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Date:09-05-18

How to stop rapes

Death penalty is not the answer, but police and prosecutorial reform are

Baijayant ‘Jay’ Panda, (Author is a BJD Lok Sabha MP

After another spate of horrific rapes of minors, some involving gruesome violence and murder, the Union government last month finally issued an ordinance incorporating the death sentence for rapes of minor girls. This had been a long-standing demand of many agitated citizens, though there are also sceptics who doubt it will halt the epidemic. His column last month (11 April, http://bit.ly/2jcqVZr ) had dealt with India’s penchant for compensating the lack of enforcement of various laws by introducing ever stiffer penalties in those laws. The new ordinance is the latest example of this, though it is oddly not gender neutral, considering that boys too get raped. In any case, the brutality of some of the recent assaults undoubtedly qualifies as “rarest of rare,” the Supreme Court (SC) yardstick for awarding death sentences.

Sometimes those additional penalties are summary, such as mandatory arrest based on an accusation alone, even without prima facie evidence. That is the crux of an ongoing controversy after the SC stipulated due process criteria for arrests under the SC/ST Act. Of course the death penalty proviso in the new ordinance is not summary, it does require conviction by a court. But convictions in India, as the proverb goes, are rarer than hen’s teeth. Through a triple whammy of deterioration in policing, shambolic prosecutions, and abysmal backlogs in courts, the odds are so low of justice being delivered that it is a miracle survivors and families of victims bother to report the attacks at all.

Yet, report they do, and at a rapidly rising pace. Whether you attribute the increased reporting to an actual increase in such heinous crimes — some of it surely is! — or to increased societal confidence and assertiveness, the end result remains unacceptable for any civilised society. For not only are convictions far lower than in developed democracies, the reasons in India — delays and witnesses turning hostile — are disheartening. Ironically, the number of convictions in such cases has risen in recent years, but the far sharper increase in the number of crimes reported has meant the percentage of convictions has fallen. In 2016, convictions for crimes against women stood at 18%, and those for crimes against children were only marginally better at just under 30%.

Some sceptics of the new death penalty believe it can perversely lead to child rapists killing their targets more often, to reduce their chances of being caught, and because the punishments are now the same anyway. But unless most cases are speedily adjudicated, it is largely a moot point. Curbing the impunity with which such assaults are happening will require delivering swift justice. Of the three areas that need overhauling for that to happen, this column has earlier touched upon judicial and prosecutorial reform, and will now cover police reforms.

The hurdles against tackling crime begin with the police having long been politicised, and the reluctance of state governments to rectify that malaise. A recent Commonwealth Human Rights Initiative study concluded that not a single Indian state has fully complied with a 2006 SC judgment issuing seven directives for police reform.

Those SC directives included appointing Directors General (DG) of police in a merit-based, transparent manner; minimum tenures for senior officers; forming Police Establishment Boards (PEBs) for appointments, transfers, and promotions; separating investigations from law and order; a board to hear public complaints against police; and most importantly, forming State Security Commissions (SSCs) to prevent political interference. Even states which established the all-important SSC, have done so without incorporating stipulated checks and balances, such as having the leader of the opposition be a member, have other independent members, and make its recommendations binding. Such truculence leads to disastrous outcomes. For instance Odisha, which along with Jammu & Kashmir has not bothered to set up an SSC, saw much higher increase of crimes against children between 2014 and 2016 (50% vs 19% nationally).

Contrasting that with two examples from democracies with which we have shared systemic roots, the UK and Canada, is instructive. With its 2002 Police Reform Act the UK distributed powers between the Home Office, the local police administration, and the Chief Constable of the force, in order to create a buffer between the police and the state.

Similarly, Canada’s police system has two striking features that, if implemented here, would revolutionise India’s crimefighting. First, instead of one monolithic force, it has police forces for municipal, provincial and federal levels, with differentiated, escalating powers. Second, based on a fundamental premise that civilians must exercise oversight and control over the police, it has supervisory boards and commissions comprising of civilians. These aim to shield the police from being influenced by partisan politics and to involve community members to help improve police administration.

Police reform in India needs much else besides these, but most other steps require very large allocations of funds. For example, raising India’s woefully low ratio of police personnel from today’s 137 per lakh of population to the UN recommended 222 would increase states’ expenditure by tens of thousands of crores. That is a worthwhile investment and political resolve must be garnered to commit such funds. But meantime, the reforms in police administration discussed here can achieve a dramatic turnaround, with little cost other than to political egos.

Date:09-05-18

उफनते तेल पर फिसलते रुपए का महंगा असर

संपादकीय

डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत से बेचैनी पैदा होना स्वाभाविक है और जब इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण हों तो हम राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। फरवरी 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 67.17 तक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ईरान पर पाबंदी लगाने के एेलान के बाद यह और भी गिर सकता है। ट्रम्प मंगलवार को ही ईरान के साथ हुए नाभिकीय समझौते को रद्‌द कर उस पर पाबंदी लगाने वाले हैं। उस फैसले के एेलान के बाद डॉलर की मजबूती बढ़नी ही है। अमेरिकी पाबंदी का सीधा असर तेल उत्पादन पर होता है। एक तरफ तेल के दाम बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ डॉलर मजबूत होता है। कच्चे तेल का दाम 75 डॉलर प्रति बैरल होते देख तेल कंपनियों ने डॉलर इकट्‌ठे करने शुरू कर दिए और इससे डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है। कच्चे तेल के दामों में यह बढ़ोतरी तकरीबन चार साल बाद हो रही है और उसकी वजह ईरान पर लगने वाली पाबंदी के साथ ही वेनेजुएला के तेल उत्पादन में आई कमी भी है।

डॉलर के मुकाबले रुपए की यह गिरावट न सिर्फ और होगी बल्कि इसके कुछ और दिन ठहरने की उम्मीद है। ऐसी संभावना न सिर्फ भारत के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने जताई है बल्कि डायशे बैंक, डीबीएस बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, यश बैंक, आईएफए ग्लोबल भी ऐसा ही सोच रहे हैं। उनका तो यहां तक अनुमान है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 70 तक जाने वाली है। इस गिरावट से जहां निर्यातकों की चांदी है वहीं आयातकों की सांसत है। बड़ी दिक्कत चालू खाते के घाटे के स्तर पर होने वाली है और स्पष्टतः वह बढ़ेगा। जब तेल आयात महंगा होगा तो घरेलू बाजार में तेल के पहले से बढ़े हुए दाम और भी बढ़ेंगे। जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो फल-सब्जी और खाने-पीने की चीजों के दामों का बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे सामान जो आयातित उपकरणों से बनते हैं जैसे कि कार, कम्यूटर, स्मार्टफोन वे सब महंगे हो जाएंगे।

शादी ब्याह के इस मौसम में रुपए का मूल्य गिरने से गहनों के दाम बढ़े हैं और उनकी मांग में दो से चार प्रतिशत की गिरावट आई है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होने से कुछ लाभ भी होता है और वह निर्यात करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मा कंपनियों के हिस्से में जाएगा। ऐसे में अगर लोग जातीय भावनाओं से अलग हट कर सोचेंगे तो इसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा।

Date:08-05-18

एक पहल भर से तो नहीं होगा संयुक्त राष्ट्र में सुधार

डब्ल्यू पी एस सिध्दू , (प्रोफेसर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी)

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने बीते मार्च में महासभा के सामने जो प्रस्ताव रखा था, वह दरअसल संगठन के ‘पीस ऐंड सिक्योरिटी पिलर’ यानी दुनिया भर में शांति बनाए रखने व शांति-प्रक्रिया से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विभागों को नया रूप देने का ब्लूप्रिंट है। इस योजना के चार मुख्य लक्ष्य हैं- पहला, संघर्षों की रोकथाम को प्राथमिकता देना और शांति बनाए रखना। दूसरा, शांति प्रक्रियाओं व विशेष राजनीतिक अभियानों को अधिक से अधिक अनुकूल व प्रभावी बनाना। तीसरा, ‘पिलर’ को ‘सुसंगत, चुस्त और प्रभावी’ बनाना। और चौथा, ‘विकास और मानव अधिकारों पर काम करने वाले विभागों से इस ‘पिलर’ को जोड़ना’। योजना साकार हुई, तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के विदेश, रक्षा और विकास मंत्रालयों को एक सुपर मंत्रालय से जोड़ा जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र की शांति और सुरक्षा संरचना में सुधार के प्रयास इसके गठन के साथ ही शुरू हो गए थे, जो मिले-जुले नतीजों के साथ आज भी जारी हैं। शुरुआती सुधार मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय विकास, गुलाम मुल्कों को आजाद कराने और संगठन की सदस्यता बढ़ाने को लेकर थे। शांति-व्यवस्था बरकरार रखने के जिस ‘चैप्टर सिक्स ऐंड द हाफ’ की बात की जाती है, वह अवधारणा 1950 के दशक के मध्य आई, क्योंकि ‘पीस कीपिंग’ यानी ‘शांति बनाए रखने वाला’ शब्द संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में है ही नहीं। दूसरे महासचिव डैग हैमरस्क्जोंल्ड ने ‘पीस कीपिंग’ की बात करते हुए इसे चार्टर के ‘चैप्टर सिक्स ऐंड हाफ’ का हिस्सा बताया था। इसी तरह, शीत-युद्ध के बाद जब राष्ट्रों में मेल-मिलाप बढ़ा और शांति समझौते होने लगे, तो शांति बनाए रखने वाले अभियानों को संचालित करने वाले विभाग ‘डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस’ यानी डीपीकेओ के गठन की राह बनी। बाद के वर्षों में महिलाओं, शांति व सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1325 भी आया और नरसंहार, युद्ध अपराध, नस्ली हिंसा व मानवता के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने संरक्षण की जिम्मेदारी (आर2पी) भी स्वीकार की। इन तमाम सुधारों के नतीजे मिले-जुले रहे हैं। और तो और, अभी हाल में ही संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र पैनल ‘हाई-लेवल इंडिपेंडेंट पैनल ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशन्स’ (एचआईपीपीओ) ने भी अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के प्रति बढ़ती उम्मीदों को देखते हुए इसकी कमजोरियां तत्काल दुरुस्त करने की जरूरत बताई है।

संयुक्त राष्ट्र के सुधारों को लागू करने के लिए सदस्य देश, सचिवालय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी जैसे तत्व जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हकीकत में इनमें मतभेद हैं। मसलन, संयुक्त राष्ट्र के बजट में बड़ा योगदान देने वाले देशों और शांति अभियानों में अधिक संख्या में सैनिक भेजने वाले या इन अभियानों से अधिक लाभ लेने वाले देशों के बीच के मतभेद। ये मतभेद पहले के सुधारों की हवा निकाल चुके हैं। इसीलिए सबसे पहली चुनौती तो दुनिया के दक्षिणी हिस्से के उन देशों, विशेषकर संघर्ष की वेदना से गुजरने वाले मुल्कों से पार पाने की है, जो शांति व सुरक्षा को विकास व मानवाधिकार से जोड़ने वाले प्रयासों को लेकर खासे सतर्क रहते हैं। इन बदलावों को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना है, जो कहीं अधिक दुरूह काम है। गुटेरस ने जरूर यह वादा किया है कि संगठन के कुल बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी, मगर जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ‘अमेरिका फस्र्ट’ की ओर बढ़ रहे हैं, वह संकेत है कि वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र के बजट में हिस्सेदारी घटा सकता है।

इतना ही नहीं, सचिवालय पर पकड़ रखने वाले देश, संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा बेलनाकार और अपेक्षाकृत अपारदर्शी ढांचा बनाए रखने में अपना राजनीतिक हित देख रहे होंगे। विरोध उनकी तरफ से भी आएगा। एक अन्य राजनीतिक समस्या यह भी है कि भले ही नए प्रयासों से शांति व सुरक्षा में सुधार होते दिखें, पर वे संयुक्त राष्ट्र की दिशा तय करने वाले ढांचे को दुरुस्त नहीं करते। सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार का मसला ठीक ऐसा ही है, जो दुर्भाग्य से महासचिव के एजेंडे से दूर है।

Date:08-05-18

सराहनीय फैसला

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि वयस्क जोड़ा शादी के बिना भी साथ रह सकता है। अदालत ने कहा, लिव-इन को संसद की मान्यता है। यह भी कहा कि दो वयस्क अपनी मर्जी से शादी के बिना भी साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए शादी रद्द करते हुए लड़की को पिता के सुपुर्द कर दिया था। पीठ ने कहा कि अदालतें किसी भी तरह ‘‘सुपर अभिभावक’ ना बनें। 20 अप्रैल 2017 को तुषारा (19) व नंदकुमार(20) ने शादी कर ली थी। लड़की के पिता की याचिका पर कोर्ट ने लड़के की उम्र शादी योग्य नहीं बता कर लड़की को उसकी पत्नी नहीं मानते हुए शादी रद्द कर दी थी। बच्चों की शादी को लेकर अपने समाज में परिवार बेहद संवेदनशील होते हैं। वे अपने वयस्क बच्चों के चुनाव को स्वीकारने में हिचकते हैं और मर्जी का जीवनसाथी लगभग जबरन थोपते हैं। हालांकि उक्त मामले में दोनों ने बाकायदा शादी की थी।

अपने समाज में अभी भी आधे से अधिक शादियां परिवार द्वारा बालिग होने से पूर्व ही कर दी जाती हैं। विरोधाभास यह है कि जब बच्चे अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनते हैं तो अभिभावक अदालत चले जाते हैं। बार-बार यह सवाल पूर्व में उठते रहे हैं कि बालिग होने और विवाह की उम्र तय करने में कोई समानता हो। बालिग होते ही सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि जीवन साथी के चुनाव योग्य नहीं होते। रही बात, लिव-इन की तो अभी हम इतने परिपक्व समाज नहीं हैं, जहां स्त्री को शुचिता के पैमाने से परखने में कोई बदलाव आ रहा हो। लिव-इन का सारा खमियाजा अकेले स्त्री के पल्ले पड़ता है। परिवार को चुनौती देकर वह अपनी मर्जी से किसी पुरु ष के साथ रहने को आजाद तो है, परंतु इस संबंध में आई खटास उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। खासकर, दोनों के कोई संतान हुई तो उसके पालन-पोषण को लेकर खासी दिक्कत आ सकती है। दूसरा पक्ष यह भी है कि अभिभावकों की मर्जी ढोने के लिए वयस्क बच्चों को मजबूर भी नहीं किया जा सकता। हकीकत यह है कि परिवारों के चुने हुए रिश्ते भी टूटते हैं। परिवार अदालतें स्वीकारती हैं कि संबंधविच्छेद होने वाले दांपत्य में अमूमन अरेंज मैरिज ही होती हैं। सुखद दांपत्य का कोई तय फामरूला नहीं होता। यह आपसी सहमति से ही चलता है।

Date:08-05-18

New Indo-Pacific axis

India-France-Australia are well placed to share data to form a common operating picture of the Indian Ocean.

C Raja Mohan, Rory Medcalf, Bruno Tertrais, (Raja Mohan is director, Carnegie India; Medcalf is head, national security college at the Australian National University; Tertrais is the deputy director and master of research, Foundation for Strategic Research, Paris. They are the co-conveners of the 1.5 track India-France-Australia Strategic Dialogue which met for the first time in Delhi in January)

Amid concerns about Chinese assertiveness and the volatility of American policies, the quadrilateral dialogue of the United States, Japan, India and Australia can’t be the only effort at a new strategic arrangement for stability and balance. It’s time for India, France and Australia to join forces. This innovative security triangle is no flight of think tank fancy, but an ambition now being considered at the highest levels of policy. It was the key message of a far-reaching speech delivered last week by French President Emmanuel Macron at a naval base in Sydney.

President Macron said that what he termed “the Paris-Delhi-Canberra axis” should become an established regional structure, reflecting an Indo-Pacific “geo-strategic reality in the making”. Along with Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, he agreed to “together define a joint strategy for the Indo-Pacific, with a concrete roadmap of objectives and actions”. Moreover, President Macron said he wanted to share these ideas with India and introduce regular trilateral discussions involving external affairs and defence ministers. India, France and Australia have a striking convergence of security interests, defence capabilities and maritime geography. These three democracies are also drawn together by values. All three respect a rules-based order informed by the sovereign equality of nations and the need to guard against coercion and interference, whether from states or from terrorism.

France has substantial equities in the Indian Ocean, with territory and force presence. The bilateral military logistic cooperation agreement signed during President Macron’s recent visit to India is a sign of how rapidly a partnership can evolve when there is will. France is not only an Indian Ocean player: It has an appreciation of the wider Indo-Pacific as the global centre of gravity. France has territory in the Pacific and a naval role in both oceans. It has 85 per cent of its huge maritime economic exclusive zone in the Indo-Pacific, along with 8,000 defence personnel and 1.6 million citizens.

France is thus the European country most engaged and most capable of contributing to a balanced and layered diplomatic architecture to reduce tensions in this most global of regions. It can do so as a leader in the European Union, a compelling voice in the liberal democratic order globally, and an enduring strategic power in its own right. The Indo-Pacific is crucial to the future of all powers. It is made for multipolarity: Too vast for hegemony to be sustained or successful. Yet that does not mean that the region’s shifting game of power and influence will avoid what Macron has cautioned as “hegemonic temptations”, involving frictions, risks and unipolar encroachments on others’ independence.

Notably, China is extending its interests and influence across the Indian Ocean and also now in the South Pacific. The geoeconomic overlay of its Belt and Road infrastructure will bring naval access and military presence, whether or not this is Beijing’s grand strategy. That raises great anxieties, just when others are uncertain about the trajectory of American power under President Donald Trump and beyond. This, therefore, is the age of a networked Indo-Pacific security architecture. It involves a strategy of diversified special partnerships, identified in Australia’s 2017 Foreign Policy White Paper and endorsed by President Macron as consistent with the recent French Strategic Review.

These links are not exclusively among America’s allies and established partners. Countries like India, Japan and Australia have strengthened ties with each other, while cultivating South East Asian friends such as Vietnam, Indonesia and Singapore. This layered approach involves mutually-reinforcing roles for bilaterals, the quadrilateral and inclusive multilateralism centred on ASEAN. But three-way dialogues have a certain strength, sometimes without America. India, Australia and Japan share candid assessments among senior officials. There is a robust India-Japan-US trilateral. And Australia’s long-established trilateral with Tokyo and Washington goes further, involving military exercises, interoperability, logistics and intelligence.

India and Australia are pivotal to this strategy, as President Macron noted. Their bilateral relations have fundamentally improved over the past decade, allowing them to collaborate at the core of emerging middle power coalitions. New opportunity is posed by their parallel ties with France. This involves deep technology cooperation, such as Australia’s historic deal with France to build 12 next-generation submarines. But much more can be done, in capability, defence exercises and managing environmental risks. This agenda was identified in a ground-breaking trilateral forum among more than 50 experts and officials, convened quietly in January on the sidelines of the Raisina Dialogue. Those discussions have helped inform the policy thinking leading up to President Macron’s productive visits to India and Australia.

The three countries are ideally placed to share data to form a common operating picture of the Indian Ocean, watching for environmental stresses, illegal fishing and other and maritime crimes. This could build on existing cooperation between France and Australia in the Pacific. In time, they could formalise three-way information sharing on seaborne traffic of all kinds. Between their island territories — France’s Reunion and Mayotte, Australia’s Cocos and Christmas islands and India’s Andaman and Nicobar islands — they possess a triangle of some of the most strategic maritime surveillance real estate in the Indian Ocean.

As President Macron said in Australia, it is in everyone’s interests for other countries to form “a partnership of equals” with China, informed by principles such as freedom of navigation and overflight and the independence of all nations. This is not about rejecting China’s rise but about engaging it in a system of rules and mutual respect. New trust and cooperation among the other powers of the Indo-Pacific will help provide them what Macron has called “the means to do so”.