To Download Click Here.

Date:18-06-18

सही कृषि नीतियों की दरकार

संपादकीय

चार वर्ष पहले जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने सत्ता संभाली थी तो तमाम दूसरी वृहद् आर्थिक चुनौतियों के साथ उसे दो अंकों में पहुंच रही मुद्रास्फीति से भी जूझना पड़ा। मुद्रास्फीति की बहुत बड़ी वजह थी खाद्य उत्पादों की ऊंची कीमत और ऐसे में स्वाभाविक तौर पर कोई भी सरकार उपभोक्ताओं की चिंता दूर करने और खाद्य मुद्रास्फीति को काबू में रखने के प्रयास को ही प्राथमिकता देगी। लेकिन सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में तेज वृद्घि की घोषणा नहीं की और कृषि उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नीति में बदलाव किया ताकि खुदरा कीमतों में एकाएक बढ़ोतरी नहीं हो सके। किंतु देश भर में बढ़ता किसानों का असंतोष सरकार को उनकी व्यथा पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर रहा है। किसानों का कहना है कि कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि खेती करने का कोई फायदा ही नहीं रह गया है।

देश के विभिन्न हिस्सों में किसान सड़कों पर आए हैं और गुस्सा जाहिर करने के लिए अपनी उपज सड़कों पर बिखेर दी हैं क्योंकि सभी की थोक कीमतें एकदम नीचे आ गई हैं। बढ़ते गुस्से का असर चुनावों पर हो सकता है, जो उपचुनावों के कुछ नतीजों में नजर भी आया है। इसीलिए सरकार ने ऊंचे एमएसपी का वायदा किया है और कुछ राज्य सरकारों ने कृषि ऋण माफ करने का ऐलान भी किया है। लेकिन भारतीय कृषि के मौजूदा संकट को दूर करने के लिए एमएसपी बढ़ाना और कर्ज माफ करना दर्शाता है कि देश में कृषि की खस्ता हालत के कारणों की समझ ही नहीं है। केंद्र तथा राज्य सरकारें ऐसे तरीके अपना रही हैं, जिन्हें उत्पादन कम होने पर आजमाया जाना चाहिए और इस समय उत्पादन की कमी तो कहीं से भी नहीं है। ऊंचे एमएसपी का वायदा होने पर किसान उस फसल को अधिक से अधिक उपजाने में जुट जाते हैं, जिससे हालात और पेचीदा हो जाते हैं। लगातार कई वर्षों से विभिन्न कृषि उत्पादों का उत्पादन बढऩे के कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पौधों के बेहतर प्रजनन और अनुवांशिकी के कारण बीजों की गुणवत्ता में इजाफा होने के कारण उत्पादकता बढ़ी है।

विशेषज्ञ गेहूं और गन्ने की नई प्रजातियों का उल्लेख करती हैं, जिनके कारण पिछले कई वर्षों की शुरुआत में भारत का फसल भंडार बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा खेती की वैज्ञानिक पद्घति में लगातार सुधार होता जा रहा है, जैसे अधिक सघनता वाली खेती और ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल। इसके कारण कृषि उत्पादन में और भी बढ़ोतरी हुई है। कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे में निवेश होने से सड़क संपर्क बढ़ा है और बिजली भी अधिक उपलब्ध हुई है। इनके कारण भी उत्पादकता में वृद्घि हुई है। अंत में पूरी दुनिया के साथ संपर्क बेहतर होने से कीमतों में किसी भी किस्म के फेरबदल पर किसान तेज प्रतिक्रिया देते हैं। समस्या यह है कि सरकार अब भी आपूर्ति प्रबंधन के उपायों जैसे भंडारण की सीमा तय करना, आयात को सुगम बनाना आदि में ही फंसी हुई है। सरकार की नीतियां अक्सर उपभोक्ता मूल्य कम रखने के उद्देश्य से ही बनाई जाती हैं और बेहतर कीमत के फायदे उससे खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए निर्यात की इजाजत नहीं देने या सस्ते आयात की अनुमति दे देने से अक्सर बड़ा भंडार जमा हो जाता है और घरेलू उत्पादन पहले ही बढ़ चुका होता है।

इस कारण कीमतों में एकदम गिरावट आ जाती है। इसलिए इसका समाधान एमएसपी को बढ़ाकर कीमतों के बारे में बनावटी संकेत देने से नहीं होगा। उसके बजाय किसानों को बाजार पहुंचने के बेहतर रास्ते उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए। अब समय आ गया है कि किसानों को उन कृषि कंपनियों के साथ दीर्घावधि खरीद समझौते करने में मदद की जाए, जो गोदाम और कोल्ड चेन स्थापित कर सकती हैं। भारतीय किसानों ने दिखाया है कि वे मॉनसून की अनिश्चितता से तो लड़ सकते हैं, लेकिन गलत नीतियों का कोई इलाज नहीं है।

Date:18-06-18

Niti’s Hard Warning On A Fluid Threat

ET Editorials

It is notable that Niti Aayog has brought out a report highlighting key issues in India’s stressed water sector. The ongoing water crisis affects half the population and can well worsen in the years ahead, it is rightly averred. A massive 52% of our agricultural area remains dependent on rainfall. But there’s also a huge gulf between irrigation potential created and that utilised, due to misallocation of resources. What is worse, 40% of water supply nationally is now groundwater and in 54% of India’s groundwater wells, the water table has been dropping, which is clearly unsustainable. It is important that the Groundwater Bill, in the drafting phase for two years, is proactively implemented to better manage our water resources.

In any case, about 80% of water usage is for agriculture, and water-efficiency in Indian crops is among the lowest in the world: the water used is often 3-5 times the global norm. This must change. A variety of measures are called for: better demand management by user organisations, better seed varieties that use less water, stepped-up recharging of groundwater levels and stoppage of perverse incentives like gratis power for reckless water ‘mining’.

There are critical problems in water supply both in rural and urban areas, as the report reiterates. Only half of the rural population has access to safely managed water supply. Also, waste water treatment remains stuck at 33%. And the rising discharge of effluents would further pollute water bodies. The Niti report ranks the states in a water management index, with Gujarat well ahead and Rajasthan making credible progress in irrigation coverage. Less water-stressed states should see the future, and act. The way ahead is to use granular, district-wise data for prompt policy action.

Date:18-06-18

An Unsecured Asset

India has been lax in treating data as an invaluable national asset, this has to change

TOI Editorials

With rapid advances in information and communication technology, data is an asset whose value keeps increasing over time. India, unfortunately, has been lax in thinking about the strategic implications of this asset. Consequently, use of data is subjected to a loose and fragmented regulatory architecture which has cost us in terms of potential economic benefits. In an attempt to change the state of play, Modi government last year set up a committee of experts under the leadership of BN Srikrishna to frame principles which will form the basis of legislation on data protection.

The most recent milestone in the growing body of data protection regulation is the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). Two aspects of it are relevant in the Indian context. One, there is a strong emphasis on data localisation – requiring certain customer data to remain within the borders of a particular region or country. Two, companies that do not have a direct relationship with EU but support firms with customers there are subject to the regulations. It is an example of yet another jurisdiction acknowledging the strategic importance of data and, thereby, striving to keep control over its usage. This principle should be the foundation of data protection legislation in India.

Indian legislation needs to be in sync with emerging global practices. This makes it essential to keep privacy – now recognised as intrinsic to the right to life and liberty – at the heart of the planned law. The law’s aim will not be confined to securing personal data but will include striving to enhance economic opportunities in India on account of increasing digitalisation. Data serves as a fungible asset for many strands of economic activities. To nurture and grow these activities there should be clear guidelines for data localisation in the planned legislation.

A Srikrishna committee white paper has looked at different dimensions of data localisation. While there is no doubt about its need, the tricky part is deciding how far to go. Localisation does have upfront costs for businesses. In addition, any law on data protection must preserve the economic gains accruing on account of the ITES/ BPO industry. The law, therefore, must tread a fine line between minimising upfront costs and promoting India’s strategic and economic interests. As the looming trade war between the US and China proves, economic powerhouses use all tools to protect their assets and interests. So should India.

Date:17-06-18

Corporates will do a better job of protecting monuments than ASI or VHP

Swaminathan S Anklesaria Aiyar is consulting editor of The Economic Times. He has frequently been a consultant to the World Bank and Asian Development Bank.

Last week, Vishwa Hindu Parishad activists attacked the west gate of the Taj Mahal complex in Agra with hammers and iron rods, and removed the turnstile gate of the Archaeological Survey of India (ASI). They claimed the ASI had blocked the path to a 400-year-old Shiva temple, ignoring the existence of an alternative path.Many groups, including religious ones, are encroaching on heritage sites across India. The ASI is under-funded, lacking in institutional strength, and ill-positioned to thwart vandals, who may have political clout. The Modi government has proposed to allow corporations to take over and maintain major monuments. Some have protested at this supposed privatization of heritage sites. But with adequate safeguards, this looks like the best way forward.

The ASI in Agra has lodged a police complaint, and an FIR has been registered against two dozen VHP members. But no arrests have been made. The attackers are unrepentant. VHP spokesman Ravi Dubey complains that the ASI is erasing things related to Hindu culture in the Taj complex. He says that till 15 years ago, a regular satsang was held near the western gate, but was then stopped. So was a Dussehra fair. Earlier, he claimed, Amla Nawami was celebrated by Hindus near an amla tree in the monument, but that too was stopped. “There were so many other things people used to do here, but it all ended 14-15 years ago during the Samajwadi Party and BSP rule.”
The more basic question, surely, is why these religious activities were earlier permitted, or winked at within a protected national monument. India has no shortage of temples, mosques or churches.

Yet people constantly encroach on public land and monuments, start new places of worship, and then incite religious sentiment to thwart demolition. In some cases, this is just a cynical land grab. The ASI is supposed to maintain and protect 3,678 national monuments. This includes famous temples, mosques and churches that have always been places of worship. But a 1958 law says that in any monument not used for prayer at the time it came under ASI jurisdiction, no religious ceremonies will be permitted. This must be implemented strictly. Heritage sites belong to all Indians regardless of religion. Construction is banned within 100m of national monuments. The government has waived this restriction for public works (highways bridges, railways lines).

Many historians and NGOs protested. Yet the danger posed by public works is a trifle compared with that from encroachments, especially religious ones. A few years ago, the Comptroller and Auditor General (CAG) audited 1,655 of the 3,678 protected ASI monuments. It found that as many as 92 were missing! You can lose a watch or cellphone, but how can you lose entire monuments? The ASI says many sites have been encroached on and even built over. Some statues and artefacts listed as monuments have been stolen. The CAG found that in the Dehradun vicinity, the ASI was showing maintenance expenditure for a monument that could not be located! The CAG also asked the ASI if (as widely believed) it had permitted religious ceremonies in 955 monuments, but the ASI could not answer.

I recently visited the Feroze Shah Kotla monument in Delhi, famous for its Ashoka Pillar. Refugees from Pakistan in 1947, who set up a small colony within the monument, have not yet been shifted. Within the monument, regular prayers are held at an ancient mosque. The walls are full of niches with burned-out candles and diyas, testimony to informal prayers. The guards do not bother to even remove this evidence of illegal worship. The ASI is grossly under-funded, unmotivated and under-staffed, and cannot protect India’s heritage sites. It moves the courts against hundreds of encroachments, but legal processes take forever.

At a time of fiscal strain and populist giveaways to win votes, the government lacks additional funds for the ASI. That is one reason it wants to allow private sector corporations to take over the maintenance or major monuments. Some historians and politicians have protested that this is privatization of Indian heritage. On the contrary, the real privatization is the massive encroachment facilitated by ASI neglect and state government complicity. Private-public partnerships are practically the only way to ensure that our finest heritage sites are protected and restored. The ASI should shift from trying (mostly in vain) to maintain monuments to setting standards for and monitoring maintenance by motivated corporations and NGOs. The Aga Khan Foundation has done a marvellous job of restoring Humayun’s Tomb. We need more such initiatives.

Date:17-06-18

गैरजिम्मेदाराना रिपोर्ट

डॉ. दिलीप चौबे

जम्मु-कश्मीर में मानवाधिकार के कथित उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भ्रामक, तयहीन और पूर्वाग्रह से प्रेरित जो रिपोर्ट जारी की है, उसे भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि रिपोर्ट ऐसे समय में आईहै, जब भारत के सुरक्षा बल विपरीत परिस्थितियों में कश्मीर घाटी में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए जूझरहे हैं। सरकार ने राष्ट्रवादी शक्तियों के विरोध को दरकिनार करते हुए पूरे रमजान भर आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष विराम की घोषणा का सम्मान किया। लेकिन दूसरी ओर आतंकवादियों ने सेना के जवान औरंगजेब और पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या करके जाहिर कर दिया कि घाटी में अमन चैन कायम करना उनका लक्ष्य नहीं है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र इस तरह की रिपोर्ट जारी करता है, तो जाहिर होता है कि इस अंतरराष्ट्रीय संस्था को कश्मीर की जमीनी सचाईका पता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र दावा करता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से उसे यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि सभी प्रकार के मानवाधिकारों को संरक्षित करे। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जिन देशों में मानवाधिकारों का वास्तव में उल्लंघन हो रहा है, उसके बारे में वह उदासीन है, और जहां मानवाधिकार का पूरी तरह पालन हो रहा है, वहां दोषारोपण कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त जैद राड अल हुसैन ने यह रिपोर्ट तैयार की है, जो जार्डन के रहने वाले हैं। इस रिपोर्ट में कई तयात्मक गलतियां हैं, जो बताती है कि यह संस्था अपनी आंतरिक कमजोरियों से ग्रस्त है। पहली गलती तो यह है कि भारत को ऐसा राज्य बताया गया है कि जिसने अंतरराष्ट्रीय यातना के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि यह सचाई नहीं है। संस्था की वेबसाइट पर उन देशों की सूची दर्शाई गई है, जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्ट कितनी दुराग्रहपूर्ण है इसका पता इस बात से चलता है कि लश्कर ए तैयबा और हरकत उल मुजाहिद्दीन को हथियारबंद समूह बताया गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद इनको आतंकी संगठन मानता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त जैद राड अल हुसैन का सचिवालय यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि आखिर, कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति को अध्ययन का विषय क्यों और किसके आदेश पर बनाया गया है। दरअसल, उच्चायुक्त जैद कश्मीर की आजादी के समर्थक माने जाते हैं।

उन्होंने जिस मानसिकता से कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित रिपोर्ट तैयार की है, उससे ऐसा लगता है कि इस्लामिक सहयोग संगठन की तरह वह भी कश्मीर ग्रंथि से पीड़ित हैं, जहां पर पाकिस्तान बार-बार कश्मीर मसले को उठाता रहता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इस तरह की तयहीन रिपोर्ट जारी करके खुद की साख पर बट्टा लगाया है। दरअसल, मानवाधिकार संस्थाएं अक्सर आतंकवादी हिंसा की उपेक्षा करती हैं, और सुरक्षा बलों के कंधों पर मानवाधिकार की सारी जिम्मेदारियां डाल देती हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संबंध में अमेरिका की राय भी अच्छी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल की अमेरिकी प्रतिनिधि निकी हैली ने संयुक्त राष्ट्र से अलग होने की चेतावनी दी है। अमेरिका मानता है कि वेनेजुएला, सीरिया, बेलारूस, यूक्रेन और कांगो में मानवाधिकार के उल्लंघन की सबसे अधिक घटनाएं होती हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र यहां के मामलों में चुप्पी साध लेता है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र की छवि धीरे-धीरे धूमिल होती जा रही है। भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां इस रिपोर्ट के जरिए भारत की छवि बिगाड़ने की भरपूर कोशिश करेंगी और पाकिस्तान इस कोशिश का नेतृत्व कर सकता है।

Date:16-06-18

वाटर इंडेक्स में धड़ाम

संपादकीय

नीति आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद कम से कम इस बात पर संदेह नहीं रह गया कि भारत अपने इतिहास के सबसे भयावह जल संकट के दौर में है और यह भी कि हालात को इस कदर बिगाड़ने में अकर्मण्य सरकारी तंत्र के साथ हमारी भी बड़ी भूमिका है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सरकार को तो युद्ध स्तर पर नई शुरुआत करनी ही होगी, हमें भी अपने-अपने स्तरों पर तत्काल सक्रिय हो जाने की जरूरत है। नीति आयोग के जल प्रबंधन इंडेक्स के अनुसार, देश के तकरीबन 60 करोड़ लोग पानी की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं, और दो लाख लोग हर साल सिर्फ इस कारण मर जाते हैं कि उनकी पहुंच में पीने योग्य पानी नहीं होता। 75 फीसदी घरों में पीने का पानी नहीं है और देश का करीब 70 फीसदी पानी पीने योग्य नहीं है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों की सूची में भारत 120वें स्थान पर है। रिपोर्ट आगाह करती है कि समुचित प्रबंधन न हुआ, तो 2030 तक चीजें हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि तब तक पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो चुकी होगी।

कुल मिलाकर, स्थिति भयावह है और बात कटते वनों, नव वनीकरण में कोताही, अंधाधुंध निर्माण के लिए जल दोहन और शहरीकरण में जल स्रोतों के खत्म होते जाने के सियापे से आगे जा चुकी है। तमाम और कारण भी हैं। आज भी हम खेती के लिए पानी के तार्किक उपयोग वाले सिंचाई के उन्नत इंतजाम में पीछे हैं, जो बड़ी समस्या है। अंधाधुंध शहरीकरण में उगते कंक्रीट के जंगलों ने पानी की पारंपरिक रिचार्जिंग तो कम की ही, पारंपरिक जल स्रोतों को खत्म ही कर दिया। इन्हें किसी भी सूरत में वापस लाना होगा। नदियों, धाराओं व तालाबों में रसायन और कचरा डालने पर दिखावटी सख्ती हुई, लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ। शहरी उपभोक्ता, कृषि क्षेत्र व उद्योगों के बीच पानी के बंटवारे का असंतुलन भी हम नहीं ही दूर कर पाए। इस मामले में सरकारी तंत्र की नाकामी सबसे ऊपर है। पर सच यह है कि बहुत छोटे दिखने वाले उपाय अमल में लाकर भी इस बड़े संकट को छोटा किया जा सकता था।

आंकडे़ बताते हैं कि महज घरों के यूरीनल में हर बार फ्लश चलाने से बचा जाए या वाटर फ्री यूरीनल का प्रयोग किया जाए, तो हर घर से, हर दिन इतना पानी बचेगा कि सौ फ्लैट वाला एक अपार्टमेंट हर दिन अकेले कम से कम सात हजार लीटर पानी बचा सकता है। कल्पना करें कि यह प्रयोग अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे जल संकट से जूझते शहरों में ही क्यों, हर शहर के हर अपार्टमेंट, दफ्तर और स्कूल में अनिवार्य हो जाए, तो नतीजे कितने सुखद होंगे? मानना होगा कि जब हम अपार्टमेंट की राह चल ही पड़े हैं, तो जरूरी है कि वह संस्कृति भी अपनाएं, जो इस राह को सुखकर बनाए। सबसे ज्यादा जल दोहन यहीं से हुआ है, तो सबसे पहली नई शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। हर अपार्टमेंट यदि किचन और बाथरूम के पानी का संचय कर उसके शोधन और फिर से इस्तेमाल की व्यवस्था कर ले, वाटर फ्री यूरीनल का प्रयोग शर्त बन जाए, तो नतीजे कितने प्रीतिकर होंगे, सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह मानने में गुरेज नहीं कि जिन हालात की ओर हम खुद को धकेल रहे हैं, उसमें कल को हमारा भी कोई शहर केपटाउन बन जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। शिमला जैसे शहर तो उस दरवाजे पर खड़े ही हैं।

Date:16-06-18

Primary neglect

Primary healthcare needs greater emphasis in medical education

Soham D. Bhaduri, (The writer is a medical doctor and editor of The Indian Practitioner)

In 2005, for every 10,000 people, India had 10 doctors in urban areas but only one in rural areas. And the situation today isn’t a lot different. The Lancet reports that even though the number of health facilities in rural areas has shown an upward trend in the last decade, how to get enough doctors to work in villages still remains a formidable challenge for India. The consensus today is that the sole answer to the problem at hand lies in attracting more MBBS doctors into villages, primarily with better working conditions, adequate infrastructure, and increased salaries. But the problem transcends the scope of this rather simplistic solution. Its moorings lie in the tastes our medical education system has cultivated over the years.

D Banerji mentions two fundamental shortcomings in the existing system of medical education: First, “it was evolved to serve a very small privileged section of the society”, and second, “along with the natural science essentials, it carried with it the cultural accretions of the West”. To serve the country’s health requirements is one of the prime objectives of medical education. Keeping with this, our undergraduate medical education was to focus on creating a dedicated and competent primary-care physician, sensitised to the desirability of primary care for the country’s health needs, especially those of its rural population. This, however, hardly fructified.

The past few decades have seen a number of passionate calls for medical curricular reform. The Shrivastav Committee (1975) advised the reorientation of medical education in tune with national needs and priorities, while the National Health Policy (1983) advocated training a primary-care physician capable enough of providing essential health services to the rural population. The Regulations On Graduate Medical Education promulgated in 1997 laid a strong emphasis on health and community, apart from prescribing horizontal and vertical integration and problem-based learning.

The goal has been twofold: That of creating not only a competent primary-care physician but also one that is oriented to “health and community” rather than “disease and hospital”. While a debate over how much of the former has been realised makes a topic for another day, success in the latter evidently remains elusive. Despite some positive curricular changes directed at orienting medical education towards the community, we have scarcely succeeded in inculcating a “social perspective” that can allow us to sympathise and relate to the health needs of the community.

A few pertinent and timely observations need to be made here. We, through our medical curriculum, haven’t actively sought to acquaint medical students with the sociocultural setting in which medicine functions in India. Topics under community medicine, such as maternal and child health and sanitation, have been inadequately integrated with clinical subjects. The current amount and rigour of community postings are grossly insufficient to lead to the desired end, and tertiary hospitals located in urban areas continue to be the temples of primary medical education, alienating it from much of the ground reality of healthcare. Certainly, it is futile to expect doctors trained under such circumstances to feel comfortable in primary health centres at the back of beyond.

Much more could have been done towards ennobling and upholding primary care as a dignified province of healthcare through medical education. While there’s no denying that the way to secondary and tertiary medicine has to pass through primary medicine, it ill behooves a country like India to allow undergraduate medical education to be relegated to the status of a mere stepping stone to medical specialisation and super-specialisation. Present-day MBBS education, which provides little more than a cursory overview of medical specialties, does more to prime medical students for specialisation than shape them into well-rounded primary care physicians. With medical education failing to hold the torch for primary care, an affiliation for specialty- and super-specialty medicine has grown largely unchecked in a setting which has perennially failed to prioritise primary care over hospital care. As a result, while medical education was supposed to foster the conviction that the real indicators of development are an improvement in things as fundamental as nutrition and sanitation, it has ended up instilling a strong adoration for sophisticated tertiary care systems of relevance to only an affluent few.

Unless the motivation of our medical workforce is aligned with our healthcare needs, no measure shall succeed in effecting a solution to our problem. We need a medical curriculum that is adequately oriented to primary care and community health, and a healthcare system and policy environment that gives them their due. We can no longer continue to adhere to an “overflow principle” of sorts whereby simply manufacturing more doctors would automatically pump more of them into our villages. The kind of training imparted largely decides the kind of motivation carried into service. This has to be realised at the earliest.