञों की भविष्यवाणी है कि साइबर हमले ओपन इंटरनेट को ‘बंद’ या विभाजित कर सकते हैं। भारत में उदारीकरण की 30वीं वर्षगांठ पर यह विडंबनापूर्ण बयान है। एक अन्य प्रसंग में, इंटेल के एंडी ग्रोव एक प्रसिद्ध मुहावरा कहा करते थे, केवल दीवाने ही बचेंगे। आज साइबर संसार में यह जीवित रहने का मंत्र है।

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