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Date:14-07-21

IPOs: Three Truths

Startups’ listings show digital future. LIC’s is about govt approach. Households must be nudged towards equities

TOI Editorials

Financial year 2017-18 was a milestone for IPOs. A record Rs 78,493 crore was raised through 188 IPOs, led by a resource-strapped GoI’s disinvestment drive. The current year promises to be an even better one with the proposed IPO of state-owned insurer LIC expected to raise around Rs 1 lakh crore. A gigantic public issue will naturally grab the headlines, but there’s another reason why we may be on the cusp of a big change. A clutch of internet IPOs are expected to hit the market this year.

IPOs are a proxy indicator of where the equity investor thinks the economic future lies. The bet is on an accelerated transformation to a digital economy, undergirded by a unique set of features such as network externalities and economies of scope. Last year, India added 12 unicorns, privately held startups with a value of over $1 billion. One estimate is that over $60 billion of private investment, largely from overseas investors, was channelled into India’s internet economy over the last five years. Now, with some of those startups having reached a certain size, many investors want to exit. An IPO boom of these startups can provide a fillip to the entire ecosystem as locked-up capital can be freed to look for future unicorns.

The excitement that pervades the Indian startup ecosystem is in contrast to India’s disinvestment programme. LIC’s IPO has been in the works for a while. It’s only this month that the necessary legislative changes for it have been notified. The size of the disinvestments can no longer mask their downside. India’s state-owned enterprises have been a channel for GoI’s spending off the balance sheet. To get a better return and provide these firms with a fair chance to compete in a fast-changing world, GoI needs to move faster and relinquish control entirely.

The common thread binding the two sides of India’s IPO market is the Indian household, the primary source of domestic saving. Retail savers are conservative. Bank deposits and insurance account for 52% and 24% of the total savings respectively. Mutual funds are the primary route to equities, where about 7% of the savings ends up. Going forward, GoI and financial sector regulators need to find ways to nudge more of the savings into equities. India’s startup ecosystem rests largely on the domestic economy. Domestic investors should benefit from it even as some unicorns build on their experience to expand overseas.

Date:14-07-21

Let ARCs Buy Assets Underlying Bad Loans

No sense in restricting them to bad loans

ET Editorial

To make the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) work efficiently, regulation must remove the fetters on asset reconstruction companies (ARCs) buying stressed assets of failed companies. The committee that RBI has set up to review the role of ARCs in resolving bad loans under IBC should, ideally, recommend redefining an ARC as a corporate entity engaged primarily in the business of reconstructing bad loans, governed by the Companies Act 2013, and take it out of the purview of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Sarfaesi) Act altogether. This is necessary to give it the operational freedom an ARC needs to realise its full potential in resolving bad loans under IBC.

An ARC should not be limited to buying and selling financial securities, but must be free to buy and sell the underlying assets of bad loans as well, a role RBI has deemed it fit to deny it, notwithstanding the express mandate of Section 5(3) of the Sarfaesi Act that all the rights of the lender over the borrower flowing from the credit relationship will be transferred to the ARC when the ARC takes over the bad loan from the original lender. The job of an ARC is to resolve bad loans. So, any restriction on an ARC buying an asset underlying a bad loan and being forced to purchase only bad loans from banks is plain irrational. It restricts the market for stressed assets and increases the eventual haircuts that banks have to take. Take RBI’s reported rejection of UV Asset Reconstruction Co Ltd’s (UVARCL) resolution plan to buy the assets of the bankrupt telecom operator Aircel Group, saying that the plan does not conform to Sarfaesi guidelines.

As the resolution of bad loans takes time, it must be entrusted to patient capital that can get most of the assets placed in their care. ARCs are or should represent patient capital that can buy bankrupt companies, run portions that can be run profitably and sell off bits to buyers looking to buy just those bits and nothing more, to get the optimal value of the assets.

Date:14-07-21

The upcoming crisis in Indian federalism

The national compact has to be reimagined so that post 2026, the most successful States are not punished politically

Rahul Narayan and Gautam Bhatia, [ Rahul Narayan is Advocate on Record, Supreme Court of India. Gautam Bhatia is a Delhi-based lawyer ]

The Indian Constitution may face an unprecedented crisis in 2026 when there will be a dramatic change in the composition of the Lok Sabha. Since 1976, seats in the Lok Sabha have reflected the 1971 census and have not taken into account changes in the population. The primary reason for this has been unequal population growth among States. India’s most highly developed and prosperous States have been successful at family planning, while the poorer States continue to expand. The freeze was thus a chance to ensure that India’s most successful States are not punished politically for their success. Post 2026, when this compact ends, there will be a seismic shift in national power towards India’s poorest and most populated States, which is sure to generate much resentment among the States that will lose political and economic power and influence. This calls for a realignment in the balance between the democratic principle and the federal principle in the Indian Constitution.

The essence of the Union

As Article 1 of the Indian Constitution says, India is a Union of States. The choice of words is deliberate: it is the several States that, together, make up the Indian Union. Admittedly, unlike in other federations, there is no separate State citizenship or State Constitutions. However, one need only study the history that led up to the linguistic reorganisation of States in 1956, and to subsequent movements for Statehood afterwards, to understand that States are distinct associative communities, within the federal structure of the Indian Union. Indeed, in a polity as plural as ours – linguistically, culturally, and ethnically – it could not be any other way.

Big versus small States

Having established, thus, that States are important, self-contained units within the Indian constitutional scheme, we must turn to an inherent contradiction between the principles of democracy and federalism, when federal units are unequal in size, population and economics. This is easy to comprehend. In a democratic set up, all citizens are equal and are thus entitled to equal representation in governance. But this would imply that bigger States are likely to dominate the national conversation over smaller States. Small States fear that they would get a smaller share of the pie economically, a much reduced say in national issues, and be irrelevant in the political governance of the country.

In order to assuage this legitimate fear, federal democracies have incorporated into their governing structures various kinds of compromises to ensure a balance between democratic principles and federal ones.

For example, when the Americans adopted their Constitution, they protected smaller States in four ways. First, national powers over the States were limited. Second, each State regardless of size had two seats in the Senate, giving smaller States an outsized role in national governance. Third, Presidents are elected by electoral votes, which means they must win States rather than the total national population. Fourth, and deplorably, the slave-owning States which did not confer citizenship on slaves were allowed to count the slaves for purposes of representation, with each slave being counted as three-fifths of a person.

This essential structure remains the bedrock of the American Constitution today, though the Americans have rid themselves of slavery (fortunately) and have dramatically increased the scope of federal intervention. This federal structure has led to the severing of causational links between the national vote and presidential elections. Presidents George W. Bush and Donald Trump won without winning the popular vote.

The current movement to remove the power of a minority to filibuster legislation is based on democratic principles seeking to mitigate the pathology of excessive federalism: indeed, the American structures of government go so far in the other direction, that they have been accused of essentially facilitating and entrenching minority rule through the Senate, which favours rural, sparsely populated States that are also predominantly white.

The Indian structure

Other federations (Switzerland and Belgium come to mind) have adopted other — less extreme — forms of reconciliation. However, India’s quasi-federal structure has always been sui generis. Our founders knew that India’s diversity made federalism inevitable, but, fearing fissiparous tendencies among States that had never been a single political unit, they also created a strong centre. While history has been chequered, the fears for Indian national unity simply on the basis of giving States greater powers have proven to be unfounded — and if at all, it has been the other way. The 1956 reorganisation of States on linguistic lines was a popular recognition of federal principles and yet did not result in separatist tendencies. Since then, new States within the Union have been created in response to the demands of people for greater autonomy.

In India, any clash between federal principles and democracy will inevitably also have linguistic, religious and cultural implications and may result in new forms of sub-regional chauvinism. Thus, there is an urgent need to reimagine our national compact — another freeze will only kick this thorny issue down the road and will continue to perpetuate an increasingly undemocratic set up.

Fine-tune these elements

We have the components of such a new balance that need to be fine-tuned to Indian realities. First, the powers of States vis-à-vis the Centre contained in the Lists and in the provisions dealing with altering boundaries of States must be increased to assuage the fear of smaller States that they will be dominated by bigger ones. There is no reason to believe that empowering our States would cause national disintegration. On the contrary, more localised decision-making is bound to increase national prosperity. Indeed, this was the entire goal of the creation of Panchayat governance through the 73rd and 74th Amendments to the Constitution, whose promise remains — unfortunately — unrealised.

Second, the role and composition of the Rajya Sabha, our House of States, must be expanded. This would allow smaller States a kind of brake over national majoritarian politics that adversely impact them.

Third, constitutional change and the change in financial redistribution between the States must require the consent of all or nearly all States (the fate of the Goods and Services Tax, or GST, serves as a salutary warning in this regard). Constitutional provisions dealing with language and religion must also be inviolate. If India is a joint venture between majority and minority shareholders, the minority must be protected by a comprehensive list of “consensus items” that require unanimity — or at least, a super-majority — and not simple majority.

Fourth, serious thought must be given to breaking up the biggest States into smaller units that will not by themselves dominate the national conversation.

Competing claims

The unity of India is, of course, the fundamental premise underlying this discussion; but this unity does not depend on an overbearing Centre for its survival. National bonds of affection and patriotism will not be severed by devolution of powers though they will be at least severely strained when one part of the country is empowered over another. Lampedusa’s Il Gattopardo contains the memorable quote, Everything must change for everything to remain the same. This includes the question of how we are to balance the competing claims of democracy and federalism, in the years to come.

Date:14-07-21

Disable unconstitutional sections

Several steps can be taken to ensure that people are not booked under laws held unconstitutional

R.K. Vij, [ A senior IPS officer in Chhattisgarh. Views are personal ]

Recently, while hearing an application filed by the People’s Union for Civil Liberties (PUCL), the Supreme Court expressed shock that despite its declaration of Section 66A of the Information Technology (IT) Act, 2000 as being unconstitutional six years ago (Shreya Singhal vs. Union of India), criminal cases are still being registered by the police under this Section. The PUCL said that 1,307 cases had been registered since 2015 across States and therefore the Court must issue guidelines against the registering of FIRs by the police under this head.

In 2015, the Supreme Court had declared Section 66A of the IT Act, which made online posting of information considered as “grossly offensive” a crime punishable by jail, as being violative of Article 19(1)(a) of the Constitution and not saved under the ambit of reasonable restrictions defined in Article 19(2). It had also said that the expressions used in Section 66A were open-ended, undefined and therefore arbitrary.

In 1983, the Court had struck down Section 303 of the Indian Penal Code (IPC), which provided capital punishment for murder by a person serving a life term in another case, as being unconstitutional. In Mithu v. State of Punjab, it heldthat the punishment was not based on rational principle as no judicial discretion was available to a life convict. In 2018 (Navtej Singh Johar v. Union of India), the Court read down Section 377 of the IPC criminalising “unnatural sex” as being unconstitutional. Similarly, in Joseph Shine v. Union of India (2018), the Court held adultery as defined under Section 497 of the IPC as being manifestly arbitrary, discriminatory and violative of the dignity of a woman and therefore, unconstitutional.

Negligence by the police

Undoubtedly, the registration of FIRs by the police under these sections is illegal and violative of the Court’s directions. Though such cases may not always be registered intentionally, negligence by Station House Officers (SHOs) must be nipped in the bud. The supervisory police officers at the sub-divisional level must ensure that such sections, if invoked due to lack of knowledge at the police station level, are removed at the earliest. The Superintendents of Police must fix responsibility on the erring officer and take corrective action. Everyone responsible for the negligence should not only be answerable to the courts for contempt but also be liable for departmental action. If the SHOs and others don’t mend their ways despite reprimands, their annual confidential reports could be dented with adverse entries. Action can also be initiated under the new Section 166A of the IPC which provides punishment for up to two years for disobeying directions under the law.

Avoiding registration

The best way to avoid registration of offences under sections held unconstitutional is to educate police officers of all ranks about such provisions in basic training institutes. Second, as the Attorney General of India, K.K. Venugopal, had suggested, there could be a mention in brackets near the provision that the provision has been struck down, so that FIRs are not registered under those sections. Third, unconstitutional sections of the IPC can be disabled in the Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS). Most States register FIRs in the CCTNS either on a real-time basis or in offline mode and synchronise this data with the State Data Centre as soon as connectivity is restored. In case police stations don’t have connectivity, the data (i.e., FIR in electronic format) are taken to the nearest police station that has connectivity and uploaded. The CCTNS came in handy when the Supreme Court directed the States in 2016 to upload FIRs on official websites within 24 to 72 hours of registration. In Chhattisgarh, we have disabled these Sections in the system. Other States could follow suit.

The police must ensure that no FIR is registered under unconstitutional sections and no one is harassed for the negligent actions of SHOs.

Date:14-07-21

नए सहयोग मंत्रालय में सरकार के सामने अड़चने

संपादकीय

केंद्र में सहयोग नाम से नया मंत्रालय होगा | सरकार ने इसके पीछे सहकार से समृद्धि तक उद्देश्य बनाया है ,जो पवित्र , सामयिक और उपेक्षित लगता है | दावा है कि यह मंत्रालय सहकारिता को असली जनांदोलन के रुप में समाज की जड़ों तक ले जाने सहायक होगा | लेकिन दूसरी और इसकी संवैधानिक वैधाता पर सवाल उठाए जाने लगे , वही इसको राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण भी बताया जा रहा था | सरकार लिए इससे आगे बढ़ने में दो मूल समस्याएं है | सरकार क़ानूनी रुप से कमजोर बुनियाद पर है हालांकि इसके लिए यूपीए-2 की सरकार जिम्मेदार है | उसने गलत ढंग से 12 जनवरी, 2012 को संसद से 97 वां संविधान सशोधन पारित कराकर कोऑपरेटिव से जुड़े कुछ प्रावधानों में बदलाव किएसच आज भी यही है कि यह कोऑपरेटिव राज्य सूची की एंट्री 32 में स्पष्ट रुप से अंकित है ,यानि ये राज्यों के अधीन आता है तत्कालीन सरकार ने यह सब तब किया जब देशव्यापी अन्ना आंदोलन ने उसे हिलाकर रख दिया था | सन 2013 में गुजरात हाईकोर्ट ने इस संशोधन को गलत बताया जिसपर वर्तमान सरकार की अपील सुप्रीमकोर्ट में अभी पुहंची है | बरहाल अगर क़ानूनी पहलू छोड भी दो तो इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी अड़चनों के बावजूद केंद्र के तथाकाथित क्रांतिकारी कदम औअर दूसरे सबसे व्यस्त तथा ताकतवर मंत्री को यह नया मंत्रालय सौपने के पीछे असली उदेश्य क्या है ? बरहाल अगर उदेश्य पवित्र है तो इससे कृषि उत्पादो का वितरण कृषक समितियों या कृषक उत्पादक संगठन ( एफपीओ ) द्वारा करा कर किसान को भी खुश ( हाल ) किया जा सकता है |

Date:14-07-21

जनसंख्या नियंत्रण

संपादकीय

उत्तर प्रदेश विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए नए मसौदा विधेयक में प्रस्ताव रखा गया है कि दो से अधिक संतान वाले लोगों को स्थानीय निकायों के चुनाव लडऩे, सब्सिडी का लाभ लेने और प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से रोका जाए। विधेयक में उन लोगों को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है जो दो संतान वाली नीति का पालन करेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को मौजूदा 2.7 फीसदी से घटाकर 2026 तक 2.1 फीसदी किया जाए। उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जो ऐसा करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहता हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने भी दो संतानों वाली नीति की बात की है। जबकि कुछ अन्य राज्यों में पहले ही यह व्यवस्था की जा चुकी है कि दो से अधिक संतान वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

यह सही है कि आबादी में तेज वृद्धि से असंतुलन पैदा हो सकता है जो राज्य के कामकाज को कठिन बनाएगा लेकिन इस मामले को जिस तरह हल करने का प्रयास किया जा रहा है वह दिक्कतदेह है और इसके अनचाहे परिणाम होंगे। मसलन, यह तरीका गरीब विरोधी है क्योंकि गरीब तबके में मध्य वर्ग की तुलना में अधिक बच्चे पैदा होते हैं। दूसरी बात, लोगों के अधिक बच्चे होने का संबंध शिशु और बाल मृत्यु दर के अधिक होने से भी है। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करें। ऐसे में एक तरह से उन्हें बुढ़ापे के बीमा के रूप में देखा जाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यदि राज्य चाहते हैं कि उनकी प्रजनन दर कम और स्थिर हो तो पहले उन्हें चिकित्सा बुनियादी ढांचा मजबूत करना होगा। भारत के कुछ हिस्सों समेत विभिन्न देशों का अनुभव बताता है कि बाल मृत्यु दर कम होने पर जन्म दर में भी कमी आती है।

तीसरी बात, यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब देश की प्रजनन दर, 2.1-2.2 की विशुद्ध प्रतिस्थापन दर के करीब पहुंचने को है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उच्च प्रजनन दर ज्यादा है लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। ऐसे में सही हल है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, न कि हतोत्साहित करना।

अंत में, ऐसी नीति कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है क्योंकि माता पिता बालक चाहते हैं। दो बच्चों की सीमा तय करने का अर्थ यह है कि यदि पहली दो संतान कन्या हुई तो उनमें से एक के जीवन को जन्म के तुरंत बाद खतरा उत्पन्न हो जाएगा। चीन की जनसंख्या नियंत्रण नीति के कारण वहां लैंगिक असंतुलन पैदा हुआ क्योंकि लोग संतान के रूप में बालक को प्राथमिकता देते थे। उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की नीति से भी ऐसा ही परिणाम हो सकता है और लैंगिक अनुपात और बिगड़ सकता है। बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में प्रति 1,000 पुरुषों पर 908 महिलाएं हैं जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का है। दो बच्चों की नीति से असंतुलन और बढ़ेगा।

व्यापक स्तर पर उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्य अतीत की ऐसी समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं जो भविष्य के लिए कठिनाई पैदा करेगी। कुल प्रजनन दर पहले ही प्रतिस्थापन दर के करीब है और कुछ राज्य मसलन उत्तर प्रदेश और बिहार इसलिए पीछे हैं क्योंकि वहां स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश अपर्याप्त है। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने से बेहतर नतीजे हासिल होंगे। जनसंख्या के मुद्दे को ऐसी दंडात्मक और अलग-थलग करने वाली नीतियों की मदद से हल करने का प्रयास उचित नहीं है।

Date:14-07-21

बुनियादी चुनौती

संपादकीय

कुपोषण और भुखमरी पर वैश्विक रिपोर्टें चौंकाने वाली ही होती हैं। इनसे यही पता चलता है कि दुनिया भर में कुपोषितों का आंकड़ा कितना और बढ़ा। लेकिन ज्यादा चितांजनक यह है कि तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कुपोषितों और भुखमरी का सामना करने वालों का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ा हुआ ही निकलता है। ऐसी रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसी गंभीर समस्याओं से लड़ते हुए हम कहां पहुंचे। इसी में एक बड़ा सवाल यह भी निकलता है कि जिन लक्ष्यों को लेकर दुनिया के देश सामूहिक तौर पर या अपने प्रयासों के दावे करते रहे, उनमें कामयाबी कितनी मिली। कुपोषण, गरीबी और भुखमरी में सीधा रिश्ता है। यह दो-चार देशों ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े भूभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। दुनिया से लगभग आधी आबादी इन समस्याओं से जूझ रही है। इसलिए यह सवाल तो उठता ही रहेगा कि इन समस्याओं से जूझने वाले देश आखिर क्यों नहीं इनसे निपट पा रहे हैं।

हाल में एक अध्ययन में यह पता चला है कि दुनिया के तीन अरब लोग पौष्टिक भोजन से वंचित हैं। वास्तविक आंकड़ा इससे भी बड़ा हो तो हैरानी की बात नहीं। पर इतना जरूर है कि इतनी आबादी तो उस पौष्टिक खाद्य से दूर ही है जो एक मनुष्य को दुरुस्त रहने के लिए चाहिए। इनमें ज्यादातर लोग गरीब और विकासशील देशों के ही हैं। गरीब मुल्कों में भी अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और एशियाई क्षेत्र के देश ज्यादा हैं। गरीबी की मार से लोग अपने खानपान की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। अगर शहरों में ही देख लें तो गरीब आबादी के लिए रोजाना दूध और आटा खरीदना भी भारी पड़ता है। राजनीतिक संघर्षों और गृहयुद्ध जैसे संकटों से जूझ रहे अफ्रीकी देशों से आने वाली तस्वीरें तो और डरावनी हैं। खाने के एक-एक पैकेट के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है! ऐसे में पौष्टिक भोजन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। महंगाई के कारण मध्य और निन्म वर्ग के लोग अपने खानपान के खर्च में भारी कटौती के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निर्धारित मानकों वाले खाद्य पदार्थ उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। पौष्टिक भोजन के अभाव में लोग गंभीर बीमारियों की जद में आने लगते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह हाल और बुरा है। यह स्थिति किसी एक देश विशेष की नहीं, बल्कि सारे गरीब और विकासशील देशों में कमोबेश एक जैसी ही है। विकासशील देशों में भी कुछेक शहरों में अगर उच्च मध्यवर्ग तक के तबके को छोड़ दें तो बाकी आबादी का हाल गरीब मुल्कों में जिंदगी काट रहे लोगों से बेहतर नहीं है।

महामारी के डेढ़ साल में कुपोषण के मोर्चे पर हालात और दयनीय हुए हैं। अब इस संकट से निपटने की चुनौती और बड़ी हो गई है। इसके लिए देशों को अपने स्तर पर तो जुटना ही होगा, वैश्विक प्रयासों की भूमिका भी अहम होगी। गरीब मुल्कों की मदद के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को तेज करने की जरूरत है। विकासशील देशों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो गरीबी दूर कर सकें। उन देशों की सरकारों को अपना खाद्य तंत्र मजबूत बनाना पड़ेगा। पोषक तत्त्व वाले फल-सब्जी और प्रोटीन से भरपूर खाद्य उत्पाद उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करना होगा। हालांकि इसके लिए भारी निवेश चाहिए। पर यह कोई असंभव काम नहीं है। सत्ताएं ठान लें तो हर नागरिक को पौष्टिक भोजन देना मुश्किल भी नहीं है।

Date:14-07-21

असहमतियों की जगह

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने असहमतियों के दमन के संदर्भ में जो टिप्पणी की है, वह न सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करने वाली है, बल्कि एक सभ्य और सहिष्णु समाज के निर्माण के लिहाज से भी जरूरी है। भारत-अमेरिका कानूनी संबंधों पर साझा ग्रीष्मकालीन सम्मेलन को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि नागरिक असहमतियों को दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनों या आपराधिक अधिनियमों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। निस्संदेह, असहमति लोकतंत्र की आधारभूत विशेषता है और इस शासन प्रणाली के आदर्श रूप में इसकी काफी अहम भूमिका है। लेकिन दुर्योग से सत्ताधारी पार्टियां लोकतंत्र की इस बुनियादी खूबी को ही नकारने लगती हैं और अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज ही उन्हें नागवार गुजरती है। हाल के वर्षों में जिस पैमाने पर भारत में राजद्रोह कानून का दुरुपयोग हुआ है, वही इस बात की तस्दीक कर देता है। अभी पिछले महीने ही एक वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ दायर राजद्रोह के मुकदमे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के दुरुपयोग पर अपनी नाखुशी जाहिर की थी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारी अदालतों को सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों की आजादी की रक्षा के लिए वे पहली कतार में खड़ी हों। जाहिर है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोग इंसाफ की आखिरी गुहार अदालत से ही लगाते हैं। विडंबना यह है कि भारत में सबसे अधिक विश्वसनीयता रखने वाली अदालतों का दरवाजा खटखटाने से पहले आम नागरिक अनेक बार सोचता है। मुकदमों के बोझ तले दबी न्यायपालिका में उसकी अरजी की सुनवाई कब होगी, यह आशंका तो उसके हौसले पस्त करती ही है, ऊंची अदालतों में मुकदमा लड़ने का खर्च भी उसे हतोत्साहित करता है। इसलिए न्यायपालिका को ही ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे कि उत्पीड़ित लोगों को त्वरित न्याय मिले।

कानून का राज कायम करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसे लागू करने वाली एजेंसियां पेशेवर पारदर्शिता बरतें। अमेरिकी तंत्र की ताजा नजीर सामने है। तमाम नस्लवादी आग्रहों-दुराग्रहों के बावजूद अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड के हत्यारे श्वेत पुलिसकर्मी को तंत्र ने एक साल के भीतर अदालत से सजा दिला दिया। इसके विपरीत भारत में अभी चंद रोज पहले खुद आला अदालत इस बात से हैरान थी कि जिस कानून को वह छह वर्ष पहले निरस्त कर चुकी है, उसके तहत भी लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं! दुर्योग से आईटी ऐक्ट की उस धारा के खिलाफ भी यही आरोप था कि असहमतियों के दमन के लिए इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी स्थितियां हमारे तंत्र के भीतर समन्वय की कमी और प्रशासनिक सुधारों के प्रति लगातार उदासीनता से उपजती हैं। औपनिवेशिक युग में शुरू जिस राजद्रोह कानून को ब्रिटेन ने अपने यहां हटा लिया, हम आज भी उसे ढो रहे हैं, क्योंकि सरकारें इसे अपने विरोधियों से निपटने के कारगर हथियार के तौर पर देखती रही हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उचित ही कहा है कि अमेरिका की तरह ही भारतीय संविधान भी मानव अधिकारों में गहरी आस्था रखता है। इस विशाल लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता और त्वरित इंसाफ से ही सुर्खरू होगी, बदले की कार्रवाई या असहमतों के उत्पीड़न से नहीं।