08-11-2021 (Important News Clippings)
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Date:08-11-21
Ring fencing savers
Sticky small savings interest rates cushion against financial instability
TOI Editorials
GoI’s inertia has not really made a difference. Since February 2019, RBI has used all its instruments to push down interest rates as it prioritised reviving economic growth. Between February 2019 and September 2021, RBI’s policy rate, or repo, declined by 2.5 percentage points. Median term deposit rates of banks for fresh collections dropped by 2.13 percentage points during the same period. In fact, deposit rates fell more than lending rates. This period also coincided with a rise in retail inflation, which has been higher than RBI’s repo rate for a long time. There’s a simple explanation for this anomaly.
Interest rates, especially for short-duration loans and deposits, are more influenced by RBI’s actions than by market forces. RBI has a variety of tools to influence yield on government securities, which serve as a benchmark for others. Monetary policy since February 2019 has pushed down all rates. Except the ones set by GoI. GoI’s actions are influenced by electoral dynamics, among other things. This dimension cushions small savers during phases when deposit rates are out of sync for long periods from the level of inflation. It’s a system of checks and balances and not a fault line in the financial system. It likely prevents financial instability arising out of a mismatch between deposit rates and inflation.
Achieving Railways’ Net Zero by 2030 Goal
ET Editorials
Indian Railways’ ambition to attain net-zero carbon emissions by 2030 is both laudable and challenging. The way ahead is to shore up access to green finance, step up efficiency in operations including freight, and rebrand as a green enterprise. The Railways’ current annual power usage is 21 billion units, about 2% of the national load demand, and its projected power usage in 2030 is 33 billion units. The goal should be to maximise energy efficiency, rather than to lock into simplistic solutions such as opting for all-electric traction.
Diesel-electric locomotives are energy-efficient, have the heft to move huge cargo loads, and would avoid having to spend scarce resources to electrify lightly used tracks. Innovations in the use of hydrogen to power freight movement hold too much promise for India to lock itself into exclusively electric traction. Earlier this year, the Indian Railway Finance Corporation (IRFC) was able to raise funds at a lower rate than the government. In late 2017, IRFC NSE 0.59 % had its maiden issue of Green Bonds at the London Stock Exchange, and it surely needs to step up issuance of such instruments going forward. Meanwhile, the Railways have an estimated 51,000 hectares of vacant land, which can well be explored for solar-to-rail projects. In tandem, there is much scope for energy management, including by refusing to carry unbeneficiated, or moist, coal. A massive campaign needs to be launched to shift a greater share of automobile, white goods and value-added products freight to rail.
Further, the Railways would need to operationlise JVs with state governments to hive off suburban travel. Green bonds, green loans and municipal funds can all be gainfully tapped to better allocate resources for suburban travel.
AUKUS could rock China’s boat in the Indo-Pacific
While there is nothing surprising about AUKUS, a Pacific-centric orientation has advantages in the context of China
Sujan R. Chinoy, [ A former Ambassador, is currently the Director General of the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses. ]
The ASEAN factor
There is also the matter of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) disunity over the emergence of AUKUS. The South-east Asian nations have been unable to agree on other issues before, such as developments in Myanmar or the strategic threats posed by China. While AUKUS is clearly an attempt by the U.S. to bolster regional security, including securing Australia’s seaborne trade, any sudden accretion in Australia’s naval capabilities is bound to cause unease in the region. In a statement on September 20, Australia had unambiguously reassured the region of its commitment to ASEAN centrality and its continued support for the South Pacific Nuclear-Free Zone Treaty as well as the Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone.
Even though Australia has denied that AUKUS is a defence alliance, this hardly prevents China from exploiting ASEAN’s concerns at having to face a Hobson’s choice amidst worsening U.S.-China regional rivalry. True to style, the Chinese Foreign Ministry spokesman has criticised AUKUS as an “exclusive bloc” and “clique” that gravely undermines regional peace and security and reflects a Cold War mentality. AUKUS is based on a shared commitment of its three members to deepening diplomatic, security and defence cooperation in the Indo-Pacific to meet the challenges of the 21st century. Even though this has not been stated explicitly, the rise of China, particularly its rapid militarisation and aggressive behaviour, is undoubtedly the trigger.
Decades-old partnership
As such, there is nothing surprising about the U.S., the U.K. and Australia coming together. The U.S. and the U.K. have enjoyed a special defence partnership for decades. The U.S. and the U.K. have fought together as allies, together with Australia, in the Second World War. The U.S. shared nuclear weapons technology with the U.K. following the merging of the latter’s nuclear weapons programme with the American Manhattan Project as early as in 1943. The first U.K. test was conducted in 1952 in the Montebello Islands in Australia, a country that still regards the British monarch as the head of state, whose powers are exercised constitutionally through her representative, the Governor-General of Australia. To suggest that these three nations have come together to forge a new defence pact is stating the obvious. They have been alliance partners all along.
Engagement with China
For three nations, their relations with China have recently been marked by contretemps. Australia, especially, had for years subordinated its strategic assessment of China to transactional commercial interests. Much to China’s chagrin, its policy of deliberately targeting Australian exports has not yielded the desired results. Instead of kow-towing, the plucky Australian character has led Canberra to favour a fundamental overhaul of its China policy. The attempt to torment Australia has clearly backfired.
That China’s naval expansion and far-ranging forays in the oceanic space should have compelled Australia to revisit its defence and security policies should also not surprise anyone. As early as in 1942, during the Second World War, three Japanese midget submarines, launched from five large submarines that acted as launching platforms, had mounted a sneak attack in Sydney Harbour. Though the damage and casualties inflicted by the attack were limited, that brazen episode, combined by the bombing by Japanese warplanes of Darwin, also in 1942, drove home to Australia that its distant geographical location could not guarantee its security against a direct maritime threat.
In 2017 and 2019, the Talisman Sabre exercises (a biennial exercise that is led by either Australia or the U.S.), conducted by the Royal Australian Navy, were tagged by a Chinese People’s Liberation Army Navy (PLAN) Dongdiao-class Type 815 auxiliary general intelligence (AGI) vessel. China also used the same type of vessel to monitor the multilateral Rim of the Pacific (RIMPAC) exercise in 2018.
These developments, no doubt a portent of things to come, have cast a long shadow on Australia’s trade and strategic interests.
‘To further’ is the key
The transfer of sensitive submarine technology by the U.S. to the U.K. is a sui generis arrangement based on their long-standing Mutual Defence Agreement of 1958. The AUKUS joint statement clearly acknowledges that trilateral defence ties are decades old, and that AUKUS aims to further joint capabilities and interoperability. The word “further” is key, since defence cooperation already exists. The other areas covered are cyber capabilities, artificial intelligence and quantum technologies, apart from undersea capabilities. The latter is the most visible part of the agreement, and potentially, a game-changer.
Elements in the broader agenda provide opportunities to the U.S., the U.K. and Australia to engage the regional countries. There are clear indications that New Zealand is open to cooperation with AUKUS in such areas, especially cyber, its nuclear-averse record notwithstanding. All three nations will also play a major role in U.S.-led programmes such as Build Back Better World, Blue Dot Network and Clean Network, to meet the challenge of China’s Belt and Road Initiative.
A comparison, the reach
The Quad and AUKUS are distinct, yet complementary. Neither diminishes the other. Whereas the Quad initiatives straddle the Indian and the Pacific Oceans, a Pacific-centric orientation for AUKUS has advantages. Such a strategy could potentially strengthen Japan’s security as well as that of Taiwan in the face of China’s mounting bellicosity. Shifting AUKUS’s fulcrum to the Pacific Ocean could reassure ASEAN nations. It could also inure AUKUS to any insidious insinuation that accretion in the number of nuclear submarines plying the Indo-Pacific might upset the balance of power in the Indian Ocean.
China’s potent military capacities must be taken seriously. China has a large and growing undersea fleet, including attack submarines, both nuclear-powered and diesel-electric. China’s naval power is enabling it to challenge U.S. dominance in the Pacific beyond the first island chain. A U.S. that still boasts the world’s most powerful military is perhaps tempted to look at effective means to militarily counter China. The Quad structure currently has neither the mandate nor the capability to achieve this. There are limited options in the economic arena with China already having emerged as a global economic powerhouse. AUKUS, though, provides an opportunity to the U.S. to place proxy submarine forces to limit China’s forays, especially in the Pacific Ocean.
Date:08-11-21
‘गति शक्ति’ से मिलेगी ढांचागत विकास को मजबूती?
विनायक चटर्जी, ( बुनियादी ढांचा )
‘गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ ढांचागत विकास को अंजाम देने के भारत के तौर-तरीकों के बारे में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे संकेत दिए थे कि यह पहल कायाकल्प करने वाली होगी। इसमें बहुल-साधन वाले संपर्कों को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी और एक विशाल मास्टर प्लान के हिस्से के तौर पर विभिन्न ढांचागत परियोजनाएं शुरू करने के लिए एक संबद्ध प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा।
गति शक्ति असल में क्या है? दरअसल यह भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित एक प्लेटफॉर्म है जो देश के सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं क्लस्टर को जोडऩे का काम करेगा। इस प्लेटफॉर्म पर ढांचागत संपर्कों के उन स्तरों का उल्लेेख होगा जो अर्थव्यवस्था को कारगर ढंग से चलाने के लिए जरूरी हैं। इनमें सड़क एवं रेल मार्ग, ऑप्टिकल फाइबर केबल, तेल एवं गैस पाइपलाइन, बिजली पारेषण लाइन और जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन जैसे ढांचागत आधार शामिल होंगे। इस प्लेटफॉर्म के परियोजना डिजाइन एवं निगरानी के लिए एक गतिशील मास्टर प्लान साधन भी साबित होने की उम्मीद है जिसमें अधिकृत संस्थानों एवं कार्मिकों से मिली नियमित जानकारियों का भी इस्तेमाल होगा। इसमें समीक्षा डैशबोर्ड, प्रबंध सूचना प्रणाली और अनुपालना के साधन भी मौजूद होंगे। इस प्लेटफॉर्म का विकास भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बिसाग) ने किया है। गांधीनगर स्थित बिसाग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है और यह उपग्रह संचार, भू-सूचना विज्ञान एवं भू-स्थानिक तकनीकों से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करता है।
गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत सभी मौजूदा एवं प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों को दर्ज किया गया है और उसके साथ उनसे संबद्ध सभी बहु-साधन संपर्क ढांचों की स्थिति के बारे में भी ब्योरा अंकित है। ये आंकड़े 2014-15 की स्थिति, उनके पूर्ण होने की संभावना के बारे में 2020-21 की स्थिति और 2024-25 तक नियोजित हस्तक्षेपों से संबंधित हैं।
गति शक्ति को आधारभूत ढांचे का सही मायनों में कायाकल्प करने वाला और नाटकीय बदलाव लाने वाला बताने के पीछे चार प्रमुख कारण हैं। पहला, यह ‘कोष्ठागार संस्कृति’ को तोड़ता है। अमूमन हरेक मंत्रालय या विभाग अपनी-अपनी योजनाएं एवं कार्यक्रम लेकर आते हैं, चाहे उनका आपस में कोई ताल्लुुक ही न हो। नतीजा यह होता है कि रेल मार्ग से संपर्क पर ध्यान दिए बगैर सड़कें बना दी जाती हैं या ऑप्टिकल फाइबर एवं पानी के पाइप बिछाने वाले विभाग एक दूसरे से संपर्क किए बगैर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। पूरक संपर्क भी नदारद रहता है। मसलन, कोई पनबिजली या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र पारेषण लाइन को ध्यान में रखे बगैर ही बना दिया जाता है। या, बंदरगाह का विकास करने के पहले समुचित सड़क एवं रेल मार्गों की मौजूदगी का ध्यान ही नहीं रखा जाता। उम्मीद है कि ऐसी असंगति अब अतीत की बात हो जाएगी। दूसरा, यह एक संपूर्ण नजरिया अपनाने पर जोर देता है। तालमेल बिठाने एवं अनुकूलता हासिल करने के लिए इसमें सभी राज्य इकाइयों को अपनी नियोजित परियोजनाओं की जानकारी अनिवार्य रूप से गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर दर्ज करनी होगी।
इसके लिए एक नया प्रशासकीय ढांचा भी बनाया गया है। सभी ढांचागत गतिविधियों से जुड़े मंत्रालयों को इस प्रणाली के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे यूजर राइट का इस्तेमाल कर इनपुट दर्ज करने के साथ अपना डेटा भी अद्यतन कर सकें। बिसाग और वाणिज्य मंत्रालय का लॉजिस्टिक प्रकोष्ठ एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप बनाएंगे जो गति शक्ति प्लेटफॉर्म के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने के साथ यूजर सहयोग भी देगा। नेटवर्क और अपने-अपने मंत्रालयों के नियोजन प्रकोष्ठ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रशिक्षित अधिकारियों का एक नया कैडर भी एनपीजी के दायरे में आएगा। यह समूह नई पीढ़ी के योजनाकारों का होगा जो एक-दूसरे के संपर्क में होंगे, आंकड़े दर्ज करेंगे, योजनाओं के बीच तालमेल बिठाएंगे और अपने वरिष्ठों का सहयोग करेंगे। इन मंत्रालयों के अधिकारियों को लॉजिस्टिक शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। वे देश के ढांचागत क्रियान्वयन में संलग्न कुशल एवं काबिल युवाओं के एक नए डिजिटल-सशक्त कैडर का हिस्सा होंगे। कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में गठित सचिवों का एक अधिकार-प्राप्त समूह बनाने का प्रस्ताव रखा गया है जो बुनियादी मास्टर प्लान में किसी भी भावी बदलाव को मंजूरी देने पर विचार करेगा।
तीसरा, इसमें उपलब्ध वित्त के अधिकतम इस्तेमाल को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। फिलहाल ऐसा कोई अंतर-संपर्क नहीं है जिससे वित्त मंत्रालय मंजूरी देता है और संसाधन मुहैया कराता है। चौथा, इसने डिजिटल ढंग से ही वह चीज हासिल कर ली है जिसकी अपेक्षा एक ढांचागत मंत्रालय से होती है। सरकार ने सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी एवं पैतृक रचनाशीलता की शक्ति का सूझबूझ भरा इस्तेमाल कर विभिन्न मंत्रालयों को निर्दिष्ट विविध आर्थिक गतिविधियों को एकसूत्र में बांधकर एक सर्वसमावेशी प्रौद्योगिकी-चालित प्लेटफॉर्म को सौंप दिया है। इसमें किस तरह की चुनौतियां हैं? पहली चुनौती तो टीम-वर्क का भाव पैदा करने की ही है। सरकार के मंत्रालय और विभाग अपने बारे में सोचने और अपनी बात पर टिके रहने के लिए कुख्यात हैं। एक सवाल राज्यों को इसका हिस्सा बनने के लिए राजी होने का भी है। राज्यों के शामिल हुए बगैर केंद्रीय स्तर पर एकीकरण का भी शायद कोई खास असर नहीं होगा। क्या व्यावहारिक अर्थों में तकनीक परियोजनाओं की समीक्षा एवं अनुरूपता सुनिश्चित कर पाएगी और क्या यह प्लेटफॉर्म वाकई में एक अचरज पैदा करने वाला जरिया साबित होगा?
यह चर्चा भी है कि गति शक्ति पहल से प्रशासकीय ढांचे में जमीनी स्तर पर बदलावों की शुरुआत हो रही है। मंजूरी के लिए बनी राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ गति-शक्ति अभियान देश के विकास का एक साहसी एवं नया तरीका भी दिखाता है।
नई जांच एजेंसी
संपादकीय
आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच में सहयोग के लिए जम्मू और कश्मीर में नई पहल की गई है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) नाम से नई एजेंसी का गठन किया गया है। इसके गठन को लेकर इस केंद्रशासित प्रदेश में सवाल उठे हैं कि जब प्रदेश में चुनी हुई सरकार नहीं है और विधान सभा भंग है तो ऐसे में यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़़ी। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार एसआईए को जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े हर मामले की जांच में एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा। स्थानीय पुलिस की सीआईडी शाखा के मुखिया इसके निदेशक होंगे और अन्य अधिकारियों को दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा। पुलिस स्टेशनों को निर्देश दिए गए हैं कि आतंकवाद से संबंधित कोई भी मामला दर्ज होते ही उन्हें इसके बारे में एसआईए को अवगत कराना होगा। अन्य मामलों की जांच के दौरान भी अगर उनका आतंकवाद से कोई संबंध जुड़़ता है तो एसआईए को तुरंत सूचित करना होगा। हालांकि नई एजेंसी के लिए कोई नया कानून नहीं लाया गया है और उसे मौजूदा कानूनों के तहत ही काम करना होगा। कश्मीर में सीआईडी‚ सीआईके‚ क्राइम ब्रांच‚ एसओजी जैसी प्रदेश स्तर की जांच एजेंसियां पहले से ही सक्रिय हैं‚ इनके अलावा एनआईए और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भी आतंकवाद और धन शोधन के मामलों की जांच करती रहती हैं। समझा जाता है कि नई एजेंसी का गठन उन मामलों की जांच के लिए किया गया है‚ जिन्हें एनआईए को नहीं सौंपा जाएगा। एसआईए के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे के ठीक बाद की गई है। वर्तमान में कश्मीर आतंकवाद की एक नई लहर का सामना कर रहा है। एक अनुमान के अनुसार अक्टूबर के महीने में ही अलग–अलग घटनाओं में लगभग 44 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें आतंकवादियों के अलावा‚ सुरक्षाकर्मी और आम लोग शामिल भी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद कश्मीर पर इसके असर को लेकर प्रशासन चिंतित है। नई एजेंसी का गठन इसलिए भी किया गया हो सकता है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता आतंकवाद विरोधी कानूनों की आड़ में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं।
सोशल मीडिया पर लगाम का संकट
हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )
ये असुविधा के दिन हैं। जीवन में सबसे बड़े असुविधा के दिन वे होते हैं, जब हमारी कोई सुविधा विवादों के घेरे में आ जाती है। फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम और इन जैसे अन्य सोशल मीडिया साइट ऐसी ही कुछ सुविधाएं हैं, जिन्हें आधुनिक तकनीक ने संभव बनाया है और बाजार ने हमारे सामने परोसा है। इनके पोषण का अभ्यस्त हो चुका समाज अब जन-स्वास्थ्य पर इनके दुष्प्रभावों की चिंता में दुबला होने लगा हैं। मानव सभ्यता की अनेक पुरानी व्याधियों को इसने हवा दी है और कुछ नई व्याधियां भी पैदा कर दी हैं। सरकारों पर दबाव है कि वे कुछ करें, लेकिन किसी को बहुत ठीक से नहीं पता कि क्या किया जाए? या हम जिस मोड़ पर पहुंच गए हैं, वहां कुछ हो भी सकता है या नहीं?
आधुनिक सोशल मीडिया से हम एक साथ दो स्तरों पर एकसार होते हैं। एक तो हमें यहां अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और बचपन के बिछड़े साथियों से जुड़ने का मौका मिलता है। इसी से जुड़ी एक सुविधा यह भी है कि यहां हम कई जाने-माने और सत्ता संपन्न लोगों से सीधे जुड़ सकते हैं। आपकी भेजी हुई चिट्ठी उतनी आसानी से देश के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच सकती, जितनी आसानी से आपका ट्वीट पहुंच सकता है। फिर यह कई तरह से अपने दायरे को फैलाने का मंच भी बन जाता है, यहां हम अपने समान विचारों वाले लोगों, या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भाषा में कहें, तो अपने समान-धर्मी लोगों से भी जुड़ पाते हैं।
यहीं पर जुड़ाव का एक दूसरा स्तर या एक अलग प्रभाव देखने को मिलता है। समाजशास्त्री यह मानते रहे हैं कि जैसे-जैसे लोगों को सामाजिक दायरा बढ़ता है, उनके नजरिये में खुलापन आता है। वे दूसरों की भावनाओं और उनके सुख-दुख को समझना शुरू करते हैं। वे अपनी सोच और पूर्वाग्रहों के पुराने दड़बों से निकलकर व्यापक सामाजिक सरोकारों को समझना शुरू करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया इस धारणा को झुठलाता दिखता है। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया ने न सिर्फ पूर्वाग्रहों को मजबूत किया, बल्कि इनके आस-पास चलने वाली नफरत की राजनीति को बढ़ावा ही नहीं दिया, एक नई तरह की उग्रता भी दी है। वास्तविक जीवन में हम भले ही सच के महत्व और इसकी जीत की बात करते हों, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ का ही बोलबाला दिखता है। यह भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है।
यह भी बहुत स्पष्ट है कि सोशल मीडिया को चलाने वाली कंपनियां इसी झूठ और नफरत को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि इसी में उन्हें मुनाफा दिखाई देता है। यही प्रवृत्तियां उनके रेवेन्यू मॉडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पिछली तिमाही में अगर फेसबुक ने प्रति सब्सक्राइबर 53 डॉलर की कमाई की, तो इसमें झूठ और नफरत की सबसे बड़ी भूमिका है। राजनीतिक दल भी झूठ और नफरत के इस मंच का फायदा किस तरह सत्ता हासिल करने में उठाते हैं, इसे भी हम कैंब्रिज एनालिटिका के मामले में देख चुके हैं। इन्हीं सबको देखते हुए दुनिया भर में सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की आवाजें उठने लगी हैं, लेकिन ठीक यहीं पर एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है।
भारत में अगर आप किसी वामपंथी से बात करें, तो वह आपको बहुत से कारण गिनाएगा और बहुत से उदाहरण बताएगा कि सोशल मीडिया पर लगाम लगाना क्यों जरूरी है। झूठ के सहारे नैरेटिव गढ़ने और नफरत फैलाने की राजनीति उसे पिछले कुछ समय से काफी परेशान कर रही है। दूसरी तरफ, अगर आप भाजपा और संघ परिवार के लोगों से बात करें, तो वे आपको बताएंगे कि किस तरह से किसान आंदोलन, नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया और विरोध व प्रदर्शनों के कई टूलकिट बनाए व फैलाए गए। इन दोनों ही ध्रुवों के बीच जो भी और जितने भी दल हैं, उनकी सोच भी ऐसी ही है। ये सब मानते हैं और अक्सर मांग भी करते हैं कि सरकार को आगे बढ़कर सोशल मीडिया पर लगाम लगानी चाहिए।
सरकार मीडिया पर लगाम लगाए, इसके लिए दूसरा शब्द है सेंसर। हैरत की बात है, यह मांग राजनीतिक दल कर रहे हैं। अभिव्यक्ति के मंचों की आजादी वह उपलब्धि है, जिसे मानव सभ्यता ने सदियों के संघर्ष के बाद हासिल किया है। क्या सोशल मीडिया की पिछले आधे दशक की गड़बड़ियों के कारण हम इसे गंवाने को तैयार हैं?
सेंसर का क्या अर्थ होता है, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। यह हमेशा ही सरकार के पूर्वाग्रहों से उपजता है और किसी भी तरह से सरकार व सत्ताधारी दल को खुश करने वाली नौकरशाही के जरिये जमीन पर उतरता है। अगर सचमुच यह सरकार सोशल मीडिया पर लगाम कस दे, तो शिकायत दर्ज कराने वालों में सबसे आगे वामपंथी ही होंगे। इसी तरह से अगर देश में कांग्रेस की सरकार हो, तो इस कतार में भाजपाई और वामपंथी एक साथ खड़े नजर आएंगे।
वैसे सोशल मीडिया के कुप्रभावों से हम ही नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। इसे लेकर जो बेचैनी पश्चिम में दिखनी शुरू हुई है, वह हमसे कहीं ज्यादा है। तकरीबन हर देश में किसी न किसी तरह की कोशिश चल रही है। विभिन्न कमेटियों और अदालतों के सामने सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों की पेशी हो रही है। कई तरह के नियम-कायदे बनाए जा रहे हैं, जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। सभी यह भी जानते हैं कि यह सारा कारोबार जिस तरह से वैश्विक स्तर पर होता है, किसी एक देश में यह सब करने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए विश्व स्तर पर इसे प्रोटोकॉल बनाए जाने की मांग भी हो रही है।
पूरी दुनिया के स्तर पर बुराइयों से निपटने की कोशिशों के हमारे पास दो उदाहरण हैं। एक है ड्रग्स के खिलाफ चला अभियान, जो एक हद से ज्यादा कामयाब नहीं रहा। दूसरा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ हुई कोशिशें, जिनमें काफी कामयाबी मिली।
भारत के लिए भी अच्छा यही है कि वह सोशल मीडिया पर लगाम की वैश्विक कोशिशों का हिस्सा बने। तत्काल इसकी जितनी भी ज्यादा जरूरत हो, यह काम सिर्फ एक देश के स्तर पर होने वाला नहीं है। देश के स्तर पर हम एक ही काम कर सकते हैं कि समाज को ज्यादा से ज्यादा सहिष्णु बनाएं, ताकि नफरत फैलाने की कोशिशें कहीं भी कभी भी कारगर न हो सकें। क्या कोई यह करेगा?