09-07-2026 (Important News Clippings)
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Date: 09-07-26
Three Baby ‘Problem’
Odisha HC’s curious stand against an aspect of personal liberty, that too by quoting Russell
TOI Editorials
Housing societies are meant to manage common amenities, not police people’s fundamental rights. But they do try. Some prevent flat owners from renting to unmarried couples, others impose dietary restrictions, or limit the size of residents’ pets. An Odisha one, we now learn, kicks out members for having more than two children. When such a case reaches a constitutional court, you would expect it to strongly censure the violation of personal liberty. The state’s high court, however, has brought the gavel down on the petitioner instead. And it’s seasoned all this with the Bertrand Russellism that population explosion is more dangerous than hydrogen bombs.
This sort of feels like a heavy rain warning put out during a drought… basis an old weather bulletin. India’s total fertility rate is now officially below the replacement level, as is Odisha’s. Several states are worrying about shrinking workforces. Andhra Pradesh has announced cash incentives for a third child, and also a fourth one. Yes, here and there, rulebooks still carry peak Hum Do Hamare Do paranoia. But these need revising, not reinforcing. The above Russellism is similarly dated. It belongs to a world before the contraceptive pill, and is a strange authority to judge a demographic dispute of today. As for the third child being compared to a thermonuclear weapon, it is statistically much more likely to become a taxpayer than a geopolitical crisis.
Malthus’s ghost, of course, hovers over this entire episode. There are few dudes in history who continue to be quoted so much, after having been proved so spectacularly wrong. He remains the patron saint of every lazy explanation. Traffic? Too many people. Pollution? Too many people. Why not blame babies instead of fixing the housing shortage? The greatest threat BTW that third baby poses is to its parents’ savings and sleep. When they’re embracing this state, let no cooperative society act like a thug republic’s fertility inspector.
Why Delhi Needs to Take a Deeper Breath
ET Editorial
It’s been more than a week since Delhi’s Electric Vehicle Policy 2026 came into effect. Valid until March 31, 2030, it puts tackling air pollution and adopting clean mobility as its top goals. Through a combination of incentives, subsidies and mandates, the state government has targeted the entire vehicle spectrum — 2-wheelers (65% of vehicles registered), 3-wheelers (3.8%), and others (31.5%). If the intention is to increase EV penetration, Delhi has then taken a decent first step, involving OEMs in setting up public charging infra and battery-swapping mechanisms. Both will require further policy and operational detailing. But, by itself, this policy will do little to improve air quality and bring about clean mobility.
Transportation accounts for 19-23% of Delhi’s pollution, contributes to dust (15-27%) and secondary particulates (17-27%). Delhi will only register electric 2- and 3-wheeler passenger and goods carriers, but it can’t stop non-EVs in its traffic flow. Nearly 1.2 mn vehicles enter the Capital every day from Gurgaon, Faridabad and Noida alone. Also, non-electric 2- and 3-wheelers can be registered till March 31, 2028, and December 31, 2026, respectively. Impact on tailpipe emissions (zero for EVs) is difficult to determine. There will also be no reduction in non-exhaust emissions, which account for 38% of dust pollution.
Swapping out the current hydrocarbon-based system for electrification is not enough. The goal must be to build a system that ultimately integrates mass public transport that connects bus, metro, light rail/trams and rail seamlessly, and is reliable, accessible, affordable. Non-motorised options like cycling and walking must also be encouraged. Private vehicles have a place, but not be the default option for every trip.
How India withstood the crisis in West Asia
India had quietly built an insurance policy against geopolitical shocks by diversifying its supplier base
Sachin Kumar Sharma, [ Director General, RIS, New Delhi.]
Historically, sharp increases in oil prices have been among the biggest sources of macroeconomic instability for India. It was therefore unsurprising that when tensions in West Asia escalated, many thought that India would once again face an energy and economic crisis, derailing its growth path. It revived memories of the 1973 oil shock and the 1991 balance-of-payments crisis, with concerns over soaring fuel prices, imported inflation, and pressure on the external account. After all, India imports almost 90% of its crude oil and remains heavily dependent on the Gulf for oil, gas and fertilizers.
This time around, however, when the Strait of Hormuz was the epicentre of global anxiety, India proved not only the sceptics at home and abroad wrong, but also seems to have emerged stronger in managing its energy needs. Was this resilience of India a matter of luck, or was it the outcome of deliberate policy choices, institutional learning, and strategic preparation?
Defying the odds
Few major economies were as vulnerable to the disruption in the Strait of Hormuz as India, the world’s third-largest oil importer. Heavy dependence on imported crude and LPG, combined with rising freight costs and maritime risks, created conditions for a severe external shock.
Within weeks, the Indian crude basket crossed $120 per barrel; the import-linked cost of a domestic LPG cylinder rose above 71,600; and war-risk premiums escalated sharply. By conventional measures, India appeared particularly vulnerable. However, the real challenge was not merely managing higher energy costs but preventing a global supply disruption from translating into inflation and shortages at home.
Against all expectations, one of the world’s most energy import-dependent economies turned out to be among the most price-resilient; India contained fuel and cooking gas inflation better than many advanced and emerging peers. The numbers tell an extraordinary story. Petrol prices in India rose by just 7.5% during the crisis, compared with nearly 14% in Germany, 19% in the U.K., 45% in the U.S., over 50% in Pakistan and the Philippines, and almost 90% in Myanmar. The contrast was even starker in diesel prices. While the UAE saw prices surge by about 85%, India limited the increase to just 8%. One saw a similar story in the kitchen. Even though India imports nearly 60% of its LPG requirements, a domestic cylinder continued to cost 7942, or 7642 for Ujjwala beneficiaries, which was cheaper than what it cost in Pakistan, Nepal, and Sri Lanka, and dramatically lower than in the U.S., Australia and Canada.
However, the cushion came at a cost, as state-run Oil Marketing Companies (OMCs) incurred 274,781 crore in losses on petrol, diesel, and LPG sales up to June 30 as global crude prices surged during the West Asla crisis. But that cost shows you the big picture. Instead of passing the full shock to consumers, the government and public-sector OMCS absorbed it, protecting household budgets and keeping fuel and cooking gas affordable throughout the crisis.
Weathering the storm
While several factors contributed to India’s resilience during the West Asia crisis, four stand out. The first lesson of the crisis is that strategic relationships are themselves a form of energy security. In times of crisis, relationships matter as much as reserves. Decades of engagement with Iran and key Gulf partners ensured that channels of communication remained open even when tensions were at their highest. Iran’s decision to facilitate the movement of Indian ships and the willingness of Gulf producers to continue supplying energy underscored a simple reality: foreign policy can be as important to energy security as oil fields.
Second, India had quietly built an insurance policy against geopolitical shocks by diversifying its supplier base. Energy partnerships stretching from Russia and the U.S. to Africa and Latin America gave India the flexibility to withstand disruptions far better than in previous crises. In geopolitics, putting all your energy eggs in one basket is no longer an option.
Third, the crisis vindicated a decade of energy planning. India had quietly built multiple layers of resilience such as higher ethanol blending, a rapidly expanding renewable energy base, larger strategic reserves and stronger refining capacity. These investments did not prevent the crisis, but they made the economy better equipped to absorb it.
Fourth, the crisis reflected the value of a whole-of-government approach, reinforcing Prime Minister Narendra Modi’s emphasis on breaking down ministerial silos and strengthening institutional coordination. The Ministries of External Affairs, Petroleum and Natural Gas, Ports, Shipping and Waterways, the Indian Navy, and the National Security Council Secretariat worked in close coordination to monitor risks, manage logistics, and protect energy supplies.
The result was a coordinated national response that turned potential disruption into an exercise in resilience.
The way ahead
The recent crisis shows us that the foundations of resilience are laid in years of preparation, and not in moments of panic. India’s response reflected the dividends of strategic foresight, diplomatic outreach and whole-of-government coordination. As global uncertainties deepen, this resilience could become a defining pillar of ‘Viksit Bharat’.
अमीरी-गरीबी की खाई का लगातार बढ़ना चिंताजनक
संपादकीय
बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और थॉमस पिकेटी जैसे आर्थिक विशेषज्ञों की लगातार आती रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में गरीब अमीर की खाई संपदा और आय दोनों पैमानों पर बढ़ी है। 2023 तक देश के मात्र 19% ऊपरी वर्ग का आय में हिस्सा 22.6% और संपत्ति में 40.1% था। इसके उलट नीचे की आधी आबादी का आय में हिस्सा जो 1990 के दशक तक 20.6% था अब घटकर 15% रह गया। आखिर भारत में गरीब तुलनात्मक रूप से ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर क्यों हो रहे हैं? कारण है वस्तु निर्यात का लगातार घटना, हाईटेक सेवा निर्यात का बेतहाशा बढ़ना और इनमें लगे कर्मियों का वेतन भी आसमानी होना। बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में प्रति व्यक्ति आय बिहार के मुकाबले 15 गुना ज्यादा है। 1995-96 के मुकाबले 2025-26 में सेवा निर्यात 6 अरब डॉलर से बढ़कर 418 अरब डॉलर (70 गुना) हो गया, जबकि श्रम आधारित वस्तु निर्यात 24 अरब से बढ़कर 187 अरब (7 गुना) ही हो सका। जाहिर है श्रम आधारित वस्तुओं की मांग और उसमें लगे कर्मियों का मेहनताना उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। चूंकि आज भी देश के कार्य बल का लगभग दो-तिहाई हिस्सा श्रम बेचकर ही अपनी आजीविका कमाता है, लिहाजा गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। वस्तु उत्पादन में भी बेहतर गुणवत्ता वाले श्रमिकों की पगार ज्यादा है। साधारण मजदूरों के श्रम की कीमत घटी है इनकी उत्तरोत्तर स्किलिंग ही एकमात्र रास्ता है गरीब अमीर की खाई कम करने का।
मनमानी का नतीजा
संपादकीय
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर बनी सहमति कायम हुए 20 दिन भी नहीं हुए कि दोनों देश न केवल फिर से आमने-सामने आ गए, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मेरे हिसाब से अब युद्ध विराम खत्म हो चुका है। उन्होंने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि ईरान का नेतृत्व करने वाले बुरे एवं बीमार मानसिकता के हिंसक लोग हैं और अब उनसे बात करना समय की बर्बादी है। विश्व समुदाय के लिए इससे बुरी खबर और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यह टकराव तेल और गैस के दामों में उछाल लाने का कारण बनेगा।
अमेरिका और ईरान इसलिए फिर टकराव की राह पर आए, क्योंकि ईरान ने होर्मुज समुद्री मार्ग से गुजर रहे तीन जहाजों पर यह कहकर हमला कर दिया कि वे तय रास्ते से नहीं निकल रहे थे और उन्होंने उसकी चेतावनी की भी अनदेखी की। ईरान की इस कार्रवाई से चिढ़े अमेरिका ने न केवल उसके कई ठिकानों पर बमबारी की, बल्कि उसे दी गई तेल बिक्री की छूट भी खत्म कर दी। इसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। यह सब उस समय हो रहा है, जब ईरान अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने में लगा हुआ है।
यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि जैसे ईरान होर्मुज पर आधिपत्य जमाने की बेजा कोशिश कर रहा है, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति भी दुनिया को यह दिखाने को आतुर हैं कि वे ईरान को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए बाध्य करके रहेंगे। ट्रंप इसीलिए मनमानी कर पा रहे हैं, क्योंकि वे अमेरिकी संसद द्वारा युद्ध रोकने के प्रस्ताव को तब तक खारिज करने में समर्थ हैं, जब तक दोनों सदन दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति के वीटो अधिकार के खिलाफ प्रस्ताव न पारित कर दें। ट्रंप के पास यह तर्क भी है कि युद्ध विराम हो जाने के कारण 60 दिन की वह समय सीमा समाप्त हो गई, जिसके तहत कहीं युद्ध छेड़ने के लिए संसद की औपचारिक मंजूरी की आवश्यकता होती है।
साफ है कि ट्रंप अपनी शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। सच यह भी है कि होर्मुज को लेकर ईरान भी मनमानी कर रहा है, क्योंकि वह खुद को पश्चिम एशिया का नीति-नियंता यानी दादा साबित करना चाहता है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने वाले पाकिस्तान एवं कतर जैसे देश इसलिए असहाय और निरुपाय हैं, क्योंकि उनकी अमेरिका के सामने कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान तो संदेशों का आदान-प्रदान करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। एक नाजुक युद्धविराम के खत्म होने की कगार पर पहुंचने से हैरानी नहीं, लेकिन यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी ही है। इससे अमेरिका, ईरान के साथ पुरी दुनिया को नुकसान होगा।
Date: 09-07-26
सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता का सवाल
जगमोहन सिंह राजपूत, ( लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं )
देश की शिक्षा इस समय हर स्तर पर दो खंडों में बंट गई है, सरकारी और निजी। सरकार के पास संसाधन नहीं हैं, अतः उसे शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना ही है। समाज के जिस वर्ग को शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। इसको वह अपनी मजबूरी में ही स्वीकार कर रहा है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता और साख आज सवालों के घेरे में है। सरकारी तंत्र में नियमित सेवा में नियुक्त और हर साधन संपन्न व्यक्ति अपने बच्चों को सामान्य सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों में भेजना पसंद कर रहा है। यहां दो वर्ग बन गए हैं।
सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रतिस्पर्धा इतनी कठिन हो चुकी है कि उसके लिए कोचिंग संस्थानों में जाना जरूरी है। कोचिंग एक शुद्ध व्यापार है। यहां जिन परिस्थितियों में संवेदनशील आयु के युवा आते हैं, रहते और पढ़ते हैं, वे अस्वीकार्य स्तर का तनाव, चिंता और घबराहट उत्पन्न करती हैं। कक्षा 11-12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी होती है। यदि उन्हें न्यूनतम अंक नहीं मिलें तो आगे की प्रतियोगी परीक्षा में बैठ नहीं सकेंगे। फिर उन्हें मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य व्यावसायिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, कोचिंग में भागीदारी और वहां लगभग प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा में आगे रहने का दायित्व उठाना पड़ता है। इस सबके साथ उन पर माता-पिता की अपेक्षाओं और आशाओं का लगातार बढ़ता दबाव भी है।
दूसरी ओर समाज में नैतिकता के प्रति लगातार बढ़ रही शिथिलता और व्यवस्था में कर्तव्यनिष्ठा की कमी ने पेपर-लीक का ऐसा जाल रच दिया है, जिसका कोई समाधान सामने नहीं आ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ नकल और पर्चा-लीक में भागीदार माफिया दशकों से इसमें संलग्न हैं और सरकारी तंत्र तथा न्याय व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहे हैं। किसी को भी विश्वास नहीं है कि भविष्य में सरकारी व्यवस्था नियमों का पालन करवा सकेगी। साठगांठ इतनी सशक्त है कि उसे तोड़ पाना सामान्य व्यक्ति को असंभव लगता है। नकल माफिया, साल्वर गैंग, पर्चा-लीक इत्यादि सभी शिक्षित लोगों द्वारा ही चलाए और निर्देशित किए जाते हैं। इन समस्याओं का त्वरित समाधान खोजना आवश्यक है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की साख पुनः स्थापित करने के लिए दीर्घकालीन उपाय खोजने होंगे। यह तभी संभव है जब उन परिस्थितियों को ईमानदारी से विश्लेषित किया जाए, जिसके कारण कर्तव्यनिष्ठा में गिरावट आई और नैतिकता केवल पुस्तकों में सिमट कर रह गई।
संविधान निर्माताओं ने 14 वर्ष तक के हर बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के निर्देश दिए थे। यदि प्रारंभ से ही सभी सरकारों ने इस जिम्मेदारी को निभाया होता, सभी बच्चों को शिक्षा का एक समान अवसर देने की भावना को व्यावहारिक स्वरूप दिया होता, अपना उत्तरदायित्व स्वीकारा होता और उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए होते, हर वर्ग और आर्थिक स्थिति के बच्चे एक स्कूल में और साथ-साथ पढ़ते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। सरकारें यदि ऐसा करतीं तो समाज स्वयं आगे आता। संसाधनों की कमी कुछ वर्षों में स्वतः ही समाप्त हो जाती। सरकारी स्कूलों के प्रति घोर लापरवाही, उसके अध्यापकों से हर प्रकार का गैर-शैक्षिक कार्य करवाना, नियमित नियुक्तियां न करना कुछ ऐसे अक्षम्य निर्णय रहे हैं, जिनके प्रभाव को कम करना और रोकना आवश्यक है। हालांकि शिक्षा नीति-2020 के बाद एक आशाजनक स्थिति बनी है कि भारतीय संस्कृति के आलोक में नीति निर्माण हुआ है और इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को स्वीकारा गया है। ये अत्यंत संवेदनशील कार्यक्षेत्र हैं, इनको उचित महत्व दिए बिना शिक्षा में वास्तविक समानता की ओर बढ़ना कठिन होगा। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत खर्च करने की कोठारी आयोग (1964-66) की सिफारिश को गंभीरता से अपनाना होगा।
सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की नियमित नियुक्ति को पीछे धकेलना शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आत्मघाती रहा है। थोड़े से मानदेय पर सरकारी स्कूलों में अध्यापक नियुक्त करना, विश्वविद्यालयों में अतिथि-अध्यापक, लेक्चर आधारित मानदेय जैसे प्रयोग शिक्षा में गुणवत्ता, शोध की उत्कृष्टता और अध्यापकों के उत्साह तथा लगनशीलता को लील गए। सरकारें अब तय करें कि केवल नियमित अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तीन महीने के लिए स्थानीय स्तर पर सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं लेने का अधिकार प्राचार्य को देना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर यह अधिकार कुलगुरुओं को होना चाहिए।
उद्देश्य यह है कि पढ़ाई का नुकसान एक दिन के लिए भी नहीं होना चाहिए। क्या विकसित भारत में भी चुनाव, जनगणना, पशुगणना जैसे कार्यों में अध्यापकों को लगाकर स्कूल बंद करने की प्रथा जारी रहेगी? इससे अध्यापकों का मनोबल गिरता है और देश की ज्ञान-कौशल संपदा क्षीण होती है। व्यवस्था का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। हर स्तर पर नेतृत्व संवर्धन के प्रयास करने होंगे, तभी हर स्तर पर उत्तरदायित्व बोध बढ़ेगा। इसी से अन्य समाधान भी स्वतः ही निकलेंगे। वर्तमान में प्रगति और विकास का सशक्त आधार सिद्ध हो चुकी शिक्षा भविष्य में अपेक्षित अपनी सार्थकता तभी सिद्ध कर सकेगी जब वह गुणवत्ता, उत्कृष्टता, जीवनोपयोगी एवं उत्पादन कौशलों से परिपूर्ण हो।
Date: 09-07-26
राज्यों की वित्तीय सेहत पर दबाव
कविता राव, ( लेखिका राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की निदेशक हैं। )
इस साल संपन्न विधान सभा चुनावों के बाद तीन राज्यों केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सत्ता बदली है। इनमें दो राज्यों में नई सरकारों ने अपने समक्ष मौजूद चुनौतियां स्पष्ट करने के लिए ‘राज्य की आर्थिक स्थिति’ पर श्वेत पत्र जारी किए हैं। माना जा रहा है कि चुनौतियों की शिनाख्त करना करना उन्हें बेअसर करने के उपाय करने की दिशा में पहला कदम है।
कर्ज का स्तर बढ़ने की चिंता के अलावा ये दोनों दस्तावेज (दोनों राज्यों के) आय और खर्च से जुड़ी कुछ समान चिंताओं की ओर भी ध्यान खींचते हैं। खर्च के मामले में वे राजस्व खर्च में तय देनदारियों के बड़े हिस्से और पूंजीगत व्यय के लिए बची सीमित गुंजाइश की ओर इशारा करते हैं। पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में दीर्घ अवधि की वृद्धि का आधार होता है।
केरल ने जिक्र किया है कि उसका तय खर्च (जिसमें वेतन-भत्ते, पेंशन और ब्याज का भुगतान शामिल है) राजस्व आय का 77 प्रतिशत है जबकि तमिलनाडु ने यह आंकड़ा राजस्व आय का 64 प्रतिशत बताया है। इसके उलट, पूंजीगत व्यय केरल के लिए 1.3 प्रतिशत और तमिलनाडु के लिए 1.44 प्रतिशत तक ही सीमित है। दोनों राज्य व्यय के मामले में दो और चिंताओं की ओर इशारा करते हैं यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की देनदारियां और बकाया राशि के रूप में राज्य की मौजूदा देनदारियां पूरी करने में आने वाली चुनौतियां की बात करते हैं।
आय के मामले में श्वेत पत्र इन राज्यों के अपने कर राजस्व की वृद्धि में आई सुस्ती उजागर करते हैं। केरल का श्वेत पत्र अपने कर राजस्व में आई गिरावट की तुलना अपने ही पिछले प्रदर्शन और दूसरे समान राज्यों से करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले उसके कर राजस्व का अनुपात वर्ष 2015-16 में 6.94 प्रतिशत से घट कर हाल के वर्षों में 6.41 प्रतिशत हो गया है जो कम वृद्धि को दर्शाता है। इसका मुख्य कारण (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) का प्रदर्शन है। तमिलनाडु का श्वेत पत्र भी इस अनुपात में गिरावट की ओर इशारा करता है। वर्ष 2006-07 में यह 8.94 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था जो वित्त वर्ष 2025-26 में घट कर 5.45 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया है।
इन श्वेत पत्रों का अध्ययन करने से कुछ सवाल उठते हैं। पहला, क्या पहचानी गई वित्तीय चुनौतियां केवल इन दो राज्यों तक ही सीमित हैं या यह समस्या और भी व्यापक है? दूसरा, क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस विकल्प मौजूद हैं?
राज्यों के पास राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी के जरिये उपलब्ध वित्तीय गुंजाइश समझने के लिए हम वर्ष 2024-25 तक के जांचे (ऑडिट किए हुए) आंकड़ों और मार्च 2026 (2025-26 के) के कुल मासिक खातों का अवलोकन करते हैं। कोविड-19 महामारी से पूर्व सभी राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में सालाना औसत बढ़ोतरी दर 10 प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 2019-21 के दौरान यह दर गिरकर लगभग शून्य प्रतिशत हो गई। अगले दो वर्षों में बढ़ोतरी की दर तेजी आई (वर्ष 2021-22 में 25 प्रतिशत और 2022-23 में 13 प्रतिशत)। इसके बाद स्पष्ट र सुस्ती देखी गई यानी वर्ष 2023-24 में यह दर 8 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2024-25 में यह 6.8 प्रतिशत थी। मासिक खातों के आंकड़ों को देखें तो यह मामूली सुधर कर 7.3 प्रतिशत हो गया है। बड़े राज्यों को मिलाकर भी ऐसा ही रुझान दिखता है।
राज्यों के कर राजस्व की बात करें तो बड़े राज्यों के लिए फिर ऐसा ही रुझान दिखता है। कोविड महामारी से पूर्व के समय में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी दर, कोविड के दौरान कमी, उसके बाद दो सालों तक तेज बढ़ोतरी और फिर मामूली बढ़ोतरी का दौर (वर्ष 2023-24 में 13 प्रतिशत, 2024-25 में 4 प्रतिशत और 2025-26 में 5 प्रतिशत। इन्हें मिलाकर और पिछले दो सालों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 9 प्रतिशत नॉमिनल बढ़ोतरी दर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि राज्यों के अपने कर राजस्व का अनुपात गिरेगा और ऐसा ही राजस्व प्राप्ति के मामले में भी होगा।
उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल की बात की जाए तो राज्यों की आर्थिक स्थिति पर दबाव इस बात से साफ पता चलता है कि राज्य राजस्व घाटा पूरा करने के लिए अपने राजकोषीय घाटे का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मोर्चे पर भी महामारी के बाद स्थिति में साफ सुधार दिखाई दे रहा है और वर्ष 2022-23 में राजस्व अधिशेष वाले बड़े राज्यों की संख्या बढ़कर नौ हो गई। मगर इसके बाद स्थिति बदल जाती है। राजस्व अधिशेष दर करने वाले राज्यों की संख्या कम रही। वर्ष 2023-24 में आठ, 2024-25 में छह और 2025-26 में पांच ऐसे राज्य रहे। दूसरी तरफ, राजस्व घाटा पूरा करने के लिए राजकोषीय घाटे का 50 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल करने वाले बड़े राज्यों की संख्या वर्ष 2023-24 में चार से बढ़कर वर्ष 2024-25 में छह और 2025-26 में आठ हो गई है।
दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बढ़ते वित्तीय दबाव के ठोस प्रमाण मिल रहे हैं। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता फिर सामने आ गई है। विकल्प हमेशा की तरह राजस्व बढ़ाना या व्यय का पुनर्गठन करना है। इस संदर्भ में दो विचार हो सकते हैं। पहला, उभरते वित्तीय जोखिम की इस व्यापक घटना के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ राज्य लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने में सक्षम रहे हैं।
ऐसे राज्यों में गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इनमें उच्च आय और मध्यम आय वाले राज्य, खनिज संपदा से भरपूर राज्य और कृषि क्षेत्र पर निर्भर राज्य शामिल हैं। दूसरी ओर हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान राजस्व के मोर्चे पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जहां राजस्व वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत या उससे अधिक है। पिछले अनुभव साझा करना उपयोगी हो सकता है।
दूसरा, हालांकि वित्तीय स्थिति संबंधित व्यापक प्रश्नों को उल्लेख श्वेत पत्रों में किया गया है मगर एक उभरती चिंता पर ध्यान नहीं दिया गया है। अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक स्थितियां कुछ चिंताएं पैदा कर रही हैं जिनमें सबसे प्रमुख है पर्याप्त संख्या में उत्पादक रोजगार सृजन की चुनौती। तकनीकी बदलाव इस चुनौती को और भी गंभीर बना सकता है। इस संदर्भ में कल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार के पक्ष में नीतिगत बदलाव आया है।
इनमें आय पूरक, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क बिजली और परिवहन के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। हालांकि, इनमें से प्रत्येक पहल अपने आप में सराहनीय है मगर इनसे वित्तीय लागत जुड़ी हुई है। एक सवाल यह उठाया जा सकता था कि क्या ऐसी योजनाओं के पैमाने और संरचना के लिए कोई ढांचा तैयार किया जा सकता है या बनाया जाना चाहिए। व्यय के किसी भी प्रस्तावित पुनर्गठन में यह एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो सकता है।
Date: 09-07-26
सुरक्षित भोजन के लिए कड़े मानकों की जरूरत
सुनीता नारायण, ( लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं। )
कुछ वर्ष पहले यूरोपीय संघ (ईयू) ने बाहर से आयात होने वाले भोजन एवं खाद्य उत्पादों में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से संबंधित निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का सीधा मतलब था कि ईयू समूह में शामिल देशों में मछली, दुग्ध और शहद जैसे पशु उत्पादों के आयात की इजाजत नहीं होगी। ईयू का कहना था कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इन चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इनमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया गया था। ईयू ने उन एंटीबायोटिक की एक सूची भी जारी की जिन्हें इंसानों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है और कहा कि इन्हें जानवरों के इलाज में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जब वर्ष 2023 में यह निर्देश जारी हुए थे तो भारत का नाम उन देशों की सूची में शामिल नहीं था जिन्हें सितंबर 2026 से ईयू को जलीय कृषि उत्पाद (एक्वाकल्चर) और पोल्ट्री (मुर्गी पालन) उत्पाद निर्यात करने की इजाजत थी। सितंबर 2026 ये निर्देश लागू होने वाले थे। ईयू के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत के खाद्य-उत्पादन क्षेत्रों में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बारे में जानकारी और नियमों की कमी थी।
भारत सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी। अक्टूबर 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उन एंटीबायोटिक की एक सूची जारी की जिन पर मांस, दूध, पोल्ट्री, अंडे और जलीय कृषि उत्पादों के उत्पादन के किसी भी चरण में इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। इसने उन एंटीबायोटिक के लिए सहनशीलता सीमा या टॉलरेंस लिमिट (जिसे अधिकतम अवशेष सीमा भी कहा जाता है) भी तय की। इसके तहत उत्पादकों को यह पक्का करना था कि भोजन में इनकी मात्रा तय सीमा से ज्यादा अधिक न हों।
मई 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिसमें उन 37 एंटीबायोटिक में 34 के पशुओं पर इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई जिन्हें ईयू बहुत जरूरी मानता है। उसी साल सितंबर में इसकी सूचना दी गई और कहा गया कि पशुओं की बीमारियों के इलाज के लिए सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। मई 2026 में ईयू ने अपनी अपवाद सूची में बदलाव किया और भारत को उन देशों की सूची में शामिल कर लिया जिन्हें सितंबर 2026 के बाद इस समूह को पशु-उत्पाद निर्यात करने की अनुमति हासिल थी।
मैं यहां कुछ खास विषयों पर चर्चा करना चाहती हूं। सबसे पहले, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी महत्त्वपूर्ण नीतियां बाहरी उपभोक्ताओं के दबाव में क्यों बनाई जाती हैं? एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक खामोश महामारी है और हम जानते हैं कि भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। एक देश के तौर पर हम जीवन रक्षक दवाओं के बेअसर होने से पड़ने वाले स्वास्थ्य बोझ को नहीं झेल सकते इसलिए सरकार दुग्ध एवं मांस सहित अन्य उत्पाद देने वाले मवेशी में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठा रही है।
वर्ष 2010 में सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर सरकार ने शहद में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के खिलाफ एक सलाह जारी की की थी। इस सलाह के बाद संबंधित एंटीबायोजिटक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 2019 में सरकार ने खाद्य-उत्पादक जानवरों और जलीय कृषि उत्पादों में कोलिस्टिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह यह थी कि कोलिस्टिन इंसानों के लिए सबसे महत्तवपूर्ण एंटीबायोटिक है और इसका अत्यधिक इस्तेमाल रोकने एवं इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।
इसके बाद नीति-निर्माता पशु आहार में एंटीबायोटिक पर प्रतिबंध लगाने और अन्य कदमों पर विचार कर रहे थे मगर उन्होंने कोई व्यापक ढांचा नहीं अपनाया। आखिरकार, हमारे निर्यात बाजारों की सुरक्षा की जरूरत ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। अच्छी बात यह है कि ये नियम सिर्फ ईयू (यूरोपीय संघ) को भेजे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए ही नहीं हैं,बल्कि भारत में बिकने वाले मांस, दूध, अंडे, शहद और मछली पर भी लागू होंगे। इससे हमारी सेहत की रक्षा होगी।
यहां मुद्दा सिर्फ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं है। सवाल जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसकी सुरक्षा से भी जुड़ा है। हमें कीटनाशक अवशेषों, खाद्य योजकों और अन्य विषाक्त पदार्थों के लिए कड़े मानकों की जरूरत है। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं कि भारत के खाद्य पदार्थ निर्यात के लिए बेहतर हों बल्कि सेहत की रक्षा के लिहाज से भी ऐसा करना आवश्यक है। संयुक्त राज्य खाद्य एवं दवा प्रशासन (यूएसएफडीए) के आयात-अस्वीकृति डेटाबेस पर एक नजर डालने से पता चलता है कि वर्ष 2024-25 में भारत से भेजे गए लगभग 2,700 खाद्य पदार्थों की खेप अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। इनमें मसाले, चावल और दालें शामिल थीं जिन्हें अत्यधिक या वर्जित कीटनाशक अवशेषों के कारण रोका गया था।
इससे अगला सवाल उठता है। ये मानक कैसे लागू किए जाएं? आयात करने वाले देशों ने अधिकृत प्रयोगशालाओं और यहां तक कि अपनी सीमाओं पर गुणवत्ता और अवशेषों की जांच के आधार पर निगरानी प्रणालियां विकसित की हैं। ईयू की योजना अपने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए वह हर खेप के साथ एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मांग करेगा जिसे खाद्य पदार्थ निर्यात करने वाली कंपनी के बजाय किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया हो।
वह निर्यात करने वाले देशों में अंकेक्षण (ऑडिट) और सीमा की औचक जांच भी करेगा। यह तंत्र इस तरह बनाया गया है कि अगर कोई खाद्य वस्तु विश्लेषण जांच में असफल रहती है तो ‘रेड बटन’ दबाकर भौतिक जांच की संख्या बढ़ा दी जाती है। कई बार असफल होने पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। मगर उस भोजन एवं खाद्य पदार्थों का क्या जो निर्यात नहीं किए जाते हैं?
तीसरा सवाल यह है कि किसान एंटीबायोटिक्स या कीटनाशकों और अन्य विषाक्त पदार्थों का उपयोग किए बिना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? अंततः यह केवल एक नियामक चुनौती नहीं है और इसके लिए खाद्य उत्पादन के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है। किसान तीन उद्देश्यों के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं यानी पशुओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता की कमी या पशुओं की अधिक संख्या के कारण होने वाली बीमारियां रोकने के लिए और फिर बीमारियों के उपचार के लिए।
अब किसानों को एंटीबायोटिक का उपयोग कर नहीं बल्कि पशुओं के प्रजनन और खाद्य उत्पादन की स्थितियों में सुधार कर बीमारियां रोकनी होंगी। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने किसानों के साथ मिलकर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया है और दिखाया है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल घटाना संभव है। यही वह पारस्परिक लाभ है जिसकी हमें आज के दौर में सख्त जरूरत है।
आस्था पर चोट
संपादकीय
राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यास में गबन का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बद्रीनाथ धाम में में वैसी ही अनियमितता का प्रकरण सामने आने से मंदिरों में समूची व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। चढ़ावे की राशि में वित्तीय हेराफेरी का जो स्वरूप पिछले दिनों सामने आया है, उससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। अब बद्रीनाथ धाम में दान राशि के प्रबंधन में गड़बड़ियों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही मंदिर समिति के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात निजी सहायक को निलंबित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सवाल है कि जिन कर्मचारियों पर दान राशि को गिनने और जमा करने की जिम्मेदारी है, उन पर निगरानी का सुव्यवस्थित तंत्र अब तक क्यों नहीं बनाया गया। अगर श्रद्धालुओं के भरोसे को ताक पर रख कर पैसों का बेरोक-टोक गबन हो रहा है, तो इसके लिए मंदिर के पूरे प्रशासनिक अमले को जवाबदेह होना चाहिए।
इसमें दोराय नहीं कि दान राशि के प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए व्यापक निगरानी तंत्र न होने की वजह से ही अयोध्या के राम मंदिर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक वित्तीय अनियमितता के मामले सामने आ रहे हैं। गड़बड़ियां उजागर होने के बाद सरकार की ओर से जांच को लेकर जो गंभीरता दिखाने का प्रयास किया जाता है, अगर वही सतर्कता और कड़ाई पहले दिखाई जाए, तो क्या कोई लोगों की आस्था के साथ इस तरह खिलवाड़ करने की हिम्मत कर पाएगा ? इन मामलों से जो चिंता और चुनौती उभरकर सामने आई है, वह मंदिरों की प्रबंधन व्यवस्था पर लोगों के विश्वास को बनाए रखने की है। दोनों ही जगह कर्मचारियों की नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं बरतने पर भी सवाल उठ रहे हैं। चढ़ावे वाली जगह से लेकर उसकी गिनती वाले स्थान तक अगर सीसीटीवी से कड़ी नजर रखी जाती, तो निश्चित रूप से गड़बड़ियां समय रहते पकड़ में आ सकती थीं। आज सरकार की ओर से जवाबदेही तय करने और पारदर्शिता की जो बातें कही जा रही हैं, अगर इसका पहले से अनुपालन किया गया होता, तो जाहिर है कि हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
युद्ध को विराम नहीं
संपादकीय
यह बहुत पीड़ा, चिंता और शर्म की बात है कि पश्चिम एशिया में फिर युद्ध छिड़ गया है। ईरान की ओर से किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया है, पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का एलान करते हुए बता दिया है कि ईरान के साथ युद्ध-विराम खत्म हो चुका है। उन्होंने तुर्किये में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान कहा है कि मैं अब ईरान से कोई बातचीत नहीं करना चाहता। उससे बातचीत जारी रखना समय की बर्बादी है। ट्रंप ने ईरान के लिए ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिन्हें लिखना सभ्य राजनय के अनुकूल नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले वह युद्ध विराम की घोषणा करते हुए प्रसन्न थे, पर अब उनकी तल्खी सबको चौंका रही है। अफसोस, अपने मिजाज के मुताबिक ही उन्होंने पल में तोला, पल में माशा के मुहावरे को चरितार्थ कर दिया है। उनकी आक्रामक मुद्रा से लग रहा है कि वह आर-पार का बुद्ध लड़ने के इच्छुक हैं। ईरान युद्ध से अब तक उन्हें निंदा ही हासिल हुई है और ईरान मैं भी उनसे उम्मीद लगाने वाले लोग जान हथेली पर लिए बैठे हैं।
बहरहाल, यह जानना बहुत मुश्किल है कि युद्ध-विराम के टूटने के लिए कौन जिम्मेदार है? दोनों देश एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। अगर ईरान ने होर्मुज समुद्री मार्ग से गुजरते किसी जहाज को निशाना बनाया है, तो यह वास्तव में मानवता विरोधी हरकत है। युद्ध विराम और समझौते के लिए हो रही वार्ता को जारी रखना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। यह संयम शायद ईरान में नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनेई को अंतिम विदाई दे रहे देश में जैसा अमेरिका या ट्रंप विरोध दिखा है, उसकी तारीफ नहीं हो सकती। वहां लोग खुलेआम बदला लेने का आह्नान कर रहे हैं और इस पर ईरानी प्रशासन के पास एक लफ्ज नहीं है। क्या समझौते के लिए बातचीत और शत्रुता साथ-साथ चल सकती है? ट्रंप के ताजा उद्गार में यह चिंता साफ झलक रही है, पर ईरान पर हुए हमले की सिर्फ निंदा ही संभव है। खामेनेई गुरुवार को सुपुर्दे खाक होंगे, तो क्या ईरान अपनी ओर से कुछ सब्र नहीं बरत सकता था? ट्रंप अब बोल रहे हैं कि ईरान के जिस शासन ने 54 हजार से ज्यादा अपने ही लोगों को मारा है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। क्या वाकई ट्रंप इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे ? यहां वह कहना ही चाहिए कि अमेरिका द्वारा की गई आधी- अधूरी लड़ाइयों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और फलस्तीन में मानव जीवन को नारकीय बना रखा है। गजब त्रासदी है, अमेरिका आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा मध्यस्थ है। क्या अमेरिका वाकई आतंकवाद और मानवाधिकार हनन के खिलाफ लड़ाई चाहता है?
वीरता में दोष नहीं है, पर मानवता से परे किसी देश को नहीं जाना चाहिए। ईरान ने बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, क्या इसे युद्ध विराम जारी रखने की कोशिश माना जाए ? ईरान ने होर्मुज में किसी अमेरिकी जहाज पर नहीं, बल्कि कतर के जहाज पर हमला बोला है। ईरान के इरादे बिल्कुल साफ हैं, अगर उसे परेशान किया जाएगा, तो वह होर्मुज में यातायात को बंद कर पूरी दुनिया को परेशान करेगा। नतीजे सामने हैं, भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजार लुढ़कने लगे हैं और कच्चे तेल के भाव में पांच प्रतिशत से ज्यादा की उछाल संकेत है कि बुरे दिन अभी टले नहीं हैं। बेशक, यह उम्मीद और दुआ करने का समय है कि यह युद्ध हमें हैवानियत के अंधेरे की ओर नहीं, इंसानियत के उजाले की ओर ले जाए।
Date: 09-07-26
यह धर्म से अधिक अपराध का मामला
विजय त्रिवेदी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
विचारक ओशो कहते हैं कि विज्ञान की शुरुआत संदेह से होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूलभूत सिद्धांत यह है कि हर बात पर संदेह करो, जब तक कि तुम किसी ऐसे बिंदु पर न पहुंच जाओ, जो निर्विवाद हो। वह सत्य है। विज्ञान ही सच्चा धर्म है, क्योंकि वह तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। तुम्हारे धर्म केवल अंधविश्वास हैं। वे तुम्हें सत्य तक पहुंचने से रोकते हैं। ओशो अभी इसलिए याद आए कि हम आमतौर पर संदेह करने से डरते हैं, समझते हैं कि संदेह का मतलब अविश्वास है।
अयोध्या में ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ के कामकाज, चढ़ावा चोरी और इसके महासचिव चंपत राय को लेकर जो सवाल उठे, उनमें ज्यादातर लोग संदेह पर ही उंगली उठाते रहे, कई लोग सर्टिफिकेट भी बांटते रहे, जबकि विज्ञान और कानूनी जांच का पहला आधार है संदेह। इससे ही सच तक पहुंचा जाता है। जांच पूरी होने पर जब संदेह खत्म होगा, तब सत्य सामने होगा, इसलिए जो लोग इसे धर्म पर खतरे की तरह देख रहे हैं, या रामद्रोही या कुछ अन्य विशेषणों से सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें अपना मित्र मानना चाहिए।श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट विवाद में सबसे बड़े सवाल महासचिव चंपत राय व अनिल मिश्रा को लेकर उठे, अब दोनों का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। जांच पूरी होगी, तब चंपत राय को खुद को बेदाग साबित करने का भी मौका मिल सकता है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफा स्वीकार होने के बाद चंपत राय ने एक चिट्ठी राम भक्तों के नाम लिखी और कहा कि वह जब तक बेदाग साबित नहीं हो जाएंगे, वह मौन रखेंगे इस पर। चिट्ठी में तो उन्होंने नहीं लिखा, पर जब उसे सोशल मीडिया पर डाला, तो गोस्वामी तुलसीदास को याद किया। श्रीरामचरितमानस के अरण्यकांड से विदूषी अनुसुइया को स्मरण करते हुए उन्होंने लिखा- धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखिअहिं चारि।। यानी धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की परख विपत्ति के समय होती है।
सच ही है कि चंपत राय के लिए यह विपत्ति का समय है और इस समय उन्हें उन लोगों की परख हो रही होगी, जो जमाने से उनके सामने साष्टांग रहते थे। उन लोगों की परख भी हो जाएगी, जिन्होंने उनके विश्वास को तोड़ा। बहुत से लोग अब भी कह रहे हैं कि चंपत राय की ईमानदारी और निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, लेकिन उनके अहंकार की वजह से यह सब हुआ। वह खुद को ही भगवान जैसा समझने लगे थे। ट्रस्ट और संघ परिवार में कई लोगों ने यह शिकायत की, तो मुझे अनायास अमीर खुसरो याद आ गए- खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार। जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार।
खैर, मुद्दा चंपत राय नहीं होना चाहिए। मसला है करोड़ों राम भक्तों और उन लोगों की आस्था का, जिन्होंने आंख मूंदकर भरोसा किया। दरअसल, वह भरोसा ट्रस्ट, आरएसएस या परिषद के लोगों पर नहीं था, वह तो भगवान राम को लेकर उनकी आस्था थी, जिसके लिए बरसों से वे अपने सामर्थ्य से, और उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करते रहे। यह तब भी किया, जब बरसों बरस पहले राम मंदिर निर्माण के लिए शिलाएं मंगाई गईं। राम रथयात्रा निकालकर बाबरी मस्जिद के ध्वंस तक कार सेवक अयोध्या तक पहुंचे, कई बार गोलियां भी खाईं, लाठी-डंडे भी खाए। तब तो यह पता भी नहीं था कि मंदिर बनेगा या नहीं? वे उस दिन नाराज भी नहीं हुए, जब राम मंदिर का शिला पूजन किया गया और उन्हें अयोध्या पहुंचने से रोक दिया गया। वह तब भी नाराज नहीं हुए, जब राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा को देश के सबसे अमीर, शक्तिशाली व नामचीन लोगों के भव्य समारोह में बदल दिया गया और उन्हें टीवी पर कार्यक्रम देखने की सलाह दी गई।
यह भी सच यहां लिखना जरूरी लगता है कि प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए ज्यादातर लोग किसी आंदोलन में शरीक नहीं हुए थे, बल्कि ऐसा लगा कि आंदोलन से जुड़े कई लोगों को दूर रखने की कोशिश की गई। जो लोग उस भव्य समारोह में शामिल हुए, इतनी बड़ी चढ़ावा-चोरी और जमीन व निर्माण से जुड़े सवालों पर ऐसे चुप्पी साध गए, मानो उनका कोई इससे रिश्ता न हो। मेरे एक मित्र ने कहा, आम आदमी की चुप्पी को वोटों की गूंज में बदलते देर नहीं लगती।
यहां मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता, जो सामने आ गई हैं, यानी करोड़ों रुपये की चढ़ावा चोरी और उसकी अनदेखी, जमीनों की महंगी खरीद, निर्माण में कमीशनखोरी के आरोप आदि। सवाल तो यह भी है कि ट्रस्ट को आरटीआई से दूर क्यों रखा गया, जबकि दूसरे धार्मिक ट्रस्ट उसके तहत आते हैं? ट्रस्ट को एक परिवार का ट्रस्ट जैसा क्यों बनाया गया? क्यों जरूरी एहतियातों का ध्यान नहीं रखा गया? बात उठती है, तो दूर तलक जाती है। अब इस मंदिर के लिए आए चढ़ावे और चंदे के साथ-साथ उसके खर्च का हिसाब जारी करना काफी नहीं। यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह खर्च सही है? प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए 113 करोड़ रुपये का खर्च या रोजाना के काम में सैकड़ों करोड़ खर्च हुए, इसका हिसाब कौन देगा? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम है पारदर्शिता, जो अब भी नहीं दिख रही। इस तरह की चुप्पी संदेह को गहरा ही करती है।
सवाल करने वालों को रामद्रोही कहने से काम नहीं चलेगा और न ही उन लोगों को खारिज किया जा सकता है, जो राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गए। यह सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का सवाल है। वैसे देश भर के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं में से अब तक करीब तीस करोड़ लोगों ने ही दर्शन किए हैं, तो क्या बाकी लोगों को आप रामद्रोही करार दे रहे हैं? इनमें से अनगिनत तो हर दिन राम की माला जपते हैं! इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक असर क्या होगा, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, पर सामाजिक सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं और उन अपराधों के दोषियों तक पहुंचना भी जरूरी है, जिन्हें ‘धर्म पर हमले’ का बहाना बनाकर बचाने की कोशिश हो रही है। यह धर्म से बड़ा अपराध का मामला है, और जिन्हें हिंदू धर्म की ज्यादा चिंता है, वे एक बार फिर से हिंदू धर्म की व्याख्या पढ़ लें। यहां कबीर याद आ रहे हैं- जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि।